My Opinion

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ-साफ कहा कि ‘अब युद्ध का जमाना नहीं है’। उन्होंने यह बात शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन से इतर एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान कही। मोदी ने रूस-यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए पुतिन से कहा कि अब ‘डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी’ का वक्त है।

मोदी ने पुतिन से यूक्रेन युद्ध के कारण खाद्यान्न, ईंधन और उर्वरक की कमी के रूप में अन्य देशों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का भी आग्रह किया। पुतिन ने मोदी से पहले अपनी बात रखी थी। उन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति को स्वीकार हुए कहा था कि उनका देश संघर्ष को जल्द से जल्द रोकने की पूरी कोशिश करेगा।

पुतिन से मोदी की अपील वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के वेब पेज की मुख्य खबर थी। इसे अमेरिकी मुख्यधारा की मीडिया ने व्यापक कवरेज दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट के खबर की हेडलाइन थी, ‘मोदी ने यूक्रेन में युद्ध के लिए पुतिन को फटकार लगाई।’

वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ‘मोदी ने पुतिन को आश्चर्यजनक रूप से सार्वजनिक फटकार लगाते हुए कहा: ‘आधुनिक दौर युद्ध का युग नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में फोन पर बात की है।’ रिपोर्ट में कहा गया, ‘पुतिन ने मोदी से कहा, ‘मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपका रुख जानता हूं, मैं आपकी चिंताओं से अवगत हूं, जिनके बारे में आप बार-बार बताते रहते हैं। हम इसे जल्द से जल्द रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, विरोधी पक्ष यूक्रेन के नेतृत्व ने वार्ता प्रक्रिया छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि वह सैन्य माध्यमों से यानी ‘युद्धक्षेत्र में’ अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता है। फिर भी, वहां जो भी हो रहा है, हम आपको उस बारे में सूचित करते रहेंगे।’

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की हेडलाइन थी, ‘भारत के नेता ने पुतिन को बताया कि यह युद्ध का दौर नहीं है।’ उसने लिखा, ‘मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन के साथ पहली आमने-सामने की बैठक के एक दिन बाद ये टिप्पणियां कीं। जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक शांत लहजा अपनाया और अपने सार्वजनिक बयानों में यूक्रेन के जिक्र से बचने की कोशिश की।’

पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के दौरान मोदी यूक्रेन के मुद्दे को काफी चतुराई से उठाया। मोदी ने पहले तो जंग में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन और रूस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह इसके लिए दोनों देशों के आभारी हैं, लेकिन साथ ही पुतिन से ये भी कहा कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है। मोदी ने कहा, युद्ध समाधान नहीं खुद समस्या है।

रूस ने यूक्रेन पर इसी साल 24 फरवरी को हमला किया था। उस वक्त पुतिन ने कहा था कि 7 दिन में फैसला हो जाएगा, और यूक्रेन को रूस फतह कर लेगा। 7 महीने बीत चुके हैं, और यूक्रेन के कई इलाकों में अब रूस की सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। रूस का दांव उल्टा पड़ गया है। युद्ध की बजह से यूक्रेन तो पूरी तरह बर्बाद हो गया है, लेकिन रूस के हालात भी अच्छे नहीं हैं। रूस में बेरोजगारी और मंहगाई बढ़ रही है, और इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है।

क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। यूक्रेन और रूस मिलकर दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स (उर्वरक) की सप्लाई करते हैं। भारत भी यूक्रेन से फर्टिलाइजर मंगवाता है, लेकिन युद्ध के कारण यूरिया की सप्लाई बंद है। खाद की किल्लत हो रही है और गेहूं की पैदावार पर भी इसका असर पड़ा है। कुल मिलाकर यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग न यूक्रेन के लिए अच्छी है, न रूस के लिए और न पूरी दुनिया के लिए। दिक्कत की बात यह है कि रूस इतना आगे बढ़ चुका है कि पुतिन के लिए अपनी फौज को वापस लौटने का आदेश देना मुश्किल है। यूक्रेन भी अब बातचीत के मूड में नहीं हैं। इसीलिए मोदी ने पुतिन को इशारा दिया कि जिद से कुछ नहीं होगा। उन्होंने पुतिन से कहा कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही रास्ता निकल सकता है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में मोदी ने बताया कि कैसे भारत ने वैक्सीन और दवाएं भेजकर दुनिया के बाकी देशों की मदद की। उन्होंने कहा कि भारत अब स्टार्टअप का हब बन रहा है, लेकिन कुछ देश तरक्की में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी का इशारा पाकिस्तान की तरफ था, जिसने भारत को मध्य एशिया को ‘ट्रांजिट राइट्स’ यानी अपने यहां से सामान गुजरने देने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। भारत का प्लान ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए गैस पाइपलाइन बिछाने का है, लेकिन पाकिस्तान के रवैये के कारण यह प्रोजेक्ट बरसों से लटका है। शिखर सम्मेलन में मोदी ने मांग की कि सभी देशों को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ‘ट्रांजिट राइट्स’ मिलने चाहिए।

भारत ने भूख से तड़प रहे अफगानिस्तान के लोगों की मदद की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने गंहूं से भरे ट्रकों को रास्ता देने में बहुत आनाकानी की। मोदी की स्पीच को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुना, और एक अलग ही रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने अफगानिस्तान को SCO में शामिल करने का आह्वान किया। शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो मौजूद थे। भुट्टो ने माना कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच ‘हार्ड टॉक’ हुई थी। जब भुट्टो से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अगले साल भारत में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है।

पुतिन ने मोदी को यह कहकर आश्चर्यचकित कर दिया कि मुझे पता है कि शनिवार को आप अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। पुतिन ने कहा कि रूसी परंपरा के मुताबिक हम कभी एडवांस में बधाई नहीं देते, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। पुतिन ने कहा, ‘लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमें आपके जन्मदिन की जानकारी है। रूसी परंपरा के मुताबिक, मैं आपको एडवांस में बधाई नहीं दे सकता। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं रूस के दोस्त भारत को भी शुभकामनाएं देता हूं।’

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Prime Minister Narendra Modi minced no words when he clearly told Russian President Vladimir Putin that “this is not the era of war”. He said this during a bilateral meeting on the sidelines of SCO Summit in Samarkand, Uzbekistan, on Friday. Modi underlined the significance of “democracy, dialogue and diplomacy” when he spoke about the Russia-Ukraine conflict.

Modi also urged Putin to take the initiative in addressing the problems faced by other countries in the form of foodgrains, fuel and fertiliser scarcity, due to the Ukraine war. Putin spoke before Modi. He acknowledged India’s position on the Russia-Ukraine conflict and said his country will do its best to stop the conflict as soon as possible.

Modi’s appeal to Putin was the frontpage lead story on the web pages of Washington Post and New York Times. It was widely carried in American mainstream media. The Washington Post story was headlined, ‘Modi rebukes Putin over war in Ukraine’.

The report said, “In a stunning public rebuke, Modi told Putin: Today is not the era of war, and I have spoken to you on the phone about this”. The report said, “Putin said, ‘I know your position on the conflict in Ukraine, about the concerns that you constantly express. We will do our best to stop this as soon as possible. Unfortunately, the opposing side, the leadership of Ukraine, announced it was abandoning the negotiation process, and declared that it wants to achieve its goals by military means., as they say, on the battlefield. Nevertheless, we will keep you informed of what is happening there.’ ”

The New York Times headlined its story, “India’s leader tells Putin that now is not an era for war”. The report said, “Mr Modi’s comments came a day after President Xi Jinping of China – in his ffirst face-to-face meeting with Mr Putin since the invasion began – struck a far more subdued tone than the Russian president, and steered clear in his public comments of any mention of Ukraine.”

During his meeting with Putin, Modi was very careful while raising the Ukraine issue. He first thanked both Ukraine and Russia for the save evacuation of Indian students, expressed his gratitude and in the same breath, told Putin that war will not help either side. Modi said, war is not a solution, it is a problem.

Russia invaded Ukraine on February 24 this year. At that time, Putin had said, the picture would be clear in seven days, and Russia will take control of Ukraine. Seven months have passed, and now Russian army units had to withdraw from several areas of occupied Ukraine. The economy of Ukraine has suffered huge damage, while the condition of Russian economy is no better. There is unemployment and pricerise in Russia, and this has resulted in consequences for the rest of the world.

Prices of crude and natural gas have risen. Russia and Ukraine are the major exporters of fertilisers. India imports fertilisers from Ukraine, but its supply lines have been cut due to the war. Lack of fertilisers has affected wheat cultivation. Overall, the war between Ukraine and Russia is neither help both, nor will it help the world. The problem is that Russia is no much neck deep in conflict, that it may become difficult for it to withdraw. Ukraine too is not in the mood for dialogue. It was in this context that Prime Minister Modi indicated to Putin indirectly that a stubborn policy will not help. The way out can be found only through diplomacy and dialogue, Modi told Putin.

At the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit, Modi recounted how India helped other countries of the world by sending vaccines and medicines. He pointed out that India has now become a big hub for startups, but some countries are trying to create obstacles. He was indirectly referring to Pakistan which has refused to give India transit rights to Central Asia. India’s gas pipeline project from Tajikisatan via Afghanistan and Pakistan, is hanging fire due to Pakistan’s intransigence. At the Summit, Modi demanded that all countries must get transit rights for better connectivity.

India wanted to help the starving people of Afghanistan by sending truckloads of foodgrains, but Pakistan objected. Modi’s speech was heard by Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, who went on a different tangent. He called for inclusion of Afghanistan in SCO. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto was present during the Summit. Bhutto admitted that there was hard talk between Shehbaz Sharif and Narendra Modi. He was asked whether Pakistan would attend SCO summit next year in India. Bhutto replied, Pakistan has not yet decided.

The icing on the cake was when Putin told Modi that he knew the Indian PM would be celebrating his birthday on Saturday, but, he said, in Russian tradition, it is not considered auspicious to wish anybody on his birthday before hand. “But I want to tell you, my friend, that you are going to celebrate your birthday tomorrow. Because of Russian tradition, I cannot wish you in advance. I offer my good wishes to you and Indian, which is Russia’s friend”, Putin said.

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17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस साल अपने जन्मदिन के मौके पर वह देश को एक बेहतरीन तोहफा देने वाले हैं। वह मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी मुल्क नामीबिया से लाये गये 4 से 6 साल की उम्र के 8 जंगली चीते छोड़ेंगे। यहां इन चीतों को सबसे पहले 500 हेक्टेअर के इलाके में क्वारंटीन वाले बाड़े में रखा जाएगा।

इन चीतों को, जिनमें 3 नर और 5 मादा हैं, नामीबिया की राजधानी विंडहोक से ग्वालियर तक एक विशेष विमान में लाया जाएगा। यह विमान 10 घंटे की उड़ान के दौरान अफ्रीकी महाद्वीप से भारत तक 8 हजार किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके बाद इन चीतों को हेलीकॉप्टर से कुनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। यात्रा के 2 दिन पहले इन चीतों को नामीबिया में भोजन दिया गया है और फ्लाइट में 3 पशु चिकित्सक उनके साथ रहेंगे। पूरे सफर के दौरान इन्हें बेहोश नहीं किया जाएगा। 3 महीने तक चीतों के व्यवहार में हुए बदलावों पर नजर रखने के बाद इन्हें 75,000 हेक्टेयर में फैले राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा।

चीतों को खास तौर से परिवर्तित बोइंग-747 विमान में नामीबिया से ग्वालियर लाया जा रहा है। विमान के अगले हिस्से पर बाघ का चेहरा पेंट किया गया है। ग्वालियर से इन्हें भारतीय वायुसेना के 2 चिनूक हैवीलिफ्ट हेलीकॉप्टरों से मध्य प्रदेश में श्योपुर के पास कुनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के जवान इस ऑपरेशन को एक घंटे के अंदर पूरा कर लेंगे।

नामीबिया के अलावा अगले महीने साउथ अफ्रीका से 12 और चीते लाए जाने वाले हैं। भारत में African Cheetah Introduction Project की कल्पना 2009 में की गई थी। सत्तर के दशक में गुजरात के गीर जंगल से एशियाई शेरों के बदले ईरान से चीतों को लाने का प्रस्ताव था, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। 2009 में नए प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद 2010 और 2012 के बीच भारत में 10 स्थानों पर नए सिरे से सर्वे कराया गया और अंत में कुनो नेशनल पार्क को चुना गया। जनवरी 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीतों को लाने की इजाजत दे दी। चीतों को भारत लाने के लिए इस साल जुलाई में नामीबिया के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए गए थे।

पिछले साल नवंबर में इन चीतों के भारत आने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट पर 70 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से 50 करोड़ रुपये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा वहन किए जाएंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने इंडियी ऑयल के साथ इस आशय के एक MoU पर दस्तखत किया है। चीतों के गले में हाई फ्रीक्वेंसी वाले सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाये जाएंगे, और इन्हें शिकार के लिए बाड़ों के अंदर चीतल हिरण छोड़े जाएंगे।

चीता कंजर्वेशन फंड की एक स्टडी के मुताबिक, 1965 और 2010 के बीच पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में 727 चीतों को 64 जगहों पर फिर से बसाया गया था, लेकिन जन्म के मुकाबले मृत्यु दर के अनुपात के आधार पर यह कवायद 64 में से सिर्फ 6 जगहों पर ही कामयाब रही थी।

भारत की सरज़मीं पर एक बार फिर इन चीतों के आने से इनके संरक्षण के एक नए युग का सूत्रपात होगा। चीता दुनिया का सबसे तेज़ जानवर है जो 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। चीते का बदन हल्का है, उसकी टांगें लम्बी और पतली हैं, इसके कारण जब वह दौड़ता है, तो उसकी रफ्तार देखते बनती है। मध्ययुगीन भारत में हजारों चीते थे, लेकिन बेतहाशा शिकार किए जाने की वजह से वे विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए।

भारत में चीते तटीय क्षेत्रों, ऊंचे पहाड़ी इलाकों और उत्तर-पूर्व में पाए जाते थे। भोपाल और गांधीनगर के पास नवपाषाण युग के गुफा चित्रों में चीतों के चित्र हैं। बीसवीं सदी की शुरुआती में इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई। 1918 और 1945 के बीच, लगभग 200 चीतों को भारत लाया गया था, लेकिन फिर भी उनकी संख्या घटती गई। अंतिम तीन चीतों का शिकार छत्तीसगढ़ के कोरिया के स्थानीय शासक राजा रामानुज प्रताप सिंह ने 1947 में किया था। 1952 में सरकार ने चीतों के भारत से विलुप्त होने की घोषणा कर दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सरज़मीं पर चीतों को फिर से लाकर एक बड़ा कदम उठाया है। इन चीतों को अफ्रीका से भारत लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उनकी जितनी सराहना की जाय, कम है।

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On his birthday (September 17), Prime Minister Narendra Modi will be giving a special gift to the nation. He will release eight wild cheetahs, aged between four and six years, into quarantine enclosures, spread over 500 hectares at Kuno National Park in Madhya Pradesh.

These cheetahs, three males and five females, will be brought in a special plane from Namibian capital Windhoek via Gwalior, during a ten-hour-long flight covering eight thousand kilometres from African continent to India. They will then be taken in helicopters to Kuno National Park. The cheetahs have been fed in Namibia two days before their journey and three veterinary doctors will accompany them during the flight. The wild animals will not be tranquilized during the flight.

After observation of changes in their behaviour for three months, these cheetahs will be released into the National Park spread over 75,000 hectares.

A specially modified Boeing-747 plane, with its nose painted with the face of a tiger, will bring the eight cheetahs from Namibia to Gwalior. From there, there will be flown in two IAF Chinook heavy-lift helicopters to the Kuno National Park near Sheopur in Madhya Pradesh. Indian Air Force personnel will complete this operation within one hour.

Apart from these eight cheetahs from Namibia, 12 more cheetahs may be brought next month from South Africa. The African Cheetah Introduction Project in India was conceived way back in 2009. During the Seventies, there was a proposal to bring cheetahs from Iran in exchange for Asiatic Lions from Gir forest, but the move failed. After the new project was launched in 2009, fresh surveys were conducted at 10 locations in India between 2010 and 2012, and finally Kuno National Park was selected. In January, 2020, the Supreme Court allowed the government to bring cheetahs from Namibia and South Africa. An agreement with Namibia was signed in July this year for translocation of cheetahs.

The cheetahs were expected to come to India by November last year, but it was postponed due to Covid pandemic. Rs 70 crore will be spent on this project, out of which Rs 50 crore will be borne by Indian Oil Corporation, as per an MOU signed with National Tiger Conservation Project (NTCA). The cheetahs will wear high frequency satellite radio collars, and they will be provided ‘cheetal’ (spotted deer) to hunt inside the enclosures.

According to a study by Cheetah Conservation Fund, 727 cheetahs were translocated to 64 sites across the African continent between 1965 and 2010, but only six out of the 64 sites proved successful, based on births to mortality ratio.

The reintroduction of cheetahs on Indian soil will mark a new era in wild animal conservation. Cheetah is the fastest land animal that is capable of running from 80 to 128 kilometre per hour, as they are lightly built, have long, thin legs and a long tail. During the Middle Ages, there were thousands of cheetahs across India, but their numbers gradually shrunk because of excessive hunting.

Cheetahs were found in coastal, higher hilly areas and in the north-east. There are images of cheetahs in the cave paintings of Neolithic Age near Bhopal and Gandhinagar. Their numbers fell fast during the early part of 20th century. Between 1918 and 1945, nearly 200 cheetahs were imported, but their numbers continued to dwindle. The last three cheetahs were hunted and killed by the local ruler of Korea in Chhattisgarh, Raja Ramanuj Pratap Singh in 1947. Finally, in 1952, the government declared that cheetahs have become extinct in India.

Prime Minister Narendra Modi has taken a pathbreaking step by reintroducing cheetahs on Indian soil. He deserves accolades for speeding up the process of bringing the cheetahs from African soil to India.

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बिहार तेज़ी से ‘जंगलराज’ की तरफ लौट रहा है और क्राइम का ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है। बेगूसराय जिले में सोमवार की शाम मोटरसाइकिलों पर सवार बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर 30 किलोमीटर तक फर्राटा भर कर गोलियां बरसाईं। एक राहगीर की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हो गए।

बिहार पुलिस लापरवाह दिखी और बदमाशों का पकड़ा जाना अभी बाकी है। पेट्रोलिंग टीम को लीड करने वाले 7 सब-इंस्पेक्टर्स को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। बदमाश उन इलाकों से भी गुजरे थे जहां इन पेट्रोलिंग टीमों की ड्यूटी लगी थी। इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने बाद में पाया कि पुलिस की एक गाड़ी में वायरलेस सेट काम ही नहीं कर रह था। पुलिस ने पहले बताया कि एक बाइक पर 2 बदमाश सवार थे, लेकिन बाद में CCTV फुटेज की जांच में पता चला कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया।

शाम करीब 4 बजे मोटरसाइकिल सवार बदमाश बेगूसराय कस्बे के मल्हीपुर चौक पहुंचे और इस व्यस्त इलाके में कई दुकानों की तरफ फायरिंग की। दहशत में लोग खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और कई दुकानदार तो अपनी दुकानें खुली छोड़कर भागे । बदमाशों ने बछवाड़ा से चकिया तक 30 किलोमीटर की दूरी तय की और इस दौरान 4 थाना क्षेत्रों को पार किया।

फायरिंग की पहली घटना बछवाड़ा में हुई, जहां एक फाइनेंस कंपनी के 26 वर्षीय कर्मचारी विशाल कुमार को गोली मारी गई। तेघड़ा में 30 वर्षीय गौतम कुमार गोलीबारी के दूसरे शिकार थे। तीसरी फायरिंग फुलवड़िया मोती चौक में हुई, जहां एक युवक दीपक कुमार की पीठ में गोली मारी गई। फायरिंग की चौथी घटना चकिया में हुई।

फायरिंग की घटनाओं में घायल हुए 9 लोगों के नाम हैं: रोहित कुमार, रंजीत कुमार, विशाल कुमार, प्रशांत कुमार रजक, गौरव कुमार, दीपक चौधरी, भरत यादव, अमरजीत दास और अमरजीत कुमार उर्फ जीतू। घायलों में एक एलपीजी एजेंसी का ड्राइवर, एक आइसक्रीम विक्रेता, एक पान बेचने वाला, एक चरवाहा और एक पंचायत सदस्य शामिल है।

बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि गुंडों की गिरफ्तारी के लिए 4 स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल को अपने आवास पर तलब किया और निर्देश दिया कि गुंडों को तुरंत पकड़ा जाए।

रास्ते में 4 पुलिस थाने थे और एक जगह तो पुलिस थाने से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर गोलियां चलाई गईं। बदमाशों ने अपने चेहरे को नहीं ढंका था और पुलिस की टीमें तस्वीरों की मदद से उनका पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। वरिष्ठ अफसरों ने दावा किया कि जब फायरिंग शुरू हुई तब वायरलेस नेटवर्क पर अलर्ट दिया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ऐक्शन नहीं हुआ।

बछवाड़ा टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल पर बैठे बंदूकधारियों को बिना किसी डर के गाड़ी चलाते और पैदल चलने वालों पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। करीब 40 मिनट तक फायरिंग होती रही लेकिन पुलिस उन्हें कहीं भी नहीं रोक पाई। आखिरी फुटेज में बदमाशों को NTPC चौक से पटना की ओर जाने वाली सड़क की तरफ भागते हुए देखा गया।

हैरानी की बात यह है कि 40 मिनट तक गोलीबारी होती रही और पुलिस की तरफ से कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। गोलीबारी के शिकार लोगों को उनके हाथ, पैर, पेट और शरीर के निचले हिस्सों में गोलियां लगीं। घायल पीड़ित सड़क के किनारे पड़े तड़प रहे थे, कराह रहे थे। पुलिस ने कुछ घायलों को अस्पताल भेजा जबकि कुछ घायलों को आम लोगों ने ही ऑटोरिक्शा से हॉस्पिटल पहुंचाया।

चश्मदीदों का कहना है कि बाइक के पीछे बैठकर फायरिंग करने वाला शख्स शराब के नशे में दिख रहा था, जबकि कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि पुलिस की पट्रोलिंग पार्टी हाइवे पर तैनात थी और उन्होंने भी अपराधियों को देखा, इसके बावजूद उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की।

बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने माना कि बछवाड़ा, तेघड़ा, फुलवड़िया और बरौनी थाना क्षेत्रों में पुलिस की पट्रोलिंग टीमों ने ठीक से काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा FCI आउटपोस्ट, चकिया आउटपोस्ट और जीरो माइल आउटपोस्ट पर तैनात पुलिसवालों ने भी ड्यूटी में लापरवाही बरती।

बंदूकधारियों का पता लगाने के लिए पटना, समस्तीपुर, नालंदा, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस के ADG ने कहा, प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि फायरिंग लूट, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने या किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं की गई थी। एडीजी ने कहा, पुलिस को सिर्फ 30 मिनट का ‘छोटा सा वक्त’ मिला था और इसलिए वह तुरंत जवाब नहीं दे सकी। यह बयान हैरान करने वाला है। चश्मदीदों के मुताबिक, उन्होंने हाईवे पर मौजूद पुलिसवालों से बदमाशों को रोकने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

इंडिया टीवी के रिपोर्टर नीतीश चंद्र ने तेघड़ा थाने के पुलिस सब-इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार से मुलाकात की। उन्हें ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। कृष्ण कुमार ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि जब वारदात हुई तब वह पट्रोलिंग की ड्यूटी पर नहीं बल्कि थाने में थे, और गश्त पर जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि गोलीबारी की कोई वारदात हुई है क्योंकि थाने में उस वक्त तक ऐसी कोई खबर नहीं आई थी।

हमारे रिपोर्टर ने बरौनी थाने में तैनात संजय कुमार से भी मुलाकात की। संजय कुमार हाईवे ड्यूटी पर थे और जब फायरिंग हुई तब वह हाइवे पर ही मौजूद थे। बाइक पर सवार अपराधी उनके सामने से निकल गए। संजय कुमार का कहना है कि जब गुंडे उनके सामने से निकले तब तक उन्हें घटना के बारे में कोई सूचना ही नहीं थी। उन्होंने कहा, ‘हम उन्हें कैसे पकड़ते? हाईवे से सैकड़ों बाइकें गुजरती हैं। किसी के माथे पर थोड़े लिखा होता है कि वह फायरिंग करके आ रहा है।’

सस्पेंड होने वालों में जीरो माइल आउटपोस्ट में तैनात सब-इंस्पेक्टर मुकरू हेम्ब्रम भी शामिल हैं। हेम्ब्रम ने कहा कि घटना के दिन वह हाइवे पर पट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन जब तक उन्हें फायरिंग की खबर मिली, तब तक तो भीड़ लग चुकी थी। हमारे रिपोर्टर से हेम्ब्रम ने कहा, ‘ये सब गलत बात है कि वायरलेस पर इस तरह की कोई सूचना फ्लैश हुई थी। मैंने कोई गलती नहीं की है। बड़े अफसर अपनी नौकरी बचाने के लिए छोटे लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं।’

फुलवड़िया थाने में इंडिया टीवी के रिपोर्टर नीतीश चंद्र को एक पट्रोलिंग जीप मिली। जब उन्होंने पूछा कि गाड़ी में लगा वायरलेस सेट काम कर रहा है तो जवाब में पुलिसवालों ने कहा कि सब दुरुस्त है। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने पुलिसवालों से पूछा कि जरा बताइए वायरलेस सेट कैसे काम करता है, तो जीप में बैठे पुलिसकर्मी हड़बड़ा गए। वायरलेस सेट काम नहीं कर रहा था। उस पर कोई मैसेज नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिसकर्मी ने कहा कि वह तो ड्राइवर है, और सिर्फ ऑपरेटर ही वायरलेस सेट को चला सकता है।

पुलिस की गाड़ियों में लगे वायरलेस सेट काम नहीं कर रहे थे और यह भी एक वजह हो सकती है कि गुंडे हाइवे पर 30 किलोमीटर तक गोलियां बरसाते गए और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई।

बेगूसराय में बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह जिले में पहुंचे और घटना में मारे गए नौजवान चंदन कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 32 साल के चंदन कुमार NTPC के कर्मचारी थे। वह शाम को ड्यूटी से लौट रहे थे कि तभी हाइवे पर उन्हें गोली लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गिरिराज सिंह ने चंदन की अर्थी को कंधा दिया और कहा कि चंदन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह बिहार में पैदा हुए।

गिरिराज सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बेगूसराय के महादेव चौक पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने चंदन कुमार के परिवार के लिए एक करोड़ रुपये के मुआवजे और उनकी विधवा के लिए नौकरी की मांग की। उन्होंने घायलों के लिए भी 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा, ‘आइसक्रीम बेचने वाले, पान वाले, एलपीजी एजेंसी के ड्राइवर की मदद कौन करेगा जिन्हें गोलियां मारी गईं?’

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘बिहार में अपराध अब आतंकवाद का रूप ले रहा है। ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुईं।’ लेकिन घायलों से मुलाकात करने वाले RJD विधायक राजबंशी महतो ने कहा, ‘यह घटना सरकार को बदनाम करने के षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है।’

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा, ‘बेगूसराय में जो कुछ भी हुआ वह पूर्व नियोजित और जानबूझकर किया गया। यह निश्चित तौर पर एक साजिश है। जहां फायरिंग की गई वहां एक तरफ मुसलमानों का इलाका है और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं।’ यानी मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे थे कि बंदूकधारियों के निशाने पर मुसलमान और पिछड़े वर्ग के लोग थे।

मंगलवार को बेगूसराय की सड़कों पर जो दिखा वह फिल्मों में होता है। बाइक पर सवार गुंडे गोलियां चलाते हैं, लोगों को मारते हैं और जोर-जोर से सायरन बजाती पुलिस तब पहुंचती है जब गुंडे फरार हो चुके होते हैं। लेकिन जितना हैरान करने वाली यह वारदात थी, जितना परेशान करने वाला पुलिस का जवाब था, उससे ज्यादा हैरान परेशान करने वाला नीतीश कुमार का रिएक्शन था। नीतीश बाबू कह रहे थे कि कोई साजिश है क्योंकि वहां एक तरफ मुसलमान रहते हैं और दूसरी तरफ पिछड़े।

मैं नीतीश कुमार से एक आसान सवाल पूछना चाहता हूं: क्या 30 किलोमीटर सड़क पर बाइक दौड़ाते, गोलियां चलाते गुंडे ये देख रहे थे कि पिछड़ों को गोली मारनी है या मुसलमानों को? यह मजाक नहीं तो और क्या है? क्या बिहार में आजकल लोग अपनी जाति, अपने धर्म का टैग माथे पर लगा कर सड़कों पर उतरते हैं? अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोलीबारी की ऐसी वारदात को जाति और मजहब की नजर से देखेंगे तो जांच का क्या हाल होगा?

अगर मुख्यमंत्री यह कहेंगे कि फायरिंग करने वालों ने पिछड़ों और मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो क्या पुलिस गुंडों की जाति पूछेगी, या मरने वालों का मजहब क्या था इसकी जांच करेगी? किसी भी सरकार के लिए यह शर्म की बात है कि एक हाइवे पर 30 किलोमीटर तक 40 मिनट फायरिंग होती रहे और 30 घंटे के बाद भी पुलिस अपराधियों को खोज न पाए।

बिहार में 17 साल सरकार चलाने के बाद क्या नीतीश कुमार को यह सीखना बाकी है कि अपराधियों का इलाज कैसे होता है? अगर नहीं मालूम तो उन्हें कुछ दिन योगी आदित्यनाथ के साथ अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बिताने चाहिए। उन्हें वहां जाकर यह देखना चाहिए कि किस तरह योगी सरकार ने अपराधियों के दिल में कानून का खौफ पैदा किया है।

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Bihar is fast returning to a state of lawlessness with the crime graph on the upside. On Monday evening, motorbike-borne goons travelled for 30 kilometres on the national highway after spraying bullets on pedestrians in Begusarai district. One pedestrian was killed and nine others were injured in the firing.

The state police was caught unawares and the goons are yet to be caught. Seven police sub-inspectors heading patrol teams were suspended on charge of dereliction of duty. The goons had passed through the areas where these patrol teams were supposed to be on duty. India TV reporter later found that the wireless set in one of the police vehicles was not working. Police earlier said, there were two gunmen on a bike, but later while checking CCTV footage, it was found there were four gunmen riding two motorbikes.

At around 4 pm, the gunmen on motorbikes arrived at Malhipur Chowk in Begusarai town and opened fire at several shops in the busy area. In panic, people ran helter-skelter to protect themselves, even as several shopkeepers fled, leaving their shops open. The goons travelled a distance of 30 km from Bachhwara to Chakia in Begusarai crossing four police station areas.

The first firing took place in Bachhwara, where Vishal Kumar, a 26-year-old employee of a finance company was shot at. The second to hit by a bullet was 30-year-old Gautam Kumar in Teghara. The third firing took place in Fulwaria Moti Chowk, where a young man, Deepak Kumar was shot in his back. The fourth firing incident took place in Chakia.

The names of the nine injured persons are: Rohit Kumar, Ranjit Kumar, Vishal Kumar, Prashant Kumar Rajak, Gaurav Kumar, Deepak Chaudhary, Bharat Yadav, Amarjit Das, and Amarjit Kumar alias Jitu. Among those injured was a driver of an LPG agency, an ice cream vendor, a ‘paan’ (betel) seller, a shepherd and a member of a panchayat.

Begusarai SP Yogendra Kumar said, four special teams have been set up to arrest the goons. Five persons have been detained and the district borders have been sealed. Bihar chief minister Nitish Kumar summoned Director General of Police S K Singhal to his residence and directed that the goons be caught immediately.

There were four police stations on the route, and one of the firing incidents took place at a spot 500 metres away from a police station. The goons were not hiding their faces, and police teams are trying to trace them with the help of photographs. Senior officials claimed that when the firing spree began, an alert was given on police wireless network, but police did not swing into action.

CCTV footage from Bachhwara toll plaza shows the gunmen sitting on motorbike driving without any fear, and firing at pedestrians. The firing spree went on for nearly 40 minutes, but police did not stop them at any single point. The last footage was that of the goons fleeing from NTPC Chowk towards the road leading to Patna.

It is really surprising that police did not act for nearly 40 minutes when the firing spree went on. The victims were hit by bullets in their arms, legs, stomach and lower parts of the body. The injured victims were lying near the road, groaning in agony. Police did send some of the injured to hospitals, while local residents took some of those injured in autorickshaws.

One eyewitness said the gunmen appeared to be drunk, while some others alleged that a police patrolling party was on the highway, the policemen saw the criminals, but did not try to stop them.
Begusarai SP Yogendra Kumar admitted that the patrolling teams in Bachhwara, Teghara, Fulwaria and Barauni police station areas did not respond immediately. He said, policemen at FCI outpost, Chakia outpost and Zero Mile outpost were also found negligent in their duty.

An alert has been issued to find out the whereabouts of the gunmen in Patna, Samastipur, Nalanda, Lakhisarai, Khagaria and Begusarai. The Additional DGP of Bihar Police said, prima facie there appears to be no apparent motive of robbery, personal enmity, or targeted firing. The ADG said, police got “a brief period” of 30 minutes and could not respond immediately. This remark is surprising. Eyewitnesses have said, they told the police team on the highway to stop the goons, but police did not take action.

India TV reporter Nitish Chandra met police sub-inspector Krishna Kumar of Teghara police station. He has been suspended for dereliction of duty. Krishna Kumar told our reporter that he was not on patrol duty during the crime, he was inside the police station, and was waiting for the police vehicle to go on patrol duty. He said, he had no knowledge about the firing spree, because no such info was passed on to his police station.
Our reporter also met Sanjay Kumar posted at Barauni police station. He was on highway duty, he was present on the highway when the firing spree took place, the goons sped away on their bike in his presence. Sanjay Kumar says, he had no information about the firing, when the goons sped away in his presence. “How can we catch them? There are hundreds of bikes that pass through? Is it written on anybody’s forehead that he has come after a firing spree?”, he said.

Sub-inspector Mukru Hembram, posted at Zero Mile outpost, and now suspended, says, he was patrolling on the highway, but he got news about the firing spree, only when a large crowd collected. Hembram told our reporter, “It is all rubbish that the info about the firing spree was given on wireless set. I have not committed any mistake. Senior officials, in order to save their jobs, are making us scapegoats”.

At Fulwaria police station, India TV reporter Nitish Chandra found a patrolling jeep. When he enquired whether the wireless set was working in the vehicle, the policeman first said, everything was alright, but when our reporter insisted on checking how the wireless set worked, the policemen sitting in the jeep, fumbled. The wireless set was not working. No messages were coming on the set. The policeman said, he was a driver, and only an operator can operate the set.

Wireless sets in police vehicles were not working, and this could be one of the reasons why police could not stop the goons from fleeing on a 30 kilometre stretch of national highway.

On Wednesday, BJP workers staged protests in Begusarai. The local BJP MP Giriraj Singh, who is also the Union Rural Development Minister, airdashed to the town, and joined the funeral of Chandan Kumar, the person who was slain. 32-year-old Chandan Kumar is an NTPC employee. He was returning from duty in the evening, when the bullet hit him. He died on the spot. In anguish, Giriraj Singh, the minister, said, ‘Chandan Kumar’s misfortune is that he was born in the state of Bihar”.

Giriraj Singh, along with party workers, sat on dharna at Mahadev Chowk in Begusarai. He demanded Rs 1 crore ex-gratia assistance for Chandan Kumar’s family and a job for his widow. He also demanded Rs 50 lakh assistance for those injured. “Who will help the ice cream vendor, the paanwallah, the LPG agency driver, who were hit by bullets?’, he said.

Leader of Opposition in Bihar Assembly Vijay Kumar Sinha met the injured people in hospital. He alleged that “crime is taking the form of terrorism in Bihar. Never did such incidents occur before”. But, RJD MLA Rajbanshi Mahto, who also met those injured, said, “This incident could be part of a conspiracy to defame the government.”

Chief Minister Nitish Kumar also said, “whatever happened in Begusarai was pre-planned and deliberate. It is definitely a conspiracy. The firing took place in a Muslim-dominated locality, where people of backward classes live.” In other words, the chief minister was alleging that Muslims and backward classes were the targets of the gunmen.

Whatever happened in Begusarai on Tuesday evening was a ‘filmy’ style crime. The gunmen were riding motorbikes, and spraying bullets on people, and the police vehicles with sirens screaming, reached the spots, only when the killers had fled.

The most surprising reaction was from Chief Minister Nitish Kumar. He said, it could be a conspiracy because it happened in a locality, where Muslims and backward class people lived.

I have a very simple question for Nitish Kumar: Can the gunmen speeding on motorbikes for 30 kilometres differentiate Muslims and backward class people from others among the crowds? Is this not a mockery? Are the people of Bihar moving around with their caste and religion tags on their heads? If the Chief Minister of a state looks at a criminal act from the angle of religion and caste, what will happen to the investigation?

If the Chief Minister raises issue of caste and religion, will the investigating police officers ask the goons about their religion and caste? It is nothing but a shame that goons went on firing on a 30-kilometre stretch for 40 minutes, and yet the police failed to catch them.

After running a government in Bihar for 17 years, does Nitish Kumar need lessons on how to deal with criminals? He could at least take a lesson of two from the chief minister of his neighbouring state, Uttar Pradesh, and spend some time there. He can find out how Yogi’s government has struck fear in the hearts of criminals.

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पंजाब एक खतरनाक स्तर तक नशे की चपेट में आ चुका है। अमृतसर समेत तमाम शहरों में लड़के और लड़कियां खुलेआम ड्रग्स लेते नजर आ जाते हैं। मंगलवार की रात अपने प्राइमटाइम शो ‘आज की बात’ में हमने एक नवविवाहिता की परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाईं। दुल्हन के कपड़े और शादी का चूड़ा पहनी हुई वह लड़की सड़क पर चल भी नहीं पा रही थी। उसके लिए अपने पैरों पर खड़े हो पाना भी मुश्किल लग रहा था। यह वीडियो ड्रग्स के कारोबार के लिए बदनाम अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके का है। संभलने के लिए वह एक ही जगह पर काफी देर तक खड़ी रही। वह अफीम के नशे में थी।

यह वीडियो तो एक बानगी भर है। पूरे पंजाब में खुलेआम नशाखोरी और ड्रग्स की बिक्री का सिलसिला जारी है। अपने शो में हमने दिखाया कि कैसे सड़क के किनारे इस्तेमाल की हुई सीरिंज का अंबार लगा हुआ है। मकबूलपुरा को, जहां ज्यादातर लोगों की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है, अनाथों और विधवाओं का गांव कहा जाता है।

नवविवाहिता का वीडियो देखने के बाद मैंने अपने रिपोर्टर्स को अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में रहने वाले लोगों से मिलने के लिए भेजा। उन्होंने जो पाया वह बेहद भयावह था। ड्रग्स की लत ने पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को बर्बाद कर दिया है।

अमृतसर गईं इंडिया टीवी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा ने बताया कि पास में पुलिस चौकी होने के बावजूद मकबूलपुरा में खुलेआम ड्रग्स को खरीदा और बेचा जा रहा था। यहां के लोगों ने बताया कि ड्रग्स के कारण तमाम परिवारों ने अपनों को खो दिया। एक लड़की ने हमारी रिपोर्टर को बताया कि वह पिछले 10-12 साल से ड्रग्स ले रही है और वह ड्रग्स खरीदने के लिए ही मकबूलपुरा जाती है। हमारी रिपोर्टर ने रिक्शे में बैठकर नशे की डोज लेने जाती लड़कियों के भी वीडियो रिकॉर्ड किए।

मकबूलपुरा के कई लोगों ने हमारी रिपोर्टर को बताया कि नशेड़ियों से परेशान होकर वे अपना घर बेचने जा रहे हैं, क्योंकि जब वे लोगों को यहां नशा करने से मना करते हैं तो वे धमकियां देने लगते हैं। मकबूलपुरा मोहल्ले में 12 गलियां हैं और हर गली में नशे का कारोबार खुलेआम होता है। न तो नशा करने वाले रिहैब सेंटर जाने को तैयार हैं और न ही पुलिस कार्रवाई करती है।

कुछ दिन पहले चंड़ीगढ़ PGI में एक रिसर्च हुई थी, जिसमें यह पता लगा कि पंजाब का हर सातवां व्यक्ति नशे का आदी है। एक अनुमान के मुताबिक, पंजाब में एक साल में 7,500 करोड़ रुपये का नशे का कारोबार होता है। नशे के कारण पंजाब में क्राइम रेट करीब 33 फीसदी तक बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि नशे के कारण मौत ने पंजाब के ज्यादातर घरों का दरवाजा देख लिया है। तमाम घरों की दीवारों पर उन नौजवान लड़कों की तस्वीरें टंगी है जो नशे का शिकार हो गए।

हमारी रिपोर्टर ने मकबूलपुरा में नशा प्रभावित परिवारों की 5 केस स्टडीज को नोट किया।

पहले घर में एक महिला राजबीर ने खुलासा किया कि कैसे उसका पति नशे का आदी हो गया और उसने घर का सामान तक बेच डाला। घर में बच्चों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, परिवार अब भुखमरी के कगार पर है, लेकिन उसका पति नशीले पदार्थों का सेवन बंद करने को राजी नहीं है।

दूसरा घर 70 साल के सतपाल सिंह का था। उनका एक ही बेटा है जो 3 साल पहले नशे का आदी हो गया था। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में सिर्फ बेटा ही कमाता है, राजमिस्त्री का काम करता है, लेकिन घर में एक भी पैसा नहीं देता। सारा पैसा ड्रग्स पर उड़ा देता है। पुलिस उसे दो बार गिरफ्तार भी कर चुकी है।

तीसरे केस में हमारी रिपोर्टर एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर गईं। वे आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की तस्वीर लेकर बैठे थे। उनके बेटे की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हो गई। बुजुर्ग दंपत्ति ने बिस्तर पकड़ लिया है और उनका कोई सहारा भी नहीं है।

चौथे घर में भोली नाम की एक महिला ने बताया कि कैसे ड्रग्स ने उनसे उनके पति और बेटे को छीन लिया। उनका पति एक शराबी था और 4 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। पति की मौत के 5 महीने बाद ही उनका 21 साल का बेटा भी ड्रग्स की लत के कारण दुनिया से चला गया।

पांचवीं केस स्टडी में, हमारी रिपोर्टर की मुलाकात 16 साल के एक लड़के से हुई। उसके परिवार में कोई बड़ा-बुजुर्ग नहीं बचा था। उसके पिता और 2 चाचाओं की मौत ड्रग्स के कारण हुई थी। लड़का अब अपनी मां और दो चाचियों का पेट भरने के लिए काम करता है।

इंडिया टीवी की रिपोर्टर ने आम आदमी पार्टी की स्थानीय विधायक जीवन ज्योत कौर से मुलाकात की, जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मात दी थी। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं और यहां के लोगों ने खुद ही शिकायत की है कि पुलिस कुछ मामलों में परिजनों को तंग कर रही है। जीवन ज्योत ने दावा किया कि पुलिस तस्करों के पास से ड्रग्स की बरामदगी कर रही है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बताती है।

हमारी संवाददाता ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह से भी मुलाकात की। सिंह ने कहा कि उन्होंने नवविवाहित युवती का वीडियो देखा है, और उसे एक रिहैब सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस चीफ ने माना कि मकबूलपुरा ड्रग तस्करों का हॉटस्पॉट बन चुका है, लेकिन चूंकि अमृतसर अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है, इसलिए ड्रग तस्करों पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती है।

पंजाब पुलिस का दावा है कि उसने 5 जुलाई से पिछले 2 महीनों में उसने 2.73 करोड़ रुपये कैश, 322 किलो हेरोइन, 167 किलो अफीम, 145 किलो गांजा, 222 क्विंटल चूरा पोस्त और 16.9 लाख रुपये कीमत के ड्रग टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक, उसने 4,223 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और 3,236 FIR दर्ज की है।

इन आंकड़ों को खंगालने के बाद मैंने पाया कि इनमें से सिर्फ 328 मामले ऐसे हैं जो ड्रग्स के धंधे से जुड़े हैं, और बाकी सारे मामले ड्रग्स के इस्तेमाल के हैं। यानी कि पुलिस ने जो ऐक्शन लिया है उसमें नंबर तो बड़े-बड़े नजर आते हैं, दावे भी बड़े-बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जो मामले बनाए गए हैं वे कमजोर हैं। ज्यादातर लोग बड़ी आसानी से छूट जाते हैं और फिर इसी धंधे में लग जाते हैं।

मंगलवार की रात जब मेरा प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ टेलिकास्ट हो रहा था तो खबर आई कि मकबूलपुरा के एसएचओ समेत पंजाब पुलिस के 17 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। लेकिन इस तरह की दिखावे की कार्रवाई से इस गंभीर समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा।

यह एक कड़वी सच्चाई है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी है। कोई भी पार्टी हो, किसी ने इस मामले में ईमानदारी से काम नहीं किया। अकाली दल की सरकार थी तो कांग्रेस ड्रग्स का मुद्दा जोर-शोर से उठाती थी। राहुल गांधी ने पंजाब को ड्रग मुक्त करने का वादा किया था। कांग्रेस की सरकार आई तो नवजोत सिंह सिद्धू ने ड्रग्स को लेकर बहुत शोर मचाया, लेकिन 5 साल में ड्रग्स के खिलाफ कोई बड़ा काम नहीं हुआ।

चुनाव से कुछ पहले अकाली दल के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर उनकी गिरफ्तारियां करवा दीं , हालांकि जनता ने हकीकत समझ ली और सिद्धू को चुनाव में जबाव दे दिया। जनता ने इसके बाद जीवन ज्योत कौर को विधायक बनाया, लेकिन वह भी अभी तक कुछ खास नहीं कर पाई हैं। मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को ड्रग्स के जहर से मुक्त करने का जो वादा किया था, उस पर खरा उतरने की उन्हें पुरजोर कोशिश करनी चाहिए।

मुझे आज भी याद है कि मैं 2014 में ‘आप की अदालत’ का एक स्पेशल शो रिकॉर्ड करने के लिए अमृतसर गया था। उसमें अमृतसर से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता अरुण जेटली मेरे मेहमान थे। उस शो के दौरान एक लड़की ने खड़े होकर, हाथ जोड़कर रोते हुए कहा था, ‘पंजाब के पास सब कुछ है, बस भगवान के लिए हमारे सूबे को ड्रग्स से मुक्ति दिलवा दीजिए। पंजाब के बेटों को बचा लीजिए।’

उस बेटी की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। ड्रग्स ने पंजाब का पानी और पंजाब की जवानी दोनों को बर्बाद कर दिया है। यह एक ऐसा मसला है जिस पर सारे राजनैतिक दलों को मिलकर काम करना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर इस समस्या के निदान के लिए एक ठोस रणनीति बनानी चाहिए।

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Narcotics addiction in Punjab has reached alarming proportions with visuals of young men and women openly taking drugs in Amritsar and several other cities. In my primetime show ‘Aaj Ki Baat’ on Tuesday night, we showed disturbing visuals of a newly married girl, wearing bridal clothes and wedding bangles, struggling to walk on the street. She was finding it difficult to even stand on her feet. This video was shot in Maqboolpura locality of Amritsar, notorious for drug trade. With droopy, red eyes, she was struggling with herself to regain her composure. She was under the influence of opium.

The video is only the tip of the iceberg. Drugs abuse and sale of narcotics is going on openly across Punjab. In our show, we showed visuals of a large number of used syringes thrown on the roadside. Maqboolpura is known as the village of orphans and widows, where most of the people have died due to overuse of drugs.

After watching the video of the newly-wed girl, I sent my reporters to meet families living in Maqboolpura locality in Amritsar. What they found was horrifying. Drugs abuse has wrecked Punjab’s social fabric.

India TV reporter Gonika Arora, who went to Amritsar, reported that sale and purchase of drugs was going on openly in Maqboolpura, despite a police post nearby. Local residents narrated how several families lost their near and dear ones because of drugs. One girl told our reporter that she has been taking drugs for the last 10-12 years, and she visits Maqboolpura only for buying drugs. Our reporter recorded visuals of girls sitting in rickshaws and openly taking drugs.

Several local residents told our reporter that they were planning to sell their houses and move elsewhere because of rampant drugs trade in their locality. There are twelve lanes in Maqboolpura locality, and in every lane, drugs trade is going on openly. Neither the drug addicts are willing to go for rehabilitation, nor is the police ready to take action.

A recent study made by doctors in the Post-Grade Institute of Medical Education, Chandigarh, reveals that one in seven persons in Punjab have become drug addicts. The drugs trade in Punjab is estimated annually to the tune of Rs 7,500 crore. Because of drug abuse, crime rate has jumped by nearly 33 per cent. In many of the homes, youths have died due to overuse of drugs.

Our reporter noted down five case studies of drug-affected families in Maqboolpura.

In the first home, a woman Rajbir disclosed how her husband became a drug addict and sold off his assets. The family is now on the verge of starvation, but her husband is unwilling to stop drugs abuse.

In the second home, 70-year-old Satpal Singh had only one son, who became a drug addict three years ago. He narrated how his son, who works as a mason, refuses to give a single paisa of his earnings, and spends them on drugs. He has been arrested by police twice.

In the third case, our reporter went to the home of an old couple. They sat holding a picture of their son, with tears in their eyes. Their son died due to overuse of drugs. The elderly couple is now bedridden, bereft of any assistance.

In the fourth home, a woman named Bholi narrated how her husband and son died due to addiction. Her husband was an alcoholic and died four years ago, and five months later, her 21-year-old son died due to drugs.

In the fifth case study, our reporter met a 16-year-old boy. There were no male adults in his family. His father and two uncles died of drugs. The boy now works to feed his mom and two aunts.

India TV reporter met the local AAP MLA Jeevanjot Kaur, who had defeated Congress stalwart Navjot Singh Sidhu. She claimed that authorities were taking action and local residents have even complained that police is harassing families in some cases. She claimed that police was making recoveries of drugs from traders. But the ground reality proves otherwise.

Our reporter also met Amritsar Police Commissioner Arun Pal Singh, who said, he had seen the video of the newly married girl, and she has been sent to a rehab centre. The police chief admitted that Maqboolpura has become the hotspot for drug peddlers, but since Amritsar is close to international border, it has become a big challenge to eliminate drug traffickers.

On record, Punjab Police claims, in the last two months since July 5, it has seized Rs 2.73 crore cash, 322 kg heroin, 167 kg opium, 145 kg ganja, 222 quintals choora-post (sawdust poppy) and Rs 16.9 lakh worth drug tablets, capsules and injections. The state police claims, it arrested 4,223 drug peddlers and 3,236 FIRs were registered.

After going through these statistics meticulously, I found only 328 cases relate to drug traffickers, and all the remaining cases relate to drug addicts. Clearly, in order to inflate figures, police took action against drug addicts. The figures may look big, but the cases that will go to courts will make it easier for drug peddlers to come out on bail, and restart their trade.

On Tuesday night, while my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ was being telecast, came news that 17 Punjab Police officers including the SHO of Maqboolpura has been transferred. But such cosmetic action will not help in striking at the roots of this grave problem.

The hard fact is that there is total lack of political will to take action against drugs traders in Punjab, whichsoever party is in power. Shiromani Akali Dal government did not sincerely take action when it was in power, while Congress and its leader Rahul Gandhi raised the drugs issue during elections and promised to make Punjab drugs-free. Even Navjot Singh Sidhu made loud noises about tackling drug peddlers, but no major action was taken during the last five years.

On the eve of assembly elections, FIRs were filed against some Akali leaders and arrests were made, but the common people knew the trick, and responded to Sidhu accordingly. The people elected AAP leader Jeevanjot Kaur as their MLA, but even she has failed to make much headway. It’s time that AAP chief Arvind Kejriwal, who had promised to make Punjab free from the poison of drugs during elections, must fulfil his promise.

I still remember, in 2014, I had gone to Amritsar to record my show ‘Aap Ki Adalat’ with BJP leader Arun Jaitley, who was contesting LS elections from the city, as my guest. A young girl stood up among the audience and with folded hands, with tears flowing from her eyes, requested, “Punjab has everything, but please, for God’s sake, free our state from the evil of drugs. Please save our boys in Punjab”.

The sad voice of that young girl still rings in my ears. Drugs have destroyed Punjab’s youth and has sapped its strength. It is a burning issue on which all political parties must join hands. Both the Centre and the state government must chalk out a pro-active policy to solve this problem.

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सोमवार, 12 सितंबर को दो बड़ी खबरें आईं । पहली ये कि 2024 में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। अभी इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है।

दूसरी, वाराणसी के जिला जज ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा का हक देना, वजूखाने में मिली आकृति शिवलिंग है या नहीं, इन मामलों में सुनवाई जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने इस सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि 1991 का पूजा स्थल कानून इस मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाता क्योंकि वादी ने कभी भी मस्जिद को मंदिर में बदलने की मांग नहीं की।

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने 26 पन्नों के आदेश में कहा, ‘वादी के मुताबिक, उन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद भी नियमित रूप से विवादित स्थान पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान की पूजा की। (इसलिए) वादी का मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 9 द्वारा वर्जित नहीं है।’ जज ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुकदमे की मेनटेनेबिलिटी को चुनौती दी गई थी। जिला जज मूल याचिका पर 22 सितंबर से सुनवाई शुरू करेंगे।

अदालत का फैसला बहुत ही सीमित है, लेकिन इसके नतीजे असीमित हो सकते हैं। कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद वाराणसी, कानपुर और जम्मू में ढोल-नगाड़े बजे, मिठाई बांटी गई और आतिशबाजी शुरू हो गई। इसके बाद AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी अपनी दलीलों के साथ आगे आए।

ओवैसी ने कहा, ‘अदालत के इस आदेश से अस्थिरता शुरू हो सकती है। हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर बाबरी मस्जिद का मामला गया था। जब बाबरी मस्जिद पर फैसला दिया गया था, तो मैंने सभी को चेतावनी दी थी कि इससे देश में नयी समस्याएं पैदा होंगी क्योंकि वह फैसला आस्था के आधार पर सुनाया गया था। मुझे यकीन है कि इस आदेश के बाद पूजा स्थल कानून लाने का मकसद ही नाकाम हो जाएगा। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को चाहिए कि वह इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करे।’

ओवैसी ने कहा कि जज ने यह आदेश देने से पहले सबूतों को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। ओवैसी बैरिस्टर हैं। वह नियम कानून सब जानते हैं, दूसरों से ज्यादा जानते हैं। वह ये भी समझते हैं कि कोर्ट के इस फैसले का फिलहाल सबूतों और दलीलों से कोई लेना-देना नहीं है। फिलहाल तो मामला सिर्फ पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी (ग्राह्यता) का था। असल में 1883 में ज्ञानवापी पर किसका दावा था, 1897 में क्या हुआ, 1942 के गजेटियर में क्या लिखा है, ये सब दलीलें तो सुनवाई शुरू होने के बाद काम आएंगी।

अपनी याचिका में 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और हनुमान की नियमित पूजा करने की इजाजत मांगी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 1993 से पहले पूरे साल श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने पूजा पर उसी साल रोक लगा दी। अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद ने यह कहकर याचिका खारिज करने की मांग की कि ये केस तो चलने के लायक ही नहीं है क्योंकि यह 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ है।

मसाजिद कमेटी का यह भी कहना था कि महिलाओं की याचिका 1995 के वक्फ ऐक्ट और 1983 के श्री काशी विश्वनाथ ऐक्ट के भी खिलाफ है, इसलिए पूजा की इजाजत मांगने वाली इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए। वहीं, हिंदू पक्षकारों का कहना था कि उनकी याचिका, किसी स्थान का टाइटिल या स्वरूप नहीं बदलती। उनकी मांग तो सिर्फ पूजा करने की है, इसलिए इस पर 1991 का पूजा स्थल अधिनियम लागू ही नहीं होता। अदालत ने हिंदू पक्षकारों की दलील को सही मानते हुए उनके हक में फैसला सुनाया।

जिला जज ने अपने आदेश में तीन मुख्य बिंदुओं पर विचार किया।

पहला, क्या पूजा स्थल अधिनियम इस मुकदमे के आड़े आता है: अदालत ने कहा, ‘उन्होंने पूजा स्थल को मस्जिद से मंदिर में बदलने की मांग नहीं की है….वे केवल मां श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग कर रहे हैं..इसलिए पूजा स्थल अधिनियम, 1991 इसके आड़े नहीं आता है।’

दूसरा, क्या वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 85 मुकदमे के आड़े आती है: अदालत ने कहा, ‘..यह वर्तमान मामले में काम नहीं करता है क्योंकि वादी गैर-मुस्लिम हैं।’

तीसरा, क्या यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1980 इस मुकदमे के आड़े आता है: इस पर कोर्ट ने कहा, ‘… अधिनियम द्वारा मंदिर परिसर के भीतर या बाहर बंदोबस्ती में स्थापित मूर्तियों की पूजा के अधिकार का दावा करने वाले मुकदमे के संबंध में कोई रोक नहीं लगाई गई है।’

हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, अभी यह तय नहीं हो पाया है कि वह जगह मंदिर थी या मस्जिद। उन्होंने कहा, ‘हम सुनवाई के दौरान कार्बन डेटिंग और ‘वुजूखाना’ की दीवारों को तुड़वाने की मांग करेंगे।’

ओवैसी और तमाम मुस्लिम संगठनों को यही चिंता है कि अयोध्या के बाद काशी, इसके बाद मथुरा और फिर न जाने कौन-कौन से विवाद सामने आ जाएंगे। रजा अकादमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने कहा, ‘अब तो रास्ता खुल गया है। अब तो बहुत-सी मस्जिदों और चर्चों पर दावे ठोके जाएंगे।’

मुझे लगता है कि वाराणसी की कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसको लेकर हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों के नेताओं ने कुछ ज्यादा ही रिऐक्ट किया। हिंदुओं ने ढोल नगाड़े बजाकर यह दिखाया कि जैसे उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद में प्रवेश और पूजा की इजाजत मिल गई है। मुस्लिम नेताओं ने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे अब ज्ञानवापी मस्जिद को गिराकर वहां मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि फैसले में ऐसी कोई बात नहीं थी।

हिंदू पक्ष ने ‘हर हर महादेव’ के नारे लगाकर ये प्रचारित किया कि फैसले से भगवान विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर का एक और रास्ता खुल गया है, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग स्थापित हो गया है। मुस्लिम नेताओं ने इस मामले को ऐसे पेश किया जैसे इस फैसले के बाद पूरे देश में हजारों मस्जिदें खतरे में पड़ जाएंगी। दोनों पक्षों का इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। अभी तो सिर्फ इतना फैसला हुआ है कि वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी की पूजा फिर से शुरू होने की इजाजत देने के मामले की सुनवाई होती रहेगी। ज्ञानवापी विवाद में दोनों पक्षों को अंतिम फैसला आने का इंतजार करना चाहिए।

याचिकाकर्ता क्या कहते हैं, नेता क्या कहते हैं, इससे अदालतों की कार्रवाई पर, कोर्ट के फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें साफ-साफ होनी चाहिए। अयोध्या में 500 साल तक संघर्ष चला, और अंत में सुप्रीम कोर्ट से मामला निपटा। काशी और मथुरा में भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है और इसके लिए किसी तरह की जांच की जरूरत भी नहीं हैं। लेकिन, यह भी सही है कि ऐसे ये सिर्फ 3 मामले नहीं हैं। 3 हजार से ज्यादा ऐसी जगहें हैं, 3 हजार से ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं, जहां पहले मंदिर हुआ करते थे। अगर सारे मामले कोर्ट पहुंच जाएं, सारे विवादों में जांच होने लगे तो अदालतें बाकी और कोई काम हो ही नहीं पाएगा।

इसलिए एक बार बातचीत से रास्ता निकाल कर इस तरह के मामलों को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि विवादों को खत्म करने के लिए ही 1991 का ‘उपासना स्‍थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991’ बनाया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त भी इसका मकसद विवाद खत्म करना नहीं था। इसका असली मकसद यह था कि हिंदू अब कभी उन विवादित जगहों पर दावा न कर पाएं, जिन पर कई सौ सालों से मुसलमानों का कब्जा है।

चूंकि नीयत साफ नहीं थी, एक पक्ष की आवाज को दबाने के लिए कानून बना इसीलिए हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। अब फिर एक बार इस कानून को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस पर 11 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह के विवादों को खत्म करने का रास्ता निकलेगा। हालांकि उसके बाद भी स्थायी रास्ता निकलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे सारे मामलों में सियासत बीच में आ जाती है। एक विवाद खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू कर दिया जाता है।

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Two major developments took place on Monday (Sept 12). First, the announcement was made that the idol of Ram Lala will be installed on January 14 (Makar Sankranti) in 2024 inside the sanctum sanctorum of Ram Temple in Ayodhya, presently undergoing construction.

Second, the district court in Varanasi held as maintainable the suit filed by five Hindu women seeking the right to perform daily worship of Goddess Shringar-Gauri and other “visible and invisible deities” in the Gyanvapi mosque complex, near the famous Kashi Vishwanath temple. The court said, the Places of Worship Act, 1991, is not a bar in this case as the plaintiffs never asked for the mosque to be converted into a temple.

District Judge Ajaya Krishna Visheshva, in his 26-page order, said: “According to the plaintiffs, they worshipped Maa Shringar Gauri, Lord Hanuman at the disputed place regularly even after 15th August, 1947….(hence) the suit of the plaintiffs is not barred by Section 9 of Places of Worship Act, 1991.” The judge rejected the petition of Anjuman Intezamia Masajid challenging the maintainability of the suit. The district judge will begin hearing on the original plea from September 22.

The court’s order is very much limited, but it is going to have unlimited consequences. Sweets were distributed and fireworks took place, when Hindus celebrated the court order in Varanasi, Kanpur and Jammu. These visuals prompted AIMIM chief Asaduddin Owaisi to raise objections.

Owaisi said, “a destabilizing effect will start after this. We are going on the same path as that of Babri Masjid issue. When judgement on Babri Masjid was given, I warned everyone that this will create problems in the country as that judgement was given on the basis of faith. I believe that after this order, the very purpose of bringing Places of Worship Act will fail. Anjuman Intezamia Masajid Committee should appeal against this order in higher court”.

Owaisi said, the judge did not go through the evidences before giving this order. Owaisi is a barrister and he knows the finer nuances of law. This order has nothing to do with evidences and arguments. The order was on maintainability of the petition. The question of who was in control of Gyanvapi in 1883, what happened in 1897, what is written in The Gazetteer in 1942, all these matters would come up when the hearing will begin.

In their petition, the five Hindu women had sought permission to perform regular prayers of Shringar Gauri, Lord Ganesh and Lord Hanuman inside the Gyanvapi campus. They had said that there used to be pooja of Shringar Gauri throughout the year before 1993, but the state government put a ban on prayers that year. The Muslim side wanted that the petition be dismissed because it was against the Places of Worship Act, 1991, Waqf Act of 1995 and Shri Kashi Vishwanath Act of 1983. The Hindu petitioners said that their plea does not alter the title or structure of the religious place, and it was only limited to prayers. The district judge accepted their plea.

The district judge, in his order, dealt with three main points.

One, whether the suit is barred by Places of Worship Act: The court said, “They have not sought the relief for converting the place of worship from a mosque to a temple….only demanding right to worship Maa Shringar Gauri..Therefore the Places of Worship Act, 1991 does not operate as the bar.”

Two, whether the suit is barred by Section 85 of Waqf Act, 1995: the court said, “..it does not operate in the present case because the plaintiffs are non-Muslims”.

Three, whether the suit is barred by UP Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1980: On this, the court said, “….no bar has been imposed by the Act regarding a suit claiming right to worship idols installed in the endowment within the premises of the temple, or outside.”

Vishnu Shankar Jain, lawyer for Hindu petitioners, said, it is yet to be decided whether the place was a temple or a mosque. “We will seek carbon dating and demolition of the walls of ‘wazukhana’ during the hearing”, he added.

Owaisi and Muslim clerics are worried that after the Ayodhya judgement, more disputes will now be reopened, beginning with Varanasi and Mathura. Maulana Saeed Noori of Raza Academy, Mumbai, said, “the path has now been opened. More claims will be made on mosques and churches now.”

I feel both the Hindu and Muslim sides overreacted to today’s order of district court. Hindus, by beating drums and setting off firecrackers, celebrated as if they have got the permission to offer prayers inside Gyanvapi mosque, while Muslim leaders reacted as if the order has opened the way for demolition of the mosque and building of a temple. There is nothing in the order to substantiate these feelings.

Hindus, by chanting ‘Har Har Mahadev’, acted as if the Shivling has been installed inside Gyanvapi mosque, while Muslim leaders reacted as if thousands of mosques across India are now in danger. The interpretations from both sides are not correct. Today’s order is limited only to the maintainability of the petition seeking permission for revival of prayers. Both sides should wait for the final verdict in Gyanvapi dispute.

Remarks made by petitioners or leaders will not have any effect on the court hearings or its final verdict. However, some facts should be made clear right now. For nearly 500 years, there were clashes over the Ayodhya issue, and the matter was finally disposed of in Supreme Court. Temples were demolished to build mosques in Kashi and Mathura. On this point, nobody can have two opinions, and even probes are not needed. But, it is also true that the disputes are not limited to only three religious places. There are more than 3,000 mosques, when temples used to exist. If all these disputes reach the courts, the judiciary will not have time for other cases.

Peaceful negotiation is the only way out to put a full stop to such disputes, once and for all. Some may argue that Places of Religious Worship Act is already in place since 1991, but the reality is that the objection was not to end all disputes. The real objection was to prevent Hindus from staking claims on those disputed places, which are under the control of Muslims since several centuries.

Since the intention was not bonafide, this law was opposed by Hindu organizations. This law has now been challenged again, and the Supreme Court will start hearing from October 11. Only after the Supreme Court verdict, a way can be found out to put a stop all such disputes in future, but still there is no guarantee. Politics comes in the path of resolving all such disputes. The moment one dispute ends, another crops up.

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राजस्थान के कई जिलों में लंपी (LSD) बीमारी से हजारों गायों की मौत हो चुकी है। तमाम जिलों में बड़ी तादाद में गायें मरी पड़ी हैं। इन शवों से उठ रही बदबू आसपास के इलाकों में फैल रही है जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इन इलाकों में दो मिनट खड़े रहना भी मुश्किल है। बदबू के चलते लोगों को उल्टी आ रही है। चील-कौवे इन शवों के आसपास मंडरा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें में कई वर्ग किलोमीटर के इलाके में मरी हुई गायें बिखरी पड़ी दिखाई दे रही हैं। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि मरी हुई गायों को गिनना मुश्किल है।

राजस्थान के कई जिलों में आम लोगों का दावा है कि उनके इलाके में 50 हजार से ज्यादा गायें लंपी वायरस का शिकार बन चुकी हैं। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि पूरे राजस्थान में लंपी वायरस से कुल 45 हजार गायों की मौत हुई है और करीब 11 लाख मवेशी प्रभावित हुए हैं।

शुक्रवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने जोधपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, नागौर, जैसलमेर, करौली, दौसा, भरतपुर, अजमेर, बूंदी और कोटा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। जिस गाय को हिंदू शास्त्रों में मां का दर्जा दिया गया है और जिसकी देख-रेख के तमाम दावे सरकार करती है, उस गाय की दुर्दशा देखकर आपको दुख होगा। लंपी वायरस ने राजस्थान में विकराल रूप ले लिया है। गायों की मौत इतनी बड़ी संख्या में हुई है कि कई जिलों में दूध के दाम 10 से लेकर 20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं।

अपने शो में हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के होम डिस्ट्रिक्ट जोधपुर का दृश्य दिखाया। यहां सड़कों पर गायों की लाशें सड़ रही हैं। सैकड़ों की संख्या में गायें मरी पड़ी हैं। मरी हुई गायों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आवारा कुत्ते, चील-कौवे भी इन्हें खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सड़ रहे शवों की बदबू अब जोधपुर शहर तक पहुंचने लगी है। इन शवों के निस्तारण का कोई सरकारी इंतजाम नहीं है।

हमारे रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने जोधपुर का दौरा किया। उन्होंने बताया कि अकेले जोधपुर में लंपी बीमारी से 3,800 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। हर तरफ गायों के शव बिखरे होने के चलते लोगों का सड़कों पर चलना दुश्वार है। लोग सड़कों पर चलने से परहेज कर रहे हैं। इन सड़कों पर आते जाते कम ही लोग मिलते हैं। एक शख्स ने दावा किया कि मरी हुई गायें आम लोगों ने नहीं फेंकी हैं बल्कि इन गायें को नगर निगम के लोगों ने सड़कों पर फेंक दिया है।

लंपी (LSD) वायरस जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस वायरस के चपेट में आने से गायों की मौत बहुत ही भयानक होती है। पहले गायों को बुखार होता है, भूख कम हो जाती है और इसके बाद फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है और एक हफ्ते के बाद शरीर पर छोटी-छोटी गांठें बन जाती हैं। गायों की नाक से सैलाइवा टपकने लगता है। इसके बाद शरीर पर बनी गांठे बड़ी होती जाती हैं। यह रोग मच्छरों, मक्खियों, ततैयों और मवेशियों के सीधे संपर्क से और दूषित भोजन और पानी से भी फैलता है। इस बीमारी के चलते कुछ समय के बाद जानवर की मौत हो जाती है।

जोधपुर में दूध की भारी किल्लत है और उत्पादन 50 प्रतिशत तक गिर गया है। उत्पादन कम होने से दूध की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत में गाय पालने वाले किसान हैं। यहां कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही। वेटरिनरी डॉक्टर्स का इंतजाम नहीं है, दवाओं का अता-पता नहीं है। इसलिए गाय पालने वाले किसान खुद ही किसी तरह गायों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक तो किसानों की कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं और गायों के मरने का सिलसिला जारी है। एक स्थानीय डेयरी मालिक ने कहा-इस महामारी के चलते दूध का उत्पादन लगभग आधा रह गया है।

राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि पशुओं के वैक्सीनेशन के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और अबतक साढ़े 6 लाख से ज्यादा पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन जमीनी हालात इन दावों को झुठलाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मवेशियों पर वायरस का हमला होने से पहले वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, लेकिन अगर वायरस पहले ही फैल चुका और उसके बाद वैक्सीनेशन हो तो यह प्रभावी नहीं हो पाता है।

इंडिया टीवी के रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने अपनी गाड़ी से एक बड़े इलाके में बिखरे शवों की तस्वीरों ली। ये शव करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबे इलाके में फैले हुए थे। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर और गंगानगर के किसानों ने सरकार की ओर से कोई मदद न मिलने पर कुछ गैर सरकारी संगठनों की मदद से अपने मवेशियों को बचाने का अभियान शुरू कर दिया है। वे इसके लिए दवा के साथ-साथ पशुशाला में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं।

राजस्थान के 33 में से 31 जिले लंपी वायरस की चपेट में हैं। बीकानेर में सरकार ने दावा किया कि केवल 2600 गायों की मौत हुई है लेकिन तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं। यहां दूर-दूर तक मरी हुई गायें ही दिख रही हैं। बीकानेर के बाहर जोड़बीड़ नाम की एक जगह गायों की लाशों का अंबार लगा है। जहां तक नज़र जाती है, गायों के शव ही नज़र आते हैं। यह इलाका शहर से दूर है लेकिन मरी हुई गायों की बदबू अब शहर वालों को परेशान कर रही है। बीकानेर की मेयर हालात देखने जोड़बीड़ पहुंचीं तो वह भी वहां पांच मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं रह पाईं। मेयर ने कहा कि बीकानेर में लंपी वायरस से दस हज़ार से ज़्यादा जानवर मर चुके हैं और प्रशासन लीपा-पोती में जुटा है। वहीं बीकानेर नगर निगम के कमिश्नर गोपाल राम बिरदा ने मेयर के बयान पर विरोध जताया और दावा किया कि जोड़बीड़ इलाक़े में तो वर्षों से मरे जानवर फेंके जाते रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि इस इलाके में जो मरी हुई गायें दिख रही हैं वो लंपी वायरस से नहीं मरीं।

बीकानेर के जिलाधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने गायों के शवों को लेकर एक अलग तर्क दिया। उन्होंने दावा किया-‘जोड़बीड़ मैदान में हजारों मरे हुए मवेशियों की तस्वीरें भ्रामक हैं। यह मरे हुए पशुओं का निस्तारण करने के लिए एक तय की हुई जगह है। शहर में मरे जानवरों के शवों को यहां लाया जाता है। उनके चमड़े को निकाल दिया जाता और बाकी हिस्सों को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाद में ठेकेदार बचे हुए कंकाल को बाजार में बेचता है। जानवरों के करीब 1,000 शव तो यहां अक्सर पाए जाते हैं।’ हालांकि उन्होंने यह माना कि बीकानेर में लंबी के कारण 2,600 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई है।

ये बात सही है कि जोड़बीड़ में गिद्धों का सबसे बड़ा कंज़र्वेशन सेंटर है और यहां गिद्धों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है लेकिन यह बात गलत है कि बीकेनेर में इतनी बड़ी संख्या में गायों की स्वभाविक मौत हुई है। अगर ऐसा होता तो इस इलाके की पहले भी इस तरह की तस्वीरें आतीं।

वैसे हालात भीलवाड़ा में भी खराब हैं। यहां लंपी रोग से ग्रसत गायों के लिए अलग क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। यहां एक क्वारंटीन सेंटर में 60 गायों को रखा गया है। इस क्वारंटीन सेंटर में वक्त पर इलाज मिलने से 13 गायें स्वस्थ हो चुकी हैं। भीलवाड़ा नगर परिषद की कमिश्नर दुर्गा कुमारी ने बताया कि बीमार गाय को लाकर पहले अलग रखा जाता है। उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्वारंटीन सेंटर में उसके खाने-पीने का भी पूरा इंतजाम किया जाता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके।

राजस्थान के पश्चिमी इलाके में लंपी वायरस का असर बहुत ज्यादा है जबकि पूर्वी राजस्थान में कम है। सवाल ये है कि बीमारी अचानक तो फैली नहीं। इसकी खबरें तो डेढ़ महीने से आ रही थी। राजस्थान सरकार ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए ? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कई पूर्व मंत्रियों द्वारा वायरस फैलने के बारे में बताया गया था। करीब दो हफ्ते पहले लंपी वायरस से निपटने की रणनीति के लिए एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी। इस बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और गहलोत सरकार में मंत्री रहे रघु शर्मा अपनी ही सरकार के कृषि और पशुपालन मंत्री लाल चंद कटारिया से भिड़ गए थे। रघु शर्मा ने कहा था कि अफसर हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। उनके इलाके में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है और वेटरिनरी डॉक्टर्स का ट्रांसफर दूसरे इलाकों में कर दिया गया है, ये ठीक नहीं है। शुक्रवार को बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाक़ात की और कहा कि वो मुख्यमंत्री गहलोत को कहें कि इस बीमारी की गंभीरता समझें और इससे निपटने के लिए सभी ज़रूरी उपाय करें।

इस केस में यह तो साफ दिख रहा है कि राजस्थान सरकार लंपी वायरस से मरने वाली गायों की संख्या को बहुत कम करके बता रही है। दूसरी बात यह सही है कि अब राजस्थान सरकार थोड़ी एक्टिव हुई है। क्वारंटीन सेंटर बने हैं और वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ है। लेकिन यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। अब बहुत देर हो गई है। अशोक गहलोत अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वे हालात का अंदाजा लगाने में फेल कैसे हो गए? अब राजस्थान में गायों की मौत से किसानों का नुकसान हो रहा है। दूध की कमी हो रही है और यह मंहगा भी हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात जल्दी काबू में आएंगे इसकी उम्मीद कम है।

ऐसा नहीं कि ये बीमारी सिर्फ राजस्थान में फैली है। देश के 12 राज्यों में लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं। यूपी में भी यह वायरस पहुंच चुका है। राज्य के 75 जिलों में से 23 जिलों में यह वायरस फैल चुका है। चूंकि योगी सरकार ने तीन हफ्ते पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी इसलिए हालात नियंत्रण में हैं। अब तक, लगभग 12 लाख गायें और अन्य जानवर प्रभावित हुए हैं, लेकिन केवल 220 मौतें हुई हैं। इलाज के बाद करीब 10 हजार गायें ठीक हो गईं। यूपी सरकार ने बड़े पैमाने पर पशुओं का वैक्सीनेशन शुरू किया है। अब तक करीब 9 लाख वैक्सीन दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत से इटावा जिले तक 300 किमी लंबा और 10 किमी चौड़ा क्वारंटाइन कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। यह पांच जिलों से होकर गुजरेगा।

असल में अब तक लंपी वायरस का असर हरियाणा और राजस्थान से लगे पश्चिमी यूपी के जिलों में ही है। सरकार चाहती है कि वायरस को इसी इलाके में रोक दिया जाए। इसलिए क्वारंटाइन जोन बनाए जा रहे हैं।

अगर सरकार प्रोएक्टिव हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुकाबला किया जा सकता है। जब राजस्थान में लंपी वायरस के मामले आने शुरू हुए थे उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने लंपी वायरस को रोकने के उपाय करने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले जो पशु बाजार लगते थे उन पर पाबंदी लगाई। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बड़े पैमाने पर गायों का वैक्सीनेशन शुरू किया। अब तीन सौ किलोमीटर का कॉरीडोर बनाने का फैसला लिया गया है, जिससे वायरस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। योगी ने यही रणनीति कोरोना के दौरान अपनाई थी और कोरोना को काबू किया था। उनकी दुनिया भर में तारीफ हुई। अब योगी ने एक बार फिर लंपी वायरस से मुकाबला करने के मामले में दूसरों राज्यों को रास्ता दिखाया है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को योगी से सीखना चाहिए।

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Sordid visuals of thousands of cows dying of Lumpy Skin Disease (LSD) in several districts of Rajasthan have caused widespread anxiety among people. Hundreds of carcasses of dead cows have been found lying in the open, causing a nauseating stench, with crows and vultures feeding on them. Pictures taken with the help of drone cameras reveal a large number of carcasses spread over several square kilometre area. In some places, it is even difficult to keep a count of those dead.

Local residents from several districts of Rajasthan have put the death toll at more than 50,000, while the state government has said that 45,000 cows have died of the virus and nearly 11 lakh cattle have been affected.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed scary ground reports from Jodhpur, Bhilwara, Bikaner, Barmer, Jalore, Ganganagar, Nagaur, Jaisalmer, Karauli, Dausa, Bharatpur, Ajmer, Boondi and Kota. Cow is regarded as holy mother in Hindu scriptures, but the Lumpy Skin Disease is spreading like an epidemic. Meanwhile, due to acute shortage of milk, prices have shot up by Rs 10 to 20 per litre in some districts of Rajasthan.

In my show, we showed dead cows lying in the open on streets in Jodhpur, the home district of Chief Minister Ashok Gehlot. Carcasses have been found lying in several streets with stray dogs, crows and vultures feeding on them. The stench is pervading in Jodhpur city. There are no proper arrangements for disposal of carcasses.

Our reporter Manish Bhattacharya, who visited Jodhpur, reported that more than 3,800 cows have died of LSD in Jodhpur alone. People are avoiding to walk on the streets because of carcasses. One of the local residents alleged that the carcasses have been thrown on streets by the local municipal corporation staff.

Lumpy Skin Disease is a contagious viral disease that affects cattle and causes fever, and later nodules appear on the skin. The disease is spread by mosquitoes, flies, lice, wasps and through direct contact among cattle, and also through contaminated food and water. The cattle dies after some time.

In Jodhpur, there is now acute milk shortage and milk prices have shot up by 50 per cent. Farmers who rear cattle are facing problems, as there is no assistance from the government for providing vet doctors and medicines. Farmers are forced to use their own line of treatment, thereby causing largescale death of cows. A local dairy owner said, milk production has dropped by nearly half after this epidemic.

Rajasthan government claims that Rs 30 crore have been allotted for vaccination of cattle, and till now more than 6.5 lakh cattle have been vaccinated, but the ground situation belies the claims. Experts say that vaccination is needed before the virus attacks cattle, but if vaccination where the virus has already spread, it becomes ineffective.

India TV reporter Manish Bhattacharya took visuals of carcasses lying on a vast area from his vehicle. The dead bodies were spread on an area that is one to 1.5 kilometre long. With no sign of assistance from government, local farmers in Jodhpur, Bikaner, Barmer, Jalore and Ganganagar have, with the help of some NGOs, started a campaign to protect their cattle, by giving medicines and spraying insecticide in cattle sheds.

Thirtyone out of 33 districts of Rajasthan have been affected by Lumpy Skin Disease. In Bikaner, government has claimed only 2,600 cows have died, but the visuals show the opposite. In a large area named Jodbeed, hundreds of carcasses are lying in the open, away from the city. The Mayor of Bikaner could not stand in the area for more than five minutes due to the pervading stench emanating from carcasses. The Mayor alleged that more than 10,000 cows have died in Bikaner alone, but the state government is concealing facts. She was countered by Gopal Ram Birda, commissioner of Bikaner Municipal Corporation, who claimed that Jodbeed has been a ground for disposal of cattle carcasses since several years. He also claimed that most of the cattle did not die of LSD.

The District Collector of Bikaner Bhagwati Prasad Kalal claimed: “Photos showing thousands of dead cattle dumped in a ground in Jodbeed is misleading. It is a demarcated zone to dispose of dead animals. Carcasses of animals that die in the city are brought here, the skin is removed, and the skeletons are left to dry. The contractor later picks up these bones to sell in the market. Almost 1,000 carcasses are always found here.” The Collector however admitted that more than 2,600 cattle have died due to LSD in Bikaner.

The claim that Jodbeed is a conservation centre for vultures is true. The number of vultures is increasing here, but the claim that such a large number of cows have died due to natural causes is misleading.

In Bhilwara, a separate quarantine centre has been created for cows affected by LSD. Sixty cattle are presently in this quarantine centre, and 13 cattle have recovered after treatment. The city’s Nagar Parishad commissioner Durga Kumari claimed that cattle affected by virus are immediately quarantined in this centre, they are provided food and medicines, so that they can recover soon.

The epidemic is widespread in western Rajasthan, while its effect in eastern part is less. The question is: since the spread of Lumpy skin virus had been in the news for last two months, why didn’t the state government take timely action to prevent these deaths? Chief Minister Ashok Gehlot was also told about the spread of the virus by several ex-ministers, and a virtual meeting was done two weeks ago, but in the meeting, former Health Minister Raghu Sharma had a spat with Agriculture and Animal Husbandry Minister Lal Chand Kataria. Raghu Sharma alleged that officials are not taking this disease seriously, and vet doctors are being transferred to other districts. BJP leader in a delegation met the Governor on Friday and demanded that the state government must take emergency measures.

It is clear that Rajasthan government is concealing the exact statistics about death of cattle due to lumpy skin disease. The state government has now become active, it has opened quarantine centres and vaccination of cows has begun, but all these measures should have been taken two months ago. Ashok Gehlot is an experienced chief minister and I fail to understand why he failed to gauge the enormity of the crisis. Experts say, since the virus is spreading fast, it is difficult to predict when the situation will be brought under control.

12 states in India are facing the onslaught of lumpy skin virus. In neighbouring Uttar Pradesh, the virus has spread in 23 out of 75 districts. Till now, nearly 12 lakh cows and other animals have been affected, but only 220 deaths have been reported. Nearly 10,000 cows recovered after treatment. UP government has started large-scale vaccination of cattle. Till now, nearly 9 lakh vaccines have been given. UP chief minister Yogi Adityanath has decided to create a a huge 300 km long and 10 km wide quarantine corridor from Pilibhit to Etawah district. This will pass through five districts.

The virus is presently more in Rajasthan, Haryana and parts of western UP. Authorities are trying to prevent the spread of the virus but creating quarantine zones.

A pro-active government can face any big challenge. When reports of spread of lumpy virus came from Rajasthan, Yogi Adityanath was soon off the mark. He started prevention measures in UP. Animal markets were banned, and a massive cattle vaccination programme began in western UP. This reminds us of how Yogi’s government had tackled the Covid challenge that earned him plaudits from across the world. Other chief ministers should learn from Yogi Adityanath.

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