ED, CBI की कार्रवाई : विपक्षी एकता के लिए फेवीकॉल
अरविंद केजरीवाल के लिए तीन बुरी खबरें आईं. पहली उनके वकीलों की तमाम दलीलों के बावजूद संजय सिंह को कोर्ट ने 5 दिन के लिए ED की हिरासत में भेज दिया. केजरीवाल ने कहा था कि संजय सिंह के खिलाफ दिनभर की छानबीन के बाद कोई सबूत नहीं मिला. जिन संजय सिंह को केजरीवाल ने बेकसूर बताया था, उनके बारे में ED ने अदालत में खुलासा किया कि संजय सिंह को शराब घोटाले में दो करोड़ रूपए दिए गए. ED ने दावा किया कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि इस रकम की अदायगी एक एक करोड़ की किस्तों में संजय सिंह के घर पर हुई. केजरीवाल के लिए दूसरी बुरी खबर ये थी कि नेताओं के बाद अब आम आदमी पार्टी भी ED के लपेटे में आती दिखाई दे रही है. इन्फोर्समेंट डायरैक्ट्रेट ने इस बात के संकेत दिए कि वो शराब घोटाले के केस में अरविन्द केजरीवाल की पार्टी को भी आरोपी बनाएगी क्योंकि घोटाले का वित्तीय फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ. केजरीवाल के लिए तीसरी बुरी खबर ये आई कि शराब घोटाले के केस में सात महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को अदालत से जमानत नहीं मिली. अब 12 अक्टूबर को उनकी अर्जी पर आगे सुनवाई होगी. गुरुवार को संजय सिंह के वकील ने ED की रिमांड का विरोध करते हुऐ कहा कि सिर्फ एक शख्स दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता. वकील ने कहा, ED के पास न कोई सबूत है, न कोई बरामदगी हुई इसलिए गिरफ्तारी ही गलत है. जज ने भी ED के वकील से कहा कि जब संजय सिंह का फोन और दूसरे दस्तावेज ED की कब्जे में हैं, call detail records भी ED निकलवा लेगी तो फिर संजय सिंह की रिमांड क्यों चाहिए. इस पर ED ने खुलासा किया कि उसके पास इस बात की जानकारी है कि शराब घोटाले में 2 करोड़ रूपये संजय सिंह को दिए गए. ये बात दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में बताई है कि एक-एक करोड़ की दो किस्तों में ये रकम संजय सिंह के घर पर डिलीवर की गई और दोनों ही बार पेमेंट सर्वेश मिश्रा ने रिसीव की. ED ने कोर्ट को ये भी बताया कि संजय सिंह 2017 से ही दिनेश अरोड़ा को जानते थे और कॉल रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि हुई है. इसलिए दिनेश अरोड़ा के बयान पर शक नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट ने उसे इकबालिया गवाह बनने की इजाजत दी है. आखिर में जज साहब ने संजय सिंह से भी पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं. इस पर संजय सिंह ने हाथ जोड़ कर कहा आप न्याय की कुर्सी पर है, आप बेहतर समझ सकते हैं. संजय सिंह ने शायर कृष्ण बिहारी शर्मा ‘नूर’ का एक शेर सुनाया, ‘ सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतिहा ही नहीं’. संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल सारी पार्टियां मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं. प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कहा कि ED को सिर्फ विरोधी दलों में भ्रष्टाचार दिखाई देता है. मध्य प्रदेश के धार में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि ED की कार्रवाई सिर्फ उन्हीं राज्यों में होती है जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें है, ED सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के घर पहुंचती है जबकि मध्यप्रदेश में भी इतने घोटाले हुए हैं, ED को ये सब क्यों नहीं दिख रहा है. ED के एक्शन पर NCP के संस्थापक शरद पवार भी बोले. शरद पवार ने कहा कि देश में बच्चा-बच्चा अब ED और CBI का नाम जानने लगा है, ED-CBI पहले भी थी लेकिन पहले इन एजेंसियों का इतना दुरूपयोग नहीं होता था. शरद पवार ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक भले आदमी के घर पर ईडी ने छापे मारे. रात के आठ दस बजे उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में रख दिया. ऐसा ही काम पश्चिम बंगाल में हुआ था, ममता जी के जो साथी हैं, उनके खिलाफ छापे मारे गए. महाराष्ट्र के गृह मंत्री, एनसीपी के नेता अनिल देशमुख के यहां छापे मारे, 13 महीने उन्हें जेल में रखा. शिवसेना का नेता संजय राउत ने अपने अखबार में बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा, उनको गिरफ्तार किया गया, आठ महीने जेल में रखा. अपने खिलाफ जो राजनैतिक दल हैं, उनके नेताओं के खिलाफ सीबीआई या ईडी का इस्तेमाल करके इनको खत्म करने का राजनीतिक दुष्चक्र और साजिश हो रही है. शरद पवार ने विरोधी दलों के लिए एक काम की बात कही. उन्होंने कहा कि सीबीआई और ED के एक्शन से विपक्ष के एकता और मजबूत होगी, यानि ED का एक्शन फेवीकोल का काम करेगा. यही बात मैंने कल ‘आज की बात’ में कही थी. शरद पवार ने कहा कि वो जानते हैं कि इंडिया एलायन्स में शामिल पार्टियों में आपसी मतभेद हैं, लोकल लेवल पर आपसी झगड़े हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकालना होगा, ये वक्त की मांग है. पवार ने कहा कि बंगाल में लैफ्ट और कांग्रेस से ममता की लड़ाई है, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल का झगड़ा है. ये झगड़े राज्यों के चुनावों तक सीमित रखने चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम लोकसभा चुनाव सब मिलकर लड़ें, बीजेपी को हराने के लिए ये जरूरी है. शरद पवार ने बताया कि वो कौन सी ताकत है जो इंडिया अलायंस के लिए फेविकॉल का काम कर रही है. चतुर सुजान पवार साहब ने कंफर्म किया कि ED और CBI के केसेज ने विरोधी दलों को जोड़कर रखा हुआ है. जितने केस बनेंगे, उनका अलायंस उतना ही मजबूत होगा. उन्होंने समझाया कि केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं पर CBI, ED के केसेज से इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो दिल्ली में कांग्रेस के लिए तीन सीटें छोड़ने के लिए तैयार हैं. कांग्रेस, NCP, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, RJD सब ऐसी पार्टियां हैं जिनके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ CBI और ED के केस चल रहे हैं. कोई बेल पर है, कोई जेल में है. इस बात को अब तक प्राइवेटली तो सब कहते थे कि ये पार्टियां इसी वजह से मजबूर होकर साथ आई हैं क्योंकि ये सब केसेज से परेशान हैं. जब शरद पवार ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया तो मोदी ने इस बात को पकड़ लिया. मोदी पहले भी कहते आए हैं कि विरोधी दलों का अलायंस भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं का गठबंधन है. मोदी का ये भी कहना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, इसीलिए उन्हें हटाने के लिए ऐसे लोग इकट्ठा हो गए. इन सारे बयानों से दो बातें साफ हैं – शरद पवार को लगता है कि जितने केसेज बने अच्छा है, मोदी विरोधी मोर्चे की एकता उतनी ही मजबूत होगी. मोदी को लगता है कि वो भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना पाएंगे और एक साथ सारे विरोधी दलों को घेर पाएंगे. नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में जो भाषण दे रहे हैं, उनमें इस बात पर काफी फोकस दिखाई दे रहा है.
ED & CBI : fevicol for opposition unity
Aam Aadmi Party supremo Arvind Kejriwal got three bad news on Thursday. One, his close associate Sanjay Singh was sent to five-day custody of Enforcement Directorate by a Delhi court , Two, Aam Aadmi Party may be made an accused by ED in Delhi liquor excise case, and Three, former Deputy CM Manish Sisodia, who has been in jail for last seven months, failed to get bail from Supreme Court. Despite Kejriwal’s claim that not a single rupee has been seized from the residences of any of his leaders, ED in its remand application before the court disclosed that accused businessman Dinesh Arora had given Rs two crore cash at the residence of Sanjay Singh in two tranches. Singh strongly rejected this allegation in court. ED’s remand application says, the cash was paid between August 2021 and April, 2022. ED has summoned two assistants of Sanjay Singh, Sarvesh Mishra and Vivek Tyagi in this connection. In the remand application, ED has said that Sanjay Singh received “proceeds of crime” to the tune of Rs 2 crore. It now appears that AAP wants to fight this corruption case on a political pitch, and in pursuance of this strategy, its workers staged protests on Thursday in Delhi, Chandigarh, Mumbai and Pune. On the other hand, constituent parties of INDIA opposition bloc have come forward to extend support to him. Congress leader Priyanka Gandhi Vadra, while addressing a rally in MP, alleged that ED is conducting raids and carrying out arrests only in non-BJP ruled states. She alleged that ED never conducted raids in BJP-ruled Madhya Pradesh, where several scams have taken place. On Friday, Nationalist Congress Party chief Sharad Pawar met Congress president Mallikarjun Kharge and Congress leader Rahul Gandhi in Delhi to chalk out INDIA opposition bloc’s next strategy. A day before, on Thursday, Pawar criticized Sanjay Singh’s arrest and accused BJP of misusing agencies like CBI and ED to target the opposition. Pawar said, “I feel that when they can’t find anything against the opposition, they resort to misusing agencies like ED and CBI.” Pawar described Sanjay Singh as a “nice person” and condemned his arrest. He also mentioned how raids were carried out against Mamata Banerjee’s associates in West Bengal. He also mentioned how NCP leader and former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh was arrested and kept in jail for 13 months. He also mentioned how Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut was arrested and kept in jail for eight months. I find one of the observations made by Sharad Pawar interesting. He said, opposition unity will now become stgronger after raids by ED and CBI. “ED’s actions will act as Fevicol”, he said. I had said this in my show ‘Aaj Ki Baat’ on Wednesday night. Pawar understands that parties which are part of INDIA alliance may be having differences at local levels, but a middle path has to be found out. He feels, this is the need of the hour. Pawar has said, while Left and Congress are against Mamata Banerjee and her party, Congress and AAP are at loggerheads in Delhi and Punjab. These quarrels, he thinks, should be kept confined to those states only, and there must be coordinated efforts so that all major opposition parties can at least contest next year’s Lok Sabha elections unitedly by fielding common candidates to defeat BJP. Sharad Pawar is an experienced and clever politician. He chooses his words carefully. When he said that forces like ED and CBI are acting as Fevicol to keep the INDIA alliance intact, he is conveying the message that more the cases are filed, stronger will be the bloc. Kejriwal is so much worried about CBI, ED cases against his party leaders that he may now be ready to leave three out of seven Lok Sabha seats in Delhi for his rival party Congress. Overall, Congress, NCP, Aam Aadmi Party, Trinamool Congress, RJD are parties, in which top leaders are facing corruption cases from CBI and ED. Some leaders are out on bail, while some others are in jail. Till now, leaders of these opposition parties have been admitting in private that they have joined hands on a common platform because of the cases that they are facing. Pawar has now publicly admitted this, and it is now for Prime Minister Narendra Modi to pick it up. Modi has been saying consistently that the opposition bloc is actually an alliance of leaders neck deep in corruption. Modi has been saying that it was his government which relentlessly carried out action against corruption, and this was the reason why opposition leaders have come together. Modi feels he can now go to the people with corruption as the main plank. This will help him to corral all the opposition parties on a single pitch. Modi’s speeches at his recent rallies are fairly indicative of this strategy.
संजय सिंह की गिरफ्तारी : केजरीवाल की परेशानियां बढ़ सकती है
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी से राजनीतिक हल्कों में हलचलें तेज़ हो गई है. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ में विरोध प्रदर्शन किए, जबकि दिल्ली में बीजेपी ने जवाबी प्रदर्शन किए. दिल्ली शराब आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया के बाद गिरफ्तार होने वाले संजय सिंह दूसरे बड़े नेता हैं. सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल में हैं. ईडी शराब घोटाले में संजय सिंहका नाम पहले ही तार्जशीट में शामिल कर चुकी थी. बुधवार को उनके घर की तलाशी ली गई और करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. अरविन्द केजरीवाल ने सुबह ही कह दिया था कि संजय सिंह के घर से ED को कुछ नहीं मिलेगा, ये एक्शन सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की नीयत से किया जा रहा है. केजरीवाल का इस मामले में इंडिया एलायन्स में शामिल कांग्रेस, RJD और उद्धव शिवसेना समेत कई पार्टियों ने समर्थन किया. मोदी सरकार पर ED और CBI के जरिए विरोधियों को झूठे केसेज में फंसाने का इल्जाम लगाया, लेकिन सवाल ये है कि बिना सबूत के किसी की गिरफ्तारी तो नहीं होती है. ED के पास संजय सिंह के खिलाफ दो बड़े आरोपियों के बयानात हैं. ये दो आरोपी हैं – दिनेश अरोड़ा और वाईएसआर कांग्रेस से एक सांसद के बेटे राघव मागुंटा. दोनों अब सरकारी गवाह बन गये हैं. मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने इन दोनों को सरकारी गवाह बनने की इजाज़त दे दी थी. उधर, केजरीवाल ने संजय सिंह को क्लीन चिट दे दी, संजय सिंह को सबसे ईमानदार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सबसे बड़ा भ्रष्ट बता दिया. असल में संजय सिंह को भी अंदाज़ा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, इसलिए उन्होंने भी पूरी तैयारी तैयारी कर रखी थी, संजय सिंह ने अपना बयान खुद रिकॉर्ड किया. उसके बाद जब टीम उन्हें गिरफ्तार कर घर से ले जा रही थी, उससे पहले माता पिता के पैर छू कर आशीर्वाद लिया, उसका वीडियो बनाया गया. घर से बाहर निकलते वक्त संजय सिंह ने नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और जब संजय सिंह घर से निकल कर ED के दफ्तर पहुंचे, उसी वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह के वीडियो जारी कर दिए गए, जिसमें संजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेन्द्र मोदी डर गए हैं, इसीलिए ED और CBI के जरिये डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे मरना मंजूर है, डरना नहीं. संजय सिंह के गिरफ्तार होते ही पूरी पार्टी उनके बचाव में उतर आई है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई? संजय सिंह पर क्या आरोप हैं? शराब घोटाले में उनकी क्या भूमिका है? उनके घर रेड क्यों मारी गई? इसका जवाब ये है कि शऱाब घोटाले में संजय सिंह के रोल का खुलासा इसी केस में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने ED के सामने किया है. दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर ED ने शराब घोटाले की चार्जशीट में तीन बार संजय सिंह का नाम डाला है. दिनेश अरोड़ा ने ED को बताया कि वो संजय सिंह से एक रेस्टोरेंट में मिला था, जहां संजय सिंह ने उसे मनीष सिसोदिया से मिलवाया. संजय सिंह के कहने पर उसने आम आदमी पार्टी को चंदे के रूप में चैक से 32 लाख रूपए का भुगतान किया. ED ने चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली सरकार में दिनेश अरोड़ा का एक काम फंसा हुआ था जिसे सजंय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जरिए करवाया. ED के मुताबिक, दिनेश अरोड़ा ने खुलासा किया है कि उसकी मनीष सिसोदिया से पांच छह बार मुलाकात हुई, इसके बाद संजय़ सिंह के साथ मुख्यमंत्री आवास में केजरीवाल से भी मिला. दिनेश अरोड़ा आज भले ही सरकारी गवाह बन गया हो, अब आम आदमी पार्टी के नेता भले ही दिनेश अरोड़ा से संजय सिंह के रिश्तों की बात गलत बता रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि रिश्ते तो थे, और अब बीजेपी के नेता रिश्तों के सबूत खोज खोजकर ला रहे हैं. मनजिंदर सिंह सिरसा ने कुछ लेटर औऱ फोटो दिखाकर कहा कि दिनेश अरोड़ा और आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता था. संजय सिंह भी उसको जानते थे. संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस दुविधा में है. संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर आई तो कांग्रेस के नेता उदित राज ने अपने समर्थकों को प्रदर्शन करने संजय सिंह के घर के बाहर भेज दिया. प्रमोद तिवारी ने संजय सिंह के खिलाफ ED के एक्शन को मोदी सरकार की तानाशाही का सबूत बताया लेकिन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने गोलमोल बात की. लवली ने कहा कि अगर संजय सिंह घोटाले में शामिल हैं तो उन पर कार्रवाई का कांग्रेस समर्थन करती है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सरकार अपनी एजेसिंयों के जरिए विरोधियों को परेशान कर रही है. जब जब आम आदमी पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होता है तो वो कहते हैं कि मोदी केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गए, इसलिए हमारे लोगों को जेल में डाल दिया, हम अडानी को एक्सपोज कर रहे थे, इसलिए पकड़ लिया. आज भी कहा कि 2024 के चुनाव में होने वाली हार से बीजेपी पहले से ही घबरा गई इसलिए संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कभी दिल्ली शराब घोटाले को लेकर विस्तार से बात नहीं करते, कोई तर्क नहीं देते. आम आदमी पार्टी के नेता कई बार ये भी कहते हैं कि हमारे नेताओं को पकड़ लिया, संजय सिंह को पकड़ा, सिसोदिया को पकड़ा लेकिन उनके घर से एक पैसा भी नहीं मिला. लेकिन ये भी सच है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां इन्होंने जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़ा उनके यहां से भी कुछ नहीं मिला, लेकिन केस बना. मुझे लगता है कि केजरीवाल की परेशानी इन सब बातों से कहीं ज्यादा बड़ी है और वो परेशानी ये है कि उनकी राजनीति भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन से शुरू हुई. केजरीवाल ने शरद पवार, लालू यादव और सोनिया गांधी समेत तमाम नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और अब राजनीति ने ऐसा पैंतरा बदला है कि केजरीवाल को इन्ही लोगों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा. दिलचस्प बात ये है कि विरोधी दलों के नेता ED को कितनी भी गाली दें, लेकिन ED ने इनके गठबंधन को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि एक्शन गठबंधन में शामिल पार्टियों के कई नेताओं पर हो रहा है. आज ED की टीम सुबह जब संजय सिंह के घर पहुंची थी, उसके कुछ ही घंटों के बाद बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को शिक्षक भर्ती घोटाले में ED का समन मिला.
Sanjay Singh’s arrest : Kejriwal’s worries may increase
The arrest of Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh in Delhi liquor excise scam on Wednesday, after a day-long search at his residence, has caused ripples in political circles. AAP workers staged protests in Delhi, Mumbai and Chandigarh, while BJP workers staged counter-protest in Delhi. Sanjay Singh is the second top AAP leader to be arrested in the liquor excise case after Deputy CM Manish Sisodia, who is presently in Tihar jail. Sanjay Singh has been accused of helping liquor businessmen in procuring licenses and his name has been mentioned in the chargesheet multiple times. While AAP alleged that the action was nothing but ‘political vendetta’, BJP leaders said, it is now the turn of Chief Minister Arvind Kejriwal to face the music. There was drama on Wednesday before and during the arrest, with Sanjay Singh saying in a video, “I accept dying, but not bowing down”. Kejriwal described the arrest as illegal and said, it reflects Prime Minister Narendra Modi’s “nervousness”. Kejriwal said, “they will arrest many more opposition until the next general elections”. On his part, Sanjay Singh claimed, “I had spoken openly against industrialist Adani and will continue to do so in future. We are soldiers of Kejriwal and will not back down in the face of atrocities.” The fact of the matter is that some of the accused in the liquor case have named Sanjay Singh for helping their liquor cartels. On Tuesday, a Delhi court had accepted the plea of two key accused, Dinesh Arora, a prominent liquor trader and Raghav Magunta, son of YSR Congress MP Magunta Srinivasulu Reddy, to turn approvers. Dinesh Arora and Raghav Magunta were arrested by ED earlier this year and are now out on bail. ED claims that nearly Rs 200 crores in bribes were paid to public servants in Delhi by the liquor cartel controlled by the ‘South Group’ that benefited from the new liquor policy. The ED chargesheet says, Dinesh Arora has confessed that it was at the request of Sanjay Singh that he spoke to several restaurant owners and arranged cheques amounting to Rs 82 lakh and handed them to Manish Sisodia, the then Deputy CM. Arora has also claimed that he had also met CM Kejriwal once at his residence with Sanjay Singh. But Singh refuted all of ED’s claims saying that he had no links to the liquor cartel. The fact remains that Dinesh Arora had close contacts with Sanjay Singh. BJP leader Manjinder Singh Sirsa has shown letters and photographs to establish that Arora and AAP leaders had close contacts. The moot point is: whenever AAP leaders are arrested on charges of corruption, their leader and other partymen allege that Prime Minister Modi has become afraid of Kejriwal’s popularity. They also claim that they are being subjected to witch hunt because they had been “exposing” Adani group’s irregularities, and that BJP has become afraid of the 2024 general elections. AAP leaders never speak in detail about the Delhi excise scam, nor do they give logical arguments. AAP leaders claim that not a single rupee was seized from the residences of their leaders, but it is also a fact that in Punjab, ruled by AAP, leaders were arrested on charge of corruption and not a single rupee was seized from them. I think, Kejriwal’s worries are bigger. His party was founded on anti-corruption plan after a long agitation. Kejriwal had levelled serious charges of corruption against opposition leaders like Sharad Pawar, Lalu Prasad Yadav and Sonia Gandhi in the past. But now politics has taken a complete U-turn and Kejriwal is now being forced to join these leaders in an alliance. The interesting part is that the more opposition leaders abuse ED of witch hunting, the more ED is making the opposition bloc stronger. This is because ED is taking action against leaders of parties belonging to the alliance. Not only Sanjay Singh, but Mamata Banerjee’s nephew Abhishek Banerjee is also now on ED’s radar. He and his wife Rujira have received summons for questioning in the Bengal teachers’ recruitment scam.
महिला कल्याण के मामले में मोदी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है
लोकसभा ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को लगभग सर्वसम्मति से पारित किया. राज्य सभा में भी आज दिन भर बहस के बाद ये बिल लगभग सर्वसम्मति से पास हो जाएगा. मैं राजनीतिक दलों की प्रशंसा करूंगा कि सारे मतभेद भुलाकर उन्होने लगभग सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया. लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण तो मिलेगा लेकिन संवैधानिक आवश्यकताओं को देखते हुए ये तभी लागू हो पाएगा जब देश भर में जनगणना पूरी होगी और उसके बाद परिसीमन आयोग आपना काम पूरा करेगा. बिल तो पास हो गया, लेकिन अब इसे मुद्दा बनाकर जातिगत जनगणना और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक की सियासत शुरू हो गई. लोकसभा में सोनिया गांधी, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले, कनीमोली जैसे विपक्ष की सभी नेताओं के भाषण की शुरूआत इसी लाइन से हुई कि वो महिला आरक्षण का समर्थन तो करती हैं, लेकिन इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाय. राहुल गांधी ने भी यही बात की और साथ में जातिगत जनगणना की भी मांग की. सिर्फ एक सांसद असद्दुदीन ओवैसी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो बिल के खिलाफ खड़े हैं. लोकसभा में कुल 454 मत पक्ष में पड़े और सिर्फ दो वाट विरोध में पड़े. ये दोनों वोट ओवैसी की पार्टी AIMIM के थे. ऐसा नहीं है कि विरोधी दलों के सांसदों ने पूरे मन से, बिना किसी शक शुबहे के, महिलाओं को उनका हक देने वाले विधेयक का समर्थन किया. तमाम तरह के सवाल उठाए गए, राजनीतिक दांव खेले गए, किसी ने सरकार की मंशा पर शक जाहिर किया, पूछा, महिला आरक्षण तुरंत लागू क्यों नहीं हो सकता? सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराती? किसी ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की. किसी ने मुस्लिम महिलाओं को आऱक्षण देने की वकालत की. किसी ने कहा कि ये सिर्फ चुनावी शिगूफा है, होगा कुछ नहीं, लेकिन आखिर में अमित शाह ने सारे सवालों के, सारी आशंकाओं के जवाब दिए और जो सियासी चालें थी, उनको भी बेनकाब कर दिया. लोकसभा में नेताओं के बयान सुनेंगे, तो साफ हो जाएगा कि महिला आरक्षण लागू करना कितना मुश्किल काम था, ये मामला 27 साल से क्यों लटका था. मोदी सरकार ने जो बिल पेश किया है, उसमें कहा गया है कि नारी शक्ति वंदन बिल संसद में पास होने के बाद जनगणना होगी, फिर परिसीमन आयोग बनेगा. वही आयोग तय करेगा कि लोकसभा और विधानसभाओं की कौन-कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. बिल के इसी प्रावधान को विरोधी दलों के नेताओं ने पकड़ा, सरकार की नीयत पर सवाल उठाए. कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो महिलाओं को तुरंत आरक्षण क्यों नहीं देती, इसमें देर करने की क्या जरूरत है. परिसीमन आयोग के नाम पर इस मामले को 2029 तक लटकाने की क्या जरूरत है? बिल पास होते ही महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता? जवाब में अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि परिसीमन और सीटों का आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती. अमित शाह ने ये लेकिन जरूर कहा कि मोदी सरकार किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी. विरोधी दल भी अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि कोई भी सरकार होती, महिला आरक्षण बिल को संसद से पास करवाकर तुरंत लागू करना संभव नहीं था. विपक्ष सरकार की मजबूरियां समझता है. संविधान के मुताबिक, परिसीमन 2026 से पहले नहीं हो सकता. संविधान में ये भी कहा गया है कि परिसीमन जनगणना के बाद ही होगा. परिसीमन आयोग ही लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की नई संख्या तय करेगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय करना भी परिसीमन आयोग की जिम्मेदारी होगी. इसलिए ये सरकार की मजबूरी है कि 2026 से पहले कुछ नहीं कर सकती. अब तक तीन बार सीटों का परिसीमन हुआ है. तीनों बार कांग्रेस की सरकारें थी. इसलिए कांग्रेस के नेता ये बात अच्छी तरह जानते हैं. इसके बाद भी सोनिया गांधी समेत सभी विरोधी दलों के नेता कह रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ नहीं है. ये समझने की जरूरत है कि आखिर आज सभी विरोधी दलों के नेता पिछड़े वर्ग की महिलाओं और जातिगत जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं. असल में विरोधी दलों को लगता है कि विकास के नाम पर मोदी को हराना मुश्किल है, गरीब कल्याण योजनाओं के मुकाबले में भी वो नहीं ठहरेंगे, मोदी पर भ्रष्टाचार का इल्जाम भी नहीं लगा सकते. हिन्दू-मुसलमान की बात करके भी मोदी को नहीं घेर सकते. तो अब एक ही रास्ता बचता है, जाति का मुद्दा उठाया जाए. विरोधी दलों को लगता है कि वोट बैंक के लिहाज से पिछड़े वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए जातिगत जनगणना की बात करके पिछड़ों को भड़काया जाए. इसीलिए नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा उछाला. मोदी विरोधी मोर्चे की सारी पार्टियों को पूरा गणित समझाया, ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी भागीदारी’ का नारा दिया. अखिलेश यादव तो पहले ही PDA को जीत का फॉर्मूला बताते हैं. PDA का मतलब है, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक. अब कांग्रेस को भी ये बात समझ आ गई. इसीलिए राहुल और सोनिया गांधी ने भी जातिगत जनगणना की मांग की. लेकिन ये नरेन्द्र मोदी की चतुराई है कि तमाम विरोध और सवालों के बाद भी उन्होंने सभी विरोधी दलों को महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया .और ये बिल लोकसभा में बिना किसी विरोध के पास हुआ. इस बिल का समर्थन 454 सांसदों ने किया. सिर्फ दो सासदों ने इस बिल का विरोध किया. एक असदुद्दीन ओबैसी और दूसरे उन्हीं की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील. उनका विरोध का कारण था, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया. ओवैसी ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ सवर्ण जातियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है. असल में कोई भी पार्टी देश की आधी आबादी को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती. सबने अपना सियासी फायदा देखा लेकिन सबने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी ये कानून राजनीतिक मकसद से लाए हैं. लेकिन अमित शाह ने बताया कि मोदी का महिला कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता कोई आज का नहीं है. अमित शाह ने जो बताया उसे समझने की जरूरत है. मोदी जब बीजेपी के संगठन में थे तो उन्होंने पार्टी से ये प्रस्ताव पास करवाया था कि बीजेपी के पदाधिकारियों में एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाय. गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो जो भी उपहार उन्हें मिलते थे, उनकी हर साल नीलामी होती थी और नीलामी से आने वाला पैसा गरीब लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च किया जाता. जिस दिन मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री पद छोड़ा, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जितनी भी सैलरी मिली थी, वो सारी उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए दान कर दी. प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का बड़ा फैसला किया और इसका जिक्र कई बार हुआ है कि कैसे शौचालय बनने से महिलाओं की रोज़ की दिक्कतें कम हुई, उनकी सेहत और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हुई. इसी तरह मोदी ने चूल्हे की आग से होने वाले धुएं पर ध्यान दिया. इस त्रासदी से महिलाओं को बचाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए. नल से जल योजना भी महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई क्योंकि गांव-देहात में महिलाओं की आधी ज़िंदगी पानी भरने में गुजर जाती थी.मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक का कानून बनाया . अगर इस पृष्ठभूमि को देखें तो मोदी पर ये आरोप सही नहीं बैठता कि वह महिलाओं की चिंता सिर्फ चुनाव से पहले करते हैं. ये कहना कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ उनके वोटों के लिए लाया गया, कमजोर तर्क है. एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अगर लोक कल्याण के काम करके वोट मांगना चाहती है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. महिला आरक्षण का कानून बनने से महिलाओं को देश की सत्ता में भागीदारी मिलेगी. लोकसभा औऱ विधानसभाओं में उनकी संख्या बढ़ेगी, उनके अधिकार बढेंगे, उनका मान बढ़ेगा. ये एक ऐसा फैसला है जिसका सबको स्वागत करना चाहिए.
Women welfare : Modi has a good track record
I would like to praise all political parties for burying their differences and passing the landmark Women’s Reservation Bill in Lok Sabha almost unanimously. 454 MPs supported and only 2 MPs from AIMIM opposed. As Rajya Sabha took up this bill on Thursday, the path seems to be clear for near unanimity on the bill in both Houses of Parliament. It will then be up to the President to give her assent and it will become law. Reservations of seats for women in Parliament and state assemblies will take place only after the nationwide census and delimitation commission’s work are completed. In course of daylong debate in Lok Sabha, there was politics over giving reservation to women from Other Backward Classes and conducting a nationwide caste census. Sonia Gandhi, Dimple Yadav, Supriya Sule, Kanimozhi, took this line in their speeches. Rahul Gandhi demanded reservation for OBC women and a caste census. Sonia Gandhi, Rahul and other opposition leaders demanded why the government is not implementing women’s reservation immediately. Home Minister Amit Shah pointed out that delimitation of constituencies is a Constitutional process and Centre cannot intervene. He however assured that Modi government would not allow injustice to any section. It’s not that all political leaders gave unstinted support to the bill. Several leaders described this as an election gimmick, but Amit Shah replied to their concerns directly. He pointed out that the issue was hanging fire for the last 27 years and it was Modi’s government which has come forward to make a law. He promised a nationwide census next year, soon after Lok Sabha elections. Based on the census figures, the Delimitation Commission will then start its work. Opposition leaders, particularly those from the Congress, know that women’s reservation cannot be implemented immediately after it becomes law. The delimitation work cannot start before 2026. It is a compulsion for the government due to Constitutional requirements. Congress leader Rahul Gandhi in his brief speech alleged that there were only three OBC secretaries among the 90 secretary level officials working at the Centre. He demanded caste census and alleged that the government is not giving power to other backward classes. Naturally, Rahul’s speech was meant with an eye on forthcoming elections. His aim was to attract the OBC vote banks. Amit Shah questioned Rahul Gandhi’s argument and pointed out that the country is run by the government and parliament, not bureaucrats. He gave figures about the number of BJP MPs, ministers and MLAs who belong to other backward classes. He alleged that the opposition was only shedding crocodile tears for OBCs. One must understand why opposition parties are demanding reservation for OBC women and a caste census. These parties have realized that it is difficult to defeat Modi on the development plank, on the issues of welfare schemes for poor. They cannot level charges of corruption against Modi. They cannot put Modi in a spot on the Hindu-Muslim issue. They have therefore taken up the caste issue. Opposition leaders have realized that OBCs constitute a formidable vote bank among voters across states. This is the reason why the demand for caste census is being made in order to incite backward class voters. It was Bihar chief minister Nitish Kumar who was the first to demand a caste census. The anti-Modi front has realized this caste arithmetic and has given the slogan ‘jiski jitni sankhya bhaari, utni uski bhagidari’ (give participartion as per numbers). Akhilesh Yadav has been harping on the PDA (Pichhda, Dalit, Alpasankhyak – OBC, Dalit, minorities) slogan. Congress has realized this, and it was because of this that Rahul and Sonia Gandhi on Wednesday demanded that a caste census be done. With all such ifs and buts, the bill was passed almost unanimously in Lok Sabha. No political party worth its name can afford to antagonize half the population. All the parties found it politically advantageous to back the bill. Though most of them alleged that Modi has brought the bill because of political objectives, it was left to Amit Shah to explain that Modi’s commitment to women welfare is not a new phenomenon. He disclosed, when Modi was working for the party, he got a resolution passed providing for one-third reservation for women in all office bearer posts. When Modi was chief minister of Gujarat, he used to auction all gifts every year, and spend the money on education of poor girls. The day Modi vacated the chief minister post, he donated his entire accumulated salaries for girls’ education. When he became PM, he launched a nationwide campaign for building toilets for women. This was to ensure security and health hygiene for women in rural areas. Modi then turned his attention to women facing eyesight problems due to smoke from wooden fuel in their kitchens. The Ujjwala LPG scheme was launched and millions of women were given free LPG connections. He launched the Jal Yojana so that women could get drinking water in their homes. Half their lives used to go waste in collecting water in villages. For Muslim women living a life of uncertainty and fear, he enacted the law to ban triple talaq. If one looks at his entire track record, the allegation against Modi that he brought the women’s reservation bill with an eye on elections does not hold water. It seems to be a weak argument. I want to reiterate that if any leader or party seeks votes in the name of public welfare, nobody should object. Women in India will get more share in governance with the passage of this bill. Their numbers in Parliament and state assemblies will increase. This is a historic step which needs to be welcomed.
अब दुनिया देखेगी कि भारत की नारी देश की तकदीर कैसे बदलती है
गणेश चतुर्थी के पवित्र मौके पर देश के नये संसद भवन का श्रीगणेश हुआ और विघ्नहर्ता विनायक ने महिला आरक्षण के रास्ते की सारी बाधाएं भी दूर कर दी. पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल पेश किया गया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नीति निर्माताओं में महिलाओं को उनका वाजिब हिस्सा देने का ऐलान किया. मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की तैंतीस प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करेगी. महिला आरक्षण के लिए जो बिल पेश किया गया है, उसका नाम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम. कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिल लोकसभा में पेश किया. बुधवार को लोक सबा में दिन भर महिला सांसदों ने बढ चढ़ कर बहस में भाग लिया. अब ये तय है कि ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में लगभग सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा. संविधान संशोधन होने के कारण इसे आधे से ज्यादा राज्य विधानसभाओं में पास कराना होगा. उसके बाद गनगणना होगी, और फिर परिसीमन का कार्य होगा, और तभी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हो पाएंगी. अब महिला आरक्षण का विरोध मुद्दा नहीं है. अब तो राजनीतिक दलों में इस बात की होड़ लगी है कि वो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कितने बेताब हैं. अब सब यही कह रहे हैं कि महिला आरक्षण का तो वो शुरू से समर्थन कर रहे थे. मोदी ने कहा कि ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की कृपा है कि लंबे समय से लटके, बड़े बड़े मुद्दों को, बड़े बड़े कामों के लिए भगवान ने उन्हें ही चुना है. अब ये साफ दिख रहा है कि महिला आरक्षण पर अब श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गयी है. सब ये कह रहे हैं कि ये बिल मेरा है. जो बिल पेश किया गया उसमें साफ कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के साथ साथ केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें रिजर्व की जाएगी. अनुसूचित जाति, जनजाति की जो सीटें आरक्षित हैं, उनमें भी एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. फिलहाल लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व हो जाएंगी. इस 181 में से 28 सीटें अनुसूचित जाति और 15 सीटें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी. जब संसद की सीटों का परिसीमन होगा, तो महिलाओं के लिए रिज़र्व सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी. पहले आरक्षण 15 साल के लिए लागू होगा. पंद्रह साल बाद इसकी समीक्षा होगी और महिलाओं के लिए रिज़र्व सीटों को रोटेट किया जाएगा. इस समय लोकसभा और विधानसभाओं में महिला सांसदों और विधायकों की संख्या बहुत कम है. लोकसभा में इस समय 543 में से केवल 78 सांसद महिला हैं. ये आंकड़ा भी आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा है, लेकिन महिला आरक्षण लागू होने के बाद ये संख्या कम से कम 181 हो जाएगी. उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायकों में सिर्फ केवल 48 महिलाएं हैं, लेकिन महिला आरक्षण लागू होने के बाद महिलाओं की संख्या कम से कम 132 हो जाएगी. इसी तरह 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में फिलहाल केवल 26 महिलाएं हैं, लेकिन अब ये बढकर कम से कम 80 होगी. पश्चिम बंगाल विधानसभा में 295 विधायकों में सिर्फ 40 महिलाएं है. उनकी संख्या अब बढ कर कम से कम 98 होगी. महाराष्ट्र की 288 सदस्यों वाली विधानसभा में इस समय 23 विधायक महिला हैं. ये बढ़ कर 96 हो जाएगी. मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों वाली विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़कर 76 हो जाएगी जबकि अभी सिर्फ 17 महिला विधायक हैं. दिल्ली विधानसभा में कुल 70 में से सिर्फ 8 महिला विधायक हैं. अब 24 सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व होंगी. इसमें तो कई शक नहीं है कि आरक्षण लागू होने के बाद देश के फ़ैसलों में महिलाओं की भूमिका अहम होगी, महिलाओं की ताक़त बढ़ेगी, इसीलिए देश की आधी आबादी में इस विधेयक लेकर जबरदस्त उत्साह और जोश है. और यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है. महिला आरक्षण बिल की आलोचना करने वाले कई तरह की बातें कह रहे हैं. किसी ने कहा कि ये बिल वोटों के लिए लाया गया. महिलाएं मोदी को वोट दें, इसीलिए ये कानून बनाया जा रहा है. मेरा कहना है कि इसमें तकलीफ किस बात की है? क्या राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनते? क्या पार्टियां वोट पाने के लिए काम नहीं करती? और अगर कोई अच्छा काम करके, महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर वोट मांगता है, तो इसमें बुरा क्या है? कांग्रेस भी जो दावा कर रही है कि ऐसा बिल पहले वो लेकर आई थी, ममता बनर्जी अगर कहती हैं कि ये उनका आइडिया था, तो ये सब भी तो वोटर का दिल जीतने के लिए कह रहे हैं. कुछ Cynics कहते हैं कि आरक्षण से कुछ नहीं होगा. पंचायतों में भी 50 प्रतिशत आरक्षण हैं. महिलाएं चुनाव जीततीं हैं, लेकिन पति उनके नाम पर पंचायत चलाते हैं. गाड़ी पर लिखते हैं ‘पति सरपंच’, लेकिन ये पुराने जमाने की बातें हैं. अब वक्त बदल गया है. अगर आंकड़े देखें, तो पत्नी के नाम पर पंचायत चलाने वाले मामले अब गिने चुने हैं. ज्यादातर जगहों पर महिलाएं पंचायत चलाती हैं, फैसले लेती हैं और लोकसभा और विधानसभा में जो महिलाएं चुन कर आईं, वहां एक भी ऐसा मामला नहीं मिला, जहां महिलाओं ने स्वतंत्र हो कर अपना काम ना किया हो. ये महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल हैं. एक तर्क ये दिया जा रहा है कि कानून तो बन जाएगा, पर इसे लागू करने में कई साल लग जाएंगे, जनसंख्या की गिनती होगी, फिर सीटों का परिसीमन होगा. तब कहीं जाकर ये कानून लागू हो पाएगा. मेरा कहना ये है कि महिला आरक्षण कानून का इरादा सिर्फ इसीलिए तो नहीं छोड़ा जा सकता कि इसमें वक्त लगेगा. महिलाओं ने 27 साल इंतजार किया है. अब कम से कम ये प्रॉसेस तो शुरू होगा. और मोदी का पिछले साढे़ 9 साल का रिकॉर्ड बताता है कि वो हर काम को जल्दी करने का रास्ता निकाल लेते हैं. मुझे लगता है कि छोटी मोटी बातों के फेर में न पड़कर सबको मानना चाहिए कि आज का दिन नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक है. एक अच्छा कानून बन रहा है. ज्यादा महिलाओं को कानून बनाने वालों में शामिल किया जाए और फिर दुनिया देखेगी कि भारत की नारी, भारत की तकदीर कैसे बदलती है. इसीलिए राजनीतिक पार्टियां भले ही महिला आरक्षण को लेकर अपने अपने हिसाब से बात कर रही हों, लेकिन देश की महिलाओं को इसकी कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि जैसे ही संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश हुआ, देश भर में महिलाओं ने जश्न मनाया.
LET THE WORLD SEE, HOW INDIAN WOMEN CAN MAKE AND IMPLEMENT LAWS
As Parliament, in a show of unanimity, today, in a daylong debate, discussed the provisions of Constitution 128th Amendment Bill, named as Nari Shakti Vandan Adhiniyam, the writing is clear on the wall. Despite opposition parties’ demand for providing reservation in seats for women belonging to Other Backward Classes, the bill is set to be adopted almost unanimously in Lok Sabha and the same is going to be passed in the Upper House too. The lead was taken by Prime Minister Narendra Modi on Tuesday, when he said. “it seems God has chosen me for the sacred task of empowering women and leveraging their power. I congratulate all mothers, sisters and daughters for this bill, and I assure them that we are committed to ensure that this bill becomes law soon.” Questions have been raised about the probability of this law unlikely to be implemented by next year’s Lok Sabha elections, because reservation of seats can be implemented only after publication of census, followed by a delimitation exercise. The 2021 Census was delayed due to Covid pandemic. The present bill provides for 33 per cent reservation in seats for women belonging to scheduled castes and tribes. The number of women in Lok Sabha will rise to 181 from 82 currently, if the bill is implemented. Since it is a Constitution Amendment Bill, it will have to passed by two-thirds majority in both Houses and will have to be ratified by at least 50 per cent of the states. Out of the 181 reserved seats for women, 28 seats will belong to women for SC and 15 seats will belong to women from ST. Once the delimitation work is over, the number of reserved seats for women may increase. The reservation for women seats will initially be for 15 years, and will be reviewed thereafter. Presently there are only 78 women members in Lok Sabha. In UP assembly, there are only 48 women in a House of 403, which comes to slightly higher than 10 per cent. If the bill becomes law, the number will go up to 132 in UP. In Bihar, there are presently only 26 women MLAs, but if the bill becomes law, the number will jump to 80. In West Bengal assembly, there are presently only 40 women in a house of 295, and if the bill becomes law, it will rise to 98. In Maharashtra, there are presently 23 women in a House of 288, and if the bill becomes law, it will go up to 96. In Madhya Pradesh assembly, there are presently only 17 women in a House of 230, and this number will go up to 76. In Delhi assembly, there are presently only eight women MLAs in a House of 70, and if the bill becomes law, it will go up to 24. There is no doubt that if Nari Shakti Vandan Adhiniyam, is passed and implemented, it will bring a sea change in politics. The role of women in governance will increase, and there will be a corresponding rise in their strength in society. Already, women across India have welcomed this measure by Prime Minister Narendra Modi. Of course, there are leaders in opposition who have said that the bill has been brought by Modi to gain votes from women. My view is: what is the problem? Are political parties not formed to fight elections? Do political parties not work to garner votes? If any party does good work and seeks votes in the name of women empowerment, what’s wrong in this? Congress claims that it brought the bill for the first time, Mamata Banerjee says, it was her original idea. Are they not saying this because they want to win the hearts of women voters? Some cynics say, women’s reservation will not bring any fundamental change. Already there is 50 per cent women’s reservation in panchayats, women are elected as sarpanch, but their husbands run panchayats and sport name plate on their vehicles with ‘Pati Sarpanch’ written. All these are now arguments of the past. Times have now changed. If you go through statistics, there are only a handful of panchayats where husbands run the show in the name of their wives. The ground reality is: in most of the panchayats, women sarpanch run the show. They work for development of their villages. Women have been elected as MPs and MLAs, but there is not a single case in which women legislators have failed to work independently. This is a shining example of women empowerment. One argument that is being given is that, it will take several years for the law to be implemented, given the arduous exercise of conducting a census followed by delimitation. My view is: the core issue of women’s reservation cannot be overlooked only because it may take time to implement. Already, Indian women have waited for 27 years. Now, at least the process will begin. And if one goes through Narendra Modi’s nine-year-long record, I can say, he has this knack of finding a faster way to get things done. I think, instead of wasting time on minor issues, let us all celebrate that today is a historic day for women empowerment in India. A good law is going to be enacted. Let us involve more and more women in making laws. The world will now sit up and take notice, how Indian women can change the nation’s future. Political parties may well take their stand that suits them, but the women of India do not care. This was seen on the streets on Tuesday when women came out and celebrated when the Women’s Reservation Bill was introduced.
WOMEN’S RESERVATION BILL : A GOOD BEGINNING, A NEW HOUSE
History was made today when India’s Parliament met in the new building with the introduction of the landmark Women’s Reservation Bill providing 33 per cent reservation for women in Parliament and state assemblies. Today was Day 2 of the special session of Parliament. On Monday, Parliament met for the last time in the old building with Prime Minister Narendra Modi bidding adieu to the old and ushering in the new. Modi said, the old Parliament building will continue to be a source of inspiration for future generations, as it has witnessed 75 years of India’s march towards progress. Modi said, the echoes of Pandit Jawaharlal Nehru’s ‘Tryst with Destiny’ speech made in the hallowed precincts on the midnight of August 14-15, 1947, will continue to inspire all countrymen. He also remembered Indira Gandhi, Lal Bahadur Shastri, P V Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee and Dr Manmohan Singh, who made their stellar contributions to Indian history. Modi reminded what Vajpayee had said, after losing the no-confidence motion. Atalji had then said, ‘governments may come and go, parties will be made and unmade, but this country should survive.’ Modi also reminded how during Indira Gandhi’s rule, parliament had supported the struggle for liberation of Bangladesh, and had also witnessed the assault on democracy during Emergency in 1975. Modi said, “when I entered Parliament building for the first time as an MP in 2014, I bowed my head on the steps of the temple of democracy. I could have never imagined that a boy belonging to a poor family, living on a railway platform, would one day be able to enter Parliament.” The Prime Minister said, “this chapter of the glorious journey of our Parliament will continue to serve as a reminder of India’s potential as a thriving democracy”. Before the Prime Minister spoke, the House felicitated Modi on the successful hosting of G20 summit of world leaders. The old Parliament building, which housed the Imperial Legislative Council during British rule, will now be converted into a museum of Indian Parliament history. I have full hopes that our members will work with new vigour and positivity in the new Parliament building, and avoid ruckus, quarrels, abuses and pandemonium that used to take place in the old building. Members of all parties should leave behind all wrong precedents in the dustbin of history, and start work on a positive note. This will be their major contribution in ensuring that the new Parliament building reflects and fulfils the aspirations of 1.4 billion Indians. The beginning has been good, with the introduction of the historic Women’s Reservation Bill, that was cleared by Union Cabinet on Monday night and introduced in Parliament on Tuesday.
नया संसद भवन : महिला आरक्षण बिल के साथ नई शुरुआत
आज एक ऐतिहासिक दिन है. आज़ादी के अमृत काल में हमारी संसद ने नये भवन में अपना कामकाज शुरू कर दिया. शुरुआत हुई, 22 साल से इंतज़ार में लटके महिला आरक्षण बिल के पेश होने के साथ. सुबह पुराने संसद भवन में विदाई समारोह के बाद जब नये संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित किया, उसके फौरन बाद लोक सभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया. इस नये बिल का नाम है – नारी शक्ति वंदन अधिनियम. इसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है. सोमवार शाम को नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने इस नये बिल पर मुहर लगा दी थी. गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब पुराना संसद भवन छोड़कर नवनिर्मित संसद भवन में पहली बैठक हुई, तो सबसे पहले इस विधेयक को पेश किया गया. सोमवार को ही नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि संसद का यह अधिवेशन छोटा भले ही हो, लेकिन इसमें बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिये जाएंगे. सोमवार को अधिवेशन के पहले दिन पुराने संसद भवन में आखिरी बार बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर तमाम दलों के नेताओं ने 75 साल के संसद के सफर के बारे में अपने उद्गार व्यक्त किये. सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को जी20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिये दोनों सदनों में बधाई दी गई. इसके बाद मोदी ने अपने भाषण में संसद भवन के 75 साल के सफर का विस्तार से ब्यौरा दिया. मोदी का रुख बिलकुल अलग था. उन्होंने विरोधी दलों पर हमले नहीं किये, बल्कि भारत के पहले राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ज़िक्र किया. इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक भाषण से शुरू कर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, और डॉ. मनमोहन सिंह का भारतीय इतिहास में योगदान का उल्लेख किया. पीएम मोदी ने सभी प्रधानमंत्रियों के कामों को याद किया, देश के विकास में सभी के योगदान की तारीफ की, कहा कि 75 साल के इतिहास में इस संसद भवन में बहुत अच्छे फैसले हुए, कुछ गलत फैसले भी हुए, हंसी खुशी के पल भी देखे, कुछ कड़वे पल भी देखे, लेकिन तमाम विघ्न बाधाओं को पार करके देश हमेशा आगे बढ़ता रहा. मोदी के बाद तमाम दलों के नेता बोले. एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को याद किया. AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी बोले. कहा, कि आज इस संसद भवन के आख़िरी दिन, संसद की नाकामियों की भी चर्चा होनी चाहिए. संसद में आबादी के अनुपात में मुस्लिम सांसद नहीं आ रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. उन्होंने नए संसद भवन को लेकर कहा कि पिच बदलने से नहीं, गेम बदलने से बदलाव आएगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बड़ी बात कही. मोदी ने वो दिन याद किया जब वो पहली बार संसद में पहुंचे थे. मोदी ने कहा कि जब वो पहली बार सांसद बनकर इस इमारत में दाखिल हुए, तो श्रद्धा से उनका सिर ख़ुद ब ख़ुद झुक गया. मोदी ने कहा कि ये लोकतंत्र की ताक़त ही है कि प्लेटफॉर्म पर गुजर बसर करने वाला गरीब का बेटा पार्लियामेंट तक पहुंचा और देश का प्रधानमंत्री बना. संसद के पुराने भवन में कामकाज बंद होगा लेकिन भवन में 75 साल का इतिहास, नेताओं के भाषण और संसद की कार्यवाही सुरक्षित रहेंगी. पुराना संसद भवन देश के संसदीय इतिहास का एक संग्राहलय बनेगा. मुझे लगता है कि सांसदों को नये संसद भवन में नए तेवरों के साथ जाना चाहिए. पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जो हल्ला, हंगामा, झगड़ा -झंझट होता था, वो नये भवन में नहीं होना चाहिए. सभी दलों के सासंद को गलत परंपराओं को पुराने संसद भवन में ही छोड़ देना चाहिए. नये संसद भवन में नई और सकारात्मक सोच के साथ जाना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए, जिससे नया संसद भवन देश की जनता की आशाओं और आकाक्षाओं को पूरा करने का ज़रिया बन सके.
आप की अदालत में जयशंकर ने खोले कई राज़
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार साफ साफ कहा है कि न तो चीन ने हमारी एक इंच जमीन पर कब्जा किया, न हम चीन की सीमा में घुसे. भारत चीन सीमा को लेकर जयशंकर ने कहा कि LAC पर जमीनी हालात बदल गए हैं. फर्क ये आया है कि पहले दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी चौकियों में रहते थे लेकिन अब हमारे हथियारों से लैस 70 हजार सैनिक चीनी फौज के बिल्कुल सामने खड़े हैं. जयशंकर ने कहा कि जहां तक हमारी हजारों मील जमीन पर चीन के कब्जे का सवाल है तो 1962 में चीन ने हमारी 38 हजार किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली थी. उसके बाद और खास कर पिछले दस सालों में चीन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है. जयशंकर ने पहली बार चीन के sensitive मुद्दे पर इतना खुलकर बात की. हर सवाल का बेबाकी से जबाव दिया. विदेश मंत्री एस जयशंकर आप की अदालत में इस बार मेरे मेहमान हैं. उनसे मैंने चीन को लेकर वो सारे सवाल पूछे जो लोगों के मन में है. क्या चीन भारत की सीमा के अंदर घुस आया है…क्या चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? अगर चीन अंदर नहीं घुसा तो मिलिट्री लेवल पर 19 बार बात किसलिए हुई? क्या चीन ने सरहद के किनारे गांव बसा दिए हैं? क्या चीन की फौज के आगे हमारी तैयारी कम है? क्या सरहद पर चीन ने सड़कें, पुल और टनल बनाए हैं और हमने कुछ नहीं बनाया? ऐसे बहुत से सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक साफ साफ नहीं मिले थे. इसके अलावा चीन को लेकर राजनीतिक सवाल भी हैं. शी जिनपिंग से नरेंद्र मोदी 18 बार मिले लेकिन उनसे रिश्ते क्यों नहीं बना पाए? क्या नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं ? मैंने विदेश मंत्री से ये सारे सवाल पूछे. पहली बार सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने चीन को लेकर हर सवाल का जवाब दिया, सारी आशंकाओं को दूर किया. जयशंकर ने कहा कि भारत इस वक्त दुनिया का अकेला देश है जो चीन से आंख में आंख डालकर बात कर रहा है. भारत एकमात्र देश है जिसकी फौज चीन की सेना के सामने सीना तानकर खड़ी है. राहुल गांधी ने थोडे़ दिनों पहले लद्दाख में आरोप लगाया था कि चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है. मैंने एस. जयशंकर से राहुल गांधी के इस इल्जाम पर सफाई मांगी. चीन पर हर सवाल का बेबाक जवाब आपको देखने को मिलेगा ‘आप की अदालत’ में शनिवार रात 10 बजे मैंने एस जयशंकर से G20 समिट को लेकर भी बात की. G 20 से देश के लोगों को क्या मिला ? .ज्वॉइंट डिक्लेरेशन पर सहमति कैसे बनी? ट्रंप के दोस्त माने जाने वाले मोदी ने जो बायडेन से इतने गहरे रिश्ते कैसे बनाए? सऊदी अरब के प्रिंस सलमान मोदी के मुरीद क्यों हो गए? जयशंकर ने ऐसे कई राज़ खोले. अगर आप मोदी की विदेश नीति को समझना चाहते हैं, अमेरिका और रूस से भारत के रिश्तों को समझना चाहते हैं, तो ‘आप की अदालत’ में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा.
JAISHANKAR’S REVELATIONS IN ‘AAP KI ADALAT’
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar was my guest this week in ‘Aap Ki Adalat’. This show will be telecast on India TV on Saturday night. For the first time, Dr Jaishankar spoke in detail about how China transgressed Line of Actual Control and made heavy army deployment when there was a lockdown in India because of Covid in April-June, 2020. He disclosed how Prime Minister Narendra Modi decided to make mirror deployment of our army, and ordered airlifting of nearly 70,000 jawans to the Ladakh front. Dr Jaishankar said, the situation on LAC has now completely changed. Our soldiers stand in eyeball-to-eyeball against Chinese PLA soldiers. He rubbished Rahul Gandhi’s charge about China occupying several thousand sq km of area in Ladakh, and pointed out that India lost 38,000 sq km territory to China between 1959 and 1962. Dr Jaishankar did not hide or obfuscate facts. He spoke out clearly and precisely and did not try to dodge questions. He explained why army commanders from both sides met 19 times in Ladakh, and why PM Modi’s 18 one-to-one meetings with Chinese President Xi Jinping did not work out. Jaishankar said, India is now the only country in the world which stands eye-to-eye against China on the border. China is no doubt a sensitive subject and what Dr Jaishankar said will give you a clear insight to the happenings on the ground. He said there appears to be “a plan, an order” behind Chinese transgressions on LAC. Dr Jaishankar also spoke about how Prime Minister Modi, in a last-minute effort met two or three important leaders at the G20 summit and persuaded them to adopt the Delhi Declaration unanimously. You will also get insight about different facets of Modi’s foreign policy vis-a-vis America, China, Saudi Arabia and Pakistan. Do remember to tune in to India TV on Saturday night at 10.