My Opinion

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को नागपुर में वार्षिक दशहरा रैली को संबोधित करते हुए मुसलमान, जनसंख्या नियंत्रण और जातिवाद पर संघ के विचारों के बारे में सारे भ्रमों को दूर कर दिया।

अपने संबोधन में भागवत ने कहा, ‘हिंदू न कभी किसी से डरता है, न डराता है…यही भारतीय संस्कृति है।’ उन्होंने साथ ही कहा, ‘महिलाओं को देवी का दर्जा देना काफी नहीं है, उन्हें बराबरी का हक़ दिया जाना ज़रूरी है।’

RSS के सरसंघचालक ने ‘एकात्म विचार वाली, व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति’ पर भी बल दिया, ताकि वह सभी समुदायों पर समान रूप से लागू हो। उन्होंने कहा, जो लोग मुसलमानों के मन में आरएसएस को लेकर हौवा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे समाज के दुश्मन हैं। ‘आरएसएस न कभी मुस्लिम विरोधी था, न ही यह मुस्लिम विरोधी है और न ही कभी मुस्लिम विरोधी होगा। मुस्लिम विद्वानों के साथ बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह जारी रहेगा।’

पारंपरिक शस्त्र पूजन के बाद रैली को संबोधित करते हुए भागवत ने हिंदुत्व का मतलब समझाया। उन्होंने कहा, ‘हिंदुस्तान में जो रहता है, खुद को भारतीय कहता है, वह हिंदू है। हिंदू न किसी से डरता है, न किसी को डराता है, वह तो सबके कल्याण की बात करता है।’

भागवत का स्पष्टीकरण कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के मद्देनजर आया है। ये नेता अक्सर आरोप लगाते रहे हैं कि आरएसएस भारत को ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाना चाहता है।

भागवत ने कहा, ‘हिंदू राष्ट्र का मतलब, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का राष्ट्र। हिंदुत्व का मतलब भारतीयता से ओत-प्रोत विचार, अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गौरव करने वाले विचार से है।’ इसके बाद उन्होंने RSS के स्वयंसेवकों से कहा, ‘यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचार रखें, लेकिन अपने विचार रखते समय, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरों के दिलों को चोट न पहुंचे। दूसरों की पूजा-पद्धति, उनके रहन-सहन, उनके खान-पान और परंपराओं के बारे में बुरा न बोलें। हमारी भाषाएं, प्रांत, धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी भारतीय हैं।’

अब ‘हिंदुत्व’ के विचार और ‘हिंदू राष्ट्र’ की परिकल्पना के बारे में इससे ज्यादा साफ बात क्या हो सकती है। RSS के विरोधी यह कहकर मुसलमानों को डराते हैं कि संघ मुसलमानों से नफरत करता है और अगर यह मजबूत हो गया तो मुसलमानों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इस पर मोहन भागवत ने कहा, ‘तथाकथित अल्पसंख्यकों में बिना कारण एक भय का हौवा खड़ा किया जाता है कि हम से अथवा संगठित हिंदू से खतरा है। ऐसा न कभी हुआ है, न होगा। न यह हिंदू का, न ही संघ का स्वभाव या इतिहास रहा। RSS भाईचारे, एकता और शांति के पक्ष में पूरी तरह से खड़ा है। RSS अपनी स्थापना के समय से ही मुस्लिम समाज के संपर्क में रहा है। मैं खुद मुस्लिम स्कॉलर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिला हूं। यह जारी रहेगा, क्योंकि यह जरूरी है।’

RSS प्रमुख ने कहा, ‘अब जब संघ को समाज में कुछ स्नेह तथा विश्वास का लाभ हुआ है और उसकी शक्ति भी है तो हिंदू राष्ट्र की बात को लोग गम्भीरता पूर्वक सुनते हैं। इसी आशय को मन में रखते हुए परन्तु हिंदू शब्द का विरोध करते हुए अन्य शब्दों का उपयोग करने वाले लोग हैं। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं। आशय की स्पष्टता के लिए हम हमारे लिए हिंदू शब्द का आग्रह रखते रहेंगे।’

भागवत ने फिर धार्मिक कट्टरवाद के मुद्दे की तरफ रुख किया, और राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल और महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की बर्बर हत्या का जिक्र किया। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि मुस्लिम समाज ने इस तरह की बर्बर हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, ‘यदि कोई हिंदू गलत कार्य करता है तो हिंदू चुप नहीं रहते, वे इसकी निंदा करते हैं। ऐसी घटना होने पर मुस्लिम समुदाय से भी ऐसी ही आवाज उठनी चाहिए। हत्यारे किसी भी धर्म या जाति के हो सकते हैं। पूरे समाज को इस तरह के कृत्यों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तभी हमारे बीच सद्भाव होगा और हमारे समाज को बांटने की कोशिश करने वाले कमजोर होंगे।’

भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर भी बात की। चीन की ‘एक परिवार, एक संतान’ नीति का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा, ‘जहां हम जनसंख्या पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हमें देखना चाहिए कि चीन में क्या हो रहा है। उस देश ने एक परिवार, एक संतान नीति को अपनाया और अब उसकी एक बड़ी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। भारत में आज 57 करोड़ की युवा आबादी है। अगले 30 सालों तक हम युवा राष्ट्र बने रहेंगे, लेकिन 50 साल के बाद भारत का क्या होगा? क्या आबादी का पेट भरने के लिए हमारे पास पर्याप्त भोजन होगा? अपने देश की जनसंख्या विशाल है, यह एक वास्तविकता है।’

भागवत ने कहा, ‘हमें जनसंख्या वृद्धि को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना चाहिए। यह एक गंभीर समस्या है। इसके साथ ही जनसांख्यिकीय असंतुलन भी भविष्य में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे कई देश हैं जो जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण टूट गए। 75 वर्ष पूर्व हमने अपने देश में इसका अनुभव (विभाजन) किया है। इक्कीसवीं सदी में जिन तीन नये स्वतंत्र देशों का अस्तित्व विश्व में हुआ, ईस्ट तिमोर, दक्षिणी सुडान और कोसोवा, वे इंडोनेशिया, सुडान और सर्बिया के एक भूभाग में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने का ही परिणाम हैं।’

भागवत ने कहा, ‘जब-जब किसी देश में जनसांख्यिकी असंतुलन होता है, तब-तब उस देश की भौगोलिक सीमाओं में भी परिवर्तन आता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। संतुलन बनाने के लिए नई जनसंख्या नीति सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। हमें समुदायों के बीच संतुलन बनाना होगा। जन्म दर में अंतर के साथ-साथ लालच देकर या बलपूर्वक धर्मांतरण,और घुसपैठ भी बड़े कारण हैं। इन सभी कारकों पर विचार करना होगा।’

RSS प्रमुख ने कहा, ‘भारत भक्ति, हमारे समान पूर्वजों के उज्ज्वल आदर्श व भारत की सनातन संस्कृति, इन तीन दीपस्तंभों के द्वारा प्रकाशित व प्रशस्त पथ पर मिल-जुलकर प्रेमपूर्वक चलना, यही अपना स्व, अपना राष्ट्रधर्म है। संघ सम्पूर्ण समाज को संगठित शक्ति के रूप में खड़ा करने का काम कर रहा है। यही हिंदू समाज के संगठन का काम है, क्योंकि उपरोक्त राष्ट्र विचार को हिंदू राष्ट्र का विचार कहते हैं और वह है भी।’

जैसे ही मोहन भागवत का भाषण खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद ओवैसी ने ट्विटर पर अपनी राय जाहिर कर दी। ओवैसी ने ट्वीट किया, ‘दशहरे का दिन मोहन भागवत के लिए भड़काने और नफरत फैलाने वाली बातें कहने का दिन होता है। जनसंख्या असंतुलन के डर से दुनिया भर में नरसंहार, जातीय संहार और घृणा अपराध हुए हैं। सर्बियाई राष्ट्रवादियों द्वारा अल्बानियाई मुसलमानों के नरसंहार के बाद कोसोवो का निर्माण हुआ था। अगर हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही DNA है तो असंतुलन कहां है? जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही प्रतिस्थापन दर हासिल कर ली है। चिंता एक बूढ़ी होती आबादी और बेरोजगार युवाओं को लेकर है जो बुजुर्गों की मदद नहीं कर सकते। मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट आई है।’

भागवत ने अपने भाषण में कहीं भी जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों की बात नहीं की। लेकिन ओवैसी ने इसे मुसलमानों की आबादी पर पाबंदी लगाने के संदर्भ में ही देखा। भागवत ने जोर जबरदस्ती से जनसंख्या नियंत्रण लागू करने की बात भी नहीं की। खैर, ओवैसी को अपनी राय रखने का पूरा हक है।

RSS प्रमुख दशहरे के मौके पर नागपुर में संघ के कार्यकर्ताओं को हर साल संबोधित करते हैं। यह संघ की पुरानी परंपरा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतर था। ऐसा लगा कि मोहन भागवत का भाषण उन लोगों के लिए था जो RSS में नहीं हैं, RSS के खिलाफ हैं, या फिर जानबूझ कर RSS के बारे में दुष्प्रचार करते हैं।

भागवत का भाषण शायद उन लोगों के लिए था जो RSS को खुद के लिए, खुद की सियासत के लिए खतरा मानते हैं। 2025 में संघ की स्थापना को 100 साल हो जाएंगे। कई सालों तक यह महसूस किया जाता रहा कि संघ अपनी परंपराओं पर ही चलता है, उसमें बदलाव की गुंजाइश कम है, लेकिन मोहन भागवत ने इस सोच को बदल दिया।

जबसे डॉक्टर मोहनराव मधुकरराव भागवत ने संघ की कमान संभाली है, उन्होंने इस संगठन को बदलते वक्त के साथ बदलने की कोशिश की। मोहन भागवत ने RSS को नए जमाने के हिसाब से ढालने के कई प्रयास किए। RSS को लचीला बनाया, उन्होंने कोशिश की कि लोग संघ को बेहतर ढंग से समझें।

संघ के नेता पहले मुस्लिम स्कॉलर्स से छुप-छुप कर मिलते थे। संघ का कोई नेता खुलकर न मुसलमानों की बात करता था, न मुसलमानों से बात करता था, लेकिन मोहन भागवत ने मुसलमानों से बात की। वह मस्जिद में गए, मदरसे में गए और सीना ठोंककर कहा, ‘मैं मुसलमानों से मिला हूं, आगे भी मिलूंगा, क्योंकि यह जरूरी है।’

RSS ने महिला स्वयंसेवकों के लिए 1936 में राष्ट्र सेविका समिति बनाई थी, लेकिन संगठन के फैसलों के केंद्र में महिलाओं का स्थान नहीं था। मोहन भागवत ने इस परंपरा को बदलने का ऐलान किया है। इसके बारे संदेश देने के लिए उन्होंने पहली बार एक महिला को, मशहूर पर्वतारोही संतोष यादव को दशहरा रैली का मुख्य अतिथि बनाया। संतोष यादव विश्व की पहली ऐसी महिला पर्वतारोही हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है।

जनसंख्या नियंत्रण नीति पर RSS के नेता पिछले कई सालों से बोलते रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत ने जिस अंदाज में इस नीति के पक्ष और विपक्ष को स्पष्ट रूप से समझाया, वैसा अंदाज पहले कभी देखने को नहीं मिला था।

मोहन भागवत ने पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यूनिफॉर्म बदली। उन्होंने RSS की कार्यशैली बदली, और RSS के उस अंदाज को बदल दिया जिसमें वह दुनिया के सामने खुद को पेश किया करता था। लेकिन साथ ही उन्होंने हर वक्त इस बात का भी ध्यान रखा कि संगठन के विचार न बदलें। यही बात मोहन भागवत को दूसरों से अलग बनाती है। भागवत एक प्रखर राष्ट्रवादी हैं, और उनको यह पता है कि देश सबसे मिलकर बनता है, सब देश के हैं, और देश सबका है।

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Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) supremo Mohan Bhagwat, while addressing the traditional Dussehra rally on Wednesday in Nagpur, sought to dispel confusions about his organization’s views on Muslims, population control and casteism.

In his address, Bhagwat said, ‘Hindus neither scare others, nor do they fear others…This is our Bharatiya sanskriti (Indian culture)’. He also said, ‘putting women on the pedestal of a goddess is not sufficient, they must be given equal rights’.

The RSS chief also called for a “well thought out, comprehensive population control policy, which should be applicable to all social groups equally”. He said, ‘those who are trying to create a bogey about RSS in the minds of Muslims are enemies of our society…RSS had never been anti-Muslim, nor is it anti-Muslim, nor shall it be anti-Muslim. Our talks with Muslim intellectuals shall continue’.

Addressing the rally after performing the traditional ‘shastra poojan’, Bhagwat explained the meaning of Hindutva. “All those who live in Hindusthan, all those who project themselves as Indians, are Hindus. Hindus never fear anybody, nor do they scare anybody. Hindus also speak about welfare”, he said.

Bhagwat’s explanation comes in the wake of apprehensions expressed by leaders of Congress, NCP, PDP, National Conference, Samajwadi Party, Rashtriya Janata Dal, Trinamool Congress and AIMIM chief Asaduddin Owaisi. These leaders have been frequently alleging that RSS is planning to convert India into a ‘Hindu Rashtra’.

Bhagwat said, “Hindu Rashtra means the nation of all those who live in Hindusthan. Hindutva comprises ideas about Bharatiyata (Indian-ness), our culture, having pride in our traditions.” He then told RSS ‘swayamsevaks’ (volunteers), “it is important that you place your views, but while placing your views, you must ensure that the hearts of others are not hurt. Do not speak ill about the mode of worship of others, their style of living, their food and traditions. Our languages, provinces, religions may be different, but we are all Indians.”

There can be nothing clearer about ‘Hindutva’ and ‘Hindu Rashtra’ than this. Opponents of RSS had been frequently alleging that RSS hates Muslims, and if RSS becomes stronger, Muslims may have to leave India and settle elsewhere. On this, Mohan Bhagwat said, “Scare-mongering is being done by some people that there is a danger to minorities, but this is neither the nature of RSS nor of Hindus. RSS stands resolutely for brotherhood, amity and peace. …RSS, since its inception, had been keeping in touch with Muslim society. I have myself met Muslim scholars and social workers. This will continue, because it is necessary”.

The RSS chief said, “now, when the Sangh is receiving the affection and trust of people, and has also become strong, the concept of Hindu Rashtra is being taken seriously. Many people agree with the concept, but are opposed to the word ‘Hindu’. They prefer to use other words. We don’t have any issue with that. For the clarity of concept, we will keep emphasizing the word ‘Hindu’ for ourselves.”

Bhagwat then turned to the issue of religious fundamentalism, and mentioned about the brutal beheadings of Kanhaiylal in Udaipur, Rajasthan, and Umesh Kolhe in Amravati, Maharashtra. He expressed satisfaction that Muslim society raised its voice against such barbaric killings. “If any Hindu commits a wrong act, Hindus do not remain silent, they denounce it. Similar voices should rise from Muslim community too when such incident happens. Killers may belong to any religion or caste… the entire society must stand firm against such acts. Only then we will have harmony and those trying to divide our society will be weakened.”

Bhagwat also spoke on the issue of population control. Pointing out at China’s ‘one family, one child’ policy, the RSS chief said, “we should see what happened in China. They went for ‘one child policy’ and now they have a huge population which is getting older. In India, we have 57 crore young population. We will remain a young nation for the next 30 years, but what will happen to India after 50 years? Will we have enough food to feed our population? Our huge population is a reality.”

Bhagwat said, “We must control population growth carefully. It is a serious problem. Along with this, demographic imbalance can also create big problems in future. There are several countries which broke up due to demographic imbalance….75 years ago, we experienced this (Partition) in our country. In the 21st century, three new countries came into existence because of population imbalance in Indonesia, Sudan and Serbia. They are East Timor, South Sudan and Kosovo…”

Bhagwat said, “Population imbalances lead to changes in geographical boundaries. Hence, it should not be ignored. …Our new population policy should be applicable to all communities equally, to strike a balance. We must strike a balance between different communities. Along with the differences in birth rate, religious conversions by force, lure or greed, and infiltration from across the border, are also big reasons. All these facts will have to be considered.”

The RSS chief said, “Devotion to Bharat, the lofty ideals of our ancestors and the great Sanskriti (culture) of our country – these are the three pillars which light up our path, on which we have to travel together with love and affection. This is our selfhood and our Rashtra Dharma…The Sangh works to develop the entire society as an organised force. This work is Hindu Sangathan work because our ideas are about Hindu Rashtra and it is so.”

Soon after Bhagwat’s speech was over, AIMIM chief Asaduddin Owaisi tweeted: “For Mohan, it is Annual Day of Dog Whistles & Hate Speech. Fear-mongering over “population imbalance” has resulted in genocide, ethnic cleansing & hate crimes across the world. Kosovo was created after a genocide of Albanian Muslims by Serbian nationalists. If Hindus & Muslims have “same DNA” then where’s the “imbalance”? There’s no need for population control as we’ve already achieved replacement rate. The worry is an ageing population & unemployed youth who cannot support elderly. Muslims have sharpest decline in fertility rate.”

Nowhere in his speech, Bhagwat made any mention of Hindus and Muslims on population control issue. But Owaisi looked at it from the angle of controlling the population of Muslims. Bhagwat did not speak about implementing population control by force. Owaisi is however free to air his opinions.

RSS chiefs had been traditionally addressing Dussehra rallies in Nagpur every year. There was a slight difference this time. It seemed as if Mohan Bhagwat’s speech was meant for those who are not in RSS, or are opposed to RSS, or those who deliberately spread disinformation about RSS.

Bhagwat’s speech was probably meant for those who consider RSS as a danger for them and their brand of politics. In 2025, the RSS will be completing 100 years of its existence. For several years, it was being felt that there was little scope of change in the ideas and thoughts of RSS leadership, but Mohan Bhagwat has changed this perception now.

Since the time Dr Mohanrao Madhukarrao Bhagwat took over as Sarsanghchalak of RSS, he tried to change the organization in line with the times. He made the RSS organisation flexible, went for outreach so that people outside the periphery of the organization could understand the RSS better.

Earlier, RSS leaders used to meet Muslim scholars secretly. RSS leaders avoided speaking about Muslims openly, but Mohan Bhagwat took the initiative for outreach. He went to a mosque, visited a madrasa, and openly said that “I have met Muslim leaders, will meet them again, because it is necessary”.

For women volunteers, the RSS had set up Rashtra Sevika Samiti in 1936, but women were not opted in the central leadership that took vital decisions. Mohan Bhagwat took the initiative and changed this tradition. To convey a message, he made Santosh Yadav, the famous mountaineer as the Chief Guest at the Dussehra rally. Santosh Yadav is the first female mountaineer in the world, who scaled Mount Everest peak twice.

On population control policy, RSS leaders had been speaking on this issue for past several years, but the manner in which Mohan Bhagwat cogently explained the pros and cons of the policy, was never witnessed before.

Mohan Bhagwat changed the RSS swayamsevak’s uniform for the first time. He changed the style of working in RSS, and also changed the manner in which RSS projected itself to the rest of the world. He has been, however, careful not to change the basic ideology of the organization. This makes Mohan Bhagwat different from his predecessors. A staunch nationalist, Bhagwat knows what keeps a nation united and strong.

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आज मैं आपको एक खुराफाती प्लान के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण की नगरी देवभूमि द्वारका कुछ लोगों के कारण किस कदर बुरी हालत में है। वह नगरी जहां श्रीकृष्ण का महल था, वहां कैसे गैरकानूनी कब्जे करके दरगाहें और मजारें बना दी गईं। मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ लोगों ने गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले में ओखा तट से दूर बेट द्वारका द्वीप में एक लाख वर्ग फीट की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया।

द्वारका धाम एक अरब से भी ज्यादा हिंदुओं के चार पवित्र धामों में से एक है। यही वह जगह है जहां भगवान कृष्ण अपने सहपाठी सुदामा से मिले थे। द्वारका में भगवान कृष्ण की लगभग 5,000 साल पुरानी एक प्राचीन मूर्ति है। पिछले कुछ वर्षों से इस पवित्र भूमि पर कब्जा करके लोगों ने यहां मजारें, दरगाहें, गोदाम और रिहाइशी इमारतें खड़ी कर दी थीं।

पिछले चार दिनों में गुजरात सरकार ने 50 से ज्यादा अतिक्रमणों को ढहाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और लगभग एक लाख वर्ग फुट सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया।

आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वार्थी तत्वों ने कैसे इस इलाके पर कब्जा कर लिया जिससे हिंदुओं को अपनी संपत्ति बेचने और द्वीप छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? इंडिया टीवी के रिपोर्टर निर्णय कपूर बेट द्वारका गए और वहां बने सभी अवैध ढांचों और अवैध कब्जों के बारे में जानकारी जुटाई। अवैध कब्जे के खिलाफ संयुक्त ध्वस्तीकरण अभियान को शनिवार को ओखा नगर पालिका और द्वारका जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर शुरू किया।

ऑपरेशन ‘क्लीन-अप’ के दौरान बालापर, अभयामाता मंदिर, हनुमान डांडी रोड, ओखा नगर पालिका वॉर्ड ऑफिस, धींगेश्वर महादेव मंदिर और कई अन्य इलाकों में अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी बंजर भूमि और वन भूमि को भी नहीं बख्शा था।

अधिकारियों ने बुलडोजर से दरगाह सिद्दी बाबा, दरगाह बाला पीर, दरगाह कमरुद्दीन शाह पीर, हजरत दौलत शाह पीर और आलम शाह पीर के मजार को ध्वस्त कर दिया। किसी भी तरह के हंगामे को रोकने के लिए गुजरात पुलिस, राज्य रिजर्व पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के एक हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। पूरे ऑपरेशन की निगरानी देवभूमि द्वारका के जिला कलेक्टर, राजकोट रेंज के IG पुलिस, SP रैंक के 3 अधिकारियों, 9 DSP और 20 इंस्पेक्टरों ने की थी।

लाखों हिंदुओं, विशेष रूप से कृष्ण भक्तों के इस पूजनीय स्थान पर इतने दरगाह और मजार कैसे बन गए? अपने धार्मिक महत्व के अलावा, बेट द्वारका का रणनीतिक महत्व भी है क्योंकि यह अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के काफी पास है। बेट द्वारका और कई अन्य छोटे द्वीप ओखा नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं। पिछले कुछ सालों में बकायदा प्लान बनाकर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किए गए।

सरकारी जमीन, खासतौर पर बंजर जमीन और वन भूमि के साथ-साथ हिंदू मंदिरों के आस-पास के इलाके भी अवैध कब्जा करने वालों के निशाने पर थे। अधिकांश अवैध निर्माणों को दरगाह और मजार का नाम दिया गया था। कब्जा की गई जमीन पर सी-फेसिंग रिहाइशी इमारतें खड़ी कर दी गई थीं। तटीय इलाकों में यह दिखाने के लिए गोदाम बना लिए गए थे कि अवैध निर्माण का इस्तेमाल मजहबी और सामुदायिक कामों के लिए किया जा रहा था।

जिला प्रशासन ने अवैध ढांचों और उनका निर्माण करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक सर्वे किया। जिन लोगों ने यहां अवैध कब्जे किए उनमें सालेह मोहम्मद संघार, अयूब सुमाणिया, तालिब लतीफ जडेजा, हामिद टी. जडेजा और हुसैन अलेना जडेजा के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं।

बेट द्वारका द्वीप अपने द्वारकाधीश मुख्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बेट-द्वारका और इसके आस-पास कुल 42 टापू हैं। मुख्य द्वीप के अलावा बाकी सारे टापू वीरान पड़े रहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कई ऐसे टापुओं पर भी अवैध निर्माण हो गए जहां कोई रहता ही नहीं है। गुजरात की मुख्य भूमि से वहां जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए धार्मिक स्थान के नाम पर बनी ऐसी इमारतें सिर दर्द बन जाती हैं। मजार या दरगाह के नाम पर अवैध काम किए जाते हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर तो यह देखकर हैरान रह गए कि गुजरात के मेनलैंड से इतनी दूर टापुओं पर बिल्डिंग बनाने का मैटेरियल कैसे पहुंचाया गया।

बेट द्वारका भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमा से महज 58 समुद्री मील दूर है। हाल के दिनों में कोस्ट गार्ड्स ने पाकिस्तान के कई तस्करों को भारत की समुद्री सीमा में पकड़ा है, औ साथ ही ड्रग्स की खेप भी पकड़ी गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली थी कि खाली टापुओं पर बनी ये धार्मिक इमारतें असल में तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रही थीं।

गुजरात पुलिस के राजकोट रेंज के IG संदीप सिंह ने इंडिया टीवी के रिपोर्टर को बताया कि बेट द्वारका में रहने वाले ज्यादातर लोग मछली पकड़ने का धंधा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से अवैध कारोबार से जुड़े कई लोगों ने इन टापुओं पर डेरा जमाना शुरू कर दिया था। वे गुजरात की मुख्य भूमि से निर्माण सामग्री लाते थे और अवैध निर्माण करते थे। इन अवैध इमारतों को वे मजार या दरगाह का नाम दे देते थे ताकि धार्मिक इमारत होने के चलते उनका अवैध निर्माण बचा रहे और उनका गैरकानूनी धंधा चलता रहे।

पिछले 4 दिनों के ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान कई बाहुबलियों की रिहाइशी संपत्तियों को भी ढहाया गया है। इन बाहुबलियों में से एक का नाम सफर पांजरी है। पांजरी ने एंटी CAA -NRC प्रोटेस्ट के बहाने स्थानीय मुसलमानों को भड़काने का काम किया था। एक और बाहुबली जिसका घर बेट द्वारका में गिराया गया है उसका नाम हाजी गनी पिलानी है। उसका एक बेटा ड्रग्स तस्करी के आरोप में भारत की जेल में बंद है तो दूसरा बेटा पाकिस्तान में सलाखों के पीछे है।

द्वारका जिले के एसपी नीतीश पांडेय ने कहा, पहले भी अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाए गए थे, लेकिन वे नाकाम साबित हुए। लोगों ने फिर से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया। इसकी एक वजह तो यह है कि यहां पर कई तरह के कानून लागू हैं। कोस्टल एरिया निर्माण कानून भी यहां लागू है, नगर निगम के नियम भी लागू होते हैं और इन दोनों के आपसी टकराव का फायदा अवैध कब्जा करने वाले उठाते हैं। पांडेय ने कहा कि इसीलिए इस बार प्रशासन ने व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की है।

बेट द्वारका की आबादी अभी 10 हजार के आस-पास है, जिसमें हिंदुओं की संख्या 1,000 से 1,500 के बीच है और मुसलमान बहुसंख्यक हैं। पहले बेट द्वारका में गिनती के लोग रहते थे क्योंकि समुद्र होने के चलते यहां पीने के पानी की दिकक्त थी और रोजगार के साधन भी नहीं थे। धीरे-धीरे मछुआरों ने यहां रहना शुरू किया, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती आबादी के चलते बहुत से हिंदू बेट द्वारका छोड़कर चले गए।

बेट द्वारका मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि हर साल 5-10 हिंदू परिवार बेट द्वारका छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई अवैध कब्जे से परेशान होकर बेट द्वारका छोड़ देता है, तो कुछ लोग यहां की अवैध गतिविधियों से तंग आकर चले जाते हैं। सरकार के ध्वस्तीकरण अभियान से बेट द्वारका मंदिर के पुजारी बेहद खुश हैं।

कृष्ण की नगरी बेट द्वारका की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है। हिंदू परिवार धीरे-धीरे करके यहां से जा रहे हैं जबकि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेट द्वारका न सिर्फ हिंदू तीर्थ स्थल के लिहाज से बल्कि सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत संवेदनशील है। पाकिस्तान की तटरेखा यहां से काफी नजदीक है। ड्रग तस्करों और माफिया को यह इलाका सूट करता है क्योंकि बेट द्वारका के आस-पास के बहुत से टापू वीरान रहते हैं।

यह अच्छी बात है कि प्रशासन अब ऐक्शन में आया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यहां अवैध कब्जे हो रहे थे, जानबूझ कर अवैध तरीके से दरगाह और मजारें बनाई जा रही थीं, तब किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इस सवाल का जवाब मिलना ज़रूरी है।

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Today I want to write about a diabolical plan about how more than a lakh sq. feet of land was grabbed by vested interests, who built ‘mazaars’ and ‘dargahs’ on government plots, in the sacred land of Lord Krishna in Bet Dwarka, an island off Okha coast in Devbhumi Dwarka district of Gujarat.

Dwarka Dham is considered one of the four most sacred pilgrimage shrines (Dhams) among more than a billion Hindus. This is the place where Lord Krishna met his poor classmate Sudama. There is an ancient idol of Lord Krishna, said to be nearly 5,000-years-old in Dwarka. Over the years, much of this sacred island was encroched by people, who built ‘mazaars’, ‘dargahs’, godowns and residential buildings.

In the last four days, the Gujarat government carried out a massive demolition drive destroying more than 50 encroachments and freed nearly one lakh sq. feet of government land.

How did vested interests encroach on such territory, forcing Hindus to sell off their properties and leave the island? I will go into it in details.

India TV reporter Nirnay Kapoor went to Bet Dwarka and gathered information about all the illegal structures and encroachments that had been built. The joint demolition drive began on Saturday in which Okha municipality and Dwarka district administration officials took part.

The demolitions took place in Balapar, Abhyamata temple, Hanuman Dandi Road, Okha municipality ward office, Dhingeshwar Mahadev temple and several other localities. The encroachers did not even spare government wasteland and forest land.

Using bulldozers, the authorities demolished Dargah Siddi Baba, Dargah Bala Pir, Dargah Qamruddin Shah Pir, Hazrat Daulat Shah Pir and Alam Shah Pir mazaar. More than a thousand security personnel from Gujarat Police, State Reserve Police and central para military forces were deployed to prevent any violence. The entire operation was supervised by the district collector of Devbhumi Dwarka, IG Police of Rajkot range, three SP rank officers, nine DSPs, and 20 inspectors.

How did so many dargahs and mazaars come up in a place revered by millions of Hindus, particularly Krishna devotees? Apart from its religious importance, Bet Dwarka is at a strategic location, close to the international maritime border in the Arabian Sea. Bet Dwarka and several other small islands fall under Ward Number 5 of Okha municipality. During the last few years, large scale encroachments took place, in a planned manner.

Government land, particularly waste land and forest land and also areas near Hindu temples were targeted by encroachers. Most of the encroachments were named as ‘dargahs’ and ‘mazaars’. Huge sea-facing residential buildings were built on encroached land. Godowns were set up in coastal areas to show that the illegal structures were being used for religious and community purpose.

The district administration carried out a survey to identify illegal structures and also individuals who built those structures. The major encroachers include Saleh Mohammed Sanghar, Ayub Sumania, Talib Latif Jadeja, Hamid T. Jadeja and Hussain Alena Jadeja.

Bet Dwarka island is famous for its Dwarkadheesh Mukhya Mandir. There are, in all, 42 islands including Bet Dwarka. Except the main island, all other islands have no inhabitants. It is also difficult to reach these islands. Launches and boats are used to reach these islands from Gujarat mainland. For coastal security agencies, these illegally built religious structures have become a cause for worry. Illegal activities take place with mazaar and dargahs as facade. Our reporter was surprised to find how building material on a huge scale reached these small islands from the mainland.

Bet Dwarka island is located hardly 58 nautical miles away from the India-Pakistan maritime border. In recent weeks, the Coast Guards seized several Pakistani smugglers inside Indian space, along with drug consignments. Security agencies had received reports that religious structures built on uninhabited islands were being used for smuggling purpose.

Gujarat Police IG Rajkot Range Sandeep Singh told India TV reporter that most of the people living in Bet Dwarka island are fishermen, but in the last few years, several traders, dealing in illicit business, started visiting these islands. They brought construction material from Gujarat mainland and built illegal structures. They named most of the structures as mazaar or dargahs, to avoid detection and demolition.

In the last four days, in course of the demolition drive, residential properties of several businessmen were also demolished. Among them is Safar Panjari, a local strongman who used to incite Muslims in the name of anti-CAA-NRC protests. Another local strongman Haji Ghani Pilani has a son in Indian jail, while his other son is in a Pakistani jail.

The SP of Dwarka district Nitish Pandey said, demolition drives were undertaken in the past too, but proved unsuccessful. The encroachers reoccupied government land. There is a plethora of laws like coastal area construction law and municipal laws, which these encroachers used to take advantage of. But this time, Pandey said, the district administration prepared a comprehensive action plan.

Bet Dwarka island now has a population of nearly 10,000, and majority of them are Muslims. There are hardly 1,000 to 1,500 Hindus. Initially, the inhabitants had to face drinking water scarcity and lack of communication with the mainland. Fishermen started living in these islands, but most of the Hindus have now fled because of sudden rise in the number of Muslims.

The main priest of Dwarkadheesh temple said, every year five to ten Hindu families used to migrate from Bet Dwarka island, because of encroachments and other illegal activities. The temple priests are now happy with the demolition drive.

The overall demography in Lord Krishna’s land, Bet Dwarka, has now changed completely. On one hand, Hindus are leaving this island, while the Muslim population is rising fast. Bet Dwarka is sensitive not only from the point of view of Hindu pilgrimage, but also from India’s security interests. The coastline of Pakistan is not far from here. Drug smugglers and criminal mafia find it a convenient location for their nefarious activities.

It is good that the local administration has taken note of the problem and has taken action, but the question arises: Why didn’t anybody notice when government land was being encroached and ‘mazaar’ and ‘dargahs’ were being built? This question surely begs an answer.

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दुनिया के सबसे उन्नत हाई-एल्टिट्यूड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ‘प्रचंड’ को सोमवार को भारतीय वायु सेना में शामिल कर लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद जोधपुर एयर बेस से प्रचंड पर एक उड़ान भरी। देश में ही निर्मित प्रचंड खासकर पहाड़ी इलाकों में वायु सेना की क्षमता को बढ़ाएगा।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 5.8 टन वाला ये हेलीकॉप्टर हवा से दुश्मन पर मिसाइलें दाग सकता है। यह 20 मिलीमीटर तोप, रॉकेट सिस्टम और अन्य हथियारों से भी लैस है। अमेरिका, रूस और चीन के पास भी ऐसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं हैं जो इतनी ऊंचाई पर काम कर सकें।

हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए विकसित किया गया है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में सोमवार को आयोजित एक समारोह में 4 हेलीकॉप्टरों के बेड़े को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और भारतीय वायु सेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी. आर. चौधरी भी मौजूद थे। यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर दिन और रात, दोनों समय काम कर सकता है। यह ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन सेना की इन्फैंट्री, टैंक, ड्रोन, बंकर और बाकी साजो-सामान को निशाना बना सकता है।

1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ज्यादा ऊंचाई पर काम करने वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस की गई थी। 2010 के मध्य तक इस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप ने पहला फ्लाइट टेस्ट पूरा किया और सभी वांछित मानदंडों पर इसे खरा पाया गया। जोधपुर एयर बेस पर एक बहु-धार्मिक प्रार्थना समारोह के बाद नए हेलीकॉप्टरों को पारंपरिक वाटर-कैनन सलामी दी गई। आसमान से तीन सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों ने एयरबेस पर खड़े इन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को सल्यूट किया।

इस साल मार्च में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने 3,887 करोड़ रुपये की लागत से 15 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। 10 हेलीकॉप्टर वायु सेना के लिए होंगे, और 5 हेलीकॉप्टरों को थल सेना में शामिल किया जाएगा। ‘प्रचंड’ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ‘ध्रुव’ अडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर में कई समानताएं हैं।

‘प्रचंड’ हेलिकॉप्टर में कई स्टील्थ फीचर्स, आर्मर्ड-प्रोटेक्शन सिस्टम, रात में हमला करने की क्षमता और क्रैश-वर्थी लैंडिंग गियर हैं। इसका इस्तेमाल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस (CSAR), दुश्मन के एयर डिफेंस को नेस्तनाबूत करने (destruction of enemy air defence or DEAD) और आतंकवाद विरोधी अभियानों में किया जा सकता है। थल सेना की मदद करने के लिए ये हैलीकॉप्टर पहाड़ों की ऊंचाई पर बने बंकरों को ध्वस्त कर सकते हैं, जंगलों में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, और शहरी इलाकों में भी आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। ये हैलीकॉप्टर दुश्मन के धीमी गति से चलने वाले विमानों और रिमोटली पायलटेड विमानों को भी निशाना बना सकते हैं । प्रचण्ड हैलीकॉप्टर वायु सेना और थल सेना, दोनों की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ताकतवर प्लैटफॉर्म के रूप में काम कर सकेगा ।

प्रचंड हैलीकॉप्टर अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ये दुश्मन की नजर में आए बगैर ही हमला कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि भविष्य में बनने वाले प्रचंड हेलीकॉप्टरों में कुछ नये अडवांस्ड और स्वदेशी सिस्टम होंगे।

प्रचंड हेलीकॉप्टर का परीक्षण पहले ही समुद्र तट, रेगिस्तान, और सियाचिन की ऊंचाई पर अलग-अलग वातावरण में किया गया था। थल सेना पहाड़ी इलाकों में होने वाली लड़ाइयों के लिए 95 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल करने वाली है।

समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के रक्षा उत्पादन में ‘एक महत्वपूर्ण क्षण’ बताया। उन्होंने कहा, ‘मुझे पूरा यकीन है कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को शामिल करने के बाद भारतीय वायु सेना की समग्र क्षमता में और वृद्धि होगी। कुछ और काम होने के बाद हम भारत के रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह बनी रहेगी। प्रचंड हेलीकॉप्टर मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की कामयाबी की एक बड़ी मिसाल है।’

सरकार पहले ही HAL को स्वदेशी रूप से विकसित तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर दे चुकी है। ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर भी स्वदेश में ही विकसित किए गए हैं। इसके अलावा ब्राह्मोस मिसाइल, पिनाक रॉकेट सिस्टम, स्वदेशी तोप और अडवांस्ड Towed आर्टिलरी गन सिस्टम भी भारत में न सिर्फ विकसित किए गए हैं बल्कि हमारे सशस्त्र बलों में शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत हमारी नौसेना को सौंपा था।

राजनाथ सिंह ने कहा, ‘प्रचंड हेलीकॉप्टर न सिर्फ हमारी सरहद की रखवाली करेगा, बल्कि इसे दूसरे देशों को बेचकर भारत को विदेशी मुद्रा कमाने का मौका भी मिलेगा।’ एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा, ‘प्रचंड हेलीकॉप्टर की क्षमता वैश्विक स्तर पर अपनी श्रेणी के हेलीकॉप्टरों के बराबर है।’

दिलचस्प बात यह है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर पिछले दो साल से LAC पर तैनात रहे हैं और और लगातार उड़ानें भर रहे हैं। सोमवार को तो इसे औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया गया। 2020 में जब LAC पर चीन ने अपना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर Z-10 उड़ाकर ताकत दिखाने की कोशिश की थी, तो भारत की तरफ से 2 लाइट कॉम्बैट हैलीकॉप्टरों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के बेहद करीब ले जाकर उड़ाया गया था। इसके बाद चीन की वायुसेना को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे।

भारतीय वायुसेना के जिन पायलटों ने उस वक्त भारत-चीन सीमा पर प्रचंड को उड़ाया था, वे सोमवार के समारोह में भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि चीन और पाकिस्तान के पास ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले लाइट अटैक हेलीकॉप्टर नहीं हैं। उनके हेलीकॉप्टर 12 हजार फीट तक की ऊंचाई पर ही उड़ सकते हैं जबकि प्रचंड 21 हजार फीट की ऊंचाई तक बड़े आराम से उड़ सकता है।

1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय थल सेना और वायुसेना के पास फ्रांस और रूस में बने हेलीकॉप्टर ही थे, जो कारगिल की ऊंची चोटियों पर जरूरत के मुताबिक उड़ान नहीं भर पा रहे थे। उस समय एक ऐसे हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस की गई थी, जो मिसाइल और रॉकेटों से लैस होकर कम से कम 15-16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सके, और दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सके। ‘प्रचंड’ दुनिया का इकलौता ऐसा लाइट अटैक हेलिकॉप्टर है, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और वहां लैंड भी कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेस्टिंग के लिए LCH के 4 प्रोटोटाइप बनाए थे।

इन प्रोटोटाइप्स की टेस्ट फ्लाइट विंग कमांडर उन्नी पिल्लै ने की थी। विंग कमांडर पिल्लै ने सोमवार को बताया कि दूसरे देश जो भी हेलीकॉप्टर या हथियार बनाते हैं, वे अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं, दूसरे मुल्कों में भारत जैसे इतने अलग-अलग तरह के इलाके नहीं हैं। भारत में रेगिस्तान भी हैं, हिमालय की चोटियां भी हैं और समुद्री सीमा भी है, इसलिए किसी दूसरे देश में बने हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। विंग कमांडर पिल्लै ने कहा कि प्रचंड को भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है।

प्रचंड हेलीकॉप्टर को हेलीना या नाग एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस किया गया है, जो हवा से ही टैंक और बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर सकता है। इसकी एक और बड़ी खूबी ये है कि यह स्टील्थ टेक्निक की मदद से दुश्मन के रेडार को चकमा दे सकता है, उसकी पकड़ में आने से बच सकता है। प्रचंड लेज़र तकनीक से भी लैस है और 8 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को चुनकर तबाह कर सकता है।

इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने सोमवार को जोधपुर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। उन्होंने बताया कि सरकार ने HAL को 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है, जिनमें से चार की डिलीवरी सोमवार को वायुसेना को की गई। इससे पहले, 29 सितंबर को भारतीय सेना को एक प्रचंड हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की गई थी।

खास बात ये है कि प्रचंड एक ही बार में 550 किलोमीटर तक उड़ सकता है। हेलिकॉप्टर को क्रैश प्रूफ मटीरियल से बनाया गया है। इसके केबिन में किसी भी परमाणु, जौविक या रासायनिक हथियार से हुए हमले को सहने की ताकत है। यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फ्रांसीसी तकनीक से बने दो ‘शक्ति’ इंजनों से लैस है।

कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ‘प्रचंड’ को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदमों का सबूत है। वह दिन दूर नहीं जब हथियारों के लिए भारत की दूसरे मुल्कों पर निर्भरता कम हो जाएगी। ‘प्रचंड’ इस बात का सबूत है कि भारत भी दुनिया के सबसे उन्नत हथियार बना सकता है और उन्हें दूसरे देशों को बेच सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है, हमें इस दिशा में एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है।

आजादी के बाद से 70 साल तक हम यह मान कर बैठे थे कि अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए हथियार तो अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे बड़े-बड़े मुल्कों से ही खरीदने होंगे। चिंता सिर्फ इस बात की होती थी कि डिफेंस के इतने भारी बजट के लिए पैसा कहां से आएगा। फिक्र इस बात की होती थी कि हथियार, युद्धपोत और लड़ाकू विमान बेचने वाले ताकतवर मुल्कों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

सबसे खराब बात यह थी कि रक्षा उपकरण खरीदने के बड़े-बड़े सौदों के लिए दलालों की एक अच्छी-खासी फौज खड़ी हो गई थी। सब यह मान कर चलते थे कि जब रक्षा सौदा होगा तो उसमें कोई न कोई तो कमाएगा। 8 साल पहले तक यह समान्य था। ऐसा माना जाता था कि जो मुल्क भारत को रक्षा उपकरण बेचेंगे वे किसी न किसी को एजेंट बनाएंगे और कमीशन खिलाएंगे।

नरेंद्र मोदी आए, और उन्होंने इस तरह के सभी संदिग्ध सौदों पर पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने रक्षा खरीद के मामले में सोच को बदलकर रख दिया। हमारे देश में एक बड़ी लॉबी थी जो नहीं चाहती थी कि भारत रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो। नरेंद्र मोदी ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलकर इस लॉबी को खत्म कर दिया। सोमवार को जब राजनाथ सिंह ने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी तो उनके चेहरे पर इस हेलीकॉप्टर के विशुद्ध भारतीय होने का गर्व साफ-साफ दिखाई दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि ऐसे गौरवपूर्ण क्षण और आएंगे, कई बार आएंगे और जल्दी-जल्दी आएंगे।

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The world’s most advanced high-altitude light combat helicopter ‘Prachanda’ was inducted into the Indian Air Force on Monday, with Defence Minister Rajnath Singh himself flying a sortie at Jodhpur air base. The indigenously-built ‘Prachanda’ will enhance the capability of our air force, particularly at high altitudes.

Developed by Hindustan Aeronautics Ltd, the 5.8-tonne helicopter can fire air-to-air missiles. It is also equipped with 20 mm turret guns, rocket systems and other weapons. Even the US, Russia and China do not have such advanced light combat helicopters that can operate at high altitudes.

The light combat helicopter has been developed mainly for mountain warfare. The fleet comprising four helicopters was inducted into the IAF at a ceremony at Jodhpur Air Force Station. Chief of Defence Staff Gen Anil Chauhan and Chief of Air Staff Air Chief Marshal V R Chaudhari were also present. The gunship chopper is capable of operating both during day and night. It is capable of targeting enemy infantry, tanks, drones, bunkers and other assets in high-altitude areas.

The need for a high-altitude combat helicopter was felt during the 1999 Kargil War. By middle of 2010, the prototype of light combat helicopter completed a major flight test and was deemed to have fulfilled all desired parameters. The new helicopters were given a traditional water-canon salute after a multi-religious prayer ceremony was held. From the sky, three Sukhoi-30MKI fighter jets gave a salute to the Light Combat Helicopters standing at the air base.

In March this year, the Cabinet Committee on Security headed by Prime Minister Narendra Modi approved the purchase of 15 indigenously developed Limited Series Production Light Combat Helicopters at a cost of Rs 3,887 crore. Ten helicopters will be for Indian Air Force, and five helicopters will be for the Indian Army. ‘Prachanda’ light combat helicopter has similarities with ‘Dhruv’, the Advanced Light Helicopter.

‘Prachanda’ chopper has several stealth features, armoured-protection systems, night attack capability and crash-worthy landing gear. It can be used in combat search and rescue (CSAR) operations, destruction of enemy air defence (DEAD) and counter-insurgency operations. It can be deployed in high-altitude bunker-busting operations, counter-insurgency operations in forest and urban environments, apart from playing a supporting role for ground forces. It can also be used against slow-moving aircraft and remotely piloted aircraft of enemies. It will act as a potent platform to meet the operational requirements of both the Indian Air Force and the Indian Army.

It has state-of-the-art technologies and systems that are compatible with stealth features like reduced visual, aural, radar and IR signatures and crash-worthiness feature for better survivability. The future series-production version will have more modern and indigenous systems, sources said.

‘Prachanda’ helicopter has already been tested under stringent operating conditions including at sea level, in desert regions and in Siachen area. The Indian Army has a plan to acquire 95 light combat helicopters for doing combat role in mountainous areas.

Addressing the induction ceremony, Defence Minister Rajnath Singh described this as “a momentous occasion” for India’s defence production. “I am confident that the overall capability of Indian Air Force will further enhance following induction of light combat helicopters….We have been focusing on boosting India’s defence production after certain developments…India’s security is our foremost priority and it shall remain so… ‘Prachanda’ helicopter is a shining example of the success of Modi government’s ‘Atmanirbhar Bharat’ (Self-reliant India) mission.”

Already, the Centre has given order to manufacture Tejas light helicopters indigenously, at HAL. Dhruv and Rudra helicopters have also been developed indigenously. Brahmos missiles, Pinaka rocket system and indigenous guns, apart from advanced towed artillery gun systems have been developed in India and inducted in our armed forces. Last month, Prime Minister Modi had handed over India’s first indigenous aircraft carrier INS Vikrant to our Navy.

Rajnath Singh said, “Prachand helicopters will not only guard our frontiers. India will earn foreign exchange by selling advanced light helicopters to other countries.” Air Chief Marshal Chaudhari said, the capabilities of ‘Prachanda’ helicopter are on a par with helicopters of its class globally.

Interestingly, ‘Prachanda’ light combat helicopters have already been deployed near the Line of Actual Control for the last two years. They had been making sorties. Monday’s induction was a formality. In 2020, when Chinese army tried to show off its might by flying Z-10 light combat helicopters near LAC, India deployed two light combat helicopters which flew sorties close to the LAC, in reply. The Chinese air force then stopped flying its choppers.

The IAF pilots who flew sorties near LAC were present at the induction ceremony on Monday. They said, neither China nor Pakistan has light attack helicopters that can fly at high altitudes. Their choppers, the pilots said, can only fly up to 12,000 feet, but ‘Prachanda’ can easily fly up to a height of 21,000 feet.

During the 1999 Kargil War, the Indian Army and IAF had helicopters made in Russia and France, which were incapable of flying sorties in Kargil heights. It was then felt that a light combat helicopter was needed that could fly at least at an altitude of 15-16,000 feet, equipped with missiles and rockets, so that it can destroy enemy installations. ‘Prachanda’ is the only light attack helicopter in the world, which can fly at an altitude of 5,000 metres and even land at that height. The state-run HAL prepared four prototypes of LCH.

Wing Commander Unni Pillai, as chief test pilot of HAL, did the test flight for these prototypes. On Monday, he said, other countries manufacture helicopters or weapons to suit their requirements, but India is among a few countries which has different terrain, from deserts to Himalayan peaks and the vast coastline. ‘Prachanda’, he said, has been developed keeping India’s requirements in mind.

‘Prachanda’ helicopter is equipped with Helina or Nag anti-tank guided missiles, which can destroy tanks and armoured vehicles from air. By using its stealth technique, it can evade the enemy’s radar. It is also equipped with laser technique and destroy any target from 8 km away. India TV Defence Editor Manish Prasad flew in ‘Prachanda’ LCH on Monday in Jodhpur. According to him, the Centre has given an order of 15 ‘Prachanda’ helicopters to HAL, out of which four were delivered to IAF on Monday. Earlier, on September 29, the Indian Army was delivered one ‘Prachanda’ LCH.

The uniqueness is that ‘Prachanda’ can fly up to 550 kilometres in a single sortie. The chopper has been made from crash-proof material. Its cabin can withstand any nuclear, biological or chemical weapon attack. The LCH is equipped with two Shakti engines, made with French collaboration.

The induction of indigenously developed ‘Prachanda’ light combat helicopter is a clear evidence of India’s march towards self-reliance (Atmanirbharta). The day is not far off when India’s dependence on other countries for weapon systems will be a thing of the past. ‘Prachanda’ is an example of how India can develop the most modern helicopter and market them abroad. This is, yet, only a beginning, and we will have to traverse a long distance.

For nearly 70 years since independence, we, in India, had almost taken import of defence equipment from abroad as a fait accompli. In order to modernize our armed forces, we had to depend on the US, Russia or France. The only worry was how to provide huge outlays for imports in our defence budget. We also worried about how to strike a balance between the Big Powers while purchasing weapons, ships and aircraft.

The worst part was a burgeoning army of middlemen fixing thousands of crores worth deals for purchase of defence equipment. It was being widely assumed that any big defence purchase will include underhand deals for those who are close to those in power. This was the normal, eight years ago. It was considered normal for any country selling defence equipment to India to appoint an agent and pay commissions.

Came Narendra Modi, and he put a full stop to all such shady deals. He changed the basic mindset on the issue of defence procurement. There was a big lobby which never wanted India to become self-reliant in defence production. By opening up defence production to private sector, Modi, in a single stroke, decimated this lobby. When Defence Minister Rajnath Singh flew a sortie on Monday in ‘Prachanda’ helicopter, the smile on his face clearly showed the immense pride in flying an indigenous war machine. I do hope, such moments of pride will come more often. The sooner, the better.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार और शुक्रवार को अनोखे अंदाज में गुजरात के मदाताओं पर अपना जादू बिखेरा। दरअसल, यह मौका था 29 हजार करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च करने और नेशनल गेम्स के उद्घाटन का, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान सूरत और भावनगर में जो रोड शो किया उसमें हजारों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद थे। मोदी की झलक पाने के लिए सड़क के किनारे खड़े लोगों का जोश एक जैसा था। इन लोगों ने ढोल-बाजे और गुजरात के पारंपरिक गीतों से उनका स्वागत किया।

गुरुवार की रात दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में नेशनल गेम्स का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने एक लाख दर्शकों का अभिवादन करते हुए पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया।

शुक्रवार की सुबह मोदी ने गांधीनगर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और गांधीनगर से कालूपुर तक की यात्रा भी की। पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन करने के साथ ही इसमें सफर भी किया। अपने इस छोटे सफर के दौरान उन्होंने छात्राओं से मुलाकात भी की। शुक्रवार शाम तक वे अंबाजी मंदिर में पूजा करने के अलावा वहां 7 हजार 200 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करनेवाले हैं। जिस तरह से गुजरात की आम जनता ने पूरे उत्साह के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया और नारे लगाए उससे राज्य की जनता के साथ मोदी के गहरे लगाव की एक झलक मिलती है।

यह अप्रत्यक्ष तौर पर मोदी द्वारा चुनाव अभियान की शुरुआत है, क्योंकि इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा के चुनाव होनेवाले हैं। जब मोदी ने अपना रोड शो निकाला तो आम लोगों में उत्साह साफ झलक रहा था। बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर लाइन में खड़े थे।

अपने धरती पुत्र के स्वागत करते हुए कहीं लोक नर्तकों ने नृत्य किया तो कहीं लोक गीतों का गायन किया गया। मोदी ने भीड़ को निराश नहीं किया। एक जगह 29 हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा-मैं लंबे समय के बाद गुजरात आया हूं, लेकिन खाली हाथ नहीं हूं।

एक अन्य जगह पर मोदी ने कहा, मैं गुजराती खाना नहीं भूला हूं, जैसे भावनगर के गोविंदभाई की प्रसिद्ध गांठिया या सूरत की थाली, लेकिन इस बार नवरात्रि का व्रत रखने के चलते मैं गुजराती खाने को बिना चखे ही जा रहा हूं।

पीएम मोदी ने नेशनल गेम्स के उद्घाटन के मौके पर एक लाख दर्शकों की क्षमता वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम को दर्शकों से पूरी तरह भरा देखकर कहा-‘मेरे पास इस माहौल का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है।’

दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने मोदी के पसंदीदा नारे ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का उद्घोष किया। नेशनल गेम्स का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने दर्शकों से ‘जुड़ेगा इंडिया, तो जीतेगा इंडिया’ नारा लगाने का आह्वान किया। मोदी को बधाई देने के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट मौजूद थे। ओलंपिक पदक विजेता पी. वी. सिंधु, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया समेत अन्य खिलाड़ी भी इस मौके पर उपस्थित थे।

नेशनल गेम्स की पूर्व संध्या पर बुधवार की रात अहमदाबाद का आकाश ड्रोन शो से जगमगा उठा। स्वदेशी स्टार्टअप बॉटलैब डायनेमिक्स द्वारा डिजाइन किए गए इस शो ने अद्भुत छटा बिखेरी। ड्रोन की मदद से गुजरात का नक्शा, नेशनल गेम्स का लोगो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रूपरेखा और भारत के नक्शे से आसमान चमक उठा। आसमान पर पर लिखा था-‘स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी।’

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुए नेशनल गेम्स इस मायने में खास हैं कि गुजरात सरकार ने महज तीन महीने में इसके लिए सारी तैयारियां कर ली। पहले ये गेम्स गोवा में होनेवाले थे लेकिन किसी ना किसी वजह से स्थगित होते जा रहे थे। ऐसे में गुजरात को राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का ऑफर मिला। 36वें नेशनल गेम्स में कुल 36 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। करीब 15 हज़ार खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अहमदाबाद के अलावा कुछ खेल प्रतियोगिताएं गांधीनगर, सूरत, राजकोट, भावनगर और वडोदरा में भी होंगी। आखिरी बार नेशनल गेम्स 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे। इसके बाद पहले कोरोना और फिर दूसरी वजह से नेशनल गेम्स की तारीख आगे बढ़ती गई लेकिन गुजरात सरकार की पहल के बाद अहमदाबाद में नेशनल गेम्स शुरू हुए।

जिस सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है वह कई मायनों में खास है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो है ही साथ ही यहां फुटबॉल, टेनिस समेत कई और स्पोर्ट्स इवेंट की सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि दुनिया में इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत कम हैं, जहां इतने सारे खेल आयोजित किए जा सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस स्टेडियम से भारत में स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ावा मिलेगा।

मोदी ने कहा कि ओलम्पिक में मेडल्स की संख्या भी ये बताती है कि कोई देश कितना पावरफुल है। मोदी ने कहा- ‘मैं भारत को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सुपरपावर के तौर पर देखना चाहता हूं और निश्चित रूप से संकल्प पूरा होगा। टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने 17 मेडल्स जीते।’

इससे पहले मोदी भावनगर में थे जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मोदी जब गुजरात में होते हैं तो प्रधानमंत्री नहीं रहते। वे पक्के गुजराती हो जाते हैं। गुजरात के लोग भी मोदी का स्वागत प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि घर के बड़े के तौर पर या घर के मुखिया के तौर पर करते हैं। मोदी जब गुजरात जाते हैं तो जहां कार्यक्रम होता है वहां सीधे हैलीकॉप्टर से नहीं उतरते। वे एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सड़क के रास्ते जाते हैं जिससे लोगों से मिल सकें।

गुजरात के लोग भी मोदी को देखने-सुनने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। भावनगर में मोदी का काफिला जब सड़क पर निकला तो सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े थे। इस भीड़ में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल थे। सब अपनी-अपनी तरह से मोदी का स्वागत कर रहे थे।

भावनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वहां के अलंग पोर्ट की बात की। उन्होंने कहा-अलंग पोर्ट का नाम हर कोई जानता है। यह स्क्रैप के कारण प्रसिद्ध था। अब यह इलाका दुनिया भर में कंटेनर सप्लाई कर रहा है।

सौराष्ट्र-नर्मदा अवतरण सिंचाई परियोजना (सौनी योजना) का उद्घाटन करते हुए मोदी ने लोगों को याद दिलाया कि कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2012 में जब उन्होंने इस सौनी परियोजना की शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा था कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस योजना का शिलान्यास किया गया है और चुनाव खत्म होते ही वह इसे भूल जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया।सौनी परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध में बाढ़ का पानी बढ़ने पर उसे सौराष्ट्र के 115 बांधों की ओर मोड़ दिया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत से अपने दो दिवसीय गुजरात यात्रा की शुरुआत की। यहां लोगों ने मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। मोदी खुली गाड़ी में सवार होकर लोगों के बीच से गुजरे। सूरत गुजरात का इंडस्ट्रीयल हब है। यहां दूसरे राज्यों के लाखों लोग विभिन्न उद्योगों में काम करते हैं। पीएम मोदी ने सूरत में 34 सौ करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, डायमंड रिसर्च एंड मर्चेन्टाइल सिटी यानी ड्रीम सिटी, बायोडाइवर्सिटी पार्क, BRTS कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरी परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ‘मिनी इंडिया’ है। सूरत मेहनत का मूल्य देता है और प्रतिभा की कद्र करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सूरत में गरीबों के लिए 80 हज़ार घर बनाए गए हैं। सूरत के ड्रेनेज सिस्टम को नए सिरे से बनाया गया है। ताप्ती के किनारों को विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि सूरत की सूरत और सीरत दोनों बदल रही है।

गुजरात में मोदी का जादू बरकरार है। सूरत, भावनगर और अहमदाबाद में आम जनता ने जिस उत्साह से उनका स्वागत किया गया उससे आनेवाले विधानसभा चुनावों की साफ झलक मिलती है। यहां विपक्ष बिल्कुल निराशाजनक स्थिति में है।

गुजरात में बीजेपी पिछले दो दशक से ज्यादा समय से लगातार सत्ता में बनी हुई है। इस सफलता के लिए पार्टी एक व्यवस्थित चुनावी मशीनरी का दावा कर सकती है। लेकिन इसके अलावा मोदी का मैजिक भी एक बड़ा कारण है। मोदी ने मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात के लोगों पर जादू कर दिया है। मोदी ने राज्य के चुनावों के दौरान अपने ज्यादातर भाषणों में जिस ‘डबल इंजन सरकार’ मॉडल का उल्लेख किया है, उसने लोगों और राज्य की बेहतरी के लिए काम किया है।

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In his inimitable manner, Prime Minister Narendra Modi wove his magic on Gujarat voters on Thursday and Friday. The occasion was the launch of Rs 29,000 crore worth projects and the opening of National Games, but during his visits, Modi took part in road shows in Surat and Bhavnagar in the presence of thousands of ecstatic supporters.

On Thursday night after inaugurating the National Games at Narendra Modi stadium, the world’s largest, packed to capacity, Modi took a round of the entire stadium acknowledging greetings from almost one lakh spectators.

On Friday morning, Modi not only showed the green flag to Gandhinagar-Mumbai Vande Bharat Express, but also travelled from Gandhinagar to Kalupur. He also inaugurated Phase One of Ahmedabad Metro, and there too, he travelled in the Metro and met girl students during his brief travel. By Friday evening, he is expected to launch Rs 7,200-crore projects in Ambaji, apart from offering prayers at Ambaji temple. The ovation, slogans and ecstatic response from common Gujaratis clearly underlined the depth of Modi’s relationship with people in his home state.

This was an indirect launch of Modi’s poll campaign, as assembly elections in Gujarat are due by the end of this year. The excitement among common people was palpable as they lined both sides of the route, when Modi took out his road shows.

At some places, there were impromptu dances from folk dancers, singing of folk songs to welcome the son of their soil. Modi did not disappoint the crowds. At one place, he said, “I have come to Gujarat after a long time, but I am not empty handed. I will square up our old accounts fully”, Modi said, while laying foundation or inaugurating projects worth Rs 29,000 crore.

At another place, Modi said, “I haven’t forgotten Gujarati khaana(food), like the famous Govindbhai ‘ganthia’ of Bhavnagar, or the ‘thaali’ of Surat, but since I am observing Navratra fast, I am leaving without tasting Gujarati food this time.”

Seeing the full turnout at the one lakh capacity Narendra Modi stadium during the launch of National Games, Modi said, “I do not have words to describe this atmosphere”.

The huge turnout at the world’s largest stadium was evocative of Modi’s favourite slogan “Ek Bharat, Shreshtha Bharat” (One India, Excellent India). While inaugurating the National Games, Modi exhorted spectators to chant “Judega India, Toh Jitega India” (India is united, India shall win). Athletes from 36 states and union territories were present to give an ovation to Modi. Also present were sporting greats like Olympic medalists P. V. Sindhu, Neeraj Chopra, Ravi Dahiya and others.

On the eve of National Games, on Wednesday night, the Ahmedabad sky was lit with a drone show, designed and produced by an indigenous startup Botlab Dynamics. With the help of drones, a map of Gujarat, logo of National Games, an outline of Statue of Unity, and a map of India lighted up the sky. On the sky, was written “Welcome Hon’ble Prime Minister”.

Gujarat had reasons to celebrate. Only three months back, Gujarat was asked to host the 36th National Games, as the hosting of the event in Goa was postponed several times. Nearly 15,000 sportspersons will take part in 36 disciplines. The matches will be held in Ahmedabad, Gandhinagar, Surat, Rajkot, Bhavnagar and Vadodara. The last National Games were held in Kerala in 2015. The seven year gap was due to Covid pandemic and several other reasons.

The Sardar Patel Sports Complex, where the National Games is being held, is special for several reasons. It has the world’s largest stadium, and there are excellent facilities for hosting soccer, tennis and other sports events. Modi said there are few such sports complexes in the world where multi-disciplinary sports events can be held. He hoped that the National Games would surely give a boost to sporting culture in India.

Modi said, the numbers of Olympic medals won are clear indicators of the strength and power of nations. “I want to see India develop as a sports superpower and we will surely achieve this. At the Tokyo Olympics, our players won 17 medals”, Modi said.

In Bhavnagar, Modi was welcomed by huge crowds wanting to have a glimpse of him. Modi becomes a pucca Gujarati, not a Prime Minister, whenever he visits his home state. In Gujarat, he is welcomed as the head of the family. As PM, he never alights from his helicopter at the meeting venue. He reaches the airport and takes out a road show from the airport till the meeting venue. This gives him a golden chance to interact with his people.

The common Gujaratis wait for hours to meet their leader. There were youths, women, senior citizens and kids, waiting on both sides of the roads to welcome the Prime Minister.

At his public meeting in Bhavnagar, Modi mentioned how Alang port near Bhavnagar was earlier famous as the world’s famous shipyard for scraps. “Alang port now supplies containers to the world”, Modi said.

While inaugurating the Sauni Yojana (Saurashtra Narmada Avtaran Irrigation) project, Modi reminded people how he had laid the foundation stone in 2012 as chief minister. “At that time, people had said that I have laid the foundation stone because of the approaching elections, and they had hoped that people will soon forget this promise. Today I am fulfilling that promise”, Modi said. Sauni Yojana is a project in which overflowing flood water from Sardar Sarovar Dam is diverted to fill 115 major dams in water-parched Saurashtra.

In Surat, from where Modi started his two-day Gujarat tour, the Prime Minister took out a massive road show in an open vehicle, in the presence of thousands of supporters. Surat is considered the industrial hub of Gujarat, where lakhs of people from other states are employed in different industries. Here, Modi launched Rs 3,400 crore worth projects related to water supply, drainage system, diamond research and mercantile city named as Dream City, Biodiversity Park, BRTS Corridor, electric vehicles plant and several other projects.

Modi described Surat as a “Mini India” that gives value for labour, skill and talent. “Eighty thousand flats have been built for the poor people in Surat” , he said. The banks of Tapti river have been redeveloped and a new drainage system has been created, he added.

The hefts and weaves of Modi magic in Gujarat are here to stay. The adulation and ovation that the Prime Minister received from common people in Surat, Bhavnagar and Ahmedabad, clearly outline the contours of the coming Assembly elections, where the opposition is in a hopeless position.

BJP has been elected to power continuously in Gujarat for more than two decades. The party can boast of a well-organized and well-oiled election machinery. Added to this is the magic of Modi, who as chief minister, and later as Prime Minister, has cast a mind blowing spell on the people of Gujarat. The ‘double engine sarkar’ model, that Modi mentions in most of his speeches during state elections, has worked for the betterment of people and the state.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के जिन रेलवे स्टेशनों की प्लानिंग की है, उनकी तस्वीरें मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं। अब रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से बेहतर नजर आएंगे। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए ऐसी सुविधाएं होंगी, जिनकी कल्पना भी हमारे देश में अब तक नहीं की जा सकती थी।

भारतीय रेलवे 10,000 करोड़ रुपये की लागत से नई दिल्ली, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों की कायापलट करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लंबे समय से लटके हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव पहली बार यूपीए सरकार में पेश हुआ था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे।

इन स्टेशनों में रूफ-टॉप प्लाजा, मनोरंजन सुविधाएं, कैफेटेरिया फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने की जगह, मनोरंजन स्थल जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (PPP) के ज़रिये इन स्टेशनों के पुनर्विकास के पुराने प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। अब इनका पुनर्विकास भारत सरकार के बजट आवंटन से होगा। इन प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड के जरिए टेंडर मंगाए जाएंगे।

नये स्टेशनों में यात्रियों के लिये अधिकाधिक सुविधों पर ज़ोर दिया जायेगा । अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 10 दिनों में इन प्रोजेक्टस के लिए टेंडर जारी हो जाएंगे और तब पूरी लागत के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। इन तीनों स्टेशनों के पुनर्विकास में ढाई साल से साढे तीन साल लगेंगे। इस काम को 2026 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। इस बात रक भी ज़ोर रहेगा कि पुर्नविकास कार्य चलते समय इन रेलवे स्टेशनों के आसपास ट्रैफिक की भीड़भाड़ न हो। पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं के साथ ट्रैफिक के सहज संचालन के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

इन तीनों रेलवे स्टेशनों के आसपास की सभी सड़कों, मौजूदा इमारतों और बस एवं मेट्रो स्टेशनों को प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि यात्रियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए एलिवेटेड सड़कों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा।

अश्विनी वैष्णव ने कहा, सभी तीनों स्टेशनों की डिजाइन में प्लैटफॉर्म्स और रेल पटरियों के ठीक ऊपर एक विशाल ‘रूफ प्लाजा’ बनेगा, जहां फूड कोर्ट, दुकानें, बच्चों के खेलने की जगह और मनोरंजन स्थल होंगे। इससे ये रेलवे स्टेशन आधुनिक एयरपोर्ट जैसे नज़र आयेंगे।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दो बड़े गुंबद बनेंगे , जिनमें चार मंज़िला रूफ प्लाजा होंगे। इससे 15 एकड़ की अतिरिक्त जगह बनेगी। रूफ प्लाजा रेल पटरियों से 10 मीटर ऊपर होगा । भीड़भाड़ कम रखने के लिए स्टेशन में आगमन और प्रस्थान द्वार बिलकुल अलग अलग होंगे। दोनों गुंबदों के चारों ओर एलिवेटेड रोड का जाल बिछाया जाएगा। यात्री रूफ प्लाजा में अपनी ट्रेनों का इंतजार कर सकेंगे और ज्यों ही ट3म के प्रस्थान की घोषणा होगी, वे एलीवेटर या लिफ्ट के ज़रिए रुफ प्लाज़ा से उतर कर प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकेंगे। इसी तरह ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के बाद यात्री रूफ प्लाजा से होते हुए स्टेशन से बाहर निकल सकेंगे ।

मुंबई CST के लिए, स्टेशन में दो मंज़िला रूफ प्लाजा होगा और पूरा परिसर करीब साढे पांच एकड़ पर फैला होगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की मुख्य इमारत को यूनेस्को ने विरासत घोषित किया है, इसलिये उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस मुख्य इमारत के आसपास के इलाकों का विकास होगा और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए नया ब्लॉक बनाया जाएगा। प्रतिदिन कई लाख यात्री लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिये इन दैनिक यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के लिए जो डिजाइन बनई है, उसमें मोढेरा सूर्य मंदिर और सूर्य के थीम वाली वास्तुकला से प्रेरित एक विशाल मेहराब होगा। स्टेशन में रेल पटरियों के ठीक ऊपर एक बड़ा रुफ प्लाजा बनेगा। लोग आसानी से स्टेशन पहुंच सकें, या स्टेशन से बाहर निकल सकें, इसके लिए चारों ओर एलिवेटेड सड़कें बनाई जाएंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्टेशन के पास एक एम्फीथिएटर बनेगा।

भारत में मुसाफिरों के लिये रेल यात्रा हमेशा एक झंझट वाला काम रहा है। रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में, अथवा यात्रा के बाद रेलवे स्टेशन से निकलने में हमेशा दिक्कतें होती थी। ऑटो और टैक्सी वाले यात्रियों से मनमाना किरया वसूलते थे, और पार्किंग एरिया में हमेशा सैकडों गाड़ियों का जमघट होता था । इन तीनों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के बाद यात्रियों को अब बिलकुल अलग किस्म का अनुभव होगा। वे ट्रेन का इंतजार करते समय रूफ प्लाजा में टहल सकते हैं, भोजन या नाश्ता कर सकते हैं, उनके बच्चे खेल सकते हैं। यात्रियों को स्टेशन पहुंचती ही प्लैटफॉर्म पर गाड़ियों का इंतज़ार नहीं करना पडेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रेल यात्रा का चेहरा बदलने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को बढ़िया अनुभव मिल सके। कमर्शियल प्लाजा की तर्ज़ पर रेलवे स्टेशनों को बदला जायेगा, ताकि वे महज रेलवे स्टेशन न रहकर उस शहर की शान बन सके।

नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ-साथ 199 स्टेशनों की तस्वीरें भी बदली जाएंगी। ये ऐसे स्टेशन हैं, जहां हर साल 50 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचते हैं। ये पहले चरण का काम होगा। 37 स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है, जबकि 42 अन्य स्टेशनों के लिए टेंडर मंगाए गए हैं। दूसरे चरण में, ऐसे स्टेशनों को चुना जाएगा जहां 10 लाख से ज्यादा यात्री हर साल पहुंचते हैं।

अपनी कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहचान होता है। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास ऐसा होना चाहिए जिससे कि उस शहर के निवासी गर्व महसूस कर सकें। इसके साथ ही उसका बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए ताकि वह अगले 50 साल की जरूरतों को पूरा कर सके।

आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, पर आज भी स्टेशनों पर रेल मुसाफिरों को तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। देश के तीनों बड़े रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना निश्चित रूप से उत्साहजनक है। इन मॉडलों को बनाने में काफी प्लानिंग की गई है। उम्मीद है, अपने नए रंग रूप में ये रेलवे स्टेशन न सिर्फ लाखों यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि एक नये, बदलते भारत के गौरवपूर्ण प्रतीक के रूप में खड़े होंगे।

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Images of railway stations of future, planned by Prime Minister Narendra Modi , are mesmerising. Railway stations will now look better than airports. They will have facilities for commuters which, till now, were considered unthinkable in our country.

Indian Railways will revamp the New Delhi, Mumbai Chhatrapati Shivaji Terminus and Ahmedabad railway stations by giving them a futuristic look at a cost of Rs 10,000 crore. The Union Cabinet on Wednesday approved this long-awaited proposal, which had been hanging fire since the days Lalu Prasad Yadav was Railway Minister in UPA government.

The stations will have roof-top plazas, entertainment lounges, playing areas, waiting areas, food courts and recreational facilities. Railway Minister Ashwini Vaishnaw said, the earlier proposal for redeveloping these stations on public-private-partnership (PPP) basis has been discarded, and they will now be redeveloped through budgetary means. Tenders for the projects will be called through Engineering Procurement Construction (EPC) mode.

The stations will be redeveloped with futuristic design, with stress on users’ convenience. The exact breakup of the cost will be available, once the tenders for these projects are floated in the next ten days, Vaishnaw said. The redevelopment of these three stations will take two to three and a half years. The target year is 2026. At the same time, it will be ensured that there are no traffic congestions in and around these railway stations. Master plan has been prepared for smooth movement of traffic, with adequate parking facilities.

All the roads, existing buildings, and bus and metro stations around these three railway stations will be overhauled as part of the projects. There will be a network of elevated roads to ensure smooth movement, Vaishnaw said.

Giving details about the proposed revamp, Vaishnaw said, the designs for all the three stations will include creation of spacious “roof plazas” above the platforms and tracks with all passenger amenities at one place, along with spaces for retail, cafeteria, recreational facilities and play areas for kids. This will give these railway stations an airport-type look.

The design for revamped New Delhi railway station will have two unique twin domes with four floors of roof plazas creating additional space of about 15 acres. The roof plaza will be 10 metres above the track and there will be complete segregation of arrival and departure to avoid crowding. A network of elevated roads will be built around the two domes. Passengers can wait in the roof plaza area and will come to the platform only to board a train. Similarly, after getting off a train, passengers will exit the station through the roof plaza.

For the Mumbai CST, the station will have two-floor roof plazas and additional space of around 5.5 acres. “the focus will be on smooth traffic flow and maximum convenience for passengers at these stations”, Vaishnaw said. The Chhatrapati Shivaji Terminus, declared a UNESCO heritage, will not be disturbed. Railways will develop the areas around the heritage station, and create a new block for long distance trains. Special focus will be given to deal with the large numbers of daily passengers who use the suburban railways.

For Ahmedabad railway station, the iconic design will have a huge arch inspired by the Modhera sun temple and sun-themed architecture . The station will have a wide roof plaza above the tracks. Elevated network of roads has been planned around the station for easy traffic movement. There will be an amphitheatre near the station for holding cultural events.

Normally, for passengers, railway travel had always been a cumbersome issue. For reaching a railway station to catch a train, or leaving a railway station after travel had always been problematic, with auto and taxi drivers fleecing the travellers, and hundreds of vehicles clogging the parking areas. After the three railway stations are redeveloped, passengers will get an out-of-the-world feel. They can loiter in the roof plaza, have food or snacks, their kids can play, while waiting for the train. In a nutshell, the passengers will not have to rush to the platform once they reach the station. They can take the escalator to reach the platform once the train departure is announced.

Prime Minister Narendra Modi’s government has decided to change the face of railway travel, so that passengers can get a wholesome experience. Railway stations will be redeveloped on the lines of commercial plazas, so that they can become big urban space in the heart of cities, instead of being mere railway stations.

Along with the redevelopment of New Delhi, Mumbai and Ahmedabad stations, 199 stations, having an annual footfall of over 50 lakhs, will get a makeover in the first phase. Work has already begun on 37 stations, while tenders have been floated for 42 other stations. In the second phase, stations having an annual footfall of more than 10 lakhs will be selected for redevelopment.

At his cabinet meeting, Prime Minister Modi said, a railway station is the identity of a particular city. Railway stations, he said, must be redeveloped so that the residents of the city can take pride. Along with this, the infrastructure should be strong so that it can meet the needs for the next 50 years.

For the last 75 years since Independence, railway travellers had been facing inconvenience because of the shabby facilities that were normally provided at stations. The plans for remodelling the top three new railway stations are surely encouraging. Much planning has gone into creating these models. The redeveloped railway stations will not only provide convenience to millions of passengers, but will stand as proud symbols of a new, changing India.

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देश में बढ़ रही मजहबी कट्टरता को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने मंगलवार रात को एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने जिहादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और इससे जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत ‘अवैध’ घोषित कर दिया।

इससे पहले देशभर में दो चरणों में PFI नेताओं की धरपकड़ हुई थी। मंगलवार को सुबह 3 बजे से 11 बजे तक हुई धरपकड़ में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, केरल और गुजरात में 300 से ज्यादा PFI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश में मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद से 57 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

मुस्लिम नौजवानों को फिरकापरस्त बनाने, हवाला के जरिये पैसे मंगवाने और आतंकी संगठनों के साथ रिश्ता रखने के आरोपों के कारण वैसे भी पिछले कई महीनों से PFI सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। इस प्रतिबंध के बाद देश भर में बीजेपी और RSS दफ्तरों के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और दिल्ली, मुंबई समेत यूपी के कई शहरों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

PFI के जिन सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा है उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन (केरल) के नाम शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में आरोप लगाया है कि PFI के कुछ संस्थापक सदस्य ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (SIMI) के नेता हैं और PFI के तार जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) से भी जुड़े हैं। JMB और SIMI दोनों ही प्रतिबंधित संगठन हैं। अधिसूचना में कहा गया कि ‘PFI के इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों के भी कई मामले सामने आए हैं।’

मंत्रालय ने कहा, ‘PFI और उसके सहयोगी या मोर्चे देश में असुरक्षा होने की भावना फैलाकर एक समुदाय में कट्टरता बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि PFI के कुछ कार्यकर्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए हैं।’

अधिसूचना में कहा गया, ‘PFI कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है और यह देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है तथा बाह्य स्रोतों से प्राप्त धन और वैचारिक समर्थन के साथ यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है।’

सरकारी सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में PFI नेता मोहम्मद नदीम के पास से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बनाने का मैनुअल बरामद किया गया था। यूपी के खदरा में PFI नेता अहमद बेग नदवी के पास से एक और मैनुअल बरामद हुआ था जिसका शीर्षक ‘आसानी से उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करके IED कैसे बनाया जाए’ था।

सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु में SDPI के रामनाड जिला अध्यक्ष बरकतुल्लाह के घर से 2 Lowrance LHR-80 फ्लोटिंग मरीन हैंडहेल्ड VHF/GPS रेडियो और नेविगेटर सेट बरामद किए गए। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने PFI के अध्यक्ष ओ.एम. अब्दुल सलाम के पास से एक डायरी बरामद की। सलाम के करीबी सहयोगी मोहम्मद इस्माइल ने भारत में ‘गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए’ एक खौफनाक साजिश के बारे में खुलासा किया था।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, PFI के दो वरिष्ठ नेता पी. कोया और ई.एम. अब्दुल रहमान की अल-कायदा से जुड़े तुर्की के एक संगठन IHH ने खुफिया तौर पर मेजबानी की थी। NIA ने कई ‘आपत्तिजनक दस्तावेज’ भी जब्त किए हैं, जो विदेशों से आतंकी संगठनों की मदद से भारत में इस्लामी निज़ाम कायम करने के PFI के मकसद की ओर इशारा करते हैं।

सूत्रों ने बताया कि PFI के कई वरिष्ठ नेताओं के पास से हथियार और भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। PFI के ‘मिशन 2047′ (भारत को इस्लामिक स्टेट में बदलने) से संबंधित प्रचार सामग्री और CD, PFI की महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष के पास से जब्त की गईं। यूपी में PFI नेताओं के पास से ISIS, ‘गजवा-ए-हिंद’ (भारत में इस्लामी राज्य) से संबंधित वीडियो वाली पेन ड्राइव जब्त की गई हैं।

भारत के 17 से ज्यादा राज्यों में PFI की मौजूदगी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि PFI के नेता अक्सर अपने कैडर से कहते हैं कि वे हिंसा का रास्ता अपनायें और भारत के सेक्यूलर ताने-बाने को नुकसान पहुंचाएं। पुलिस और NIA ने अब तक अलग अलग राज्यों में PFI और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ 1,300 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल नवंबर में केरल में एक RSS कार्यकर्ता संजीत की हत्या में भी PFI कार्यकर्ताओं का हाथ था।

तमिलनाडु में PFI कार्यकर्ताओं ने 2019 में एक हिंदू नेता वी. रामलिंगम की हत्या कर दी थी। PFI के लोगों ने 2010 में कथित ईशनिंदा के आरोप में केरल में एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ बेरहमी से काट दिया था। सूत्रों ने बताया कि केरल में PFI ने पदम वन इलाके का इस्तेमाल अपने कैडर को मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए एक अड्डे के तौर पर कर रहा था।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और बीजेपी के अन्य नेताओं ने प्रतिबंध का स्वागत किया, वहीं AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ‘मनमाना कदम’ बताया, हालांकि उन्होंने कहा कि वह PFI की सोच से सहमत नहीं हैं। ओवैसी ने कहा, ‘इस तरह का कठोर प्रतिबंध खतरनाक है क्योंकि यह ऐसे किसी भी मुसलमान पर प्रतिबंध है जो अपने मन की बात कहना चाहता है। मैंने यूएपीए कानून का विरोध किया है और मैं हमेशा इस कानून के तहत होने वाली कार्रवाई का विरोध करता रहूंगा ।’

कांग्रेस ने इस मामले में बीच का रास्ता अपनाया। पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। उन्होंने ट्वीट किया, ‘कांग्रेस की नीति हमेशा उन सभी विचारधाराओं और संस्थानों से लड़ने की रही है जो हमारे समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो धर्म का दुरुपयोग पूर्वाग्रह, नफरत, कट्टरता और हिंसा फैलाने के लिए करते हैं।’ RJD नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा, ‘ये लोग बिना मतलब PFI का हौवा खड़ा कर रहे हैं । हिंदू कट्टरपंथ फैलाने वाले RSS पर पहले प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।’

सियासी बयान जगह है, हक़ीक़त ये है कि PFI और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध सही समय पर उठाया गया कदम है। PFI नेताओं की मंशा खतरनाक थी और वे कानून को चकमा देने में काफी माहिर हो चुके थे। PFI नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला रहे थे और इसके लिए वे अपने संचार तंत्र का तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे थे।

सरकार PFI, उसकी पोलिटिकल विंग और स्टूडेंट विंग के खिलाफ कार्रवाई की योजना पिछले कई महीनों से बना रही थी। इसके लिए खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट की मदद ली गई और इस पूरे ऑपरेशन को NIA ने विभिन्न राज्यों की पुलिस की मदद से कोऑर्डिनेट किया। UAPA कानून के तहत गिरफ्तार सभी लोगों को यह बताने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया जाएगा कि उनका PFI और उसके संगठनों से किसी भी तरह का रिश्ता है या नहीं। उन्हें यह साबित करने के लिए भी 30 दिनों का वक्त दिया जाएगा कि उनके घरों का इस्तेमाल आतंकी और हिंसक गतिविधियों के लिए किया गया या नहीं। अगर वे ऐसा नहीं कर पाये, तो उन्हें UAPA कानून के तहत कम से कम 2 साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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In a major step to root out religious fanaticism, the Government of India on Tuesday banned the radical Popular Front of India (PFI) and its affiliate organisations for a period of five years and declared them ‘unlawful’ under Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA).

This followed the nationwide crackdown on PFI leaders in two phases. On Tuesday, in a nationwide crackdown from 3 am till 11 am, more than 300 PFI activists were rounded up in Delhi, UP, MP, Maharashtra, Assam, Karnataka, Kerala and Gujarat. In UP, 57 activists were arrested from Meerut, Bulandhshar, Lucknow, Kanpur and Ghaziabad.

PFI had been under the radar of security agencies after violent protests took place in several towns, along with charges of radicalizing Muslim youths, money laundering and maintaining links with terror groups. Following the ban, security has been tightened outside BJP and RSS offices across India, and police has been put on high alert in Delhi, Mumbai and several cities of UP.

The PFI affiliates banned, include Rehab India Foundation, Campus Front of India, All India Imams council, National Confederation of Human Rights Organization, National Women’s Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation, Kerala.

In its notification, the Home Ministry has alleged that some of PFI’s founding members are the leaders of Students’ Islamic Movement of India (SIMI), and PFI has linkages with Jamaat-ul-Mujahideen Bangldesh, both of which are banned organizations. The notification also said, “There had been a number of instances of international linages of PFI with global terrorist groups like Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)”.

The ministry said, “PFI and its associates or affiliates or fronts have been working covertly to increase radicalization of cone community by promoting a sense of insecurity in the country, which is substantiated by the fact that some PFI cadres have joined international terrorist organizations.”

The notification said, “PFI is involved in several criminal and terror cases and shows sheer disrespect towards the constitutional authority of the country, and with funds and ideological support from outside, it has become a major threat to internal security of the country.”

Official sources pointed out Improvised Explosive Device (IED) making manual was seized from PFI leader Mohammed Nadeem in Barabanki, UP, and another manual titled “A short course on how to make IEDs using easily available materials” was seized from PFI leader Ahmed Beg Nadwi in Khadra, UP.

Sources said, two Lowrance LHR-80 floating marine handheld VHF/GPS radio and navigator sets were recovered from the home of Barkatullah, SDPI’s Ramnad district president, in Tamil Nadu, while a diary was recovered by Enforcement Directorate from PFI chairman O.M.A. Salam’s close associate Mohammed Ismail which revealed a sinister plot “to create a civil war like situation” in India.

Official sources also pointed out that two senior PFI leaders P. Koya and E. M. Abdul Rahman were privately hosted by IHH, an Al-Qaeda-linked Turkish charity organisation. NIA has seized several “incriminating documents” which point out to PFI’s aim of establishing an Islamic State in India, with the help of terror outfits from abroad.

Weapons and huge amount of cash were seized from several senior PFI leaders, sources said. Brochures and CDs relating to PFI’s ‘Mission 2047’ (for converting India into an Islamic State) were seized from the Maharshtra unit vice-president of PFI. Pen drives contaiing videos related to ISIS, ‘Gajwa-e-Hind’(Islamic state in India) were seized from PFI leaders in UP.

The 16-year-old PFI has its presence in more than 17 states of India. Official sources said, PFI encourages its cadre to resort to violence and disrupt the secular fabric of India. Over 1,300 criminal cases have been registered by police and NIA against PFI and its front organisations in different states. Sources pointed out that PFI cadres had a hand in the murder of Sanjith, an RSS worker in Kerala in November last year.

In Tamil Nadu, PFI activists had killed a Hindu leader V. Ramalingam for challenging its ‘Dawah’ (religious) activities in 2019. PFI activists had brutally chopped the hand of a professor T. J. Joseph in Kerala for alleged blasphemy in 2010. In Kerala, the Padam forest area was being used by PFI as a site to impart military training to its cadre, sources pointed out.

While UP chief minister Yogi Adityanath, Maharashtra deputy CM Devendra Fadnavis, Karnataka CM Basavaraj Bommai and other BJP leaders welcomed the ban, AIMIM chief Asaduddin Owaisi described it as “draconian”, though he said he did not agree with the approach of PFI. In a series of tweets, Owaisi said, “A draconian ban of this kind is dangerous as it is a ban on any Muslim who wishes to speak his mind. ..I have opposed UAPA and I will always oppose all actions under UAPA.”

The Congress party took a middle line. Jairam Ramesh, the party leader in charge of communication, said, his party was against all forms of communalism, whether minority or majority. “The Congress policy has always been to fight uncompromisingly all ideologies and institutions that abuse religion for polarising our society, that misuse religion to spread prejudice, hate, bigotry and violence”, he tweeted. RJD leader Lalu Prasad Yadav said, “they keep raising the bogey of PFI. It is the RSS, which advocates Hindu extremism, and deserves to be banned first.”

Political remarks notwithstanding, the fact remains that the banning of PFI and its affiliates was a timely move. The designs of PFI leaders were evil and they are past masters in dodging the law. PFI leaders and activists have been spreading hate through social media and their communication network acts at a fast pace.

The crackdown on PFI, its political wing and students’ wing had been planned since several months, with the help of inputs from Intelligence Bureau, and the entire operation was coordinated by NIA with the assistance of state police networks. Under UAPA, all those arrested will be given 15 days’ time to disclose whether they have association with PFI and its outfits. They will also be given 30 days’ time to prove that their place of residence has not been used for terror and violent activities. In the absence of this, they may have to spend at least two years in jail and will also be liable for fine, under the provisions of UAPA.

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