MESSAGE IN PRESIDENT MURMU’S ADDRESS
President Droupadi Murmu’s address to the joint session of Parliament on Thursday clearly reflects the intent of Narendra Modi 3.0 goernment in the months to come. Firstly, she said ,some big and historic decisions will be taken in the forthcoming Union Budget, and the budget will be an effective document showcasing the futuristic vision and long-term policies of the government. Secondly, the President spoke about the misuse of communication medium by disruptive forces. Murmu said, “In this era of communication revolution, disruptive forces are conspiring to weaken democracy and create fissures in the society. These forces resort to rumourmongering, misleading the people and misinformation. This situation cannot be allowed to continue unchecked.” The President said, at a time when India is trying to attain its objective of Viksit Bharat, forces inside and outside the country are spreading misinformation and rumours to create divisions in society, which is a matter for worry. The government, she said, will not allow this to continue. She said, misue of latest technology in communication against humanity is dangerous, and India has already expressed its concerns on global platforms. India has called for a global framework, and it is our responsibility to stop these tendencies, and find new ways to tackle these challenges, she said. While outlining the achievements made in the fields of social welfare schemes and infrastructure projects, the President indicated that the next Union Budget will reflect some important decisions. Though the dates of Parliament’s monsoon session have not been decided, but sources say, the session may begin from July 22, and the Union Budget may be introduced either on July 23 or 24. The President also mentioned the 1975 Emergency, and amidst shouts from Congress MPs, described it as a “black chapter” in India’s history. The people of India, she said, defeated the forces which were trying to crush the Constitution and re-established the rule of Constitution. “It is our responsibility to ensure that such a situation is never repeated again”, she said. One needs to understand the meaning of the President’s address in depth and figure out what she was trying to convey. The President referred to points which Narendra Modi wants to convey to the people. Firstly, this is the third Modi government, in continuity, and it is an extension of the previous two governments. Secondly, the third Modi government will take strong and tough decisions, as it took in the past. The effect of such decisions will be seen in the coming days. Thirdly, it was indirectly conveyed that digital media is being misused to spread lies and sway public opinion. Both internal and external forces are involved in this conspiracy. This remark was made in the context of recent elections. Top BJP leaders feel that the digital media was misused during the recent elections to create a fake narrative around the Constitution, Ambedkar, caste reservation and caste based census. This resulted in large-scale poll reverses for the BJP in states like UP and Maharashtra. This issue is going to be surely debated during the discussion that will take place on the Motion of Thanks for the President in both Houses. The point that hit the Congress hard in the President’s speech was her remark about 1975 Emergency. The then Congress Prime Minister Indira Gandhi had imposed Emergency to save her throne, and Constitution, judiciary and media were trampled upon by the then autocratic government. The present Congress leadership has no reply to this attack. Congress leaders want that the dark days of Emergency are best forgotten and there should be no discussion on this issue. But the point here is that the Congress itself is leading the opposition in alleging that democracy is being crushed and the Constitution is being weakend. The opposition leaders have been alleging about “undeclared emergency”. Then how can the same leaders object when BJP members remind people about the Emergency that was imposed 50 years ago? The dark chapter of Emergency has always been a sore point for the Congress, but one must remember: A nation must learn from mistakes that were committed in the past.
स्पीकर का चुनाव : NDA एकजुट, विपक्ष में दरार के कारण हुई हार
ओम बिरला ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए. दस साल बाद कांग्रेस को प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी मिल गई. राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता बन गए. स्पीकर के चुनाव में वोटिंग की नौबत ही नहीं आई. विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ के. सुरेश को मैदान में उतारा था लेकिन ऐन वक्त पर क़दम पीछे खींच लिए, वोटों की गिनती की मांग नहीं की. इसलिए ओम बिरला को ध्वनि मत से चुन लिया गया. ओम बिरला आजादी के बाद छठे ऐसे अध्यक्ष हैं जो लगातार दूसरी बार इस कुर्सी पर बैठे हैं. बड़ी बात ये है कि अध्यक्ष के चुनाव के दौरान पूरा NDA न सिर्फ एक एकजुट रहा बल्कि सरकार के उम्मीदवार को जगन मोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस और अकाली दल जैसी पार्टिय़ों से भी समर्थन मिला. इस दौरान विपक्षी गठबंधन में साफ तौर पर फूट पड़ती नज़र आई. तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि वो वोटों की गिनती चाहती थी लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने उसकी मांग को अनसुना कर दिया. कांग्रेस ने वोटिंग न करवाने का फैसला तृणमूल कांग्रेस से बात किए बगैर लिया. कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि हर पार्टी की अपनी अपनी राय है. कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार कर जो संदेश देना था, दे दिया लेकिन कांग्रेस तो सर्वसम्मति से अध्यक्ष के चुनाव की परंपरा को कायम रखना चाहती थी, इसलिए वोटिंग से पीछे हटी. विपक्षी गठबंधन में शामिल JMM की महुआ मांझी ने कहा कि बहुमत तो सरकार के पास है, हमारे पास संख्या नहीं थी, तो फिर हारने के लिए वोटिंग की मांग क्यों करते? विपक्ष की तरफ से इस तरह के तमाम अलग अलग बयान आए. प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर लोकसभा में राहुल गांधी का पहला दिन था. राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठे लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर पहला ही दिन राहुल के लिए चुनौतियों से भरा साबित हुआ. विपक्षी गठबंधन की एकता तार-तार हो गई. असल में अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार के नाम का एलान कांग्रेस ने ममता बनर्जी से पूछे बग़ैर किया था, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता नाराज थे. राहुल गांधी ने सदन में आने से पहले ममता बनर्जी से फोन पर बात की थी, उन्हें मनाने की कोशिश की, इसके बाद ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के सांसदों से बात की लेकिन उनके कान में ऐसा मंत्र फूंक दिया जो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए परेशान की सबब बन गया. लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओम बिरला को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि विपक्ष की तरफ से शिव सेना (उद्धव) के अरविन्द सावंत ने के. सुरेश को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा. प्रोटेम स्पीकर ने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को ध्वनिमत के लिए रखा और प्रस्ताव पारित हो गया. कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने इस पर वोटिंग की मांग नहीं की. लेकिन प्रस्ताव पारित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कुछ सासदों ने वोटिंग की मांग की जिसे प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने खारिज कर दिया और ओम बिरला को अध्यक्ष घोषित कर दिया. अध्यक्ष का चुनाव तो हो गया लेकिन यहां से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तनातनी बढ़ गई. ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने साफ़ कहा कि वो स्पीकर के चुनाव में वोटिंग चाहते थे लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने उनकी बात नहीं सुनी, ये संसदीय परंपरा और नियमों के खिलाफ है. लेकिन कांग्रेस ने इसके ठीक उलट बात कही. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि के. सुरेश को उम्मीदवार बनाने का मकसद सिर्फ सरकार की तानाशाही पर विरोध जताना था जो पर्चा भरने के साथ पूरा हो गया. इसके बाद वोटिंग की ज़रूरत नहीं थी. प्रमोद तिवारी ने कहा कि अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुने जाने की परंपरा को कांग्रेस निभाना चाहती थी इसीलिए पार्टी के सांसदों ने वोटिंग की मांग नहीं की. तारिक अनवर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा जरूर है लेकिन वो एक अलग पार्टी है, उसकी अपनी राय है. तारिक़ अनवर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस वोटिंग कराना चाहती है, ये कांग्रेस को मालूम नहीं था. मजे की बात ये है कि कांग्रेस के सांसद के सुरेश को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद अरविन्द सावंत ने रखा था लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी वोटिंग की मांग नहीं की. संजय राउत ने कहा कि कहा कि ओम बिरला का विरोध सांकेतिक था और परंपराओं का ख़याल करते हुए विपक्ष ने मत विभाजन नहीं कराया. लेकिन असली बात JMM की सासंद महुआ माझी ने कही. महुआ माझी ने कहा कि बहुमत सरकार के पास है, विपक्ष के पास जीतने लायक़ वोट नहीं थे, इसलिए मत विभाजन नहीं कराया गया. राहुल गांधी की एक बात ज़बरदस्त है. हार में भी जीत खोज लेते हैं. चुनाव से पहले दावा कर रहे थे, हम जीतेंगे, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे. अध्यक्ष के चुनाव से पहले कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर की कुर्सी दे, तभी स्पीकर के पद के लिए ओम बिरला का समर्थन करेंगे. सरकार ने शर्त नहीं मानी तो के. सुरेश को मैदान में उतार दिया. जब संख्या बल में हार साफ दिखी तो वोटिंग कराने से पीछे हट गए. और कहने लगे कि सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाए इस परंपरा को बचाने के लिए वोटिंग नहीं कराई. अब कोई पूछे कि परंपरा का इतना ही ख्याल था तो उम्मीदवार मैदान में उतारा क्यों ? दूसरी बात अध्यक्ष का चुनाव प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल का पहला इम्तिहान था. इसमें भी राहुल फेल हो गए. वो विपक्ष को एकजुट नहीं रख पाए. पहले कहा कि सभी पार्टियों से बात करके के. सुरेश को मैदान में उतारा है, लेकिन अब साफ हो गया कि कांग्रेस का ये फैसला इकतरफा था. ममता से इस बारे में कोई बात नहीं की गई. आज पहला दिन था, पहला मुद्दा था, पहले ही दिन फूट पड़ गई. और तृणमूल कांग्रेस का जो रुख़ है, उससे लगता है कि वक्त वक्त पर ममता बनर्जी, राहुल को इस तरह के झटके देती रहेंगी. ओम बिरला के चुने जाने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो कहा, वो सुनने लायक है. राहुल ने कहा कि इस बार विपक्ष ज़्यादा ताक़तवर है, विपक्ष के पास पिछली लोकसभा से ज़्यादा सांसद हैं, इसलिए स्पीकर को उनको भी बराबर का मौक़ा देना चाहिए, विपक्ष भी देश की जनता की आवाज़ है, इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि स्पीकर विपक्ष की आवाज़ को दबाएंगे नहीं. अखिलेश यादव ने राहुल की लाइन को अलग अंदाज में आगे बढ़ाया. अखिलेश यादव ने कहा कि ओम बिरला के पिछले कार्यकाल में विपक्ष के 150 सांसद एक साथ सस्पेंड कर दिए गए थे, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए, स्पीकर सिर्फ़ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के सांसदों पर भी अंकुश लगाएं. संसद में विरोधी दलों की तकरार अब रोज़ दिखाई देगी. असल में जिस दिन से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, विरोधी दलों के नेता ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि मोदी को जनता ने फिर से चुन लिया. वो फिर से प्रधानमन्त्री बन गए. चुनाव के दौरान राहुल गांधी कहते थे… ‘लिख कर ले लो..4 जून के बाद मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे’ . चुनाव के नतीजे आए, NDA ने बहुमत हासिल किया. लेकिन राहुल गांधी कहते रहे कि देश की जनता ने मोदी को नकार दिया है. फिर विरोधी दलों ने कहा नीतीश कुमार पलट जाएंगे, चंद्रबाबू साथ छोड़ जाएंगे, मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे. जब ये तय हो गया कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, NDA की सरकार बनेगी, तो कहा कि अब मंत्रालय पर झगड़ा होगा, चंद्रबाबू ने 10 मंत्रालय मांगे हैं, नीतीश कुमार ने डिप्टी पीएम का पद मांगा है. लेकिन ये सब बातें बेकार की साबित हुईं. फिर कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू स्पीकर के पद के लिए अड़ गए हैं. ये बात भी कोरी अफ़वाह निकली. मोदी की सरकार बन गई. बड़े आराम से बन गई. जिस दिन सरकार बनी, मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ये सरकार गलती से बन गई, कभी भी गिर सकती है. लेकिन आज जिस अंदाज़ में स्पीकर का चुनाव हुआ, उसने इस तरह के बयान देने वालों को करारा जवाब दे दिया. स्पीकर के चुनाव ने साबित कर दिया कि पूरा NDA मोदी के साथ है. मोदी की सरकार मज़बूत है और सिर्फ़ NDA नहीं, कम से कम दो पार्टियां जिन्होंने NDA के साथ चुनाव नहीं लड़ा था – YSR काँग्रेस और अकाली दल ने मोदी का समर्थन किया. दूसरी तरफ विरोधी दलों में स्पीकर के लिए वोटिंग के सवाल पर दरार दिखाई दी. और फिर जब इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की बात आई. तो भी अलग अलग स्वर सुनाई दिए.
SPEAKER’S ELECTION : UNITED NDA BEATS DIVIDED OPPOSITION
Om Birla was elected for the second time as Lok Sabha Speaker on Wednesday, by voice vote. After a 10 years’ wait, Congress got the chair of Leader of Opposition and Rahul took over as LOP. The opposition INDIA bloc had fielded K. Suresh in the Speaker’s election, but at the last moment, it did not press for voting. Om Birla was declared elected by pro-tem Speaker Bhartruhari Mahtab. Since independence, Om Birla is the sixth person to occupy the chair of Speaker for the second time. The most significant point to note in this election is that while on one hand, NDA remained solidly united, and managed to gain support from Jagan Mohan Reddy’s YSR Congress and Shiromani Akali Dal, on the other hand, fissures were clearly visible in the INDIA opposition bloc. Congress reportedly took the decision not to press for division without taking allies into confidence. The result was, when Trinamool Congress members pressed for division, it was overruled by the pro-tem Speaker since no prior notice was given. Congress claimed, it wanted to maintain the tradition of maintaining unanimity in the election of Speaker and therefore, did not press for division. The secret was however spilled out by JMM member Mahua Majhi, who said, since the ruling alliance had a upper hand in the numbers game, the opposition did not press for division. For Rahul Gandhi, it was his first day as Leader of Opposition, which proved to be quite challenging. Unity among INDIA bloc parties was nowhere to be seen. The Congress had declared K. Suresh as its candidate for Speaker, without consulting Trinamool chief Mamata Banerjee. TMC members were unhappy, and Rahul Gandhi had to speak to Mamata over phone before reaching the House. Mamata spoke to her MPs, but the advice that she gave later proved to be embarrassing for Congress and Rahul Gandhi. While Leader of the House Narendra Modi moved the motion for electing Om Birla as Speaker, Arvind Sawant of Shiv Sena (UBT) moved the motion in favour of K. Suresh. After Om Birla was declared elected by voice vote, Mamata’s nephew Abhishek Banerjee questioned why no voting was done. Congress leader Pramod Tiwari said, K. Suresh was fielded only as a token of protest against the government’s ‘autocratic’ actions, and the main purpose was served by filing of nomination. There was no need for division of votes and Congress wanted to maintain the tradition of electing the Speaker unanimously, he said. Another Congress leader Tariq Anwar said, TMC may be part of INDIA bloc, but it is a separate party and it may have its own view. Congress did not know that TMC wanted division of votes, Anwar said. Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut said, fielding of candidate against Om Birla was only ‘symbolic’ and that is why, no voting was demanded. Rahul Gandhi has this amazing capability of discovering victory in defeats. When last month election campaign was in full swing across the country, Rahul Gandhi used to tell voters that “We will win, Modi will no more be the Prime Minister”. Before the Speaker election, he laid condition that Congress would support Birla for Speaker, only if his party was given the Deputy Speaker post. The government refused to accept his condition, and K. Suresh was fielded as candidate. When it became clear that the opposition candidate would lose in the numbers game, it decided not to press for a vote, and gave the alibi that it has been a tradition of electing a Speaker unanimously. One can ask Rahul Gandhi why K. Suresh was fielded in the first place, if his party respected this tradition. Secondly, the Speaker’s election was Rahul’s first test as Leader of Opposition, in which he clearly failed. He could not keep the opposition ranks united. It was initially claimed that K. Suresh was fielded after keeping all the allies in the loop, but it was now clear that it was a unilateral decision taken by Congress, and Mamata Banerjee was not taken into confidence. So on Day One, on the very first issue, there appeared a rift in opposition. Looking at the tone and tenor of Trinamool members, it appears Mamata Banerjee may continue to give jolts to Rahul Gandhi again. One should notice what Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav said while welcoming Om Birla as Speaker. Rahul Gandhi said, the Speaker should give equal time and opportunity to the opposition, because the opposition also reflects the voice of the people, and he hoped the Speaker would not stifle the opposition’s voice. Akhilesh Yadav took a slightly different line. He reminded how Om Birla in the last Lok Sabha had suspended 150 opposition MPs, and this should not happen again. One must be prepared to watch more scenes of opposition MPs flexing their muscles inside the House, given their present strength. Since the day Narendra Modi took over as Prime Minister for the third time, the opposition leaders were unwilling to accept that the people have re-elected Modi as PM. During his poll campaign, Rahul Gandhi used to tell voters, “Take it from me in writing, Modi will not remain PM after June 4”. When the election results came, and NDA got majority, Rahul Gandhi continued to say that the people of India have rejected Modi. Opposition leaders predicted that Nitish Kumar might change sides, TDP chief Chandrababu Naidu might leave the NDA and Modi could fail to form a coalition government. When the government did take oath, it was predicted that there would be quarrels over ministries and portfolios. There were speculations that Naidu might demand at least 10 top ministries, and Nitish Kumar might demand the post of Deputy Prime Minister. All these speculations proved baseless. Another hoax circulated was, Naidu has demanded Speaker’s post, but it later turned out to be untrue. Modi 3.0 government took over and work went on smoothly. The day the new government was formed, Congress President Mallikarjun Kharge said, this government has come in place by default, and may fall anytime. But the smooth manner in which the Speaker’s election took place through voice vote has disappointed all naysayers. The election of Om Birla has Speaker has proved beyond doubt that the entire NDA is with Modi, and Modi government is presently on a strong footing. Two more non-NDA parties threw their support behind the NDA during the Speaker’s election. On the other hand, rifts appeared among opposition parties on whether to have voting on Speaker’s election or not. The same was evident when Om Birla read out the resolution denouncing Congress and Indira Gandhi for the 1975 Emergency. Only Congress members opposed, but Samajwadi Party, TMC and other opposition parties did not oppose. Their members stood in two minutes’ silence after the resolution was adopted. Clearly, there were discordant voices rising from the Opposition over the Emergency issue.
आपातकाल : लोकतंत्र के काले दिन
18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ध्वनिमत से चुने जाने के बाद ओम बिरला ने बुधवार को सदन में याद दिलाया कि कैसे 1975 में 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्र इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर लोगों की बुनियादी आज़ादी को खत्म कर दिया था और सारे विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में डाल दिया था. स्पीकर ओम बिरला ने इसे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया, और सदस्यों ने दो मिनट का मौन भी रखा. कांग्रेस के सांसदों ने इस पर शोर मचाया, और सदन को गुरुवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा. स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव में कहा कि ये सदन 1975 में आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है. इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्पशक्ति की सराहना करते हैं, जिन्होने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायितव निभाया. भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उन दिन को हमेशा एक साले अध्याय के रूप में जाना जाएगा. इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था. भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है. भारत में हमेशा लोतांत्रिक मूल्यों और वाद-संवाद का संवर्धन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की गई, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया. ऐसे भारत पर इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गल घोंट दिया गया. ..ये वो दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया था. तब की तानाशाह सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी थी और न्यायपालिका की स्वायत्तता पर भी अंकुश लगा दिया गया था. इमरजेंसी का वो समय हमारे देश के इतिहास में एक अन्याय काल था, एक काला कालखंड था…. हम ये भी मानते हैं कि हमारी युवा पीढी को लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए. ..इमरजेंसी ने भारत के कितने ही नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई थी. इमरजेंसी के उस काले कालखंड में, कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गांवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश से प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम दो मिनट का मौन रखते हैं.” 18वीं लोकसभा के पहले दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को याद दिलाया था कि कैसे इंदिरा गांधी ने देश में 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और संविधान को ध्वस्त किया था. मैं यहां बता दूं कि इमरजेंसी की उस काली रात का मैं गवाह हूं. उस दौर के जुल्म और सितम का शिकार रहा हूं. आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून की आधी रात को इमरजेंसी लगाई गई थी. इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहें, इसके लिए देश के नागरिकों की आजादी छीन ली गई थी. रातों रात इंदिरा जी का विरोध करने वाले सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था. इनमें जय प्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी बाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल जैसे तमाम नेता शामिल थे. देश भर में उस जमाने के जितने छात्र नेता थे, अरुण जेटली, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे अनगिनत छात्र नेता थे, उनके घर रात को पुलिस ने दस्तक दी, कुछ पकड़े गए, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, जनता को कुछ खबर नहीं थी, रात को अखबारों की बिजली काट दी गई थी, उस समय सिर्फ दूरदर्शन एकमात्र टीवी चैनल था जो सिर्फ सरकार द्वारा स्वीकृत खबरें दिखाता था, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, किसी को खुलकर बोलने की आजादी नहीं थी, पुलिस को देखते ही गोली मारने का अधिकार दे दिया गया था. मैंने उस दौर को करीब से देखा है. उस दम घोंटने वाले वातावरण को जिया है. मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी. मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का हिस्सा था. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, बोलने और लिखने की आजादी के लिए, मैंने एक अखबार निकाला. पकड़े जाने पर पुलिस की मार खाई. थाने में टॉर्चर सहा, कई महीने जेल में रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी. इसीलिए वो दिन कभी भूल नहीं सकता. वो दिन जब मीडिया पर पहरा लगा दिया गया, विरोधी दलों के सारे नेताओं की आवाज को दबा दिया गया, न्यायपालिका पर सरकार ने कब्जा कर लिया, संविधान को गिरवी रख दिया गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई. 50 साल बीत चुके हैं. ज्यादातर लोगों को वो ज़माना याद नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, उस संघर्ष को उस लड़ाई को जानना और समझना जरूरी है. कभी अवसर होगा तो मैं विस्तार में बताऊंगा कि उस जमाने में ये क्यों हुआ? किसके लिए हुआ? और कैसे 19 महीने बाद देश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संसद की परंपरा को खत्म करने वाली सरकार को उखाड़ फेंका.
EMERGENCY : DARK DAYS OF DEMOCRACY
The Lok Sabha was adjourned for the day on Wednesday after opposition Congress members created uproar and objected to the newly elected Speaker Om Birla reading out a resolution on the 1975 Emergency, labelling it as “a dark chapter in India’s history”. Ruling BJP and other NDA members came out of the House, shouted slogans against Emergency and displayed placards. In the resolution, Speaker Om Birla said, “This House strongly condemns the decision to impose Emergency in 1975. Along with this, we applaud the determination of all those who opposed the Emergency, fought tyranny and discharged their responsibility of protecting democracy in India. 25th June, 1975, shall always be known as a black chapter in the history of India. On this day, the then Prime Minister Indira Gandhi imposed Emergency in the country and attacked the Constitution made by Babasaheb Ambedkar. India is known all over the world as the Mother of Democracy. Democratic values and debates have always been protected and encouraged in India. Dictatorship was imposed on India on that day by Indira Gandhi. Our democratic values were crushed and our freedom of expression was strangled”, Speaker Om Birla said. Opposition members shouted slogans “Band Karo, Band Karo” as Speaker Om Birla read out the resolution. It may be recalled that on the first day of 18th Lok Sabha, Prime Minister Narendra Modi paid homage to those great men and women who resisted Emergency in 1975 and reminded people of how Congress under Indira Gandhi subverted basic liberties and trampled over the Constitution. “The mindset which led to the imposition of Emergency in 1975 is very much alive in the same party that imposed it. They hide their disdain for the Constitution through tokenism but the people of India have seen through their antics, and that is why that party has been rejected by the people time and again”, Modi had said. Nearly half a century ago, on June 25, 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi imposed Emergency. I was a close witness to that dark night and had been a victim of atrocities unleashed by the then government. The liberties of Indian citizens were taken away in order to keep Indira Gandhi on her throne as Prime Minister. Overnight, all major opposition leaders like Lok Nayak Jayaprakash Narayan, Morarji Desai, Atal Bihari Vajpayee, Chaudhary Charan Singh, Parkash Singh Badal, George Fernandes, L K Advani, were thrown into jail. Student leaders at that time like Arun Jaitley, Lalu Prasad Yadav, Nitish Kumar, Ramvilas Paswan, and thousands of other students were arrested from their homes and hideouts and thrown into jails. Hundreds of student leaders went underground. People of India had no knowledge about the manner in which opposition activists were being rounded up. Power supply to newspaper offices was disconnected. At that time, the government-run Doordarshan was the only TV channel available, which showed only news approved by the government. Draconian censorship was imposed on the press. The liberty to speak up in the open was taken away. Police officers were given powers to shoot. I have seen those dark days of Emergency and have lived in that stifling environment. At that time, I was 17 years old. I was part of JP’s movement and was linked with Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. I published a small newspaper to tell people about the actual happenings that were going on in political circles. I was later arrested by police, tortured inside a police station, and had to remain in jail for several months. But I never lost courage. I shall never forget those dark days. The media, in those days, was under strict surveillance and censorship. The voice of opposition leaders was crushed. The government gained control over judiciary. The Constitution was made a hostage, Democracy was murdered in broad daylight. Fifty years have passed. Most of the people do not remember those dark days. It is necessary for all of us to remain aware about how the struggle was waged to regain freedom of expression. Some day I shall narrate my experiences in detail. I will describe the circumstances under which Emergency was imposed, for whose benefit it was imposed, and how the people of India, after 19 months, threw out that autocratic government through ballots.
दिल्ली जल संकट पर राजनीति बंद करें
दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर पिछले तीन हफ्ते से शोर मचाय़ा जा रहा है. दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों, अनधिकृत कॉलोनियों को तो छोड़िए अब Lutyens’ Zone में रहने वाले वीआईपी लोगों को भी पानी खरीदना पड़ रहा है. दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, राष्ट्रपति भवन, मंत्रियों, अफसरों, सांसदों के बंगले और फ्लैट, यहां तक कि राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग और कलावती शरण जैसे सरकारी अस्पताल भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मंगलवार को 2 टैंकर्स से पानी की सप्लाई हुई. महाराष्ट्र सदन में एक टैंकर पानी भेजा गया. मंत्रियों, सांसदों के घरों से पानी की मांग आ रही है. NDMC में आने वाले दिल्ली के पॉश इलाके गोल मार्केट, जोरबाग, बंगाली मार्केट, खान मार्केट के बंगलों और बाजारों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है. दरअसल NDMC एरिया को दिल्ली जल बोर्ड ही पानी की सप्लाई करता है. इस इलाके में रोजाना 125 मिलियन लीटर दैनिक पानी की सप्लाई होती है जो अब घटकर 70 से 75 एमएलडी पर आ गई है. NDMC अपने रिजर्वायर्स से पानी की सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से उसे पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है. NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि 10 साल में अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली में पानी की सप्लाई को दुरूस्त करने के लिए कुछ नहीं किया, हर साल गर्मी में पानी की समस्या होती है और आम आदमी पार्टी के नेता इसका दोष हरियाणा की सरकार पर थोप देते हैं और जनता परेशानी झेलती है. NDMC एरिया को दिल्ली के तीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स से पानी मिलता है – वजीराबाद प्लांट से संसद भवन, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया और कलावती हॉस्पिटल को पानी सप्लाई होता है, चंद्रावल प्लांट से राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मंत्रियों के घरों औऱ दूतावासों के इलाके में पानी जाता है, सोनिया विहार प्लांट से खान मार्केट और NDMC की दूसरी मार्केट्स में पानी की सप्लाई होती है. वजीराबाद प्लांट से पिछले दो दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है जिसकी वजह से तीन अस्पतालों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई हैं. संसद भवन में भी सप्लाई कम हुई है. गौर करने वाली बात ये है कि अभी संसद का सत्र शुरु नहीं हुआ है, 24 जून से सत्र शुरु होगा, उस वक्त यहां पानी का जरूरत ज्यादा होगी. एनडीएमसी का दावा है कि संसद भवन को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी. एनडीएमसी बोर्ड के सदस्य कुलदीप चहल ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार पहले से प्लानिंग करती तो ऐसे हालात न बनते. अशोक रोड, जनपथ, बंगाली मार्केट, खान मार्केट, तिलक मार्ग, जोर बाग में बड़े बड़े बंगले, दफ्तर और मार्केट हैं. इंडिया टीवी के संवाददाता ने मंगलवार को इन इलाकों में बड़े बड़े बंगलों के सामने लोगों को पानी के टैंकर का इंतजार करते देखा. इन इलाकों में एक ही समय पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई है.कई घरों और मार्केट्स में पानी खत्म हो गया है. लोग बाजार से पानी खरीदकर काम चला रहे हैं. एनडीएमसी से पानी भेजने की गुहार कर रहे हैं. लंबे इंतजार के बाद पानी के टैंकर के जरिए घरों की टंकियां भरी जा रही हैं. मार्केट एरिया में तो हालात और बदतर हैं. दिल्ली और आसपास के इलाक़ो में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है. दिन का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है. रात को भी 40 डिग्री तक गर्मी होती है. ऐसे में पानी की कमी जानलेवा हो सकती है. इसीलिए लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं और ये हालात कई दिन से हैं. लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता ये हुई कि अस्पतालों में जहां मरीज होते हैं और हॉस्टल्स में जहां विद्यार्थी होते हैं, वहां से पानी की कमी की खबरें आईं. ये सच है कि सरकार को पहले से पता था कि गर्मी पड़ेगी, पानी की कमी होगी, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं की गई. दिल्ली की सरकार हरियाणा को जिम्मेदार बताती रही, हरियाणा की सरकार सफाई देती रही. इसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली के लोग परेशान है, बूंद-बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर हैं और दुख की बात ये है कि ये सब देखकर भी नेताओं ने पानी के सवाल पर राजनीति करना नहीं छोड़ा. दिल्ली जल संकट पर नेता राजनीति न करें तो बेहतर रहेगा.
STOP POLITICIZING DELHI WATER CRISIS ISSUE
Delhi and most parts of northern India are experiencing a scorching heat wave, but the problem has been worse confounded in the capital with severe water crisis in most parts of the city. Acute water crisis has now affected large parts of VVIP Lutyens’ Zone area, with New Delhi Municipal Council reporting supply of only 70 to 80 MLD (million litres a day) water compared to the daily normal supply of 125 MLD water. NDMC gets water from Delhi Jal Board water treatment plants at Wazirabad, Sonia Vihar and Chandrawal plants, but the supply has been reduced by almost half on Tuesday. Parliament complex, Delhi High Court, Supreme Court, top government hospitals like RML Hospital, Lady Hardige and Kalavati Sharan hospitals, Chanakyapuri, Rashtrapati Bhavan, MP and ministers’ bungalows and flats have been hit by water supply disruption. NDMC vice-chairperson Satish Upadhyay said, water supplied from the three DJB plants is collected in 27 reservoirs and supplied to Lutyens’ Zone, but now only around 60 per cent of regular water supply is being made. VIPs and government hospitals in this zone are being supplied water through water tankers. Upadhyay alleged that Arvind Kejriwal’s government did nothing significant to improve water supply in the capital during the last 8 years, leading to water crisis during summer. Parliament session is yet to begin and MPs are going to arrive next week, but already the entire area is facing acute water shortage. NDMC member Kuldip Chahal said, a contingency plan is being kept ready to meet the crisis. Ashoka Road, Janpath, Bengali Market, Khan Market, Tilak Marg, Jor Bagh are posh localities housing swanky residences, shops, institutions and markets. India TV reporter on Tuesday found queues of people near water tankers outside posh bungalows. People living in Delhi and neighbouring towns are sweltering in temperature which is more than 45 deg Celsisus, and night time temperature has almost touched 40 deg C. Shortage of drinking water in such a situation, can be calamitious. People are fighting over even a pail of water. For the last three weeks, Delhi has been facing tremendous water shortage, but this was mostly confined to unauthorised colonies and jhuggi areas. Now, the shortage has hit big hospitals, where patients, doctors and other hospital staff require water for day-to-day operations. The government knew about a big heat wave coming, and and it knew that tthis could lead to a big water crisis. No timely planning was made. Delhi government ministers blamed Haryana government for supplying less water and went to the Supreme Court. Haryana government ministers gave their own explanations. Nearly two and a half crore people living in the national capital are facing the consequences of this negligence. The saddest part is that leaders from all political parties have not stopped their bickerings and are still engaging in trying to score brownie points. Politics on water shortage must stop.
EVMs : FREE, FAIR AND FAST POLLING
The electronic voting machine issue has been raised again, two weeks after the announcement of Lok Sabha election results by the opposition. It is based on a tweet by Elon Musk, CEO of Tesla and SpaceX. In a post on his social media platform X, Musk wrote: “We should eliminate electronic voting machines. The risk of being hacked by humans or AI, while small, is still too high.” Musk was reacting to alleged irregularities discovered in EVMs during the primary elections in Puerto Rico. He was reacting to a tweet by Robert F. Kennedy Jr, an independent candidate in US presidential elections, in which Kennedy had referred to irregularities in EVMs. Kennedy Jr wrote: “Puerto Rico’s primary elections just experienced hundreds of voting irregularities related to electronic voting machines, according to the Associated Press. Luckily, there was a paper trail so the problem was identified and vote tallies corrected. What happens in jurisdictions, where there is no paper trail? US citizens need to know that every one of their votes were counted, and that their elections cannot be hacked. We need to return to paper ballots to avoid electronic interference with elections. My administration will require paper ballots and we will guarantee honest and fair elections.” Elon Musk’s reaction to Kennedy Jr. did not raise a storm in the USA, but it did in India. Congress leader Rahul Gandhi described EVM as a ‘black box’, and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav demanded re-introduction of ballot paper system. Rahul Gandhi wrote on X: “When democratic institutions are captured, the only safeguard lies in electoral processes that are transparent to the public. EVM is currently a black box. EC must either ensure complete transparency of the machines and processes, or abolish them.” BJP leader and former Minister of State for Electronics, Rajeev Chandrasekhar reacted saying, Elon Musk’s suggestion about all EVMs being hackable is factually wrong. He said, “To claim that there cannot be a secure digital product in the world is to then say that every Tesla car can be hacked….A calculator or a toaster cannot be hacked. There is a limit in terms of where this paradigm of hacking can extend. Elon Musk has not understood what the Indian EVM is. Indian EVM do not lend itself to be hacked because it is precisely a very limited intelligence device.” Rajeev Chandrasekhar said, one can explain this to Elon Musk, but it is impossible to explain this to Rahul Gandhi and other opposition leaders, who consider themselves as technical experts. Congress spokesperson Pawan Khera said, the opposition has been raising the EVM issue since last several years, but neither the BJP nor the Election Commission is ready to discuss. Khera said, “now that Elon Musk has questioned the EVM, the entire government is now trying to defend. This means, there is something doubtful (daal mein kaala).” Janata Dal-U leader K C Tyagi said, LS election results came on June 4, but the opposition did not speak a word about EVM for 13 days, but now they are trying to find faults in the machine and creating doubts about the results. Congress leader Nana Patole said, there are 165 LS seats, where the winner’s margin was barely between 200 and 2,000. He said, people have lost confidence in EVMs and ECI should now reintroduce ballot paper system. To me, the entire EVM issue is one in which one goes on raising doubts and questions, and telling lies, and the sole objective seems to create doubts in the minds of people. The funny part here is, Elon Musk raised questions about EVMs being used in a primary election in Puerto Rico, USA. He did not speak of any other country, but our leaders have jumped in the fray. The Supreme Court has already observed that the ECI has given proofs more than a hundred times to explain the working of EVMs, and yet some leaders are raising doubts. Rahul Gandhi won from two LS constituencies on the basis of the same EVMs. These were the EVMs which reduced BJP’s Lok Sabha tally, and yet the parties that won scores of seats are not ready to accept the EVMs. They are unwilling to listen to ECI’s explanations. Look at the line of thinking of anti-Modi front. In Maharashtra, the opposition front lost one LS seat, and alleged that the entire EVM system was faulty, it was a fraud on electorate, and the Election Commission is biased. This exposes nothing but negative mindset. If any candidate thinks he has been cheated, he can go to court for relief and file an election petition. As far as EVMs are concerned, there is a vast difference between Indian EVMs and the machines used in other countries. We should be proud of our electoral process. EVM is a shining symbol of the efficacy and transparency of our electoral system. It will not be good to lay blame at the doors of EVM, because of remarks on social media. Nowadays, hit-and-run tactic appears to be the norm on social media. One attacks an institution or a system by peddling half-truths, and decamps, and it is left to the institution to explain the truth. It is a good thing that courts are now taking cognisance of such ‘hit-and-run’ tactics being used on social media against individuals and institutions.
ईवीएम : स्वंतत्र, निष्पक्ष और तेज़ मतदान
एक बार फिर EVM पर सवाल उठाए गए हैं. चुनाव नतीजे आने के करीब दो हफ्ते के बाद टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के ट्वीट को आधार बना कर विरोधी दलों ने EVM के बजाए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई. असल में एलन मस्क ने ट्विटर पर लिखा कि EVM को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि EVM को आर्टीफिशियल इंटैलीजेंस या ह्यूमैन इंटरवेंशन के जरिए हैक किया जा सकता है. एलन मस्क ने ये ट्विट भारत के संदर्भ में नहीं, अमेरिका के संदर्भ में किया था. मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक ट्वीट के जवाब में लिखी थी. कैनेडी ने अपने पोस्ट में प्यूर्टो रिको में हुई वोटिंग में अनियमितताओं के बारे में ये ट्वीट पोस्ट किया था.मस्क इसी का जवाब दे रहे थे. .एलन मस्क के इस ट्विट पर अमेरिका में तो कोई खास चर्चा नहीं हुई लेकिन हमारे देश में एलन मस्क के ट्वीट को विरोधी दलों ने हाथों हाथों लिया. राहुल गांधी ने लिखा कि जब संवैधानिक संस्थाएं बंधक बन जाएं तो चुनाव प्रक्रिया को सिर्फ जनता ही पारदर्शी बना सकती है.. EVM एक ब्लैक बॉक्स की तरह है..चुनाव आयोग या तो मशीन और इसकी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए या फिर इसे खत्म कर दे. अखिलेश यादव ने भी राहुल की लाइन पकड़ी और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की. एलन मस्क ने EVM पर सवाल उठाया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के साथ उनकी इस मुद्दे को लेकर X पर ही बहस हुई. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की EVM दुनिया की बाकी देशों की EVM से पूरी तरह अलग है. इन्हें हैक नहीं किया जा सकता. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये बात उन्होंने इलॉन मस्क को तो समझा दी लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को ये समझा पाना नामुमकिन है क्योंकि वो खुद से बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट किसी को समझते ही नहीं हैं. कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पूरा विपक्ष इतने सालों से EVM का मुद्दा उठा रहा है लेकिन न तो बीजेपी का कोई नेता और न ही चुनाव आयोग इस पर कोई बात करने को राज़ी है…अब एलन मस्क ने EVM पर सवाल उठाए तो पूरी सरकार सफाई देने में जुट गई…इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है. समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि जब अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं, इन देशों ने EVM को नकार दिया है तो फिर भारत में EVM को लेकर ज़िद क्यों की जा रही है. JD-U के नेता के सी त्यागी ने कहा कि एलन मस्क के बयान पर भारत में विवाद की जरूरत नहीं हैं क्योंकि चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, सरकार बन गई.अब तक तो विपक्ष के किसी नेता ने EVM पर सवाल नहीं उठाए,तो अब इसकी क्या जरूरत है. केसी त्यागी ने बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कह दी…चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे.13 दिन से विपक्ष ने एक बार भी EVM की बात नहीं की. लेकिन अब विपक्ष के नेताओं को EVM में खोट नजर आ रहा है..वो नतीजों पर शक जताने लगे हैं..गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं.. कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि इस चुनाव में 165 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन 200 से 2000 के बीच है..ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. पटोले ने कहा कि देश की जनता को अब EVM पर भरोसा नहीं रह गया है.इसलिए मोदी सरकार अब बैलेट से चुनाव करवाए. EVM का मामला ऐसा हो गया है कि बार बार झूठ बोलो, तरह तरह से सवाल उठाओ, ताकि लोगों के मन में शंका पैदा हो जाए. और इस बार तो कमाल ये है EVM पर सवाल एलन मस्क ने उठाए, अमेरिका में उठाए, किसी दूसरे देश के चुनाव के बारे में comment किया, लेकिन हमारे लोग मैदान में उतर गए. सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, चुनाव आयोग 100 बार सबूत देकर समझा चुका है लेकिन कुछ लोग EVM पर सवाल उठाने पर आमादा हैं. उसी EVM पर, जिससे राहुल गांधी दो-दो इलाकों से चुनाव जीतकर आए. उसी EVM पर, जिससे निकले वोटों से बीजेपी की सीटें कम हुईं. जिन पार्टियों ने evm से बीसीयों चुनाव जीते, वो EVM को सही मानने को तैयार नहीं. चुनाव आयोग की बात समझने को तैयार नहीं. मोदी विरोधी मोर्चे की सोच देखिए. महाराष्ट्र में एक सीट पर चुनाव हार गए, इसलिए सारा सिस्टम खराब है, इसलिए EVM फ्रॉड है, इसलिए चुनाव आयोग पक्षपात करता हे, ये बिलकुल नकारात्मक सोच है. अगर किसी को लगता है कि चुनाव में गड़बड़ हुई तो इसके लिए कोर्ट जाना चाहिए. पिटिशन फाइल करना चाहिए. जहां तक EVM का सवाल है, हमारे देश के EVM में और बाकी देशों के सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है. हमें अपनी चुनाव प्रक्रिया पर गर्व होना चाहिए. जो EVM हमारी चुनाव व्यवस्था की कुशलता का प्रतीक है, हमें उसे दोष ना दें तो अच्छा होगा. सोशल मीडिया के कारण आजकल हिट एंड रन बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है. कोई भी किसी संस्था के बारे में , किसी व्यवस्था के बारे आधा सच, आधा झूठ बोलकर भाग जाता है. फिर संस्थान सफाई देते रहें, अच्छी बात ये है कि आजकल कोर्ट ऐसा झूठ बोलने वालों की खूब खबर लेता है.
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में हार के कारणों पर बीजेपी में मंथन
उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन की वजह तलाशने के लिए बीजेपी में पिछले 48 घंटों से मंथन हो रहा है..इस मंथन मे क्या सामने आया. लखनऊ बीजेपी ऑफिस में गुरुवार से अलग-अलग अंचलों के उम्मीदवारों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें चल रही हैं.. गुरुवार को अवध के नेताओं की बैठक थी.शुक्रवार को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के उम्मीदवारों और पदाधिकारियों से पार्टी ने रिपोर्ट ली. कानपुर-बुंदेलखंड रीजन की 10 सीटों में बीजेपी सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई है…जबकि अवध क्षेत्र की 16 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत मिली है. यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी बीजेपी संगठन के दूसरे नेता इस मीटिंग में शामिल रहे. पहले उन पदाधिकारियों से बात की गई जिन्हें लोकसभा सीट की जिम्मेदारी संगठन ने दी थी. उसके बाद हारे हुए उम्मीदवारों से अकेले में बात की गईहारे हुए उम्मीदवारों ने पार्टी के सामने खुलकर अपनी बात कही…बांदा से चुनाव हारे बीजेपी उम्मीदवार आर के सिंह पटेल ने कहा कि विपक्ष ने संविधान, आरक्षण वाला जो नैरेटिव खड़ा किया जनता ने उस पर भरोसा कर लिया. पटेल ने इसकी वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि केवल विपक्ष अगर ये बातें कहता तो जनता शायद इस पर विश्वास न भी करती लेकिन बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं ने विपक्ष के लिए खुलकर कैंपेन किया,उनके एजेंडे पर मुहर लगाई ,पार्टी के साथ विश्वासघात किया.अपनों से ही धोखे का आरोप मोहनलालगंज के बीजेपी उम्मीदवार कौशल किशोर भी लगा रहे हैं…कौशल किशोर 2014 और 2019 में मोहनलालगंज से चुनाव जीतते रहे.केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे लेकिन इस बार वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए.कौशल किशोर ने कहा कि विपक्ष के संविधान और आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव जनता पर चिपक गया.बीजेपी लीडरशिप अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हो पाई.उस पर पार्टी के अंदर के ही लोगों ने उन्हें चुनाव हरवाने का काम किया. यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष विजय पाठक ने कहा कि पार्टी इस हार से हताश नहीं है. इसी संगठन ने बीजेपी को यूपी में 10 से 73 तक पहुंचाया था.हार की वजह जानकर..उन्हें दूर करके पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी . बीजेपी ने 80 नेताओं की टास्क फोर्स बनाई गई है…दो सदस्यों वाली एक टीम 2 लोकसभा सीटों पर जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी….हार की वजह तलाशने के लिए यूपी बीजेपी का संगठन तीन तरह की रिपोर्ट तैयार कर रहा है.पहली रिपोर्ट उम्मीदवार के फीडबैक के आधार पर, दूसरी लोकसभा सीटों पर गई टीम की रिपोर्ट और तीसरी मंडल स्तर पर तैयार करवाई गई रिपोर्ट.इन तीनों रिपोर्ट के आधार पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी जिसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा.पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि चुनाव में भितरघात करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. मीटिंग के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी की जनता ने जो फैसला दिया है उसे पार्टी स्वीकार करती है, गलतियों को सुधारा जाएगा.
बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेताओं को भी इस बात की शिकायत है कि बीजेपी की लोकल यूनिट्स ने ठीक से काम नहीं किया, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया. बलिया में दो दिन पहले ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी के नेता-कार्यकर्ताओं उनके उम्मीदवार को हराने का काम किया. बीजेपी के नेता दिखावा करते रहे…उन्होंने मोदी-योगी के निर्देश को भी नकार दिया. वो सामने से तो समर्थन का दावा करते रहे लेकिन पीछे से विपक्ष के उम्मीदवार का सपोर्ट किया . हांलाकि आज ओम प्रकाश राजभर अपने बयान से पलट गए.उन्होंने कहा कि जो भी खबर चलाई जा रही है वो फेक न्यूज़ है…उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो एनडीए के साथ हैं…उन्हें मोदी-योगी पर पूरा भरोसा है…ये सारी अफवाह विपक्ष ने फैलाई है. उत्तर प्रदेश मे बीजेपी की सीटें कम क्यों हुईं..इसका analysis चुनाव विशेषज्ञ कई बार कर चुके हैं..ज्यादातर लोग मानते हैं कि बीजेपी ने..टिकट बांटते समय जातिगत समीकरणों का ध्यान नहीं रखा..अखिलेश यादव ने सिर्फ परिवार के 5 यादव लड़ाए..सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया…और बाकी सीटों पर जाति के आधार पर वोट लेने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिए…ये रणनीति काम कर गई..लेकिन आज जो analysis सामने आया…वो बीजेपी के अपने हारने वाले उम्मीदवारों का विश्लेषण है..इसीलिए महत्वपूर्ण है..मोटे तौर पर तीन बातें सामने आई…एक तो यूपी में बीजेपी ने बीजेपी को हराया..पार्टी के अपने नेताओं ने अपने उम्मीदवारों को हरवाया..सबने सोचा 400 पार तो जाने वाले हैं…मोदी के नाम पर जीतने ही वाले हैं..एक दो सीटों पर हार गए तो क्या फर्क पड़ेगा..सबने अपने अपने rivals का हिसाब चुकता किया..नतीजा ये हुआ कि पार्टी की सीटें घटकर 33 पर आ गईं..400 पार के नारे का एक और नुकसान ये हुआ कि इसे..राहुल और अखिलेश ने आरक्षण हटाने की मंशा से जोड़ दिया..बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव चलाया..ये फेक था..गलत था…लेकिन बीजेपी इसे काउंटर करने में नाकाम रही…बीजेपी के अंदर के विश्लेषण का..एक और पहलू ये है कि योगी आदित्यनाथ ने कम से कम 35 उम्मीदवारों के टिकट बदलने की सिफारिश की थी…लेकिन उसे किसी ने नहीं माना…बीजेपी ने 34 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो लगातार तीसरी बार या उससे भी ज्यादा बार चुनाव मैदान में उतरे थे..इनमे से 20 चुनाव हार गए..बीजेपी को सबसे बड़ा सैटबैक लगा अयोध्या की सीट हारने का…और पार्टी के इंटरनल discussion में ये बात बार बार आई कि जहां भव्य राम मंदिर बना वो सीट बीजेपी कैसे हार गई…इसका विश्लेषण कोई सीक्रेट नहीं है…ये इन तीनों बातों पर आधारित है जो मैंने अभी अभी आपको बताई…लल्लू सिंह को बदलने की बात की गई थी…अयोध्या के सारे नेता लल्लू सिंह के खिलाफ थे..आपसी झगड़े थे…जातिगत समीकरण बीजेपी के कैंडिडेट के, पूरी तरह खिलाफ थे..और इन सबके ऊपर..आरक्षण को हटाने का नैरेटिव..सबने मिलकर..अयोध्या की सीट भी हरवा दी…तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी का जो overall analysis है..अयोध्या की सीट उसका एक बड़ा example है…अब बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज तीन साल बाद होने वाले विधान सभा चुनाव हैं…अखिलेश यादव और उनकी पार्टी उत्साहित है…समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है..बीजेपी इसे कैसे काउंटर करेगी..इसपर योगी आदित्यनाथ को मंथन करना रहेगा..
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है…2019 में महाराष्ट्र में 23 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार चुनाव में सिर्फ 9 सीटें मिली हैं…इसलिए बीजेपी वहां पर भी हार की वजह तलाशने में जुट गई है….आज मुंबई में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई…जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेता शामिल हुए. बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को मिला है.कई जगह जीत-हार का अंतर बहुत कम वोटों का था लेकिन ये सच है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को काफी कम सीटें मिली हैं और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के दूसरे दलों ने लोगों में झूठ फैलाया…कहा कि बीजेपी संविधान बदल देगी, दलितों-आदिवासियों का हक छीन लेगी, ये झूठ लोगों के दिमाग में बैठ गया और बीजेपी को इसी का नुकसान हुआ. महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में तो बस चार महीने का समय बचा है…बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव शिंदे गुट और एनसीपी के साथ मिलकर लड़े या अलग लड़े…सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी महायुति बनाकर चुनाव लड़ेगी तो सीटों का बंटवारा क्या होगा…क्योंकि खबर है कि बीजेपी ने उन 106 सीटों पर सर्वे कराना शुरु कर दिया है जहां उसे पिछले चुनावों में जीत मिली थी..अलायंस पार्टनर एकनाथ शिंदे बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर सवाल उठा चुके हैं…एनसीपी भी केन्द्र की सरकार में शामिल नहीं हुई है…ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दो तीन महीने महाराष्ट्र की सियासत में काफी एक्शन पैक्ड होंगेऔर कई नए चुनावी समीकरण देखने को मिल सकते हैं.
हरियाणा
महाराष्ट्र के साथ साथ इस साल हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होना है… हरियाणा में भी बीजेपी को 2019 के मुक़ाबले इस बार आधी सीटें मिलीं. हरियाणा की दस लोकसभा सीटों में से पांच कांग्रेस ने जीतीं. इनमें अंबाला और सिरसा की सीटें भी शामिल हैं. जो दलितों के लिए आरक्षित हैं. सिरसा की सीट 2019 में बीजेपी की सुनीता दुग्गल ने जीती थीं. सुनीता IRS ऑफ़िसर थीं. 2014 में वो नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुईं. और 2019 में चुनाव लड़कर संसद पहुंच गई थीं. हालांकि, इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया… सिरसा में इस बार बीजेपी ने सुनीता दुग्गल की जगह कांग्रेस छोड़कर आए अशोक तंवर को टिकट दिया था. अशोक तंवर, कांग्रेस की कुमारी शैलजा से चुनाव हार गए. आज बीजेपी के नेताओं ने रोहतक में चुनाव के नतीजों का एनालिसिस किया. सबसे बड़ा सवाल यही था कि आख़िर अंबाला और सिरसा की रिज़र्व सीटें. बीजेपी के हाथ से कैसे निकल गईं… रिव्यू मीटिंग में शामिल हरियाणा सरकार के मंत्री विश्वम्भर वाल्मीकि ने माना कि BJP से उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ी हुई थी. इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा की दस सीटों पर बीजेपी का वोट परसेंट करीब 10 परसेंट तक घट गया है…ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है…क्योंकि चुनाव में सिर्फ चार-पांच महीने का वक्त रह गया है….नौ साल तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले मनोहर लाल खट्टर केंद्र में मंत्री बन चुके हैं…हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुर्सी संभाले चार ही महीने हुए हैं…बीजेपी का गठबंधन भी जेजेपी से टूट चुका है…हरियाणा के जाट वोटर का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ दिख रहा है…एक साथ इतने मोर्चं पर लड़ना बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है .
BJP LEADERS ANALYSING LOSSES IN UP, MAHARASHTRA, HARYANA
Top BJP leaders are busy in a brainstorming session for the last 48 years in Lucknow to find out reasons for the poor performance of the party in the Lok Sabha elections. Candidates from different regions are attending meetings with party office-bearers. On Thursday, Awadh region leaders attended the meeting, while on Friday, Kanpur-Bundelkhand region candidates gave their assessments to the party leaders. BJP could win only four out of the ten seats in Kanpur-Bundelkhand region, while in Awadh region, it could win only seven out of 16 seats. UP state chief Bhupendra Chowdhary and other leaders first met those who were in charge of the organisation in their respective seats, and then spoke separately to each of the defeated candidates. R K Singh Patel, the candidate who lost from Banda, told the leaders that the voters reposed trust in a false narrative created by the opposition that the Constitution would be dismantled and reservation would come to an end. He said, even some local BJP leaders openly campaigned for ending reservation, thus stabbing their own candidates in the back. Kaushal Kishore, the Union minister of staet, who lost from Mohanlalganj, said the opposition’s Constitution and reservative narrative remained stuck in the minds of voters, and the BJP leadership failed to explain its stand. He also alleged that some party insiders carried out sabotage. BJP has set up a task force of 80 leaders, with each two-member team preparing report for each of the LS seats that was lost. UP BJP leaders are preparing three type of report: The first report is based on feedback from candidates, second will be the feedback report of the task force team, and the third will be a report based on Mandal level. All these three reports will be combined to prepare a final report which will be sent to the Central leadership. The party has vowed to take action against saboteurs. BJP ally Om Prakash Rajbhar has alleged that local units of BJP did not work to help his party’s candidates, and in some cases, party workers worked to defeat the NDA candidates. Later Rajbhar withdrew his statement saying it was a fake news, and that, he continues to be with NDA and he has full trust in Modi and Yogi. Political pundits have analysed the reasons why BJP lost its seats in UP. Most of them are of the opinion that caste equation was not kept in mind while giving away tickets. Akhilesh Yadav fielded five of his family members in the election, but gave only four tickets to Muslims. Rest of the candidates were given tickets based on caste equations. His strategy worked. The analysis made by defeated BJP candidates is worth examining. Overall, three points have emerged: One, it was the BJP that defeated BJP in Uttar Pradesh. Most of the BJP leaders thought that Modi’s slogan of ‘Ab Ki Baar, 400 Paar’, will cause a wave, and losing one or two seats was irrelevant. These leaders were trying to settle scores with their own party leaders. The result was: BJP’s LS seats from UP declined to 33. Two, one reason for the loss was hyping up the ‘400 Paar’ slogan, and both Rahul and Akhilesh created the narrative that reservation would be abolished, if BJP wins more than 400 seats. BJP failed to counter this fake narrative. Three: Yogi Adityanath had recommended changing of tickets of at least 35 candidates, but his advice was not accepted. BJP gave tickets to 35 candidates who had fought the election thrice or even more. Twenty of them lost the election this time. The biggest setback for BJP in UP was losing the Faizabad (Ayodhya) seat. During internal discussions, party leaders raised the question of how it lost in Ayodhya, where a grand Ram temple was built. The analysis of this is not a secret. Almost all party leaders were against fielding Lallu Singh (who lost) as a candidate in Ayodhya. Caste equations were against the BJP candidate, and moreover, the false narrative about ending reservation. That is how Ayodhya was lost. One can say from the overall analysis that, Ayodhya was a shining example of how not to fight an election. BJP will now face its biggest challenge three years from now in the UP assembly election. The morale of Akhilesh Yadav and his party leaders is now high. It depends on Yogi Adityanath, how to counter the opposition.
MAHARASHTRA
BJP leaders are also unhappy about the Maharashtra LS results. The state party executive met in Mumbai on Friday, which was attended by deputy chief minister Devendra Fadnavis, state chief Chandrashekhar Bawankule, Union minister Piyush Goyal, Raksha Khadse, Vinod Tawre, Sudhir Mungantiwar, Raosaheb Danve, Ashok Chavan and Narayan Rane. Bawankule later said that BJP got the biggest vote share in the state, and in some constituencies the margin was very slim. But the fact remains that the BJP-led Mahayuti won less seats this time. Bawankule said, the party lost because of lies spread by Congress-led Mahavikash Aghadi about changing the Constituion, and snatching away the rights of trivals. This resulted in loss to our party, he said. Now we want to forget the LS elections, and concentrate on state assembly elections to be held later this year, Bawankule said. Mungantiwar, who lost in Chandrapur of Vidarbha region to Congress candidate Pratibha Dhanorkar, said, Congress workers spread lies and the voters forgot the work did by Modi government. This time, BJP lost seats like Jalna, Beed, Bhiwandi. Raosaheb Danve, the former union minister, who contested from Jalna in Marathwada region, lost. BJP leader Kapil Patil, who lost in Bhiwandi, said, Muslim voters trusted the lies peddled out by Mahavikas Aghadi. Only four months are left for assembly elections in Maharashtra, and BJP has to decide whether to contest alone or in alliance with Shiv Sena (Shinde) and NCP. The question of distribution of seats among Mahayuti partners will arise. BJP has already begun survey of 106 assembly seats, where it won last time. Chief Minister Eknath Shinde has already raised question about the slogan “400 Paar”. his party did not join the Union Council of Ministers. Such straws in the wind clearly show that the next two-three months in Maharashtra politics is going to be action-packed. One can see new electoral equations emerging.
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HARYANA
BJP has already started analysing its LS results from Haryana, where it won only five out a total of 10 seats. Haryana will have assembly elections later this year. Among the five seats that Congress won are Ambala and Sirsa, reserved for scheduled castes. Sirsa seat was won in 2014 and 2019 by BJP’s Sunita Duggal, an ex-IRS officer. This time, she was denied a ticket. BJP fielded Ashok Tanwar in her place. Tanwar, who left Congress and joined BJP, lost to Kumari Selja of Congress. In Rohtak, at a review meeting, state minister Vishambhar Valmiki said, there was error in candidate selection. BJP’s vote percentage in 10 seats of Haryan fell by 10 per cent this time. This is not a good sign for the party. Only four to five months are left for the assembly election. Manohar Lal Khattar, who was the chief minister for 9 years, has now joined the Union cabinet. The new CM Nayab Singh Saini has been in power for only four months. BJP’s alliance with JJP is already over. Jat voters on Haryana appear to be bending towards the Congress. It will be a big challenge for BJP to fight on all fronts.
NTA का दावा, NEET का पेपर लीक नहीं हुआ : सच या काल्पनिक ?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और नैशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस भेज कर पूछा कि क्या NEET परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक या अनियमितताओं की जांच का काम सीबीआई को सौंपा जाय. कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और बिहार सरकार से भी दो हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है. इस याचिका के साथ कई अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी. रुवार को एनटीए ने कोर्ट को बताया था कि 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क देने का निर्णय निरस्त कर दिया गया है और इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने को कहा गया है. लेकिन छात्रों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि देश में कई जगह NEET के पेपर लीक हुए थे इसलिए NEET का पूरा का पूरा इम्तहान दोबारा हो, यही एकमात्र हल है. लेकिन NTA इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि NEET के पेपर लीक हुए थे. इंडिया टीवी की टीम ने इस मामले की फिर से तहकीकात की. हमने ये जानने की कोशिश की कि छात्र पेपर लीक का जो इल्जाम लगा रहे हैं, उसकी असलियत क्या है.पटना और गुजरात में इंडिया टीवी के रिपोर्टरों को पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत मिले. पेपर लीक होने के आरोप सिर्फ़ मुंहज़बानी नहीं लगे बल्कि पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपियों को गिफ्तार कर जेल भी भेजा है. परीक्षा वाले दिन पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस को ख़बर मिली की नीट के एग़्ज़ाम सेंटर के बाहर झारखंड के नंबर वाली एक गाड़ी घूम रही है. चेक करने पर उसमें कई छात्रों के एडमिट कार्ड की कॉपी मिली. परीक्षा के बाद इन चार छात्रों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उनको एक दिन पहले पटना के एक घर में ले जाकर NEET के प्रश्नपत्र और उनके उत्तर रटाए गए थे और यही पेपर परीक्षा में भी मिला. ये प्रश्नपत्र 20-25 छात्रों को दिया गया था. पेपर आगे लीक न हो इसलिए परीक्षा से एक दिन पहले सारे छात्रों को पटना में एक किराए के मकान में रखा गया था. पेपर रटाने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसको जला दिया गया था. नीट परीक्षा के बाद पुलिस ने आयुष कुमार, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार नाम के चार छात्रों को गिरफ्तार कर लिया. उनसे पूछताछ के बाद पेपर लीक करने और उसे सॉल्व करने के इल्ज़ाम में 9 और लोगों को गिरफ्तार किया गया. यानी पटना में पेपर लीक के इल्ज़ाम में कुल 13 लोग गिरफ़्तार हुए. हैरानी की बात ये है कि पटना में NEET का पेपर लीक होने का केस 5 मई को ही परीक्षा वाले दिन दर्ज किया गया था. गिरफ़्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया. मामले की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध ईकाई के हवाले कर दी गई पर NTA अभी भी यही दावा कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ. वहीं NEET देने वाले छात्र पेपर लीक का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं. गुजरात के गोधरा का मामला तो और भी हैरान करने वाला है. यहां परीक्षा से एक दिन पहले ही सोशल मीडिया चैनल टेलीग्राम पर नीट का पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया. पुलिस के मुताबिक़, गोधरा में एक स्थानीय बीजेपी नेता ने, एक स्कूल के प्रिंसिपल, और वडोदरा में कोचिंग चलाने वाले शख़्स के साथ मिलकर पेपर लीक कराने की साज़िश रची थी. इसमें एक स्कूल टीचर भी शामिल था, जो NEET परीक्षा का को-ऑर्डिनेटर था. नीट पास कराने का लालच देकर देश के अलग अलग राज्यों के छात्रों को गोधरा बुलाया गया. ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक तक के छात्र परीक्षा देने गोधरा पहुंचे थे. ये काम वडोदरा में कोचिंग स्कूल चलाने वाले परशुराम रॉय नाम के एक शख़्स ने किया. उसने पेपर लीक करने के बदले में हर छात्र से 10 लाख रुपए वसूले. गोधरा के जय जलाराम स्कूल में नीट परीक्षा का सेंटर था. इस स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा और टीचर तुषार भट्ट ने छात्रों से कहा कि उनको जिन सवालों के जवाब नहीं पता हों, उनको खाली छोड़ दें, वो आन्सर शीट एग्ज़ाम के बाद तुषार भट्ट को भरनी थी. लेकिन, इससे पहले ही नीट का पेपर लीक होने की ख़बर गोधरा के जिला शिक्षा अधिकारी को मिल गई. उनकी शिकायत पर पुलिस ने गोधरा के जलाराम स्कूल में छापे मारे. स्कूल के बाहर खड़ी गाड़ी में सात लाख रुपए बरामद हुए. पुलिस ने वडोदरा के कोचिंग संचालक परशुराम रॉय, स्कूल प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, टीचर तुषार भट्ट के अलावा, स्थानीय बीजेपी लीडर आरिफ़ वोहरा को गिरफ़्तार कर लिया. गोधरा के SP हिमांशु सोलंकी का कहना है कि उन्होंने पेपर लीक होने से पहले ही कार्रवाई की और सारे आरोपी पकड़ लिए. NTA के साथ समस्या ये है कि वो बार बार ये दावा करता रहा कि NEET के exam में सब कुछ ठीक-ठाक हुआ , पेपर लीक तो कतई नहीं हुआ लेकिन हमारी तहकीकात में जो तथ्य सामने आए, वो हैरान करने वाले हैं. जैसे पंचमहल के SP ने इस बात के सबूत दे दिए कि NEET परीक्षा पास कराने वाला गैंग कैसे काम कर रहा था. इसी तरह के पटना में 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. पुलिस के पास आरोपियों का कबूलनामा है कि उनके पास पेपर पहले से मौजूद थे. क्या NTA अब भी यही दावा करेगा कि परीक्षा के आयोजन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई? क्या वो अब भी ये कहेगा की पेपर लीक नहीं हुए? कल तक यही NTA ग्रेस मार्क्स को उचित बता रहा था लेकिन आज NTA ने कबूल किया कि ग्रेस मार्क्स देना उसकी गलती थी. क्या NTA इस बात की गारंटी दे सकता है कि उसका exam कंडक्ट कराने का तरीका फूलप्रूफ है? क्या NTA इस बात की गारंटी दे सकता है कि रिजल्ट निकालने का तरीका भी फूलप्रूफ है? हमारी जांच में सामने आया कि NEET का इम्तहान जिस तरह से कंडक्ट किया गया, वो तरीका तो कम से कम फूलप्रूफ तो नहीं है. उसमें गड़बड़ी होने की पूरी पूरी गुंजाइश है. कल हमने 6 टॉपर वाले हरियाणा के झज्झर सेंटर में इस मामले की जांच की थी. आज पटना और गोधरा में भी तहकीकात की और जो सच सामने आए वो चौंकाने वाले हैं. वो NTA के दावों को पूरी तरह निराधार साबित करने वाले हैं. मैं छात्रों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनकी इस लड़ाई में मैं उनके साथ हूं. इंडिया टीवी की टीम इस मामले की तहकीकात जारी रखेगी. चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और सबको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि पेपर लीक से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा.