My Opinion

It is both saddening and shocking how a mere assistant police inspector like Sachin Vaze brought disrepute to Mumbai Police, but the bigger question is: How he was being used as a pawn by powerful political forces in Maharashtra? Did top leaders of Shiv Sena provide support and protection to Sachin Vaze?

On Wednesday, BJP leader and former CM Devendra Fadnavis alleged that in 2018, when he was in power, Shiv Sena chief Uddhav Thackeray personally called him up and requested him to reinstate Sachin Vaze, who was under suspension on charges of extortion and custodial death.

Fadnavis said, “I still remember, Uddhav Ji had telephoned me in 2018, asking if it was possible to reinstate Waze. I had said it was not possible.” He said, Sachin Vaze and Parambir Singh (who was removed from the post of Mumbai Police Commissioner) were just pawns in a larger game, and when he was CM, he was pressured to reinstate the controversial assistant inspector.

The former CM said, “there is an important question, why was API Sachin Vaze reinstated? He was suspended in 2004. He applied for VRS in 2007. His VRS request was not accepted because there was an inquiry pending against him. When I was CM in 2018, Shiv Sena had been pressurizing us to reinstate Vaze. At that time, I reviewed his past record, I took the advice of the then Advocate General, who told me that there was an inquiry going on by the High Court. That is when I decided against reinstating him.”

Fadnavis alleged that Sachin Vaze had “business relations” with active Shiv Sena leaders. He said, “there should also be a probe into the motive behind his reinstatement (during Uddhav Thackeray’s rule). Was he brought back to extort money from people, because he was given the most important role in Mumbai Police, only next to the police commissioner?.. Therefore, there is a need to find out the political bosses, who are still holding important portfolios, at whose behest Vaze was operating.”

These are serious allegations. The image of Mumbai Police and the role of those who are running the state government is now under question. To put it bluntly: the sparks that flew from the Antilia explosives incident and Mansukh Hiren murder, have now reached the office of Chief Minister Uddhav Thackeray, dislodging the city police commissioner in its wake. That is why Fadnavis is demanding that the NIA must probe who were the political bosses under whose patronage Sachin Vaze was carrying out his nefarious activities.

Fadnavis said, “I am saying this again and again. Vaze and Parambir Singh are small timers. Who are their political bosses? Who will probe the leaders at whose instances these two were working? Look at the manner in which the chief minister was defending Sachin Vaze. Had there been no evidences against him, he would have become a mahatma (great soul) by now. We have to go deep into this matter and find out whose interests Vaze was protecting, because of which he was reinstated. We have to find out the links.”

Fadnavis is making these serious allegations based on evidences and his arguments are logical. The talk of the town now is how could a small-time police officer had the gumption to intimidate India’s top industrialist by parking a vehicle filled with explosives? Vaze planned the plot, he executed it and then went on to remove evidences about his involvement. What did the government do? It handed over the responsibility of investigation into Antilia case to Vaze!

I had said this two days ago: the pointers clearly indicate Vaze was acting as if nobody could challenge him because of the patronage from his political masters. Devendra Fadnavis said the same thing on Wednesday. He said, it would be incorrect to think that Vaze was a mere assistant inspector, he was wielding more power than that of the police commissioner. He was seen at briefings by the chief minister, he was seen with the state home minister.

The second serious allegation that Fadnavis levelled was that Vaze was acting as money collector for his political bosses. Fadnavis alleged: “All the high profile cases in Mumbai, like the Badshah rapper case and Hrithik Roshan fake email case were handed over to Crime Investigation Unit headed by Vaze. He was seen with top Shiv Sena leaders. He was given powers to allow dance bars in Mumbai. I think he was appointed as collection officer by his bosses.”

It is an open fact that Sachin Vaze was feared by police officers in most of the police stations. He was the blue-eyed boy of the state government. The questions raised by Fadnavis are not going to leave Uddhav Thackeray easily. If Vaze was a pawn, what was the real motive behind intimidating Mukesh Ambani by planting a vehicle filled with explosives? What was the motive of his political handlers?

To these questions, Fadnavis said, it was for the NIA to probe and find out. It seems a bigger message was sought to be conveyed by planting the explosives. It could be that the motive was to bring words like ‘ransom’, ‘extortion’ back into the crime lexicon of Mumbai. Was Sachin Vaze only an actor, then who was his director? Till the time, this is not revealed, the real motive behind planting explosives outside Antilia cannot be brought to light.

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उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए करीब 40 हजार धार्मिक स्थलों को हटाने का बड़ा अभियान शुरू किया है। योगी सरकार ने जिन धार्मिक स्थलों को हटाने का बीड़ा उठाया है उनमें मंदिर, मस्जिद और मजार भी शामिल हैं। राज्य सरकार यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के 3 जून 2016 के उस आदेश का पालन करते हुए कर रही है जिसमें कहा गया है कि सरकार एक जनवरी 2011 के बाद सार्वजनिक जगहों पर अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाए ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को अब करीब पांच साल के बाद सख्ती से लागू किया जा रहा है। 12 मार्च को राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किया कि वर्ष 2011 से लेकर अब तक सड़कों या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाए । योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्ती से इस आदेश का पालन करने की हिदायत दी है और दो महीने के भीतर इस आदेश पर हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है।

योगी सरकार की तरफ से इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को एक सर्कुलर भेजा गया है। इस सर्कुलर के जरिए यह निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी 2011 या उसके बाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया कोई भी धार्मिक स्थान, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद या मज़ार, उसे वहां से हटाया जाए। संबंधित धार्मिक स्थलों का रखरखाव करने वालों से उसे 6 महीने के अंदर दूसरी जगह प्राइवेट जमीन पर शिफ्ट करने के लिए कहा जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित धार्मिक स्थल को वहां से हटा दिया जाए। इतना ही नहीं योगी सरकार ने इस संबंध में जारी आदेश के अनुपालन को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की, अतिक्रमण कब तक खाली होगा, इसे हटाया जाएगा या शिफ्ट होगा, अधिकारियों को इसकी पूरी रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी। अगर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

राज्य सरकार के सूत्रों की मानें तो पिछले 10 वर्षों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया। 2009 के बाद तत्कालीन बीएसपी सरकार ने एक सर्वे किया था जिसमें अवैध रूप से निर्मित करीब 40 हजार धार्मिक स्थलों की पहचान की गई थी।

योगी सरकार के इस पूरे अभियान का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि ये पूरी कवायद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में की जा रही है, जहां राजनीति में धर्म और जाति का बोलबाला है, जहां मज़हब के नाम पर सरकारें बनती-बिगड़ती हैं। इस पूरे अभियान में अभी तक कहीं से भी झगड़े और झंझट की खबरें नहीं आई हैं। न कहीं नारेबाजी हुई है और न विरोध प्रदर्शन और न ही सियासत। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां सरकार का इकबाल है।

अधिकारियों को अपने काम के लिए बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है, काम में किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं है। ये नहीं देखा जा रहा है कि जमीन पर कब्जा करके मंदिर बनाया गया है या फिर मस्जिद। ये भी नहीं देखा जा रहा है कि कब्जा करने वाले किस पार्टी के समर्थक हैं, किस दल के वोटर हैं। सिर्फ जमीन के कागज देखे जा रहे हैं और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन पर मार्किंग की जा रही है। अगर पूरा मंदिर सरकारी जमीन पर बना है या सड़क के किनारे अतिक्रमण करके बनाया गया है और लोगों को उसकी वजह से मुश्किल हो रही है तो फिर पूरा मंदिर हटाया जा रहा है। अगर मंदिर या मस्जिद का कुछ हिस्सा ही सरकारी जमीन पर है तो फिर उतना हिस्सा ही हटाया जा रहा है।

ये मुहिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चल रही है। इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने लखनऊ, बाराबंकी और गाजियाबाद में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों की रिपोर्ट भेजी है। उदाहरण के तौर पर बाराबंकी के फतेहपुर में रोड के किनारे बनी मजार को शिफ्ट कर दिया गया है। उसी तरह लखनऊ में भी रोड पर मंदिर के नाम पर हुए कब्जे को हटा दिया गया है। असल में योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2011 या उसके बाद कोई भी धार्मिक स्थल अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है तो उसे फौरन हटाया जाए। वहीं अगर अतिक्रमण कट ऑफ डेट से पहले का है तो संबंधित धार्मिक स्थल को हटाने लिए इससे जुड़े न्यास या रखरखाव करनेवालों को छह महीने का समय दिया जाए।

दरअसल सितंबर 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे के नाम पर सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर किसी भी तरह के अनधिकृत निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपने इसी आदेश को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक इस्तेमाल वाली जगहों पर प्रतिमा स्थापित करने या अन्य किसी प्रकार के निर्माण की इजाजत देने से राज्य सरकारों को रोक दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा था, ‘ नाले के किनारे, तंबाकू-गुटखा बेचने वाले छोटी दुकानों के पास मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण भगवान का अपमान है। इस तरह का निर्माण किसी आस्था की वजह से नहीं होता बल्कि लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। राज्य सरकारों को उन्हें हटाना होगा। ”

अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम देना शुरू किया है तो सभी राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि वे इस अभियान को अपना समर्थन दें। उत्तरप्रदेश में जो हो रहा है, वो दूसरे राज्यों के लिए नजीर है।

योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम है क्योंकि कोई भी नेता न हिन्दुओं को नाराज़ करने का जोखिम उठाता है और न मुसलमानों को। चुनाव जीतने के लिए दोनों के वोट की जरूरत होती है। मंदिर टूटने से हिन्दू नाराज हो सकते हैं, मजार या मस्जिद टूटने से मुसलमान नाराज हो सकते हैं। लेकिन योगी ने नाराजगी की चिन्ता करने के बजाए आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखा। लोगों को कहीं आने-जाने में किसी तरह की असुविधा न हो इसका ख्याल रखा। दरअसल, पिछली सरकारों के उदासीन रवैए के चलते हर शहर की ये बड़ी समस्या है कि कहीं प्लेटफॉर्म पर मजार बनी है तो कहीं चौराहे पर बीचों-बीच मंदिर बना है।जहां जिसके मन में आता है वो एक मूर्ति रखकर चला जाता है और लिख देता है कि ये प्राचीन मंदिर है। इसके बाद उसे वहां से कोई नहीं हटाता है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का ये सबसे अच्छा और आसान तरीका बन गया है।

अभी हाल का उदाहरण आपको देता हूं। इसी साल तीन जनवरी को दिल्ली के चांदनी चौक में बीच सड़क पर बने हनुमान मंदिर को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया। इसके कुछ दिन के बाद 21 फरवरी को आधी रात के वक्त मंदिरनुमा स्टील के फ्रेम को सड़क पर रखकर फिर से हनुमान जी की वही मूर्ति रख दी गई। जबकि इस मूर्ति को हटाने के बाद नगर निगम के स्टोर में रखा गया था और वहां से इसे बड़े रहस्यमयी तरीके उठाकर मंदिरनुमा स्टील फ्रेम के अंदर रख दिया गया। और फिर से पूजा-पाठ शुरू हो गया। बड़ी बात ये है कि आधी रात में इस मंदिर के ‘जीर्णोद्धार’ में उत्तरी एमसीडी के मेयर, स्थानीय पार्षद और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों दलों के नेताओं ने दावा किया कि चांदनी चौक के लोगों ने मंदिर की फिर से स्थापना की है। वहां बीजेपी के नेता भी राम-नाम का जप करने पहुंचे और आम आदमी पार्टी के नेता भी हनुमान चालीस पढ़ने लगे वहीं कांग्रेस के नेता मूर्तियों को साष्टांग प्रणाम करते नज़र आए। तीनों पार्टियों के नेताओं ने ये सोचा कि भक्त नाराज ना हो जाएं। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव अगले साल अप्रैल में होने वाले हैं।

दरअसल धार्मिक आधार पर वोट खोने के डर की वजह से राजनीतिक नेता इस तरह के अतिक्रमण और अवैध निर्माण की इजाजत देते हैं। वह काम जिसमें मंदिरों को भी गिराना शामिल हो, योगी आदित्यनाथ के लिए आसान नहीं है क्योंकि उनकी छवि एक राम भक्त की है। योगी अपने समर्थकों को कट्टर हिन्दू दिखते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है, वो हिम्मत का काम है और इसका समर्थन करना चाहिए।

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The UP government led by Chief Minister Yogi Adityanath has embarked upon a gigantic task of demolishing more than 40,000 religious shrines like temples, mosques and mazaars(tombs) built illegally on government land. This follows an order from the Lucknow bench of Allahabad High Court dated June 3, 2016, in which the state government was asked to remove or shift these illegal shrines that were built by encroaching on public property after January 1, 2011.

This order is now being implemented vigorously after a gap of nearly five years. On March 12 this year, the state home department issued instructions to all district collectors and police chiefs to demolish or shift all religious shrines built illegally since 2011 on roads or near the roads on government land. The Yogi government has sought a compliance report within two months.

The circular sent to all district collectors states that religious sites built on government land before January 1, 2011, should be transferred to a private property proposed by the followers of the respective religious site or the persons responsible for its management within six months. A compliance report must be sent to the government. If the High Court’s orders are not obeyed, the officials concerned will be held responsible.

According to state government sources, the number of religious shrines built on illegally encroached government land has increased considerably in the last ten years. The former BSP government, after 2009, had conducted a survey in which nearly 40,000 illegally built religious sites had been identified.

The most surprising aspect of this operation is that this is being carried out in a state like Uttar Pradesh, where religion and caste issues dominate political discourse. Till date, there have been no protests or demonstrations or political sword rattling, and it is indicative of the political dominance that the state government presently enjoys.

This is because the authorities have been given a free hand: no discrimination on grounds of religion or caste, no differentiation between a temple, or a mosque or a mazaar, no fine tuning to check whether the organizers support which political party or leader. Only documents are being checked and the plots are being marked and mapped. If a temple is found built on government land, the temple is being removed or if any part of the shrine has encroached public land, that portion is being demolished.

This work is currently in progress in all districts of UP. India TV reporters went to the illegally encroached spots in Lucknow, Barabanki and Ghaziabad and sent their reports. For example, in Barabanki, a mazaar built near a road in Fatehpur has been shifted, temples built on roads in Lucknow are being removed. The order is clear: if the illegal encroachment was made after 2011, the shrines should be removed immediately, and if the encroachment is prior to the cut-off date, six months’ time is being given to remove the shrine.

In September, 2009, the Supreme Court had ruled no unauthorized construction shall be permitted in the name of temple, church, mosque or gurdwara on public streets, public parks or places. Reiterating its order, the Supreme Court, in 2011, had restrained state governments from granting permission to install statue or erect any structure on public roads, pavements, sideways and other public utility spaces.

The court had then told the Additional Solicitor General, appearing for the Centre: “Construction of temples and mosques near drains and kiosks selling tobacco products is an insult to God. This is not due to faith but because people want to make money. The states must remove them.”

Now that the UP government led by Yogi Adityanath has undertaken this onerous task, it is the responsibility of all political parties to lend support to this operation. This should serve as an example for other state governments too.

Yogi Adityanath has taken a bold step, because no political leader would ever dare antagonize voters, whether Hindu or Muslim. Without pandering to religious communities, Yogi kept the interests of people uppermost in his mind so that they can travel or walk without hindrance. Due to indifferent attitude of past governments, mazaars were even built on railway platforms, while temple or mosques were built right in the middle of roads or at busy crossings.

On January 3 this year, a Hanuman temple built on the central verge of Delhi’s Chandni Chowk was removed on Delhi High Court orders. On February 21, the steel frame of the temporary shrine was erected again in the middle of the road, and the idol of Lord Hanuman, that had been kept in a store of Municipal Corporation, was mysteriously ‘lifted’ and placed inside the temple. The ‘restoration’ of the shrine at midnight was attended by none other than the Mayor of North MCD, the local councillor and other leaders. Both the BJP and AAP leaders claimed that the “people of Chandni Chowk” have restored the shrine. Both the parties said they had no issue with it. The Delhi municipal elections are due in April next year.

It is because of the fear of losing votes on religious grounds that political leaders allow such illegal encroachments to take place. Nowadays leaders from different political parties are offering prayers in temples and reciting Hanuman Chalisa and other shlokas at rallies, with an eye on Hindu voters. It is in this backdrop that the UP chief minister Yogi Adityanath has taken up this bold task of removing religious shrines in his state.

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मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर गाड़ी में विस्फोटक रखने के मामले ने एक अलग मोड़ ले लिया है। इस पूरे प्लान में दो गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। एक गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें (विस्फोटक पदार्थ) रखी गईं और उसे मुकेश अंबानी के घर के बाहर पार्क किया गया जबकि दूसरी गाड़ी में पहली गाड़ी को पार्क करनेवाला शख्स बैठकर फरार हो गया। इत्तेफाक देखिए कि विस्फोटकों वाली गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के पास पार्क किए जाने से पहले हफ्ते भर तक मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाज़े के घर के पास खड़ी रही और दूसरी वाजे़ के ऑफिस (क्राइम इंवेस्टीगेशन यूनिट) की गाड़ी निकली। मजेदार बात ये है कि इन दोनों गाड़ियों को पुलिस ढूंढ रही थी। एक को घटना से पहले और दूसरी को हादसे के बाद से पुलिस तलाश रही थी।

इस पूरे मामले में हैरानी की बात ये है कि क्या एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर को इतना साहस हो सकता है कि वह देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी रखने की हिमाक़त करे? और इतना ही नहीं वो इस मामले को अंजाम देने के लिए अपनी ही ऑफिस की इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तफतीश के दौरान वाजे के खिलाफ सोमवार को जो नए तथ्य उभरकर सामने आए उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि इस साजिश के पीछे सचिन वाज़े का मकसद क्या था?

अब तक जो भी सबूत और गवाहों की बातें सामने आई हैं उससे ये तो साबित हो गया है कि मुकेश अंबानी के 27 मंजिला घर एंटीलिया के पास बारूद से भरी स्कॉर्पियो पार्क करने में सचिन वाज़े का रोल था। उसने इसके लिए अपने व्यापारी दोस्त मनसुख हिरेन की गाड़ी का इस्तेमाल किया। मनसुख हिरेन का शव बाद में एक खाड़ी में पाया गया था।

क्या ये संभव है कि एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर 4 महीने तक अपने दोस्त की गाड़ी अपने पास रख ले और वापस लौटाने के कुछ ही दिन बाद गाड़ी चोरी हो जाए? चोरी के 10 दिन बाद गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के पास मिले और उसमें बारूद भरा हो? इस बारूद से भरी गाड़ी के साथ जो इनोवा गाड़ी इस्तेमाल हुई हो वो क्राइम ब्रांच की हो जहां सचिन वाज़े तैनात हो?

सीसीटीवी फुटेज में भी इनोवा गाड़ी की पूरी तस्वीर कैद हुई है। गाड़ी मिलने के बाद सचिन वाज़े ने गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन से कहा कि वो जुर्म कबूल कर ले और वो उसे छुड़ा लेगा? ये आरोप मनसुख की पत्नी ने लगाया है। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान ही वाज़े ने अपने वकील से मनसुख हिरेन की तरफ से चिट्ठी ड्राफ्ट करवाई और उसे पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा जिसमें ये लिखा था कि उसकी जान को खतरा है। और इसके दो दिन के बाद मनसुख हिरेन की मौत हो गई?
क्या ये सब कुछ महज़ इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सारे सबूत और गवाह, सचिन वाज़े की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल ये उठा है कि एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर इतने बड़े और नाज़ुक मामले में शामिल होने का खतरा क्यों उठाएगा? क्या इतने सारे इत्तेफाक एक साथ हो सकते हैं?

जरा इन घटनाक्रमों पर ग़ौर फरमाएं।
1 मार्च को सचिन वाज़े से केस वापस ले लिया गया था। 2 मार्च को सचिन वाजे़ ने अपनी बिल्डिंग के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग (डीवीआर) हटवा दिए, उसे पुलिसवाले ले गए। 2 मार्च को ही वाज़े ने मनसुख की तरफ से चिट्ठी लिखवाई जिसमें जान का खतरा बताया गया। 3 मार्च को मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर को यह चिट्ठी भेजी गई। 4 मार्च को मनसुख हिरेन गायब हुआ और 5 मार्च को मनसुख हिरेन की लाश मिली।

क्या ये सब महज इत्तेफाक है? सारे बयान और सबूत देखने के बाद इसमें तो कोई शक नहीं है कि सचिन वाजे इस केस में सीधे तौर पर शामिल है। उसके वकील कह सकते हैं कि ये इत्तेफाक है। पर इत्तेफाक बहुत सारे हैं, इतने इतेफाक एक साथ और एक ही पुलिस वाले सचिन वाज़े को लेकर, इस पर आसानी से विश्वास करना मुश्किल है।

यह आरोप लगाना कि एक पुलिस ऑफिसर अपराध कर सकता है, साजिश रच सकता है, सबूत नष्ट कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे भी बड़ी बात ये है कि सचिन वाज़े ने पूरी हिमाक़त दिखाते हुए ये सब किया और इस अपराध को अंजाम देने के लिए इतनी हिम्मत उसे कहां से मिली?

जैसे ही ये सवाल आता है तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सचिन वाजे़ को 16 साल पहले सस्पेंड किया गया था, वो इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि सचिन वाजे़ ने शिवसेना की सदस्यता ली थी, सीएम इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि 16 साल के बाद उनकी सरकार ने अचानक सचिन वाजे़ को बहाल कर दिया, और न सिर्फ बहाल किया बल्कि तमाम बड़े मामलों की जांच उसके हवाले कर दी। इसलिए अब मुकेश अंबानी से जुड़े केस में जब सचिन वाजे़ का रोल सामने आया तो शिवसेना और सहायोगी दलों, एनसीपी और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है।

ये तो साफ है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूद से भरी गाड़ी मिलना, फिर गाड़ी के मालिक की मौत होना, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस साजिश का सूत्रधार सचिन वाजे़ है। लेकिन इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि सचिन वाजे़ का मकसद क्या था? ऐसा करके सचिन वाज़े क्या हासिल करना चाहता था? इसका कोई निश्चित जबाव अभी तक नहीं मिला है।

हालांकि एक राय ये है कि सचिन वाज़े भले ही मुंबई पुलिस का एक अदना पुलिस अफसर था लेकिन उसके प्लान बड़े खतरनाक थे। वो मुकेश अंबानी को डराना चाहता था इसीलिए गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें रखकर अंबानी के घर के पास खड़ी की गई और गाड़ी में चिट्ठी लिखकर रखी गई। यह चिट्ठी मुंबई इंडियंस के बैग में रखी गई और चिट्ठी में नीता अंबानी को ‘भाभी’ कह कर संबोधित किया गया। चिट्ठी में ये कहा गया कि ‘ये तो ट्रेलर है, सारी तैयारी हो चुकी है।’ मतलब साफ है, इरादा एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली) का था, डराने का था।

जाहिर है एनआईए जांच और अदालत का फैसला आने के बाद ही कोई अन्तिम नतीजा निकल पाएगा। लेकिन इतना कहना जरूरी है कि मुंबई पुलिस का एक सहायक इंस्पेक्टर इस हद तक प्लान कर सकता है, इतनी हिमाक़त के साथ इतनी बड़ी साज़िश तैयार कर सकता है, देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी रख कर डराने की हिमाकत कर सकता है, ये सचमुच हैरानी की बात है।

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The Antilia explosive case has taken a most curious turn. Two vehicles were used, one vehicle filled with gelatin sticks was parked outside Mukesh Ambani’s residence Antilia, and the other vehicle was used as a getaway car. The most surprising part of this was that the vehicle that was found filled with explosives near Antilia, was parked near Mumbai Police assistant inspector Sachin Vaze’s residence for one whole week. The other getaway car belonged to Sachin Vaze’s Crime Investigation Unit.
And the funniest part was that Mumbai Police was on the lookout for these two vehicles, one before the incident, and the other after the incident.
I think, the strangest part in the Sachin Waze case is how an assistant police inspector could muster the courage to park a vehicle filled with explosive gelatin sticks outside India’s top industrialist Mukesh Ambani’s residence Antilia in Mumbai. And use his own office car for cover up operation.
As more and more facts tumbled out on Monday against Waze during the probe by National Investigation Agency, the question that arises is: What was Sachin Waze’s motive?
Most of the circumstantial evidences and eyewitness accounts point to Waze’s involvement in getting the Scorpio vehicle laden with explosives outside Antilia, the 27-storey residence of Mukesh Ambani. It was he who used the vehicle belonging to Mansukh Hiren, his businessman friend, who was found killed in a creek.
The key pointers: an assistant police inspector keeps his friend’s vehicle with him for four months and within days of returning the vehicle, it gets stolen mysteriously and is then found parked outside Antilia loaded with explosives; the Innova vehicle that was spotted on CCTV as the getaway care, belonged to the Crime Investigation Unit of Mumbai Police, where Vaze was posted; Mansukh’s widow alleging that it was Vaze who was persuading his friend to admit that he parked the Scorpio outside Antilia; when Mansukh is interrogated, the API asks his lawyer friend to draft a letter on behalf of Mansukh addressed to the Police Commissioner, Chief Minister and Home Minister fearing threat to his life; two days later Mansukh’s body is found drowned inside a creek.
Can all these be mere coincidences? Of course, not. Then the most important question arises: Why would an assistant police inspector risk his career and life, and muster the courage to park explosives outside an industrialist’s house?
Note down some of the developments: On March 1, the Antilia case investigation was taken away from Sachin Vaze, on March 2, Vaze made the digital video recordings in his housing society taken away by some policemen, the same day Vaze got a letter written on behalf of Mansukh fearing his life, on March 3, the letter was sent to the Police Commissioner, CM and Home Minister, on March 4 Mansukh went missing, and on March 5, his dead body was found in a creek. Can all these be mere coincidences?
After going through all evidences and statements, there is not an iota of doubt that Sachin Vaze was deeply involved in the Antilia explosives and Mansukh murder cases. His lawyer can say all these could be coincidences, but the fact is that all these coincidences point towards one man: Sachin Vaze.
To allege that a police officer can hatch a conspiracy, commit a crime, and make evidences disappear, is not a big deal. These can happen. But from where did he gather so much confidence and courage to carry out these crimes? It would be difficult for Chief Minister Uddhav Thackeray to give a well-reasoned reply in defence of Sachin Vaze. The CM cannot deny that Vaze was suspended from service 16 years ago, he cannot deny that Vaze joined the Shiv Sena, the CM cannot deny that it was his government which reinstated Vaze in service after 16 years, he cannot deny that not only was Vaze reinstated but investigation of many important cases was handed over to him. So now that Vaze’s name has cropped up in the Antilia explosives case, it has become difficult not only for Shiv Sena, but also its allies NCP and Congress to give a cogent reply.
There is no doubt that the parking of explosives outside Mukesh Ambani’s house and the death of Vaze’s businessman friend linked to this case are part of a big conspiracy hatched by none other than the assistant police inspector Sachin Vaze. But the motive is still unclear. What did Sachin Vaze wanted to achieve?
There is no definite answer to this question, but one view is that a small-time police officer had indeed big plans. He wanted to intimidate India’s richest man Mukesh Ambani. That is why the vehicle was parked outside Ambani’s house filled with gelatin sticks, and a letter was kept inside a Mumbai Indians bag, addressed to Neeta Ambani as ‘Bhabhi’. In the letter, the threat that was made was very clear. The letter said, this is only a trailer, all other arrangements are ready. So the motive behind this was: extortion, preceded by threat ?
But the strangest part is still unanswered: How did a small-time police officer gather the courage to intimidate India’s top industrialist by planting explosives outside his house?

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बंगाल में सियासी जंग की बिसात अब बिछ चुकी है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जहां 15 मार्च को पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च से अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं।

ममता बनर्जी को 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद शुक्रवार की शाम SSKM अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वह जब अस्पताल से बाहर निकलीं तो उनके बाएं पैर में प्लास्टर लगा था, और वह व्हीलचेयर पर बैठी थीं। ममता की यह तस्वीर अब बंगाल की चुनावी सियासत का सबसे खास पोस्टर बनेगी। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है और कहा है कि अब एक हफ्ते बाद उनके पैर की जांच की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री और पार्टी में उनके सहयोगियों ने फैसला किया है कि वह अपने चुनाव अभियान को फिर से शुरू करेंगी।

शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब ममता हॉस्पिटल से बाहर आईं तो उनके चेहरे पर चोट का दर्द साफ दिख रहा था, और वह कमजोर भी लग रही थीं। वह अपनी व्हीलचेयर से उठ भी नहीं पा रही थीं। ममता के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सहारा देकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन यह लगभग तय है कि अब वह व्हीलचेयर पर बैठकर ही अपनी अधिकांश रैलियों को संबोधित करेंगी। रविवार (14 मार्च) को वह अपनी पार्टी का चुनावी घोषणापत्र कोलकाता में जारी करेंगी।

अब जबकि ममता की चोट बंगाल के आम मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बन गई है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि इससे उनकी नेता के पक्ष में सहानुभूति की लहर पैदा होगी। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने नंदीग्राम में हुई उस घटना की जांच की मांग की है जिसमें ममता घायल हुई थीं। जांच का नतीजा चाहे जो हो, एक मुख्यमंत्री द्वारा व्हीलचेयर पर बैठकर रैलियों को संबोधित करने का दृश्य निश्चित तौर पर जनता को अपनी तरफ खींचेगा।

सौगत राय जैसे तृणमूल के वरिष्ठ नेता ने घटनाओं के लिंक जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहला लिंक तो यह है कि बीजेपी के नेताओं दिलीप घोष और सौमित्र खान ने पहले ही बता दिया कि नंदीग्राम में कुछ होने वाला है, दूसरा, प्रधानमंत्री ने खुद ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कहा था कि क्या होता यदि नंदीग्राम में ममता की स्कूटी पलट जाती, और तीसरा, अचानक राज्य पुलिस के DGP और ADG (लॉ एंड ऑर्डर) को हटा दिया गया।

यह सच है कि मोदी ने कहा था कि यदि नंदीग्राम में ममता की स्कूटी फिसल गई तो क्या होगा, लेकिन इसे मुख्यमंत्री के साथ हुए हादसे से जोड़ना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। पीएम का मतलब था कि यदि ममता नंदीग्राम की चुनावी लड़ाई हार गईं तो क्या होगा, लेकिन उनके बयान को सौगत रॉय जैसे वरिष्ठ नेता ने तोड़-मरोड़कर पेश किया। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता पर हुए ‘हमले’ की निंदा के लिए साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च निकाला। बुधवार तक तृणमूल कई नेताओं द्वारा पार्टी छोड़े जाने के बाद डिफेंसिव मोड में थी, लेकिन ममता की चोट ने अब उनके उम्मीदवारों और समर्थकों में जोश भर दिया है।

स्वाभाविक तौर पर बीजेपी नेतृत्व परेशान है और उनकी चुनावी गणित गड़बड़ा गई है। बीजेपी नहीं चाहती कि ममता बनर्जी की चोट इस चुनाव में बड़ा इश्यू बने, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के लिए एडवांटेज प्वाइंट हो सकता है। ममता को चोट तो लगी है, फ्रैक्चर भी है, प्लास्टर भी चढ़ा है। उनका कैम्पेन अब व्हीलचेयर पर बैठकर होगा और सहानुभूति उनके साथ होगी। खास तौर पर महिला वोटर्स पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।

बीजेपी को अब यह देखना होगा कि इस सियासी नुकसान को कितना काम किया जा सकता है। इस सप्ताह के मध्य तक मुस्लिम अपीजमेंट के सवाल पर, हिंदुओं के सवाल पर, राजनीतिक हत्याओं के सवाल पर और अपने कार्यकर्ताओं की मौत के सवाल पर बीजेपी ऑफेंसिव मोड में थी। लेकिन अब लगता है कि बाजी पलट चुकी है।

अब ममता अटैकिंग मोड में होंगी, व्हीलचेयर में बैठकर अपने ऊपर हुए हमले का इल्जाम लगाएंगी और यह बंगाल के मतदाताओं के मन पर जरूर असर डालेगा। वह जनता को अपने पैरों में लगी चोट दिखाएंगी और इस पर बीजेपी को डिफेंसिव होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना कह पाएगी कि जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा के काफिले पर डायमंड हार्बर में हमला हुआ था उस समय ममता क्यों खामोश थीं।

बीजेपी के लिए राहत की बात सिर्फ ये है कि अब पार्टी में कई ऐसे नेता हैं, जो कई बरसों तक ममता के साथ जुड़े रहे। वे अच्छी तरह जानते हैं कि पहले भी ममता ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कैसे अपनी चोटों का इस्तेमाल किया है। ये नेता अपने वोटर्स से ये जरूर कहेंगे कि ममता की चोट एक ’राजनीतिक ड्रामा’ है। इन नेताओं में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने शुक्रवार को ममता के खिलाफ नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मामले पर अब शुभेंदु अधिकारी ही चुनौती देंगे।

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The political battlelines in Bengal have now been drawn with Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee deciding to address her election rally in Purulia on March 15, and Prime Minister Narendra Modi launching his campaign from March 18.

On Friday evening, Mamata Banerjee was discharged from SSKM Hospital in Kolkata after 48 hours of observation. Visuals of Mamata sitting in a wheel chair with her left leg cast in plaster, have now become the key poster for Bengal elections. The doctors had advised her complete rest and had said that her leg would be examined after a week. But the chief minister and her aides have now decided that she would resume her poll campaign.

On Friday after her discharge from hospital, Mamata looked weak and in pain. She was unable to stand up from her wheel chair. Her security personnel helped her by moving the leader to the front seat of the vehicle. Mamata did not speak to the media after being discharged, but it is now almost certain that she will be addressing most of her rallies sitting in a wheel chair. On Sunday (March 14), she will release her party election manifesto in Kolkata.

Now that her injury has become the talking point among common voters in Bengal, the Trinamool Congress leaders are expecting a huge sympathy wave in favour of their leader. Both the Trinamool Congress and the BJP have demanded probe into the incident in Nandigram in which Mamata was injured. Whatever may be the outcome of the probe, the sight of the chief minister addressing rallies sitting in a wheel chair is sure to become a big draw among the crowds.

A senior Trinamool leader like Saugata Roy tried to link three points. He said, one, state BJP leaders Dilip Ghosh and Saumitra Khan had already predicted that something was going to happen in Nandigram, two, the Prime Minister in his Brigade Parade ground speech had asked, what if Mamata’s scooty slipped in Nandigram, and three, the DGP and ADG(Law and Order) of state police were suddenly removed.

It is true Modi had asked what if Mamata’s scooty slipped in Nandigram, but it was a figurative remark. He was wondering whether Mamta would lose the Nandigram poll, but the PM’s remark was torn out of context by a senior leader like Saugata Roy. On Friday, Trinamool workers took out silent protest marches to condemn what they said ‘attack on our leader’. Till Wednesday, Mamata’s party was on the defensive with several leaders deserting the party, but Mamata’s injury has now kindled enthusiasm among her candidates and supporters.

Naturally, the BJP leadership is worried and their poll calculations have gone awry. If Mamata’s injury becomes the main political issue, it will surely act as an advantage point for Trinamool Congress. With Mamata campaigning in a wheel chair, the message to the voters will go out loud and clear. The ‘daughter of Bengal’ is sure to gain sympathy, particularly among women voters.

The BJP leadership will now have to calculate how to minimize the political damage that this incident has caused. Till the middle of this week, BJP was on the offensive, on issues like minorities appeasement, Hindu issues, political killings, and death of BJP supporters. But now, the table seems to have been turned.

A Mamata, sitting in a wheel chair, and levelling allegations about how she was attacked, is sure to go down deep into the psyche of the common Bengali voters. The visuals of Mamata’s left leg cast in plaster are surely going to put the BJP on the defensive. BJP leaders may question, why Mamata was silent when BJP President J P Nadda’s convoy was attacked in Diamond Harbour.

The only consolation for the BJP is that there are now many leaders now in the party, who were earlier associated with Mamata Banerjee. They know very well how Mamata, in the past, used her injuries to sway voters. These leaders are surely going to tell the voters that Mamata’s injury was a ‘political drama’. The most prominent of these leaders is Suvendu Adhikari, who, on Friday, filed his nomination from Nandigram against Mamata. It is Suvendu Adhikari who is now going to call the bluff.

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On Thursday, Congress leader Rahul Gandhi, while quoting a Swedish institute’s report, tweeted: ‘India is no longer a democratic country’. He quoted a Swedish institute V-Dem (Varieties of Democracy). V-Dem claims, it works with more than 3,500 country experts and it has a global advisory board.

Members of the board include Pakistan People’s Party leader Aitzaz Ahsan, India’s Centre for Policy Research chief Pratap Bhanu Mehta and JNU Professor Nirja Gopal Jayal. The institute has been set up the Department of Political Sciences of the University of Gothenburg, Sweden.

In ‘Democracy Report 2021’, V-Dem has downgraded India from ‘world’s largest democracy’ to an ‘electoral autocracy’. The report says: “Narendra Modi led the BJP to victory in India’s 2014 elections ..and most of the decline occurred following BJP’s victory and their promotion of a Hindu-nationalist agenda.”

The report further says, “In general, the Modi-led government in India has used laws on sedition, defamation, and counterterrorism to silence critics. For example, over 7,000 people have been charged with sedition after the BJP assumed power and most of the accused are critics of the ruling party. The laws of defamation, upheld in India’s Supreme Court in May 2016, have been used frequently to silence journalists and news outlets that take exception to policies of the BJP government.”

I do not know from where the V-Dem got its figures, but if laws of defamation have been used to silence Modi’s critics, Rahul Gandhi should come forward and disclose whether he or his party men have been framed in any defamation case for making allegations against Modi for putting Rs 30,000 crore in Ambani’s pockets in the Rafale deal.

Rahul Gandhi should know how more than 1,40,000 people were arrested and put in jail without trial during 20 months of Emergency imposed by his grandmother Indira Gandhi in 1975. This figure is from Amnesty International report, the organisation, which Rahul and his aides love to quote nowadays.

Nearly 27 lakh people in 1975 and 83 lakh people in 1976 were forcibly sterilized during the Emergency, according to Population Bulletin. The entire opposition was thrown into jail for 19 months. Right to Life and Liberty, as enshrined in the Indian Constitution, was abrogated and four out of five judges on the Supreme Court bench were forced to give judgement supporting the government’s power to abrogate this right. The only brave judge who wrote in dissent was Justice H R Khanna. It was he who wrote “detention without trial is anathema to all those who love personal liberty”. This dissenting judgement later cost Justice Khanna the post of the Chief Justice of India.

If Rahul Gandhi says there is no democracy in India now, he must come up with facts and figures to show whether censorship has been imposed on the media, or whether journalists have been thrown into jails for writing against the government, as his grandmother did during the Emergency. Rahul Gandhi alleges that the voice of the opposition has been muzzled. Right from 2014, Rahul and his party men had been levelling baseless allegations against Narendra Modi. Were they ever prevented from voicing their allegations? Rahul had alleged in 2019 that Modi had favoured Anil Ambani to the tune of Rs 30,000 crore in the Rafale deal. Did anybody try to muzzle Rahul’s voice?

It’s time Rahul should come forward and clarify what type of democracy he wants. Does he want a democracy where a family controls the running of a government for 10 years by using remote control? Does he want an ‘Accidental Prime Minister’ like Dr Manmohan Singh, whose cabinet approved an ordinance, but had to stall it, after Rahul tore up the copy of the ordinance in public at a press conference?

Rahul and his aides must understand that the people of India have twice given clear mandates to Narendra Modi. The people of India have rejected the concept of rule by a single dynasty. In elections after elections, the Congress has lost the states where it once used to rule. To label the people’s mandate as “electoral autocracy” by quoting a report written by two professors sitting in a Swedish university, is like being an ostrich hiding its head in the sand. Rahul should wake up and try to mobilize his partymen in order to build a strong opposition instead of relying on reports prepared in foreign land.

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राहुल गांधी ने ठीक तो कहा, हमारे देश में लोकतन्त्र मर चुका है। लोकतन्त्र का मतलब होता है वो शासन जिसमें पता ही न चले कि सरकार कौन चला रहा है। दस साल तक लोग सोचते रहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है पर मनमोहन सिंह को कभी नहीं लगा कि वो प्रधानमंत्री हैं, हमने लगने ही नहीं दिया। ये मोदी भी कोई प्रधानमंत्री हैं जो अपने बलबूते पर सरकार चलाता है। ये कैसा लोकतन्त्र है, जिसमें मोदी की पार्टी के नेता उनका अपमान तक नहीं कर सकते। लोकतन्त्र तो उन दस सालों में था, जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी ने आर्डिनेंस फाड़ कर कूड़े के डिब्बे में डाल दिया था। सरेआम प्रधानमंत्री का अपमान किया था और मनमोहन सिंह ने चूं तक नहीं की। ये होता है लोकतन्त्र !
जैसे आजकल पाकिस्तान में लोकतन्त्र है। इमरान खान को वज़ीरे आज़म कहा जाता है लेकिन सब जानते हैं कि सरकार कौन चलाता है। चुनाव भी फौज कराती है, किसे जिताना. किसे हराना है, ये भी फौज तय करती है। इसे कहते हैं जम्हूरियत-ए-फौज। यहां फौज सरकार और विरोधी दलों, दोनों का बड़ा ख्याल रखती है। लोग इसे ख्वामख्वाह तानाशाही कहते हैं।

हमारे मुल्क में हमने इसी तरह की जम्हूरियत देखी है। इमरजेंसी के ज़माने में राहुल की दादी की सरकार ने विरोधी दलों का पूरा ख्याल ऱखा। सारे नेताओं के लिए 19 महीने मुफ्त में रहने और खाने का इंतजाम किया, किसी का गला खराब न हो, इसलिए बोलने से मना कर दिया। लेकिन आजकल न जाने क्यों कुछ लोग इंदिरा जी की इस दरियादिली के लिए माफी मांगते हैं। उस ज़माने में सारी दुनिया ने देखा था कि जो अखबार वाले खबरों के लिए दिन-रात दौड़ते थे, उन्हें आराम दिया गया। लोकतन्त्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बनी-बनाई खबरें, लिखी-लिखाई स्क्रिप्ट अखबारों तक पहुंचा दी जाती थी। अखबार वाले बड़े नाशुक्रे हैं कि अहसान तक नहीं मानते ।
इमरजेंसी के उस ज़माने में ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ सिर्फ नारा नहीं था, सरकार की योजनाओं का लाभ सबको बराबर मिलता था। जैसे जब जबरन नसबंदी हुई तो हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की हुई। अब ये बीजेपी वाले क्या जानें, ये तो जेलों में मुफ्त का खाना उड़ा रहे थे। लोकतन्त्र की ज़डें उस ज़माने में कैसे मजबूत हुई इन्हें क्या पता ? जिनकी नसबंदी हुई उन से पूछ कर देख लो ।
राहुल जी ठीक कहते हैं कि आजकल उन्हें छोड़कर सब मोदी से डरते हैं। जब दादी का राज था तो कोई मोदी से नहीं डरता था बल्कि मोदी डरते थे, वो तो सिख का भेष बनाकर इधर उधऱ भागते फिरते थे, इसीलिए राहुल को पांच साल की उम्र से पता है कि मोदी डरपोक है।

राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि पिछले छह साल में लोकतन्त्र मर गया है । अगर लोकतन्त्र जिंदा होता तो उन्हे चुप रहने के लिए मजबूर न होना पड़ता। वो सारी बातें कह पाते जो उऩके दिल में है। वो कह पाते कि मोदी कायर है, चोर है, उद्योगपतियों के इशारे पर चलता है, गरीबों का दुश्मन है, किसानों का शत्रु है लेकिन लोकतन्त्र नहीं है तो राहुल मन मसोस कर रह जाते हैं। राहुल और उनकी कांग्रेस मोदी को कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हिटलर, खून का सौदागर भस्मासुर, वायरस, नाली का कीड़ा और न जाने क्या-क्या, लेकिन क्या करें, बोलने की आजादी नहीं है। कभी कह ही नहीं पाए। आज़ादी होती तो कहते मोदी ने राफेल डील में तीस हजार करोड़ अंबानी की जेब में डाल दिए, आजादी होती तो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते, आजादी होती तो कह पाते कि मोदी ने भारत की ज़मीन चीन को दे दी, लेकिन क्या करें, कोई बोलने ही नहीं देता। दस मिनट बोलने देते तो भूकंप आ जाता पर मोदी की तानाशाही ने भूकंप पर भी पाबंदी लगी दी, आया ही नहीं।

ये याद रखना चाहिए कि देश में लोकतन्त्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ने कैसे कैसे बलिदान दिए हैं। वो कई बार जानबूझ कर चुनाव हारी ताकि कभी कभार विरोधी दल की सरकार बन सके। दुनिया को पता चले कि यहां लोकतन्त्र मजबूत है लेकिन वो सब सरकारें दो चार साल, बहुत हुआ तो पांच साल के लिए चलवाते थे। लोकतन्त्र कायम रहे इसके लिए मोदी को भी थोड़े दिन के लिए बनवाया था। मोदी को एक बार जिताने के लिए कांग्रेस ने क्या-क्या नहीं किया? अपने ऊपर 2जी और कॉमनवैल्थ गेम्स में हेराफेरी जैसे इल्जाम लगवाए, जीजा जी को भी बलि चढ़ा दिया । लेकिन नरेन्द्र मोदी बहुत एहसान फरामोश निकला । खैरात में मिली कुर्सी पर जमकर बैठ गया।
क्या ये कोई लोकतन्त्र है कि एक आदमी अठारह से बीस घंटे काम करे, कोई छुट्टी न ले। दुनिया के बड़े बड़े लोकतन्त्र देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं करता। सब छुट्टी पर जाते हैं। सब सोते हैं और दूसरों को सोने देते हैं, सब खाते हैं और दूसरों को खाने देते है । लोकतन्त्र का तकाज़ा है कि सब वापस पहले की तरह चलना चाहिए , जिसके बाप की जो जगह है वो उसको वापस मिलनी चाहिए। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है कि हर चुनाव में ये कांग्रेस को हरा देते हैं?
आज हाल ये हो गया है कि इस देश की जनता भी तानाशाह हो गई है। इसकी नासमझी पर गौर फरमाइए इस जनता ने विरोधी दलों को इतना कमजोर कर दिया कि वो करें तो क्या करें । अब देखिए, बंगाल में चुनाव हो रहे है और कांग्रेस को लोगों ने अभी से रेस से बाहर कर दिया। मोदी ने भी ब्रिगेड मैदान की रैली में कांग्रेस को ज़रा भी नहीं कोसा । कांग्रेस का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान! ब्रिगेड परेड मैदान में मोदी के लिए इतनी भीड़ आ गई, सारे लोग ‘मोदी मोदी’ चिल्लाने लगे, क्यों? अगर सारी जनता मोदी के पीछे भागेंगी तो क्या दुनिया में भारत की बदनामी नहीं होगी ? भला कौन इसे लोकतन्त्र मानेगा ?
लोकतन्त्र का मतलब होता है, मिल-बांट कर खाना, कहीं तुम राज करो, कहीं हम राज करें। लोकतन्त्र की भलाई इसी में है कि अब बहुत हो गया। जिस के परिवार की कुर्सी ली थी उसे वापस कर दी जाए, फिर देखना ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ में हमारे लोकतन्त्र की मजबूती की खबरें छपेंगी । फिर किसी एजेंसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे लोकतन्त्र पर सवाल उठाए। अगर मोदी ये सोचता है वोट लेकर, चुनाव जीत कर, वो लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है तो वह बहुत गलतफहमी में है।

हे मोदी ! हमारी जायदाद वाली कुर्सी हमें लौटा दो। अब तो दाढ़ी भी बढ गई है, हिमालय पर चले जाओ और लोकतंत्र को बचाओ । अब बहुत हो गया, अब लौट जाओ।

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इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर हो रही है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुधवार देर शाम चुनाव प्रचार के दौरान उनके बाएं पैर, एड़ी और कंधे में चोट लगी थी। ममता का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है-‘उनकी बाईं एड़ी और टखने की हड्डी में गंभीर चोट आई है। उनके दायें कंधे और दाहिने हाथ में भी चोट लगी है।’

फिलहाल मुख्यमंत्री को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अगले 48 घंटे तक उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी और कई तरह की मेडिकल जांच भी होगी। इस घटना की तस्वीर कुछ स्पष्ट नहीं है कि कैसे और किन परिस्थितियों में उन्हें चोट लगी। हालांकि ये जांच का विषय है कि इतनी सुरक्षा के बीच ममता बनर्जी को चोट लगी कैसे। घटना के बाद ममता ने रिपोर्टर्स से कहा कि उन पर हमला किया गया है। उनका अभिवादन करने के लिए जुटी भीड़ में मौजूद चार-पांच लोगों ने उन्हें धक्का दिया। उनकी गाड़ी का दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। इस दौरान वो गिर पड़ी और उनका पैर बुरी तरह घायल हो गया। उन्होंने कहा कि उनका बायां पैर सूज गया है और वो फीवर महसूस कर रही हैं। ममता के काफिले के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उनके पैर पर बर्फ का टुकड़ा रखा। फिर उनके काफिले को ग्रीन कॉरीडोर बनाकर कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल तक लाना पड़ा।

इस घटना से कुछ घंटे पहले ही ममता ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। लेकिन अचानक कोलकाता लौटने से ठीक पहले ये घटना हो गई और ममता बनर्जी ने जितनी तकलीफ और दर्द में अपनी बात पत्रकारों से कही उसे देखकर दुख हुआ। ममता ने दर्द से कराहते हुए पूरी घटना के बारे में बताया। चूंकि चुनाव का माहौल है इसलिए ममता का इल्जाम सनसनीखेज है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक ‘साजिश’ थी, भीड़ में केवल चार-पांच लोग थे जिन्होंने धक्का दिया। यह घटना नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में हुई।

ईश्वर से प्रार्थना है कि ममता जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मैं जानता हूं कि वो फाइटर हैं और जल्द स्वस्थ होकर सामने आएंगी। एक बार फिर चुनावी मैदान में बीजेपी को ललकारेंगी। लेकिन अभी की स्थिति है कि ममता की चोट बंगाल की चुनाव सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि यह उनका ‘पॉलिटिकल ड्रामा’ है। एक नेता ने कहा कि ममता के साथ 300 पुलिसवाले रहते हैं। ऐसे में अटैक कैसे हो सकता है? इतने सुरक्षाकर्मियों के बीच चार से पांच लोग कैसे उनपर हमला कर सकते हैं? एक अन्य नेता ने कहा कि ये सिर्फ सहानुभूति लेने की कोशिश है और कुछ नहीं।

मेरा मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इस घटना पर रिएक्ट करने में थोड़ी जल्दबाजी की। इन नेताओं ने पूरी खबर आने का इंतजार भी नहीं किया। इन लोगों ने फैक्ट्स जानने की कोशिश नहीं की और ममता की चोट को नौटंकी करार दिया। मुझे लगता है कि पहले सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए था, फिर कुछ कमेंट करते तो ठीक रहता। लेकिन चुनाव का मौका है और इन नेताओं को डर था कि कहीं इस घटना से ममता बनर्जी को बंगाल के वोटर्स की सहानुभूति ना मिल जाए इसलिए उन्होंने तुरंत इसे नाटक बता दिया।

राजनीति कितनी निष्ठुर होती है ये बंगाल में दिखाई दिया। चुनाव हो तो सियासत और भी क्रूर हो जाती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगी, दर्द उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, वे हॉस्पिटल में हैं, इलाज हो रहा है लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इसे पाखंड कह रहे हैं। बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह इसे राजनीतिक नाटक बता रहे हैं।

इन नेताओं को यह याद रखना चाहिए कि ममता का भी अपना इतिहास है। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे के शासन के दौरान उनपर हमले हुए। उन्होंने कई बार मार खायी और जनता उनके साथ खड़ी हुई। उस वक्त भी लोग ममता के सिर पर बंधी पट्टी को ड्रामा बताते थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ यह सबके सामने है। बंगाल की जनता इस तरह की टिप्पणियों को हल्के में नहीं लेती है। किसी भी नेता के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो राजनीति से जुड़े लोगों को जल्दबाजी में, मनगढ़ंत या सच्चाई जाने बगैर बयान देने से बचना चाहिए।

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Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee is presently undergoing treatment in Kolkata’s SSKM Hospital, after she suffered injuries to her left leg and ankle and her shoulder, while campaigning in Nandigram on Wednesday. According to doctors, “presently she is traumatized. She has a severe injury in her left heel and ankle bone area. There are minor soft tissue and ligament injuries. There are also injuries on her right shoulder and right forearm as well.”

Presently, the chief minister is under medical observation for 48 hours and has undergone several tests. While the circumstances relating to the incident are not clear, Mamata herself told reporters soon after the incident that four or five people among the crowd that was present to greet her, suddenly tried to shut the door of her vehicle because of which she fell and suffered injuries. She said, her left leg was swollen and she was feeling feverish. Security personnel accompanying in other vehicles rushed to the spot, put icepacks on her leg, and she was whisked away in a convoy to Kolkata. A ‘green corridor’ was created for the CM to reach the hospital.

The incident hours after Mamata filed her nomination from Nandigram and made visits to several temples. Visuals of Mamata writhing in pain and speaking to reporters in a traumatic condition, surely brought sadness in the minds of people keenly watching her election campaign. Since it is election time, Mamata’s allegation is sensational because she alleged it was a “saazish” (conspiracy) and that there were only four or five people who pushed her from among the crowd. The incident occurred in Birulia Bazar in Nandigram.

Let us pray to God that she recovers at the earliest. I know Mamata is a fighter, she will recover early and take the electoral fight to the next level soon. All of a sudden, Mamata’s injury has become the hottest topic in the Bengal elections, with the BJP and the Congress alleging that this was only a “political drama”. One of the leaders said that Mamata always moved around with 300 security personnel, and it was hard to imagine four or five persons pouncing on her. Another leader alleged that this was Mamata’s style of garnering sympathy from the people.

I think local leaders of the BJP and Congress were in a hurry while reacting and they jumped to conclusions without first ascertaining facts. They could have at least waited for the medical report and, of course, the report from security personnel. One reason could be that they ae worried Mamata could gain sympathy from the voters of Bengal after this incident.

Politics makes people cruel. This was seen in Bengal, when millions of viewers saw the chief minister groaning in pain and speaking to reporters with difficulty. She is in hospital, undergoing treatment, and yet, Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury and BJP MP Arjun Singh described this incident as ‘political drama’.

These leaders should realize that Mamata has a long history of being attacked and beaten up during the Left Front rule, and the people of Bengal will never take such remarks lightly. Even at that time, people used to describe Mamata with her bandaged head as ‘drama’. The results are there for all to see. Politicians should be careful and circumspect before making such off-the-cuff remarks when a leader is injured.

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मैंने अपने घर के पास एक प्राइवेट क्लिनिक में मंगलवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। मैंने कोवीशील्ड का इंजेक्शन लगवाया। अब 28 दिन बाद इसकी दूसरी डोज दी जाएगी। मेरे दोस्तों और परिचितों ने पूछा कि वैक्सीन लगवाया तो कैसा महसूस हुआ? मैंने उन्हें बताया कि असल में पता ही नहीं लगा कि कब इंजेक्शन लग गया। न कोई दर्द, न कोई फीलिंग, सबकुछ नॉर्मल।

मैं कहूंगा कि जो लोग भी 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं वो कोरोना की वैक्सीनेशन (टीकाकरण) के लिए जाएं। सरकारी अस्पतालों में तो वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त है। न कोई दर्द होगा, न कोई साइड इफैक्ट और न कोई खतरा। कुछ लोगों ने पूछा कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कोवैक्सीन या कोवीशील्ड? मेरा कहना है दोनों ठीक हैं और अच्छी तरह से जांच में परखे हुए हैं। दोनों वैक्सीन प्रभावी हैं। असर दोनों का एक जैसा ही है। एक सवाल ये आया कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या-क्या सावधानी बरतनी होगी? डॉक्टर्स का कहना है कि आप सामान्य जीवन और दिनचर्या का पालन करते रहें, इसके अलावा कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। जैसे रहते हैं वैसे रहिए और वैसे ही खाना-पीना भी चलता रहेगा।

लोगों में सबसे बड़ी शंका ये है कि वैक्सीन का कोई साइड इफैक्ट तो नहीं होगा। मैंने ये बात डॉक्टर्स से पूछी। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ लोगों को हल्का बुखार हो सकता है जो कि सामान्य तौर पर हर बच्चे को टीका लगाने के बाद होता है। बुखार ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे रहता है। डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर बुखार हो तो पैरासिटामोल की एक गोली खा लें। घबराने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं हैं। अब सवाल ये है कि क्या वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा? इसका जबाव ये है कि पहले आपको 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगवाने का इंतजार करना पड़ेगा। 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी। दूसरी डोज लगने के 14 दिन के बाद एंटीबॉडीज बनकर तैयार होती है। यानि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के 42 दिन के बाद शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है और इन 42 दिनों तक आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। आपको उसी तरह से ऐहतियात बरतनी होगी जैसे आप अभी बरत रहे हैं। मास्क लगाना है, एक-दूसरे से दूरी बनाए रखनी है, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है और बार-बार हाथ धोना है। अब आप पूछेंगे कि क्या पहली और दूसरी, दोनों डोज लेने बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता? इस पर डॉक्टर्स ने बताया कि कोरोना फिर भी हो सकता है। कोरोना होगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर में कितनी एंटीबॉडीज डेवलप हुई है। चूंकि वैक्सीन आपके शरीर में संक्रमण से लड़ने की ताकत पैदा करती है और वायरस को पनपने नहीं देती। ऐसे में अगर संक्रमण हो भी गया तो आप बचकर निकल जाएंगे, जान का खतरा तो नहीं होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या फिर आप कोमोर्बिड कैटेगरी में आते हैं तो इंतजार मत कीजिए, डरिए मत, ज्यादा सोचिए मत। अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन लगवाइए।

जिन लोगों को अभी भी शक है उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें से 75 फीसदी लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। मंगलवार तक 2 करोड़ 40 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, इनमें से 82 फीसदी लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी पहली डोज दी गई है। देशभर में 22,405 केंद्रों पर कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है जिनमें 4,688 केंद्र प्राइवेट अस्पतालों में बनाए गए हैं। अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं है जहां कोई गंभीर साइड इफेक्ट की खबर आई हो। मंगलवार को एक ही दिन में 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई इनमें 17 लाख से ज्यादा वो लोग थे, जिन्हें पहली बार टीका लगा और इनमें भी 10 लाख से ज्यादा संख्या बुजुर्गों (60 वर्ष से ऊपर )की थी।

इन सबके बाद भी देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डर, अफवाह या फिर शक के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, पटना, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और चंडीगढ़ में ऐसे लोगों से बात की। किसी को वैक्सीन की विश्वसनीयता पर शक है तो किसी को वैक्सीन के प्रभावी होने को लेकर शंका। किसी का कहना है कि सरकारी सेंटर पर नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल में ही वैक्सीन लगवाएंगे। कोई कहता है कि जो लोग लगवा रहे हैं, पहले उनपर वैक्सीन का असर देख लें, उसके बाद ही लगवाएंगे। इस तरह की तमाम शंकाएं निराधार अफवाहों की वजह से पैदा हुई हैं जो लगातार फैलाई जा रही हैं। इसके बाद भी 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोग बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं।

सोशल मीडिया पर आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीन लेने के बाद लोग मर रहे हैं, ऐसी भी अफवाहें फैलाई गईं कि वैक्सीन में केवल पानी है। वहीं कुछ राज्य सरकारें भी इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही हैं।

मंगलवार को राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान बंद करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं बची है, सारी डोज खत्म होने वाली है। उन्होंने कहा राज्य सरकार के पास तीन दिनों के वैक्सीन की डोज ही बची हुई है। राजस्थान सरकार का कहना है कि उसे वैक्सीन की 29 लाख डोज मिली थी जिसमें से 22 लाख का इस्तेमाल हो गया और एक लाख डोज बर्बाद हो गई। वैक्सीन की दो लाख डोज सेना को दे दी गई और अब केवल चार लाख डोज बची है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राजस्थान सरकार को कोरोना वैक्सीन की 37 लाख 61 हजार डोज दी गई थी और सोमवार रात तक राजस्थान सरकार की तरफ से जो अपडेट भेजा गया है, उसके मुताबिक अब तक वहां सिर्फ 24 लाख 28 हजार डोज का ही इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान सरकार के पास इस वक्त कम से कम 13 लाख डोज का स्टॉक होना चाहिए।

जाहिर है कि राज्यों से वैक्सीन की मांग हर रोज बढ़ रही है और यह एक पॉजिटिव संकेत है। इसके बाद भी लोगों में अभी-भी शंका और संदेह है। ऐसे लोगों को यह पता होना चाहिए कि करीब 2.5 करोड़ देशवासी अबतक इस वैक्सीन को ले चुके हैं। कम से कम अब तो भरोसा होना चाहिए। असल में लोगों के मन से ये शक और डर निकालने की जरूरत है। इस शक को मिटाने में डॉक्टर्स बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो लोग पब्लिक लाइफ (सार्वजनिक जीवन) में हैं, जिन पर लोग भरोसा करते हैं, उन्हें भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की शंका दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित और असरदार हैं। वैक्सीन लगाने से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। वैक्सीन लगवाना आज की तारीख में देश सेवा करने जैसा है। देश को कोरोना से बचाने का यही एकमात्र तरीका है।

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