इमरान खान पर हमला : पाकिस्तान में बिगड़ सकते हैं हालात
पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने जुमे की नमाज के बाद देशव्यापी प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में किया गया। इस हमले में इमरान बाल-बाल बच गए। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। इस्लामाबाद से करीब 200 किमी दूर वजीराबाद के अल्लाह वाला चौक पर गुरुवार दोपहर एक बंदूकधारी ने इमरान और उनके समर्थकों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी।
इमरान खान कंटेनर ट्रकों और अन्य वाहनों के एक बड़े काफिले के साथ ‘लॉन्ग मार्च’ पर इस्लामाबाद की ओर जा रहे थे। वह कंटेनर की छत पर खड़े होकर अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे, तभी अचानक गोलियां चलने लगीं। दरअसल, इमरान खान और उनकी पार्टी जल्द से जल्द संसदीय चुनाव कराने की मांग कर रही है।
हमला करनेवाले शख्स मोहम्मद नावेद को इमरान खान के समर्थकों ने अपने काबू में ले लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में उसने कैमरे पर बताया कि वह केवल इमरान खान को मारना चाहता है। उसने इमरान को निशाना बनाकर फायरिंग की तभी भीड़ में मौजूद एक इमरान समर्थक ने उसे पीछे से पकड़ लिया। इस बीच हाथापाई के दौरान स्वचालित पिस्टल से कई राउंड गोलियां चल गईं। फायरिंग में मुअज्जम नवाज नाम के व्यक्ति की मौत हो गई जबकि इमरान समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों में सांसद फैसल जावेद, सिंध के पूर्व गवर्नर इमरान इस्माइल, अहमद चट्ठा और उमर डार भी शामिल हैं। ये सभी पीटीआई के नेता हैं।
हमला होते ही पीटीआई चीफ इमरान खान को तुरंत सुरक्षा गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर लिया। उनके पैर में पट्टी बांधी गई और बुलेट प्रूफ कार में उन्हें लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनके पैर का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक उनके पैरों में गोलियों के टुकड़े थे और उनकी टांग की टिबिया शिन (Tibia Shin) हड्डी में गोली का एक टुकड़ा फंसा था। गोली के टुकड़े को निकालने उन्हें ऑपरेशन थियेटर में ले जाया गया। वह अब खतरे से बाहर हैं। पीटीआई नेता सीमी बोखारी ने कहा-‘ इमरान खान का हौसला बुलंद है और वे पूरी तरह से अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्हें जल्द छुट्टी दे दे जाएगी।’
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान पर हमला करनेवाला शख्स नशे का आदी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 9 एमएम ऑटोमैटिक पिस्टल के साथ 46 गोलियां खरीदी। उसने पहले एक मस्जिद की छत का इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन असर की नमाज के चलते पुलिस ने उसे रोक दिया। इसके बाद वह मौके पर पहुंचा और फायरिंग से पहले उसने इमरान के समर्थकों से लाउडस्पीकरों की आवाज को बंद करने को कहा। इन लाउडस्पीकर्स पर इमरान की पार्टी का एंथम बज रहा था। समर्थक इमरान खान पर फूल बरसा रहे थे। इसी बीच हमलावर ने निशाना बनाकर फायरिंग करने की कोशिश की। लेकिन भीड़ में मौजूद इमरान के अलर्ट समर्थकों ने उसे काबू में कर लिया। इस बीच जिस ट्रक पर लगे कंटेनर पर इमरान लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे वह वजीराबाद में घटनास्थल पर ही खड़ा रहा।
पंजाब के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने संबंधित थाने के एसएचओ और सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इसी थाने में हमले के तुरंत बाद हमलावर के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और मीडिया को सर्कुलेट किया गया था। मुख्यमंत्री परवेज इलाही ने राज्य के आईजी से फायरिंग की घटना की जांच के लिए संयुक्त जांच दल गठित करने को कहा। निलंबित पुलिसकर्मियों के सभी मोबाइल फोन फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जब्त कर लिए गए हैं।
फायरिंग की इस घटना ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में पीटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा स्वत:स्फूर्त विरोध प्रदर्शन किया गया। इमरान खान ने आरोप लगाया कि हत्या के प्रयास की प्लानिंग प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री (आंतरिक मामलों के मंत्री ) राणा सनाउल्लाह और आईएसआई के एक शीर्ष अधिकारी मेजर जनरल फैसल ने बनाई थी। इमरान खान ने अपनी पार्टी के नेता के माध्यम से एक संदेश जारी करते हुए कहा, ‘ अगर तीनों तीनों को नहीं हटाया गया तो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए सरकार जिम्मेदारी होगी’। वहीं शुक्रवार को गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने साजिश के आरोपों को खारिज किया कहा, हम इमरान खान को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखते हैं, दुश्मन के रूप में नहीं। वो तो इमरान खान ही हैं जो अपने राजनीतिक विरोधियों को भी दुश्मन के रूप में देखते हैं।
बृहस्पतिवार की रात लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान और अन्य शहरों में पीटीआई समर्थकों द्वारा आगजनी और सड़क जाम करने की घटनाएं हुईं। पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के इतिहास में हत्याओं के काले इतिहास को गुरुवार को दोहराने की कोशिश की गई। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पूर्व पीएम लियाकत अली खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक अन्य पीटीआई नेता और पूर्व मंत्री शेख रशीद ने आरोप लगाया कि यह पाकिस्तान में गृहयुद्ध शुरू करने की साजिश प्रतीत होती है। उन्होंने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह को ‘मास्टरमाइंड’ बताया।
इमरान खान पर हुआ यह हमला कायराना है। यह जम्हूरियत पर हमला है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस कातिलाना हमले का असर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर दिखाई देगा। यह एक नए खतरे का संकेत है। इस मामले में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो और भी खतरनाक है। इमरान खान ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और फौज पर हमले का इल्जाम लगाया है।
मेरा आकलन है कि अब पाकिस्तान में हालात और खराब होंगे। क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है कि अगर शहबाज शरीफ को नहीं हटाया गया तो बिगड़े हालात के लिए सरकार और सेना जिम्मेदार होगी। यानि इमरान ने अपने समर्थकों को इशारा कर दिया है कि क्या करना है। इमरान के समर्थक कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के लिए खतरा बन गए थे। इसलिए उनकी हत्या कराने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान ने फौज को एक्सपोज़ किया, ISI को चैलेंज किया, इसलिए इन लोगों ने इमरान को खत्म करने की कोशिश की। वहीं जो लोग सरकार के साथ हैं उनका कहना है कि इमरान पर हमले से शहबाज शरीफ को क्या फायदा हो सकता था। उनके मुताबिक इस हमले से फायदा तो इमरान खान को होगा। इसलिए इमरान ने अपने ऊपर हमले का ड्रामा करवाया।
मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से पाकिस्तान में हालात और भी खराब होंगे। टकराव और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में कोई पहली बार हुआ। मुझे याद है कि बेनजीर भुट्टो की इसी तरह हत्या से हुई थी। 27 दिसम्बर 2007 की बात है, वह भी गुरुवार का दिन था। बेनजीर भी कैम्पैन कर रही थीं, वो भी गाड़ी पर सवार थी। उन पर भी पीछे से गोली चली और वो गिर गईं। बेनजीर के हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को विस्फोट में उड़ा लिया। बेनजीर के अलावा 22 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। बिल्कुल उसी से मिलता-जुलता मंजर था। बेनजीर की हमले में मौत हो गई थी लेकिन भगवान का शुक्र है कि इमरान खान की जान बच गई।
हैरानी की बात ये है कि बेनजीर की हत्या के बाद भी पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा। अब पूरे पाकिस्तान में विरोध-प्रदर्शन से हालात बिगड़ रहे हैं। इमरान खान के समर्थक जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और तोडफोड़ हो रही है। हालात सरकार और सेना के हाथ से निकल रहे हैं। इसके लिए कोई और नहीं पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज और वहां की सियासी पार्टियां जिम्मेदार हैं। जब मुल्क की आवाम को अपने लीडरान पर यकीन नहीं होता, जब मुल्क भ्रष्टाचार में डूबा होता है, जब सिस्टम फेल हो जाता है तो इसी तरह के हालात बनते हैं। चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है इसलिए इस वक्त भारत को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
Attack on Imran: Conditions in Pakistan may deteriorate
There were nationwide protests by Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) supporters, after Jumma prayers, across the country on Friday. Tension mounted after former PM Imran Khan survived an assassination attempt. The former cricket star was wounded in his legs, when a gunman opened fire at him and his supporters at Allah Wala Chowk in Wazirabad, nearly 200 km away from Islamabad on Thursday afternoon.
Imran Khan was traveling in a large convoy of container trucks and vehicles, heading for Islamabad on a ‘long march’. He was standing on the roof of the container, and waving to his supporters, when the gunfire took place. Imran Khan and his party has been demanding holding of early parliamentary elections.
The assailant, Mohammed Naved, was overpowered by Imran Khan’s supporters and handed over to police. He later told on camera that he wanted to kill Imran Khan only. His aim was deflected by an alert supporter who caught him from behind, and, in the melee, the automatic pistol burst several rounds of fire killing one person named Muazzam Nawaz and injuring seven others, including Imran Khan. Among those injured were Senator Faisal Javed, former Sindh Governor Imran Ismail, Ahmed Chatha and Umar Dar, all PTI leaders.
The PTI chief was immediately surrounded by his guards and, with his foot bandaged, rushed in a bulletproof car to Shaukat Khanam Hospital in Lahore where his leg was operated upon. According to Dr Faisal Sultan, there were fragments of bullets in his legs and a chip in his tibia shin bone. He was moved to the operation theatre for removal of bullet fragments. He is now out of danger. “Imran Khan is in high spirits, he is feeling perfectly well. The doctors are allowing him to move, and he will be discharged soon”, said Seemi Bokhari, a PTI leader.
Media reports said, the assailant who fired at Imran Khan, is a drug addict. According to reports, he purchased 46 bullets with an automatic 9 mm pistol. He first tried to use the roof of a mosque, but police did not allow him due to Asr prayers. He reached the crime of scene, and before firing, he asked some of the supporters to stop the blaring of loudspeakers playing the party anthem. As supporters were showering flower petals on Imran Khan, the assailant tried to take aim and fire, before he was overpowered. Meanwhile, the truck-mounted container, in which Imran was travelling, remained parked at the scene of crime in Wazirabad.
Punjab chief minister Chaudhary Pervez Elahi has suspended the SHO and all staff of the police station, where the assailant’s statement was recorded on video and passed on to media soon after the attack. He asked the state IG to form a joint investigation team to probe the firing incident. All mobile phones of suspended police staff have been confiscated for forensic audit.
The firing incident shook Pakistan. There were spontaneous protests by PTI workers in all major cities and towns. Imran Khan alleged that the assassination attempt was planned by none other than Prime Minister Shehbaz Sharif, Interior Minister Rana Sanaullah and a top ISI officer Major General Faisal. Imran Khan released a message through his party leader saying, “if the three are not removed, the government will be responsible for the consequences”. On Friday, Interior Minister Rana Sanaullah rejected charges of conspiracy and said: “We see Imran Khan as our political opponent, not an enemy. It is Imran Khan who looks at his political opponents as enemies.”
On Thursday night, there were incidents of arson and roadblocks by PTI supporters in Lahore, Rawalpindi, Peshawar, Multan and other cities. PTI leader Fawad Chaudhry said, the black history of assassinations in Pakistan’s history was sought to be repeated on Thursday. He reminded how former PMs Liaquat Ali Khan, Zulfiqar Ali Bhutto and Benazir Bhutto had to lose their lives. Another PTI leader and former minister Sheikh Rasheed alleged that there seems to be a conspiracy to start a civil war in Pakistan through this failed assassination attempt. He named Interior Minister Rana Sanaullah as “the mastermind”.
The attack on Imran Khan is cowardly. It is an attack on democracy and must be condemned by all. The effects of this failed assassination attempt will be seen in the coming days in Pakistan politics. It signals a new danger. The manner in which harsh remarks and statements are being made by politicians from all sides, is all the more dangerous. Imran Khan has named the PM, Interior Minister and the Army for this attempt.
My assessment is that conditions could deteriorate in the coming weeks and months in Pakistan. Imran Khan has already sent a warning message saying if Prime Minister Shehbaz Sharif is not removed, it will be the government which shall be held responsible. In other words, Imran Khan is signalling to his supporters what to do next. His supporters are openly saying that the Pakistan Army is trying to target Imran. Those in the government question the manner in which this attack took place. They are indirectly signalling that it was the PTI which arranged this failed attempt drama in order to garner nationwide sympathy for its leader.
Such allegations and counter-allegations can only worsen the situation in Pakistan. Remember how Benazir Bhutto was killed. It was a Thursday and the date was December 27, 2007. Benazir was campaigning, and she was shot from the back. Benazir’s assailant after firing at her, blew himself up killing her along with 22 others. What happened to Imran seems to be a repeat of what happened to Benazir. Benazir lost her life, but with the blessings of Almighty, Imran survived the attempt.
It is strange why Pakistan did not learn from Benazir’s assassination. With protests going on across Pakistan, the situation seems to be getting out of hand. The government, army and major political parties are responsible for this sorry state of affairs. When people lose faith in their leaders, when a country becomes mired in the cesspit of corruption, and the entire system fails, such conditions happen. Since Pakistan is our neighbour, we in India must remain alert.
केजरीवाल बताएं, दिल्ली का दम क्यों घुट रहा है?
बुधवार (2 नवंबर) की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 360 (बहुत खराब) से 481 (अति गंभीर) के बीच था और लगभग पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र धुंध की चादर से ढंका हुआ था। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं (13,873) में 33.5 प्रतिशत की खतरनाक बढ़ोत्तरी की खबरों के बीच NCR सुबह के वक्त एक ‘गैस चैंबर’ जैसा नज़र आ रहा था।
हवा की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ ही दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक राजधानी में सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों को बंद करने का निर्देश दिया है। इससे पहले GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) स्टेज 3 (गंभीर वायु गुणवत्ता) को अमल में लाया जा चुका है। गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और NCR के अन्य शहर में लोग ज़हरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली NCR में बड़ी संख्या में लोग सर्दी, खांसी और सांस की तकलीफ से पीड़ित हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों ने लोगों को आगाह किया है कि वे सुबह की धुंध में मॉर्निंग वॉक न करें । धुंध के कारण सुबह लोग हेडलाइड ऑन करके गाड़ी चला रहे हैं।
लेकिन 20 दिन पहले ऐसा नहीं था। 10 अक्टूबर को दिल्ली में हवा बिल्कुल साफ थी और AQI 44 पर था। सिर्फ इन 3 हफ्तों में ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली के लोगों का दम घुटने लगा? दिल्ली में अधिकारी और मंत्री तो ये दावा कर रहे थे कि राजधानी को प्रदूषण से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। दावा ये किया जा रहा था कि दिल्ली सरकार ने एक ऐसा रसायन तैयार किया है जो पराली को जमीन में ही गला देगा और उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
केंद्र ने अपनी फसल पराली प्रबंधन योजना (Crop Residue Management Scheme) के जरिए चालू वर्ष सहित पिछले 5 सालों में पंजाब सरकार को 1347 करोड़ रुपये दिए थे। इस योजना के तहत पंजाब में धान की पराली के निपटान के लिए कृषि मशीनरी उपलब्ध कराई जानी थी। पंजाब में 1.2 लाख से ज्यादा मशीनें उपलब्ध कराई गईं, फिर भी पराली जलाने के मामलों में बढ़ोत्तरी देखने को मिली। पंजाब में पराली के निपटान के लिए कृषि मशीनरी पहुंचाने हेतु 13,900 से ज्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए, लेकिन इन मशीनों की क्वॉलिटी काफी खराब थी और ढेर सारी मशीनें यूं ही पड़ी रह गईं।
पश्चिमी यूपी और दिल्ली में धान की पराली से निजात पाने के लिए बायो-डीकंपोजर का इस्तेमाल काफी सफल रहा, लेकिन केंद्र सरकार के मुताबिक, धान की पराली के निपटान के लिए इस असरदार तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए पंजाब सरकार ने कोशिश ही नहीं की। अन्य कामों में पराली के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए और पंजाब से चारे की कमी वाले इलाकों में इसकी सप्लाई के लिए भी कोई कोशिश नहीं की गई।
केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को फरवरी 2022 में ही परानी के बारे में आगाह कर दिया था। धान की बुआई के सीजन से पहले भी पंजाब सरकार से कहा गया था कि पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए पूरी ताकत लगाई जाए, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। केंद्रीय कृषि और पर्यावरण मंत्रियों ने पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ बैठकें की , लेकिन कार्रवाई में कोई तेजी नहीं आई।
केंद्र ने पंजाब सरकार द्वारा पराली जलाने के खिलाफ बने नियमों को लागू करने में गंभीर खामियां पाई हैं और इस नाकामी के लिए राज्य सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब सरकार की निष्क्रियता के कारण ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि NCR में रहने वाले लोगों को ज़हरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है, और इससे उनकी स्वास्थ्य को खतरा पहुंच रहा है।
सवाल यह है कि पैसे भी दिये गये, मशीनें भी खरीदी गईं, तो ये मशीनें कहां चली गईं? ये मशीनें किसानों तक क्यों नहीं पहुंचीं? पंजाब में रोजाना बड़े पैमाने पर पराली जलाने का सिलसिला जारी है।
मैंने इंडिया टीवी के संवाददाताओं से पंजाब के अलग-अलग जिलों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भेजने को कहा। अफसोस के समय मुझे कहना पड़ रहा है कि पंजाब सरकार की निष्क्रियता के कारण अने वाले हफ्तों में भी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता में किसी तरह के सुधार की कोई संभावना नहीं दिख रही है। NCR के लोगों को आने वाले हफ्तों में जहरीली हवा में सांस लेना होगा।
आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं । पिछले साल की तुलना में इस साल अक्टूबर में पंजाब में लगभग 33.5 फीसदी ज्यादा पराली जलाई गई है। 15 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच के आंकड़े मेरे पास है। इस दौरान पंजाब में पराली जलाने की 10,214 घटनाएं दर्ज की गईं। वहीं पिछले साल इसी दौरान पंजाब में पराली जलाने के 7,648 मामले रिकॉर्ड किए गए थे।
पंजाब के 7 जिलों, मोहाली, मोगा, गुरदासपुर, बठिंडा, फिरोजपुर, जालंधर और तरनतारन में पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। पराली जलाने के 71 फीसदी मामले इन्हीं जिलों से सामने आए हैं। ये ऐसे ‘हॉट स्पॉट’ हैं जहां हर साल धान की पराली जलाई जाती है। पिछले 7 दिनों में खेतों में लगाई गई आग (7,100) में लगभग 69 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोत्तरी देखी गई। इससे पूरे NCR में धुंध छा गई। यह हाल तब है जब पंजाब में अभी सिर्फ 45 से 50 फीसदी फसल की कटाई हुई है।
वहीं, पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में करीब 24.5 फीसदी की कमी आई है। 15 सितंबर से 28 अक्टूबर तक हरियाणा में पराली जलाने की 1,702 घटनाएं दर्ज हुईं, जबकि पिछले साल इनकी तादाद 2,252 थी। पश्चिमी यूपी में पराली जलाने के मामलों की संख्या पिछले साल के 43 से घटकर इस साल 30 पर पहुंच गई है। केंद्र ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में आग जलाने की घटनाओं के नक्शे तैयार किए हैं। नक्शों में साफ नजर आता है कि पंजाब के खेतों में बड़े पैमाने पर आग लगाई गई है, जिससे NCR धुंध की चादर में लिपट गया है।
पंजाब सरकार ने केंद्र द्वारा भेजी गई 1,20,000 पराली प्रबंधन मशीनरी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? केंद्र ने जब इस बारे में पंजाब सरकार से पूछा तो उसने आनन-फानन में इन मशीनों को किसानों को भेजना शुरू कर दिया।
जब पंजाब के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर से पराली जलाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया: ‘यह एक पुरानी समस्या है। इसे हल करने में समय लगेगा। AAP सरकार पूरी कोशिश कर रही है। पराली को डिकंपोज होने में समय लगेगा। पराली जलाने के मामलों में कमी आई है।’
एक तरफ तो पंजाब में AAP के मंत्री ये बात कह रहे हैं, लेकिन अरविन्द केजरीवाल तो डिकंपोजर को पराली का सबसे बड़ा दुश्मन और किसानों का सबसे बड़ा दोस्त बता रहे थे। वह इसे पराली की समस्या का रामबाण इलाज बता रहे थे।
हमारे संवाददाता जब दिल्ली के किसानों के पास पहुंचे तो एक अलग तरह का समस्या सामने आई। पता लगा कि दिल्ली के किसानों ने डिकंपोजर का इंतजार किया, सरकारी अफसरों के चक्कर लगाये लेकिन उन्हें यह वक्त पर नहीं मिला । एक किसान ने कहा, ‘पिछले साल अधिकारी आए थे, एक एकड़ में केमिकल डाला और कागजों पर दिखा दिया कि 10 एकड़ पर डाल दिया है।’ एक दूसरे किसान ने कहा कि एक खेत की फसल कटने के बाद जब वह दोबारा अधिकारियों के पास गए तो अफसरों ने कह दिया कि दवा डालने का टाइम अब खत्म हो गया।
दिल्ली में बीजेपी के विधायक ओ. पी. शर्मा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने डिकंपोजर के प्रचार और विज्ञापनों पर 7.5 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, जबकि इसे खरीदने में सिर्फ 3.5 लाख रुपये खर्च किये।
राहत की बात सिर्फ इतनी सी है कि पराली जलाने की घटनाएं हरियाणा में कम हुई हैं । पिछले साल के मुकाबले हरियाणा में इस साल पराली जलाने की घटनाओं में करीब 25 फीसदी की कमी आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए साम-दाम-दंड-भेद नीति अपनायी । उनके अधिकारियों ने पराली का निपटारा करने में किसानों को मदद भी की और खेत में पराली जलाने वालों पर जुर्माना भी लगाया।
सारी बातें सुनने के बाद यह तो साफ है कि पंजाब में पराली को जलने से रोकने के लिए पंजाब की AAP सरकार ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए । न मशीनें किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की गई और न ही पराली गलाने का रसायन काम आया । यह भी साफ है कि पंजाब में पराली जलाये जाने से आने वाले दिनों में NCR की हवा और भी ज़हरीली होगी और दिल्ली के लोगों को खतरनाक हवा में सांस लेना होगा।
अगर पंजाब में कांग्रेस या बीजेपी की सरकार होती तो केजरीवाल फौरन कह देते कि ये दोनों पार्टियां दिल्ली के लोगों से नफरत करती हैं। वह कहते कि ये पार्टियां दिल्ली के लोगों को जान से मार डालना चाहती हैं क्योंकि वे आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन अब केजरीवाल की मुसीबत यह है कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह उनकी सरकार है। पराली जलाने के लिए दोष दें तो किसको दें।
मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक नया शग़ूफा छोड़ा । सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सारा प्रदूषण कूड़े की वजह से होता है, और कूड़ा साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है, जिस पर बीजेपी का कब्ज़ा है। दूसरे शब्दों में कहें, तो उनके मुताबिक दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए बीजेपी जिम्मेदार है।
सच तो यह है कि केजरीवाल ने दिल्ली में अपने पिछले 8 साल के शासनकाल में प्रदूषण को रोकने की सिर्फ बातें ही की हैं, दूसरों पर दोषारोपण किया है, परन्तु कोई ठोस काम नहीं किया । कभी उन्होनें गाड़ियों के लिए ऑड-ईवन रूल की बात की, कभी स्मॉग टावर लगाए, दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाया, फैक्टरियों और ईंट के भट्टों को जलने से रोका, पर सब कुछ दिखावा साबित हुआ ।
दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं। वे भी टैक्स देते हैं। उनको भी जीने का हक़ है। उन्होंने क्या कसूर किया कि वे ज़हरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा ।
Why is Delhi choking? Kejriwal must answer
On Wednesday (November 2) morning, the Qir Quality Index (AQI) in Delhi ranged from 360(Very Poor) to 481 (Severe Plus) as almost the entire National Capital Region was covered in a layer of haze. The national capital in the morning appeared to be a ‘gas chamber’, as reports came of an alarming 33.5 per cent rise in stubble burning incidents (13,873) in Punjab.
With the air quality worsening, Delhi government has directed closure of all construction and demolition activities in the capital, till further orders. Already, GRAP (Graded Response Action Plan) Stage 3 (severe air quality) has been put into action. Gurugram, Noida, Faridabad and other satellite towns in NCR are facing a severe dip in air quality. The number of people suffering from cold, cough and breathing issues is on the rise in Delhi NCR. Doctors have advised people to remain indoors when there is a haze in the morning. Early morning motorists drove their vehicles with the headlights on due to low visibility.
Nearly 20 days ago, on October 10, Delhi’s air was clean and the average AQI was only 44. What happened in these three weeks that the clean air vanished and the people of NCR are choking? It was being claimed by ministers and officials in Delhi that work was going on a war footing to protect Delhi from air pollution. Claims were made about a chemical being prepared which will mix the paddy stubble with the soil and there will be no need to burn them.
The Centre had, through its Crop Residue Management scheme, made Rs 1347 crore available to Punjab government in the last five financial years, including the current year. Under this scheme, farm machinery was to be made available for management of paddy stubble in Punjab. More than 1.2 lakh machines were made available in Punjab, and yet the number of stubble burning cases rose. More than 13,900 custom hiring centres were set up in Punjab to facilitate farm machinery for crop residue management in Punjab, but the use of these machines was very poor, and a large number of machines were allowed to remain idle.
Use of bio-decomposers for managing paddy stubble in western UP and Delhi national capital territory was very successful, but, according to central government, no efforts were made by Punjab government for using this effective technique for disposing paddy stubble. No efforts were made for increasing the use of straw for other applications, and for supply of fodder to fodder-deficient areas from Punjab.
Since early February this year, the Centre had been regularly telling the Punjab government, to sensitize its administrative machinery to prevent farm fire incidents, but no effective action was taken. Meetings were held by the Union Agriculture and Environment ministers with their counterparts in Punjab government, but no action was expeditiously taken.
The Centre has noted serious lapses in implementation of farm fire control laws by the Punjab government and has held the latter solely responsible for the failure, thereby creating a situation where the people of NCR are now breathing highly polluted air, adversely affecting their health.
The question is: Funds were allocated, machines were purchased, but where did these machines go? Why didn’t these machines reach the farmers? Large-scale burning of paddy stubble is going on daily in Punjab.
I asked India TV reporters to go to different districts of Punjab and send ground reports. Sadly, these seems to be no possibility of an improvement in air quality in the near future due to inaction on part of Punjab government. People in National Capital Region will have to breathe air filled with poisonous particles in the coming weeks.
A look at the facts. This year in October, the number of stubble burning cases in Punjab increased by 33.5 per cent. From September 15 till October 28, 10,214 paddy residue burning cases were registered in Punjab. Last year, this number was 7,648 only during the same period.
Nearly 71 per cent farm fires in Punjab have been reported only from seven districts, Amritsar, Sangrur, Firozpur, Gurdaspur, Kapurthala, Patiala and Tarn Taran. These are the traditional ‘hot spot areas’ where paddy stubble is burnt every year. A steep rise of about 69 per cent in farm fires (7,100) was noted in the last seven days, thereby causing a haze in the entire National Capital Region. This is the situation when only 45 to 50 per cent of sown area in Punjab has been harvested.
In neighbouring Haryana, cases of stubble burning has shown a decline of nearly 24.5 per cent. From September 15 to October 28, only 1,701 stubble burning cases were reported in Haryana this year, compared to 2,252 last year. In western UP, the number of far fires declined from 43 last year to 30 this year till now. The Centre has prepared maps of farm fire incidents in the states of Punjab, Haryana and UP (adjoining NCR). The maps clearly show that farm fire incidents have taken place in Punjab on a large scale, causing layer of haze in the National Capital Region.
Why didn’t Punjab government use 1,20,000 stubble management machineries sent by the Centre? When Centre asked Punjab government about this, it hurriedly started sending these machines to the farmers.
When Punjab science, technology and environment minister Gurmeet Singh Meet Hayer was asked about stubble burning, he replied: “It is an old problem. It will take time to solve. AAP government is trying its best. Decomposing stubble will take time. Number of stubble burning cases is now low.”
On one hand, the AAP minister in Punjab is saying this, while his party chief Delhi CM Arvind Kejriwal is describing decomposers as the best method for managing stubble. India TV reporter met farmers in Delhi and found another type of problem. Several farmers said they made several requests to officials for decomposers, but failed to get them in time. One farmer said, “an official came last year, he got decomposer chemical sprayed on one acre, but, on paper, he should chemical was sprayed on 10 acres of farmland.” Another farmer said, when he went to local officials for decomposer chemical spraying, after harvest, he was told that the time for spraying is now over.
Delhi BJP MLA O.P. Sharma alleged that Kejriwal government spent Rs 7.5 crore on publicity and ads, and in comparison, it spent only Rs 3.5 lakhs on buying decomposer chemical spray.
The only silver lining is from neighbouring Haryana, where stubble burning cases have declined by nearly 25 per cent. Haryana chief minister Manohar Lal Khattar adopted a carrot-and-stick method. His officials helped farmers in swiftly disposing paddy stubble, and also fined farmers who burnt stubble in the field.
There is no doubt that the approach of AAP government in Punjab on paddy stubble management was weak, and it lacked decisiveness. Neither the seeder machines reached farmers in time, nor decomposer chemical spray was distributed. In the days to come, more stubble burning incidents will take place in Punjab, and it will surely play havoc with the air quality in NCR. The air that the people of Delhi breather will become lethal.
Had there been a Congress or BJP government in Punjab, Kejriwal would have lost no time in alleging that both these parties hate the people of Delhi. He would have alleged saying these parties want to poison the people of Delhi because they support AAP. But now, Kejriwal’s problem is that his party is in power in both Delhi and Punjab, and he has nobody to pick as target.
On Tuesday, Delhi deputy CM Manish Sisodia came with a new idea. Sisodia said, the major cause of pollution in Delhi is the three large hills of garbage that exist, and disposal of garbage is the responsibility of Municipal Corporation of Delhi, ruled by BJP. In other words, according to him, it is BJP which is responsible for Delhi’s air pollution.
The hard fact is that Kejriwal, during his eight-year-long rule in Delhi, has only mouthed platitudes, but did not take any concrete action. He implemented “Odd Even” rule for vehicles in Delhi, set up smog towers, banned use of firecrackers on Diwali night, stopped work in factories and brick kilns, but all these steps were merely cosmetic.
The people of Delhi are, after all, human beings. They pay taxes. They have the right to life. Why are they being forced to breathe polluted air? What sins have the people of Delhi committed that their age will decline by ten years, if they continue to breathe polluted air? Kejriwal must reply.
मोरबी हादसा : दोषियों को सजा मिलनी चाहिए
गुजरात के मोरबी शहर में रविवार को झूलते पुल वाले हादसे में एक तरफ जहां बच्चों की मौत पर मांओं की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं इस फुटब्रिज की मरम्मत, संचालन और सुरक्षा जांच को लेकर अधिकारियों द्वारा बरती गई घोर लापरवाही से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हादसे में एक ही परिवार के 12 सदस्यों की मौत हो गई। सभी के शव कतार में दाह संस्कार के लिए रखे गए थे। इस हादसे में जिन 135 लोगों की मौत हुई उनमें से 33 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र एक से 10 साल के बीच थी। 44 किशोरों की उम्र 11 से 20 साल के बीच थी। 75 से ज्यादा लोग अभी-भी अस्पताल में भर्ती हैं। ये सब दिल दहलाने वाले तथ्य हैं।
इस झूलते पुल को पांच दिन पहले मरम्मत के बाद आम जनता के लिए खोला गया था। पिछले 7 महीने से यह पुल मरम्मत के लिए बंद था। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने यह पता लगाने की कोशिश की कि जिस पुल की सात महीने तक मरम्मत की गई हो, वह 100 घंटे से भी कम वक्त में कैसे गिर गया?
हमारे रिपोर्टर्स ने जब तहकीकात की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आईं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पुल की मरम्मत और देखभाल का काम एक प्राइवेट कंपनी को 15 साल की लीज पर दिया गया था। लेकिन इस कंपनी ने पुल को जनता के लिए खोलने से पहले कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया। दूसरे शब्दों में स्थानीय प्रशासन प्रकारान्तर में यह कह रहा है कि पुल को फिर से खोलने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी।
पूरे मोरबी शहर में कई दिनों तक कंपनी के प्रबंधन ने इस पुल के फिर से खुलने को लेकर धुआंधार कैंपेन चला रखा था। विज्ञापन छप रहे थे कि ‘झुलतो पुल’ खुल गया है। पुल का उद्घाटन कंपनी के मालिकों ने किया था। सारे शहर को पता था कि पुल खुल गया है। लेकिन स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उसे अंधेरे में रखा गया। स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठता है कि जब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल का उद्घाटन कर दिया गया, तो स्थानीय प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या अफसर किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे?
सोमवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने विस्तार से दिखाया कि कैसे 143 साल पुराने इस पुल की मरम्मत सिर्फ दिखावे के तौर पर कराई गई । स्टील के तारों के ज़ंग लगे हिस्से को वेल्डिंग करके जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। जब आप ये सबूत देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कंपनी और अफसरों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का नहीं, बल्कि जानबूझकर सामूहिक हत्या का केस दाखिल होना चाहिए।
इस झूलते पुल को ब्रिटिश राज के दौरान 1879 में बनाया गया था। यह 233 मीटर लंबा और साढ़े चार फीट चौड़ा था। इस साल मार्च में मोरबी नगरपालिका ने इस ब्रिज को ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े ट्रस्ट को 15 साल की लीज पर दिया। इसके तहत पुल के रख-रखाव, साफ-सफाई, सिक्योरिटी और टिकट वसूली की जिम्मेदारी इस कंपनी की थी। मार्च से लेकर अक्टूबर तक यानी 7 महीने कंपनी ने इस पुल में रेनोवेशन का काम कराया। यह दावा किया गया कि इस काम में करीब 2 करोड़ रूपये खर्च हुए।
गुजराती नव वर्ष दिवस (25 अक्टूबर) पर कंपनी के मालिक जयसुखभाई पटेल की पोती ने पुल का उद्घाटन किया था। शनिवार को जयसुखभाई पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि मरम्मत के बाद यह पुल अब इतना मजबूत हो गया है कि इसे कोई भी अगले 8 से 10 वर्षों तक हिला नहीं सकता । उन्होंने यह भी दावा किया कि यह पुल मोरबी आने वाले सभी एनआरआई गुजरातियों के लिए आकर्षण होगा। ये भी कहा कि रात में इस पुल पर रोशनी की जाएगी। ये सारे दावे ऐसे वक्त किए जा रहे थे जब न तो पुल का सेफ्टी ऑडिट कराया गया था और न ही नगर पालिका से कोई मंजूरी ली गई थी। रविवार दोपहर को भारी भीड़ के कारण लगभग 500 टिकट बिके, लेकिन पुल की क्षमता अधिकतम 100 लोगों की थी।
इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारा ने सोमवार को टूटे हुए पुल के हिस्सों को चेक किया और पाया कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ फ्लोरिंग बदली गई थी , केवल दिखावे के तौर पर कुछ बदलाव किए गए थे। जिन लोहे के तार पर ब्रिज का वजन होता है, वो किनारे से गल चुके थे। तारों को बदलने की बजाय एक लोहे की रॉड से वल्डिंग कर दी गई थी । यह भी अजीब है कि ये पुल पांच दिन तक कैसे लोगों को ढोता रहा। इसे तो पहले दिन ही टूट जाना चाहिए था।
पुल की मरम्मत का काम ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सौंपा गया था। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर, घरेलू उपकरण और LED बल्ब बनाती है। यानी पुल, सड़क या सिविल इंजीनियरिंग के किसी काम का इसके पास कोई अनुभव नहीं था । पुल को जल्द खोलने के चक्कर में जानलेवा लापरवाही बरती गई। ज़ंग लगे सरियों में रंगाई-पुताई करके और पुल की फ्लोरिंग बदलकर ये मान लिया गया कि पुल अब मजबूत हो चुका है। पुल का जो हिस्सा नदी में गिरा था उसे निकालकर साइड में रखा गया है। हमारे रिपोर्टर ने बताया कि पुल में लगे नट-बोल्ट्स हों और क्लिप्स, सबके सब बुरी तरह जर्जर हो चुके थे। इनके हाल ऐसे थे कि ये हल्का सा वजन भी सहने की हालत में नहीं थे और इसी वजह से पुल गिर गया।
मोरबी नगरपालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह का कहना है कि उन्हें न तो मरम्मत में इस्तेमाल सामग्री के बारे में कोई जानकारी थी और न ही कंपनी ने नगर पालिका को इस संबंध में कोई सूचना दी। मोरबी पुलिस ने अब तक तीन सुरक्षा गार्ड, दो टिकट बुकिंग क्लर्क, दो ठेकेदार और ओरेवा कंपनी के दो मैनेजरों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस राजकोट रेंज के आईजी ने दावा किया कि हादसे की जांच वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है और दोषी पाए जानेवालों को बख्शा नहीं जाएगा। सच्चाई ये है कि कंपनी और नगर पालिका के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
किसी प्राइवेट पार्टी को पुल लीज पर देने से नगरपालिका का काम खत्म नहीं हो जाता। क्या किसी सीनियर अधिकारी ने मौके पर जाकर कभी ये जांच की कि पुल की ठीक से मरम्मत हो रही है या नहीं ? पुलिस ने कंपनी के मालिक से पूछताछ क्यों नहीं की ? एसआईटी और फॉरेंसिंक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। फॉरेसिंग टीम को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पुल के सस्पेंशन तार इतने कमजोर थे कि उन्हें आसानी से हाथों से मोड़ा जा सकता था।
इसमें कोई संदेह नहीं कि मरम्मत करनेवाली कंपनी की तरफ से घोर लापरवाही हुई। गुजरात के पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मरम्मत से लेकर पुल के दोबारा खोले जाने तक किसी भी स्तर पर राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं रही। उन्होंने कहा कि नगर पालिका ने कंपनी को लीज क्यों दिया, यह जांच के बाद ही पता चल पायेगा।
नेताओं और अधिकारियों के लिए यह कहना आसान है कि दोषी पाए जानेवालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उन परिवारों के बारे में सोचें जिन्होंने अपनों को खो दिया है। इस हादसे में राजकोट के सासंद मोहन कुंदारिया ने अपने 12 रिश्तेदारों को खो दिया है। एक परिवार के आठ लोग नदी में डूब गए। चार दोस्त पुल पर घूमने गए थे और चारों की मौत हो गई। इन लड़कों की उम्र बीस साल के आसपास थी। मोरबी के शमशान में चारों दोस्तों की चिताएं एक साथ जली।
ये सही है कि गुजरात पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायु सेना और नेवी की टीम ने ब्रिज गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का काम मुस्तैदी से किया। इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि कंपनी के मालिक और उसके सीनियर अधिकारियों का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। कंपनी के मालिक और जिला कलेक्टर के बीच लीज एग्रीमेंट हुआ। सवाल ये है कि वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने इस पुल की मरम्मत की जांच किए बगैर उसे पब्लिक के लिए खोलने की इजाजत दी? क्या जिस कंपनी को पुल की मरम्मत और रखरखाव का काम दिया गया था उसके पास ऐसा काम करने का कोई अनुभव था? इन सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।
सबसे जरूरी ये है कि जनता के मन में ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिए कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। ज्यादातर मामलों में बात तभी बढ़ती है जब लगता है कि सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है या किसी की काली करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। जब-जब ऐसा होता है तो राजनैतिक विरोधियों को पूरा मौका मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मोरबी का दौरा किया और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरे मामले की जांच हो और दोषियों को दंडित किया जाए ।
Morbi collapse: The guilty must be punished
Even as mothers continued to sob over the death of their little ones in Sunday’s footbridge collapse in Gujarat’s Morbi town, more facts came to light about sheer negligence and chicanery on part of officials responsible for renovation, security check and operation. In one family, there were 12 bodies laid out for cremation. Thirty-three out of 135 declared dead, were children aged one to ten years. Among those dead were 44 teenagers in the age group 11 to 20 years. More than 75 persons are still in hospital. These facts are heart rending.
The suspension bridge was reopened to public five days before its collapse. It was closed for renovation for seven months. India TV reporters tried to find out why it collapsed within less than 100 hours. Some startling facts emerged. The local administration says, the renovation and management of the bridge was given to a private company on 15 years lease, but the company did not obtain any fitness certificate before reopening it to public. In other words, it can be assumed that the local administration had no knowledge about the reopening of the bridge. But facts nail this lie.
Throughout Morvi town, for several days, a massive campaign was launched by the management company about its reopening, the owner of the company opened the bridge amidst fanfare along with his family, and people of the town knew that the bridge has been reopened. But the local administration says, it was kept in the dark. The natural question that arises: Why didn’t the local administration take action, as no fitness certificate had been given? Were the officials waiting for a disaster to happen?
In my primetime show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, India TV reporters showed in detail how the company that was supposed to renovate the 143-year-old suspension bridge, played with safety by welding rusted portions of steel wires. The proofs clearly show that it was not culpable homicide not amounting to murder, but an act of deliberate mass murder.
The suspension bridge, built during British rule in 1879, was 233 metre long and four and a half feet wide. In March this year, Morvi Municipality handed over the bridge to Oreva group of companies on 15 years’ lease. The company was responsible for maintenance, cleaning, safety and ticket collection. From March till October, the bridge underwent renovation. It was claimed that Rs 2 crore was spent on renovation.
On Gujarati New Year Day (Oct 25), the bridge was ‘inaugurated’ by the granddaughter of the company owner Jaisukhbhai Patel. On Saturday, Patel held a press conference, where he claimed that the renovated bridge was now strong and sturdy, and nobody can shake it for the next 8 to 10 years. He also claimed that this bridge would be an attraction for all NRI Gujaratis visiting Morbi, and at night, the bridge will be lighted to accommodate more visitors. All these claims were being made at a time when no safety audit was conducted, nor was any clearance taken from the municipality. As a big crowd gathered on Sunday afternoon, nearly 500 tickets were sold, but the capacity of the bridge was maximum 100 persons.
India TV reporter Pawan Nara checked the remnants of the broken suspension bridge on Monday and found that in the name of renovation, only the flooring was changed. Only some cosmetic changes were made. The steel suspension wires that balance the weight on the bridge were rusted. At several places, the rusting steel wires were welded with iron rods. It was strange how the bridge withstood the weight for four days prior to its collapse.
The Oreva group of companies, manufactures watches, calculators, home appliances, ceramic tiles and LED bulbs, and it had no previous experience in making bridges, roads or civil engineering. The sheer negligence displayed in the hurried reopening of the bridge proved fatal. The rusted suspension wires were given a colour paint to give it a new look. When our reporter inspected the collapsed portion of the bridge, he was surprised to find rusted and bent nut bolts and clips. These clips and bolts were unable to withstand huge pressure of weight, leading to the collapse.
Sandeep Singh, the chief officer of Morbi municipality says, he had no knowledge about the material used for renovation, nor did the company intimate the municipality about this. Morbi Police has so far arrested nine persons including three security guards, two ticket booking clerks, two contractors and two managers of Oreva company. The Inspector General of Police, Rajkot Range, claimed that the collapse is being probed “scientifically” and those found guilty will not be spread. The fact is, no action has been taken against senior officials of the company and the municipality.
The work of the municipality does not end by leasing out the bridge to a private party. Did any senior official visit the spot and check whether the bridge was being renovated properly or not? Why was the owner of the company not interrogated by police? Already Special Investigation Team and Forensic Science Laboratory officials have inspected the spot. The forensic team was surprised to find that the suspension wires of the bridge were so weak that they could be easily bent with hands.
There is not an iota of doubt that there was gross negligence on part of the company that carried out renovation work. When former Gujarat deputy CM Nitin Patel was asked about this, he replied that there was no role of the state government at any stage, from renovation to reopening. He said, the reasons why the municipality gave the lease to the Company will be known only after probe.
It is easy for politicians and officials to say that those found guilty will not be spared, but think about those families who have lost their dear ones. Rajkot MP Mohan Kundariya lost 12 relatives in this collapse. Eight members of a family met their watery graves. All four friends who had gone for a Sunday outing, lost their lives. Their bodies were cremated together at Morbi cremation ground.
Of course, Gujarat police, NDRF, SDRF, army, air force and naval teams swung into action after the collapse. Nine persons have been arrested. But questions remain as to why the owner of the company and his senior officials have not been named in the FIR. The lease agreement was signed between the company owner and district collector. Who were the officials who allowed the bridge to be reopened to public without any safety check? Did the company which renovated the bridge has previous experience? All these questions need answers.
The impression should not go that the government is trying to shield guilty persons. If such an impression gains ground, it gives a handle to political opponents to grind their own axe. Prime Minister Narendra Modi, who visited Morbi and met the families of victims, must ensure that the entire matter should be investigated and the guilty must be punished.
कश्मीर पर नेहरू की पांच बड़ी गलतियां
जम्मू और कश्मीर पिछले 75 वर्षों से हम सबके लिए एक अधूरा एजेंडा बना हुआ है। इस पूर्व रियासत के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान को अपना पांचवां सूबा घोषित कर दिया है, जबकि ये जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था।
गुरुवार 27 अक्टूबर को, भारतीय सेना ने श्रीनगर के पुराने बडगाम एयरफील्ड में ‘शौर्य दिवस’ मनाया। 75 साल पहले 1947 में इसी दिन पहली सिख रेजिमेंट बडगाम पहुंची थी, और कश्मीर घाटी में घुसे पाकिस्तानी कबायली घुसपैठियों को खदेड़ा था। यह स्वतंत्र भारत का पहला आर्मी ऑपरेशन था। इस एक कदम ने सन् 1947-48 के प्रथम भारत-पाकिस्तान युद्ध की दिशा बदल दी।
शौर्य दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह अधूरा एजेंडा जरूर पूरा होगा। उन्होंने कहा, भारतीय संसद ने नब्बे के दशक में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का संकल्प पारित किया था, और यह संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा।
उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा और वह PoK में रह रहे कश्मीरियों पर अत्याचार कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपने कर्मों के फल भुगतने होंगे, और पीओके के कुछ हिस्सों को वापस हासिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा, ‘हमने अभी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की ओर अपनी यात्रा शुरू की है, और जब हम गिलगित और बाल्टिस्तान पहुंचेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीरियों के दर्द को महसूस करते हैं।’
राजनाथ सिंह ने कहा कि धारा 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह भेदभाव 5 अगस्त, 2019 को समाप्त हुआ, जब धारा 370 को खत्म कर दिया गया।’
27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना के जवान डकोटा विमान में सवार होकर बडगाम में उतरे थे। यह ऑपरेशन बेहद खतरनाक था क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठिए श्रीनगर के बाहर तक पहुंच चुके थे और जरा भी देर होती तो भारतीय जवानों को लेकर जा रहा ये विमान उतर न पाता। उस ऑपरेशन में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वह एक कुशल पायलट थे और उन्होंने डकोटा के जरिए सैनिकों को सुरक्षित कश्मीर में उतारा था। गुरुवार को दोबारा एक डकोटा विमान को बडगाम में ठीक उसी जगह उतारा गया, जहां 27 अक्टूबर 1947 को पहला विमान उतरा था।
भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग एक साल से भी ज्यादा समय तक चली । 1 जनवरी 1949 को जाकर दोनों देश युद्धविराम पर सहमत हुए। तब तक जम्मू-कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। इसे आज हम POK के नाम से जानते हैं। कश्मीर के उस टुकड़े पर आज पाकिस्तान की सेना का राज है। वहां वह आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने POK में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं। पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले POK के नागरिकों को टॉर्चर किया जाता है। इसी संदर्भ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान POK की जनता पर जो जुल्म ढा रहा है, उसका अंजाम पाकिस्तान की फौज और हुकूमत को भुगतना पड़ेगा।
27 अक्टूबर हमारी सेना के लिए उत्सव का दिन है, और साथ ही यह एक ऐसा दिन है जिसे हर भारतीय को याद रखना चाहिए। इसी दिन, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र को भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वीकार किया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया था।
आजादी के समय देश में राजाओं और नवाबों द्वारा शासित 565 रियासतें थीं। इनमें चार सबसे बड़ी रियासतें थीं – हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा और जम्मू कश्मीर । मैसूर और बड़ौदा के शासकों ने तुरंत भारत में विलय का फैसला कर लिया, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में मिलाने के फैसले को टालते रहे।
हमें इतिहास की किताबों में अभी तक यही बताया गया कि जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला तब किया जब पाकिस्तान ने घाटी पर हमला कर दिया और कबाइली लुटेरे श्रीगनर के बेहद करीब पहुंच गए। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
लेकिन गुरुवार को देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कश्मीर के विलय के इतिहास का बहुत बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय में देरी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
रिजिजू ने 24 जुलाई 1952 को लोकसभा में नेहरू के भाषण का हवाला दिया। नेहरू ने उस दिन कहा था: “कश्मीर का एकीकरण सबसे पहले अनौपचारिक रूप से हमारे सामने आया – यह एक तरह से हमेशा हमारे सामने था, लेकिन यह जुलाई या जुलाई के बीच में अनौपचारिक रूप से हमारे सामने आया – हमने कश्मीर रियासत को जो सलाह दी थी – और, यदि मैं ऐसा कह सकता हूं, तो हम वहां के लोकप्रिय संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेताओं के साथ संपर्क में थे, और महाराजा की सरकार के साथ भी संपर्क में थे – हमने दोनों को सलाह दी कि कश्मीर एक विशेष मामला है और वहां जल्दबाज़ी में कुछ करना सही या उचित नहीं होगा।”
नेहरू ने 24 जुलाई 1952 को लोकसभा में कहा था, “… हमने यह साफ कर दिया था कि अगर महाराजा और उनकी सरकार भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो हम कुछ और चाहते हैं, और वह है उस कदम को उठाने से पहले कश्मीर की जनता की स्वीकृति ।”
रिजीजू ने कहा, नेहरू की पहली गलती थी: महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947 में विलय के लिए तैयार थे, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। रिजिजू ने कहा, एकीकरण को औपचारिक रूप देने के बजाय, नेहरू ने कश्मीर को एक ‘विशेष मामला’ माना और ‘कुछ और ज्यादा’ की मांग की। नेहरू ने जानबूझकर कश्मीर को एक ऐसा मामला बना दिया जहां शासक विलय के लिए तैयार था, लेकिन भारत सरकार विलय को अंतिम रूप देने में हिचकिचा रही थी।
रिजिजू ने कहा, भले ही महाराजा हरि सिंह विलय चाहते थे, लेकिन नेहरू कश्मीर की जनता की स्वीकृति चाहते थे और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख शेख अब्दुल्ला को अन्तरिम प्रधानमंत्री बनवाना चाहते थे।
रिजिजू ने कहा कि नेहरू को यह गुमान था कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर की जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते थे, और वह चाहते थे कि महाराजा एकीकरण से पहले एक अंतरिम सरकार बनाएं और उस अंतरिम सरकार के मुखिया शेख अब्दुल्ला हों।
रिजिजू ने 21 अक्टूबर, 1947 को नेहरू द्वारा जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री एम.सी. महाजन को लिखे एक पत्र का हवाला दिया। पत्र में, नेहरू ने लिखा: ‘यही कारण है कि मैंने आपको अस्थायी सरकार के गठन की तरह कुछ कदम तत्काल रूप से उठाने का सुझाव दिया था। शेख अब्दुल्ला, जो स्पष्ट रूप से कश्मीर में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, को ऐसी सरकार बनाने के लिए कहा जा सकता है…। सभी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस स्तर पर भारतीय संघ के लिए कोई भी घोषणा करना सही नहीं होगा। यह तभी हो सकता है जब एक लोकप्रिय अंतरिम सरकार काम कर रही हो। मुझे आपको मौजूदा स्थिति के महत्व और उसमें निहित खतरों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है।’
तब तक पाकिस्तान की सेना और कबायली हमलावर उससे पहले ही 20 अक्टूबर, 1947 को कश्मीर में घुस चुके थे। उन्होंने काफी तेजी से कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया।
रिजिजू ने कहा कि तेजी से विलय को औपचारिक रूप देने और कश्मीर में सेना भेजने की बजाय नेहरू ने विलय के लिए पूर्व-शर्तों को पर जोर देना जारी रखा। नेहरू ने जुलाई 1947 में अपनी गलती से सीखने के बजाय उसी साल अक्टूबर में वही गलती दोहराई। यह देरी भारत के लिए महंगी साबित हुई और पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी स्थिति मजबूत करने और आगे बढ़ने का समय मिल गया। अगर भारतीय सेना कश्मीर घाटी में जल्दी पहुंचती, तो पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा न कर पाता। रिजिजू ने कहा, 26-27 अक्टूबर को भी, जब विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, तब भी नेहरू विलय को स्वीकार करने को लेकर आश्वस्त नहीं थे।
किरेन रिजिजू के मुताबिक, नेहरू की ‘दूसरी बड़ी गलती’ यह थी कि वह विलय के बाद भी इसे अस्थायी (प्रॉविजनल) मानते थे। उन्होंने रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के प्रस्ताव का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार ‘इस विलय को अस्थायी रूप से स्वीकार करेगी’ और ‘लोगों की इच्छा के मुताबिक विलय को अंतिम रूप दिया जाएगा।’
रिजिजू ने 26 अक्टूबर, 1947 को नेहरू द्वारा एमसी महाजन को भेजे गए एक नोट का भी हवाला दिया। इससे बिलकुल स्पष्ट हो गया कि नेहरू को कश्मीर के विलय की चिंता कम, और अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाने को लेकर चिंता ज्यादा थी। नेहरू के नोट में लिखा है: ‘.. महामहिम महाराजा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मैसूर की तरह ही एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे।’
नेहरू की ‘तीसरी बड़ी गलती’ यह थी कि महाराजा हरि सिंह ने, अन्य रियासतों के शासकों की तरह, उसी तरह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब रक्षा, विदेश और संचार जैसे मामलों को भारतीय संघ को सौंपा था, लेकिन इसके बावजूद नेहरु ने जम्मू-कश्मीर के विलय को ‘विशेष’ और ‘अस्थायी’ माना। साथ ही नेहरु ने संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुच्छेद 35 के तहत 1 जनवरी, 1948 को सुरक्षा परिषद में कश्मीर मामले को ले जाकर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। तब संयुक्त राष्ट्र ने UNCIP के नाम से भारत- पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की । संयुक्त राष्ट्र में मामला ले जाने के नेहरू के फैसले का पाकिस्तान ने नाजायज़ इस्तेमाल किया और जम्मू-कश्मीर को विवादित इलाका बता कर वह इस पर अपना दावा जताने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेहरू ने अनुच्छेद 51 की बजाय अनुच्छेद 35 का सहारा लिया, जो कि एक गलत कदम था। अगर वह अनुच्छेद 51 का सहारा लेते तो भारतीय इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा दिखाते, लेकिन उन्होने अनुच्छेद 35 का सहारा लिया, जो कि विवादित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानि भारत ने शुरु में ही मान लिया कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है।
नेहरू की ‘चौथी बड़ी गलती’ कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की उनकी ज़िद थी। आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि भारत कश्मीर में जनमतसंग्रह कराना नहीं चाहता, लेकिन किरण रिजिजू का कहना है कि UNCIP ने जनमत संग्रह कराने का सुझाव रखा था, उसे मानना भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है । इस बात को UNCIP ने भी माना है। 13 अगस्त 1948 को, UNCIP ने कश्मीर के मसले पर तीन भागों वाला एक प्रस्ताव मंजूर किया, जिसे क्रम से लागू किया जाना था, (1) युद्धविराम, (2) समझौता और पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी, और (3) जनमत संग्रह।
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, लेकिन भाग 2 के तहत, पाकिस्तान को अपने सैनिकों को POK से वापस लेना था लेकिन उसने मना कर दिया। लिहाज़ा पाकिस्तान के इनकार के कारण, भाग 3, जिसमें कि जनमत संग्रह का उल्लेख है, को कभी लागू नहीं किया जा सका। 23 दिसंबर 1948 को भारत ने UNCIP को अपना एक ज्ञापन भेजा जिसमें इस बात का साफतौर पर जिक्र किया गया था कि अगर पाकिस्तान भाग 1 और भाग 2 को लागू करने में नाकाम रहता है, तो भारत के लिए UNCIP प्रस्ताव को मानना बाध्यकारी नहीं होगा। UNCIP ने बाद में 5 जनवरी, 1949 को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें भारत के इस विचार का अनुमोदन किया गया।
नेहरू की ‘पांचवीं गलती’ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल करना था। रिजिजू के मुताबिक, शेख अब्दुल्ला से किया गया अस्थायी विलय और रियायतों का वादा ही अनुच्छेद 306A (जो बाद में अनुच्छेद 370 बना) का कारण बना।
रिजिजू ने कहा कि पंडित नेहरू की इन पांच बड़ी गलतियों के कारण ही भारत का नक्शा आज भी अधूरा है। जम्मू-कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीर के काफी बड़े इलाके पर कब्जा करने के बावजूद पाकिस्तान इस मुद्दे पर जबरन एक पक्षकार बना हुआ है, और वह अक्सर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर भारत विरोधी प्रचार कर रहा है।
27 अक्टूबर को जब हम भारत में ‘शौर्य दिवस’ मनाते है, तो पाकिस्तान इसे काला दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी दिन जम्मू एवं कश्मीर का भारतीय संघ में विलय हुआ था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आजम शहबाज़ शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल इस मौके पर भारत विरोधी बयान दिये। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से 100 से ज्यादा देशों को कश्मीर मुद्दे पर एक चिट्ठी भी भेजी गई।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर के बारे में गलत सूचना फैलाने में पाकिस्तान से बड़ी भूमिका पश्चिमी मीडिया की है। सिन्हा ने कहा, ‘कुछ लोग कहते रहते हैं कि जब तक हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करते, कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को इस मुकाम तक पहुंचाया है। वे उग्रवाद से सीधे तौर पर जुड़े लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इन लोगों को लगता है कि जब तक घाटी में एक निश्चित स्तर तक हिंसा नहीं होती रहेगी, दिल्ली उनकी कद्र नहीं करेगी।‘
मुश्किल यह है कि हमारे देश में भी कुछ जमात हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं। गरुवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा, ‘मैं भारत के लोगों को बताना चाहती हूं कि जम्मू-कश्मीर अलग झंडे और अगल संविधान की शर्त पर ही भारत का हिस्सा बना था। मोदी ने आर्किटिल 370 खत्म करके वह पुल तोड़ दिया तो अब कश्मीरियों का भारत से क्या वास्ता? कश्मीर, भारत का एकलौता मुस्लिम बहुल राज्य था, बीजेपी उसे भी नहीं संभाल पाई।’
महबूबा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज सिन्हा ने कहा, ‘महबूबा मुफ्ती जितना पाकिस्तान का राग अलापती हैं, उतनी मेहनत अगर वह कश्मीर की भलाई के लिए करतीं तो आज कश्मीर वाकई जन्नत बन चुका होता।’
महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला या कांग्रेस के नेता कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर जो बयानवाजी करते हैं, वह उनकी आज की सियासत को सूट करता है। लेकिन कश्मीर को लेकर मोटी बात यह है कि जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह कश्मीर का भारत में वैसा ही विलय करना चाहते थे, जैसा दूसरी रियासतों का हुआ, पर नेहरू उसके लिए तैयार नहीं हुए। नेहरू ने इस मामले को उलझा दिया।
सबसे बड़ी बात आज यह कही गई कि पंडित नेहरू ने सरदार पटेल पर भरोसा करने की बजाए कश्मीर के मसले को माउंटबेटन के पास ले जाना बेहतर समझा, फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की मदद से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 लगाकर जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया।
अगर आजादी के वक्त कश्मीर का विलय ठीक से हो गया होता तो न पाकिस्तान कश्मीर के किसी हिस्से पर कब्जा कर पाता, न घाटी में आतंकवाद का जहर फैलता, न ही हजारों लोगों की जान जाती और न ही कश्मीरी पंडितों को अपना घरबार छोड़ना पड़ता। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? हम सिर्फ इतिहास को याद कर सकते हैं और अपनी गलतियों से सबक सीख सकते हैं।
Five Big Blunders Of Nehru On Kashmir
Jammu and Kashmir remains an unfinished agenda for the last 75 years, with Pakistan occupying a large part of this former princely state. Pakistan has already declared Gilgit-Baltistan, which was part of Jammu and Kashmir, as its fifth province.
On Thursday October 27, the Indian Army celebrated ‘Shaurya Diwas’ at the old Budgam airfield of Srinagar. It was to mark the 75th anniversary of the arrival of 1st Sikh Regiment on this day in 1947, when army was sent to protect Kashmir Valley from Pakistani tribal intruders. This was the first military operation of Independent India. It was a move that changed the course of First India-Pakistan War in 1947-48.
Speaking on the occasion of ‘Shaurya Diwas’, Defence Minister Rajnath Singh said this unfinished agenda will be completed. He said, Indian Parliament had in the Nineties passed a resolution vowing to take back Pakistan Occupied Kashmir, and this vow will surely be fulfilled.
He said, Pakistan had backstabbed India and was committing atrocities on Kashmiris living in PoK. He warned that Pakistan will have to bear the consequences of its actions, and parts of PoK will be retrieved. “We have just begun our journey towards progress in Jammu and Kashmir and Ladakh, and we will achieve our goal when we reach Gilgit and Baltistan. We feel the pain of Kashmiris in Pakistan Occupied Kashmir”, the Defence Minister said.
Rajnath Singh said, the Centre’s decision to abrogate Article 370 was instrumental in ending discrimination against the people of Jammu and Kashmir. “This discrimination ended under Prime Minister Narendra Modi’s leadership on August 5, 2019, when Article 370 was scrapped”, he said.
On October 27, 1947, Indian Army jawans landed at Budgam airfield in Dakota aircraft. It was a dangerous operation because Pakistani intruders had already reached the vicinity of Srinagar. Biju Patnaik, father of Odisha chief minister Naveen Patnaik, played a major role in the landing of army jawans in Srinagar. An experienced pilot, Biju Patnaik landed the Dakota aircraft safely on the airfield. On Thursday, the same landing was re-enacted by using an old Dakota plane at Budgam airfield.
The first India-Pakistan war continued for more than a year. Both the countries agreed to a ceasefire on January 1, 1949, but, by then, a large part of Jammu and Kashmir remained under Pakistan’s occupation. This Pakistan Occupied Kashmir has now become a major training ground of terrorists who are sent for infiltration from launch pads, run by Pakistan Army’s intelligence wing ISI. Kashmiris living in PoK, who raise their voice against Pakistani rule, are arrested and tortured. It was in this context that Defence Minister Rajnath Singh said on Thursday that Pakistan will have to pay dearly for its actions.
October 27 is a day of celebration for our army, and yet, it is a day that must be remembered by every Indian. On this day, the Instrument of Accession signed by Maharaja Hari Singh of Jammu and Kashmir was accepted by Lord Mountbatten, the first Governor General of India. J&K became an integral part of the Indian Union.
At the time of Independence, there were 565 princely states ruled by kings and nawabs. Out of them, there were four big states – Hyderabad, Mysore, Baroda and Jammu Kashmir. The rulers of Mysore and Baroda immediately opted for merger into the Indian Union, but the Nizam of Hyderbad and Maharaja Hari Singh of Kashmir procrastinated.
We have been told in history books that Maharaja Hari Singh decided for merger with India only after Pakistan attacked and tribal intruders reached the outer limits of Srinagar. On October 26, 1947, Maharaja Hari Singh signed the Instrument of Accession.
But on Thursday, Law Minister Kiren Rijiju said, this was not the truth. He revealed that it was the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru who delayed the accession of J&K with India.
Rijiju quoted from Nehru’s address in Lok Sabha on July 24, 1952. Nehru on that day said: “…integration of Kashmir at first informally came up before us – it was always before us in a sense, but it came up before us informally round about July or the middle of July – the advice we gave to Kashmir State was – and, if I may say so, we had contacts with the popular organisation there, the National Conference, and its leaders, and we had contacts with the Maharaja’s Government also, rather vague contacts, but they dealt with us – the advice we gave to both was that Kashmir is a special case and it would not be right or proper to try to rush things there…”
“…We made it clear that even if the Maharaja and his Government then wanted to accede to India, we would like something much more, that is, popular approval of it before we took that step”, Nehru told the Lok Sabha on July 24, 1952.
Rijiji said, Nehru’s first blunder was: Maharaja Hari Singh was willing to accede in July, 1947, but Nehru dithered. Rijiju says, rather than formalizing the accession, Nehru considered Kashmir a “special case” and sought “something much more”. Nehru deliberately made Kashmir a unique case where the ruler was willing to accede, but the Indian government hesitated to finalize the accession.
Rijiju said, though Maharaja Hari Singh wanted accession, Nehru wanted to seek “popular approval” and decided to neogitate simultaneously with Sheikh Abdullah, the National Conference chief.
Nehru, Rijiju said, falsely believed that Sheikh Abdullah represented the dominant popular voice of Kashmir, and he wanted the Maharaja to have an interim government before accession, with Sheikh Abdullah as the head of the interim government.
Rijiju quoted a letter from Nehru to M. C. Mahajan, Jammu and Kashmir’s then Prime Minister, on October 21, 1947. In the letter, Nehru wrote: “This is why I suggested to you the urgency of taking some step like the formation of a provisional government. Sheikh Abdullah, who is obviously the most popular person in Kashmir, might be asked to form such a government…. In view of all the circumstances, I feel it will probably be undesirable to make any declaration of adhesion(sic) to the Indian Union at this stage. This should come later when a popular interim government is functioning. I need not tell you about the urgency of the situation and the dangers inherent in it.”
By then, tribal raiders from Pakistan, backed by its army, had already entered Kashmir Valley on October 20, 1947. They swiftly captured large parts of Kashmir.
Rijiju said, rather than swiftly formalizing accession and sending army to Kashmir, Nehru continued to delineate pre-conditions for accession. Rather than learning from his mistake in July 1947, Nehru repeated the same blunder in October the same year. This delay proved costly for India and allowed Pakistani soldiers to consolidate their position and make further inroads. Had the Indian Army reached Kashmir Valley early, Pakistan could not have occupied large parts of Jammu and Kashmir. Rijiju said, even on October 26-27, when the Instrument of Accession was being signed and accepted, Nehru was not convinced about accepting accession.
The “second major blunder”, according to Kiren Rijiju, was that Nehru still considered the accession of J&K to India as “provisional”. He quotes the resolution of the Cabinet Committee on Defence which says the Government of India “will accept this accession provisionally” and the “accession will be finalized in accordance with the will of the people.”
Rijiju quoted an extract from a note sent by Nehru to M. C. Mahajan on October 26, 1947. It clearly shows, Nehru was less concerned about integrating Kashmir with India, and more concerned about installing his ‘friend’ Sheikh Abdullah as the Prime Minister of Kashmir. The extract from Nehru’s note says: “.. His Highness the Maharaja will invite Sheikh Mohammad Abdullah to form an Interim Government after the Mysore pattern.”
The “third big blunder” by Nehru was that despite Maharaja Hari Singh having signed the same Instrument of Accession as other rulers of princely states had done, that is, transferring powers of Defence, External Affairs and Communication to the Indian Union, Nehru considered the accession of J&K as “special” and “provisional”, and internationalized the issue by approaching the UN Security Council on January 1, 1948 under Article 35 of the UN Charter. The UN Commission for India and Pakistan (UNCIP) was then set up. Nehru’s decision to approach the UN was misused by Pakistan to justify its claim that J&K was a disputed territory. This was because Nehru moved the UNSC under Article 35 that deals with disputed land, rather than Article 51, that would have highlighted Pakistan’s illegal occupation of Indian territory.
The “fourth blunder” by Nehru was his insistence on plebiscite in Kashmir. Contrary to popular myth, Rijiju said, UNCIP’s suggestion on conducting a plebiscite is not binding on India and even the UNCIP has accepted this. On August 13, 1948, UNCIP adopted a resolution with three parts which were supposed to be implemented in sequence (1) Ceasefire (2) Truce agreement and withdrawal of Pakistani troops, and (3) Plebiscite.
The ceasefire between Indian and Pakistan took place on January 1, 1949, but under Part 2, Pakistan refused to withdraw its troops, and because of Pakistan’s refusal, Part 3, which calls for Plebiscite, could never be implemented. On December 23, 1948, India had sent its aide memoire to UNCIP, which clearly mentioned that if Pakistan failed to implement Part 1 and Part 2, acceptance of the UNCIP resolution by India will not be binding. UNCIP endorsed this view in a subsequent resolution adopted on January 5, 1949.
The “fifth blunder” by Nehru was the inclusion of Article 370 in Indian Constitution. According to Rijiju, the provisional integration and promise of concessions to Sheikh Abdullah led to Article 306A (which later became Article 370).
It was because of these five “major blunders by Pandit Nehru” that India’s map today is still incomplete, says Rijiju. A large part of Jammu and Kashmir is under Pakistani occupation. Despite occupying parts of Kashmir, Pakistan has forced itself as a party in this issue, and is constantly engaged in anti-Indian propaganda by harping on Kashmir in international forums.
On October 27, while we in India celebrate “Shaurya Diwas”, Pakistan observes “Black Day’ because Jammu & Kashmir became part of the Indian Union. Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif and Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari gave anti-India statements and a letter was sent by Pakistan Foreign Ministry to more than 100 countries on Kashmir issue.
On Thursday, J&K Lt. Governor Manoj Sinha said, it is the western media whose role in spreading misinformation about Kashmir is greater than Pakistan. Sinha said, “Some people keep saying that unless we engage with Pakistan, nothing can be set right in Kashmir. These are the people who have brought Kashmir to this stage. They are more dangerous than those directly associated with militancy. These people feel that unless a certain level of violence is not maintained in the Valley, Delhi won’t value them.”
JKPDP chief and former CM Mehbooba Mufti is among those few who speak the language of Pakistan. On Thursday, Mehbooba Mufti said, “I want to tell the people of India that our merger with the country was based on conditions. Jammu and Kashmir became part of India on the condition that it will have a separate flag and separate constitution, but Narendra Modi broke the bridge of Article 370. How can Kashmiris have anything to do with India? Kashmir was India’s only Muslim majority state and the BJP could not protect it.”
To this, Manoj Sinha replied, “it would be better if Mehbooba sings Pakistan’s tune less and work more for the betterment of Kashmiris. Had she done this, Kashmir would have been a paradise by now.”
Leaders like Mehbooba Mufti, Farooq Abdullah and those from the Congress, give statements about Kashmir and Pakistan that suit their political purpose. But the core fact about Kashmir is that it was Maharaja Hari Singh who had offered accession in July 1947, a month before Independence, like other princely states, but Nehru did not agree. Nehru made the entire issue complicated.
It was also revealed that Nehru, instead of relying on his Home Minister Sardar Patel, deemed it better to take the matter to Lord Mountbatten and then sought the intervention of United Nations to resolve the issue. He then gave special status to Jammu and Kashmir by bringing in Article 370.
Had the accession of Kashmir taken place at the time of Independence, Pakistan could not have illegally occupied parts of Kashmir, nor would the poison of terrorism spread in the Valley, nor thousands of lives would have been lost and, above all, the Pandits of Kashmir would not have become refugees in their own country. But what can be done now? We can only remember history and learn from our past mistakes.
केजरीवाल का अरमान: नोटों पर भगवान
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से RBI के सभी नए नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीरें छपवाने की अपील की। उन्होंने कहा, ये समृद्धि के प्रतीक हैं और देवताओं का आशीर्वाद भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद करेगा।
केजरीवाल ने कहा, उनका सुझाव किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, जहां 85 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम और 2 प्रतिशत से कम हिंदू हैं। उन्होंने कहा, इस्लामिक देश होने के बावजूद इंडोनेशिया ने अपने नोटों पर भगवान गणेश की तस्वीर छापी है।
AAP सुप्रीमो ने कहा कि उन्हें यह आइडिया इस साल दीवाली पर लक्ष्मी पूजन करते हुए आया। उन्होंने कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि हमारे नोटों पर एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर है। यह जिस स्थिति में है, वैसी ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भगवान गणेश और लक्ष्मी के चित्र छपे होने चाहिए। अगर इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह देश की समृद्धि और संपन्नता का प्रश्न है। देवी लक्ष्मी समृद्धि और धन की प्रतीक हैं।’
इस सवाल पर कि AAP हिंदुत्व ब्रांड की राजनीति कर रही है, केजरीवाल ने जवाब दिया: ‘आरोप लगने दो। मैंने कई लोगों से बात की है और सभी ने कहा कि यह एक अच्छा विचार है और इसे लागू किया जाना चाहिए।’
केजरीवाल का सुझाव बीजेपी के नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने AAP नेता पर निशाना साधना शुरू कर दिया। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने पूछा कि वोट मांगने के लिए सिर पर जाली वाली टोपी पहनकर मस्जिद जाने वाले केजरीवाल को अचानक हिंदू देवी-देवताओं की शक्ति का एहसास कैसे हो गया?
बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्र ने पूछा कि जो केजरीवाल अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की मांग कर रहे थे, अब ऐसा सुझाव क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब भी खुद सम्बित पात्र ने ही दिया। उन्होंने कहा, यह वोट का चक्कर है क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने ही लोगों को दीवाली की रात पटाखे जलाने पर 6 महीने के लिए जेल भेजने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पार्टी के ही एक मंत्री ने खुलेआम हिंदू देवी-देवताओं को गाली दी थी जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सम्बित पात्र ने कहा, ‘केजरीवाल गिरगिट की तरह अपना रंग इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें गुजरात चुनाव में हार का खतरा सामने दिख रहा है।’
मुझे लगता है कि संबित पात्र ने ठीक कहा है। केजरीवाल ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का विरोध किया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, तो केजरीवाल खुद अयोध्या गए और दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में अयोध्या दर्शन कराने का ऐलान भी कर दिया।
बुधवार की रात ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे केजरीवाल ने दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करते समय अपनी ‘नानी’ का हवाला देकर कहा था कि मस्जिद को तोड़कर जो मंदिर बन रहा है उसमें भगवान राम नहीं रह सकते। हमने यह भी दिखाया था कि कैसे केजरीवाल ने तब कहा था कि अगर हम केवल मंदिर बनाते रहे तो बच्चे बड़े होकर सिर्फ सिर्फ पुजारी बनेंगे और भारत 15वीं शताब्दी में वापस चला जाएगा। तब उन्होंने लोगों से कहा था कि अगर आप सब मंदिर-मस्जिद में उलझे रहोगे तो आपके बच्चे कभी इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, वे मंदिर के पुजारी बन जाएंगे।
बीजेपी के नेताओं ने बुधवार को सबूतों के साथ दिखाया कि कैसे 2018 में केजरीवाल राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2020 में राम मंदिर की नींव रख दी, तो उनके विचार बदल गए। पिछले साल गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान 26 अक्टूबर को केजरीवाल रामलला का दर्शन करने अयोध्या गए। उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी जाकर पूजा-अर्चना की। इसके बाद अगले दिन उन्होंने दिल्ली आकर ऐलान कर दिया कि अब उनकी सरकार सभी बुजुर्गों को मुफ्त में रामलला के दर्शन कराएगी। बुजुर्गों के अयोध्या आने-जाने, खाने-पीने और ठहरने का सारा इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी।
बीजेपी नेताओं ने याद दिलाया कि केजरीवाल वक्त के हिसाब से रूप और विचार बदल लेते हैं। 2019 के बाद केजरीवाल रामभक्त बन गए, लेकिन उससे पहले जब दिल्ली में सरकार बनी थी तब रमजान के दौरान वह इफ्तार पार्टियां आयोजित करते थे, जालीदार टोपी पहने और गमछा डाले नजर आते थे।
अब सवाल ये है कि केजरीवाल ने इस वक्त नोटों पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर छापने की बात क्यों कही? इसका जबाव अहमदाबाद के हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने दिया। उन्होंने बताया कि असल में केजरीवाल की सरकार के पूर्व मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने हिंदू देवी-देवताओं पर बयान देकर जो गलती की, उसका खामियाज़ा उनकी पार्टी को गुजरात में भुगतना पड़ रहा है।
राजेन्द्र पाल गौतम का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह लोगों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत अन्य देवी-देवताओं का कभी पूजा न करने की शपथ दिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। बीजेपी समर्थकों ने यह वीडियो गुजरात के लोगों को खूब दिखाया और इसे गुजरात के चुनाव में मुद्दा बना दिया। गुजरात के कई शहरों में केजरीवाल के पोस्टर लगा दिए गए जिनमें वह जालीदार टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। पोस्टरों में लिखा है कि केजरीवाल ‘हिंदू विरोधी’ हैं। गुजरात के चुनाव में हिन्दू विरोधी की छवि किसी भी नेता के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसलिए केजरीवाल ने लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर नोटों पर छापने का फॉर्मूला सुझाया है।
कांग्रेस ने भी केजरीवाल के आइडिया को चुनावी स्टंट बताया । कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि ‘केजरीवाल तो ‘संघ और बीजेपी की B टीम’ हैं, दोनों ने मिलकर देश की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर रखा है। केजरीवाल का बयान बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मिलाजुला खेल है।’
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केजरीवाल के बयान पर बेहद दिलचस्प प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘लक्ष्मी और गणेश जी के साथ केजरीवाल की फोटो भी करेंसी पर छाप देनी चाहिए। इससे भारतीय रुपये की कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी।’
गुरुवार को कांग्रेस के एक अन्य नेता मनीष तिवारी ने सुझाव दिया कि नोटों पर महात्मा गांधी के साथ-साथ डॉक्टर भीम राव आंबेडकर की तस्वीर भी छापी जानी चाहिए। उधर, महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नितेश राणे ने एक मॉर्फ्ड फोटो पोस्ट की जिसमें भारतीय करेंसी पर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि ‘ये पर्फेक्ट है।’
मुझे लगता है कि करेंसी नोटों पर अरविंद केजरीवाल का सुझाव एक डिफेंसिव कदम है। गुजरात में बीजेपी के समर्थकों ने शहरों की दीवारों पर केजरीवाल की जालीदार टोपी वाली तस्वीरें लगवा दीं है। उनके एक मंत्री ने देवी देवताओं की पूजा ना करने की कसम खिलाई तो उसका वीडियो वायरल कर दिया गया। गुजरात में इससे उनकी पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। केजरीवाल को लगा कि उनकी छवि हिंदू विरोधी वाली बनने लगी है, ऐसे में चुनाव में उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वह करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो छापने का विचार लेकर आए।
केजरीवाल की बातों में आस्था या भक्ति कम, चुनावी नफे-नुकसान का गणित ज्यादा दिखाई दिया। आगे की व्याख्या कवि कुमार विश्वास ने कर दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अब अपने आप को कट्टर हिंदू दिखाने में लगे हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अल्पसंख्यक वोटों पर तो पहले ही ममता, अखिलेश और नीतीश जैसे आधा दर्जन दावेदार दावा जता रहे हैं। कुमार विश्वास के मुताबिक, केजरीवाल सोचते हैं कि 82 फीसदी हिंदू वोट बैंक में से आधा भी फंसा लिया तो काम बन जाएगा, क्योंकि वह मानते हैं कि मुसलमान तो मजबूरी में उन्हें ही वोट देंगे। कुमार विश्वास, केजरीवाल के पुराने साथी रहे हैं। वह उनकी राजनीति को, उनके पैंतरों को अच्छी तरह समझते हैं।
लेकिन जो भी हो, मैं हैरान हूं कि वोटों के लिए कोई लक्ष्मी और गणेश जैसे देवी-देवताओं का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई जाली वाली टोपी का। राजनीति का यह रंग आजकल काफी दिखाई देता है। यह अंधविश्वास है कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने से रुपये की कीमत बढ़ जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। ऐसी बातें न तो राजनीति के लिए ठीक है और न ही अर्थव्यवस्था के लिए।
जहां तक इंडोनेशिया में नोटों पर भगवान गणेश की तस्वीर का सवाल है, 2012 में थाईलैंड ने भी भगवान गणेश की तस्वीर वाले सिक्के दीपावली के मौके पर जारी किए थे। इसी तरह 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने दीपावली पर भगवान गणेश की तस्वीर के साथ स्पेशल सिक्के जारी किए। इन देशों ने ऐसा हिंदुओं की आस्था के प्रति सम्मान दिखाने के लिए किया, न कि वोट इकट्ठा करने या राजनीति करने के लिए।
Idea for Votes: Lakshmi-Ganesh on notes
Aam Aadmi Party convenor and Delhi chief minister Arvind Kejriwal on Wednesday appealed to Prime Minister Narendra Modi to have images of Goddess Lakshmi and Lord Ganesh printed on all new RBI currency notes. He said, these are symbols of prosperity and the blessings of deities will help Indian economy to get back on track.
Kejriwal said, his suggestion was not against anyone. He cited the example of Indonesia, which has more than 85 per cent Muslims and less than 2 per cent Hindus. He said, despite being an Islamic country, Indonesia has printed image of Lord Ganesh on its currency notes.
The AAP chief said, he got this idea while performing Lakshmi poojan on Diwali night this year. He said, “I appeal to the Centre and the Prime Minister to retain the image of Mahatma Gandhi on our currency notes and print the images of Goddess Lakshmi and Lord Ganesh as well….If Indonesia can do this, why not us? No one should have any objection. It is the question of nation’s prosperity and affluence. Goddess Lakshmi symbolises prosperity and wealth.”
On the question that AAP was practising Hindutva brand of politics, Kejriwal replied: “Let such allegations be levelled. I have spoken to many people and everyone said, this is a good idea and should be implemented.”
Kejriwal’s suggestion soon invited a barrage of criticisms from BJP leaders. Delhi BJP MP Manoj Tiwari asked why Kejriwal, who had gone to a mosque wearing the Muslim skull cap on his head seeking votes, has suddenly realized the power of Hindu deities?
BJP spokesperson Sambit Patra asked why Kejriwal who was demanding that a hospital be built instead of a Ram Temple in Ayodhya, is now making such a suggestion? Patra himself replied to this question. He said, this was Kejriwal’s style of seeking votes ahead of Gujarat assembly elections. He pointed out that it was Kejriwal’s government in Delhi which had threatened to send people to jail for six months if they used firecrackers on Diwali night. He said, it was a minister of Kejriwal’s party who abused Hindu gods and goddesses in public and had to quit. Patra said, “Kejriwal is changing his colours like a chameleon because he knows his party will lose in Gujarat heavily.”
I think Sambit Patra is right. Kejriwal did oppose the building of Ram Temple in Ayodhya, but after the landmark Supreme Court verdict, when work began on the temple, he visited Ayodhya and promised to provide free pilgrimages for senior citizens from Delhi to Ayodhya.
In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Wednesday night, we showed how Kejriwal, while inaugurating the Signature Bridge in Delhi, quoted his ‘naani’ (grandmother) and said Ram cannot stay in a temple erected by demolishing a mosque. We also showed how Kejriwal then said, if only temples were constructed, our younger generation will only become ‘pujaris’ (priests) in future, and India will go back to the 15th century. He had then told people, if you remain involved in temples and mosques, you children will never become engineers. ‘They will become temple priests’, he had said.
On Wednesday, BJP leaders reminded how in 2018 Kejriwal was opposing Ram temple in Ayodhya, but in 2019 when the Supreme Court’s Ayodhya verdict came, and Prime Minister Narendra Modi laid the foundation of Ram temple in 2020, he changed his views. During last year’s Goa assembly elections, Kejriwal visited Ayodhya on October 26 and offered prayers before the idol of Lord Ramlalla. He also offered prayers in Hanumangarhi. The next day, he came to Delhi and announced that his government would arrange free pilgrimages, including travel, boarding and lodging, to Ayodhya for all senior citizens.
BJP leaders pointed out that Kejriwal has this habit of changing his views with time. Earlier, he used to host ‘iftaar’ parties during Ramzan in Delhi, and he used to pose for pictures wearing Muslim skull cap.
Why did Kejriwal float this idea of Lakshmi and Ganesh images for currency notes? Our Ahmedabad reporter Nirnay Kapoor says, Kejriwal’s minister Rajendra Pal Gautam (who later resigned) made a big mistake by abusing Hindu gods and goddesses at a function. Kejriwal’s party is now bearing the brunt of this mistake in Gujarat.
Rajendra Pal Gautam was shown in a video asking people to take vow never to worship Brahma, Vishnu, Mahesh, and other gods and goddesses. BJP supporters have gone to town showing this video to voters across Gujarat. The denigration of Hindu deities has become a poll issue in Gujarat. Posters have appeared showing Kejriwal wearing Muslim skull caps and describing him as ‘Hindu Virodhi’ (anti-Hindu). In Guajrat, the anti-Hindu image of any leader can cause big problems during elections. It was in this context that Kejriwal proposed the printing of images of Lakshmi and Ganesh on currency notes.
Even Congress has derided Kejriwal for making this suggestion. Party spokesman Gaurav Vallabh said, Kejriwal is the ‘B’ team of RSS and BJP. “Both have sunk the economy, and Kejriwal’s suggestion appears to be a joint move by BJP and AAP”, he said.
Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury made an interesting comment. He said, “Images of Arvind Kejriwal with Lakshmi and Ganesh should also be printed on currency notes. This will enhance the value of Indian rupee.”
On Thursday, another Congress leader Manish Tewari suggested that the image of Dr B R Ambedkar along with that of Mahatma Gandhi should be printed on currency notes. BJP leader from Maharashtra Nitesh Rane posted a morphed image of Shivaji on Indian currency note, with the cryptic comment “Ye Perfect Hai”.
I believe Arvind Kejriwal’s suggestion on currency notes appears to be a defensive act. BJP supporters in Gujarat are circulating posters of Kejriwal wearing Muslim skullcaps, and video of his minister asking people not to worship Hindu gods and goddesses. These have cost his party dearly in Gujarat. Kejriwal realized that his party could face a big loss in Gujarat assembly polls. Hence, the suggestion to print Lakshmi and Ganesh images on currency notes.
Kejriwal’s remarks reflect electoral gain or loss calculations rather than his faith in Hindu deities. Poet Kumar Vishwas has said, Kejriwal is trying to project himself as a staunch Hindu, because he has realized that there are already half a dozen leaders like Mamata Banerjee, Akhilesh Yadav and Nitish Kumar, who are claiming minority votes. Kumar Vishwas says, Kejriwal’s calculation is that if he tries to lure even half of the 82 per cent Hindu votes, his work will be done, because he believes that Muslims will have no other option but to vote for his party. Kumar Vishwas has been a close associate of Arvind Kejriwal before parting ways, and he understands his political calculations.
Whatever may be the opinion of others, I am surprised to find that issues like images of Lakshmi and Ganesh on currency notes , or wearing of Muslim skullcaps, seem to have become the norm in Indian politics nowadays. It is nothing but superstition to say that printing of images of Lakshmi and Ganesh on currency notes will raise the value of Rupee and improve the economy. Such a suggestion is neither good for politics nor the economy.
As far as printing of Ganesh image on Indonesian currency notes is concerned, I can only point out that Thailand, in 2012, issued coins carrying image of Lord Ganesh on Deepawali, while Australia, in 2018, issued commemorative coins carrying Lord Ganesh’s image on Deepawali. These countries did this to show respect for the faith of Hindus, and not for collecting votes, or for indulging in politics.
ब्रिटेन में हिंदू प्रधानमंत्री: भारत और भारतीयों के लिए इसके क्या मायने हैं ?
यूनाइटेड किंगडम के पहले ब्रिटिश इंडियन और अश्वेत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लंदन में बतौर पीएम शपथ लेंगे। मंगलवार को किंग चार्ल्स तृतीय ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।
42 साल के सुनक पिछले 210 वर्षों में सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। सुनक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने से दुनिया भर में भारतीय मूल के लोग काफी खुश हैं। सुनक का जन्म 1980 में ब्रिटेन में हुआ था, उनकी शिक्षा भी वहीं हुई, उनकी पहचान और उनके मूल्य भी ब्रिटिश हैं। लेकिन उनका धर्म हिंदू है और वह ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं। वह गाय की पूजा करते हैं। दिवाली, होली और जन्माष्टमी जैसे हिंदू त्योहार मनाते हैं। सुनक के दादा-दादी अविभाजित पंजाब के गुजरांवाला के रहने वाले थे। वे पहले केन्या जाकर बसे और फिर साठ के दशक में उनके माता-पिता ब्रिटेन चले गए और वहीं बस गए।
ब्रिटेन के 300 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में कोई भी गैर-ईसाई कभी प्रधानमंत्री नहीं बना था। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटेन की 80 प्रतिशत आबादी ईसाई है। एक निवेश बैंकर और हेज फंड पार्टनर सुनक सिर्फ 7 साल पहले ब्रिटिश राजनीति में शामिल हुए और उनका इतनी तेजी से आगे बढ़ना हैरान करता है। लिज ट्रस के इस्तीफे की घोषणा के बाद उन्हें सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया। मंगलवार को लिज ट्रस ने किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंप दिया, इसके बाद सुनक बकिंघम पैलेस गए, और किंग ने उन्हें प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए कह दिया।
भारत में, ऋषि सुनक को इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद के रूप में जाना जाता है। मूर्ति की बेटी अक्षता अपने पति से दोगुनी अमीर हैं, क्योंकि उसके पास कई अन्य बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी के अलावा इंफोसिस के एक फीसदी शेयर हैं। वह अपने भाई रोहन मूर्ति के साथ मिलकर दो कंपनियां चलाती हैं।
एक अनुमान के मुताबिक, अक्षता के पास 430 मिलियन पाउंड यानि करीब 5 हजार करोड़ की संपत्ति है। उनकी संपत्ति को लेकर एक बार दावा किया गया था कि वह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी ज्यादा अमीर हैं, जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया। खुद ऋषि सुनक भी पीछे नहीं हैं। सिर्फ 42 साल के ऋषि जमीन से उठे हैं। उन्होंने होटल में वेटर का भी कम किया है, सड़क पर खड़े होकर दवाएं भी बेची हैं, लेकिन अब वह अपनी कंपनी चलाते हैं। उनके पास करीब 200 मिलियन पाउंड (लगभग 2 हजार करोड़ रुपये) की संपत्ति है।
सुनक के दादा-दादी भले ही 87 साल पहले भारत छोड़ चुके हों, लेकिन आज भी हिंदू संस्कृति और परंपराएं उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। ऋषि सुनक गाय की पूजा करते हैं और उनका परिवार दिवाली और जन्माष्टमी जैसे त्यौहार धूमधाम से मनाता है। जब वह पहली बार सांसद बने तो उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। उनके माता-पिता साउथैम्प्टन में बस गए थे। एक इंटरव्यू में सुनक ने बताया था वह हर हफ्ते पूरे परिवार के साथ मंदिर जाते थे। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि नारायण मूर्ति शुरू में उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। 2009 में दोनों ने शादी कर ली। ऋषि और अक्षता की दो बेटियां हैं जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का हैं।
एक इंटरव्यू में ऋषि सुनक ने कहा था, ‘हां, मैं एक ब्रिटिश नागरिक हूं लेकिन मेरा धर्म हिन्दू है। भारत में मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक हिन्दू हूं और हिन्दू होना ही मेरी पहचान है।’ सोमवार को ऋषि सुनक ने अपने घर के बाहर ‘दीया’ जलाकर दिवाली मनाई। इस साल जन्माष्टमी के दिन ऋषि ने अपनी पत्नी अक्षता के साथ गाय की पूजा की थी।
ऋषि सुनक किसी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के पहले शख्स नहीं हैं। मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराजसिंह रूपन और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद ‘चान’ संतोखी भी भारतीय मूल के हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा की जड़ें भी भारत में हैं।
अब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं तो यह भारतीयों के लिए गर्व की बात है। लेकिन ये उम्मीद करना कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के हित में काम करेंगे, गलत है। सुनक ब्रिटिश नागरिक हैं और वह ब्रिटेन के हित सबसे पहले देखेंगे।
हम इतनी उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि ऋषि भारत के हितों की अनदेखी नहीं करेंगे। जहां तक हिन्दुत्व का सवाल है, तो यह बड़ी बात है कि तीन पीढ़ी पहले भारत से जाने के बाद भी ऋषि सुनक के परिवार ने भारतीय परंपराओं और संस्कृति को नहीं छोड़ा। वे हिन्दुत्व में यकीन रखते हैं, सनातन परंपराओं का पालन करते हैं, गौमाता की पूजा करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, और होली और दीवाली मनाते हैं। ऋषि सुनक हिन्दू होने की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि उनको इस पद तक उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत और ब्रिटेन के प्रति उनकी निष्ठा और देशभक्ति ने पहुंचाया है।
सुनक के पीएम बनने के बाद मंगलवार को भारत में कई विपक्षी नेताओं ने एक नया सियासी शिगूफा छोड़ दिया। उनमें से कुछ ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर 80 फीसदी की ईसाई आबादी वाले ब्रिटेन में अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय से आने वाला कोई शख्स प्रधानमंत्री बन सकता है, तो भारत में कब कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा?
जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, ‘गर्व का क्षण है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। जब पूरा भारत सही मायने में जश्न मना रहा है तो यह याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि ब्रिटेन ने एक जातीय अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन हम अब भी NRC और CAA जैसे विभाजनकारी एवं भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं।’
पूर्व AAP नेता और कवि कुमार विश्वास ने महबूबा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, ‘सही बात है बुआ। भारत ने तो डॉ ज़ाकिर हुसैन, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, डॉ मनमोहन सिंह, डॉ कलाम साहब जैसे ढेर सारे अल्पसंख्यक भारतीयों के नेतृत्व में खूब प्रगति की है। अब आपको भी जम्मू कश्मीर में जबरन अल्पसंख्यक बनाए गए धर्म का मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास प्रारम्भ करने चाहिये।’
चूंकि बात मुसलमानों से जुड़ी थी, इसलिए इस मुद्दे पर AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी बोले। उन्होंने कहा, ‘इंशाअल्लाह, मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद हिजाब पहनने वाली एक बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। कामयाबी मिलेगी जरूर, मगर ये बोलना कि कामयाबी नहीं मिल रही, हम खामोश बैठ जाएं तो ऐसा नहीं होगा। हम अपनी कोशिश और मेहनत जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह, हमें जरूर कामयाबी मिलेगी।’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर-बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया है और उन्हें सरकार में उच्च पद के लिए चुना है। मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाले दलों को सबक सीखना चाहिए।’
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘सांसद के रूप में केवल 7 साल के अनुभव के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय मूल के एक नेता का छा जाना असाधारण है। भारतीय इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं बीजेपी के हिंदुत्ववादियों को किसी ऐसे शख्स को गले लगाने के लिए तैयार देखना चाहता हूं जो किसी दूसरी जातीयता से ताल्लुक रखता है। जब वास्तविक सत्ता की बात आती है, तो हमारे पास अभी तक सिर्फ हिन्दू प्रधानमंत्री हुए हैं और अपवाद के रूप में एक सिख प्रधानमंत्री हुआ है।’
थरूर ने कहा, ‘मेरा सिर्फ एक सवाल है। संसद में बीजेपी का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। ये हैरान करने वाली बात है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या आप सोच भी सकते हैं कि बीजेपी पीएम पद के लिए किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का समर्थन करेगी? यहां तक कि मुख्यमंत्री पद के लिए भी किसी मुस्लिम या ईसाई का समर्थन करेगी? मुझे तो नहीं लगता। मुझे याद है कि 2004 के चुनाव में सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए कहा गया था, तब बीजेपी ने कैसे रिएक्ट किया था। बीजेपी के नेताओं ने उस समय संसद के बाहर धरना दिया था। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि उन्हें ऋषि सुनक को देखकर कुछ सीखना चाहिए।’
बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शशि थरूर, महबूबा मुफ्ती और ओवैसी को जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘जो लोग अल्पसंख्यकों को सर्वेच्च पदों से दूर रखने का इल्जाम लगा रहे हैं, वे भूल गए हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बीजेपी ने ही बनाया था।’ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर संभल कर बोलते हुए कहा, ‘पिछले 8 साल से क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक कैसा महसूस कर रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है।’
यह कहना ठीक नहीं है कि ब्रिटेन में कमाल हो गया, एक हिन्दू प्रधानमंत्री बन गया और हमारे देश में अल्पसंख्यक कभी शीर्ष पदों पर नहीं पहुंचे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रपति एक ऐसी महिला हैं जो आदिवासी परिवार से आती हैं। पहले भी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरूद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति रहे। कई राज्यों के गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के लोग रह चुके हैं। इसलिए इस मुद्दे पर हमें किसी दूसरे मुल्क से भारत की तुलना करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
जो लोग ऐसी तुलना कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने की पूरी आजादी है, लेकिन कांग्रेस के लोग शायद यह भूल गए कि उनकी अपनी सरकार में 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। जहां तक महबूबा का सवाल है, तो जम्मू कश्मीर में हिन्दू और सिख अल्पसंख्यक हैं। क्या महबूबा ऐलान कर सकती हैं कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक नेता को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाएगी?
यह सब कहने की बातें हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ओवैसी ने भी यह दोहरा दिया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। सब अपने-अपने वोट बैंक को खुश रखना चाहते हैं। असली मकसद यह है कि किसी न किसी तरह से मोदी को मुस्लिम विरोधी घोषित किया जाए और उन्हें शर्मिंदा किया जाए।
UK’s Hindu PM: What it means for India and Indians!
The first British Indian and first non-White Prime Minister of United Kingdom, Rishi Sunak, will take oath as PM in London on October 28. On Tuesday, King Charles III invited Sunak to form his government.
At 42, he is the youngest British Prime Minister in the last 210 years. Persons of Indian Origin across the world are elated over Sunak taking over as the PM of United Kingdom. Sunak was born in Britain in 1980, had his education in UK, his identity is British, and so are his values. But his religion is Hindu, and he is Britain’s first Hindu Prime Minister. He worships cow as mother, and celebrates Hindu festivals like Diwali, Holi and Janmashtami. Sunak’s grandparents hail from Gujranwala of undivided Punjab. They went to Kenya and settled down, and in the Sixties, his parents went to United Kingdom and settled there.
An idol of Lord Ganesha adorns his desk, and on his wrist, he wears a ‘kalaava’ (sacred Hindu thread). Sunak was married to a Hindu woman, Akshata, daughter of Infosys founder N. R. Narayana Murthy. Their family follows Sanatan Hindu values.
No non-Christian ever became a prime minister in Britain’s 300-year-old democratic history. This fact is important because Britain has a dominant 80 per cent Christian population. Sunak, an investment banker and hedge fund partner, joined British politics seven years ago, and his rise is truly astounding. He was elected leader of Conservative Party on Monday following Liz Truss announcing her resignation. On Tuesday, after Liz Truss handed over her resignation to the King, Sunak went to Buckingham Palace, where the King invited him to form a new government.
In India, Rishi Sunak is known as the son-in-law of Narayana Murthy, the founder of Infosys. Murthy’s daughter Akshata is twice richer than her husband, because she owns one per cent of Infosys shares, apart from holdings in several other big companies. She runs two companies with the help of her brother Rohan Murthy.
According to a rough estimate, Akshata has 430 million pounds (nearly 5,000 crore Rs) worth assets. It was once claimed that Akshata is richer than the late Queen Elizabeth II, who passed away recently. Rishi Sunak struggled in his early life. He worked as a hotel waiter, sold medicines on streets, but now runs his own company. He owns nearly 200 million pounds (roughly Rs 2,000 crore) worth assets.
Sunak’s grandparents may have left India 87 years ago, but their family still imbibes Hindu culture and traditions. Rishi Sunak worships cow as mother, and the family celebrates Diwali and Janmashtami every year. When he first became MP, he took the oath by putting his hand on Bhagvad Geeta. His parents settled in Southampton. In an interview, Sunak disclosed how his family used to visit temple every week. He met his wife Akshata Murthy while studying in Stanford University of USA. He revealed that Narayana Murthy did not initially like Rishi, but later agreed to the marriage, which took place in 2009. The couple has two daughters, Krishma and Anushka.
In one interview, Rishi Sunak said, “Yes, I am a British citizen, but my religion is Hinduism. My religious and cultural heritage is in India. I can proudly say that I am a Hindu and being a Hindu is my identity.” On Monday, Rishi Sunak celebrated Diwali at home by lighting ‘diyas’ outside his home. On Janmashtami this year, Rishi, with his wife, offered prayers to a cow.
Rishi Sunak is not the first Person of Indian Origin to become prime minister of a country. Prithvirajsing Roopan, President of Mauritius and Pravind Jugnath, Prime Minister of Mauritius are of Indian origin. The President of Suriname, Chandrikapersad ‘Chan’ Santokhi is also of Indian origin. Mohamed Irfaan Ali, the President of Guyana, and the prime minister of Portugal Antonia Costa have also roots in India. Now that Rishi Sunak is the prime minister of UK, it is a matter of pride for all Indians. But it will be incorrect to expect that Sunak will work in India’s interests. He is a British citizen and for him the interests of his country are supreme.
We can only expect that Rishi Sunak will not overlook India’s interests. As far as being a Hindu is concerned, it must be noted that his family, despite leaving India three generations ago, has not deserted Hindu religion, customs and culture. They believe in Hindutva, abstain from liquor, worship cows, and celebrate Holi and Diwali. Rishi Sunak did not become the Prime Minister, because he is a Hindu, he attained this powerful democratic position by dint of his labour, his merit and his loyalty to Britain.
On Tuesday, several opposition leaders in India made some jibes after Sunak became the PM. Some of them asked, if a person from Hindu minority can become PM of UK, which has 80 per cent Christian population, when will India have a Muslim prime minister? Former Jammu & Kashmir chief minister Mehbooba Mufti tweeted: “Proud moment that UK will have its first Indian origin PM. While all of India rightly celebrates, it would serve us well to remember that while UK has accepted an ethnic minority member as its PM, we are still shackled by divisive & discriminatory laws like NRC & CAA.”
Former AAP leader and Hindi poet Kumar Vishwas in his tweet, reacted to Mehbooba: “Yes, it’s true, Bua. India has progressed under the leadership of so many minority Indians like Dr Zakir Husain, Fakhruddin Ali Ahmed, Dr Manmohan Singh and Dr APJ Abdul Kalam. Now you should start efforts for making somebody the CM of Jammu and Kashmir from a community which has been forcibly converted into a minority.”
Since the matter related to Muslims, AIMIM chief Asaduddin Owaisi reacted by saying, “Inshallah, it is my dream that a daughter wearing ‘hijab’(veil) should become the Prime Minister of India, even if I am alive or not. We shall succeed, we shall not sit idle, and we will continue with our efforts. Inshallah, we will surely succeed.”
Senior Congress leader P. Chidambaram tweeted: “First Kamala Harris, now Rishi Sunak. The people of the US and the UK have embraced the non-majority citizens of their countries and elected them to high office in government. I think there is a lesson to be learned by India and the parties that practise majoritarianism.”
Congress leader Shashi Tharoor told an interviewer: “Rise of an Indian origin leader to the post of prime minister with just 7 years of experience as MP is extraordinary. Indian can learn a lot from this….. I would like to see the Hindutvavadis of the BJP to being prepared to embrace somebody who comes from a different ethnicity….When it comes to real power, we’ve had Prime Ministership held only by Hindus and only by one exception being Sikh.”
Tharoor said, “I have only one question. There is not a single Muslim BJP MP in Parliament. This is surprising. It never happened before. Can you believe BJP will support any non-Hindu for the post of PM? Or, even for the post of CM, will it ever support a Muslim or a Christian? I don’t think so. I remember, when Sonia Gandhi’s name was proposed for PM after 2004 elections, how BJP reacted. BJP leaders staged dharna outside Parliament. I want to tell BJP to look at Rishi Sunak and learn something,”
Senior BJP leader Ravi Shankar Prasad replied to Tharoor, Mehbooba Mufti and Owaisi. He said, “Those who are saying that BJP kept minorities away from highest post, have probably forgotten that it was BJP will made APJ Abdul Kalam the President of India.” Congress leader Jairam Ramesh said, “It is not necessary to tell what’s happening with minorities in the last eight years.”
It will be incorrect to say that in India minorities never reached the top, and a Hindu became PM in Britain. Even today, we have a woman, and that too, from a tribal family, as our President. In the past, we had Dr Zakir Husain, Fakhruddin Ali Ahmed, APJ Abdul Kalam and Giani Zail Singh as presidents. They were all from minorities. There have been so many Muslims who adorned the posts of Chief Justice of India and the posts of Governors. On this issue, we should not compare India with other countries.
Those who are trying to make comparisons, had full freedom for doing so, but Congress leaders have probably forgotten that Dr Manmohan Singh remained Prime Minister for ten years during Congress-led UPA rule. As far as Mehbooba Mufti is concerned, let me say, there are Hindu and Sikh minorities in Jammu and Kashmir. Can she announce that her party will make somebody from the minorities as Chief Minister?
There is no need to try and score brownie points. Even Owaisi chipped in saying, his dream is to see a Muslim woman, wearing veil, become India’s PM. He is trying to pamper his own vote bank. The main motive behind making such jibes is to project Narendra Modi as anti-Muslim and embarrass him.