Earthquake in Turkey: Modi immediately sends rescue teams
Turkey was again rocked by two fresh earthquakes of 5.6 and 5.7 magnitude on Tuesday, a day after three severe earthquakes of 7.8 and 7.5 magnitude devastated both Turkey and Syria.
More than 5,000 people have died so far, with the toll likely to go up to ten thousand, as rescue workers try to clear the rubble. There have been dozens of aftershocks causing panic among rescue workers and survivors. The scale of disaster is so huge that rescue workers are having a tough time removing critical survivors from the rubble.
The temblors were felt across Turkey, Syria, Lebanon, Cyprus and Israel. The first tremor occurred at around 4 am local time on Monday when most of the people were sleeping. Even as rescue operations were going on, another major temblor struck causing more devastation. Both the tremors continued for more than 90 seconds severely shaking buildings, causing huge crevices on highways and runways.
Prime Minister Narendra Modi dispatched two teams of National Disaster Response Force (NDRF), comprising 100 personnel with specially trained dog squads and rescue equipment. Medical teams have also been dispatched. Modi tweeted: “Anguished by the loss of lives and damage of property due to the earthquake in Turkey”.
While addressing BJP MPs at the parliamentary party meeting on Tuesday morning, Prime Minister Modi turned emotional and recalled the 2011 Bhuj earthquake of Gujarat in which more than 20,000 people were killed and over 1.5 lakh people were injured. The earthquake rendered thousands of people homeless. Modi said, he could very well understand what the people of Turkey might be going through at this moment.
The epicentre of Monday’s eathquake was near the town of Kahramanmaras in Turkey. Turkish President Tayyip Erdogan said that this was the most severe earthquake since 1939. Army, paramilitary force, police and emergency response department teams have been deployed for rescue work. Eight provinces of Turkey have been badly affected by two big earthquakes and 40 aftershocks. Buildings, commercial complexes, several hundred years old fort were damaged by the temblor.
Several European countries including Bulgaria, Romania, Greece, Croatia, Czech republic, France, Holland and Poland have send search and rescue teams. In Syria, there has been widespread devastation in Aleppo, Latkia and Hama cities.
Thousands of people have been sheltered in sports centres, fair halls, with others spent the night outside, in Hatay, Turkey, huddled in blankets around fires, due to severe drop in temperature. The first Indian Air Force C17 flight reached Adana, Turkey this morning with the first batch of relief material. The plane carried 50 NDRF search and rescue personnel, specially trained dog squads, drilling machines, relief material, medicines and other necessary equipment.
Earthquake is a natural disaster that cannot be predicted in advance on scientific basis, nor can there be an early warning system. But one Twitter message about the Turkey earthquake is now going viral on social media in which a Dutch expert has claimed that he had predicted the temblor four days ago. Frank Hoogerbeets, a researcher in Netherlands, had predicted on February 3 on Twitter that a 7.5 magnitude temblor could strike Turkey, Jordan and Syria. Scientists are examining his prediction. At the moment, the focus of the entire world is on providing immediate relief and assistance to the survivors of Turkey earthquake.
अडानी ग्रुप डूब नहीं रहा है: अपने वेल्थ क्रिएटर्स के पीछे न पड़ें
गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मद्देनजर सरकारी बैंकों से अडानी ग्रुप को लोन देने के मामले में कथित ‘वित्तीय अनियमितताओं’ पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के इन आरोपों को अडानी ग्रुप पहले ही पूरी तरह नकार चुका है।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता पूरे मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन सभी बैंकों से ब्योरा मांगा है, जिन्होंने अडानी ग्रुप को लोन दिया है। गौतम अडानी ने साफ किया है कि उनकी कंपनियों ने कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की है और इसके सभी लेन-देन पक्के हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी कंपनियों ने किसी भी भुगतान में चूक नहीं की है और न ही किसी को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि बाजार में मौजूदा उतार-चढ़ाव के कारण पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बावजूद अपना FPO वापस ले रहे हैं।
अब सवाल यह उठता है कि क्या शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के पास अडानी ग्रुप के शेयर हैं? क्या किसी विदेशी रिसर्च फर्म की रिपोर्ट को बिना जांचे परखे सच मान लेना सही है? या, क्या हमें RBI और SEBI पर भरोसा करना चाहिए?
कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में LIC और SBI ने भारी निवेश क्यों किया। LIC और SBI दोनों ने कहा है कि उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। क्या अडानी का मुद्दा विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का एक बहाना भर है? इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि अडानी ग्रुप के कारोबार, उसके शेयर मूल्य और संपत्ति में वृद्धि तब भी हुई थी जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी।
यहां तक कि मोदी के पिछले 9 वर्षों के शासन के दौरान कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने भी अडानी ग्रुप को अपने राज्यों में परियोजनाओं में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है।
अडानी को लेकर विपक्ष का हमला कोई नई बात नहीं है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी, तब भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते थे कि अंबानी-अडानी की सरकार है, और आरोप लगाते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट के बाद अब विपक्ष को मोदी पर हमला करने के लिए एक नया बहाना मिल गया है।
यह तो साफ है कि अडानी की तरक्की उस जमाने में शुरू हुई जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी। इसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए अडानी ने नए-नए बिजनेस खड़े किए, ब्रैंड वैल्यू बनाई और जबरदस्त ग्रोथ हासिल की।
फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में जब इंफ्रास्ट्रक्चर ने रफ्तार पकड़ी तो गौतम अडानी ने भी रफ्तार पकड़ी और पोर्ट्स, पावर प्लांट्स समेत अन्य प्रॉजेक्ट्स में हाथ डाला। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय आलोक कहते हैं कि गौतम अडानी सक्सेज स्टोरी तो बच्चों के बतानी चाहिए, वह काफी प्रेरणादायक है। गौतम आडानी ने कांग्रेस के शासन के दौरान 2 करोड़ रुपये से कारोबार शुरू किया था और वह मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त तक 80,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले कारोबारी बन गए थे।
यह बात सही है कि अडानी की कंपनी को राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चिमनभाई पटेल, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत और यहां तक कि केरल में पिनराई विजयन की सरकारों में काम मिला है। इन सरकारों ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जिस तरह गौतम अडानी को लेकर आरोप लग रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, वे सुनने के बाद यह साफ है कि सारा मामला पॉलिटिकल ज्यादा है और फाइनेंशियल कम। गौतम अडानी का दावा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो इल्जाम लगाए गए हैं, वे 15 से 20 साल पुराने मामले हैं और इनमें पहले ही अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल चुकी है।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने गुरुवार को साफ कर दिया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसका निवेश उसके कुल मार्केट इन्वेस्टमेंट का महज एक फीसदी है। अगर अडानी ग्रुप मार्केट वैल्यू जीरो भी हो जाती है, तो भी LIC के डूबने का कोई खतरा नहीं है। LIC ने कहा, उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 30,127 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू सोमवार को 56,142 करोड़ रुपये थी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि उसने अडानी ग्रुप को 2.6 बिलियन डॉलर यानि करीब 21 हजार करोड़ रुपए का लोन दे रखा है, लेकिन अभी तक अडानी ग्रुप की तरफ से एक बार भी कोई किश्त डिफॉल्ट नहीं हुई है। बैंक ने कहा कि अडानी ग्रुप के जो एसेट गारंटी के तौर पर उसके पास हैं, उसके हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है।
पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि उसने अडानी ग्रुप को 7,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। कई प्राइवेट बैंकों ने भी अडानी ग्रुप को लोन दिया है। अगर सारे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय बैंकों का कर्ज भी मिला लिया जाए, तो भी सिर्फ गौतम अडानी की अपनी निजी संपत्ति उससे ज्यादा है। अडानी की नेटवर्थ, बैंकों के कर्ज से ज्यादा है। उनकी कंपनियों में पर्याप्त कैश फ्लो है। पिछले कुछ साल के दौरान अडानी ग्रुप की आमदनी के मुकाबले लोन भी कम हुआ है, इसलिए डिफाल्ट होने का सवाल ही नहीं है।
मोटी बात यह है कि न तो मोदी के दुश्मनों की संख्या कम है, और न ही अडानी की तरक्की से जलने वाले लोगों की कमी है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट तो मोदी और अडानी, दोनों को निशाने पर लेने का एक बहाना भर है। कुछ लोग ऐसा इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी की तरक्की सिर्फ एक बुलबुला है जो फूटने वाला है और उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन वे बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अडानी ग्रुप डूबने वाला नहीं है।
मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार गौतम अडानी के बिजनेस की वैल्यू क्या है, उनके असेट्स क्या हैं। अडानी ग्रुप के पास भारत में गंगावरम, मुंद्रा और हजीरा जैसे पोर्ट्स हैं। अडानी ग्रुप केरल के विंझिजम में सिंगापुर और कोलंबो जैसे डीप वाटर पोर्ट बना रहा है। देश भर में अडानी ग्रुप के थर्मल पावर यूनिट्स हैं जो 13 हजार 500 मेगावाट पावर जेनरेट होती है और इसमें से ज्यादातर क्लीन एनर्जी की कैटिगरी में आती है। अडानी ग्रुप के पास 650 मेगावाट सोलर पावर बनाने की क्षमता है। इसकी 18 हजार सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस और 30,000 MVA की ट्रांसफर कैपिसिटी एशिया में सबसे ज्यादा है।
अडानी के पास देश के 6 एयरपोर्ट हैं, इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट में हिस्सेदारी है। 2025 में शुरू होने वाले नवी मुंबई एयरपोर्ट को भी अडानी की कंपनी ऑपरेट करेगी। टॉप सीमेंट कंपनी ACC और अंबुजा अडानी ग्रुप के पास हैं। मुंद्रा में स्थित भारत का सबसे बिजी स्पेशल इकनॉमिक जोन अडानी ग्रुप के पास है। इस ग्रुप के पास ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान है जिससे भारत के पावर प्लांट्स में भी हाई ग्रेड कोयले की सप्लाई होती है। अडानी ग्रुप NTPC की अडंर कंस्ट्रक्शन सोलर और विंड एनर्जी प्लांट का पार्टनर भी है।
अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के तहत आने वाली कंपनियों जैसे अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस के जरिए अडानी ग्रुप ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट और इकॉनमिक ग्रोथ में भी काफी योगदान दिया है।
मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि अडानी एक उद्योगपति हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता की उनकी दौलत कम हो रही है या ज्यादा। लेकिन अडानी ने जो पोर्ट्स बनाए, थर्मल पावर स्टेशंस बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, ये अडानी ने अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए। ये देश की संपति हैं।
उद्योगपति कोई भी हो, अगर राजनीतिक कारणों से हम उन पर हमला करेंगे तो इसमें देश का कितना नुकसान है, इसके बारे में भी एक बार जरूर सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में लोग अपने वेल्थ क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे यहां लोग किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं, किसी पर भी शक करते हैं, विवाद पैदा करते हैं। मुझे लगता है कि इस सोच को बदलने की जरूरत है।
अडानी ग्रुप डूब नहीं रहा है: अपने वेल्थ क्रिएटर्स के पीछे न पड़ें
गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मद्देनजर सरकारी बैंकों से अडानी ग्रुप को लोन देने के मामले में कथित ‘वित्तीय अनियमितताओं’ पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के इन आरोपों को अडानी ग्रुप पहले ही पूरी तरह नकार चुका है।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता पूरे मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन सभी बैंकों से ब्योरा मांगा है, जिन्होंने अडानी ग्रुप को लोन दिया है। गौतम अडानी ने साफ किया है कि उनकी कंपनियों ने कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की है और इसके सभी लेन-देन पक्के हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी कंपनियों ने किसी भी भुगतान में चूक नहीं की है और न ही किसी को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि बाजार में मौजूदा उतार-चढ़ाव के कारण पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बावजूद अपना FPO वापस ले रहे हैं।
अब सवाल यह उठता है कि क्या शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के पास अडानी ग्रुप के शेयर हैं? क्या किसी विदेशी रिसर्च फर्म की रिपोर्ट को बिना जांचे परखे सच मान लेना सही है? या, क्या हमें RBI और SEBI पर भरोसा करना चाहिए?
कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में LIC और SBI ने भारी निवेश क्यों किया। LIC और SBI दोनों ने कहा है कि उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। क्या अडानी का मुद्दा विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का एक बहाना भर है? इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि अडानी ग्रुप के कारोबार, उसके शेयर मूल्य और संपत्ति में वृद्धि तब भी हुई थी जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी।
यहां तक कि मोदी के पिछले 9 वर्षों के शासन के दौरान कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने भी अडानी ग्रुप को अपने राज्यों में परियोजनाओं में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है।
अडानी को लेकर विपक्ष का हमला कोई नई बात नहीं है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी, तब भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते थे कि अंबानी-अडानी की सरकार है, और आरोप लगाते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट के बाद अब विपक्ष को मोदी पर हमला करने के लिए एक नया बहाना मिल गया है।
यह तो साफ है कि अडानी की तरक्की उस जमाने में शुरू हुई जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी। इसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए अडानी ने नए-नए बिजनेस खड़े किए, ब्रैंड वैल्यू बनाई और जबरदस्त ग्रोथ हासिल की।
फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में जब इंफ्रास्ट्रक्चर ने रफ्तार पकड़ी तो गौतम अडानी ने भी रफ्तार पकड़ी और पोर्ट्स, पावर प्लांट्स समेत अन्य प्रॉजेक्ट्स में हाथ डाला। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय आलोक कहते हैं कि गौतम अडानी सक्सेज स्टोरी तो बच्चों के बतानी चाहिए, वह काफी प्रेरणादायक है। गौतम आडानी ने कांग्रेस के शासन के दौरान 2 करोड़ रुपये से कारोबार शुरू किया था और वह मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त तक 80,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले कारोबारी बन गए थे।
यह बात सही है कि अडानी की कंपनी को राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चिमनभाई पटेल, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत और यहां तक कि केरल में पिनराई विजयन की सरकारों में काम मिला है। इन सरकारों ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जिस तरह गौतम अडानी को लेकर आरोप लग रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, वे सुनने के बाद यह साफ है कि सारा मामला पॉलिटिकल ज्यादा है और फाइनेंशियल कम। गौतम अडानी का दावा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो इल्जाम लगाए गए हैं, वे 15 से 20 साल पुराने मामले हैं और इनमें पहले ही अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल चुकी है।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने गुरुवार को साफ कर दिया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसका निवेश उसके कुल मार्केट इन्वेस्टमेंट का महज एक फीसदी है। अगर अडानी ग्रुप मार्केट वैल्यू जीरो भी हो जाती है, तो भी LIC के डूबने का कोई खतरा नहीं है। LIC ने कहा, उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 30,127 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू सोमवार को 56,142 करोड़ रुपये थी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि उसने अडानी ग्रुप को 2.6 बिलियन डॉलर यानि करीब 21 हजार करोड़ रुपए का लोन दे रखा है, लेकिन अभी तक अडानी ग्रुप की तरफ से एक बार भी कोई किश्त डिफॉल्ट नहीं हुई है। बैंक ने कहा कि अडानी ग्रुप के जो एसेट गारंटी के तौर पर उसके पास हैं, उसके हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है।
पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि उसने अडानी ग्रुप को 7,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। कई प्राइवेट बैंकों ने भी अडानी ग्रुप को लोन दिया है। अगर सारे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय बैंकों का कर्ज भी मिला लिया जाए, तो भी सिर्फ गौतम अडानी की अपनी निजी संपत्ति उससे ज्यादा है। अडानी की नेटवर्थ, बैंकों के कर्ज से ज्यादा है। उनकी कंपनियों में पर्याप्त कैश फ्लो है। पिछले कुछ साल के दौरान अडानी ग्रुप की आमदनी के मुकाबले लोन भी कम हुआ है, इसलिए डिफाल्ट होने का सवाल ही नहीं है।
मोटी बात यह है कि न तो मोदी के दुश्मनों की संख्या कम है, और न ही अडानी की तरक्की से जलने वाले लोगों की कमी है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट तो मोदी और अडानी, दोनों को निशाने पर लेने का एक बहाना भर है। कुछ लोग ऐसा इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी की तरक्की सिर्फ एक बुलबुला है जो फूटने वाला है और उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन वे बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अडानी ग्रुप डूबने वाला नहीं है।
मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार गौतम अडानी के बिजनेस की वैल्यू क्या है, उनके असेट्स क्या हैं। अडानी ग्रुप के पास भारत में गंगावरम, मुंद्रा और हजीरा जैसे पोर्ट्स हैं। अडानी ग्रुप केरल के विंझिजम में सिंगापुर और कोलंबो जैसे डीप वाटर पोर्ट बना रहा है। देश भर में अडानी ग्रुप के थर्मल पावर यूनिट्स हैं जो 13 हजार 500 मेगावाट पावर जेनरेट होती है और इसमें से ज्यादातर क्लीन एनर्जी की कैटिगरी में आती है। अडानी ग्रुप के पास 650 मेगावाट सोलर पावर बनाने की क्षमता है। इसकी 18 हजार सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस और 30,000 MVA की ट्रांसफर कैपिसिटी एशिया में सबसे ज्यादा है।
अडानी के पास देश के 6 एयरपोर्ट हैं, इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट में हिस्सेदारी है। 2025 में शुरू होने वाले नवी मुंबई एयरपोर्ट को भी अडानी की कंपनी ऑपरेट करेगी। टॉप सीमेंट कंपनी ACC और अंबुजा अडानी ग्रुप के पास हैं। मुंद्रा में स्थित भारत का सबसे बिजी स्पेशल इकनॉमिक जोन अडानी ग्रुप के पास है। इस ग्रुप के पास ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान है जिससे भारत के पावर प्लांट्स में भी हाई ग्रेड कोयले की सप्लाई होती है। अडानी ग्रुप NTPC की अडंर कंस्ट्रक्शन सोलर और विंड एनर्जी प्लांट का पार्टनर भी है।
अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के तहत आने वाली कंपनियों जैसे अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस के जरिए अडानी ग्रुप ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट और इकॉनमिक ग्रोथ में भी काफी योगदान दिया है।
मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि अडानी एक उद्योगपति हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता की उनकी दौलत कम हो रही है या ज्यादा। लेकिन अडानी ने जो पोर्ट्स बनाए, थर्मल पावर स्टेशंस बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, ये अडानी ने अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए। ये देश की संपति हैं।
उद्योगपति कोई भी हो, अगर राजनीतिक कारणों से हम उन पर हमला करेंगे तो इसमें देश का कितना नुकसान है, इसके बारे में भी एक बार जरूर सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में लोग अपने वेल्थ क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे यहां लोग किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं, किसी पर भी शक करते हैं, विवाद पैदा करते हैं। मुझे लगता है कि इस सोच को बदलने की जरूरत है।
Adani group is not sinking: Let us not deride our wealth creators
Both Houses of Parliament were rocked for the second consecutive day today on the issue of Gautam Adani’s group of companies. Opposition leaders demanded discussion on what they called ‘financial irregularities’ in sanction of loans from public sector banks to Adani group in the light of Hindenburg research report, whose allegations have been comprehensively denied by the group.
Congress and other opposition leaders are pressing for setting up a Joint Parliamentary Committee to probe into the entire issue. Reserve Bank of India has sought details from all banks which have sanctioned loans to Adani group. Gautam Adani has clarified that his companies have not committed any financial irregularities, and all its transactions are in black and white. He has also clarified that his companies have not defaulted on any payment nor have caused financial loss to anybody. He has also announced that he was withdrawn his FPO (Follow on Public Offer) due to current market volatility, though it has been fully subscribed.
The questions that arise now is whether the short seller firm Hindenburg has Adani group shares? Will it be right to accept a foreign research firm’s report as authentic? Or, should we repose our trust in RBI and SEBI?
Congress has raised questions on why LIC and SBI heavily invested in Adani group shares. Both LIC and SBI have said that they have not faced any loss. Is the Adani issue a mere façade for the opposition to target Prime Minister Narendra Modi? One must understand that Adani group’s business, its share value and wealth increased when the UPA government was in power.
Even during the last nine years of Modi’s rule, Congress-ruled state governments went out of their way to invite Adani group to invest in projects in their states.
The attack by opposition on Adani issue is not new. Years before the Hindenburg research report came before public, Congress leader Rahul Gandhi had been harping on the Adani-Ambani theme, and alleging that Prime Minister Modi was working to favour these two top industrialists. With the steep drop in prices of Adani group shares in the stock market, the opposition has got a fresh weapon to attack Modi.
The fact remains that Adani group’s fortunes took a meteoric rise when Prime Minister Rajiv Gandhi was in power and Chimanbhai Patel was the chief minister of Gujarat. During P V Narasimha Rao’s rule, when the new economic era dawned, Adani opened new businesses, created brand values and achieved tremendous growth.
When infrastructure picked up during Prime Minister Modi’s rule, Gautam Adani’s group took wings, setting up ports, power plants and other projects. Political analyst Dr Ajay Alok says, Gautam Adani’s success story is an inspiring one which should be taught to students. From Rs 2 crore net worth during Congress rule, Adani’s turnover rose to Rs 80,000 crore during Dr Manmohan Singh’s UPA rule.
It is a known fact that Adani group got projects when Rajiv Gandhi, Dr Manmohan Singh, Chimanbhai Patel, Uddhav Thackeray, Ashok Gehlot and even Kerala’s CPI-M leader Pinarayi Vijayan were in power. The entire hullaballoo that is now being created is more political, and less financial. Gautam Adani says, the allegations that have been made in Hindenburg report were 15 to 20 years old, and his group has already got a clean chit from Supreme Court.
Life Insurance Corporation of India, on Thursday, clarified that its investment in Adani group companies is merely one per cent of its total capital market investment. Even if Adani group’s market capitalization declines to zero, LIC will not face a financial loss. LIC said, it invested Rs 30,127 crore in Adani group companies, whose market value was Rs 56,142 crore as on Monday.
State Bank of India said, it has given $ 2.6 billion ( Rs 21,000 crore) loan to Adani group companies, but till now, Adani group has not made any default in loan repayments. On the basis of Adani group’s capital assets pledged as guarantee, SBI’s investments are secure.
Punjab National Bank said, it gave Rs 7,000 crore loan to Adani group. Several private banks have also given loans to the group. Even if all the loans of Indian and international banks are clubbed together, it is lesser than the total value of Adani’s personal properties. Adani’s net worth is more than the bank loans, it has adequate cash flow, and in the last several years, the group’s earnings have been more than its loans. So, there is no question of default in servicing debts.
Overall, neither Prime Minister Modi has fewer enemies, nor Gautam Adani has fewer people who are jealous about his meteoric growth. The Hindenburg research report has come as an excuse to target both Modi and Adani. People are trying to create an impression that Adani’s miraculous growth is just a bubble about to burst and his business will wind up, but they are misleading people. Adani group is not sinking.
Let me tell you the value of Gautam Adani’s businesses and assets. His group owns Gangavaram, Mundhra and Hazira ports. In Vizhinjam, Kerala, Adani group is building a deep water port comparable to Singapore and Colombo. Adani group’s thermal power units generate 13,500 MW, most of which come under clean energy category. The group has capacity to generate 650 MW solar power. Its 18,000 circuit km transmission lines and 30,000 MVA transfer capacity is Asia’s largest.
Adani group owns six airports, apart from partnership in Mumbai airport. Navi Mumbai airport to be opened in 2025 will be operated by Adani group. It owns two top cement companies, ACC and Ambuja Cement. India’s busiest special economic zone port in Mundra belongs to Adani group. It owns coal mines in Australia that supply high-grade coal to power plants in India. It is partner in NTPC’s under construction solar and wind energy plant.
Adani Ports, Adani Power, Adani Green Energy, Adani Wilmar, Adani Total Gas, all these companies that come under the flagship Adani Enterprises Ltd make immense contribution to India’s infra development and growth.
In conclusion, let me say, Gautam Adani is an industrialist. It does not matter if his net worth rises or declines, but the ports, thermal power stations, airports and power transmission lines that his group has built, are not meant for his personal use. They are national assets.
If we make political attacks on any industrialist, whosoever he may be, it will only cause harm to our national interest. We must remember one point: All over the world, people support their wealth creators, they give them due respect, but there are people in India, who raise doubts, create scares and controversies and deride our wealth creators. I think such a mindset needs to be changed.
नरेंद्र मोदी ने कैसे बजट की परिभाषा बदल डाली
अब जबकि केंद्रीय बजट का पूरा ब्यौरा सामने आ चुका है और अर्थशास्त्री, आयकर विशेषज्ञ एवं पूंजी बाजार के विश्लेषक बजट प्रस्ताव के आंकड़ों का बारीकी से अध्ययन करने में जुटे हैं, इस बजट पर एक विहंगम दृष्टि डालने की जरूरत है। देश का मध्यम वर्ग इनकम टैक्स में दी गई राहत से खुश है, अमीर करदाता भी खुश हैं, जबकि महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और किसानों ने नई योजनाओं का स्वागत किया है।
बजट के पूरे विवरण में न जाकर हमें निर्मला सीतारमण के इस बजट की दो बातें समझनी होंगी।
पहला : कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया में हर मुल्क की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। आज अमेरिका और यूरोप के बड़े-बड़े मुल्क इस मार से उबर नहीं कर पाए हैं। वहां महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन भारत कोरोना महामारी की मार से पूरी तरह उबर गया है। आज हम कोरोना से पहले वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मानती है।
दूसरी बात,अब ये समझने की जरूरत है कि भारत ऐसा क्यों कर पाया ? ऐसा इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण से काम किया। 2014 में अरुण जेटली ने मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया था। अगर आप गौर से देखें तो तब से लेकर इस साल तक के सभी सालाना बजट आपस में जुड़े हुए हैं। इससे पहले बजट एक साल के लिए होते थे। वे साल की आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए होते थे। नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदला। उन्होंने बजट की परिभाषा और शब्दावली को ही बदल दिया। इसलिए हमें भी मोदी के बजट को देखने का तरीका बदलना होगा।
मोदी से पहले बजट का मतलब होता था क्या सस्ता हुआ, क्या मंहगा हुआ, किस चीज पर ज्यादा एक्साइज या कस्टम ड्यूटी लगी और कौन सा प्रोडक्ट बच गया। मुझे याद है बजट के महीनों पहले औद्योगिक घरानों की तरफ से लॉबिंग होने लगती थी। हर व्यापारी सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने उत्पाद या अपनी वस्तुओं पर ड्यूटी (शुल्क) कम करने के लिए दौड़ता था, लॉबिंग करता था। लेकिन अब ये नहीं होता।
पिछले नौ साल से बजट में ओवर ऑल डेवलपमेंट (समग्र विकास) और ग्रोथ की बात होती है। निर्मला सीतारामन ने भी लगातार पांचवें साल इसी रास्ते को फॉलो किया। देश जब 2047 में आजादी की 100 वीं वर्षगांठ मना रहा होगा (जिसे ‘अमृत काल’ का नाम दिया गया है ), तब हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, निर्मला सीतारामन ने इसकी बात की।
कुछ लोगों का कहना है कि यह चुनावी बजट है। मेरा कहना है कि अगर मोदी की नीतियों से लोगों को घर मिले, बिजली मिली, नल से जल मिला, शौचालय मिले, गैस मिली, दो वक्त की दाल रोटी मिली तो इसमें बुरा क्या है? अगर सरकार ऐसे बजट और ऐसी योजनाएं बनाए, जिसका सीधा लाभ लोगों तक पहुंचे तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए।
बुधवार को पेश बजट में जो आंकड़े सामने आए उससे पता चला कि पिछले नौ साल में भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले दुनिया में दसवें नंबर पर थी लेकिन अब यह पांचवें नंबर पर आ गई है। यह अच्छा संकेत है और उम्मीद करनी चाहिए कि 2047 में हम दुनिया की पहली दो अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे।
How Narendra Modi changed the very definition of Union Budget
Now that full details of the Union Budget are out, and economists, income tax experts and capital market analysts continue to grapple with figures and minutely go through the fine print in Finance Bill proposals, it is time to take an overall view. The Indian middle class is elated over Income Tax relief, rich taxpayers are also happy, while women, senior citizens, youths and farmers have welcomed the new schemes.
Without going into details of the Budget, one must understand two points from Nirmala Sitharaman’s Budget.
One: At a time when Covid pandemic has devastated the economies of most of the countries of the world, with the US and other big nations of Europe yet to recover fully from recession, inflation and unemployment, at a time when neighbouring Pakistan is struggling to keep afloat due to sinking economy, with poor Pakistanis clamouring for two decent meals a day, India, under Prime Minister Narendra Modi, recovered fully from the effects of pandemic. We can say today with confidence that Indian economy has almost reached the pre-Covid situation. The entire world recognises India as the fastest growing economy.
Two: One must try to understand how India managed this miraculous recovery. I have no hesitation in saying that it was Prime Minister Narendra Modi, who, throughout his tenure, brought about changes in the economy with a long-term vision.
Arun Jaitley as Finance Minister had prepared the first Budget of Modi government in 2014. If you look thoroughly, all the annual Budgets since then till this year, are inter-linked. They appear to be in continuation. Earlier, Union Budget used to be prepared only for that fiscal year: to fulfil economic and political needs. Narendra Modi changed this way of thinking. He completely changed the definition and lexicon of the Union Budget. We should, therefore, change our manner of looking at annual budgets of the Union government.
During pre-Modi years, the man on the street and the industrialists sitting in their offices, used to be curious about which goods have become cheaper, or costlier. Which product faced higher excise or custom duties, and which products were left out. I remember those days when industrial houses used to engage in lobbying months before the preparation of Budget, and big industrialists and businessmen used to lobby for lowering of duties for particular goods. No such lobbying now.
In the last nine years, the Budget had been focussing more on overall development and growth. Nirmala Sitharaman, as Finance Minister, followed this path for the fifth consecutive year. She spoke about how our economy will be in the year 2047, when India will complete 100 years of independence, known as ‘Amrit Kaal’.
Some have described Wednesday’s budget as an ‘election budget’. My argument is simple: What’s the harm if millions of Indians get concrete houses, electricity, drinking water from taps, toilets, LPG, and free monthly foodgrains for sustenance? If the government prepares a budget incorporating such schemes that deliver direct benefits to the people, it should be accepted as a positive indicator.
The figures that were mentioned in Wednesday’s Budget reveal that India’s per capital income has doubled in the last nine years, and Indian economy has jumped from tenth place to fifth place in the world order. These are good indicators and all of us must hope that in the year 2047, India will be among the top two biggest economies of the world.
राहुल की भारत जोड़ो यात्रा: क्या विपक्षी दल उन्हें नेता के रूप में स्वीकार करेंगे ?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की समापन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस को भी जोड़ा और कहा कि ये लोग हिंसा भड़काते हैं।
शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच राहुल गांधी ने कहा, ‘मुझे पता है कि हिंसा क्या होती है। मैंने इसे देखा है और इसे झेला है। जिन्होंने हिंसा नहीं देखी या हिंसा को नहीं झेला है, वे इसे नहीं समझ पाएंगे। जैसे मोदीजी, अमित शाहजी, भाजपा और आरएसएस – वे इस दर्द को कभी नहीं समझेंगे…मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, आरएसएस के लोग जो हिंसा भड़काते हैं, वे इस दर्द को नहीं समझेंगे। सेना के किसी जवान का परिवार यह समझेगा, पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों का परिवार यह समझेगा, कश्मीर के लोग समझेंगे कि वह दर्द क्या होता है।
लोगों की भावनाओं की रग को छूने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्याओं का जिक्र किया। उन्होंने याद किया कि कैसे जब वे 14 साल के थे तो स्कूल में पढ़ाई के दौरान और फिर जब वे अमेरिका के एक कॉलेज में थे तब उन्हें इन हत्याओं के बारे में फोन कॉल मिली थी। राहुल गांधी ने कहा, दोनों फोन कॉल उसी तरह की थी, जिस तरह की कॉल परिवार के किसी सदस्य के मरने पर कश्मीर के लोगों को और पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के परिवारों को मिली थी।
समापन रैली में कांग्रेस ने 23 विपक्षी दलों को न्योता भैजा था, लेकिन केवल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला और सीपीआई नेता डी. राजा ने इस रैली में हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जद (यू), आरजेडी समेत ज्यादातर पार्टियों ने राहुल की रैली से किनारा कर लिया। वहीं जीएमके, झामुमो, आरएसपी, आईयूएमएल और बसपा ने रैली में शामिल होने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजा । हालांकि, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ज्यादातर पार्टियों के नेता मौसम की खराबी के कारण नहीं पहुंच पाए। रैली के बाद राहुल ने प्रियंका गांधी के साथ मजेदार ‘स्नोबॉल फाइट’ (एक-दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकना) की। राहुल की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई और 22 राज्यों से होते हुए 145 दिनों की यात्रा के बाद श्रीनगर पहुंची।
राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं था । ‘यह कांग्रेस की यात्रा नहीं है । इसका उद्देश्य भारत को एकजुट करना है।’ इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाकर कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा-‘मोदी और अमित शाह डरते हैं। वे कश्मीर में पैदल नहीं चल सकते हैं। लोगों ने मुझे भी डराने की कोशिश की लेकिन मैं डरा नहीं। राहुल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के लोग उनकी सफेद टी-शर्ट को लाल रंग में रंगना चाहते थे। अफसरों ने उनसे कहा था कि अगर पैदल चलेंगे तो उन पर हैंड ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं। राहुल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर उनका घर है और यहां के लोगों से उन्हें ग्रेनेड नहीं, प्यार मिला।
अपने भाषण में महबूबा मुफ्ती ने कहा, ‘गोडसे की विचारधारा ने जम्मू-कश्मीर से जो छीना है, राहुल की यह यात्रा उसे वापस लौटाएगी। राहुल गांधी ने कश्मीर के लोगों में उम्मीद की रोशनी जगाई है।’ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘इस यात्रा ने यह साबित किया है कि भारत में अब भी संघ की विचारधारा से अलग विचारधारा के लोग मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी तो राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं। अब उन्हें गुजरात से असम की यात्रा भी करनी चाहिए और वो भी राहुल के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे।
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, ‘ये कश्मीर की बदली हुई फिजा का ही सबूत है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कश्मीर में बेखौफ होकर बर्फ से खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को भारत जोड़ो का नाम दिया था लेकिन उन्होंने देश को ये नहीं बताया कि देश जितनी बार टूटा वो सब कांग्रेस के कारण टूटा।’
मैंने जब राहुल गांधी का भाषण सुना तो पहले दस- बारह मिनट तो ये समझना मुश्किल था कि वो कहना क्या चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता ये कह-कह कर थक गए कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि बनी है। पर राहुल ने सोमवार को कहा कि यह यात्रा उन्होंने अपने लिए नहीं की। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं लेकिन वो कहते हैं कि ये यात्रा उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी नहीं की। फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि उनकी यात्रा राजनीति के लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने नरेन्द्र मोदी और अमित शाह पर जो हमला किया वो पूरी तरह राजनीतिक था। इसलिए वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये समझना जरा मुश्किल है।
राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि राहुल ने यह यात्रा अपने करीबी लोगों के कहने पर की। उनके सलाहकारों ने कहा कि लोगों में यह धारणा पनपने लगी कि राहुल राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं और वे अनिच्छुक हैं। उनकी यह छवि बनने लगी कि मेहनत नहीं करते हैं और छुट्टी पर रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री पद के नए-नए दावेदार सामने आने लगे। कांग्रेस के नेता खुश हैं कि यात्रा की वजह से राहुल ने अपने आप को नीतीश कुमार और के चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं के मुकाबले बड़ा नेता साबित कर दिया।
अब कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि उन्हें एक नया राहुल गांधी मिल गया है जो उनकी नैया पार लगाएगा। जो काम पहले वाला राहुल नहीं कर पाया वो नया राहुल करके दिखाएगा। लेकिन चाहे ममता बनर्जी हों या फिर केसीआर, चाहे नीतीश कुमार हों या तेजस्वी यादव या फिर अखिलेश यादव, ये सारे नेता कांग्रेस का प्लान पंचर करने में लगे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी और अखिलेश यादव मजहब के बाद अब सियासत को जाति के लेबल पर लाने की कोशिश में लगे हैं। इसके लिए पहले जातिगत जनगणना और अब रामचरित मानस को मोहरा बनाया गया है। कुल मिलाकर विपक्षी दलों की एकता अभी एक मृगतृष्णा बनी हुई है।
Rahul’s Yatra: Will opposition parties accept him as the leader?
At the culmination rally of ‘Bharat Jodo Yatra’ in Srinagar on Monday, Congress leader Rahul Gandhi lashed out at Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and National Security Adviser Ajit Doval. He clubbed them along with RSS and said, they were “instigators of violence”.
Amidst a steady drizzle of snow at Sher-e-Kashmir stadium, Rahul Gandhi said, “I know what is violence. I have seen it and suffered it. Those who have not seen or suffered violence, will not understand it. Like Modi, Shah, RSS, they have not suffered violence….Those who instigate violence like Modi, Amit Shah, Ajit Doval, people of RSS, they will not understand pain. But the people of Kashmir, the people of CRPF, BSF and the Army, and their families will understand.”
Trying to touch an emotional chord, Rahul Gandhi referred to the assassinations of his grandmother Indira Gandhi and father Rajiv Gandhi. He recalled how he received phone calls when he was a 14-year-old in school, and then as a college student in the US, informing him about the assassinations. Rahul said, the two phone calls were similar to the phone calls received by families of people of Kashmir and of security personnel, like those who died in Pulwama terror attack.
The Congress had invited 23 opposition parties to attend the culmination rally, but only JKPDP chief Mehbooba Mufti, National Conference chief Omar Abdullah and CPI leader D. Raja attended. None of the top opposition leaders from Samajwadi Party, Trinamool Congress, JD(U), RJD attended, while DMK, JMM, RSP, IUML and BSP sent their representatives. Congress leaders cited bad weather as the reason. After the rally, Rahul and his sister Priyanka Gandhi played with snow, to the amusement of onlookers. Rahul’s Bharat Jodo Yatra began on September 7 from Kanyakumari and after 145 days of travel through 22 states, reached Srinagar.
Rahul Gandhi, said the aim of this yatra was not political. “This is not the yatra of Congress. Its aim is to unite India”, said Rahul Gandhi, but in the same breath, he lambasted Prime Minister Modi and his government, alleging that the BJP and RSS were spreading hate.
Rahul Gandhi said, “Modi and Amit Shah are afraid. They cannot muster the courage to travel in Kashmir on foot. People tried to strike fear in me. Some wanted to colour my white T-shirt in red. Officers told me that if you walk on foot, hand grenade can be thrown. Jammu Kashmir is my home. No grenade was thrown at me, but the people gave me their affection.”
In her speech, Mehbooba Mufti said, “Rahul’s Yatra will bring back the affection that was snatched away from Kashmiris by people who follow Godse’s ideology. Rahul has kindled a ray of hope among the people of Kashmir.” National Conference chief Omar Abdullah said, “this yatra has proved that there exists in India a vast majority of people who do not follow the RSS ideology. Rahul must now travel from Gujarat to Assam also, and I will accompany him.”
BJP spokesman Sudhanshu Trivedi replied to Rahul’s allegations and said, “the return of peace in the Kashmir Valley has made it possible for Rahul and Priyanka Gandhi to play with snow. Rahul named his yatra ‘Bharat Jodo’, but he did not tell the nation that it was Congress which partitioned India. ”
After watching Rahul Gandhi speaking at the rally on Monday, I could not understand for the first 10 to 12 minutes what exactly he wanted to convey. You must have noticed Congress leaders claiming that ‘Bharat Jodo Yatra’ has refurbished rahul’s image, but on Monday, Rahul Gandhi said, he did not go on this yatra for his own interest. Rahul Gandhi is the tallest leader in the Congress, but he said, this yatra was not for the Congress too. He also said, this yatra was not for political objectives. But his attacks on Narendra Modi and Amit Shah were purely political. It is difficult to understand the meaning behind what Rahul speaks and does in practice.
Those who know politics say, Rahul undertook this yatra on the advice of his close confidantes. His advisers told him that a common impression has gained currency among people that Rahul is not very much interested in politics, and is reluctant, that he is unwilling to put in hard work, and often goes out of the country on vacation. Because of this, fresh contenders for the post of PM have come forward. Congress leaders are now happy that the yatra has put Rahul on a higher pedestal compared to those of Nitish Kumar and K Chandrashekhar Rao.
Congress leaders feel that they have got a new avatar of Rahul, who will regain the grand old party’s lost glory. They believe the new avatar of Rahul will deliver what the earlier avatar could not. But leaders like Mamata Banerjee, KCR, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav and Akhilesh Yadav, are out to puncture the plans of Congress.
Nitish Kumar, Tejashwi Yadav and Akhilesh Yadav, have now started rejigging their political gambit on the basis of caste instead of religion. That is why, caste census has been ordered in Bihar and Ramcharit Manas is also being targeted to reignite the caste cauldron. Opposition unity still continues to be a mirage.
कश्मीर में राहुल की यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक क्यों हुई?
राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर से अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ शुरू कर दी। इससे पहले शुक्रवार को सुरक्षा में चूक का आरोप लगाकर उन्होंने अपनी पदयात्रा को स्थगित कर दिया था। आज अंवतीपोरा में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी राहुल की इस यात्रा में शामिल हुईं।
राहुल की यात्रा टी ब्रेक के लिए पम्पोर में रुकी। इसके बाद यह यात्रा श्रीनगर के बाहरी इलाके पंथा चौक की ओर जाएगी जहां रात्रि विश्राम करने की योजना है। प्रियंका गांधी भी श्रीनगर पहुंच चुकी हैं और वे भी राहुल की पदयात्रा में शामिल होंगी। रविवार को भारत जोड़ो यात्रा पंथा चौक से शुरू होकर बुलवार्ड रोड स्थित नेहरू पार्क पहुंचेगी।
शुक्रवार को राहुल गांधी ने जम्मू के बनिहाल से अपनी यात्रा शुरू की थी और बुलेटप्रूफ वाहन के जरिए काजीगुंड में जवाहर टनल को पार किया। इसके बाद यात्रा में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वे मुश्किल से 500 मीटर और चल पाए। दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बड़ी संख्या में राहुल गांधी का स्वागत करने पहुंचे। उमर अब्दुल्ला भी राहुल के साथ-साथ यात्रा में पैदल चलने लगे।
सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी के चारों तरफ जो बाहरी सुरक्षा घेरा बनाया था वह भीड़ बढ़ने के चलते टूट गया। सुरक्षा बलों के लिए भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। सुरक्षा घेरे से बाहर चल रहे लोग भी राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे के भीतर आ गए। जिसके चलते यात्रा रोकनी पड़ी।
बाद में राहुल गांधी ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद नहीं रहने के चलते उनकी सुरक्षा टीम से जुड़े लोगों ने यात्रा को स्थगित करने को कहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया-‘भीड़ को संभालने वाले पुलिसकर्मी कहीं नजर नहीं आ रहे थे…प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षा मुहैया कराए। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं अपनी सुरक्षा में लगे लोगों के सुझावों के खिलाफ जाऊं।’
कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यात्रा के मैनेजर और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, मैंने पार्टी नेताओं के साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की थी। इसके बाद भी पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नही किए गए। ऐसा लगता है कि यह प्रशासन की ओर से जानबूझकर किया गया है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ‘ राजनीति अपनी जगह है पर कश्मीर घाटी में राहुल गांधी की सुरक्षा से खिलवाड़ करके सरकार ने अपने निम्नतम से भी निम्नतम स्तर का प्रदर्शन किया है। भारत पहले ही इन्दिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी को खो चुका है, किसी भी सरकार या प्रशासन को ऐसे मामलों पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए।’
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर उनसे इस मामले में दखल देने और भारत जोड़ो यात्रा को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने लिखा, ‘यदि आप व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों को यात्रा समाप्ति और 30 जनवरी को श्रीनगर में होनेवाले समारोह तक पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की सलाह दे सकते हैं, तो मैं आपका आभारी रहूंगा।’
जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आर के गोयल ने यात्रा आयोजकों को अचानक बढ़ती भीड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 15 कंपनियां और जम्मू-कश्मीर पुलिस की 10 कंपनियां यात्रा के लिए तैनात की गई थीं, लेकिन आयोजकों को इस बात की पहले से कोई जानकारी नहीं थी कि यात्रा में शामिल होने के लिए बनिहाल में भारी भीड़ जमा होगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा अधिकारियों को जानकारी दिए बिना अचानक से यात्रा को रोक दिया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।
गोयल ने कहा, यात्रा में भीड़ इसलिए बढ़ गई क्योंकि टनल में दाखिल होने के बाद समर्थकों के वापस लौट जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बड़ी संख्या में लोग काफिले के साथ चलने लगे। इससे सुरक्षा घेरा टूट गया। वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर बीजेपी प्रमुख रविंद्र रैना ने दावा किया कि यात्रा में भीड़ नहीं जुटी थी इसलिए राहुल गांधी ने सुरक्षा का बहाना बनाकर इसे कैंसिल किया।
सियासी बयानों की बात अलग है, लेकिन सुरक्षा का मामला बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने ही चाहिए। यह बात सही है कि सिक्यॉरिटी एजेंसीज ने राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में पैदल यात्रा न करने की सलाह दी थी, लेकिन राहुल जिद पर अड़े रहे। सुरक्षा में लगे अफसर ये कह कर नहीं बच सकते कि उन्हें आयोजकों ने भारी भीड़ के बारे में नहीं बताया था। सिक्यॉरिटी एजेंसी का काम तो हर हाल में पूरी सुरक्षा देना होता है। जहां तक प्रोटोकॉल और तय नियम कायदों के पालन का सवाल है, तो राहुल गांधी के लिए प्रोटोकॉल को तोड़ना कोई नई बात नहीं है।
24 दिसंबर को जब दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला उठा था, उस वक्त भी CRPF ने आधिकारिक तौर पर बताया था कि राहुल गांधी ने 113 बार खुद सिक्यॉरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा है। जब सुरक्षा एजेंसियों को मालूम है कि राहुल गांधी सुरक्षा के साथ खुद खिलवाड़ करते हैं तो उन्हें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अब वह कश्मीर में हैं। तमाम देशविरोधी ताकतें मौके की तलाश में हैं जिससे कश्मीर को एक बार फिर गलत कारणों से चर्चा में लाया जा सके।
शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जैसे-जैसे यात्रा घाटी में आगे बढ़ेगी, भीड़ भी बढ़ती जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि ‘मोदी सरकार ने मुसलमानों को उनके हक से महरूम कर दिया है। 15 फीसदी आबादी होने के बावजूद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक भी मुसलमान नहीं है। न ही सत्ताधारी पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद है। मोदी सरकार ने मुसलमानों से सत्ता में भागीदारी छीन ली है।’
उमर अब्दुल्ला हिंदू-मुसलमानों के आधार पर लोगों को बांटने की बात कह रहे हैं, और इसे ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का नाम दे रहे हैं। यही सियासत है। अगर पुरानी बातें याद दिलाई जाएंगी तो शायद उमर अब्दुल्ला को जवाब देते न बने। महबूबा मुफ्ती हों या उमर अब्दुल्ला, दोनों ने अब तक कश्मीर को हिन्दू-मुसलमानों के आधार पर बांट कर ही राज किया है। जम्मू को उसका हक इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जम्मू में हिंदुओं और सिखों की संख्या ज्यादा थी।
उमर अब्दुल्ला को यह भी याद करना चाहिए उनकी सरकार में, उनके वालिद (फारूक अब्दुल्ला) की सरकार में और उनके दादा (शेख अब्दुल्ला) की सरकार में कितने हिंदू मंत्री थे। उमर को यह भी बताना चाहिए कि जब कट्टरपंथियों और जिहादियों की वजह से कश्मीरी पंडितों को घाटी से घर, मकान, दुकान छोड़कर भागना पड़ा, उससे एक दिन पहले तक जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी।
असल में PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस, इन सभी दलों की यही सियासत रही है कि कश्मीरियों को हिंदू और मुसलमान में, गद्दी और नॉन गद्दी में बांटते रहो, दूरियां बढ़ाते रहो और सरकारें चलाते रहो। लेकिन अब वक्त बदल गया है। कश्मीर बदल गया है। कश्मीर में अब सब कश्मीरी हैं, सबके हक बराबर हैं। यह बात उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को पच नहीं रही है। अब आर्टिकल 370 की दीवार गिर चुकी है।
इसलिए ये नेता एक बार फिर मजहब की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कश्मीर के लोग असलियत जान चुके हैं। अगली बार जब भी चुनाव होंगे तो पहले की तरह 7 फीसदी वोटों से सरकार नहीं बनेगी। यहीं चिंता उमर को खाए जा रही है।
Why security lapse occurred during Rahul’s Yatra in Kashmir
A day after suspending his ‘Bharat Jodo Yatra’ alleging security lapse, Congress leader Rahul Gandhi on Saturday resumed his walk, with People’s Democratic Party chief Mehbooba Mufti joining him from Awantipora.
The yatra halted in Pampore for tea break, and it will proceed towards Pantha Chowk on the outskirts of Srinagar for night halt. Priyanka Gandhi also reached Srinagar and she will join her brother’s Yatra. On Sunday, the Yatra will resume from Pantha Chowk and reach Nehru Park on Boulevard Road.
Rahul Gandhi, who had begun his Yatra from Banihal in Jammu region on Friday, crossed the Jawahar Tunnel into the Valley in Qazigund in a bulletproof vehicle and afterwards he could barely walk for another 500 metres due to surging crowd. National Conference leader Omar Abdullah had come with a huge crowd of supporters to join the Yatra.
Security forces found it difficult to control the crowd of supporters, and the yatra had to be cancelled for the day. The outer security cordon broke down due to the pressure of the crowd and people entered the inner security ring of Rahul Gandhi.
Later, Rahul Gandhi said, his security team asked him to halt the yatra, in the absence of adequate police force to manage the crowd. Rahul alleged that “policemen who were supposed to manage the crowd were nowhere to be seen.. It is the administration’s responsibility to provide security….I had to call off my yatra because I can’t go against the advice of my security personnel.”
Congress leaders alleged that the administration is “playing” with the security of Rahul Gandhi. Yatra manager and party leader Jitu Patwari said, he and his partymen had met the Lt. Governor for ensuring adequate security arrangements, but “this seems to be a deliberate action on part of the administration.”
Congress general secretary Jairam Ramesh tweeted, “To engage in politics is one thing, but by playing with Rahul Gandhi’s security in Kashmir Valley, the government has hit a new low. Already, India lost Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, and any government or administration must desist from doing politics in such matters.”
Congress President Mallikarjun Kharge in a letter to Home Minister Amit Shah requested him to intervene and provide adequate security to Bharat Jodo Yatra. “I shall be grateful if you could personally intervene in this matter and advise the officials concerned to provide adequate security till the culmination of the Yatra and the function on January 30 at Srinagar”, he wrote.
Additional Chief Secretary (Home) of Jammu and Kashmir, R K Goyal blamed the Yatra organisers for the sudden emergence of surging crowds. He said, 15 companies of central paramilitary force and 10 companies of J&K police were deployed for the Yatra, but the organisers had no prior information that a huge crowd will gather at Banihal to join the Yatra. He said, the Yatra was abruptly halted without informing security officials, adding to confusion.
Goyal said, the crowd swelled because supporters who were expected to stay back after the Yatra entered the tunnel, also continued to walk, adding to the break of security cordon. On the other hand, J&K BJP chief Ravindra Raina claimed that the Yatra was called off because of lack of response from people in the Valley.
Political allegations aside, security is a serious issue. There should have been tight security for Rahul Gandhi. Security agencies had advised Rahul not to walk on foot in the Valley, but Rahul insisted. Security officials cannot shun their responsibility by saying that there were not told about the huge crowds by the organisers. The work of security agencies is to provide full protection. As far as following security protocol is concerned, breach of protocol by Rahul Gandhi is not new.
On December 24, when a security breach occurred in Delhi, CRPF officially said that Rahul Gandhi had done security violations 113 times. Security agencies should have been more cautious, when the Yatra reached the Valley. Anti-national elements are waiting for the opportunity to strike, so that Kashmir may become headlines again for the wrong reasons.
On Friday, NC chief Omar Abdullah said,as the Yatra will progress through the Valley, it will attract more crowds. Omar Abdullah alleged that “Modi government has deprived Muslims of their rights. Despite being 15 per cent of the population, there is not a single Muslim in the Union Council of Ministers. Nor is there a single Muslim MP in the ruling party. Modi government has snatched away the partnership of Muslims from power.”
Omar Abdullah is speaking about dividing people on Hindu-Muslim lines, and yet he claims this is Bharat Jodo Yatra. One must remind Omar Abdullah and Mehbooba Mufti how both of them tried to create divisions among Hindus and Muslims in the Valley, and how they deprived Hindus of their rights in Jammu region despite Hindus and Sikhs being in the majority.
Omar Abdullah should check how many Hindu ministers were there in the governments led by his father (Farooq Abdullah) and grandfather (Sheikh Abdullah). Omar must also disclose whose government was there in the Valley, a day before thousands of Kashmiri Pandits were forced by zealots and jihadi mobs to leave their homes and shops, and start an exodus.
Whether it is the PDP, or National Conference, or the Congress, their politics in J&K had always centred around dividing Hindus and Muslims, creating divide, and cling to power. But times have now changed. Kashmir has changed. All are Kashmiris in Kashmir, having equal rights. Leaders like Omar Abdullah or Mehbooba Mufti cannot digest this. The wall of Article 370 has been demolished.
That is why these leaders are desperately trying to create wall between Hindus and Muslims. The people of Kashmir now know the realities. Whenever the next election takes place, governments may not be formed as they used to be formed before. Omar Abdullah has realized this.
भारत की स्वदेशी सैन्य शक्ति की परेड
भारत ने गुरुवार को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। 21 तोपों द्वारा दी जाने वाली परंपरागत सलामी पहली बार 105 एमएम वाली भारतीय फील्ड तोपों से दी गयी। इन तोपों ने कर्तव्य पथ पर अंग्रेजों के जमाने की 25-पाउंडर तोपों की जगह ली। इसके तुरंत बाद एक विशाल जनसमूह की मौजूदगी में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी और कई विदेशी राजनयिक एवं अन्य गणमान्य लोग शामिल थे, ‘स्वदेशी’ सैन्य शक्ति नजर आई।
परेड में शामिल मेड इन इंडिया सैन्य साजो-सामान में हाल ही में तैनात लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी शामिल था। इसने तीर शैली में अमेरिका में बने अपाचे हेलिकॉप्टरों और 2 स्वदेशी ALH MK-IV हेलिकॉप्टरों के फॉर्मेशन को लीड किया। परेड में पहला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और मेन बैटल टैंक अर्जुन भी नजर आए। अर्जुन की स्पीड 70 किमी प्रति घंटा है और यह 120 मिमी की मेन राइफल, 7.62 मिमी की मशीन गन एवं एक स्वदेशी एंटी-एयरक्राफ्ट गन से लैस है।
5 किमी के रेंज वाली ‘फायर एंड फॉरगेट’ नाग एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल भी इस परेड में नजर आई। दक्षिण कोरियाई तकनीक से भारत की लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा निर्मित के-9 वज्र-टी सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्जर भी परेड के प्रमुख आकर्षणों में से एक था।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक हाई-प्रिसिजन क्रूज मिसाइल को 861 मिसाइल रेजिमेंट ने प्रदर्शित किया, जबकि 27 वायु रक्षा मिसाइल रेजिमेंट ने परेड में पहले स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश का दीदार कराया। आकाश वेपन सिस्टम हवा में 150 किमी से भी ज्यादा दूरी तक निगरानी रख सकता है और 25 किमी की सीमा के भीतर दुश्मन के किसी भी विमान को धूल चटा सकता है। परेड में मेड इन इंडिया 8×8 एम्फिबियस इंफैन्ट्री आर्मर्ड वीइकल को भी प्रदर्शित किया गया।
वे दिन गए जब भारत की फौज अपने हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर रहा करती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वदेशी रक्षा क्षेत्र के विकास पर पूरा जोर दिया है और ये उपकरण उसी पहल का सबूत हैं।
अतीत में, हमारी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए हथियारों का आयात जरूरी समझा जाता था। इसके बाद सरकार ने धीरे-धीरे सैन्य उपकरणों के आयात को कम करने और उन्हें देश में ही निर्मित करने का निर्णय लिया। इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।
दूसरी बात यह कि हर रक्षा सौदे को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। उस समय किसी ने नहीं सोचा कि ये हथियार हम भारत में क्यों नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी ने इस बारे में सोचा और नतीजा सबके सामने है। यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। उत्तर प्रदेश के झांसी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा।
भारत अभी भी दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। हमारा 60 फीसदी से ज्यादा मिलिटरी हार्डवेयर रूस से मंगाया गया है और बाकी इजरायल, अमेरिका और फ्रांस से लिया गया है। मौजूदा समय में हमारी फौज के पास रूसी टैंक, फ्रांसीसी लड़ाकू विमान और अमेरिका से आए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलिकॉप्टर हैं। लेकिन चीजें तेजी से बदल रही हैं और स्वदेशी निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। के-9 वज्र-टी हॉवित्जर और प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर इसकी बड़ी मिसालें हैं।
मोदी सरकार ने 2025 के लिए पहला माइलस्टोन तय किया है, तब तक 1.75 लाख करोड़ रुपये के सैन्य उपकरण तैयार हो जाएंगे और भारतीय कंपनियां 35,000 करोड़ रुपये के हथियारों का निर्यात करेंगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में, भारतीय हथियारों का निर्यात 16-17,000 करोड़ रुपये के दायरे में रहने की उम्मीद है।
यहां हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था भारत जैसे देशों को सैन्य उपकरणों, जंगी जहाजों और विमानों के निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत इन सैन्य उपकरणों का बड़े पैमाने पर खुद ही निर्माण करे। आगे चुनौतियां भी हैं लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए कि वह दिन जल्दी ही आएगा जब भारत न सिर्फ पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा बल्कि दूसरे देशों को हथियार, गोला-बारूद, फाइटर विमान और युद्धपोत भी बेचेगा।
India parades defence indigenization
India showcased its military might at the Republic Day parade on Thursday in Delhi. For the first time, indigenous 105 mm field guns fired a 21-gun salute, replacing vintage British 25-pounder guns on Kartavya Path (formerly Raj Path). This was soon followed by a display of ‘swadeshi’ military muscle in the presence of a large crowd that included foreign diplomats and other dignitaries, with chief guest Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi watching.
Among the Made In India military equipment displayed was the recently deployed Light Combat Helicopter Prachanda. It led a formation of US-built Apache choppers and two indigenous ALH MK-IV choppers in arrow style. The first indigenous Akash air defence system, main battle tank Arjun, that has a speed of 70 kmph, equipped with a 120 mm main rifled gun, 7.62 mm machine gun and an indigenous anti-aircraft gun, rolled on at the parade.
The fire-and-forget Nag anti-tank guided missile, with an effective range of 5 km, was also displayed. The K-9 Vajra-T self-propelled howitzer built by India’s Larsen and Toubro company with South Korean technology was also one of the major attractions of the parade.
The Brahmos supersonic high-precision cruise missile was showcased by 861 missile regiment, while the first indigenously developed Akash system was displayed at the parade by 27 Air Defence Missile regiment. Akash weapon system can keep surveillance over 150 km of air space and can shoot down any hostile aircraft within a range of 25 km. The Made In India 8×8 amphibious infantry armoured vehicle was also displayed at the parade.
Gone are the days when Indian armed forces used to be dependent on import of all military equipment. Prime Minister Narendra Modi’s government has laid full emphasis on the development of indigenous defence sector and these equipment are proof of that initiative.
In the past, arms import was deemed necessary in order to beef up security on our borders. Gradually, the government decided to scale down import of military equipment and start manufacturing them indigenously. This has saved major outgo of foreign exchange.
Secondly, purchase of defence equipment led to allegations of corruption in arms deals. At that time, nobody thought that these military equipment can be built in India. Narendra Modi thought about this and the result is there for all to see. This is just the beginning. The Defence Industrial Corridor is coming up near Jhansi, UP.
India is still the world’s second biggest arms importer. Over 60 per cent of its military hardware is on Russian origin and the rest is sourced from Israeli, US and France. Presently, our armed forces have a mix of Russian tanks, French fighter aircraft and American transport aircraft and choppers. But things are changing fast and stress is being laid on indigenous manufacturing. The K-9 Vajra-T howitzer and Prachanda light combat helicopters are main examples.
Modi government has set the first milestone for 2025, by which time Rs 1.75 lakh crore worth military equipment will be produced and Indian companies will make arms export worth Rs 35,000 crore. This fiscal year, Indian arms export is expected to be in the range of Rs 16-17,000 crore.
Here we should bear one thing in mind. There are countries whose economies depend heavily on export of military equipment, warships and aircraft to countries like India. These countries will never want India to go in for massive defence indigenization. There are challenges ahead, and we should hope for the day when India will not only manufacture all the ships, aircraft and missiles that it wants, but also export them.