My Opinion

आज मैं आपसे आम आदमी पार्टी के गुजरात ईकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के बारे में बात करूंगा। गोपाल इटालिया ने एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां हीरा बा को खुलेआम गाली दी और उनका मजाक उड़ाया। इस वीडियो को देखकर आपको दुख भी होगा औऱ गुस्सा भी आएगा।

इटालिया के पहले भी कई वीडियो आए हैं जिनमें आपत्तिजनक टिप्पणी करके वह विवादों को जन्म देते रहे हैं। एक वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘नीच’ कहा था जबकि दूसरे वीडियो में उन्होंने गुजरात की महिलाओं को मंदिरों और सत्यनारायण कथाओं में ना जाने की सलाह दी थी क्योंकि गोपाल इटालिया के मुताबिक वहां महिलाओं का शोषण होता है।

इस नए वीडियो में तो गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी की मां हीरा बा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर शालीनता की सारी हदें पार कर दी। हीरा बा राजनीति में नहीं हैं, वे सार्वजनिक जीवन में भी नहीं हैं। उन्होंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन गोपाल इटालिया ने अपनी सियासत के लिए उनके बारे में अपमानजनक बातें कहीं। इंडिया टीवी की ओर से हमने गोपाल इटालिया को सफाई देने का मौका दिया लेकिन वह अपनी बात पर अड़े हुए हैं।

एक वाहन के अंदर शूट किए गए बिना तारीख वाले वीडियो में इटालिया को यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘इस नीच नरेन्द्र मोदी की सभा का खर्च क्यों नहीं मांगते हैं आप ? नीच किस्म का इंसान, उसका खर्च मांगो, और हीरा बा आकर नाटक करती हैं। हमें बोलने में भी शर्म आती है इतनी बड़ी उम्र के व्यक्ति के लिए लेकिन वो लोग नहीं शर्माते। 70 साल का मोदी होने को आया, हीरा बा खुद 100 पर पहुंच रहीं हैं लेकिन फिर भी दोनों में से कोई नाटक बंद नहीं करते हैं।’

गुजरात बीजेपी के मीडिया संयोजक याग्नेश दवे द्वारा शुक्रवार को अहमदाबाद में बिना तारीख वाले इस वीडियो को ट्वीट किया गया। इस वीडियो के सामने आते ही बीजेपी नेताओं में आलोचना का दौर शुरू हो गया।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इटालिया के इस बयान पर घोर आपत्ति जताई। उन्होंने आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल, आपका बड़बोला नेता गोपाल इटालिया आपके इशारे पर ही हीरा बा को गाली देता है। शब्द कम पड़ते हैं, आक्रोश को व्यक्त करने के लिए। मैं यह नहीं जताना चाहती कि गुजराती कितने नाराज हैं लेकिन गुजरात और गुजरातियों ने ये संकल्प लिया है कि आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव में ध्वस्त करेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हार आगामी चुनाव में होने वाली है। जनता न्याय करेगी।’

गोपाल इटालिया गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाते हैं तो ठीक है क्योंकि मोदी उनके राजनीतिक विरोधी हैं। हालांकि, राजनीतिक विरोधी का मतलब दुश्मन नहीं होता लेकिन फिर भी मोदी को गाली देते तो नजरंदाज किया जा सकता था क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता उसका जबाव दे सकते हैं लेकिन मोदी की मां को अपशब्द कहना, 100 साल की बुजुर्ग मां हीरा बा को ड्रामेबाज कहना निंदनीय है।

दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर बाहर इटालिया के इस बयान पर विरोध जताया। वहीं गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुजरात में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इटालिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि गोपाल इटालिया के लगातार इस तरह के अभद्र बयान आ रहे हैं फिर भी अरविन्द केजरीवाल गोपाल के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते ? प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक केजरीवाल अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान के लिए माफी नहीं मांगते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि इस तरह की बातें सिर्फ मोदी की मां का अपमान नहीं है बल्कि देश की करोड़ों माताओं का अपमान है।

गोपाल इटालिया के बयान का कोई समर्थन नहीं कर सकता लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता घुमाफिरा कर गोपाल इटालिया का बचाव कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इटालिया का बचाव किया। गोपाल राय ने कहा- ‘बीजेपी 27 साल के कामकाज का हिसाब नहीं देना चाहती है इसलिए इस तरह के पुराने वीडियो सामने लाकर मुद्दों से ध्यान भटका रही है।’ गोपाल राय से जब यह सवाल किया गया कि क्या किसी की मां को इस तरह से अपमानित करना हमारी संस्कृति है ? गोपाल राय इस सवाल पर खामोश हो जाते हैं।

इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने गुजरात के राजकोट में कुलदेवी के दर्शन करने पहुंचे गोपाल इटालिया से जब इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने सवालों का सीधा जवाब देने की बजाय बीजेपी को दोषी ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस तरह की साजिशों से लड़ने की शक्ति मांगने के लिए ही तो वे कुलदेवी के पास आए हैं।

इटालिया ने कहा-‘बीजेपी वालों को सिर्फ मोदी की मां की चिन्ता है, मैं भी मोदी की मां को प्रणाम करता हूं। लेकिन मेरा सवाल बीजेपी से है कि वह गुजरात की करोड़ों माताओं की फिक्र कब करेगी? उनके बेटों को रोजगार कब मिलेगा? बुजुर्ग माताओं को इलाज और पेंशन कौन देगा?’

हमारे अहमदाबाद के रिपोर्टर एक आवासीय सोसायटी में गए और वहां की महिलाओं से बात की। इन महिलाओं ने खुलकर अपनी बात कही। इनमें से ज्यादातर महिलाओं ने कहा-‘एक नेता जो 100 साल की बुजुर्ग मां का अपमान कर सकता है, उससे करोड़ों माताओं की चिंता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस तरह के लोगों को सियासत में रहने का हक नहीं है।’ इतना ही नहीं राज्य के कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने भी इटालिया के बयान की निंदा की।

कौन हैं गोपाल इटालिया ? गोपाल इटालिया गुजरात पुलिस में काम कर चुके हैं। 2013 में वह गुजरात पुलिस में भर्ती हुए और एक साल तक अहमदाबाद में पुलिस कॉन्स्टेबल के तौर पर काम किया। इसके बाद 2014 में अहमदाबाद कलक्ट्रेट में राजस्व क्लर्क बन गए लेकिन 2017 में नौकरी से निकाल दिए गए। जब गोपाल इटालिया बेरोजगार हुए उसी वक्त पटेल आंदोलन शुरू हो गया तो गोपाल इटालिया पाटीदार अमानत आंदोलन समिति में शामिल हो गए। 2017 में उन्होंने गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर जूता फेंका था। 2019 में इटालिया को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।

इतना ही नहीं गोपाल इटालिया ऐसे लोगों से मिलते रहे हैं जिन पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने 2018 में अहमदाबाद में शबनम हाशमी के संगठन द्वारा आयोजित मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस मीटिंग का विषय था-डिसमेंटलिंग इंडिया: ए 4 ईयर रिपोर्ट (Dismantling India: A 4-year report)।

इसके अलावा इटालिया ऐसे संगठनों के संपर्क में भी रहे जिन पर गुजरात और भारत को बदनाम करने के आरोप लगते रहे हैं। गोपाल इटालिया ने 2020 में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली और कुछ ही महीनों के बाद जून में केजरीवाल ने उन्हें गुजरात में आम आदमी पार्टी का वाइस प्रेसीडेंट बना दिया और छह महीने के बाद दिसंबर 2020 में उन्हें पार्टी की गुजरात ईकाई का अध्यक्ष बना दिया गया।

गाली-गलौज वाली भाषा बोलने के बात की जाए तो गोपाल इटालिया सीरियल ऑफेंडर (अपराधी) रहे हैं। गोपाल इटालिया के ऐसे वीडियोज की लंबी लिस्ट रही है। बीजेपी के सभी नेताओं को वो गाली देते हैं। एक वीडियो में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघाणी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

गोपाल इटालिया के इस तरह के घटिया बयान को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास बचाव के दो तर्क हैं। एक तो ये कि गोपाल के ये सारे बयान पुराने हैं। ये बयान उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले दिए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि एक लीडर को पार्टी में शामिल करने से पहले, उसे पार्टी की राज्य ईकाई का अध्यक्ष बनाने से पहले उसकी बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं की गई ? गोपाल इटालिया क्या-क्या बोल चुके हैं इसके बारे में सबको पता था। आम आदमी पार्टी गंगोत्री नहीं है कि इसमें नहाए और पुराने पाप धुल गए।

केजरीवाल का दूसरा तर्क ये है कि गोपाल इटालिया पाटीदार हैं और बीजेपी उन पर इसलिए हमला कर रही है कि बीजेपी पाटीदारों से नफरत करती है। यह बचाव के लिए एक निहायत ही कमज़ोर तर्क है। क्या गुजरात के पाटीदार मोदी की मां को ड्रामेबाज कहते हैं ? क्या गुजरात के पाटीदार मोदी को ‘नीच’ कहते हैं ? इन सवालों का पाटीदारों से क्या लेना-देना? गुजरात के पाटीदार इस तरह की बातों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

अच्छा तो ये होता कि केजरीवाल इस तरह के बयानों की निंदा करते और अपने राज्य ईकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को शालीनता का पाठ पढ़ाते। उनको समझाते और उनसे ये सारे बयान वापस लेने को कहते। गोपाल इटालिया माफी मांगते और फिर राजनीति में नई शुरुआत करते लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि गुजरात की जनता इस तरह की घटिया बातों को कभी पसंद नहीं करेगी और इस तरह की बयानबाजी का केजरीवाल को नुकसान होगा।

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Today I want to speak about Gujarat Aam Aadmi Party chief Gopal Italia, who has openly abused and mocked Prime Minister Narendra Modi’s 100-year-old mother Hirabai in a video. This will make all of you sad and angry.

Italia had already courted controversy by making objectionable remarks in other videos. In one video, he described Modi as “neech”, and in another video, he had advised women in Gujrat not to go to temples and attend ‘satyanarayan katha’ because, according to him, women are exploited there.

In the latest video, Italia has crossed all limits of decency, by making crass remarks about the PM’s mother, Hira Ba, who is not in politics or public life and has never said anything about anybody in recent years. From India TV, we gave Gopal Italia the chance to respond to this video, but he says, he stands by his remarks.

In this undated video, shot inside a vehicle, Italia is heard saying, “Why are you not asking ‘neech’ Narendra Modi to reveal the expenses of his public meeting. And his mother Hiraba is also doing drama. Modi is nearing 70 years and his mother Hiraba will soon become 100, yet both of them continue with their drama.”

This undated video, tweeted on Friday by Gujarat BJP media convenor Yagnesh Dave in Ahmedabad triggered a barrage of criticisms from BJP leaders.

Union Minister Smriti Irani described Italia as a “guttermouth”. In her tweet addressed to AAP chief Arvind Kejriwal, Irani wrote: “Arvind Kejriwal, gutter mouth Gopal Italia now abuses Hira Ba with your blessings. I profer no outrage, I don’t want to show how indignant Gujaratis are, but know this you have been judged and your party shall be decimated electorally in Gujarat. Now the people will deliver justice.”

Italia is the state unit chief of Aam Aadmi Party. He had been taking potshots at Prime Minister Narendra Modi. His abuses against Modi can even be ignored, but using foul words against his 100-year-old mother Hira Ba is condemnable.

In Delhi, BJP Mahila Morcha workers protested outside AAP office, while BJP workers staged protests in Gujarat. They demanded immediate action against Gopal Italia. BJP leaders said, the protests would continue till Kejriwal takes action against his state chief. They said, Italia’s remarks are not against an old lady, but against millions of Indian mothers.

Surprisingly, AAP leaders are trying to indirectly defend Italia. Delhi AAP minister Gopal Rai said, “BJP does not want to give an account of its performance for last 27 years, and is therefore bringing out old videos to divert people’s attention.” He remained silent when he was asked whether it was morally proper for a leader to make such comments against the PM’s 100-year-old mother.

India TV reporter asked Gopal Italia in Rajkot, Gujarat, where the latter had gone to offer prayers at a temple. Instead of replying to questions directly, Italia blamed the BJP. “I have come here to seek the goddess’s blessings for the power to fight BJP’s conspiracies”, he said.

Italia said: “BJP leaders are only worried about Modi’s mother. I also salute Modi’s mother, but my question is: when will BJP leaders take care of the millions of mothers in Gujarat? When will their sons get jobs? Who will provide treatment and pension to the old mothers?”

Our Ahmedabad reporter met women at a residential complex. Most of them said, “a leader who can insult an 100-year-old lady cannot be expected to take care of millions of mothers. Such leaders do not have the right to stay in politics”. Even Congress and RJD leaders in Gujarat have condemned Italia’s comments.

Who is Gopal Italia? He joined Gujarat Police as a constable in 2013 and worked for one year. The next year, he joined the Ahmedabad district collectorate as a revenue clerk, but was dismissed three years later. He became unemployed and joined the Patidar movement. In 2017, he had thrown a shoe at Gujarat Minister of State for Home Pradeep Singh Jadeja. In 2019, he was arrested under Arms Act.

Italia had been meeting people involved in anti-national activities. In 2018, he attended a meeting in Ahmedabad convenued by Shabnam Hashmi’s organisation, and the meeting’s agenda was “Dismantling India: A 4-year report”.

He was involved with outfits which were defaming Gujarat and India. In 2020, he took the membership of Aam Aadmi Party, and in June that year, he was made vice-president of AAP state unit. In December, 2020, he was elevated as president of Gujarat state unit of AAP.

Italia is a serial offender as far as using abusive language in concerned. There is a long list of videos in which he has abused state BJP leaders. In one video, he hurled vile abuses against Home Minister Amit Shah, former CM Vijay Rupani and former state BJP chief Jitu Vaghani.

Arvind Kejriwal and his Aam Aadmi Party has two defences about Gopal Italia’s crass remarks. One, most of these videos are old, and the comments were made before he joined AAP. My simple question: Did Kejriwal check the antecedents of a person whom he was appointing as state party president? Everybody knew what Gopal Italia had spoken in the past. Aam Aadmi Party is not the ‘Gangotri’ that will absolve past sins, once somebody joins it.

Kejriwal’s second argument: Gopal Italia is a Patidar and BJP is targeting him because the party hates Patidars. This is a weak defence. Do the Patidars of Gujart call Modi’s mother Hira Ba a ‘dramebaaz’? Do the Patidars of Gujarat call Modi a ‘neech’? What Patidars have to do with such issues? The Patidars of Gujarat will never tolerate such crass acts.

It would have been better had Kejriwal condemned such abusive remarks, and taught his state chief a lesson in decency. Or, at least persuaded him not to make abrasive remarks, and asked him to withdraw all his previous crude comments.

He could have asked Italia to public apologize for his comments and make a fresh beginning in politics, but Kejriwal did not do so. I think the people of Gujarat will never accept such crude behaviour and these vile remarks will ultimately harm Kejriwal.

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कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने के संवेदनशील मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, जिसमें कम से कम तीन जज होंगे। शीर्ष अदालत की दो जजों वाली बेंच ने गुरुवार को एक खंडित फैसला दिया था, जिसके बाद ये तय हुआ है। बेंच ने यह भी कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का 5 फरवरी का वह आदेश बरकरार रहेगा जिसके तहत राज्य सरकार के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने राज्य सरकार के प्रतिबंध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हिजाब विशुद्ध रूप से मुस्लिम छात्राओं द्वारा ‘धार्मिक पसंद’ का मुद्दा है, जिसकी अनदेखा नहीं की जा सकती ।

खंडित फैसला देने के बाद बेंच ने कहा, ‘बेंच की अलग-अलग राय के मद्देनजर इस मामले को एक उचित बेंच के गठन के लिए भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए।’

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 140 पन्नों के अपने फैसले में 11 सवाल तैयार किए थे और इन पर दोनों पक्षों की दलीलों का विस्तृत विश्लेषण किया था । उन्होने हिजाब के समर्थन में दिए गए मुस्लिम पक्ष के तर्कों को नकार दिया था। दूसरी ओर जस्टिस धूलिया ने अपने 76-पृष्ठ के फैसले में कहा, ‘यहां मुद्दा ‘आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की अवधारणा’ नहीं है। यह अंतत: पसंद (choice) का मामला है, इससे कम या ज्यादा कुछ और नहीं।’ उन्होंने कहा कि लड़कियों को स्कूल के गेट पर हिजाब उतारने के लिए कहना, उनकी निजता पर आक्रमण है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में कहा कि उनके द्वारा तैयार किए गए सभी 11 सवालों के जवाब अपीलकर्ताओं के खिलाफ हैं। इनमें समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता और गरिमा, और धार्मिक प्रथाओं के अधिकार के संबंधित दायरे और परस्पर क्रिया शामिल हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा, ‘यूनिफॉर्म लागू होने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। बल्कि यह समानता के अधिकार को मजबूत करता है।’

अपने फैसले में उन्होंने कहा, ‘इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी छात्र एक जैसा यूनिफॉर्म पहनें। इससे न केवल स्कूलों में एकरूपता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि धर्मनिरपेक्ष वातावरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा । यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए अधिकार के अनुरूप है। इसलिए, धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को भाग III (मौलिक अधिकार) के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ अनुच्छेद 25 (1) के प्रतिबंधों के तहत पढ़ा जाना चाहिए।’

जस्टिस गुप्ता ने कहा, कोई भी छात्र स्कूल में धार्मिक कार्य के लिए नहीं जाता, इसलिए राज्य के पास एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल परिसर के भीतर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। उन्होंने कहा, ‘धार्मिक आस्था को सरकारी पैसे से बनाए गए किसी धर्मनिरपेक्ष स्कूल में नहीं ले जाया जा सकता । यूनिफॉर्म को लागू करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि यह अनुच्छेद 1 के तहत समानता के अधिकार को मजबूत करता है।’

मुस्लिम अपीलकर्ताओं के इस तर्क पर कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति देने से बंधुत्व को बढावा देने का संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त होगा, जस्टिस गुप्ता ने कहा: ‘बंधुत्व एक महान लक्ष्य है, लेकिन इसे केवल एक समुदाय के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यह लक्ष्य बिना जाति, पंथ, लिंग और धर्म के देश के सभी नागरिकों के लिए है।’

इससे बिल्कुल विपरीत फैसले में जस्टिस धूलिया ने कहा: ‘सभी याचिकाकर्ता चाहते हैं कि हिजाब पहनने की छूट मिले ! क्या लोकतंत्र में इतनी सी मांग करना कोई बड़ी बात है ? यह कैसे कानून और व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ है? या शालीनता अथवा संविधान के भाग III के किसी प्रावधान के खिलाफ है?… मुझे यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगता कि कैसे किसी कक्षा में हिजाब पहन कर बैठने वाली छात्रा सार्वजनिक व्यवस्था अथवा कानून और व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करेगी ।’

अपने फैसले में जस्टिस धूलिया ने कहा, कि अदालत धार्मिक प्रश्नों को हल करने का मंच नहीं है, न ही अदालत ये तय करेंगे कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रथा है अथवा नहीं। उन्होंने कहा, ‘लड़कियों को स्कूल के गेट से प्रवेश करने से पहले हिजाब उतारने के लिए कहना, पहले उनकी निजता पर आक्रमण है, फिर यह उनकी गरिमा पर हमला है, और फिर अंततः यह उनकी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को नकारना है। ये स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25(1) का उल्लंघन हैं।’

जस्टिस धूलिया ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट फैसला करते समय खुद गलत दिशा में चली गई और अनावश्यक रूप से यह तय करने के पचड़े में पड़ गई कि कुरान की आयतों के आधार पर हिजाब इस्लाम में अनिवार्य है या नहीं। हाई कोर्ट को चाहिए था कि वह संविधान में प्रदत्त व्यक्तिगत पसंद की आज़ादी के अधिकार की कसौटी पर सरकारी सर्कुलर की वैधता को परखती ।

कर्नाटक के सरकारी स्कूल- कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने वाले राज्य सरकार के सर्कुलर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च के अपने फैसले में बरकरार रखा था, इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 26 याचिकाएं दायर की गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट का यह खंडित फैसला जैसे ही सामने आया, AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी सहित मुस्लिम नेताओं ने जस्टिस धूलिया के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुरान और हदीस की गलत व्याख्या करके गलत फैसला सुनाया था।

ये सारा विवाद पिछले साल जुलाई में शुरू हुआ था जब उडुपी जिले के एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज ने छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 6 छात्राओं ने हिजाब पहनने की इजाज़त न मिलने पर कॉलेज का बायकॉट कर दिया। फिर जिले के कई इलाकों में प्रदर्शन होने लगे।

विवाद बढ़ा तो कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया। इसके तहत हिजाब या की अन्य धार्मिक ड्रेस पहनकर स्कूल आने पर रोक लगा दी गई। मामला हाईकोर्ट में तो गया तो 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी हिजाब पर बैन को सही ठहराया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला आने के बाद कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी. सी. नागेश ने कहा कि कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग सांसद शफीक़ुर्रहमान बर्क ने कहा कि अगर हिजाब पर पाबंदी लगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, ‘एक जज तो हमारे फेवर में हैं ही। हम तो चाहते हैं कि हिजाब रहना चाहिए। हिजाब नहीं रहा तो समाज पर बुरा असर पड़ेगा।’ सही मायनों में बर्क का यह बयान मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं के लिए अपमानजनक है।

कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद ने जस्टिस हेमंत गुप्ता पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा, ‘जस्टिस गुप्ता ने हमारी बात नहीं मानी। यह मामला स्कूल-कॉलेज के स्तर पर ही सुलझना चाहिए था। सियासी दखलअंदाजी से हिजाब का विवाद इतना बड़ा हो गया।’ NCP नेता माजिद मेमन, जो कि खुद एक वकील हैं, ने कहा, ‘कोई भी अधिकार असीमित नहीं होता। उसकी सीमाएं होती हैं। पहनने के अधिकार के मामले में भी यही बात लागू होती है।’

लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, ‘बात इस्लाम की नहीं है। बात संविधान की है। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने का हक संविधान ने दिया है और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। किसी को हिजाब पहनना है तो यह उसकी च्वाइस है। इसे किसी को रोकने का अधिकार नहीं है।’ मुंबई के मौलाना सिराज खान ने कहा, ‘स्कूल जाने के बाद मुस्लिम लड़कियां कॉमन रूम में हिजाब उतार देती हैं, फिर भी लोगों को दिक्कत है। सरकार हर मुद्दे पर हिंदू-मुसलमान करने लगती है।’

मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा, ‘क़ुरान में हिजाब पर जोर नहीं है। क़ुरान में कलम दवात को ज्यादा अहमियत दी गई है। मुसलमानों को चाहिए कि वे हिजाब की बात छोड़ें औरर पढ़ने-लिखने पर ज्यादा ध्यान दें।’

इंडिया टीवी के पत्रकारों ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, जयपुर और अलीगढ़ में मुस्लिम लड़कियों से बात की। ज्यादातर लड़कियों ने कहा कि हिजाब जरूरी नहीं है, यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। उन्होंने कहा कि इस्लाम लड़कियों को पूरी आजादी देता है और इस्लाम के नाम पर इस तरह की पाबंदी गलत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्राओं ने कहा कि हिजाब को शिक्षा के आड़े नहीं आना चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस में बुर्का और हिजाब पहने लड़कियों ने कहा, ‘यह हमारी अपनी मर्जी है। जो नहीं पहनना चाहता, उसके साथ जबर्दस्ती नहीं की जानी चाहिए।’

सुप्रीम कोर्ट के जज हिजाब के बारे में एक राय नहीं बना पाए तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। बड़े-बड़े मौलाना-मौलवी, इस्लामिक स्कॉलर तक इस मसले पर मुख्तलिफ राय रखते हैं। हिजाब को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में लोग बंटे हुए हैं। इस्लामिक मुल्क ईरान में लड़कियां हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। जहां तक हमारे मुल्क का सवाल है, यहां भी ज्यादातर लड़कियां कह रही हैं कि हिजाब अनिवार्य नहीं होना चाहिए, जिसे पहनना हो पहने, जिसे नहीं पहनना है न पहने। इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और शफीकुर्रहमान बर्क जैसे तमाम नेता हिजाब के मसले को इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे पूरे मुल्क में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई हो। ये बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है।

सिर्फ कर्नाटक में, वहां की सरकार ने स्कूल-कॉलेजों में ड्रेस कोड का पालन करने को कहा है। स्कूल-कॉलेज में किसी भी तरह के धर्मिक कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाई है। यह फैसला सिर्फ स्कूल कॉलेज के कैंपस के अंदर ही लागू है। यानी लड़कियां अगर घर से कॉलेज तक हिजाब पहनकर आती हैं तो उस पर कोई पाबंदी नहीं हैं, कॉलेज के अंदर जाकर वे हिजाब उतार कर बैग में रख लें, जब बाहर निकलें तो फिर पहन लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुल्क में हिजाब पर काई पाबंदी नहीं है। वैसे भी स्कूल में, कॉलेज में, पुलिस में या आर्मी में सबका एक ड्रेस कोड होता है। उस ड्रेस कोड का पालन सभी को करना पड़ता है। कैंपस के अंदर ड्रेस कोड अनिवार्य है, बाहर जाकर जिसको जो पहनना हो पहने, कोई पाबंदी नहीं है।

हमें महिलाओं द्वारा ईरान में चलाए जा रहे आंदोलन से सीखना चाहिए, जहां अब विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की फायरिंग में कई महिलाओं की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों को जेल में डाला जा रहा है। यह सब 13 सितंबर को तब शुरू हुआ जब एक 22 साल की महिला महासा अमीनी को ईरान की मॉरल पुलिस ने उन सख्त नियमों का उल्लंघन करने के लिए पीट-पीट कर मार डाला, जिनके मुताबिक महिलाओं को अपना सिर हिजाब से ढकना अनिवार्य है। उसके सिर पर लाठी मारी गई जिसके बाद वह पुलिस स्टेशन में ही गिर पड़ीं।

ईरानी महिलाओं ने एकजुटता दिखाते हुए कई शहरों में सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सार्वजनिक रूप से अपने हिजाब के टुकड़े-टुकड़े किए। कई महिलाओं ने खुलेआम अपने बाल काटे और हिजाब को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने ‘औरत, जिंदगी, आजादी’ और ‘तानाशाह मुर्दाबाद’ के नारे बुलंद किए। स्कूली छात्राओं ने भी खेल के मैदानों से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन किया। हिजाब के खिलाफ इस विरोध में पुरूषों ने भी महिलाओं का भरपूर साथ दिया। नॉर्वे के एक ग्रुप, ईरान ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने देश में 23 बच्चों सहित कम से कम 201 लोगों की जान ली है।

एक तरफ ईरान की बहादुर महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने के कानून से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं और दूसरी तरफ भारत में मुस्लिम नेता, मौलाना और मौलवी महिलाओं पर हिजाब थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने दिया जाए। यह एक विसंगति है। अब वक्त आ गया है कि भारत के बुजुर्ग मुसलमान ये तय करें कि हिजाब पहनना व्यक्तिगत पसंद होगी या फिर धार्मिक अनिवार्यता।

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The sensitive issue of wearing Hijab by Muslim girl students in schools and colleges of Karnataka will now be heard by a larger bench of Supreme Court, consisting of not less than three judges. This was necessary after a two-judge bench of the apex court gave a split verdict on Thursday. At the same time, the bench said the Karnataka High Court’s February 5 order upholding the state government‘s ban on wearing of hijab in schools and colleges will remain.

Justice Hemant Gupta upheld the ban on hijab, while Justice Sudhanshu Dhulia quashed the state government’s ban saying that hijab is purely an issue of “faith-driven choice” by Muslim girl students, that cannot be violated.

After delivering diametrically opposite judgements, the bench said, “In view of the divergent views expressed by the Bench, the matter be placed before the Chief Justice of India for constitution of an appropriate bench.”

Justice Hemant Gupta had framed 11 questions and had carried out a detailed analysis of the arguments from both sides in his 140-page judgement and negated the Muslim side’s pro-hijab arguments. On the other hand, Justice Dhulia in his 76-page judgement, said, “Concept of essential religious practices” is not the issue. “It is ultimately a matter of choice, nothing more, nothing less.” He said, asking a pre-university schoolgirl to take off her hijab at the school gate is an “invasion” of her privacy.

In his judgement, Justice Hemant Gupta said the answers to all the 11 questions that he had framed go against the appellants. These include the respective scope and interplay of right to equality, freedom of expression, privacy and dignity, and right to religious practices. “Enforcement of uniforms does not violate the right to freedom of expression. Rather it reinforces right to equality”, Justice Gupta said.

In his judgement, he said, “The object was to ensure that there is parity among the students in terms of uniforms. It was only to promote the uniformity and encourage a secular environment in the schools. This is in tune with the right guaranteed under Article 14 of the Constitution. Hence, restrictions on freedom of religion and conscience have to be read conjointly along with other provisions of Part III (Fundamental Rights) as laid down under the restrictions of Article 25(1).”

Justice Gupta said, no student is going to perform a religious duty in school and hence the state has the power to restrict wearing of hijab within a secular school premises. “The religious belief cannot be carried to a secular school maintained out of state funds”, he said. “The enforcement of uniforms does not violate the right to freedom of expression, it rather reinforces the right to equality under Article 1”, he added.

On the Muslim appellants’ arguments that allowing Muslim girls to wear hijab would achieve the constitutional goal of fraternity, Justice Gupta remarked: “Fraternity is a noble goal but cannot be seen from the prism of one community alone. It is a goal for all citizens of the country irrespective of caste, creed, sex and religion”.

In his diametrically opposite judgement, Justice Dhulia said: “All the petitioners want is to wear a hijab! Is it too much to ask in a democracy? How is it against public order, morality or health? Or even decency or against any provision of Part III of the Constitution?…It does not appeal to my logic or reason as to how a girl child who is wearing a hijab in a classroom is a public order problem or even a law and order problem”.

In his judgement, Justice Dhulia said, court are not the forums for deciding theological issues, whether hijab is essential religious practice or not. “By asking the girls to take off their hijab before they enter the school gates, is first an invasion of their privacy, then it is an attack on their dignity, and then ultimately it is a denial to them of secular education. These are clearly violative of Article 19(1)(a), article 21 and Article 25(1) of the Constitution of India.”

He said the Karnataka High Court misdirected itself in getting unnecessarily entangled in determining essentiality of hijab to Islam by referring to Quranic verses. He said, the High Court should have tested the government circular on the touchstone of right to freedom of choice guaranteed under the Constitution.

Twenty six petitions were filed challenging the Karnataka High Court’s March 15 verdict upholding the state government circular prohibiting wearing of hijab in schools and colleges.

Soon after the apex court announced its split verdict, Muslim leaders including AIMIM chief Asaduddin Owaisi, welcomed Justice Dhulia’s verdict and said that the Karnataka High Court had given a wrong decision by incorrectly interpreting the Holy Quran and Hadees.

The controversy over wearing of Hijab began in July last year when a government-run pre-university college in Udupi district prohibited wearing of hijab by students. This was followed by boycott of college by six Muslim girl students. Protests took place in several parts of the district.

When this controversy resulted in tension in several districts, Karnataka government on February 5 made dress code compulsory in all government schools and colleges. In effect, it prohibited wearing of hijab in schools and colleges. The order was challenged in High Court, which upheld the government circular on March 15. After Thursday’s split verdict from the apex court, Karnataka Education Minister B. C. Nagesh said that the ban on hijab in classrooms will continue.

Samajwadi Party MP Shafiqur Rehman Barq said, if wearing of hijab is banned, it will lead to rakish behaviour among youths. “At least one judge is in favour of hijab. We want wearing of hijab to continue, otherwise it will have a bad effect on society”, the MP said. In other words, Barq’s remarks amount to insulting Muslim girls and women.

Congress leader Arif Masood raised question about Justice Hemant Gupta and said, “the judge did not accept the arguments of Muslims. Actually, this matter should have been resolved in schools and colleges, but due to political interference, the controversy arose.” NCP leader Majid Memon, himself a lawyer, said, “no right is absolute. There are limitations. This also applies to wearing of clothes.”

Muslim scholar from Lucknow Maualana Khalid Rashid Firangi Mahali said, “The issue is not about Islam. It is about the Constitution, which has given Muslim women the right to wear hijab. It is a matter of choice. There should be no ban on hijab.” Maulana Siraj Khan from Mumbai said, “Muslim girl students take off their hijab in college common room, yet people have objections. This government is viewing every issue from the prism of religion.”

Muslim Women’s Personal Law Board chief Shaista Amber said, “There is no emphasis on wearing of hijab on the Holy Quran. More emphasis has been given on ink and pen in Quran. Muslims should stop making hijab an issue and concentrate more on education.”

India TV reporters spoke to Muslim girls in Delhi, Mumbai, Kolkata, Lucknow, Bhopal, Jaipur and Aligarh. Most of the girls said, hijab is not compulsory, it is a matter of personal choice. They said, Islam gives full freedom to girls, and any such ban in the name of Islam is unfair. Muslim girl students in Aligarh Muslim University said, hijab should not come in the way of education. Girls wearing burqa and hijab in AMU campus said, “This is our personal choice. Those who do not want to wear, they should not be forced.”

It is not surprising that the two hon’ble judges of Supreme Court could not reach unanimity on the issue of hijab. Even top Muslim scholars have divergent views on this issue. People across the world are now divided into two camps on the issue of hijab. In the Islamic Republic of Iran, women have come out on the streets opposing wearing of hijab. As far as India is concerned, most of the Muslim girls are saying, it is a matter of personal choice and not compulsion. There is nothing wrong in this view. But leaders like Owaisi and Shafiqur Rahman Barq are projecting as if a nationwide ban on wearing hijab has been clamped. This is nothing but a white lie.

Only in Karnataka, the state government has asked all state-run schools and colleges to follow the dress code. This decision is enforceable only inside the education campus. There is no ban on girl going to college wearing hijab, but once they enter school or college, wearing of hijab has been prohibited. There is nothing wrong in this order. In India, whether in schools or colleges, or in police or armed forces, unform dress code is followed. Everybody has to follow that code. Inside the campus, dress code is a must, but outside the campus, anybody is free to wear whatever he or she likes.

We should learn from the mass movement by women in Iran, where scores of women have so far died in police firing while staging protests. Demonstrators are being thrown into jails. It all started when, on September 13, a 22-year-old woman Mahsa Amini was beaten to death by Iranian morality police for violating the strict rules requiring women to cover their head with hijab. Policemen hit her head with a baton, and she collapsed to death inside the police station.

In solidarity, Iranian women staged protests on streets in several cities and ripped off their hijab in public. Many women publicly cut off their hair and burnt hijab. They chanted slogans like “Women, life, freedom”, “Death to the dictator”. Even schoolgirls staged protests in playgrounds and streets. Men and teenagers also joined the women in protests. Iran Human Rights, a Norway-based group, has said, at least 201 people, including 23 children, have been killed by security forces.

On one hand, the brave women of Iran are fighting against the draconian Islamic rules requiring all women to cover their heads with hijab in public, while on the other hand, self-styled Muslim leaders in India are demanding that Muslim girls must wear hijab in schools and colleges. There is a clear dichotomy here. It is time for the Muslim elders in India to decide whether wearing of hijab should be made a personal choice or a religious compulsion.

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जम्मू-कश्मीर में गैर-बीजेपी विपक्षी दलों के हंगामे के बाद जम्मू प्रशासन ने बुधवार देर रात वोटर लिस्ट से जुड़े अपने आदेश को वापस ले लिया। इस आदेश में तहसीलदारों को अधिकृत किया गया था कि वे जम्मू क्षेत्र में एक साल से ज्यादा समय से रह रहे लोगों को निवास प्रमाण-पत्र जारी करें । इस प्रमाण-पत्र के आधार पर लोग मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकेंगे और वोट भी डाल सकेंगे। निवास प्रमाण पत्र ग्राउंड वैरीफिकेशन के आधार पर उन लोगों को जारी किए जाने थे जो जम्मू क्षेत्र में एक साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं और उनके पास चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोई दस्तावेज या पहचान पत्र नहीं है।

जिला चुनाव अधिकारी और जम्मू की डिप्टी कमिश्नर अवनि लवासा ने मंगलवार रात को यह आदेश वापस ले लिया और इसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई। जो आदेश वापस लिया गया, उसमें कहा गया था कि कुछ पात्र मतदाता जरूरी दस्तावेज न होने की वजह से वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल नहीं करा पा रहे हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के साथ ही वोटर लिस्ट में सुधार और संशोधन का काम 15 सितंबर से ही चल रहा है।

तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों, महबूबा मुफ्ती, डॉ. फारूक़ अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद ने इस कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यहां की जनसंख्या अनुपात को बदलने की कोशिश कर रही है।

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू क्षेत्र में बाहर के लोगों को वोट का हक़ देने से यहां बाहरी लोगों की बाढ़ आ सकती है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू में केंद्र सरकार औपनिवेशिक सोच के तहत काम कर रही है और मूल निवासियों के स्थान पर नए लोगों को बसाने की कार्रवाई कर रही है। इससे डोगरा संस्कृति, पहचान, व्यापार और रोजगार को बड़ा झटका लगेगा।’

कुलगाम में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पीछे बीजेपी की ‘एक अनुचित मंशा’ थी। “उनका मकसद जम्मू-कश्मीर में जनसंख्या के अनुपात को बदलना है। यह जम्मू से शुरू होगा जब वहां बड़ी संख्या में बाहर के लोग आएंगे। इससे डोगरा संस्कृति ही नहीं बल्कि व्यापार और रोजगार भी प्रभावित होंगे।“

डॉ. फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस ने दावा किया कि बीजेपी ‘चुनावों से डरी हुई है और जानती है कि वह बुरी तरह हारेगी, इसलिए वह यहां 25 लाख बाहरी मतदाताओं को जोड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रही है। जम्मू-कश्मीर के लोगों को चुनाव में इन साजिशों का जवाब देना चाहिए।’ पार्टी ने एक ट्वीट में ये बातें कही।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रतनलाल गुप्ता की यह बात सही है कि जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये कहा था कि इस बार 25 लाख नए वोटर बन सकते हैं । लेकिन उन्होंने ऐसी बात क्यों कही थी, ये नहीं बताया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में कुल 78.4 लाख मतदाता थे। अलग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के बाद यह संख्या 76.7 लाख रह गई। पिछले तीन साल में तकरीबन 22 लाख युवा 18 वर्ष से साल से ज्यादा के हो चुके हैं और उनके नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसी संदर्भ में 25 लाख नए मतदाताओं की संख्या का जिक्र किया था।

फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले गैर-बीजेपी दलों के समूह ‘पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन’ (पीएजीडी) ने मतदाता सूची में गैर-स्थानीय लोगों को शामिल करने के प्रयास को रोकने की रणनीति तैयार करने के लिए एक 14 सदस्यीय समिति का गठन कर रखा है। पीएजीडी में कांग्रेस, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी और डोगरा सदर सभा के नेता भी शामिल हैं।

वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने वोटर लिस्ट में गैर-स्थानीय लोगों के नाम जोड़ने की पहल का स्वागत किया है जो लंबे समय से जम्मू क्षेत्र में रह रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रवीन्द्र रैना ने कहा कि हालांकि लवासा ने अपना आदेश वापस ले लिया है लेकिन देश का संविधान लागू है और इसके प्रावधानों के मुताबिक, किसी को भी किसी भी जगह पर अपना नाम वोटर के रूप में दर्ज कराने से कोई नहीं रोक सकता।

रैना ने कहा-‘जम्मू-कश्मीर में जन प्रतिनिधित्व कानून लागू है। यह क़ानून पूरे देश पर लागू होता है और यहां भी लागू है। जो भी व्यक्ति लंबे समय से एक जगह पर रह रहा हो, वह अपने जन्म स्थान से अपना वोट स्थानानंतरित कराने का हकदार है। इसलिये जो भी यहां रह रहा है, वो यहां का वोटर बन सकता है। देश का संविधान इसकी इजाज़त देता है।’ रैना ने यह भी कहा कि बंटवारे के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए हज़ारों लोग, जम्मू-कश्मीर के चुनाव में वोट नहीं डाल पा रहे थे । उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए।

डिप्टी कमिश्नर द्वारा वापस लिये गये आदेश में यह प्रावधान था कि जम्मू क्षेत्र में एक साल से ज्यादा समय से रहने वाला कोई भी व्यक्ति पानी, बिजली या गैस कनेक्शन बिल, या आधार कार्ड, बैंक या डाकघर बचत खाते का पासबुक या पासपोर्ट या किसान बुक या भूमि स्वामित्व दस्तावेज या घर की रजिस्ट्री का दस्तावेज या रेंट या फिर लीज एग्रीमेंट की प्रति जमा करा कर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। बूथ लेवल अफसर द्वारा ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘इस आदेश से जम्मू-कश्मीर में सामाजिक तनाव बढ़ेगा। आजाद ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए।‘

वोटर लिस्ट से जुड़े आदेश पर जम्मू कस्मीर में लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों ने इंडिया टीवी को बताया कि ये तो होना ही था। देश का क़ानून जम्मू-कश्मीर में लागू होगा तो बाहरी (गैर-स्थानीय ) वोटर बनेंगे ही। इस पर बेवजह की सियासत हो रही है। वहीं, कुछ लोगों का कहना था कि सरकार अगर जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बनेगी तो बाहरी को वोटर बनाने का क्या मतलब?

सियासी लोग अपनी-अपनी तरह से वोटर लिस्ट में बदलाव की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। जम्मू कश्मीर में 18 साल की उम्र पार कर चुके 22 लाख से ज्यादा नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। इसके अलावा एक लाख 46 हजार से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान और पीओके से भागकर जम्मू कश्मीर में आए थे लेकिन अनुच्छेद 370 के कारण अभी तक उन्हें वोटिंग के अधिकार नहीं मिले थे। अब इनके नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे।

जम्मू-कश्मीर में 14 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा वक्त से जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं लेकिन अनुच्छेद 370 के कारण वो भी अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे। साढ़े तीन लाख लोग ऐसे हैं जो तीन साल से ज्यादा वक्त से जम्मू-कश्मीर में हैं उनके नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं हैं और वो भी जुड़ेंगे। मंगलवार को जारी आदेश में जम्मू क्षेत्र में एक साल से ज्यादा समय से रहनेवाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया लेकिन बाद में इस आदेश को वापस ले लिया गया।

देश के दूसरे राज्यों में चुनाव आयोग हर तीन महीने में वोटर लिस्ट में रिविजन का मौका देता है। अगर कोई पंजाब से आकर तीन महीने से दिल्ली में रह रहा है तो वह दिल्ली की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अलग नियम लागू किए जा रहे हैं। हकीकत ये है कि अब जम्मू-कश्मीर में सही मायने में ‘एक झंडा एक विधान’ लागू हो रहा है। कश्मीर के नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि पुराने दिन अब लद गए हैं।

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Following an outcry by non-BJP opposition parties in Jammu and Kashmir, the Jammu administration late on Wednesday night withdrew its earlier order authorizing tehsildars (revenue officials) to issue certificates of residence to those residing in Jammu for more than a year to enable them to register as voters. The certificates were to be issued on the basis of ground verification of people who have been living in Jammu region for over a year, but do no possess any document prescribed by the Election Commission of India.

No reason was specified for the withdrawal of the order that was issued on Tuesday by District Election Officer and Deputy Commissioner of Jammu, Avny Lavasa, after taking note of some eligible voters facing hardships in registration as voters for non-availability of required documents. Already the Special Summary Revision of electoral rolls has begin in the Union Territory from September 15 for registration of new voters and for deletion, correction and transposition of voters who have migrated or died since the last revision.

Three former chief ministers Mehbooba Mufti, Dr. Farooq Abdullah and Ghulam Nabi Azad opposed the move alleging that the Centre was trying to change the demography of the union territory.

JKPDP chief Mehbooba Mufti said, giving voting rights to people from outside Jammu region can lead to a deluge of people from outside. She tweeted: “ECI’s latest order for registration of new voters makes it clear that the GOI’s colonial settler project has been initiated in Jammu. They will bear the first blow to Dogra culture, identity, employment and business.”

Speaking to reporters in Kulgam, Mehbooba Mufti alleged that BJP has “an illegitimate intent” behind the abrogation of Article 370. “Their aim is to change the population ratio in Jammu and Kashmir. It will start in Jammu when a sea of people will come from outside and it will harm the Dogras who will lose out on business, employment and resources.”

Dr Farooq Abdullah’s National Conference claimed that the BJP “is scared of elections and knows it will lose badly. That’s why it is going ahead with its plan to add 25 lakh non-local voters here. People of Jammu and Kashmir must defeat these conspiracies at the ballot box”, the party said in a tweet.

National Conference leader Ratanlal Gupta’s remark is correct that the Chief Electoral Officer of J&K had said that names of 25 lakh new voters will be included in the electoral rolls, but he did not mention why the CEO said this. In the 2019 Lok Sabha elections, there were 78.4 lakh voters. Excluding the separate UT of Ladakh, the number was 76.7 lakhs. During the last three years, nearly 22 lakh youths have attained the age of more than 18 years and are therefore eligible to vote. The CEO had mentioned the number of 25 lakh new voters in this context.

The group of non-BJP parties ‘People’s Alliance for Gupkar Declaration” (PAGD), led by Dr Farooq Abdullah, has already formed a 14-member committee to chalk out a strategy to stop “any attempt at manipulation and inclusion of non-locals in the revised electoral rolls”. The PAGD also includes leaders from Congress, Dogra Swabhiman Sangathan Party and Dogra Sadar Sabha.

On the other hand, BJP has favoured inclusion of non-locals who have been residing for long duration in Jammu region in the electoral rolls. State BJP chief Ravinder Raina said, though Lavasa has withdrawn her order, the Constitution of India is there, and as per its provisions, no one can stop anybody from getting registered as a voter at a particular place.

Raina said, “As per the provision of Representation of People’s Act, anyone who is long residing at a place, is entitled to shift his vote to the play of stay from his place of birth. There is nothing wrong in it, and even the Constitution gives every citizen the right to get enrolled as voter at a place of his choice.” Raina also said that thousands of people who had come from Pakistan or PoK, had no right to vote till now, and they should not get the right to exercise their vote.

According to the Deputy Commissioner’s order, now withdrawn, anybody residing in Jammu region for more than one year, can include his name in the electoral rolls, by submitting water, electricity or gas connection bills, or Aadhar card, bank or post office savings account passbook, or passport, Kisan book, or land ownership document, or home registry document, or rent or lease agreement. The inclusion will be subject to ground verification by BLOs (booth level officers).

Former Congress leader and Democratic Azad Party chief Ghulam Nabi Azad said, the order will increase social tensions in Jammu and Kashmir. Azad said, only locals in Jammu and Kashmir should get the right to vote.

There were mixed reactions from common people. Some residents told India TV that the nation’s laws must be applicable to Jammu and Kashmir now and non-locals must get the right to vote, but several others said, if J&K should have its own government, what is the point in giving voting rights to non-locals?

Political leaders have their own axes to grind when it comes to the issue of voters. But let me narrate some facts. There are at present more than 22 lakh youths in Jammu and Kashmir who are already 18 years of age. Their names will be included in the electoral rolls. There are more than 1,46,000 people who had fled Pakistan and PoK and settled in Jammu and Kashmir, but they were denied voting rights because of Article 370. Their names will also be included in the rolls.

There are nearly 14 lakh people who have been living in Jammu and Kashmir for more than 10 years, but they were denied voting rights due to Article 370. There are more than 3.5 lakh people who have been living J&K for more than three years, and their names are not there in the electoral rolls. The order issued on Tuesday, but later withdrawn, gave voting rights to residents living in Jammu region for more than one year.

In other states of India, the Election Commission allows revision of electoral rolls after every three months. Anybody from Punjab living in Delhi for more than three years, can get his name included in Delhi electoral rolls. So, it is unfair to say that new voters registration rules are being implemented in Jammu and Kashmir. The fact is that “One Flag, One Constitution” is now in force in Jammu and Kashmir after the annulment of Article 370. The politicians of Kashmir valley must realize that the old days are over.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के मंदिर परिसर में 900 मीटर लंबे ‘श्री महाकाल लोक’ गलियारे के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। कुल 856 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण में ‘महाकाल लोक’ को 351 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। मंदिर में आए श्रद्धालु इसके स्वरूप में आए अद्वितीय और अद्भुत परिवर्तन को देखकर हैरान रह गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना के बाद वहां आए श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया।

मोदी ने ई-कार्ट में बैठकर पूरे महाकाल कॉरिडोर को देखा। उन्होंने उन 108 अलंकृत स्तंभों पर ‘आनंद तांडव स्वरूप’ (भगवान शिव के अलौकिक नृत्य का एक रूप) और लगभग 200 नक्काशीदार मूर्तियों और भित्ति चित्रों में भगवान शिव और देवी शक्ति की आकृतियों को देखा। मुख्य द्वार से लेकर मंदिर तक शिव की 93 मूर्तियां हैं, और हर मूर्ति का अपना QR कोड है ताकि कोई भी श्रद्धालु कोड को स्कैन कर सके और उमा ऐप (Uma App) पर जाकर इन मूर्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर सके।

महाकाल कॉरिडोर में सबसे ज्यादा चर्चा सप्तऋषि मंडल की है। यहां शिवजी के शिष्य कहे जाने वाले सप्त ऋषियों – कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज की प्रतिमाएं ध्यान की मुद्रा में लगाई गई हैं। इन्हीं सप्तऋषियों के नाम पर हिंदू धर्म में गोत्र की उत्पत्ति हुई। सप्तऋषि मंडल के बीच में शिव स्तंभ बना है, लगता है मानो ये सप्तऋषि अपने गुरु से शिक्षा ले रहे हों । यहां समुद्र मंथन से जुड़ी प्रतिमा भी है जहां भगवान शिव को विष पीते दिखाया गया है। ‘महाकाल पथ’ पर रक्षा धागे से बना एक विशाल शिवलिंग बना है। मोदी द्वारा इस शिवलिंग को देखे जाने के बाद इसे वहां से हटा दिया गया।

सुप्रसिद्ध रुद्रसागर, जिसका वर्णन ’स्कंद पुराण’ में भी है, पहले बदबू और कचरे से भरा तालाब हुआ करता था, लेकिन अब यह क्षिप्रा नदी से लाए गए पवित्र जल से भरी हुई है। झील में पानी का स्तर सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई की गई। कॉरिडोर बनाने के लिए क्षिप्रा नदी से महाकालेश्वर मंदिर तक के रास्ते पर लगभग 152 इमारतों का अधिग्रहण किया गया। बड़ी संख्या में उज्जैन आने वाले पर्यटकों की सुविधा और मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुकानों, विश्राम गृहों, इमर्जेंसी मेडिकल फैसिलिटी, ई-वीकल्स और सोलर-बेस्ड पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

दूसरे चरण में महाराजवाड़ा, महाकाल गेट, रुद्रसागर, हरि फाटक ब्रिज, रामघाट के आगे का हिस्सा, रुद्रसागर में म्यूजिकल फाउंटेन, बेगम बाग रोड जैसे इलाकों को संवारा जाएगा और कुंभ संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर से रामघाट तक पुराने पैदल मार्ग के पास एक बागीचा भी लगाया जाएगा। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित रामघाट पर ‘लाइट एंड साउंड शो’ होंगे।

अपने ओजस्वी भाषण में मोदी ने कहा, ‘महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई-कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। विशेष रूप से, मैं शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवायज्ञ में लगे हुये हैं। साथ ही, मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूवर्क धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग ने इस प्रयास को सफल किया है।’

उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने कहा, ‘हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से, ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है, जो हमारी पवित्र सात पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है, जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है, जिसने भारत के नए स्वर्णकाल की शुरुआत की थी।’

मोदी ने कहा, ‘महाकाल की इसी धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय कालगणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण-क्षण में,पल-पल में इतिहास सिमटा हुआ है, कण-कण में आध्यात्म समाया हुआ है, और कोने-कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का, 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग हैं। यहां 4 महावीर हैं, 6 विनायक हैं, 8 भैरव हैं, अष्टमातृकाएं हैं, 9 नवग्रह हैं, 10 विष्णु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 24 देवियां हैं, और 88 तीर्थ हैं। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान हैं।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यानी, एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसीलिए, उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। इस नगरी का वास्तु कैसा था, वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, सौन्दर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें महाकवि कालिदास के मेघदूतम् में होते हैं। बाणभट्ट जैसे कवियों के काव्य में यहां की संस्कृति और परम्पराओं का चित्रण हमें आज भी मिलता है। यही नहीं, मध्यकाल के लेखकों ने भी यहां के स्थापत्य और वास्तुकला का गुणगान किया है।’

मोदी ने बताया कि कैसे उनकी सरकार भारत में प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘आज अयोध्या में भव्य राममंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम, भारत की सांस्कृतिक राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ-बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार चारधाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड्स से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडॉर खुला है, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह, स्वदेश दर्शन और प्रासाद योजना से देशभर में हमारी आध्यात्मिक चेतना के ऐसे कितने ही केन्द्रों का गौरव पुनर्स्थापित हो रहा है। और अब इसी कड़ी में, ये भव्य, अतिभव्य ‘महाकाल लोक’ भी अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है।’

मोदी ने कहा, ‘आजादी के इस अमृतकाल में अमर अवंतिका भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की घोषणा कर रही है। उज्जैन जो हजारों वर्षों से भारतीय कालगणना का केंद्र बिन्दु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है।’ प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ‘अतीत में हमने देखा है, प्रयास हुये, परिस्थितियाँ बदलीं, सत्ताएं बदलीं, भारत का शोषण भी हुआ, आज़ादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए। भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केन्द्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी।’

महाकाल के परिसर के भव्य स्वरूप को देखकर किसी भी हिंदू को गर्व होगा। महाकालेश्वर में नरेंद्र मोदी को माथे पर त्रिपुंड लगाए भगवान शिव की आराधना करते देखकर हिंदू जनमानस उत्साहित है। उन्हें शिव की महिमा देखकर अपनी विरासत पर अभिमान होगा।

जिस तरह से महाकालेश्वर मंदिर का विकास किया गया, उसकी सुंदरता, उसकी छटा और उसका विकास देखकर साफ हो जाता है कि यह एक बड़ी सोच का परिचायक है। यह विडंबना है कि आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन जिन मंदिरों के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, पहले किसी ने उनके रखरखाव और वहां आने वाले लोगों की सुविधाओं पर ध्यान तक नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचा जो इन मंदिरों में श्रद्धा के साथ भगवान का आशीर्वाद लेने जाते हैं।

अब चाहे उज्जैन में महाकालेश्वर हो, काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, गुजरात में सोमनाथ हो, देवघर में वैद्यनाथ हो, अयोध्या में रामजन्म भूमि हो, हर जगह मंदिरों को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। भक्तों की सहूलियत का ध्यान रखा गया है। यह अपने आप में एक बड़ा काम है और इसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए।

यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये मंदिर सिर्फ श्रद्धा के केंद्र नहीं हैं, इनके विकास से इनके आसपास के इलाके पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित होंगे जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भक्ति और विकास का ये अनूठा संगम सिर्फ एक बहुमुखी प्रयास है। मुझे विश्वास है कि मंदिरों का ये पुनरुत्थान आने वाले हजारों साल तक जनमानस में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का संचार करेगा।

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Prime Minister Narendra Modi on Tuedsay unveiled the first phase of the Rs 856 crore ‘Shri Mahakal Lok’ project, a 900-metre-long corridor at the world famous ‘Jyotirlinga’ shrine of Lord Mahakaleshwar in Ujjain, Madhya Pradesh. The stunning and breathtaking transformation of the shrine enthralled visitors who came to the shrine to hear Prime Minister Modi speak, after he offered special prayers in the ‘garbhagriha’ (sanctum sanctorum) of Mahakaleshwar shrine.

Modi went round the corridor in an e-kart and watched 108 ornate pillars that depict ‘Ananda Tandava Swaroop’ (a form of Lord Shiva’s ethereal dance) and nearly 200 exquisitely carved statues and murals depicting Lord Shiva and goddess Shakti. From the main entrance to the shrine are 93 statues of Lord Shiva, each with a QR code, so that any visitor can scan the codes and download information on Uma App about the religious sculptures.

There are the sculptures of Saptarishis, said to be Lord Shiva’s disciples – Kashyap, Atri, Vashisht, Vishwamitra, Gautam, Jamadagni and Bharadwaj. These ‘saptarishis’ were the pioneers of ‘gotras’ in Hindu dharma. In the middle of Saptarshi Mandal is a Shiva Stambha (pillar) to depict that the seven rishis were taking lessons from Shiva. There is also the sculpture of Samudra manthan (churning of ocean), with Lord Shiva drinking the poison that emanated. On ‘Mahakal Path’ (corridor) was also a huge shivling made from sacred thread (Raksha dhaga). After Modi watched this beautiful shivling, it was removed.

The iconic Rudrasagar Lake, mentioned in ‘Skanda Purana’, which was earlier a pond filled with stench and garbage, now sparkles with water brought from River Kshipra that flows near Ujjain. A massive clean-up was done to improve the quality of water in the lake. Nearly 152 buildings on the path from Kshipra river to the Mahakaleshwar shrine were acquired to build the corridor. Convenience shops, accommodation in rest houses, emergency treatment facilities, e-vehicles and solar-based parking facilities have been built to facilitate tourists, who are likely to visit Ujjain in large numbers and give a huge boost to M.P. tourism.

In the second phase, localities like Maharajwada, Mahakal gate, Rudrasagar, Hari Phaatak bridge, Ramghat façade, musical fountain at Rudrasagar, Begum Bagh Road, will be spruced up, and a Kumbh Museum will be set up. From Mahakleshwar temple to Ramghat, near the old pedestrian walkway, a garden will be developed. There will be light and sound shows at Ramghat along the Kshipra river.

In his emotional speech, Prime Minister Modi said, “the grandeur of Mahakal Lok will radiate energy for India’s cultural and spiritual awakening, and its divine splendour will be a sight to behold for many generations, beyond the limits of time.” He thanked Chief Minister Shivraj Singh Chouhan, his government, those from the Temple Trust and sadhus who collaborated in the building of this corridor.

Describing the significance of Ujjain, earlier known as Avantika, Modi said, “Thousands of years ago, when the geographical contours of India could have been different from today’s, it was assumed that Ujjain was located at the centre of India. Ujjain was at the centre not only from the view of astrological calculations, but it was the centre of India’s soul. This city was one of the seven sacred ‘Puris’ (ancient cities) of India, where Lord Shri Krishna came for his education. Ujjain has witnessed the valour of King Vikramaditya, who ushered in a new golden age in India.”

Modi said, “On the soil of Mahakal, began a new chapter of Indian calculations of time in the form of Vikram Samvat. Each moment of Ujjain encapsulates history and spirituality, and divine energy radiates from each of its corners. There are 84 shivlingas here that represent the 84 ‘kalps’ of Kaal Chakra, there are 4 Mahavirs, 6 Vinayaks, 8 Bhairavs, 8 Matrikas, 9 Navgrahas, 10 Vishnus, 11 Rudras, 12 Adityas, 24 Devis and 88 ‘teerths’ here. In the centre is Rajadhiraj Kaladhiraj Mahakal.”

The Prime Minister said, “In a manner, our rishis had concentrated the symbolic energy of entire universe here in Ujjain. It is because of this that Ujjain, in course of thousands of years, led India’s prosperity, knowledge, glory, civilisation and literature. We can visualize the architecture, its splendour and beauty from the great epic Meghadootam by Mahakavi Kalidasa. Poets like Banabhatta portrayed the culture and traditions of this city. Even writers from Middle Ages, have praised Ujjain’s architecture and sculpture.”

Modi reminded people of how his government has undertaken renovation of major shrines across India. He said, “Work on Ram Mandir is going on at full pace in Ayodhya today. Vishwanath Dham corridor in Kashi has been built. New records of development are being set up in Somnath. New chapters are being written to renovate Kedarnath-Vishwanath area with the blessings of Baba Kedar. For the first time since independence, the Char Dham project has started to link all four shrines by all-weather roads. For the first time since independence, Kartarpur Sahib Corridor has been opened, and Hemkund Sahib is going to be linked by a ropeway. In this series, this grand Mahakal Lok, steeped with the glory of past, is ready to welcome the future.”

Modi said, “In this Amrit Kaal, the immortal Avantika is announcing India’s cultural immortality. Ujjain, which has been the centre of Indian astrological time calculations (Kaal Ganana), now announces a new ‘Kaal Khand’ (period) of India’s cultural and spiritual grandeur.” The Prime Minister also mentioned, “In the past, we saw how conditions changed, rulers changed, India was exploited and we lost our freedom. Invaders like Iltutmish (of Slave Dynasty) tried to destroy Ujjain’s energy, but our centres of faith rejuvenated themselves.”

Any Hindu will feel proud on seeing the grandeur of the magnificient Shri Mahakal Lok corridor. Hindus across the world feel a sense of pride when they watch their Prime Minister Narendra Modi offered prayers to Lord Mahakaleshwar with sandal paste on his forehead. They will surely feel proud on watching the timelessness of Hindu Sanatani spririt on watching the renovated corridor.

This reflects the beginning of a new age of thought. It was a misfortune that rulers during the last 75 years never paid serious attention on renovating the iconic Hindu shrines and on providing basic facilities to millions of devotees that come to pay their obeisance. It was Narendra Modi who thought about the millions of Indians who visit these famous shrines to seek divine blessings.

Whether it is Mahakaleshwar in Ujjain, or Vishwanath in Kashi, or Kedarnath, or Somnath in Gujarat, or Baba Vaidyanath in Deoghar or the Ram Janmabhoomi in Ayodhya, all these shrines are getting a big makeover. Devotees visiting these shrines are now availing of better facilities. This, in itself, is a huge task and the credit should go to Narendra Modi.

We must not forget that our temples are not only centres of our faith, but they provide employment to thousands of people, when devotees visit those cities. Religious tourism gets a big boost. This mix of faith and development is a multi-faceted one. I am of the firm view that the renovation of holy shrines across India will impart tremendous energy to the spiritual and cultural consciousness of all Indians.

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समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का राजकीय अंतिम संस्कार मंगलवार की दोपहर को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित उनके गृहनगर सैफई में संपन्न हो गया। मुलायम को अंतिम विदाई देने के लिए सैफई में अपार जनसमूह उमड़ा हुआ था।

अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार, तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, RJD नेता एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कमल नाथ, छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अभिनेता अभिषेक बच्चन, उनकी मां जया बच्चन, योग गुरु स्वामी रामदेव के समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं।

मुलायम सिंह यादव के कई समर्थक रुक-रुक कर हो रही बूंदाबांदी के बीच लगातार रो रहे थे। उनका पार्थिव शरीर पहले पार्टी के झंडे में, और बाद में तिरंगे में लिपटा कर, ‘नेताजी अमर रहे’ के नारों के बीच सैफई लाया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग न सिर्फ बाइक और कार से बल्कि साइकिल से और पैदल भी पहुंचे थे। मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर को ले जा रहे ट्रक पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और परिवार के अन्य सदस्य सवार थे।

मुलायम सिंह यादव के साथ मेरा संबंथ तीन दशक से भी ज्यादा पुराना था। मुझे उनको करीब से देखने का मौका मिला, उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का सौभाग्य मिला। वह मेरे शो ‘आप की अदालत’ में चार बार आए थे। उन्होंने कभी भी किसी सवाल का बुरा नहीं माना। उन्होंने हर सवाल का जवाब अपने अंदाज़ में दिया, कभी किसी इल्जाम को टालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हर बार बड़ी बेबाकी से जवाब दिया।

सार्वजनिक जीवन के अलावा ‘नेताजी’ का मेरे साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता भी था। असल में रिश्तों की कद्र करना, दूसरों की इज्जत करना, यह उनके व्यक्तित्व की खासियत थी।

मुझे वे दिन याद हैं जब मुलायम सिंह बतौर मुख्यमंत्री मुझे रिसीव करने के लिए दरवाजे पर आते थे और मुझे छोड़ने के लिए भी मेरे साथ मेरी कार तक आते थे। आजकल ऐसे नेता बहुत कम हैं जो इस तरह का शिष्टाचार रखते हैं।

मुझे याद है कि जब मैंने पांचवीं बार उनसे ‘आप की अदालत’ में आने को कहा तो वह बोले, ‘अब हमें छोड़िए। अब अखिलेश को बुलाइए।’ उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि अखिलेश भी सवालों का जवाब देना सीखें।’ अखिलेश के बारे में उन्होंने जब-जब बात की तो लगा कि टीपू (वह अखिलेश को प्यार से टीपू बुलाते थे) से वह बहुत प्यार करते थे और उन्हें सफलता की बुलंदियों पर देखना चाहते थे।

मुलायम सिंह यादव उस पीढ़ी के नेता थे जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव रखते थे। मीलों चलने के बाद उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे, मैंने उनके पैरों में पड़े छालों को देखा है । मुलायम सिंह कैसे गांव-गांव जाकर, चारपाई पर बैठकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाम लेकर बुलाते थे, वह भी मैंने देखा है। इसीलिए वह समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में खड़ा कर पाए।

देखते-देखते ज़माना बदल गया लेकिन ‘नेताजी’ ज़माने के साथ नहीं बदले। उनका अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रिश्ता वैसा ही बना रहा। पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें नेता से ज्यादा अपने परिवार का बड़ा मानते थे।

अखिलेश यादव के लिए नेताजी की इस विरासत को संभालना बड़ी चुनौती होगी। अपने विरोधियों का सम्मान कैसे किया जाता है, यह मुलायम सिंह यादव से सीखा जा सकता है।

मुलायम सिंह के नरेंद्र मोदी से वैचारिक मतभेद थे, राजनैतिक तौर पर दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी थे, लेकिन नेताजी ने हमेशा मोदी के पद की गरिमा का मान रखा। जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब, और जब वह प्रधानमंत्री बने तब भी, दोनों के बीच एक परस्पर सद्भाव का रिश्ता दशकों तक बना रहा।

जब मुलायम सिंह के निधन की खबर आई तब मोदी गुजरात में थे। सोमवार को भरूच में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘जब हम दोनों मुख्यमंत्री थे, तब हम आपस में अपनत्व का एक भाव अनुभव करते थे। 2013 में जब बीजेपी ने मुझे पीएम उम्मीदवार के रूप में नामित किया, तब मैंने आशीर्वाद लेने के लिए विपक्ष के भी कई नेताओं को फोन किया था। उनमें मुलायम सिंह जी भी थे। मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद, और सलाह के वे दो शब्द, आज भी मेरी अमानत हैं।’

मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन मुलायम सिंह द्वारा कही गई बातों को भी याद किया। मुलायम सिंह ने तब कहा था, ‘मैं प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि सभी सदस्य जीतेंगे और इस सदन में वापस आएंगे, और आप (PM मोदी) फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे।’ सोमवार को मोदी ने इस टिप्पणी को याद किया और कहा: ‘कितना बड़ा दिल था! मैं गुजरात की धरती से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।’

मुलायम सिंह के जीवन को शब्दों में समेटना मुश्किल है। वह राजनीतिक जीवन में आखिरी दम तक सक्रिय रहे। शरीर साथ नहीं देता था, कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था, लेकिन मुलायम सिंह कभी थके नहीं, कभी हारे नहीं। पिछले कुछ साल ऐसे थे जब उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। बहुत सारी बातें उन्हें याद नहीं रहती थीं। वह बार-बार पुराने जमाने की बात करते थे, राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्रा की बातें करते थे। मुलायम को राजनीति में लोहिया लेकर आए थे और उन्हें सार्वजनिक जीवन स्थापित किया था।

जनेश्वर मिश्र जैसे कद्दावर नेता ने उनके नेतृत्व को संवारा, उनके सियासी जीवन को आगे बढ़ाया। साफ दिखता था कि मुलायम सिंह अपने आखिरी दिनों में भी अपने नेताओं के उपकार को, उनकी विरासत को नहीं भूले। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह के निधन के साथ ही एक युग की समाप्ति हो गई है। उनकी उदारता, उनके हृदय की विशालता, उनका स्नेह और उनकी मुस्कान हमेशा याद आएगी। मैं इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

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A sea of people attended the last rites of Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav at a state funeral in his hometown Saifai in Etawah district of Uttar Pradesh on Tuesday afternoon.

Top leaders from mainstream political parties,including Defence Minister Rajnath Singh, Nationalist Congress Party supremo Sharad Pawar, Telugu Desam Party chief N. Chandrababu Naidu, Telangana chief minister K. Chandrashekhar Rao, RJD leader Tejashwi Yadav, Congress leader Mallikarjuna Kharge, Rajasthan CM Ashok Gehlot, Lok Sabha Speaker Om Birla, actor Abhishek Bachchan along with his mother Jaya Bachchan, Yog Guru Swami Ramdev attended the funeral.

Several supporters of Mulayam Singh Yadav openly wept amidst intermittent drizzle, as the leader’s mortal remains draped in party flag, and later in national tricolour, were brought to Saifai amidst chanting of slogans ‘Nataji Amar Rahen’. People came on foot, and in cycles, motorbikes, cars and SUVs to attend the funeral. Akhilesh Yadav, Shivpal Yadav and other family members were on board the truck that carried the mortal remains of the leader.

My association with Mulayam Singh Yadav spanned more than three decades. I had the fortune of watching him from close and I had gained his affection through a close relationship. He came to my show ‘Aap Ki Adalat’ four times, but not even once, he ever took umbrage to my questions. He replied in his own inimitable manner and never tried to dodge questions. His repartees were also quick and witty.

Apart from his public life, I had a personal bonding with ‘Netaji’, fondly called by his relatives and supporters. He knew how to value relationship and accord respect to others. This was a sterling quality in his persona.

I remember those days when Mulayam Singh, as chief minister, used to come to the door to receive me and then accompany me to my car when I was leaving. We find few such leaders who have such manners nowadays.

I still remember when I went to his residence to request him to come to my show for the fifth time, he replied, “Ab hamen chhodiye. Ab Akhilesh ko bulaiye”. (Now please leave me. Call Akhilesh to your show). Mulayam Singh told me, “we want Akhilesh must learn how to reply to questions”. Whenever I spoke to him about his son Akhilesh, Mulayam Singh used to say, he loved his ‘Tipu’ (affectionately called) very much and wanted to see him scale the heights of success.

‘Netaji’ belonged to the generation of leaders who believed in keeping direct contact with their party workers. I have seen Mulayam Singh having sores on his feet, after walking for miles throughout the day. I have also seen how Mulayam used to sit on the ‘charpai’ (wooden cot) in villages and call his party workers by name. That was how he managed to expand his party in village after village of UP.

Times changed but Mulayam Singh Ji never changed with the times. His relationship with his party workers continued as usual. His workers never considered him as a leader, but as the head of their family.

For Akhilesh Yadav, it will be a big challenge to preserve this rich legacy, of how to keep contact with party workers and how to accord respect to political rivals. One should learn such manners from Mulayam Singh.

Mulayam Singh had ideological differences with Prime Minister Narendra Modi, but Netaji always respected the dignity of the post of when Modi was CM and later the Prime Minister. Both the leaders had a bond of mutual respect for several decades.

When news about Mulayam Singh’s passing away came, Modi was in Gujarat. While addressing a huge rally in Bharuch on Monday, Modi said, “When we were both chief ministers, we had a lot of affinity with each other. When I was nominated by BJP as the PM candidate in 2013, I called up several opposition leaders to seek their blessings. Mulayam Singh Ji was among them. I still remember Mulayam Singh Ji’s blessings and words of advice, which remain special to me.”

Modi also recalled Mulayam Singh’s words on the last day of the last session of 16th Lok Sabha in 2019, just on the eve of general elections. Mulayam Singh had then said, ‘I want to congratulate the Prime Minister for he tried to move ahead taking everyone along. I hope all members win and return to this House, and you (PM Modi) become the Prime Minister again.’ On Monday, Modi recalled this comment, and said: ‘What a large heart! From Gujarat’s soil, I offer my heartfelt tribute to him.’

It is difficult to sum up Mulayam Singh’s life in words alone. He remained active in political life till his last breath, but he was facing several age-related health problems. Yet, he was never tired, and he never accepted defeat. For the last several years, he was suffering from weak memory. He used to speak about the old days, about Socialist Party stalwarts Dr Ram Manohar Lohia and Janeshwar Mishra. It was Lohia who brought Mulayam Singh into politics, and helped him to carve his space in public life.

It was Janeshwar Mishra who nurtured his political career and leadership qualities. Clearly, Mulayam Singh Ji was remembering the great contributions of these stalwarts during his last days. He never forgot his legacy. The passing away of Mulayam Singh at the age of 82 marks the end of an era in Indian politics. I shall always remember his large heartedness, his affection and his smile. On behalf of the family of India TV, I offer my humble tributes to him.

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2 अक्टूबर को ओम राउत द्वारा निर्देशित हिंदू पौराणिक फिल्म ‘आदिपुरुष’ का टीज़र रिलीज किया गया। टीज़र के रिलीज़ होने के बाद फिल्म में भगवान राम, लक्ष्मण, रावण और हनुमान के चित्रण को लेकर सवालों, धमकियों और आरोपों की बाढ़ आ गई है। लोग सोशल मीडिया पर फिल्म के निर्देशक और निर्माताओं को ट्रोल कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहा कि वे लोगों के मन की शंकाओं को दूर करें, फिल्म में बदलाव करें, वरना कार्रवाई होगी। उन्होंने निर्माताओं को चेतवानी दी कि यदि फिल्म से ‘आपत्तिजनक दृश्य, खासतौर पर चमड़े की पोशाक में भगवान हनुमान को दिखाने वाले दृश्य नहीं हटाए गए’ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने धमकी दी कि उनके समर्थक इस फिल्म को मुंबई के सिनेमाघरों में चलने नहीं देंगे। संभल, मेरठ, से विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने कहा कि फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि इसमें ‘हिंदू समाज का उपहास’ किया गया है।

मज़े की बात यह है ‘आदिपुरूष’ अभी रिलीज़ नहीं हुई है, किसी ने भी अभी पूरी फिल्म नहीं देखी है। इस फिल्म का टीजर भी 100 सेकंड से कम का है लेकिन इसे लेकर 200 से ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। कोई कह रहा है कि भगवान हनुमान को चमड़े की पोशाक पहने क्यों दिखाया, कोई कह रहा है कि माता सीता को वनवास के दौरान आभूषण पहने क्यों दिखाया, किसी ने कहा कि रावण तो प्रकांड पंडित और वेदों का ज्ञाता था, उसे मध्ययुगीन मुस्लिम शासक अलाऊद्दीन खिलजी जैसा क्यों दिखाया।

कुछ लोगों ने हनुमान की दाढ़ी होने और मूंछ न होने पर सवाल उठाया। कुछ ने कहा कि रावण की नगरी लंका तो सोने की बनी थी, लेकिन फिल्म में इसे भूतिया महल के रूप में क्यों दिखाया गया। कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि भगवान राम तो सौम्य एवं शांत दिखाए जाते रहे हैं, उन्हें फिल्म में इतना आक्रामक क्यों दिखाया गया। ऐसे ही तमाम और सवाल पूछे जा रहे थे।

फिल्म के छोटे से टीजर को YouTube पर पहले ही 8 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, और यह इस सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर चार दिनों तक नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था।

चूंकि अधिकांश सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे थे, इसलिए मैंने फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए इंडिया टीवी स्टूडियो में बुलाया। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यह केवल एक छोटा सा टीज़र है और अभी तो फिल्म भी पूरी नहीं बनी है।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान राम को लेकर जितने सवाल नहीं उठाए गए उससे कहीं ज्यादा सवाल राक्षसराज रावण के करैक्टर को लेकर उठाए गए हैं।

पूछा जा रहा है कि रावण को बिना मुकुट और बिना आभूषणों के क्यों दिखाया गया है। रावण के किरदार को सैफ अली खान ने निभाया है, लेकिन ज्यादातर सवाल कैरेक्टर के लुक को लेकर ही उठ रहे हैं। किसी ने कहा कि सैफ अली खान को जो लुक रावण से जरा भी नहीं मिलता। कुछ और लोगों का कहना है कि सैफ की ड्रेस और उनका हेयर स्टाइल किसी भी ऐंगल से रावण जैसी नहीं लगती। उनका कहना है कि इस लुक में सैफ रावण कम और अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा लग रहे हैं। लोगों ने यह भी कहा कि रावण तो अपने पुष्पक विमान में यात्रा करता था लेकिन फिल्म में उसे एक भयानक दिखने वाले चमगादड़ जैसे जीव की सवारी करते दिखाया गया है।

मनोज मुंतशिर ने कहा कि लोग टीजर को पूरी फिल्म समझ रहे हैं, नए जमाने की फिल्म की पुराने जमाने की कहानी से तुलना कर रहे हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, ‘फिल्म में हमने रावण के चरित्र को आज के दौर के हिसाब से ढाला है। यह दिखाने की कोशिश की है कि आज का रावण कैसा दिखता है।’

कई सिनेप्रेमियों का कहना है कि रावण भले ही एक राक्षस था लेकिन वह बहुत बड़ा विद्वान भी था, 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, परम शिवभक्त था। रावण ने ‘शिव तांडव स्तोत्रम’ की रचना की थी। लोगों ने पूछा कि इतने पराक्रमी राजा और वेदों के विद्वान को एक सामान्य खलनायक की तरह कैसे दिखाया जा सकता है। मनोज मुंतशिर ने कहा, ‘लुक्स को लेकर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन रावण था तो राक्षस ही। रामायण की बात करने वाले रावण का महिमामंडन करें, यह तो ठीक नहीं है।’

टीजर में दिखाए गए भगवान राम के स्वरूप को लेकर भी विवाद है। रामायण में भगवान राम को सौम्य और सरल स्वभाव का बताया गया है, लेकिन फिल्म में वह रौद्ररूप में नजर आ रहे हैं। ‘बाहुबली’ फेम सुपरस्टार प्रभाष ‘आदिपुरूष’ में भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं।

मनोज मुंतशिर ने कहा, ‘यह सही बात है कि रामायण में प्रभु राम एक सौम्य और संयमित शख्सियत थे, लेकिन साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वह एक महापराक्रमी योद्धा भी थे। जब कई दिन की तपस्या के बाद भी समुद्र ने उनकी सेना को लंका पर हमला करने के लिए रास्ता नहीं दिया, तब राम को भी क्रोध आया था। राम ने तब समुद्र को सुखाने के लिए अग्निबाण चलाने की चेतावानी दी थी।’

भगवान हनुमान को बगैर मूंछ की दाढ़ी में दिखाने (जैसा कि आम तौर पर मुस्लिम समाज के लोग रखते हैं) और अंगवस्त्रम की बजाय लेदर ड्रेस पहनाने के सवाल पर फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने कहा, ‘जिस ड्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं वह चमड़े की नहीं है। फिल्म में किसी भी करैक्टर ने लेदर की ड्रेस नहीं पहनी है। सारी ड्रेसेज रेक्सीन की बनी हैं।’

आदिपुरूष फिल्म को लेकर एक आपत्ति यह भी जताई जा रही है कि कहानी रामायण की है, लेकिन लुक हॉलीवुड की फिल्मों या फिर ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ जैसी किसी वेब सीरीज का है।

डायरेक्टर ओम राउत ने माना कि फिल्म बनाते समय उनके दिमाग में हॉलीवुड की फिल्में थीं। राउत ने कहा, ‘अगर आज की पीढ़ी को रामयाण दिखानी है तो फिर फिल्म की भाषा, विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, जो युवा पीढ़ी को पसंद आए। आजकल के नौजवान ‘हैरी पॉटर’ और ‘लॉर्ड ऑद द रिंग्स’ जैसी मूवी देखते है, इसीलिए आदिपुरूष में भी उसी तरह के विजुअल इफेक्ट्स दिए गए हैं।’

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तो पहले ही कह दिया है कि ‘किसी को भी भगवान राम को हैरी पॉटर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। भगवान राम करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं।’

फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने कहा, ‘मैं खुद सनातनी हूं, ब्राह्मण हूं। आदिपुरूष से जुड़े हर शख्स ने पूरे भक्तिभाव से यह फिल्म बनाई है। सभी ने यह कोशिश की है कि भगवान राम का यश पूरी दुनिया में फैले। हमारे लिए राम से बड़ा कोई नहीं है।’

फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने भी कहा, ‘मैं कभी भी भगवान राम के स्वरूप और रामायण से किसी तरह की छेड़छाड़ करने की सोच भी नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि भगवान राम के जीवन से आज की पीढ़ी सबक सीखे। इस फिल्म में आज की पीढ़ी की पसंद को ध्यान में रखा गया है। फिल्म में, ‘रामायण की आत्मा’ वैसी ही है। सिर्फ इसके शरीर में थोड़े बदलाव किए गए हैं।’

लेकिन साधु और हिंदू नेता इससे सहमत नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, ‘गलती तो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की है। लोग तो टीजर देखकर अपनी राय बनाएंगे ही, और रावण को देखकर कोई भी यही कहेगा कि वह शिवभक्त कम और एक मुगल शासक ज्यादा लग रहा है।’

कुछ अन्य साधुओं ने भी कहा, ‘रामायण पर जो सीरियल बना था, वही वाल्मिकी रामायण और रामचरितमानस के करीब था। नई पीढ़ी की पसंद के नाम पर अब जो फिल्म बनाई जा रही है, उससे आने वाली पीढ़ियों में भ्रम होगा कि भगवान राम कैसे थे और रावण कैसा था। इसलिए फिल्म में जो दिखाया गया है, वह मंजूर नहीं है।’

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद 2 सवाल सामने आते हैं: पहला, क्या इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले, इस फिल्म को लिखने वाले हिंदू विरोधी हैं? क्या वे फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वालों की जमात में शामिल हैं? इन दोनों सवालों का जवाब नहीं में है। मैंने ओम राउत और मनोज मुंतशिर, दोनों की बैकग्राउंड चेक की है। वे दोनों रामभक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, विचारों से RSS और विश्व हिंदू परिषद की सोच के करीब हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर क्या यह सारा विवाद फिल्म को पब्लिसिटी देने के लिए खड़ा किया गया? इस सवाल का जवाब भी नहीं में है।

जब मैं फिल्म के प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर से मिला तो वे सब इस कंट्रोवर्सी से परेशान, आहत और घबराए हुए नजर आए। सवाल यह है कि बिना फिल्म देखे इतना विरोध क्यों? बिना जाने इतना विवाद क्यों? असल में आजकल सोशल मीडिया में एक बार अगर नेगेटिव बात शुरू हो जाए तो वायरल हो जाती है, उसकी चर्चा होने लगती है। जो बात जितनी नेगेटिव होगी, उससे उतना ही बड़ा विवाद पैदा होगा।

मेरा कहना यह है कि फिल्म अभी पूरी तरह बनी नहीं है, किसी ने देखी नहीं है, सिर्फ 95 सेकंड का टीजर आया है, ऐसे में डेढ़ मिनट का टीजर देखकर ढाई घंटे की फिल्म के बारे में फैसला कर लेना ठीक नहीं होगा।

हम सभी को पूरी फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करना चाहिए। फिल्म देखने के बाद अगर ऐसा लगे कि डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने या राइटर ने किसी के चरित्र को गलत तरीके से दिखाया है, किसी भक्त की भावनाओं को आहत किया है तो जरूर सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन सिर्फ टीजर देखकर फिल्म को बैन करने की मांग होने लगे, यह अन्याय है।

मैं बार-बार कहता हूं कि जब तक पूरी बात समझ न लें, पूरी हकीकत जान न लें, तब तक किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचें। सुनी-सुनाई बातें, या सोशल मीडिया पर फैलाई गई बातें गलत हो सकती हैं। ऐसी बातों पर प्रतिक्रिया देने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं।

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After the teaser of the Hindu mythological movie ‘Adipurush’, directed by Om Raut, was released on October 2, there has been a spate of questions, threats and insinuations over the portrayal of Lord Ram, Lakshman, demon Ravana and Lord Hanuman in the film. Netizens have been trolling the director and producers of the movie on social media.

Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra asked the director and producer to remove misapprehensions from the mind of people and make necessary changes, or otherwise be prepared to face action. He warned the producers of legal action if “the objectionable scenes, especially those showing Lord Hanuman in leather straps, were not removed”.

Maharashtra BJP leader Ram Kadam threatened that his supporters would not allow the movie to be shown in Mumbai theatres. A local Vishwa Hindu Parishad leader from Sambhal, Meerut warned that the movie would not be allowed to be screened in theatres as it has “ridiculed Hindu society”.

The funniest part of this controversy is that nobody has watched the movie in its entirety, nor its rushes. The teaser’s duration is less than 100 seconds, but more than 200 questions have already been raised. Some have questioned why Hanuman has been shown wearing a leather dress, some asked why Sita was shown wearing ornaments while in exile, some others have questioned why Ravana, who was a Brahmin and a scholar of Vedas, was shown like the mediaeval Muslim emperor Allaudin Khalji.

Some have also questioned why Hanuman was shown with beard minus the moustache. Some said, Ravana’s famous Lanka was made of gold, but in the movie it was shown as a haunted place. A few also asked why Lord Ram, who was always shown as calm, was portrayed as an angry hero in the movie. There were numerous other questions.

The brief movie teaser has already garned more than 8 crore views on YouTube, and it was trending as No. 1 for four days on that social media platform.

Since most of the questions were being raised on social media, I invited the movie director Om Raut and the dialogue writer Manoj Muntashir to India TV studio to reply to all these queries. One should keep the fact in mind that it is only a brief teaser and the movie is yet to be completed.

You will be surprised to know that more questions have been raised about the portrayal of demon king Ravana compared to questions raised about Lord Ram.

Questions were asked why Ravana was shown without his golden crown and ornaments. Actor Saif Ali Khan has done Ravan’s character, but most of the questions have been raised about the looks of the character. Some said, Saif’s look does not resemble Ravana’s even by an inch. Some others said, Saif’s dress and his hair style does not match Ravana’s from any angle. Rather he looks more like Alauddin Khalji, they said. People have also pointed out that Ravana used to travel in his Pushpak aircraft, but in the movie he has been shown riding a horrible, giant bat-like flying creature.

Manoj Muntashir pointed out that most of the cinegoers are making the mistake of viewing a teaser as a full movie, and are also making the error of comparing a new age movie with a story of bygone age. “In the movie, we have tried to mould Ravana’s character to show how today’s Ravan should have looked”, he said.

Many cinegoers have pointed out that Ravana, though a demon, was a great scholar who studied the four Vedas and six Shastras, and he was a great devotee of Lord Shiva. Ravana was the creator of ‘Shiva tandava Stotram’. How can such a strong king and scholar of Vedas be portrayed like a normal villain, cinegoers have asked. Manoj Muntashir said, “There can be different opinions about the looks, but Ravana was a demon, no doubt. It will not be fair to say that Ravana was a good soul.”

Questions have been raised about Lord Ram’s looks. In the Ramayana, Lord Ram has been portrayed as calm and polite, but in the movie, Lord Ram appears to be angry and violent. Superstar Prabhash, of ‘Bahubali’ fame, is playing the role of Lord Ram.

Manoj Muntashir said, “it is true that Lord Ram’s persona in Ramayana was calm and controlled, but we should not forget that he was a great warrior, who slayed demons. Lord Ram too once got angry when despite several days of penance (tapasya), the sea god did not part to give way to his army to invade Lanka. Ram had then threatened to shoot the agni-vaan(flame of fire) to dry up the sea.”

On the question of portrayal of Lord Hanuman with beard, minus moustache (a normal look of Muslims) and wearing a leather jacket in place of ‘angavastram’, the movie director Om Raut replied that “it is not a leather dress. None of the characters in my movie has worn a leather dress. All the dresses are made of rexine.”

One more objection that has been raised about ‘Adipurush’ is that the storyline is from Ramayana, but the looks of characters appear as if they belong to a Hollywood movie, or from any web series like ‘Game of Thrones’.

Director Om Raut agreed that while making the movie he had Hollywood films in his mind. “In this new age, if we have to take Ramayana as a storyline, the movie’s language, visualization and presentation should be in such a manner, that it should be liked by today’s young generation. Today’s youths prefer Harry Potter and Lord Of The Rings type movies, that is why special visual effects were given in Adipurush”, Raut said.

Already, Haryana Home Minister Anil Vij has commented that “nobody can be allowed to portray Lord Ram as Harry Potter. Lord Ram is the venerable god for millions of Hindus”.

Dialogue writer Manoj Muntashir said, “I am myself a Sanatani, a Brahmin. Every person who worked in Adipurush worked with full devotion. Each one of us want that the fame of Lord Ram should spread worldwide. Nobody is greater than Lord Ram.”

Director Om Raut, too, said, “I can never think of tampering with Ramayana or with the portrayal of Lord Ram. I want today’s young generation to learn lessons from Ram’s life. In this movie, we have kept the choice of today’s generation in mind, but the ‘soul of Ramayana’ is present in the movie. Only some changes have been made in the body.”

But sadhus and Hindu religious leaders do not agree. Vishwa Hindu Parishad spokesperson Vinod Bansal said, “it’s the mistake of the film producer and director. People will naturally make their mind after seeing the teaser. Anybody watching the teaser will say Ravana has been portrayed not as a devotee of Shiva but as a Muslim ruler.”

Several other sadhus also said, “Ramayana TV serial was based on Valmiki Ramayana and Ramcharitmanas. The movie that is being made in the name of the new generation’s choice is unacceptable, because coming generations will get confused about Lord Ram and Ravana, after watching this movie.”

After listening to arguments from both sides, I have only two questions: One, are the director and scriptwriter of this movie anti-Hindu? Two, do they belong to that group which wants to make fun of Hinduism? The answers to both these questions are ‘No’.

I checked the backgrounds of both Om Raut and Manoj Muntashir. Both are devotees of Lord Ram and Lord Hanuman. Their thoughts are closer to the ideology of RSS and Vishwa Hindu Parishad. The natural corollary arises: Was this a publicity stunt by creating controversy? The answer is again: No.

When I met both the director and producer of this movie, they looked hurt and worried. The question is, why so much opposition without watching the movie in full? The answer lies with the social media. Any negative portrayal on social media soon becomes viral, and becomes the talk of the town. The more negative the issue is, the bigger the controversy.

My view is that since the movie is not complete, and since nobody has watched it, except the 95-second teaser, it would be unfair to make a decision about at two-and-a-half hour movie on the basis of a one and a half minute teaser.

All of us should wait for the release of the full movie. After watching the film, if people feel that the director, or producer, or writer has portrayed the characters incorrectly, or has hurt the sentiments of devotees, questions must surely be raised. But demanding ban on an unfinished movie based on a 95-second teaser, is sheer injustice.

I have always been saying that people should make a considered opinion after watching the pros and cons of any issue, and refrain from reacting. Do not hastily jump to conclusions on the basis of hearsay. Already, social media is rife with rumours and baseless insinuations. To react to all such insinuations can lead to grave consequences.

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