My Opinion

The arrest of 22-year-old student activist Disha Ravi from Bengaluru by Delhi Police has raised eyebrows in certain circles, even as police teams are hunting for Bombay High Court lawyer Nikita Jacob and an engineer Shantanu Muluk in Maharashtra, who have gone underground, seeking legal protection from arrest. The larger picture that emerges is that these three were pawns in an international conspiracy to defame India and Prime Minister Narendra Modi.

I was surprised initially when Delhi Police arrested the college student Disha Ravi and brought her to the capital. My initial reaction was, how could a college girl indulge in an act of sedition? But as more evidences emerged, it now appears there was a big conspiracy planned by people sitting in different countries to create mayhem on India’s Republic Day this year.

The idea of hatching this conspiracy was floated in November last year, and the plan was set in motion by creating a WhatsApp group comprising of people based in Canada, Pakistan, UK, USA and India on December 6. There was a Zoom meeting on January 11 to finalize the plan of action for January 26. Delhi Police is trying to find out who attended this crucial Zoom meeting. Investigators believe both Khalistanis and Pakistanis were involved in this conspiracy. At the Jan 11 meeting, plans were finalized how to create a Twitter storm, which groups to activate on social media, what messages to circulate in order to incite farmers for the tractor rally, and last, but not the least, how to denigrate India’s image at the historic Red Fort on Republic Day.

Delhi Police is now focussing on known Khalistani supporters Mo Dhaliwal and Peter Frederick. The latter was on the radar of Indian security agencies since 2005-06, and had been in touch with Pakistani intelligence agency ISI for the last 10 to 15 years. Peter Frederick’s name figures as resource person in the tool kit that was circulated. A known Modi-hater and Khalistan supporter, Peter Frederick had organized a meeting in Houston, Texas in 2019 to discourage NRIs from attending Howdy Modi event that was addressed by the Prime Minister.

Disha Ravi, who runs Fridays for Future India, was in direct touch with Khalistani activist Mo Dhariwal, founder of Poetic Justice Foundation, sitting in Canada, through virtual meetings. The damaging ‘toolkit’ outlining the plans for Global Action Day on Jan 26, that was posted and later deleted by Swedish environmental activist Greta Thunberg was sent to her by Disha Ravi via Telegram.
Disha panicked when Greta posted the toolkit on Twitter. By then, the cat was out of the bag and the whole world knew about the conspiracy that had been planned. In a WhatsApp chat with Greta, Disha told her their “names were on it (FIR)…Can we just not say anything at all for a while? I am gonna talk to lawyers. I am sorry but our names are on it. We can literally get UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) against us.”

Delhi Police says, Disha Ravi edited several lines of the toolkit Google doc and was “a key conspirator” in the formulation and dissemination of the toolkit. When Greta Thunberg inadvertently shared the toolkit on Twitter, Disha panicked and she knew police would soon catch up with her, because the Google doc was traced to her IP address.
Normally, for a young girl aged 21 years, I could have condoned her act on the ground that normally teenagers commit such mistakes, but when the entire mystery was unravelled, it became clear that Disha knew what she was up to. It was an act of sedition against her own country India. That is why Disha, in a hurry, deleted all traces of her involvement from her computer. Disha knew she was doing an anti-national act.

The question now arises: why would a 21-year-old girl do such a thing? Though a climate activist, she had Left leanings and was blindly anti-Modi. I have got a video in which Disha was saying that Modi was against Muslims, and he suppresses dissent. She also says she disagrees with her parents who support Modi. The result: it was easy for the main conspirators to use Disha as a pawn in the great game of international propaganda against Modi and India.

People may have sympathy for a young college student Disha Ravi, but it is a bitter truth that she had a role in the mayhem on Republic Day, when the national flag was dishonoured and policemen were attacked with swords and tractors. It was she who along with other co-conspirators like Nikita Jacob and Shantanu created and circulated the tool kit that caused violence in Delhi.
Delhi Police is still trying to connect the missing pieces in this jigsaw puzzle. People are being exposed and evidences are being placed before the courts. Already, Pakistan is trying to play up the arrest of Disha Ravi on social media. Prime Minister Imran Khan’s party Pakistan Tehreek-e-Insaf posted on Twitter how the Indian government led by Modi and RSS is trying to stifle the voice of dissent, with the arrest of 22-year-old Disha Ravi.

Those in India who are criticizing Delhi Police for Disha’s arrest must know that the court has ordered her custody only after going through the preliminary evidences. We can understand Khalistani and Pakistani supporters making such noises, but the saddest part is that our leaders in opposition are speaking in Pakistan’s language. The only common aim seems to be to tarnish Modi’s image as a world leader.

Rahul Gandhi probably thinks that the core strength of BJP is Modi’s image that has brought consecutive victories for the party. He probably feels that until and unless Modi’s image is not dented, it would be difficult for the Congress to defeat BJP.

For the last six years, Rahul’s actions have concentrated more or less on denigrating Modi, whether by alleging that he has cronies like Ambani, Adani, by demanding evidences of surgical strikes and Balakot air strike, his open support to ‘tukde-tukde’ gang in JNU, his baseless allegations of corruption in Rafale purchase, his allegations of Modi ‘ceding’ Indian territory to China, and Modi pushing farmers into a dark future.
The problem is: none of Rahul’s allegations has stuck so far. In every elections, Modi and his party have scored victories. Modi’s popularity graph is on the rise and people have stopped believing in Rahul’s allegations. On the contrary, people believe that Modi is a leader who cannot be swayed by what Rahul calls his ‘cronies’ like Ambani or Adani. Anybody who knows Modi can vouch for the fact that he is a leader who cannot be swayed or browbeaten. On dealing with China or Pakistan, Modi has always emerged triumphant and taught lessons to India’s enemies.

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आज मैं आपसे बड़े दुखी मन से राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में शालीनता की हद पार कर दी। उन्होंने लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने के मुद्दे पर मोदी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, वे अशोभनीय और अपमानजनक हैं। जिसने भी शुक्रवार को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसे तब बहुत बुरा लगा होगा जब उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के लिए ‘गद्दार’ और ‘कायर’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।

अपने गुस्से को जाहिर करते हुए राहुल गांधी यह भूल गए कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। वह पूरी दुनिया के सामने भारत के प्रतिनिधि हैं, हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हें देश की जनता ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी के नेता नहीं हैं, देश की सरकार के मुखिया हैं और 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। चीन की तरफदारी करना और अपने प्रधानमंत्री को कायर कहना स्वीकर नहीं किया जा सकता। चीन की फौज को शातिर और अपनी फौज को कमजोर कहना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये कहना कि नरेंद्र मोदी चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते, वह चीन से डरते हैं, सत्य से परे है।

राहुल आखिर कहना क्या चाहते हैं? जिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, वह कायर हो गए? जिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, एयर स्ट्राइक की, वह गद्दार हो गए? और जिन राहुल गांधी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, वह महान देशभक्त हो गए? क्या राजनीतिक बहस की भाषा ऐसी ही होनी चाहिए?

प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तो वह डरपोक हैं? और राहुल गांधी चीन की हिमायत करने के चक्कर में चुपके-चुपके चीनी राजदूत से मिले तो वह बहुत बड़े सूरमा है? जिन नरेंद्र मोदी ने चीन पर इकोनॉमिक प्रैशर डाला, दुनिया भर के मुल्कों से दबाव डलवाया, झुकने को मजबूर कर दिया, वह कमजोर नेता हैं? और जो नेता लद्दाख गतिरोध के मुद्दे को लेकर मोदी पर सवाल उठा रहे हैं वे बहादुर हो गए? जिन नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज को चीन को मुंहतोड़ जबाव देने का आदेश दिया, सीमा पर फैसले लेने का अधिकार दिया, उनके लिए राहुल कहते हैं कि वह चीन से डर गए। और जो आधा सच आधा झूठ बोलकर अपनी फौज के शौर्य को कम और चीन की सेना की ताकत को ज्यादा बताएं, वह बड़े हिम्मत वाले हो गए? ये कैसे हो सकता है?

राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस हल्के अंदाज में बात की, जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, वह बहुत ही शर्मनाक हरकत है। शुक्रवार को राहुल ने कहा, ‘चीन के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया’, ‘नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चीन को दे दी है’, ‘प्रधानमंत्री डरपोक हैं जो चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते’, ‘नरेंद्र मोदी हमारे जवानों की शहादत पर थूक रहे हैं’, ‘मोदी सेना के बलिदान के साथ धोखा कर रहे हैं’, ‘नरेंद्र मोदी ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को दे दिया है।’ उन्होंने ऐसी ही तमाम बातें कीं।

यह कैसी भाषा है? ये कौन सी मर्यादा है? मोदी के खिलाफ आप सैकड़ों आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। जिस शख्स ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, जिसने आतंकवादियों के सीने में खौफ भर दिया, वह कभी भी भारत की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकता, गद्दारी की तो बात ही छोड़ दीजिए।

क्या राहुल गांधी को याद है कि उनकी पार्टी के रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने 2013 में संसद में क्या कहा था? एंटनी ने कहा था, ‘चीन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के मामले में भारत से बहुत आगे है। आजादी के बाद से भारत की नीति थी कि अविकसित सीमावर्ती इलाके विकसित सीमावर्ती इलाकों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित रहे हैं।’ तो हम यह मान लें कि राहुल की नजर में उनके रक्षा मंत्री एंटनी बहादुर थे, और मोदी कायर हैं क्योंकि उन्होंने लद्दाख में सरहद पर जवानों के बीच जाकर चीन को ललकारा और ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वह अपनी हद में रहे। क्या राहुल को ये भी याद दिलाने कि जरूरत है कि जब चीन ने भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था तब देश के प्रधानमंत्री उनके परनाना थे?

आज मैं राहुल गांधी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री पर कोई दुश्मन भी हमला करे तो कैसे उनके सम्मान की रक्षा की जाती है।

29 अगस्त 2013 को दिल्ली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ‘देहाती औरत’ कहने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है। यह स्टेट्समैनशिप का एक शानदार उदाहरण है। मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी बीजेपी विपक्ष में थी। इसे कहते हैं देशप्रेम, और देशभक्त होना बहुत हिम्मत का काम है।

राहुल गांधी को कम से कम उन जवानों के बारे में सोचना चाहिए जो जान पर खेल कर देश की सीमा की सुरक्षा में लगे हैं। आज भी हमारे जवान लद्दाख की जिन ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठे हैं, वहां का तापमान माइनस 40 डिग्री है। हड्डियां जमा देने वाली इस सर्दी में हमारे बहादुर जवान चीन की फौज के सामने डटे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। ऐसा कहकर राहुल गांधी हमारी फौज की बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके कमांडरों ने चीन के साथ सैनिकों की वापसी को लेकर एक समझौता किया है।

अपनी 13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कई बार कहा कि हमारी जमीन चीन को दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने इस आरोप का कड़े शब्दों में खंडन किया। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ये ‘गलत और भ्रामक टिप्पणियां हैं। भारतीय क्षेत्र फिंगर 4 तक होने का दावा स्पष्ट रूप से गलत है। भारत का क्षेत्र भारत के नक्शे द्वारा दर्शाया गया है और इसमें 1962 से चीन के अवैध कब्जे में वर्तमान में 43,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र शामिल है।’

रक्षा मंत्रालय ने कहा, ‘यहां तक कि भारतीय धारणा के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) भी फिंगर 8 पर है, फिंगर 4 पर नहीं। यही कारण है कि भारत ने चीन के साथ मौजूदा समझ सहित फिंगर 8 तक गश्त करने का अधिकार लगातार बनाए रखा है। गलत ढंग से समझी गई सूचना के कुछ दृष्टांतों को देखते हुए उनका खंडन करना एवं उनके बारे में स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है जिनको मीडिया एवं सोशल मीडिया में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। जो लोग हमारे सैन्य कर्मियों द्वारा बलिदान देकर अर्जित की गई उपलब्धियों पर संदेह करते हैं, वे वास्तव में उनका अनादर कर रहे हैं।’

अंत में मैं कहना चाहूंगा की पूर्वी लद्दाख में बीते 9 महीनों में जो कुछ हुआ वह देश के वीर जवानों के लिए गौरव का विषय है। जब मुद्दा देश का हो, जब बात राष्ट्र की सम्मान की हो, तो राजनीतिक मतभेद भूलकर एक साथ खड़े होकर दुश्मन को जबाव देना चाहिए। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि राहुल गांधी को जरा याद दिलाइए कि जब 2008 में आतंकवादियों ने मुबई में हमला किया था तब तो किसी ने मनमोहन सिंह से सवाल नहीं पूछे थे। उस वक्त तो पूरा देश, सारे विरोधी दल, सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े थे।

अब चूंकि राहुल गांधी ने सवाल उठा ही दिए हैं, तो मैं भी एक राज की बात बताता हूं। 26\11 को मुंबई हमले के तुरंत बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के चीफ ने तय किया कि पाकिस्तान में घुसकर आंतकवादी अड्डों को खत्म करेंगे। तीनों चीफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास गए और उनसे साफ-साफ कहा कि एयरस्ट्राइक का प्लान तैयार है, फाइटर जेट तैयार हैं, उनमें लेजर गाइडेड बम और मिसाइलें लगाई जा चुकी हैं, हमारे पास चौबीस घंटे का वक्त है, सरकार परमिशन दे तो पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने परमिशन नहीं दी। 26/11 के हमले के 9 साल बीतने पर यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त के एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर ने रिटायर होने के बाद एक इंटरव्यू में किया था।

मीटिंग के दौरान वायुसेना प्रमुख ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को बताया कि रसद से लेकर हथियारों और लड़ाकू विमानों तक, सब कुछ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकियों के ट्रिंग सेंटर पर हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिली। एयर चीफ मार्शल (रिटायर्ड) फली होमी मेजर ने कहा था, ‘26/11 जैसे हमलों के मामले में जवाबी हमला बोलने का मौका सिर्फ 24 घंटे के अंदर तक ही रहता है।’ उन्होंने कहा था कि एयरफोर्स द्वारा की गई एक छोटे से टैक्टिकल ऐक्शन का भी रणनीतिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा था, ‘सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा मौका था जो खो गया और हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए।’

इस बात की पुष्टि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में जारी हुए अपने संस्मरण ‘अ प्रॉमिस्ड लैंड’ में की है। अपने संस्मरण में उन्होंने 2010 की अपनी भारत यात्रा का जिक्र करते हुए लिखा है कि कैसे मनमोहन सिंह ने 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की मांग का विरोध किया था।

ओबामा ने लिखा, ‘लेकिन उनका यह विरोध सियासी तौर पर महंगा पड़ गया।’ सिंह ने ओबामा से आशंका व्यक्त की थी कि मुस्लिम विरोधी भावना भड़कने से बीजेपी मजबूत हो सकती है।

ओबामा ने इस बातचीत के बारे में लिखा है कि, ‘उन्होंने कहा कि मुस्लिम विरोधी भावना के बढ़ने से भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी, हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का प्रभाव मजबूत हुआ है।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मिस्टर प्रेजिडेंट, धार्मिक और जातीय एकजुटता का आह्वान एक नशे की तरह हो सकता है। और नेताओं के लिए इसका फायदा उठाना इतना मुश्किल नहीं है, चाहे वह भारत हो या कोई और जगह।’

उस समय राहुल गांधी भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे, वह सांसद थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरपरस्ती वाली सरकार राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी के इशारे पर चलती थी। राहुल ने तब अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहा कि ‘घर में घुस के मारो?’ अगर उस समय कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को ‘कायर’ कहता तो उन्हें कैसा लगता?

एक बहुत ही मशहूर कहावत है, ‘जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते।’ राहुल गांधी को यह बात समझनी चाहिए।

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Today I want to say, with sadness, to what depths Rahul Gandhi has descended while criticizing our Prime Minister Narendra Modi on the issue of disengagement of troops in Ladakh. Rahul crossed the limits of decency and respect for nation’s honour by using words which were insulting and demeaning. Anybody who has watched Rahul Gandhi’s press conference on Friday would have felt bad when he used words like ‘gaddaar’ (traitor) and ‘kaayar’(coward) for our PM.
While expressing his anger, Rahul forgot that Modi is not an individual, he is the Prime Minister, who represents India in world forums, and he has been entrusted with the onerous responsibility to lead the nation by the people of India. Narendra Modi is not the leader of a party, he is the head of government, who represents 135 crore Indians. Nobody can accept Rahul trying to sing China’s tune and calling our PM a ‘coward’. No Indian can tolerate when he says that the Chinese army was clever in occupying territory and our armed forces are weak. To say that Modi does not have the courage and is afraid of China, is a white lie.
What does Rahul want to convey? Is Modi a coward because he ordered air strike and surgical strikes inside Pakistan? Is Modi a traitor because he did what other leaders refused to do – ‘ghar me ghus kar maara’ (entered the enemy’s territory and struck)? And is Rahul Gandhi a great patriot because he had demanded evidence about our air strike and surgical strikes? Should this be the language of political discourse?
Is it correct for him to say that Modi is a coward because he made the Chinese troops withdraw? Is Rahul Gandhi a great warrior because he met the Chinese ambassador in Delhi secretly and spoke in favour of China? Is Modi a weak leader because he put economic and diplomatic pressures on China and forced it to withdraw its troops? Are those leaders brave who are questioning Modi on the Ladakh standoff? A leader like Modi, who gave a free hand to armed forces to take whatever decision they liked to deter the enemy, is in Rahul’s eyes a leader who is afraid of taking China’s name. Will you call the leader valiant, who resorted to half-truths and half-lies, denigrated our own army and indirectly praised the enemy’s army?
The way in which Rahul Gandhi used demeaning words to denigrate our Prime Minister was a shameful act. On Friday, Rahul said, “Modi bowed his head before China”, “Modi gave away our sacred land to the Chinese”, “The PM is a coward who can’t stand erect in front of the Chinese”, “What he has done was nothing but spitting on the martyrdom of our brave jawans”, “Modi has betrayed our jawans who became martyrs”, ”Narendra Modi has handed over a portion of our Bharat Mata to the Chinese”, and so on.
What type of language is this? Is this a dignified language? One can make hundreds of allegations against Modi, but none can raise a finger at Modi’s patriotism. The man who ordered the army and air force to strike deep inside enemy territory, and struck terror in the hearts of enemies, can never compromise India’s sovereignty, leave alone being dubbed a traitor.
Does Rahul remember what his party’s Defence Minister A K Antony said in Parliament in 2013? Antony had said, “China’s capacity of infrastructure building is much advanced compared to India.. India’s policy since Independence was to have an undeveloped border which was more safe (sic) than a developed border.” So, should we assume, in Rahul’s view, that his Defence Minister Antony was brave, and Modi a coward because he went to Ladakh and while addressing army jawans, warned China not to transgress limits? Is it necessary to remind Rahul that the forcible occupation by China of thousands of square kilometres of Indian territory was during the rule of his great grandfather?
Today I want to remind Rahul how it is our sacred duty to protect our Prime Minister’s image if an enemy makes offensive remarks against our leader.
On August 29, 2013, Narendra Modi, addressing a huge rally in Delhi, lashed out at the then Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif for calling our then PM Dr Manmohan Singh “dehati aurat” (illiterate woman). He said Nawaz Sharif insulted our Prime Minister by using such words. This is a shining example of statesmanship. Modi was then the chief minister of Gujarat, and his party BJP was in the opposition. This is a clear example of patriotism, and one needs courage to become a patriot.

Rahul Gandhi should at least think about our thousands of army jawans, who are posted on the frontier in Ladakh, in biting cold, guarding our strategic heights in minus 40 deg Celsius temperature. On one hand, our jawans are facing the enemy braving cold and rough terrain, and on the other, Rahul Gandhi is alleging that our government has surrendered before the Chinese. By saying this, he is pointing fingers at the bravery of our armed forces, whose commanders have reached an agreement with the Chinese on troop disengagement.
During his 13-minute-long press conference, Rahul repeated several times that our territory has been ceded to China. The Defence Ministry rebutted this charge in a strongly worded statement. It said, these are “misinformed and misleading comments… The assertion that Indian territory is up to Finger 4 is false. The territory of India is as depicted by the map of India and includes more than 43,000 sq. km. currently under illegal occupation of China since 1962.”
The Defence Ministry said: “Even the LAC, according to Indian perception, is at Finger 8 and not at Finger 4. That is why India has persistently maintained the right to patrol up to Finger 8, including in the current understanding with China. …It is necessary to set the record straight to counter some misinformed and misleading comments being amplified in the media and social media. ..Those who doubt the achievements made possible by the sacrifices of our military personnel are actually disrespecting them.”

In conclusion, let me say, whatever happened during the last nine months in eastern Ladakh is a matter of pride for our valiant jawans. On questions of territorial integrity, sovereignty and national honour, the entire nation must stand as one, forgetting all political differences. Today a senior Congress leader told me, at least ask Rahul why none in the Opposition raised questions against the then PM Dr Manmohan Singh when Pakistani terrorists attacked and caused mayhem in Mumbai during the 26/11 attacks in 2008? The entire nation, along with the Opposition, at that time stood rock solid behind our then PM.
Let me share an open secret. Soon after the 26/11 attacks, chiefs of our army, air force and navy met the then PM Dr Manmohan Singh and sought permission to teach Pakistan a lesson, by destroying terror hideouts in enemy territory. Our army units were ready, our air force planes were ready with laser guided bombs and missiles, and the armed forces chiefs requested the PM to give permission to carry out air strikes within 24 hours. But the then PM Dr Manmohan Singh declined to give permission. This was revealed by none other than the then IAF chief Retired Air Chief Marshal Fali Major in an interview, nine years after the 26/11 attacks.

During the meeting, the IAF chief apprised the then PM that from logistics to weapons and planes, everything was ready to strike terror-training camps in PoK. But he never received a go-ahead from the government. “In the wake of an attack like 26/11, the window of opportunity to strike is 24 hours”, said Air Chief Marshal (Retd) Fali Homi Major, adding that even a small tactical action by the Air Force has a strategic effect. “Surgical strike was an opportunity lost and we didn’t make use of it.”
This has been substantiated by former US President Barack Obama in his recently released memoir “A Promised Land”, in which he mentions his 2010 visit to India, and writes how Manmohan Singh had resisted calls to retaliate against Pakistan after 26/11 attacks.
Obama wrote “..but his restraint had cost him politically”. Singh had expressed fears to Obama that rising anti-Muslim sentiment had strengthened the BJP.
“He feared that rising anti-Muslim sentiment had strengthened the influence of India’s main opposition party, the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP). In uncertain times, Mr President,” the prime minister said, “the call of religious and ethnic solidarity can be intoxicating. And it’s not so hard for politicians to exploit that, in India or anywhere else,” Obama wrote about the conversation.
At that time, Rahul was one of the most powerful leaders in India, he was a member of Parliament, the government led by Dr Manmohan Singh was being run on dictates from Rahul and his mother Sonia Gandhi. Why didn’t Rahul, at that time, tell his PM to retaliate and do ‘ghar me ghus kar maro’ (enter the enemy territory and strike)? How would he have reacted if anybody at that time had described Dr Singh as ‘a coward’ ?
There is this famous proverb: “Jinke ghar shishey ke hote hain, wey doosron par patthar nahin phenktey” (Those who live in glass houses should not throw stones). Rahul Gandhi must realize this.

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गुरुवार को पूरी दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा जिनमें पैंगोंग झील के पास चीन के टैंक यू-टर्न लेकर वापस जाते हुए नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि इसके साथ ही 9 महीने से चल रहे तनावपूर्ण गतिरोध का अंत हो गया। केवल एक व्यक्ति खुश नहीं था – राहुल गांधी।

राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुबह आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘भारत की जमीन का एक टुकड़ा चीन को दे दिया है।’ राहुल गांधी ने मांग की कि लद्दाख में अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि देपसांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स से सैनिकों की वापसी का क्या हुआ।

कोई आम आदमी भी राहुल गांधी के इन सवालों के जवाब दे सकता है। गुरुवार को जो हुआ वह दोनों तरफ के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया की शुरुआत भर थी, और बाकी के इलाकों से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर अभी कई दौर की बातचीत होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद में अपने बयान में इसी बात का साफ-साफ जिक्र किया।

राजनाथ सिंह ने कहा, ‘चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को उत्तरी किनारे में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी ठिकाने धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई दक्षिणी किनारे वाले क्षेत्र में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी।’ एक अस्थायी व्यवस्था के तहत यह निर्णय लिया गया है कि जब तक राजनयिक स्तरों पर मुद्दे का हल नहीं निकल जाता तब तक फिंगर एरिया में कोई पट्रोलिंग नहीं होगी। चीन की घुसपैठ के पहले भारत के सैनिक फिंगर 8 तक गश्त किया करते थे। शायद राहुल गांधी इसी को कह रहे हैं कि ‘भारत की जमीन चीन को दे दी गई’, जो कि पूरी तरह गलत है।

राहुल गांधी ने गुरुवार को टेलीविज़न पर चीनी टैंकों को वापस जाते हुए देखा होगा। 2 दिन के अंदर ही चीन की सेना ने अपने 200 से ज्यादा टैंकों, आर्टिलरी और बख्तरबंद गाड़ियों को पैंगोंग झील के दक्षिणी तट से हटा लिया है। चीन के सैनिक अपने टैंकों और आर्टिलरी को काफी तेज रफ्तार से पीछे ले गए, और ये दृश्य रक्षा विशेषज्ञों को भी चौंकाने के लिए काफी थे।

चीन की सेना ने टकराव वाली जगहों से अपने सैकड़ों सैनिकों को वापस लाने के लिए फिंगर 8 के उत्तरी किनारे पर 100 से भी ज्यादा ट्रक तैनात किए थे। दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने का ये समझौता विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल द्वारा अपने चीनी समकक्षों के साथ हुई बातचती के चलते हो पाया।

कुल मिलाकर यह डील भारत के लिए अच्छी है लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। यह डील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन को लगता था कि वह भारत पर अपना राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व जमाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। अपने बयान में राजनाथ सिंह ने साफ-साफ कहा है कि भारत और चीन की सेनाओं को पीछे हटाने का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष अग्रिम तैनाती चरणबद्ध, समन्वय और सत्यापन के तरीके से हटाएंगे। 10 महीनों के गतिरोध के बाद सैनिकों के पीछे हटने की इस प्रक्रिया के तहत चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को उत्तरी किनारे में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा।

राजनाथ सिंह ने कहा कि समझौते के मुताबिक जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर किया गया है, उन्‍हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर दोनों पक्षों की तरफ से सैन्य गतिविधियों पर एक अस्थायी रोक पर भी सहमति बनी है।

सैनिकों को पीछे हटाए जाने की इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। किसी को यह समझना चाहिए कि जहां तक जमीनी स्थिति की बात है, वहां अभी भी अविश्वास बना हुआ है और सत्यापन की प्रक्रिया आसान नहीं रहने वाली है।

कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है। भारत ने अपनी एक इंच जमीन दिए बगैर चीन को उसकी पुरानी पोजिशन पर वापस भेज दिया है। जिस तरह गलवान वैली में पट्रोलिंग प्वाइंट 14 पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट और डीएस्कलेशन हुआ था, बिल्कुल उसी टेंपलेंट को अब पैंगोंग सो के इलाके में भी फॉलो किया जा रहा है। गलवान वैली में पट्रोलिंग प्वाइंट 14 पर ही वह खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के भी सैनिक हताहत हुए थे, हालांकि उसने संख्या नहीं बताई थी।

चीन के सैनिकों ने पिछले साल पैंगोंग झील के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी। उन्होंने फिंगर 4 तक पक्की रोड तैयार कर ली, टेंट लगा दिए और स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। इसके बाद ही इंडियन आर्मी ने वहां चीनी सैनिकों की संख्या के बराबर सैनिक तैनात कर दिए। दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने-सामने मौजूद थीं। चीन के टैंकों के सामने हमारे टैंक मौजूद थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चीन के सैनिक अब फिंगर 4 की पोजिशन छोड़कर वहां से पीछे हटेंगे और वापस फिंगर 8 पर अपनी पुरानी पोस्ट सिरिजाप सेक्टर पर चले जाएंगे। इसी तरह हमारे जवान भी नॉर्थ पैंगोंग इलाके में धन सिंह थापा पोस्ट पर रहेंगे और कोई भी सैनिक बफर जोन में गश्त नहीं करेगा। इसी तरह की कार्रवाई दक्षिणी किनारे वाले क्षेत्र में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी।

पैंगोंग झील से पूर्ण तरीके से सेनाओं के पीछे हटने के 48 घंटे के अंदर वरिष्ठ कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। भारत द्वारा लगातार दबाव बनाए रखने के चलते ही चीन पीछे हटने के लिए सहमत हुआ है। चीन को यह साफ-साफ बता दिया गया था कि उन्हें अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करनी होगी। जब नौवें दौर की बातचीत शुरू हुई, तो चीनी सेना के कमांडर पैंगोंग झील से सैनिकों को हटाने पर सहमत हो गए। भारत अपनी जमीन का एक इंच टुकड़ा गंवाए बिना चीन को अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए सहमत करने में कामयाब रहा। इसीलिए राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि ‘हमने कुछ खोया नहीं है।’

पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में पैदा हुए हालात को याद करें। हमारे फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे और नए-नवेले लड़ाकू विमान राफेल की भी तैनाती हो गई थी। टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सीमा पर 50 हजार से ज्यादा भारतीय सैनिक तैनात थे। ऐसा लग रहा था कि अगर चीन की सेना ने जरा भी गड़बड़ी की, तो इंडियन आर्मी उसे करारा जवाब देगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख जाकर साफ शब्दों में कहा था कि ‘हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।’ दूसरी तरफ चीन भी अपनी आदत के मुताबकि बार-बार आंखे दिखा रहा था और लद्दाख में सैनिकों, टैंकों और फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ाता जा रहा था। लेकिन इस बार भारत चीन की घुड़की में नहीं आया। चीन को साफ-साफ समझाया गया कि वापस लौटना ही शान्ति का एकमात्र रास्ता है। भारत से साफ कर दिया कि चीन को वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वह नो मैन्स लैंड में घुसकर उस इलाके पर अपना दावा कर रहा था। इतनी सारी मशक्कत करने के बाद भी चीन की सारी चालें बेकार हो गईं।

भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है उसका मतलब क्या है, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। अप्रैल 2020 से पहले हमारी फौज फिगर 3 और 4 के बीच रहती थी और फिंगर 8 तक पट्रोलिंग करती थी। इसी तरह चीन की सेना फिंगर 8 पर रहती थे और वह फिंगर 8 से फिंगर 4 तक पट्रोलिंग करती थी। लेकिन पिछले साल मई में चीन की फौज फिंगर 8 से आगे आ गई और वहां टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, कंक्रीट के पक्के स्ट्रक्चर्स भी बना लिए। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन जब चीन नहीं माना तो हमारी फौज भी चीनी फौज के सामने पहुंच गई। इस तरह दोनों देशों की फौजें बिल्कुल आमने-सामने तैनात हो गईं।

चीन ने भारत से ऐसे जवाब की कल्पना कभी नहीं की थी। इसके बाद भी चीन अड़ा रहा, लेकिन अब 9 महीने के बाद चीन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी फौज को वापस करने पर राजी हो गया। बुधवार को जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक चीन के सैनिकों को फिंगर 4 से फिंगर 8 की तरफ लौटना होगा, जहां वे पहले तैनात रहा करते थे। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का इलाका बफर जोन, यानी कि एक तरह से नो मैन्स लैंड बन जाएगा और वहां पर दोनों में से किसी भी देश के सैनिक पट्रोलिंग नहीं करेंगे।

भारत और चीन दोनों के रक्षा मंत्रियों ने इस समझौते की घोषणा कर दी है, लेकिन राहुल गांधी इसे मानने को तैयार नहीं हैं। गुरुवार को उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, ‘कोई स्टैटस-को नहीं है, कोई शांति भी नहीं है। आखिर सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है।’ शुक्रवार की सुबह उन्होंने जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने ट्वीट में लिखा, ‘गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा हमारे दुश्मन को दे दिया!’ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी चीन से भारत की वह जमीन वापस मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए जो उसने पिछले साल अप्रैल में कब्जा कर ली थी।

मुझे राहुल गांधी की फितरत पर हैरानी हुई। पिछले 9 महीनों में राहुल गांधी ने सैकड़ों बार कहा कि चीन ने हमारी हजारों मील जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि चीन हमारी जमीन पर आकर बैठ गया है और फिर कहा कि नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से भी डरते हैं।

1 फरवरी को उन्होंने लिखा कि चीन ने भारत भूमि पर कब्जा कर लिया और हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने लिखा चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है और ‘मिस्टर 56 इंच’ ने पिछले कई महीनों से चीन का नाम भी नहीं लिया है। पिछले साल मई से लेकर अब तक राहुल गांधी ने चीन की शान में 40 से ज्यादा ट्वीट किए हैं। हर बार उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है।

यह समझना मुश्किल है कि राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वह कहना चाहते हैं कि हमारे जवान चीन को रोक नहीं पाए? क्या वह हमारे बहादुर जवानों की जाबांजी पर सवाल उठा रहे हैं? सेना के वे वीर जवान जिन्होंने एक-एक इंच जमीन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना खून बहा दिया, उनके बारे में सवाल उठा रहे हैं? मुझे याद है कि 8 जुलाई 2017 के दिन जब डोकलाम में हमारे सैनिक चीन की फौज का मुकाबला कर रहे थे, राहुल गांधी चुपके से चीन के राजदूत से जाकर मिले थे। चीन के राजदूत ने जो बताया, उस पर यकीन करके उन्होंने हमारी सरकार पर, हमारी फौज पर सवाल उठाए थे। तब से लेकर आज तक राहुल गांधी भारत-चीन के सीमा विवादों को लेकर इसी तरह के सवाल लगातार उठाते रहे हैं।

आश्चर्य की बात ये है कि जब चीन ने भी मान लिया कि उसके सैनिक पीछे हट रहे हैं, और इसकी तस्वीरें भी आ गई हैं तो भी राहुल मनाने को तैयार नहीं हैं। वह इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर रहे कि चीनी सेना पीछे हट रही है।

राहुल को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है, लेकिन मोदी विरोध में ‘राष्ट्रधर्म’ को कैसे भूला जा सकता है। कम से कम देश के बारे में, देश की फौज के बारे में, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के बारे में पूरे राष्ट्र को एक होना चाहिए। यह सदियों से हमारे देश कि परंपरा है, हमारे देश का संकल्प है। यदि उन्हें राष्ट्रनीति और राजनीति में से किसी एक को चुनना हो, तो उन्हें ‘राष्ट्रनीति’ को चुनना चाहिए। पिछले 6 सालों में यही मोदी का मूलमंत्र रहा है।

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As the world watched visuals of Chinese tanks doing a U-turn and moving back near Pangong lake on Thursday, every Indian had reason to smile as the nine-month-long standoff came to an end, except Congress leader Rahul Gandhi.

On Friday morning, he called a press conference to allege that Prime Minister Narendra Modi has “ceded a portion of Indian territory to China” after the agreement on disengagement on troops from friction points at Pangong lake. Rahul Gandhi demanded that the status quo ante position in Ladakh that existed in April 2020 must be enforced. He also asked what happened about disengagement of troops from Depsang and Gogra Hot Springs.

Even a layman can answer Rahul Gandhi’s queries. What happened on Thursday was only the beginning of the disengagement process, and more rounds of talks will take place for disengagement of troops from other areas. Defence Minister Rajnath Singh clearly mentioned this in his statement in Parliament on Thursday.

Rajnath Singh said: “The Chinese side will keep its troop presence on the north bank area to east of Finger 8. Reciprocally, Indian troops will be based at their permanent base at Dhan Singh Thapa post near Finger 3. A similar action will be taken on the south bank area by both sides.” It has been decided that, as a temporary measure, pending resolution at the diplomatic levels there will be no patrolling in the Finger area. Before the Chinese intrusion, Indian troops used to patrol upto Finger 8. Probably, Rahul Gandhi is describing this as “ceding of Indian territory”, which is totally incorrect.

Rahul Gandhi must have watched images of Chinese tanks pulling back on Thursday on television. Within two days, the Chinese PLA withdrew more than 200 of its tanks, artillery and armoured vehicles from the southern bank of Pangong lake. The speed at which the Chinese troops pulled back their tanks and artillery was amazing, even for defence experts.

Moreover, Chinese PLA had deployed more than 100 heavy trucks at the northern bank of Finger 8 to pull back hundreds of troops from the frontline “friction points”. The disengagement deal was the outcome of talks between Indian External Affairs Minister S. Jayashankar and National Security Adviser Ajit Doval with their counterparts in China.

Overall, India has got a good deal, but challenges remain. The deal is significant because China failed to achieve its stragegic goal of asserting its political and military dominance on India. In his statement, Rajnath Singh clearly said, the agreement will see Indian and Chinese troops ceasing their forward deployments in a phased, coordinated and verified manner. The de-escalation which comes after 10 months of standoff will see the Chinese troops presence on the north bank restricted to east of Finger 8.

Rajnath Singh has said that as per the agreement reached, any structures built by both sides since April 2020 in north and south bank areas will be removed and landforms restored. A temporary moratorium on military activities by both sides on the north bank of Pangong lake has also been agreed upon, he said.

The entire disengagement process will take nearly two weeks to complete, and it appears Rahul Gandhi has jumped the gun. One must understand that there is still mutual mistrust as far as the ground situation is concerned and the verification process will be very much tricky.

The overall position is clear. India has managed to make the Chinese troops move back without giving away any inch of its territory. This disengagement process is similar to the disengagement and de-escalation that took place last year at Patrolling Point 14 in Galwan Valley, the scene of bloody clashes in which 20 Indian jawans laid down their lives and an undisclosed number of Chinese troops were killed.

Last year, the Chinese troops tried to transgress into Indian territory in Pangong lake. They had built a road up to Finger 4 and had set up tents, erected structures. It was only then that the Indian army made mirror deployment. Tanks of both armies faced each other. But now the situation has changed.

The Chinese have moved their tanks back from Finger 4 to their old position at Finger 8 in Sirijap sector. Our troops will also pull back to Dhan Singh Thapa post on the northern bank, and none of the troops will patrol the buffer zone. The same pullback with apply for the southern bank for both armies.

A senior commander level talks will take place within 48 hours of the completion of disengagement process. The Chinese side agreed for pullback only after sustained pressures from the Indian side. The Chinese side was told in no uncertain terms that they will have to restore status quo ante than existed in April 2020. When the ninth round of talks began, the Chinese army commander agreed to withdraw troops from Pangong lake. Without foregoing an inch of territory, India managed to persuade the Chinese side to pull back its troops. It was because of this that Rajnath Singh said in Parliament “humne kuch khoya nahin hai” (we haven’t lost anything).

Recall the situation that prevailed in October-November last year. Fighter jets were carrying out sorties in the skies of Ladakh, our new Rafale fighter aircraft had been deployed, more than 50,000 Indian troops had been deployed with tanks, artillery and armoured vehicles. It appeared as if the Indian armed forces were ready to give a big strike back, if the Chinese PLA miscalculated and committed aggression.

Our PM had gone to Ladakh to state clearly that “the martyrdom of our valiant jawans will not go in vain”. On the other hand, the Chinese government, true to its colours, was issuing threats and deploying more troops, tanks and jets overlooking Ladakh. But the Indian side did not bat its eyelid. The Chinese side was told in clear terms that a pullback was the only path towards restoring peace and tranquility. The Chinese army will have to withdraw, because it had entered no man’s land and claiming ownership. All the machinations from Chinese side had reached a dead end.

Let me explain, in simple words, the result of the latest agreement. In April last year, our troops were deployed at Finger 3 and 4 and had been patrolling upto Finger 8. The Chinese troops were deployed at Finger 8, and they used to patrol up to Finger 4. In May last year, the Chinese army crossed Finger 8 and deployed tanks, artillery and armoured vehicles. Concrete structures were erected. India protested, but when the Chinese did not relent, Indian troops came face to face with the Chinese troops.

The Chinese side had not expected the Indian side to react so strongly. After nine months of continuous diplomatic and military negotiations, the Chinese finally relented and agreed to a withdrawal. With Wednesday’s deal, the Chinese troops will now full pack from Finger 4 to Finger 8, where they were positioned earlier. The zone between Fingers 4 and 8 will become a buffer zone, a sort of no man’s land, where there shall be no patrolling.

The defence ministers of both India and China have announced that there has been an agreement, but Rahul Gandhi is unwilling to accept that. On Thursday, he promptly tweeted: “No status quo ante – No peace and tranquility. Why is GOI insulting the sacrifice of our jawans and letting go of our territory?” On Friday morning, he hurriedly called a press conference and said in his tweet “Traitors have cut off our Bharat Mata and handed over a piece to our enemy”. At the press conference, he alleged that Modi did not muster the courage to demand from the Chinese they returned from our territory which they had occupied in April last year.

I am surprised over Rahul Gandhi’s consistence in making absurd remarks. For the last nine months, he had been alleging that China has occupied several thousand sq. kilometres of our territory and Narendra Modi is afraid of even naming China.

On Feb 1 this year, he wrote, China has occupied Bharat bhoomi and martyred our jawans. A day earlier, he wrote, China is carrying on with occupying our territory, and “Mr 65 inch” has not even named China. Since May last year, Rahul has posted more than 40 tweets on the India-China standoff. In each one of his tweets, he alleged that China has occupied our territory.

It is very difficult to understand what Rahul Gandhi is trying to prove. Does he want to say that our jawans could not stop the Chinese? Is he raising questions about the valour of our jawans? Those brave jawans, who gave the supreme sacrifice to protect each inch of our land. I remember the date 8th of July, 2017, when Rahul met the Chinese ambassador and other officials secretly in Delhi, and at the same time, in Doklam, our jawans stood rock solid to prevent the Chinese from committing aggression. Rahul was taking a cue from the Chinese envoy, and questioning our own government and army. Since then, Rahul has been constantly questioning our government over India-China border issues.

The surprising part is that even while China is admitting that it has withdrawn its troops, and the visuals were flashed across the world, Rahul is still adamant. He is not ready to accept that the Chinese troops are pulling back.

Rahul is well within his rights to oppose Modi, but he must not forget ‘Rashtradharma’ (duty towards nation). At least on issues concerning national unity and integrity, and on issues concerning our armed forces, the whole nation must speak in one voice. This has been our tradition through centuries. When rajneeti (politics) and rashtraneeti (state policy) clash, he should give preference to ‘rashtraneeti’ over ‘rajneeti’. This has been Modi’s credo for the last six years.

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अगर आप यह जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपको वह भाषण सुनना चाहिए जो उन्होंने बुधवार को लोकसभा में दिया था। लोकसभा में दिए गए अपने 90 मिनट के इस भाषण में उन्होंने लोगों के इस संदेह को दूर करने की पूरी कोशिश की कि क्या नए कृषि कानूनों से मंडियों और एमएसपी सिस्टम का खात्मा हो जाएगा।

मोदी ने यह भी बताया कि नए कृषि कानूनों को मानने के लिए किसानों किसानों को मजबूर किया जाएगा या नहीं। उन्होंने उन आरोपों पर भी पलटवार किया जिनमें कहा गया था कि सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे किसानों के आंदोलन के नाम पर टोल प्लाजा और मोबाइल फोन टॉवर्स को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने पूछा कि नक्सलियों की रिहाई और खालिस्तान के समर्थन में लहराए गए पोस्टरों का किसान आंदोलन से क्या लेना-देना है।

अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में मैंने पिछले दो महीनों के दौरान कई बार बताया था कि किस तरह माओवादियों और जिहादियों का समर्थन करने वाले ‘टुकड़े-टुकड़े’ गैंग के लोग किसानों के बीच घुसपैठ कर चुके हैं। मैंने तब साफ-साफ कहा था कि किसानों के आंदोलन को हाइजैक करने की कोशिश की जा रही है। मोदी ने अपने भाषण में बताया कि किसानों के आंदोलन की पवित्रता को भंग करने के लिए ‘आंदोलनजीवी’ कैसी-कैसी कोशिशों में लगे हुए हैं।

उसी समय मैंने किसान नेताओं से इन हाइजैकर्स को आंदोलन से दूर रखने का आग्रह किया था, लेकिन नेताओं ने उनके प्रति नरम रुख अपनाया। अब वही किसान नेता कह रहे है कि गणतंत्र दिवस पर हिंसा करने वालों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अब देर हो चुकी है। ‘आंदोलनजीवियों’ ने किसान नेताओं की छवि को धूमिल कर दिया है। इन सबके बावजूद प्रधानमंत्री ने बुधवार को कहा कि सरकार अभी भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे किसानों के मन से सभी शंकाओं दूर करने के लिए तैयार है।

मोदी ने एक बार फिर कहा कि कानून लागू हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन न मंडियां खत्म हुईं, न MSP बंद हुई और न ही कॉरपोरेट ने किसी किसान की जमीन पर जबरन कब्जा किया। किसानों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। यह कभी भी किसानों का अहित नहीं होने देगी।

जहां तक मुझे याद है, प्रधानमंत्री ने बुधवार को सातवीं बार ये बात कही है कि न मंडिया खत्म हुई हैं और न MSP बंद हुई है। बल्कि सरकार तो मंडियों को और मजबूत कर रही है, उनका आधुनिकीकरण कर रही है। जो लोग अपना उत्पाद मंडियो में ही बेचना चाहते हैं, उनके लिए मोदी ने कहा कि वे उसे वहां बेचने के लिए स्वतंत्र हैं और सरकार ने सिर्फ इतना ही किया है कि किसानों को अपनी इच्छा के मुताबिक उत्पाद बेचने के लिए कुछ और विकल्प दे दिए हैं।

इस सवाल पर कि किसानों ने कभी भी इन नए कानूनों की मांग नहीं की, मोदी ने कहा कि यह आमतौर पर एक पुरानी मानसिकता है। उन्होंने कहा, उनकी सरकार केवल मांग होने पर कानून बनाने की पुरानी मानसिकता पर यकीन नहीं करती है। उन्होंने कहा, ‘हम यथास्थिति पर भरोसा नहीं करते हैं। हम भविष्य की तरफ देखते हैं। हमने किसानों के भविष्य को देखते हुए ईमानदारी से ये निर्णय लिए हैं।’ इसके बाद मोदी ने पूछा, ‘इसके बाद मोदी ने पूछा, ‘क्या किसी ने तीन तलाक के उन्मूलन के लिए कानून बनाने के लिए कहा था? क्या किसी ने शिक्षा के अधिकार की मांग की थी? क्या किसी ने भोजन का अधिकार मांगा था? हम कानून तभी बनाएंगे जब कोई मांग करेगा, यह एक सामंती सोच है।’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वामपंथी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कि मोदी अंबानी और अडानी जैसे अपने ‘जिस तरह देश का पेट भरने के लिए किसान जरूरी हैं, उसी तरह हर हाथ को काम देने के लिए उद्योग और उद्योगपति जरूरी हैं। हम देश की प्रगति में निजी क्षेत्र के योगदान की उपेक्षा नहीं कर सकते।’

मोदी ने याद दिलाया कि कैसे प्राइवेट सेक्टर ने दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर फोन, वॉइस और वीडियो डेटा उपलब्ध करवाकर टेलिकॉम सेक्टर का चेहरा बदल दिया है। उन्होंने कहा, ‘जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और लोगों को उचित दर पर अच्छी क्वॉलिटी का सामान और सर्विस मिलती है। चाहे वह टेलिकॉम सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या टेक्सटाइल सेक्टर। हर जगह प्राइवेट कंपनियों के आने से फायदा तो आम लोगों को ही हुआ है। इससे लोगों को रोजगार भी मिला और उत्पादों एवं सेवाओं की कीमतें भी कम हुईं।’

मोदी ने कहा, ‘आजादी के बाद हमारे देश में 28 प्रतिशत भूमिहीन किसान थे। 10 साल पहले 2011 में जो जनगणना हुई, उसके मुतबिक इस वक्त देश में 58 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। इस दशा को बदलने की जरूरत है, और यह तब होगा जब यथास्थिति को बदला जाए। किसानों का जीवन सुधारने के लिए, छोटे किसानों को मजबूत करने के लिए, सिर्फ सरकारी फंड से, सरकार की निधि से काम नहीं चलेगा। कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर फंड्स की जरूरत है, नई तरह की खेती को अपनाना होगा। निजी संस्थाएं भी देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती हैं इसलिए उन्हें कोसना, गाली देना ठीक नहीं।’

मोदी ने सही कहा। यदि प्राइवेट सेक्टर कृषि के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, छोटे और सीमांत किसानों को बेहतर रोजगार मिलेगा और बड़े किसानों को उनकी फसलों के लिए ज्यादा कीमत मिलेगी। नए कृषि कानून एक औसत किसान को अपनी फसल पैदा करने और बेचने के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे।

सदन में उस समय शोर-शराबे का माहौल बन गया जब कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री के भाषण के समय टोका-टाकी शुरू कर दी। कांग्रेस सांसदों का हंगामा 20 मिनट से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। जब शोर-शराबा करते हुए कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, उसके बाद ही प्रधानमंत्री अपना भाषण जारी रख पाए। हंगामे को देखकर मुझे बुरा लगा। आमतौर पर ये परंपरा है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, सदन में शान्ति होती है

मैंने मोदी को एक दिन पहले ही राज्यसभा में बोलते हुए देखा था। तब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण को देते हुए 14 साल पहले की एक घटना को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उस घटना के बारे में बात करते हुए दोनों नेताओं की आंखें छलक आई थीं। यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस समय दोनों तरफ से भावनाओं के ज्वार में एक गरिमा नजर आई, जब देश के नेता विपक्ष के नेता की तारीफ कर रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। लोकसभा में स्थिति इसके विपरीत थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने पीएम के जवाब सुनने का संयम नहीं दिखाया। मोदी ने बार-बार कहा भी, शुरू में हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं माने। आखिर में राहुल गांधी ने कांग्रेस के सांसदों के साथ वॉकआउट कर दिया।

मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस एक ‘डिवाइडेड और कंफ्यूज पार्टी’ लग रही है। उन्होंने कहा, ‘देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का हाल ऐसा हो गया है कि उसका राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी पार्टी न तो खुद का भला कर सकती है और न ही देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है।’

कांग्रेस के सांसदों को मोदी का पूरा भाषण सुनना चाहिए था। उन्हें पता चल जाता कि मोदी किसानों का सम्मान करते हैं, किसानों को विकल्प देना चाहते हैं कि या तो वे पुराने सिस्टम के साथ चलें या नए सिस्टम का विकल्प चुनें। मोदी ने किसानों के आंदोलन को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अभी भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, किसानों को आंदोलन करने का पूरा हक है, लेकिन उन्हें ‘आंदोलनकारी’ और ’आंदोलनजीवी’ के बीच का अंतर पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा तोड़े जाने, मोबाइल फोन टॉवर्स को नुकसान पहुंचाने और तिरंगे का अपमान करने की घटनाओं ने किसानों की छवि को नुकसान पहुंचाया है।

अब समय आ गया है कि किसान नेता तीनों कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग की अव्यवहारिकता को समझें, सरकार के साथ बातचीत शुरू करें और आंदोलन खत्म करें।

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If you want to know what Prime Minister Narendra Modi thinks about the farmers’ movement, you should watch his speech in Lok Sabha on Wednesday. In his 90-minute speech in Lok Sabha, he sought to dispel all doubts about whether the new farm laws will lead to an end to ‘mandis’ and MSP system.

Modi also explained whether farmers will be compelled to accept the new farm laws or not. He also rebutted the charges that the government wanted to crush the farmers’ agitation. The Prime Minister mentioned how toll plazas and mobile phone towers were damaged in the name of farmers’ agitation. He questioned what posters demanding release of Naxalites and in support of Khalistan had to do with the farmers’ agitation.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat”, I had pointed out several times during the last two months how Khalistan supporters and those from the ‘tukde-tukde’ gang supporting Maoists and jihadis, had infiltrated the ranks of farmers. I had then clearly said that efforts were being made to hijack the farmers’ movement. In his speech, Modi described how efforts are being made by ‘andolanjeevis’ (professional protesters) to desecrate the sanctity of farmers’ movement.

At that time, I had urged farmer leaders to keep such hijackers away from the agitation, but the leaders adopted a soft stance towards them. Now the same farm leaders are admitting that they have nothing to do with those who indulged in violence on Republic Day. It is now too late to make amends. The ‘andolanjeevis’ have already sullied the image of farmer leaders. Despite all these, the Prime Minister on Wednesday said that the government was still ready to dispel all doubts from the minds of farmers who are still sitting on dharna on Delhi’s borders.

Modi pointed out that already six months have passed since the farm laws were enacted, neither the ‘mandis’ were abolished, nor MSP system was discontinued, nor any farmer’s land was forcibly occupied by any corporate. Farmers should trust the government. It will never act against their interests, now and in future.

As far as I remember, this was the seventh time when the Prime Minister said, ‘mandis’ will not be abolished. The government, on the contrary, is modernizing the ‘mandis’. To those who wanted to sell their produce in the ‘mandis’, Modi said, they were free to sell there and all that the government has done, was to provide them with options to sell them in other places if they wished to.

On the argument being made that the farmers had never wanted these new laws, Modi said, this is typically an old mindset. He said, his government does not believe in the old mindset of framing laws only if there is a demand. “We do not believe in status quo. We are forward looking. We have taken a decision with sincere intent looking towards the future of farmers”, he said. In a rhetorical flourish, Modi asked: “Did anybody ask for a law on abolition of triple talaq? Did anybody demand Right to Education? Did anybody demand Right to Food? This is a feudal mindset that we will make laws only when there is a demand.”

Replying to charges made by Congress leader Rahul Gandhi and the Left parties that Modi was working to help his “crony industrialists” like Ambani and Adani, the Prime Minister said, “Private sector is as much essential as the farmers who are our ‘annadatas’. Private sector industries are necessary to give jobs to millions of people. We cannot ignore the contribution of private sector to nation’s progress.”

He reminded how the private sector changed the face of telecom sector, providing phone, voice and video data at the cheapest rates in the world. “When private sector enters, competition increases and you get good quality goods and services at competitive rates. Whether it is the telecom sector, or electronic goods sector, or automobile sector or textile sector. In all these areas, the common man benefited with the entry of private sector. They brought jobs and cheaper services and products”, he said.

Modi said, at the time of independence, there were 28 per cent landless labourers, but during the 2011 census it was found that there were 58 per cent agricultural labourers working in India. We must change this, the status quo has to change. Only government assistance will not do. The agricultural sector needs a big infusion of funds from private sector, new types of farming will have to be adopted. Private entities also contribute much to nation’s progress and it would be wrong to abuse the private sector.”

Modi is right. If private sector enters the field of agriculture, infrastructure will improve, small and marginal farmers will get better jobs and big farmers will get more remunerative prices for their crops. The new farm laws will provide better advantages to the average farmer to grow and sell his crops.

The House witnessed noisy scenes when Congress MPs created a din when the Prime Minister spoke and caused a ruckus for more than 20 minutes. Only after the Congress MPs staged a noisy walkout, the Prime Minister continued with his speech. Watching the ruckus, I felt bad. It has been a long standing tradition in Parliament for members to listen to the speech of Prime Ministers in silence.

I had watched the PM speaking in Rajya Sabha a day before, when he had tears in his eyes when he recollected an incident 14 years ago, while giving a farewell speech to the Congress leader Ghulam Nabi Azad. Both the leaders had tears in their eyes when they narrated that incident. That was the beauty of Indian democracy, and in it lies its core strength. There was dignity from both sides, combined with emotion when the leader of the nation had tears in his eyes while praising the leader of the opposition. The situation was the opposite in Lok Sabha. The Congress MPs led by Rahul Gandhi did not show patience to listen to the PM’s arguments. Modi initially tried to smile and laugh away the barbs that were being thrown at him by Congress MPs, but they did not relent and finally Rahul led his party MPs in staging a walkout.

Modi referred to this and said Congress appears to be “a divided and confused party”. “The condition of Congress Party, the country’s oldest political party, is such that its Rajya Sabha unit moves in one direction and its Lok Sabha unit moves in another direction. Such a party can neither do any good for itself nor can it think of any solution to the nation’s problems”, Modi said.

The Congress MPs should have listened to the Prime Minister’s speech in full. They could have realized that Modi was offering options to farmers, whether to accept the old system or opt for a new one. Modi has not made the farmers’ stir a matter of prestige. He said, his government was still ready for talks with farmers. He said, he respected the rights of farmers to agitate, but they should know the difference between an ‘andolankari’ (protester) and an ‘andolanjeevi’(professional protester). He pointed out how because of attacks on toll plazas, mobile phone towers and the dishonour of national flag have tarnished the image of farmers.

It is time that the farmer leaders should realize the impracticality of their demand for repeal of the three laws, reopen talks with the government and bring the agitation to an end.

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संसद में मंगलवार को राजनीति का वह चेहरा देखने को मिला जिसका मुझे हमेशा इंतजार रहता है। इस दिन देश के सबसे बड़े नेता ने विरोधी दल के नेता को विदाई देते हुए उनकी संवेदना को याद करके आंसू बहाए।

मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई का दिन था। उनके लिए दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 साल पहले श्रीनगर में हुए एक आतंकवादी हमले को याद किया, जब आजाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। आतंकवादियों ने गुजरात के पर्यटकों को ले जा रही एक बस पर ग्रेनेड फेंका था, जिसमें 4 पर्यटकों की मौत हो गई थी।

मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी ने मंगलवार को कहा, ‘इस घटना के बाद सबसे पहले गुलाम नबी जी ने मुझे फोन किया था। उस फोन कॉल के दौरान वह लगातार रोते रहे। आजाद जी और प्रणब जी ने घटना में मारे गए लोगों के शवों को सेना के विमान से भेजने के लिए जितने प्रयास किए थे, वह मैं कभी नहीं भूलूंगा।’ आजाद उस दौरान खुद एयरपोर्ट गए थे, हमले में अपने लोगों को खो चुके परिवारों से उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और और प्लेन के गुजरात पहुंचने तक मोदी के संपर्क में रहे।

जब आजाद ने बताया कि कैसे उन्होंने मोदी को फोन किया और उनसे कहा कि वह हमले में मारे गए बच्चों के मां-बाप का सामना आखिर कैसे करेंगे, तो उनकी आंखों में आंसू थे। आजाद ने कहा, ‘वे यहां घूमने-फिरने के लिए आए थे और मैं उनके परिजनो की लाशों को वापस भेज रहा हूं।’

मोदी ने कहा, ‘उनके (आजाद) आंसू नहीं रुक रहे थे, उन्होंने मुझसे परिवार के किसी सदस्य की तरह बात की। सत्ता आती और जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसे पचाना आता है। एक मित्र के रूप में घटना और अनुभवों के आधार पर मैं उनका आदर करता हूं।’ जब दोनों नेता भावनाओं से भरे हुए ये भाषण दे रहे थे तो पूरा सदन खामोश होकर सुन रहा था। सदन के सदस्य मोदी और आजाद की स्नेह भरी बातें सुनकर मेजें थपथपा रहे थे।

जो लोग मोदी को करीब से नहीं जानते उन्हें मंगलवार को मोदी की आंखों में आंसू देखकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि मोदी ऊपर से जितने सख्त दिखते हैं, दिल के उतने ही नरम हैं और काफी इमोशनल हैं। जब बात जिम्मेदारी की हो, जब बात ड्यूटी की हो. तो मोदी सख्त प्रशासक होते हैं। लेकिन जब बात रिश्तों की हो, जनता के दुख दर्द की हो तो मोदी भावुक हो जाते हैं। मैंने कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। बहुत-सी ऐसी घटनाएं हैं जब मैंने उन्हें भावुक होते हुए देखा है।

मंगलवार को आजाद की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि कि गुलाम नबी आजाद भले ही सदन से रिटायर हो गए हों, लेकिन वह देश की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा, ‘वह भले ही राज्यसभा के मेंबर न रहें, लेकिन प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे।’

मैं नरेंद्र मोदी को पिछले 40 साल से जानता हूं, और गुलाम नबी आजाद को भी तब से जानता हूं जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मैं एक रिपोर्टर था। अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों नेता भले ही सियासत के कितने भी चतुर खिलाड़ी हों, लेकिन जब आपसी रिश्तों की बात आती है तो दोनों हमेशा दिल हारने को तैयार रहते हैं। दोनों भावनाओं से भरे हैं, नरम दिल के हैं और दूसरों को कष्ट में नहीं देख सकते।

कुछ लोग यह कह सकते हैं कि मोदी को इस तरह राज्यसभा में सार्वजनिक रूप से आंसू नहीं बहाने चाहिए थे, क्योंकि रोना कमजोरी की निशानी है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी तो इंसान हैं, उनमें भी भावनाएं हैं और जब भावनाओं के समंदर में ज्वार उठाता है तो उसका बह जाना ही ठीक है। जब मंगलवार को मोदी के आंसू निकले तो इससे देश को कम से कम ये तो पता लगा कि उनका नेता निश्छल है, उसके सीने में भी एक दिल धड़कता है। देश के लोग यह तो जान गए कि उनका नेता विरोधियों का सम्मान करना, और व्यक्तिगत रिश्तों को निभाना जानता है। वह विरोधियों की तीखी आलोचना भूलना जानता है, और जो देश के लिए अच्छा है उसे डंके की चोट पर अच्छा कहना जानता है।

यही हमारे देश के लोकतन्त्र की ताकत है, यही मजबूती है। यहां विरोध का मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी या बैर नहीं है। सब के लिए लोकतंत्र पहले है, देश पहले है। इसीलिए मंगलवार को गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं और उन्हें फक्र है कि वह हिन्दुस्तानी मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर, हिंदुस्तान से महफूज कोई और जगह नहीं है। आजाद ने कहा, ‘पाकिस्तान की हालत देखता हूं तो मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि पाकिस्तान नहीं गया। अपने हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र होता है। दुनियाभर में सबसे ज्यादा गर्व हिंदुस्तानी मुसलमान को होना चाहिए। मुस्लिम देशों की हालत खराब हो रही है। वे आपस में ही लड़कर खत्म हो रहे हैं।’

जो लोग देश में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं, उन्हें गुलाम नबी आजाद की ये बात बार-बार सुननी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह जम्मू के उस इलाके से आते हैं जहां मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन उन्हें इस बात को गर्व है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम से ही उन्हें हिंदू कश्मीरी पंडितों के 100 प्रतिशत वोट मिले। गुलाम नबी कहा कि लेकिन जब जब वह कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में सोचते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। वह चाहते हैं घाटी में दहशतगर्दी का खात्मा हो, उजड़े आशियाने फिर बसें और विस्थापित कश्मीरी पंडित फिर अपने घरों को वापस लौटें।

गुलाम नबी आजाद सच्चे देशभक्त हैं। जब वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, तब मैंने उन्हें आंतकवाद का बड़ी हिम्मत से मुकाबला करते हुए देखा है। मुझे याद है कि एक दिन मैं श्रीनगर में उनके घर पर था। हम लंच करने के लिए टेबल पर बैठे ही थे कि फोन पर आतंकवादी हमले की खबर मिली। हम दोनों ने अपना खाना छोड़ा और वहां पहुंचे जहां एनकाउंटर हुआ था। मैं उनके साथ खड़ा था और वह पुलिसवालों से घटना के बारे में जानकारी ले रहे थे कि तभी अचानक गोलियों की आवाज आई। पता चला कुछ आंतकवादी पास की बिल्डिंग में छुपे हुए थे। सिक्यॉरिटी वालों ने लगभग जबरदस्ती करके आजाद को गाड़ी में बैठाया और हमें वहां से जाने के लिए कहा। आजाद ने उनसे कहा कि आप अपना काम करें, लेकिन कोई दहशतगर्द बचना नहीं चाहिए। उन्होंने पुलिस वालों से कहा, ‘मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं।’

मैं आज भी वह मंजर याद करता हूं तो आजाद को सलाम करने को जी चाहता है। आजाद जैसे नेताओं ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए संघर्ष किया और पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के सीने में मौत का खौफ भर दिया है। घाटी के हालात में बड़ा बदलाव आया है, और राज्यसभा में इस बात की तारीफ किसी और ने नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद ने की। मीर मोहम्मद फैयाज ने उज्ज्वला और विकास की अन्य योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लाने के लिए केंद्र सरकार की तरीफ की। उन्होंने इस बात की भी तारीफ की कि केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कश्मीर के किसी काम के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा, कश्मीर में अब तरक्की आ रही है और जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियो को विभिन्न योजाओं के लिए ज्यादा फंड मिल रहा है।

पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने पर बेहद कड़ी चेतावनी देते हुए ठीक विपरीत बात कही थी। उन्होंने तब कहा था कि अगर आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा और खून की नदियां बह जाएंगी। पर आज कश्मीर में विकास की लहर दिखाई दे रही है। आज 4G इंटरनेट सर्विस वापस आ गई है, स्कूल और कॉलेज खुलने लगे हैं, अस्पताल और सड़कें बेहतर हालत में हैं। लोगों को बिजली-पानी मिले, रोजगार मिले, इस दिशा में काम शुरू हो चुका है।

सबने माना कि कश्मीर में डिवेलपमेंट काउंसिल के चुनावों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई, और अब कश्मीर में जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत देखने को मिल रही है। मुझे पूरा यकीन है कि अब वह दिन भी जल्दी ही आएगा जब कश्मीर के नौजवानों के एक हाथ में राइफलों की जगह लैपटॉप होंगे, कश्मीरी पंडित बेखौफ होकर अपने घर लौट सकेंगे और कश्मीर के मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई देगी। तब कश्मीर के लोगों को इस बात पर गर्व होगा कि वे हमारे महान देश का हिस्सा हैं। पूरे हिंदुस्तान को उस दिन का इंतजार है और मुझे यकीन है कि वह दिन जल्दी आएगा।

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Parliament was witness to poignant scenes of emotion on Tuesday when the nation’s tallest leader had tears in his eyes when he was bidding farewell to the leader of the opposition. This was a unique moment which I was praying for, since decades.

It was a day of farewell for Ghulam Nabi Azad, one of the senior Congress leaders and Leader of Opposition in Rajya Sabha. In his speech bidding adieu to Azad, Prime Minister Narendra Modi recollected a terror attack that took place in Srinagar 14 years ago, when Azad was the chief minister of Jammu & Kashmir. Terrorists had lobbed a grenade at a bus carrying tourists from Gujarat, in which four tourists died.

Modi was then the chief minister of Gujarat. On Tuesday, Modi said:“Ghulam Nabi ji was the first to call me after the incident. During that call he could not stop crying…I will never forget the efforts made by Azad ji and Pranab Ji in sending the bodies of those killed in an army transport aircraft to Gujarat.” At that time, Azad had personally gone to the airport, sought forgiveness from the surviving tourists and stayed in touch with Modi till the aircraft reached Gujarat.

Azad had tears in his eyes when he narrated how he called Modi and told him how he would face the parents of the children who died in the attack. “They had come here for tourism and I am sending back the bodies of their loved ones”, said Azad

Modi said: “He (Azad) could not stop crying, he talked to me like a family member. Power comes and goes but very few know how to handle it. I respect him as a friend because what he had done over these years.” The entire House watched in stunned silence as both the top leaders made emotional speeches. Members thumped their desks in appreciation of the words of affection from both Modi and Azad.

People who have never seen Modi weeping may have been surprised over Tuesday’s incident, but I know it for sure that though Modi appear tough on surface, he has a soft heart that can sway with emotion. Modi is always tough when duty beckons. At such times, he is a tough administrator and a negotiator. But in matters of relationships and in situations where the needy require help, Modi becomes emotional. I have seen tears in Modi’s eyes several times in the past when he was overcome with emotion.

On Tuesday, Modi, while praising Azad, said though he may have retired but he would continue to work for the betterment of the nation. “He may not continue as member of Rajya Sabha, but the doors of Prime Minister’s residence will always remain open for him”, Modi said.

I know Narendra Modi for the last 40 years, and I have known Ghulam Nabi Azad since the time when he was the chief of Indian Youth Congress. I was then a reporter. Based on my personal experience with both the leaders, I can certainly say that even though both of them are shrewd political players, but when matters of relationships arise, heart rules over mind. Both of them have soft corners in their hearts and they often become emotional.

Some critics may question why Modi wept publicly in Rajya Sabha, because a Prime Minister should never appear weak by shedding tears in public. But, I believe, a Prime Minister is also a human being, and if one is overcome with waves of emotion, it is better to allow tears to provide a channel for emotion. At least, on Tuesday, the nation came to know that the Prime Minister has a soft heart inside, he knows how to offer respect to those in the Opposition, and how he values personal relationships. He has a large heart to face the most vitriolic attack from the opposition, and has also the strength to say what is right for the nation.

This is the inherent strength of our strong democracy, where dissent is not translated into personal enmity. The nation is first and foremost, our democracy should rule supreme. That is why, on Tuesday, Ghulam Nabi Azad said, he was proud to be an Indian Muslim and there is no place on earth except India, that is the safest for Muslims. Azad said, “When I look at Pakistan, I feel how fortunate are we. We feel proud to be Indian Muslims because there are many Islamic countries which are racked with infightings among Muslims. They are destroying themselves.”

Those who try to instigate and instil fear among Muslims in India must watch what Azad said in the Rajya Sabha on Tuesday. Azad said, he comes from a place in Jammu region in a state where Muslims are in majority, but whenever he contested student union elections, he got 100 per cent votes from Hindu Kashmiri Pandits. But when he finds the conditions in which Kashmiri Pandits are living, he has a feeling of sorrow for them. He wants that militancy should end with the Valley and the Pandits must return to their homes.

Ghulam Nabi Azad is a true patriot. I recall an incident that took place when he was the CM. He had invited me over lunch. At lunch, he got information that there had been a terrorist attack and an encounter was in progress. Both of us left the lunch and left for the scene of encounter. Even as the chief minister was taking updates from his officials, shots rang out from inside a building, and security personnel practically forced the CM to sit in his vehicle and leave. Azad told the officials to carry on with their task, and that not a single terrorist must survive. “I stand with you like a rock”, he told the police officers.

Today, when I recollect that incident, I want to salute Azad for his exemplary work. Leaders like Azad fought militancy over the years, and in the last six years, it is Modi who has struck fear in the hearts of terrorists. The situation in the Valley has undergone a major transformation, and the praise came from none other than an MP from Mehbooba Mufti’s People’s Democratic Party in Rajya Sabha. Mir Mohammed Fayaz, praised the Centre for bringing Ujjwala and other developmental schemes to Jammu and Kashmir. He appreciated the fact that Union Ministers were now listening to the issues concerning the state. He said, Kashmir was now witnessing major strides in development and people’s representatives and local officials were now getting more funds for different schemes.

Contrast this with the dire warning that PDP chief Mehbooba Mufti gave when Article 370 was abolished in Jammu and Kashmir on August 5, 2019. She had then said that rivers of blood will flow in the valley and there will not be a single person to carry the tricolour. Today 4G internet service is back, schools and colleges are reopening, hospitals and roads are in better shape, and work is going on fast to provide jobs, electricity and water to the people.

There were free and fair elections for District Development Councils recently, and the atmosphere is now ripe for ‘Jamhooriyat, Kashmriyat, Insaaniyat’. I am sure the days will soon return when the youths of Kashmir will hold laptops in their hands, instead of rifles, Kashmiri Pandits will be able to return to their homes and one can hear the bells ringing in temples throughout the Valley. The people of Kashmir will then say with pride that they are part of our great nation.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से उठाए गए ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। मोदी ने उन सारे सवालों के जवाब दिए जो उनके विरोधी कई दिनों से पूछ रहे थे। आज मोदी ने उस झूठ का पर्दाफाश किया जो किसान आंदोलन के नाम पर कई दिनों से फैलाया जा रहा था।

उनके आलोचकों ने कई सवाल उठाए। क्या MSP खत्म हो जाएगी? क्या मंडियां बंद हो जाएंगी? क्या किसानों की जमीन उनसे छीन ली जाएगी? क्या कान्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग के जरिए उद्योगपति किसानों पर हावी हो जाएंगे? क्या नए कानून आने के बाद किसान व्यापारियों के गुलाम हो जाएंगे? क्या मोदी सरकार छोटे किसानों को खत्म कर देगी, सिर्फ बड़े किसान बचेंगे? क्या मोदी किसानों की कीमत पर उद्योगपतियों का फायदा चाहते हैं?

सवाल यह भी उठ रहे थे कि अगर ये कानून किसानों के फायदे के लिए हैं तो किसान 75 दिन से धरने पर क्यों बैठे हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो किसानों और सरकार के बीच समझौता नहीं होने देना चाहतीं? क्या किसानों के बीच ऐसे लोग घुस गए हैं जो आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते? अगर सबकुछ ठीक-ठाक है तो फिर दुनियाभर में किसान आंदोलन को लेकर भारत की बदनामी क्यों हो रही है? सवाल तो ये भी था कि सिख और जाट किसान पीएम से नाराज क्यों हैं? क्या किसानों को लेकर सरकार का रवैया तानाशाही से भरा है।

पीएम मोदी ने सबकुछ सुना, देखा और सोमवार को राज्यसभा में एक साथ सारे जबाव दे दिए। उन्होंने सारे हिसाब बराबर कर दिए। जो लोग जवाब मांग रहे थे, उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले एमएसपी और मंडियों की बात की। उन्होंने कहा, 1.एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। 2. राशन की दुकानों से गरीबों को अनाज देने का काम जारी रहेगा। सरकारी मंडिया जारी रहेंगी और आधुनिक होंगी। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो मंडियों में सुधार होगा। 3. इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसानों की जमीन पर कब्जा होने की आशंका हो। उन्होंने कहा कि यह झूठ फैलाया जा रहा है कि औद्योगिक घराने किसानों की जमीन हड़प लेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की जमीन पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है? उन्होंने उदाहरण देकर फिर समझाया और बताया कि दूध का व्यापार किसान ही करते हैं। कृषि क्षेत्र के व्यापार में डेयरी प्रोडक्ट्स की भागीदारी 28 प्रतिशत है। किसान जहां चाहें, जिसे चाहें दूध बेच सकते हैं। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, तो क्या कोई कंपनी वाला किसान की भैंस जबरन खोल ले गया? इसी तरह अगर किसान कंपनियों के साथ सीधे व्यापार (कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग) करेंगे तो उनकी जमीन को भी कोई खतरा नहीं होगा।

पीएम मोदी ने कहा उनकी सरकार जो कर रही है वह छोटे किसानों के हित में हैं। इससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों के नाम पर जो कुछ किया गया उसका फायदा बड़े किसानों को मिला है, जबकि देश में 86 प्रतिशत छोटे किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ये वे किसान है जिनके लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। मोदी ने सवाल किया, क्या इन किसानों का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?

किसानों के इस आंदोलन में ज्यादातर किसान पंजाब से हैं और आंदोलन की तस्वीरें फैलाकर ये कहा गया कि सिखों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार सिखों पर जुल्म कर रही है और मोदी सिखों का सम्मान नहीं करते। इसीलिए मोदी ने अपने भाषण में खासतौर पर सिखों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिखों ने देश के लिए जो किया उस पर देश को नाज है। देश सिखों का सम्मान करता है। इसलिए किसान आंदोलन को लेकर जो लोग सिखों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो ठीक नहीं हैं, क्योंकि सिखों ने सेवा और बहादुरी की मिसाल पेश की है।

किसान संगठनों के इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस और लेफ्ट की ताकत है। कांग्रेस पर्दे के पीछे है लेकिन वामपंथी दल खुलकर साथ दे रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने कम्युनिस्टों की बात की और लाल बहादुर शास्त्री के जमाने का उदाहरण दिया। मोदी ने कहा कि देश में हरित क्रांति ऐसे ही नहीं हुई। शास्त्री जी को भारी विरोध झेलना पड़ा। उस वक्त कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था लेकिन शास्त्री जी ने हिम्मत नहीं हारी। उस वक्त वामपंथी शास्त्री जी को ‘अमेरिका का एजेंट’ बताते थे। अब वही कम्युनिस्ट फिर कह रहे हैं कि मोदी ने अमेरिका के इशारे पर कृषि कानून बनाया है।

इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन में कम्युनिस्ट पूरी तरह ऐक्टिव हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ता किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने वाम दलों का जिक्र किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि टुकड़े-टुकडे़ गैंग के सदस्य़, कभी शाहीन बाग के धरनेबाज, कभी जेएनयू में आजादी के नारे लगाने वाले तो कभी जामिया मिलिया का गैंग किसान आंदोलन में दिखाई दिया। हालांकि किसान संगठनों के नेताओं ने बार-बार खुद को इन लोगों से अलग किया लेकिन फिर भी ये लोग बार-बार वहां पहुंचे। पीएम मोदी ने इन लोगों से सावधान रहने को कहा और इस तरह के आंदोलनकारियों को एक नया नाम दिया-‘आंदोलनजीवी’। पीएम मोदी ने कहा कि दो चीजों से सावधान रहना है-एक, आंदोलनजीवियों से और दूसरा एफडीआई यानि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से।

लाल किले पर हुई हिंसा और तिरंगे के अपमान के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए बैरीकेडिंग को मजबूत किया, कंक्रीट की दीवारें बनाईं। ट्रैक्टर फिर से दिल्ली में घुसकर उत्पात न मचा सकें, इसलिए सड़क पर टायर पंचर करने वाली कीलें लगाईं, कंटीले तार लगाए। भारत को बदनाम करने के लिए इन बैरिकेड्स की तस्वीरों को दुनियाभर में फैलाया गया। इस आरोप के साथ कि मोदी भारत में लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि किसानों का दमन किया जा रहा है किसी को अपनी बात कहने का हक नहीं है।

अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की बात याद दिलाई। उन्होंने कहा, भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, बल्कि यह ‘लोकतंत्र की जननी’ है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं, बल्कि भारतीयों की जीवनशैली है, संस्कृति का हिस्सा है।

कुल मिलाकर मोदी ने अपने अंदाज में विपक्ष और किसान नेताओं द्वारा हाल के हफ्तों में उठाए गए अधिकांश सवालों के ठोस और कन्विंसिंग जवाब दिए। लेकिन जो लोग सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, उन्हें कोई नहीं समझा सकता।

मुझे हैरानी होती है जब लोग कहते हैं कि मोदी ने किसानों के आंदोलन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। इनमें से कई मोदी समर्थक भी हैं जो कहते हैं कि इस मुद्दे को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था।

सवाल ये है कि क्या किसान नेताओं से इस मुद्दे पर 11 बार बात करना मिसहैंडलिंग है? सोमवार को भी प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, क्या ये मिसहैंडलिंग है? क्या किसानों से ये कहना कि MSP नहीं हटेगी, मंडियां बनी रहेंगी, किसानों को ज्यादा दाम मिलेंगे, मिसहैंडलिंग है? किसानों से ये कहना कि वे जो भी संशोधन करना चाहते हैं, उस पर विचार हो सकता है, ये मिसहैंडलिंग है? किसानों को ये ऑफर देना कि 18 महीनों के लिए तीनों कानूनों को होल्ड पर रखा जा सकता है, क्या ये मिसहैंडलिंग है? प्रधानमंत्री ने बार-बार किसानों को समझाया, उनसे कहा कि सुनी-सुनाई बातों पर मत जाइए, इन कानूनों को एक मौका दीजिए, क्या इसे मिसहैंडलिंग कहा जाएगा?

क्या पुलिस को ये कहना कि किसानों पर लाठी गोली नहीं चलानी है, मिसहैंडलिंग है? लाल किले पर तिंरगे का अपमान हुआ, लेकिन पुलिस खामोश रही, 300 से ज्यादा पुलिसवाले घायल हुए फिर भी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, क्या ये मिसहैंडलिंग है? जब लगा कि सरकार को सिख विरोधी बताकर कुछ लोग सिखों की भावनाओं को भड़का रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने साफ-साफ कहा कि सिख गुरुओं के महान बलिदानों का वे सम्मान करते हैं, क्या ये मिसहैंडलिंग है?

मैंने अपनी आंखों के सामने इतिहास को घटित होते हुए देखा है। मिसहैंडलिंग तो तब हुई थी, जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ था। मिसहैंडलिंग तो तब हुई थी, जब 5 जून 2011 को रामलीला मैदान में स्वामी रामदेव के सोते हुए समर्थकों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थीं, और निर्दोष लोगों का खून बहाया गया था।

हैरानी की बात तो ये है कि किसान आंदोलन में किसानों से जुड़ी बातों को छोड़कर हर तरह की नाराजगी जाहिर की जा रही है। कोई कहता है कि हाईवे को ब्लॉक करने के लिए कांटों की तार क्यों लगा दी, कीलें क्यों गाड़ दीं। कोई कहता है कि किसानों को खालिस्तानी क्यों बताया जा रहा है। कोई कहता है कि मुट्ठी भर लोगों को क्यों लाल किले में घुसने और तिरंगे का अपमान करने दिया गया। कोई कह रहा है कि मोदी ने किसानों के लिए ‘जमात’ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया।

हैरानी की बात ये भी है कि किसान खुद इन सवालों को नहीं उठा रहे हैं। ये सारी बातें इसलिए उठती हैं क्योंकि कुछ लोग साजिश के तहत किसान आंदोलन का इस्तेमाल दुनियाभर में देश को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ये निराधार आरोप लगा रहे हैं कि मोदी के शासन में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, और असंतोष की आवाज को दबाया जा रहा है। यह भारत के लोगों को तय करना है कि कौन सच बोल रहा है।

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Prime Minister Narendra Modi on Monday replied to most of the questions raised by the opposition on the issue of new farm laws. He also nailed the lies that were being spread in the name of farmers’ agitation for the last several weeks.

Questions had been raised by his critics on whether minimum support prices (MSP) and agricultural ‘mandis’ would be abolished, on whether industrialists would gain an upper hand if contract farming was allowed, on whether small and marginal farmers will be completely marginalized, on whether farmers will lose ownership of their land and become slaves of industrialists, and similar other questions.

Questions had been raised on why farmers were sitting on dharna for the last 75 days if the laws were beneficial for them, on who are the forces who do not want the farmers and the government to reach a compromise, on why India’s name is being tarnished if the laws are pro-farmer. There were questions on why Sikhs and Jat farmers were unhappy with the PM, on whether the government’s stand was tyrannical.

Prime Minister Modi had been keeping a close eye on all these questions, and on Monday in Rajya Sabha, he came out with his replies. He raised questions about those who were pointing fingers at his pro-farmer bonafide.

The Prime Minister emphatically said (1) MSP was there, MSP is here and MSP will remain in future (2) the distribution of cheap foodgrains to the poor through Public Distribution System will continue (3) the fear that industrial houses will grab the land of farmers was based on lies.

Citing an example, Modi pointed out how farmers have been selling milk to corporates for the last several decades. He said, they were free to sell milk anywhere in India, and dairy farming constituted 28 per cent of agricultural sector. In a rhetorical flourish, Modi asked, has there been any case where a businessman forcibly took away the buffaloes of a farmer? Similarly, the farmers need not fear about their land, if they start contract farming for corporates.

Modi said, the new laws will also benefit the small and marginal farmers, who constitute 86 per cent of the farming community and own less than 2 hectares of land. Is it not my government’s duty to help the small farmers?, he asked.

Since a bulk of the protesters are Sikh farmers from Punjab, Modi sought to reject the charges being levelled by Khalistan supporters that his government was anti-Sikh. He said, the nation is proud of the brave Sikh community and Sikhs have set shining examples in the fields of humanitarian service and defence.

Since both the Congress and the Left are supporting the farmers’ agitation, Modi targeted the Left and reminded what the Left parties had done when Lal Bahadur Shastri was Prime Minister. Shastriji, he said, wanted to usher in Green Revolution in India, but the Left parties opposed him and labelled Shastriji as “an American agent”. They are doing the same thing now, Modi said.

The Left frontal organizations are already active in the farmers’ movement in Rajasthan, Punjab, Maharashtra and Madhya Pradesh. The ‘tukde tukde’ gangs, which were active during the Shaheen Bagh, JNU and Jamia Millia agitations, are now active in the farmers’ stir. On Monday, Modi named these people as ‘andolanjeevi’ (professional protesters) and asked people to be on guard against such elements who believe in FDI(foreign destructive ideology).

After protesters caused mayhem with tractors and insulted the national flag at Red Fort on Republic Day, police had to set up barricades with concertina wires and cemented nails. Images of these barricades were circulated across the world to defame India. A wrong perception about “atrocities on farmers and dissenters” is being created with the allegation Modi is “crushing democracy”.

The Prime Minister replied to these charges by quoting Netaji Subhash Chandra Bose. He said, India was not only the world’s most populous democracy but is the “mother of democracies”. In India, democracy is not only a system, but it is also a part of lifestyle and ethos of the Indian people, Modi said.

Overall, Modi, through his convincing replies, laced with sarcasm, answered most of the questions that were raised by the opposition and farmer leaders in recent weeks. But nobody can help, if the other side is unwilling to listen to reason.

I am surprised when some people allege that the farmers’ agitation was mishandled. These include some of Modi’s supporters who said the issue could have been handled in a better manner.

My questions are: If Modi’s ministers discussed the issue with farmer leaders 11 times, was it mishandling? Even on Monday, Modi said the road for talks is still open. Is it mishandling, if Modi promises no abolition of MSP and ‘mandis? Will you call it mishandling if Modi offers to amend the farm laws if required? Was it mishandling to offer the farmers 18 months to give the farm laws a trial? Was it mishandling when Modi told farmers not to believe in hearsay and rumours and go through the fine print in the farm laws?

Was it mishandling to tell police not to fire a single bullet at protesters? Was it mishandling when more than 300 policemen were injured and the police did not use force when the national flag was being insulted at Red Fort? Was it mishandling when Modi recalled the great sacrifices by Sikh gurus and leaders when lies were being propagated about the government being anti-Sikh?

I have watched history unfolding in front of my own eyes. It was grave mishandling when several thousand Sikhs were killed in Delhi during 1984 after Indira Gandhi’s assassination. It was mishandling when Delhi police in a midnight swoop on Swami Ramdev’s dharna, lathicharged his supporters on June 5, 2011, when they were sleeping. Blood of innocent people were shed.

The surprising part is that every other issue is being raised in connection with a farmers’ agitation except their core issues relating to farm laws. Questions are being raised about why cemented iron spikes and concertina wire were placed to block highways. Questions are being raised about why farmers are being labelled as Khalistanis. Questions are being raised on why a handful of people were allowed to enter Red Fort and insult the national flag. Questions are being raised on why Modi used the word ‘jamaat’ for farmers.

Here too, the surprising part is that the farmers themselves are not raising these questions. The moot point is that some people with vested interests inimical to India, are using the farmers’ agitation to sully the nation’s image in the international arena. They are those who are levelling baseless allegations that democracy and open dissent are being crushed during Modi’s rule. It is for the people of India to decide who is speaking the truth.

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किसान आंदोलन को लेकर पॉप गायक रिहाना, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग और अन्य विदेशी सेलिब्रिटिज द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट को लेकर अबतक जो सबूत मिले हैं उससे पता चलता है कि ये ट्वीट स्वत:स्फूर्त नहीं थे। दरअसल, यह भारत को बदनाम करने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। भारतीय मूल के कनाडा के सांसद जगमीत सिंह ने यह माना है कि वे रिहाना के साथ चैट करते थे। जगमीत सिंह और रिहाना ट्वीटर पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं, दोनों एक-दूसरे को डायरेक्ट मैसेज भी करते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। हालांकि जगमीत सिंह ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि रिहाना से साथ उनकी क्या बात हुई। लेकिन वो क्या बात करते होंगे, इस पर क़यास लगाने की ज़रूरत नहीं।

कड़वा सच ये है कि जगमीत सिंह खालिस्तान की मांग के समर्थक हैं। खालिस्तान आंदोलन के लिए फंड जुटाने का काम करते हैं। 2013 में भारत सरकार ने जगमीत सिंह को भारत आने का वीज़ा नहीं दिया था। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी वो कनाडा में लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं। ऐसे में जब रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया तो इसके पीछे जगमीत सिंह का हाथ होने की बात सामने आई। इस दावे को तब और हवा मिली जब जगमीत सिंह ने रिहाना के इस कमेंट को रिट्वीट करते हुए किसान आंदोलन का मुद्दा उठाने के लिए उन्हें शुक्रिया कहा। जगमीत यह दावा करते हैं कि रिहाना उनकी दोस्त है।

दिल्ली पुलिस इस पूरी पहेली को सुलझाने में जुटी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्विटर पर ग्रेटा थुनबर्ग द्वारा पोस्ट किए गए टूल किट को किसने तौयार किया था। इस टूल किट में जनवरी और फरवरी में किसानों के मुद्दे पर भारत में हंगामा खड़ा करने की योजनाओं को विस्तार से बताया गया था। 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के बाद होने वाले विरोध प्रदर्शन की योजनाओं का जिक्र भी टूल किट में किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में देशद्रोह, आपराधिक साजिश रचने और समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। यह एक खुला एफआईआर है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि साजिशकर्ता कौन थे। पुलिस का कहना है कि एफआईआर में ग्रेटा थुनबर्ग या किसी अन्य शख्स का नाम नहीं है।

जब मैंने टूल किट को देखा तो चकित रह गया। जिस टूल किट को ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से ट्वीट किया उसमें 4 और 5 फरवरी का यह प्लान था कि शाम साढ़े चार बजे से साढ़े सात बजे के बीच ट्वीटर पर किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट स्ट्रॉम चलाना है, यानी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने हैं। इसका मकसद ये था कि 6 फरवरी को किसान एकता मोर्चे की चक्काजाम की कॉल को बड़ा बनाया जाए। दुनिया भर में इसकी चर्चा हो और दुनिया को ये दिखाया जाए कि भारत में सारे किसान सड़क पर हैं। सरकार किसानों का दमन कर रही है। जो टूल किट नंबर 2 है, उसमें 4 और 5 फरवरी को ट्विटर पर ट्रैंड करने के लिए जो लाइन तय की गई थी वो है अर्जेंट एक्शन हेडलाइन। अर्जेंट टूल किट में दो तरीके से सपोर्ट करने को कहा गया है। एक तो सोशल मीडिया के जरिए और दूसरा फिजिकल प्रजेंश के जरिए। टूल किट में बताया गया कि कहां-कहां विरोध-प्रदर्शन करना है। अपील की गई कि अगर हो सके तो किसानों का समर्थन करने दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचें। अगर हिन्दुस्तान से बाहर हैं तो जहां हैं उस देश में, भारत के दूतावास के बाहर इकट्ठा होकर भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। जहां-जहां भारत सरकार के दफ्तर हैं, वहां भी प्रदर्शन किए जाएं। एक खास बात और है कि इस अर्जेंट टूल किट में बार-बार अडानी और अंबानी का नाम भी आया है। कहा गया है कि अंबानी और अडानी की कंपनियों के दफ्तरों के बाहर भी प्रदर्शन हों और इनका बहिष्कार किया जाए। 6 फरवरी के साथ-साथ 13 और 14 फरवरी को भी भारत के दूतावासों और सरकारी दफ्तरों के सामने धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया गया।

चाहे रिहाना हों या ग्रेटा, ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा हैं। वो शायद जानती भी नहीं होंगी कि ये प्लान भारत की संप्रभुता और भारत की लोकतंत्र पर हमला करने का प्लान है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर शुरू करने का प्लान है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो एक-एक बात दुनिया में फैलाने का प्लान था। वो कितना बड़ा झूठ है। ये कहा गया कि मोदी सरकार ने किसानों पर गोली चलवाई। पिछले 71 दिनों के किसानों के धरना-प्रदर्शन के दौरान एक भी गोली नहीं चली है। सच तो ये है कि पुलिस पर तलवार, फरसा, रॉड से हमला हुआ। तीन सौ पुलिस वाले घायल हुए, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई।

कहा ये गया कि सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है और किसानों की खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन ये सारा का सारा प्रोपेगंडा तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन की खबरें सोशल मीडिया पर रोज आती हैं। 26 जनवरी को दंगा करने वाले लाल किले से फेसबुक लाइव करते रहे और ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है।

यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने किसानों का खाना-पानी बंद कर दिया है। किसान परेशानी में हैं और भूख से मर जाएंगे। लेकिन पूरे देश ने देखा कि कैसे किसानों के बीच 2 महीने से लंगर लगा। आसपास के गांवों के किसानों ने दूध और फल भेजे। कोई मिठाई लेकर आता हैं तो कोई पिज्जा का इंतज़ाम करता है। वहीं किसान भाइयों ने भी अपने खाने-पीने का इंतजाम भी अच्छे से किया है। किसानों के खाने-पीने की कोई कमी नहीं है,लेकिन अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर यह झूठ फैलाया जा रहा है।

यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत सरकार कॉरपोरेट्स की मदद के लिए कृषि कानून ला रही है। ये कहा गया कि अंबानी-अडानी की सरकार है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि ये लाइनें कौन कहता है? ‘अडानी-अंबानी की सरकार है’ ये किसका डायलॉग है? लेकिन यहां ये बताना जरूरी है कि ग्रेटा थुनबर्ग ने जो टूल किट 3 फरवरी को गलती से ट्वीट की थी उस डाक्यूमेंट का कुछ हिस्सा कांग्रेस पार्टी के ट्वीटर हैंडल से 18 जनवरी को ही पोस्ट किया गया था। यानी इस टूल किट की जानकारी कांग्रेस पार्टी को पहले से थी और इसके आधार पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उसी प्लान के तहत ट्वीट किए जो इस टूल किट में बताए गए थे। अब ये संयोग है या प्रयोग है इसका जबाव तो कांग्रेस देगी।

विदेशी ताकतों ने ये फैलाने के लिए कहा कि मानवाधिकार खत्म हो गए हैं, पत्रकारों को डराया जा रहा है। लेकिन ये बताने की भी जरूरत नहीं कि भारत में सबको अपनी बात कहने की आजादी है। यहां किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, न कोई किसी को डराता है और न कोई किसी से डरता है। ये भारत की लोकतंत्र की ताकत है।

असली बात ये है कि नरेन्द्र मोदी को बदनाम करने और दुनिया में भारत की छवि को खराब करने के लिए झूठ का सहारा लिया गया। झूठ भी ऐसा जिसका कोई सिर-पैर नहीं है। लेकिन दो अच्छी बातें हुईं। एक तो इस झूठ का वक्त रहते पर्दाफाश हो गया और दूसरा भारत की जनता ने उस बात पर यकीन किया जो वो अपनी आंखों से देखती हैं। हमारे देश के लोग किसी तरह के बहकावे में नहीं आए। यहां तक कि किसान संगठनों के जो नेता आंदोलन में एक्टिव हैं उन्होंने भी कहा कि वे इन अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को नहीं जानते हैं। और इन लोगों के बयानों का किसान संगठनों के इन नेताओं से कोई मतलब नहीं है।

दरअसल, देश के दुश्मन किसान आंदोलन को मौके के रूप में देख रहे हैं। नाम किसानों का है और साजिश देश को दुनिया में बदनाम करने की हो रही है। जो लोग किसानों के हमदर्द बन रहे हैं और किसानों की तस्वीरें लगाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग इस आंदोलन के नाम पर भड़ी मात्रा में फंड भी इक्कठा कर रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे तमाम मुल्कों में कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं किसानों के नाम पर फंड इकट्ठा किया जा रहा है।

मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 71 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को इन सब बातों की भनक भी नहीं होगी। उन्हें पता भी नहीं होगा कि किसानों के नाम पर क्या-क्या हो रहा है। उन्हें इन संगठनों और साजिशकर्ताओं के नाम भी नहीं पता हैं। लेकिन ये भी सही है कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान नेताओं के बीच देश के दुश्मनों के कुछ एजेंट भी घुसे हैं और ये बात टूल किट में लिखी कुछ हिदायतों से साफ होती है। इस टूल किट में विरोध-प्रदर्शन की जो प्लानिंग की गई थी, उसमें साफ-साफ लिखा था कि किसान आंदोलन के समर्थन में जो भी तस्वीरें और वीडियो भेजे जाएंगे, उसकी सिंघु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर पहले किसान नेताओं द्वारा ‘स्क्रीनिंग’ की जाएगी उसके बाद सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम लिया है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ये पॉएटिक जस्टिस फाउंडेशन है क्या? कौन इसे चलाता है, किसान आंदोलन में इसका क्या रोल है? विदेश से ऑपरेट होने वाला ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन किस तरह भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। असल में ये फाउंडेशन कनाडा में काम करता है। कनाडा में रहकर इस फाउंडेशन के लोग किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने और यहां का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने कनाडा में भी किसान आंदोलन के नाम पर कई प्रोटेस्ट मार्च और रैलियां की हैं।

पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट में लिखा है कि उसका मकसद मोदी सरकार की फासिस्ट मानसिकता को एक्सपोज़ करना और भारत में बड़े औद्योगिक घरानों के भ्रष्टाचार उजागर करना है। भारत की योग और चाय वाली इमेज को खराब करना और 26 जनवरी को दुनियाभर में गड़बड़ी कराना है। सोचिए, जो फाउंडेशन खुलेआम ये कह रहा है कि वो भारत के गणतंत्र दिवस के दिन यूनिफाइड ग्लोबल डिसरप्शन प्रोग्राम चलाना चाहता है वह फाउंडेशन छुप-छुपकर क्या-क्या करता होगा? पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने उन देशों को भी चुन कर रखा था, जहां किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा प्रदर्शन करना है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका का नाम है। इसके अलावा केन्या, डेनमार्क, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, नीदरलैंड और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में भी ये फाउंडेशन एक्टिव है।

किसान आंदोलन को लेकर जो संगठन और जो लोग विदेश में बैठकर साजिश रच रहे हैं। उसमें बार-बार मो ढालीवाल नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है। मो ढालीवाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और कनाडा में रहकर खालिस्तान का एजेंडा चलाता है। सेमिनार ऑर्गनाइज कराता है, खालिस्तान के समर्थन में लगातार प्रोटेस्ट मार्च और रैलियों का आयोजन करता है। यह शख्स सोशल मीडिया पर खुले तौर पर इस बात को कबूल भी करता है कि वो खालिस्तानी है और खालिस्तान के लिए आंदोलन चला रहा है।

जो दस्तावेज लीक हुआ अगर वो सामने न आता तो शायद ये कभी पता ही नहीं चलता कि कितने बड़े पैमाने पर मोदी को बदनाम करने के लिए प्रोपेगंडा किया जा रहा है। भारत के लोकतंत्र पर किस तरह से हमला करके हमारे देश को एक फासिस्ट मुल्क बताने की कोशिश की जा रही है। ये उन्हीं ताकतों का काम है जिन्होंने ट्रंप की भारत यात्रा के समय दंगे करवाए थे।

ये उन्ही ताकतों का काम है जिन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनकर न जाएं। ये वही लोग हैं जिनके कहने पर ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसदों ने किसान आंदलोन के बारे में इसी तरह की बातें कही थी। इन्हीं के उकसावे में आकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन के शुरूआत के दिनों में भारत के खिलाफ बयान दिया था।

अब तो ये बिल्कुल साफ है कि खालिस्तानी संगठनों ने ये प्लान तैयार करवाया और लोगों को भड़काया। किसानों को तो पता ही नहीं चल पाया कि कुछ लोग किसान आंदोलन में घुसकर उन्हें बदनाम करने में लगे थे। देश के दुश्मनों की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के धरने का सहारा ले रहे थे। इस के सबूत दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आ रहे हैं। गूगल इंडिया को उन लोगों को ट्रेस करने में सहयोग करने के लिए कहा गया है जिन्होंने भारत में अराजक माहौल करने के लिए टूल किट बनाई थी। स्वाभाविक तौर पर अब जांच के बाद इन सबूतों को अदालतों के सामने पेश किया जाएगा।

मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि साजिश करने वाले चाहे देश के अंदर हों या विदेश में, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यह भारत की एकता और अखंडता पर हमला है। देश में रहने वाले कुछ लोग विदेश में बैठे षड्यंत्रकारियों का मोहरा बन गए। अब जबकि दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हमले के पीछे के अहम किरदारों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, मुझे भरोसा है कि साजिश करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुझे भरोसा है कि इस मामले कोई भी निर्दोष किसान, जिसका इसमें कोई हाथ नहीं रहा है, उसे पुलिस परेशान नहीं करेगी।

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