अनुच्छेद 370 खत्म, इसे अब इतिहास के पन्नों में दफ्न किया जाय
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट की संविधान पीठ ने एकमत से फ़ैसला दिया कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्ज़ा खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का केन्द्र सरकार का फैसला वैध, सही और क़ानून सम्मत था. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने साथ साथ जस्टिस बी.आर.गवई और जस्टिस सूर्यकांत का फ़ैसला पढ़कर सुनाया, वहीं, संविधान पीठ के दो अन्य जज, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने फ़ैसले अलग सुनाए. लेकिन सभी पांचों न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था. 1947 में जम्मू-कश्मीर रियासत का जब भारत में विलय हुआ, उसके बाद जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देना एक अस्थायी व्यवस्था थी क्योंकि तब वहां युद्ध जैसे हालात थे और भारत के राष्ट्रपति को इस बात का पूरा अधिकार था कि वह संविधान के इस अनुच्छेद को बाद में ख़त्म कर सकें. सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित क्षेत्र बनाने के फ़ैसले को भी सही ठहराया. अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने भरोसा दिया है कि वो जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल करेगी. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो अगले साल 30 सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए. अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 23 याचिकाएं दायर की गई थीं. संविधान पीठ ने 16 दिन तक इस मामले पर लगातार सुनवाई की थी. जस्टिस संजय किशन कौल ने जम्मू-कश्मीर में अस्सी के दशके के बाद से हुई हिंसा की जांच के लिए ट्रुथ ऐंड रिकंसिलिएशन कमिशन बनाने का भी सुझाव दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया. मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला जम्मू-कश्मीर के हमारे भाई-बहनों की आशाओं, प्रगति और एकता की उद्घोषणा है. उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले से एकता की मूल भावना को मजबूत किया है, एकता की इस भावना को भारत के हम सभी लोग अत्यन्त मूल्यवान और सर्वोपरि मानते हैं…. यह केवल न्यायालय का फैसला नहीं है, बल्कि यह आशाओं की मशाल, उज्ज्वल भविष्य का वचन और एक मजबूत और एकीकृत भारत बनाने के हमारे सामूहिक प्रण का संकल्प पत्र है.” 5 अगस्त 2019 को संसद ने जो निर्णय लिया, उस पर अपनी मुहर लगाकर, उच्चतम न्यायलय ने कहा कि एक भारतीय के तौर पर हम सब एक हैं. मोदी ने लिखा कि वो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यक़ीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी सरकार दोनों क्षेत्रों की तरक़्क़ी और ख़ुशहाली के सपने पूरे करेगी. प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में विस्तार से बताया कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में कितनी तेज़ी से तरक़्क़ी हो रही है और आतंकवादी घटनाओं, सीमा पार से घुसपैठ में कितनी कमी आई है. गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया. कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और पी. चिदम्बरम ने कहा कि “प्रथमदृष्ट्या जिस तरीके से धारा 370 को समाप्त किया गया, उस पर न्यायलय के फैसले से हम सम्मानपूर्वक असहमति प्रकट करते हैं. हम कांग्रेस कार्य समिति के उस प्रस्ताव को दोहराना चाहते हैं जिसमें कहा गया है कि धारा 370 का सम्मान किया जाय जब तक कि भारत के संविधान के तहत उसमें संशोधन न हो. हम जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली के न्यायलय के फैसले का स्वागत करते हैं और हमारी मांग है कि वहां जल्द विधानसभा चुनाव कराये जायं.” फ़ैसला आने के बाद जम्मू में डोगरा समुदाय के लोगों ने मिठाइयां बांटी, शिवसेना, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि अदालत ने अपने निर्णय से साबित कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अटूट अंग है. कश्मीर घाटी में माहौल शांत रहा. कोई विरोध प्रदर्शन और हंगामा नहीं हुआ. हालांकि सियासी तौर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. नैशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर नाखुशी जताई और कहा कि पार्टी अब धारा 370 की बहाली के लिए एक लम्बी लड़ाई लडेगी. पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती और उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उन्हें घरों में नजरबंद रखा गया है लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन आरोपो को बेबुनियाद बताया. पूर्व मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत का ये फ़ैसला जम्मू-कश्मीर में किसी को भी पसंद नहीं आया, इससे राज्य के लोगों का बहुत नुक़सान होगा, उनकी रोज़ी-रोटी छिनेगी. जम्मू-कश्मीर रियासत के पूर्व महाराजा कर्ण सिंह ने कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं हैं, जम्मू-कश्मीर की जनता ये सच्चाई स्वीकार कर ले कि उसका विशेष दर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है. अब धारा 370 वापस नहीं आने वाली, जम्मू-कश्मीर की जनता को अब सियासी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए और जब चुनाव हों, तो चुनाव डटकर लड़ें. ग़ुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ़्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता आज भी ये तर्क दे रहे हैं कि धारा 370 भारत और कश्मीर के बीच हुए क़रार का लिंक है, इसी शर्त पर कश्मीर साथ आया था. पर ये तर्क कितना बेमानी है, ये इस बात से समझ में आ जाता है कि अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत हुआ, तब न तो आर्टिकल 370 था, न इसका कोई जिक्र. इसकी तो किसी ने बात तक नहीं की थी. ये तो 1950 में जब संविधान बना तब अस्तित्व में आया. संविधान सभा ने भी जब इसे पास किया, तो ये वादा किया गया था कि धारा 370 अस्थायी है, तो ये कंडीशनल कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों पर मुहर लगा दी है. इन नेताओं को देखना तो ये चाहिए था कि धारा 370 कश्मीर को फ़ायदा पहुंचा रहा था या नुक़सान. इनको देखना तो ये चाहिए था कि धारा 370 की वजह से कश्मीर में न तो पूंजीनिवेश हुआ, न उद्योग लग पाये, न प्राइवेट हॉस्पिटल बने, न प्राइवेट स्कूल खुले. पिछले चार साल में इन सबके लिए अवसर बढ़ गए. जो राज्य पर्यटन पर जीता हो, वहां होटल चेन्स ने दिलचस्पी दिखाई, नौजवानों को रोज़गार के अवसर दिखाई देने लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इन सब बातों को एक बार फिर से महसूस किया गया. जो लोग कहते थे कि धारा 370 हटा तो ख़ून की नदियां बह जाएंगी, वो देख रहे हैं कि कश्मीर में नौजवानों की हताशा कम हुई है. अब पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकवाद के लिए नौजवान नहीं मिलते. जो कहते थे धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो देख रहे हैं कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पूरे कश्मीर में तिरंगा शान से लहराया, घर-घर में लहराया. ये ठीक है कि धारा 370 का समर्थन करने वाले उच्चतम न्यायालय से उम्मीद लगाए बैठे थे. अदालत ने इन सबकी बातों को पूरे इत्मीनान से सुना. अब ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए. धारा 370 अब इतिहास के पन्नों में दफ़्न हो जाना चाहिए. कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी मिले, वहां चुनाव हों, और चुनी हुई सरकार कश्मीर के लोगों की सुख और उनकी समृद्धि के लिए काम करे. कश्मीर में पुराने नेता, नए ज़माने के साथ चलना सीखें और इस बात को महसूस करें कि हिंदुस्तान बदल गया है.
DISPUTE ON ARTICLE 370 IS NOW CONSIGNED TO HISTORY
A five-judge constitution bench of Supreme Court on Monday unanimously upheld the abrogation of special status given to Jammu and Kashmir under Article 370, saying there was no need for the “President to secure concurrence” of the state government before issuing notification to declare that Article 370(3) will now cease to operate. The Supreme Court said, the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was never intended to be a permanent body, because Article 370 was a temporary provision. The bench consisting of Chief Justice D Y Chandrachud, Justices Sanjay Kaul, Sanjiv Khanna, B R Gavai and Surya Kant, held that Article 370(3) empowers the President to unilaterally issue a notification for abrogation of special status and that power remained in force even after the dissolution of the Constituent Assembly of J & K. The constitution bench clearly said that the erstwhile K&K state did not have “internal sovereignty different from other states” of the Indian Union, after it became part of India. The bench pronounced three separate but concurring judgments. It also upheld the creation of the Union Territory of Ladakh. It said that restoration of statehood for Jammu & Kashmir shall take place at the earliest and Election Commission should conduct assembly elections in J & K by September 30, 2024. Twenty-three petitions were filed seeking quashing of the President’s notification abrogating Article 370 and the hearing went on for 16 days continuously. Justice Sanjay Kaul suggested setting up of a Truth and Reconciliation Commission to investigate all incidents of violence since the Eighties. Prime Minister Narendra Modi welcomed the apex court judgment as “historic” and said, “it is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and Ladakh. The court, in its profound wisdom, has fortified the very essence of unity that we, as Indians, hold dear and cherish above all else….The verdict today is not just a legal judgment; it is a beacon of hope, a promise of a brighter future and a testament to our collective resolve to build a stronger, more united India.” Hailing the verdict while replying to a debate in Parliament, Home Minister Amit Shah said, “the verdict proves that Prime Minister Modi’s visionary decision was fully in accordance with the Constitution.” Defence Minister Rajnath Singh, UP chief minister Yogi Adityanath and other senior BJP leaders welcomed the verdict. The Congress spokesperson Abhishek Manu Singhvi and former minister P Chidabaram said, “Prima facie, we respectfully disagree with the judgement on the manner in which Article 370 was abrogated. We reiterate the Congress Working Committee resolution that Article 370 deserved to be honoured until it was amended strictly in according with the Constitution of India. We welcome the Supreme Court verdict calling for restoration of full statehood and its direction to hold assembly elections.” In Jammu, sweets were distributed by members of Dogra community, while there were celebrations in Leh, Ladakh over SC approval to its status as a union territory. There was peace in Kashmir Valley, but National Conference chief Omar Abdullah and PDP chief Mehbooba Mufti alleged that they have been put under house arrest. This charge was denied by the Lt. Governor of J&K Manoj Sinha. Omar Abdullah said, his party would continue its fight for restoration of special status. Mehbooba Mufti said, what happened today with J&K can happen with the rest of India. Former J&K chief minister Ghulam Nabi Azad expressed unhappiness over the verdict and said that the people of J&K will lose jobs and suffer losses. The former maharaja of J&K Dr Karan Singh said, “the people of J&K must accept the reality that their special status has ended forever, Article 370 is not going to be restored and the people of the state should be ready to fight political battle in the next elections.” AIMIM chief Asaduddin Owaisi expressed disappointment and said, with removal of Article 370, the Dogra community living in Jammu will also lose their identity. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said, “everybody will have to accept the SC verdict, but BJP will have to answer many questions, like why J&K was deprived of statehood, why Ladakh was made a UT. If everything is hunky-dory, then why are the Chinese soldiers sitting inside Ladakh territory?” The point to ponder is that leaders like Ghulam Nabi Azad, Mehbooba Mufti and Omar Abdullah are still supporting the argument that Article 370 was the main link for the Instrument of Accession of J&K with India. They are saying that J&K acceded to India only on this condition. This argument is weak. Instrument of Accession was signed in October, 1947. At that time, there was no Article 370, there was no mention whatsoever and nobody had then raised this point. In 1950 when the Constitution came into force after the Constituent Assembly adopted it, it was then promised that Article 370 was a temporary provision. How can it be conditional? The Supreme Court on Monday put its seal of approval on its abrogation. These leaders should find out whether Article 370 was providing advantages or disadvantages to J&K for the last 70 years. They should realize that because of Article 370, no big investments came, nor any big industries, or big private hospitals and schools were set up in Kashmir. During the last four years, opportunities for investments and industries in J&K have expanded. Tourism in Kashmir has got a big fillip, reputed hotel chains have expressed interest in setting up new hotels, and youths are getting job opportunities. The Supreme Court verdict is being welcomed because people in the Valley have now realized that there has been a fundamental shift for the better in the last four years. Leaders who were warning that “rivers of blood will flow” if Art. 370 is abrogated, are now realizing that there has been a huge decline in the negative outlook of youths in Kashmir. Pakistan is not getting youths to be recruited as terrorists in the Valley. Leaders who were warning that “there won’t be a single person left in the Valley to raise the tricolour” if Art. 370 is abrogated, are now watching how Independence Day and Republic Day events are being celebrated by people in the Valley hoisting tricolour flag on their homes. It is true that those supporting restoration of Art. 370 had pinned their hopes on the Supreme Court verdict. The apex court’s constitution bench listened to each of their arguments during the hearing. Now, this dispute over Article 370 must end and it should lay buried in the pages of history books. It is now time for all to ensure that J&K gets its statehood again, assembly elections are held soon, and an elected government should work for the welfare and prosperity of the people. Old leaders of Kashmir Valley must now learn to adjust themselves with the new age. They must realize that Bharat has changed.
महुआ के निष्कासन के बाद विपक्ष में एकता आ गई है
रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निकाल दिया गया है. महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई है. एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश हुई, 2 बजे रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई और तीन बजे महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया. एथिक्स कमेटी ने महुआ के आचरण को अनैतिक, अमर्यादित और आपराधिक माना. कमेटी ने कहा कि महुआ ने जिस तरह का अपराध किया है, उसको देखते हुए कमेटी महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करती है. महुआ मोइत्रा की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं क्योंकि एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश भी की है कि सरकार महुआ मोइत्रा के आचरण की गहन और समयबद्ध जांच कराए. महुआ के खिलाफ एक्शन का विरोधी दलों ने पूरी ताकत के साथ विरोध किया. कांग्रेस मजबूती से तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दी और तृणमूल कांग्रेस आज पहली बार महुआ के साथ खड़ी दिखाई दी. कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार को महुआ के खिलाफ एक्शन की जल्दी क्यों है? रिपोर्ट पर चर्चा दो दिन बाद भी हो सकती है. तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने महुआ को सदन में अपना बचाव करने का मौका देने का तर्क दिया. कुछ नेताओं ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए. कहा कि एथिक्स कमेटी को सिर्फ जांच करने का हक है, सजा सुनाने का नहीं. कमेटी ने सदस्यता छीनने की बात कहकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है. लेकिन ये सारे तर्क बेकार साबित हुए. सदन में वोटिंग होने से पहले ही विरोधी दलों के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया. तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस, JDU, RJD, समाजवादी पार्टी जैसी तमाम पार्टियों के नेता महुआ मोइत्रा के साथ सदन से बाहर निकले. सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता महुआ मोइत्रा के पीछे खड़े दिखाई दिए. चूंकि महुआ को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला था इसलिए महुआ ने सदन के बाहर वही भाषण पढ़ा, जो वो लोकसभा में पढ़ने के लिए लाई थीं. महुआ ने कहा कि न उनके खिलाफ कोई सबूत है, न उनके खिलाफ कोई गवाह है, न उन्होंने किसी से कोई पैसा लिया है, न कोई पैसा या गिफ्ट बरामद किया गया है. इसके बाद भी उन्हें सिर्फ इसलिए सजा सुना दी गई क्योंकि उन्होंने संसद के वेबसाइट का अपना लॉग-इन आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया था. महुआ मोइत्रा ने कहा कि कमेटी का ये फैसला विपक्ष को बुलडोज करने का, विपक्ष को ठोक देने का एक और सबूत है. पश्चिम बंगाल के कर्सियांग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि महुआ बदले की राजनीति का शिकार हुई हैं, तृणमूल कांग्रेस उनके साथ है और पूरे विपक्ष को साथ लेकर महुआ के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी. ममता ने कहा कि महुआ के खिलाफ एक्शन लोकतंत्र की हत्या है, अब इस लड़ाई को इंडिया एलायंस मिलकर लड़ेगा. सुबह जब महुआ मोइत्रा संसद पहुंची थीं तो उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी – ‘जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है.’ मेरी नज़र में किसी भी सांसद को संसद की सदस्यता से निष्कासित करने की नौबत आना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर महुआ मोइत्रा ने अपने व्यवहार से कोई विकल्प नहीं छोड़ा. महुआ का मामला ओपन एंड शट केस था. इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं था. महुआ ने खुद माना कि उन्होंने संसद के वेबसाइट का का लॉगिन पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया. दर्शन हीरानंदानी ने उनके लॉगिन से सवाल भेजे. दर्शन हीरानंदानी ने माना कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के जरिए सवाल पूछे. हीरानंदानी और अडानी कारोबारी प्रतिस्पर्धी हैं. महुआ ने संसद में 61 सवाल पूछे, इनमे से 50 सवाल ऐसे विषय पर थे जहां हीरानंदानी के कारोबारी हित अडानी से टकराते हैं. महुआ ने अडानी की कंपनियों के खिलाफ हीरानंदानी से सवाल ड्राफ्ट करवाए. हीरानंदानी ने महुआ की विदेश यात्राओं, होटल्स के बिल, पार्टियों का खर्चा उठाया, महुआ को महंगे महंगे तोहफे दिए, इसके बाद जांच के लिए, बचाव के लिए क्या बचता है? फिर भी कमेटी ने जांच की, सबके बयान दर्ज किए, महुआ को भी मौका दिया. मीटिंग में महुआ ने चेयरमैन पर पक्षपात के आरोप लगाए और जब तथ्यों के आधार पर महुआ को सदन से बाहर करने का फैसला कर दिया, तो महुआ ने कहा जिस वकील ने शिकायत की, उनसे उनका झगड़ा चल रहा है. महुआ के खिलाफ एक्शन का सियासी असर ये हुआ कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान जो विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा था, विरोधी दलों के जिस गठबंधन में दरारें दिख रही थीं, महुआ की सजा ने उस मोर्चे के सभी नेताओं को फिर एक साथ खड़ा कर दिया. सोनिया गांधी से लेकर JDU, RJD और समाजवादी पार्टी के नेता भी महुआ के पीछे खड़े दिखाई दिए. हालांकि सबने यही कहा कि महुआ को बचाव का मौका नहीं दिया गया, उन्हें बोलने का अवसर मिलना चाहिए था, महुआ के खिलाफ एक्शन में इतनी तेजी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि महुआ निर्दोष है. चूंकि मुद्दा भ्रष्टाचार का है, इसलिए इस मामले में ममता और महुआ के समर्थन में खड़े नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के MP धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग ने 300 करोड़ रुपये नक़द बरामद किये हैं. .
MAHUA MOITRA’S EXPULSION HAS UNITED OPPOSITION
The Lok Sabha on Friday passed, by voice vote, a resolution expelling Trinamool Congress MP Mahua Moitra, after the House Ethics Committee found her guilty of accepting cash and gifts from a Dubai based businessman for asking questions targeting his rival Adani group in the House. The Ethics Committee report was placed at 12 noon, a discussion began at 2 pm, and by 3 pm, Mahua Moitra was expelled from the House. The Ethics Committee found Mahua’s conduct as “highly objectionable, unethical, heinous and criminal”. It recommended that the government should initiate an intense, legal and institutional inquiry in a time-bound manner into alleged cash transactions between her and the businessman. The Ethics Committee said her conduct “prima facie has an impact on national security” and such “serious misdemeanors” call for severe punishment not less than immediate expulsion. Mahua was supported inside and outside the House by her party Trinamool Congress and INDIA allies – Congress, RJD, JD-U, SP, DMK and others. Taking part in the debate, Congress leaders questioned why the government was in a hurry to expel her from membership. Outside the House, Mahua Moitra, flanked by Sonia Gandhi and others, read out the speech that she had prepared for reading inside the Lok Sabha. Mahua described her expulsion as the “most tenacious witch-hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, from a far-flung constituency on the Bangladesh border”. She said, “I am 49 years old. I will fight you for the next 30 years, inside and outside Parliament…If this government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, this kangaroo court has shown to the whole of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr Adani is to you.” The opposition parties have closed ranks on the issue of Mahua’s expulsion. In Kurseong, North Bengal, Chief Minister Mamata Banerjee described it as “murder of democracy” and vowed that the INDIA alliance will fight against this. Mamata Banerjee said, “the party was with Mahua, remains with her and will continue to stand by her on this issue…She will get justice in people’s parliament…To expel her is to cheat the mandate of the people…This only proves how vindictive BJP’s politics is.” In my view, expulsion of any member of Parliament is unfortunate, but Mahua Moitra’s behaviour did not leave any other option. It was an open and shut case, with no grey area in between. There was no iota of doubt left. Mahua herself admitted that she shared her login and password for Parliament website with businessman Darshan Hiranandani. The businessman used to post questions to Lok Sabha secretariat in her name. He has admitted on affidavit that Adani was his business rival. Mahua asked 61 questions in Lok Sabha, out of which 50 were on subjects relating to clash of business interests between Hiranandani and Adani. Mahua made Hiranandani draft questions against Adani group of companies. Hiranandani funded her foreign tours, hotel bills and party expenses, gave expensive gifts to her. What else is left to investigate on behalf of the defendant? Yet, the committee questioned people, and recorded their statements. It also gave Mahua a chance to present her side of the case, but at the meeting, Mahua alleged that the chairman was taking a partisan approach. When the committee recommended her expulsion, Mahua said, the original complainant, a lawyer named Jai Anant Dehadrai was her former friend against whom she was involved in a domestic dispute. The political consequence of her expulsion from Lok Sabha is that the opposition parties in INDIA alliance, who were squabbling during the state assembly polls, now stand united. Almost all the opposition leaders complained that Mahua was not allowed to speak inside the House in her defence and there was no need to hurry in expelling her. But none of them said Mahua is innocent. Since it is a matter of corruption, leaders who stand with Mahua and her leader Mamata, may find it difficult to give cogent replies. Congress’s troubles are bound to increase. Already, Income Tax department on Friday seized nearly Rs 330 crore cash and huge amount of gold ornaments from a Congress Rajya Sabha member Dhiraj Prasad Sahu.
EVM का मुंह काला करने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस आत्ममंथन करे
बीजेपी में तीन राज्यों के मुख्यमंत्री के पद को लेकर मंथन हो रहा है तो कांग्रेस में हार को लेकर मंथन हो रहा है. लेकिन हार की वजह की जड़ में जाने की बजाय कांग्रेस सारा ठीकरा EVM पर फोड़ रही है. गुरुवार को भोपाल में राज भवन से कुछ दूरी पर कांग्रेस ने काफी ड्रामा किया. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और विधायक फूल सिंह बरैया डमी EVM मशीन लेकर आए थे. इन लोगों ने इस डमी EVM पर कालिख पोत दी. वैसे कालिख तो कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के मुंह पर लगी औऱ सबसे मजेदार बात ये है कि उन्होंने खुद अपने चेहरे पर काला रंग लगवाया. दरअसल फूल सिंह बरैया ने ऐलान किया था कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें आए गईं तो वो अपने मुंह पर खुद कालिख लगाएंगे. बीजेपी डेढ़ सौ से ज्यादा सीटें जीत गई. इसके बाद फूल सिंह बरैया ने कहा कि उन्होंने एक बार जो वादा किया, उसे वो पूरा करते हैं. हालांकि मुंह पर काला रंग लगाने से पहले उन्होंने लंबा-चौड़ा भाषण दिया और बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. बरैया ने तो अपना पूरा चेहरा काला करने का वादा किया था और शायद वो ऐसा करते भी, लेकिन बीच में दिग्विजय सिंह आ गए. दिग्विजय सिंह ने कहा कि बरैया अपना वादा पूरा करने को तैयार हैं, ये बहुत बड़ी बात है लेकिन कांग्रेस के लोग उनका चेहरा काला नहीं होने देंगे. दिग्विजय ने अपने हाथ से फूल सिंह बरैया के चेहरे पर काले रंग से 2-3 टीके लगाए और कहा कि ये टीके उन्हें नज़र लगाने से रोकने का काम करेंगे. दिग्विजय सिंह ने बरैया को तो पूरा चेहरा काला नहीं करने दिया लेकिन बरैया के समर्थन में कांग्रेस से जुड़े किसान नेता ने जरूर अपने चेहरे पर कालिख पोती. ग्वालियर के युवा कांग्रेस नेता योगेश दंडोतिया ने खुद अपने चेहरे पर काला रंग लगाया. दंडोतिया ने भी ये ऐलान किया था कि अगर बीजेपी 50 से ज्यादा सीट जीत गई तो वो खुद अपने चेहरे पर कालिख लगाएंगे. कांग्रेस के नेताओं ने अपने चेहरे पर ये जो कालिख लगाई है वो तो धोने से उतर जाएगी लेकिन कांग्रेस के चेहरे पर हार की जो कालिख लगी है, उसके दाग इतनी जल्दी नहीं मिटेंगे. सबसे खास बात ये है कि हार के दाग मिटाने के तरीके खोजने की बजाए कांग्रेस एस्केप रूट तलाश रही है. हार पर मंथन करने की बजाए EVM को दोष दे रही है. रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि जब जब EVM को लेकर कांग्रेस सवाल करती है, तो बीजेपी के नेता क्यों चिढ़ जाते हैं. बघेल ने पूछा कि चुनाव के नतीजे आये 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी अपने मुख्मंत्रियों का चयन क्यों नही कर पा रही है. कांग्रेस को इस बात की बड़ी चिंता है कि बीजेपी ने अभी तक तीन राज्यों में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाएं. कांग्रेस के नेताओं को इस बात की भी परेशानी है कि मीडिया ने इसपर सवाल क्यों नहीं उठाए. बीजेपी के नेताओं को इस देरी से कोई परेशानी नहीं है. बीजेपी के किसी नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया लेकिन कांग्रेस अपनी हार में भी मजा ले रही है. कांग्रेस को बीजेपी में घमासान दिखाई दे रहा है. उन्हें लगता है कि वसुंधरा राजे ने मोदी को आंख दिखाई, शिवराज के आगे मोदी मौन हो गए, और रमन सिंह ने मोदी का अमन भंग कर दिया, यही दर्शाता है कि कांग्रेस न मोदी को समझ पाई है और न ही बीजेपी के नेताओं को. ज़रा सोचिए आज की तारीख में बीजेपी के किस नेता की हिम्मत होगी की वो मोदी को आंख दिखाए. आंख तो अशोक गहलोत ने दिखाई थी राहुल गांधी को, हाई कमान की लाख कोशिश के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा. आंख तो कमलनाथ दिखा रहे हैं कि उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने को कहा गया है पर वो डटे हुए हैं. इसीलिए इस मामले में मीडिया को दोष देना ठीक नहीं है. ये सही है कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन सबको पता है कि एक दो दिन में फैसला हो जाएगा और जो फैसला होगा उसपर कोई चूं भी नहीं करेगा. तीनों राज्यों में अभी तक किसी नेता ने मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं किया है. कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होते ही कई दावेदार मीडिया के सामने आकर खड़े हो गए. कांग्रेस के नेताओं को याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में तो दो गुटों ने अपने अपने समर्थकों के साथ कैमरों के सामने शक्ति प्रदर्शन किया था. इसीलिए घमासान और टकराव की हेडलाइंस बनी. कांग्रेस को कड़वाहट छोड़कर इस बात पर मंथन करना चाहिए कि तीन राज्यों में उसकी जीत के दावे गलत क्यों हुए. जनता ने मोदी की गारंटी को क्यों स्वीकार किया? EVM का मुंह काला करने की बजाय ये सोचें कि तेलंगाना में इसी EVM ने कैसे जिताया.
SHOWING WRATH OVER EVMs WON’T DO, CONGRESS MUST INTROSPECT
At a time when the BJP leadership is busy selecting the chief ministers for the states of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, the Congress, instead of introspecting and analyzing the reasons for its electoral debacle, is busy blaming Electronic Voting Machines (EVMs). Outside the Raj Bhavan in Bhopal on Thursday, Congress workers smeared black ink on a poster depicting an electronic voting machine. They were led by Congress leader Digvijaya Singh and elected MLA Phool Singh Baraiya. Soon after the MP results were out, Digvijaya Singh had written on social media that he had been opposing use of EVMs since 2003. Digvijaya Singh had written in his ‘X’ post that “any machine with a chip can be hacked. I have opposed voting by EVM since 2003. Can we allow our Indian democracy to be controlled by professional hackers? This is the fundamental question which all political parties will have to address. Hon. ECI and Hon. Supreme Court, will you defend Indian democracy?” During campaigning, Baraiya had challenged that he would blacken his own face if the BJP won more than 50 seats in MP. On Thursday, Digvijaya Singh put some token black marks on his face to fulfil the latter’s promise. These black marks will wash off soon, but the black mark on the party’s face because of the crushing defeat, will take time to worn off. Instead of washing off the black mark of defeat, Congress is trying to find escape routes and blaming EVMs. In Raipur, former Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel raked up the EVM tampering issue and asked, ‘Whenever Congress or anyone else ask questions regarding EVM tampering, BJP gets irritated. BJP should tell why it gets irritated when questions on EVMs are asked.” Baghel asked why BJP leadership is taking such a long time to decide about the chief ministers. It seems Congress leaders are more worried about why BJP is not selecting its chief ministers for the three states. Congress leaders are also questioning why media is not raking this up to make it a big issue. BJP leaders are not at all worried about the delay in selecting CMs. Not a single BJP leader has raised question over the delay till now. But the Congress is enjoying this despite its crushing defeat in three states. Congress leaders expect infighting among BJP leaders. They expect Vasundhara Raje, Shivraj Singh Chouhan and Dr Raman Singh to raise voices of dissent in BJP. The problem is, Congress leaders have not yet understood Modi or BJP leaders. Can any BJP leader raise a banner of revolt against Modi? It was Ashok Gehlot in Rajasthan who refused to resign despite pressures from Rahul Gandhi and the Congress high command. It is Kamal Nath, who despite being told to resign from the post of state party chief, has not yet done so. There is no point in Congress leaders blaming the media. It is true that the names of BJP chief ministers in all the three states have not yet been announced, but it is an open fact that the names will become public in a day or two. Nobody in BJP will raise a voice of dissent over any decision on CM. Not a single BJP leader from the three states has staked his or her claim on chief ministership. In Karnataka, when Congress returned to power, several claimants came forward for the post of CM. Congress leaders must remember how supporters of two camps showed their strength in front of cameras when the CM was being decided in Himachal Pradesh. It was only then that media made headlines over such issues. It would be better if Congress leaders, leave aside their bitterness, and sit together to analyze why their claims of victory before counting proved wrong. Why the people of the three states accepted “Modi’s Guarantee”? Instead of blackening EVM posters, they should realize how EVMs declared the Congress victorious with a thumping majority in Telangana.
DEATH OF TERRORISTS IN PAKISTAN: WHO’S BEHIND IT ?
The recent killings of anti-Indian terrorists living in Pakistan are not only surprising but have also sent a shivering down the spines of other terrorists hiding in Pakistan and Pak Occupied Kashmir. On December 3, Adnan Ahmed alias Abu Hanzla, a top-ranking Lashkar-e-Tayyaba commander, who masterminded lethal attacks on security convoys in India, was gunned down by unknown persons in Karachi. A close associate of LeT founder Hafiz Saeed, he had coordinated the terror attack on a CRPF convoy in Pampore, Kashmir in 2016 resulting in eight casualties. He also masterminded the attack on a BSF convoy in Udhampur in 2015 in which two BSF jawans were killed. He was involved in planning and execution of a dozen suicidal attacks in Kashmir Valley during the past one year. He was provided a two-tier security ring by Pakistan’s espionage agency ISI, but the assailants managed to break the cordon and shot him multiple times. His bullet-ridden boy was found in a van. He was rushed to Abbasi Shaheed Hospital, where he was declared dead. Abu Hanzala had shifted base from Rawalpindi to Karachi in 2020. He had worked as the chief of Milli Muslim League, the political arm of Lashkar-e-Tayyaba. Already political and media circles in Pakistan are agog with speculations about whose hand is behind the killings of terrorists. The latest attack comes a month after two terrorists were mysteriously eliminated. They are LeT commander Akram Ghazi and Khwaja Shahid. Akram Ghazi was killed in Khyber Pakhtunkhwa province, while Khwaja Shahid Ilyas was abducted and later found beheaded near the Line of Control in Pak Occupied Kashmir on November 5. Khwaja Shahid weas the mastermind behind the terror attack in 2018 in Sunjwan, Kashmir. Already, terror has gripped the Lashkar fraternity about whose turn will be next. In October, Dawood Malik, a close aide of wanted terror mastermind Maulana Masood Azhar, was killed in North Waziristan by unknown gunmen. Dawood Malik was the founder of Lashkar-e-Jabbar. On October 11, Shahid Latif, a wanted terrorist and key mastermind of 2016 Pathankot terror attack, was shot by unknown gunmen in Sialkot, Pakistan. On October 1, Mufti Qaiser Farooq, a Lashkar-e-Taiba leader and close associate of Hafiz Saeed was also killed. Mufti Qaiser Farooq was among the masterminds behind 26/11 Mumbai attacks. In May this year, Abdul Salam Bhuttavi, brother of Hafiz Saeed was found dead in his prison cell in Pakistan. Jail authorities later said he died of cardiac arrest. On March 1 this year, Mistry Zahoor Ibrahim, one of hijackers of Indian Airlines plane which was taken to Kandahar, was shot in Karachi. It was he who stabbed Indian passenger Rupin Katyal during the hijacking incident in 1999. Sajid Mir, one of the terrorists who masterminded 26/11 Mumbai attacks, was found poisoned inside his jail cell in Dera Ghazi Khan. He was taken to an army hospital, where he died. It was Sajid Mir, who used to give directions to the terrorists in 26/11 Mumbai attacks over phone. His telephonic audio conversations were played by Indian authorities in the United Nations. Sajid Mir was sentenced to eight years’ imprisonment in Pakistan. Pakistani police is trying to find out the person who gave poisonous food to Sajid Mir in jail. Khalistani terrorist Lakhbir Singh Rode, who masterminded the bomb blast at Ludhiana court, was also killed. The mysterious part of these killings is that Pakistani authorities are trying to suppress leak of details about these murders. Pakistani security expert Qamar Cheema said, this is not the first time that any wanted terrorist was killed in Pakistan. He alleged that Pakistan government, army and ISIS are suppressing details of these killings. In the last one year, at least 12 terrorists have been killed in Pakistan. Almost all of them were involved in terror attacks in India. According to security sources, several terrorists wanted by India, including Syed Khalid Raza, Bashir Ahmed Pir, Paramjit Singh Panwar, Sardar Husain, Riaz Ahmed alias Abu Qasim, Zia ur Rehman, Shahid Ilyas, Muhammed Muzammil, have been killed in Pakistan. In September this year, terrorist Riaz Ahmed alias Abu Qasim was shot dead by unknown persons in POK. In ‘Aap Ki Adalat’ show last week, I had askewd Union Minister Hardeep Singh Puri why anti-Indian terrorists are being killed one by one in Pakistan, and whether Indian agencies had any role in these killings. He replied: “Should we all shed tear on these (killings)?..I am not involved in foreign or security matters, but I can tell you, ,this is not our style…. even though people here say, they should be killed… You can say (why they shouldn’t be killed) , but I cannot say. ..The reason could be group rivalries, like (those happening) in Balochistan. But we must remember, what these Lashkar-e-Taiba terrorists did in India. After Modi Ji came to power, look at his decision making. Srinagar Smart City ads have started appearing, flights to Kashmir have increased.” On Wednesday, Home Minister Amit Shah told the Lok Sabha that terror related incidents have declined after 2014 when Modi came to power. There is no doubt that the number of terror incidents in the Valley registers a decline, when their masterminds hide in their ratholes. The question is, who is striking fear in the hearts of these terrorists hiding in Pakistan? Who is trying to square up the account? Pakistani media is blaming Indian intelligence agents, Pakistani security expert is blaming RAW. If our intelligence is so strong and resourceful, as to enter Pakistan and eliminate terrorists, it should be a matter of pride for all of us. What is wrong if RAW secret agents are taking revenge for the death of hundreds of innocents in terror attacks in India? The bitter truth is: after 26/11 Mumbai attacks and other terror attacks, Indian government sent dossiers on terrorists to Pakistan. Nothing happened. Evidence about involvement of terrorists in attacks were sent to Pakistan. Nothing happened. India raised its voice at international forums. Nothing happened. There was no way out, except to repay the killers in their own coin. Indian government will surely say that this is not our policy. The US will ask how Indian agents can take revenge on foreign soil. In that case, people must ask the US, why its Navy SEAL commandos entered Pakistan to kill Osama bin Laden? Why were they not put on trial in Pakistan? The truth is that Pakistan has become a safe haven for dreaded terrorists. Terror masterminds like Hafiz Saeed, Maulana Masood Azhar, Dawood Ibrahim, Abdul Rehman Makki are still living in Pakistan. Does India have no right to take the killers of innocent people to task? It does not matter if Pakistan says that these are ‘targeted killings’ of terrorists. The nice part is that there is a debate going on in Pakistan that India has changed and it can strike even inside Pakistan.
पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्या कौन करा रहा है?
पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन की, एक और आतंकवादी की, कुछ अनजान लोगों ने हत्या कर दी. दहशतगर्द अदनान अहमद उर्फ अबु हंजला को कराची में सरेआम गोली मार दी गई. ये वारदात अबु हंजला के सेफ हाउस के बाहर हुई. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अबु हंजला को चौबीसों घंटे की सुरक्षा दी थी, लेकिन इसके बावजूद हत्यारे उन तक पहुंच गये और उनका काम तमाम कर दिया. इस खबर ने पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्दों और उनके आकाओं के होश उड़ा दिए. अबु हंजला लश्कर-ए-तैयबा का दहशतगर्द था, वो अपने सरगना हाफिज सईद का करीबी था. बड़ी बात ये है कि अबु हंजला के कत्ल के साथ ही एक बार फिर पाकिस्तान में ये चर्चा शुरु हो गई कि आखिर वो कौन से सीक्रेट एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान में भारत को दुश्मनों का चुन-चुन कर सफाया कर रहे हैं? और खौफ इस बात का है कि इनकी हिटलिस्ट में अगला नंबर किसका है? मंगलवार को खबर आई थी कि मुंबई के 26/11 हमलों को मास्टरमाइंड साजिद मीर को जेल में ज़हर देकर मार दिया गया. वो डेरा गाज़ी खान की सेंट्रल जेल में बंद था. पाकिस्तान से एक और आतंकवादी लखबीर सिंह रोडे की मौत की खबर भी आई. रोडे लुधियाना कोर्ट में धमाके को अंजाम देने वाला खालिस्तान समर्थक आतंकवादी था. अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो अनजान क़ातिल कौन हैं, जो ISI की कड़ी सुरक्षा के बावजूद हत्याएं करने में कामयाब रहे? वो कौन हैं जिनकी पहुंच पाकिस्तानी जेलों के अंदर भी है? वो कौन हैं जो जब चाहे जहां चाहे भारत के दुश्मनों को निशाना बना लेते हैं? नोट करने वाली बात ये है कि अब तक जितने क़त्ल हुए हैं, उसमें उन्हीं दहशतगर्दों की मौत हुई है जिनका भारत में हुए हमलों में बड़ा रोल रहा है. लश्कर का ऑपरेटिव अदनान अहमद उर्फ अबु हंजला भी उनमें से एक था. अदनान 2015 में उधमपुर में BSF के काफ़िले पर हमले का मास्टमाइंड था, 2016 में पांपोर में CRPF के कैंप पर हमले में भी उसका नाम आया था. अदनान को कराची के नाज़िमाबाद इलाक़े में उसके छुपने के अड्डे पर गोली मारी गई. जख़्मी हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. पाकिस्तानी मीडिया में अदनान की हत्या की बहुत चर्चा हो रही है. वहां के डिफेंस एक्सपर्ट, पाकिस्तानी फौज के क़रीबी लोग ही अदनान की हत्या पर सवाल उठा रहे हैं. वो सीधे-सीधे अदनान के क़त्ल के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं. अदनान अहमद के बारे में पता चला है कि उसे 3 दिसंबर को कराची में गोली मारी गई थी लेकिन पाकिस्तान में उसकी हत्या की ख़बर को छुपाया गया. पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट क़मर चीमा ने कहा कि ये पहला मौक़ा नहीं है, जब भारत में वांटेड किसी शख़्स को पाकिस्तान में मार दिया गया. क़मर चीमा ने कहा कि ऐसा लगता है कि भारत के एजेंट, पाकिस्तान में घुसकर, अपने देश के दुश्मनों का सफ़ाया कर रहे हैं, और बेइज़्ज़ती से बचने के लिए पाकिस्तान सरकार, ISI और वहां की फ़ौज ये बातें छुपा रही है. क़मर चीमा ने जो बात इशारों में कही, उसकी जानकारी मैं आपको विस्तार से देता हूं. दरअसल पिछले एक साल में पाकिस्तान के अलग अलग इलाक़ों में अदनान जैसे 12 आतंकवादी मारे जा चुके हैं. ये सब वो आतंकवादी थे, जो भारत में कई हमलों में शामिल थे, भारत में ये लोग वांटेड थे. दो दिन पहले ही ख़बर आई थी कि लश्कर के एक और आतंकी साजिद मीर को लाहौर की कोट लखपत जेल में ज़हर दिया गया जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई. साजित मीर को लाहौर के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. साजिद मीर मुंबई पर 26/11 के हमले की साज़िश में शामिल था. मुंबई पर हमले के दौरान वो कराची से सैटेलाइट फ़ोन पर आतंकवादियों को हिदायत दे रहा था. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी बात को रिकॉर्ड भी किया था और उसका ऑडियो यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाया गया था. साजिद मीर को आतंकी फंडिंग के जुर्म में आठ साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी और वो लाहौर की जेल में सज़ा काट रहा था. जेल में ही उसको ज़हर दिया गया. दिलचस्प बात ये है कि जिस शख़्स को साजिद मीर को खाना देने की ज़िम्मेदारी थी, वो लापता है और पाकिस्तानी पंजाब की पुलिस उसको तलाश रही है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक़, पिछले एक साल में भारत में वांटेड, सैयद ख़ालिद रज़ा, बशीर अहमद पीर, परमजीत सिंह पंजवाड़, सरदार हुसैन, रियाज़ अहमद उर्फ़ अबु क़ासिम, ज़िया उर रहमान, शाहिद लतीफ़, शाहिद इलियास, मुहम्मद मुज़म्मिल, लखबीर सिंह रोड़े जैसे कई आतंकवादी पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं. इन सब का भारत में किसी न किसी आतंकवादी हमले में हाथ रहा था. ख़ास तौर से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद के आतंकवादियों को चुन-चुनकर पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है. अबु हंजला से पहले 9 नवंबर को अकरम ख़ान ग़ाज़ी को अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गोली मार दी थी. 5 नवंबर को लश्कर का एक और आतंकवादी ख्वाजा शाहिद इलियास की लाश लाइन ऑफ़ कंट्रोल के पास मिली थी. उसका सर क़लम कर दिया गया था. इसी साल सितंबर में रियाज़ अहमद उर्फ़ अबु क़ासिम को POK में अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी. वहीं, अक्टूबर में पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी… शाहिद लतीफ़ को सियालकोट शहर में उस वक़्त गोली मारी गई, जब वो मस्जिद से बाहर निकल रहा था. वो जैश-ए-मुहम्मद से जुड़ा हुआ था. 1994 में शाहित लतीफ़ को भारत में 16 साल क़ैद की सज़ा मिली थी. सज़ा काटने के बाद 2010 में शाहिद लतीफ़ को रिहा करके पाकिस्तान भेज दिया गया था. पिछले हफ़्ते जब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ‘आप की अदालत’ शो में मेरे मेहमान थे. मैंने उनसे पूछा था कि पाकिस्तान में एक के बाद एक भारत के दुश्मनों की मौत कैसे हो रही है? क्या इसमें भारत की एजेंसियों का रोल है? हरदीप सिंह पुरी ने कहा, क्या इन लोगों की मौत पर हम सब रोयें? मैं विदेश और सुरक्षा मामलों से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये हमारी स्टाइल नहीं है, भले ही लोग कहें कि ऐसे लोगों की हत्या होनी चाहिए….(इनकी हत्या होनी चाहिए) ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं… हो सकता है आपस में दुश्मनी हो, जैसे कि बलूचिस्तान में हो रहा है.. पर हमें याद रखना चाहिए कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने यहां क्या किया..मोदी जी के आने के बाद उनकी decision making देखिए, कश्मीर में श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ads आ रहे हैं, कश्मीर जाने वाली उड़ानों की समख्या बढ़ रही है..” एक तरफ पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं तो वहीं संविधान से धारा 370 हटने के बाद भारत में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है. गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बुधवार को बताया कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद, आतंकी घटनाओं में कमी आई है. इसमे कोई शक नहीं कि आतंकवाद की घटनाएं कम तब होती हैं, जब आतंकवादी डर कर बिलों में घुस जाते हैं. अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों को किसने डराया? इनका हिसाब किसने बराबर किया? पाकिस्तान में मीडिया कह रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स का काम है. पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक्सपर्ट इसे हमारी RAW का काम बता रहे हैं. अगर हमारी इंटेलिजेंस इतनी ताकतवर है कि वो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर रही है, तो ये तो गर्व की बात है. अगर हमारी RAW के सीक्रेट एजेंट्स भारत में हुए आतंकवादी हमलों में मारे गए बेकसूर लोगों की हत्याओं का बदला ले रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? ये कड़वा सच है कि पाकिस्तान को डोजियर भेजने से कुछ नहीं हुआ. पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों की, नापाक हरकतों के सबूत देने का कोई असर नहीं हुआ. इंटरनेशनल forums पर आवाज उठाने का भी कोई नतीजा नहीं निकला. ऐसे लोगों को उनकी भाषा में जवाब देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. लेकिन सरकार यही कहेगी कि ये भारत की पॉलिसी नहीं है. अमेरिका भी कहेगा कि आप दूसरों की धरती पर जाकर बदला कैसे ले सकते हैं. पर अमेरिका से कोई पूछे कि उसने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को क्यों मारा था? उस पर पाकिस्तान की अदालतों में मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? सच तो ये है कि पाकिस्तान खूंखार आतंकवादियों के लिए सुरक्षित शरणस्थल बना हुआ है. अभी भी हाफिज सईद, मसूद अज़हर, दाऊद इब्राहिम, अब्दुल रहमान मक्की जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं. क्या हिंदुस्तान को ये हक़ नहीं है उसके मासूम नागरिकों की हत्या करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में आतंकियों के टारगेटेड किलिंग को लेकर भारत पर दोष मढ़ा जा रहा है. अच्छी बात तो ये है कि पाकिस्तान में इस बात की चर्चा है कि ये बदला हुआ भारत है, जो घर में घुसकर मारता है.
DMK सांसद की ‘गोमूत्र राज्य’ टिप्पणी निंदाजनक
एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्रियों के चयन में व्यस्त है, वहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और कुछ विरोधी पार्टियां इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं. कांग्रेस ने इस जीत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. दिग्विजय सिंह ने कहा कि EVM में गड़बड़ी हुई है. रविवार को अपनी हार स्वीकार करने वाले कमलनाथ ने भी पैंतरा बदला. भोपाल में सभी विजयी और पराजित उम्मीदवारों के साथ बैठक के बाद कमल नाथ ने आरोप लगाया कि चुनाव में हेराफेरी हुई है. कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं को हिदायत दी कि हार को स्वीकार नहीं करना है, इस हार के लिए EVM को जिम्मेदार ठहराना है. लेकिन बीजेपी की जीत पर सबसे गिरा हुआ बयान दिया DMK के सांसद सेंथिल कुमार ने. संसद में एक बहस के दौरान सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनाव जीती है, वो ‘गोमूत्र राज्य’ हैं. सेंथिल कुमार के बयान पर चारों तरफ से तीखे हमले हुए. बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान कहा. केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि जनता DMK और कांग्रेस को गौमाता का अपमान करने के लिए सबक सिखाएगी. जब बात हाथ से निकलने लगी तो कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम ने सेंथिल कुमार से अपना बयान वापस लेने को कहा. पहले देखें कि सेंथिल कुमार ने क्या कहा. उन्होने कहा – “इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी की एक ही ताक़त है चुनाव जीतना और भी ख़ास तौर से हिंदी पट्टी के राज्यों में, जिनको हम गौमूत्र राज्य कहते हैं. वो दक्षिण में नहीं जीत सकते हैं. आप देखिए कि दक्षिण के सारे राज्यों, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक के नतीजे क्या रहे हैं. तो हम वहां बहुत मज़बूत हैं. ऐसे में हमें हैरानी नहीं होगी अगर आप इन सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे और पर्दे के पीछे से वहां राज करेंगे. क्योंकि इसके अलावा आप वहां पर पांव जमाने और इन सभी राज्यों पर नियंत्रण करने का सपना भी नहीं देख सकते हैं.” DMK सांसद सेंथिल कुमार का ये बयान बेहद आपत्तिजनक है. वो संसद में खड़े होकर मतादाताओं के फ़ैसले पर सवाल उठा रहे थे, जनता की राय का अपमान कर रहे थे. हैरानी तो तब हुई जब सदन से बाहर आकर कुछ नेता उनका समर्थन करने लगे. तमिलनाडु की पार्टी MDMK के नेता वायको ने कहा कि सेंथिल कुमार ने जो कुछ कहा, वो उससे शत प्रतिशत सहमत हैं. अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद एस टी हसन ने कहा कि “बीजेपी की पहचान ही यही है, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, उनके हिंदुत्व में गोमूत्र भी शामिल है.” DMK के नेता पहले भी सनातन धर्म के ख़िलाफ़ बयान दे चुके हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू कहा था. बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि INDIA गठबंधन तो हिंदू विरोधी है ही, लेकिन जनता सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, सनातन विरोधी दलों को सबक़ ज़रूर सिखाएगी. दो दिन पहले ही चुनाव के नतीजे आए हैं. इनमें से तीन में कांग्रेस की हार हुई. कांग्रेस को पता है कि इन चुनावों में बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को, सनातन के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाया. इसका असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ा. इसलिए जैसे ही सेंथिल कुमार का बयान आया, कांग्रेस के नेताओं ने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी. तमिलनाडु से ही कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम ने सेंथिल कुमार के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण, असंसदीय और अपमानजनक बताया. कहा, उन्हें फौरन अपने शब्द वापिस लेने चाहिए. कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा कि गौमाता को इस देश के एक अरब लोग पूजते हैं, डीएमके को समझना होगा कि ऐसे बेतुके बयान से सहयोगियों को नुक़सान होता है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस गौमाता की पूजा करती है और वो ऐसे बयानों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अभी तीन राज्यों के चुनाव में हारकर, सनातन के अपमान की क़ीमत चुकाई है. अब अगले चुनाव में जनता इससे भी कड़ा सबक़ सिखाएगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि DMK नेता ऐसे बयान कांग्रेस के इशारे पर दे रहे हैं और ये देश गाय, गीता और गंगा का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. शाम को मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने अपने सांसद से कहा कि वह अपने शब्द वापिस लें. सेंथिल कुमार ने कहा कि वो तो पहले भी उत्तर के राज्यों के बारे में ऐसा कह चुके हैं, सदन के रिकॉर्ड में उनका बयान है लेकिन, अगर किसी को ऐतराज़ है, तो वो आगे से सावधान रहेंगे. ऐसे लफ़्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे किसी की भावना को चोट पहुंचे. जिस देश में गौमाता की पूजा की जाती है, जहां गाय से हिंदू समाज की भावनाएं जुड़ी हैं, वहां गौमाता का अपमान करना निंदनीय और शर्मनाक है. चुनाव में हार-जीत होती रहती है पर बीजेपी की जीत वाले राज्यों को गोमूत्र स्टेट कहना एक विकृत मानसिकता का परिचायक है. चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इसे नॉर्थ-साउथ में बांटकर कहना एक खतरनाक प्रवृत्ति है. DMK के नेताओं को अगर ये लगता है कि सनातन का अपमान करके, गौमाता का मजाक उड़ाकर, वो गीता और गायत्री के देश में पनप पाएंगे तो वो गलतफहमी में हैं. दक्षिण भारत में भी मंदिर हैं, वहां भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, वहां भी गौमाता का सम्मान किया जाता है बल्कि मैं तो कहूंगा कि दक्षिण के मंदिरों में कर्मकांड और पूजा के विधि-विधान का बेहतर स्वरूप देखने को मिलता है. इसीलिए ऐसे ज़हर भरे बयान नुकसानदेह साबित हो सकते हैं. ये तो अच्छा हुआ कि कांग्रेस के नेताओं ने समय रहते इन बयानों से किनारा कर लिया, DMK का साथ नहीं दिया लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की जीत को EVM की गड़बड़ी बताकर अपनी हताशा जाहिर कर दी.
EVM में हेराफेरी का आरोप
कांग्रेस ने मंगलवार को भोपाल में अपनी हार का विश्लेषण करने के लिए विधायकों, हारे हुए उम्मीदवारों और सीनियर नेताओं की बैठक बुलाई थी. हारे हुए उम्मीदवारों से कहा गया कि वे हार के कारण बताएं. हर नेता अपनी अलग अलग रिपोर्ट बनाकर दे लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हार की वजह बता दी. दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी EVM में गड़बड़ियों की वजह से हारी, EVM से छेड़खानी की गई, कांग्रेस के वोट घटाए गए, बीजेपी के वोट बढ़ाए गए और नतीजा कांग्रेस के ख़िलाफ़ रहा. दिग्विजय सिंह ने कहा कि पोस्टल बैलट में कांग्रेस जीती, EVM में बटन कांग्रेस के निशान के पास दबा और जीत गई बीजेपी. दिग्विजय सिंह ने कहा कि EVM में चिप लगी होती है, उनको हैक किया जा सकता है इसीलिए उनको EVM पर बिल्कुल भरोसा नहीं है . मीटिंग के बाद कमलनाथ खुलकर नहीं बोले. उन्होंने कहा कि सबको पता है कि क्या हुआ, एक्जिट पोल भी तय थे और नतीजे भी..
कमलनाथ ने सवाल उठाया कि 10 घंटे चलने के बावजूद ईवीएम गिनती वाले दिन 99 परसेंट कैसे चार्ज्ड नज़र आई. कमलनाथ ने सवाल किया कि एक विधायक को अपने ही गांव में 5 वोट भी महीं मिले, ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस को हराया गया है, EVM के जरिए साजिश हुई है, अब EVM के इस्तेमाल का विरोध होना चाहिए. कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि बीजेपी ने बहुत चतुराई से, एक रणनीति के तहत काम किया, इसीलिए, सारी EVM से छेड़-छाड़ नहीं की. बरैया ने कहा कि बीजेपी ने कुछ सीटों पर विपक्ष को भी जिता दिया, तेलंगाना में कांग्रेस को जिता दिया, जिससे कोई EVM पर सवाल उठाए, तो कह दें कि EVM हैक हुई, तो तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत गई? दिलचस्प बात ये है कि नतीजे आने के एक दिन बाद ख़ुद कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है. चारों राज्यों को मिला दें तो कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले हैं. कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने तो ट्वीट करके बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में कोई ख़ास अंतर नहीं है. कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आंकड़े भी गिना दिए कि कांग्रेस को BJP से दस लाख वोट ज़्यादा मिले. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि EVM में गड़बड़ी थी, तो कमलनाथ के छिंदवाड़ा में कांग्रेस सातों सीट कैसे जीत गई. दिग्विजय सिंह का ये कहना कि EVM में कांग्रेस निशान का बटन दबा, पर वोट बीजेपी को पड़ा, उनकी हताशा दिखाता है. इसे कहते हैं- खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे. शिवराज सिंह ने सही सवाल पूछा. अगर EVM में गड़बड़ी थी तो कमलनाथ के इलाके में कांग्रेस सातों सीटें कैसे जीत गईं, कोई पूछे क्या तेलंगाना में कांग्रेस EVM में गड़बड़ी करके जीती है? कुछ महीने पहले कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत क्या EVM में हेराफेरी करके हुई थी? अपनी हार को स्वीकार न करना दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की पुरानी आदत है. कांग्रेस जब तक अपनी हार के कारण का ईमानदारी से आत्मविश्लेषण नहीं करेगी, तब तक वो समझ ही नहीं पाएगी कि इन राज्यों में जनता ने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया. कांग्रेस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि लोगों ने उनके वादों पर भरोसा क्यों नहीं किया और मोदी की गारंटी पर विश्वास क्यों किया. अगर इस बात को नहीं समझे, तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे और कांग्रेस का आकार और छोटा होता जाएगा.
DMK MP’s ‘GOMUTRA STATES’ REMARK IS CONDEMNABLE
On a day when the ruling BJP was busy trying to select its chief ministers for the states of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, the opposition appeared to be unable to digest its defeat. While Congress leaders in MP blamed EVM irregularities for the defeat, a DMK MP made a derogatory and disparaging remark about the voters of these three Hindi-speaking states. Dr DNV Senthilkumar S. while taking part in a debate inside the House, said, “The people of this country must know that BJP’s only strength is how to win elections, and that too in Hindi belt states, which we call ‘Gomutra states’. They cannot win in the South. Look at the results in all southern states, Tamil Nadu, Kerala, Telangana and Karnataka, where we are strong. I will not be surprised if they convert all these states into union territories and rule them from behind the curtain. Because they cannot even dream of gaining a foothold in the South and control these states.” The ‘Gomutra states’ remark was later removed from the proceedings by the Speaker. In the evening, Tamil Nadu chief minister M K Stalin pulled up his MP and told him to issue an apology. Dr Senthilkumar wrote on X, “Commenting on the results of the five recent state assembly elections, I have used a word in an inappropriate way. Not using that term with any intent, I apologize for sending the wrong meaning across.” Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury distanced his party from the DMK MP’s remark and said, “ we all respect ‘gau mata’ as the mother. What has been said is a remark by an individual and we have nothing to do with what he said.” Former Congress MP Milind Deora described the remark as ‘unfortunate’ while Congress MP Karthi Chidambaram asked Dr Senthilkumar to withdraw his “insulting and unparliamentary” remark. The DMK MP was questioning the mandate given by the voters in the three states of MP, Chhattisgarh and Rajasthan. MDMK leader Vaiko said, he “ agreed 100 per cent with what Senthilkumar said”. Samajwadi Party MP S T Hassan also supported the DMK MP’s remark and said, “this is the true identity of BJP, they get votes because of Hindutva, which includes respecting Gomutra”. After BJP leaders and ministers lashed out at the DMK over this remark, the Congress started damage control by evening. Congress leaders know that BJP had made DMK leader Udaynidhi Stalin’s remark on ‘Sanatan’ an issue during the elections and it had an impact on the result. Dr Senthilkumar said, he had made similar remarks about Hindi cow-belt states inside the House earlier too and they are part of proceedings. In a nation where Gau Mata is revered and worshipped as Mother, the sentiments of millions of Hindus are linked with it. Any insulting remark about Gau Mata is shameful and condemnable. Parties win and lose in elections, but to describe the states where BJP won as “Gomutra states” reveals a sickening mindset. Parties win and lose, but it is a dangerous tendency if somebody tries to create a North-South divide. If DMK leaders feel that that they will gain advantage by insulting Sanatan or making fun of Gau Mata in a nation which worships Gita and Gayatri, they are mistaken. There are thousands of Hindu temples in South India, and there are millions of people in the South who have faith in Sanatan religion. Even in those states, Gau Mata is revered. I would rather say that the rituals of worship that are performed in the temples of South India are better compared to those in the North. Such remarks laced with venom can only prove counter-productive. It is good that Congress leaders reacted in time and distanced themselves from the DMK MP remark.
CONGRESS ALLEGES EVM TAMPERING
On Tuesday, Congress leaders Kamal Nath and Digvijaya Singh alleged anomalies in Electronic Voting Machines (EVMs) in MP. After a review meeting with his candidates in Bhopal, Kamal Nath alleged that at least 100 EVMs were found charged up to 99 per cent at the time of counting. Kamal Nath questioned, “how can the machines be charged 99 per cent, if they have been used for voting for 10 hours?” He alleged that most of the votes in these 100 EVMs went to BJP. Kamal Nath also said, even our party candidates did not get even 50 votes in their own villages. “How is this possible?”, he asked. Congress leader Digvijaya Singh said, “nobody can say where the vote went after the EVM button is pressed. On VVPAT, it shows for only seven seconds. The machine in which the chip is installed can be hacked.” Kamal Nath went to the extent of saying that both the exit polls and actual results were “fixed”. Another Congress leader Phool Singh Baraiya alleged that “BJP worked smartly, with a strategy. They did not tamper with all EVMs. They allowed the opposition win in some seats, and allowed Congress to win in Telangana, so that nobody can question EVM.” Congress spokesperson Supriya Shrinate said, Congress got 10 lakh more votes than BJP. MP chief minister Shivraj Singh Chouhan said, “if the EVMs were tampered, how did the Congress, including Kamal Nath, won all seven seats in Chhindwara?” The statement by Digvijaya Singh that after pushing the EVM button, the vote went to BJP, shows his frustration. Shivraj Singh Chouhan has raised the right question about how Congress won in Chhindwara. Can anyone say that the Congress won Telangana through rigging? In May this year, the Congress won in Karnataka and Himachal Pradesh polls? Was it due to EVM rigging? It is the old habit of leaders like Digvijaya Singh of not admitting defeat. Unless the Congress sincerely carries out self-introspection on its defeat, it will never understand why the people in the three states did not vote for Congress. Congress leaders should ponder why the common voter did not trust their ‘guarantees’ (promises), and instead reposed their trust in “Modi Ki Guarantee”. If Congress leaders refuse to realize this, they can lose in forthcoming elections too, and the party’s base will dwindle further.
चौराहे पर मोदी-विरोधी गठबंधन
तीन हिन्दीभाषी राज्यों के चुनावों में हार के असर विरोधी दलों पर दिखने लगे हैं. इंडिया अलायन्स के जो नेता मिलकर मोदी को हराने के दावे करते थे, उन्होंने इंडिया अलायन्स पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए. कांग्रेस से साफ कह दिया कि अब कांग्रेस की ज़ंमीदारी नहीं चलेगी, कांग्रेस अगर गठबंधन चाहती है, तो सभी छोटी पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा, सबको सम्मान देना होगा. दरअसल रविवार को जैसे ही चार राज्यों के नतीजे साफ हुए, तीन राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार हुई, तो कांग्रेस के नेताओं को इंडिया अलायन्स का ख़याल आया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्विटर पर लिखा कि पार्टी इस हार से हताश नहीं है, हार के कारण खोजेंगे, गलतियों को ठीक करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे, सभी विरोधी दल मिलकर लड़ेंगे. छह दिसंबर को इंडिया एलायंस के नेताओं की मीटिंग होगी. सोमवार को कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं से बात करने की कोशिश की. छह दिसंबर को दिल्ली आने का न्योता दिया लेकिन ममता बनर्जी ने मीटिंग में आने से इनकार कर दिया. ममता ने कहा कि उन्हें पहले से इस मीटिंग की कोई जानकारी नहीं हैं, उनके पहले से प्रोग्राम पहले से तय हैं, वह 6 से 12 दिसंबर तक उत्तर बंगाल में होंगी, इसलिए अलायन्स की मीटिंग में शामिल होना संभव नहीं है. अब तय ये हुआ है कि 6 दिसम्बर को इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के प्रमुख सांसदों की मीटिंग होगी, और दिसम्बर के तीसरे हफ्ते में सभी विरोधी दलों के अध्यक्षों की बैठक होगी. मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के बाद विपक्षी दलों को कुछ सूझ नहीं रहा है. 24 में क्या होने वाला है, जनता किसके साथ जाने वाली है, किस पिच पर लड़ाई लड़ी जाएगी, तीन राज्यों के नतीजों ने ये एकदम स्पष्ट कर दिया है. हार के बाद भी कांग्रेस कुछ सकारात्मक बातें खोजने में लगी है. कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने हार को निराशाजनक बताया लेकिन ये कहने से नहीं चूके कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं है, इस अंतर को मिटाया जा सकता है. दरअसल इन आंकड़ों के जरिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में 2024 से पहले एक उम्मीद जगाने की कोशिश कर रही है. तीन राज्यों में एकतरफा जीत के बाद जहां एक ओर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए 2024 के सेमीफाइनल के ऐसे नतीजे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं. ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे चुनौती तो विपक्षी गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने की है. ममता बनर्जी ने बैठक में आने से इंकार कर दिया तो कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने सफाई देते हुए कहा कि 6 दिसंबर की मीटिंग तो अनौपचारिक है. आगे भी एलायंस की ऐसी मीटिंग होंगी, उसमें ममता बनर्जी भी आएंगी. लेकिन बात इतने पर खत्म नहीं हुई. ममता की पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस को नतीजों से सबक लेने की सलाह दे दी. ममता के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना नहीं आता, अगर सबका साथ लेना है, तो कांग्रेस को अहंकार छोड़ना होगा. उनकी पार्टी के नेता कुणाल घोष ने सीधे कह दिया कि अब विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस की बजाय TMC को मिलना चाहिए, तभी 2024 में नैया पार लगेगी, वरना कांग्रेस तो अपने अहंकार में सबको डुबा देगी. इंडिया एलान्यस के जितने भी नेता बोले, सबने मध्य प्रदेश की मिसाल दी. कहा कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को थोड़ी बहुत सीटें दे देती तो नतीजे ऐसे न होते. अखिलेश यादव ने भी कहा कि कांग्रेस ने अहंकार का नतीजा देख लिया, अब अगर साथ आना है, तो सभी पार्टियों का सम्मान करना होगा. उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने थोड़ा और खुलकर कांग्रेस को कोसा. संजय राउत ने कहा कि देश में ज़मींदारी ख़त्म हो गई लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं, जो अभी भी ख़ुद को ज़मींदार समझते हैं, ऐसे नेताओं ने ही कांग्रेस को हरवाया है. इस मामले में कांग्रेस पर सबसे तीखा हमला नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने किया. अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के नेता हवा में उड़ रहे थे, अब ज़मीन पर आए हैं, तीन महीने बाद उन्हें अलायन्स का ख्याल आया हैं. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त वो नहीं कह सकते कि विरोधी दलों के गठबंधन का क्या हश्र होगा, बनेगा या नहीं. उमर अब्दुल्ला की इस बात से सचिन पायलट सहमत नहीं दिखे. सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने निश्चित रूप से कुछ ग़लतियां कीं, तभी पार्टी हारी, अब हार के कारणों का विश्लेषण होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर रणनीति के साथ चुनाव में उतरेगी. वैसे तो कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन सभी विपक्षी नेता दबे-ढके लफ्ज़ों में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी पार्टी के नेता को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाया जाए. जेडीयू ने भी विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर अपनी दावेदारी जता दी. नीतीश के बेहद क़रीबी नेता और मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 2024 में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व ऐसे नेता के हाथ में होना चाहिए, जो कामयाब हो और जिसको जनता आज़मा चुकी हो. हालांकि, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, जो चार राज्यों में हार के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं हैं कि कांग्रेस बैकफुट पर है या फिर उसकी मोलभाव करने की क्षमता कम हुई है. कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि उनकी पार्टी को तो बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले हैं. ऐसे में तमिलनाडु, केरल और यूपी जैसे राज्यों को छोड़कर बाक़ी राज्यों में चुनाव कांग्रेस की अगुवाई में ही लड़े जाएंगे. तीन राज्यों में करारी हार का एक असर ये हुआ है कि विरोधी दलों के एलायंस में कांग्रेस की दादागिरी खत्म हो गई है. ज्यादातर विरोधी दलों के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती. राहुल गांधी, मोदी को टक्कर देने में फिसड्डी साबित हुए हैं. कर्नाटक जीतकर कांग्रेस ने जो गुब्बारा फुलाया था, उसकी हवा रविवार को निकल गई. कोई कांग्रेस को अंहकारी बता रहा है, तो कोई उसे नाकारा कह रहा है. तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने तो साफ कह दिया कि विरोधी दलों के एलायंस को ममता बनर्जी ही लीड कर सकती हैं. उधर, दिग्विजय सिंह गिना रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीती, पर EVM में हार गई और ये बताने की ज़हमत नहीं उठाते कि पोस्टल बैलेट में चुनाव ड्यूटी पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के गिने चुने वोट होते हैं. जयराम रमेश तो परसेंटेंज गिनाने में लगे हैं, ये बताने के लिए कि कांग्रेस में अभी भी दम बाकी है. इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस आज भी ऐसी पार्टी है जिसका समर्थन करने वाले पूरे देश में हैं पर चुनावी राजनीति के लिहाज से देखें तो कांग्रेस चार लोकसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश के अलावा दक्षिण के दो राज्यों, कर्नाटक और तेलंगाना में सिमटकर रह गई है. यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में पार्टी कमज़ोर है. इसलिए अब अगर क्षेत्रीय पार्टियों के नेता एलांयस के नेतृत्व पर दावा करने लगे तो कांग्रेस क्या जवाब देगी? लालू फिर से नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात करने लगें, तो राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? लालू का काम तभी बनेगा जब नीतीश बिहार से बाहर निकलेंगे. लेकिन अब मुश्किल ये है कि नीतीश कुमार पिछले 10 दिन से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं.
नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दस दिन से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं. इसलिए अब उनकी सेहत को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने ट्विटर पर लिखा कि पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, उनको कुछ हुआ भी है या फिर सिर्फ उनके साथ राजनैतिक साजिश चल रही है? जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए ताकि उनकी तबीयत के बारे में लोगों को पता चले. मांझी के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्विटर पर लिख दिया कि मांझी की चिंता जायज़ है, इसलिए नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए. मांझी और गिरिराज सिंह की ये बात जेडीयू के नेताओं को बहुत बुरी लगी. जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि किसी की सेहत को लेकर राजनीति ठीक नहीं है. अगर उन्होंने मांझी और उनके परिवार का हैल्थ बुलेटिन जारी कर दिया तो मांझी बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे. बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि गिरिराज सिंह को अपनी चिंता करनी चाहिए, रही बात नीतीश कुमार की, तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ. नीतीश के एक और विरोधी चिराग पासवान ने कहा कि अगर नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें अच्छा इलाज मिलना चाहिए लेकिन अगर वो यूं ही ऑफिस नहीं आ रहे, तो ये बात सही नहीं है. नीतीश कुमार के बारे में उनके अपने साथी कहते हैं कि वो आजकल अक्सर नाम और चेहरे भूल जाते हैं. कभी कभी अपने मंत्रियों को भी नहीं पहचान पाते. जिस दिन नीतीश कुमार ने विधाससभा में सेक्स का पाठ पढ़ाया, उस दिन उनकी पार्टी के नेता ने मुझसे कहा था कि प्लीज़, इन बातों को इनग्नोर कर दीजिए, नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है. मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सब बातें गलत साबित हों. मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले नेता के बारे में ऐसी बातें सुनकर बिलकुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बिहार की राजनीति आजकल ऐसी है कि अगर नीतीश सामने नहीं आएंगे, तो तरह-तरह की बातें होंगी. इसलिए नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में औपचारिक रूप से सबको बता दिया जाए तो अच्छा होगा.
ANTI-MODI ALLIANCE ON THE CROSSROADS
A meeting of chiefs of all the opposition parties which are part of INDIA alliance will now be held in the third week of December. The after-effects of the disastrous performance of Congress in MP, Rajasthan and Chhattisgarh assembly polls are already visible in the relationships between the main constituents. Congress President Mallikarjun Kharge had called an informal meeting of the alliance on December 6 at his residence, but key party leaders like Mamata Banerjee, Akhilesh Yadav decided to give it a skip. Mamata Banerjee complained that she was not told about the meeting, and she had already fixed her visit to North Bengal from December 6 to 12. Later, Congress leaders clarified that the meeting at Kharge’s residence was of Parliament floor leaders, and it has been convened to discuss parliament strategy. In Kolkata, Mamata’s nephew Abhishek Banerjee said Congress must discard its arrogant attitude, while another Trinamool leader Kunal Ghosh bluntly demanded that the leadership mantle should now be given to his party, if the opposition wants to win the 2024 elections. Ghosh alleged that Congress leaders had become arrogant. Most of the opposition leaders cited the example of Madhya Pradesh and said, had the Congress given some seats to Samajwadi Party, the results could have been different. SP supremo Akhilesh Yadav said, Congress has now seen the result of its arrogance and all the parties will have to come together and accord respect to one another. Kerala chief minister and CPI(M) leader Pinarayi Vijayan was scathing in his attack. He said, “Congress has displayed greed, seeking to pocket everything and dominate rather than unite all anti-BJP forces. The election outcome is a consequence of such an attitude.” The CPI(M) leader alleged that Congress is facing serious internal dissension and this is having an adverse impact on talks with other constituent parties. It may be recalled that INDIA alliance had planned to hold a joint public rally in Bhopal during the MP elections, but Congress leader Kamal Nath stalled it. Since then, there has been no joint meeting or rally by the INDIA alliance. On seat adjustment talks with Samajwadi party, Kamal Nath had remarked in front of reporters, “what is Akhilesh-Vakhilesh?”. Later Congress leaders had to salvage the situation by mollifying their angry SP counterparts. On Monday, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut said, Congress must understand that ‘zamindari’ system has been abolished in India, but there are some Congress leaders who consider their areas of influence as ‘zamindari’. It is because of such leaders that the Congress lost, Raut said. National Conference chief Omar Abdullah said, Congress leaders were flying high in the air, and after the elections, they have been grounded. Abdullah said, Congress has suddenly woke up after three months about the INDIA alliance. He said, it is difficult to say what will be the fate of the alliance. Congress leader Sachin Pilot agreed that his party did commit some mistakes and lost, but the reasons of defeat must be analysed. Though none of the opposition leaders are saying it in the open, but most of them, in private discussions, are raising questions about Congress leadership. On Monday, a JD(U) leader Vijay Choudhary demanded that the leadership of INDIA alliance should be in the hands of a tried and tested leader who has been successful in the past. He was pointing towards Bihar chief minister Nitish Kumar. It is a fact that there are some leaders in Congress who are unwilling to accept the truth that because of defeats in the three Hindi heartland states, the party is now on the backfoot and its bargaining power in INDIA alliance has weakened. Congress MP Manickam Tagore said, Congress got more votes than the BJP and the party will lead the opposition in states except Tamil Nadu, UP and Kerala. One big effect of the electoral debacle has been that ‘dadagiri’ (Big Brother attitude) of Congress leaders in opposition alliance has now ended. Most of the opposition leaders are now saying that Congress cannot defeat BJP and Rahul Gandhi has proved to be a loser in the fight against Modi. The balloon that Congress had raised after its win in Karnataka and Himachal Pradesh, has now gone flat. Congress leader Digvijaya Singh, nursing his electoral wounds in MP, showed details of postal ballots on social media to say that his party won the postal ballots, but lost in EVMs. Such leaders do not mention that postal ballots are few and they are mainly from employees involved in election duty. Congress leader Jairam Ramesh quoted voting percentage figures to say that Congress is still in the reckoning. There is no doubt that Congress is a party which has support in most states of the country, but if you look from the electoral point of view, Congress is now confined to only two states in the South (Karnataka and Telangana) and a small state (Himachal Pradesh) in the north. The party has been decimated in UP, Bihar, and it has lost the key states of MP, Rajasthan and Chhattisgarh. What will the Congress say now, if leaders of regional parties demand that they be allowed to lead the opposition alliance? What reply can Rahul Gandhi give, if Lalu Prasad starts demanding that Nitish Kumar be made the INDIA convenor? Lalu’s aim to instal his son as Bihar CM will be fulfilled only when Nitish goes from Bihar to the Centre. But Nitish is facing a different problem.
NITISH KUMAR’S DISAPPEARANCE ACT
Questions are being raised in Bihar about Nitish’s health, with leaders like Chirag Paswan, Giriraj Singh and Jitan Ram Manjhi demanding that the government should issue a health bulletin about the CM. On Tuesday, Nitish Kumar attended a cabinet meeting. There have been reports that Nitish Kumar may be suffering from loss of memory. He has been making mistakes in recognizing faces of prominent people. The chief minister has not appeared in public for the last 10 days. JD(U) spokesperson Neeraj Kumar said, leaders should avoid making unnecessary speculations about the chief minister’s health. Congress leader Akhilesh Prasad Singh said that Nitish Kumar is fine and he is not suffering from any health related problems. When the famous “sex education” incident inside the assembly took place, a senior JD(U) leader had told me to ignore the chief minister’s remakrs because his mental health was not in proper shape. I pray to Almighty that all these speculations are proved false. It is not good to hear such remarks about a leader holding a Constitutional post of chief minister. Politics in Bihar today is in such a shape that if Nitish does not appear in public, it will surely give rise to unnecessary speculations. It will be better if his health situation is officially communicated to the public.