DID ARMY STEAL THE MANDATE FOR IMRAN?
The voters of Pakistan have shown tremendous tenacity and courage this time. Almost everyone had assumed that the Army was trying to prop up Nawaz Sharif as Prime Minister after Imran Khan was thrown behind bars and he was disqualified from contesting elections. Imran’s party Pakistan Tehreek-e-Insaaf’s symbol ‘bat’ was frozen, those supporting PTI and its leaders were intimidated, and yet, in the face of Himalayan obstacles, voters turned up in large numbers to make Imran’s candidates victorious. All these candidates, due to lack of recognized party symbol, had to contest as ‘independents’. The victory of these ‘independent’ candidates proves one thing: Had Imran Khan been allowed to come out of jail and campaign for his party, his party PTI could have scored a landslide victory in the elections. The very fact that the common people in Pakistan, despite stringent restrictions and atrocities, came out in large numbers and voted for Imran’s candidates, reflects the mood of the nation. The mood of the Pakistani people is against the Army. This election was a direct fight between the people, who were pro-Imran and the Army, which was anti-Imran. The people displayed their might with the ballots at the polling booths. Everything happened silently. It went so smoothly that the ‘Establishment’ and the army could not gauge what was happening on the ground. Soon after early trends started trickling in and showed ‘independent’ candidates as leading in most of the constituencies, did the ‘Establishment’ sit up and take notice. The Election Commission stopped announcing the results after midnight, even though counting was over in most of the constituencies. There was massive manipulation and rigging during the counting process. And yet, ‘independent’ candidates (read Imran supporters) won in large numbers. The army and the police in Pakistan were facing a big problem: Common people were using their smart phones to record videos of rigging that was going on inside the election booths. They were not only recording, but also uploading video clips on social media. The common man has exposed the entire electoral system. There is now widespread anger among the people across Pakistan, but past history tells us how the Establishment and Army never bothered about what the people really desired. This time, too, the Army is the arbiter. The Army will decide who will become the Prime Minister, through whom it will run the country. A sad state, indeed.
पाकिस्तान में नतीजों को लेकर सस्पेंस : आखिरी फैसला फौज का
पाकिस्तान में इस वक्त सस्पेंस का दौर है. इमरान खान और नवाज शरीफ की पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं. अभी इसी बात को लेकर सस्पेंस है कि कौन सी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी. इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं का इल्ज़ाम है कि नतीजों के ऐलान में जानबूझ कर देरी की जा रही है ताकि इमरान का विरोध करने वाले उम्मीदवारों को जीता हुआ घोषित कर सकें. दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम ने कहा कि बहुत जल्द उनके पिता जीत का ऐलान करेंगे. मरियम का दावा है कि उनकी पार्टी संसद और पंजाब असेम्बली में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है. सोशल मीडिया पर मरियम नवाज़ ने आरोप लगाया कि मीडिया पर कल रात से गलत धारणा फैलाई जा रही थी (कि इमरान की पार्टी जीत रही है), अलहमदुलिल्लाह (अल्लाह के शुक्र से) केन्द्र और पंजाब, दोनों जगह हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है. दूसरी तरफ इमरान की पार्टी के नेता लतीफ खोसा ने दावा किया कि उनकी पार्टी बिना किसी से हाथ मिलाये सरकार बनाएगी और नवाज़ शरीफ को वापस (लंदन) जाना पड़ेगा. इसी पार्टी के एक दूसरे नेता बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार डेढ सौ सीटों पर आगे चल रहे हैं और सरकार बनाने लायक आंकड़ा मिल जाएगा. 336 सीटों वाली संसद में बहुमत के लिए 169 सीटों की जरूरत होगी. पाकिस्तान इलेक्शन कमिशन के आंकड़ों के मुताबिक, इस वक्त इमरान समर्थित उम्मीदवार सबसे आगे हैं, और नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दूसरे और तीसरे स्थान पर चल रही हैं. सिंध असेम्बली में बिलावल की पार्टी आगे है, जबकि पंजाब असेम्बली में इमरान और नवाज़ की पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है. इमरान की पार्टी के नेताओं का आरोह है कि जिन चुनाव क्षेत्रों में उनके उम्मीदवार आगे चल रहे थे, वहां वे अब पिछड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं. इमरान की पार्टी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि रात के अंधेरे में नतीज़ों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई, जो कि शर्मनाक है और ये सरकार जनादेश की चोरी है. पार्टी ने कहा कि नतीज़ों को उलटाने के लिए रिटर्निंग अफसरों का इस्तेमाल हो रहा है. पाकिस्तान में सबको मालूम है कि नतीजा क्या आएगा. पाकिस्तान में सब ये मानकर बैठे हैं कि इस बार नवाज़ शरीफ की पार्टी PML-N फौज की फेवरेट है, उसी को जिताया जाएगा. मियां साहब की पार्टी का फौज से अलायंस, इलेक्शन का एलान होने से पहले ही हो गया था. अगर नेशनल असेंबली में PML-N को पूरा बहुमत मिला तो नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे. अगर सरकार बनाने के लिए भुट्टो से अलायंस करने की जरूरत पड़ी तो शहबाज़ शरीफ एक बार फिर पीएम बन जाएंगे. लेकिन पाकिस्तान में लोग एक और बात कह रहे हैं. वजीर-ए-आज़म कोई भी बने, हुकूमत फौज ही चलाएगी. नवाज़ शरीफ को पहले भी फौज ने बनाया था और फौज ने ही उन्हें हटाया था. उन्हें 12 साल तक मुल्क से बाहर रहना पड़ा. फिर फौज से दोस्ती हो गई तो केस भी वापस हो गए, पाकिस्तान लौट भी आए और चुनाव भी लड़ पाए. इमरान खान को भी फौज ने बनाया था लेकिन उन्होंने दो बड़ी गलतियां की. एक, वह फौज से टकरा गए. दूसरा, अमेरिका के बारे में बेसिरपैर की बयानबाजी की. नतीजा ये हुआ कि फौज ने उन्हें जेल में डलवा दिया और अब उनके बाहर निकलने की संभावना कम हैं. इमरान ने नवाज़ शरीफ को जेल में डाला था और अगर नवाज़ एक बार फिर पीएम बने तो वो इस बात का पक्का इंतज़ाम करेंगे कि इमरान खान बाक़ी ज़िंदगी जेल में काटें.
SUSPENSE IN PAKISTAN, BUT ARMY WILL BE THE ULTIMATE ARBITER
Pakistan is facing a tense situation with conflicting claims being made by Imran Khan and Nawaz Sharif camps. The suspense is still on over which party will finally emerge as the single largest in the National Assembly elections. There were allegations by PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) leaders that the counting is being deliberately slowed down to facilitate rigging in order to declare anti-Imran candidates as winners. On the other hand, Nawaz Sharif’s daughter Maryam Nawaz, chief organiser of the party, claimed that her father would deliver a “victory speech”. She claimed that PML-N is emerging as the single largest party both in the National Assembly and in Punjab provincial assembly. On social media X, Maryam wrote: ‘As opposed to the false perception deliberately being built by a section of media last night, PML-N, Alhamdulillah (By the Grace of Allah), is emerging as the single largest party in the Centre and Punjab”. PTI leader Lateef Khosa claimed that his party would form the government without entering into any coalition, and “Nawaz Sharif will have to go back (to London).” Another senior PTI leader Barrister Gohar Ali Khan claimed that his party was leading on 150 seats and would definitely get the required number of seats to form a government. There are dozens of parties in the fray, but the three main contenders are Imran Khan’s PTI (whose candidates are running as independents), Nawaz Sharif’s PML(N) and Bilawal Zardari Bhutto’s Pakistan People’s Party. 169 seats are required to reach the magic mark in a House of 336, which include reserved seats for women and minorities. Counting began on Thursday evening at a snail’s pace after polling was over at 5 pm. Pakistan Election Commission data show Independents backed by PTI as leading, with PML-N and PPP following closely. Nawaz Sharif won by a big margin. He got 1,71,024 votes against PTI-backed independent Dr Yasmin Rashid who got 1,15,043 votes. All four Sharif family members, including Nawaz’s brother Shehbaz Sharif, Shehbaz’s son Hamza Shehbaz and Nawaz’s daughter Maryam, scored victories. In provincial assemblies, ECP data showed PPP leading in Sindh Assembly, while PML-N and Imran-backed independents were in a neck-and-neck contest in Punjab. PTI leaders alleged that the results are being deliberately delayed to rig the outcome. It said, “…manipulation of results in the late hours of night is an utter disgrace and a brazen theft of nation’s mandate. The people of Pakistan vehemently reject the rigged results. The world is watching….Let the world know that the clear and overwhelming mandate of the people of Pakistan is being stolen….Returning Officers are now manipulating the results..” PTI leaders alleged that their candidates are “losing suddenly in various constituencies, after they had already won by a clear majority”. On Thursday, when the polling was on, people inside and outside Pakistan knew what the outcome would be. Nawaz Sharif’s party was the favourite, as it was being backed by the Army. If PML-N gets full majority in the National Assembly, Nawaz Sharif will become the Prime Minister, and if his party requires support from Bhutto, then Shehbaz Sharif will again become the PM. People on the streets of Pakistan say, that whosoever might become the PM, the fact is: the country and government will continued to be run by the Army. It was the Army which had first backed Nawaz Sharif, then removed him and he had to spend the last 12 years outside his country. Later he built bridges with the Army, his cases were withdrawn, he returned to Pakistan and contested elections. Similarly, it was the Army which earlier backed Imran Khan, but he made two big mistakes – he locked horns with the Army, and he openly started opposing the US. The result was: he was thrown into Adiala jail, after he lost power. There are lesser chances of Imran Khan coming out of prison. It was Imran Khan, who had thrown Nawaz Sharif in jail, and if Nawaz becomes the Prime Minister again, he will ensure that Imran spends the rest of his life in jail.
मोदी, योगी ने कैसे विपक्ष पर निशाना साधा
संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार बैटिंग की, जमकर चौके-छक्के लगाए. मोदी ने कांग्रेस को विचारों से कंगाल, थकी-हारी, खत्म होने के कगार पर पहुंची पार्टी बताया. मोदी ने कहा कि कांग्रेस अगले चुनाव में चालीस सीटें बचा ले, उसके लिए यही बड़ी कामयाबी होगी. धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए मोदी के निशाने पर खासतौर पर कांग्रेस रही. मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस दलित-पिछड़ों और आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है, कांग्रेस झूठे नैरेटिव गढ़ती है, देश को तोड़ने वाली बातें करती हैं, कांग्रेस इक्कीसवीं सदी में बीसवीं सदी की मानसिकता से राजनीति करती है. मोदी ने कांग्रेस की दस साल की सरकार के वक्त हुए कामों को बताया, फिर अपनी सरकार के दस साल के कामकाज से उसकी तुलना की. इसके बाद कहा कि उनके तीसरे टर्म में भी विकास की सिलसिला रुकेगा नहीं. प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख जताया कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल उनकी सरकार पर राज्यों का हक मारने की आरोप लगा रहे हैं. मोदी ने कहा कि ये देश को तोड़ने का नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, ये खेल घातक होगा. मोदी ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों वाली मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाई है, अभी भी उसी दौर में फंसी है, विचारशून्य हो गई है, जिस पार्टी का एक ज़माने में पूरे देश पर राज था, आज उसके सहयोगी उसे चालीस सीटें जीतने की चुनौती दो रहे हैं. मोदी ने कहा कि पहले कांग्रेस ने देश को जाति धर्म और भाषा के आधार पर तोड़ा अब कांग्रेस के नेता देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने के बयान दे रही है. मोदी ने कहा कि ऐसी कांग्रेस अगले चुनाव में 40 सीट भी बचा ले तो बहुत होगा. असल में ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी रैली में कहा था कि वो कांग्रेस को बंगाल में दो सीटें दे रही है, लेकिन कांग्रेस तो बंगाल की सभी 42 सीटों पर लड़ना चाहती है, अगर कांग्रेस को जीत का इतना ही भरोसा है तो यूपी में ज्यादा सीटें लड़े, प्रयागराज में जीत कर दिखाए, बनारस में मोदी को हराए, पिछले चुनाव में कांग्रेस चालीस सीटें जीती थी, इस बार उतनी ही जीत कर दिखाए. मोदी ने इसी बात को पकड़ा और उसी पर कमेंट किया. मोदी के भाषण का पूरा फोकस कांग्रेस पर था. इसका एक मतलब तो साफ है. अब तक बीजेपी को लग रहा था कि अगर सारे विरोधी दल मिलकर लड़ते हैं, मोदी को हराने के लिए एक साथ आते हैं, तो कुछ राज्यों में चुनौती पेश कर सकते हैं. लेकिन अब नीतीश बीजेपी के साथ आ गए, ममता बनर्जी अलायन्स से अलग हो गई, अखिलेश यादव कांग्रेस को टहला रहे हैं और जयन्त चौधरी अब अखिलेश को गच्चा देने की तैयारी में है, इसलिए एलायन्स तो लगभग खत्म हो गया. लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य़ों में मुकाबला कांग्रेस से होगा, इसलिए अब बीजेपी के नेता कांग्रेस का सामना करेंगे. देश भर में करीब 300 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वन्द्वी है. मोदी ने इसी बात की तरफ इशारा किया है. अब इसका असर देश भर में दिखने लगेगा. बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से है. जहां अयोध्या में राम मंदिर बना है, काशी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है. बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपनी वाकपटुता का परिचय दिया. ऐसे मुद्दे उठाए, जो सीधे जनता के दिल से जुड़े हैं. संसद में मोदी ने अयोध्या की बात नहीं की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र नहीं किया, मज़हब से जुड़ी कोई बात नहीं की, लेकिन ये कमी योगी आदित्यनाथ ने पूरी कर दी. योगी ने विधानसभा में कहा कि अयोध्या में श्रीराम आ गए हैं, काशी में विराजे नंदी ने रात के अंधेरे में तहखाने में बंद भोले बाबा के चारों तरफ लगे बैरीकेड्स तोड़ डाले, तो अब कन्हैया कहां रूकने वाले हैं? योगी ने कहा कि पांडवों ने पांच गांव मांगे थे, कौरवों ने नहीं दिए तो महाभारत हुआ, हिन्दू तो सिर्फ तीन, अयोध्या, मथुरा और काशी मांग रहे हैं. योगी ने भाषण की शुरूआत अयोध्या से की. योगी ने कहा कि उन्हें तो इस बात का संतोष है, कि जो कहा वो करके दिखाया, जहां कहा, वहीं मंदिर बनाया. योगी ने इशारों में ये भी बता दिया कि अब काशी और मथुरा की बारी है. कहा कि अयोध्या को अभिशप्त बना दिया गया था, एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद था लेकिन पूरी अयोध्या को विकास से वंचित कर दिया गया, वोट बैंक के चक्कर में दूसरी पार्टियों के नेता अयोध्या जाने से बचते थे, कुर्सी चली जाती इस डर से नोएडा और बिजनौर नहीं जाते थे. योगी ने कहा कि उनकी आस्था थी, विकास की प्रतिबद्धता थी, इसलिए अयोध्या भी गए और कुर्सी जाने का कोई डर नहीं था, इसलिए नोएडा और बिजनौर भी गए. योगी ने कहा कि जब मनुष्य शाश्वत नहीं है, तो कुर्सी कहां शाश्वत रहेगी, इसलिए जिन लोगों ने वोट के चक्कर में अयोध्या के साथ अन्याय किया, उन्हें प्रभु राम ने किनारे लगा दिया. योगी ने कहा कि जब रामलला मंदिर में विराजमान हो गए तो काशी में बैठे नंदी महाराज ने भी रात में बैरिकेड्स तोड़ डाले, अब कन्हैया भी कहां मानने वाले हैं? योगी ने महाभारत की याद दिलाई. कहा कि पांडवों ने पांच गांव मांगे थे, कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया था लेकिन जब कौरवों ने कह दिया कि बिना युद्ध के सुई की नोंक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे तो फिर महाभारत हुआ और पूरा कुरु वंश नष्ट हो गया. योगी ने कहा कि हिन्दू सिर्फ तीन पवित्र स्थल मांग रहे हैं, इसमें गलत क्या है? जिन आततायियों ने हमारे आराधना स्थलों को तोड़ा, आजकल वोट के चक्कर में उनका गुणगान किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एक बात तो पक्की है कि यूपी में कानून और व्यवस्था के मसले पर योगी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता. ये वो बदलाव है जो यूपी की जनता हर रोज अपने आसपास महसूस करती है. यूपी में लोग चैन की नींद सोते हैं और गुंडागर्दी करने वालों की नींद उड़ी हुई है. दूसरी बात, अयोध्या में बने राम मंदिर ने योगी आदित्यनाथ को नई ऊर्जा दी है, अयोध्या न सिर्फ राम की नगरी है, न सिर्फ अध्यात्म का शहर है बल्कि अयोध्या को योगी ने वर्ल्ड टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर बना दिया है. इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है. जहां तक सियासत की बात है, यूपी में योगी ने कांग्रेस को लगभग साफ कर दिया है. पिछले चार चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी मात दी है, चाहे समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया हो या बीएसपी से, इसका कोई असर नहीं दिखा. इस बार यूपी में इंडी अलायंस बनाने की जो कोशिश थी, उसको भी आघात लगा है. इस बात की चर्चा है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले हैं. उन्होंने हवा का रुख पहचान लिया है. जहां तक चुनाव से पहले दलों के गठबंधन की बात है, थोड़े दिन पहले तो सारे मोदी विरोधी एक साथ इकट्ठे हो रहे थे लेकिन अब उल्टी गंगा बहने लगी है. नीतीश कुमार इंडी अलायंस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू के भी इसी तरफ आने का आसार हैं. ये मोदी विरोधी मोर्चे के लिए बड़ा झटका है.
MODI, YOGI : TWIN-BARRELLED ATTACKS ON OPPOSITION
Strong oratory was on display both inside Parliament and in the UP assembly on Wednesday when Prime Minister Narendra Modi and UP CM Yogi Adityanath hit out at the opposition. Modi singled out the Congress in Rajya Sabha, calling it a party that has run out of ‘warranty’ and its leader Rahul Gandhi as “a startup” who has proved to be “a non-starter”. In a jibe, without naming TMC chief Mamata Banerjee who had challenged the Congress to win 40 LS seats, Modi said, “I am praying that the Congress should at least protect its 40 seats”. Modi alleged that the Congress was always against SC, ST reservations. He read out Jawaharlal Nehru’s letters to assert that India’s first PM had opposed reservations in jobs for scheduled castes and tribes on the grounds that this would promote inefficiency and lower standards of governance. He lashed out at the Karnataka Congress government for coining the slogan “Hamara tax, Hamara money”, saying nothing can be worse. His remarks came on a day the Karnataka CM Siddaramaiah along with his ministers and party leaders staged a dharna in Delhi to highlight alleged injustice by the Centre in transferring tax revenue to his state. Modi said, “We must look at India as one. What will happen if states from the east refuse to send coal to other states? Or Himalayan states start claiming rights over river water share? What would have happened if eastern states had stopped supply of medical oxygen to all the states during Covid pandemic?” Modi alleged that Congress is peddling a dangerous narrative to create North-South divide. Modi alleged that Congress is still stuck in the 20th century mindset and its thought process has become outdated. “There was a time when the Congress ruled India and today its own allies are challenging the party to win 40 seats”, he said. Oozing confidence, Modi said, people have already started saying Modi 3.0 after the elections. He said he would ensure that India would become the third largest economy in the world. Modi did not refer to Ram temple or any matter relating to religion, but 530 km away from Delhi, in Lucknow, UP chief minister Yogi Adityanath made his point on Ayodhya temple issue, while speaking in the state assembly. Yogi clearly indicated that Gyanvapi mosque in Varanasi and Eidgah-Krishna Janmabhoomi in Mathura are now on the agenda. Yogi publicly endorsed the demand for handing over these Muslim shrines to the Hindus. He drew examples from Mahabharata and said, Lord Krishna, as envoy for Pandavas, had asked for only five villages, but Duryodhana rejected the demand saying not a needle size of land will be given. This led to the Mahabharata war in which the entire Kaurava dynasty was killed. Yogi said, “similarly Hindus had asked for only three shrines in Ayodhya, Kashi and Mathura, but they were made the butt of jokes. Injustice was done to all these three religious places… Here, too, they became adamant, and when this adamant attitude was laced with politics and efforts were made to turn these issues into vote-bank politics, disputes became complicated.” Yogi hit out at Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav’s PDA (Picchda, Dalit, Alpasankhyak) plank and described this acronym as ‘Parivar Development Authority’. Yogi said, Akhilesh Yadav can never think beyond his family, and “the problem is that he even discriminates against his own family members, particularly his uncle (reference to Shivpal Yadav)”. Analyzing both the speeches of Modi and Yogi, one can say, Modi wants to focus on Congress as its main rival in the Lok Sabha elections. BJP leadership may face challenges in some states if all opposition parties join hands, but now that Nitish Kumar and his JD-U are back in NDA, Mamata Banerjee has practically walked out of the alliance, and Jayant Chaudhary of Rashtriya Lok Dal is about to ditch the combine, the INDI alliance, for all practical purposes, is now a divided house. Only in states like Rajasthan, MP, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Assam, Gujarat, Karnataka and Telangana, the Congress will give a fight to BJP. There are nearly 300 Lok Sabha seats which will witness a straight fight between BJP and Congress. This is the reason why Modi is focusing his attacks on Congress. BJP has high hopes from Uttar Pradesh, which has the largest number of 80 LS seats. Ram temple has been built in Ayodhya, Modi’s constituency is Varanasi and Yogi Adityanath is ruling the state. The main challenger is Akhilesh Yadav’s Samajwadi Party. One thing is certain. Nobody can challenge Yogi Adityanath as far as restoring law and order in UP is concerned. This is a sea change which the average citizen in UP feels in daily life. People sleep peacefully, unlike the days when gangsters made people sleepless. Secondly, the inauguration of Ram temple in Ayodhya has infused fresh energy in Yogi Adityanath. Ayodhya is not only Lord Ram’s birthplace and a spiritual place, it has now become a big centre on world tourism map. The effect is being felt across Uttar Pradesh. As far as politics is concerned, Yogi has almost decimated the Congress in UP, and in the last four elections, BJP has defeated Samajwadi Party, even when it was in alliance with BSP or Congress. This time, efforts to forge INDI alliance in UP have faced critical problems. Already RLD’s Jayant Chaudhary wants to quit the alliance, and Telugu Desam Party Chandrababu Naidu is also in the queue to join NDA. These are big setbacks for the anti-Modi front.
IS UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE ANTI-ISLAMIC ?
The BJP government in Uttarakhand has fulfilled its promise by bringing the Uniform Civil Code bill in the Assembly. Once it is passed by the legislature and the President gives her assent, it will become law and Uttarakhand will become India’s first state to enact the uniform civil code. Muslim organizations have threatened to challenge the law in courts as they feel it goes against the Muslim Personal Law. The UCC Bill has fixed 18 years for women and 21 years for men as the minimum age limit for marriage, and any breach of this provision shall entail jail up to six months and/or Rs 25,000 fine. Some of the provisions of the bill are: Registration of marriages shall be mandatory, polygamy and bigamy have been prohibited, Halala, iddat, triple talaq as per Islamic Shariah have been banned, no divorce shall be allowed within one year of marriage, all live-in couples shall have to register within one month of relationship, by providing no objection certificates from their parents, registrar shall verify live-in details to establish validity of relationship, any child born of live-in relationship shall be considered legitimate, live-in couple must inform officials if they terminate their relationship, and any woman deserted by her live-in partner shall be entitled to maintenance. The bill, with seven schedules and 392 sections, focuses on four key areas – divorce, marriage, live-in relationship and inheritance. All India Muslim Personal Law Board member Maulana Khalid Rashid Firangi Mahali, Uttarkhand Imam Organization chief Mufti Raees opposed the bill and alleged that it was being enacted in order to harass Muslims. Congress has sought time to study the provisions of the bill. Here I want to remind: when the Prime Minister Narendra Modi brought a law to abolish triple talaq in 2019, similar objections were raised by Muslim clerics, but Muslim women welcomed the law. They supported Modi and the Muslim clerics became silent. Similar objections are being raised this time against the UCC bill. Those opposing the bill are not pointing at any legal infirmities. They are only raising two questions: One, it is targeted against Muslim community since, according to them, Islam gives equal rights to women and women have rights on the properties of their husbands and fathers. Islamic Shariah also prohibits divorcing wives without any valid reason. These provisions are already there in the UCC bill. Then how can the clerics say, it is against Islam? Two, this law addresses the question of live-in relationships. We have already seen how many live-in partners have suffered and some of them were brutally murdered, like Shradha Walkar. This law stipulates mandatory registration of all live-in couples, informing parents about the relationships has also been made compulsory. This law will dissuade those who cheat women by hiding their real identities and then discard them. Such a law will reduce atrocities on female live-in partners. Moreover, this law has not changed the meaning of ‘nikaah’(marriage), nor has it changed Islamic traditions, nor has it declared talaq as illegal. This law has not curtailed the rights of men. It has only strengthened the rights of women. I, therefore, think to describe this Uniform Civil Code Bill as anti-Islamic is illogical. It is akin to insulting Islamic teachings. I, however, feel that this law should not be passed in a hurry. There must be open debate on each and every provision of the bill. All stakeholders must get the right to express their views. Secondly, extra efforts must be made to convince the Muslims that this bill will also benefit their community and make their lives better. This law is for enforcing equal rights, and it is not meant to target any community.
क्या उत्तराखंड का समान नागरिक कानून इस्लाम विरोधी है ?
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून लाने का वादा पूरा किया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने UCC बिल विधानसभा में पेश किया. जब ये कानून बन जाएगा तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा. इस विधेयक के मुताबिक, अब उत्तराखंड में बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने पर पूरी तरह पाबंदी होगी. शादी, तलाक और उत्तराधिकार के नियम सबके लिए बराबर होंगे. अभी इन मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अपनी अपनी परंपराएं हैं. मुसलमानों को चार शादियों की इजाज़त है लेकिन समान संहिता लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा. अब सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी और तलाक़ के नियम एक जैसे होंगे और महिलाओं को पति या पिता की संपत्ति में बराबरी का हक होगा. अब मुस्लिम महिलाएं भी बच्चे गोद ले सकेंगी, गोद लेने के नियम भी एक जैसे होंगे. सबसे बड़ी बात ये है कि अब उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप को भी शादी की तरह सामाजिक सुरक्षा दी गई है. लिव-इन कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. कांग्रेस ने यूनीफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले इस बिल का विरोध नहीं किया लेकिन पार्टी ने इस विधेयक पर गहराई से विचार करने के लिए मोहलत मांगी. बिल में शादी की न्यूनतम आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सभी धर्मों में शादी के वक्त लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए. नियम तो पहले भी यही था लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा था. लेकिन अब उत्तराखंड में रहने वाले हर मजहब के लोगों को इसका सख्ती से पालन करना होगा. ये कानून सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, पवित्र बंधन, आनंद विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट या आर्य विवाह अधिनियम, किसी भी तरह से होने वाली शादी पर लागू होगा. शादी किसी भी रीति रिवाज से हुई हो, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कराना अब सबके लिए जरूरी होगा. उत्तराखंड का कोई भी निवासी मजहब की आड़ लेकर तलाक नहीं दे सकता. बिल में ये प्रावधान किया गया है कि शादी होने के एक साल तक कोई भी शख्स तलाक़ का आवेदन फाइल नहीं कर सकता. अब तलाक़ के मजहबी तरीके मान्य नहीं होंगे, कानूनी तरीके से ही तलाक़ लेना होगा. तलाक़ के बाद रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा. बिल में बहुविवाह और पुनर्विवाह को गैरकानूनी करार दिया गया है. इसके लिए सख्त सज़ा और जुर्माना तय किया गया है. कोई शख्स अगर गैरकानूनी तरीके से तलाक़ देता है तो उसे 6 महीने जेल की सजा होगी और 50 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. एक पत्नी के होते हुए कोई दूसरी शादी करता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना देना होगा. इस बिल में लिव-इन पार्टनर्स के लिए भी नियम बनाए गए हैं. लिव इन में रहने वाले कपल्स को अब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. अगर एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन के बिना लिव-इन पार्टनर्स साथ रहते हैं तो 10 हजार रुपये जुर्माना या 3 महीने की सजा हो सकती है. लिव इन में रहते समय अगर कोई संतान होती है तो उसे लीगल माना जाएगा. उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी दोनों लिव-इन पार्टनर्स की होगी. इसके अलावा पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में भी बच्चे का अधिकार होगा. अगर लिव-इन रिलेशनशिप टूटती है तो दोनों पार्टनर्स को इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी. दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा. मुस्लिम संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ बहुत से मौलाना इस कानून को इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं. उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस ने कहा कि ड्राफ्ट कमेटी ने मुसलमानों की राय को नजरअंदाज़ किया. मुफ्ती रईस ने कहा कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है क्योंकि अगर ये कानून सबके लिए है तो फिर इससे अनुसूचित जनजातियों को अलग क्यों रखा गया. मैं याद दिला दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन तलाक़ के खिलाफ कानून बनाया था, उस वक्त भी इसी तरह की बातें कही गईं थी. लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इसका स्वागत किया, मोदी का समर्थन किया तो मौलाना, मौलवी खामोश हो गए. अब UCC को लेकर उसी तरह का विरोध हो रहा है. हालांकि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कानून में कमियां नहीं बता रहे हैं. वे सिर्फ दो सवाल उठा रहे हैं. पहला, ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है. जो लोग ये बात कह रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि इस्लाम में पहले ही महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है, पति की संपत्ति में पत्नी को, पिता का जायदाद में बेटी को हक़ दिया जाता है. बिना किसी कारण के पत्नी को छोड़ना गुनाह है. यही बातें तो इस कानून में कही गई है. फिर ये इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया? दूसरी और बड़ी बात ये है कि आजकल लिव-इन का चलन बढ़ा है. इसके कारण तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही है. हमने श्रद्धा वालकर जैसे कई केस देखे. इस कानून में अब लिव-इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है. माता पिता को इसकी जानकारी देना जरूरी है. इस तरह के प्रावधान से जो लोग अपनी पहचान छुपा कर लड़कियों से संबंध बनाते हैं या परिवार को बिना बताए साथ रहते हैं और बाद में लड़की को छोड़ देते हैं, वे ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लीगली binding होगी. इससे लड़कियों पर होने वाले अत्याचार रूकेंगे. इस कानून में न निकाह का मतलब बदला है, न रिवाज़ बदले हैं, न तलाक़ को गैरकानूनी बनाया गया है, न पुरूषों के हक़ कम किए गए हैं. बस महिलाओं के मिलने वाले अधिकारों को मजबूत बनाया गया है, कानूनी बनाया गया है. इसलिए मुझे लगता है कि यूनीफॉर्म सिविल कोड को इस्लाम के खिलाफ बताना बेमानी है, इस्लामिक शिक्षाओं का अपमान है. हालांकि मुझे लगता है कि इस कानून को जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए. इस पर खुली बहस होनी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए. दूसरा, मुसलमानों को ये समझाने का विशेष प्रयास होना चाहिए कि ये कानून उनके फायदे के लिए है, ये उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, ये कानून बराबरी के अधिकार के लिए है, किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं.
मोदी का लक्ष्य : ‘अब की बार, 400 पार’
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में विरोधी दलों को करारा जवाब दिया. अपने दस साल के काम गिनाए और फिर ऐलान किया कि तीसरी बार भी उन्हीं की सरकार बनेगी. मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा यक़ीन है कि देश की जनता NDA को चार सौ से ज्यादा और बीजेपी को कम से कम 370 सीटें देगी. मोदी ने कहा कि विपक्ष की जो हालत है, वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उससे लगता है कि अगले चुनाव के बाद वो दर्शक दीर्घा में पहुंच जाएंगे. संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी. मोदी ने हर प्रश्न का उत्तर दिया. बहस के दौरान विरोधी दलों के सासंदों ने ED, CBI के एक्शन पर सवाल उठाए, विरोधियों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया, मंहगाई का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार की बात की, राम मंदिर का मुद्दा उठाया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया, देश के संघीय ढांचे को तोड़ने का आरोप लगाया, मोदी को तानाशाह बताया. प्रधानमंत्री ने सबका जवाब दिया और सटीक जवाब दिया. साफ-साफ कहा कि न ED का एक्शन रुकेगा, न भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग थमेगी. मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने देश को लूटा है, उन्हें देश का माल लौटाना ही पड़ेगा. मोदी परिवारवाद पर फिर से बोले. मोदी ने साफ साफ बताया कि परिवारवाद क्या है, वो किस तरह के परिवारवाद पर हमला करते हैं. जो लोग बीजेपी के नेताओं के बेटों या परिवार वालों का नाम लेकर बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, मोदी ने उन्हें पहली बार जवाब दिया. कहा, कि राजनाथ सिंह या अमित शाह परिवारवादी राजनीति का प्रतीक नहीं हैं, वो कोई पार्टी नहीं चलाते. प्रधानमंत्री ने कहा कि भव्य राम मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. वो अपने तीसरे टर्म में अगले एक हजार साल के लिए सांस्कृतिक और समृद्ध भारत की नींव रखेंगे. मोदी ने एक तरह से लोकसभा में खड़े होकर बीजेपी के कैंपेन की टोन सैट कर दी, विरोधी दलों के लिए लंबी लकीर खींच दी. मोदी के भाषण में ज़बरदस्त आत्मविश्वास झलक रहा था. आम तौर पर मोदी इस तरह सीटों की बात नहीं करते लेकिन विरोधी दल बार-बार कहते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएंगे और इस बार मोदी को हराएंगे..मोदी ने उसी का जवाब दिया. मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया. मोदी-विरोधी गठबंधन के नेताओं का एक आरोप ये है कि मोदी ने विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ CBI और ED का इस्तेमाल किया, उन्हें डराया. सोमवार को भी हेमंत सोरेन और केजरीवाल ने यही आरोप लगाया. मोदी ने साफ-साफ कहा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, कहने दो जो कहता रहे, वो देश में लूटने वालों के खिलाफ वो एक्शन लेते रहेंगे. उन्होंने ये भी गिना दिया कि बीते 10 साल में ED ने कितनी सम्पति जब्त की है और UPA सरकार के दस साल के शासन में कितनी प्रॉपर्टी ज़ब्त की गई, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज़ से कितनी सफेद है, ये दिखा दिया. मोदी ने विरोधी दलों को बेरोजगारी के आरोप पर भी आईना दिखाया. उन्होंने उदाहरण दे-दे कर समझाया कि पिछले 10 साल में उनकी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पोर्ट्स पर, एयरपोर्ट्स पर, मेक इन इंडिया पर जिस तरह से काम किया है, मुद्रा योजना के तहत लोगों के खाते में सीधे मदद पहुंचाई, इन सबसे रोजगार के नए-नए अवसर पैदा हुए हैं और आने वाले दिनों में ये कई गुना बढेंगे. मोदी ने उस जमाने की याद दिलाई जब मनोज कुमार की फिल्म ‘रोटी कपड़ा और मकान’ का गाना ‘महंगाई मार गई’ बहुत हिट हुआ था. मोदी ने आंकड़े देकर बताया कि पहले कांग्रेस के ज़माने में महंगाई का क्या हाल होता था. जब इसे लोग डायन मंहगाई कहते थे. और अब उनकी सरकार ने किस तरह कीमतों पर कंट्रोल करके रखा है. मोदी ने कहा कि दुनिया भर के मुल्कों में, दो-दो युद्ध और कोरोना जैसी भयानक महामारी का सामना करने के बाद बहुत से देशों का बुरा हाल है, पर हमारे देश में जरूरी चीजों के दाम नियंत्रण में हैं. और बहुत जल्द हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे. कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मोदी ने आने वाले चुनावों के लिए अपनी पार्टी को बात दिया कि लोगों से जाकर क्या कहना है.
MODI’S TARGET : “AB KI BAAR, 400 PAAR”
The assertion by Prime Minister Narendra Modi in Lok Sabha that he and his party would return to office in May this year with a landslide victory of more than 370 seats, and that his NDA alliance would cross the 400 mark reflects his strong confidence. Normally Modi refrains from speaking about the number of seats his party is going to win in any election. His assertion appears to be his reply to the claims being made by the opposition parties that they would unite and defeat BJP in this year’s Lok Sabha polls. In his last major speech in the current Lok Sabha, Modi dealt with all major issues raised by the opposition. One oft-repeated charge levelled by the opposition is about the government misusing investigation agencies like CBI and ED against leaders in order to “intimidate” them. Even on Monday, former Jharkhand CM Hemant Soren, currently in ED custody, and Delhi CM Arvind Kejriwal made the same allegation. Modi told the Lok Sabha that come what may, and whatever leaders may say, his government would continue to take action against those who looted the nation’s money. Modi gave in Parliament a comparison of properties seized by ED during the last ten years of his rule (Rs 1 lakh crore) and during 10 years of UPA rule (Rs 5000 crore). Modi emphatically said, neither the action against the corrupt will stop nor would they be allowed to go scot-free. The money they looted from the nation will have to be returned, he said. In his speech, Modi outlined the achievements of his government during the last ten years and confidently said that he would form his government for the third time. Modi described the opposition alliance as a non-starter which is “out of alignment” and said that the Congress “may have to shut shop”. In a swipe at the opposition, he said, “I think after the next election they may have to find a seat in the visitors’ gallery”. Modi also explained his version of ‘dynastic politics’. He said, “we are not opposed to more than one person from the same family entering politics. What we describe as dynastic politics is a situation, when the family controls the party and the family’s interest becomes paramount. Family-controlled parties are not good for democracy”. In a way, Modi set the tone for his party’s forthcoming election campaign and drew a longer line for the opposition. In his 100-minute speech, Modi spoke six times about winning a third term. Modi also spoke about employment and price rise issues. He said, despite two wars and Covid pandemic, which have damaged the economies of many other countries, prices are under control in India and very soon, India is going to become the world’s third largest economy. Modi reminded how during former PM Indira Gandhi’s rule, inflation rate had once touched 30 per cent. On employment, Modi explained how new job opportunities have multiplied because of infrastructure projects like ports, airports, highways, etc. and loans under Mudra Yojana are being given to youths directly. Modi’s speech, in a way, is his message which the party workers to going to convey to the masses as the dates of Lok Sabha elections approach nearer.
GYANVAPI : AVOID POINTING FINGERS AT JUDICIARY
The controversy over Gyanvapi complex in Varanasi is getting complicated with reports that eight idols have been placed in Vyas Ji Ka Tehkhana (cellar) below the complex. Meanwhile, Muslim clerics have started pointing fingers at the judiciary. Ten idols were found during survey of Gyanvapi complex, and these were kept by Archeological Survey of India in the district treasury. After the district court ordered puja inside the southern cellar, eight of these idols were taken out and placed inside the cellar on Friday. Prayers are now being offered before these idols. Already Muslim outfits are unhappy over the fresh developments. On Friday, clerics from All India Muslim Personal Law Board, Jamiat Ulama e Hind, Jamaat-e-Islami Hind said at a press conference, “enough is enough”. They said, the community had accepted the Supreme Court verdict in Ayodhya case in 2019, but they are now losing patience. Top Muslim community leaders Maulana Arshad Madani, principal of Darul Uloom, Deoband, Khalid Saifullah Rahmani, president, AIMPLB, Malik Motasim Khan of Jamaat-e-Islami Hind, and Kamal Farooqui of AIMPLB, said they have lost confidence in court verdicts because, according to them, “courts are giving biased orders”. The Islamic scholars warned that this trend could vitiate the atmosphere in the country. Jamaat vice-president Malik Motasim Khan alleged that the “bureaucracy judiciary and the entire system is working at the behest of the government and Muslims are fast losing patience.” A time will come, he said, when Muslims will not even listed to the voice of their own leaders and this could be harmful for the nation. Jamiat chief Maulana Arshad Madani blamed the Supreme Court’s 2019 Ayodhya verdict as the “main cause of present turmoil”. He said, if such verdicts are going to come, “it will be better to set fire to books on jurisprudence”. One can understand the unhappiness among Muslim clerics over the manner in which puja was resumed in the cellar of Gyanvapi mosque. But there are many such aggressive elements in their ranks, who will rather not listen to reason. The matter is presently before the Allahabad High Court, and hearing in this case will resume on February 6. Even before the hearing is over, it will be unjustified to say that the bureaucracy and judiciary are working under government’s pressure. One case related to Gyanvapi had gone to the Supreme Court earlier, and the apex court had given relief to the Muslim side and ordered that the ‘Wazukhana’ be sealed. The apex court had stayed scientific testing of a Shivling-type stone found in the ‘Wazukhana’. I think, the Muslim side should think a hundred times before pointing fingers at the judiciary. I was surprised to find a moderate cleric like Maulana Mehmood Madani using strong language. AIMIM chief Asaduddin Owaisi went to the extent of blaming Prime Minister Narendra Modi for this dispute. This will create unnecessary problems. I had said on Thursday that the matter should be sorted out through dialogue and restraint is the need of the hour.
ज्ञानवापी : न्यायपालिका पर उंगलियां न उठाएं
काशी में ज्ञानवापी परिसर को लेकर हो रहा विवाद और बढ़ गया है. ये खबर आई कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में आठ मूर्तियां स्थापित कर दी गईं. ज्ञानवापी के सर्वे में दस मूर्तियां मिली थीं. ASI ने इन मूर्तियों को ट्रेजरी में रखवा दिया था. कोर्ट का फैसला आने के बाद इनमें से आठ मूर्तियों को ट्रेजरी से निकाल कर फिर से व्यास जी के तहखाने में पहुंचा दिया गया. इनकी अब विधिवत पूजा अर्चना, भोग, आरती हो रही है. लेकिन काशी में जो हो रहा है, उसको लेकर मुस्लिम संगठनों में बहुत ज्यादा नाराजगी है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिन्द, जमात ए इस्लामी जैसे संगठनों के मौलानाओं ने साफ साफ कह दिया कि अयोध्या में समझौता कर लिया, कड़वा घूंट पी लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे. मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना सैफुल्ला रहमानी, मलिक मोहतसिम और कमाल फारुक़ी जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा कि अब उन्हें कोर्ट के फैसलों पर भी यकीन नहीं हैं क्योंकि अदालतें एकतरफा फैसले दे रही हैं. अगर यही होता रहा तो देश का माहौल खराब होगा. हालांकि इस बीच अंजुमन इतंजामिया कमेटी की तरफ हाईकोर्ट में अपील भी की गई, वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट अब 6 फरवरी को इस केस की सुनवाई करेगा. इसे हिन्दू पक्ष ने अपनी कानूनी जीत बताया है लेकिन सवाल ये है कि आस्था और कानूनी दांव पेंचों के बीच उलझा ये मसला क्या फिर से देश में हिन्दू मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाएगा और क्या मौलाना, मुस्लिम संगठनों के नेता और राजनीतिक पार्टियों के नेता इस मामले में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. शुक्रवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिन्द, जमाते इस्लामी ए हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, वाराणसी जिला जज के आदेश को पक्षपातपूर्ण बताया, मोदी सरकार पर निशाना साधा. जमीयत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अब देश में जो हो रहा है, उसकी वजह सिर्फ अयोध्या विवाद के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है. मदनी ने कहा कि अब अगर ऐसे ही फैसले होने हैं तो कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए. जमात ए इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहतशिम ने कहा कि देश की अफसरशाही, न्यायपालिका और पूरी व्यवस्था सरकार के इशारों पर काम कर रही है, मुसलमानों का सब्र टूट रहा है, अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब मुसलमान अपने नेताओं की बात भी नहीं सुनेंगे, अगर ऐसा हुआ तो देश को बहुत नुकसान होगा. मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अदालतों में एकतरफा फैसले हो रहे हैं, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम ठीक नहीं हैं. क्योंकि लाठी वही रहती है लेकिन लाठी का इस्तेमाल करने वाले हाथ बदलते हैं. ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में जिस तरह से पूजा शुरू हुई, उसको लेकर मौलानाओं में जो नाराज़गी है, वो समझी जा सकती है. उनके यहां भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आक्रामक हैं, जिनको समझाना मुश्किल होगा. लेकिन मामला हाईकोर्ट के सामने है. 6 फरवरी को सुनवाई होनी है. उससे पहले ये कहना कि अफसरशाही और न्यायपालिका दोनों सरकार के दबाव में हैं, ठीक नहीं है. क्य़ोंकि ज्ञानवापी से जुड़ा एक मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गया था. सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत मिली थी. वज़ूखाना सील किया गया था. वज़ूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की जांच पर रोक लगी थी. इसलिए मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने से किसी को भी सौ बार सोचना चाहिए. मुझे तो इस बात पर हैरानी हुई कि मौना महमूद मदनी जैसे moderate लोगों ने भी काफी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है. और ओवैसी ने तो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को घसीटने की कोशिश की. मुझे लगता है ऐसी बातों से समस्या और बढ़ेगी. कल भी मैंने कहा था कि इस विवाद को आपसी बातचीत से, संयम और विवेक से हल करने की ज़रूरत है.
ज्ञानवापी विवाद : हिन्दू, मुसलिम दोनों पक्ष संयम बरतें
काशी के ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा अर्चना और दर्शन शुरू हो गया. बुधवार को वाराणसी के जिला जज ने प्रशासन को सात दिन के भीतर तहखाने में पूजा अर्चना के इंतजाम कराने और रास्ते में लगी बैरिकेडिंग को हटाने का आदेश दिया. प्रशासन ने कुछ ही घंटों के भीतर आदेश का पालन कर दिया. रात बारह बजे तहखाना खुल गया, आसपास लगी बैरिकेडिंग हट गईं, जो लोहे की जाली लगी थी, उसे काट दिया गया, गंगा जल से तहखाने की सफाई हुई, शुद्धिकरण हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तहखाने में पुजारी के तौर पर गणेश्वर शास्त्री की नियुक्ति भी हुई और साढ़े तीन बजे वाराणसी के कमिश्नर, डीएम, पुलिस की मौजूदगी में पांच पुजारियों ने विग्रहों की पूजा की. 31 साल बाद व्यास जी के तहखाने में घंटा, घडियाल और शंख बजे. करीब डेढ़ घंटे तक चली पूजा के वक्त इस तहखाने में पीढ़ियों से पूजा कर रहे व्यास परिवार के जीतेंद्र व्यास और उनके बेटे भी मौजूद थे. हांलाकि रात साढ़े तीन बजे व्यास जी के तहखाने में मंगला आरती हुई, उस वक्त चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति थी लेकिन जैसे ही लोगों को खबर मिली कि व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही है तो बड़ी संख्या में लोग रात में ही वहां पहुंच गए. इन लोगों को अंदर तो नहीं जाने दिया गया लेकिन भक्तों ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में खड़े होकर ही व्यास तहखाने के दर्शन किए. मुस्लिम पक्ष के लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि रात में ही तहखाना खुल जाएगा लेकिन जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोगों को इसकी खबर लगी तो तुरंत हरकत में आए. वाराणसी से लेकर दिल्ली तक खलबली मची. मुस्लिम पक्ष के वकील रात तीन बजे सुप्रीम कोर्ट की तरफ दौड़े, कोर्ट के रजिस्ट्रार को बताया कि मामला गंभीर है, इसलिए इसी वक्त अपील करनी है. मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड ने सुबह साढ़े 4 बजे सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया. शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तहखाने के पूजा पर स्टे देने से इंकार कर दिया. इस मसले पर अब सोमवार को फिर सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्षकार मुख्तार ने कहा कि इस केस में इंसाफ नहीं किया गया. उन्होंने सवाल किया कि ज्ञानवापी से जुड़े मुस्लिम पक्ष के केस लटकाए जा रहे हैं और हिन्दू पक्ष के मामलों में तुरंत फैसला सुना दिया जा रहा है और प्रशासन भी इतनी जल्दीबाजी दिखा रहा है कि उन्हें अपील का भी मौका नहीं मिल रहा. दिल्ली में गुरुवार को जमीयत उलेमा ए हिंद के दफ्तर मे तमाम मुस्लिम संगठनों के मौलानाओं और नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग हुई. बैठक में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी के अलावा जमात-ए-इस्लामी हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात-ए-अहले हदीस के प्रतिनिधि मौजूद थे. AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मीटिंग में पहुंचे. तय हुआ कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा. उधर, मौलाना तौकीर रज़ा ने तीखी बात कह दी. उन्होंने इल्जाम लगाया कि अदालतें सरकार के दवाब में फैसले दे रही हैं. तौकीर रज़ा ने कहा कि अब उन्हें डर है कि कहीं मुस्लिम नौजवान उलेमाओं के कन्ट्रोल से बाहर न हो जाएं, उसके बाद देश में जो हालात होंगे, वो भयानक होंगे और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते. ज्ञानवापी का मामला बहुत नाज़ुक है. ये सही है कि व्यास जी के तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी. ये भी सही है कि कोर्ट ने उसी परंपरा को बहाल किया है. ये फैसला अदालत का है. ये किसी राजनीतिक दल या सरकार का फैसला नहीं है. पूजा शुरू हुई, उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन ये सब ठीक होते हुए भी इस मामले को बहुत समझदारी से डील करना जरूरी है. क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग इसे शक की निगाह से देखेंगे. बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कहेंगे, पहले बाबरी मस्जिद ले ली, अब ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा करेंगे. बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कोर्ट के फैसले को मोदी और य़ोगी का फैसला बताएंगे. बार बार लोगों से कहेंगे कि जिला जज का आखिरी कार्य दिवस था, वो अगले दिन रिटायर होने वाले थे, इसलिए गलत फैसला दिया गया. कोई मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कोशिश करेगा. और हमने देख लिया है कि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू भी कर दिया कि अब मुस्लिम नोजवानों को रोकना मुश्किल होगा. मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और किसी भी हालत में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने से रोकना चाहिए. हिन्दू पक्ष के लोगों को, साधू संतों को, समाज के प्रबुद्ध लोगों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो कहा था, उसे याद रखना चाहिए. मोदी ने कहा था कि ये विजय का नहीं, विनय का समय है. हिन्दू समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की बात भी याद रखनी चाहिए. मोहन भागवत ने पिछले साल दशहरा रैली में कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है. क्योंकि आपका दावा कितना भी सही हो, कितना भी न्याय संगत हो, कितनी भी भावनाएं उससे जुड़ी हों, लेकिन मुस्लिम समाज की संवेदनाओं को भी समझने की भी जरूरत है. और मुस्लिम संगठनों के नेताओं को भी बोलने से पहले सामाजिक सौहार्द का ध्यान रखना चाहिए.