My Opinion

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 6 दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। यह कोई साधारण आपराधिक मामला नहीं था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक नृशंस आत्मघाती बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। यह भारत के खिलाफ एक आतंकी हमला था।

चूंकि मामला 31 साल पुराना है, इसलिए मैं इस पर विस्तार से बताऊंगा। टाडा कोर्ट ने 28 जनवरी 1998 को राजीव गांधी की हत्या के आरोप में सभी 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। 11 मई, 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, श्रीहरन, संथन और पेरारीवलन के लिए मौत की सजा की पुष्टि की और रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन के लिए मौत की सजा सुनाई। इसने 19 अन्य को दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया।

अगले साल, 19 अप्रैल, 2000 को तमिलनाडु सरकार ने नलिनी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की सिफारिश की, और इसे राज्यपाल द्वारा अप्रूव किया गया। एक हफ्ते बाद, श्रीहरन, संथन और पेरारीवलन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की। 14 साल तक मामला अधर में रहा। 18 फरवरी, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में केंद्र द्वारा अधिक देरी का हवाला दिया और इन तीनों दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

2014 से 2018 तक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी सात आजीवन कारावास के दोषियों की समय से पहले रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इस साल 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। इस साल अगस्त में, नलिनी और रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

संक्षेप में, एक-एक करके सभी दोषियों को, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी सात दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें तुरंत तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया गया। राजीव गांधी के हत्यारे अब भारत में खुलेआम घूमेंगे।

यह और कुछ नहीं बल्कि हमारी पूरी व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका और हमारी कार्यपालिका पर प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश से कई सवाल खड़े होते हैं।

पहला सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आजीवन कारावास के दोषियों की रिहाई का आदेश दे सकता है? दूसरा सवाल ये है कि इस मामले में केंद्र का फरमान चलेगा या राज्य सरकार की मांग मान ली जाएगी? तीसरा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार को पूर्व पीएम की हत्या जैसे गंभीर मामले में आतंकियों को माफ करने का अधिकार है? क्या ऐसे मामलों में राजनीति होनी चाहिए?

सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सभी हत्यारों को माफ कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून की दृष्टि से खराब था। “ये पूरी तरह से अस्वीकार्य, पूरी तरह से गलत था”, और भारत की भावना के अनुरूप नहीं था।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, पार्टी सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के विचारों से असहमत है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह दोषियों की रिहाई को चुनौती देने के लिए सभी कानूनी उपाय करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सवाल उठता है कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले समान दावों से कैसे निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने वाली डीएमके तमिलनाडु में सत्ता में है। इसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की सरकार ने दोषियों की रिहाई के लिए कड़ा संघर्ष किया।

अब हम नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस बी वी नागरत्ना की खंडपीठ ने दोषियों को रिहा करते हुए क्या कहा। उन्होंने 18 मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आजीवन कारावास की सजा पाए एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 6 अन्य उम्रकैदी नलिनी श्रीहरन, वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, संथान उर्फ टी सुथेंद्रराजा, बी रोपर्ट पायस, जयकुमार और पी रविचंद्रन भी उसी स्थिति में हैं, जब उन्होंने 30 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। जेल में उनका आचरण संतोषजनक था और उन सभी ने कई स्टडी कीं और जेल के अंदर ही कोर्स पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने रविचंद्रन द्वारा किए गए धर्मार्थ कार्यों का हवाला दिया और इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि नलिनी एक महिला थी और पायस और सुथेंद्रराजा विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे।

पीठ ने कहा, जिन कारकों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की रिहाई का आदेश पारित किया, वे अन्य दोषियों पर भी सीधे लागू होते हैं। पीठ ने कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ताओं को फौरन मुक्त किया जाए’।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई, 2022 को अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था और बाकी छह दोषियों को रिहा करना समय की बात थी।

शुक्रवार को जब कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे थे तो तमिलनाडु में नलिनी के घर के बाहर आतिशबाजी चल रही थी। दोषियों के परिजन वेल्लोर जेल के बाहर दोषियों की रिहाई का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने खुशी में झूमते हुए मिठाइयां बांटी। एक स्थानीय पार्टी टीपीडीके के अध्यक्ष ने वेल्लोर की सड़कों पर लोगों को मिठाई बांटी।

यह बात सही है कि 19 मार्च 2008 को प्रियंका गांधी वाड्रा ने वेल्लोर जेल में नलिनी श्रीहरन से मुलाकात की थी और बाद में कहा था कि उन्होंने अपने दिवंगत पिता के सभी हत्यारों को माफ कर दिया है। शुक्रवार रात मेरे प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने प्रियंका का वह वीडियो भी दिखाया, जिसमें वह हत्यारों को माफ करने की बात कहती नजर आ रही हैं।

प्रियंका गांधी ने कहा, ‘जब मेरे पिता की हत्या हुई तो मैं सिर्फ हत्यारों से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से नाराज थी, गुस्सा थी। लेकिन यह गुस्सा ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रहा। जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, गुस्सा कम होता जाता है। मुझे यह समझ आ गया कि हमेशा विक्टिमहुड की सिचुएशन में रहने से, हमेशा खुद को पीड़ित समझने से कोई फायदा नहीं है। जब आप यह महसूस करते हैं कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि सामने वाला शख्स भी हालात का मारा हुआ है, तब आपके अंदर माफ करने की शक्ति आ जाती है, और आपका विक्टिमहुड गायब हो जाता है।’

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार ने दोषियों की रिहाई का विरोध किया था और उसकी एवं कांग्रेस की पिछली सरकारों की राय एक जैसी थी। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि इस मुद्दे पर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की राय अलग-अलग है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई ने भारतीय कानून व्यवस्था को शर्मसार किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने केस की पैरवी सही से नहीं की। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि गांधी परिवार के सदस्यों ने खुद सार्वजनिक रूप से हत्यारों को माफ करने की बात कही है।

राहुल गांधी ने भी इसी साल ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया है। उनसे पूछा गया था कि आप हिंसा के भुक्तभोगी रहे हैं, आपकी दादी और पिता की हत्या हुई, इस पर आप क्या सोचते हैं। जवाब में राहुल ने कहा था, ‘मेरे दिमाग में एकमात्र बात जो आती है वह है माफी। एक बेटे के लिए उसके पिता की हत्या से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता, लेकिन इस घटना ने मुझे जिंदगी में जितने अहम सबक दिए, वे आम हालात में नहीं सीख सकता था।’

आज पहली बार हमने ऐसा अजूबा देखा जहां कांग्रेस की राय मोदी सरकार के साथ है और गांधी परिवार के खिलाफ। यह बात वाकई में हैरान करने वाली है। इस बात में दो राय नहीं होनी चाहिए थी कि जिन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की नृशंस हत्या की, उन्हें फंसी की सजा मिले। उनके आतंकवादी मंसूबों दुनिया के सामने सारे देश को शर्मसार किया। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। हत्या किसने की, षड्यंत्र में कौन-कौन शामिल था, इसका फैसला भी अदालत ने किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। बरसों जांच चली थी, लेकिन जिन्हें फांसी की सजा हुई उनकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई।

पहली बार आश्चर्य तब हुआ जब सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ करने की अपील की। दूसरी बार हैरानी आज हुई जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हत्यारों को माफ करने का विरोध किया। तीसरी हैरानी की बात, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये है कि मोदी सरकार और कांग्रेस पार्टी की राय एक है और गांधी परिवार की अलग।

यह बात अब तक कोई नहीं समझा पाया कि राहुल और प्रियंका ने अपने पिता के हत्यारों की सजा माफ करने की बात क्यों कही। सोनिया गांधी ने अपने पति के हत्यारों को माफ करने की अपील क्यों की। जिस वक्त सोनिया गांधी ने यह अपील की थी, उस वक्त वह कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। पार्टी के अध्यक्ष की राय अपनी पार्टी से अलग कैसे हो सकती है?

ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि राजीव गांधी के हत्यारों को माफ किए जाने से कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं को दुख होगा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। सोनिया, राहुल और प्रियंका के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को इसे समझा पाना मुश्किल होगा। लेकिन, तमिलनाडू में अब यह बड़ा सियासी मुद्दा बन जाएगा। सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का फैसला किया था। उस वक्त केंद्र सरकार के विरोध की वजह से यह फैसला लागू नहीं हो पाया।

2021 में एम. के. स्टालिन ने भी केंद्र से राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के लिए चिट्ठी लिखी। आने वाले वक्त में AIADMK और DMK के बीच राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का श्रेय लेने की होड़ मचने वाली है। शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस वक्त स्टालिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे, जो कि तमिलनाडु में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करने पहुंचे थे।

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The Supreme Court’s Friday order releasing all six life-term convicts in Rajiv Gandhi assassination case has stunned the whole nation. This was not a simple criminal case. India’s former prime minister was assassinated in a dastardly suicide bomb blast on May 21, 1991 at Sriperumbudur, Tamil Nadu. It was a terror attack against India.

Since the issue is 31 years old, let me elaborate. TADA court had on January 28, 1998 given death sentence to all 26 convicts on charge of assassinating Rajiv Gandhi. On May 11, 1999, Supreme Court confirmed death sentences for Nalini, Sriharan, Santhan and Perarivalan, and commuted the death sentences for Robert Payas, Jayakumar and Ravichandran. It set aside the death sentence given to 19 others.

The next year, on April 19, 2000, Tamil Nadu government recommended commuting the death sentence of Nalini to life imprisonment, and this was approved by the governor. A week later, Sriharan, Santhan and Perarivalan submitted mercy petitions to the President. The matter remained in limbo for 14 years. On February 18, 2014, the Supreme court citing inordinate delay by the Centre in deciding on mercy petitions, commuted the death sentence of all these three convicts to life imprisonment.

From 2014 till 2018, the Union Home Ministry declined to give approval to Tamil Nadu government’s decision for premature release of all seven life convicts. This year, on May 18, Supreme Court, invoking its special powers, ordered the release of Perarivalan. In August this year, Nalini and Ravichandran moved the Supreme Court seeking premature release.

In a nutshell, one by one, all the convicts who were awarded death sentences, got their sentence commuted to life imprisonment, and on Friday, the Supreme Court ordered the release of all seven convicts. They were immediately set free from Tamil Nadu jails. The killers of Rajiv Gandhi will now move freely in India.
This is nothing but a blow against our entire system, our judiciary and our executive. Several questions arise from the apex court’s Friday order.

First, can the Supreme Court using its extraordinary powers under Article 142 of the Constitution order the release of life term convicts? Second, will the writ of the Centre stand or the demand of state government be accepted? Third, whether the state government has the right to pardon terrorists in serious matters like the assassination of a former PM? Should there be politics in such matters?

The most surprising part is that Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra had publicly said that all the killers be forgiven. But the Congress party on Friday said the apex court decision was bad in law, “totally unacceptable, completely erroneous”, and not in consonance with the spirit of India.

Congress MP Abhishek Manu Singhvi said, the party even disagrees with the views of Sonia, Rahul and Priyanka Gandhi. The Congress party said it will use all legal remedies at its disposal to challenge the release of the convicts, since the Supreme Court order raises questions relating to how to deal with similar claims that may arise in future. The DMK, which welcomed the apex court decision, is in power in Tamil Nadu. It has an alliance with the Congress, but Chief Minister M. K. Stalin’s government fought hard for the release of the convicts.

Let’s have a look at what the Supreme Court bench of Justice B R Gavai and Justice B V Nagarathna said while releasing the convicts. They referred to the earlier Supreme Court order of May 18, 2022 in which the court invoking special powers ordered the release of life convict A G Perarivalan.

The apex court on Friday said, six other life convicts Nalini Sriharan, V Sriharan alias Murugan, Santhan alias T Suthendraraja, B Ropert Payas, Jayakumar and P Ravichandran, are also on the same footing as they have also spent over 30 years in jail and their conduct in prison was satisfactory and that they all pursued various studies and completed courses inside jail. The apex court cited charitable work done by Ravichandran and also noted the fact that Nalini was a woman and that Payas and Suthendraraja were suffering from various ailments.

The bench said, the factors which led the Supreme Court to pass order for the release of Perarivalan were directly applicable to the other convicts as well. “We therefore direct that the appellants be set free forthwith”, the bench said.

On May 18, 2022, the apex court, using its extraordinary Constitutional powers under Article 142, had ordered the release of Perarivalan, and it was a matter of time for the remaining six convicts to be released.

On Friday, when Congress leader Abhishek Manu Singhvi was opposing the apex court order in Delhi, fireworks were going on outside Nalini’s house in Tamil Nadu. The family members of convicts were waiting outside the Vellore jail for release of the convicts. Sweets were distributed as people danced in joy. A local party TPDK’s president went around the streets of Vellore distributing sweets to people.

It is a fact that on March 19, 2008, Priyanka Gandhi Vadra had met Nalini Sriharan in Vellore jail and later said that she has forgiven all the killers of her late father. In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed video of Priyanka saying why she had forgiven all the killers.

Priyanka Gandhi said, “When my father was assassinated, I was angry not only at the killers, but the entire world. But this anger did not remain for long. As you grow old, your anger slows down. I realized that there is no point in constantly remaining in a situation of victimhood. There is no point in always feeling yourself as the victim. When you realize that not only you, but the person in front of you is also a victim of the situation, then you gain the power of forgiveness, and your victimhood ends.”

Congress leader Abhishek Manu Singhvi said that Modi government had opposed release of the live convicts and its views were similar to the views of the previous Congress government. But it is also a fact that the the views of Gandhi family and the Congress party are different on this issue. Congress leader Randeep Surjewala said that the release of Rajiv Gandhi’s killers has shamed the Indian legal system. He blamed the Modi government for not fighting the case properly in the court. But BJP leaders pointed out that Gandhi family members themselves had publicly said they were forgiving the killers.

Even Rahul Gandhi, in a question-answer session in Cambridge University in UK this year said that he has forgiven the killers of his father. He was asked, you have been a victim of violence, your grandmom and father were assassinated, and what are your feelings now. Rahul replied: “The only feeling that comes to my mind is forgiveness. For a son, there can be no pain bigger than the murder of his father, but I have learnt an important lesson in life”.

It was astonishing for me to find for the first time Congress party leaders disagreeing with the Gandhi family. This is indeed surprising. There can be no two opinions on whether the brutal killers of a former Prime Minister must be given the death sentence. It was their terrorist designs that shamed India before the world. They must be given the harshest punishment. The courts concluded who were the killers and who were involved in the conspiracy. The matter reached the Supreme Court. The investigation went on for years, but those were given the death sentences had their punishments commuted to life term.

The first strange part was that Sonia Gandhi, Rahul and Priyanka Gandhi publicly wanted that the killers be forgiven. The second strange part was that Congress spokespersons openly opposed the Supreme Court order releasing the convicts, and the third strange part was that the Congress party’s views differed with those of Gandhi family.

It seems difficult to understand why Sonia, Rahul and Priyanka wanted forgiveness for the killers. When Sonia Gandhi appealed for forgiveness, she was the Congress president. How can the views of a party president be different from that of the party?

These are questions for which it will be difficult for the Congress party to find answers. It is nothing less than a conundrum. But, one thing is certain. Millions of Congress workers will surely feel sad to see the killers of Rajiv Gandhi being forgiven and set free. Their feelings will be hurt. It could be difficult for Sonia, Rahul and Priyanka to explain their views to the party workers. But, in Tamil Nadu, this will become a big political issue. It was the then CM Jayalalitha whose government had decided to seek release of all the convicts. It could not be implemented at that time due to opposition from the Centre.

Last year, M K Stalin as Chief Minister wrote a letter to the Centre seeking release of the convicts. The coming months will witness a competition between the DMK and AIADMK to claim credit for the release of Rajiv Gandhi’s killers. On Friday, after the Supreme Court order came, Stalin was at the airport welcoming Prime Minister Narendra Modi, who had gone there to launch several important projects.

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गुरुवार को करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट गया जब उन्होंने एडिलेड में खेले गए आईसीसी T-20 विश्वकम के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भारत को बुरी तरह हारते देखा। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के मुकाबले में भारतीय टीम में जीत के लिए एग्रेशन, जज़्बा और जुनून की कमी थी । खासकर बोलरों और फील्डर्स का प्रदर्शन दयनीय था। इस शर्मनाक पराजय के साथ ही T-20 विश्वकप में भारतीय टीम का सफर खत्म हुआ। इंग्लैंड की टीम के हाथों भारत को मिली ये करारी शिकस्त क्रिकेट प्रशंसक लंबे समय तक अपने ज़ेहन से नहीं निकाल पाएंगे।

भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत धीमी होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले 10 ओवरों में मात्र 62 रन ही बन पाए थे। विराट कोहली की हाफ सेंचुरी और हार्दिक पांड्या के ताबड़तोड़ 63 रनों की बदौलत भारतीय टीम किसी तरह 168 के स्कोर तक पहुंच पाई। 20 ओवरों में 6 विकेट पर 168 रनों का स्कोर वैसे तो एक फाइटिंग स्कोर था। आम तौर पर किसी भी टीम के लिए हाई प्रेशर मैच में इस लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाज पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए।

भारतीय बोलर इंग्लैंड का एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाए। सबसे शर्मनाक बात यह रही कि इंग्लैंड ने जीत कि लिए जरूरी 170 रन सिर्फ 16 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए बना डाले और फाइनल में पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला पाकिस्तान से होना है। इंग्लैंड की पारी के समय टीम इंडिया के मीडियम फास्ट बॉलर हों या स्पिनर, सबकी गेंदों की जमकर पिटाई हुई। इंग्लैंड के ओपनर्स जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने 10 छक्के और 13 चौके लगाए। यानी 112 रन तो सिर्फ बाउंड्री और छक्के से ही बना लिए। यह बताता है कि हमारे गेंदबाजों का प्रदर्शन कितना लचर था।

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इतना अहम मैच हारने के बाद सिर झुकाए काफी हताश दिखे। उन्होंने माना कि ‘हमारी गेंदबाजी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी। यह निश्चित ही ऐसा विकेट नहीं था जिस पर कोई टीम आए आसानी से 16 ओवर में ही जीत हासिल कर ले। हम आज गेंद को टर्न नहीं करा पाए। जब नॉकआउट स्टेज की बात आती है तो सबकुछ प्रेशर को हैंडल करने पर निर्भर होता है। आप हर किसी खिलाड़ी को प्रेशर हैंडल करना नहीं सिखा सकते। जब ये खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं तो वे मैच हाई प्रेशर वाले होते हैं और ये खिलाड़ी प्रेशर हैंडल करने में सक्षम हैं।’

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में आई शुरुआती गर्मी वाली परिस्थितियों के कारण परेशानी हुई और पॉवर प्ले के दौरान उनका प्रदर्शन भी लचर था। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर लगातार खेलने का अनुभव रहा है, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में खेलने के आदी रहे हैं । इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपनी इसी अनुभव का पूरा फायदा उठाया और वे सेमीफाइनल में हमारी टीम पर हावी रहे।

हार और जीत तो खेल का एक हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने टीम इंडिया को हराया, वो शर्मनाक है। इसे शर्मनाक इसलिए भी कहा जा सकता है कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के आक्रमण से पहले ही सरेंडर कर दिया। जिस तरह से इंग्लैंड के ओपनर्स ने भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह वर्ल्डकप का सेमीफाइनल है या कोई ‘मोहल्ला मैच’!

विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों में जोश और आक्रामकता की कमी खली। ऐसा लग रहा था कि वे इतना अहम मैच जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जोस बटलर ने अपना माइंडगेम खेला और रोहित शर्मा बेबस हो गए। भारतीय कप्तान समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या न करें।

रोहित शर्मा ने यह टिप्पणी की कि यह एक ‘हाईप्रेशर गेम’ था और उनकी टीम इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है: अगर ये हमारी बेस्ट टीम है जो प्रेशर नहीं झेल सकती तो क्या हमारी टीम अभी इतने बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिया तैयार नहीं है?अगर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या अपनी आक्रामकता से, अपने जज़्बे से प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं तो बाकी खिलाड़ी ये क्यों नहीं कर पाए? क्या फिर से कप्तान बदलने की बातें होंगी? क्या फिर से कोच पर सवाल उठाए जाएंगे ? जो भी हो, टीम इंडिया ने अपने लाखों फैंस को बहुत निराश किया।

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Millions of Indian cricket fans were heartbroken on Thursday afternoon as they watched England decimating India in the ICC Men’s T20 World Cup semi-final in Adelaide. The Indian team lacked the fire, intensity and passion of English players, and their performance, particularly of bowlers and fielders, was pathetic. The Indian campaign in the T20 World Cup thus ended on a disastrous note. The 10-wicket humiliating defeat at the hands of English team will rankle for years in the minds of cricket fans.

The fact that Indian opening was slow can be gauged from the fact that only 62 runs were scored in the first 10 overs. It was Virat Kohli’s half century and Hardik Pandya’s quick 63 runs which saved the face of Team India, which ended up with 168 for six in 20 overs. Even 168 was a fighting score and it is normally not easy for any team to chase this target in a high-pressure game, but the Indian bowlers proved to be a useless lot.

They failed to take a single English wicket and the most shameful part was that England made 170 without loss in 16 overs and marched into the final, to meet Pakistan. Team India’s medium, fast and spin bowlers got a nice beating during the English innings. Openers Jos Buttler and Alex Hales hit ten sixers and 13 boundaries. The fact that 112 runs were scored off boundaries and sixers displays the pathetic performance of our bowlers.

Captain Rahul Sharma looked dejected with his head bowed after he lost the vital match. He admitted “we were not up to the mark with the ball. It was definitely not a wicket where a team can come and chase it down in 16 overs. We couldn’t turn the ball today. When it comes to knockout stages, it’s all about handling pressure. It depends on the individual as well. You can’t teach anyone to handle pressure. When these guys play the playoffs in IPL and all that, those are high-pressure games, and they’re able to handle it.”

There is no denying the fact that Indian players had to struggle to adapt to early summer Australian conditions, and their performance was even listless during the batting Powerplay. On the other hand, the English players had the experience of playing on Australian pitches regularly, as they had been playing in Australian Big Bash League. Ultimately, the experience and tenacity of English players dominated the semi-final match.

Winning and losing games is part of sports, but the manner in which England gave a drubbing to Indian cricketers is, to say the least, shameful. It can be called shameful in the sense that Team India just surrendered before the English onslaught. The manner in which the two English openers hammered the balls from Indian bowlers made one think whether it was a World Cup semi-final or a ‘mohalla match’.

Except for Virat Kohli and Hardik Pandya, all the remaining players lacked passion and intensity. It appeared as if they were not trying to win the crucial match. Jos Buttler played his mindgame and Rohit Sharma was practically pulverized. The Indian skipper was unable to fathom what to do and what not to do.

Rohit Sharma’s remarks that it was a ‘high pressure game’ and his team could not handle it, makes one think: If this is our best team which cannot withstand pressure, should it be assumed that the team is not capable of playing in big tournaments? If Virat Kohli and Hardik Pandya, with their aggression and passion, can handle a pressure game, why can’t our other players do the same? Will the Indian skipper be changed again? Will questions be raised about our chief coach Rahul Dravid? To put it in a nutshell: Team India let down its millions of fans badly.

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गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित अधिकतर वरिष्ठ नेताओं के चुनावी दौड़ से बाहर होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को विधानसभा चुनावों के लिए अपने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी ।

इस सूची में घाटलोडिया से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, माजुरा से गृह मंत्री हर्ष सांघवी, वीरमगाम से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा शामिल हैं। कई कैबिनेट मंत्री जैसे जीतू वघानी, रुशिकेश पटेल, जगदीश विश्वकर्मा, कनू देसाई, पूर्णेश मोदी और किरीटसिंह राणा को उम्मीदवारों की सूची में बरकरार रखा गया है।

घोषित 160 उम्मीदवारों की सूची में से 84 उम्मीदवार पहले चरण में 1 दिसंबर को चुनावी मैदान में होंगे, वहीं 76 उम्मीदवार 5 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान का सामना करेंगे। शेष 22 सीटों पर निर्णय बाद में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। इस बार 69 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है, जबकि 38 विधायकों की जगह नए चेहरों को शामिल किया गया है।

इन 69 मौजूदा विधायकों में से 17 वे हैं जो पिछले दस वर्षों में भाजपा में शामिल हुए हैं। इनमें तलाला के भगवानभाई बराड़ भी हैं, जिन्होंने बुधवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उसी दिन भाजपा में शामिल हो गए । इससे पहले मंगलवार को अपने दो बेटों के साथ बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसी नेता मोहनसिंह राठवा अपने बेटे राजेंद्र सिंह को छोटा उदयपुर सीट से टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं।

बीजेपी में शामिल ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर को अभी टिकट नहीं मिला है। सूची में अहमदाबाद के ग्यारह मौजूदा विधायकों और राजकोट शहर के सभी चार विधायकों के टिकट काटे गये हैं। मोरवी में पुल गिरने की भयावह घटना के बाद चर्चा में आए वहां के स्थानीय भाजपा विधायक बृजेश मेरजा को इस बार टिकट नहीं दिया गया । पुल गिरने के बाद लोगों को बचाने की कोशिश में माछू नदी में छलांग लगाने वाले पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया गया है।

मंगलवार की शाम जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जा रहे थे, तभी अहमदाबाद से खबर आई कि पूर्व सीएम विजय रूपानी, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, पूर्व मंत्री और नौ बार के विधायक भूपेंद्रसिंह चुडासमा, प्रदीप सिंह जडेजा, आरसी फालदू, सौरभ पटेल, कौशिक पटेल और योगेश पटेल ने चुनावी दौड़ से बाहर रहने की घोषणा की और कहा कि वे अब पार्टी के लिए काम करेंगे।

इन वरिष्ठ नेताओं ने कहा, कि अब दूसरों को मौका दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पार्टी नेतृत्व ने इन नेताओं को सम्मानजनक तरीके से विदाई देने का फैसला किया है। चुडासमा ने कहा, वह पांच बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं और वृद्धावस्था को देखते हुए उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को मौका देने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने कहा, वह राजनीति से रिटायर नहीं हुए हैं, और वह संगठन के लिए काम करेंगे। कुछ इसी प्रकार का बयान नितिन पटेल की ओर से भी आया, उन्होंने कहा, युवा नेताओं को अब मौका मिलना चाहिए।

संदेश साफ है: बीजेपी नेतृत्व अब नए और युवा चेहरों को मौका देना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वे हर निर्वाचन क्षेत्र की पृष्ठभूमि जानते हैं। उन्हें पता है कि गुजरात में किसको मैदान में उतारना है और कैसे चुनाव जीतना है। राज्य के लोगों को मोदी पर पूरा भरोसा है, और उन्होंने इसी विश्वास के चलते भाजपा को वोट दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। देश में आज कोई दूसरा नेता नहीं है जो वरिष्ठ नेताओं को मंत्री पद से हटाने और फिर उन्हें चुनाव न लड़ने की सलाह देने की हिम्मत रखता हो।

कुछ लोग पूछ सकते हैं, चूंकि ये नेता कई बार चुनाव जीतते रहे हैं, और अगर वे बगावत करते हैं और बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हैं, तब क्या होगा?

इसका जवाब यह है कि पहला, गुजरात बीजेपी में मोदी के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है, और दूसरा, हर जिले में पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि कोई नेता बगावत करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता । यही कारण है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वे चुनावी दौड़ से बाहर रहेंगे । अब यह मोदी को तय करना है कि चुनाव खत्म होने के बाद इन वरिष्ठ नेताओं को कहां समायोजित किया जाए।

इस बीच गुजरात के आदिवासी इलाकों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के नेता छोटूभाई बसावा ने घोषणा की कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने बेटे को मैदान में उतारेंगे। छोटूभाई बसावा की भरूच और नर्मदा जिलों में अच्छी पकड़ है और वह 1990 के बाद से सात बार चुनाव जीत चुके हैं। वे एक लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं, और यहां उनकी छवि रॉबिन हुड की है।

2017 के चुनावों में, बीटीपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, और वह छोटूभाई बसावा का ही अति महत्वपूर्ण वोट था जिसने कांग्रेस नेता स्वर्गीय अहमद पटेल को राज्यसभा चुनाव जीतने में मदद की थी। हाल ही में, बसावा ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखी , ऐसे में यह बात अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद कर सकती है। दूसरी ओर, एक और विधायक भगवानभाई बराड के भाजपा में शामिल होने के बाद, कांग्रेस से पलायन का क्रम जारी है। मंगलवार को दस बार के कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता मोहनसिंह राठवा ने भी इस्तीफा दे दिया और वह भाजपा में शामिल हो गए।

हिमाचल प्रदेश

बुधवार को दिल्ली में सीईसी की बैठक में भाग लेने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और हमीरपुर में दो चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। दोनों ही रैलियों में, मोदी ने कांग्रेस पर जबर्दस्त हमला बोला और कहा, “कांग्रेस अस्थिरता, भ्रष्टाचार और घोटालों की गारंटी है”।

मोदी ने मतदाताओं से कहा कि कांग्रेस अब केवल दो राज्यों (राजस्थान और छत्तीसगढ़) पर शासन कर रही है, जबकि तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों ने बीते कई दशकों से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। मोदी ने कहा, “लोगों ने इतने दशकों तक कांग्रेस को इसलिए सत्ता से बाहर रखा है क्योंकि उनमें पार्टी के खिलाफ बहुत गुस्सा है।”

मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से भी ऐसा ही करने और कांग्रेस को सत्ता में वापस नहीं आने देने को कहा। दोनों रैलियों में भारी भीड़ देखने को मिली थी। कांगड़ा और हमीरपुर जिले में कुल 21 सीटें हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दो रैलियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का वादा किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी पार्टी की रैलियों को संबोधित किया।

गहलोत ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस के सत्ता में लौटने पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और हिमाचल में एक लाख नौकरियां दी जाएंगी।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी बेरोजगार युवाओं को दी गई नौकरियों की संख्या के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। खड़गे ने कहा, “भाजपा बेरोजगारी की गारंटी है”। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे भारत में लगभग 14 लाख सरकारी पद खाली हैं , जिसमें से हिमाचल प्रदेश में लगभग 65,000 पद खाली हैं, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है।

हमें यह समझना चाहिए कि मोदी ने अपनी रैलियों में कांग्रेस पर इतना अधिक ध्यान क्यों दिया । कांग्रेस हिमाचल में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है । इंडिया टीवी पर ताजा ओपिनियन पोल से साफ पता चलता है कि इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। इंडिया टीवी ओपिनियन पोल ने भविष्यवाणी की है कि भाजपा को 38 से 43 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 24 से 29 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य पार्टियों को केवल एक से तीन सीटें मिल सकती हैं।

ओपिनियन पोल स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी राज्य में कोई सेंध लगाने में विफल दिख रही है। कई अन्य ओपिनियन पोल भी हैं, जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर की भविष्यवाणी की है। अगर कांग्रेस नेतृत्व कुछ और प्रयास करता, तो पार्टी चुनावी दौड़ में आगे बढ़ सकती थी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व कड़ी टक्कर देने के मूड में नहीं है।

राहुल गांधी एक स्टार प्रचारक हैं, परन्तु हिमाचल के चुनावी परिदृश्य में वह कहीं नहीं दिखाई दिये। वह दक्षिण भारत में अपनी ‘भारत जोड़ो’ पदयात्रा में व्यस्त थे। कांग्रेस के एक भी वरिष्ठ नेता के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है कि राहुल ने हिमाचल प्रदेश से अपनी यात्रा क्यों शुरू नहीं की।

कांग्रेस के कई शीर्ष नेता हिमाचल प्रदेश आए और रैलियों को संबोधित किया, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का पूरा अभियान नीरस और थका हुआ लग रहा था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का अच्छा आधार है और पार्टी के पास हर ब्लॉक और जिले में अपने कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी कड़ी टक्कर देने में विफल रहती है तो पार्टी नेतृत्व को ढेर सारे जवाब देने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में शनिवार, 12 नवंबर को मतदान है और जनता तय करेगी कि भाजपा को एक बार फिर मौका देना है या कांग्रेस को चुनना है।

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With most of the senior leaders including former Gujarat CM Vijay Rupani opting out of the electoral race, Bharatiya Janata Party on Thursday released its first list of 160 candidates for the assembly elections.

The list includes chief minister Bhupendra Patel, from Ghatlodiya, home minister Harsh Sanghavi from Majura, Patidar leader Hardik Patel from Viramgam and cricketer Ravindra Jadeja’s wife Rivaba from Jamnagar North. Several cabinet ministers Jitu Vaghani, Rushikesh Patel, Jagdish Vishwakarma, Kanu Desai, Purnesh Modi and Kiritsinh Rana have been retained in the list.

Out of the 160 candidates, 84 will be facing polls on December 1 in the first phase, while 76 candidates will face polls in the second phase on December 5. Decision on remaining 22 seats will be taken later by the BJP Central Election Committee. 69 sitting MLAs have got tickets this time, while 38 MLAs have been replaced with new faces.

Out of these 69 sitting MLAs, 17 are those who have joined BJP in the last ten years. They include Bhagwanbhai Barad from Talala, who resigned from Congress and joined BJP on Wednesday. Congressman Mohansinh Rathwa, who joined BJP along with his two sons on Tuesday, has got a ticket for his son Rajendrasinh from Chhota Udepur seat.

OBC leader Alpesh Thakor, who had joined BJP, is yet to get a ticket. Eleven sitting MLAs from Ahmedabad and all four MLAs from Rajkot city have been denied tickets. Brijesh Merja, the BJP MLA from Morbi, where the hanging bridge collapse incident killed 135 people, has been denied ticket this time. The ticket has been given to Kantilal Amrutia, former MLA, who jumped into the Machhu river in order to rescue people after the bridge collapse.

On Tuesday evening, as Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President J P Nadda joined the Central Election Committee meeting to finalize the list of candidates, news came from Ahmedabad that former CM Vijay Rupani, former deputy CM Nitin Patel, former ministers nine times winner Bhupendrasinh Chudasama, Pradip Singh Jadeja, R C Faldu, Saurabh Patel, Kaushik Patel and Yogesh Patel announced that they have opted out of the electoral race and would work for the party.

These senior leaders said, ‘others should be given a chance’. In other words, the party leadership has decided to give these leaders a graceful exit. Chudasama said, he had been cabinet minister for five terms, and due to old age, he has decided that young workers should get the chance. He however said, he has not ‘retired’ but would work for the organization. Similar statement came from Nitin Patel who said, younger leaders should now get a chance.

The message is clear: BJP leadership wants to give chance to new and younger faces. Prime Minister Narendra Modi, who has been the chief minister of Gujarat for 13 years, knows the background of each and every constituency. He knows whom to field and how to win elections in Gujarat.

The people of Gujarat trust Modi deeply, and they cast their votes for BJP because of this sense of trust. It does not matter which candidate is fielded. There is no other leader in the country today who has the courage to remove senior leaders from ministerial posts, and then advise them not to contest election.

Some people may ask, since these senior leaders have been winning elections for several terms, what if they revolt and cause damage to BJP?

The answer is: One, there is no other leader of the stature of Modi in Gujarat BJP, Two, the party organization in every district is so strong that no leader can even dare to revolt. This is the reason why senior leaders of the party publicly declared that they are opting out of the electoral race. It is now up to Modi to decide where to adjust these senior leaders after the elections are over.

Meanwhile, good news has come for BJP from Gujarat’s tribal areas. Bharatiya Tribal Party (BTP) leader Chhotubhai Basava announced that he would not contest elections, and he would field his son. Chhotubhai Basava has a good base in Bharuch and Narmada districts and he has won elections seven times since 1990. A popular tribal leader, his image is that of a Robin Hood.

In the 2017 elections, BTP had allied with Congress, and it was Chhotubhai Basava’s crucial vote that helped Congress leader Late Ahmed Patel win the Rajya Sabha election. Of late, Basava has maintained a distance from Congress, and this could indirectly help the BJP. On the other hand, with one more MLA Bhagwanbhai Barad quitting and joining BJP, Congress is staring at an exodus. On Tuesday, ten-time Congress MLA and tribal leader Mohansinh Rathva resigned and joined BJP.

HIMACHAL PRADESH

Before attending the CEC meeting in Delhi on Wednesday, Prime Minister Narendra Modi addressed two election rallies at Kangra and Hamirpur in Himachal Pradesh. In both the rallies, he attacked the Congress and said, “Congress is the guarantee for instability, corruption and scams”.

Modi told voters that the Congress is now ruling in only two states (Rajasthan and Chhattisgarh), while states like Tamil Nadu, Odisha, West Bengal, UP and Gujarat have discarded Congress since decades. “People have kept Congress out of power for so many decades because they have so much anger against the party”, Modi said.

Modi asked the voters of Himachal Pradesh to do the same and not allow Congress to return to power. There were huge crowds in both the rallies. Kangra and Hamirpur districts account for 21 seats together.

Congress President Mallikarjun Kharge also addressed two rallies, where he promised to reintroduce the old pension scheme. Rajasthan CM Ashok Gehlot and Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel also addressed party rallies.

Gehlot alleged that unemployment was increasing and on the other hand, BJP government has abolished the old pension scheme. He promised that the old pension scheme will be implemented, and one lakh jobs will be given, if Congress returned to power.

Mallikarjun Kharge said, Modi was not speaking about the number of jobs that have been given to unemployed youths. Khadge said, “BJP is the guarantee for unemployment”. He alleged that there were nearly 14 lakh posts vacant across India and nearly 65,000 jobs vacant in HP, but youths are not getting jobs.

One must understand why Modi focussed too much on Congress at his rallies. Congress is giving a tough fight to BJP and the latest opinion poll on India TV clearly shows there is a straight contest between both the parties. India TV opinion poll has predicted that BJP may get between 38 to 43 seats, while Congress may get 24 to 29 seats, while other parties may get only one to three seats.

The opinion poll clearly shows that Aam Aadmi Party has failed to make any headway in the state. Other opinion polls have also forecasted a close fight between BJP and Congress. Had the Congress leadership put some more efforts, the party could have forged ahead in the electoral race. It appears that the Congress leadership is not in a mood to give a strong fight in Himachal Pradesh.

Rahul Gandhi, who is the star campaigner for Congress, was nowhere to be seen in the Himachal electoral scene. He was busy walking in his ‘Bharat Jodo’ padayatra in the South. Not a single senior Congress leader had no cogent reply to the query as to why Rahul did not start his Yatra from Himachal Pradesh.

Several top Congress leaders came to Himachal Pradesh and addressed rallies, but the overall campaign was lacklustre and appeared to be jaded and tired. Congress has a good base in Himachal Pradesh and the party has active workers in each block and district. The Congress leadership will have much to answer for, if it fails to put up a good fight. Polling in Himachal Pradesh is on Saturday, November 12, and the people will decide whether to retain BJP for the next five years or opt for Congress.

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पंजाब पुलिस ने 3 हिंदू नेताओं, अमित अरोड़ा, योगेश बख्शी और निशांत शर्मा को जान का खतरा देखते हुए अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। पुलिस ने उन्हें फोन नंबर बदलने की भी सलाह दी है। पुलिसकर्मियों ने इन नेताओं के घरों पर जाकर उन्हें मुफ्त बुलेटप्रूफ जैकेट दिए हैं।

पंजाब में हिंदू नेताओं को कनाडा और पाकिस्तान से बार-बार धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। पहले पंजाब पुलिस इन धमकियों को हल्के में लेती थी, लेकिन 4 नवंबर को शिवसेना (टकसाली) के अध्यक्ष सुधीर सूरी की हत्या के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। सुधीर सूरी को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, और हत्या के समय उनके सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। अब पुलिस ने ज्यादातर हिंदू नेताओं को अपने घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है।

शिवसेना हिंद के अध्यक्ष निशांत शर्मा ने इंडिया टीवी को बताया कि सुधीर सूरी की हत्या के बाद उन्हें कई धमकी भरे फोन आए हैं और उन्होंने मोहाली के खरड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। जब इंडिया टीवी के संवाददाता पुनीत परिंजा निशांत शर्मा से बात कर रहे थे, तो उन्हें एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उस आदमी ने शर्मा से कहा, ‘अपने परिवार को तैयार रहने के लिए कहो, क्योंकि तुम भी जाओगे। सुधीर सूरी भी कहता था कि उसे कोई मार नहीं सकता, लेकिन हमने उसके सीने में गोली मारी। हम जानते हैं कि तुम भी अपने गनमैन के साथ आओगे।’

पंजाब के एक और हिंदू नेता अमित अरोड़ा आतंकियों के निशाने पर हैं। वो कहते हैं, ‘मुझे कनाडा स्थित सिख फॉर जस्टिस संगठन से कई बार धमकी भरे फोन आए और पंजाब पुलिस ने मुझे बुलेटप्रूफ जैकेट दी है। मैं इस जैकेट का क्या करूंगा? सुधीर सूरी के साथ सुरक्षाकर्मी थे, फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार को खालिस्तान समर्थक संगठनों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करनी चाहिए।’

हिंदू नेताओं का डर जायज है। एक अन्य हिंदू नेता नीरज भारद्वाज ने कहा, ‘ये बुलेटप्रूफ जैकेट सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जैकेट दे रही हैं।’

पंजाब पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सुधीर सूरी की हत्या के पीछे अभी तक कोई गैंगस्टर कनेक्शन नहीं मिला है, जबकि कनाडा के गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ लांडा हरिके ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। पुलिस का कहना है कि लांडा ने ये जिम्मेदारी केवल इसलिए ली क्योंकि वह अपने रंगदारी रैकेट को चलाने के लिए सिर्फ डर फैलाना चाहता था । पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सूरी की हत्या ज़ाहिर तौर पर एक ‘हेट क्राइम’ है क्योंकि हत्यारा संदीप सिंह उर्फ सन्नी से पूछताछ के बाद कोई गैंगस्टर कनेक्शन नहीं मिला है। सूरी की हत्या के बाद सन्नी गिरफ्तार किया गया था। कातिल सन्नी सात दिन की पुलिस रिमांड में है।

सच्चाई यह है कि पंजाब पुलिस ने पिछले डेढ़ साल के दौरान राज्य में हुए कई बड़े अपराधों के पीछे गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के मॉड्यूल की संलिप्तता पाई है । इन अपराधों में मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला भी शामिल है। हालही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें आईएसआई के संरक्षण में पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला ने सूरी के हत्यारे को बधाई दी और अमित अरोड़ा, निशांत शर्मा और किसान नेता गुरसिमरन सिंह मंड को जान से मारने की धमकी दी।

हिंदू नेता पंजाब पुलिस के दावों से सहमत नहीं हैं । हिंदू नेता अमित अरोड़ा कहते हैं, ‘मैं 2016 और 2020 में हुए हमलों में बच गया लेकिन पंजाब पुलिस हमें दी जा रही धमकियों पर ध्यान नहीं दे रही है। सुधीर सूरी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। हिंदू नेताओं को रोजाना धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकी गोपाल सिंह चावला मुझे और दो अन्य नेताओं को धमकियां दे रहा है। मुझे हजारों कॉलें आई हैं। मैं धमकियों के कारण फोन नहीं उठा रहा हूं, फिर भी सरकार सो रही है। पंजाब सरकार को बताना चाहिए कि पंजाब में हिंदू शांति से रह सकते हैं या नहीं।’

जहां कुछ लोग इसे हिंदू-सिख टकराव के प्रयास के रूप में देख रहे हैं, वहीं उम्मीद की किरण यह है कि हिंदू नेता साफ कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत हिन्दुओं और सिखों के बीच भाईचारे को बांट नहीं सकती। हिंदू नेता कहते हैं कि हिंदू और सिख एक मां के दो बेटे हैं, लेकिन वे दुखी इस बात से हैं कि पंजाब सरकार खालिस्तान समर्थकों से निपटने में पूरी तरह से उदासीनता दिखा रही है।

मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर पंजाब पुलिस का रवैया काफी अजीब है। एक हिंदू नेता को पुलिस की मौजूदगी में मारा गया और अब पुलिस खुद को इतनी असहाय पाती है कि वह हिंदू नेताओं को अपने घरों से बाहर न निकलने की सलाह दे रही है और उन्हें बुलेटप्रूफ जैकेट मुहैया करा रही है। पुलिस की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती है। क्या पंजाब पुलिस ने हिंदू नेताओं को भगवान के सहारे छोड़ दिया है?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्हें यह बताना होगा कि पुलिस की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। या, वो ये कहेंगे, बुलेटप्रूफ जैकेट पर भगवान हनुमान की तस्वीर चिपकाएं और बजरंगबली आपकी रक्षा करेंगे? पंजाब में हिंदू नेताओं की जिंदगी के साथ ऐसा मज़ाक बंद होना चाहिए।

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In a worrying development, Punjab Police has advised three Hindu leaders, Amit Arora, Yogesh Bakshi and Nishant Sharma not to move out of their homes in view of threats to their life. Police have also advised them to change their phone numbers. Policemen have gone to the homes of these leaders and have given them free bulletproof jackets for protection.

Hindu leaders in Punjab have been frequently getting threatening calls from Canada and Pakistan. Earlier, Punjab Police used to take these threats lightly, but after the murder of Shiv Sena (Taksali) president Sudhir Suri on November 4, police has sprung into action. Sudhir Suri was given ‘Y’ category security, and at the time of murder, his security guards were present. Police have now advised most of the Hindu leaders not to move out in public places.

Shiv Sena Hind president Nishant Sharma told India TV that he has got several threatening calls after Sudhir Suri’s murder, and has lodged a complaint in Kharar police station of Mohali. When India TV correspondent Puneet Parinja was speaking to Nishant Sharma, he got a threatening telephone call from an unknown person. The man told Sharma “tell your family to remain prepared, because you will also go. Even Sudhir Suri used to say, nobody can kill him, but we shot him in the chest. We know you will come with your gunman.”

Another Punjab Hindu leader Amit Arora is on the radar of terrorists. He says, “I got threatening calls from Canada-based Sikh For Justice outfit several times, and Punjab Police has given me a bulletproof jacket. What will I do with this jacket? Sudhir Suri had securitymen with him, yet he was murdered. What we want is, Punjab government must take quick action against pro-Khalistan outfits.”

The fears of Hindu leaders are justified. Another Hindu leader Neeraj Bhardwaj said “these bulletproof jackets have been given not for security, but for police to shirk responsibility.”

Punjab Police officials say, no gangster connection has yet been found behind Sudhir Suri’s murder, despite the fact that Canada-based gangster Lakhbir Singh alias Landa Harike had claimed responsibility. Police says, Landa has claimed responsibility only to “spread fear” for running his extortion racket. Police officials say, Suri’s murder is apparently a “hate crime” because no gangster connection has been found after interrogation of Sandeep Singh alias Sunny, who was arrested for killing Suri. The murderer Sunny is in police remand for seven days.

The fact is: Punjab Police during the last year and a half has found the involvement of gangster Lakhbir Singh Landa and Pakistan-based terrorist Harwinder Singh Rinda’s module behind major crimes, which includes RPG attack on Punjab Police Intelligence headquarters in Mohali. Recently a video surfaced in which Gopal Singh Chawla, who is living in Pakistan under ISI protection, congratulated the killer of Suri and threatened to kill Amit Arora, Nishant Sharma and farmer leader Gursimran Singh Mand.

Hindu leaders do not agree with Punjab Police’s claims. Hindu leader Amit Arora says, “I survived an attack in 2016. In 2020, I survived another terror attack. Punjab police is not paying heed to the threats. Sudhir Suri was murdered in broad daylight. Hindu leaders are getting threats daily. Pakistan-based terrorist Gopal Singh Chawla is issuing threats against me and two other leaders. …I have received thousands of calls. I am not picking up calls because of threats, and yet, the government is sleeping. Punjab government must say whether Hindus can live peacefully in Punjab or not.”

While some people are looking at this as attempts to create Hindu-Sikh divide, the silver lining in the cloud is that Hindu leaders think nobody can create such a divide. Hindu leaders say, Hindus and Sikhs are two sons of a great mother, but they are unhappy because Punjab government is showing complete apathy in tackling pro-Khalistan supporters.

I feel, Punjab Police’s approach to this issue is quite strange. A Hindu leader was gunned down in the presence of police, and now police finds itself so helpless that it is advising Hindu leaders not to come out of their homes. It is offering bulletproof jackets to them. Police responsibility does not end with this. Has Punjab Police left Hindu leaders to their fate?

Punjab chief minister Bhagwant Mann must answer these questions. He must explain where police responsibility begins and where it ends. Or, will he say, paste picture of Lord Hanuman on bulletproof jacket and Bajrangbali will protect you? Such a mockery with the lives of Hindu leaders in Punjab must end.

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सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें 3:2 के बहुमत से संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया । इस संशोधन में यह प्रावधान है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरी के लिए जनरल कैटेगरी में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण होगा ।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि इंदिरा साहनी मामले में 50 प्रतिशत आरक्षण की जो अधिकतम सीमा पहले से निर्धारित थी, उसका यह उल्लंघन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एडमिशन और सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण बढ़कर 59.5 प्रतिशत हो जाएगा।

पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को टीवी और सोशल मीडिया पर लाइव देखा, जिसमें जजों ने अपना फैसला सुनाया। सोमवार को चीफ जस्टिस यू यू ललित के कार्यकाल का आखिरी दिन भी था और उन्होंने पद छोड़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने तीन पमुख्य सवाल थे – (1) क्या गरीब सवर्णों को आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? (2) क्या प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में गरीब सवर्णों को आरक्षण देना संविधान के खिलाफ होगा? और (3) क्या पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित और अनूसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक आधार पर दिए जा रहे आरक्षण से दूर रखना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ तो नहीं हैं?

इस मामले पर जजों की राय बंटी हुई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने इस मामले पर असहमति जताई, वहीं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। सामान्य वर्ग से ईडब्ल्यूएस कोटा का समर्थन करते हुए, न्यायाधीशों ने कहा कि कोटा प्रणाली को अनिश्चित काल तक चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती और जातिविहीन और वर्गहीन समाज का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए।

जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण प्रणाली को कुछ समय बाद खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि संविधान के निर्माता चाहते थे कि आरक्षण के उद्देश्यों को संविधान को अपनाने के 50 साल के भीतर हासिल किया जाए, लेकिन यह आज तक हासिल नहीं हुआ है, और हमारी आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं।

जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा, ‘ इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में सदियों से प्रचलित जाति व्यवस्था के कारण ही देश में आरक्षण प्रणाली लागू करनी पड़ी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो के साथ होने वाले ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने और उन्हें सवर्णों के साथ प्रतिस्पर्धा में एक समान मैदान देने के लिए रक्षण को लागू किया गया था । आजादी के 75 साल बाद समाज के व्यापक हित में हमें आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।’

जस्टिस पारदीवाला ने कहा, ‘आरक्षण कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने का एक साधन है और इसे निहित स्वार्थ का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के सदस्यों ने शिक्षा और रोजगार के स्वीकार्य मानकों को हासिल कर लिया है और ऐसे लोगों को पिछड़ी श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि उन वर्गों पर ध्यान दिया जा सके, जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है।’

जस्टिस माहेश्वरी ने अपने फैसले में कहा, ‘ गरीब सवर्णों के मिलने वाले आरक्षण से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं होता और 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा कोई अटल नहीं है।’

जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, ‘ गरीब सवर्णों को एक अलग वर्ग के रूप में मान्यता देना एक तर्कसंगत वर्गीकरण है । जैसे समान के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, वैसे ही असमान के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। असमानों के साथ समान व्यवहार करना संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है।’

दूसरी ओर, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस भट ने कहा, ‘ गरीबों के आरक्षण कोटे से एससी/एसटी/ओबीसी के गरीबों को अलग रखना एक तरह से भेदभाव है ,जो कि संविधान के तहत निषिद्ध है । हमारा संविधान अपवाद की अनुमति नहीं देता और यह संशोधन सामाजिक न्याय के ताने-बाने को कमजोर करता है और इसी तरह मूल संरचना को भी।’

चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने कहा कि आरक्षण के लिए आर्थिक आधार तय करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आरक्षण के लिए एक अलग वर्ग बनाना भी संविधान के खिलाफ है और इससे संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी, और इसी उद्देश्य के लिए, संसद ने 103वां संविधान संशोधन पारित किया था । ये संशोधन इसलिए लाया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरक्षणों पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लगा दी थी, और संविधान में संशोधन की ज़रूरत थी। इसी के तहत एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की एक अलग श्रेणी बनाई गई।

इस फैसले का कई संगठनों ने विरोध किया था और इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। गरीब सवर्णों की श्रेणी में वही आएंगे जिसकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, जिनके पास खेती लायक जमीन पांच एकड़ से कम हो या जिनके पास 200 वर्ग मीटर से कम वाला रिहाइशी प्लॉट हो।

मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुमत का फैसला कई पहलुओं से ऐतिहासिक है । पहली बात ये है कि इस फैसले को लाइव दिखाया गया और पूरे देश ने जजों को अपने फैसले पढ़े देखा। जजों ने स्पष्ट तर्क दिए, और कहा कि आजादी के समय एक जातिविहीन और वर्गहीन समाज बनने का लक्ष्य तय हुआ था, जिसे अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है । दूसरी बात ये है कि जजों ने सभी को समान अधिकार देने और संसाधनों की कमी वाले परिवारों की मदद करने के लिए सरकार को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई । तीसरी बात ये कि जजों ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को केवल इसलिए आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सवर्ण हैं।

मोदी सरकार का घोषित उद्देश्य है: “सबका साथ, सबका विकास”। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जातियों के नाम पर कई राज्यों में आरक्षण दिये जा रहे थे, जैसे राजस्थान में गुर्जरों को, और महाराष्ट्र में मराठों के लिए कोटा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को खारिज कर दिया क्योंकि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा पहले से लागू थी।

समस्या की शुरुआत तब हुई, जब सवर्णों ने भी मांग की कि उन्हें एससी, एसटी या ओबीसी में शामिल किया जाए। इससे जातियों के बीच वैमनस्य पैदा हो रहा था । इसे रोकना जरूरी था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा कर दी । इससे उन लाखों गरीब सवर्णों को मदद मिलेगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं । मोदी ने एससी, एसटी या ओबीसी का कोटा कम नहीं किया। उन्होंने गरीब सवर्णों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत कोटा दिया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राजनीतिक दल हरकत में आ गए। कांग्रेस के नेताओं ने फैसले का स्वागत किया और इसका त्रेय ये कह कर लेने की कोशिश की कि यूपीए -1 के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने जो प्रक्रिया शुरु की थी, यह उसी का परिणाम है । लेकिन एक अन्य कांग्रेसी नेता उदित राज की प्रतिक्रिया ने विवाद खड़ा कर दिया। उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट को ‘जातिवादी’ बता दिया। उन्होंने सवाल किया कि इंदिरा साहनी मामले के फैसले के बाद पिछले 30 साल से 50 फीसदी आरक्षण की अधिकतम सीमा जब लागू थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अचानक अपना रुख क्यों बदल दिया।

भाजपा के नेताओं ने फैसले की सराहना की और कहा कि यह गरीबों को सामाजिक न्याय दिलाने के मिशन का दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘ गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी उन निहित स्वार्थी दलों के चेहरे पर एक तमाचा है, जिन्होंने दुष्प्रचार करके लोगों के बीच झगड़े लगाने की कोशिश की ।’

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले सौ साल से चल रहे सामाजिक न्याय संघर्ष के लिए एक झटका है । उन्होंने सभी समान विचारधारा वाले दलों और संगठनों से अपील की कि वे सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए एक साथ आगे आएं।

कांग्रेस द्वारा गरीब सवर्णों का कोटा लागू करने का श्रेय लेने की कोशिश पर मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हूं । जनवरी, 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की सरकार ने गरीब सवर्णों की मदद के लिए तौर-तरीके खोजने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में कोटा लागू करने की सिफारिश की गयी थी । मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इस रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया, और कानूनी बाधाओं को दूर करने के बारे में पता लगाया । 2019 में, 103 वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया , लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई ।

अब जबकि उच्चतम न्यायालय ने गरीब सवर्णों के कोटे को वैध घोषित कर दिया है, कांग्रेस नेता इसका श्रेय लेने की होड़ में लग गये हैं। पर सवाल ये है कि यूपीए सरकार ने चार साल तक रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की । इस सवाल का कांग्रेस नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका कोई सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन बाधा डालने की जरूर कोशिश करता है।

यह लालू यादव की आरजेडी थी जिसने संसद में 10 प्रतिशत गरीब सवर्ण कोटा कानून का विरोध किया था। आरजेडी ने तब आरोप लगाया था कि इस कोटे से एससी/एसटी/ओबीसी के लाभ कम होंगे। जबकि हकीकत ये है कि बिहार में लालू यादव ओबीसी के नेता के रूप में उभरे, रामविलास पासवान दलितों के नेता के रूप में उभरे, और नीतीश कुमार ने उनके राजनीतिक स्पेस पर हमला करने के लिए महादलित और अति पिछड़ा वर्ग बना दिया, लेकिन गरीब सवर्णों की बात किसी ने नहीं की। सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत कोटा अब लालू यादव और नीतीश कुमार, दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती होगी, क्योंकि भाजपा को भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत समुदायों का व्यापक समर्थन मिल सकता है।

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In a historic 3:2 judgement, a five-judge Constitution Bench of Supreme Court on Monday upheld the validity of the 103rd amendment of Constitution, which provided for 10 per cent reservation for economically weaker sections from general category in admission to educational institutions and in government jobs.

The apex court also held that the 50 per cent cap on reservations, laid by Supreme Court earlier in Indira Sawhney case, is not inviolable. As a result of the Supreme Court verdict, total reservations in admissions and government jobs will now go up to 59.5 per cent

For the first time, people across India saw the Supreme Court proceedings, in which the judges read out their judgements, live on television and social media. Monday was the last working day of Chief Justice U.U. Lalit, and he introduced this live telecasting of Supreme Court proceedings before demitting office.

There were three main points before the Constitution Bench, One: Is special quota for EWS from upper castes against the basic structure of the Constitution? Two: Is EWS quota for upper castes in private educational institutes against the Constitution? Three: Is the decision to keep SC/ST/OBC away from the purview of EWS quota, discriminatory and does it go against the Constitution?

The opinions of judges were divided on these issues. Chief Justice of India U. U. Lalit and Justice S. Ravindra Bhat gave dissenting judgements, while Justice Dinesh Maheshwari, Justice Bela Trivedi and Justice J. B. Pardiwala gave judgements in favour of EWS reservation. While supporting quota for EWS in general category, the judges pointed out that quota system must not be allowed to go on for an indefinite period and a time limit must be fixed to pave the way for a casteless and classless society.

Justice Bela Trivedi and Justice Pardiwala said, reservation system must be done away with after some time. They said in their judgements that the framers of the Constitution wanted the objectives of reservation to be achieved within 50 years of the adoption of the Constitution, but it has not been achieved even till this day, that is the completion of 75 years of our Independence.

Justice Bela Trivedi said in her judgement: “It cannot be gainsaid that the age-old caste system in India was responsible for the origination of the reservation system in the country. It was introduced to correct the historical injustice faced by the persons belong to the SCs and STs and other backward classes, and to provide them a level playing field to compete with persons belonging to forward classes. However, at the end of 75 years of our independence, we need to revisit the system of reservation in the larger interest of the society as a whole, as a step forward towards transformative constitutionalism.”

Justice Pardiwala said, “reservation is not an end, but a means to secure social and economic justice and it should not be allowed to become a vested interest…Large number of backward class members have attained acceptable standards of education and employment and they should be removed from the backward categories so that attenction can be paid toward those classes which genuinely need help.”

Justice Maheshwari in his judgement said, “reservation for economically weaker section does not violate the basic structure of the Constitution on account of 50 per cent ceiling, because the ceiling limit is not inflexible”. Justice Bela Trivedi said, “treating economically weaker section as a separate class would be a reasonable classification. Just as equals cannot be treated unequally, unequals cannot be treated equally. Treating unequals equally violates the right to equality given in the Constitution”.

On the other hand, Chief Justice U U Lalit and Justice Bhat said, “By excluding the poor among SC/ST/OBC, the amendment practises constitutionally prohibited forms of discrimination. Our constitution does not permit exclusion and this amendment undermines the fabric of social justice and thereby the basic structure….The exclusionary clause that keeps them out from the benefits of economic reservation, backward classes and SC/STs, therefore, strikes a death knell to the quality and fraternal principle which permeates the equality code and non-discrimination principle.”

Prime Minister Narendra Modi’s government had announced 10 per cent reservation in admission to educational institutions and in government jobs for economically weaker sections from General category, and, for this purpose, the 103rd Constitutional amendment was passed by Parliament. The amendment was brought because the Supreme Court had put a 50 per cent cap on all reservations, and the Constitution needed to be amended. Through this step, a separate category of Economically Weaker Sections was created apart from SC, ST and OBC categories.

This decision was opposed from several quarters and the amendment was challenged in Supreme Court. The eligibility for EWS category set was annual income not less than Rs 8 lakhs, cultivable land less than five acres, residential plot not bigger than 200 sq. metres.

I feel the Supreme Court majority verdict is historic from several aspects. One, the verdicts were announced live and watched by the entire country, clear arguments were given by the judges, who said the aim at the time of Independence was a casteless and classless society which could not be achieved. Two, the judges reminded the executive of its responsibilities to provide equal rights to all and help those families who lack resources. Three, they said such economically weaker sections cannot be deprived of reservation only because they belong to upper castes.

Modi’s government has its declared objective: “Sabka Saath, Sabka Vikas”. What we have seen in the past few years is that reservations were being given in the name of castes, like quotas for Gujjars in Rajasthan, quotas for Marathas in Maharashtra, but the Supreme Court set them all aside because the 50 per cent cap had already been put.

The problem began when entire upper castes demanded that they be included in SC, ST or OBC, thereby causing inter-caste rivalries in society. It was necessary to stop this and Prime Minister Narendra Modi announced 10 pc reservation to economically weaker sections. This will help millions of people from upper castes, who are poor and economically weaker. Modi did not reduce the quotas of either SC, ST or OBCs. He gave extra 10 pc quota for poor people from upper castes.

Soon after the Supreme Court verdict came, political parties sprang into action. Congress leaders welcomed the verdict and sought to claim credit by saying it was “ the result of a process initiated by former Prime Minister Dr Manmohan Singh during UPA-1”. But another Congress leader Udit Raj’s reaction caused a controversy. Udit Raj blamed the Supreme Court as ‘casteist’. He questioned, why the Supreme Court ,which had stuck to the 50 per cent quota limit for the last 30 years after the Indira Sawhney case judgement, suddenly changed its stand.

BJP leaders hailed the verdict and said it was a victory for Prime Minister Modi in his mission to provide social justice to the poor. “Supreme Court’s nod to uphold 10 pc reservation for EWS is a slap on the face of parties with vested interests who have tried to sow discord amongst citizens with their propaganda”, said Education Minister Dharmendra Pradhan.

Tamil Nadu chief minister M K Stalin said, the Supreme Court verdict is “a setback to the century-long social justice struggle”. He called on all like-minded parties and organisations to come together to protect social justice.

On Congress trying to take credit for upper caste quota, let me state some facts. In January, 2005, the then PM Dr Manmohan Singh’s government had set up a commission to find ways and means to help poor people from upper castes. The Commission gave its report in 2010 and recommended quota in admission and jobs. Dr Manmohan Singh’s UPA government could not take any action on this report. When Narendra Modi became Prime Minister, he started work on this report to find out about legal obstacles that could arise. In 2019, the 103rd Constitutional Amendment Bill was brought and passed by Parliament, but it was challenged in Supreme Court.

Now that the apex court has upheld the EWS quota, Congress leaders have come forward to claim credit. But the question is, why UPA government did not take any action on the report for four years. Congress leaders do not have any answer to this question. It is an issue which nobody wants to oppose in public, but try to put hurdles.

It was Lalu Yadav’s RJD which opposed the 10 pc EWS quota bill in Parliament. RJD had then alleged that the “rights” of SC/ST/OBC would be affected because of this quota. The fact is, in Bihar, Lalu Yadav emerged as the leader of OBCs, Ramvilas Paswan emerged as the leader of Dalits, and Nitish Kumar created Mahadalit and Very Backward Class to attack their political space, but nobody spoke about poor upper castes. The 10 per cent EWS quota for upper castes will now pose a serious challenge to both Lalu Yadav and Nitish Kumar, because BJP can gain support from Bhumihar, Brahmin and Rajput communities.

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शनिवार को वायु प्रदूषण लगातार तीसरे दिन ‘गंभीर’ श्रेणी में रहा। राजधानी में धुंध के बादल छाए रहने से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार को 431 और शुक्रवार को 447 रहा। हालांकि एक मजबूत दक्षिण-पश्चिमी हवा से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है और अगले एक या दो दिनों में एयर क्वालिटी ‘गंभीर’ से ‘बहुत खराब’ तक थोड़ी सुधर सकती है।

शुक्रवार को हवा में फेफड़े को नुकसान पहुंचाने वाले कण 2.5 पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) थे, जो 270 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर थे। ये प्रति क्यूबिक मीटर माइक्रोग्राम की सुरक्षित सीमा से 8 गुना अधिक हैं।

दिल्ली में शनिवार सुबह कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। ये जहांगीरपुरी में 456, आईजीआई एयरपोर्ट में 397, आईटीओ में 411, ओखला में 425, पूसा में 416, वजीरपुर में 449, आरके पुरम में 446 और विवेक नगर में 440 रहा। नोएडा में यह 529, गुरुग्राम में 478, गाजियाबाद में 361 और फरीदाबाद में 400 दर्ज किया गया।

लोग सांस लेने में गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं और दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूलों को अगले मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब में उनके समकक्ष भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़कर ये माना कि वह पंजाब में पराली के जलने को नहीं रोक पाए। दोनों लोगों ने ये वादा किया है कि वह अगले साल तक हालात को बदल देंगे।

केजरीवाल ने कहा, उनकी पार्टी आप पंजाब में केवल 6 महीने पहले ही आई है और इसलिए पराली के धुंए पर काबू के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि पराली जलाने के लिए केवल पंजाब पर आरोप लगाना ठीक नहीं होगा।

वह यूपी, बिहार, राजस्थान के तमाम शहरों की लिस्ट लेकर आए, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली की तुलना में अधिक गंभीर था। उन्होंने सवाल किया, ‘बिहार, यूपी और राजस्थान में धान की पराली नहीं जलाई जा रही, फिर भी यहां एयर क्वालिटी गंभीर क्यों है? क्यों लोग केवल दिल्ली के वायु प्रदूषण की बात करते हैं?’

ये वही केजरीवाल थे, जिन्होंने बीते साल ये आरोप लगाया था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की मुख्य वजह पंजाब में जलाई जाने वाली पराली है, लेकिन शुक्रवार को वह अलग ही राग अलाप रहे थे। ये वही केजरीवाल थे, जिन्होंने ये वादा किया था कि अगर वह पंजाब में सत्ता में आए तो प्रदूषण की समस्या का समाधान करेंगे।

शुक्रवार को भगवंत मान ने कहा कि वह किसानों को धान की जगह सरसों और बाजरा जैसी अन्य फसलें बोने के लिए कहकर परमानेंट समाधान देंगे। इससे पानी भी बचेगा और पराली की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

वहीं बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल और मान पर वायु प्रदूषण को ना रोक पाने की वजह से निशाना साधा है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक बिलबोर्ड पोस्ट किया, जिसमें केजरीवाल और एडोल्फ हिटलर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि
केजरीवाल दूसरे शासक हैं, जिन्होंने अपने शहर को गैस चैंबर में बदल दिया। हिटलर पहला ऐसा शासक था।

बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि पंजाब में आप सरकार कम से कम पराली की आग की घटनाओं को कम कर सकती थी, लेकिन स्थिति बिल्कुल इसके उलट हुई। पिछले साल के मुकाबले इस साल पंजाब में 34 परसेंट ज्यादा पराली जली। केंद्र सरकार ने पराली की समस्या खत्म करने के लिए जो पैसे दिए, पंजाब सरकार ने उसमें से ज्यादातर फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया। पराली को खत्म करने के लिए जो मशीनें खरीदीं गईं, उसमें से भी कुछ मशीन चोरी हो गईं।

सच तो यही है कि पराली के मुद्दे पर केजरीवाल पहले इतना बोल चुके हैं कि आज उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। 2 साल पहले, 4 नवंबर 2020 को उन्होंने ट्वीट किया था कि दिल्ली के खेतों में बायो डिकंपोजर की तकनीक कामयाब रही और पराली, खाद में बदल गई। इससे दिल्ली का किसान संतुष्ट भी है और खुश भी है। हमारे किसान पराली नहीं जलाना चाहते। हमने उन्हें समाधान भी दे दिया है और सुविधा भी दी है। अब दूसरे राज्यों को भी बहाने छोड़कर अपने राज्य के किसानों को ये सुविधा देनी चाहिए।

लेकिन हालात अब बदल गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन केजरीवाल पंजाब के किसानों को सुविधा देने की बजाए ये बहाना बना रहे हैं कि प्रदूषण की समस्या तो यूपी और बिहार जैसे दूसरे राज्यों में भी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल तो पराली को सोना बता रहे थे। अब उसी सोने की लंका जल रही है तो केजरीवाल हाथ खड़े करके भाग रहे हैं।

जब केजरीवाल और मान शुक्रवार को बहाने बनाने में व्यस्त थे, तभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने समस्या का वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों के सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धान की पराली के प्रबंधन पर चर्चा राजनीतिक बहस से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

तोमर ने कहा, ‘समस्या गंभीर है और आरोप-प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। IARI (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान) द्वारा विकसित डीकंपोजर न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि मिट्टी सुरक्षित है, बल्कि प्रदूषण भी कम करेगा।’

तोमर ने कहा, ‘यूपी में 26 लाख एकड़, पंजाब में 5 लाख एकड़, हरियाणा में 3.5 लाख एकड़ और दिल्ली में 10,000 एकड़ में पूसा धान डीकंपोजर का इस्तेमाल हुआ और इनके अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा, राज्यों को पराली प्रबंधन के लिए 2,07,000 मशीनें दी गई हैं और उन सभी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। तोमर ने कहा कि आईएआरआई द्वारा विकसित पूसा डीकंपोजर के उपयोग से खेती योग्य भूमि की उर्वरता बढ़ेगी और वायु प्रदूषण कम होगा।

पूरे एनसीआर में अब स्थिति भयावह है। दिल्ली सरकार के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को अब घर से काम करने के लिए कहा गया है, और प्राइवेट ऑफिसों में भी ऐसा करने की सलाह दी गई है। राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और वाहन मालिकों को बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों को सड़कों से हटाने के लिए कहा गया है। स्कूलों में छात्रों की सभी प्राइमरी क्लासों और बाहरी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

केजरीवाल अब तक पराली के मुद्दे पर खामोश थे। दो दिन पहले उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया और इसके बाद शुक्रवार को कहा कि प्रदूषण तो हर राज्य में है। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को पूरे देश में प्रदूषण को खत्म करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

केजरीवाल को लग रहा था कि पंजाब में पराली 2 हफ्ते और जलेगी, फिर बुआई हो जाएगी, पराली का धुंआ खत्म हो जाएगा और उसके बाद दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस दौरान MCD के चुनाव की तारीख आ जाएगी।

शुक्रवार को जब MCD चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो केजरीवाल के कान खड़े हो गए। वह समझ गए कि पराली का धुंआ उनकी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को ले डूबेगा। उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात को स्वीकार किया कि वे पराली की आग को रोकने में नाकाम रहे। वह समझ गए कि गलती को मान लेने में ही भलाई है। क्या दिल्ली की जनता मानेगी?

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The national capital region continued to reel under highly toxic ‘severe’ category of air pollution for the third straight day on Saturday. The overall Air Quality Index in Delhi stood at 431 on Saturday and 447 on Friday, as a cloud of haze hung over the capital. A strong southwesterly wind is expected to bring partial relief and the air quality may improve slightly from ‘severe’ to ‘very poor’ in the next day or two.

Lung damaging 2.5 PM (particulate matter) in the air were above 270 micrograms per cubic metre on Friday, that is eight times over the safe limit of micrograms per cubic metre.

Air Quality Index recorded on Saturday morning in different parts of Delhi were: Jahangirpuri 456, IGI airport 397, ITO 411, Okhla 425, Pusa 416, Wazirpur 449, R K Puram 446 and Vivek Nagar 440. Neighbouring Noida recorded 529, Gurugram 478, Ghaziabad 361 and Faridabad recorded 400.

People are suffering from severe breathing problems, and all primary schools in Delhi have been closed till next Tuesday. On Friday, Delhi chief minister Arvind Kejriwal, along with Punjab counterpart Bhagwant Mann folded their hands at a press conference and admitted their inability in preventing farm stubble fires. Both of them promised to change the situation next year.

Kejriwal said, his party AAP came to power in Punjab only six months ago and there was not enough time to curb stubble fire smoke. He however said, that it would be incorrect to blame Punjab alone for stubble fires.

He came out with a list of cities in UP, Bihar and Rajasthan where the Air Quality Index was more severe compared to Delhi. He questioned: “Paddy stubble is not being burnt in Bihar, UP and Rajasthan, then why is the air quality severe there? Why are people only speaking about Delhi’s air pollution?”

This was the same Kejriwal who had last year blamed stubble fires in Punjab as the main cause of air pollution in Delhi, but on Friday, he was speaking in a different tune. It was Kejriwal who had promised to solve stubble fire problem, if it came to power in Punjab.

On Friday, Bhagwant Mann said, he would prefer a permanent solution by asking farmers to sow other crops like mustard and millet, in place of paddy. “This will also save water consumption and ‘parali’ (stubble fire) problem will be solved”, he added.

BJP leaders hit out at Kejriwal and Mann for failing to prevent air pollution. BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga posted a billboard showing Kejriwal and Adolf Hitler, saying, “Kejriwal is second ruler, who converted his city into a Gas Chamber. Hitler was First.”

BJP leader Sambit Patra said, the least AAP government in Punjab could have done was to lower the incidence of stubble fires, but the reverse happened. The numbers of farm fire incidents increased by 34 per cent. He also blamed Punjab government for not utilising Central funds given for tackling air pollution. He also alleged that several seeding machines sent by the Centre to Punjab were stolen.

Clearly, Kejriwal is finding no fresh excuses for failing to stop air pollution. Two years ago, on November 4, 2020, he had tweeted that “bio-decomposers used by farmers in Delhi were a success and paddy stubble was converted into fertilizers. The farmers of Delhi are happy and satisfied. Our farmers do not want to burn parali (stubble). We provided them the solution and facilities too. Other states should also stop giving lame excuses and give similar facilities to farmers.”

The situation is now reversed. AAP is now in power in Punjab, and instead of providing facilities to farmers in Punjab, Kejriwal is giving excuses by saying other states like Bihar and UP too are facing air pollution. BJP leader Sambit Patra said, “Kejriwal was describing paddy stubble as gold, but today this golden Lanka is burning, and Kejriwal is fleeing from his responsibility.”

While Kejriwal and Mann were busy giving excuses on Friday, Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar called for collective efforts by both Centre and states to find a scientific solution to the problem. He said a discussion on managing paddy straw is more important than a political debate.

“The problem is serious and levelling charges and counter-allegations is not justified. The decomposer developed by IARI (Indian Agricultural Research Institute) will not only ensure that the soil is safe, but pollution will also be reduced”, Tomar said.

Tomar said, Pusa paddy decomposers were used in 26 lakh acres in UP, five lakh acres in Punjab, 3.5 lakh acres in Haryana and 10,000 acres in Delhi and these have given good results. He said, 2,07,000 machines were given to states for stubble management and all of them must be utilized to the optimum. Using Pusa decomposers developed by IARI will increase the fertility of cultivable land and reduce air pollution, Tomar said.

The overall situation in NCR is now scary. Fifty per cent of Delhi government staff have now been asked to work from home, and private offices have also been advised to do the same. Entry of trucks into the capital has been banned, and owners have been asked to take BS-3 petrol and BS-4 diesel cars off the roads. All primary classes and outdoor activities by students in schools have been suspended.

Arvind Kejriwal was silent till now on the issue of paddy stubble. Two days ago, he had held the Centre reponsible and on Friday, he alleged that air pollution was prevalent in other states too.

Kejriwal expected the air pollution issue to blow away once the stubble fires in Punjab are over and wheat sowing season starts. But he did not expect the state chief electoral officer would announced MCD elections so soon.

On Friday, when the MCD election dates were announced, Kejriwal became alert and he soon realized that the stubble burning issue would sink his party’s electoral prospects. He brought Punjab CM Bhagwant Mann to a joint press conference and admitted that they failed to stop stubble fires. Both of them thought, admitting mistake was the best way out. Will the people of Delhi accept?

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