My Opinion

Forty-nine more opposition MPs were suspended from Lok Sabha for the rest of the session on Tuesday, bringing the total number of suspended MPs in both houses to 141. Among the MPs suspended on Tuesday are Dr Farooq Abdullah, Supriya Sule, Manish Tewari, Karthi Chidambaram, Shashi Tharoor, Sudip Bandopadhyay, Dimple Yadav and others. On Monday, 78 MPs were suspended from both Houses. Those suspended included Jairam Ramesh, Randeep Surjewala, K C Venugopala, Adhir Ranjan Chowdhury, Pramod Tiwari, Ranjeet Ranjan, Ramgopal Yadav, Kanimozhi, Gaurav Gogoi, Dayanidhi Maran and Saugata Roy. The MPs were suspended for “unruly behaviour” and disrupting proceedings by shouting slogans and displaying placards. Opposition MPs have been demanding statement from Home Minister Amit Shah and a discussion on security breach that took place in Lok Sabha on December 13. The opposition is alleging that the Prime Minister and Home Minister are ignoring parliamentary traditions, giving statements outside Parliament when the Houses are in session, whereas as per tradition, government is expected to give statements inside the House first. Since the government has several key legislations pending in both Houses, and want them to be passed, the opposition is unwilling to give an easy walkover to the government. It was with this objective that opposition MPs entered the Houses carrying placards on Monday. The Lok Sabha Speaker and Rajya Sabha Chairman repeatedly warned the members not to show placards, but their appeals went unheeded. The suspension of such a large number of opposition MPs in Parliament is really unfortunate. But it is not unprecedented. Let me remind opposition leaders that when Rajiv Gandhi was Preime Minister in 1989, 63 MPs were suspended from Lok Sabha for demanding tabling of Justice Thakkar Commission report on Indira Gandhi assassination. At that time, too, I had said that the action against the opposition is unjustified, and today also, I want to say that such an action is not good for the health of our democracy. But, the government alone is not responsible for this. It will not be correct to blame the Speaker or Chairman. Opposition MPs came with placards inside the House, shouted slogans, and came into the well to disrupt proceedings. They did not heed appeals from the chair, and the government got the chance to demand their suspension. BJP spread the net and the opposition MPs got themselves entangled into the net on their own. They failed to understand that this action may cause more political damage to the opposition parties. This action may derail the larger agenda expected to be chalked out at the INDIA opposition bloc meeting in Delhi on Tuesday.

OPPO ALLIANCE:CONGRESS UNDER PRESSURE

At the Ashoka Hotel in New Delhi, top leaders of nearly 28 opposition parties forming the INDIA bloc assembled for a brainstorming session on how to chalk out strategies to face Prime Minister Narendra Modi’s BJP juggernaut in next year’s parliamentary elections. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Mallikarjuna Kharge, Akhilesh Yadav, Lalu Prasad Yadav, his son Tejashwi, Nitish Kumar, Sharad Pawar, Uddhav Thackeray, Aditya Thackeray, M K Stalin, Mamata Banerjee, her nephew Abhishek Banerjee, Farooq Abdullah, Arvind Kejriwal, Bhagwant Mann and other leaders attended. On Monday, Mamata Banerjee made it clear that the opposition bloc would decide about its prime minister only after the Lok Sabha elections are over next year. She was optimistic about a seat-sharing arrangement between the constituent parties. There was a flurry of meetings between Udhav Thackeray, Arvind Kejriwal, M K Stalin and other top leaders. Opposition leaders agree that the alliance can defeat Modi and BJP only if it remains united. But there is no unanimity on projecting a prime ministerial candidate, or a leader who can lead the alliance. Seat-sharing arrangement will not be easy. There have been three meetings of INDIA alliance in the past but there was no unanimity on seat-sharing. At that time, Congress had won assembly polls in Karnataka and Himachal Pradesh and it had a strong claim in seat-sharing, but other parties were not ready. Now that the Congress has suffered badly in the three states of MP, Rajasthan and Chhattisgarh, its position now appears to be weak. Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal, Nitish Kumar, Sharad Pawar and Uddhav Thackeray will now insist on leaving less number of LS seats for Congress, while leaders like Akhilesh Yadav will demand more seats in states dominated by Congress. The pressure of alliance is now more on the Congress. It remains to be seen how far Congress will bow to demands from other parties. On this will depend the fate of the anti-Modi front.

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With the investigators getting several new leads in the ongoing probe into Parliament security breach case, Delhi Police Special Cell staff are presently busy interrogating all the accused presently in their custody, to get a clear picture about their conspiracy. Lalit Jha, said to be the mastermind, told police that he has burnt the cell phones of all the accused, thus putting paid to any chance of getting any digital evidence. Investigators may now find it difficult to join the missing dots to establish who motivated these youths to plan the security breach. Investigators are still wary and are verifying whether the cell phones were really burnt by Lalit or was it a ploy to mislead them. Police sources say, there were eight, not six persons, who were part of this group. Among them is Mahesh, resident of Nagaur, Rajasthan, where Lalit reached after fleeing from Parliament premises. Mahesh had booked a hotel room from his own ID. Secondly, Lalit has told interrogators that they had originally planned to immolate themselves inside and outside Parliament by applying a free retardant gel on their bodies to minimize burn injuries, but jettisoned the idea after failing to procure the gel. Lalit told police that use of smoke canisters was Plan B, which was finally executed. The full plan was executed like professional and trained criminals. Police is still trying to find out who funded these unemployed youths for their air travels and other expenses, and who gave these youths the main idea on how to barge inside Parliament. Meanwhile, Karnataka police intelligence department sources have found that Mysuru resident Manoranjan Gowda, an unemployed IT engineer, travelled to Delhi by air, and he had also visited Cambodia, Singapore and Thailand. Police is trying to find out who was funding his foreign travels. Police suspect that the group may have got foreign funds. Trinamool Congress councillor Tapas Roy appeared in an old photograph with Lalit Jha in Kolkata, but he claimed on Friday that the photograph was of an event that took place four years ago, and he was unaware about the identities of persons who were with him in the photograph. I do not find any substance in the claim that the youths who barged into Parliament wanted to raise their voice on unemployment, nor the claim that they met one another through Bhagat Singh Fans Club. Till now, most of them have revealed less and concealed more during police interrogation. Had the matter been an issue relating to raising their voice against unemployment, why did Lalit Jha flee after the act to Rajasthan? Why did he destroy cellphones which were vital evidences? What was he trying to hide? Had the investigators been given the cell phones, they could have found out about people whom this group had met and who funded the group. The truth is yet to be revealed. The connections of these people with others are yet to be disclosed. BJP leaders showed a photograph of Lalit with the TMC corporator, and another photograph of the lawyer of an accused with social activist Teesta Setalvad has appeared. Such photographs of accused cannot be taken as solid evidence in a big conspiracy, but can definitely point the finger of suspicion. Congress leaders are questioning how the Mysuru BJP MP sent request to Parliament secretariat to grant visitor’s passes to these people. Some have alleged that these youths were selected more than a year ago from states like UP, Maharashtra and Haryana, where there are BJP governments. It it a sanyog (coincidence) or a prayog (experiment)? Meanwhile, work in Parliament has come to a standstill, with the Opposition demanding Home Minister Amit Shah’s statement on the security breach. There were protests outside Parliament near Gandhi statue on Friday, where Congress leader Sonia Gandhi took part. Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi said, the Speaker is the custodian of the House, and the government is only following what the Speaker has directed. Union Minister Giriraj Singh said, opposition demand for a statement by Home Minister is ‘childish’ because the investigation is still continuing and more facts are yet to be revealed. I am surprised over why a statement by Home Minister Amit Shah inside the House has become such a big issue. The Speaker has taken responsibility and has told the House that the probe is in progress. Union Ministers Pralhad Joshi and Rajnath Singh have promised that members will be provided full security. The Opposition should have accepted their assurances. Even Home Minister could have repeated the same remarks that he has made outside the House about this security breach. If he had done so, this issue would not have blown to such a big proportion. Even after the Home Minister’s statement, if the opposition had stalled the proceedings, the blame would have gone to the opposition.

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संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में पिछले चौबीस घंटों में कई खुलासे हुए. इस कांड का मास्टरमाइंड ललित झा पुलिस की गिरफ्त में है. ललित झा ने इस मामले में चौंकाने वाली बाते बताईं, एक तो ये कि उसने इस मामले में गिरफ्तार चारों गिरफ्तार आरोपियों के फोन जला दिए हैं यानी अब पुलिस को कोई डिजिटल सबूत मिलना मुश्किल होगा. ये लोग और किस किस के संपर्क में थे, इसकी जानकारी हासिल करने में और मुश्किलें पेश आएंगी. हालांकि पुलिस फिलहाल ललित झा की बातों पर यकीन नहीं कर रही है, वो इस बात की पुष्टि करेगी कि उसने फोन वाकई में जलाए हैं या फिर वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. दूसरा बड़ा खुलासा ये हुआ कि इस मामले में छह लोग नहीं, कुल आठ लोग शामिल थे..अब महेश और कैलाश, ये दो और नाम सामने आए हैं. ये दोनों भी पुलिस हिरासत में हैं. महेश ललित का दोस्त है, राजस्थान के नागौर का रहने वाला है.. जब ललित दिल्ली से भागकर नागौर गया था तो महेश ने अपनी ID पर ललित के लिए होटल में कमरे का इंतजाम किया था. ये खुलासा भी हुआ कि संसद में बड़े कांड की प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी. कई तरह के प्लान बनाए गए थे. प्लान A था कि शरीर पर fire retardant gel लगाकर संसद के अंदर या बाहर खुद को आग लगाना, लेकिन gel न मिलने के कारण ये प्लान छोड़ना पड़ा. प्लान B तैयार था, इसमें सदन के अंदर जाकर कलर स्मोक स्प्रे करना था, जो कि किया गया. सबकी अलग अलग ड्यूटी बांट दी गई थी, कौन संसद के भीतर जाएगा, कौन बाहर रहेगा, अगर कोई पकड़ा गया तो दूसरी तरफ कौन रहेगा. हंगामे के बाद कहां भागना है, , कहां ठहरना है, ठहरने का इंतजाम कौन कराएगा, सबूत कैसे नष्ट करने हैं. पूरी प्लानिंग प्रोफेशनल और ट्रेन्ड शातिर अपराधियों की तरह की गई. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है कि इन लोगों के पीछे कौन है,इनको फंडिंग कहां से हुई, संसद की सुरक्षा में सेंध का आइडिया किसने दिया और ऐसा करने के पीछे मकसद क्या था. पुलिस इन सवालों के जवाब खोज रही है लेकिन इस खोज में जो सबूत और जानकारियां मिल रही हैं. उससे मामला सुलझने के बजाए उलझता जा रहा है. लखनऊ में सागर शर्मा के घर से डायरी मिली है. उसमें सागर ने लिखा है कि पांच साल के बाद अब घर से विदा लेने का वक्त आ गया है, अब कुछ बड़ा करने का वक्त है. इसका क्या मतलब है? गुरुवार की रात को ललित मोहन झा कर्तव्य पथ थाने में पहुंचा और वहां मौजूद पुलिस वालों को अपना परिचय दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर SIT के हवाले कर दिया. ललित के साथ महेश नाम का व्यक्ति भी था. उसने बताया कि वो भी संसद में घुसना चाहताथा, पुलिस ने उसे भी हिरासत में लेकर SIT के हवाले कर दिया गया. ललित को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. कोर्ट में पेश पुलिस के रिमांड आवेदन में फिर से कहा गया कि संसद के हमलावरों का मक़सद सांसदों को डराना और देश में अराजकता पैदा करना था, उनका इरादा, संसद पर हमला करके अपनी मांगें मनवाने का था. पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने जो कलर स्मोक छोड़ा उनके कैनिस्टर्स पर साफ साफ लिखा था कि इसे पब्लिक प्लेस पर छोड़ना ख़तरनाक है लेकिन वॉर्निंग के बावजूद उन्होंने ये जोखिम लेकर संसद के अंदर और बाहर स्मोक स्प्रे किया. पुलिस का दावा है कि ललित ने अब तक की पूछताछ में बताया कि संसद में हंगामे की प्लानिंग के सिलसिले में सारे आरोपी कई बार मिले थे, और उनकी असल योजना 14 दिसंबर को संसद पर हमले की थी, लेकिन सागर को जब एक दिन पहले पास मिल गया तो हमले को उसी दिन अंजाम देने का फ़ैसला किया गया. ललित के साथ हिरासत में लिये गये महेश और कैलाश दोनों राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं और मौसेरे भाई हैं.. महेश भी ललित के संपर्क में था और वह भगत सिंह फैन्स क्लब पेज के ज़रिए ललित के कॉन्टैक्ट में आया था. फिर दोनो में दोस्ती हो गई थी. हमले वाले दिन महेश भी संसद में एंट्री करना चाहता था लेकिन, उसको पास नहीं मिल पाया था. संसद पर हमले के बाद ललित नागौर चला गया था जहां महेश ने उसे अपनी ID पर कमरा दिलाया. ललित ने नागौर में ही सारे आरोपियों के फोन जला दिए जिससे, संसद पर हमले की साज़िश का कोई सबूत जांच एजेंसियो के हाथ न लग सके. पुलिस को पता चला है कि पिछले पंद्रह दिनों के दौरान ललित ने कई लोगों से फ़ोन पर बात की थी, इनमें से कुछ लोग विदेश में भी हो सकते हैं. अब तक की जांच से ऐसा लग रहा है कि इस केस में ललित के बाद दूसरा सबसे अहम किरदार मैसूर का मनोरंजन गौड़ा ही था. IT इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मनोरंजन ने कुछ दिन नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ दी. वो अपने माता-पिता से ही ख़र्च के पैसे लेता था. इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन ने बताया कि कर्नाटक के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने मनोरंजन गौड़ा के बारे में कई जानकारियां जुटाई हैं. पता ये चला है कि मनोरंजन अक्सर किसी काम का बहाना करके मैसूरुसे बैंगलुरु जाता था .बैंगलूरू में ही उसकी मुलाकात सागर शर्मा से होती थी. मनोरंजन इससे पहले भी कई बार दिल्ली आ चुका था. मनोरंजन ने बैंगलुरु जाने के लिए घरवालों से केवल तीन हज़ार रुपए लिए थे, हालांकि वो फ्लाइट से दिल्ली आया था. बैंगलोर से दिल्ली का फ्लाइट का टिकट सात हज़ार रुपए का है. इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक़, मनोरंजन गौड़ा कई बार विदेश भी जा चुका है. उसनें कंबोडिया, सिंगापुर और थाईलैंड की यात्रा की थी. अब सवाल ये है कि मनोरंजन को इन विदेश यात्राओं के पैसे कौन दे रहा था. जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपियों को विदेश से फंडिंग मिल रही थी. उधर, ललित झा की तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस रॉय के साथ तस्वीरों के कारण बंगाल में राजनीति गर्म हो गई है. बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने एक फोटो दिखाई जिसमें ललित झा तृणमूल पार्षद तापस राय के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं. शुक्रवार को तापस राय ने कहा कि ये फोटो 4 साल पुराना है और उन्हें नहीं पता कि इस तस्वीर में खड़े दूसरे लोग कौन थे. मुझे इस बात में तो कोई दम नहीं लगता कि संसद में आतंक मचाने वाले आरोपी बेरोजगार थे , इसलिए आवाज़ उठाना चाहते थे, ना ही दिल ये मानता है कि ये सब भगत सिंह फैन्स क्लब के जरिए मिले और इतने खतरनाक कारनामें को अंजाम दे दिया. अब तक इन लोगों ने पुलिस को बताया कम और छुपाया ज्यादा. अगर बात इतनी सीधी थी तो मास्टरमाइंड ललित झा 48 घंटे गायब क्यों रहा? उसने इस दौरान कौन-कौन से सबूत मिटाए? अगर वाकई में इन लोगों के पीछे कोई नहीं है तो ललित झा ने पहले पकड़े गए चार आरोपियों के मोबाइल फोन क्यों जलाए? वो किस बात पर पर्दा डालना चाहता था? फोन पुलिस को मिल जाते तो ये पता चलता कि ये लोग वारदात को अंजाम देने से पहले किस-किस से मिले, किस-किस से बात की, किसने इनको फंड दिया या फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए मोबाइल जलाने की बात कही. अभी सच सामने आना बाकी है. अभी भी इन लोगों के कनेक्शन के राज़ खुलना बाकी है. ये लोग एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने में जुटे हैं. बीजेपी के नेताओं ने ललित झा की फोटो टीएमसी के एक नेता के साथ दिखाई. दूसरे साथी के वकील की फोटो तीस्ता सीतलवाड़ के साथ दिखाई. हालांकि किसी के साथ तस्वीर होना षड़यंत्र का सबूत नहीं हो सकता. लेकिन शक की दीवार जरूर खड़ी हो जाती है. कांग्रेस के नेता इस बात के पीछे पड़े हैं कि इन आरोपियों के पास बीजेपी के मैसुरु सांसद ने बनवाए. किसी ने ये भी कहा कि इन लोगों को एक साल पहले ही इस काम के लिए चुना गया. वो जिन राज्यों से आते हैं, उनमें यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकारें है. जब प्लान बना तब कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार थी . पार्लियामेंट का पास भी बीजेपी सांसद से बनवाया. ये संयोग है या प्रयोग? इसका जवाब मिलता पाता उससे पहले ही पार्लियामेंट का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया, न बहस का मौका मिला, ना बात करने का . विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर बयान दें और इस पूरी घटना पर बहस करायी जाय. मैं ये देखकर हैरान हूं कि गृह मंत्री का संसद में आकर बयान देना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना. स्पीकर ने जिम्मेदारी ली, संसद को बताया कि जांच हो रही है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी. रक्षा मंत्रीराजनाथ सिंह ने भी कहा कि सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाने के उपाय होंगे. इसके बाद, विरोधी दलों को इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए था लेकिन अगर वो नहीं माने तो अमित शाह सदन में आकर वही बातें कह सकते थे, जो उन्होंने मीडिया से कही. गृह मंत्री सदन में आकर वही आश्वासन दे सकते थे, जो स्पीकर और रक्षा मंत्री ने दिए, तो शायद ये मुद्दा इतना बड़ा न बनता. इसके बाद भी अगर विरोधी दलों के नेता हंगामा करते तो सारा दोष उनके सिर पर ही जाता.

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दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला एक आतंकवादी घटना है और इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है. ये काम चार-छह लोगों का नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों के खिलाफ आंतकवाद की दफाओं में ही केस दर्ज किया है. जो रिमांड आवेदन कोर्ट में पेश किया गया है, उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस मामले की प्लानिंग लम्बे वक्त से चल रही थी, संसद की दो बार रेकी की जा चुकी थी. दिल्ली पुलिस का दावा है कि संसद में बुधवार को जो कुछ हुआ, उसका मकसद डर फैलाना था. कोर्ट ने सभी आरोपियों को सात दिन के लिए स्पेशल सेल की रिमांड में भेजा है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर रिमांड बढ़ाई जा सकती है. गुरुवार रात को इस केस के कथित मास्टर माइंड ललित झा ने दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में जाकर सरेंडर कर दिया. ललित झा घटना के बाद चारों आरोपियों के सैलफोन ले कर राजस्थान के नागौर भाग गया था. जो चार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनके बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पूरे प्लान की कड़ियां जुड़ गई है. पता चला है कि संसद में बड़ा हंगामा करने की प्लानिंग एक साल पहले से बन रही थी. पांचों आरोपी एक साल से लगातार एक एप्प के ज़रिए संपर्क में थे. ये सभी तीन दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे. तीन महिने पहले ही संसद भवन की रेकी हो चुकी थी. जो बातें सामने आई हैं, उससे इतना साफ हो गया कि संसद में जो सेंध लगी, वो सुरक्षाकर्मियों की तरफ से गंभीर चूक थी. लापरवाही के आरोप में संसद के 8 सुरक्षा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. शुरुआती जांच से जो जानकारी मिली है, उससे इस बात की पुष्टि हुई है कि जिन लोगों ने संसद में आतंक मचाया, उनके पीछे कोई बड़ी ताकत है. इस मामले से जुड़े सभी लोग साधारण परिवारों से हैं, उनकी कमाई का कोई खास साधन नहीं है, पर इस शर्मनाक हरकत के लिए उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी. साल भर तक तैयारी करने के लिए ये लोग देशभर में इधर से उधर घूमते रहे. जो 6 लोग इस अपराध में शामिल थे, वे पढ़े-लिखे हैं, जागरूक हैं, वे जानते थे कि वो जो कर रहे हैं, उसकी सज़ा क्या है. फिर भी वो इसमें क्यों कूदे? वो क्या हासिल करना चाहते थे? इसका जवाब मिलना बाकी है. ये बात भी पता चलना जरूरी है कि इन लोगों का इस्तेमाल करने वाले कौन थे और संसद में आतंक फैलाने के पीछे मकसद क्या था?

सेंध पर सियासत, सांसद सस्पेंड

संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सुरक्षा से ज्यादा सियासत का मुद्दा बन गया है. विरोधी दलों ने गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की. लोकसभा के 14 और राज्यसभा के एक सांसद को इस सत्र के बाकी दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. विरोधी दलों की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस घटना पर बयान दें और सदन में इस पर बहस हो. मुझे लगता है संसद में जो हंगामा हुआ और उसके बाद जो निलम्बन हुआ, दोनों की जरूरत नहीं थी. इससे बचा जा सकता था. संसद पर जो हमला हुआ, उसकी चिंता सभी सांसदों को होना स्वभाविक है. जिस तरह से सुरक्षा में सेंध लगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है. विरोधी दलों को सवाल उठाने का पूरा हक है. लेकिन मामले की जांच चल रही है. संसदीय कार्यमंत्री ने जवाब दे दिया है. सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आश्वसान दिया कि आगे से ऐसा न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा लेकिन फिर भी गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़े रहना, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर शोर-शराबा और हंगामा करना जायज़ नहीं है. लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हंगाना करने वाले सांसदों को सस्पेंड करना भी जायज़ नहीं है. संसद में हंगामा, शोर-शराबा होता रहता है, नारे लगते हैं तो सदन का कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है. और अगले दिन सब सामान्य हो जाता है. ये हमने कई बार देखा है, पर 14 सांसदों को सस्पेंड करने से कुछ हासिल नहीं होगा. संसद की कार्यवाही नहीं चल पाएगी. इस मामले में सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सांसदों से बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेना चाहिए.

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Delhi Police has told a sessions court that Wednesday’s serious security breach in Parliament was a terrorist act and it could be part of a larger conspiracy. The prosecution told the court that the intention of the two youths who jumped into the Lok Sabha from the viewers’ gallery indicates their intention to strike terror and there was need to examine their links, source of funds and involvement of accomplices. Sections relating to terrorist acts and conspiracy under Indian Penal Code and Unlawful Activities (Prevention) Act have been invoked against the four accused in the FIR. Delhi Police told the court that the conspirators were hatching the plan for more than a year, they had recced Parliament twice, were in contact with one another through an app, and had reached Delhi three days before the act was committed. On Thursday night, the key conspirator Lalit Jha and his associate Mahesh Kumawat surrendered at Kartavya Path police station. Lalit Jha had absconded taking the cellphones of all his four associates. Additional Sessions Judge sent all the four accused to seven days’ remand. Initial probe results indicate that there could be a bigger hand behind this group of youths hailing from different states. All the accused were from middle-class families, they had no stable source of income, but they were not short of funds for committing this act. They travelled to different cities while planning the attack, were educated and politically aware, and they knew the quantum of punishment they would get for committing this shameful act. Then why did they jumped into the Lok Sabha? What was their objective? We are yet to get the correct answers. It is also essential to find out who were using these accused for their own nefarious ends and what was their aim behind spreading terror in Parliament.

SUSPENSION OF MPs UNWARRANTED

The major security breach in Parliament has become a political issue. On Thursday and Friday, opposition members created pandemonium in both Houses demanding a statement from Home Minister Amit Shah and a debate on the issue. 14 MPs in Lok Sabha and one MP in Rajya Sabha were suspended for the remaining days of the current session. I think there was no need for creating pandemonium, nor was there any need to suspend the MPs. These could have been avoided. Naturally, all the MPs are worried about their security, and after the security breach, it is the responsibility of the government to ensure that should be no recurrence. Opposition has the right to raise questions, but the matter is still under investigation and more facts need to be unearthed by the investigators. The Parliamentary Affairs Minister has already given a statement, and a senior minister Rajnath Singh has promised that there will be no lapse in security in future. For the opposition to remain adamant on the Home Minister’s statement cannot be justified in any manner. I would also like to say that suspension of MPs is also not justified. Uproar does take place, slogans are raised, and the proceedings of the House are adjourned. But everything is back to normal the next day. Such things have happened in the past. Nothing will be achieved by suspending the MPs. Work in Parliament will remain stalled. The government should show large heartedness and resolve the deadlock after speaking to the MPs.

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संसद में बुधवार को जो हुआ, वो निश्चित रूप से 4-6 लोगों का काम नहीं है. ये गहरी और बड़ी साजिश का हिस्सा है. सरकार को बदनाम करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ किया गया कारनामा है. 13 दिसंबर का दिन चुना गया जिस दिन 22 साल पहले पुराने संसद भवन पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद के आतंकवादियों ने हमला किया था. पकड़े गए चारों लोग एक-दूसरे को चार साल से जानते थे. उन्हें भेजने वालों ने नये संसद भवन की सुरक्षा प्रणाली की पहले से टोह ले ली थी. ये पता था कि दर्शकों के जूतों की तलाशी नहीं होती. इसीलिए कलर कैनेस्टर्स जूतों में छिपाकर लाए गए. चारों लोगों के मोबाइल पहले से लेकर रख लिए गए थे. जिस के पास मोबाईल थे, जिसने वीडियो बनाया, वो गायब है. प्लानिंग तो पूरी तैयारी के साथ की गई थी. पास भी बीजेपी के सांसद से बनवाए गए थे. नए संसद भवन को निशाना बनाया गया. एक तो ये संदेश देने के लिए कि संसद आज भी सुरक्षित नहीं है और अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी जगह कैसे सुरक्षित हो सकती है? चार लोगों से नारे भी वो लगाए गए जो लेफ्ट ecosystem के लोग लगाते हैं. लेकिन ये बात भी सही है कि ये बड़ी सुरक्षा चूक थी. जिस संसद भवन की दर्शक दीर्घा तक पहुंचने के लिए सुरक्षा के तीन-तीन स्तरों से गुजरना पड़ता है, जहां कोई पेन, सिक्का और मोबाइल तक नहीं ले जा सकता, वहां 2-2 शख्स गैस कैनेस्टर्स लेकर कैसे पहुंच गए? ये खतरा बहुत बड़ा है. रासायनिक हथियारों का ज़माना है. इन लोगों के पास कैनेस्टर्स में ज़हरीली गैस हो सकती थी. प्लास्टिक एक्स्प्लोसिव हो सकता था. इस घटना से देश के दुश्मनों का हौसला बढ़ेगा. इसलिए इस साजिश की तह तक पहुंचना जरूरी है. इन चार लोगों के पीछे कौन है? किसने प्लानिंग की? किसने फाइनेंस किया? इस पूरी साजिश का पता लगाना ज़रूरी है.

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The brazen breach of security on Wednesday in Parliament, coinciding with the 22nd anniversary of Parliament terror attack, that had taken place in 2001, cannot be brushed aside as the work of a group of misguided youths. It could be part of a deeper and bigger conspiracy to defame Modi government. The entire act was carefully planned and executed. The four persons arrested knew one another for the last four years. The mastermind of the conspiracy had carried out a recce to check the security system in the new Parliament building. The intruders knew that footwears were not being checked by security personnel, and they hid the colour smoke canisters inside their shoes. Their associate, who was waiting outside, made a video on his cellphone and he vanished carrying the cellphones of the other intruders. The intruders deliberately secured visitors’ entry passes from a BJP MP and targeted the new Parliament building. The objective was to send the message to the world that Parliament is still not secure after 22 years. The intruders shouted slogans normally heard in the Left eco-system. It is also true that this is a big security lapse because visitors have to pass through three layers of strict security checks before entering the gallery. Visitors are not even allowed to carry coins, pens and cellphones. The question arises: how did the two intruders manage to carry smoke canisters? The danger is big. This is the age of chemical weapons. The canisters could have been filled with lethal poisonous gas. It could be a plastic explosive. This incident will surely boost the morale of the enemies of our country. It is, therefore, imperative that the investigators must reach the depth of the conspiracy. Who were behind these intruders? Who prepared the planning? Who financed them? The contours of the entire conspiracy must be unraveled.

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राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर भजनलाल शर्मा का चयन इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि वो पहली बार विधायक बने हैं. इससे पहले वह न मंत्री रहे, न मंत्री का दर्जा रहा. पहली बार चुनाव जीतकर आए और सीधे राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. वैसे भजनलाल शर्मा के पास संगठन का काफी अनुभव है. वह बीस साल से संगठन में काम कर रहे थे, चार बार प्रदेश के महामंत्री रहे, लेकिन सिर्फ इस आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह दो उपमुख्यमंत्री होंगे, दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा, जबकि बासुदेव देवनानी विधानसभा के स्पीकर होंगे. सोमवार शाम तक मेरे पास यह जानकारी थी कि दिल्ली में बीजेपी की बैठकों में दीया कुमारी का नाम लगभग तय हो चुका था. इसके पीछे तर्क ये था कि महिला आरक्षण के बाद अगर किसी एक महिला को हटाना है तो किसी दूसरी महिला को बनाया जाए, ये बेहतर होगा. लेकिन मंगलवार सुबह जातिगत समीकरणों को साधने की बात आई, तो ये तय हुआ कि किसी ब्राह्मण को बनाया जाए ताकि कोई विवाद न पैदा हो और जातिगत समीकरण भी बने रहे. इसके बाद दीया कुमारी को राजपूत और प्रेम चंद बैरवा को दलित समाज के चेहरे के तौर पर उपमुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ. जब ब्राह्मण नेता की खोज शुरू हुई तो इस बार चुन कर आए दस विधायकों में से भजन लाल शर्मा सबसे उपयुक्त दिखाई दिए. कहा गया कि वो संगठन के आदमी हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, कोई इनका विरोध नहीं करेगा, इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा को मौका मिला. राजनाथ सिंह मोदी का संदेश लेकर जयपुर पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले वसुन्धरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की, इसके बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे. वहां पार्टी के विधायकों से अलग अलग बात की, फिर विधायक दल की मीटिंग शुरू हुई. वसुन्धरा राजे के हाथ में राजनाथ सिंह ने एक पर्ची दी. वसुन्धरा ने पर्ची को खोलकर पढ़ा, फिर चश्मा लगाकर देखा, उसके बाद खामोशी से बैठ गईं. दो मिनट के बाद राजनाथ ने इशारा किया और वसुन्धरा ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका वहां मौजूद सभी विधायकों ने समर्थन किया. उस वक्त तक भजनलाल शर्मा विधायकों के साथ सबसे पीछे बैठे थे. भजनलाल शर्मा इस मीटिंग में सबसे आखिर में पहुंचे थे क्योंकि इस मीटिंग के आयोजन और इसमें आने वाले विधायकों के स्वागत की जिम्मेदारी भजनलाल को ही दी गई थी. भजनलाल सबके स्वागत के बाद आखिर में मीटिंग में पहुंचे. उनके नाम का ऐलान हुआ तो फिर सभी नेताओं ने मंच पर भजनलाल का स्वागत किया. भजनलाल शर्मा के नाम के ऐलान से बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैरान रह गए क्योंकि किसी को इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं थी कि पहली बार विधायक बने नेता को मोदी सीधे मुख्यमंत्री बना देंगे. हालांकि ये मोदी के साथ खुद भी हुआ था. मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त वो विधायक भी नहीं थे. मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन मोदी को संगठन का जबरदस्त अनुभव था. जब वो प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले कभी सांसद नहीं बने थे, कभी संसद नहीं गए थे, पहली बार सांसद बने और सीधे प्रधानमंत्री बन कर संसद भवन पहुंचे. लेकिन उन्हें 13 साल मुख्यमंत्री रहने का अनुभव था. भजन लाल शर्मा के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मोदी सबको अवसर देते हैं. वैसे भजनलाल शर्मा राजनीति में नए नहीं हैं, बीस साल से पार्टी में सक्रिय थे, चार प्रदेश अध्यक्षों के साथ चार बार राजस्थान बीजेपी के महामंत्री रह चुके हैं. पिछले एक साल में राजस्थान में मोदी और अमित शाह की सभी रैलियों के आयोजन की जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा ने ही निभाई. जे. पी. नड्डा से उनका पुराना नाता है. उन्होंने पूरे राजस्थान का दौरा किया, राजस्थान के हर इलाके से वाकिफ हैं. भरतपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें सांगानेर से चुनाव लड़ाया और उन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48 हजार से ज्‍यादा वोटों से हराया.

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये राहुल गांधी का असर है क्योंकि राहुल गांधी ने जब से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, तब से बीजेपी जातियों के समीकरणों पर ध्यान दे रही है. इसका सबूत राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिख रहा है और मोदी राहुल के रास्ते पर अब चल रहे हैं. कांग्रेस के नेता अगर बीजेपी की जीत को राहुल गांधी का असर बताना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है..बीजेपी के लोग तो कहते हैं राहुल गांधी बीजेपी की जीत की गारंटी हैं. भजनलाल शर्मा की पृष्ठभूमि काफी दिलचस्प है. वो भरतपुर के अरारी गांव के रहने वाले हैं, वहीं से इन्होंने राजनीति शुरू की. 2003 में इन्होंने भरतपुर की नदवई सीट से टिकट मांगा लेकिन बीजेपी ने उस वक्त जितेन्द्र सिंह को टिकट दिया. भजनलाल इस सीट पर बागी उम्मीदवार के तौर पर लड़े, उन्हें केवल 5,969 वोट मिले. यहां बीजेपी का उम्मीदवार राज परिवार की दीपा कुमारी से हार गया. शायद ये पहला मौका है जब बीजेपी ने पार्टी से बगावत करने वाले को मुख्यमंत्री बनाया है लेकिन इसके पीछे भजनलाल शर्मा की एक कार्यकर्ता के तौर पर कड़ी मेहनत है. 15 साल तक भजन लाल शर्मा ने दिन-रात संगठन का काम किया.फ्रंट में आकर काम करने वाले पदाधिकारी रहे. गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले, संघर्ष करने वाले, सड़क पर आकर जूझने वाले भजन लाल ने पार्टी के बड़े नेताओं के दिल में जगह बनाई. राज्य कर्माचारी महासंघ के आंदोलन में सामने आकर लड़े, प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मार से इनकी तबियत बिगड़ी. जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘मन की बात’ का सौवां एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ तो भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में बीस हजार से ज्यादा जगहों पर इसके सामूहिक सुनने का आयोजन किया. चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की हर सभा का संचालन भजन लाल शर्मा ही करते थे. भजनलाल इस बार भी भरतपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने सांगानेर से अशोक लाहौटी की टिकट काट कर भजनलाल शर्मा को लड़ाया. पहली बार MLA बने और पहली बार में ही विधायक दल के नेता चुन लिए गए. एक साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर पूरा करने के लिए भजनलाल शर्मा ने कड़ी मेहनत की है. वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सब उनको पसंद करते हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है. राजस्थान सीमावर्ती राज्य है. यहां कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, इसलिए चुनौती बड़ी है. भजन लाल शर्मा के सामने पहला लक्ष्य होगा लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना. राजस्थान में पिछली बार लोकसभा की 25 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी. भजन लाल को ये परफॉर्मेंश रिपीट करनी होगी. इससे कम में काम नहीं चलेगा और ये काम आसान नहीं है.

शिवराज, वसुंधरा का भविष्य

जहां तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सवाल है, दोनों राज्यों में बुधवार को नये मुख्यमंत्रियों ने नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में शपथ ले ली. मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान खुलकर बोले, खूब बोले. जो लोग ये कह रहे थे कि शिवराज नाराज़ हैं, शिवराज ने दिल्ली जाने से इंकार कर दिया है, शिवराज सिंह पार्टी नेतृत्व के फैसले से नाखुश हैं, उनको चौहान ने सीधा जबाव दिया. शिवराज ने कहा कि 18 साल तक बीजेपी ने उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, सांसद, विधायक, पार्टी में महामंत्री बनाया. बीजेपी ने उन्हें सबकुछ दिया, अब पार्टी को लौटाने का वक्त है. शिवराज सिंह ने कहा कि वो पार्टी से नाराज होना तो दूर, पार्टी से कुछ मांगने के लिए दिल्ली जाने से पहले मरना पसंद करेंगे. शिवराज ने कहा कि पार्टी हमेशा सोच समझकर सबको जिम्मेदारी देती है, अब उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, वह पूरे मन से, पूरी शक्ति से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे. शिवराज को मुख्यमंत्री न बनाए जाने से महिलाएं निराश हैं. मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह शिवराज के घर पहुंच गईं. कई महिलाएं जोर जोर से रोने लगीं. शिवराज खुद भी भावुक हो गए लेकिन महिलाओं को समझाया. कहा कि पहले भी पार्टी की सरकार थी, आज भी पार्टी की सरकार है, पहले भी वो बहनों का ख्याल रखते थे, आगे भी बहनों का ख्याल उसी तरह से रखेंगे.

ये कहना तो बेमानी होगा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री न बनाए जाने से आहत नहीं हुए होंगे, लेकिन वो अपनी पार्टी को जानते हैं. यहां दिल पर चोट लगी हो तो भी दर्द दिखाने की परम्परा नहीं है. वो जानते हैं कि एक दिन पार्टी ने उनको भी एक साधारण कार्यकर्ता से उठाकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया था. 20 साल मध्यप्रदेश की राजनीति में उनका दबदबा रहा. और मैं कहूंगा कि आज भी उन्होंने बड़ी समझदारी से बात की. पार्टी का एहसान माना. मध्यप्रदेश के चुनाव में जीत के लिए मोदी के प्रभाव का जिक्र किया. शिवराज मोदी को भी जानते हैं. वह इस बात को समझते हैं कि मोदी से मांगने से कुछ हासिल नहीं होता. मोदी अपने हिसाब से सबकी भूमिका तय करते हैं. इसीलिए शिवराज सिंह का भविष्य में क्या रोल होगा, ये भी मोदी तय करेंगे. यही बात वसुंधरा राजे पर भी लागू होती है. वह भी अनुभवी नेता हैं. लंबे समय तक राजस्थान में बीजेपी की शिखर नेता रही हैं. वो भी शिवराज की ही तरह अपने राज्य में रहना चाहती हैं लेकिन ये तय करना वसुंधरा के हाथ में नहीं है. नॉर्मल तरीके से सोचें तो इन दोनों नेताओं को केंद्र में लाया जा सकता है. सरकार में इनके अनुभव का फायदा उठाया जा सकता है. मोदी अनुभवी नेताओं के महत्व को समझते हैं, उनके योगदान का सम्मान करते हैं. जब भोपाल में और जयपुर में मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान हुआ तो पार्टी ने शिवराज और वसुन्धरा के सम्मान का पूरा ख्याल ऱखा. .दोनों नेताओं की सहमति ली गई और नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव शिवराज और वसुन्धरा से ही कराया गया. अब इन नेताओं को घर तो नहीं बैठाया जाएगा, लेकिन इन नेताओं की भूमिका क्या होगी, 2024 के चुनाव में इनकी क्षमता का कैसे इस्तेमाल होगा, इसके बारे में अटकलें लगाना बेकार है. जब ऐलान होगा, तभी पता चलेगा.

The selection of Bhajan Lal Sharma as the leader of Rajasthan BJP legislature party on Tuesday is surprising because he has been elected MLA for the first time. He contested assembly election from Sanganer and won by a huge margin of more than 48,000 votes. Bhajan Lal Sharma has been working for the organisation for the last twenty years. He has been state party general secretary four times, but nobody expected him to be made chief minister. Diya Kumari and Prem Chand Bairwa were chosen as deputy chief ministers at the meeting, while Vasudev Devnani will be the Speaker. Even till Monday morning, I had precise information that Diya Kumari was supposed to be elected chief minister. At that time, the reason given was that projecting a woman as chief minister after the passage of Women’s Reservation Bill will send the right message to voters. On Tuesday morning, however, caste equations came to the fore. It was decided that a Brahmin be made CM to avoid any controversy and to ensure that the current caste equations remain intact. Diya Kumari belongs to Rajput and Prem Chand Bairwa belongs to Dalit community. There were made deputy chief ministers. While hunting for a Brahmin face, it was found that Bhajan Lal Sharma stood a good chance among the 10 Brahmin MLAs who had been elected. Moreover, as an organisation man, he knows how to keep all the groups together. Defence Minister Rajnath Singh reached Jaipur carrying Prime Minister Modi’s message. He first met Vasundhara Raje and state party chief C P Joshi, and then met BJP MLAs separately. At the legislature party meeting, Rajnath Singh handed over a slip to Vasundhara Raje. The former CM read the slip and remained silent. Two minutes later, she proposed the name of Bhajan Lal Sharma. At that time, Sharma was sitting in the back row. He was the last to reach the meeting, because he had been given the task of receiving all newly elected MLAs and other leaders at the main gate. When his name was announced, Sharma came to the front and acknowledged greetings from all with humility. Outside, BJP workers waiting for the news were surprised. They did not expect that Modi would make a first-time MLA the chief minister. One must know that the same thing had happened to Modi in 2001 in Gujarat. Modi was neither an MLA nor a minister in Gujarat, but he had played a long innings as an organisation man. When Modi became PM in 2014, he had become an MP for the first time. He had never visited Parliament, but by that time, Modi had gained 13 years of experience as a chief minister. Bhajan Lal Sharma had worked with four state party presidents as general secretary. In the last one year, it was he who organized rallies for Modi and Amit Shah in Rajasthan. He has been an old friend of party chief J P Nadda. Sharma toured the entire state and knew each constituency in detail. Though he hails from Bharatpur, he contested from Sanganer and scored a resounding win. By making Sharma as CM, Modi has played a big political gambit. BJP had given tickets to 19 Brahmins in Rajasthan, out of whom, ten won. Brahmins constitute 13 per cent of Rajasthan’s population. Every mainstream party in Rajasthan gives importance to Brahmins. Out of 14 chief ministers in Rajasthan, six have been Brahmin. The last Brahmin CM was 33 years ago. Over the year, there was a feeling that Brahmins are not getting due importance in BJP-ruled states in the North and were being overlooked. Modi has tried to remove that grouse by making Sharma the CM. Secondly, BJP wants to convey the message that under Modi’s leadership, even an ordinary worker can reach the highest post and lead the party or government. Simultaneously, MLAs who were trying to create an atmosphere in their favour, or leaders who were staking claim for CM post, have now being given the right message. There is none in Rajasthan BJP who can oppose Bhajan Lal Sharma, nor any charge can be levelled about one faction being given importance. Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury on Tuesday claimed that Modi is now “walking on Rahul Gandhi’s path, because CMs in Rajasthan, Chhattisgarh and MP have been selected keeping caste census in mind”. Congress leaders may continue claiming that Rahul’s demand for caste census is having its effect on BJP, but BJP leaders say something else. They say that Rahul Gandhi is the guarantee of victory for BJP. Bhajan Lal Sharma’s background is very interesting. He sought party ticket from Nadwai in Bharatpur in 2003, but BJP gave the ticket to Jitendra Singh. Bhajan Lal fought as a rebel candidate and got only 5,969 votes. The BJP candidate lost to Deepa Kumari of the local royal family. One can say, this is the first time BJP has made a former rebel as its minister, but Bhajan Lal Sharma later toiled hard for 15 years for the party. He was always in the forefront during party’s agitations during Congress rule. Once while staging protest for State Employees Federation, he was injured during police lathicharge. When the 100th episode of Modi’s Man Ki Baat was broadcast, Bhajan Lal Sharma organized meetings in more than 20,000 places in Rajasthan for people to hear the PM speak. Bhajan Lal used to organize rallies for Modi in Rajasthan. He wanted to contest from Bharatpur this time, but the party asked him to contest from Sanganer. His journey as an ordinary worker to become the chief minister has been long and arduous. Now that he has been entrusted with the big responsibility of running a border state and with the party locked in a direct battle with Congress, the challenge is big. Sharma’s first objective will be to ensure that BJP repeats its 2019 victory by winning all 25 Lok Sabha seats next year, nothing less. This task is not easy to accomplish.

NEW ROLES FOR CHOUHAN, VASUNDHARA

New chief ministers Mohan Yadav and Vishnu Deo Sai have taken oath in Madhya Pradesh and Chhattisgarh respectively in the presence of Prime Minister Modi and other top BJP leaders. On Tuesday, outgoing MP CM Shivraj Singh Chouhan said, “BJP gave me the chair of chief minister for 18 years, the party made me MP, MLA and party general secretary. It is now time for me to return what I got from the party. There is no question of being unhappy. I would rather like to die rather than go to Delhi to seek something more. The party gives responsibility to all after considering all aspects. I will fulfil any responsibility that is given to me.” There was an emotional moment outside his residence on Tuesday when a large number of women called on him and started weeping loudly on his last day as chief minister. Chouhan assured them that the promises made to women will be fulfilled by the party and government. It will not be correct to say that Chouhan is not unhappy because he has not been made the CM, but he knows his party. Even if any leader feels hurt, there is no tradition in the party to express it publicly. For nearly 20 years, Chouhan dominated Madhya Pradesh politics. I would rather say that what Chouhan said on Tuesday was in all humility. He accepted the favours that he got from the party with gratitude. He mentioned how Modi played a big role in ensuring a big victory in Madhya Pradesh. Shivraj Chouhan knows Modi’s style of working. He knows nobody gets anything by merely asking for favours from Modi. It is Modi who decides everybody’s role. It is Modi who will decide Shivraj Singh’s future role. The same applies for Vasundhara Raje. She is also an experienced leader with vast administrative experience. She was the party’s supreme leader in Rajasthan for a long time. Like Chouhan, Vasundhara too wants to stay in her state, but it is not in her hands. One can normally say that both of them can be brought to the Centre and the government can gain from their experience. Modi understands the importance of experienced leaders. He respects their contribution. When the names of chief ministers were announced in MP and Rajasthan, full respect was accorded to both Vasundhara and Chouhan. The consent of both was taken before the announcement. The names of the new CMs were proposed by the two former CMs. These two leaders will not be asked to stay at home, but it will be futile to speculate on their future roles now as to how they will be used during 2024 LS campaign. We will came to know this only when it is formally announced.

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट की संविधान पीठ ने एकमत से फ़ैसला दिया कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्ज़ा खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का केन्द्र सरकार का फैसला वैध, सही और क़ानून सम्मत था. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने साथ साथ जस्टिस बी.आर.गवई और जस्टिस सूर्यकांत का फ़ैसला पढ़कर सुनाया, वहीं, संविधान पीठ के दो अन्य जज, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने फ़ैसले अलग सुनाए. लेकिन सभी पांचों न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था. 1947 में जम्मू-कश्मीर रियासत का जब भारत में विलय हुआ, उसके बाद जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देना एक अस्थायी व्यवस्था थी क्योंकि तब वहां युद्ध जैसे हालात थे और भारत के राष्ट्रपति को इस बात का पूरा अधिकार था कि वह संविधान के इस अनुच्छेद को बाद में ख़त्म कर सकें. सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित क्षेत्र बनाने के फ़ैसले को भी सही ठहराया. अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने भरोसा दिया है कि वो जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल करेगी. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो अगले साल 30 सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए. अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 23 याचिकाएं दायर की गई थीं. संविधान पीठ ने 16 दिन तक इस मामले पर लगातार सुनवाई की थी. जस्टिस संजय किशन कौल ने जम्मू-कश्मीर में अस्सी के दशके के बाद से हुई हिंसा की जांच के लिए ट्रुथ ऐंड रिकंसिलिएशन कमिशन बनाने का भी सुझाव दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया. मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला जम्मू-कश्मीर के हमारे भाई-बहनों की आशाओं, प्रगति और एकता की उद्घोषणा है. उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले से एकता की मूल भावना को मजबूत किया है, एकता की इस भावना को भारत के हम सभी लोग अत्यन्त मूल्यवान और सर्वोपरि मानते हैं…. यह केवल न्यायालय का फैसला नहीं है, बल्कि यह आशाओं की मशाल, उज्ज्वल भविष्य का वचन और एक मजबूत और एकीकृत भारत बनाने के हमारे सामूहिक प्रण का संकल्प पत्र है.” 5 अगस्त 2019 को संसद ने जो निर्णय लिया, उस पर अपनी मुहर लगाकर, उच्चतम न्यायलय ने कहा कि एक भारतीय के तौर पर हम सब एक हैं. मोदी ने लिखा कि वो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यक़ीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी सरकार दोनों क्षेत्रों की तरक़्क़ी और ख़ुशहाली के सपने पूरे करेगी. प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में विस्तार से बताया कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में कितनी तेज़ी से तरक़्क़ी हो रही है और आतंकवादी घटनाओं, सीमा पार से घुसपैठ में कितनी कमी आई है. गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया. कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और पी. चिदम्बरम ने कहा कि “प्रथमदृष्ट्या जिस तरीके से धारा 370 को समाप्त किया गया, उस पर न्यायलय के फैसले से हम सम्मानपूर्वक असहमति प्रकट करते हैं. हम कांग्रेस कार्य समिति के उस प्रस्ताव को दोहराना चाहते हैं जिसमें कहा गया है कि धारा 370 का सम्मान किया जाय जब तक कि भारत के संविधान के तहत उसमें संशोधन न हो. हम जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली के न्यायलय के फैसले का स्वागत करते हैं और हमारी मांग है कि वहां जल्द विधानसभा चुनाव कराये जायं.” फ़ैसला आने के बाद जम्मू में डोगरा समुदाय के लोगों ने मिठाइयां बांटी, शिवसेना, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि अदालत ने अपने निर्णय से साबित कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अटूट अंग है. कश्मीर घाटी में माहौल शांत रहा. कोई विरोध प्रदर्शन और हंगामा नहीं हुआ. हालांकि सियासी तौर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. नैशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर नाखुशी जताई और कहा कि पार्टी अब धारा 370 की बहाली के लिए एक लम्बी लड़ाई लडेगी. पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती और उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उन्हें घरों में नजरबंद रखा गया है लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन आरोपो को बेबुनियाद बताया. पूर्व मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत का ये फ़ैसला जम्मू-कश्मीर में किसी को भी पसंद नहीं आया, इससे राज्य के लोगों का बहुत नुक़सान होगा, उनकी रोज़ी-रोटी छिनेगी. जम्मू-कश्मीर रियासत के पूर्व महाराजा कर्ण सिंह ने कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं हैं, जम्मू-कश्मीर की जनता ये सच्चाई स्वीकार कर ले कि उसका विशेष दर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है. अब धारा 370 वापस नहीं आने वाली, जम्मू-कश्मीर की जनता को अब सियासी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए और जब चुनाव हों, तो चुनाव डटकर लड़ें. ग़ुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ़्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता आज भी ये तर्क दे रहे हैं कि धारा 370 भारत और कश्मीर के बीच हुए क़रार का लिंक है, इसी शर्त पर कश्मीर साथ आया था. पर ये तर्क कितना बेमानी है, ये इस बात से समझ में आ जाता है कि अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत हुआ, तब न तो आर्टिकल 370 था, न इसका कोई जिक्र. इसकी तो किसी ने बात तक नहीं की थी. ये तो 1950 में जब संविधान बना तब अस्तित्व में आया. संविधान सभा ने भी जब इसे पास किया, तो ये वादा किया गया था कि धारा 370 अस्थायी है, तो ये कंडीशनल कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों पर मुहर लगा दी है. इन नेताओं को देखना तो ये चाहिए था कि धारा 370 कश्मीर को फ़ायदा पहुंचा रहा था या नुक़सान. इनको देखना तो ये चाहिए था कि धारा 370 की वजह से कश्मीर में न तो पूंजीनिवेश हुआ, न उद्योग लग पाये, न प्राइवेट हॉस्पिटल बने, न प्राइवेट स्कूल खुले. पिछले चार साल में इन सबके लिए अवसर बढ़ गए. जो राज्य पर्यटन पर जीता हो, वहां होटल चेन्स ने दिलचस्पी दिखाई, नौजवानों को रोज़गार के अवसर दिखाई देने लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इन सब बातों को एक बार फिर से महसूस किया गया. जो लोग कहते थे कि धारा 370 हटा तो ख़ून की नदियां बह जाएंगी, वो देख रहे हैं कि कश्मीर में नौजवानों की हताशा कम हुई है. अब पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकवाद के लिए नौजवान नहीं मिलते. जो कहते थे धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो देख रहे हैं कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पूरे कश्मीर में तिरंगा शान से लहराया, घर-घर में लहराया. ये ठीक है कि धारा 370 का समर्थन करने वाले उच्चतम न्यायालय से उम्मीद लगाए बैठे थे. अदालत ने इन सबकी बातों को पूरे इत्मीनान से सुना. अब ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए. धारा 370 अब इतिहास के पन्नों में दफ़्न हो जाना चाहिए. कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी मिले, वहां चुनाव हों, और चुनी हुई सरकार कश्मीर के लोगों की सुख और उनकी समृद्धि के लिए काम करे. कश्मीर में पुराने नेता, नए ज़माने के साथ चलना सीखें और इस बात को महसूस करें कि हिंदुस्तान बदल गया है.

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A five-judge constitution bench of Supreme Court on Monday unanimously upheld the abrogation of special status given to Jammu and Kashmir under Article 370, saying there was no need for the “President to secure concurrence” of the state government before issuing notification to declare that Article 370(3) will now cease to operate. The Supreme Court said, the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was never intended to be a permanent body, because Article 370 was a temporary provision. The bench consisting of Chief Justice D Y Chandrachud, Justices Sanjay Kaul, Sanjiv Khanna, B R Gavai and Surya Kant, held that Article 370(3) empowers the President to unilaterally issue a notification for abrogation of special status and that power remained in force even after the dissolution of the Constituent Assembly of J & K. The constitution bench clearly said that the erstwhile K&K state did not have “internal sovereignty different from other states” of the Indian Union, after it became part of India. The bench pronounced three separate but concurring judgments. It also upheld the creation of the Union Territory of Ladakh. It said that restoration of statehood for Jammu & Kashmir shall take place at the earliest and Election Commission should conduct assembly elections in J & K by September 30, 2024. Twenty-three petitions were filed seeking quashing of the President’s notification abrogating Article 370 and the hearing went on for 16 days continuously. Justice Sanjay Kaul suggested setting up of a Truth and Reconciliation Commission to investigate all incidents of violence since the Eighties. Prime Minister Narendra Modi welcomed the apex court judgment as “historic” and said, “it is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and Ladakh. The court, in its profound wisdom, has fortified the very essence of unity that we, as Indians, hold dear and cherish above all else….The verdict today is not just a legal judgment; it is a beacon of hope, a promise of a brighter future and a testament to our collective resolve to build a stronger, more united India.” Hailing the verdict while replying to a debate in Parliament, Home Minister Amit Shah said, “the verdict proves that Prime Minister Modi’s visionary decision was fully in accordance with the Constitution.” Defence Minister Rajnath Singh, UP chief minister Yogi Adityanath and other senior BJP leaders welcomed the verdict. The Congress spokesperson Abhishek Manu Singhvi and former minister P Chidabaram said, “Prima facie, we respectfully disagree with the judgement on the manner in which Article 370 was abrogated. We reiterate the Congress Working Committee resolution that Article 370 deserved to be honoured until it was amended strictly in according with the Constitution of India. We welcome the Supreme Court verdict calling for restoration of full statehood and its direction to hold assembly elections.” In Jammu, sweets were distributed by members of Dogra community, while there were celebrations in Leh, Ladakh over SC approval to its status as a union territory. There was peace in Kashmir Valley, but National Conference chief Omar Abdullah and PDP chief Mehbooba Mufti alleged that they have been put under house arrest. This charge was denied by the Lt. Governor of J&K Manoj Sinha. Omar Abdullah said, his party would continue its fight for restoration of special status. Mehbooba Mufti said, what happened today with J&K can happen with the rest of India. Former J&K chief minister Ghulam Nabi Azad expressed unhappiness over the verdict and said that the people of J&K will lose jobs and suffer losses. The former maharaja of J&K Dr Karan Singh said, “the people of J&K must accept the reality that their special status has ended forever, Article 370 is not going to be restored and the people of the state should be ready to fight political battle in the next elections.” AIMIM chief Asaduddin Owaisi expressed disappointment and said, with removal of Article 370, the Dogra community living in Jammu will also lose their identity. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said, “everybody will have to accept the SC verdict, but BJP will have to answer many questions, like why J&K was deprived of statehood, why Ladakh was made a UT. If everything is hunky-dory, then why are the Chinese soldiers sitting inside Ladakh territory?” The point to ponder is that leaders like Ghulam Nabi Azad, Mehbooba Mufti and Omar Abdullah are still supporting the argument that Article 370 was the main link for the Instrument of Accession of J&K with India. They are saying that J&K acceded to India only on this condition. This argument is weak. Instrument of Accession was signed in October, 1947. At that time, there was no Article 370, there was no mention whatsoever and nobody had then raised this point. In 1950 when the Constitution came into force after the Constituent Assembly adopted it, it was then promised that Article 370 was a temporary provision. How can it be conditional? The Supreme Court on Monday put its seal of approval on its abrogation. These leaders should find out whether Article 370 was providing advantages or disadvantages to J&K for the last 70 years. They should realize that because of Article 370, no big investments came, nor any big industries, or big private hospitals and schools were set up in Kashmir. During the last four years, opportunities for investments and industries in J&K have expanded. Tourism in Kashmir has got a big fillip, reputed hotel chains have expressed interest in setting up new hotels, and youths are getting job opportunities. The Supreme Court verdict is being welcomed because people in the Valley have now realized that there has been a fundamental shift for the better in the last four years. Leaders who were warning that “rivers of blood will flow” if Art. 370 is abrogated, are now realizing that there has been a huge decline in the negative outlook of youths in Kashmir. Pakistan is not getting youths to be recruited as terrorists in the Valley. Leaders who were warning that “there won’t be a single person left in the Valley to raise the tricolour” if Art. 370 is abrogated, are now watching how Independence Day and Republic Day events are being celebrated by people in the Valley hoisting tricolour flag on their homes. It is true that those supporting restoration of Art. 370 had pinned their hopes on the Supreme Court verdict. The apex court’s constitution bench listened to each of their arguments during the hearing. Now, this dispute over Article 370 must end and it should lay buried in the pages of history books. It is now time for all to ensure that J&K gets its statehood again, assembly elections are held soon, and an elected government should work for the welfare and prosperity of the people. Old leaders of Kashmir Valley must now learn to adjust themselves with the new age. They must realize that Bharat has changed.

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रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निकाल दिया गया है. महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई है. एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश हुई, 2 बजे रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई और तीन बजे महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया. एथिक्स कमेटी ने महुआ के आचरण को अनैतिक, अमर्यादित और आपराधिक माना. कमेटी ने कहा कि महुआ ने जिस तरह का अपराध किया है, उसको देखते हुए कमेटी महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करती है. महुआ मोइत्रा की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं क्योंकि एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश भी की है कि सरकार महुआ मोइत्रा के आचरण की गहन और समयबद्ध जांच कराए. महुआ के खिलाफ एक्शन का विरोधी दलों ने पूरी ताकत के साथ विरोध किया. कांग्रेस मजबूती से तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दी और तृणमूल कांग्रेस आज पहली बार महुआ के साथ खड़ी दिखाई दी. कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार को महुआ के खिलाफ एक्शन की जल्दी क्यों है? रिपोर्ट पर चर्चा दो दिन बाद भी हो सकती है. तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने महुआ को सदन में अपना बचाव करने का मौका देने का तर्क दिया. कुछ नेताओं ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए. कहा कि एथिक्स कमेटी को सिर्फ जांच करने का हक है, सजा सुनाने का नहीं. कमेटी ने सदस्यता छीनने की बात कहकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है. लेकिन ये सारे तर्क बेकार साबित हुए. सदन में वोटिंग होने से पहले ही विरोधी दलों के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया. तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस, JDU, RJD, समाजवादी पार्टी जैसी तमाम पार्टियों के नेता महुआ मोइत्रा के साथ सदन से बाहर निकले. सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता महुआ मोइत्रा के पीछे खड़े दिखाई दिए. चूंकि महुआ को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला था इसलिए महुआ ने सदन के बाहर वही भाषण पढ़ा, जो वो लोकसभा में पढ़ने के लिए लाई थीं. महुआ ने कहा कि न उनके खिलाफ कोई सबूत है, न उनके खिलाफ कोई गवाह है, न उन्होंने किसी से कोई पैसा लिया है, न कोई पैसा या गिफ्ट बरामद किया गया है. इसके बाद भी उन्हें सिर्फ इसलिए सजा सुना दी गई क्योंकि उन्होंने संसद के वेबसाइट का अपना लॉग-इन आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया था. महुआ मोइत्रा ने कहा कि कमेटी का ये फैसला विपक्ष को बुलडोज करने का, विपक्ष को ठोक देने का एक और सबूत है. पश्चिम बंगाल के कर्सियांग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि महुआ बदले की राजनीति का शिकार हुई हैं, तृणमूल कांग्रेस उनके साथ है और पूरे विपक्ष को साथ लेकर महुआ के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी. ममता ने कहा कि महुआ के खिलाफ एक्शन लोकतंत्र की हत्या है, अब इस लड़ाई को इंडिया एलायंस मिलकर लड़ेगा. सुबह जब महुआ मोइत्रा संसद पहुंची थीं तो उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी – ‘जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है.’ मेरी नज़र में किसी भी सांसद को संसद की सदस्यता से निष्कासित करने की नौबत आना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर महुआ मोइत्रा ने अपने व्यवहार से कोई विकल्प नहीं छोड़ा. महुआ का मामला ओपन एंड शट केस था. इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं था. महुआ ने खुद माना कि उन्होंने संसद के वेबसाइट का का लॉगिन पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया. दर्शन हीरानंदानी ने उनके लॉगिन से सवाल भेजे. दर्शन हीरानंदानी ने माना कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के जरिए सवाल पूछे. हीरानंदानी और अडानी कारोबारी प्रतिस्पर्धी हैं. महुआ ने संसद में 61 सवाल पूछे, इनमे से 50 सवाल ऐसे विषय पर थे जहां हीरानंदानी के कारोबारी हित अडानी से टकराते हैं. महुआ ने अडानी की कंपनियों के खिलाफ हीरानंदानी से सवाल ड्राफ्ट करवाए. हीरानंदानी ने महुआ की विदेश यात्राओं, होटल्स के बिल, पार्टियों का खर्चा उठाया, महुआ को महंगे महंगे तोहफे दिए, इसके बाद जांच के लिए, बचाव के लिए क्या बचता है? फिर भी कमेटी ने जांच की, सबके बयान दर्ज किए, महुआ को भी मौका दिया. मीटिंग में महुआ ने चेयरमैन पर पक्षपात के आरोप लगाए और जब तथ्यों के आधार पर महुआ को सदन से बाहर करने का फैसला कर दिया, तो महुआ ने कहा जिस वकील ने शिकायत की, उनसे उनका झगड़ा चल रहा है. महुआ के खिलाफ एक्शन का सियासी असर ये हुआ कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान जो विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा था, विरोधी दलों के जिस गठबंधन में दरारें दिख रही थीं, महुआ की सजा ने उस मोर्चे के सभी नेताओं को फिर एक साथ खड़ा कर दिया. सोनिया गांधी से लेकर JDU, RJD और समाजवादी पार्टी के नेता भी महुआ के पीछे खड़े दिखाई दिए. हालांकि सबने यही कहा कि महुआ को बचाव का मौका नहीं दिया गया, उन्हें बोलने का अवसर मिलना चाहिए था, महुआ के खिलाफ एक्शन में इतनी तेजी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि महुआ निर्दोष है. चूंकि मुद्दा भ्रष्टाचार का है, इसलिए इस मामले में ममता और महुआ के समर्थन में खड़े नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के MP धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग ने 300 करोड़ रुपये नक़द बरामद किये हैं. .

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