Encounters: Are They Caste Based ?
Two encounters, one in UP and the other in Maharashtra, have hit the news headlines, with political parties taking potshots at one another. Anuj Pratap Singh, an accused in the Sultanpur jewellery heist, carrying Rs 1 lakh reward on his head, was killed by UP Special Task Force, while in Maharashtra, Akshay Shinde, an accused in the sexual assault of school kids, was killed inside a police van while being ferried from Taloja jail to Badlapur.
UP encounter
First, the encounter in Unnao, UP. Anuj Pratap Singh was the second accused in the jewellery heist to be killed in an encounter. Earlier, his fellow suspect Mangesh Yadav was gunned down by STF. Of the 14 suspects, two robbers have been killed, nine are in jail and three others absconding. When Mangesh Yadav was killed, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav alleged that UP police was targeting a particular caste. The accused Anuj Pratap Singh, killed in Monday, was a Thakur, and Akhilesh’s party alleged that Chief Minister Yogi’s government was now trying “to create a balance between castes”. Akhilesh Yadav tweeted saying “fake encounter of anyone is nothing but injustice”. The debate on fake or real encounters has been going on since long, with the question being raised whether killing of criminals in encounter is justified. Akhilesh Yadav has added a caste angle to this debate. He has been asking, why only Yadavs or Muslims are being killed in encounters in UP, and why criminals belonging to other castes do not get hit by bullets? His question may be a valid one, but the remark of Anuj Pratap Singh’s father after his son’s death on Monday was – “Now Akhilesh Yadav’s heart will get relief”. This remark is loaded with meanings. I believe, criminals have no caste or religion. No caste or religion teaches anybody to kill, loot, extort or maim. But when the issue of caste was raised about encounters, I asked my reporters to find out statistics about those killed in encounters since Yogi Adityanath took over as Chief Minister in March, 2017. The facts are revealing. In the last seven years, 207 criminals were gunned down in encounters in UP. Of them, 67 were Muslims, 20 Brahmins, 18 Thakurs, 17 Jats and Gurjars, 16 Yadavs, 14 Dalits, three tribals, two Sikhs, 8 belonged to OBC castes and 42 belonged to other castes. To say that the UP police targets criminals in encounters on the basis of caste, is therefore, incorrect. But in politics, such facts are never touched. Politicians of most parties indulge in mudslinging in the name of caste and religion. This issue is going to crop up again, and again.
Maharashtra encounter
The man, Akshay Shinde, killed inside a police van while being taken from jail to Badlapur, used to work as a sweeper in a school. He allegedly assaulted two nursery students sexually. According to police, he snatched the revolver of a policeman inside the van, and fired three rounds, before he was shot. He was rushed to hospital, where he was declared dead, while the injured policeman is still in hospital. On hearing the death of Shinde, local residents in Badlapur distributed sweets, while opposition leaders questioned the circumstances in which he was shot. NCP chief Sharad Pawar demanded a high-level probe, while state Congress chief Nana Patole demanded a judicial probe. Maharahstra deputy CM Devendra Fadnavis said, the accused was killed by police in self-defence. Fadnavis reminded that it was the opposition which was demanding public hanging of Akshay Shinde when news about sexual assault of nursery kids broke out, and now they have changed their tune. Encounter is not new to Mumbai Police. There was a time when ‘encounter specialists’ used to work in Mumbai Police, but their operations were limited to mafia gangsters. The Badlapur case is quite different. Akshay Shinde was facing serious allegations under POCSO act for sexually assaulting nursery kids and there was anger against him in public. There were several other cases against him. Prima facie the police statement that Akshay snatched the revolver and shot rounds, seems to be true. However, more facts will emerge only after a thorough probe. Since assembly elections are due in Maharashtra soon, political parties are bound to make it an issue. The same political parties who were demanding death by hanging for Akshay Shinde, are now questioning the intentions of the government. Their statements are purely political in nature. One will continue to hear similar remarks from both sides. But at least, nobody will allege that Akshay Shinde was killed because of his caste. Because both the Chief Minister of Maharashtra and the accused who was killed have Shinde as their surnames.
Sinners of Tirupati : Animal Fat in Prasadam
Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) is one of the world’s richest shrines and there is no dearth of funds for the Trust that runs Lord Venkateswara’s shrine. After Andhra Pradesh chief minister N. Chandrababu Naidu released a report prepared by a Gujarat-based livestock lab confirming the presence of animal tallow in samples of ghee supplied for making Tirupati laddus, the question arises: Where was the need to seek ghee at cheaper rates? Who can believe that the TTD Trust was facing fund shortage while purchasing pure ghee for the Lord? Had the Trust told the people that it was facing fund shortage in buying pure ghee for making laddus, crores of rupees would have poured into its coffers in a single day. Let me give some statistics. TTD Trust owns 11,329 kg of gold ornaments valued at Rs 8,500 crore. The Devasthanam Trust has Rs 18,817 crore cash balance in its accounts. Its annual revenue is nearly Rs 1200 crore.
The temple has a more than Rs 5,000 crore budget for maintenance. Every day, 3.5 lakh laddus are prepared as prasadam for Lord Venkateswara. Even if one accounts for a cheaper price for ghee purchased for making laddus, the profit would have been hardly Rs 9-10 crore. Was adulterated ghee purchased to save Rs 9-10 crore? Was the ghee supplier changed by the world’s richest temple to save Rs 10 crore and ghee containing beef tallow and fish oil was detected by the lab in its sample? Nobody will believe this. The moot question is: Was cheaper ghee rate shown as excuse to change the ghee supplier? Was bribe given to get the ghee supply contract? Who hurt the emotions of more than a billion devotees of Lord Venkateswara? Those who committed this unforgiveable sin must be punished. AP minister Pawan Kalyan has given a good suggestion. He has suggested that a Sanatan Dharma Raksha Board be set up to look into all problems faced by Hindu shrines.
तिरुपति में पाप : प्रसाद में चर्बी
ये बात तो सही है कि तिरुपति बालाजी दुनिया का सबसे वैभवशाली देवस्थान है. भगवान वैंकटेश्वर के ट्रस्ट के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है. तो फिर घी का रेट कम कराने की क्या जरूरत थी ? कौन मानेगा कि भगवान को चढ़ाने वाले शुद्ध घी के लिए पैसे कम पड़ गए ? अगर कोई एक बार कह देता कि शुद्ध घी के लिए धनराशि कम पड़ रही है तो एक दिन में करोड़ों रुपये का दान आ जाता. मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं – तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के पास 11 हजार 329 किलो सोना है, जिसकी कीमत करीब साढ़े 8 हजार करोड़ रुपये है. इस धनवान देवस्थान के पास 18 हजार 817 करोड़ रुपये का कैश बैलैंस है. हर साल 1200 करोड़ रुपये की आय होती है. मंदिर के रखरखाव के लिए पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना बजट है. हर रोज़ भगवान वेंकटेश के प्रसाद के लिए साढ़े 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं. अगर लड्डुओं का हिसाब लगाया भी जाए कि घी का रेट कम कराने से कितना फायदा हुआ, तो ये आंकड़ा 9-10 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं आएगा. क्या 9-10 करोड़ रुपये बचाने के लिए घटिया क्वॉलिटी की घी का इस्तेमाल किया गया? क्या दुनिया के सबसे अमीर देवस्थान में 10 करोड़ रुपये बचाने के लिए घी का supplier बदला गया? और ऐसी घी खरीदी गई जिसमें गाय की चर्बी और फिश ऑयल मिला. इस पर कोई यकीन नहीं करेगा. सवाल ये है कि क्या घी के सप्लायर को बदलने के लिए रेट का बहाना ढूंढा गया? क्या घी का टेंडर देने में पैसा खाया गया? वो कौन हैं जिनकी वजह से भक्तों की भावनाएं आहत हुईं, लड्डू बनाने वाले घी में चर्बी मिलाई गई? जिसने भी ये पाप किया है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए. पवन कल्याण ने अच्छा सुझाव दिया है. भारत के मंदिरों से जुड़ी सारी समस्याओं पर विचार करने के लिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए.
पाकिस्तान, कांग्रेस और आर्टिकल 370 !
जम्मू कश्मीर के चुनाव में पाकिस्तान का ज़िक्र क्यों आया ? मोदी ने कांग्रेस और पाकिस्तान के कनेक्शन का मसला क्यों उठाया? ये समझने की ज़रूरत है. मोदी ने ये मसला इसीलिए नहीं उठाया कि वह पाकिस्तान को अहमियत देना चाहते हैं बल्कि इसीलिए उठाया कि वह अनुच्छेद 370 के सवाल पर कांग्रेस को expose करना चाहते हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बिलकुल साफ है, वह अनुच्छेद 370 की वापसी चाहती हैं. चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस तो चुनाव के दौरान आर्टिकल 370 का नाम तक लेने से डर रही है. कांग्रेस के जम्मू कश्मीर घोषणापत्र में भी इसका जिक्र नहीं हैं. नेताओं के भाषणों से ये शब्द गायब है. संसद में भी कांग्रेस ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के विधेयक का समर्थन किया था लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का नाम लेकर उसे भी लपेट लिया. अब बीजेपी के नेता पूरे चुनाव में ख्वाजा आसिफ के बयान का हवाला देकर कांग्रेस से सवाल पूछेंगे और कांग्रेस को सफाई देनी पड़ेगी. कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई. अगर आर्टिकल 370 हटाने को समर्थन किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूछेगी, फिर गठबंधन का क्या मतलब ? और अगर आर्टिकल 370 वापस लाने की बात की, तो बीजेपी कहेगी ये पाकिस्तान का एजेंडा है. दरअसल कश्मीर घाटी में आर्टिकल 370 के हटने के बाद ज़मीनी स्तर पर बुनियादी बदलाव आया है. मोदी की ये बात सही है कि कश्मीर में बदलाव आया है और ये बदलाव सबको दिखाई देता है. चुनाव के माहौल में जब रिपोर्टर्स कश्मीर के लोगों से बात करते हैं तो लोग मानते हैं कि अब न पत्थर चलते हैं, न दुकानें बंद होती हैं, न कर्फ्यू लगता है. लोग बड़े जोश से बताते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में माहौल बदला है, अब बच्चे स्कूल जाते हैं, दुकानें खुलती हैं, डल झील में सैलानियों के लिए शिकारे चलते हैं, कश्मीर घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, कश्मीर में लोग अब खुली हवा में सांस लेते हैं, अब कहीं किसी का डर नहीं है. अब लोग बंदूक के साये में नहीं जीते. लोग ये सब मानते हैं लेकिन जब रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि आर्टिकल 370 मोदी ने हटाया, कश्मीर में माहौल मोदी ने बदला, तो क्या आप मोदी को वोट देंगे? तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम मोदी को हराने के लिए वोट देंगे क्योंकि मोदी ने हमारा आर्टिकल 370 छीन लिया. रिपोर्टर ये पूछते रह जाते हैं कि अगर आर्टिकल 370 हटने से हालात बेहतर हुए हैं, लोगों की जिंदगी खुशहाल हुई है तो फिर इसका रंज क्यों ? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता. ये कश्मीर की ग्राउंड रिएलिटी है जिससे आंखें नहीं फेरनी चाहिए. इस ग्राउंड रिएलिटी को स्वीकार करने में वहां के लोगों को वक्त लगेगा क्योंकि आज भी कश्मीर के लोगों के फोन पर एक-एक दिन में 10-10 मैसेज आते हैं जिनमें उनको बहकाया जाता है, उनके जज़्बात को भड़काया जाता है, केंद्र सरकार और मोदी को लेकर गुमराह किया जाता है. इस बहकावे का असर तो जाते जाते जाएगा.
Pakistan, Congress and Article 370 !
Pakistan Defence Minister Khawaja Asif’s remarks that “Pakistan and National Conference-Congress alliance are on the same page on restoring Articles 370 and 35A in Jammu and Kashmir” has stirred a hornet’s nest in the ongoing assembly polls. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday lashed out at the alliance saying, “Congress and NC want to implement Pakistan’s agenda in Jammu and Kashmir, but no power on earth can bring back Article 370.”
One may ask why PM Modi raised the Pakistan-Congress connection issue. It is not that he wants to give importance to Pakistan in Kashmir elections, but he wants to expose the Congress on the issue of Article 370.
While National Conference has promised to bring back Article 370 in J&K, Congress has consciously tried to avoid any mention of this ticklish issue. There is no mention about restoration of Article 370 in the Congress manifesto for J&K. This issue has vanished from the election speeches of Congress leaders.
One must recall that the Congress had supported Modi government when it revoked Article 370 in Parliament. But on Wednesday, Pakistan Defence Minister Khawaja Asif brought Congress into this debate. This provoked BJP leaders to launch an all-out attack on Congress.
For Congress, it is in a Catch-22 situation. If it supports revocation of Article 370, its alliance with National Conference may become infructuous, and if it supports restoration of this Article, then BJP will go to town saying Congress is following a pro-Pakistan agenda.
It is a fact that there has been a sea change in the situation in Kashmir Valley since Article 370 was revoked by Modi government in 2019. Modi, on Thursday, told a rally in Srinagar that “three dynasties” of Nehru, Abdullah and Mufti have brought nothing but ruin to the state, while the Valley has witnessed fundamental change in the last five years under Central rule.
The change is there for all to see. Cinema halls have reopened, students are going to schools and colleges, shops are doing brisk business, ‘shikaras’ for tourists are doing business in Dal Lake, and people are celebrating Eid and other festivals without fear.
No more curfews, stone-throwing and frequent strikes. People are now breathing free in an open atmosphere and fear of the gun has vanished. The common Kashmiris acknowledge this change.
They are silent about the contentious issue of Article 370, even while admitting that the revocation of this Article has brought peace in the Valley. This is the ground reality in the Valley which cannot be overlooked. It will take time for the common people to accept this ground reality, because social media is very much active.
People in the Valley are getting at least 10 provocative messages daily on their cellphones, misguiding them about the Centre and Modi. It will take time to overcome this. Time is the best healing medicine.
एक देश, एक चुनाव : मकसद क्या है?
जब देश में पहली बार चुनाव हुए तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए. तो ‘वन नेशन, वन इलैक्शन’ (एक देश, एक चुनाव) का विचार कोई नया नहीं है. शायद संविधान निर्माताओं को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पार्टियां टूटेंगी, नेता दल बदलेंगे, सरकारें गिरेंगी और मध्यावधि चुनाव होंगे. लेकिन केन्द्र और राज्यों में सरकारें इतनी बार गिरीं, इतनी बार बनीं कि अब हर 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं. चुनाव के चक्कर में केन्द्र हो या राज्य सरकारें विकास और सुधार के काम नहीं कर पातीं, कड़े फैसले नहीं ले पातीं. सब डरते हैं कि कहीं लोग नाराज़ न हो जाएं, हमारा वोट न फिसल जाए. इसलिए एक साथ चुनाव कराने का विचार तो सही है, पर इसे लागू करना मुश्किल होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत इस मामले में कितनी भी साफ हो, कांग्रेस तो आदतन मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करती है. कांग्रेस के नेताओं को मोदी के हर काम के पीछे साज़िश दिखाई देती है. बाकी पार्टियां भी गुण-अवगुण की बजाय ये देखेंगी कि उनका फायदा है या नुकसान. इसलिए ये उम्मीद करना तो बेमानी है कि ‘वन नेशन, वन इलैक्शन’ को राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर देखेंगे. असल में कुछ विपक्षी दलों को लगता है कि एक साथ चुनाव हुए तो उनके पास इतने संसाधन ही नहीं होंगे कि वो मोदी का मुकाबला कर पाएं. दूसरा डर ये है कि विरोधी दलों के पास मोदी जैसा कोई मज़बूत राष्ट्रीय नेता नहीं है जो सब को देश भर में होने वाले एक चुनाव में एक साथ लेकर चल सके. लेकिन ये बात वो कह नहीं सकते. इसलिए इधर-उधर की बातें कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि मोदी राज्य सरकारों को कमज़ोर करना चाहते हैं, कोई कह रहा है कि ये RSS का एजेंडा है, कोई कह रहा है कि मोदी देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर देंगे. लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं. असली बात मैंने आपको बता दी कि कई नेताओं को लगता है कि ‘वन नेशन, वन इलैक्शन’ हुआ तो सारी पार्टियां मिलकर भी मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी और उन्हें ये भी लगता है कि अगर मोदी ने ‘वन नेशन, वन इलैक्शन’ कराने का इरादा किया है तो इसके पीछे कोई बड़ा ज़बरदस्त प्लान होगा. ये डर और ये शक़ ज़्यादातर पार्टियों को इस फैसले के साथ खड़ा होने से रोकेगा.
One Nation, One Election : What’s the game?
When the first general elections in India were held in 1951, after our nation became a republic, both Lok Sabha and assembly elections were held simultaneously. The ‘One Nation, One Election’ idea is not new. Probably, the makers of the Constitution had no premonitions about break-up of political parties, leaders changing parties, governments collapsing, followed by mid-term elections. The reality now is: governments at the Centre and states collapsed so many times and subsequently elections were held.
We have now arrived at a situation where assembly elections are held in states after gaps of almost every six months. Because of frequent holding of elections, neither the Centre nor the state governments can undertake reforms and take hard decisions, out of fear that they might lose their vote banks, or face dissatisfaction from voters. The idea of holding simultaneous Lok Sabha and assembly elections is a good one, but it may be difficult to implement. Prime Minister Narendra Modi’s intentions may be bonafide, but it has now become a habit for the Congress to oppose every major decision of Modi government. Congress leaders smell conspiracy behing every major step that Modi takes. Other political parties, instead of accepting the merits, will rather opt to weigh whether the decision will be useful or harmful to their interests.
To expect political parties to rise above politics on the issue of ‘One Nation, One Election’, is to ask for the moon. At the ground level, some opposition parties feel that if simultaneous elections are held, they may not have adequate resources to counter Modi. Their second fear is that they do not have a strong national level leader like Modi who can sway voters when elections are held across the country. But these parties are unwilling to admit this in public. That is why, these opposition leaders are giving diverse reactions.
Some allege that Modi is trying to weaken state governments, some allege an RSS agenda behind this, while some say, Modi wants to bring presidential system of government. All such apprehensions are baseless. I have already disclosed the real reason. Opposition leaders feel that even if all of them join hands in a ‘One Nation, One Election’ battle, they cannot match Modi. They apprehend that Modi has opted for ‘One Nation, One Election’ because he may be having a big plan in his mind which he wants to implement. This fear and suspicion will prevent most of these parties from coming forward to support this decision.
केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कैसे चक्कर में फँसा दिया
अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या मजबूरी थी? अगर वो जेल में बंद रहकर सरकार चला सकते हैं तो खुली हवा में उन्हें किसने रोका? केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं. परसेप्शन के खेल को वो अच्छी तरह समझते हैं. वो देश के बड़े-बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाकर चुनाव जीते थे. अब उनपर शराब घोटाले का इल्जाम है. ये उनकी राजनीति को जरा भी सूट नहीं करता. केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी को बुरी तरह हराकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे. उसके बाद विधानसभा के चुनाव जीतते चले गए. कांग्रेस को zero कर दिया और बीजेपी को बुरी तरह हाशिए पर डाल दिया. अब वो एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जंग छेड़ेंगे. एक नई रेस शुरू करेंगे और इस रेस में अगर केजरीवाल को तेज़ दौड़ना है, तो वो शराब घोटाले का बोझ उठाकर रेस नहीं जीत सकते. केजरीवाल के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो भ्रष्टाचार के इल्जाम का बोझ अपने कंधों से हटाएं. शराब घोटाले के आरोपी का दाग अपनी शर्ट से साफ करवाएं. और इसका तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है. केजरीवाल जानते हैं कोर्ट का ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला आने में कई साल लगेंगे. अगले चुनाव में विरोधी आरोप लगाएंगे और वो डिफेंसिव पर होंगे. ये उनकी राजनीति को सूट नहीं करता. इसीलिए पहला कदम उन्होंने इस्तीफा देकर उठाया. अपने को सत्ता से दूर कर लिया. दूसरा कदम होगा दिल्ली का चुनाव जीतना. और फिर वो ये कहेंगे कि जनता ने मुझे क्लीन चिट दे दी. मेरा दामन पाक साफ है. इस खेल का एक दूसरा पहलू ये है कि केजरीवाल ने बीजेपी और काग्रेस के नेताओं को चक्कर में डाल दिया. वो इस बात में उलझे हुए हैं कि आतिशी को क्यों बनाया? आतिशी के माता-पिता ने अफज़ल गुरू के लिए मर्सी पिटीशन लगाई थी, या उन्होंने आतिशी के नाम के आगे मार्लेना क्यों जोड़ा? अब इल्जाम आतिशी पर लगेंगे. विपक्ष के नेता उनके जो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पीछे पड़ेंगे और जो परमानेंट चीफ मिनिस्टर हैं, वो चुनाव की जंग लड़ेंगे. केजरीवाल के पास खुला मैदान है. जबतक दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी वाले उनका खेल समझ पाएंगे, तब तक वो काफी आगे निकल चुके होंगे.
How Kejriwal outsmarted both BJP and Congress by resigning
Nobody knows why Arvind Kejriwal decided to resign as Delhi chief minister and what were his compulsions. If he could run his government from jail, who prevented him from doing the same while living free, out of jail? Let me tell you, Kejriwal is a clever politician and he very well understands the game of perception. He won elections by levelling charges of corruption against top leaders of the country. Now he is himself facing charges of corruption in the liquor scam and this does not suit his style of politics. Kejriwal became chief minister after practically decimating both the Congress and BJP in Delhi elections. He has consistently won assembly elections for his party in Delhi, reduced Congress to a zero and badly marginalized the BJP in the national capital.
Now he will launch a fresh war, and start a new race against both Congress and BJP. Kejriwal knows he cannot run faster in a race while carrying the baggage of liquor scam on his shoulder. For Kejriwal, the most important thing to do is to remove the charges of corruption from his shoulder, and get his shirt spotlessly clean from the stain of being an accused in the liquor scam. And, I think, he has found a way out.
Kejriwal knows the trial in the liquor scam will linger on for long, and it can take years for a verdict to arrive. He will have to be on the defensive if the opposition levels corruption charges against him. This does not suit his style of politics. So, the first step that he took after walking out of jail was to resign as chief minister. By doing this, he has kept himself away from power. His second step will be to win the forthcoming assembly polls in Delhi. And then go to town to claim that he has been given a clean chit by the people. That he does not carry any stain of corruption on his shirt. The second aspect of this game is, making both Congress and BJP leaders confused. If you go by the reactions of both these rival parties, you will find they are questioning: Why Atishi? Why Atishi’s parents had signed a mercy petition for executed terrorist Afzal Guru? Why Atishi’s parents had added the surname ‘Marlena’ to her name? So, the charges are now being levelled at Atishi. Opposition leaders in Delhi are describing her as a temporary chief minister and try to hound her. And the ‘permanent chief minister’ will fight elections. For Kejriwal, the field is open. By the time, Congress and BJP leaders understand his game in Delhi, he would have run far ahead in the race.
क्या केजरीवाल की रिहाई कांग्रेस का सिरदर्द बनेगी?
दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की राजनीति में एक नया तूफान आया. करीब 177 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. जेल से बाहर आकर केजरीवाल ने कहा कि मैं सही था इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया, जेल की सलाखें..मेरे हौसले को कमजोर नहीं कर पाईं, मेरा हौसला सौ गुना बढ़ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कड़ी शर्तें रखी है. केजरीवाल से कहा है कि वो शराब घोटाले से जुड़े केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे. मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकेंगे, किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे. अब असली लड़ाई राजनीतिक है. कोर्ट में जो लड़ाई होनी थी वो हो गई. अब केस लंबा चलेगा लेकिन केजरीवाल की रिहाई से राजनीति के मैदान में एक नई जंग की शुरुआत होगी. अब लड़ाई perception की है, narrative क्रिएट करने की है. केजरीवाल का दावा है कि उनपर लगाए गए शराब घोटाले के आरोप झूठे हैं, केस फर्जी हैं, इसीलिए उन्हें कोर्ट से जमानत मिली. बीजेपी याद दिलाएगी कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है . .बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कोर्ट ने भी माना है कि CBI की गिरफ्तारी वैध थी. केजरीवाल के साथी कह रहे हैं बीजेपी ने केजरीवाल को परेशान करने के लिए ED और CBI का बेजा इस्तेमाल किया लेकिन कोर्ट ने बीजेपी के मंसूबे नाकाम कर दिए. इस पूरे केस में एक और पॉलिटिकल ट्विस्ट भी है. सारी विपक्षी पार्टियों ने केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर बीजेपी को कोसा, खुशी भी जाहिर की लेकिन कांग्रेस खामोश रही. वजह है हरियाणा का चुनाव. कांग्रेस को डर है कि अगर हरियाणा में केजरीवाल दम लगाएंगे तो उनका वोट काट सकते हैं और ये डर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के भाषणों में भी दिखाई दे रहा है जिसमें वो जनता से अपील करते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच हैं, इसलिए जनता किसी वोटकटवा को अपना वोट ना दे. जब केजरीवाल हरियाणा में कैंपेन के लिए जाएंगे तो उन्हें कांग्रेस को आड़े हाथों लेना पड़ेगा और ये आगे की राजनीति के लिए कांग्रेस की परेशानी बढ़ाएगा. क्योंकि दिल्ली हो या पंजाब केजरीवाल कांग्रेस को हराकर ही सत्ता में आए.
Is Kejriwal’s release a worry for Congress?
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal came out of Tihar jail on Friday after 177 days. The Supreme Court granted him bail on conditions that he would not attend his office and sign any official file, nor shall he contact witnesses or speak about the liquor policy case in public. Coming out of prison, Kejriwal told cheering AAP supporters, “it is God which gave me strength and my resolve never weakened. Instead, my resolve multiplied 100 times.” The actual battle is going to be fought in the Haryana assembly elections. The court battles are over for the moment, but the case will linger on. Kejriwal’s release from jail will start a new battle on the political front. The fight is about perception, about creating a narrative.
Kejriwal claims that allegations of bribery made against him and his party in the Delhi liquor excise scam are false and the entire case is fake. This is the reason, he says, why he got bail from the highest court. BJP is going to tell the people that getting bail does not mean he has been acquitted and has been given a clean chit. BJP leaders point out to the SC verdict in which it has been said that his arrest by CBI was legally valid. AAP leaders allege, BJP misused ED and CBI to harass Kejriwal, but their plan has been foiled by the apex court. BJP leaders remind of the conditions under which Kejriwal cannot function as a Chief Minister. He cannot go to his office or sign official files.
There is a political twist to this case. While opposition parties expressed happiness over Kejriwal’s release from jail, Congress maintained silence. The reason: Haryana assembly elections, where talks of alliance between Congress and AAP failed over seat distribution. Congress leaders fear that if Kejriwal goes all out to garner votes for AAP in Haryana, its vote base may be hit. The fear is reflected in Congress stalwart Bhupinder Singh Hooda’s speeches, where he is telling Haryana voters that the battle is only between BJP and Congress, and people should not squander their votes by supporting any third party. In his Haryana campaign, Kejriwal is naturally going to take Congress to task, and this can cause problems for the party in the near future too. One must understand that AAP came to power in Delhi and Punjab by dislodging Congress.
आधे सच के ठेकेदार : बहुत नाइंसाफ़ी है ये !
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में प्रतिपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणियां की हैं, वे वाकई चितंजनक है। सोमवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ के घर गणपति की पूजा करने क्या चले गए, कई लोगों की नींद उड़ गई, उन्हें मिर्ची लग गई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के यहां सिद्धिविनायक के दर्शन किए। 30 सेकेंड के वीडियो पर कैसे 30 घंटे सियासत हुई, लोगों ने राई का पहाड़ बना दिया, ये हैरान करने वाली बात है। कई नेताओं ने तो चीफ जस्टिस की ईमानदारी पर सवाल उठा दिए। जो एक सामान्य-सा शिष्टाचार था, पूजा-पाठ था, उसे न्यायपालिका की आज़ादी से जोड़ दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस बात से समस्य़ा है कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में है, अब उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा में प्रधानमंत्री के शामिल होने से मुख्य न्यायाधीश रातों रात पक्षपाती हो गए? पूजा की थाली क्या घुमाई, न्यायपालिका संदेह के दायरे में आ गई? ये तो कमाल की बात है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल राजनीति में हैं। उन्होंने इस मामले को सियासी मोड़ दे दिया। कहा, चीफ जस्टिस का पीएम को बुलाना तो ठीक है, उन्हें चीफ जस्टिस की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है लेकिन प्रधानमंत्री ने वीडियो को सार्वजनिक क्यों किया? क्या प्रधानमंत्री ने पहली बार कोई वीडियो पोस्ट किया है? जब कांग्रेस के नेता बोले तो बीजेपी ने उन्हें याद दिलाया डॉ. मनमोहन सिंह के समय पीएम हाउस में इफ्तार पार्टी होती थी तो चीफ जस्टिस उस में जाते थे, तब किसी के पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? इस मामले में प्रशांत भूषण और इंदिरा जय सिंह जैसे वकील भी बोले। इन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने करारा जवाब दिया। मनन मिश्रा ने कहा कुछ गिने-चुने वकील हैं जो हर बात का बतंगड़ बनाते हैं।
लेकिन ये सारा मामला इतना साधारण नहीं है जितना दिखाई देता है। भारत के चीफ जस्टिस को घेरने की ये साजिश बहुत सोच समझकर की गई है, पूरी योजना के साथ की गई है। इस तरह की बयानबाजी करने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि न तो चीफ जस्टिस का पीएम को बुलाना गलत है और न पीएम का उनके घर जाकर गणपति पूजा करना गलत है, पर जानबूझकर इसे मुद्दा बनाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। चीफ जस्टिस के घर पूजा में प्रधानमंत्री के शामिल होने को संविधान और न्यायपालिका की आज़ादी के लिए खतरा बताया गया, इंसाफ़ की उम्मीद लगाए बैठे लोगों का दिल तोड़ने वाला कहा गया। वीडियो को सोशल मीडिया पर घुमा-घुमाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि जैसे चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाकर कोई बड़ा भारी अपराध कर दिया हो, जजों की आचार संहिता को तोड़ा हो।
सबसे पहले उद्धव ठाकरे की शिव सेना के नेता संजय राउत ने कहा कि अब उन्हें जस्टिस चन्द्रचूड़ से न्याय की उम्मीद नहीं है, चीफ जस्टिस को शिवसेना के मुक़दमे से ख़ुद को हट जाना चाहिए, अब अगर पीएम चीफ जस्टिस के घर जाकर पूजा कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस से निष्पक्ष फ़ैसले की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टिवार ने कहा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, न चीफ जस्टिस को प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए और न प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस के घर जाना चाहिए, जो हुआ, वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने भी इसे मुद्दा बनाया। इंदिरा जय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की संवैधानिक दूरी का उल्लंघन किया है।
सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि चीफ जस्टिस ने अपने घर की पूजा में प्रधानमंत्री को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है क्योंकि संविधान में साफ़ लिखा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन आरोपों का जवाब बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने दिया। मनन मिश्रा ने कहा कि कुछ वकील हैं, जो इस मामूली बात को तिल का ताड़ बना रहे हैं, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस के निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नहीं जा सकते। जिन लोगों ने चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री की गणेश पूजा को लेकर सवाल उठाए हैं, उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ बहुत नाइंसाफी की है। जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गणेश पूजन के बहाने मोदी ने चीफ जस्टिस के साथ setting कर ली, उनके कान में कोई मंत्र फूंक दिया, क्या ये लोग ये नहीं जानते कि अगर प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस से बात करनी हो, तो उन्हें पूजा का मौका ढूंढने की जरूरत नहीं है? ऐसे तमाम अवसर होते हैं, जब प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस एक साथ होते हैं।
ये कहना बेमानी है कि प्रधानमंत्री ने वीडियो क्यों जारी किया? अगर मोदी वीडियो जारी न करते तो यही लोग कहते कि मोदी की CJI से सीक्रेट मीटिंग हुई। यही लोग कहते कि जब मोदी हर जगह का वीडियो पोस्ट करते हैं तो पूजा का क्यों नहीं किया? क्या CJI का PM को पूजा के लिए बुलाना गैरकानूनी है? क्या ये संविधान के खिलाफ है? क्या ये कोई आधी रात को हुई कोई secret meeting थी जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया? जो लोग इस साधारण से शिष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं उनका असली मकसद चीफ जस्टिस पर दबाव बनाना है। ये लोग जानते हैं चीफ जस्टिस ऐसे मुद्दे पर बयान नहीं देंगे क्योंकि पद की अपनी मर्यादा है। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी भी सीमाएं हैं। इसीलिए बयानबाज़ी करने वालों ने जम कर फायदा उठाया। इनका इतिहास उठाकर देखिए, ये लोग हर चीफ जस्टिस के साथ यही करते आए हैं। ये वही लोग हैं जो चुनाव के नतीजे आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को बिका हुआ कहते थे, EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। ये वही लोग हैं जो बार बार मीडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये लोग ईमानदारी के ठेकेदार बन कर हर किसी पर कीचड़ उछालते हैं, सब को डराने की कोशिश करते हैं। अब इनकी बातों की उपेक्षा करने की बजाय उन्हें करारा जवाब देने की ज़रूरत है।