My Opinion

Today I want to write about people who are deliberately trying to avoid Covid vaccination. There are two types of such people: (1) those who say Covid vaccine can cause death, and (2) those who say, since everybody has to die some day, there is no point in getting vaccinated. The first group fears Covid vaccines, and the second group has no fear of the Covid pandemic. Both the Centre and state governments are worried about both these types of people. Since the spread of pandemic is now on the lower side, people, in general, have stopped fearing the virus and have, more or less, become callous. In the process, there is fear among those in charge of public health about a new wave of pandemic that could emerge.

On Wednesday, Maharashtra government released a five month old video of super star Salman Khan in which he appealed to people to get themselves vaccinated. Salman has millions of fans and his words carry weight, but when our reporters explored further, they found that people mostly living in Muslim-dominated localities of the state are now showing vaccine hesitancy. People in many of these localities are outrightly refusing to get vaccinated, despite appeals from Islamic clerics and celebrities.

India TV reporters went to Muslim dominated localities in Maharashtra and Madhya Pradesh, and found there was overall resistance to vaccination among Muslims. Even in a cosmopolitan metro like Mumbai, there are many who openly say they will not get vaccinated, come what may, because they have seen videos on YouTube and WhatsApp, about how people have died despite taking vaccines. But nobody is ready to vouch for the authenticity of these videos.

At a time when 115 crore vaccines have been administered across the length and breadth of India, such views are outrageous. The world has accepted India’s capability both in the manufacture of Covid vaccines and in carrying out mass vaccination drive. There are 99 countries in the world, including India, where Covishield and Covaxin (an indigenously manufactured vaccine recently approved by WHO) are being administered.

It is strange that there are still millions who do not trust our scientists, doctors, and senior government officials, but believe in baseless rumours peddled on WhatsApp and YouTube about vaccination.

India TV reporter Dinesh Maurya visited Shivaji Nagar, a Muslim dominated locality in Mumbai, where the percentage of vaccination is low. He spoke to dozens of people in streets and markets. Among them, nearly three fourth people said they are yet to take vaccine. Asked about the reason, most of the people said, “do you want us to die by getting vaccinated?”. Some said people are falling sick after being vaccinated and dying. Asked about facts, most of them said, they got their info on WhatsApp, YouTube and other internet websites.

Naturally, Maharashtra government is getting worried over vaccine hesitancy among sections of the population. There are reports of people in localities shutting the doors of their homes when vaccination teams arrive. So far, 10.5 crore vaccine doses have been administered throughout Maharashtra, and out of them roughly 8 crore people have taken their first dose. The state government wants the entire adult population to get vaccinated by the end of this month, but this seems to be a tall order.

The state health minister Rajesh Tope said, the government decided to rope in film star Salman Khan because many people in Muslim dominated areas are showing vaccine hesitancy. Echoing this sentiment, Mumbai Mayor Kishori Pednekar also said, “there are religious apprehensions among Muslims over vaccination, because of which there has been a slight delay in the drive. We hope, Muslims will take vaccine and actors like Salman Khan should encourage them.” Rajesh Tope said, “We are trying to speed up vaccination. Salman Khan is not the star acceptable to only one particular religion. He is popular among people belonging to all religions. There is no politics in this. Wherever we find vaccine hesitancy, we take help of religious leaders and celebrities to create awareness.”

Maharashtra currently ranks No.1 in the number of Covid cases. 66.25 lakh people were infected with Coronavirus out of which more than 1.4 lakh Covid patients died. 886 fresh Covid cases were reported in Maharashtra on Wednesday, while 34 people died. The danger of the pandemic spreading is still there, and the state government is trying its utmost to stem a fresh wave. But the rumour mill is working on overdrive and creating scare about vaccines among people.

The Salman Khan video was prepared on June 26 this year. Five months ago, Salman had got the video recorded on the appeal of BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation). BMC had posted this video on its Twitter handle at that time, but since the second wave of pandemic was then on the wane, and common people in Mumbai were voluntarily coming forward in large numbers to take vaccine, out of fear, there were huge crowds outside vaccination centres, and the government had a meagre supply of vaccines at that time. The BMC did not publicize the video at that time. Now that people have stopped fearing the pandemic and are again showing vaccine hesitancy, the government decided to release the Salman Khan video again. Islamic clerics in Mumbai and other parts of Maharashtra are regularly appealing to Muslims to come forward and get the jab.

The rumour mills are also active in neighbouring Madhya Pradesh. Our reporter Anurag Amitabh went to Saqlaini mosque in Bhopal. The first man he met told him, “where is the need to take the jab, when I have no disease? People are dying even after taking vaccine”. However others present in the mosque countered him by saying that people are now coming forward to take the jab. There are, however, many who have taken the first dose, but are yet to take the second jab.

On Wednesday, more than 14 lakh Covid doses were administered across MP. Till now, 7.75 crore doses have been administered in the state. More than 5 crore out of the total 7.5 crore population in MP have taken the first dose, while more than 2.5 crore people have taken both the doses. But the pace of vaccination drive is slow in Muslim dominated areas.

In Bismillah Colony of Bhopal, our reporter saw Muslim women taking vaccines. Many of them said, they were afraid about vaccination earlier, but now the fear of vaccine is gone. The state government has threatened to stop supply of ration to those who have not taken both the doses. However, state health minister Prabhuram Chowdhary said, till now ration has not been discontinued to a single beneficiary. This was only meant to encourage people to line up and get their jab.

To those who are still afraid of vaccine, I want to tell this: Vaccine is your protection shield (Raksha kavach). In countries like Romania, where few people took vaccines, the number of Covid related deaths was higher. Till now, in India, more than 38 crore Indians have taken both the doses, and 37.5 crore Indians have taken their first dose. In other words, on Wednesday, the number of Indians who took both the doses is higher than those who have taken a single dose.

More than 75 crore Indians have been vaccinated till now, but there has not been a single case in which anybody died because of vaccination. Do not believe in rumours. There are ample stocks of vaccines available across India today. We should be happy to know that due to a bumper production of vaccines in India, we have again started exporting vaccines to different countries. The Centre is providing vaccine to every Indian free of cost, and in private hospitals too, vaccines are being given at a price lower than the fixed maximum, because the expiry dates of vaccines are near.

Remember, if you have taken your vaccine, the risk is lesser. Even if you are infected with the virus, there is less possibility of being hospitalized. Do get yourself vaccinated, for your own benefit and in the national interest.

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पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंगलवार को भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिखा दिया कि विकास के मुद्दे पर सियासत कैसे होती है। 341 किमी लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होता है, और अयोध्या, अमेठी एवं आजमगढ़ सहित 9 जिलों से गुजरते हुए गाजीपुर में नेशनल हाइवे-3 में जाकर मिल जाता है। भारतीय वायु सेना के लिए बनाई गई 3.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर मिराज, सुखोई, जगुआर फाइटर जेट और सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने सामरिक शक्ति का शानदार नजारा पेश करते हुए लैंड किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।

एयर शो का मकसद यह संदेश देना था कि एक्सप्रेसवे को परिवहन के साथ-साथ जंग जैसे हालात में हवाई पट्टी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के अभियान को भी टेक ऑफ करवा दिया।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यह दावा कर सकते हैं कि एक्सप्रेस-वे पर काम उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुई थी। वहीं, कांग्रेस के नेता कह सकते हैं कि उनकी पार्टी के शासन वाले राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाइवे की एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के विमान पहले ही लैंड कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती दावा कर सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाने की शुरुआत उनके शासनकाल में हुई थी, तो इसमें नया क्या है? बीजेपी की सरकार ने एक एक्सप्रेसवे बना दिया तो इसका इतना ढोल क्यों पीट रही है?

पीएम मोदी ने इसका जवाब दिया। मोदी ने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास उनके घरों तक ही सीमित था। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों की कमी की वजह से उत्तर प्रदेश के शहर व्यावहारिक तौर पर एक दूसरे से कटे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले अब सूबे की राजधानी लखनऊ से जुड़ जाएंगे।

मोदी ने कहा कि 22 हजार करोड़ रुपये की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से पड़ोसी राज्य बिहार के लोगों को भी फायदा होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि इस एक्सप्रेसवे को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे पर्फेक्शन और ईमानदारी के साथ पूरा करना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने कहा, जब उन्होंने 3 साल पहले एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के प्लेन से उतरेंगे। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को यूपी की ‘शान’ और ‘कमाल’ बताया।

मोदी की यह बात तो सही है कि विकास अच्छी सड़कों के जरिए ही आता है। गुजरात और पंजाब में अच्छी सड़कों के कारण तेजी से औद्योगीकरण हुआ और इन राज्यों ने तरक्की की। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सड़कों के मामले में बहुत पिछड़े थे, लेकिन अब दोनों राज्यों में बेहतर सड़कें बनाई गई हैं। मोदी ने आरोप लगाया कि यूपी की पिछली सरकारों ने जानबूझकर सड़कों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वी यूपी को माफिया, और यहां के लोगों को भयानक गरीबी के हवाले कर दिया था।

प्रधानमंत्री ने यूपी में बीजेपी के प्रचार अभियान की लाइन और लेंथ तय कर दी है। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि 2016 तक यूपी में ‘राहजनी’ हुआ करती थी, लेकिन अब नई ‘राहें’ बन रही हैं। उन्होंने कहा कि हाईवे पर लूटपाट करने वाले अब जेलों में हैं, पहले यूपी में अंधेरा रहता था, लेकिन अब हर गांव रोशन है, हर घर में शौचालय है, हर घर में पानी की सप्लाई है, हर घर में नल है और हर नल में जल है।

एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वायुसेना प्रमुख के साथ एयरफोर्स के विमानों को इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरते देखा।

45 मिनट तक चले इस शानदार एयरशो में मिराज, सुखोई, जगुआर लड़ाकू विमानों ने सुपर हरक्यूलिस और AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ एयर स्ट्रिप पर लैंड किया। वहां मौजूद विशिष्ठ अतिथियों के सामने लड़ाकू विमानों ने कई बार लैंडिंग और टेक-ऑफ किया।

मिराज, सुखोई और जगुआर सहित 5 लड़ाकू विमानों ने एक ऐरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भरी। इसके बाद मिराज, सुखोई और जगुआर लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो लैंडिंग की। वहीं सुखोई-30 विमान ने एयर स्ट्रिप के काफी नजदीक हवा में कलाबाजी करते हुए उड़ान भरी तो वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजायीं।

एक्सप्रेसवे पर किरण विमान द्वारा 2 सुखोई लड़ाकू विमानों के नेतृत्व में फ्लाईपास्ट के साथ एयर शो का समापन हो गया। यह हाल के दिनों में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों की चौथी लैंडिंग थी। इसके पहले यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और बाड़मेर के पास नेशनल हाइवे 925 पर वायुसेना के विमान लैंड कर चुके थे।

एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी के काम पर और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और ऐसे में चुनावों में भगवान राम का नाम भी लिया जाएगा। योगी ने मंगलवार को इसका संकेत भी दिया। उन्होंने मंच पर जब मोदी का स्वागत किया तो उन्हें राम मंदिर का एक मॉडल भेंट किया। योगी ने अपने भाषण का समापन ‘जय श्री राम’ के नारे से किया, जो कि 90 के दशक में राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का पसंदीदा नारा रहा है।

हालांकि मोदी ने सिर्फ विकास की बात की, इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात की, गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त दवा और मुफ्त वैक्सीन की बात की। उन्होंने सेना के मॉर्डनाइजेशन और देश की सुरक्षा की बात की। मोदी ने कहा कि सिर्फ विकास नहीं, देश की सुरक्षा भी जरूरी है, सेना की मजबूती भी जरूरी है। मोदी ने इल्जाम लगाया कि विरोधी दलों की सरकारों ने इन मुद्दों की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया।

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By inaugurating India’s longest expressway in eastern UP on Tuesday, Prime Minister Narendra Modi showed to the nation how one can purely focus on development in politics. The 341 km long Purvanchal Expressway starts from Lucknow, cutting across nine districts, including Ayodhya, Amethi and Azamgarh, and joins National Highway-3 in Ghazipur. On a 3.2 km stretch developed as an emergency air strip for Indian Air Force, Mirage, Sukhoi, Jaguar fighter jets and Super Hercules transport aircraft landed in a spectacular show of air power, watched by the PM, flanked by UP Governor and Chief Minister.

The objective of the air show was to convey the message that the expressway can be used both for day-to-day transport and can be used as an airstrip during warlike situation. Along with this, the Prime Minister’s UP campaign made a smooth take off.

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav may well claim that work on the expressway began during his tenure, and the landing of fighter jets on Agra-Lucknow expressway took place when he was CM, Congress leaders may well say that IAF jets had already landed on an air strip at the national highway in Barmer, Rajasthan, ruled by their party, and Bahujan Samaj Party supremo Mayawati may claim that the actual work on Purvanchal Expressway began during her tenure, so what else is new? Why this tom-tomming ?

It was left to PM Modi to give a cogent reply. Modi said, during previous regimes, development in UP was confined only to the homes of chief ministers, and cities in UP were practically cut off from one another due to lack of good roads. He said, with the opening of this expressway, almost all the districts of eastern UP will now be connected with the state capital Lucknow.

Modi said, the Purvanchal Expressway, built at a cost of Rs 22,000 crore will also benefit the people of neighbouring Bihar. He praised UP Chief Minister Yogi Adityanath, and said, completion of this expressway within the stipulated timeline, with perfection and honesty, was not an easy task. He said, when he laid the foundation stone of the expressway three years ago, he never dreamt he would land on the expressway in an Air Force transport plane. He described the Purvanchal Expressway as UP’s ‘pride’ (shaan) and ‘wonder’ (kamaal).

Modi is right when he says, development can take place only with a good road infrastructure. The states of Gujarat and Punjab progressed and there was rapid industrialization due to good roads. Both UP and MP were lagging behind, but now both the states have built better roads. Modi alleged that roads in UP were deliberately left undeveloped by previous regimes, and the former rulers had left the people of eastern UP to live in dire poverty and at the mercy of mafia gangs.

The line and length of BJP’s campaign in UP has now been set by the PM. He rubbed salt into the wounds of political rivals, by saying that till 2016, there used to be ‘raahzani’ (highway robbery) in UP, but now new ‘raah’ (roads) are being made. “Those indulging in highway robbery are now in jails, earlier there was no power, but now villages are getting sufficient power, water and other facilities”, he added.

After the launch of the expressway, the Prime Minister alongwith the Governor, Chief Minister, Chief of Defence Staff and IAF Chief, watched IAF jets landing on the emergency airstrip.

In a spectacular show lasting over 45 minutes, Mirage, Sukhoi, Jaguar jet fighters landed on the airstrip, alongwith Super Hercules and AN-32 transport aircraft. Multiple landings and take-offs were done by the fighter jets in the presence of dignitaries.

An arrowhead formation fly was carried out by five jet aircraft including Mirage, Sukhoi and Jaguar. It was followed by touch and go landing by Mirage, Sukhoi and Jaguar fighters. A Sukhoi jet carried out Vertical Charlie low altitude manouevring as it rolled several times in the air, followed by loud clapping.

The air show ended with a flypast by Kiran aircraft over the expressway led by two Sukhoi fighters. This was the fourth expressway landing by IAF jets in the recent past, with previous landings done on Yamuna Expressway, Agra-Lucknow Expressway and National Highway 925 near Barmer.

One point is clear: BJP is going to fight the UP polls in the name of Modi and will seek votes on the work done by Yogi till now. The name of Lord Ram will also be invoked, as the construction begins on the Ram Janmabhoomi temple in Ayodhya. This was indicated on Tuesday when Yogi gifted a model of the Ram temple to the Prime Minister at the public meeting. Yogi ended his speech by chanting ‘Jai Shri Ram’, a favourite slogan during the Ram Janmabhoomi temple movement of the Nineties. On the other hand, Modi limited his speech to development , free ration, medicines and vaccine to the poor, modernisation of defence forces and national security. Modi said, development is essential, but national security is also paramount. He blamed opposition parties for not paying much attention to both these issues.

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पिछले 11 दिनों से दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। हवा जहरीली हो चुकी है और दिल्ली वालों की सांसें फूल रही हैं, लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली में रहनेवाला हर कोई इसे महसूस कर रहा है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार कोई भी सरकार इसकी कोई खास वजह नहीं बता पा रही है। दिवाली की रात से पूरे शहर पर प्रदूषण और धुंध के बादल छाए हुए हैं। आखिर क्या वह खास वजह है जिसके चलते हवा इतनी जहरीली हुई है, इसे लेकर भी सरकारों और एक्सपर्ट्स की राय अलग-अलग है।

दिल्ली सरकार के वकील ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में धान की पराली जलाने से एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ा है और इसी वजह से यहां की हवा जहरीली हुई है। लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह यहां चलने वाली इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन गतिविधियां और वाहनों से निकलनेवाले धुएं से यहां की हवा जहरीली हुई है।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारें दिल्ली में प्रदूषण की अलग-अलग वजह बताती हैं। आश्चर्य की बात ये है कि बीमारी की वजह क्या है ये किसी को पूरी तरह पता नहीं है और इलाज करने के लिए सब तैयार हैं। फिलहाल दिल्ली में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और सोनीपत में भी सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं और दिल्ली सरकार ने अपने सभी दफ्तर बंद कर दिए हैं और अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब की राज्य सरकारों को अगले 48 घंटों के भीतर वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, ‘हमें नहीं लगता कि सरकारें एक साथ बैठकर फैसला करेंगी जैसा कि हमने शनिवार को उम्मीद की थी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन चीजों के लिए उन्हें तत्काल फैसला लेना चाहिए और ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसपर हमें फैसला करना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘हमने ऐसा पाया कि एनसीआर में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, गैर-जरूरी इंडस्ट्रीज का चलना, ट्रांसपोर्ट और कोयले से चलनेवाले पावर प्लांट्स वायु प्रदूषण के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। हमने यह भी पाया कि कोर्ट द्वारा दिए निर्देशों का पालन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा एनसीआर और आसपास के इलाकों में अच्छी तरह से किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा भी इस संबंध में पहल की गई। हम इसकी तारीफ करते हैं।’

हालांकि कुछ अन्य पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी कि अगर प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का ऐसा ही रवैया जारी रहा तो फिर मजबूर होकर कोर्ट को प्रदूषण के नाम पर हुए खर्च का ऑडिट करना पड़ेगा। असल में दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि इस मामले में एमसीडी के मेयर्स से भी टारगेटेड एफिडेविट मांगा जाना चाहिए। उन्होंने कहा-‘ नगर निगम की तरफ से सड़कों पर स्वीपिंग का काम कराया जाता है। वे स्वतंत्र स्वायत्त निकाय हैं इसलिए उनके मेयर्स से यह एफिडेविट मांगा जाना चाहिए कि क्या सड़कों को साफ करने के लिए 69 रोड स्वीपिंग मशीन पर्याप्त हैं।’

इस पर चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार से कहा-‘ आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या किया..ये बताइये।’ वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,’आपके इस तरह के बहाने हमें मजबूर कर रहे हैं कि कोर्ट दिल्ली सरकार के रेवेन्यू और सरकार के प्रचार के लिए बनाए गानों पर हुए खर्च का ऑडिट करे। जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली सरकार के वकील को याद दिलाया कि कुछ अन्य मामलों को लेकर नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में था और उसकी तरफ से यह दलील दी गई थी कि उसके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक दिल्ली में एक स्मॉग टावर लगाया गया है। 17 नवंबर तक दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। धूल उड़ने से रोकने के लिए 372 वाटर स्प्रिंकल्स लगाए गए हैं। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि प्रदूषण में कमी लाने के लिए वह सीमित अवधि के लिए लॉकडाउन लगाने को तैयार है लेकिन हवा की कोई बाउंड्री नहीं होती इसलिए पड़ोसी राज्यों में भी लॉकडाउन लगाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि 20 हजार स्क्वॉयर फीट से ज्यादा के कन्स्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति इस बात की कोशिश कर रही है कि दिल्ली की सभी 1,636 औद्योगिक यूनिट को सीएनजी में बदला जाए।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘जहां तक पराली जलाने का सवाल है तो मोटे तौर पर हलफनामे में कहा गया है कि वायु प्रदूषण को बढ़ाने में इसका योगदान दो महीने तक ही रहता है। हालांकि मौजूदा समय में हरियाणा और पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं।’

केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है और कुल वायु प्रदूषण में इसका योगदान केवल 10 प्रतिशत होता है। उनकी इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा, ‘क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पराली जलाना मुख्य कारण नहीं है? इसका कोई वैज्ञानिक या तथ्यात्मक आधार नहीं है?’

केंद्र की तरफ से दायर हलफनामे का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण का 75 प्रतिशत तीन प्रमुख कारकों- इंडस्ट्री, धूल और ट्रांसपोर्ट के कारण होता है। ‘ पिछली सुनवाई में हमने कहा कि पराली जलाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, शहर से जुड़े मुद्दे हैं। इसलिए अगर आप उसपर कदम उठाते हैं तो हालात में सुधार होगा। वास्तव में अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। चार्ट के मुताबिक किसानों के पराली जलाने से प्रदूषण में केवल 4 प्रतिशत का योगदान होता है। इसलिए हम उस चीज पर निशाना साध रहे हैं जो पूरी तरह से महत्वहीन है।’

सोमवार को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 353 यानी ‘बहुत खराब’ था और अगले दो दिनों में इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। हालांकि एक्यूआई पहले के दिनों की तुलना में कम है लेकिन सरकार यह कह कर आराम नहीं कर सकती कि हवा अब कम खतरनाक है। हवा में जहर तो है और सेहत के लिए खतरनाक भी है लेकिन पिछले साल के मुकाबले जहर जरा कम है। सोचिए हवा में जहर कम और ज्यादा क्या होता है ? जहर तो जहर है। नुकसान तो करेगा। बस आंकड़ों और एक्यूआई के नंबर को देखकर कैसे चुप बैठ जाएं। सबके घर में बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं ।डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली में एक दिन के लिए प्रदूषित हवा में सांस लेने का मतलब 15 सिगरेट पीने के बराबर है।

लेकिन जो उपाय किए जा रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि ये जहर अभी कुछ दिन और पीना पड़ेगा। क्योंकि असली कारण क्या है इसको लेकर सबकी राय अलग-अलग है। किसी ने पराली जलाने को जिम्मेदार बताया तो किसी ने कहा कि दिवाली में हुई आतिशबाजी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। वहीं एक आवाज आई कि कार चलाने वाले प्रदूषण फैलाते हैं किसी ने कहा धूल उड़ाने वाले प्रदूषण फैलाते हैं और किसी ने कहा कि फैक्ट्री चलाने वाले सबसे ज्यादा जहर फैलाते हैं। बस उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट की सख्ती कोई रास्ता निकालेगी।

लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि प्रदूषण तब खत्म होगा जब एक-दो दिन बारिश होगी। हवा अपने आप साफ हो जाएगी। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपको खुद ही जहरीली हवा से बचना होगा। अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो करें। सरकार से उम्मीद न रखें। घऱ में एरिका पाम, मनी प्लांट, मदर टंग प्लांट जैसे पौधे रखें जो हवा को साफ करते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सुबह शाम घर से न निकलने दें और आप जब घऱ से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। अब तक मास्क कोरोना से बचा रहा है और अब प्रदूषण से भी बचाएगा।

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Most of the people presently living in Delhi know this for a fact that the air is heavily polluted and people are gasping for breath due to pollution and smog for the last 11 days. But you will be surprised to know that none of the governments responsible for controlling air pollution can pinpoint one major cause that has caused smog and polluted air since Diwali night. Opinions of governments and experts differ about what is the main cause which has made the air hazardous to breather in Delhi.

On Monday, the Delhi government counsel told the Supreme Court that paddy stubble burning in western UP, Haryana and Punjab was the main cause of air pollution in NCR, but the Centre told the court that industries, construction activities and vehicular emission in Delhi NCR were the main reasons for air pollution.

The surprising part is that while governments differ on the main cause of air pollution, they are ready with measures for tackling them. As of now, all schools and colleges are closed in Delhi, Haryana government has also closed all schools and colleges in Faridabad, Gurugram, Panipat and Sonepat, and Delhi government has closed all its offices and has asked its staff to work from home.

On Monday, the Supreme Court directed the Centre, Delhi government and state governments of Haryana, UP and Punjab, to hold an emergency meeting to devise emergency measures to tackle air pollution within the next 48 hours.

The bench of Chief Justice N V Ramana, Justice D Y Chandrachud and Justice Surya Kant observed, ‘We don’t think the executive governments will sit together and take a decision as we had expected on Saturday. It is very unfortunate that we have to set an agenda for them and the areas they have to focus on for taking urgent decisions.’

The bench said: “We find major contributors of air pollution in the NCR are construction activities, running of non-essential industries, transport and running of coal-fired power plants. We find some initiatives have been taken by Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas, as also by Delhi government in compliance with directions passed by this court. We appreciate it.”

The apex court was however critical of Delhi government on other aspects. It warned that it may start an audit of money spent by Delhi government on combating air pollution. The Delhi government counsel Rahul Mehra had said, ‘Municipal Corporations are the ones which carry out road-sweeping tasks. They are independent autonomous bodies. It is for the corporations and mayors to file an affidavit stating whether the number of 69 mechanized road sweeping machines is adequate’.

On this, the Chief Justice of India said, “there is always some excuse or the other that can be given when the work is not done. You are passing the buck to the municipal corporations.” Justice Surya Kant said, “this kind of lame excuse will compel us to find out and hold an audit inquiry into the total revenue you are collecting and what you are spending on the popularity slogans instead of looking after the people.” Justice Surya Kant reminded the counsel that the municipal corporations were before the Supreme Court in some other cases and had pleaded that they do not even have money to pay salaries to their staff.”

In its affidavit before the apex court, Delhi government said, a smog tower has been built in Delhi as per SC directives, all construction activities in Delhi have been stopped till Nov 17, 372 water sprinklers have been deployed to prevent dust pollution, and schools and colleges have been closed. Delhi government also said, it was even ready to impose lockdown for a limited period, but since air has no boundaries, a similar lockdown has to be imposed in neighbouring states. Anti-smog guns are being used at construction sites with area more than 20,000 sq ft, it claimed. Delhi Pollution Control Committee is trying to implement the plan for use of CNG fuel in 1,636 industrial units.

The apex court said, “So far as stubble burning is concerned, broadly affidavits state that their contribution is not so much except for two months. However, at present a good amount of stubble burning is taking place in Haryana and Punjab.”

Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Centre, told the bench, “We have come to the conclusion that stubble burning is not the major cause of pollution and it contributes to only 10 per cent of the air pollution. Reacting on his submission, the bench asked, “Are you agreeing that stubble burning is not the main cause? That hue and cry has no scientific or factual basis?”

Referring to the affidavit filed by the Centre, the apex court said 75 per cent of the air pollution is due to three factors — industry, dust and transport. “In the last hearing, we mentioned stubble burning is not a major issue, city related issues are there. So if you take steps on them, the situation will improve….. In fact now the cat is out of the bag, the farmers’ stubble burning contributes to only 4 per cent of the pollution as per the chart. So we are targeting something which is totally insignificant.”

On Monday, the Air Quality Index in the capital was ‘very poor’ at 353, and this is unlikely to improve in the next two days. Though the AQI is lower compared to earlier days, the government cannot rest on its oars by saying that the air is now less hazardous. Poison, is after all, poison, no matter what the quantity is in the air. Aged men and women, and children, are hit hard because of air pollution in Delhi. Doctors say, that breathing the polluted air in Delhi for a day means as good as smoking 15 cigarettes.

Looking at the disjointed efforts being made by the governments, it seems the people of Delhi will have to bear this gas chamber torture for some more days. The reason: governments are not unanimous about the main cause of air pollution. While one holds paddy stubble burning as the main cause, another says bursting of firecrackers during Diwali was the main reason. A third blames the huge number of vehicles in Delhi which are emitting hazardous smoke. There are others who blame construction activities and industries. The common people can only hope that the Supreme Court, by taking a firm stand, may force the governments to take immediate measures.

We also know that light rains for a day or two, can clear the air and make it easier to breathe. Till then, people will have to remain indoors and avoid breathing outdoor air. Instead of relying on government initiatives, people can take small steps at homes to avoid polluted air. Keep money plant, areca palm, mother tongue plant at home. They help clean up the polluted air and give out oxygen. Do not allow the elderly and the kids to move outside their homes. Wear mask when you move outside. It will protect you, both from Coronavirus and polluted air.

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आज मैं उस मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे हम और आप रोज दो चार होते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करोडों भारतीय एक्टिव हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर कब, कौन, किसे धमकी दे जाए, कब कौन गाली देने लगे, कब कोई कीचड़ उछालने लगे, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। सिर्फ गालियां नहीं, ऐसी फर्जी तस्वीरें, गुमराह करने वाले वीडियो और नफरत फैलाने वाली पोस्ट वायरल की जाती है जिसके कारण समाज में टेंशन हो जाती है, दंगे जैसे हालात बन जाते हैं।

सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कौन दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, कौन गाली दे रहा है, इसको पकड़ना भी मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर प्रोफाइल फेक होते हैं। इस तरह की फर्जी प्रोफाइलों पर पुरुषों और महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं, ऑनलाइन चैट के बाद लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, और ट्रोल्स के लिए तो मॉर्फ्ड इमेज का इस्तेमाल करना, गाली देना, धमकी देना और दूसरों को बदनाम करना आम बात है।

केंद्र इस तरह की गलत गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कड़े प्रावधान लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ऐसे उकसाने वालों, ब्लैकमेल करने वालों और गाली देने वालों की तुरंत पहचान की जा सकती है और उन्हें सजा दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल या फर्जी अकाउंट बनाना अपराध माना जाएगा। चूंकि आम लोगों, पब्लिक फिगर्स और सिलेब्रिटीज को सोशल मीडिया पर गालियों, धमकियों और अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कानून को सख्त बनाना होगा।

ताजा उदाहरण एक ट्रोल का है जिसने भारत के पाकिस्तान से टी20 मैच हारने के बाद स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को धमकी दी थी। तेलंगाना के संगारेड्डी निवासी 23 वर्षीय आरोपी रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने आईआईटी हैदराबाद से पढ़ाई की है। उसे मुंबई पुलिस ने हैदराबाद पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था। कोहली की बेटी के खिलाफ उसकी धमकी को लेकर पूरे देश में नाराजगी देखने को मिली थी। गिरफ्तारी के बाद रामनागेश को मुंबई लाया गया। वह पहले भी नकली पहचान का इस्तेमाल कर ट्रोलिंग किया करता था, लेकिन उसका परिवार और उसके दोस्त उसे एक अच्छे छात्र के रूप में जानते थे जो विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने की प्लानिंग कर रहा था।

एक महीने पहले तक वह 24 लाख रुपये सालाना के पैकेज पर बेंगलुरु स्थित एक प्रमुख फूड डिलिवरी ऐप के लिए काम कर रहा था। बाद में उसने अमेरिका में मास्टर डिग्री की तैयारी के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उनके पिता मेडक जिले के संगारेड्डी में एक ऑर्डनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं। रामनागेश ने आईआईटी-जेईई परीक्षा में 2367वां स्थान हासिल किया था। वह पढ़ाई में काफी मेहनत करता था और कक्षा 10 की परीक्षा में टॉपर था, लेकिन उसके परिवार को उसकी ऑनलाइन ट्रोलिंग गतिविधि के बारे में पता नहीं था। एक क्रिकेट फैन के तौर पर वह भारत के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हाथों लगातार हार से काफी निराश था।

रामनागेश ने विराट कोहली की बेटी को धमकी देता हुआ ट्वीट देर रात किया था। अपने ट्वीट में उसने विराट कोहली और उनकी ऐक्टर पत्नी अनुष्का शर्मा को भी टैग किया था। अगली सुबह जब उसे महसूस हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसने अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया। इस दौरान उसने 2 और अकाउंट डिलीट किए। तब तक विराट कोहली की मैनेजर ने मुंबई पुलिस साइबर क्राइम सेल में शिकायत कर दी थी और FIR दर्ज कर ली गई थी। रामनागेश के परिवार का दावा है कि उन्होंने ‘गलती से’ ट्वीट पोस्ट किया था। उनके पिता ने कहा कि रामनागेश ने तुरंत अपनी पोस्ट हटा दी थी लेकिन तब तक वह ट्वीट तेजी से ट्विटर पर फैलने लगा था।

ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया और मुंबई एवं दिल्ली पुलिस, दोनों को इस बारे में सूचित कर दिया गया। रामनागेश ने तुरंत अपना ट्विटर हैंडल @ramanheist बदल दिया और एक पाकिस्तानी यूजर @criccrazygirl होने का नाटक किया, लेकिन तब तक उसके हैंडल को फैक्ट-चेक वेबसाइटों द्वारा ट्रैक किया जा चुका था। मुंबई पुलिस ने कहा कि रामनागेश जांच में सहयोग कर रहा है, वह एक सीरियल ऑफेंडर नहीं लग रहा और उसे अपनी गलती का अहसास है।

क्रिकेटर विराट कोहली के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक उदाहरण है। हमारे देश में सोशल मीडिया पर रोज ऐसे लाखों केस होते हैं। समस्या यह है कि कोई सख्त आईटी कानून नहीं है और न ही हमारा सिस्टम ऐसे मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मौजूदा आईटी एक्ट 20 साल पुराना है। इसे 2001 में बनाया गया था जब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम का वजूद ही नहीं था।

वक्त के हिसाब से अपराध और अपराध का दायरा बदल रहा है, इसलिए कानून भी वक्त के हिसाब से बदलने पड़ेंगे। प्रस्तावित संशोधनों के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ बेहूदा, आपत्तिजनक या अश्लील टिप्पणी करता है, तो उसका पता लगाया जा सकता है और उसे ट्रैक किया जा सकता है, और उसे किसी भी फर्जी पहचान के पीछे छिपने नहीं दिया जाएगा। उसकी लोकेशन का पता तुरंत या एक निश्चित समय सीमा के भीतर लगाया जा सकेगा। ऑनलाइन यौन उत्पीड़न को नए आईटी अधिनियम के तहत परिभाषित किया जाएगा और मॉर्फ्ड इमेज पोस्ट करने और डराने-धमकाने वालों को सजा दिलाने के प्रावधान किए जाएंगे।

सरकार को दखल देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सोशल मीडिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहीं, जो अश्लील, बेहूदे और अपमानजनक कॉमेंट और वीडियो पोस्ट करते हैं। फेसबुक के ही एक पूर्व कर्मचारी एवं व्हिसलब्लोअर ने अमेरिकी कांग्रेस कमेटी के सामने खुलासा किया था कि कैसे उनकी कंपनी के बड़े अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई अभद्र टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। यह देखा गया है कि किसी बेहूदे कॉमेंट या तस्वीर के पोस्ट होने पर फेसबुक कोई शिकायत होने से पहले शायद ही कभी उस कॉमेंट या तस्वीर को हटाता है। इसी पृष्ठभूमि में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर हेट क्राइम, फेक न्यूज, साइबर बुलिंग, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और इसी तरह के अन्य अपराधों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय और सिक्यॉरिटी चेक्स होने चाहिए। इसीलिए सोशल मीडिया कपनियों को लेकर सरकार ने जो आईटी रूल्स तय किए थे, यह इसी दिशा में एक नया कदम है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत में व्हाट्सऐप के यूजर्स को छोड़ भी दिया जाए तो फेसबुक पर 34 करोड़, इंस्टाग्राम पर 14 करोड़, ट्विटर पर 2.25 करोड़ और भारतीय कू ऐप पर 1.5 करोड़ यूजर्स हैं। भारतीय न केवल अपनी राय व्यक्त करने के लिए बल्कि अपनी शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अधिकांश सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों के अपने-अपने ट्विटर हैंडल हैं। इस सोशल मीडिया स्पेस का इस्तेमाल करके व्यापार, राजनीति, शादियां और यहां तक कि अपराध भी होते हैं।

इस साल के दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बांग्लादेश में फेसबुक पर कुरान के कथित अपमान के बारे में एक फेक न्यूज पोस्ट की गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों की भीड़ ने गुस्से में हिंदू मंदिरों, पूजा पंडालों और घरों में आग लगा दी। भारत में एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की दाढ़ी जबरन मुंडवाने का एक नकली वीडियो वायरल किया गया, जिसके चलते सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। इस साल गणतंत्र दिवस पर लाल किले तक किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे। कुछ हफ्ते पहले असम में पुलिस की मौजूदगी में एक कैमरामैन द्वारा एक मृतक के शव पर कूदने के वीडियो से काफी गुस्सा फैल गया था, लेकिन वह वीडियो छिपा लिया गया था जिसमें लोग पुलिस पर हथियारों से हमला बोल रहे थे। त्रिपुरा में सांप्रदायिक तनाव को लेकर इसी तरह के वीडियो वायरल किए गए, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई।

देश में नफरत फैलाने वालों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को जल्द से जल्द अपडेट करने की जरूरत है। कुछ लोग अनजाने में अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए सोशल मीडिया पर गड़बड़ पोस्ट करते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझ कर समाज को बांटने वाले, नफरत फैलाने वाले पोस्ट डालते हैं। आजकल राजनीति में भी एक दूसरे को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल होता है। कानून में बदलाव से इस तरह की हरकतों पर भी लगाम लगेगी। अगर आप किसी के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं, किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई फोटो या वीडियो डाल रहे हैं तो फिर वह फैक्ट, तस्वीर या वीडियो सही है, उसकी गारंटी आपकी ही होगी। आपको अपनी पोस्ट को वेरिफाई करना होगा, वरना एक्शन होगा।

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Today I want to talk about an issue which most of us face in our daily life. Millions of Indians are active on social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram and WhatsApp, and almost every day one finds trolls abusing, defaming and threatening others, using fake information, images and videos. Sometimes such acts cause social tension and even riots.

The problem lies in tracing the originators of such lies, abuses, innuendoes and fake information, because most of their profiles are fake. Pictures of men and women are posted on such fake profiles, girls are blackmailed after online chats, and for trolls using morphed images, abusing, threatening and defaming others is an easy job.

The Centre is seriously thinking of bringing stringent provisions in Information Technology Act against those who indulge in such nefarious activities. Such instigators, blackmailers and abusers can be instantly identified and punished. Making fake profiles or fake accounts on social media will be considered an offence. Since common people, public figures and celebrities face abuses, threats and defamatory innuendoes on social media, the law has to be made stringent.

The latest example is that of a troll who had threatened star cricketer Virat Kohli’s nine-month-old daughter after India lost the T20 match to Pakistan. The 23-year-old accused Ramnagesh Srinivas Akubathini, a resident of Sangareddy in Telangana, is a software engineer who had passed out of IIT Hyderabad. He was arrested by Mumbai Police with the help of Hyderabad Police. There was national outrage over his sickening threat against Kohli’s daughter. Ramnagesh was brought to Mumbai after arrest. He had a history of online trolling using multiple fake identities, but to his family and friends, he was an avid student planning higher studies abroad.

Till a month ago, he was working for a prominent food delivery app, based in Bengaluru at an annual pay package of Rs 24 lakhs. He later quit his job to prepare for a master’s degree in the US. His father works in an ordnance factory in Sangareddy in Medak district. Ramnagesh ranked 2367 in the IIT-JEE examination. He used to study hard and was a topper in Class 10 exam, but his family did not know about his online trolling activity. An avid cricket fan, he was depressed after India lost back-to-back matches against Pakistan and New Zealand.

After his late night tweet threatening Virat Kohli’s baby daughter, in which he had tagged both Virat Kohli and his actor wife Anushka Sharma, he deactivated his account the next morning after realizing he had made a big mistake. He deleted two more accounts. By then Virat Kohli’s manager had already complained to Mumbai Police Cyber Crime Cell and an FIR had been filed. Ramnagesh’s family claims he posted the tweet “accidentally”. His father said, he immediately deleted his post, but, by then, the tweet was circulating fast on Twitter.

The tweet screenshot went viral and was flagged to both Mumbai and Delhi Police. Ramnagesh immediately changed his Twitter handle @ramanheist and pretended to be a Pakistani user @criccrazygirl but his handle was tracked down by fact-check websites. Mumbai Police said, Ramnagesh is cooperating in the probe, he may not be a serial offender and he has now realized his mistake.

What happened to cricketer Virat Kohli is just one example out of lakhs of such cases that take place daily on social media. The problem is: there is no stringent IT law and our system is not fully equipped to deal with such cases. The present IT Act is 20 years old. It was framed in 2001 when Facebook, Twitter, WhatsApp and Instagram hardly existed in the daily life of an Indian.

With fast-paced technological advancement, cyber security and safety have to be given a strong edge. Under the proposed amendments, if any person posts a defamatory, objectionable or obscene comment against anybody, he can be traced and tracked, and he would not be given to hide under any fake identity. Location will be traced in real time or within a definite time frame. Online sexual harassment will be defined under the new IT Act and provisions will be made for punishing those who post morphed images and make intimidatory threats.

The Centre had to step in because giant social media companies failed to take action against such evildoers, who post obscene, hateful and derogatory comments and videos. A former employee and whistleblower of Facebook has revealed before a US Congressional committee how top bosses in her company ignored hate comments that were posted on the platform. It has been found that once a hateful comment or image is posted, Facebook seldom removes the comment or image, unless a complaint is made. It is in this backdrop that the Minister of State for Electronics and Information Technology, Rajeev Chandrasekhar has said that there must be effective safeguards and security checks against hate crime, fake news, cyber bullying, child pornography and similar other crimes on social media. The new IT rules circulated to social media companies are a part of this series of proposed steps.

India is the world’s biggest market for social media platform users. In India, there are 34 crore Facebook users, 14 crore Instagram accounts, 2.25 crore Twitter accounts, and 1.5 crore users on Indian Koo app, leaving aside the users of WhatsApp. Indians use Twitter not only to express their opinions but also to air their grievances, because most of the government agencies and officials have Twitter handles. Business, politics, marriages, and even crimes take place using this social media space.

During this year’s Durga Puja festivities, a fake news about alleged desecration of Holy Quran was posted on Facebook in Bangladesh, and this resulted in angry Muslim mobs setting fire to Hindu temples, Puja pandals and homes. In India, a fake video of an old Muslim man’s beard being shaved forcibly was circulated resulting in communal tension. There were objectionable posts on Facebook during the farmers’ tractor march to Red Fort on Republic Day this year. Some weeks ago, in Assam, the video of a cameraman beating up a dead man in the presence of police caused outrage, but videos of people attacking a police party with weapons were withheld. Similar videos about communal tension in Tripura were also circulated, creating a law and order situation.

Information Technology Act needs to be updated at the earliest to prevent mischief mongers from creating tension. Some people use social media to settle personal scores. There are also people who want to divide society by creating communal tension. Politicians are using social media tools against their rivals daily. In the new provisions that are proposed to be incorporated, anybody who posts or circulates information, images and videos on social media will have to undertake the responsibility of proving that the information, image or video posted is true. Or else, face action.

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गया, पटना, वारणसी, गोरखपुर समेत तमाम शहरों में बुधवार को लाखों श्रद्धालुओं ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। नदियों के किनारे, तालाबों पर छठ पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ थी। बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे उन सभी शहरों में छठ मनाया गया, जहां बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं। दिल्ली में भी श्रद्धालुओं ने कड़ी पाबंदियों के बीच छठ पूजा की।

ये पाबंदियां वैसे तो कोरोना के नाम पर लागू की गई थीं, लेकिन यमुना किनारे से सामने आई तस्वीरों ने साफ कर दिया कि स्थानीय अधिकारी नदी पर तैरते हुए झाग को लोगों की नजरों से छिपाना चाहते थे। दो दिन पहले दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि यमुना का पानी साफ है और सारा झाग और गंदगी उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण वाले ओखला बैराज में है, लेकिन बुधवार को दिल्ली सरकार के अधिकारी यमुना से झाग को हटाने की भरपूर कोशिश करते हुए नज़र आए लेकिन इससे और किरकिरी हुई।

इन तस्वीरों को देखकर किसी को हंसी भी आ सकती है और दुख भी हो सकता है। अब तक लोग देखते आए थे कि नदी के किनारे खाली टैंकर खड़े होते थे और उनमें पानी भरा जाता था, लेकिन बुधवार को मामला उलट था। दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा था ताकि नदी से झाग हटाया जा सके। अब तक लोग देखते थे कि पर्व त्योहार के मौके पर नदी में बांस और बैरिकेड्स लगाए जाते थे, जिससे कोई डूब न जाए, लेकिन बुधवार को लोगों की नजरों से गंदगी छिपाने के लिए, झाग को रोकने के लिए बांस के बैरिकेड्स लगाए गए। इन दृश्यों को देखकर स्थानीय अधिकारियों की मंशा को लेकर काफी चिंता होती है।

बुधवार सुबह से ही अफसरान काम पर लगे हुए थे और उनका एकमात्र उद्देश्य था, यमुना में तैर रहे झाग को जनता की नजरों से छिपाना । आमतौर पर जो पानी दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाता है, उसी का इस्तेमाल दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी यमुना में तैरते झाग पर छिड़काव के लिए कर रहे थे। हालांकि दिल्ली सरकार ने कालिंदी कुंज के घाट पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन वहां भी झाग पर पानी के छिड़काव के लिए दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकर लगाए गए थे। यह काम शाम तक जारी रहा, लेकिन यमुना में झाग फिर भी तैरता रहा। नदी का पानी गंदा ही रहा। दिल्ली सरकार ने देसी नावों के साथ-साथ 15 मोटर बोट्स भी तैनात की थीं, जिनपर सवार कर्मचारी डंडा मार-मार कर झाग को तितर-बितर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये दोनों उपाय कुछ खास काम नहीं आए।

इसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला निकाला गया। झाग को जनता की नजरों से छिपाने के लिए नदी में बांस के बैरिकेड्स लगा दिए गए। इन बैरिकेड्स ने झाग के प्रवाह को तो रोक दिया, लेकिन जहां-जहां बैरिकेडिंग की गई थी, वहां झाग जमा होता रहा। बुधवार को यमुना में स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने शिकायत की कि नदी का पानी काला और गंदगी से भरा हुआ है।

उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, राज्य सरकार यमुना के पानी को साफ रखने की पूरी कोशिश करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार यमुना को 22 किलोमीटर के स्ट्रेच तक भी साफ नहीं रख पाती। उत्तर प्रदेश में यमुना अंदर कम से कम 900 किलोमीटर तक बहती है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकड़ ने कहा कि हरियाणा से दिल्ली को सप्लाई किया जाने वाला यमुना का पानी साफ होता है, और पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर यमुना को साफ रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और कहा कि राजधानी में कई सौ नाले यमुना में गिरते हैं।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, केंद्र ने ‘नमामि गंगे’ परियोजना के तहत यमुना की सफाई के लिए 3,900 करोड़ रुपये दिए, लेकिन योजना को लागू करना दिल्ली सरकार पर निर्भर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना को साफ करने की इच्छा शक्ति और नीयत में कमी है। शेखावत ने आरोप लगाया कि दिल्ली में यमुना की सफाई की कई योजनाएं तय समय से पीछे चल रही हैं, और कई योजनाएं तो ऐसी हैं जो अभी तक शुरू ही नहीं हुईं। उन्होंने डीसेंट्रलाइज्ड सीवरेज ट्रीटमेंट प्रॉजेक्ट का खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा रखी गई, लेकिन चूंकि इसके लिए कई जमीन उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यह पूरा प्रॉजेक्ट अटक गया।

दिल्ली सरकार ने कोरोना का हवाला देकर यमुना के सभी घाटों पर छठ मनाने पर रोक लगा दी थी। सरकार की तरफ से कहा गया कि 800 कृत्रिम घाट बनाए गए हैं और पब्लिक इन घाटों पर जाकर सूर्य भगवान की आराधना, और छठी माता की पूजा कर सकती है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया, और उनकी अगुवाई में श्रद्धालु नदी किनारे पूजा करने के लिए पहुंच गए। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने श्रद्धालुओं को ITO यमुना घाट ले गए, जबरन बैरिकेड्स हटाए और पूजा-अर्चना की।

दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ सोनिया विहार इलाके में यमुना घाट पर छठ पूजा की। बीजेपी के इन दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को कुचलने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ कृत्रिम तालाब में पूजा की। उन्होंने बीजेपी के आरोपों का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि आस्था से जुड़े मामलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए।

केजरीवाल की बात सही है। ऐसे मामलों में सियासत में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उनकी सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि यमुना को दूषित होने से बचाने के लिए अब तक क्या किया गया। इस बात से तो केजरीवाल भी इनकार नहीं कर सकते कि दिल्ली में यमुना एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। यमुना के जिस पानी में लोगों ने मजबूरी में डुबकी लगाई, उस पानी से केजरीवाल, मनोज तिवारी या प्रवेश वर्मा आचमन भी नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे, डुबकी लगाना तो दूर की बात है। वैसे भी लोगों को यमुना के घाट पर जाने से रोकना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। छठ पवित्रता और आस्था का पर्व है, जिसमें स्वच्छता और शुद्धता का महत्व बहुत ज्यादा है।

नदी के पवित्र जल से स्नान करके, नदी के शुद्ध पानी से घर को पवित्र करके, नदी के स्वच्छ जल से प्रसाद बनाकर ही छठ का व्रत शुरू होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं 36 घंटे तक पानी भी नहीं पीतीं। यह एक कठिन व्रत है, प्रकृति और पर्यावरण की उपासना का पर्व है। इस पर्व की शुरुआत नाले जैसे गंदे पानी में डुबकी लगाकर करनी पड़े, और डूबते सूर्य को अर्घ्य भी इसी गंदे पानी से देना पड़े, इससे ज्यादा त्रासदी की बात और क्या हो सकती है। दिल्ली सरकार जितनी जल्दी यमुना की सफाई का मिशन शुरू करे, उतना ही बेहतर होगा।

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Millions of people offered Chhath Pooja prayer during sunset in Patna, Gaya, Varanasi, Gorakhpur, Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad, Chandigarh, Lucknow and other cities on Wednesday on the banks of rivers and ponds, but in Delhi, people had to perform prayers amidst tight restrictions.

The restrictions were ostensibly imposed to prevent the spread of Covid pandemic, but visuals that emerged from Yamuna bank clearly showed that the local authorities wanted to hide the froth floating on the river from public view.

Two days ago, Delhi government had claimed that the Yamuna water was clean and all the froth and dirt was at Okhla barrage controlled by UP government, but on Wednesday, officials of Delhi government were making a spectacle of themselves by trying hard to remove the froth from Yamuna.

Watching these visuals can make anybody laugh and also become sad. Till now, people were used to watching tankers collecting water from river banks, but on Wednesday it was the reverse. Delhi Jal Board tankers were deployed to spray water to remove foam from the river. Till now, people were used to watch bamboo barricades at river banks to prevent devotees from drowning, but on Wednesday, bamboo barricades were erected to hide the foam from public view. These visuals raise serious concern about the intent of local authorities.

The authorities were busy working since Wednesday morning and their sole aim was to hide the foam in Yamuna from public view. Precious drinking water that is normally supplied to people in Delhi, was being used by Delhi Jal Board officials to spray on foam floating in Yamuna. Though Delhi government had imposed restrictions on offering Chhath prayer at Kalindi Kunj bank, DJB water tankers were brought to spray water on foam. The work continued till evening, but the foam continued to float in Yamuna. The water remained dirty. Delhi government also deployed 15 motor boats along with country boats with staffers trying to disperse the foam with sticks. But both the ideas failed to click.

A third idea was implemented. Bamboo barricades were erected in the river to hide the foam from public view. These barricades stopped the flow of foam, but the froth continued to accumulate inside the barricaded area. Devotees who took bath in Yamuna on Wednesday complained that the water was blackish and full of dirt.

UP Jal Shakti minister Mahendra Singh said, the state government tries its best to keep the Yamuna water clean. He blamed Delhi government for failing to keep Yamuna clean on its 22 kilometre stretch. The Yamuna flows at least 900 km inside UP. Haryana BJP chief Om Prakash Dhankad said, Yamuna water that is supplied by Haryana to Delhi is clean, and is used for drinking purpose. He blamed Delhi government for failing to keep the Yamuna clean as several hundred drains fall into the river inside the capital.

Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat said, the Centre provided Rs 3,900 crore to clean up the Yamuna from Namami Gange project, but the onus is on Delhi government which has to implement the scheme. He alleged that the intent to clean the Yamuna was lacking on part of Delhi government. Shekhawat alleged that many of the schemes to clean Yamuna in Delhi were going behind schedule, and there were several schemes which had not taken off at all. He made particular reference to Decentralized Sewerage Treatment project, which he said, was placed before National Green Tribunal, but since no land was available, the project has got stuck.

While imposing restrictions on Chhath Pooja at Yamuna river banks, Delhi government had set up nearly 800 artificial ponds for devotees to perform pooja. The local BJP leaders objected, and they led groups of devotees to perform pooja at river banks. Delhi BJP MP Parvesh Verma led devotees to ITO Yamuna bank, removed barricades and performed pooja.

Another BJP MP Manoj Tiwari led his supporters to perform pooja at Sonia Vihar bank. Both BJP leaders alleged that chief minister Arvind Kejriwal was trying to hurt the feelings of Chhath Pooja devotees. Chief Minister Kejriwal along with hundreds of devotees performed pooja at an artificial pond. He refused to reply to BJP’s charges by saying that matters relating to faith must not be politicized.

Kejriwal is right. Matters relating to faith must not be politicized, but his government must reply what it did to prevent Yamuna from becoming dirty. Kejriwal cannot deny that Yamuna has now become a filthy drain in Delhi. Neither Kejriwal, nor Manoj Tiwari or Parvesh Verma will ever dare to drink the filthy Yamuna water for ‘aachaman’ while performing pooja, leave alone taking a bath. Preventing people from performing pooja at river bank cannot be the solution. Chhath is a sacred festival of faith where cleanliness and purity are a must.

The Chhath festival begins with a devotee taking bath in fresh river water, sprinkling water inside homes, and making festive delicacies using fresh river water. Women perform ‘vrat’ (fast) for 36 hours without taking a drop of water. Chhath is a festival to celebrate nature and environment in all its glory. There can be no bigger tragedy for devotees than being forced to take bath in the dirty Yamuna and to offer prayers to the Sun God standing in filthy drain water. The sooner the Delhi government takes up the mission for cleaning the Yamuna, the better.

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आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरहद पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमारी फौज को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सरहद पर साजो-सामान पहुंचाने के वास्ते बॉर्डर फीडर रोड्स को चौड़ा करने की इजाजत लेने के लिए सेना को अदालत में केस लड़ना पड़ रहा है? क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि बॉर्डर तक पहुंचने के लिए अगर फौज को अच्छी सड़क चाहिए तो उसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है? क्या आप मान सकते हैं कि भारत में ऐसे भी गैर-सरकारी संगठन हैं जो कोर्ट से कहते हैं कि सेना को बॉर्डर की सड़कों को चौड़ा करने की इजाजत न दें क्योंकि ऐसा करने के लिए पेड़ों को काटना होगा।

हमारी फौज को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगानी पड़ रही है कि पेड़ों के कारण रास्तों को चौड़ा करने से न रोकें। हमारी फौज ने अदालत को बताया है कि दुश्मन सरहद के उस पार पूरी तैयारी के साथ जम चुका है और हमें बॉर्डर पर सड़कों को 5.5 मीटर से बढ़ाकर 10.5 मीटर करने की जरूरत है।

हो सकता है कि आपको इस पर यकीन न हो। जब सवाल देश की सुरक्षा का हो तो कौन हमारी फौज को रोक सकता है, लेकिन ये सही है। हमारे देश में यही हो रहा है। मामला सेना के आधुनिकीकरण का हो, बात सेना को अत्याधुनिक हथियार देने की हो, मामला सरहद पर आधारभूत संरचना विकसित करने का हो, या फिर सेना के मूवमेंट को और तेज करने के लिए सड़कें बनाने का हो, हर मामले में कोई न कोई शख्स या एनजीओ कोर्ट पहुंच जाता है। कोई व्यवस्था का सवाल उठाता है, कोई नियमों का हवाला देता है, और कोई पर्यावरण का मुद्दा उठाकर फौज का रास्ता रोक देता है।

कोर्ट भी सभी पक्षों को सुने बिना फैसला नहीं कर सकता। कई बार तो सालों साल तक मामला अदालत में ही चलता रहता है, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं अचानक ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं। मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा की ओर जाने वाली फीडर सड़कों को चौड़ा करने के लिए केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसका एक NGO ‘सिटिजन्स फॉर ग्रीन दून’ ने जमकर विरोध किया है। इस NGO का कहना है कि पेड़ों को काटने से पर्यावरणीय आपदा आ सकती है।

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं है कि सतत विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना होगा। क्या सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय सशस्त्र बलों की चिंताओं को पर्यावरण के आधार पर नजरअंदाज कर सकता है, विशेषकर सीमा पर हालिया घटनाओं को देखते हुए?’

बेंच ने यह भी कहा, ‘भारत की रक्षा के लिए सड़कों को बेहतर बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ की तैयारियों को देखिए। क्या देश की रक्षा जरूरतों पर पर्यावरण भारी पड़ेगा या इसे संतुलित किया जाना चाहिए?’ अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने मौजूदा सड़कों को 7 से 10 मीटर चौड़ा करने की जरूरत पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, क्योंकि शीर्ष अदालत ने पहले सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल 5.5 मीटर की चौड़ाई की इजाजत दी थी।

अटॉर्नी जनरल ने कहा, ‘1962 की जंग में हमारे सैनिकों तक सप्लाई नहीं पहुंच पा रही थी और उन्हें सीमा चौकियों तक पहुंचने के लिए पहाड़ों पर लंबी चढ़ाई करनी पड़ती थी। हम जानते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। बॉर्डर के हालात और चीनी सरकार द्वारा पारित नए कानून को देखते हुए, सीमावर्ती क्षेत्रों के विवाद पर पड़ोसी देशों के दावों को खारिज करने के लिए भारी तोपखाने, टैंक, मिसाइल लॉन्चर और सैनिकों की तेज आवाजाही के लिए बुनियादी ढांचे का तुरंत निर्माण करने की जरूरत है।’

मंगलवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा पर अंतिम सीमावर्ती गांव माणा की ओर जाने वाली संकरी फीडर सड़क को दिखाया फथा। भारी सैन्य साजो-सामान ढोने के लिए इस सड़क को युद्ध स्तर पर चौड़ा करने की जरूरत है, लेकिन अब मामला देश की शीर्ष अदालत तक पहुंच गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सेना को कोर्ट में दलीलें पेश करनी पड़ें, ये दुनिया में शायद ही कहीं और होता होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पहली ही नजर में इस तरह के केस को खारिज कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा और सभी पक्षों की दलीलों को सुनना होगा।

अटॉर्नी जनरल को सीमा पर चीन द्वारा किए जा रहे भारी सैन्य निर्माण के बारे में शीर्ष अदालत को बताना पड़ा। चीन ने मिसाइल और रॉकेट तैनात किए हैं, LAC तक जाने वाली सड़कें बनाई हैं, बड़े-बड़े आर्मी कैंप बनाए हैं।

दूसरी तरफ हमारी फौज को बॉर्डर तक चौड़ी सड़कें बनाने के लिए भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मंगलवार को हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बात की। गडकरी ने कहा कि चार धाम परियोजना के तहत 825 किलोमीटर सड़क में से लगभग 600 किलोमीटर सड़क पर काम पूरा हो चुका है और सिर्फ 225 किलोमीटर सड़क पर काम बाकी है। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, और रक्षा मंत्रालय ने भी अपना पक्ष रखा है, इसलिए अदालत अब जो भी फैसला लेगी उसके हिसाब से काम शुरू होगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह दलील देने के लिए बॉर्डर की सड़कों के नक्शे दिखाए कि इन फीडर सड़कों को चौड़ा करने की जरूरत है।

चीन अपनी तरफ बड़ी तेजी से बॉर्डर एरिया को विकसित कर रहा है। उसने लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश तक, अपने इलाके में अच्छी सड़कें बना दी हैं, एयरफोर्स के लिए एयर स्ट्रिप्स बना दी हैं। तिब्बत में बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, रेलवे लाइनों और ऑल वेदर रोड्स का निर्माण किया गया है। दूसरी तरफ हमारे देश में भी लद्दाख से लेकर अरूणांचल तक अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं, टनल और ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन चार धाम प्रॉजेक्ट के तहत उत्तराखंड में जो सड़कें बननी हैं, उनका काम कानूनी अड़चनों के कारण अटक गया है।

12,500 करोड़ रुपये के चार धाम प्रॉजोक्ट के 85 प्रतिशत हिस्से पर काम चल रहा है। 15 फीसदी काम कानूनी विवादों में फंसा है। गडकरी ने मंगलवार को हमारे संवाददाता से कहा कि केंद्र पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ नहीं है, और अगर एक पेड़ काटा जाता है तो काम खत्म होने के बाद 5 नए पेड़ लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरहद तक सेना का साजो-सामान भेजने के लिए बेहतर सड़कों की जरूरत है। गडकरी ने कहा कि सिर्फ पेड़ों के कटने की बात कहकर देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।

जब जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ के वकील से पूछा कि क्या हिमालयी क्षेत्र में कई प्रॉजेक्ट्स को अंजाम दे रहे चीन को पर्यावरण की चिंता है, तो वकील ने जवाब दिया कि चीनी सरकार को पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो फिक्र करनी चाहिए।

पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें उसने तस्वीरों के जरिए बताया था कि कैसे चीन ने 1959 में जबरन कब्जाए गए इलाके में अरूणाचल के पास त्सारी चू नदी के किनारे इस गांव को बसाया है, और इसमें 100 ड्यूल यूज घर बनाए हैं। यह गांव अरूणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के विवादित इलाके में है। पिछले साल बना यह गांव दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों का पूरी तरह से उल्लंघन है। दरअसल, चीन ने लद्दाख से अरूणाचल प्रदेश तक फैली 2,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते हुए 628 ‘बॉर्डर डिफेंस विलेज’ बनाए हैं।

हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बार-बार कहते हैं कि चीन की फौज ने बॉर्डर पर क्या-क्या बना लिया। वे कहते हैं कि चीन सड़कों को सरहद तक ले आया, ट्रेन पहुंचा दी, गांव बसा दिया, इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और फिर वे लोग इसकी तुलना भारत से करते हैं कि हम कितने पीछे हैं, उनकी सड़कें देखो और हमारी देखो, उनकी तेजी देखो और हमारी धीमी चाल देखो। ये लोग भूल जाते हैं चीन और भारत में बहुत फर्क है।

हमारे देश में लोकतंत्र है, जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका को सबकी बात सुननी पड़ती है, जबकि चीन में एक पार्टी या बल्कि एक व्यक्ति का शासन है। वहां अदालतें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन हैं। चीनी अधिकारियों के किसी भी फैसले पर सवाल उठाने वाले किसी भी शख्स पर देशद्रोह का आरोप चस्पा कर दिया जाता है और वह सार्वजनिक जीवन से गायब कर दिया जाता है। CPC अपने केंद्रीय सैन्य आयोग के माध्यम से PLA (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) को भी नियंत्रित करता है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा कोई नहीं करता है जो कि जल्द ही आजीवन राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं।

चीन में न तो ह्यूमन राइट्स की बातें करने वालों की बात सुनी जाती है, न पर्यावरण के नारे लगाने की छूट दी जाती है। अगर देश के विकास के लिए लोगों के घर उजाड़कर उन्हें दूसरी जगह बसाना हो तो चीन की सरकार एक पल के लिए भी नहीं सोचती और न किसी को विरोध करने की इजाजत दी जाती है। लेकिन भारत में मसला भले ही देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, एनजीओ और ऐक्टिविस्ट कोर्ट पहुंच जाते हैं। हमारे देश में ये कहने वाले भी हजारों लोग मिल जाएंगे कि देश की सुरक्षा से ज्यादा पेड़ जरूरी है। दुश्मन भले ही हमारे ऊपर हमला कर दे, भले ही हमारे फौजियों को सरहद तक पहुंचने के लिए नाकों चने चबाने पड़े, लेकिन पेड़ नहीं कटने चाहिए।

ज्यादा जरूरी क्या है? भारत की सुरक्षा या पेड़ों को बचाना? मैं नहीं कहता की पेड़ काटने चाहिए, मैं नहीं कहता की पहाड़ काटने चाहिए, पर पर्यावरण से जुड़े ये सारे नियम सामान्य हालात के लिए हैं। बॉर्डर पर हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, उसमें युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है। पेड़ों को बचाने के नाम पर हम अपनी सेना को सड़कों को चौड़ा करके अग्रिम इलाकों में जाने से नहीं रोक सकते। भारत की रक्षा सर्वोपरि है। मैं इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रासंगिक सवाल उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह दुख की बात है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के नाम पर हमारी फौज के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करते हैं।

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Today I want to share with you some facts relating to what our valiant army jawans are facing while defending our borders.

Can you imagine our army has to fight a battle in court to seek permission to widen the border feeder roads so that heavy army equipment can reach the frontier? Can you believe our army, which needs good roads to reach the border, has to fight legal battles? Can you believe there are NGOs in India which tell the court not to allow the army to widen border roads because this will mean cutting down trees?

Our army has to plead before the apex court not to prevent widening of border roads in the name of protecting trees. Our army tells the court that the adversary is ready with its infrastructure on its side of the border and it needs to widen the border roads from 5.5 metres to 10.5 metres.

We live under the false impression that nobody can stop our army when national security is concerned, but sadly, this is a fact. Whether it is modernisation of army or acquisition of sophisticated weapons, or developing border infrastructure to speed up troop movement, any individual or NGO can go to the court to stall them. Questions relating to systems, rules and environment are raised.

The judiciary, on its part, cannot give a verdict without hearing all concerned parties. In some cases, the hearing stretches over several years. You might be wondering why I am raising this. On Tuesday, the Supreme Court was hearing Centre’s plea for widening of feeder roads leading to India-China border locations in Uttarakhand, which was being vehemently opposed by an NGO ‘Citizens for Green Doon’. This NGO said, cutting of trees can cause environmental disaster.

The Supreme Court bench of Justice D Y Chandrachud, Justice Surya Kant and Justice Vikram Nath said, “There is no doubt that sustainable development has to be balanced with national security requirements. Can the highest constitutional court override the concerns of armed forces, particularly given the contemporary developments at the border?”

The bench also said, “Defence of India requires upgradation of roads. Look at the preparedness on the other side. Can the environment trump the defence requirements or should it be balanced?” Attorney General K K Venugopal gave a detailed presentation on the need to widen the existing roads to 7 to 10 metres width, because the apex court had earlier permitted the width to be only 5.5 metres to meet the requirements of armed forces.

The Attorney General said, “In the 1962 war, our troops were without supplies and had to undertake arduous treks to reach the border outposts. We know what happened. Given the situation at the border and the new legislation passed by the Chinese government to override claims of neighbouring countries on disputes over border lands, there is an urgent need to build infrastructure to carry heavy artillery, tanks, missile launchers and swift movement of troops.”

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Tuesday night, we showed the narrow feeder road leading to Mana, the last border village on India-China border in Uttarakhand. This road needs to be widened on a war footing to carry heavy military equipment, but now the matter has reached the highest court of the land.

Probably, in no other country in the world, an army has to go to court to seek permission for widening roads for the nation’s defence. There are people who may say that the Supreme Court should quash such appeals from NGOs, when defence of India is concerned, but even the apex court has to follow a legal process and hear arguments from all sides.

The Attorney General had to tell the apex court about the huge military build-up by China on the border. China has deployed missiles and rockets, and has built roads leading right up to the Line of Actual Control. Huge military camps have been set up by China.

On the other hand, our army officials have to go to courts to argue that border feeder roads need to be widened. On Tuesday, our reporter Anand Prakash Pandey spoke to Union Surface Transport Minister Nitin Gadkari, who said, out of 825 kilometres road under Char Dham project, work on nearly 600 km roads is complete, and work on only 225 km road remains. Since the matter is now in Supreme Court, and the Ministry of Defence has placed its views, work can start only after the apex court gives its verdict. The Attorney General showed to the court border road maps to argue that these feeder roads need to be widened.

On the Chinese side, from Ladakh to Uttarkhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, China has already developed road infrastructure, and has built airstrips for its air force. A bullet train is running in Tibet, rail tracks and all-weather roads have been built. On our side, tunnels, roads and bridges are being built in Ladakh and Arunachal Pradesh, but work in Uttarakhand on the famous Char Dham project is now stuck because of legal hassles.

The Char Dham project involves cost of Rs 12,500 crore, and work is going on 85 per cent of the project. Fifteen per cent of the work is entangled in legal disputes. On Tuesday, Gadkari told our reporter that the Centre is not against environmental protection, and if one tree is cut, five new trees are planted after the work is over. He said, the army needs better roads to send heavy military equipment to border posts. National security cannot be compromised on grounds of cutting of trees, he added.

When Justice D Y Chandrachud asked the petitioner NGO’s lawyer whether China is concerned about environment when it is carrying out so many projects in the Himalayan region, the lawyer replied, Chinese government has no concern about environment, but we, in India, should be concerned.

Already, the US Defense Department in Pentagon, in its report, has published images of how China has built a village of 100 dual-use homes on the banks of River Tsari Chu, near Arunachal Pradesh in a territory which it forcibly occupied in 1959. This village is in the disputed area of Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh. The village, built last year, is in total violation of bilateral agreements between the two countries. In fact, China has built 628 ‘border defence villages’ along the 2,488 km long Line of Actual Control stretching from Ladakh to Arunachal Pradesh.

There are many in India who complain how China is building villages, camps, roads and railway tracks near the LAC, and then compare these with lack of infrastructure on the Indian side. They forget the basic difference in the politico-legal systems that prevail in India and China.

Here, in India, we have a thriving democracy, where the executive and judiciary have to listen to grievances from all sides, while in China, they have one-party, or rather one-man rule, where the judiciary is subservient to the Chinese Communist Party. Anybody questioning any decision of the Chinese authorities faces charges of sedition and vanishes from public life. The CPC also controls the PLA (People’s Liberation Army) through its Central Military Commission, headed by none other than President Xi Jinping, who is soon going to become lifetime President.

In China, voices of human rights and environment activists are not heard at all. Millions of people are displaced in the name of development in China. But, in India, NGOs and activists go to the courts, even if the matter relates to defence of the country. They try to stall widening of border roads, essential for troop movement, by arguing that thousands of trees will have to be cut.

Which is more important? Defence of India, or saving the trees? I am not in favour of deforestation, but these environmental regulations are meant for normal times. The situation that we are facing on the border requires action on a war footing. In the name of saving trees, we cannot prevent our army from moving up to forward areas by widening roads. Defence of India is supreme. I would like to thank the Supreme Court judges for raising pertinent questions during the hearing of this case. It is sad that we have people who try to stall our army’s movements in the name of environment.

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दिल्ली में दिवाली के बाद से ही वायु प्रदूषण के कारण सुबह के समय स्मॉग (धुंध) देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के लोगों ने सोमवार को वे तस्वीरें देखीं जिनमें यमुना नदी झाग से भरी नजर आ रही है। इसी नदी में कमर तक गहरे पानी में खड़े होकर छठ पूजा कर रहे श्रद्धालु भी नजर आए। पिछले कुछ सालों में यमुना नदी की सफाई पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने लगभग 5,000 करोड़ रुपये की भारी रकम खर्च की है, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे हैं। दिल्ली में यमुना का पानी काला पड़ चुका है और यह नहाने या हाथ धोने के लायक भी नहीं है, पीना तो बहुत दूर की बात है। इस तरह देखा जाए तो दिल्ली वायु और जल प्रदूषण, दोनों ही तरह के खतरों का सामना कर रही है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि झाग से भरी नदी में नहाने से चर्म रोग हो सकते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पर्व की सोमवार को शुरुआत हो गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के यमुना में स्नान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। जहां दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यमुना तट पर पूजा-अर्चना पर रोक लगाई थी, वहीं स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता सोमवार सुबह पूर्वांचल के श्रद्धालुओं के साथ अनुष्ठान के लिए नदी किनारे पहुंच गए। छठ के पर्व की शुरुआत नदी में नहाने से होती है। नदी के पानी से ही प्रसाद बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है और घरों में छिड़काव होता है। झाग और इसके नीचे यमुना के प्रदूषित पानी को देखकर यह सोचना मुश्किल है कि भक्त किस स्थिति में अनुष्ठानों को संपन्न कर रहे होंगे।

दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास झाग से भरी यमुना को देखकर किसी को भी हैरानी हो सकती है कि क्या ये अलास्का की ठंड के चलते जम चुकी नदी है या अंटार्कटिका के पिघलते हुए ग्लेशियर हैं। यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है। वजीराबाद और सोनिया विहार के पास यमुना के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए होता है, जबकि आगे चलकर इसी नदी में उद्योगों और घरों से छोड़ा गया कचरा नजर आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना नदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बेहद खराब क्वॉलिटी का है और यह पानी नहाने लायक भी नहीं है।

सवाल यह है कि यमुना ऐक्शन प्लान और अन्य सभी प्रॉजेक्ट्स का क्या हुआ जिनके लिए फंड जारी किया गया था, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं?

मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता है। दिल्ली सरकार अब तक यमुना की सफाई पर 2387 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। पड़ोसी राज्यों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी इस नदी की सफाई पर पैसे खर्च करने थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना की सफाई पर 2052 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि हरियाणा सरकार अब तक 549 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। तीनों राज्यों का खर्च मिला दें तो अब तक सरकारें 4988 करोड़ रुपये यमुना की सफाई में बहा चुकी हैं, लेकिन इसका पानी साफ होने के बजाय गंदा ही होता गया।

आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार यमुना ऐक्शन प्लान 1 और 2 के तहत 1514 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी हैं। ‘नमामि गंगे’ प्रॉजेक्ट के तहत यमुना नदी की सफाई के लिए 17 परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी जिनकी लागत 3941 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा यमुना ऐक्शन प्लान तो 1993 से चल रहा है। तबसे लेकर आज तक 28 साल का वक्त बीत गया, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई।

यमुना के पानी में गंदगी को लेकर सोमवार को बीजेपी और AAP नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने लोगों को याद दिलाया कि कैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना को लंदन की टेम्स नदी की तरह स्वच्छ बनाने का वादा किया था। तिवारी ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट को इस तथ्य का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर आरोप लगाया कि ये दोनों पड़ोसी राज्य यमुना में कुल मिलाकर 15 करोड़ गैलन गंदा पानी रोजाना छोड़ते हैं।

कालिंदी कुंज में यमुना नदी में झाग के सवाल पर राघव चड्ढा ने कहा कि बड़ी मात्रा में सर्फेक्टेंट से भरा पानी ऊंचाई से कालिंदी कुंज में गिरता है, जिसके चलते झाग बनता है। उन्होंने यमुना नदी में बढ़ते जहरीलेपन के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

सियासत को छोड़ दिया जाए तो सच्चाई यही है कि दिल्ली में पिछले तीन दशकों में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारें रही हैं। 1,400 किलोमीटर लंबी यमुना दिल्ली में सिर्फ 22 किलोमीटर बहती है और नदी को साफ रखने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। चड्ढा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, कालिंदी कुंज के पास ओखला बैराज की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है, लेकिन यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार केवल ओखला बैराज में पानी के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है न कि उसके ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने दिल्ली सरकार को और अधिक STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित करने की सलाह दी ताकि यमुना स्वच्छ रह सके।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली में डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्रियां फॉस्फेटिक केमिकल्स से भरा कचरा छोड़ती हैं जो अम्लीय पानी के साथ प्रतिक्रिया करके झाग की शक्ल अख्तियार कर लेता है। उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करके रोका जा सकता है।

यमुना पुनरुद्धार योजना (Yamuna Revitalization Plan) के तहत यमुना में छोड़े जा रहे कचरे में प्रदूषकों की केवल परमिसेबल लिमिट सुनिश्चित करने का प्रस्ताव था, लेकिन पिछले 2 सालों में कुछ खास नहीं हुआ है। इसके बाद NGT ने 2018 में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई ताकि ट्रिब्यूनल के के फैसले को लागू किया जाए, लेकिन जनवरी 2021 में इसे भंग कर दिया गया। यमुना में प्रदूषण के प्रमुख कारणों में जल स्तर का कम होना और 18 नालों (मुख्य रूप से नजफगढ़ और बारापुला) द्वारा नदी में इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ना शामिल हैं। नजफगढ़ नाले में गुरुग्राम और मानेसर के कारखानों द्वारा छोड़ा गया कचरा भी आता है। वजीराबाद के बाद सबसे पहले नजफगढ़ नाला ही यमुना में आकर मिलता है जिससे पानी इतना प्रदूषित हो जाता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है।

अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है? एक महीने पहले दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में रोजाना 720 मिलियन गैलन (MGD) का सीवेज, यानी प्रदूषित पानी पैदा होता है। दिल्ली सरकार कहती है कि इसे साफ करने के लिए 20 जगहों पर 34 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगे हुए हैं और इन STP की क्षमता रोजाना 577 MGD कचरे को साफ करने की है। लेकिन यही रिपोर्ट कहती है कि ये ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते और 577 में से सिर्फ 514 MGD कचरा ही रोज साफ हो पाता है। यानी 11 प्रतिशत कचरा सीधे यमुना नदी में गिरता है। दूसरे शब्दों में कहें तो 720MGD कचरे में से 206 MGD कचरा सीधे नदी में चला जाता है।

दिल्ली सरकार ने मॉनिटरिंग कमिटी को बताया था कि वह जून 2019 तक STP के जरिए 99 पर्सेंट कचरे को साफ करेगी, लेकिन इस बात को भी 2 साल बीत चुके हैं। इंटरसेप्टर सीवर प्रॉजेक्ट का काम भी सिर्फ कागजों पर ही हुआ है। दिल्ली की 1700 कॉलोनियों में 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से सिर्फ 561 कॉलोनियों में सीवर लाइन है। बाकी कॉलोनियों से सीवेज नालों के जरिए सीधे यमुना में जाता है। कुछ स्थानों पर ठोस कचरे में पाए जाने वाले प्रदूषक ‘वांछनीय स्तर’ से 760 गुना ज्यादा हैं।

अब सवाल यह उठता है कि इसका समाधान कैसे हो? मोटे तौर पर दो कदम उठाए जाने की जरूरत है।

पहला कदम यह कि यमुना में पानी के प्रवाह का स्तर पूरे साल बढ़ाए रखा जाए। इसका मतलब है कि जब यमुना में कम पानी होता है (लीन सीजन) उस दौरान पड़ोसी राज्यों से नदी में ज्यादा पानी छोड़ा जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (NIH, रूड़की) की एक रिपोर्ट कहती है कि ‘लीन सीजन’ के दौरान यमुना में 23 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होती है। चूंकि राज्यों के बीच पहले से ही कई तरह के समझौते हैं, इसलिए इसे लागू करना आसान नहीं है।

दूसरा तरीका है कि पानी में मौजूद कचरे को ज्यादा से ज्यादा साफ किया जाए और इसके लिए ज्यादा STP लगाए जाएं। रिठाला, कोंडली, यमुना विहार और ओखला में STP लगाने का काम पहले से ही चल रहा है। इसके अलावा 595 कॉलोनियों में सीवर पाइप बिछाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यमुना में जाने से पहले पानी स्वच्छ हो जाए।

इस समय एक मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। फिलहाल इसकी कमी नजर आ रही है। नीति तो बनती है लेकिन नीयत साफ नहीं है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, तीनों ने यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

13 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ISBT के यमुना घाट पर यमुना आरती करने गए थे। तब उन्होंने वादा किया था कि वह अगले 5 सालों में यमुना का पुनरोद्धार कर देंगे, लेकिन सोमवार को पूरी दुनिया ने देखा कि उस वादे का क्या हुआ। यमुना को साफ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने 5000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। जापान से कर्ज लेकर भी यमुना की सफाई की गई। सारा पैसा बर्बाद हो गया और यमुना मैली की मैली रह गई। 1993 से लेकर अब तक, यमुना की सफाई के लिए कई बार डेडलाइन बनाई गई और फिर आगे बढ़ाई गई।

अब एक नई डेडलाइन तय की गई है। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने कहा है कि 2026 तक यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी। दिल्ली की AAP सरकार ने 2023 तक यमुना को साफ करने का वादा किया है। मुझे लगता है कि जब तक हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारें केंद्र के साथ मिलकर काम नहीं करेंगी, तब तक यमुना का उद्धार होना मुश्किल है। इसके साथ ही लोगों को भी इस मिशन से जुड़ना होगा। उन्हें यमुना में कचरा फेंकना बंद करना होगा। इसके बाद ही हम दिल्ली में स्वच्छ यमुना नदी के सपने को साकार कर सकते हैं।

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