My Opinion

National Conference leader and former J&K chief minister Omar Abdullah on Friday made a remark which has reopened the wounds of Kashmiri Pandits who fled the Valley during the Nineties. He said the movie ‘The Kashmir Files’ was a concocted one and ‘a bundle of lies’.

Omar said, “I only want to ask the makers of this movie whether it is a documentary or a commercial film. If it is a documentary, we would believe that there may be truth to it, but the makers of the movie themselves say that it is not a documentary, but a film based on reality. The film incorrectly depicts the political scenario at the time of the exodus of Kashmiri Pandits. The truth is that when the exodus took place, Farooq Abdullah was not the chief minister. This took place during Governor Raj, and Jagmohan Saheb was Governor. V. P. Singh was in power at the Centre, and who stood behind him, the BJP.”

Omar asked why the movie did not show that the BJP was supporting the V.P.Singh regime at the Centre when the exodus took place. “It is not okay to twist it this way.”

Omar said, Kashmiri Pandits were not the only victims of terrorism at that time. “Let us not forget the sacrifices of Muslims and Sikhs who were also targeted by the same gun. Many Muslims and Sikhs also migrated from Kashmir and haven’t returned yet”, he said.

The former CM also said that while the forced migration of Kashmiri Pandits “was regrettable, National Conference has tried and continues to play its part in bringing them back safely. But I do not think the makers of this movie want the displaced Kashmiri Pandits to return, they want them to always remain outside the valley.”

In other words, Omar Abdullah has given a clean chit to his father Farooq Abdullah, who was the chief minister, immediately before Governor’s Rule was imposed. His two-minute remark has deepened the scar of Kashmiri Pandits who have been suffering for the last three decades.

It is a fact that on January 19, 1990, when lakhs of Kashmiri Pandits, scared of threats over mosque loudspeakers, arsons and killings, fled the Valley, there was Governor’s Rule in the Valley. Jagmohan had just taken over as governor, but can he be held accountable for the exodus?

Omar is speaking half-truth. It is true that his father was not the Chief Minister on the day when the exodus began, but Omar does not want to reveal the whole truth. He is not revealing that ten hours before the homes of Kashmiri Pandits were set on fire and loudspeakers blared from mosques threatening them to leave the Valley, it was Dr Farooq Abdullah, who was the chief minister on January 18, and on that day, he resigned and left for London in a huff. Jagmohan took over as Governor on January 19, and by that time killings and arson had begun. What could the new Governor do within a few hours? Is it justified to blame Jagmohan for the exodus?

I am also surprised to watch Omar saying Muslims were also killed by terrorists and Muslims had also fled the Valley. Why is this point raised whenever the issue of exodus of Pandits is raised? It is like adding salt to their wounds.

When Omar says that his party continues to work for the rehabilitation of Pandits in the Valley, I find it ridiculous. It was Prime Minister Narendra Modi who had prepared a massive Rs 500 crore project to rehabilitate Pandits, but it was Omar’s father Dr Farooq Abdullah who had then opposed it. Even the land for rehabilitating Kashmiri Pandits was identified in the Valley, but it was Omar’s party National Conference, which opposed it.

Jitendra Singh, Minister in PMO, replied to Omar Abdullah’s charges. He said, “people who give this type of arguments, either have forgotten history or they have not read about what had happened. Since Partition, all major decisions on Kashmir were taken by the then PM Jawaharlal Nehru and NC chief Sheikh Abdullah, and during the Eighties, major decisions on Kashmir were taken by Rajiv Gandhi and Farooq Abdullah. The immediate trigger for terrorism was in 1987 when elections in the Valley was rigged as Congress thought that Farooq was losing. Those who lost in that rigged election later joined JKLF.”

Jitendra Singh said, “Those who are saying that it was BJP which was behind all this, must know that the first political leader killed by terrorists in the Valley was BJP state president Tika Lal Taploo, the second politician killed was Prem Nath Bhatt, a BJP supporter, and the third was Justice Neelkanth Ganjoo. Does the opposition want to imply that we in BJP killed our own supporters?”

On Friday, martyr Tika Lal Taploo’s son Ashutosh Taploo alleged, it was during Farooq Abdullah’s rule that the killings of Kashmiri Pandits began. He said, “All this was part of a big conspiracy. As part of this conspiracy, Farooq Abdullah immediately left for London after he resigned. We Kashmiri Pandits still believe that Farooq Abdullah knew that terrorists were planning to kill us. That is why he resigned, and within hours, the killings and exodus began.”

Former J&K deputy CM and BJP leader Kavindra Gupta alleged that the deep chasm of hatred between Kashmiri Pandits and Muslims was dug several years before the exodus of 1990. Muslims in the Valley were instigated for political gains. In my show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed a sound bite of Farooq Abdullah speaking to his party workers a few months ago about the deep hatred between Pandits and Muslims.

In my show, we also showed an old soundbite of Narendra Modi, nearly eight years ago, when he said, “the manner in which Kashmiri Pandits were identified by their religion and forced to flee the Valley, never happened in the past anywhere in the world. Let Farooq Abdullah stand in front of a mirror. He will find the scars of sin on his face. Farooq also knows what sins his father (Sheikh Abdullah) had committed.”

It is an established fact that Kashmiri Pandits living in the Valley, were killed, threatened and forced to flee the Valley. Official statistics say that there were 3.35 lakh Kashmiri Pandits living in December, 1989 in the Valley. Now the figure has dwindled to less than 3,000. By the time Jagmohan was appointed Governor in 1990, the script for the exodus of Pandits had already been written. Kashmiri Pandits had lost faith in police and administration, and the Governor was helpless.

During Emergency, Jagmohan was a trusted aide of Sanjay Gandhi, and when Rajiv Gandhi was Congress general secretary in 1984, he was appointed Governor of J&K for five years. By that time, Jagmohan had given clear indications to Rajiv Gandhi about the approaching storm in the Valley. In his book, he mentions how he wrote a letter to Rajiv Gandhi saying he and his friend Farooq Abdullah were deliberately presenting a false picture about Kashmir before the nation. Jagmohan was convinced that neither Rajiv nor Farooq tried to save the Kashmiri Pandits. By the time V P Singh became PM, and Jagmohan was sent as Governor for the second time, it was too late.

If you read his book “My Frozen Turbulence In Kashmir”, you will be horrified to note that a Governor could not sleep the whole night, because his telephones were constantly ringing through the night, from Kashmiri Pandits seeking his help. Many Kashmiri Pandits told him on phone that they were living in a state of fear and some of them told him, ‘tonight could be our last night’. Jagmohan, as Governor, had no other options, but to arrange for the immediate transport of Kashmiri Pandits from the Valley. This, in a nutshell, of what the movie ‘The Kashmir Files’ is all about, and how politicians are trying to whitewash their follies and conspiracies, by presenting half-truths.

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इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि लद्दाख सीमा पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच जारी 2 साल पुराना गतिरोध जल्द ही समाप्त हो सकता है। दोनों पक्ष सीमा विवाद को हल करने के काफी करीब पहुंच गए हैं और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद के मुताबिक, उनके सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि जल्द ही लद्दाख सीमा पर शांति बहाल होने और दोनों सेनाओं के बीच तनाव खत्म होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो यह निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी।

गुरुवार की रात को अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने बताया कि पिछले 2 सालों के दौरान क्या-क्या हुआ, कहां-कहां बात की गई, अब बातचीत किस स्टेज पर है, LAC पर किन-किन जगहों पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है और इस समय क्या हालात हैं। भारत और चीन के बीच जितनी खामोशी से, जितनी शान्ति से, बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलाझाने की कामयाब कोशिश हुई, ये जब सामने आएगा तो पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी।

भारत-चीन का सीमा विवाद लगभग 60 साल पुराना है और इसके उतार-चढ़ाव का लंबा इतिहास रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, कोई प्रधानमंत्री इस मसले को सुलझा नहीं पाया। उन पुरानी गांठों को नरेंद्र मोदी ने कैसे खोला, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है क्योंकि यह कोई छोटा-मोटा विवाद नहीं था।

2 साल पहले हमारे 20 बहादुर जवान गालवान घाटी में शहीद हो गए थे। दोनों तरफ की सेनाएं आमने-सामने थीं, साथ ही बख्तरबंद रेजिमेंट और फाइटर जेट्स भी तैनात कर दिए गए थे और टकराव के हालात बन रहे थे। दोनों तरफ से 60 हजार फौजी मोर्चा संभाले हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिरोध के दौरान कहा था कि भारत एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा और चीन ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया था। इन सबके बावजूद न एक भी गोली चली, न जुबानी जंग हुई, बल्कि दोनों देशों की सेनाओं और राजनयिकों ने नक्शे की लकीरों को ठीक करने के लिए बातचीत का सहारा लिया।

हमारे डिफेंस एडिटर ने बताया कि सीमा विवाद के हल होने का औपचारिक ऐलान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे के वक्त हो सकता है। चीन के विदेश मंत्री के इसी महीने भारत आने की खबर है। हालांकि सरकार ने अभी तक उनके दौरे की तारीखों की पुष्टि नहीं की है।

लद्दाख में अभी क्या हालात हैं? वहां कई फ्रिक्शन पॉइंट तो ऐसे थे जहां भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने हैं और दोनों के बीच बस कुछ सौ मीटर का फासला था। दोनों देशों के बीच अभी तक 15 दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी दौर की बातचीत 11 मार्च को हुई थी, और उसी वक्त चीनी अधिकारियों के रुख में बदलाव के साफ संकेत मिले थे। ऐसा लगता है कि अब दोनों पक्ष विवाद को खत्म करने पर सहमत हो गए हैं। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी, जो स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे थे, अब इस गतिरोध के जल्द खत्म होने की उम्मीद जता रहे हैं।

डेपसांग, डेमचोक, चुमार, हॉट स्प्रिंग्स, पैंगॉन्ग सो, गलवान घाटी और गोगरा, इनमें से टकराव के 3 बड़े पॉइंट पर तनाव अभी भी बरकरार है। हॉट स्प्रिंग्स, जिसे पट्रोलिंग पॉइंट 15 भी कहते हैं, यहां विवाद कम है। जुलाई 2020 में दोनों देश हॉट स्प्रिंग्स से अपनी सेनाएं पीछे हटाने को तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में चीन ने वापसी की प्रक्रिया को रोक दिया था। अब हॉट स्प्रिंग्स से सैनिकों की वापसी शुरू हो सकती है।

भारत-चीन के बीच लद्दाख में तनाव का दूसरा बड़ा इलाका है डेमचोक। इस जगह पर तो तनाव 1990 से है। समझौते की कई कोशिशें भी हुईं, मगर अब लगता है कि 32 साल के बाद तनाव खत्म करने में कामयाबी मिल सकती है। भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट डेपसांग में है। चीन ने इस इलाके में हमारे सैनिकों को गश्त करने से रोक दिया था, जिसके जबाव में हमारी सेना ने चीन के कुछ पट्रोलिंग पॉइंट बंद कर दिए।

डेपसांग प्लेन का इलाका रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से होकर भारत की डारबुक-श्योक और दौलत बेग ओल्डी की सड़क जाती है। इसे DS-DBO रोड कहा जाता है। ये दौलत बेग ओल्डी में भारत की सबसे ऊंची एयरस्ट्रिप तक जाने का रास्ता है। चीन को डर है कि दौलत बेग ओल्डी से भारत CPEC (चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर) और तिब्बत से शिंजियांग जाने वाले हाइवे को काट सकता है। लेकिन अगर इस इलाके में चीन मजबूत स्थिति में रहता है तो हमारे लिए सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। डेपसांग के अलावा चुमार भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक इलाका है, जहां विवाद का हल होना जरूरी है।

भारत ने चीन की आक्रामकता के खिलाफ बहुत ही सख़्त रवैया अपनाया हुआ है और अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं पूरी सैन्य शक्ति के साथ चीन को जवाब दिया है। भारत ने बार-बार कहा है कि सीमा के इस विवाद का हल निष्पक्ष और बराबरी का होना चाहिए। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद, सबसे पहले दोनों देशों के सैनिकों की गलवान के मोर्चे से वापसी हुई थी। इसके बाद फरवरी 2021 में दोनों देशों ने पैंगॉन्ग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपनी सेनाएं पीछे हटाई थीं। आखिरी बार पिछले साल 4 और 5 अगस्त को गोगरा में दोनों देशों ने अपने-अपने सैनिक पीछे हटाए थे।

लद्दाख में इस वक्त जमीनी हालात कैसे हैं? हमारे डिफेंस एडिटर ने बताया, पट्रोल प्वाइंट 14 पर चीन की सेना डेढ़ किलोमीटर पीछे गई है, और भारत भी इतना ही पीछे हटा है। इस वक्त दोनों देशों के सैनिकों के बीच 3 किलोमीटर का फासला है। पट्रोलिंग पॉइंट 15 पर दोनों ही देशों ने छोटी बटालियन तैनात कर रखी हैं। ये हॉट स्प्रिंग्स का इलाका है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि दोनों देश डिसएंगेजमेंट पर राजी हो गए हैं। इसी तरह पट्रोलिंग पॉइंट 17A पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, और वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस समय सबसे ज्यादा टेंशन डेपसांग में है, जहां हमारी सेना पट्रोलिंग नहीं कर पा रही है और भारतीय जवानों ने भी चीनी सैनिकों के गश्त के रास्ते को रोक रखा है।

चूंकि बातचीत अंतिम दौर में है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए ये एक संवदेशनशील समय है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त राजनीतिक बयानबाजी, अफवाहों और अटकलों से बचना चाहिए क्योंकि इसका बातचीत पर बुरा असर हो सकता है। लेकिन हमारे यहां AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं, जो अटकलबाजी कर रहे हैं।

ओवैसी ने ट्वीट किया, ‘चीन दावा कर रहा है कि लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स में भारत के साथ सब कुछ पहले ही सुलझा लिया गया है। क्या सरकार कृपया पुष्टि करेगी कि यह सच है? यदि ऐसा है, तो अंतिम 2 दौर की सीमा वार्ता किस बारे में थी?’

ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने इस बात की उम्मीद छोड़ दी थी कि भारत और चीन के बीच बातचीत से रास्ता निकल आएगा। तमाम एक्सपर्ट्स तो ये भी मान रहे थे कि यूक्रेन-रूस जंग का फायदा उठाकर चीन, भारत के साथ और तनाव पैदा करने, और जिन इलाकों पर विवाद है, वहां कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मुश्किल के इस वक्त में नरेन्द्र मोदी की रणनीति, स्वतंत्र विदेश नीति और दृढ़ इच्छाशक्ति काम आई।

चीन के साथ तनाव का एक मुख्य कारण भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में सुधार था। चीन को लग रहा था कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदकर उसके खेमे में जा रहा है, और क्वॉड का सदस्य बनकर, जो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है, एक नई विश्व व्यवस्था में शामिल हो रहा है। चीनी नेतृत्व को डर था कि भारत समेत ये चारों देश उनके देश के खिलाफ गैंग बना रहे हैं। लेकिन जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला किया और बमबारी की, तो भारत ने एक स्वतंत्र रुख अपनाया, और चीन की तरह ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ मतदान से परहेज किया।

चीन ने इस बात पर गौर किया कि भारत अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह भी देखा कि भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस के साथ अपना एस-400 मिसाइल सौदा रद्द नहीं किया। चीन की सरकार ने यह बात भी नोट की कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, भारत ने रूस से 35 लाख टन कच्चा तेल खरीदने का विकल्प चुना। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों ने चीन की सरकार को स्पष्ट संकेत दिया कि भारत एक स्वतंत्र नीति अपनाएगा, और न तो वह अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा और न ही आंख मूंदकर रूस के साथ जाएगा। इसी का नतीजा है कि चीन ने लद्दाख सीमा विवाद के मुद्दे पर अपना रुख नरम करने का फैसला किया। अब हमें खुशखबरी का इंतजार करना चाहिए।

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There are clear indications that the two-year-old standoff between Indian and Chinese armies on the Ladakh border may end soon. Both sides have almost reached a solution and an official announcement may be made shortly. According to India TV Defence Editor Manish Prasad, his sources have confirmed that peace will return to Ladakh border soon and tension between both armies may come to an end. If this happens, it will surely be a big diplomatic success for India.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday night, we gave details about what happened during the last two years, at what levels talks took place, from which friction points on Line of Actual Control has the disengagement process started and what is the current situation. The world will sit up and take notice when details will emerge on how officials of both countries sat together, had several rounds of talks, quietly and secretly, and brought peace to the border.

The 60-year-old India-China border dispute has a long history of ups and downs. Prime Ministers from Pandit Jawaharlal Nehru to Dr Manmohan Singh could not solve it, and the world wants to know how Narendra Modi has tried to iron out the differences.

Twenty of our brave jawans were martyred in Galwan Valley two years ago and both the armies had come close to a confrontation sending armoured regiments and fighter planes as part of mirror deployment. There are more than 60,000 troops deployed on both sides. Prime Minister Modi had said during the standoff that India will not yield an inch of territory and China, too, had taken a tough stance. Not a single bullet was fired, nor was there a war of words, but both the armies and diplomats sat at tables to iron out the differences on maps.

Our Defence Editor says that a formal announcement may be made during Chinese Foreign Minister Wang Yi’s proposed India visit. This visit can take place anytime during this month. The government is yet to confirm the dates of his visit.

What is the present situation in Ladakh? There were several friction points where troops from both sides stood several hundred metres apart. Already 15 rounds of talks have taken place. The last round of talks took place on March 11. During the last round, there were clear indications of change in the stance of Chinese officials. It appears as if both sides have decided to put an end to the standoff. Former Indian army officers, who have been keeping a close watch on the situation, now aver that the standoff may end soon.

Among the friction points in Depsang, Chumar valley, Hot Springs, Pangong Tso, Galwan Valley and Gogra, tension remains at three major points. At Patrolling Point 15 in Hot Springs, both sides had agreed on disengagement in July, 2020, but later the Chinese side halted the disengagement process. Now, there is a possibility of a disengagement taking place here.

The other major point of friction was in Demchok, where tension had been prevailing since 1990. There were many rounds of talks, but now, it appears that the disengagement process may also take place here. The biggest point of friction was in Depsang, where Chinese side had stopped our troops from patrolling, and, in return, our troops stopped Chinese soldiers from moving at some other patrolling points.

Strategically, Depsang plain is an important location, because the strategic road linking Daulat Beg Oldie post with Darbuk-Shyok passes through here. It is called the DS-DBO road. The road links Daulat Beg Oldie post with India’s highest airstrip. The Chinese army fears that from Daulat Beg Oldie, India can cut off the CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) and the highway that links Xinjiang to Tibet. If China acquires domination in this area, India’s access to Siachen glacier could be cut off. Along with Depsang, India needs to remove friction in Chumar Valley too, as it is also a strategic area.

India’s aggressive stand on the Ladakh border standoff, coupled with strong political will and deployment of full military strength, may now be yielding dividends. It has been India’s consistent stand that the solution to this standoff must be fair and equitable. After the bloody confrontation in Galwan valley, both sides disengaged at that friction point soon after. In February, 2021, both armies had disengaged from north and south banks of Pangong Lake. The last disengagement from both sides in Gogra had taken place on August 4 and 5 last year.

What is the ground situation in Ladakh now? Our Defence Editor says, both the Indian and Chinese troops have withdrawn by 1.5 kilometre at Patrolling Point 14. There is now a three kilometre wide gap between the two armies there. At Patrolling Point 15 in Hot Springs, both armies have deployed small battalions, and if reports are to be believed, both sides have agreed to a disengagement process here. At Patrolling Point 17A, both armies have already disengaged. The point where there is tension currently, is in Depsang, where our troops are unable to patrol and in retaliation, our troops have prevented Chinese from patrolling too.

Since the talks on complete disengagement is now in final stage and there has been no official announcement, the issue is now sensitive. Defence experts say, leaders and opinion makers must avoid giving political statements and refrain from indulging in speculations, because it can stall negotiations. But there are leaders like AIMIM chief Asaduddin Owaisi, who are giving speculative statements.

Owaisi tweeted: “China is claiming that everything is already resolved with India in Hot Springs in Ladakh. Will the government please confirm whether this is true? If that is so, what were the last two rounds of border talks about?”

At a time when many experts had lost hopes about a reconciliation on Ladakh border standoff, and some experts had gone to the extent of predicting that China may try to create fresh tension with India taking advantage of the world’s preoccupation with Russia-Ukraine war, Prime Minister Narendra Modi’s strong political will, independent foreign policy and well-crafted strategy is now yielding dividends.

One main reason behind China’s soured relations with India, was its perception that India was aligning with the American camp by buying arms from the US, and joining the new world order by becoming a member of Quad, a grouping of USA, Japan, Australia and India. The Chinese leadership feared that these four countries, including India, were ganging up against their country. But when Russian forces invaded and bombed Ukraine, India took an independent stand, and like China, abstained from voting against Russia in the UN Security Council.

China noted that India did not bow to American pressure. Chinese President Xi Jinping also noted that India did not cancel its S-400 missile deal with Russia under US pressure. The Chinese leadership also noted that despite US sanctions, India opted to buy 35 lakh tonnes of crude oil from Russia. Prime Minister Modi’s decisions on these vital issues gave clear signals to the Chinese leadership that India will pursue an independent policy, that it will neither bow to American pressure nor blindly follow Russia. China then decided to soften its stance on the Ladakh border standoff issue. Let us wait for the good news to come.

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ग्रुप ऑफ 23 (जी-23) के नाम से मशहूर कांग्रेस पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की बुधवार को गुलाम नबी आजाद के घर पर दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में इन नेताओं ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण पैदा हुए वर्तमान संकट से आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि सामूहिक और समावेशी नेतृत्व की व्यवस्था हो।

बैठक के बाद एक बयान जारी किया गया, इसमें कहा गया : ‘कांग्रेस पार्टी के हम सभी सदस्यों ने विधानसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन तथा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श किया। हमारा मानना है कि कांग्रेस के लिए आगे बढ़ने का यही तरीका है कि सामूहिक और समावेशी नेतृत्व की व्यवस्था अपनाई जाए और हर स्तर पर निर्णय लेने का प्रबंध हो। भाजपा का विरोध करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। हम मांग करते हैं कि कांग्रेस समान विचारधारा वाली सभी ताकतों के साथ संवाद की शुरुआत करे ताकि 2024 के लिए विश्वसनीय विकल्प पेश करने के लिए एक मंच बन सके। इस संबंध में अगले कदमों की घोषणा जल्द की जाएगी।’

इस बयान पर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, पृथ्वीराज चव्हाण, मनीष तिवारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा, अखिलेश प्रसाद सिंह, राज बब्बर, शंकर सिंह वाघेला, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, पीजे कुरियन, एमए खान, राजिंदर कौर भट्टल, संदीप दीक्षित, कुलदीप शर्मा, विवेक तन्खा और परनीत कौर ने साइन किया। इनमें मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर दशकों से गांधी परिवार के वफादार रहे हैं, लेकिन अब ये भी बगावती तेवर वाले नेताओं में शामिल हो गए हैं।

मैं तो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के सब्र की दाद देता हूं कि कांग्रेस के एक के बाद एक चुनाव हारते जाने के बावजूद उन्होंने आलाकमान के खिलाफ बगावत नहीं की। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं ने थक हारकर कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन इन नेताओं को उम्मीद है कि कांग्रेस को अब भी फिर से खड़ा किया जा सकता है।

इन नेताओं को यह भी पता है कि उनके कुछ कहने या न कहने से सोनिया गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किसी भी तरह से राहुल गांधी को अपनी विरासत सौंपना चाहती हैं, और उन्हें कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बनाना चाहती हैं। न सोनिया गांधी को, न राहुल गांधी को और न ही प्रियंका को ये लगता है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार उनकी वजह से हुई।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा था कि वह और उनका परिवार पार्टी को मजबूत करने के लिए ‘किसी भी बलिदान के लिए तैयार’ है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, लगभग 5 घंटे के विचार-विमर्श के बाद, कार्य समिति ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर अपना विश्वास जताया और माना कि ‘रणनीति में कमियां’ थीं। बजट सत्र के बाद एक और ‘चिंतन शिविर’ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। CWC ने सोनिया गांधी को ‘राजनीतिक परिवर्तनों को पूरा करने के लिए संगठन में व्यापक बदलाव’ करने के लिए अधिकृत किया। इसके एक दिन बाद, सोनिया गांधी ने उन पांच राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों के इस्तीफे मांग लिए जहां हाल ही में चुनाव हुए थे।

अब कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ‘एक बोझ थे जिनके लालच ने पार्टी को डूबो दिया।’ अंबिका सोनी का नाम लिए बिना जाखड़ ने ट्वीट किया: ‘ चन्नी एक एसैट हैं – क्या (आप) मजाक कर रहे हैं? भगवान का शुक्र है कि उन्हें CWC में पंजाब की उस महिला ने ‘नेशनल ट्रेजर’ घोषित नहीं किया, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया था। उनके लिए वह एक एसैट हो सकते हैं लेकिन पार्टी के लिए वह केवल एक बोझ हैं। शीर्ष पदाधिकारियों ने नहीं, बल्कि उनके अपने लालच ने उन्हें और पार्टी को नीचे ला दिया।’ जाखड़ ने अपने ट्वीट के साथ चन्नी की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिखा था, ‘ईडी ने चन्नी के भतीजे से 10 करोड़ रुपये जब्त किए, सीएम ने साजिश की बात कही।’

उत्तराखंड में, कांग्रेस के एक नेता रंजीत रावत ने आरोप लगाया कि हरीश रावत ने टिकट के लिए लोगों से पैसे लिए और अब वे अपना पैसा वापस पाने के लिए उन्हें खोज रहे हैं। इन आरोपों पर हरीश रावत ने तुरंत जवाब दिया और आलाकमान से कहा कि वह उन्हें पार्टी से निकाल दें। हरीश रावत ने ट्वीट किया: ‘टिकट और पद बेचने के आरोप बहुत गंभीर हैं, और यदि ये आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाये जा रहे हों, जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जो पार्टी का महासचिव रहा है और कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य है, तो उसे निष्कासित किया जाना चाहिए।’

कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर जो भी व्यक्ति सवाल करता है, उसे पार्टी विरोधी या बीजेपी का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने यही गलती की थी। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, ‘आज कम से कम मैं ‘सब की कांग्रेस’ चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ‘घर की कांग्रेस’ चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से ‘घर की कांग्रेस’ नहीं चाहता मैं अपनी आखिरी सांस तक ‘सब की कांग्रेस’ के लिए संघर्ष करूंगा।’

इसके तुरंत बाद कपिल सिब्बल को मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और अशोक गहलोत जैसे कांग्रेस नेताओं के हमले झेलने पड़े। लेकिन कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चव्हाण, मणिशंकर अय्यर, शंकर सिंह वाघेला और पीजे कुरियन जैसे नेता राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और उन्हें पता है कि कब क्या करना चाहिए। यही वजह है कि बुधवार की रात गुलाम नबी आजाद के घर हुई जी-23 नेताओं की बैठक से कांग्रेस में बेचैनी थी।

जब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता कहते हैं कि 5 राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों के इस्तीफे पार्टी की कमजोरियों को दूर करने के लिए लिए गए हैं, तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी तो राहुल गांधी हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही? पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का तो समझ में आता है कि उनके और चरणजीत चन्नी के बीच चले कोल्ड वॉर से कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन सिद्धू को शह किसने दी? राहुल और प्रियंका ने ही सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हथियार बनाया और अब जब हार हो गई है तो सिद्धू को किनारे लगाने के लिए ‘यूज एंड थ्रो’ की पॉलिसी अपना ली।

खैर, सिद्धू का इस्तीफा तो फिर भी समझ आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की क्या गलती थी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सारा काम तो प्रियंका गांधी ही देख रही थीं, अजय कुमार लल्लू तो बस नाम के अध्यक्ष थे। इसी तरह उत्तराखंड में गणेश गोदियाल से तो इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन अभी हरीश रावत की जिम्मेदारी तय नहीं की गई, जो कांग्रेस के कैंपेन की अगुवाई कर रहे थे और अपनी सीट भी हार गए।

साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्षों को बलि का बकरा बना दिया। अब लोग खुलेआम पूछ रहे हैं कि सिद्धू को पार्टी में कौन लाया, किसने उन्हें आगे बढ़ाया और किसने सिद्धू के ऊपर चन्नी को बिठाया? उत्तराखंड में हरीश रावत को किसने जिम्मेदारी दी? लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार क्या गणेश गोंडियाल ने बदले थे? उत्तर प्रदेश में क्या कमान अजय सिंह लल्लू के हाथ में थी या प्रियंका गांधी के हाथ में थी?

ये कुछ ऐसे कठिन सवाल हैं जिनका सामना कांग्रेस आलाकमान के प्रभारी, गांधी परिवार को करना होगा। ये जितनी जल्दी हो, उतना ही बेहतर रहेगा।

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Dissident leaders of Congress party, said to be part of G-23 (Group of 23) on Wednesday night met in Ghulam Nabi Azad’s Delhi residence, and demanded that there should be “collective and inclusive decision-making” in the party to overcome the present crisis caused by the dismal show of the party in the five state assembly elections.

A statement was issued after the meeting, which read: “We, the following members of Congress party met to deliberate on the demoralising outcome of the recent results of Assembly elections and the constant exodus of both our workers and leaders. We believe that the only way forward for the Congress is to adopt the model of collective and inclusive leadership and decision making at all levels. In order to oppose the BJP, it is necessary to strengthen the Congress party. We demand the Congress party to initiate dialogue with other like-minded forces to create a platform to pave the way for a credible alternative to 2024. The next steps in this regard will be announced soon.”

The statement was signed by Ghulam Nabi Azad, Anand Sharma, Kapil Sibal, Prithviraj Chavan, Manish Tewari, Bhupinder Singh Hooda, Akhilesh Prasad Singh, Raj Babbar, Shanker Singh Vaghela, Mani Shankar Aiyar, Shashi Tharoor, P. J. Kurien, M.A. Khan, Rajinder Kaur Bhattal, Sandeep Dixit, Kuldeep Sharma, Vivek Tankha and Preneet Kaur. Among them, Mani Shankar Aiyar and Shashi Tharoor had been loyalists of Gandhi family for decades, but have now joined the dissident camp.

I am amazed at the infinite patience of senior Congress leaders like Ghulam Nabi Azad, Kapil Sibal and Bhupendra Singh Hooda, who despite recurring electoral defeats faced by the party, have not yet revolted against the leadership. These veteran leaders have been witness to the exodus of leaders like Jyotiraditya Scindia, R. P. N. Singh, Capt. Amarinder Singh and Jitin Prasad from the party, and yet, they are still hopeful about the Congress becoming strong again.

These senior leaders also know that it matters the least to Sonia Gandhi what these dissident leaders say or do not say in public. She has already made up her mind to hand over the mantle of leadership to her son Rahul Gandhi and anoint him as the next party president. Neither Sonia nor Rahul and Priyanka believe that the party lost the assembly elections because of the family.

At the Congress Working Committee meeting, Sonia Gandhi had said, she and her family were “ready to make any sacrifice” to strengthen the party, but, as has become routine, the CWC, after nearly five hours of deliberations, reaffirmed its faith in Sonia Gandhi’s leadership, and admitted there were “shortcomings in strategy”. It was decided to hold another ‘chintan shivir’ (introspection camp) after the Budget session. The CWC authorized Sonia Gandhi to make “comprehensive organisational changes to meet political changes.” A day later, Sonia Gandhi sought the resignations of PCC chiefs of all five states which went to elections.

Already the gloves are off and the blame game has begun among Congress leaders. Former Punjab PCC chief Sunil Jakhar said, former CM Charanjit Singh Channi “was a liability whose greed pulled the party down. Without naming Ambika Soni, Jakhar tweeted: “An asset – r u joking? Thank God, he wasn’t declared a national treasure at CWC by the ‘Pbi’ lady who proposed him as CM in first place. May be an asset for her but for the party he has only been a liability, but his own greed pulled him and the party down.” Jakhar posted a photograph of Channi with his tweet, which read, “ED seizes Rs 10 crore from Channi’s nephew, CM cries foul”.

In Uttarakhand, a Congress leader Ranjeet Rawat alleged that the party’s chief ministerial face Harish Rawat took money from ticket aspirants and now they are searching for him to get their money back. Harish Rawat promptly responded, by asking the party high command to expel him. Harish Rawat tweeted: “Accusations of selling tickets and posts are very serious, and if those are being made against a person, who has been a chief minister, regional party chief, general secretary of the party and member of Congress working committee, then he should be expelled.”

The problem with the Congress leadership is that it becomes very touchy if any one questions the leadership capability of Sonia or Rahul Gandhi. Such leaders are promptly labelled as ‘BJP agent’ or ‘anti-party’. Senior Congress leader Kapil Sibal had in a recent interview said, “Today at least I want ‘sab ki Congress’, but there are some others who want a ‘ghar ki Congress’. I certainly don’t want a ‘ghar ki Congress’. I will fight for a ‘sab ki Congress’ till my last breath.”

Soon after, other leaders like Mallikarjun Khadge, Adhir Ranjan Choudhury and Ashok Gehlot lashed out at Sibal. But one must realize that leaders like Kapil Sibal, Ghulam Nabi Azad, Manish Tewari, Bhupinder Singh Hooda, Prithviraj Chavan, Mani Shankar Aiyar, Shanker Singh Vaghela and P. J. Kurien are experienced leaders and they know when to make a move. Naturally, the Congress leadership was worried when the meeting of G-23 leaders took place on Wednesday night.

When leaders like Mallikarjuna Kharge say that the resignations from 5 PCC chiefs were taken to find out the weaknesses in the party, there are questions being raised, like Rahul Gandhi is one of the major weakness of the party, why is his accountability not being fixed? One can understand that the party lost in Punjab due to infighting between Channi and Navjot Singh Sidhu, but who promoted Sidhu in the first place? Both Rahul and Priyanka used Navjot Sidhu as a weapon in order to dislodge Capt. Amarinder Singh, and now that the debacle has happened, they are following a “use and throw” policy to discard Sidhu.

I can understand Sidhu’s resignation, but what about UP Congress chief Ajay Kumar Lallu? He was PCC chief in name only, and the entire party machinery was reporting to Priyanka Gandhi. Similarly, Uttarakhand PCC chief Ganesh Godiyal had to resign, but it was Harish Rawat who was running the show in the state as the chief ministerial face.

To put it bluntly: Congress leadership is trying to make the PCC chiefs as scapegoats (bali ka bakraa). People are now openly asking, who brought Sidhu as PCC chief, and who decided to project Channi as the chief ministerial place instead of Sidhu? Who entrusted all responsibility in Uttarakhand to Harish Rawat? Was the party command in UP in the hands of Ajay Kumar Lallu or Priyanka Gandhi?

These are tough questions which the Gandhi family, in charge of Congress high command, will have to face. The sooner, the better.

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कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन जजों की फुल बेंच ने मंगलवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, यह कोई अनिवार्य मजहबी लिबास नहीं है। हिजाब से जुड़ी सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा।

चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एम दीक्षित और जस्टिस ज़ैबुन्निसा मोहिउद्दीन क़ाजी की तीन-सदस्यीय फुल बेंच ने अपने 129 पन्नों के आदेश में उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थाओं में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (आस्था को लेकर कोई भेदभाव नहीं), अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) और अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट ने कहा, ‘ऐसा नहीं है कि हिजाब पहनने की कथित प्रथा का पालन नहीं किया जाता है, जो हिजाब नहीं पहनते वे पापी बन जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम अपना गौरव खो देता है और यह एक धर्म नहीं रह जाता है। याचिकाकर्ता इस संबंध में अपनी दलील और सबूत देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। वे यह साबित नहीं कर पाए कि इस्लाम में हिजाब पहनना एक ऐसी धार्मिक प्रथा है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और यह एक ‘अनिवार्य धर्मिक प्रथा’ है।’

हाईकोर्ट ने कहा, स्कूल की तरफ से ड्रेस का निर्धारण करना ‘संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया एक उचित प्रतिबंध है, जिसपर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते… (अगर हिजाब की इजाजत दी गई तो) फिर तो स्कूल की ड्रेस समान नहीं रहेगी। इससे सामाजिक तौर पर अलगाव की भावना पैदा होगी जो कि नहीं होना चाहिए। सभी अधिकारों को उसकी प्रासंगिक परिस्थितियों के मुताबिक देखा जाना चाहिए। स्कूल ‘योग्य सार्वजनिक स्थान हैं’… (जो ) अपने स्वभाव से ही सामान्य अनुशासन और मर्यादा के नुकसान को बचाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के दावे को खारिज करते हैं।’

अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, ‘शायद ही यह तर्क दिया जा सकता है कि हिजाब एक परिधान या पोशाक का मामला है, इसे इस्लामी आस्था के लिए मौलिक माना जा सकता है…. धर्म जो भी हो, शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया हो, यह पूरी तरह से अनिवार्य नहीं हो जाता है। इसी तरह से अनिवार्य धार्मिक प्रथा की अवधारणा गढ़ी गई है।’

हाईकोर्ट ने कहा, ‘अगर तार्किक रूप से धर्म के लिए सब कुछ अनिवार्य होता तो इस तरह की अवधारणा जन्म नहीं लेती। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो मामले में इस्लाम में तीन तलाक की 1,400 साल पुरानी दुखदाई प्रथा को बैन किया। हाईकोर्ट ने कहा कि कुरान में बताई गई बातों को हदीस द्वारा एक जरूरी आदेश में नहीं बदला जा सकता, जिसे कुरान का पूरक माना जाता है।’

हाईकोर्ट की बेंच ने कहा, ‘याचिकाकर्ताओं द्वारा जिस सूरा का उल्लेख किया गया था उसके निहितार्थ को समझाते हुए किसी भी मौलाना द्वारा अदालत के सामने कोई हलफनामा नहीं रखा गया, और इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता कितने समय से हिजाब पहन रहे थे।’

कर्नाटक हाईकोर्ट ने तीन बुनियादी सवालों पर अपना फ़ैसला सुनाया। पहला तो ये कि हिजाब, इस्लाम का जरूरी हिस्सा है या नहीं? दूसरा ये कि क्या सरकार और स्कूल कॉलेज को ड्रेस कोड तय करने का हक़ है या नहीं? और तीसरा क्या ड्रेस कोड लागू करना छात्रों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं?

कोर्ट ने हिजाब को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ़ कर दी। कोर्ट ने कहा कि हिजाब, इस्लाम का बुनियादी हिस्सा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि हिजाब एक पर्दा है जिसे मुस्लिम महिलाएं आम तौर पर पहनती हैं। हिजाब शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द हजाबा है, जिसका मतलब होता है ‘छिपाना’ । इस हिसाब से हिजाब का मतलब हुआ पर्दा या दीवार। हिजाब का इस्तेमाल आमतौर पर महिलाएं सार्वजनिक रूप से दूसरों से अपना चेहरा छिपाने के लिए करती हैं।

तीन जजों की बेंच ने पूरी स्टडी और रिसर्च के बाद फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कुरान में हिजाब शब्द का ज़िक्र ही नहीं है। हालांकि कुछ मुस्लिम विद्वानों ने अपनी किताबों में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया है। जैसे इस्लामिक क़ानून के जानकार अब्दुल्लाह यूसुफ़ अली ने कुरान की व्याख्या वाली अपनी किताब में जिलबाब का ज़िक्र किया है जो एक तरह से बाहरी पोशाक या लंबा गाउन या चोगा है, जो या तो पूरे शरीर को या फिर गर्दन से सीने तक को ढकने में काम आता है। अब्दुल्ला यूसुफ़ अली ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि पैगंबर हज़रत मुहम्मद के घर में भी हिजाब या पर्दे का इस्तेमाल उनके निधन से पांच या छह साल पहले ही शुरू हुआ था। उससे पहले पर्दा करना अनिवार्य नहीं था।

प्रगतिशील इस्लामी विद्वान इस मत से सहमत हैं। कुछ दिन पहले केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान इंडिया टीवी स्टूडियो आए थे और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, कुरान में हिजाब का जिक्र नहीं है। खान ने कहा, मध्य युग में मुस्लिम महिलाओं को महिला दासियों से अलग करने के लिए अरब देशों में हिजाब या पर्दे का इस्तेमाल शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि इसका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है।

मैंने कोर्ट के 129 पेज के आदेश को विस्तार से पढ़ा है। कोर्ट ने फ़ैसले के पेज नंबर 86 में लिखा है कि याचिकाकर्ताओं ने एक गंभीर मामले को उठाया मगर इसे साबित करने के लिए कोई तर्क नहीं दिए। कुरान का हवाला तो दिया मगर अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी मौलाना का हलफ़नामा तक नहीं दिया जो यह कहे कि याचिकाकर्ताओं की बात इस्लामिक क़ानून के हिसाब से सही है। हाईकोर्ट आदेश के पेज नंबर 87 में लिखा है कि हिजाब सिर्फ़ पहनावे का मामला है और यह इस्लाम मानने की बुनियादी शर्त नहीं है । कोर्ट ने तमाम मुस्लिम विद्वानों की धार्मिक किताबों का जिक्र किया लेकिन बहुत से मौलाना यह मानने को तैयार नहीं हैं। वह ये भी नहीं बताते कि कुरान में कहां लिखा है कि हिजाब जरूरी है। बस इतना कहते हैं कि यह सब मुसलमानों के खिलाफ सियासी चाल है।

मजलिय इत्तेहादुल मुसलमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा से दूर रखने के लिए एक रणनीति का हिस्सा है। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया और मुंबई की रजा अकादमी जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने ‘इस्लाम खतरे में है’ का हौआ खड़ा कर दिया। उनका तर्क है कि हाईकोर्ट केवल न्यायिक मुद्दों का फैसला कर सकता है, धार्मिक मामलों का नहीं।

कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिजाब पहनना व्यक्तिगत पसंद का मामला है और व्यक्तिगत आजादी से जुड़ा हुआ है । ऐसे लोगों को हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरा पढ़ना चाहिए जिसमें हर सवाल का बेहद पारदर्शी जवाब दिया गया। तीन जजों की फुल बेंच में एक प्रख्यात मुस्लिम महिला जज जयबुन्निसा मोहिउद्दीन खाजी भी शामिल थीं। जो लोग इस फैसले पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल ये लोग पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं इस मामले में बड़ी-बड़ी बातें नहीं कहना चाहता। छोटी सी बात है कि मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने का पूरा-पूरा मौका मिलना चाहिए। कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि वो अच्छी तालीम लें, तरक्की करें और बड़े-बड़े ओहदों पर पहुंचें। अगर उनके एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे में कंप्यूटर हो। वो हिजाब पहनें या पर्दा करें, यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है, इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्लास रूम के बाहर। जब वो क्लास रूम में पहुंचे तो सिर्फ किताब हो, हिजाब नहीं। वहां सब स्टूडेंट हों। हम धर्म को शिक्षा से दूर रखें।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़े खतरे की तरफ इशारा किया। एक ऐसा खतरा जो लड़कियों की तालीम में रूकावट बन सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कुछ ताकतें हैं जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं, मुल्क में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं ऐसी ताकतों को समझने और उनके मंसूबों को नाकाम करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा- ‘जिस तरीके से हिजाब विवाद सामने आया उससे इस बहस को बल मिलता है कि कुछ ‘अदृश्य हाथ’ सामाजिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने के लिए लगे हैं। अधिक विस्तार में कहने की जरूरत नहीं है।’

अदालत की बात बिल्कुल सही है। कर्नाटक के एक कॉलेज ने हिजाब पर पाबंदी लगाई थी और यह कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन इसे हिन्दू-मुसलमान का रंग दे दिया गया। उडूपी जिले के एक कॉलेज के मामले को देश के शहर-शहर तक पहुंचा दिया गया। अलीगढ़ से लेकर इंदौर, उज्जैन, लखनऊ, आजमगढ़, जामनगर, सूरत, पटना, जयपुर जैसे तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन होने लगे। एक कॉलेज के मामले को पूरे देश में एंटी मुस्लिम मुद्दा बनाकर पेश कर दिया गया। यह बड़ी साजिश है और कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा। मैं तो इससे एक कदम और आगे की बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कुछ लोग नरेन्द्र मोदी की मुखालफत में किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिजाब के मुद्दे पर भी ऐसी कोशिश हुई लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने इस साजिश के मंसूबे पर पानी फेर दिया।

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In a landmark verdict on Tuesday, a three-judge full bench of Karnataka High Court declared that wearing of hijab by Muslim women is not an essential religious practice in Islam. While dismissing a bunch of petitions, the bench upheld the state government order banning wearing of hijab in educational institutions.

The bench of Chief Justice Ritu Raj Awasthi, Justice Krishna Dixit and Justice Jaibunnisa Mohiuddin Khazi in its 129-page order, rejected the plea that the ban on wearing of hijab by Muslim girls in educational institutions violates rights guaranteed under Article 14 (equality), Article 15 (no discrimination over faith), Article 19 (freedom of speech and expression), Article 21 (protection of life and personal liberty) and Article 25 (freedom of religion) of the Constitution.

The high court said, “it is not that if the alleged practice of wearing hijab is not adhered to, those not wearing hijab become the sinners, Islam loses its glory and it ceases to be a religion. The petitioners have miserably failed to meet the threshold requirements of pleadings and proof as to wearing hijab is an inviolable religious practice in Islam and much less a part of ‘essential religious practice’”.

The high court said, prescribing school uniform is “a reasonable restriction constitutionally permissible to which the students cannot object… (If hijab is allowed), the school uniform ceases to be uniform…it will establish a sense of social separateness which is not desirable….All rights have to be viewed in the contextual conditions..Schools are ‘qualified public places’…(which) by their very nature repel the assertion of individual rights to the detriment of their general discipline and decorum.”

In the judgement, the high court said, “it can hardly be argued that hijab being a matter of attire, can be justifiably treated as fundamental to Islamic faith…Whichever be the religion, whatever is stated in the scriptures, does not become per se mandatory in a wholesale way. That is how the concept of essential religious practice is coined.”

“If everything were to be essential to the religion logically, this very concept would not have taken birth. It is on this premise the Supreme Court in Shayara Bano case, proscribed the 1,400-year-old pernicious practice of triple talaq in Islam. What is made recommendatory by the Holy Quran cannot be metamorphosed into mandatory dicta by a ‘hadith’ (hadees) which is treated as supplementary to the scripture”, the high court said.

The High Court bench said, “no affidavit sworn to by any maulana explaining the implications of the ‘suras’(from Holy Quran) quoted by the petitioners was placed before the court, and it was not specifically mentioned for how long the petitioners were wearing the hijab.”

The high court order dealt with three main aspects of the case: (1) Is wearing of hijab an essential religious practice in Islam? (2) Do government and educational institutions have the right to decide the dress code? (3) Is enforcement of dress code a violation of fundamental rights?

The court clarified that hijab is not an essential religious practice. It is a veil (purda) which Muslim women wear in public, the word hijab originates from the Arabic word ‘hajabah’ which literally means ‘hiding’. The court said, hijab is normally used by women to hide their face from others in public.

After going through research material, the high court opined that there is no mention of the word ‘hijab’ in the Holy Quran, but some Muslim scholars had indeed used this word in their writings. An expert in Islamic jurisprudence Abdulla Yusuf Ali in his book on Quran has mentioned the word ‘jilbab’, an outer garment in the form of a cloak, which is used to cover either the whole body, or from the face to the chest. Ali mentions that wearing of hijab or veil began in Prophet Mohammed’s home only five to six years before he passed away.

Progressive Islamic scholars agree with this view. A few days ago, the governor of Kerala Arif Mohammed Khan had come to India TV studio, and during an interview, he said, there was no mention of hijab in the Holy Quran. Khan said, wearing of hijab or veil began in Arab countries to differentiate Muslim women from female slaves during the Middle Ages, and it had nothing to do with Islam.

I have gone through the 129-page order of the High Court in detail. On Page 86, it is mentioned that the petitioners failed to produce even an affidavit for maulanas to say that hijab has been mentioned in Holy Quran. On Page 87, the order says, hijab is only a form of attire and wearing of hijab is not an essential Islamic practice for women. In its order, the high court mentioned excerpts from the writing of several Islamic scholars to substantiate its view. But hardliner Islamic clerics in India are unwilling to accept this. They allege that this could be part of a political strategy.

Politicians like AIMIM chief Asaduddin Owaisi, Jammu and Kashmir PDP chief Mehbooba Mufti, Samajwadi Party leaders Abu Azmi and Shafiqur Rahman Barq have alleged that this is part of a calculative strategy to keep Muslim girls away from higher education. Hardline Islamic outfits like People’s Front of India and Raza Academy of Mumbai have raised the bogey of “Islam is in danger”. They have argued that the high court can only adjudicate judicial issues and not religious matters.

There are activists who said wearing of hijab by Muslim girls is a matter of personal choice and it relates to personal liberty. Such activists should read the High Court judgement in its entirety, in which every single question has been transparently answered. Among the three judges on the full bench was an eminent Muslim lady judge, Jaibunnisa Mohiuddin Khazi. Those trying to raise questions on the HC verdict are trying to mislead the people.

I do not want to extrapolate on bigger issues. My issue is very simple: Muslim girls must be given access to better and higher education, so that they can occupy higher posts. They must have a Quran in one hand and a computer in another, as Modi once said in my show ‘Aap Ki Adalat’. Wearing hijab is their personal choice. They can wear hijab in educational institutions, but not inside classrooms. In a classroom taken by a teacher, everybody is a student, not a Hindu or a Muslim. Let us keep religion away from education.

The High Court also made a significant observation. It pointed towards a bigger danger. The high court order said, “The way hijab imbroglio unfolded gives scope for the argument that ‘some unseen hands’ are at work to engineer social unrest and disharmony. Much is not necessary to specify.” It is time for all of us to identify these ‘unseen hands’ and foil their designs. The high court is right The issue began when some Muslim girls started wearing hijab in a college. It was not a big issue. But the Hindu versus Muslim angle was added to it.

From one college in Udupi, the fire spread to cities like Aligarh, Indore, Ujjain, Lucknow, Azamgarh, Jamnagar, Surat, Patna, Jaipur and Hyderabad. A college issue was projected as an anti-Muslim issue across India. It was part of a bigger conspiracy, and the high court was right in making mention about it. I want to add a bit more. I feel, there are some people who, in their blind opposition to Prime Minister Narendra Modi, can go to any extent, and hijab issue was one of them. But the high court order has nipped their plans in the bud.

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32 साल पहले घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर बनी 170 मिनट की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने न केवल पूरे भारत में लाखों सिनेप्रेमियों की आत्मा को झकझोरा है, बल्कि देश के बड़े-बड़े नेता भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। यह फिल्म बताती है कि कैसे उस समय की ताकतों ने एक स्याह, कड़वी सच्चाई को दबाने की कोशिश की थी। विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती ने अदाकारी की है।

मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सच्चाई सामने लाने’ के लिए फिल्म निर्माताओं की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है, उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना, देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज़ नज़र आती है, किसी को दूसरी चीज़ नज़र आएगी।’

इसके बाद मोदी ने इस फिल्म के आलोचकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘जो लोग हमेशा ‘फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन’ के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से, और फिर तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने की बजाय उसको डिसक्रेडिट करने की मुहिम चलायी है। आपने देखा होगा, एक पूरी ईको-सिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए ये उनकी मंजूरी है, जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं है, वो अपनी फिल्म बनाएं, कौन मना कर रहा है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है, कि जिस सत्य को इतने सालों से दबा करके रखा, उसको जब तथ्यों के आधार पर बाहर लाया जा रहा है, और जब कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको, पूरी ईको-सिस्टम लग गई है, पूरी ईको सिस्टम।’

प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। इस फिल्म में ऐसा क्या है?

इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेगुनाह कश्मीरी पंडितों की पूरी प्लानिंग के साथ की गई नृशंस हत्याओं के बाद लाखों कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन कर गए। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे कुछ कश्मीरी मुसलमानों ने हत्यारों और बलात्कारियों के साथ मिलकर घाटी में उन स्याह दिनों में आतंक का माहौल बनाया।

कश्मीर में 1990 में 75343 कश्मीरी पंडितों के परिवार रहते थे। 1990 से 1992 के दौरान, सिर्फ 2 साल में कश्मीर से 70 हजार से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, उनके घर जला दिए गए, दुकाने लूट ली गईं, जमीनों पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पलायन के दौरान 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। अब हालत यह है कि कश्मीर में सिर्फ 9 हजार कश्मीरी पंडित बचे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित आज भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। वे अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं।

अब 2 पीढ़ियां ही ऐसी बची हैं जो जानती हैं कि उनकी जड़ कहां हैं, उनके पुश्तैनी घर, जमीन-जायजाद कहां हैं। 32 सालों से अपनी मातृभूमि से दूर रहने वाले युवा आज अपनी जड़ों के बारे में नहीं जानते। ये युवा कभी-कभार घाटी यह देखने के लिए जाते हैं कि उनकी पुश्तैनी संपत्तियों की हालत क्या है, और उसमें से क्या बचा है। वे देखते हैं कि जो इमारतें कभी उनके पुरखों की हुआ करती थीं, जो सेब के बागान थे, उनपर अब किसी और का कब्जा है।

फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की कहानी एक कश्मीरी पंडित पुष्कर नाथ पंडित, जिनका रोल अनुपम खेर ने निभाया है और उनके पोते कृष्णा पंडित, जिनका किरदार दर्शन कुमार ने निभाया है, के इर्द-गिर्द घूमती है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेता कृष्णा पंडित को पुष्कर नाथ पंडित बताते हैं कि उसके माता-पिता एक हादसे में मारे गए थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है।

फिल्म में निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और अभिनेता अनुपम खेर ने जेएनयू के ‘टुकड़े टुकड़े’ गैंग के नारों ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे, ले के रहेंगे आजादी’ को कृष्णा पंडित के चरित्र के साथ अच्छी तरह जोड़ा है। बतौर कश्मीरी, कृष्णा इस वामपंथी और अलगाववादी प्रॉपेगेंडा पर यकीन करना शुरू कर देता है कि कश्मीरी दशकों से सरकार की ज्यादतियों के शिकार हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर किए गए अत्याचारों की हकीकत के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता है।

कृष्णा जेएनयू की प्रोफेसर राधिका मेनन के प्रभाव में है। इस भूमिका को पल्लवी जोशी ने निभाया है। राधिका मेनन ‘कश्मीर की आजादी’ में विश्वास करती है। जब कृष्णा अपने मृत दादा की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए घाटी ले जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसके माता-पिता की मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि आतंकवादियों ने उन्हें बेरहमी से मारा था। कृष्णा के माता-पिता की हत्या की कहानी, बी. के. गंजू की सच्ची घटना पर आधारित है, जिन्हें 1990 में आतंकवादियों ने मार दिया था। कृष्णा को तब पता चलता है कि कैसे उसके दादा घाटी से पलायन कर गए और उसके माता-पिता की सच्चाई को उससे छिपा कर रखा।

कश्मीरी पंडितों की पीड़ा की कहानी इस फिल्म की असली ताकत है। यह फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सिनेमाघरों से बाहर आने वाले लोग ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते हुए देखे गए। सिनेमा हॉल के बाहर तमाम लोग कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की मांग करते हुए, नारे लगाते हुए भी दिखे।

विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि दर्शकों ने कैसे उन्हें और अनुपम खेर को अपने बीच देखकर तालियां बजाईं। लोग अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री को गले लगाकर रोते-बिलखते देखे गए। केरल जैसे राज्यों में, जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की फिल्में भी शायद ही बहुत ज्यादा चलती हैं, सिनेप्रेमी ‘द कश्मीर फाइल्स’ की स्क्रीनिंग की मांग को लेकर धरने पर बैठे देखे गए। लोग आंखों में आंसू लिए सिनेमाघरों से बाहर आते देखे गए।

रिलीज होने के सिर्फ 3 दिनों के भीतर ही यह फिल्म चर्चा का विषय बन गई है। इस फिल्म के बारे में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, और राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर गली-मोहल्लों में आम आदमी तक बातें कर रहे हैं।

फिल्म देख रहे दर्शकों के यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे 19 जनवरी 1990 को घाटी में मस्जिदों के लाउडस्पीकरों ने सभी पंडितों को तुरंत घाटी छोड़ने या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने का फरमान सुनाया गया। किस तरह महिलाओं और बच्चों का कत्ल हुआ, ये देखकर रूह कांप जाती है।

पहली बार कश्मीरी पंडितों का दर्द बड़े पर्दे पर उतरा है। इस फिल्म को देखने वाले कश्मीरी पंडितों का कहना है कि यह फिल्म काल्पनिक नहीं है, बल्कि उनके जीवन के साथ वास्तव में क्या हुआ है, इसका एक लेखा-जोखा है। यह स्याह सच है, जिसे उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक महसूस किया है।

भारत में पहली बार एक आम आदमी ने महसूस किया है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार के बारे में स्याह सच को कुछ ताकतों ने जानबूझकर छिपाया था। अब वह आम आदमी कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की मांग करने लगा है।

‘द कश्मीर फाइल्स’ बताती है कि कैसे JKLF के आतंकवादियों ने आतंकवादी मकबूल भट को मौत की सजा का बदला लेने के लिए 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर में हाई कोर्ट के पास एक बाजार में जस्टिस नीलकंठ गंजू की दिनदहाड़े हत्या कर दी थी।

इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि चावल के ड्रम में छिपे हुए एक टेलीकॉम इंजीनियर बी. के. गंजू को कैसे उनके ही मुस्लिम पड़ोसियों ने धोखा दिया। हत्यारों ने गंजू को ड्रम से बाहर खींचा, उन्हें गोलियां मारी और वहां रखा चावल उनके खून से सन गया। गंजू की पत्नी को अपने पति के खून से सने हुए चावल खाने के लिए मजबूर किया गया।

फिल्म में एक और सच्ची कहानी है एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियन गिरिजा टिक्कू की। गिरिजा अपनी तनख्वाह का चेक लेने गई थीं, और वापस आते समय उन्हें एक बस से खींचकर टैक्सी में डाला गया। टैक्सी में कुल मिलाकर 5 लोग थे, जिनमें उनका एक सहकर्मी भी था। उन सभी ने गिरिजा के साथ बलात्कार किया गया और फिर एक आरी से उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए।

घाटी में कश्मीरी पंडितों के निर्मम नरसंहार को लेकर पिछले 3 दशकों में कोई भी जानकारी ठीक से दर्ज नहीं की गई। मैं कश्मीर में उन स्याह दिनों का गवाह हूं जब श्रीनगर की गलियों में ‘कश्मीर में अगर रहना है, अल्लाहू अकबर कहना है’, ‘कश्मीर में अगर रहना है, तो आजादी के लिए मरना है’ जैसे नारे लगाए जाते थे। उस वक्त कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उनके टुकड़े किए गए, लेकिन इस तरह की घटनाओं को उस समय की ताकतों ने दबा दिया।

जगन्नाथ पंडित की हत्या करके उनका शव सरेआम लटका दिया गया था। उनके बेटे रविन्द्र पंडित, जो कि अब गाजियाबाद में रहते हैं, ने बताया कि 1990 में वह अपने 2 छोटे भाइयों और एक बड़े भाई के साथ कश्मीर छोड़कर जम्मू आ गए थे। लेकिन उनके पिता जगन्नाथ पंडित कश्मीर के हंदवाड़ा में अपने घर पर ही रुक गए थे। जगन्नाथ पंडित कश्मीर में तहसीलदार थे। रविन्द्र पंडित ने बताया कि 5 आतंकी आए, उन्हें घसीटकर एक खेत में ले गए, उन्हें कंटीले तारों से बांधकर पेड़ से लटका दिया, उन्हें टॉर्चर करते रहे और अंत में उनकी हत्या कर दी। रविन्द्र पंडित ने कहा कि उनके पिता का शव 3 दिन तक पेड़ से लटकता रहा। गांव में उनके अंतिम संस्कार तक की इजाजत नहीं दी गई। आखिर में जगन्नाथ पंडित का शव दूसरे गांव ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया।

कश्मीरी पंडितों की हत्या का दौर 1989 में ही शुरू हो गया था, जब बीजेपी के एक लोकप्रिय नेता टीका लाल टपलू की श्रीनगर में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टपलू ने जिहादियों से धमकी मिलने के बाद अपने परिवार को दिल्ली भेज दिया था, लेकिन खुद श्रीनगर लौटने का फैसला किया। कश्मीरी पंडित आज भी 14 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।

अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने का दर्द क्या होता है, ये कश्मीरी पंडित जानते हैं। वे जानते हैं कि सरकारी मदद पर निर्वाह करते हुए, एक बेघर का जीवन व्यतीत करते हुए, परिवार किस तरह की तकलीफें झेलते हैं। यह समझना होगा कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा कोई सियासी मुद्दा नहीं है। ये संवेदनाओं से जुड़ा इंसानियत का मुद्दा है। हर भारतीय की भावना कश्मीर पंडितों की तकलीफों के साथ जुड़ी हैं।

32 साल बाद, 1.5 लाख कश्मीरी पंडित अभी भी शिविरों में रह रहे हैं। इस समुदाय की भावनाओं और तकलीफों को आसानी से समझा जा सकता है। बहुत से नौजवान अपने बाप-दादा का घर देखकर आते हैं, लेकिन अब भी किसी की हिम्मत नहीं कि जाकर दूसरों द्वारा हड़पी गई अपनी संपत्तियों अपना हक जता सकें।

सोचिए जिसके पिता को बेरहमी से मारा गया होगा, जिसके दादा को जिंदा जला दिया गया होगा, उस पर क्या बीतती होगी। चूंकि भारत में आम लोगों ने पहली बार पर्दे पर स्याह, छिपे हुए सच को देखा है, इस फिल्म को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। यूपी, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा और उत्तराखंड समेत 8 राज्य सरकारों ने इस फिल्म को एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री घोषित किया है।

हालांकि, मुझे दुख होता है जब कांग्रेस के कुछ नेता इसे हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। सोमवार को, केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया में हंगामे के बाद, इस फिल्म में बताए तथ्यों के जवाब में पोस्ट किए गए ट्वीट्स को डिलीट कर दिया।

डिलीट किए गए उन ट्वीट्स में क्या था? उन ट्वीट्स में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं और पलायन के मुद्दे को यह तर्क देते हुए आंकड़ों में तौलने की कोशिश की गई कि 1990-2007 के दौरान कश्मीर में 399 पंडितों के मुकाबले 15,000 मुस्लिम मारे गए थे।

एक अन्य ट्वीट में यह दावा किया गया था कि भारत के विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों (1948) में जम्मू-कश्मीर में एक लाख से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे, जबकि किसी कश्मीरी पंडित की जान नहीं गई थी।

डिलीट किए गए ट्वीट में कहा गया कि आतंकी हमलों के बाद कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय तत्कालीन राज्यपाल और बीजेपी-आरएसएस समर्थक जगमोहन ने निर्देश दिया कि पंडितों को घाटी छोड़ देनी चाहिए। हालांकि, शाम को केरल में कांग्रेस ने ट्वीट किया: ‘हम कश्मीरी पंडितों के मुद्दे के बारे में कल के ट्वीट्स में कहे गए हर एक तथ्य के साथ खड़े हैं। हालांकि, हमने इस थ्रेड के एक हिस्से को हटा दिया है, यह देखते हुए कि बीजेपी नफरत की फैक्ट्री को संदर्भ से बाहर ले जा रही है और अपने सांप्रदायिक प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। हम सच बोलना जारी रखेंगे।’

मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं।

एक तो ये कि कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हुआ, वह जितना दर्दनाक था, उससे ज्यादा दर्दनाक ये था कि 32 साल से भी ज्यादा समय तक इसके सच को दबाया गया। वह सच कभी भारत लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया।

जैसे आज यूक्रेन में छोटे-छोटे बच्चों को, बिलखती महिलाओं को, घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, उसकी तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं और जेहन में छप जाती हैं। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों का खून बहाया गया, वहां जब छोटे-छोटे बच्चों को, बेकसूर महिलाओं को, अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया तो ये किसी कैमरे में कैद नहीं हुआ। उस जमाने में न तो कैमरे वाले मोबाइल फोन थे, न आज की तरह न्यूज दिखाने वाले टीवी चैनल्स के कैमरे।

इसीलिए जब ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने जब 3 दशकों से जमीन के नीचे दबे दर्द को सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो लोग सिहर उठे, उनके रोंगटे ख़ड़े हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज ही इंडिया टीवी में मेरी एक सहयोगी ने बताया कि वह केमिस्ट के पास दवाई लेने गई थीं, और केमिस्ट ने उनसे पूछा क्या उन्होंने यह फिल्म देखी है। केमिस्ट ने फिर उन्हें बताया कि उसने अपनी दुकान के सारे स्टाफ को छुट्टी दी है और फिल्म देखने के लिए पैसे दिए हैं।

एक दूसरा रिएक्शन ये भी मिला कि फिल्म देखने के बाद किसी ने कहा कि अच्छी फिल्म बनाई है, तो लोग चिल्लाने लगे कि ‘इसे फिल्म न कहो, ये हमारी जिंदगी का सच है, दस्तावेज है।’

दूसरी बात ये कि जब इस फिल्म की बात हुई, कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों का जिक्र हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों समेत अन्य लोगों पर भी जुल्म हुआ है। मुझे लगता है कि ये कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय है। उनके दर्द की किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। उन्हें जिस तरह से कश्मीर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, उनका घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब पीछे छूट गया और उन्हें बरसों तक शिविरों में रहना पड़ा, इस तकलीफ की, इस दर्द की किसी से तुलना नहीं की जानी चाहिए।

मैं पहली बार देख रहा हूं कि बेघर कश्मीरी पंडितों का मुद्दा सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और थिएटर स्क्रीन पर उठाया जा रहा है। विदेशों में रह रहे भारतीय भी कश्मीरी पंडितों की तकलीफ से वाकिफ हुए हैं। हमें उनके दर्द को न कभी भूलना चाहिए और न दूसरों को भूलने देना चाहिए।

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‘The Kashmir Files’, a 170-minute movie on the exodus of Kashmiri Pandits from the Valley 32 years ago, has not only caught the imagination of millions of cinegoers across India, but has also made top politicians sit up and take notice. It is about how a dark, bitter truth was sought to be hushed up the powers-that-be at that time. The movie, written and directed by Vivek Agnihotri, features Anupam Kher, Pallavi Joshi and Mithun Chakraborty, among others.

On Tuesday, while addressing the BJP Parliamentary Party meeting in Delhi, Prime Minister Narendra Modi lauded the film makers for ‘revealing the truth’. He said, “My concern is not only about the film, I believe it will benefit the nation if the truth is brought out before the people in the right manner. It can have many aspects, some may see one side, and others may see something else.”

Modi then lashed out at critics of this movie. He said, “the negative reactions to this film are coming from those who deliberately tried to hide the truth for many years. ..The entire ‘jamaat’ (gang) that has been raising the flag of freedom of expression is furious since the last five to six days. Instead of reviewing this film based on true facts, and from artistic point of view, there is a conspiracy to discredit this movie by attributing motives.”

The Prime Minister said, “Let those who think that this film is not correct, make their own film. Who is stopping them? But they are surprised that the truth that they had kept hidden for so many years, is now coming out. Those why live by truth, must bear the responsibility to stand by the truth at such a time.”

Tough words by the Prime Minister. What is this film all about?

This movie depicts the horrible manner in which lakhs of Kashmiri Pandits fled from the Valley after systematic, brutal killings of innocent Kashmiri Pandits by Pakistan-backed terrorists. The movie also depicts how some sections of Kashmiri Muslims connived with killers and rapists, in creating an atmosphere of terror in the Valley during those dark days.

Till 1990, there were 75,343 Kashmiri Pandit families living in the Valley, but after the exodus that continued for two years, more than 70,000 Kashmiri Pandit families were forced to leave the Valley. Their homes were vandalized and burnt, their shops were looted and their landed properties were forcibly occupied by local people.

Government statistics say, 399 Kashmiri Pandits were killed during the exodus, but the hard fact is: only some 9,000 Kashmiri Pandits are now left in the Valley. More than 1.5 lakh Kashmiri Pandits are still living in camps. They are living like refugees in their own country.

There are two generations left among Kashmiri Pandits, who know about their original roots in the Valley. The younger ones, who have been away from their homeland for 32 long years, are not aware about their roots. The younger ones visit the Valley occasionally to see what has been left of their ancestral properties. These buildings once belonged to their grandparents and there were apple orchards which have now been occupied by others.

The movie “The Kashmir Files” weaves a storyline in which Krishna Pandit, played by Darshan Kumar, a student leader of Delhi’s Jawaharlal Nehru University, was told by his grandfather Pushkar Nath Pandit, played by Anupam Kher, that his parents were killed in an accident, but the bitter truth was something else.

In the movie, director Vivek Agnihotri and actor Anupam Kher have skilfully linked the ‘tukde tukde’ JNU gang slogans, “Bharat tere tukde hongey, le key rahengey azaadi” with Krishna Pandit’s character. Being a Kashmiri, Krishna starts believing the Left and separatist propaganda that Kashmiris have been victims of state excesses for decades, but the actual stories of atrocities committed on Kashmiri Pandits were hidden from him.

Krishna is under the influence of a JNU professor Radhika Menon, played by Pallavi Joshi, who believes in the “Kashmir cause” (read independence of Kashmir). When Krishna takes the ashes of his dead grandfather to the Valley for immersion, he learns that his parents did not die in an accident, but were brutally killed by terrorists. The killings of his parents, is based on the true life incident of B. K. Ganjoo, who was killed by terrorists in 1990. Krishna then comes to know how his grandfather fled the Valley and kept the truth about his parents hidden from him.

The story about the agony of Kashmiri Pandits is the innate strength of this movie. It was released in theatres on March 11. There were scenes of cinegoers coming out of theatres with many shouting ‘Bharat Mata Ki Jai’. Scores of people outside cinema halls were seen shouting slogans demanding justice for Kashmiri Pandits.

Vivek Agnihotri revealed, how cinegoers applauded when they saw him and Anupam Kher among the audience. There were emotional scenes of people hugging Anupam Kher and Agnihotri, and weeping. In states like Kerala, where even Bollywood superstars hardly get top billing, cinegoers were seen sitting on dharna, demanding that ‘The Kashmir Files’ be screened. There were scenes of people coming out of theatres with tears in their eyes.

Within three days of this movie hitting the theatres, it has become the talk of the town, right from the Prime Minister to Chief Ministers and leaders of political parties to the common man in the street.

The viewer inside the theatre sits terrified watching how loudspeakers from mosques in the Valley on January 19, 1990, blared, asking all Pandits to leave the Valley immediately or face the consequences. One is shaken on seeing visuals of women and kids being slaughtered on screen.

For the first time, the agony of Kashmiri Pandits has hit the big screen. Kashmiri Pandits who have seen this movie, insist, this movie is not fiction, but an account of what actually happened to their lives. It’s the dark truth, which they and their family members have experienced for more than three decades.

For the first time in India, the common man on the street has realized that the dark truth about the atrocities on Kashmiri Pandits was deliberately hidden by the powers-that-be, and he has started demanding that Kashmiri Pandits must get justice.

‘The Kashmir Files’ explains how Justice Neelkanth Ganjoo was assassinated by JKLF terrorists on November 4, 1989, at a market near the High Court in Srinagar in broad daylight, to avenge the death sentence to terrorist Maqbool Bhat.

This movie also mentions how a telecom engineer B K Ganjoo was ditched by his own Muslim neighbours, when he was hiding inside a rice bin. The killers dragged him out of the bin, pumped bullets into his body and left him bleeding on rice. Ganjoo’s wife was forced to eat blood-soaked rice on which her husband’s body had fallen.

There is also the true life story of Girija Tickoo, a university librarian, who had gone to collect her salary cheque, and on her way back, she was dragged out from a bus, thrown into a taxi, by five men, including one of her colleagues, tortured, raped and finally her body was cut into pieces by using a carpenter’s saw.

The ruthless pogrom of Kashmiri Pandits in the Valley has not been recorded in a proper manner in the last three decades. I was witness to those dark days in Kashmir when slogans like “Kashmir mey agar rehna hai, Allahu Akbar kehna hai”, “Kashmir me agar rehna hai, toh azaadi ke liye marna hai” used to be chanted in the streets of Srinagar. Kashmiri Pandits were brutally murdered, women were raped and cut into pieces, but such incidents were hushed up by the powers-that-be during that time.

Jagannath Pandit was killed and his body was hanged from a pole in public. His son, Ravindra Pandit, who now lives in Ghaziabad, describes how, along with his three brothers, he fled from Srinagar to Jammu in 1990. But his father Jagannath Pandit, a tehsildar, chose to stay back in Handwara. Five terrorists came, dragged him to a field, tied his body with barbed wire, tortured him and then his body was hanged from a tree. For three days, the body remained hanging from the tree, says his son. Later, the body was taken to another village for last rites.

The killings of Kashmiri Pandits had begun way back in 1989, when a popular BJP leader Tika Lal Taploo was shot dead outside his home in Srinagar. Taploo, after getting threats from jihadists, had sent his family to Delhi, but he chose to return to Srinagar. Kashmiri Pandits still celebrate September 14 as Martyrs’ Day.

Kashmiri Pandits know the agony of living like a refugee in one’s own country. They know how families suffer, while living the life of a homeless, subsisting on government doles. One must realize that the Kashmiri Pandit issue is not a political one, it is an emotional, humanitarian issue. Every Indian citizen wants to relate with the sufferings of Kashmiri Pandits.

Even after 32 years, with 1.5 lakh Kashmiri Pandits still living in camps, one can easily gauge the emotions and sufferings of this community. Their children can only go to the Valley and watch the properties of their parents and grandparents silently, and return. They cannot exert pressure to get back the properties that have been forcibly grabbed by others.

Think about the emotions of young men and women, who know that their parents or grandparents were either brutally killed or burnt to death. Since the common people in India have, for the first time, seen the dark, hidden truth on screen, this movie is getting support from all sections of Indians. Eight state governments, including UP, MP, Gujarat, Karnataka, Goa, Tripura and Uttarakhand have declared this movie as entertainment tax free.

I, however, feel sad when some leaders from the Congress try to make it a Hindu-Muslim issue. On Monday, the Congress in Kerala, after an uproar in social media, deleted a series of tweets which were posted to counter the facts narrated in this movie.

What were the tweets that were deleted? The deleted tweets attempted to project a statistical perspective to the issue of the killings and exodus of the Kashmiri Pandits, arguing that 15,000 Muslims were killed during 1990-2007 against 399 Pandits in Kashmir.

In another tweet, part of a series, it was claimed that over one lakh Muslims were killed in Jammu and Kashmir in the wake of the communal riots (1948) after the partition of India, while no Pandits were killed in retaliation.

In the tweet that was withdrawn, it was stated that after the terrorist attacks, instead of providing security to Kashmiri Pandits, the then Governor and BJP-RSS supporter Jagmohan directed that the Pandits should leave the Valley. However, In the evening, the Congress in Kerala tweeted: “We stand by every single fact in yesterday’s tweet thread about Kashmiri Pandits issue. However, we’ve removed a part of the thread, seeing BJP hate factory taking it out of context and using it for their communal propaganda. We’ll continue to speak out the truth”.

I want to mention two points here.

One, while the brutal atrocities committed on Kashmiri Pandits were indeed painful, the manner in which these facts were hushed up for more than 32 years, were more painful. Two, the truth was prevented from reaching people across India.

Nowadays, we watch visuals of women and kids, fleeing Ukraine, and these visuals leave a permanent imprint on our memory. But, when lakhs of Kashmiri men, women and children fled the Valley in 1990, there were no cameras to record the exodus. There were no smart phones with cameras those days, nor were there cameras from TV news channels, to record the migration of Pandits.

When the makers of the movie ‘The Kashmir Files’ dug up the dark truth that had been covered up for three decades, people sat up and took notice in horror. The common man wept on seeing such horrific visuals on the wide screen. A colleague of mine said, how a local chemist in Delhi asked her whether she has seen this movie. The chemist told her that he had paid money to his staff to go and watch the film.

There was another type of reaction. When a cinegoer said, this was a good movie, Kashmiri Pandits sitting around him said loudly, ‘do not say this is a movie, it is the truth of our life, it has been documented.’

There are some other people, who say that there had been atrocities on Muslims and other communities too, in the past. I think, we will be doing injustice to the agony of Kashmiri Pandits, by drawing comparisons. We must refrain from comparing the plight of Kashmiri Pandits with those of other communities. Thousands of them lost their homes, hearth, orchards and properties, and had to live the life of refugees in their own homeland. Many of them are still living inside tents.

For the first time, I am noticing that the issue of homeless Kashmiri Pandits is being raised in social media, on news channels, and on the wide theatre screen. Indians living abroad have also become aware of the agony of Kashmiri Pandits. We must never forget their agony and must now allow others to forget.

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उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी की शानदार जीत के तुरंत बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात की ओर रुख किया है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं।

चार राज्यों में जीत का जश्न मनाने और दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद अगले ही दिन पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे और वहां रोड शो किया। उन्होंने बीजेपी के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और पंचायत महासम्मेलन को भी संबोधित किया। ऐसे समय में जब बाकी नेता यूपी, पंजाब के चुनाव प्रचार की थकान उतारने में लगे हैं, मोदी पूरी ऊर्जा से अपने अगले अभियान में जुट गए।

नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। मोदी की जगह कोई और नेता होता तो ऐसे राज्य में चुनाव की ज्यादा चिंता नहीं करता लेकिन मोदी ने अभी से ही गुजरात के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। वे किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेते।

मोदी की गुजरात यात्रा के दृश्य उनकी ऊर्जा का एक बड़ा प्रमाण है। एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक खुली जीप में सवार होकर उन्होंने मेगा रोड शो किया। दस किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान दोनों ओर जयकारे लगाने वाले समर्थक थे। पार्टी दफ्तर में उन्होंने बीजेपी के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को गुजरात चुनावों के लिए रोडमैप दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के GMDC मैदान में गुजरात पंचायत महासम्मेलन ‘आपनु गाम, आपनु गौरव’ (मेरा गांव, मेरा गौरव) को संबोधित किया। इस सम्मेलन में ग्राम पंचायत के एक लाख से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मोदी ने इन पंचायत प्रतिनिधियों के साथ गांवों में विकास को लेकर चर्चा की। शनिवार को मोदी गुजरात के ग्यारहवें खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। राज्य के 500 से ज्यादा शहरों और कस्बों में खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। इस खेल महाकुंभ के लिए 47 लाख से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

नरेन्द्र मोदी के विरोधी परेशान हैं कि मोदी थकते नहीं हैं। मोदी 72 साल के होने जा रहे हैं लेकिन उनकी शारीरिक चुस्ती और स्टेमिना ने विरोधियों को हैरान कर दिया है। मोदी चुनाव जीतने के लिए ना सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि एक-एक कदम सोच समझ कर उठाते हैं। उनके अंदर दूरदर्शिता है। मोदी कितनी दूर की सोचते हैं इसका एक उदाहरण अहमदाबाद में नजर आया जब उन्होंने गुजरात के गांव-गांव से एक लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया और उनके साथ लंबी बात की। मोदी ने उन्हें गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के कई सुझाव दिए।

अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मोदी ने पंचायत के नेताओं के साथ इतना समय क्यों बिताया। दरअसल, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में कम वोट मिले थे। कुल 99 सीटें आईं थीं जो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 7 सीटें ज्यादा हैं। बीजेपी को जिन 16 सीटों का नुकसान हुआ था वो ग्रामीण इलाकों की सीटें थी। कांग्रेस को 77 सीटें मिलीं थीं जो 2012 में मिली सीटों की तुलना में18 ज्यादा थीं। 2017 में कांग्रेस के वोटों में यह इजाफा ग्रामीण इलाकों में मिले वोटों की वजह से हुआ था। मोदी इस बात को नहीं भूले कि पिछले चुनाव में बीजेपी के हाथ से गुजरात के ग्रामीण इलाकों की 14 सीटें फिसल गई थीं और ये कांग्रेस के खाते में चली गई थीं।

इसलिए मोदी इस कमी को दूर करने की तैयारी में जुट गए हैं। अभी से ही गांवों में बीजेपी को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। यही बात मोदी को दूसरे नेताओं से अलग बनाती है।

मोदी यूपी समेत चार राज्यों में चुनाव जीतकर भी अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं पर विरोधी दलों के नेता चुनाव हारकर भी सिर्फ बयानबाजी, ट्वीट करने और ब्लेम गेम में लगे हैं। विपक्ष के नेता न तो हार स्वीकार करने को तैयार हैं और न ही अगली लड़ाई की तैयारी करना चाहते हैं।

सबसे पहले मैं आपको समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का उदाहरण देता हूं। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव बहुत आक्रामक नजर आए। ‘अखिलेश आ रहे हैं’ का नारा दिया था। रोज दावा करते थे कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। 400 सीटें जीतेंगे। अखिलेश कहते थे कि 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ वापस गोरखपुर अपने मठ में चले जाएंगे। लेकिन चुनाव में हार के बाद अखिलेश कैमरे के सामने नहीं आए, न ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए बाहर आए। शुक्रवार सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया-“उप्र की जनता को हमारी सीटें ढाई गुना व मत प्रतिशत डेढ़ गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद! हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा. आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है. बाक़ी कुछ दिनों में हो जाएगा”।

अखिलेश यादव ने यह नहीं बताया कि चुनाव में भारी जीत के उनके दावों का क्या हुआ लेकिन अखिलेश ने जो बात नहीं कही उसे ममता बनर्जी ने कह दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत, सुशासन की नहीं… प्रचार की है । ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत बढ़ गया तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई ? ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि अखिलेश यादव को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में धांधली करके हराया गया।

ममता बनर्जी ने कहा कि अगर विपक्ष को एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है, तो उसे कांग्रेस के भरोसे रहना छोड़ना होगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने यूपी में समाजवादी पार्टी की हार के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार बताया। वहीं मायावती ने मुस्लिम मतदाताओं पर बीएसपी को वोट नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- मुस्लिम मतदाता अपनी इस गलती के लिए आनेवाले समय में पछताएंगे।

ये नेता सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहें लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी से हारने के बाद भी विपक्षी दल अपनी कमज़ोरियों पर आत्ममंथन करने को तैयार नहीं हैं। वे अपनी ग़लतियां मानने को राज़ी नहीं हैं।

यूपी में बीजेपी की जीत के मुख्य कारणों के बारे में मैं आपको बताता हूं। सात चरणों में हुए इस चुनाव में मोदी और योगी की जोड़ी शुरू से ही इस बात को लेकर स्पष्ट थी कि उन्हें अपने प्रचार को किन बातों पर केंद्रित रखना है। पहले राउंड से ही बीजेपी ने क़ानून व्यवस्था को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। अपराधियों के ख़िलाफ़ योगी का एक्शन, माफ़िया पर चलाए गए बुल्डोज़र को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया।

इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं, जैसे- उज्जवला योजना, पीएम आवास योजना, पेयजल, बिजली कनेक्शन, किसान सम्मान निधि के साथ ही कोरोना महामारी के दौरान ग़रीबों को मुफ़्त राशन जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया जिसने ज़मीनी स्तर पर मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ा।

इसके अलावा, योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदुत्ववादी नेता की छवि को भी लगातार बनाए रखा। अक्सर अयोध्या का दौरा करते रहे और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी तेजी से काम किया। इससे उनकी हिंदुत्ववादी नेता की छवि और मजबूत हुई। बीजेपी का मज़बूत संगठन भी इस जीत में बहुत काम आया। चुनाव के दौरान पार्टी ने प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए 10 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया। हर बूथ को मज़बूत बनाने का यह नुस्खा कितना कारगर रहा यह यूपी के चुनाव परिणाम से स्पष्ट है।

वहीं दूसरी ओर कमज़ोर विपक्ष ने बीजेपी का काम आसान कर दिया। विपक्ष लगातार नेगेटिव कैंपेन में लगा रहा। चुनाव से पहले विपक्ष के नेता पूरी सीन से नदारद रहे। कोरोना महामारी के दौरान कहीं जमीन पर नजर नहीं आए। यह सब बातें विपक्षी दलों के ख़िलाफ़ गईं और बीजेपी ने इन्हीं बातों के आधार पर बाज़ी एक बार फिर अपने नाम कर ली। बीजेपी ने चुनाव से पहले जो गठबंधन बनाए वो भी बहुत सफल साबित हुए। बीजेपी की सहयोगी अपना दल 12 सीट जीतकर राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई।

वहीं बीजेपी की जीत में जाति, धर्म से ऊपर उठकर महिला मतदाताओं ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। महिला मतदाताओं ने खुले तौर पर यह कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पिछले दो साल में मोदी और योगी सरकार के मुप्त राशन से उन्हें अपना जीवन यापन करने में बहुत मदद मिली।

आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के नेता कहते थे कि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी साफ हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस लखीमपुर खीरी की घटना ( भाजपा नेता के बेटे के वाहन ने प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया था) को लेकर बहुत हंगामा किया गया उस इलाके में बीजेपी सभी आठ सीटों पर जीत गई। फिर यह भी दावा किया जा रहा था कि बीजेपी को छोड़कर अखिलेश के साथ गए ओबीसी नेता (ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी) योगी को हरा देंगे। हुआ इसका उल्टा। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी अपनी भी सीट नहीं बचा पाए। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं।

मेरा कहना यह है कि चुनाव में हार-जीत होती रहती है। वोट प्रतिशत घटता-बढ़ता रहता है। लेकिन अगर विरोधी दलों के नेता इसके लिए ईवीएम को दोषी ठहराते रहेंगे और बीजेपी के प्रचार को दोष देते रहेंगे तो फिर वह हार की के सही कारणों को कभी समझ नहीं पाएंगे। और जब तक मोदी की जीत के कारणों को नहीं समझेंगे तो फिर मोदी को कभी हरा नहीं पाएंगे।

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Soon after BJP scored spectacular wins in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur and Goa, Prime Minister Narendra Modi is now in his home state Gujarat, which is due to go to assembly polls later this year. He is busy chalking out a poll strategy for his party.

A day after addressing his jubilant party workers in Delhi, Modi took out a road show in Ahmedabad, and addressed meetings of party leaders, MPs, MLAs and panchayat chiefs. At a time, when leaders of other political parties are busy taking rest after gruelling campaigns in UP and Punjab, Modi appears to be quite energetic.

Modi was chief minister of the state for 13 years, and for the last 27 years BJP has been ruling Gujarat continuously, without a break. Any other leader in Modi’s position could have been complacent, but Modi belongs to a different breed. He never takes any challenge lightly.

Visuals of Modi’s visit to Gujarat are proof of his energetic role. There were cheering supporters on both sides of the ten km long road show from the airport to the BJP state headquarters in Gandhinagar. At his party office, Modi outlined the road map for party MLAs, MPs and other leaders.

More than a lakh elected gram panchayat representatives attended a big meeting, where Modi patiently explained to panchayat chief how to bring about development in their villages. The Panchayat Mahasammelan had the motto ‘Aapnu Gam, Aapnu Gaurav’ (My Village, My Pride). On Saturday, a massive Khel Mahakumbh will begin in more than 500 cities, towns and villages of Gujarat. More than 47 lakh youths have registered their names for participating in this Mahakumbh.

Modi’s rivals are surprised over his physical agility and stamina, and, that too, when he is going to turn 72 this year. Modi not only works hard during elections, but also meticulously plans each and every step of the campaign. His vision is always far-reaching. One has to understand why Modi convened a meeting of more than a lakh gram panchayat representatives and advised them how to bring self-reliance (atmanirbharta) in their villages.

If you go through the election data of 2017 Gujarat assembly polls, you will find that BJP got fewer votes in rural areas. The party got 99 seats, which was seven more than the number required for a majority. The 16 seats that BJP lost were all in rural areas. Congress won 77 seats, which was 18 more than it had won in 2012 elections. The Congress had got more votes in rural areas of Gujarat in 2017. Modi has not forgotten the fact that his party lost in 14 rural constituencies five years ago, and all these seats went to the Congress kitty.

Modi is, therefore, concentrating now on how to fill this gap in the party’s interact with rural voters. He has already started work on strengthening the party machinery in the villages of Gujarat. It is this ‘first mover’ advantage that puts Modi in a different league compared to other politicians.

After retaining power in four states, including the crucial state of UP, Modi went on to work on states which will go to elections later this year. On one hand, while opposition leaders are using their valuable time in issuing statements, posting tweets and indulging in blame games, they are oblivious of the fresh challenges that are going to come in their way.

To illustrate my point, let me cite the example of Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav. During his campaign, Akhilesh looked aggressive, claimed his party could win 400 out of 403 seats, bragged that Yogi Adityanath will return to his Gorakhpur ‘math’ after March 1, but on the day of reckoning, as results started pouring in, and when it was clear that BJP has recorded a comfortable victory, Akhilesh avoided coming in front of TV cameras. Akhilesh only posted on Twitter: “उप्र की जनता को हमारी सीटें ढाई गुना व मत प्रतिशत डेढ़ गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद! हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है. भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा. आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है. बाक़ी कुछ दिनों में हो जाएगा”
(My thanks to the people of UP for increasing our seat tally by two and a half times, and vote share by 1.5 times. We showed that we can bring about decline in the number of seats won by BJP. This rate of decline will continue. More than half the deception and deceit is now over, and the rest will be over in a few days)

What Akhilesh did not say, was put on record by West Bengal CM Mamata Banerjee. She alleged that BJP’s win in UP was not a victory of governance, but a victory of propaganda. She questioned, if SP’s voting percentage increased, then why wasn’t there a comparable rise in the number of seats? The TMC supremo alleged that Akhilesh and his party was defeated through malpractices in EVMs (electronic voting machines).

Mamata Banerjee also said that if a united opposition wants to defeat Modi in 2024 Lok Sabha polls, then it should stop relying on Congress. Shiv Sena leader Sanjay Raut blamed Mayawati’s BSP and AIMIM chief Asaduddin Owaisi for Samajwadi Party’s defeat in UP. On her part, Mayawati blamed Muslim voters for not voting for BSP. She said, Muslim voters will rue their mistake in the near future.

Whatever these leaders may say in public, the fact is, opposition leaders are not ready to analyse the reasons that led to BJP’s historic win in UP. They are not ready to admit their mistakes and weaknesses.

Let me explain the main reasons behind Modi and Yogi’s win in UP. Both of them had already chalked out their strategy on which issues to focus as the polling went through seven phases. In the very first phase, they raised the issue of criminal gangs, political mafia, Yogi’s action against mafia by using bulldozers and the arms of law, and satisfactory law and order.

Along with this, both Modi and Yogi mentioned the welfare schemes that helped poor people, like Ujjwala scheme for LPG cylinders, PM Awas Yojana for building houses, drinking water, electricity connections, Kisan Samman Nidhi, and, above all, free rations to poor during the Covid pandemic. This caught the imagination of the ordinary, poor voter, and the voter decided to vote for BJP for its work.

Moreover, Yogi also worked on his pro-Hindutva image by frequently visiting Ayodhya, and speeding up work on Kashi Vishwanath corridor. The party appointed 10 workers for each polling both, who ensured that the voters would vote for BJP. This worked wonders for the party.

On the other hand, the opposition carried on with its negative campaign, its leaders were not visible for a long time, and they could not tell voters why opposition leaders had vanished during the acute phase of Covid pandemic. All these points went against the opposition. BJP’s gambit in allying with smaller parties paid off. Apna Dal, by wining 12 seats, has now become the third largest party in UP.

Women voters, irrespective of caste and religion, played a significant role in BJP’s victory. Women voters openly said, they welcomed the free rations given by Yogi and Modi during the last two years of pandemic.

You may remember, during the election campaign, opposition leaders were predicting that the BJP will be wiped off in western UP due to the farmers’ agitation, but this did not happen. There were dire predictions after the Lakhimpur Kheri incident, in which a vehicle belonging to a BJP leader’s son crushed protesters, but, in that region, BJP won all the eight assembly seats. There were also predictions that leaders like O P Rajbhar, Swami Prasad Maurya, Dharam Singh Saini, who quit BJP, would cause huge losses to the ruling party. The reverse happened. Maurya and Saini lost their seats.

Wins and losses do take place in elections, and voting percentage of parties do fluctuate. But if opposition leaders start blaming EVMs and blame BJP for its propaganda machinery, then I think, they will never be able to realize the true reasons for their defeat. The opposition will never be able to defeat Modi and his party, so long as it is unable to realize why Modi wins because of his connect with the common voter.

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उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, लोकप्रियता और प्रशासनिक क्षमता को एक बार फिर स्थापित कर दिया। उत्तर प्रदेश में मोदी की यह चौथी चुनावी जीत है, जो अपने आप में अद्भुत है। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त जीत ने उन्हें न सिर्फ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बना दिया, बल्कि बीजेपी में उन्हें राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया।

चुनाव के नतीजों ने बहुत सारे मिथक तोड़ दिए। जो लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि वक्त के साथ मोदी की लोकप्रियता कम हो जाएगी, जो सोचते थे कि कोरोना के बाद महंगाई और बेरोजगारी से मोदी की ताकत कम हो जाएगी, वे गलत साबित हुए। नरेंद्र मोदी पहले से और अधिक शक्तिशाली, पहले से और अधिक लोकप्रिय होकर सामने आए।

उत्तर प्रदेश में जो लोग दावा करते थे कि किसान आंदोलन के छुटभैये नेता योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे, वे गलत साबित हुए। जो लोग यकीन करने लगे थे कि अखिलेश यादव की सभाओं में आने वाले भीड़ का उत्साह योगी की विदाई का संकेत हैं, वे औंधे मुंह गिरे। जो सोचने लगे थे कि जातिवाद का गठबंधन योगी पर भारी पड़ेगा, वे भी गलत साबित हुए। जिन्हें लगता था कि परिवारवाद के दम पर, मुस्लिम तुष्टिकरण के बल पर चुनाव जीता जा सकता है, वे फेल हो गए। जो जातियों के नेता दावा करते थे कि वे जिस पार्टी में जाते हैं उत्तर प्रदेश में उसी की जीत होती है, वे अपनी सीट भी नहीं बचा पाए।

संक्षेप में कहें तो नरेंद्र मोदी ने जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। ये नतीजे साफ दिखाते हैं कि देश में एक बार फिर राष्ट्रवाद, सुशासन और जन-कल्याण की नीतियों को जनता ने वोट दिया है। ये आने वाले समय में देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत हैं।

तथ्यों की बात करें तो अकेले यूपी में 2.61 करोड़ शौचालय बनाए गए, सरकारी मदद से गरीबों के लिए 43.5 लाख घर बनाए गए, 1.43 करोड़ गरीब लोगों के घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए, 10 करोड़ गरीबों को मेडिकल इंश्योरेंश कवर दिया गया और 15 करोड़ गरीब लोगों को महामारी के दौरान मुफ्त राशन दिया गया।

पहले लोगों का विश्वास था कि जातियों के बड़े नेताओं के काम करो, उन्हें मालामाल करो तो वोट मिलेंगे। पहले परंपरा थी कि ठेकेदारों को, माफिया को, बाहुबलियों को पालो-पोसो तो वोट मिल जाएंगे। एक विचार था कि परिवारवाद और वंशवाद के नाम पर वोटों की ठेकेदारी करो तो चुनाव जीता जा सकता है।

नरेंद्र मोदी ने इस नैरेटिव को बदल दिया, इन सारी अवरणाओं को ध्वस्त कर दिया, राजनीति का व्याकरण ही बदल कर रख दिया। मोदी ने राजनीति को कितना बदल दिया है, ये इस बात से पता चलता है कि अगर गरीब के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा, शौचालय, आवास, बिजली, स्वास्थ्य और राशन की व्यवस्था होगी, तो चुनाव में भी जीत मिलेगी। बदलाव की इस राजनीति से नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, और चूंकि इन चुनावों पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी, देश से कहीं आगे बढ़कर मोदी की प्रतिष्ठा में विश्व स्तर पर भी इजाफा होगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों ने योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। यूपी का ये चुनाव योगी के नाम पर, और पिछले 5 सालों में किए गए उनके काम पर लड़ा गया। चुनाव से पहले जब मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखा तो यूपी की जनता को साफ संदेश गया कि पीएम की नजर में योगी ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है।

मोदी ने यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में जमकर योगी की तारीफ की। मोदी को किसी और नेता की, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के किसी उम्मीदवार की, इतनी तारीफ करते मैंने पहले कभी नहीं सुना। मोदी ने योगी को पूरी तरह बैक किया, सपोर्ट दिया, और योगी इन तारीफों के हक़दार भी थे।

योगी का पूरा व्यक्तित्व, उनकी बेदाग छवि, दिन-रात मेहनत करने का उनका जुनून, अपराध और माफिया को बिना किसी दया के कुचलने की उनकी क्षमता, योजनाओं के बारे में नए-नए विचार , प्रशासनिक कुशलता, किसी जाति या किसी नेता के दबाव में न आने की शक्ति, ये सब नरेंद्र मोदी के नैरेटिव में फिट होते हैं। इन्हीं सब बातों ने योगी आदित्यनाथ को मोदी का प्रिय बना दिया है।

लेकिन कोई भी नेता असल में बड़ा तब बनता है जब जनता उसे स्वीकार करती है, और देश के सबसे बड़े राज्य में 5 साल सरकार चलाने के बाद प्रचंड बहुमत हासिल करना योगी को और भी बड़ा बनाता है। योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत अपेक्षाएं हैं। जनता ने अपना काम कर दिया अब योगी को अगले 5 सालों में जनता का कर्ज चुकाना है।

वंशवाद की राजनीति

गुरुवार को आए चुनाव नतीजों ने आखिरकार यूपी और पंजाब दोनों में वंशवादी राजनीति के मिथक को भी ध्वस्त कर दिया है। वंशवाद की राजनीति के दिन अब खत्म होते दिख रहे हैं। अब जनता किसी नेता के परिवार के नाम पर नहीं बल्कि उसके काम के आधार पर वोट देगी। नतीजों ने केंद्र में गांधी-नेहरू परिवार, यूपी में मुलायम सिंह यादव और अजित सिंह के परिवारों और पंजाब में बादल परिवार को बड़ा झटका दिया है।

इस बार जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से किसी भी राज्य में कांग्रेस को जीत नहीं मिली। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल ने इन चुनावों में बेहद ही खराब प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के कैंपेन की कमान संभाली थी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी का वोट शेयर घटकर आधे से भी कम रह गया है। सूबे में कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत सकी और उसका वोट प्रतिशत घटकर 2.3 प्रतिशत रह गया। पार्टी को कुल मिलाकर 21,51,234 वोट मिले, जो कि जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल से 2.85 प्रतिशत (26,30,168 वोट) से भी कम है।

पंजाब में कांग्रेस का वोट शेयर 5 साल में 38.5 फीसदी से घटकर 23.3 फीसदी हो गया। पंजाब में सत्तारूढ़ रही इस पार्टी के पास अब सिर्फ 18 विधायक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीती हैं। गोवा और मणिपुर की बात करें तो 5 साल पहले इन राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, और अब वोट शेयर में भारी गिरावट के साथ यह दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी जैसे दलों, जो कि कांग्रेस की सहयोगी थीं, को भी नुकसान हुआ। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के पास 5 साल पहले 3 सीटें थीं, जो कि अब घटकर एक रह गई है।

कांग्रेस की सरकारों का लागातार दूसरी बार चुने जाने में नाकाम होना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। 2011 में असम को छोड़कर किसी भी बड़े राज्य में कांग्रेस की कोई भी सरकार दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकी है।

पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला राहुल गांधी का था। उन्होंने ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐन चुनाव से पहले हटाकर चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन चन्नी अपनी दोनों सीटों पर चुनाव हार गए। यही नहीं, राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन उन्हें भी करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह उत्तराखंड में भी नाकामी मिली और यहां कांग्रेस तो हारी ही, साथ ही मुखमंत्री पद के दावेदार हरीश रावत भी अपनी सीट नहीं जीत सके।

कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि हम आत्म-मंथन करेंगे। लेकिन ये आत्म मंथन कब तक चलेगा? कांग्रेस को समझना होगा कि आम आदमी पार्टी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस पार्टी ने पहले दिल्ली और अब पंजाब में कांग्रेस को साफ कर दिया है। गोवा में आम आदमी पार्टी को 7 फीसदी और उत्तराखंड मे 3.5 फीसदी वोट मिले हैं और दोनों ही राज्यों में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को प्रियंका की कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले, और अपना दल को कांग्रेस के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सीटें मिलीं।

कांग्रेस को अब आत्म चिंतन नहीं, चिन्ता करनी चाहिए। कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में उसकी एक पहचान है, लेकिन अगर वह इसी तरह हारती रही तो वापस खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। मैं यादव और बादल परिवारों के बारे में भी लिखना चाहता था, लेकिन जगह की कमी है, इसलिए अभी इसे टाल रहा हूं।

राजनीति में ऐसे कई परिवार हैं जो राज्यों को, सरकारों को अपनी थाती या विरासत मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही ऐसी परिवारवादी राजनीति की मुखालफत करते रहे हैं। उन्होंने पहले बीजेपी में परिवारवाद को पनपने से रोका, फिर चुनाव में इसे मुद्दा बनाया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारत में अब परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति का अंत होने वाला है।

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