My Opinion

यूनाइटेड किंगडम के पहले ब्रिटिश इंडियन और अश्वेत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लंदन में बतौर पीएम शपथ लेंगे। मंगलवार को किंग चार्ल्स तृतीय ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।

42 साल के सुनक पिछले 210 वर्षों में सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। सुनक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने से दुनिया भर में भारतीय मूल के लोग काफी खुश हैं। सुनक का जन्म 1980 में ब्रिटेन में हुआ था, उनकी शिक्षा भी वहीं हुई, उनकी पहचान और उनके मूल्य भी ब्रिटिश हैं। लेकिन उनका धर्म हिंदू है और वह ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं। वह गाय की पूजा करते हैं। दिवाली, होली और जन्माष्टमी जैसे हिंदू त्योहार मनाते हैं। सुनक के दादा-दादी अविभाजित पंजाब के गुजरांवाला के रहने वाले थे। वे पहले केन्या जाकर बसे और फिर साठ के दशक में उनके माता-पिता ब्रिटेन चले गए और वहीं बस गए।

ब्रिटेन के 300 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में कोई भी गैर-ईसाई कभी प्रधानमंत्री नहीं बना था। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटेन की 80 प्रतिशत आबादी ईसाई है। एक निवेश बैंकर और हेज फंड पार्टनर सुनक सिर्फ 7 साल पहले ब्रिटिश राजनीति में शामिल हुए और उनका इतनी तेजी से आगे बढ़ना हैरान करता है। लिज ट्रस के इस्तीफे की घोषणा के बाद उन्हें सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया। मंगलवार को लिज ट्रस ने किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंप दिया, इसके बाद सुनक बकिंघम पैलेस गए, और किंग ने उन्हें प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए कह दिया।

भारत में, ऋषि सुनक को इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद के रूप में जाना जाता है। मूर्ति की बेटी अक्षता अपने पति से दोगुनी अमीर हैं, क्योंकि उसके पास कई अन्य बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी के अलावा इंफोसिस के एक फीसदी शेयर हैं। वह अपने भाई रोहन मूर्ति के साथ मिलकर दो कंपनियां चलाती हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, अक्षता के पास 430 मिलियन पाउंड यानि करीब 5 हजार करोड़ की संपत्ति है। उनकी संपत्ति को लेकर एक बार दावा किया गया था कि वह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी ज्यादा अमीर हैं, जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया। खुद ऋषि सुनक भी पीछे नहीं हैं। सिर्फ 42 साल के ऋषि जमीन से उठे हैं। उन्होंने होटल में वेटर का भी कम किया है, सड़क पर खड़े होकर दवाएं भी बेची हैं, लेकिन अब वह अपनी कंपनी चलाते हैं। उनके पास करीब 200 मिलियन पाउंड (लगभग 2 हजार करोड़ रुपये) की संपत्ति है।

सुनक के दादा-दादी भले ही 87 साल पहले भारत छोड़ चुके हों, लेकिन आज भी हिंदू संस्कृति और परंपराएं उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। ऋषि सुनक गाय की पूजा करते हैं और उनका परिवार दिवाली और जन्माष्टमी जैसे त्यौहार धूमधाम से मनाता है। जब वह पहली बार सांसद बने तो उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। उनके माता-पिता साउथैम्प्टन में बस गए थे। एक इंटरव्यू में सुनक ने बताया था वह हर हफ्ते पूरे परिवार के साथ मंदिर जाते थे। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि नारायण मूर्ति शुरू में उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। 2009 में दोनों ने शादी कर ली। ऋषि और अक्षता की दो बेटियां हैं जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का हैं।

एक इंटरव्यू में ऋषि सुनक ने कहा था, ‘हां, मैं एक ब्रिटिश नागरिक हूं लेकिन मेरा धर्म हिन्दू है। भारत में मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक हिन्दू हूं और हिन्दू होना ही मेरी पहचान है।’ सोमवार को ऋषि सुनक ने अपने घर के बाहर ‘दीया’ जलाकर दिवाली मनाई। इस साल जन्माष्टमी के दिन ऋषि ने अपनी पत्नी अक्षता के साथ गाय की पूजा की थी।

ऋषि सुनक किसी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के पहले शख्स नहीं हैं। मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराजसिंह रूपन और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद ‘चान’ संतोखी भी भारतीय मूल के हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा की जड़ें भी भारत में हैं।

अब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं तो यह भारतीयों के लिए गर्व की बात है। लेकिन ये उम्मीद करना कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के हित में काम करेंगे, गलत है। सुनक ब्रिटिश नागरिक हैं और वह ब्रिटेन के हित सबसे पहले देखेंगे।

हम इतनी उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि ऋषि भारत के हितों की अनदेखी नहीं करेंगे। जहां तक हिन्दुत्व का सवाल है, तो यह बड़ी बात है कि तीन पीढ़ी पहले भारत से जाने के बाद भी ऋषि सुनक के परिवार ने भारतीय परंपराओं और संस्कृति को नहीं छोड़ा। वे हिन्दुत्व में यकीन रखते हैं, सनातन परंपराओं का पालन करते हैं, गौमाता की पूजा करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, और होली और दीवाली मनाते हैं। ऋषि सुनक हिन्दू होने की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि उनको इस पद तक उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत और ब्रिटेन के प्रति उनकी निष्ठा और देशभक्ति ने पहुंचाया है।

सुनक के पीएम बनने के बाद मंगलवार को भारत में कई विपक्षी नेताओं ने एक नया सियासी शिगूफा छोड़ दिया। उनमें से कुछ ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर 80 फीसदी की ईसाई आबादी वाले ब्रिटेन में अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय से आने वाला कोई शख्स प्रधानमंत्री बन सकता है, तो भारत में कब कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा?

जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, ‘गर्व का क्षण है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। जब पूरा भारत सही मायने में जश्न मना रहा है तो यह याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि ब्रिटेन ने एक जातीय अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन हम अब भी NRC और CAA जैसे विभाजनकारी एवं भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं।’

पूर्व AAP नेता और कवि कुमार विश्वास ने महबूबा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, ‘सही बात है बुआ। भारत ने तो डॉ ज़ाकिर हुसैन, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, डॉ मनमोहन सिंह, डॉ कलाम साहब जैसे ढेर सारे अल्पसंख्यक भारतीयों के नेतृत्व में खूब प्रगति की है। अब आपको भी जम्मू कश्मीर में जबरन अल्पसंख्यक बनाए गए धर्म का मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास प्रारम्भ करने चाहिये।’

चूंकि बात मुसलमानों से जुड़ी थी, इसलिए इस मुद्दे पर AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी बोले। उन्होंने कहा, ‘इंशाअल्लाह, मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद हिजाब पहनने वाली एक बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। कामयाबी मिलेगी जरूर, मगर ये बोलना कि कामयाबी नहीं मिल रही, हम खामोश बैठ जाएं तो ऐसा नहीं होगा। हम अपनी कोशिश और मेहनत जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह, हमें जरूर कामयाबी मिलेगी।’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर-बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया है और उन्हें सरकार में उच्च पद के लिए चुना है। मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाले दलों को सबक सीखना चाहिए।’

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘सांसद के रूप में केवल 7 साल के अनुभव के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय मूल के एक नेता का छा जाना असाधारण है। भारतीय इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं बीजेपी के हिंदुत्ववादियों को किसी ऐसे शख्स को गले लगाने के लिए तैयार देखना चाहता हूं जो किसी दूसरी जातीयता से ताल्लुक रखता है। जब वास्तविक सत्ता की बात आती है, तो हमारे पास अभी तक सिर्फ हिन्दू प्रधानमंत्री हुए हैं और अपवाद के रूप में एक सिख प्रधानमंत्री हुआ है।’

थरूर ने कहा, ‘मेरा सिर्फ एक सवाल है। संसद में बीजेपी का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। ये हैरान करने वाली बात है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या आप सोच भी सकते हैं कि बीजेपी पीएम पद के लिए किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का समर्थन करेगी? यहां तक कि मुख्यमंत्री पद के लिए भी किसी मुस्लिम या ईसाई का समर्थन करेगी? मुझे तो नहीं लगता। मुझे याद है कि 2004 के चुनाव में सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए कहा गया था, तब बीजेपी ने कैसे रिएक्ट किया था। बीजेपी के नेताओं ने उस समय संसद के बाहर धरना दिया था। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि उन्हें ऋषि सुनक को देखकर कुछ सीखना चाहिए।’

बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शशि थरूर, महबूबा मुफ्ती और ओवैसी को जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘जो लोग अल्पसंख्यकों को सर्वेच्च पदों से दूर रखने का इल्जाम लगा रहे हैं, वे भूल गए हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बीजेपी ने ही बनाया था।’ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर संभल कर बोलते हुए कहा, ‘पिछले 8 साल से क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक कैसा महसूस कर रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है।’

यह कहना ठीक नहीं है कि ब्रिटेन में कमाल हो गया, एक हिन्दू प्रधानमंत्री बन गया और हमारे देश में अल्पसंख्यक कभी शीर्ष पदों पर नहीं पहुंचे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रपति एक ऐसी महिला हैं जो आदिवासी परिवार से आती हैं। पहले भी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरूद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति रहे। कई राज्यों के गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के लोग रह चुके हैं। इसलिए इस मुद्दे पर हमें किसी दूसरे मुल्क से भारत की तुलना करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

जो लोग ऐसी तुलना कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने की पूरी आजादी है, लेकिन कांग्रेस के लोग शायद यह भूल गए कि उनकी अपनी सरकार में 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। जहां तक महबूबा का सवाल है, तो जम्मू कश्मीर में हिन्दू और सिख अल्पसंख्यक हैं। क्या महबूबा ऐलान कर सकती हैं कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक नेता को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाएगी?

यह सब कहने की बातें हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ओवैसी ने भी यह दोहरा दिया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। सब अपने-अपने वोट बैंक को खुश रखना चाहते हैं। असली मकसद यह है कि किसी न किसी तरह से मोदी को मुस्लिम विरोधी घोषित किया जाए और उन्हें शर्मिंदा किया जाए।

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The first British Indian and first non-White Prime Minister of United Kingdom, Rishi Sunak, will take oath as PM in London on October 28. On Tuesday, King Charles III invited Sunak to form his government.

At 42, he is the youngest British Prime Minister in the last 210 years. Persons of Indian Origin across the world are elated over Sunak taking over as the PM of United Kingdom. Sunak was born in Britain in 1980, had his education in UK, his identity is British, and so are his values. But his religion is Hindu, and he is Britain’s first Hindu Prime Minister. He worships cow as mother, and celebrates Hindu festivals like Diwali, Holi and Janmashtami. Sunak’s grandparents hail from Gujranwala of undivided Punjab. They went to Kenya and settled down, and in the Sixties, his parents went to United Kingdom and settled there.

An idol of Lord Ganesha adorns his desk, and on his wrist, he wears a ‘kalaava’ (sacred Hindu thread). Sunak was married to a Hindu woman, Akshata, daughter of Infosys founder N. R. Narayana Murthy. Their family follows Sanatan Hindu values.

No non-Christian ever became a prime minister in Britain’s 300-year-old democratic history. This fact is important because Britain has a dominant 80 per cent Christian population. Sunak, an investment banker and hedge fund partner, joined British politics seven years ago, and his rise is truly astounding. He was elected leader of Conservative Party on Monday following Liz Truss announcing her resignation. On Tuesday, after Liz Truss handed over her resignation to the King, Sunak went to Buckingham Palace, where the King invited him to form a new government.

In India, Rishi Sunak is known as the son-in-law of Narayana Murthy, the founder of Infosys. Murthy’s daughter Akshata is twice richer than her husband, because she owns one per cent of Infosys shares, apart from holdings in several other big companies. She runs two companies with the help of her brother Rohan Murthy.

According to a rough estimate, Akshata has 430 million pounds (nearly 5,000 crore Rs) worth assets. It was once claimed that Akshata is richer than the late Queen Elizabeth II, who passed away recently. Rishi Sunak struggled in his early life. He worked as a hotel waiter, sold medicines on streets, but now runs his own company. He owns nearly 200 million pounds (roughly Rs 2,000 crore) worth assets.

Sunak’s grandparents may have left India 87 years ago, but their family still imbibes Hindu culture and traditions. Rishi Sunak worships cow as mother, and the family celebrates Diwali and Janmashtami every year. When he first became MP, he took the oath by putting his hand on Bhagvad Geeta. His parents settled in Southampton. In an interview, Sunak disclosed how his family used to visit temple every week. He met his wife Akshata Murthy while studying in Stanford University of USA. He revealed that Narayana Murthy did not initially like Rishi, but later agreed to the marriage, which took place in 2009. The couple has two daughters, Krishma and Anushka.

In one interview, Rishi Sunak said, “Yes, I am a British citizen, but my religion is Hinduism. My religious and cultural heritage is in India. I can proudly say that I am a Hindu and being a Hindu is my identity.” On Monday, Rishi Sunak celebrated Diwali at home by lighting ‘diyas’ outside his home. On Janmashtami this year, Rishi, with his wife, offered prayers to a cow.

Rishi Sunak is not the first Person of Indian Origin to become prime minister of a country. Prithvirajsing Roopan, President of Mauritius and Pravind Jugnath, Prime Minister of Mauritius are of Indian origin. The President of Suriname, Chandrikapersad ‘Chan’ Santokhi is also of Indian origin. Mohamed Irfaan Ali, the President of Guyana, and the prime minister of Portugal Antonia Costa have also roots in India. Now that Rishi Sunak is the prime minister of UK, it is a matter of pride for all Indians. But it will be incorrect to expect that Sunak will work in India’s interests. He is a British citizen and for him the interests of his country are supreme.

We can only expect that Rishi Sunak will not overlook India’s interests. As far as being a Hindu is concerned, it must be noted that his family, despite leaving India three generations ago, has not deserted Hindu religion, customs and culture. They believe in Hindutva, abstain from liquor, worship cows, and celebrate Holi and Diwali. Rishi Sunak did not become the Prime Minister, because he is a Hindu, he attained this powerful democratic position by dint of his labour, his merit and his loyalty to Britain.

On Tuesday, several opposition leaders in India made some jibes after Sunak became the PM. Some of them asked, if a person from Hindu minority can become PM of UK, which has 80 per cent Christian population, when will India have a Muslim prime minister? Former Jammu & Kashmir chief minister Mehbooba Mufti tweeted: “Proud moment that UK will have its first Indian origin PM. While all of India rightly celebrates, it would serve us well to remember that while UK has accepted an ethnic minority member as its PM, we are still shackled by divisive & discriminatory laws like NRC & CAA.”

Former AAP leader and Hindi poet Kumar Vishwas in his tweet, reacted to Mehbooba: “Yes, it’s true, Bua. India has progressed under the leadership of so many minority Indians like Dr Zakir Husain, Fakhruddin Ali Ahmed, Dr Manmohan Singh and Dr APJ Abdul Kalam. Now you should start efforts for making somebody the CM of Jammu and Kashmir from a community which has been forcibly converted into a minority.”

Since the matter related to Muslims, AIMIM chief Asaduddin Owaisi reacted by saying, “Inshallah, it is my dream that a daughter wearing ‘hijab’(veil) should become the Prime Minister of India, even if I am alive or not. We shall succeed, we shall not sit idle, and we will continue with our efforts. Inshallah, we will surely succeed.”

Senior Congress leader P. Chidambaram tweeted: “First Kamala Harris, now Rishi Sunak. The people of the US and the UK have embraced the non-majority citizens of their countries and elected them to high office in government. I think there is a lesson to be learned by India and the parties that practise majoritarianism.”

Congress leader Shashi Tharoor told an interviewer: “Rise of an Indian origin leader to the post of prime minister with just 7 years of experience as MP is extraordinary. Indian can learn a lot from this….. I would like to see the Hindutvavadis of the BJP to being prepared to embrace somebody who comes from a different ethnicity….When it comes to real power, we’ve had Prime Ministership held only by Hindus and only by one exception being Sikh.”

Tharoor said, “I have only one question. There is not a single Muslim BJP MP in Parliament. This is surprising. It never happened before. Can you believe BJP will support any non-Hindu for the post of PM? Or, even for the post of CM, will it ever support a Muslim or a Christian? I don’t think so. I remember, when Sonia Gandhi’s name was proposed for PM after 2004 elections, how BJP reacted. BJP leaders staged dharna outside Parliament. I want to tell BJP to look at Rishi Sunak and learn something,”

Senior BJP leader Ravi Shankar Prasad replied to Tharoor, Mehbooba Mufti and Owaisi. He said, “Those who are saying that BJP kept minorities away from highest post, have probably forgotten that it was BJP will made APJ Abdul Kalam the President of India.” Congress leader Jairam Ramesh said, “It is not necessary to tell what’s happening with minorities in the last eight years.”

It will be incorrect to say that in India minorities never reached the top, and a Hindu became PM in Britain. Even today, we have a woman, and that too, from a tribal family, as our President. In the past, we had Dr Zakir Husain, Fakhruddin Ali Ahmed, APJ Abdul Kalam and Giani Zail Singh as presidents. They were all from minorities. There have been so many Muslims who adorned the posts of Chief Justice of India and the posts of Governors. On this issue, we should not compare India with other countries.

Those who are trying to make comparisons, had full freedom for doing so, but Congress leaders have probably forgotten that Dr Manmohan Singh remained Prime Minister for ten years during Congress-led UPA rule. As far as Mehbooba Mufti is concerned, let me say, there are Hindu and Sikh minorities in Jammu and Kashmir. Can she announce that her party will make somebody from the minorities as Chief Minister?

There is no need to try and score brownie points. Even Owaisi chipped in saying, his dream is to see a Muslim woman, wearing veil, become India’s PM. He is trying to pamper his own vote bank. The main motive behind making such jibes is to project Narendra Modi as anti-Muslim and embarrass him.

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शुक्रवार को टीवी पर लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए देखा। माथे पर चंदन का लेप लगाए हुए मोदी ‘नमामि शंभो’ और ‘सर्वे भवन्तु सुखिन:’ का जाप करते हुए दिखाई दिए।

बद्रीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में मोदी ने सैकड़ों भक्तों के सामने ‘जय बद्री विशाल’ का जयकारा लगाया। दोनों मंदिरों में पूजा-अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे बीते 7 दशकों के दौरान पिछली सरकारों ने भारत के सदियों पुराने गौरवशाली विरासत की अनदेखी और उपेक्षा की।

वह उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत-चीन सीमा पर स्थित आखिरी गांव माणा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट और बद्रीनाथ के विकास के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 3,400 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।

मोदी ने कहा, ‘आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया, और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। माणा गांव, भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी हैं।’

मोदी ने बताया कि किस तरह पिछली सरकारों ने ‘गुलामी की मानसिकता’ के कारण भारत के ऐतिहासिक मंदिरों की अनदेखी की। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है, गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्षों के बाद, आखिरकार मुझे ये क्यों कहना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी यह कहने की? ऐसा इसलिए, क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। यहां तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां, अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा।’

पीएम ने कहा, ‘विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते-करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसकी वजह एक ही थी- अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। और ये हमारे समाज में आज बढ़ा हो, ऐसा नहीं है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था, वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय के इतिहास से भी हम भली-भांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था।’

मोदी ने कहा, ‘सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था हो तो उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि-कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेककर आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रहीं कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा देना उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन से गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़कर रखा था। ये अन्याय था कि नहीं था भाइयों? ये अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इस उपेक्षा में लाखों-करोड़ों जनभावनाओं के अपमान का भाव छिपा था। इसके पीछे पिछली सरकारों का निहित स्वार्थ था। लेकिन भाइयों और बहनों, ये लोग हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति की शक्ति को समझ नहीं पाए। वो ये भूल गए कि आस्था के ये केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि हमारे लिए ये प्राणशक्ति है, प्राणवायु की तरह हैं। वो हमारे लिए ऐसे शक्तिपुंज हैं, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवंत बनाए रखते हैं।’

मोदी ने कहा, ‘उनकी घोर उपेक्षा के बावजूद ना तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, ना ही उन्हें लेकर हमारे समर्पण भाव में कोई कमी आई। और आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुन: प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहेब को भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता के साथ सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अयोध्या में इतना भव्य राममंदिर बन रहा है। गुजरात के पावागढ़ में मां कालिका के मंदिर से लेकर देवी विंध्यांचल के कॉरिडोर तक, भारत अपने सांस्कृतिक उत्थान का आह्वान कर रहा है। आस्था के इन केंद्रों तक पहुंचना अब हर श्रद्धालु के लिए सुगम और सरल हो रहा है।’

मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी करीब-करीब हर साल केदारनाथ गए। 2013 में गुजरात के सीएम के तौर पर केदारनाथ की त्रासदी के बाद वह वहां गए और उन्होंने केदारनाथ धाम के पुनर्निमाण का संकल्प लिया, और अब वह संकल्प पूरा हो चुका है। मोदी ने केदारनाथ की पूरी तस्वीर बदल दी।

मोदी केदारनाथ में हो रहे कामों पर खुद नजर रखते हैं। मोदी ने खुद ही ये बात बताई थी कि केदारनाथा में चल रहे काम की प्रगति पर ड्रोन के जरिए नजर रखते हैं। शुक्रवार को भी मोदी ने केदारनाथ में इंजीनियरों और कर्मचारियों से मुलाकात की। पिछले साल मोदी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर उनकी 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था।

शुक्रवार को बाबा केदारनाथ का दर्शन करने के बाद मोदी शंकराचार्य को प्रणाम करने पहुंचे। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी अब केदारनाथ धाम का एक बड़ा आकर्षण बन चुकी है। 2017 में मोदी ने ही केदारनाथ में आदिशंकर की प्रतिमा की स्थापना का संकल्प लिया था और 2021 में इसे पूरा कर दिया। 2013 में आई आपदा के बाद केदारनाथ पूरी तरह बिखर गया था। आसपास के सैंकड़ों गांव प्रभावित हुए थे, गांव के गांव गायब हो गए थे, सड़कों का नामो-निशान मिट गया था। सिर्फ बाबा केदारनाथ का मंदिर खड़ा रहा, जिसे मंदिर के बाहर की एक चट्टान ने नदी की लहरों के उफान को रोककर चमत्कारिक रूप से बचा लिया। मोदी ने न सिर्फ केदारनाथ थाम को उसकी भव्यता प्रदान की, बल्कि इस पूरे इलाके का कायाकल्प कर दिया।

मोदी शुक्रवार को प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों के बीच एक कुर्सी पर बैठ गए और उनमें से हर एक से बात की। उन्होंने उनसे पूछा कि कौन किस राज्य से आया है, किसी की कोई समस्या तो नहीं है। सब जानने-समझने के बाद उन्होंने मजदूरों को हिदायतें भी दीं कि सेहत का ख्याल रखना, गुनगुना पानी पीना और गर्म कपड़े पहनना क्योंकि मौसम कठिन परीक्षा लेता है। मोदी जब मजदूरों से बात कर रहे थे तो वहां मौजूद लोग एकटक मोदी को देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह टेंट में कुर्सी पर मजदूरों के साथ बैठकर उनका हाल-चाल लेगा।

यह मोदी का स्टाइल है। वह जहां जाते हैं, वहां काम करने वाले मजदूरों से जरूर मिलते हैं। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भी ऐसा किया था जब वह विदेश यात्रा से लौटने के तुरंत बाद दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों से रात में मिले थे। यही खासियत मोदी को दूसरों से अलग करती है। मोदी इन मजदूरों से कर्तव्य पथ (पुराना राजपथ) का उद्घाटन करने के बाद भी मिले थे। तब उन्होंने मजदूरों को 26 जनवरी के कार्यक्रम में बतौर मेहमान आने का न्योता भी दिया था।

शुक्रवार को मोदी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान का जायजा लिया, जिसके तहत काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी किया जा रहा है। बद्रीनाथ थाम के पुनर्निर्माण के लिए पहले चरण पर 280 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें श्रद्धालुओं के लिए अराइवल प्लाजा का भी निर्माण होना है जहां एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आसपास की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अलकनंदा नदी के किनारे एक खूबसूरत रिवरफ्रंट तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एक अंतरराज्यीय बस टर्मिनल भी बनाया जाएगा।

कई लोग मंदिरों और मठों पर मोदी की यात्राओं की आलोचना करते हैं। कई लोगों ने कहा कि हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, इसलिए मोदी अपना भक्ति का स्वरूप दिखा रहे हैं। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी करीब-करीब हर साल बाबा केदारनाथ का दर्शन करने गए। शिवभक्त का उनका ये रूप कोई पहली बार नहीं दिखाई दिया। काशी विश्वनाथ में, उज्जैन के महाकालेश्वर में, देवघर में मोदी को महादेव की अराधना करते सबने देखा है।

दूसरी बात यह कही गई कि मोदी, हिंदू वोटों के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य मंदिरों के विकास की बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि मोदी ने तब भी इन धर्मस्थलों के विकास की बात कही थी जब वह चुनाव नहीं लड़ते थे।

मैंने 2001 का एक वीडियो देखा, जब मोदी न मुख्यमंत्री थे, न प्रधानमंत्री थे, बल्कि बीजेपी के एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। इस वीडियो में मोदी को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर देते हुए देखा जा सकता है। मोदी ने शुक्रवार को भी लगभग वही बात कही जो उन्होंने 21 साल पहले 2001 में कही थी, जब वह PM नहीं थे। वक्त बदला, मोदी के पद बदले लेकिन आस्था के केंद्रों के प्रति उनका दृष्टिकोण नहीं बदला।

मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि अगर मोदी भगवान शंकर के दर्शन करने गए, तो यह उनकी आस्था का सवाल है। दो, जिन लोगों को यह अच्छा नहीं लगता, वे इस यात्रा को विकास से जोड़कर देख सकते हैं। मोदी के वहां जाने से बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे तीर्थस्थलों का विकास हुआ है। वहां अब ज्यादा टूरिस्ट जाने लगे हैं जिससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं, और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर इसका क्रेडिट मोदी को मिले तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है।

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Millions of TV viewers, on Friday, watched visuals of Prime Minister Narendra Modi, deep in devotion, offering prayers before Lord Shiva at the historic Kedarnath shrine. With sandal paste on his forehead, Modi was chanting ‘Namami Shambho’ and the Vedic hymn ‘Sarve Bhavantu Sukhinah’.

At the famous Badrinath shrine, Modi chanted the slogan ‘Jai Badri Vishal’ before hundreds of devotees. After offering prayers at both the shrines, the Prime Minister spoke of how India’s several centuries old legacy was sought to be downplayed and neglected by previous rulers during the last seven decades.

He was addressing a gathering at the last point village on India-China border, Mana, in Chamoli district of Uttarakhand. Modi was laying the foundation stones of ropeway projects for Kedarnath and Hemkund Sahib and a mega plan for development of Badrinath, all worth over Rs 3,400 crores.

Modi said, “today my life is blessed after I offered my prayers to Baba Kedarnath and Badri Vishal, these are moments of enduring bliss for me. …Mana is considered the last Indian village on the border, but, for me, the last villages on our borders are our first villages. All of you living on the border are our strong guards.”

Modi described how governments in the past neglected India’s historic shrines due to ‘slavery mindset’. The Prime Minister said: ” This year on Independence Day, I had given a call from Red Fort to free our mindset from slavery. Why am I saying this? It was because work on developing (our religious) shrines seemed to be a crime for some people. Development was being weighed on the scale of slavery. For a long time, there was this sense of hate for development of our centres of faith.”

“These people never failed to praise the great centres of culture in foreign lands, but they looked upon the development of our own centres of faith with a sense of revulsion. There was only one reason: they had this sense of inferiority about our great culture, they had mistrust in our centres of faith, and they nurtured a sense of rancour for our legacy. This was noticed when the famous Somnath temple was rebuilt soon after Independence, and you very well know the history of how the Ram temple came to be built (in Ayodhya). This mindset of slavery brought our most sacred and holy shrines to a near dilapidated condition.”

“Hundreds of years of climatic changes reduced the stones, pillars, buildings, water supply and approach roads to a state of near ruin. Pilgrimage to these spiritual centres became very difficult. For over thousands of years, millions of people had dreams about offering prayers at these shrines, but our governments never felt it necessary to provide facilities to our citizens for going to these shrines for prayers. I do not know what type of slavish mindset ou rulers had. Was it not injustice? 130 crore Indians feel so, and God has given me the work to answer this question”, Modi said.

“Behind this sense of neglect was hidden the intention to insult millions of our countrymen. Previous governments had vested interests on this issue. But they failed to gauge the power of our centuries old culture. They forgot that these centres of faith were not merely structures, they were the very breath of our life, the power of our being. They were the beacons of power that kept us livelier despite the most difficult circumstances.”

“Despite gross neglect, the importance of our centres of faith did not wane, nor was there any decline in our sense of devotion for them. Today you see, Kashi, Ujjain, Ayodhya and numerous other centres of faith regaining their past glory. Kedarnath, Badrinath, Hemkund Sahib are being linked with modern facilities. A magnificent Ram temple is being built in Ayodhya. From Ma Kalika temple in Gujarat’s Pawagarh to a new corridor for the Goddess in Vindhyachal, India is giving a clarion call for its cultural rejuvenation. It is now becoming easier for millions of devotees to reach these shrines easily”. Modi said.

Let me mention here that Narendra Modi, since he became PM, has visited Kedarnath almost every year. When he was Gujarat CM in 2013, he went to Kedarnath after the monumental deluge, and vowed to rebuild the shrine. That work is almost over. The face of Kedarnath has changed.

Modi personally keeps a tab on the progress of development work that goes on there by using drones. On Friday too, Modi met the engineers and workers at Kedarnath. Last year, Modi unveiled a 12-feet high statue of Adi Guru Shankaracharya at the site of his samadhi in Kedarnath.

On Friday, after offering prayers at the shrine, he visited the samadhi and prayed before the statue. Modi had vowed to install this statue in 2017, and by 2021, it was ready. After the natural disaster of 2013, the holy town of Kedarnath was devastated. Hundreds of villages near Kedarnath were almost obliterated by the fury of the river. Only Baba Kedarnath’s shrine remained intact, miraculously saved by a rock outside the temple that stopped the huge waves of the river in spate. Modi not only restored the glory of Kedarnath shrine, but also redeveloped the entire region.

Modi, on Friday, sat on a chair amidst the workers toiling at the site, and spoke to each one of them, inquiring about the places from where they hailed, and whether they were facing any problem. He even advised them to drink lukewarm water and wear warm clothes to protect themselves from frost and cold. Hundreds of devotees watching this spectacle from a distance could not believe their eyes watching the Prime Minister sitting on a chair outside a tent, talking to labourers.

This is Modi’s typical style. Wherever he goes, he makes it a point to speak to workers. He did this during Covid pandemic when he met workers at night at the Central Vista project in Delhi, soon after he returned from a foreign visit. Such gestures differentiates Modi from his predecessors. Modi also met these workers after inaugurating Kartavya Path (formerly Raj Path), and his invitation to them to come as guests at Republic Day next year stands.

On Friday, Modi checked the Badrinath Master Plan, under which a Kashi Vishwanath-type corridor will be built, for which land is being acquired. Rs 280 crore will be spent on the first phase. An Arrival Plaza will be built for devotees where all facilities will be provided under a single roof. A beautiful riverfront on the banks of Alaknanda river will be built. An inter-state bus terminal will also be built.

Several people have criticized Modi’s frequent visits to famous shrines. Some of them cited the forthcoming Gujarat and Himachal Pradesh assembly polls as one of the reasons. The fact is, Modi had been visiting Baba Kedarnath almost every year since he became PM. People have seen visuals of him praying before Lord Shiva in Kashi, Ujjain, Deoghar and other shrines.

Secondly, it was argued that Modi is trying to consolidate Hindu vote by visiting Kedarnath and other shrines. The fact is, Modi spoke about development of all shrines even when there were no elections.

I have seen a 2001 video, when Modi was only a fulltime BJP worker, and was neither CM nor PM. In this video, Modi is shown as laying stress on developing religious shrines in Uttarkhand in order to give a boost to tourism in the state. Modi almost repeated the same words that he had said 21 years ago, in 2001, when he was not the PM. Time changed, but Modi’s outlook towards centres of faith did not change.

I want to focus on two points. One, Modi performing prayers before Lord Shiva is his personal choice of faith. Two, those who do not like this, can see how tourism has developed in Uttarakhand after major schemes were undertaken in Kedarnath and Badrinath. The influx of more tourists has resulted in more jobs for local residents in the state, and there is no harm in working for the betterment of people. And if the credit for this goes to Modi, there should be no objection.

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दीवाली के मौके पर एक तरफ जहां दिल्ली के बाजारों में भरपूर रौनक है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने पटाखों के इस्तेमाल और उनकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध ग्रीन पटाखों पर भी लागू होगा।

दिल्ली में 1 जनवरी तक पटाखे फोड़ने वाले को 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है, जबकि पटाखों की बिक्री, स्टोरेज और उत्पादन पर 5,000 रुपये का जुर्माना और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 3 साल तक की जेल की सजा होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रतिबंध के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम. आर. शाह और एम. एम. सुंदरेश की बेंच ने कहा: ‘दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें। लोगों को पटाखों पर पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें मिठाई खानी चाहिए।’

गुरुवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने दो व्यापारियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह मुद्दा पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने है।

इधर, दिल्ली सरकार ने एक 15 सूत्री ‘विंटर ऐक्शन प्लान’ तैयार किया है। इसके तहत 1,800 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें से 408 टीमें प्रतिबंध को लागू करवाएंगी। राजस्व विभाग की 165 टीमें बनेंगी, जबकि दिल्ली पुलिस की 210 टीमें और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 33 टीमें प्रतिबंध लागू करवाने का काम करेंगी।

दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाकर ‘दीये जलाओ, पटाखे नहीं’ अभियान शुरू करेगी। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंध लागू करने का आग्रह किया है, जिसमें पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं।

गुरुवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही पटाखे फोड़कर प्रतिबंध की धज्जियां उड़ा दीं। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद राजकुमार आनंद को मंत्री बनाया जाएगा, उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राजकुमार आनंद के आवास के बाहर समर्थकों की आतिशबाजी का एक वीडियो पोस्ट किया।

बग्गा ने ट्वीट किया, ‘हिन्दू दिवाली पर पटाखे जलाते हैं तो प्रदूषण होगा, अरविंद केजरीवाल उन्हें जेल भेजेगा। लेकिन केजरीवाल का मंत्री बनने की खुशी में अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकलेगा। केजरीवाल, तुम्हारा हिन्दू विरोधी चेहरा आज फिर सामने आ गया। तुम्हें दिक्कत दीवाली से है, पटाखों से नहीं।’

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार कम से कम दीवाली की रात लोगों को ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे सकती है, लेकिन ‘केजरीवाल को हिंदुओं और हिंदू त्योहारों से नफरत है, इसलिए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।’

बुधवार को जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब कांग्रेस दफ्तर में भी पटाखे चलाए गए थे। इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि जनता पर तो बैन लगा हुआ है लेकिन नेता खुलेआम पटाखे चला रहे हैं। उन पर कोई बैन क्यों नहीं है? कुछ लोग कह रहे है कि दिल्ली सरकार को इस तरह के फैसले लेने से पहले यह तो पता लगाना चाहिए कि पटाखों से कितना प्रदूषण बढ़ता है। बढ़ता भी है या नहीं? क्योंकि अभी तो पटाखे नहीं चल रहे हैं, दीवाली भी 3 दिन दूर है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक बढ़ गया है।

पिछले हफ्ते तक दिल्ली का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) लेवल 45 था। कई सालों के बाद दिल्ली की आबोहवा इतनी साफ सुथरी थी, लेकिन गुरुवार को आनंद विहार में AQI लेवल 405 तक पहुंच गया, जो काफी खतरनाक है। इसी तरह आर. के. पुरम, रोहिणी, विवेक विहार और द्वारका में भी AQI लेवल 250 के आसपास दर्ज किया गया। इसलिए यह सवाल उठा कि जब पटाखे चले नहीं तो फिर उन्हें दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? इसका जवाब पटाखों में नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के शासन वाले पंजाब में बड़े पैमाने पर धान की पराली जलाने में छिपा है।

दीवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने की सदियों पुरानी परंपरा है। खासतौर पर बच्चे बड़े उत्साह से आतिशबाजी चलाकर दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार भी पटाखों पर पाबंदी है। क्योंकि पटाखों पर, आतिशबाजी पर बैन लगाना आसान है, लेकिन पराली जलाने के बारे में क्या? पंजाब सरकार पराली को जलाए जाने से रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धान की कटाई के बाद बची पराली पर बायो डीकंपोजर केमिकल छिड़कवाने का वादा किया था, लेकिन पंजाब में उसका कोई असर नहीं दिखा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पराली की समस्या के समाधान के लिए किसानों को हैपी सीडर मशीन बांटने का वादा किया था, लेकिन ज्यादातर किसानों की शिकायत है कि उन्हें न तो मशीनें मिली हैं और न ही राज्य सरकार से कोई मदद पहुंची है। चूंकि बुवाई का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए किसानों के पास पराली को जलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

इंडिया टीवी के रिपोर्टर पुनीत पंरीजा पंजाब के कई जिलों में गए, और हर जगह एक ही तस्वीर थी। पराई जलाई जा रही थी और हर तरफ इसका धुआं दिख रहा था। वहीं, पराली जलाने के पीछे किसानों, खासकर छोटे किसानों की अपनी दलीलें हैं। उनका कहना है कि वे लोग 2-4 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं, और इसमें लागत मूल्य निकालना ही मुश्किल पड़ जाता है, ऐसे में पराली जलाने की बजाए अगर केमिकल या मशीन का इस्तेमाल करना भी चाहें तो पैसे कहां से आएंगे। इसलिए मजबूरी में पराली जलानी पड़ती है।

कुछ किसान यह तर्क भी दे रहे हैं कि पराली तो साल में बस 10-15 दिन ही जलती है, जबकि गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से तो साल भर प्रदूषण होता है। ऐसे में सरकार दिल्ली में गाड़ियों का चलना क्यों नहीं बंद कर देती? वायु प्रदूषण में पराली के धुएं का हिस्सा मुश्किल से 5 फीसदी है, जबकि 95 फीसदी धुआं कारखानों और गाड़ियों से निकलता है।

पराली के मामले में पंजाब की AAP सरकार ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अकाल तख्त के जत्थेदार से मुलाकात करके उनसे अपील की थी कि वे किसानों को पराली ना जलाने के लिए समझाएं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा।

मजे की बात यह है कि पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं कृषि मंत्री के शहर अमृतसर में ही हो रही हैं। अमृतसर में पराली जलाने की 600 घटनाएं हुईं। इसके बाद दूसरे नंबर पर तरनतारन हैं, जहां 391 जगह पराली जलाई गई। राज्य सरकार ने इस बार किसानों को हैपी सीडर मशीन भी नहीं दी है। जब इस पर सवाल पूछे गए तो पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में हैपी सीडर मशीन खरीदने में 150 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था, इसलिए उनकी सरकार इसकी खरीद में जल्दबाजी नहीं करना चाहती।

यह एक गजब का विरोधाभास है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल पिछले साल तक NCR में प्रदूषण का मुख्य कारण पराली जलाने की घटनाओं को बताते थे। वह पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन अब पंजाब में उनकी अपनी पार्टी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि अब सवाल पूछने की बारी कांग्रेस की है।

कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा कि पहले तो केजरीवाल बड़े-बड़े दावे करते थे, लेकिन जब जनता ने मौका दिया तो वह पंजाब में वादे पूरे करने के बजाए गुजरात में कैंपेन करने में व्यस्त हैं। पंजाब बीजेपी के नेता राजकुमार वेरका ने कहा कि जनता ने केजरीवाल की पार्टी को काम करने का मौका दिया है, लेकिन सरकार के मंत्री काम करने के बजाए अकाल तख्त के भरोसे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का भला नहीं होगा।

पहले हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भी काफी पराली जलती थी लेकिन अब इन दोनों राज्यों में ऐसे मामले कम हो रहे हैं। दावा ये भी किया गया है कि पंजाब में भी इस बार पराली जलाने के मामले 54 फीसदी कम हुए हैं। इस साल अब तक पंजाब में पराली जलाने की 1,238 घटनाएं सामने आई है, जबकि हरियाणा में 186 और यूपी में महज 91 मामले सामने आए हैं। पर्यावरणविद भी कह रहे हैं कि सरकारों को एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की बजाए इससे निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, वर्ना वायु प्रदूषण के चलते हालात बिगड़ते जाएंगे।

मुझे लगता है कि NCR में प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं है। इसकी कई वजहें हैं। यह सही है कि पराली का धुआं हवा को जहरीला बना देता है, इसलिए पराली जलाने से बचना चाहिए, लेकिन इसका तरीका यह नहीं हो सकता कि पराली जलाने वाले किसानों को जेल में डाल दिया जाए या उन पर जुर्माना लगाया जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों की मदद करें और उन्हें विकल्प प्रदान करे, जैसे कि या तो उन्हें मुआवजा दे या फिर उनसे पराली खरीदे। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार कितने भी किसानों को जेल में डाल दे, चाहे जितने भी किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर ले, पराली जलाने की घटनाएं बंद नहीं होंगी।

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Even as shoppers in Delhi are on a big Diwali buying spree, Delhi government has imposed a complete ban on use and sale of all types of firecrackers including those of green variety.

Anybody bursting firecrackers in the national capital till January 1 can be fined Rs 200 and jailed up to six months, while sale, storage and production of firecrackers will attract a fine of Rs 5,000 and imprisonment up to three years under Section 9B of Explosives Act.

On Thursday, the Supreme Court refused an urgent hearing of a petition seeking removal of the ban filed by BJP MP Manoj Tiwari. A bench of Justice M R Shah and M M Sundresh said: “Let the people of Delhi breathe clean air. People should not spend money on firecrackers; instead they should eat sweets”.

On Thursday itself, Delhi High Court refused to entertain a petition challenging Delhi Pollution Control Committee’s complete ban on use and sale of firecrackers. Justice Yashwant Varma dismissed a petition filed by two merchants and said the issue is already engaging the attention of the Supreme Court.

Meanwhile, under a 15-point Winter Action Plan, 1,800 teams have been formed in Delhi, out of which 408 teams will implement the ban. 165 teams will be from Revenue Department, 210 teams from Delhi Police and 33 teams from Delhi Pollution Control Committee will enforce the ban.

Delhi government will launch a campaign “Diye Jalao, Patakhe Nahin” from Friday by lighting 51,000 diyas at the Central Park in Connaught Place. Delhi government has urged Union Environment Minister Bhupendra Yadav to implement the ban throughout National Capital Region involving the neighbouring states of Haryana and Uttar Pradesh.

On Thursday, AAP workers themselves flouted the ban by bursting firecrackers when it was announced that Raj Kumar Anand will be appointed minister to replace Rajendra Pal Gautam, who had resigned. Delhi BJP leader Tejinder Pal Singh Bagga posted a video of supporters bursting firecrackers outside Raj Kumar Anand’s residence.

Bagga tweeted: “If Hindus burst firecrackers, it will cause pollution. Arvind Kejriwal will send them to jail, but if firecrackers are burst to celebrate appointment of his minister, it will emanate oxygen. Kejriwal, your anti-Hindu face is now open before the people. You’ve problem with Diwali, not with firecrackers.”

Delhi state BJP chief Aadesh Gupta said, Kejriwal’s government could at least allow people to burst ‘green’ firecrackers on Diwali night, but “Kejriwal hates Hindus and Hindu festivals, that’s why a complete ban on firecrackers has been imposed”.

On Wednesday, Congress workers burst firecrackers after Mallikarjun Kharge was elected party president. Questions are being asked as to how supporters of leaders can be allowed to burst firecrackers while the common man is not allowed to do so. Some have suggested that Delhi government should find out how much air pollution is caused by firecrackers. Diwali is three days away, no firecrackers are being burst in Delhi, and yet the air pollution has already reached “very poor” level.

Till last week, Delhi’s Air Quality Index was 45 (Good). After several years, the air in the capital was cleaner, but on Thursday, the AQI level in Anand Vihar reached 405 (hazardous), while AQI level in R.K.Puram, Rohini, Vivek Vihar and Dwarka was in the vicinity of 250 (Very Unhealthy). In the absence of firecrackers being burst, why has the AQI level shot up so high? The answer lies not in firecrackers, but in the burning of paddy stubble (parali) on a massive scale in Punjab, presently ruled by Aam Aadmi Party.

Bursting of firecrackers on Diwali night is a tradition that is centuries old. Particularly, children and teenagers celebrate Diwali with zest and fervour by bursting firecrackers. Banning firecrackers is easy, but what about burning of paddy stubble? Why is the Punjab government not trying to stop ‘parali’ fires?

Delhi chief minister Arvind Kejriwal had promised to spray bio-decomposer solution on stubble left after harvesting of paddy, but nothing has been done on the ground level in Punjab. Aam Aadmi Party had promised to distribute Happy Seeder machines to farmers in Punjab to prevent pollution, but most of the farmers have complained that they have neither got the machines nor any help from state government. Since sowing season has started, there was no other option before farmers but to burn paddy stubble.

India TV reporter Punit Parinja went to several districts of Punjab and sent us visuals of smoke emanating from paddy fields in almost all the districts. Small farmers in Punjab said, they cultivate hardly two to four acres of land, and it is already difficult to earn sufficiently to cover all costs, hence they do not have spare money to buy bio-decomposers or seeder machines. They have no other option but to burn paddy stubble.

Several farmers pointed out that ‘parali’ is burnt only for 10 to 15 days in a year, while smoke from vehicles and factories emanate throughout the year. Why doesn’t government put a ban on driving of vehicles in Delhi? Paddy stubble smoke contributes hardly 5 per cent to air pollution, while 95 per cent smoke is contributed by factories and vehicles.

AAP government in Punjab appears to completely hopeless in stopping ‘parali’ burning. Punjab Agriculture Minister Kuldip Dhaliwal met the Jathedar of Akal Takht and requested him to issue an appeal to all farmers not to burn paddy stubble this year, but the appeal had no effect.

Most of the cases (more than 600) of burning of paddy stubble have been reported from Amritsar district, from where the Agriculture Minister hails. 391 cases of stubble burning were reported from Taran Taran district. The state government failed to provide Happy Seeder machines to farmers. The state agriculture minister said, there was a Rs 150 crore scam in purchase of happy seeder machines by the previous government, and the present government is therefore not in a hurry to purchase those machines.

It is a strange paradox that Arvind Kejriwal as Delhi CM was blaming burning of paddy stubble as the main cause of pollution in NCR last year. He was blaming the then Congress government in Punjab. But now he has his own party’s government in Punjab, and naturally, it is the Congress that is asking questions now.

Congress MP Ravneet Bittu alleged that Kejriwal was given a chance to govern by the people of Punjab, but he is presently busy in his Gujarat poll campaign. Punjab BJP leader Rajkumar Verka said, the people had given AAP a chance to work, but its ministers, instead of doing work, are waiting for Akal Takht to do their job. This is not going to help farmers, he said.

Paddy stubble were being burnt earlier in Haryana and western UP too, but this time there are fewer such cases. It is claimed that there has been 54 per cent decline in stubble burning in these states. This year, till now there has been 1,238 cases of ‘parali’ burning in Punjab, while in Haryana there were 186 such cases, and only 91 cases in western UP. Environmentalists say, state governments must coordinate among themselves and face this challenge unitedly, otherwise the air pollution situation could deteriorate.

I think there is not one single cause behind air pollution in NCR. There are several causes. It is true that smoke from burning of paddy stubble poisons the air, and burning of ‘parali’ must be stopped, but to throw farmers into jails, or slap fines on them for burning ‘parali’ is not the right solution. It is the government’s responsibility to help the farmers and provide them with options, like giving them compensation or purchasing paddy stubble from farmers for use in other sectors. No matter how many farmers are thrown into jails or cases slapped against them, burning of paddy stubble will not cease.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को साफ जाहिर कर दिया कि गुजरात विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मोदी ने कहा, जो लोग गुजरात को बदनाम करते हैं, गुजरातियों को गाली देते हैं, गुजरात में जात-पात और मजहब की बात करते हैं, और चुनाव के मौके पर वोट मांगने चले आते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त है। उन्होंने कहा, ‘चुनाव के दौरान गुजराती सबका हिसाब बराबर करेंगे।’

मोदी ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी अपने शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखेगी और स्कूल, अस्पताल, घर, सड़कों, रोजगार और व्यापार जैसे मुद्दों पर जबाव देगी। मोदी ने 10,000 करोड़ रुपये की लागत वाले महत्वाकांक्षी ‘मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस’ का शुभारंभ किया। उन्होंने भारत के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करते हुए रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के बारे में भी बात की। राजकोट में उन्होंने गरीब लोगों को सस्ते लेकिन शानदार घरों की चाबियां भी सौंपीं।

जैसे ही मोदी के स्कूली बच्चों के साथ ‘स्मार्ट क्लासरूम’ में बैठे होने की तस्वीरें सामने आईं, सियासत शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तुरंत कहा कि मोदी का स्कूल जाना, बच्चों के बीच बैठना उनकी जीत है। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को मुद्दा बना दिया, प्रधानमंत्री को स्कूल जाने के लिए मजबूर कर दिया।

‘मिशन स्कूल्स आफ एक्सीलेंस’ के तहत गुजरात के सरकारी स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे और एक लाख से ज्यादा कक्षाओं को ‘स्मार्ट क्लासरूम’ में तब्दील किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में देश में 5G सर्विस लॉन्च की गई है और अब 5G के जरिए ‘स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट टीचिंग’ को बेहतर किया जाएगा। मोदी खुद इसका अनुभव लेने पहुंचे थे कि भविष्य में गुजरात के स्कूलों में ‘स्मार्ट क्लासरूम्स’ कैसे होंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे।

बच्चों के साथ क्लास में बैठे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही आम आदमी पार्टी ने उनपर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि स्कूल में बच्चों के बीच मोदी की तस्वीर, आम आदमी पार्टी की जीत है। उन्होंने कहा कि मोदी मन से नहीं, मजबूरी में स्कूल गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि आज देश की सभी पार्टियों और नेताओं को शिक्षा और स्कूलों की बात करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा, ‘यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।’ इसके बाद केजरीवाल वे कहा कि वह स्कूलों की हालत ठीक करने में एक्सपर्ट हैं, और अगर प्रधानमंत्री चाहें तो सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे देश के स्कूलों की हालत सुधारने में वह केंद्र सरकार की मदद करने को तैयार हैं।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात में चुनाव प्रचार करते हुए दावा किया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने गुजरात के सरकारी स्कूलों की स्थिति में भी सुधार का वादा किया। सिसोदिया ने कहा, मोदी स्कूल जाकर, बच्चों के साथ बैठकर हमारी नकल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मोदी स्कूल तो पहुंचे लेकिन वहां पहुंचने में उनको देर हो गई है। अगर वह 27 साल पहले स्कूल गए होते तो गुजरात के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो चुका होता।’

केजरीवाल और सिसोदिया ने बच्चों के साथ बैठे मोदी की सिर्फ एक तस्वीर पर कमेंट किया, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। ‘मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस’ के शुभारंभ के अवसर पर मोदी 7 ‘स्पेशल’ युवाओं से मिलना चाहते थे। मैं इन युवाओं को ‘स्पेशल’ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये छोटे थे तो बतौर मुख्यमंत्री मोदी खुद इनको अपने ‘शाला महोत्सव’ कार्यक्रम के तहत स्कूल ले गए थे और इनका ऐडमिशन कराया था।

इस प्रोग्राम की शुरूआत आज से करीब 20 साल पहले यानी जून 2003 में की गई। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया गया था। उस वक्त मोदी खुद गांव-गांव जाते, माता-पिता से अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को स्कूल भेजने को कहते। इसी दौरान उन्होंने आदिवासी गांवों में जाकर कई बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया। जिन बच्चों को मोदी अंगुली पकड़कर स्कूल के गेट तक ले गए, वे अब बड़े हो चुके हैं।

मोदी ने कहा, ‘अभी जो बच्चे मुझे मिले, वे वो बच्चे थे, जब 2003 में पहला स्कूल प्रवेशोत्सव किया था और मैं आदिवासी गांव में गया था। 40-45 डिग्री गर्मी थी। 13,14 और 15 जून के वह दिन थे और जिस गांव में बच्चों का सबसे कम शिक्षण था, और लड़कियों की सबसे कम शिक्षा थी, उस गांव में मैं गया था। और मैंने गांव में कहा था कि मैं भिक्षा मांगने आया हूं। और आप मुझे भिक्षा में वचन दीजिए, कि मुझे आपकी बालिका को पढ़ाना है, और आप अपनी लड़कियों को पढ़ायेंगे। और उससे पहले कार्यक्रम में जिन बच्चों की उंगली पकड़कर मैं स्कूल ले गया था, उन बच्चों का आज मुझे दर्शन करने का मौका मिला है। इस मौके पर मैं सबसे पहले उनके माता-पिता को वंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को स्वीकारा।’

ये सभी 7 पूर्व छात्र नर्मदा जिले के डेढ़ियापाड़ा इलाके के हैं। इनके नाम दिलीप भाई, कल्पना बेन, दिलीप कुमार, अरुणा बेन, कमलेश भाई, कृष्णा बेन और विमला बेन हैं। ये सभी पूर्व छात्र अब अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर रहे हैं। इसमें से कोई पुलिस में है, कोई जूनियर असिस्टेंट है तो कोई बैंक में नौकरी कर रहा है।

प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के बाद हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने इन सातों पूर्व छात्रों से बात की। उन्होंने कहा कि गुजरात में अब तो स्कूलों की सूरत काफी बदल चुकी है। जब वे छोटे थे, तब पढ़ाई के लिए न तो अच्छे सरकारी स्कूल थे, न माता-पिता के पास इतना पैसा कि वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। उनमें से एक ने कहा, ‘उस समय मोदी ने मुफ्त में पढ़ाई का इंतजाम कर दिया, स्कूलों की हालत सुधार दी। इसके चलते गुजरात के लाखों बच्चों का भविष्य सुधर गया।’

मोदी ने 20 साल पहले 2003 में इन बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाया था। आम आदमी पार्टी इसके 10 साल बाद 2013 में बनी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी ने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और बेहतर स्कूल का आइडिया उनसे चुराया है। सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि मोदी बुधवार को पहली बार सरकारी स्कूल में गए हैं।

मैं आपको बता दूं कि मोदी बुधवार को किसी स्कूल में नहीं गए थे। उन्होंने तो ‘मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सिलेंस’ का उदघाटन किया। इस मिशन के तहत अब गुजरात के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं को ‘स्मार्ट क्लासरूम’ में बदला जाएगा। मोदी जहां कुछ छात्रों के साथ बैठे थे, वह कोई स्कूल नहीं बल्कि ‘स्मार्ट क्लासरूम’ का एक मॉडल था।

गुजरात बीजेपी के नेताओं ने 2003 की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाईं जिनमें मोदी ‘शाला उत्सव’ के दौरान सरकारी स्कूलों में नजर आ रहे हैं। ‘शाला उत्सव’ मोदी का ही आइडिया था। मोदी के बड़े भाई सोमाभाई मोदी ने कहा, ‘बचपन में हमारे गांव में एक स्कूल था। उसके प्रिंसिपल खुद घर-घर जाकर बच्चों को स्कूल लाते थे और उनका दाखिला कराते थे। प्रिंसिपल इन बच्चों और उनके माता-पिता को साथ लेकर जुलूस की शक्ल में सड़क पर निकलते थे और शिक्षा के महत्व के बारे में बताते थे। प्रिंसिपल ने ही नरेंद्र मोदी को स्कूल में भर्ती कराया था। ऐसे में ‘शाला उत्सव’ का आइडिया मोदी को वहीं से आया था।’

2003 में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट रेट बढ़ाने के लिए ‘शाला प्रवेशोत्सव’ अभियान शुरू किया था। इसका फायदा यह हुआ कि 2020-21 तक सरकारी स्कूलों में छात्रों की भर्ती का रेट 24 फीसदी बढ़ गया। पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों के पढ़ाई बीच में छोड़ने में भी करीब 19 फीसदी की कमी आ गई। ‘प्रवेशोत्सव’ के साथ गुजरात में नरेंद्र मोदी ने ‘कन्या केलवणी महोत्सव’ शुरू किया, जिससे कि लड़कियां भी पढ़ाई के मामले में लड़कों की बराबरी कर सकें। इससे लड़कियों के पढ़ाई बीच में छोड़ने की संख्या में काफी कमी आई।

2001 से 2021 के दौरान गुजरात में 1.37 लाख कक्षाओं का निर्माण किया गया। पिछले 20 साल में गुजरात सरकार ने दो लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की है। गुजरात में सरकार हर छात्र की पढ़ाई पर नजर रखती है। इसके लिए ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ शुरू किया गया है। यह एक डिजिटल मॉनिटरिंग सेंटर है जिसके जरिए हर छात्र की की शैक्षिक प्रगति पर नजर रहती है। गुजरात 2020 में बनी नई शिक्षा नीति लागू करने के मामले में भी काफ़ी आगे है। गुजरात में सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने कोविड महामारी के दौरान 2.5 करोड़ से अधिक ऑनलाइन कक्षाएं लीं।

गुजरात देश का पहला राज्य है, जहां पर सरकार ने अपनी एडूटेक कंपनी (Edutech) खोली है। यह कंपनी जी-शाला ऐप (G-Shala App) के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाती है। इस ऐप को 30 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। गुजरात में सरकारी शिक्षा में सुधार का इतना असर हुआ है कि पिछले 4 साल में 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है।

गुजरात के स्कूलों को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश हुई। गुजरात में शिक्षा के सुधार के लिए, स्कूलों की बेहतरी के लिए मोदी ने कितना काम किया, ये बताने के लिए न तस्वीरों की जरूरत है और न किसी सर्वे की। ये तो गुजरात के छात्र बताते हैं, उनके पैरेन्ट्स बताते हैं। इसलिए केजरीवाल की इस बात में दम नहीं है कि स्कूलों के मामले में मोदी उनकी नकल कर रहे हैं। यह बेकार की बात है कि मोदी बुधवार को इसलिए स्कूल गए क्योंकि केजरीवाल स्कूलों में जाते हैं। सच्चाई यह है कि मोदी तो किसी स्कूल में गए ही नहीं। मोदी ने तो यह बताने के लिए ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ के एक मॉडल का उद्घाटन किया कि गुजरात में भविष्य के स्कूल कैसे होंगे। इसलिए किसी मॉडल की नकल करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत गुजरात के 20,000 स्कूलों को अपग्रेड करके वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इनमें 15 हजार सरकारी प्राइमरी स्कूल और 5 हजार सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों को वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, स्मार्ट क्लासेज बनाई जाएंगी। इन स्कूलों में हर ग्रेड के लिए अलग से एक टीचर और अलग क्लासरूम की सुविधा दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ 20,000 स्कूलों को ही फायदा होगा। इस मिशन के तहत उन स्कूलों की भी मदद की जाएगी जहां सुविधाओं की कमी है।

असल में नरेंद्र मोदी ने तो गुजरात के स्कूलों को सुधारने का काम तभी शुरू कर दिया था जब केजरीवाल इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर NGO चला रहे थे। अगर केजरीवाल अपने काम का बखान करते कि दिल्ली में उन्होंने स्कूलों के लिए क्या किया, तो अच्छा होता। गुजरात जाकर यह कहना कि मोदी की स्कूलों को सुधारने की मुहिम केजरीवाल से प्रेरित है, यह किसी भी गुजराती के गले नहीं उतरेगा।

मोदी के बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि वह काम नहीं करते। वह 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उनका काम बोलता था। काम ने ही मोदी को इतना बड़ा नेता बनाया। वह पिछले 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने काम करने में, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राजकोट में एक रेसिडेंशल सोसायटी के 1,144 फ्लैटों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। 10 एकड़ में फैली इस सोसायटी में 11 ब्लॉक हैं, और हरेक बिल्डिंग 13 मंजिल की हैं। इन 13 मंजिला इमारतों को 26 दिनों में तैयार किया गया था। प्रत्येक बिल्डिंग में 104 2-बीएचके फ्लैट हैं।

इस सोसायटी में एक हेल्थ सेंटर, एक आंगनवाड़ी, एक शॉपिंग सेंटर, बड़ों के लिए एक पार्क और बच्चों के लिए खेल का मैदान है। इसके अलावा एक कॉमन एरिया भी है जहां सोलर लाइट लगाई गई है। राजकोट में मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से रेसकोर्स ग्राउंड तक की दूरी महज डेढ़ किलोमीटर है, लेकिन ये फासला तय करने में मोदी को करीब आधे घंटे का वक्त लग गया। मोदी को देखने के लिए जबरदस्त भीड़ जुटी थी।

राजकोट में लाइटहाउस प्रोजेक्ट के तहत 10 लाख रुपये की लागत वाले ये 2 बीएचके फ्लैट सिर्फ निम्न आय वर्ग के उन लोगों को दिए गए हैं जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपये से कम है। 10 लाख रुपये के इन फ्लैट्स पर सरकार 6.5 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है, जबकि बाकी के 3.5 लाख रुपये चुकाने के लिए लाभार्थियों को कम ब्याज पर होम लोन की सुविधा भी दी गई है। हर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में 5 फ्लैट दिव्यांगों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

गरीबों के लिए सस्ते आवास मुहैया कराकर मोदी ने उन लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की है जो आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी सरकार गरीब तबके की भलाई के लिए काम नहीं करती है। मोदी हमेशा अपनी पार्टी के नेताओं से कहते हैं कि जमीन पर आपका काम मायने रखता है, फिर कोई चाहे आपके बारे में कितना भी झूठ फैलाए। इस तरह के झूठ का कोई असर नहीं होगा। काम देखकर जनता तय कर लेगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ।

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Prime Minister Narendra Modi on Wednesday clearly indicated that the Gujarat assembly elections will be fought on the issue of development. Modi said, those who are abusing and defaming Gujarat, and raking up caste and communal issues at the time of elections, need to be taught a lesson by the voters. “Gujaratis will square up their accounts at the time of elections”, he added.

Modi also made it clear that his party would place its performance card, on schools, hospitals, houses, roads, jobs and business, before the people before seeking their votes. Modi launched the ambitious Mission Schools of Excellence with an outlay of Rs 10,000 crore. He also spoke about indigenisation of defence sector while opening India’s largest ever Defence Expo. In Rajkot, he handed over keys of new low-cost houses to beneficiaries.

Social media was agog when visuals came of Modi sitting in a smart classroom with school children. AAP chief Arvind Kejriwal and Delhi deputy CM Manish Sisodia reacted by saying, Modi going to a school and sitting with children is indication of their victory. Kejriwal said, AAP had made education a key issue in Gujarat polls, and it has forced the Prime Minister to go to a school.

Under Mission Schools of Excellence, 50,000 new classrooms will be built in government schools of Gujarat and more than one lakh classes will be converted into ‘smart classrooms’. Modi said, since 5G telecom service has been launched, it will help ‘smart classrooms and smart teaching’. Modi himself sat with the children to experience a ‘smart classroom teaching’.

Soon after the visuals of Modi appeared on social media, AAP targeted the Prime Minister. Kejriwal said, Modi sitting with school children is a victory for Aam Aadmi Party. He said, Modi did not go on his own, he was forced to go to the school room. Kejriwal said, he was happy that most of the parties and their leaders are today speaking about education of children. ‘This is our greatest achievement’, he said. Kejriwal said, since his party has expertise in improving the conditions of schools, if the PM wants, his party could help improve the condition of schools not only in Gujarat, but across India.

Delhi deputy chief minister Manish Sisodia, campaigning in Gujarat, claimed that the conditions of Delhi government schools have vastly improved. He promised to improve the conditions of government schools in Gujarat. Sisodia said, Modi is copying our efforts by going to school and sitting with children. He said, “Modi was late in going to school. Had he gone to schools 27 years ago, the face of government schools in Gujarat would have changed.”

Kejriwal and Sisodia commented on a single picture of Modi sitting with children, but they did not disclose the full facts. On the occasion of launch of Mission Schools of Excellence, Modi wanted to meet seven ‘special’ youths. I am saying ‘special’ because, it was Modi, as chief minister, who had got these youths admitted to schools during their childhood, as part of his ‘Shaala Mahotsav’ programme.

The programme was launched 20 years ago in June, 2003. Under this programme, children were given free education. Modi, as CM, personally went to the villages in the summer heat of June and persuaded elders to send their children, particularly daughters, to school. Modi got several tribal children admitted to schools. The children, whom Modi held by their fingers and took them to schools, are now adults.

Modi said, “In 2003, I went to tribal villages. The temperature was between 40 to 45 deg Celsius. The dates were June 13, 14 and 15. I went to those villages where the elders were not sending their children to schools. The villagers thought I had come for begging. I told them, if you want to give me something, promise me that you will send your children to schools. The children, whom I had taken to schools by holding their fingers, are now grown-ups. Today I want to congratulate their parents that they trusted in me and sent their children to school.”

All the seven ex-students hail from Dedhiyapara area of Narmada district. Their names are: Dilip Bhai, Kalpana Ben, Dilip Kumar, Aruna Ben, Kamlesh Bhai, Krishna Ben, and Vimla Ben. After completing their education, they are now employed. Among them, one is in police, another is a junior assistant, and a third is a bank employee.

India TV reporter Nirnay Kapoor spoke to the seven ex-students after the Prime Minister’s programme. They said, the face of schools in Gujarat has now completely changed. When they were children, the schools were not good, nor did their parents have money to send them to private schools. ‘Our condition improved after Modi arranged free education for us and improved the condition of schools’, one of them said.

Modi got these children admitted to schools, way back in 2003. Aam Aadmi Party was formed in 2013, ten years later. Kejriwal alleges that Modi copied his idea about better schooling. Sisodia claims that Modi went to a government school for the first time on Wednesday.

Let me tell you, Modi did not go to any school on Wednesday. He was launching Mission Schools of Excellence, and as part of this mission, classrooms in government schools will now be converted into ‘smart classroom’. The place where Modi sat with a handful of students was not a school, but a model of a ‘smart classroom’.

Gujarat BJP leaders showed 2003 photographs of Modi visiting government schools as part of “Shaala Utsav” (School Festival). It was Modi’s idea at that time. Modi’s elder brother Somabhai Modi said, “during our childhood, there was a school in our village. The principal himself used to go to homes and bring children to the school and got them admitted. The principal used to take out a procession of students with their parents in the village, and tell them the importance of education. The principal got Narendra Modi admitted to the school. So the idea of ‘Shaala Utsav’ was Modi’s.”

As a result of ‘Shaala Utsav’ programme launched in 2003 by Modi, students enrolment rate in government schools went up by 24 per cent by 2020-21. There was a 19 per cent decline in the dropout rate of students between Class One to Class eight. Modi also launched ‘Kanya Kelvani Mahotsav’ encouraging girls to go to schools. This brought a steep decline in dropout rate of girl students.

Between 2001 and 2021, more than 1,37,000 classrooms were built in Gujarat. In the last 20 years, Gujarat government has appointed more than two lakh teachers. A district monitoring centre called ‘Vidya Sameeksha Kendra’ was set up to monitor the educational progress of each student. Gujarat is far ahead in digitization of education as part of new education policy of 2020. Government school teachers took more than 2.5 crore online classes in Gujarat during the Covid pandemic.

Gujarat is the first state, where government has set up an Edutech company that provides online classes, through G-Shala App. This app was downloaded more than 30 lakh times. As a result of improvement in government schools, more than 11 lakh students left private schools and joined government schools in the last four years.

A controversy was sought to be created about Gujarat schools. The amount of work that Modi contributed for the betterment of schools needs no visuals or surveys. Students and their parents in Gujarat openly speak about the changes that have taken place. There is no basis in Kejriwal’s argument that Modi has ‘copied’ his Delhi model. The fact is that Modi did not go to any school on Wednesday. He was launching the model of a School of Excellence, so that the people of Gujarat can watch how a ‘smart school’ works. There is no question of copying any model.

Under the Mission Schools of Excellence, nearly 20,000 schools in Gujarat will be upgraded with world-class facilities. These include 15,000 government primary schools and 5,000 secondary and higher secondary government schools. These schools will have world-class digital facilities, and there will be ‘smart classrooms’. For each grade, there will be a separate teacher and separate classroom facility. Apart from these 20,000 schools, there are schools that lack facilities, and they will also benefit.

Modi began improving the condition of schools in Gujarat at a time when Kejriwal left his job in Income Tax department and started his NGO. It would have been better if Kejriwal had spoken about how his Delhi model has improved the conditions in government schools. To tell people that Modi’s school of excellence scheme is inspired by Kejriwal, will hardly be accepted by common voters in Gujarat.

Nobody can say that Modi does not work. He was chief minister of Gujarat for 13 years, and his performance is there for all to see. It was his performance that made Modi a big leader. Modi has been Prime Minister for the last eight years and he has never lagged in his performance in any manner.

On Wednesday, in Rajkot, he handed over keys of 1,144 flats of a residential society to poor beneficiaries. Spread over 10 acres are 11 blocks, each having 13 storeys. The 13-storeyed buildings were readied in 26 days. Each building has 104 two-BHK flats.

The society has a health centre, an Anganwadi, a shopping centre, a park of elderly people, a playing area for children, and a common area which has solar lighting. The reception that Modi got in Rajkot was huge. It took more than half an hour for Modi to cover the 1.5 km distance from airport to Race Course Ground, as thousands of residents turned up to welcome their leader.

Under the Lighthouse Project in Rajkot, each 2 BHK flat costing Rs 10 lakhs was given to only those lower income group people whole annual income is less than Rs 3 lakhs. Out of Rs 10 lakh cost, Rs 6.5 lakh is given as government subsidy, while the remaining Rs 3.5 lakh was made available to beneficiaries as low-interest home loan. Five flats were kept reserved in each building for physically handicapped people.

By providing cheap housing for the poor, Modi has sought to shut the mouths of those who have been alleging that his government does not work for the betterment of the poorer sections. Modi always tells his party leaders that ‘it is your work on the ground that matters, whatever lies others may spread about you. Such lies will have no effect’. The people on the ground know who is telling the truth, and who is lying.

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मंगलवार की शाम मेरे प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने पंजाब के तरन तारन में 18 साल के एक नौजवान की लाश से लिपट कर रोती एक मां की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाई । हमने दिखाया, कैसे पिता चिता की परिक्रमा करते वक्त जोर-जोर से रोने लगे, और कैसे एक ग्रन्थी वहां मौजूद सभी लोगों से रोते हुए कह रहा था कि ‘ सरकार और पुलिस के भरोसे न रहें और अपने बच्चों को ड्रग्स के कहर से बचाने के लिए खुद आगे आएं।‘

ग्रन्थी ने कहा, ‘ये मत सोचना कि हमारे बच्चे का संस्कार हो गया, अब अपने घर ये आग नहीं आएगी। अगर आपने अपने बच्चों को नहीं बचाया तो चिता की ये आग हर घर के बच्चों को अपनी चपेट में ले लेगी।’

ग्रन्थी की बात सुनकर मैं भी सन्नाटे में आ गया। आखिर पंजाब के लोगों को क्या हो गया है? ड्रग्स का जाल इतनी तेजी के कैसे फैल रहा है कि अधिकांश परिवार इसकी चपेट में हैं। पंजाब की सरकार इस जहर को फैलने से रोकने में नाकाम क्यों है? जब बच्चे-बच्चे को पता है कि ड्रग्स कहां मिलती है, कौन बेचता है, तो पुलिस ड्रग्स बेचने वालों को क्यों नहीं पकड़ती? पुलिस हर बार मौत पर मातम के वक्त ही क्यों पहुंचती है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो ज़ेहन में लगातार घूम रहे हैं।

ड्रग्स से नौजवानों की मौत की बेचैन करने वाली खबरें रोज आती हैं। मंगलवार को ऐसी तीन-तीन खबरें आईं। पंजाब के तरनातारन जिले में दो नौजवानों की ड्रग्स के कारण मौत हो गई। इनमें एक की उम्र 18 साल थी और दूसरा 26 साल का था। अमृतसर में दो सगे भाइयों की जान ड्रग्स ने ले ली। ड्रग्स की वजह से हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। नशे के कारण हजारों माता-पिता बेऔलाद हो गए, छोटे-छोटे बच्चे यतीम हो गए, पूरे के पूरे परिवार सड़क पर आ गए, लेकिन ड्रग्स पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं।

18 साल के महकदीप की मौत ड्रग्स की ओवरडोज के कारण हुई। अब परिवार वालों के पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचा। पंजाब में जब किसी जवान लड़के की मौत होती है, और अगर उसकी शादी नहीं हुई हो तो माता-पिता अन्तिम संस्कार से पहले अपने बच्चे की सेहराबंदी करते हैं, उसे दुल्हे की तरह सजाते हैं और श्मशान ले जाते हैं। महकदीप की भी सेहराबंदी हुई और जब उसे सेहरा पहनाया गया तो उसके पिता सदमे में चले गए और मां बेसुध हो गई। पिता को अपने बेटे की अर्थी को कांधा देना पड़ा। श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान उसके पिता बेसुध हो गए।

पंजाब के लोगों के लिए इस तरह का दर्द झेलना आम बात हो गई है। जब महकदीप को मुखाग्नि दी गई, उसी वक्त एक ग्रन्थी जलती हुई चिता के सामने खड़ा हो गया। उसने जो कहा वह ये बताने के लिए काफी है कि पंजाब में ड्रग्स का जहर कितना फैल चुका है। उस ग्रन्थी ने जलती चिता के सामने खड़े होकर श्मशान मौजूद लोगों से कहा, ‘मैंने बच्चों को समझाया है कि वे ड्रग्स न लें, लेकिन बच्चे कहते हैं कि ‘हम फंस गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते।’ आप लोग अब संभल जाइए और अपने बच्चों को समझाइए। उन्हें इस जहर से बचाइए।’

पंजाब में महकदीप जैसे लाखों नौजवान ड्रग्स की लत के शिकार हैं। अब महकदीप के परिवार वाले घर में मातम मना रहे हैं। महकदीप के कजिन रंजोत बीर सिंह ने बताया कि जब परिवार को उसके लापता होने की बात पता चली तो वह कैसे उसे खोजने गए। उन्होंने कहा, ‘महकदीप बेसुध पड़ा था। उसने ड्रग्स ली हुई थी। आसपास नशे के तमाम इंजेक्शन पड़े थे। वहां और भी लड़के थे और सब ड्रग्स के शिकार थे।’ रंजोत बीर सिंह ने कहा, ‘सरकार, पुलिस, प्रशासन सब झूठ बोलते हैं। जो यह कहता है कि पंजाब में नशा नहीं बिकता, वह सबसे बड़ा झूठा है।’

इंडिया टीवी के संवाददाता पुनीत परींजा तरनतारन के खडूर साहिब पहुंचे और महकदीप के परिजनों से मिले। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी बात की। महकदीप की मां मलकीत कौर ने कहा कि उनके बेटे ने कभी ड्रग्स नहीं लिया था।

मलकीत कौर ने कहा, ‘उसे जानबूझकर ड्रग्स की ओवरडोज दी गई थी। मेरे बच्चे को कत्ल किया गया। उसकी अपने दोस्तों से कुछ तू-तू मैं-मैं हुई थी। बस उन्होंने मेरे बेटो के ड्रग की ओवरडोज जबरदस्ती लगा दी। मेरे बच्चे को ऐसी चीजों की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उसने कभी भी एक्सट्रा पैसे नहीं लिए। मैं खुद ग्रैजुएट हूं, पढ़ी-लिखी हूं। दसवीं तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। मैंने कभी भी अपने बेटे को नशे की हालत में नहीं देखा।’

महकदीप के पिता ने कहा, ‘मैंने 14 अक्टूबर को शाम करीब 4.30 बजे अपने बेटे को फोन किया था। वह मेरी बाइक लेकर गया था और कहा था कि 20-25 मिनट में घर लौट आएगा, लेकिन 4 घंटे बीतने के बाद भी वह नहीं लौटा। जब मैंने अपने बेटे को दोबारा फोन किया तो घंटी बजी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद मुझे अपने बेटे की मौत की खबर मिली।’

महकदीप की मां ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को उन संदिग्ध लोगों के बारे में बताया था जिन्होंने उनके बेटे को ड्रग की ओवरडोज दी। उन्होंने कहा कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके माता-पिता को थाने बुलाकर उनकी मेहमाननवाजी करती है। उन्होंने कहा, ‘पुलिस अफसर मेरे पति से पूछते हैं कि क्या कार्रवाई की जाए। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुझे कितना इंसाफ मिला है।’

इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने खडूर साहिब के थाना प्रभारी जतिंदर सिंह से बात की। उन्होंने कहा, ‘परिवार वालों की शिकायत पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। जिन 14 लोगों के नाम महकदीप के परिवार वालों ने बताए हैं, उनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 4 तो महकदीप के दोस्त ही हैं।’

सभी जानते हैं कि पुलिस की इस जांच का अंजाम क्या होगा। ड्रग्स का कारोबार जैसा चल रहा है, वैसा ही चलता रहेगा। पंजाब में ड्रग्स की ओवरडोज से यह न पहली मौत है और न आखिरी।

मंगलवार को पंजाब के तरनतारन जिले के एक और गांव में भी ड्रग्स से मौत का केस सामने आया। तरनतारन के मरहाना गांव में 26 साल का नौजवान सिकंदरजीत सिंह भी ड्रग्स का शिकार हो गया। सिकंदरजीत अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। पिता की मौत पहले ही हो चुकी है, परिवार में सिर्फ मां है। सिकंदरजीत परिवार में अकेला कमाने वाला था, लेकिन उसको नशे की लत लग गई। वह ड्रग्स लेने लगा था। दो दिन पहले उसने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली और उसकी मौत हो गई। रो-रोकर मां की आंखों के आंसू भी सूख गए। उन्होंने रोते हुए कहा, ‘मेरे बेटे को बुरी संगत खा गई। यह क्या हो गया? मेरा बेटा तो मारा ही गया, अब मैं सरकार से क्या मांग करूं? मैं तो लुट गई।’

अमृतसर शहर के कटरा बघियां मुहल्ले में एक गरीब परिवार के दो भाइयों की जान ड्रग्स ने ले ली। बड़ा भाई हरगुन जेल में बीमार पड़ गया था। उसे गुरु नानक देव अस्पताल के नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। जब उसकी लाश उसके घर पहुंची तभी खबर आई कि उसके छोटे भाई की भी ड्रग्स की वजह से मौत हो गई है। दोनों की उम्र 21 और 19 साल थी। सदमे की वजह से उनके बुजुर्ग माता-पिता की हालत खराब है।

पंजाब पुलिस और सरकार लगातार दावा कर रही है कि ड्रग्स के सेवन के खिलाफ उनकी मुहिम जोर पकड़ रही है। अधिकारियों के मुताबिक, पिछले एक हफ्ते में 350 से अधिक ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया और करोड़ों रुपये की हेरोइन और अफीम के साथ-साथ लाखों रुपये नकद बरामद किए गए। NDPS ऐक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है।

जमीनी हकीकत काफी अलग है। पंजाब में ड्रग्स की डोज सिर्फ गली-मुहल्लों में नहीं मिल रही है, यहां की जेलों में भी यह आसानी से मिल जाती है। मंगलवार को ही एक वीडियो सामने आया जिसके बारे में दावा किया गया कि यह अमृतसर की सेंट्रल जेल का है। वीडियो में नजर आ रहा है कि जेल में कुछ कैदी गुट बनाकर बैठे हैं और नशा कर रहे हैं। पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने इस वीडियो को देखने के बाद ऐक्शन का वादा किया और कहा कि जांच के बाद सख़्त कार्रवाई होगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य को नशा मुक्त बनाने का वादा किया था। पंजाब पुलिस के आईजी (हेडक्वॉर्टर) सुखचैन सिंह पुलिस की कार्रवाई की पूरी एक लिस्ट लेकर आ गए। उनके मुताबिक अब तक ड्रग तस्करों के खिलाफ 272 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े तस्करों समेत 350 से ज्यादा ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा 29 केस फिरोजपुर जिले में दर्ज हुए हैं जबकि अमृतसर में 21 और होशियारपुर में 19 केस रजिस्टर किए गए हैं। खन्ना, लुधियाना और मोहाली में भी केस दर्ज हुए हैं।

पुलिस ने आंकड़े गिनाकर, FIR दर्ज करके अपना काम पूरा कर लिया। पुलिस को इससे मतलब नहीं है कि ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन का असर हो रहा है या नहीं। जमीनी हकीकत क्या है, यह पंजाब के आम लोग बताते हैं। पंजाब के तरनतारन के लोगों ने कहा कि ड्रग्स कहां से आती है, कौन सप्लाई करता है, कौन बेचता है, कौन खरीदता है, पुलिस को सब पता है। ज्यादातर मामलों में पुलिस दिखावे का ऐक्शन करती है।

पुलिस की गाड़ी इलाके में सायरन बजाती हुई आती है। यह सायरन ड्रग्स का धंधा करने वालों के लिए सिग्नल होता है। सायरन की आवाज सुनकर ड्रग्स बेचने वाले इधर-उधर हो जाते हैं, पुलिस घूमकर निकल जाती है। पुलिस के जाते ही ड्रग्स बेचने वाले फिर अपने काम पर लग जाते हैं। लोगों ने इंडिया टीवी के रिपोर्टर से कहा कि भगवंत मान ने बदलाव का वादा किया था लेकिन कुछ नहीं बदला, हालात और खराब हो गए।

पंजाब नशे की गिरफ्त में है यह बताने के लिए न किसी स्टडी की जरूरत है, न किसी रिपोर्ट की। पूरा पंजाब जानता है, पुलिस जानती है, सरकार को मालूम है कि पंजाब का हर सातवां व्यक्ति नशे की चपेट में है। पंजाब का हर परिवार ड्रग्स के जहर से प्रभावित है। अब नशे के इस भयानक रूप के साथ कई और खतरे भी जुड़ गए हैं।

ड्रग्स के अलावा एक बड़ा खतरा HIV का है। ड्रग एडिक्ट इंजेक्शन लेते हैं, नशे की एक सीरिंज का इस्तेमाल कई लोग करते हैं। इसलिए जानलेवा HIV के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नशे के खौफनाक कारोबार का एक और साइड इफेक्ट यह है कि अब दहशतगर्दों और ड्रग्स तस्करों ने पंजाब के गैंगस्टर्स के साथ कार्टेल बना लिया है। यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

मंगलवार को NIA ने आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के कार्टेल को ध्वस्त करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली NCR में करीब 50 जगह रेड की। पंजाब की मुश्किल यह है कि पाकिस्तान से करीब 550 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। पंजाब में ज्यादातर ड्रग्स पाकिस्तान से आता है। अफगानिस्तान में दुनिया की 90 फीसदी अफीम पैदा होती है। अफगानिस्तान से ये अफीम पाकिस्तान पहुंचती है और वहां से पंजाब में इसकी तस्करी की जाती है। अब तस्कर भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग्स पहुंचा रहे हैं।

सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पार से ड्र्गस की तस्करी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोकल लेवल पर पुलिस सबसे कमजोर कड़ी है। पंजाब के लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो राज्य के नौजवानों को नशे के कहर से बचाया जा सकता है। यहां मैं आपको उस ग्रन्थी की बात याद दिलाऊंगा जिन्होंने कहा था, ‘पुलिस या सरकार कुछ नहीं करेगी। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई खुद ही शुरू करनी पड़ेगी।’ नशे के खिलाफ ये जंग पंजाब के हर घर से शुरू होनी चाहिए। पंजाब के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है।

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In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Tuesday evening, we showed heart rending visuals of a mother weeping near the body of her 18-year-old son in Taran Taran, Punjab, the father breaking into loud sobs while performing the ‘parikrama’ of the funeral pyre, and the Sikh ‘granthi’ weeping and loudly telling all those assembled, not to rely on government and police, and come forward to protect their children from the scourge of narcotics.

“Do not forget these visuals when you leave this cremation ground”, the granthi said, “if you do not protect your children, this fire from the funeral pyre will burn each of your children in every home”.

Emotional words, indeed. What has happened to the people of Punjab? The narcotic dragnet is closing in on most of the families. Why is the state government and police unable to stem this poison from spreading? When even children and teenagers in the streets know where to get drugs, why is the police unable to catch the drug peddlers? Why does the police reach the funeral spot only when someone dies? These are some of the questions that are worrying me.

Every day, we read news about somebody or the other dying of drugs. On Tuesday, there were three such stories. In Taran Taran district, two youths, one aged 18 and the other aged 26 years died due to drugs. In Amritsar, two brothers of a family died due to drugs. The scourge of narcotics has already destroyed thousands of families.

Eighteen-year-old Mehakdeep Singh died due to overdose of drugs. In Punjab, if an unmarried young man dies, his parents take his body to the cremation ground, dressing him up as a bridegroom. When the bridal turban was tied to Mehakdeep’s head, his mother fell unconscious while his father went into a stupor. The father had to put his shoulder to the bier of his dead son. At the cremation ground, while the last rites were going on, the father fell unconscious.

This, in a nutshell, spells out the tragedy of a family in Punjab. The weeping granthi’s clarion call to all families to protect their children from the scourge of drugs, struck a note of sadness in the minds of all those present. The granthi told people at the cremation ground: “I myself persuaded several children and asked them to stop taking drugs. The children said, ‘we are trapped, we cannot retrace our steps’. All of you, please persuade your children and save them from this scourge”.

There are several lakhs teenagers in Punjab, like Mehakdeep, who have fallen prey to drugs. Mehakdeep’s cousin described how he went in search of him, when the family found him missing. “Mehakdeep was lying unconscious. There were several empty ampoules of drug injections lying near him. There were other youths too, all of them had taken drugs”, said Ranjot Beer Singh, Mehakdeep’s cousin. “The government is lying when it says drugs are no more being sold”, he added.

India TV reporter Puneet Parinja met Mehakdeep’s family in Khadoor Sahib of Taran Taran district. He also spoke to senior police officials. Mehakdeep’s mom Malkeet Kaur alleged that her son never used to take drugs.

“He was deliberately given an overdose of drugs. My son was murdered. He had a quarrel with his friends, and they gave him an overdose of drugs. Mehak never took money from me to buy drugs. I am a graduate, and I have taught children till Class Ten. I never found my son in a drugged state”, Malkeet Kaur said.

Mehakdeep’s father said, “I rang up my son at 4.30 pm on October 14. He had taken my bike and had promised to return in 20-25 minutes, but he did not return for nearly four hours. The next time, I rang him up, the phone was ringing, and nobody picked it up. Then I got news of the death of my son.”

Mehakdeep’s mother alleged that she told police about the suspects who gave her son an overdose of drugs, but instead of taking action, police officers called the parents of those suspects to the police station and treated them as honoured guests. “Police officers were asking my husband, what action can they take. This is the justice that we have got”, she added.

India TV reporter spoke to Jatinder Singh, in-charge of Khadoor Sahib police post. He said, “a case of unintentional murder has been registered. Six out of the 14 persons named by Mehakdeep’s family have been arrested. Out of them, four are Mehakdeep’s friends.”

Everybody knows where this police probe will lead to. Drugs trade will continue as usual. This is not the first death in Punjab due to overdose of drugs.

On Tueday, in Marhana village of Taran Taran district, 26-year-old Sikandarjit Singh died due to drugs. He was the sole son of his parents. His father had died earlier, and his mother is alive. Sikandarjit was the lone bread earner in the family. He was a drug addict. Two days ago, he took an overdose of drugs and died. His weeping mother said: “My son got addicted because of his friends. My son is now gone. What can I ask from the government? I have lost everything.”

In Katra Baghian mohalla of Amritsar city, two brothers in a poor family died of drugs. The elder brother Hargun fell ill, while he was in jail. He was admitted to a de-addiction centre in Guru Nanak Dev Hospital, where he died on Tuesday. When his body reached his home, it was found that his younger brother, too, had died due to drugs. Both were aged 21 and 19 years. The elderly parents are in a state of shock.

Punjab police and government have been claiming that their campaign against drug consumption is gaining momentum. According to officials, more than 350 drug peddlers were arrested in last one week, and several crores of rupees worth heroin and opium were seized along with several lakhs of rupees in cash. The drug peddlers have been booked under NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) Act.

The ground reality is quite different. Drugs are not only being sold in streets and bylanes, it is being consumed inside jails too. On Tuesday, a video showing jail inmates consuming drugs became viral. It was claimed that drugs were being consumed inside Amritsar Central Jail. Punjab Jail Minister Harjot Bains promised to take action on the basis of the video.

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann had promised to make the state drug-free. IG(Headquarters) of Punjab Police Sukhchain Singh trotted a list of actions taken by police. According to him, 272 FIRs have been filed till now against drug peddlers. More than 350 drug peddlers, including some top smugglers, have been arrested, he said. The highest number of cases (29) were filed in Ferozepur district, 21 in Amritsar, and 19 cases in Hoshiarpur district. Cases were also lodged in Khanna, Ludhiana and Mohali, he said.

These statistics have no connect with the ground realities. Common people in Taran Taran, Punjab, told our reporter, police officials know from where drugs come, who supplies and sells them, and who buys them. Most of the action taken is cosmetic in nature.

Police vehicles, with screeching siren calls, reach a locality. This is supposed to be a signal to drug peddlers to go and hide. Policemen make a cursory round of the locality and leave. No sooner than the police leaves, the drug peddlers are back, busy with their trade. Commoners told Indian TV reporter that Chief Minister Bhagwant Mann has failed to fulfil his promise for a drug-free Punjab.

One does not need a voluminous study or report to explain how Punjab is facing the scourge of narcotics. Leaders, police officials and common people know that one out of every seven people in Punjab has become a drug addict.

Along with narcotics, another scourge of HIV has raised its head. This is due to widespread overuse of drug injections. One single syringe is being used by several drug addicts, and cases of HIV are spreading. The number of crimes is also on the rise. Terrorists and drug smugglers in Punjab have formed a cartel with local gangsters. This poses a threat to national security.

On Tuesday, the NIA carried out raids at more than 50 places, against gangsters, drug smugglers and terrorists in Punjab, Haryana, UP, Rajasthan and Delhi NCR. The main problem with Punjab is that it has a 550 km long porous border with Pakistan. Most of the drugs are sent from Pakistan. Afghanistan produces 90 per cent of the world’s opium. From Afghanistan, the drugs make their way to India via Pakistan through Punjab border. Smugglers have started using drones to drop packets of drugs inside Indian territory.

Security agencies are trying their best to stop cross-border drug smuggling, but the local police in Punjab is the weakest link. People in Punjab say, if the police acts sincerely and honestly, the youths of the state can be saved from the scourge of drugs. Here, I would like to remind the words of the ‘granthi’ again, who said: “This government and police will not do anything. You will have to fight the war against drugs yourself”. This war against drugs should start from every home in Punjab. This is a must for the future of Punjab.

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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सोमवार को CBI ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की और फिर देर शाम उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। दिल्ली में करोड़ों रुपये के शराब घोटाले के सिलसिले में CBI उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है।

पूछताछ के बाद सिसोदिया ने आरोप लगाया, ‘मुझे CBI दफ्तर में AAP छोड़ने के लिए कहा गया। मैंने उनसे कहा, मैं BJP के लिए AAP नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा, … AAP छोड़ने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया। मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री पद पाने या जेल की सजा काटने की पेशकश की गयी। जब मैंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है तो मुझे कहा गया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी कोई मामला नहीं था लेकिन फिर भी वह जेल में हैं।‘

CBI अधिकारियों ने तुरंत इसका खंडन करते हुए आरोप को खारिज कर दिया। CBI के प्रवक्ता ने कहा, ‘सिसोदिया से FIR में लगाए आरोपों और जांच के दौरान अभी तक मिले सबूतों को लेकर पूछताछ की गयी। उन्होने जो बयान दिया, उसकी पुष्टि की जाएगी और जांच की आवश्यकता के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। CBI ऐसे आरोपों का कड़ाई से खंडन करती है और दोहराती है कि सिसोदिया से पूछताछ FIR में उनके खिलाफ लगे आरोपों के अनुसार ही पेशेवर तथा कानूनी तरीके से की गयी।’

CBI सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को सिसोदिया से शराब व्यवसायी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और एक मीडियाकर्मी के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की। FIR में इन सभी को आरोपी बनाया गया है। अधिकारी इस मामले में अन्य आरोपियों, आबकारी आयुक्त आरव गोपीकृष्ण, उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर के साथ उनकी बातचीत के ब्यौरे के बारे में भी जानना चाह रहे थे।

AAP के कम्यूनिकेशन इंचार्ज विजय नायर और TRS नेता के बेटे अभिषेक बोइनपल्ली की गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया से पूछताछ की गई है। एक अन्य आरोपी समीर महेंद्रू को इसी से जुड़े एक मामले में ED ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।

सिसोदिया से पूछताछ से पहले दिल्ली में दिनभर ड्रामा चला। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने CBI दफ्तर के बाहर धरना दिया, सिसोदिया ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया, राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर प्रार्थना की और वहां से एक जुलूस के साथ CBI दफ्तर पहुंचे। सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों ने ट्वीट्स की झड़ी लगाते हुए कहा कि CBI गिरफ्तारी करने जा रही है।

जब पूछताछ जारी थी, तभी अरविंद केजरीवाल गुजरात के मेहसाणा में एक रैली में मतदाताओं से ‘जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे’ का नारा लगाने के लिए कह रहे थे। केजरीवाल का यह नारा बिहार की राजनीति पर बनी एक लोकप्रिय वेब सीरीज से लिया गया था।

चूंकि रैली में बैठे मेहसाणा के लोगों ने वह वेब सीरीज नहीं देखी होगी, इसलिए वे केजरीवाल के नारे को समझ नहीं पाए। ऐसे में केजरीवाल को खुद ही नारा पूरा करना पड़ा। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा, ‘अगर आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया को भगत सिंह घोषित कर ही दिया है तो फिर दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन को राजगुरु, और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद सत्येंद्र जैन को सुखदेव भी घोषित कर देना चाहिए।’ राजगुरु और सुखदेव शहीद भगत सिंह के साथी थे जिन्हें अंग्रेजों ने लाहौर जेल में फांसी दी थी।

आम आदमी पार्टी ने CBI की पूछताछ को एक राजनीतिक घटना बना दिया, और आरोप लगाया कि गुजरात विधानसभा चुनावों के कारण सिसोदिया को निशाना बनाया जा रहा है। सिसोदिया जब CBI दफ्तर के लिए निकले तो उनके साथ संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और दिलीप पांडे समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे।

चूंकि धारा 144 लागू कर दी गई थी, AAP कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई की और घेरा तोड़ने की कोशिश की। सिसोदिया ने गले मे पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था और शहीद भगत सिंह के नारे लगाए जा रहे थे। लाउडस्पीकर पर ‘आजादी’ के गाने बज रहे थे और गाड़ी के रूफटॉप के बाहर सिसोदिया खड़े थे। इस जुलूस ने करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय की। AAP नेताओं के धरने के बाद पुलिस ने पार्टी के 119 नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इनमें AAP सांसद संजय सिंह और पार्टी के 16 विधायक शामिल थे।

CBI दफ्तर जाने से पहले सिसोदिया ने मीडिया से कहा कि CBI उन्हें गुजरात में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम भगत सिंह के लोग हैं, जेल जाने से नहीं डरते।

बीजेपी ने पूरे ड्रामे को एक ‘तमाशा’ बताते हुए इसे ‘जश्न-ए-करप्शन’ करार दिया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्र ने कहा कि शहीद भगत सिंह तो भारत की आजादी के लिए जेल गए थे, जबकि सिसोदिया और बीजेपी ने कहा कि शहीदे आजम भगत सिंह देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए थे, लेकिन सिसोदिया को तो दलाली के केस में CBI दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सम्बित पात्र ने कहा, ‘दोनों की तुलना हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान के सिवा और कुछ नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के लिए कोई विश्व कप टूर्नामेंट होगा तो उसमें AAP जरूर जीतेगी।’

दिल्ली बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन सारी चीजों को आम आदमी पार्टी का ‘तमाशा’ बताया। सिरसा ने कहा कि पहले देश के लिए लड़ने वाले लोग अपनी पत्नी से तिलक लगवाते थे, मां से आशीर्वाद लेते थे लेकिन अब शराब बेचने वालों से कमीशन लेने वाले लोग इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं।

सोमवार को बिल्कुल उसी तरह की तस्वीरें आईं जैसी शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी के वक्त आई थीं। जिस तरह सिसोदिया ने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनकी पत्नी ने उनके माथे पर तिलक लगाया, ठीक वैसे ही संजय राउत की पत्नी ने भी उन्हें विदा किया था और मां ने आशीर्वाद दिया था। पूछताछ के लिए गए राउत गिरफ्तार कर लिए गए थे और अभी भी जेल में हैं। उन्हें कोर्ट से जमानत मिलनी बाकी है। सिसोदिया ने दावा किया कि CBI को उनके दफ्तर, उनके घर और यहां तक कि यूपी के पिलखुवा में उनके पैतृक निवास स्थान पर तलाशी लेने के बावजूद कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला।

आइए, दिल्ली शराब घोटाला केस में कुछ तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। CBI ने इस केस में सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया है, जबकि दो अन्य आरोपी विजय नायर और अभिषेक जेल में हैं। ED शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जिस केस में मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है, उसमें कुल 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है।

CBI का आरोप है कि सिसोदिया ने शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति में मनमाने बदलाव किए, और पूरी पॉलिसी शराब कंपनियों से जुड़े लोगों ने तैयार की। सरकारी बैठकों में निजी कंपनियों के लोग मौजूद रहे। सिसोदिया ने जो नई शराब नीति तैयार की उसने छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया और बड़े व्यापारियों को फायदा हुआ। शराब कंपनियों को ही डिस्ट्रिब्यूटर और रिटेलर बना दिया गया।

इल्जाम तो यह भी है कि शराब व्यापारियों का कमीशन 2 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया। इसमें से 6 फीसदी कैश के रूप में वापस ले लिया गया और इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव लड़ने में हुआ। इल्जाम बहुत सारे हैं, और गंभीर हैं, इसीलिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच की सिफारिश की थी। बड़ी बात यह है कि जैसे ही जांच के आदेश हुए, केजरीवाल की सरकार ने अपनी नई शराब नीति को वापस ले लिया।

दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पहली नजर में यह जाहिर होता है कि नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में GNCT ऐक्ट-1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज ऐक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया है। आरोप है कि शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस भी माफ की गई जिससे सरकार को 144 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में आबकारी मंत्री की भी जिम्मेदारी निभा रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वैधानिक प्रावधानों और आबकारी नीति का उल्लंघन किया।

अरविंद केजरीवाल ने जुलाई से ही कहना शुरू कर दिया था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोमवार को भी उन्होंने दिन में ऐलान कर दिया कि मनीष तो जेल चले गए। यहां तक कि उन्होंने गुजरात के मतदाताओं से ‘जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे’ का नारा लगाने के लिए भी कहा। ऐसा लगा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए CBI से भी ज्यादा उत्सुक हैं। केजरीवाल को लगता है कि मनीष को अगर जेल भेज दिया गया तो गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा हो जाएगा। वह तो चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया को CBI गिरफ्तार करके जेल भिजवा दे ताकि इसे गुजरात चुनावों में मुद्दा बनाया जा सके।

जब से दिल्ली का शराब घोटाला सामने आया है, बीजेपी इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने में लगी है जबकि आम आदमी पार्टी इसे सियासी मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी के नेता बार-बार आरोप लगाते हैं कि दिल्ली की AAP सरकार ने शराब कारोबारियों को करोड़ों रुपये की रियायत दी लेकिन केजरीवाल इसे हर बार गुजरात चुनाव से जोड़ देते हैं।

सोमवार को हुए प्रदर्शनों, प्रार्थनाओं और जुलूसों को देखकर लगता है कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। मनीष सिसोदिया को जब CBI ने बुलाया तो उन्होंने पत्नी से माथे पर तिलक लगवाया और मां के पैर छूकर बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने खुली कार में खड़े होकर जुलूस निकाला। इसके बाद वह पहले राजघाट गए और फिर CBI के दफ्तर पहुंचे। केजरीवाल और उनके साथियों ने इस पूरे वाकये को सियासी रंग दे दिया।

हालांकि, केजरीवाल ने बस एक गलती कर दी। उन्होंने मनीष सिसोदिया की तुलना शहीद भगत सिंह से कर दी। भ्रष्टाचार के मामले में CBI जांच की तुलना शहीद भगत सिंह की शहादत से करना उनकी पार्टी पर काफी भारी पड़ सकता है।

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The Central Bureau of Investigation grilled Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia for nearly nine hours on Monday and then allowed him to leave late in the evening. CBI may call him again for interrogation in connection with the multi-crore liquor scam in Delhi.

On Monday night, Sisodia alleged, “I was asked in CBI office to quit AAP, or else such cases will keep getting registered. … I told them, I won’t leave AAP for BJP. They said, they will make me the chief minister”, he said. This was promptly denied by CBI officials, who rubbished the allegation.

The CBI spokesperson said, “Sisodia was examined strictly on the allegations made in the FIR and on the evidence collected so far during the investigation. His statement will be verified and further action will be taken as per requirement. CBI strongly refutes allegations made by the accused. The examination was carried out in a legal manner, strictly as per the allegations made against him the FIR”.

According to CBI sources, Sisodia was questioned about his connections with liquor businessmen Amit Arora, Dinesh Arora and a mediaperson, all named as accused in the FIR. The officials also wanted to know the details of his communications with Excise Commissioner Arav Gopikrishna, deputy excise commissioner Anand Tiwari and assistant excise commissioner Pankaj Bhatnagar, all accused in the case.

Sisodia was questioned following the arrests of AAP’s communication in-charge Vijay Nair and a TRS leader’s son Abhishek Boinpally. Already another accused, Sameer Mahendru has been arrested by Enforcement Directorate in a connected case.

The questioning of Sisodia was preceded by daylong drama in Delhi. AAP supporters staged dharna outside the CBI office, Sisodia took blessings from his mother, visited Rajghat to offer prayers at the samadhi of Mahatma Gandhi, and from there, in a procession reached the CBI office. There was a flurry of tweets from both Sisodia and Chief Minister Arvind Kejriwal saying that CBI was going to make the arrest.

Even as the questioning was going on, Arvind Kejriwal was asking voters at a rally in Mehsana, Gujarat to chant the slogan “Jail Ke Taaley tootengey, Manish Sisodia Chhootengey” (the locks of jail will be broken, Sisodia will be released). Kejriwal’s chant was a take from a popular web series made on Bihar politics.

Since the common voters of Mehsana were not aware of the web series, it was left to Kejriwal to complete the slogan. Delhi BJP leader Kapil Mishra commented, ‘if AAP is declaring Sisodia as Shaheed Bhagat Singh, then it should also declare Delhi riots accused Tahir Hussain, in jail, as Rajguru, and Health Minister Satyendar Jain, in jail for corruption, as Sukhdev.’ Rajguru and Sukhdev were Shaheed Bhagat Singh’s associates who were hanged by the British in Lahore jail.

Aam Aadmi Party made the CBI questioning a political event, and alleged that Sisodia was being targeted because of Gujarat assembly elections. Sisodia, was accompanied by a phalanx of AAP leaders like Sanjay Singh, Saurabh Bhardwaj, Atishi and Dileep Pandey, before he reached the CBI office.

AAP workers and leaders grappled with Delhi Police and tried to break through the cordon, since Sec 144 prohibitory orders were in force. Sisodia was wearing a yellow coloured ‘patta’, slogans were chanted in the name of Shaheed Bhagat Singh, and he waved from an open vehicle , which was part of a procession that covered six kilometres, with ‘azadi’ songs blaring from loudspeakers. After the dharna by AAP leaders, 119 AAP leaders and activists were taken into custody by police. These included AAP MP Sanjay Singh and 16 AAP MLAs.

Before reaching the CBI office, Sisodia told media that CBI wanted to arrest him to prevent him from campaigning for his party in Gujarat, but he would “not be cowed down”. He declared himself a staunch follower of Shaheed Bhagat Singh.

BJP described the entire drama as a “farce”, and labelled it as “jashn-e-corruption”. Party spokesperson Sambit Patra said, Shaheed Bhagat Singh went to jail for India’s freedom, but Sisodia has to go to CBI office for taking bribes in liquor scam. “Comparing the two is nothing but an insult to our great freedom fighters. If there is a world cup tournament for corruption, AAP will surely win”, Patra said.

Delhi BJP leader Manjinder Singh Sirsa described the AAP protest as ‘tamasha’. Sirsa said, those who fought for India’s freedom used to leave home after their wives put ‘tilak’ on their forehead and they touched their mothers’ feet, but in the present case, those who have taken commission from liquor traders are enacting such a drama.

The visuals of Sisodia touching his mother’s feet to seek her blessings, and his wife applying ‘tilak’ on his forehead, reminded one of how Shiv Sena leader Sanjay Raut, too, touched his mother’s feet, and his wife applied ‘tilak’, before he went for questioning, was arrested, and is still in jail. Raut is yet to get bail from court. Sisodia claimed that the CBI did not find anything incriminating despite carrying out searches in his office, his residence and even his paternal home in Pilkhuwa, UP.

Let us have a look at some of the facts relating to the Delhi liquor scam case. Sisodia has been named by CBI as Accused No.1, while two other accused, Vijay Nair and Abhishek are in jail. ED has already arrested liquor businessman Sameer Mahendru. In all, 15 persons have been named in the FIR.

CBI’s charge is that Sisodia made arbitrary changes in the Delhi government’s liquor policy to help liquor companies, and the new liquor policy was prepared in collusion with these businessmen. People from private companies attended confidential government meetings. The new liquor policy, prepared by Sisodia, did away with small traders, and benefited big liquor traders. Liquor companies were appointed as distributors and retailers.

It has also been alleged that the commission for liquor traders was hiked from two per cent to 12 per cent. Out of this, 6 per cent was taken back in cash. It was alleged that this money was used to fight elections. There are several more serious allegations, and it was, on this basis, that the Delhi Lt. Governor Vinai Kumar Saxena recommended CBI probe against Sisodia. The vital point is that Kejriwal government hurriedly withdrew its new liquor policy, after the probe was ordered.

Delh chief secretary in his report on the new liquor policy had clearly stated that the provisions of GNCT (Government of National Capital Territory) Act, 1991, Transaction of Business Rules, 1993, Delhi Excise Act, 2009 and Delhi Excise Rules, 2010 were violated while framing the new policy. It was alleged that license fees of liquor sellers were waived off, causing Rs 144 crore revenue loss to the exchequer. The report said, Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who was holding the excise portfolio, had violated legal provisions and excise rules.

Arvind Kejriwal has been saying since July that his deputy Manish Sisodia will be arrested. On Monday, he even declared in a Gujrat rally that Sisodia has been sent to jail. He asked the voters of Gujarat to chant the slogan “Jail Ke Taaley Tootengey, Manish Sisodia Chhootengey”. It appears as if Kejriwal is more interested than the CBI in ensuring that Sisodia goes to jail. Kejriwal’s calculation could be that if Sisodia is sent to jail, it will help the Aam Aadmi Party in Gujarat elections. He wants CBI to arrest Sisodia, so that he can make it a big issue in Gujarat elections.

Since the time the Delhi liquor scam broke, BJP had been trying to make it a corruption issue, but AAP wants to convert it into a political issue. When BJP leaders started alleging that Delhi AAP government gave crores of rupees worth concessions to liquor companies, Kejriwal linked it with Gujarat elections.

Monday’s protests, prayers and procession by AAP were clearly scripted in advance. When Sisodia touched his mother’s feet, his wife applied ‘tilak’ on his forehead, and when he went to Rajghat and from there to CBI office in an open vehicle, Kejriwal and his colleagues gave the entire questioning issue a political colour.

Kejriwal, however, made one mistake. He compared Sisodia with Shaheed Bhagat Singh. To compare a CBI probe in a corruption case with Shaheed Bhagat Singh’s martyrdom may cost his party heavily.

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