My Opinion

With the ‘hijab’ controversy spreading to nearly 50 schools across Karnataka, the issue is now being misused by vested interests abroad to project India in a bad light.

The latest example is that of the Organisation of Islamic Conference (OIC), whose general secretariat expressed deep concern over, what it called, “banning of Muslim girl students from wearing hijab in the state of Karnataka”. The OIC statement also says, “The continued attacks targeting Muslims … are indicative of the growing trend of Islamophobia’.

On Tuesday, India reacted strongly to the OIC statement. The Ministry of External Affairs spokesperson said, “India believes the OIC is allowing itself to be manipulated by Pakistan on issues related to Jammu and Kashmir and the alleged threat to Muslims in India….We have noted yet another motivated and misleading statement from the general secretariat of the OIC on matters pertaining to India.”

The MEA spokesperson said, “Issues in India are considered and resolved in accordance with our constitutional framework and mechanisms…democratic ethos and polity…The communal mindset of the OIC secretariat does not allow for a proper appreciation of these realities. The OIC continues to be hijacked by vested interests to further their nefarious propaganda against India. As a result, it has only harmed its own reputation.”

At a time when anti-Indian groups are trying to misuse the ‘hijab’ issue and give it a communal twist at international forums, the situation in Karnataka is worrying. On Tuesday, in as many as 50 schools of Karnataka, in Chickmagalur, Tumakuru, Kodagu, Mandya, Kalaburgi and Udupi, parents of Muslim girl students insisted on their wards wearing ‘hijab’ inside classrooms, but the administration did not allow them citing the interim order of Karnataka High Court, where the hearing continued for the third day on Wednesday.

Slogans of ‘Allahu Akbar’ were chanted by some parents, and in most of the cases, Muslim parents refused to allow their wards to enter classrooms without ‘hijab’. The parents went to the extent of asking their children to avoid taking preparatory examinations without ‘hijab’.

At the Mudigere Urdu School in Chickmagalur, 35 Muslim girls were allowed to sit in a separate classroom, but when the teachers asked them to remove ‘hijab’, they refused. When the teachers persuaded them to concentrate on their exams, the girl students protested, entered into arguments and then left the school. Their parents waiting outside had altercation with the school teachers and police, who pointed out that they had to implement the interim order of the High Court.

In Ghousia School in Mandya, a Muslim girl student insisted on wearing ‘hijab’ inside classroom, but when she was refused permission, she left the school. Her parents took her away. At the Govt Composite Urdu School in Kapu, Udupi district, some Muslim girl students insisted on giving exam while hearing ‘hijab’, but were disallowed. Their parents joined the argument, and the local tahasildar came to persuade the Muslim parents. The school authorities allowed 29 Muslim girl students to sit in a separate classroom and give exam without hijab, but eight of them, refused and went back with their parents.

At the Govt Urdu School in Kalaburgi, not a single Muslim girl student came to attend classes, as their parents insisted on the girls wearing ‘hijab’. Twenty Muslim girl students went back home. Similarly, in Karntaka Public School in Kodagu, twenty Muslim girls left for their homes from the school gates, after they were disallowed from hearing ‘hijab’. The students were supposed to sit for the pre-Board exams. Similar incident took place in Govt Girls Higher Secondary School in Shivmogga.

During the marathon hearing on ‘hijab’ issue before a three-judge bench in Karnataka High Court on Tuesday, advocate for two Muslim girl students, Devadatt Kamat argued that the state cannot bar Muslim girls from wearing ‘hijab’ citing ‘public order’. In his arguments, Kamat said, wearing of ‘hijab’ is an innocuous practice and cannot be termed as display of religious identity. He said, Article 25 of the Constitution gives freedom of practice and propagation of religion to every Indian, and the state cannot curb the same through a circular citing ‘public order’. “Even lawyers and judges wear certain ‘nama’ and this is not a display of religious identity. It is a practice of faith”, he said.

The advocate’s stress was more on withdrawal of the interim order barring wearing of religious dresses in schools and colleges. This includes both ‘hijab’ and ‘saffron shawls’. Since ‘hijab’ has been prohibited, the groups of boys who were wearing ‘saffron shawls’ have now disappeared. These boys were doing it as a reaction to Muslim girls wearing ‘hijab’.

The matter is now no more confined to educational institutions, because Muslim outfits like SDPI (Social Democratic Party of India) and PFI (People’s Front of India) have entered the scene. It has now become a case of one upmanship. But the ultimate losers are Muslim girls, who want to study, and who have been preparing for their board exams. These students are being prevented by their parents and CFI(Campus Front of India), the student organization of PFI. Muslim girls, studying in schools and colleges, are now caught in a web of communal politics and show of might.

Some elderly Muslim women have been heard saying why these girls are being prevented from wearing ‘hijab’. But we are also seeing videos of Muslim girls in the age group of eight to ten years, being brought to schools, wearing ‘hijab’. Can we say these young Muslim kids are exercising their personal choice? Or, has the veil been forced on them? These questions are bound to be raised. I personally believe that this entire issue must remain confined to wearing of school uniform, and everybody should wait for the court to give its verdict.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण में सोमवार को 55 सीटों पर वोट डाले गए। दूसरे राउंड में कुल 61 फीसदी मतदाताओं ने अपने वोट डाले। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की 70 सीटों पर हुए चुनाव में 65.1 फीसदी वोटिंग हुई। जबकि गोवा की कुल 40 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में 78 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई।

यूपी में दूसरे राउंड में 9 जिलों की जिन 55 सीटों पर वोटिंग हुई है, वे मुस्लिम बहुल जिले हैं । यह वही इलाका है जहां बीजेपी ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 55 में से 38 सीटें जीतकर शानदार चुनावी सफलता हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को महज 15 सीटों से संतोष करना पड़ा था। पिछले चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर था क्योंकि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच बंट गए थे। लेकिन सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यह दावा किया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहीं से भी इस रेस में नहीं हैं। पहली बार बीजेपी नेताओं ने यह दावा किया कि उन्हें मुस्लिम मतदाताओं और खासतौर से मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिल रहा है।

उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कानपुर देहात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिम मतदाताओं से बीजेपी का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को मुस्लिम महिलाओं के वोट मिल रहे हैं। ये महिलाएं तीन तलाक कानून को खत्म किए जाने की वजह से उनकी पार्टी की मूक समर्थक रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मुस्लिम महिलाओं का जिक्र कई बार किया।

उन्होंने कहा- ‘मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप, बिना किसी शोर-शराबे के, मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही हैं। हमारी मुस्लिम महिलाएं-बहन-बेटियां जानती हैं कि जो सुख-दुख में काम आता है, वही अपना होता है…यूपी के लोगों ने इन्हें 2014, 2017 और 2019 में फिर एक बार हराया और अब 2022 में भी घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूम-धाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी।’

अपने भाषण में मोदी ने मुस्लिम बेटियों औऱ महिलाओं के अलावा मुस्लिम पुरुषों की भी बात की। मोदी ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे पिछले सात साल में उन्होंने मुस्लिम लड़कियों की ज़िंदगी आसान बनाई है। मोदी ने कहा कि तीन तलाक से सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की ही जिंदगी बर्बाद नहीं होती थी बल्कि उनके पिता और भाइयों की भी मुश्किलें बढ़ जाती थीं।

बीजेपी के नेता जानते हैं कि ज्यादातर मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते लेकिन पिछले चुनावों में इन इलाकों में बीजेपी को मुसलमानों के 8 प्रतिशत वोट मिले थे। जब हमारे रिपोर्टर, मुस्लिम मतदाताओं से बात करते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग यह तो मानते हैं कि राशन टाइम पर मिलता है, बेईमानी नहीं होती। मकान, गैस कनेक्शन देने में हिदू और मुसलमान के बीच कोई भेदभाव नहीं हुआ। मुस्लिम मतदाता यह भी मानते हैं कि कानून-व्यवस्था में जो सुधार हुआ, उससे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। जीवन में सुकून आया है। अब रोज-रोज के झगड़े और दंगों से छुटकारा मिला है। लेकिन इसके बाद भी वे बीजेपी को वोट नहीं देंगे।

यह पूछे जाने पर कि वे बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे? एक शख्स ने कहा कि मौलवी साहब का फरमान आया है, किसी ने कहा कि हम तो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ वोट देते आ रहे हैं। किसी का कहना है कि बीजेपी वाले हिंदू-मुसलमान करते हैं और धर्म के आधार पर समाज में विभाजन की कोशिश करते हैं। बीजेपी के नेता आजकल याद दिलाते हैं कि बीजेपी ने तीन तलाक का कानून खत्म करके महिलाओं को राहत दी है, इसलिए मुस्लिम महिलाएं इस बार उनके लिए वोट करेंगी। तो फिर हिंदू-मुसलमान कौन करता है? धर्म के आधार पर समाज में विभाजन की कोशिश कौन करता है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है।

सोमवार को उत्तर प्रदेश में वोट देने आईं मुस्लिम महिला मतदाताओं के बीच ‘हिजाब’ एक बड़ा मुद्दा नजर आया। हमारे रिपोर्टर्स ने बरेली, रामपुर, बदायूं, मुरादाबाद में वोट देने आई महिलाओं से बात की और उनसे यह पूछा कि कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर वो क्या सोचती हैं? क्या वोट देते समय वो हिजाब के मुद्दे को ध्यान में रखेंगी? ज्यादातर मुस्लिम महिला मतदाताओं की शिकायत यही थी कि हिजाब या किसी भी तरह का पोशाक पहनना उनके व्यक्तिगत पसंद-नापसंद का मामला है और इसमें दख़ल दिया जा रहा है। सरकार को ऐसे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यूपी की मुस्लिम महिला मतदाताओं को यह मुद्दा कितना प्रभावित करता है।

कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच नौवीं-दसवीं के स्कूल सोमवार को फिर से खुल गए। कई स्कूलों में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आईं, मगर हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए स्कूल प्रशासन ने इन लड़कियों से कहा कि वह हिजाब उतारकर ही स्कूल के अंदर जा सकती हैं और क्लास अटेंड कर सकती हैं। बहुत सी छात्राओं ने अपने हिजाब हटाए और स्कूल जाकर पढ़ाई की। लेकिन, शिवमोगा के एक सरकारी स्कूल की 13 छात्राएं इस आदेश मानने को तैयार नहीं हुईं। इन छात्राओं और इनके माता-पिता की स्कूल के शिक्षकों के साथ बहस भी हुई। बहुत समझाने के बाद भी इन छात्राओं ने अपने हिजाब हटाने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश की वजह से स्कूल प्रशासन उन्हें क्लास अटेंड करने की इजाजत नहीं दे सका और ये 13 छात्राएं घर लौट गईं।

कोप्पल के एक स्कूल में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आईं, उन्हें क्लास में भी जाने दिया गया। हालांकि, कुछ देर बाद प्रशासन के निर्देश पर उन्हें हिजाब निकालकर क्लास में जाने को कहा गया। सभी छात्राओं ने इस निर्देश का पालन किया और हिजाब हटाकर क्लास अटेंड की। ठीक इसी तरह कलबुर्गी के एक सरकारी स्कूल में नियमों के हिसाब से मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ आने की इजाजत है। इसलिए सोमवार को जब यह स्कूल खुला, तो मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ एंट्री दे दी गई। हालांकि, बाद में डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर हिजाब पहनकर आई छात्राओं से हिजाब हटाने को कहा गया और फिर छात्राओं ने अपने हिजाब हटाए और क्लास अटेंड की। यह विवाद महाराष्ट्र में भी फैल रहा है जहां लातूर के पास औसा में एनसीपी के बैनर तले हजारों महिलाओं ने समर्थन में धरणा-प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने मांग की कि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए।

उधर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने हिजाब विवाद को गैर-जरूरी बताया है। मदनी ने कहा कि सबको कर्नाटक हाईकोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए। योग गुरु स्वामी स्वामी रामदेव ने कहा कि कौन क्या पहनना चाहता है, कैसे रहना चाहता है, यह किसी व्यक्ति की अपनी पसंद है और इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। सभी को, अपने देश और लोकतंत्र को मज़बूत करना चाहिए।

स्वामी रामदेव की बात सही है कि देश हिजाब जैसे विवाद से आगे निकल चुका है लेकिन अपने सियासी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है और लोग अपने-अपने ढंग से मतलब निकाल रहे हैं। कुछ लोग हिजाब को इस्लाम में अनिवार्य बताते हैं और इसे कुरान से जोड़ते हैं। लेकिन इस्लामिक विद्वान बताते हैं कि हिजाब का जिक्र कुरान में कहीं भी महिलाओं के लिबास के तौर पर नहीं हुआ है। हिजाब का जिक्र कुरान में पार्टीशन या पर्दा के तौर पर हुआ है। कुरान में ‘खिमार’ शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब दुपट्टा या चुनरी होता है।

दूसरी बात यह है कि क्या बच्चियां स्कूल-कॉलेज में पहले हिजाब पहनकर आती थीं और अब इस पर पाबंदी लगाई गई है? इसपर उड्डुपी कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि पिछले 35 साल से कोई लड़की हिजाब पहनकर नहीं आई। अब पीएफआई और सीएफआई के भड़काने पर उन्होंने हिजाब पहनकर क्लास में आने पर जोर दिया। उड्डुपी कॉलेज के प्रिंसिपल यह भी कहते हैं कि स्कूल या कॉलेज तक हिजाब पहनकर आने में कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ क्लासरूम में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। वैसे भी इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। गेंद अब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पाले में है। इसलिए इसपर अंतिम फैसला अदालतों को लेने दें।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Over 61 per cent voters polled for the 55 UP assembly seats on Monday while the turnout was 65.1 per cent for the 70 seats in neighbouring Uttarakhand. More than 78 per cent voters casted their votes for the 40 assembly seats in Goa. However, the main thrust of all mainstream political parties was on the crucial state of Uttar Pradesh.

The nine districts of UP that went to polls on Monday were mostly Muslim-dominated. This was the region where the BJP had performed better in the 2017 assembly polls, winning 38 out of 55 seats, while the Samajwadi Party could only win 15. BJP’s strike rate last time was better because the Muslim vote was divided between SP and BSP, but on Monday, Samajwadi Party leaders claimed that BSP supremo Mayawati was nowhere in the race. For the first time, BJP leaders claimed that they were getting support from Muslim voters too, particularly from Muslim women.

Prime Minister Narendra Modi, addressing an election rally in Kanpur rural on Monday, appealed to Muslim voters to support BJP. He claimed that his party was getting votes from Muslim women, who have been silent supporters of his party because of the abolition of triple talaq. He mentioned Muslim women voters several times in his speech.

Modi said, “I know, my Muslim sisters are silently coming out of their homes to bless Modi. My Muslim daughters and sisters know that those who help them in dire need are their true benefactors….We defeated them in 2014, 2017 and 2019, and will again defeat the ‘pariwaarwadis’ (dynastics) in 2022. This year we will celebrate Holi on March 10 (counting day) itself, 10 days before the due date.”

In his speech, Modi reminded Muslim male voters how in the last seven years, his government has made life easier for Muslim girls. “Due to triple talaq, not only were the lives of their daughters and sisters became hell, but it also caused serious problems for fathers and brothers.”

BJP leaders know that normally Muslims do not vote for their party, but in the last UP elections, BJP got nearly eight per cent of Muslim votes. While speaking to our reporters, Muslim voters agreed that they are getting rations on time, there is no more corruption or discrimination in assistance for building houses or getting LPG connections, law and order has improved, their life has overall improved, there are no more communal riots, but these voters also say they will not vote for BJP.

Asked why, while one said, it’s the diktat from the local moulvi, another said, BJP leaders are trying to divide communities on religious lines. BJP leaders remind that it was through abolition of ‘triple talaq’ that married Muslim women are living a life of peace. Yet, nobody is forthcoming on the question, who is trying to create a religious divide between Hindus and Muslims?

On Monday, ‘hijab’ appeared to be an issue among Muslim women voters who went to vote in UP. Our reporters met several of them in Bareilly, Moradabad, Rampur and Badayun and sought their views. Most of them say, wearing of hijab or any dress was a personal choice and the government must not interfere. It will be too early to say how this issue could affect the voting preferences of Muslim women in UP.

In Karnataka, where the ‘hijab’ controversy has spread to most of districts, schools reopened on Monday for students of classes 9 and 10. Many Muslim girls went to schools, wearing ‘hijab’, but at the school gates, they were asked to remove them because of the High Court directive. In Shivmogga, 13 Muslim girl students, along with their parents, argued with the school administration, and insisting on attending classes by wearing ‘hijab’. When the administration said, it could not allow them because of High Court directive, the girls went away and did not attend classes.

In Koppal, Muslim girls were first allowed to sit in classes wearing ‘hijab’, but later, on the district administration’s order, they were asked to remove the veil. Similarly, in a government school in Kalburgi, Muslim girls wearing hijab were allowed in classes, but after the Deputy Commissioner’s order, they were asked to remove their veil. The controversy is spreading to Maharashtra, where in Ausa, near Latur, several thousand Muslim women staged a demonstration under NCP banner demanding they be allowed to wear hijab in educational institutions.

Jamiat Ulema-e-Hind chief Maualan Arshad Madni has described the ‘hijab’ controversy as unnecessary. He appealed to Muslims to wait for the court verdict. Yoga guru Swami Ramdev said, “it is a personal choice about what to wear and where to live. There should be no controversy on such matters, and all of us should work unitedly to strengthen our nation.”

Swami Ramdev is right when he says, that our nation has moved far ahead of controversies like ‘hijab’. Some vested interests are trying to take political advantage and twisting facts to suit their agenda. While some claim that hijab is compulsory in Islam, and link it with Holy Quran, other Islamic scholars say that nowhere in the holy book has ‘hijab’ been mentioned as an essential dress for Muslim women. The word hijab has been used only in the sense of a partition between men and women. The Holy Quran mentions ‘khimar’ instead of ‘hijab’, which means a sort of ‘chunri’ or ‘dupatta’.

Secondly, on the point whether Muslim girls used to come wearing hijab to colleges earlier, the principal of the Udupi college said that for the last 35 years, not a single Muslim girl attended school wearing hijab. The principal points out that the girls are now insisting on wearing hijab because they are being instigated by Campus Front of India and People’s Front of India. Even wearing hijab while entering school or college can be allowed, but girl students cannot be allowed to sit inside classrooms wearing hijab. Inside classrooms, uniform must be compulsory as a matter of discipline. The ball in now in the High Court and Supreme Court. Let the courts have the final say.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

देश के कई शहरों में शुक्रवार को मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया जिससे ‘हिजाब’ विवाद ने और जोर पकड़ लिया है। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उचित समय पर सभी याचिकाओं पर विचार करेगा।

चीफ जस्टिस एन. वी. रमन्ना ने कहा, ‘हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपको भी यह सोचना चाहिए कि क्या इसे राष्ट्रीय स्तर पर लाना उचित है। हम संवैधानिक तौर पर बाध्य हैं और अगर मौलिक या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो केवल एक नहीं बल्कि हर समुदाय के अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। हम उचित समय पर इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे।’

चीफ जस्टिस ने कहा- अभी मैं केस की मेरिट पर कुछ नहीं कहना चाहता। इन चीजों को व्यापक स्तर पर न फैलाएं।… इसे सांप्रदायिक या राजनीतिक न बनाएं, पहले संवैधानिक सवालों पर हाईकोर्ट को फैसला करने दें।

चीफ जस्टिस एन. वी. रमन्ना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में उन शिक्षण संस्थानों में धर्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है जिनमें यूनिफॉर्म पहले से निर्धारित है। याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल बहस कर रहे थे। हिजाब विवाद पर ये याचिकाएं दो मुस्लिम छात्राओं, आयशात शिफा और तरीन बेगम और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी.वी. श्रीनिवास की ओर से दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में मुसलमानों के ‘धार्मिक अधिकार’ को लागू करने की मांग की गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

इस बीच शुक्रवार को सूरत, मालेगांव, अलीगढ़, अमरावती और लातूर जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए जबकि मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, भोपाल और लुधियाना की कई मस्जिदों में इमामों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और मुस्लिम छात्राओं के ‘हिजाब’ पहनने के अधिकार का बचाव किया।

उधर, महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शुक्रवार को मुस्लिम महिलाओं की एक बड़ी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में बुर्का पहनी हजारों महिलाएं शामिल हुई और उन्हें यह बताया गया कि हिजाब या बुर्का पहनना उनका धार्मिक अधिकार और कर्तव्य है। इस मीटिंग में वक्ताओं ने कहा, यह पैगंबर का आदेश था कि सभी मुस्लिम महिलाओं को बुर्का या हिजाब पहनना चाहिए और धरती का कोई कानून इसे रोक नहीं सकता। जमीयत ने शुक्रवार को ‘हिजाब दिवस’ मनाने का ऐलान किया था जिसके चलते नासिक और मालेगांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

मालेगांव की मीटिंग को एआईएमआईएम के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने भी संबोधित किया। वहीं शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी मालेगांव में विरोध प्रदर्शन किया। एआईएमआईएम ने अमरावती में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। यह धरना मुस्लिम महिलाओं द्वारा दिया। महाराष्ट्र में लातूर के पास उदगीर में जमीयत के बैनर तले हिजाब को लेकर मुस्लिम महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। एआईएमआईएम के बैनर तले गुजरात के सूरत में महिलाओं ने मौन मार्च निकाला। वहीं मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हांडीवाली मस्जिद में शुक्रवार की नमाज में शामिल होने पहुंचे लोगों ने विरोध के तौर पर काली पट्टी बांध रखी थी।

अब जरा एक नजर इस बात पर डालते हैं कि हिजाब को लेकर प्रगतिशील मुस्लिम बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ‘अगर समाज द्वारा हिजाब को एक अनिवार्य प्रथा के तौर पर स्वीकार किया जाता है तो मुस्लिम महिलाओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अंत में कुल मिलाकर देश पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमरा देश मुस्लिम महिलाओं द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों से वंचित रह जाएगा।’

आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, ‘अगर ‘हिजाब’ को सामाजिक मान्यता के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो हम पुराने दिनों में वापस आ जाएंगे जब महिलाओं की भूमिका उनके घरों तक ही सीमित थी, ‘चिराग-ए-खाना (घर के अंदर दीपक) , या ‘शम-ए-महफिल’ (महफिल में मनोरंजन करने वाली) जैसी भूमिका रह जाएगी। उन आधुनिक मुस्लिम महिलाओं का क्या होगा जो एक दिन में 20 मरीजों की देखभाल करती हैं? क्या आप उन्हें ‘चिराग-ए-खाना’ कहेंगे? वह समाज के लिए एक ‘चिराग’ (रोशनी) है। क्या आप उन महिलाओं को ‘शम-ए-महफिल’ कहेंगे जो आज लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं और देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं?’

शुक्रवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे एक चरमपंथी मुस्लिम संगठन ने कुछ मुस्लिम छात्राओं का ब्रेनवॉश किया और उनके जरिए ‘हिजाब’ का मुद्दा उठाया। दरअसल, इन लड़कियों ने इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के एक विरोध मार्च में हिस्सा लिया था। जिसके बाद इस्लामी चरमपंथियों ने उन्हें एबीवीपी को छोड़कर मुस्लिम छात्रों के संगठन में शामिल होने के लिए कहा था। काफी सूझबूझ से योजना बनाने के बाद इसे अंजाम दिया गया। उडुपी के महिला कॉलेज की जो 6 लड़कियां हिजाब पहनकर आने की जिद पर अड़ गई थीं वे सभी मुस्लिम छात्र संगठन कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) की सक्रिय सदस्य हैं।

इन लड़कियों की पूरी क्रोनोलॉजी काफी रोचक है। दरअसल पूरा विवाद चार महीने पहले अक्टूबर माह से शुरू हुआ था। पिछले साल 29 अक्टूबर को उडुपी के मणिपाल में एबीवीपी के एक विरोध प्रदर्शन में हिजाब विवाद से जुड़ी 6 लड़कियां शामिल हुई थी। यह विरोध-प्रदर्शन एबीवीपी ने रेप की घटना के विरोध में किया था। उस वक्त की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए जिनमें हिजाब पहनी तीन लड़कियां दिख रही हैं। हमारे संवाददाता टी. राघवन की रिपोर्ट के मुताबिक, इन मुसलिम लड़कियों की तस्वीरें सामने आने के बाद कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया (PFI) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के लोग एक्टिव हो गए। इन लोगों ने एबीवीपी के प्रदर्शन में शामिल इन लड़कियों और उनके माता-पिता से मुलाकात की और उन्हें एबीवीपी से अलग होने के लिए कहा। इन लड़कियों को समझाया गया कि इस्लाम में महिलाओं को ऐसे प्रदर्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है और अगर लड़कियां सक्रियता दिखानी चाहती हैं तो फिर इस्लाम की हिफाज़त के लिए आगे आएं।

7 नवम्बर को इन 6 लड़कियों को पीएफआई के समर्थन वाले स्टूडेंट विंग कैम्पस फ्रन्ट ऑफ इंडिया (सीएफआई) में शामिल कर लिया गया। पहले इन लड़कियों का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। नवंबर के पहले हफ्ते में इन लड़कियों ने ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाया और फिर जिन मुद्दों को लेकर सीएफआई लड़ता है, उसी के हिसाब से ट्वीट करना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया एक्टिविस्ट विजय पटेल ने इन लड़कियों की ट्विटर पर होनेवाली गतिविधियों की पूरी पड़ताल की। विजय पटेल का कहना है कि सीएफआई में शामिल होने के बाद ही लड़कियों का झुकाव कट्टरपंथ की तरफ हुआ। ये लड़कियां सोशल मीडिया के जरिए सीएफआई का एजेंडा फैलाने लगीं। दिसंबर के पहले हफ्ते में अचानक देखा गया कि ये 6 लड़कियां क्लास रूम के अंदर भी हिजाब पहनकर आने लगीं। कॉलेज टीचर्स ने जब आपत्ति जताई तो इन लड़कियों ने उडुपी के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दे दिया और कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने की मांग की।

शुरुआत में डिप्टी कमिश्नर ने मामले की जांच की बात कहते हुए कुछ दिनों तक इन लड़कियों को हिज़ाब पहनकर बैठने की अनुमति दी लेकिन इसी दौरान कॉलेज में पढ़नेवाले हिंदू लड़के इसके विरोध में खड़े हो गए। चेतावनी दी गई कि अगर उडुपी महिला कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास रूम में बैठने की अनुमति दी गयी तो वे भी भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आएंगे। यहीं से पूरा विवाद आगे बढ़ने लगा। हिंदू लड़के भी भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आने लगे। 27 दिसंबर से इन मुस्लिम लड़कियों ने ‘हिजाब’ पहनकर कैंपस के बाहर ‘धरना’ देना शुरू कर दिया। सीएफआई के लोगों ने इन लड़कियों की पूरी मदद की। जल्द ही यह विवाद उडुपी के अन्य कॉलेजों में भी फैल गया। हिज़ाब बनाम भगवा प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। धीरे-धीरे एक सोची समझी प्लांनिग के तहत इसे पूरे राज्य में फैलाकर एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। अब हालात यह है कि कर्नाटक में कॉलेज 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं वहीं सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को उडुपी में फ्लैग मार्च किया।

यहां इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेज जाने के लिए उकसाने वाले कौन हैं ? हिजाब पर एक कॉलेज में लगी रोक को मुसलमानों पर जुल्म करार देने वाले कौन हैं ? हिजाब को कुरान की हिदायत बताकर, एक स्कूल-कॉलेज के मसले को इस्लाम पर हमला बताने वाले लोग कौन हैं? स्टूडेंट्स को हिजाब के नाम पर खड़ा करने वाले कौन हैं? वे कौन लोग हैं जो ‘हिजाब’ मुद्दे पर मुसलमानों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं?

35 साल से उडुपी के इस कॉलेज में कोई लड़की हिजाब पहनकर नहीं आती थी लेकिन एक दिन ये लड़कियां एक वकील के साथ आईं और इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लड़कियों के साथ जो वकील आया वह सीएफआई से जुड़ा था। सीएफआई चरमपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का स्टूडेंट विंग है।

पीएफआई वही जेहादी संगठन है जिसके सदस्यों ने केरल में वर्ष 2010 में ईशनिंदा के आरोप में एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ के हाथ काटे थे। प्रोफेसर टीजे जोसेफ न्यूमैन कॉलेज, थोडुपुझा में एक क्रिश्चियन अल्पसंख्यक संस्थान में मलयालम पढ़ाते थे। यह संस्थान महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। प्रोफेसर जोसेफ ने एक प्रश्न पत्र सेट किया था जिसमें कथित तौर पर उन्होंने पैगंबर का अपमान किया था।

क्या यह सिर्फ संयोग है कि हिजाब प्रोटेस्ट के पीछे PFI है? या फिर यह एक प्रयोग है जो PFI दोहराना चाहती है। एक ऐसा प्रयोग जिसके तहत हिजाब के नाम पर देशभर में आंदोलन खड़ा करने का रास्ता कुछ लोगों को दिखाई देता है। हिजाब पर स्कूल-कॉलेजों में लगी रोक को मुसलमानों पर जुल्म करार देने का इरादा एक सोची समझी साजिश है जिसका देश के आम मुसलमान से कोई लेना-देना नहीं है। आपको याद होगा कि पीएफआई का नाम शाहीन बाग को लेकर भी काफी आया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर धरने का आयोजन किया था। और अब हिजाब को बहाना बनाया जा रहा है।

चूंकि यह सवाल ऐसे वक्त में उठाया गया है जब यूपी में चुनाव हैं तो राजनीतिक दलों में इस बात की भी होड़ शुरू हो गई है कि कौन मुसलमानों का कितना बड़ा हिमायती है। भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की एक नेता ने कहा कि हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देने चाहिए। पिछले कुछ दिनों में तरह-तरह के व्हाट्सअप मैसेज सर्कुलेट हुए। पैटर्न वही पुराना है लेकिन लगता है कि इस बार लोग समझ चुके हैं, इसलिए बात ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन इस पूरे मामले में पाकिस्तान को भारत को बदनाम करने का मौका मिला और उसने भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। इसलिए सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। यह मामला कोर्ट के सामने है। सबको अदालत पर भरोसा रखना चाहिए।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

As the ‘hijab’ controversy gained momentum with protests held by Muslims in several cities of India on Friday, the Supreme Court said it would take up all petitions relating to at the appropriate time.

Chief Justice of India Justice N V Ramanna said, “we are watching what is happening. You also should think whether it is proper to bring these things at the national level. We are constitutionally bound and will protect if there is violation of fundamental or constitutional rights, not just of one but every community. We will intervene at the appropriate time.”

The CJI said, “right now, we do not want to express anything on merit. Do not push these issues to a larger level…Let us not make it communal or political, and let the High Court decide the constitutional question first.”

The bench of Chief Justice Ramanna, Justice A S Bopanna and Justice Hima Kohli was responding to senior advocate Kapil Sibal’s plea for early hearing of petitions filed by two more Muslim girl students challenging the Karnataka HC interim order which barred wearing of religious dresses in educational institutions where wearing of uniform is prescribed.

The petitions had been filed by two Muslim students Aishat Shifa and Thairn Begam, and Youth Congress president B V Srinivas seeking enforcement of “religious right” of Muslims. Karnataka High Court bench will take up the matter for further hearing on Monday.

Meanwhile, protests were held in cities like Surat, Malegaon, Aligarh, Amrawati and Latur on Friday, while imams in many of the mosques in Mumbai, Hyderabad, Delhi, Bhopal and Ludhiana spoke on this issue defending the right to wear ‘hijab’ by Muslim students.

Jamiat Ulema-e-Hind held a large meeting of Muslim women in Malegaon, Maharashtra, on Friday where thousands of women wearing ‘burqa’ were told by speakers that wearing of veil was their religious right and duty. The speakers said, it was the prophet’s directive that all Muslim women must wear ‘burqa’ or ‘hijab’, and no law on earth can stop this. Jamiat had given a call for observing ‘Hijab Day’ on Friday, and security was beefed up in Nashik and Malegaon.

The Malegaon meeting was addressed by AIMIM MLA Mufti Ismail. Sharad Pawar’s Nationalist Congress Party also organised a protest in Malegaon. AIMIM organised a protest dharna by Muslim women outside the district collectorate in Amrawati. In Udgir, near Latur, Maharashtra, Jamiat organised a protest by Muslim women over ‘hijab’. AIMIM brought out a silent march by women protesters in Surat, Gujarat. At the Handiwali Masjid in Bhindi Bazar, Mumbai, devout Muslims attending Friday prayers wore black bands as a mark of protest.

And now, a look at what progressive Muslim intellectuals think on this issue. Kerala Governor Arif Mohammed Khan in an interview to India TV on Friday, pointed out that “the interest of Muslim women will be adversely affected if ‘hijab’ is accepted as an essential practice by society. Muslim women will start suffering from inferiority complex. The ultimate loser will be the nation, which will be deprived of the good work being done by Muslim women in work places”.

Arif Mohammed Khan said, “If ‘hijab’ is accepted as a social norm, we will be going back to the old days when the role of women was confined to their homes, “chiraag-e-khaana” (lamp inside the home),or gatherings like “shamm-e-mefil” (entertainer at a gathering). What will happen to the modern Muslim woman, who looks after 20 patients on a single day? Will you call her a ‘chiraag-e-khana’? She is a ‘chraag’ (light) for the society. Will you call women ‘shamm-e-mehfil’ who are today flying fighter aeroplanes and are ready to offer their lives for the nation?”

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed how an extremist Muslim outfit brainwashed some Muslim girl students and made them raise the ‘hijab’ issue. These girls, who had earlier taken part in a protest march by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, were asked by Islamic extremists to shun ABVP and join a Muslim students’ outfit. This was done after careful planning. One must note that all the six Muslim girl students of Udupi pre-university college who insisted on wearing ‘hijab’ inside classrooms, are active members of CFI (Campus Front of India), a Muslim students’ outfit.

Their chronology is interesting. On October 29 last year, three out of these six Muslim girls took part in an ABVP protest in Manipal, Udupi protesting a rape incident. There are images and videos which show the presence of these Muslim girls at the protest. Our Bengaluru correspondent T. Raghavan reports that soon after these images appeared, SDPI (Social Democratic Party of India) and PFI (Popular Front of India), both Muslim outfits active in the South, contacted the families of these three Muslim girls and requested their parents to ask the girls to dissociate themselves from ABVP. The girls were advised that taking part in such demonstrations is not permissible in Islam. They were told that if they wanted to be socially active, they should work for the “protection of Islam”.

On November 7, six girls from Udupi college, including these three, were admitted as members of CFI, which acts as the students’ wing of PFI. Earlier, these girls had no social media accounts, but in the first week of November, they opened Twitter accounts and started posting issues that were raised by CFI.

According to a social media activist Vijay Patel, soon after the girls became active on Twitter, they showed proclivities towards fundamentalism. They started publicizing CFI’s agenda on social media. In the first week of December, the six girls started attending college classrooms, wearing ‘hijab’. When the college teachers objected, they gave a memorandum to the Udupi deputy commissioner demanding that they be allowed to wear ‘hijab’ in college.

The DC initially allowed them to wear ‘hijab’ in order to ensure peace, but soon Hindu boys studying in the college started protesting. They came to college wearing saffron scarves. From December 27, these Muslim girls staged ‘dharna’ outside the campus by wearing ‘hijab’. They were assisted by CFI supporters. This controversy soon spread to other colleges of Udupi and a hijab versus saffron tug-of-war began. Political parties made an entry, and soon the protests spread across Karnataka, and it made headlines both in India and abroad. The situation now has come to such a pass that colleges in Karnataka have been closed till February 15, and security forces took out a flag march in Udupi on Friday.

One has to find out who are the persons who are inciting passions on an issue like wearing of ‘hijab’ in schools and colleges? Who are the persons who are complicating matters by labelling a ban on wearing of ‘hijab’ in a college as an attack on a community’s fundamental right? Who are the persons who are projecting this ‘hijab’ controversy in a college as ‘an attack on Islam’? Who are the persons who are trying to mobilize Muslims over ‘hijab’ issue?

For 35 years, not a single Muslim girl came to the particular college in Udupi wearing ‘hijab’, but on one day, six girls came with a lawyer to the college and demanded that they be allowed to wear ‘hijab’. The lawyer was working for Campus Front of India, the student wing of Popular Front of India, an extremist Islamic organization.

It must be noted that members of PFI in Kerala, cut off the right hand at the wrist of a Christian professor T. J. Jospeh, on allegation of blasphemy in 2010. Professor T. J. Jospeh was teaching Malayalam at Newman College, Thodupuzha, a Christian minority institution affiliated to Mahatma Gandhi University. The professor had set a question paper in which he had allegedly insulted the Prophet.

Is it just a coincidence that the same PFI is now behind the ‘hijab’ issue? Or, is it an experiment that the PFI is carrying out to test the water to spread its extremist views on Islam among Indian Muslims? It is nothing but a planned conspiracy to vitiate the communal atmosphere by projecting the ‘hijab’ issue as an attack on Muslim community. You may recall how PFI was behind the anti-Citizenship Amendment Act protest in Shaheen Bagh, Delhi.

Since the ‘hijab’ issue has become controversial during the UP assembly elections, there seems to be jostling among some political parties who are trying to project themselves as protectors of minorities. Provocative messages are being circulated on social media. One Samajwadi Party leader said, if any hand is raised against a Muslim woman’s ‘hijab’, it should be cut off.

The pattern is the same, as was being noticed during anti-CAA protests. But the common Muslim is now fully aware. Pakistan is trying to tarnish India’s image on this issue. We must all remain alert and careful. Since the matter is before the court, we must allow the court to give its verdict.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

हिजाब विवाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली और अलीगढ़ समेत कई शहरों में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह निश्चित रूप से चिंता की बात है।

गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने एक अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को धार्मिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह तुरंत सभी शिक्षा संस्थानों को खोले। हाईकोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद, कर्नाटक सरकार ने सोमवार से 10वीं क्लास तक के स्कूलों को खोलने का फ़ैसला किया है जबकि प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज अगले आदेश तक बंद रखे जाएंगे।

इस बीच ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों ने अबुल फज़ल इन्क्लेव से शाहिद बिलाल मस्जिद तक मार्च किया और ‘अल्लाहु अकबर’ के नारे लगाए। वहीं वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने दिल्ली में हिजाब के समर्थन में कर्नाटक भवन के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ठीक इसी तरह का प्रदर्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैम्पस में भी हुआ।

जामिया मिलिया इस्लामिया के एक छात्र आसिफ़ इकबाल तन्हा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया। यह ट्विटर पर ‘अल्लाहु अकबर’ नाम से ट्रेंड हो गया। ट्विटर स्पेस ऑडियो में इस छात्र ने अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए दिल्ली के सभी मुसलमानों से ‘हिजाब’ के मुद्दे पर एकजुट होने और विरोध-प्रदर्शन के लिए आगे आने की अपील की। उसने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों की पहचान और उनके मौलिक अधिकारों को चुनौती दी जा रही है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। उसने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे इस्लामी संगठन (एसआईओ) कर्नाटक में मुस्लिम युवाओं को एकजुट करने का काम कर रहा है। इसके साथ ही आसिफ ने भगवा स्कार्फ पहने लोगों की भीड़ के सामने ‘अल्लाहु अकबर’ का नारा लगानेवाली मुस्लिम लड़की के साथ एकजुट होने की बात कही।

अब मैं आपको विस्तार से यह बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ‘हिजाब’ विवाद क्या है। हिजाब का मतलब एक ऐसा स्कार्फ होता है जो बालों और गर्दन को तो ढकता है, लेकिन इससे चेहरा नहीं ढका जाता। वहीं ‘नक़ाब’ घूंघट की तरह होता है जो सिर और चेहरे को तो ढकता है लेकिन आंखों को नहीं। इसके साथ ही महिला को सिर से पैर तक ढकने के लिए काले वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ‘अबाया’ कहते हैं। वहीं भारतीय मुस्लिम महिलाएं आमतौर पर ‘बुर्का’ पहनती हैं। यह पूरे शरीर को ढकने के साथ ही चेहरे को भी ढकता है। इसमें चेहरे पर आंखों के पास जाली होती है ताकि बाहर की चीजें दिख सकें। वहीं ईरानी महिलाएं ‘चादोर’ पहनती हैं। यह सिर से लेकर पांव तक बुर्के की तरह लंबा कपड़ा होता है। जबकि ‘दुपट्टा’ सिर और कंधों पर लपेटा गया एक लंबा स्कार्फ होता है जिसे भारत में हिंदू और मुस्लिम महिलाएं समान रूप से इस्तेमाल करती हैं।

अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने हिजाब, नक़ाब या बुर्क़े पर रोक लगा रखी है। यूरोप के कई देशों जैसे कि फ्रांस, स्विटज़रलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया में बुर्क़े और नक़ाब पर पाबंदी लगी हुई है। पिछले साल स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को पूरी तरह से ढकने पर रोक लगा दिया। 51.02 प्रतिशत मतदाताओं ने इस फैसले का समर्थन किया था। वहीं नीदरलैंड में बुर्का, घूंघट पहनने पर 150 यूरो का जुर्माना लगता है। यहां 14 साल तक इस मुद्दे पर बहस चली और फिर अगस्त 2019 से यह प्रतिबंध लगाया गया। फ्रांस ने वर्ष 2001 से अपने यहां बुर्का, हिजाब, नकाब आदि चेहरा ढकने वाली चीजों पर पाबंदी लगा रखी है।

श्रीलंका में कैबिनेट ने नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दी है लेकिन यह प्रस्ताव अभी तक लागू नहीं हुआ है। बेल्जियम ने वर्ष 2011 से बुर्का या हिजाब से चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि पिछले साल यहां फ्रेंच भाषी इलाके के विश्वविद्यालयों में हिजाब पहनने की इजाजत दी गई थी।

चीन ने अपने मुस्लिम बहुल शिंजियांग प्रांत में तो वर्ष 2017 से बुर्क़े और नक़ाब के साथ-साथ दाढ़ी बढ़ाने तक पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। चाइना ने ‘धार्मिक उग्रवाद’ के खतरों का हवाला देकर यह रोक लगाई है। डेनमार्क में बुर्का पहनने पर 135 यूरो का जुर्माना लगता है और यह 2018 से लागू है। वहीं ऑस्ट्रिया में 2017 से बुर्का के खिलाफ कानून है। यहां चेहरे को ढकने और इस कानून का उल्लंघन करने पर 150 यूरो का जुर्माना देना पड़ता है। बुल्गारिया में सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढकने के खिलाफ 2016 से पाबंदी लागू है, लेकिन यहां पूजा स्थलों पर नकाब या घूंघट पहनने की इजाजत है।

पिछले साल जुलाई महीने में यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी अदालत ने 2017 के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें नियोक्ताओं को यह इजाजत दी गई है कि वे कार्यस्थलों पर महिलाओं को हेड स्कॉर्फ पहनने से रोक सकते हैं। जर्मनी के दो प्रांतों ने भी सार्वजनिक जगहों और स्कूलों में हिजाब या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नॉर्वे ने स्कूलों में स्टूडेंट्स या टीचर्स के नकाब या हिजाब पहनने पर वर्ष 2018 से प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं रूस के स्टाव-रोपोल इलाके में भी सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है।

कजाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर हिजाब, नक़ाब या हेड स्कार्फ पहनने पर लगा दिया गया है। वहीं उज़्बेकिस्तान में तो वर्ष 2012 से न सिर्फ़ नक़ाब और बुर्क़े पर पाबंदी है, बल्कि इनको बेचने पर भी रोक लगी हुई है। 2018 में जब एक इमाम ने उज़्बेकिस्तान में नक़ाब और दाढ़ी रखने पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की, तो उसे बर्ख़ास्त कर दिया गया था। कनाडा ने वर्ष 2011 में उन सभी महिलाओं के लिए नक़ाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था जिन्होंने कनाडा की नागरिकता की शपथ ली थी, लेकिन बाद में वर्ष 2016 में कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था।

हिजाब के पूरे विवाद के मद्देनजर मैंने इन तथ्यों को प्रस्तुत किया है। इस मामले में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अब मामला कोर्ट में है। जब तक कर्नाटक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सारे पक्षों को सुन न लें और कोई फैसला न दें, तब तक इस मामले में किसी भी तरह का विवाद खड़ा करने से बचना चाहिए। यह हमारे देश की बेटियों की शिक्षा से जुड़ा सवाल है। साथ ही यह देश के शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता के सवाल से भी जुड़ा है। इसलिए सबको कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The ‘hijab’ controversy has now reached the Karnataka High Court and Supreme Court, but, on the other hand, some Muslim organizations have already started staging protest demonstrations in different cities, including Delhi and Aligarh. This is surely a matter of concern.

On Thursday, a three-judge bench of Karnataka High Court gave an interim order saying no religious clothes should be worn by students in schools and colleges. The high court asked the state government to immediately reopen all educational institutions, and posted the matter for further hearing on Monday. The Karnataka government immediately ordered reopening of all schools for classes 9 and 10 from Monday, but pre-university and degree colleges will remain closed until further notice.

Meanwhile, Asaduddin Owaisi’s All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen staged protest in Delhi’s Shaheen Bagh locality. The protesters marched from Abul Fazal Enclave to Shahid Bilal Mosque shouting ‘Allahu Akbar’ slogans. Ultra-leftist All India Students Association (AISA) also held a protest outside Karnataka Bhavan in Delhi, but were prevented by police from moving forward. A similar protest took place in Aligarh Muslim University campus.

A Jamia Millia Islamia student Asif Iqbal Tanha posted provocative posts on social media on Thursday, setting Twitter abuzz with the trend ‘Allahu Akbar’. In a Space audio, the student posted his image and appealed to all Muslims in Delhi to come forward to stage protests over the ‘hijab’ issue. He alleged that the identity and fundamental rights of minorities are being challenged, and it should be resisted. He also mentioned how Students Islamic Organization (SIO) was mobilizing Muslim youths in Karnataka. He called on youths to stand in solidarity with the Muslim girl who raised ‘Allahu Akbar’ slogan in front of a mob of people wearing saffron scarves.

For the sake of my readers, I will now try to elaborate what the ‘hijab’ controversy is all about.

‘Hijab’ means a headscarf meant to cover the hair and neck, but not the face. ‘Niqab’ is a cover or veil meant to cover the head and face, but not the eyes. It accompanies an ‘abaya’, a loose black garment that covers the woman from head to feet. ‘Burqa’ commonly worn by Indian Muslim women, covers the entire body and face, with a mesh window or grille for eyesight. ‘Chador’ is a full length cloth worm by many Iranian women, while ‘Dupatta’ is a long scarf loosely draped over the head and shoulders, commonly worn by Indian women, both Hindu and Muslim.

Now, a look at many countries across the world, where governments have made it an offence if any woman wears a ‘hijab’ or ‘burqa’ or ‘abaya’.

Last year, Switzerland, with a 51.2 per cent of voters’ backing, banned wearing of full face coverings in public places. In The Netherlands, since August, 2019, there is ban on wearing of burqas, veils and balaclavas, with a 150 euros fine. The ban was imposed after 14 years of debate. Since 2011, France has banned wearing of all face coverings, that include headgear, helmets, balaclavas, niqabs. The ban also includes burqa if it covers the face.

In Sri Lanka, the cabinet has cleared a proposal to ban wearing of face coverings in public places due to ‘national security concerns’, but the proposal is yet to be implemented. Belgium has banned wearing of full face coverings, including burqa, since 2011. However, last year, wearing of hijab was permitted in universities in a French-speaking region in Belgium.

China has clamped a complete ban on wearing of veils and burqas, including abnormal beard, in Muslim-dominated Xinjiang since 2017 citing threats from ‘religious extremism’. In Denmark, there is a ban on wearing of burqas since 2018, with a fine of 135 Euros. In Austria, there is a law since 2017 against wearing of veils. It bans covering from hairline till chins, and offenders will have to pay 150 Euros for committing offence. In Bulgaria, the ban is in force since 2016 against covering of faces in public, but it allows wearing of veils in place of worship.

In July last year, the European Union’s highest court upheld a 2017 ruling allowing employers to forbid women from wearing headscarves at work places. Two provinces in Germany have also banned wearing of veils or niqab in public places and schools. Norway has banned wearing of niqab or hijab by students or teachers in schools since 2018. In Stavropol region of Russia, there is a ban on wearing of hijab in public places.

In some regions of Kazakhstan, wearing of hijab, niqab and headscarves have been banned in schools and also in public. There is a ban on sale of religious face coverings in Uzbekistan since 2012, and the imam of a mosque was sacked when he appealed to the President to lift the ban on hijab for women and beards for men. Canada banned wearing of face veils including niqab in 2011, for all those women, who have taken Canadian citizenship oaths, but this order was later reversed by a court in 2016.

I have mentioned all these facts in order to put the entire controversy in perspective. I personally feel that we should all wait for the final judgement from Karnataka High Court, or from the Supreme Court. This issue is related to education of Muslim girls, and is also related to the autonomy of educational institutions. Therefore, we must all refrain from creating unnecessary tension and wait for the courts to give the judgement.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की रात एक इंटरव्यू में बहुत सारे मुद्दों पर बात की। मोदी ने इंटरव्यू में पूरे भरोसे के साथ कहा कि जिन 5 राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां बीजेपी को ‘पूर्ण बहुमत’ मिलेगा।

मोदी ने उन सारे सवालों के जवाब दिए जो पिछले कुछ दिनों से चुनाव कैंपेन के दौरान विपक्ष ने उठाए थे। चाहे वह सवाल चुनावों में ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल का हो, चाहे अजय मिश्रा टेनी को बचाने का हो, किसानों की नाराजगी का हो या फिर अन्तरराष्ट्रीय मीडिया में भारत की बदनामी का हो। ये ऐसे सवाल थे जो हर रोज पूछे जाते थे, और सबसे बड़ा सवाल था कि क्या विधानसभा चुनावों में बीजेपी जीतेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से 11 घंटे पहले ये दावा किया कि यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।

मोदी ने कहा: ‘मैं सत्ता विरोधी लहर की बजाय सत्ता समर्थक लहर देख रहा हूं। जब भी सत्ता समर्थक लहर होती है, बीजेपी चुनाव जीत जाती है। इन सभी 5 राज्यों के मतदाता बीजेपी को उनकी सेवा करने का मौका देंगे। इन राज्यों के लोगों ने हमारा काम देखा है। पहले लोग ‘एंटी-इनकम्बैंसी’ की बात करते थे। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला, लेकिन टर्मिनॉलजी नहीं बदली। पहले की सरकारें सिर्फ योजनाओं की घोषणा करती थीं, फाइलों पर हस्ताक्षर करती थीं, लेकिन अपने वादे कभी पूरे नहीं करती थीं।’

मोदी ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करने से वोट एकजुट हो जाएंगे। मोदी ने कहा, ‘यूपी में ‘दो लड़के’ फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था। उनमें इतना अहंकार था कि उन्होंने ‘गुजरात के दो गधे’, ये शब्द प्रयोग किया था। और यूपी की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे, और एक बुआ जी (मायावती) भी उनके साथ थीं, फिर भी वे सफल नहीं हो पाए।’ मोदी 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन का जिक्र कर रहे थे, जो ज्यादा सीटें जीतने में नाकाम रहा था।

अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा: ‘जरा सोचिए। 18 वर्ष की आयु से युवाओं को वोट देने का अधिकार है, और 25 वर्ष की आयु से चुनाव लड़ने का अधिकार है। यदि कोई पिता आगे आता है, और कहे कि उसके दो बेटे हैं, एक 15 साल का और दूसरा 10 साल का, दोनों मिलाकर 25 साल हो गए इसलिए उसे चुनाव लड़ने दें। ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्या आपको लगता है कि इस तरह के मेलजोल से चीजें आगे बढ़ सकती हैं?’

मोदी ने कहा, ‘2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे इस थिअरी को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं कि कोई भी पार्टी यूपी में एक बार जीत हासिल करने के बाद दोबारा नहीं जीत सकती। बीजेपी ने इसे बार-बार साबित किया है और हम इस बार भी जीतेंगे।’

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के होर्डिंग पोस्टरों खुद की और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को दिखाए जाने के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा, ‘पोस्टरों पर मेरी तस्वीर बीजेपी के एक कार्यकर्ता के रूप में होती है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं और हम मिलजुल कर काम करते हैं।’

पीएम मोदी ने यह भी समझाया कि वह अखिलेश यादव की पार्टी को बार-बार ‘नकली समाजवादी’ क्यों कहते हैं। उन्होंने कहा: ‘नकली समाजवादियों से मेरा मतलब उन लोगों से है जहां एक ही परिवार के सदस्य किसी पार्टी में विभिन्न पदों पर काबिज हैं। सच्चे समाजवादियों से मेरा तात्पर्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीस और नीतीश कुमार जैसे नेताओं से है, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को कभी भी अपनी पार्टी के पदों पर कब्जा नहीं जमाने दिया। एक बार किसी ने मुझे चिट्ठी भेजी थी कि यूपी में खुद को समाजवादी कहने वाली एक पार्टी में एक ही परिवार से 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। ।’

मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा: ‘यूपी में सत्ता में आने से पहले, गुंडों और माफियाओं का शासन था। अब योगी के राज में ज्यादातर माफिया नेताओं ने या तो सरेंडर कर दिया है या फिर राज्य से पलायन कर गए हैं। यूपी में महिलाएं अब स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं। योगी ने लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा दिया है। जिस तरह से उनकी सरकार ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया और कोरोना महामारी का मैनेजमेंट किया, वह काबिले तारीफ है।’

यह बताने पर कि यूपी में पिछले 3 दशकों में कोई भी सत्तारूढ़ दल लगातार दोबारा चुनाव नहीं जीता है, और पिछले 60 सालों में एक भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आया है, मोदी ने कहा कि यूपी में उनकी पार्टी ने लगातार जीत हासिल की है और 2014, 2017 एवं 2019 के चुनाव इसकी गवाही देते हैं। उन्होंने कहा, ‘हमें यूपी की जनता का आशीर्वाद इस बार भी मिलेगा।’

लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने के आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे से संबंधित एक सवाल पर मोदी ने जवाब दिया: ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मामले की जांच की जा रही है, और शीर्ष अदालत जांच की प्रगति से संतुष्ट है। योगी सरकार जांच टीम को पूरा सहयोग कर रही है।’

यह पूछे जाने पर कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनाव से पहले छापे क्यों मारते हैं, मोदी ने जवाब दिया: ‘हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के वादे पर सत्ता में आए। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे?’

विपक्ष के इस आरोप पर कि बीजेपी ‘डबल इंजन सरकार’ की बात कहकर मतदाताओं को परोक्ष रूप से धमकी दे रही है कि अगर लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो केंद्र राज्य की मदद करना बंद कर देगा, मोदी ने जवाब दिया: ‘राज्यों में कोई भी पार्टी सत्ता में हो, केंद्र में हमारी सरकार ने सहायता प्रदान करने में कभी भी भेदभाव नहीं किया है।’

मोदी ने कहा, ‘आयुष्मान भारत योजना का ही उदाहरण लें। इस योजना के तहत एक गरीब आदमी 5 लाख रुपये की सीमा तक मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकता है। भारत में कहीं भी, कोई भी इस योजना के तहत अपना इलाज करवा सकता था, लेकिन कई राज्यों ने इसका विरोध किया और यह कहते हुए इसे अपने यहां लागू करने से इनकार कर दिया कि उनके पास बेहतर मेडिकल स्कीम हैं। बंगाल, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों ने इसे लागू करने से मना कर दिया। अगर यह आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में लागू होती, तो कोई भी भारतीय किसी भी राज्य में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकता था।’

मोदी ने फिर से परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भविष्य में लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा, ‘कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई राज्य ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय दलों पर एक ही परिवार का कब्जा है। कश्मीर में 2 परिवार हैं, झारखंड, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों में परिवार ही पार्टी चलाता है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर एक पार्टी में किसी परिवार के 2 लोग एमपी या एमएलए बन गए, तो वह पार्टी परिवार की नहीं बन जाती है। इन दोनों का फर्क समझना होगा। पहले में, परिवार ही सर्वोपरि होता है, जहां केवल बेटे और बेटियां ही प्रमुख पदों पर आसीन हो सकते हैं। दूसरे में, नेताओं के बेटों को चुनाव लड़ना और जीतना होता है। दोनों में फर्क साफ है।’

गांधी-नेहरू परिवार की आलोचना पर मोदी ने जवाब दिया, ‘मैंने किसी के पिताजी, किसी के दादाजी, किसी के नानाजी या किसी की माताजी के लिए कुछ नहीं कहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये बताया है। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। मैंने सिर्फ ये बताया कि एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे, तब क्या स्थिति थी। आज के प्रधानमंत्री के ये विचार हैं, और क्या स्थिति है।’
कुल मिलाकर अपने 70 मिनट के इंटरव्यू में मोदी ने भारतीय राजनीति में कई बरसों से बनी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने समझाया, एंटी-इनकम्बैंसी इसलिए होती थी क्योंकि पहले की सरकारें काम नहीं करती थीं। जब काम होता है तब कोई एंटी-इनकम्बैंसी नहीं होती है। मोदी की ये बात सही है। यूपी में एक बार जो जीतता है वह फिर हारता है, ये थ्योरी भी पिछले 3 चुनावों में गलत साबित हो चुकी है।

मोदी ने इस धारणा को भी गलत बताया कि उनकी सरकार चुनाव के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से एजेंसियां भ्रष्टाचार से हुई लूट की संपत्ति वापस लाने का काम नहीं रोक सकतीं, क्योंकि चुनाव लगातार होते रहते हैं। भारत में सारे चुनाव एक साथ नहीं होते।

मोदी ने इस धारणा को भी तोड़ा कि किसान योगी से नाराज हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। मैं किसानों के हित में तीनों कृषि कानून लाया था, लेकिन मैंने उन्हें देश के हित में निरस्त कर दिया।’

विपक्ष के इस आरोप पर कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई है, मोदी ने कहा कि देश में एफडीआई और एफआईआई की आमद बढ़ी है, और दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में कोविड के टीके भेजने से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के बारे में उन्होंने कहा कि उसपर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। पीएम ने कहा, ‘हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए।’

मुझे लगता है मोदी ने राहुल गांधी की इस धारणा को भी तोड़ दिया कि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब नहीं देते। दरअसल, मोदी ने बुधवार को उन सभी सवालों को जवाब दिए जो इंटरव्यूअर ने उठाए थे। मेरे विचार से लोकतंत्र में यह एक स्वस्थ परंपरा है।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

In a wide-ranging interview on Wednesday night, Prime Minister Narendra Modi confidently said that BJP will get “full majority” in all the five states, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Goa and Manipur, where assembly elections are being held.

Modi replied to almost all the issues raised by opposition in the run-up to the elections. These range from allegations like misuse of ED, CBI and Income Tax department during elections, ”protecting” Minister of state for Home Ajay Mishra Teni, whose son has been accused of crushing farmers in Lakhimpur Kheri, farmers’ agitation issues and his government being criticized in international media. These issues were being raised almost daily during the last several months, and the question still hanging fire is whether BJP will win the assembly elections.

Eleven hours before voters in UP went to cast their votes in the first phase, the Prime Minister said, his party is going to win in UP.

Modi said: “I am seeing a wave of pro-incumbency instead of anti-incumbency. Whenever there is pro-incumbency, the BJP wins elections. The voters in all these five states will give BJP the opportunity to serve them. People have seen our work in these states. Earlier, people used to speak about anti-incumbency, but the times have changed, though the terminology has not changed. Governments in the past used to announce schemes, sign files, but they never fulfilled their promises.”

Modi rejected the theory that with Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav aligning with Rashtriya Lok Dal chief Jayant Chaudhary, there will be aggregation of votes. “The ‘two boys’ (do ladke) formula won’t work in UP. Yeh do ladkon wala khel toh humne pahle bhi dekha tha. (We have seen the ‘two boys’ game earlier too). They were so much arrogant that they used words like ‘two Gujarati donkeys’ (do Gujarati gadhe). And the people of UP gave them their ‘hisaab’ (account). Again there were these two boys along with bua ji (Mayawati), and still they could not succeed.” Modi was referring to the 2019 Lok Sabha poll alliance between SP, BSP and RLD, which failed to win at the hustings.

Explaining his point, the Prime Minister said: “Just imagine. There is this right to vote for youths from the age of 18, and the right to contest from the age of 25. If a father comes forward, and says he has two sons, one aged 15 and the other aged 10, and says their age collectively is 25 years, can they contest? Can this happen? Do you think things can move forward through such calculations?”

Modi said, “the results of 2014 LS polls, 2017 assembly polls and 2019 LS polls clearly reject this theory that no party can win again after being victorious once in UP. BJP has proved it again and again, and we shall also win this time.”

Asked about BJP billboard posters in UP projecting both him and Yogi Adityanath, Modi replied: “My picture is there on the posters as a BJP worker whose name is Narendra Modi. We believe in collective leadership, and we work collectively.”

On his frequent mention of the phrase ‘naqli Samajwadi’ for Akhilesh Yadav’s party, Modi explained: “By fake Socialists, I mean those, whose family members are occupying posts in a party. By true Socialists, I mean, leaders like Dr Ram Manohar Lohia, George Fernandes and Nitish Kumar, who never allowed their family members to occupy party posts. In one party which calls itself socialist, I found names of at least 45 members of a single family occupying different posts.”

Modi effusively praised UP chief minister Yogi Adityanath, saying: “ Before he came to power in UP, goondas and mafia used to rule the roost. Now under Yogi’s rule, most of the mafia leaders have either surrendered or have fled the state. Women in UP can now move around freely. Yogi has given a feeling of security in the minds of people. The manner in which his government handled the Kumbh Mela at Prayagraj and during the Corona pandemic, deserves to be praised.”

When it was pointed out that in UP, no ruling party won again in the last three decades, and in the last 60 years, not a single chief minister has came to power twice, Modi said, the consecutive victories that his party has secured in UP during 2014, 2017 and 2019 polls are examples. “We will get the blessings of people of UP again this time too”, he added.

On a question relating to the son of Minister of state for Home, Ajay Mishra Teni, who has been accused of running his vehicle into a crowd of farmers in Lakhimpur Kheri, Modi replied: “The matter is being investigated under the orders of Supreme Court, and the apex court is satisfied with the progress of investigation. Yogi’s government is fully cooperating with the investigation team.”

Asked about why ED, CBI and Income Tax conduct raids before elections, Modi replied: “We came to power on the promise of taking strict action against corruption. If we do not take action, what reply can we give to the people?”

On the opposition’s allegation that BJP is arm-twisting voters by harping on the ‘double engine sarkaar’ theme and indirectly threatening that the Centre would stop assisting the state, if people did not vote for BJP, Modi replied: “Our government at the Centre has never discriminated in providing assistance, whichever party may be in power in the states.”

“Take the example of Ayushman Bharat scheme. Under this scheme, those who are poor can avail of free medical treatment upto a limit of Rs 5 lakhs. Anybody could have availed this medical treatment anywhere in India, but several states opposed it and refused saying that they have better medical schemes. States like Bengal, Delhi and Kerala refused. Had this Ayushman Bharat scheme been implemented across India, any Indian could have availed free medical treatment in any of the states.’

Modi again lashed out at dynastic politics saying that this could become a threat to democracy in future. “Right from Kashmir to Kanyakumari, there are many states where single family rule regional parties. In Kashmir, there are two families, in Jharkhand, Tamil Nadu and several other states, single families run political parties, which is not good for democracy. There is a difference between dynastic politics and sons of politicians getting tickets in BJP. In the first one, the family is the whole and sole custodian, where only sons and daughters can occupy key posts. In the second one, the sons of politicians have to contest and win elections. There is a clear difference.”

On his criticisms against Gandhi-Nehru dynasty, Modi replied: “ I did not say anything about anyone’s father, mother or grandfather. I only shared what the country’s first prime minister had said in the past. There is nothing personal about it. ..I just shared what were the views of our prime minister and what was the situation then, and this is the current prime minister, and what are his views now.”

To sum up, Modi in his 70-minute interview demolished several theories that had been prevailing in Indian politics over several decades. He explained, there used to be anti-incumbency only because state governments failed to perform. “And when governments perform, there is pro-incumbency, and not anti-incumbency”. Modi is right. The prevailing theory about any ruling party failing to repeat its victory in UP stands demolished since the last three elections.

Modi also made it clear that ED, CBI and Income Tax department cannot stop raids against tax evaders or money launderers, just because an election is in progress. Moreover, every year there is some election or other. In India, all elections are not clubbed together.

Modi also rejected the assumptions that farmers in UP are unhappy with Yogi. He said, “I have won the hearts of farmers. I brought the three farm laws in the interest of farmers, but I repealed them in the national interest.”

On the opposition’s charge that India’s international image has taken a beating, Modi pointed out the inflow of FDIs and FIIs into India have increased, and that India has won plaudits by sending Covid vaccines to more than 150 countries across the world. About the international media, he said, he would not react. “We must have faith in ourselves”, the PM said.

I think Modi has also demolished Rahul’s charge that the PM is not replying to questions. In fact, Modi replied to all questions that were raised on Wednesday by the interviewer. In my view, this is a healthy tradition in a democracy.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर एक और तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चंगुल में फंस गई है, और उसकी सारी सोच और गतिविधि विनाशकारी बन गई है, और यह देश के लिए चिंता का विषय है।

साफ शब्दों में कहें तो मोदी यह बताना चाह रहे थे कि वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व अब ‘अर्बन नक्सल्स के कब्ज़े में’ है।

मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस भाषण पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान में कहीं भी भारत का उल्लेख एक राष्ट्र के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि भारत का उल्लेख सिर्फ ‘राज्यों के संघ’ के रूप में किया गया है।

मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए गए हर आरोप का जवाब दिया। मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए, लेकिन जब उन्होंने परिवारवाद की राजनीति पर बोलना शुरू किया, तो उनकी बात सदन के अंदर मौजूद कांग्रेस के अधिकतर सांसदों को चुभ गई।

मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सारी राजनीति एक परिवार (गांधी-नेहरू) के इर्दगिर्द घूमती है। मोदी ने गांधी परिवार की चार-चार पीढ़ियों पर अटैक किया। मोदी ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, और राजीव गांधी से राहुल गांधी तक किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों को याद दिलाया कि कैसे महात्मा गांधी ने आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी को भंग करने की सलाह दी थी।

मोदी ने कहा, ‘मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्‍या होता। क्‍योंकि महात्‍मा गांधी की इच्‍छा थी, क्‍योंकि महात्‍मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्‍या-क्‍या होने वाला है। और इन्‍होंने कहा था पहले से इसको खत्‍म करो, इसको बिखेर दो। महात्‍मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर न होती, महात्‍मा गांधी की इच्‍छानुसार अगर हुआ होता, अगर महात्‍मा गांधी की इच्‍छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्‍या होता- लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्‍त होता, भारत विदेशी चश्‍मे की बजाय स्‍वदेशी संकल्‍पों के रास्‍ते पर चलता।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्‍शन को संस्‍थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सालों-साल पंजाब आतंक की आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्‍मीर के पंडितों को कश्‍मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होतीं। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्‍य मानवी को घर, सडक, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता।’

कांग्रेस नेताओं ने बहस के दौरान आरोप लगाया था कि वर्तमान सरकार इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है । मोदी ने कहा: ‘यहां पर ये भी चर्चा हुई कि हम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बोला जाता है। बाहर भी बोला जाता है। और कुछ लोग लिखा जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है। और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है। और देश के लिए चिंता का विषय है। बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूवर्क कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठाकर के उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया है। उसकी विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है। और उसी के कारण बार–बार ये बोल रहे हैं कि इतिहास बदल रहा है।’

मोदी ने कहा, ‘हम सिर्फ कुछ लोगों की याददाश्त को ठीक करना चाहते हैं। थोड़ा उनका मैमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं। हम कोई इतिहास बदल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का इतिहास कुछ ही सालों से शुरू होता है। हम जरा उसको पहले ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको 50 साल के इतिहास में मजा आता है, तो उनको 100 साल तक ले जा रहे हैं। किसी को 100 साल तक मजा आता है, उसको हम 200 साल के इतिहास में ले जा रहे हैं। किसी को 200 साल में मजा आता है तो 300 ले जाते हैं। अब जो 300–350 ले जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी का नाम आएगा ही आएगा। हम तो उनकी मैमोरी को तेज कर रहे हैं। हम इतिहास बदल नहीं रहे।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, क्या करें इसका। और इतिहास तो बहुत बड़ा है। बड़े पहलू हैं। बड़े उतार-चढ़ाव हैं। और हम इतिहास के दीर्घकालीन कालखंड को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि गौरवपूर्ण इतिहास को भूला देना इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये हम अपना दायित्व समझते हैं। और इसी इतिहास से सबक लेते हुए हमने आने वाले 25 साल में देश को नई उचाईयों पर ले जाने का एक विश्वास पैदा करना है। और मैं समझता हूं ये अमृत कालखंड अब इसी से बढ़ने वाला है।’

मोदी ने गोवा मुक्ति संग्राम के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा: ‘गोवा मुक्ति को 60 साल हुए हैं। मैं आज जरा उस चित्र को कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्र जहां भी होंगे, जरूर सुनते होंगे। गोवा के लोग जरूर सुनते होंगे मेरी बात को। जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनीशिएटिव लिए। जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए। अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती, तो गोवा को हिन्‍दुस्‍तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ और उस समय के 60 साल पहले के अखबार उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय छवि का क्या होगा। ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था, पंडित नेहरू को। दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो। और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लेवल लीडर की शांतिप्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पंडित नेहरू ने सोचा, गोवा को जो होता है होने दो। गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो। मेरी छवि को कोई नुकसान न हो और इसलिए जब वहां सत्याग्रहियों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी। हिन्दुस्तान का हिस्सा, हिन्दुस्तान के ही मेरे भाई–बहन उनपर गोलियां चल रही थीं, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा। मैं सेना नहीं भेजूंगा। सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है। और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा गया। और गोवा के अनेक वीरपुत्रों को बलिदान देना पडा। लाठी गोलियों से जिंदगी बशर करनी पड़ी।’

कम से कम राहुल गांधी को तो इस बात का शिकायत नहीं करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। राहुल गांधी खुद भी तो अपने हर भाषण में, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने ट्वीट्स में सिर्फ मोदी पर हमला करते हैं, और प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में उन्हें तीखे अंदाज में जवाब दिया।

यहां तक कि मंगलवार को भी मोदी के जवाब के बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ‘मोदी हमसे डरते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब नहीं दिया।’ पिछले 8 सालों से राहुल गांधी कभी ‘सूट-बूट की सरकार’, कभी ‘अंबानी-अडानी की सरकार’ कहकर आरोप लगाते रहे हैं। कभी वह कहते हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, कभी कहते हैं मोदी चीन से डरते हैं, कभी कहते हैं कि मोदी डिक्टेटर हैं। ऐसी कितनी बातें गिनवाई जा सकती हैं जब राहुल ने पीएम के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। इसलिए अगर मोदी ने कांग्रेस के परिवारवाद पर सवाल उठाए, अगर 84 के दंगों की, कश्मीरी पंडितों के पलायन की याद दिलाई तो वह गलत कैसे हो गए? अगर मोदी ने ये कहा कि कांग्रेस ने कहां-कहां और कितनी बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया तो ये कहना गलत कैसे हुआ?

राहुल गांधी बार-बार इल्जाम लगाते हैं कि मोदी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। अगर मोदी ने ये बता दिया कि किसानों को अब उनकी फसल पर ज्यादा MSP दिया, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाया, कोरोना के दौरान कोई भूखा नहीं रहा, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन दिया गया, भारत में करीब करीब 100 पर्सेंट एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, और 80 फीसदी वयस्क लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है, लाखों गरीबों के लिए मकान बनाए, 5 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाया गया तो ये बताना गलत कैसे हुआ?

जो लोग इल्जाम लगाते हैं, उनमें जवाब सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई वन-वे ट्रैफिक नहीं होता।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Prime Minister Narendra Modi launched another blistering attack on Congress in Rajya Sabha on Tuesday and alleged that the “very thought process of Congress has now become destructive. This has become an issue of national concern as urban Naxals are trying to exploit the poor condition of Congress to hijack the party’s line of thinking.”

In plain words, Modi wanted to convey that the present Congress leadership is now “in the grip of urban Naxals”. Modi was reacting to Congress leader Rahul Gandhi’s remarks in Lok Sabha in which he had said that the Constitution nowhere mentioned India as a nation, it only mentioned India as “a union of states”. “Naxals”, Modi said, “have hijacked the Congress party’s mindset. It is this which has led Congress leaders to level baseless allegations about rewriting of history by the present government”.

In fact, Modi replied to every allegations levelled by Congress and other opposition leaders during the debate on Motion of Thanks to the President for his opening speech to Parliament. Modi enumerated the work done by his government, but when he started speaking on dynastic politics, it rattled most of the Congress MPs present inside the House. Modi described how the Congress devoted most of its political time in the service of one dynasty (Gandhi-Nehru). “To protect a dynasty, Congress imposed Emergency in 1975. The massacre of Sikhs in the aftermath of Indira Gandhi’s assassination in 1984 and the huge exodus of Kashmiri Pandits from the Valley took place because of the Congress.

Modi attacked all the four generations of Nehru-Gandhi dynasty beginning with India’s first prime minister Pandit Jawaharlal Nehru, followed by Indira Gandhi, Rajiv Gandhi and now, Rahul Gandhi. He reminded Congress members of how Mahatma Gandhi, soon after independence, had advised that the Congress party should be dissolved.

“I am thinking what could have happened had the Congress not been there. Because it was Mahata Gandhi’s wish. Mahatma Gandhi knew what would have happened if the Congress continued. It was because of this that he said, Congress should be wound up. Had there been no Congress, in deference to the wishes of Mahatma Gandhi, what would have happened? Our democracy would have remained free from dynastic politics, India would have marched forward on Swadeshi instead of putting on “foreign spectacles”.”

“ Had there been no Congress, there would not have been the darkest spot of Emergency. Had there been no Congress, corruption would not have been institutionalized since decades. Had there been no Congress, the divides of casteism and regionalism would not have deepened. Had there been no Congress, there would have been no massacre of Sikhs and Punjab would not have burnt in the fire of terrorism for years. Had there been no Congress, Kashmiri Pandits would not have left the Valley. Had there been no Congress, daughters would not have been burnt in ‘tandoor’. Had there been no Congress, the common man would not have been forced to wait for houses, electricity, water, roads, toilets and other basic facilities for years.”

Replying to Congress leaders alleging that the present government was trying to rewrite history, Modi replied: “In this House, it was alleged that we are trying to change history. I find that the Congress has been caught in a vice like grip of Urban Naxals, who have practically taken over their very thought process. That is why, their thinking and activities have now become destructive. This is a matter of concern for all of us. We will have to think seriously. The Urban Naxals have cleverly exploited the poor state of Congress and have occupied their thought process. That is why, they are saying that history is being rewritten. We want to correct the memory of some people.’

“ We want to increase their memory power. We are not changing history. For some people, history began a few years ago. They feel fine in their 50-year-long history. Some take it back to 100 years, and feel fine. We are taking it 200 years back, some take it to 300 years back. Now, if you take history back to 300 and 350 years, the name of Chhatrapati Shivaji will surely crop up. We are sharpening their memory, we are not changing history. For some people, history is confined to only one family, but our history is vast. There are many dimensions, ups and downs, and we are trying to delve into history over a long-term period. To forget our glorious history will not be good for our country’s future. We realize our duty, and taking lessons from history, we are aiming at creating confidence among people to take our country to new heights over the next 25 years. I think this ‘amrit kaal-khand’ (period of next 25 years from now) will move on this note.”

Modi did not spare even Pandit Jawaharlal Nehru for his role during the Liberation of Goa. Modi said: “Goa was liberated 60 years ago. Had Nehru followed Sardar Patel’s initiative by annexing Hyderabad and Junagadh to India, the people of Goa would not have remained under Portuguese occupation for 15 more years. Goa was liberated 15 years after India attained independence. Newspaper reports 60 years ago clearly show that, at that time, Pandit Nehru was worried about his international image if the Indian army attacked Goa. This was Nehru’s point of concern. He thought if the colonial government in Goa was attacked, his own image as a peace-loving leader on a global level would be broken to pieces. Nehru thought, let the people of Goa suffer, my image must not suffer. That is why the Portuguese police was firing bullets at our satyagrahis who were Indians. And our Prime Minister saying, I will not order my army to move to Goa. Nehru clearly refused to help the satyagrahis. This was the atrocity committed by Congress on the people of Goa. Goa had to suffer for 15 more years of foreign rule, and many sons of Goa had to give their supreme sacrifice. People had to live under the shadow of lathis and bullets.”

With no-holds-barred attacks from Prime Minister Modi, Congress leader Rahul Gandhi should not have any excuse to object. In most of his speeches, tweets and press conference, Rahul launches attacks on Modi, and the Prime Minister gave back to him in a sharp manner, in both House of Parliament. Even on Tuesday, after Modi’s reply, Rahul Gandhi reacted by saying that “Modi fears us. He did not reply to the points I raised”. Since last eight years, Rahul had been using catch phrases like ‘suit-boot ki sarkar’, ‘Adani Ambani ki sarkar’, against Modi government. Sometimes Rahul says, Modi has destroyed this country, Modi fears China, Modi is a dictator. There are umpteen such examples when Rahul Gandhi used harsh words against the PM. So, if Modi attacked Rahul and his party on the issue of dynasty, on imposition of emergency, on Sikh massacre, and on exodus of Kashmiri Pandits, what mistake did he commit? Was Modi committed political error in reminding the Congress, how over several decades, it dismissed the governments of Namboodiripad, Karunanidhi, MGR, N T Ramarao, Charan Singh, Devi Lal and others?

Rahul had been complaining that Modi is only working to benefit his industrialist friends. If the Prime Minister replies by saying how farmers are getting more minimum support prices directly into their bank accounts, if farmers are getting direct money transfer from the Centre, not a single person died of starvation during the pandemic, more than 80 crore Indians got free rations from the Centre, nearly 100 per cent Indian adults have already taken their first dose of Covid vaccine, nearly 80 per cent Indian adults have taken both doses of Covid vaccines, lakhs of poor Indians have now got their own houses, five crore Indians have now started getting drinking water from taps, what wrong did Modi commit?

Those who level allegations must have the courage and patience to listen to replies. Democracy is not a one-way traffic.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार और मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कांग्रेस पार्टी पर जमकर वार किए और देश के इस सबसे पुराने राजनीतिक दल पर अलगावावाद के बीज बोने और वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। मोदी ने राज्य सभा में कहा-‘अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न हुआ होता, कश्मीरी पंडितों का पलायन न हुआ होता, देश में इमरजेंसी नहीं लगाई गई होती और बेटियों को तंदूर में न जलाया गया होता।’

इसके साथ ही मोदी ने यह याद दिलाया कि कैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टी. अंजैया को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री के बेटे को हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के इंतजाम पसंद नहीं आए थे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कैसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को बीमार पड़ने के बावजूद बर्खास्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा- ‘कुछ लोगों का मानना है कि भारत का जन्म 1947 में हुआ था। उनका मानना है कि केवल एक परिवार ही इस देश पर शासन कर सकता है। अब तो कई राजनीतिक दलों में वंशवाद की राजनीति है। मैं सभी दलों से अपील करता हूं कि वे अपनी पार्टी के अंदर लोकतंत्र लाएं और वंशवाद की राजनीति से दूर रहें।’

लोकसभा में मोदी ने कांग्रेस पर ‘फूट डालो और राज करो’ की ब्रिटिश नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा, ‘तोड़ो और राज करो’ की नीति कांग्रेस ने अंग्रेजों से सीखी और उस पर आज तक चल रही है।’ इसके साथ ही उन्होंने कहा-‘यह अब टुकड़े-टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है’। उन्होंने कांग्रेस पर अलगाववाद के बीज बोने का आरोप लगाया। मोदी ने राहुल गांधी का नाम एक बार भी नहीं लिया लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ ही था। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत राज्यों का एक संघ है, राष्ट्र नहीं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरोप लगाया था कि केंद्र तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों की अनदेखी कर रहा है।

मोदी ने कहा-‘जब हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत का दक्षिण भारत में एक हेलिकॉप्‍टर हादसे में अकस्‍मात निधन हुआ और उनका पार्थिव शऱीर तमिलनाडु में हवाई अड्डे की तरफ ले जाने के लिए रास्‍ते से गुजर रहा था, तब मेरे तमिल भाई, तमिल बहनें लाखों की संख्‍या में रोड पर घंटों तक कतार में खड़े रहे थे। जब सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर वहां से गुजर रहा था तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपर करके, आंख में आंसू के साथ कह रहा था- ‘वीर मणक्‍कम, वीर मणक्‍कम’। ये मेरा देश है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन ‘बांटो और राज करो’ की नीति को कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस ‘टुकड़े-टुकड़े’ गैंग की लीडर बन गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के राष्ट्र होने पर सवाल उठाये जाने को लेकर आपत्ति जताई। दरअसल राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि संविधान में कहीं भी भारत की व्याख्या एक राष्ट्र के तौर पर नहीं की गई है। इसे राज्यों का संघ बताय गया है। मोदी ने राज्यसभा में डॉ. भीम राव अंबेडकर के भाषण के अंश को पढ़ा और यह बताया कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भले ही भारत को राज्यों में बांटा गया है लेकिन वास्तव में भारत एक देश है, एक राष्ट्र है। लोकसभा में मोदी ने ‘विष्णु पुराण’ और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ का जिक्र किया और यह बताया कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत का विचार हमारे संविधान का मसौदा तैयार होने से सदियों पहले मौजूद था। राज्यसभा में मोदी ने पूछा कि कांग्रेस का नाम ‘इंडियन नेशनल कांग्रेस’ क्यों रखा गया है? उन्होंने कहा-‘अगर भारत एक राष्ट्र नहीं है तो कांग्रेस को अपने नाम से राष्ट्रीय शब्द हटा लेना चाहिए और अपने पूर्वजों की गलती को ठीक कर लेना चाहिए। ‘

लोकसभा में मोदी ने कहा, ‘आपका (कांग्रेस का) गेम प्‍लान कोई भी हो, ऐसे बहुत लोग आए और चले गए। लाखों कोशिशें की गईं, अपने स्‍वार्थवश की गईं। लेकिन यह देश अजर-अमर है, इस देश को कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछ-न-कुछ गंवाना पड़ा है। यह देश एक था, श्रेष्ठ था, यह देश एक है, श्रेष्‍ठ है और यह देश श्रेष्‍ठ रहेगा, इसी विश्‍वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अगले 100 साल तक सत्ता में नहीं लौटने का मन बना लिया है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पिछले 15 से 30 साल में चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने कई राज्यों को खो दिया। उन्होंने कहा-‘नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1955 में आपके लिए वोट किया था, 27 साल हो गए आपको वहां एंट्री नही मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे, 28 साल हो गए लेकिन गोवा ने आपको स्‍वीकार नहीं किया। पिछली बार 1988 में त्रिपुरा की जनता ने वोट दिया था, करीब 34 साल बीत चुके हैं। यूपी, बिहार और गुजरात में आखिरी बार 1985 में, करीब 37 साल पहले जनता ने आपके लिए वोट किया था। पश्चिम बंगाल में लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। तमिलनाडु के मतदाताओं ने आखिरी बार 1962 में कांग्रेस को वोट दिया था यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय आपकी पार्टी लेती है, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्‍वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म 20 साल पहले हुआ लेकिन वहां भी मतदाताओं ने पूरी तरह से आपको स्वीकार नहीं किया। पिछले दरवाजे से घुसने का प्रयास करते हैं। सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है। सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेकदिली का है। इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा-हमेशा के लिए उनको क्‍यों नकार रही है? और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी..हम तो एक चुनाव हार जाएं ना, महीनों तक न जाने ईको-सिस्टम क्‍या-क्‍या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद न आपका अहंकार जाता है, न आपकी ईको-सिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है।’

नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों की निंदा करने के लिए कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने दो उद्योगपतियों का नाम लिए बिना उन्हें ‘A A वैरिएंट’ बताया था। मोदी ने कहा, ‘एक तरफ हमारे युवा उद्यमी अब दुनिया भर में टॉप थ्री में हैं और उनके यूनिकॉर्न धूम मचा रहे हैं और दूसरी ओर हमारे उद्यमियों और जॉब क्रियेटर्स को बदनाम करने की प्रवृत्ति पनप रही है। उद्यमियों में डर पैदा कर उन्हें अच्छा लगता है। कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे उद्यमियों को कोरोना वायरस वेरिएंट बता रहे हैं। ये आप क्या कर रहे है? आप कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।’

प्रधामंत्री ने यह आरोप लगाया कि ‘कोरोना की पहली लहर के दौरान कांग्रेस ने मामूली सियासी फायदे के लिए लाखों मजदूरों को अपने राज्य लौटने के लिए उकसाया था और कोरोना का कैरियर बना दिया था। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन का पालन कर रही थी तब मुंबई में कांग्रेस के नेता मजदूरों को डराकर मुफ्त में ट्रेनों की टिकट बांट रहे थे। इसी तरह दिल्ली में सत्ताधारी दल के लोग जीप और माइक लेकर गलियों में घूम-घूमकर लोगों से अपना सामान पैक करने और दिल्ली-बिहार रवाना होने की अपील कर रहे थे। इतना ही नहीं प्रवासी मजदूरों को बसें उपलब्ध कराई गईं और उन्हें यूपी बॉर्डर पर छोड़ दिया गया।’

संसद के दोनों सदनों में पीएम मोदी अपने पुराने रंग में दिखाई दिए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को करारा जवाब दिया। तथ्य और आंकड़ों के साथ विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने जवाब देने के लिए बार-बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। नरेन्द्र मोदी का ज्यादा जोर इस बात पर था कि कांग्रेस के नेता सिर्फ विरोध के लिए उनका विरोध करते हैं। ऐसे विरोध से देश का नुकसान होता है।

मोदी ने कोरोना का उदाहरण दिया और याद दिलाया कि कैसे लॉकडाउन और वैक्सीन को लेकर तमाम विरोध के बावजूद भारत के लोगों ने महामारी का डटकर मुकाबला किया। सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया, अपने देश में वैक्सीन बनाई और अब तक 80 प्रतिशत जनता को दोनों डोज मिल चुकी है। मोदी ने यह भी बताया कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी गई और किसानों ने भी रिकॉर्ड उत्पादन किया इसीलिए महंगाई पर काफी हद तक काबू पाया जा सका। मोदी ने ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए और कहा कि संकट के इस काल में उन्होंने समर्पण भाव से काम किया। लेकिन पूरे समय कांग्रेस ने उन्हीं को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook