My Opinion

In an action that could cause turmoil in Maharashtra politics, the Enforcement Directorate on Wednesday arrested senior NCP leader and minister Nawab Malik on money laundering charge in connection with a property belonging to Dawood Ibrahim’s sister, and produced him before PMLA (Prevention of Money Laundering Act) court. The court sent him to ED’s custody till March 3.

Within minutes, NCP supremo Sharad Pawar called a high-level meeting of all NCP ministers and leaders at his home Silver Oak in Mumbai, and later went to meet Chief Minister Uddhav Thackeray to chart a course of action.

Nawab Malik is the second NCP minister to be arrested, after Anil Deshmukh was arrested by ED on money laundering charge. Pawar said, Malik’s arrest was an example of “gross abuse of power for settling political scores”, and that invoking underworld don Dawood Ibrahim’s name was convenient to damage one’s reputation. “They take the name of Dawood, if a Muslim activist is involved…When I was chief minister 25 years ago, similar allegations were made against me.”

In its remand application, the ED has alleged that Nawab Malik funded the terror network of Dawood Ibrahim through his sister Hasina Parker, and that the acquisition of her property at throwaway prices by Malik falls under the definition of “proceeds of crime”. In the ED application, Nawab Malik was named as the key conspirator and “beneficiary of the entire charade”.

The ruling Maharashtra Maha Aghadi (mega alliance) of Shiv Sena, Congress and NCP denounced the arrest and alleged that the Centre was trying to crush the opposition. Sharad Pawar had a brief telephonic talk with West Bengal chief minister Mamata Banerjee, during which the Trinamool Congress supremo expressed her solidarity with NCP.

The Shiv Sena went to the extent of warning state BJP to be prepared for a retaliatory action. Shiv Sena leader Sanjay Raut alleged that the BJP was now involved in back stabbing, like Afzal Khan did to the great Marathi ruler Shivaji Maharaj. “We shall fight, we will win, and Ravana and Kansa will be killed, this is Hindutva”, he added.

At the meeting of NCP leaders, all of them were unanimous about not seeking the resignation of Nawab Malik. The NCP has decided to fight the case both in court and in public. Nawab Malik alleged that his arrest was sudden, and that he was picked up from his home without any summons or warrant. The ED team had reached the minister’s residence in Kurla at five in the morning, and took him to ED office in Ballard Estate, where he was put under arrest after questioning, at around 2.45 pm.

ED sources rejected the allegations that the arrest was a result of “political vendetta”. These sources said, the arrest was done after a thorough probe, in which documentary evidence was found about illicit financial transactions involving Nawab Malik and other accused. ”For us, arrest is an exception, and not the rule, as far as the ED is concerned”, a senior ED official said.

What is the PMLA case relating to Nawab Malik all about?

While probing the purchase of a Kurla property by Nawab Malik, the ED found that Rs 55 lakh was paid to Dawood’s sister Hasina Parker for a three acre of land during the period 1999-2003. Out of Rs 55 lakh, Rs 5 lakh was paid by cheque and the remaining amount in cash. The land belonged to one Munira Plumber, and it was acquired by Hasina Parker through a forged power of attorney, which gave her the rights to sell the land to her driver and bodyguard Salim Patel.

In its remand application, the ED said, “the active support of Nawab Malik and connivance for acquisition of portion of land by Hasina Parker through Salim Patel, was nothing but a successful attempt for financially strengthening the terror network of Dawood Ibrahim in India. By paying consideration for the illegally occupied share of Hasina Parker, Nawab Malik aided the D-company financially.”

The ED further told the court, “For usurping this property, members of D-gang and Nawab Malik connived together and executed several legal documents to put a façade of genuinity (sic) over this criminal act. During the investigation, various documents have been collected by the Directorate.”

Before the court, ED counsel and Additional Solicitor General Anil Singh said, our case is that they did not deal with the actual owner of the property to purchase it. They dealt with Hasina Parker and used a limited power of attorney issued by the owner illegally…If you look at it from any angle, it is a clear case of money laundering.”

Nawab Malik’s counsel Amit Desai told the court that ED is making the allegation of terror funding after 20 years. Desai said, “ In 2022, the original owner (Munira Plumber) is giving a statement for something that happened 20 years ago saying she doesn’t know and she was in fear.”

When Nawab Malik was taken to J J Hospital for medical tests, after his arrest, he told reporters, “Main daroonga nahin, ladhoonga aur jeetoonga” (I will not be cowed down, I shall fight and win). NCP supporters staged protest outside ED office, and shouted anti-ED slogans. BJP leader Kirit Somaiya said, several more ministers will now go to jail, now that a nexus between politicians and underworld network has been established.

Sharad Pawar’s daughter Supriya Sule said, “BJP leaders had been predicting action against Nawab Malik on Twitter since the last few days, this arrest of a minister without prior notice is an insult to Maharashtra”.

One interesting part is that NCP leader and minister Chhagan Bhujbal is on bail in the Maharashtra Sadan scam and money laundering case, after spending time in jail for two years. When Bhujbal was arrested, Shiv Sena was an ally of BJP, and had welcomed his arrest. Shiv Sena had then issued a statement saying, “the wheel of Time has turned fully, and Chhagan Bhujbal is facing the consequences of his act”. But, on Wednesday, Shiv Sena leader Sanjay Raut described Nawab Malik’s arrest as “murder of democracy”. He even threatened that action will be taken against BJP leaders in retaliation.

There are two ways to look at Nawab Malik’s case dispassionately.

One, merits of the case, in which crores worth property was bought at throwaway price, that there was a deal with Dawood’s sister Hasina Parker and her driver and bodyguard Salim Patel, Nawab Malik has admitted that he bought the property from Sardar Wali Khan., Nawab Malik cannot say that he did not know Sardar Wali Khan was declared convict by court in Mumbai serial blasts case, Nawab Malik cannot say that he does not know Dawood’s sister, hence, a case against him has been made out.

Two, the timing of arrest. It is being alleged that Nawab Malik was arrested because he was giving statements against the Centre recently, it is also being alleged there are many people in Mumbai who have similarly bought crores worth land at throwaway prices, but Nawab Malik was singled out for action? And, that too on charges levelled by BJP leader Devendra Fadnavis last year? Those who speak about politics, avoid speaking on the merits of this case. That is why, I think, this can cause more bitterness in Maharashtra politics.

Nawab Malik is a close associate of Sharad Pawar, who is a master in the game of politics. Mamata Banerjee has spoken to him, and Pawar may soon start uniting all non-BJP parties on a single platform. There appears to be few possibilities of the bitterness melting down, because Shiv Sena and NCP leaders are already in action-reaction mode. If there is retaliation, it will be harmful for democracy.

I feel, that the merits of the case must be kept in mind and it should not be politicized from both sides. But the chances are slim. Pawar’s grandson and NCP MLA Rohit Pawar has already alleged that Nawab Malik was arrested with an eye on UP assembly polls and the upcoming BMC election.

One may wonder why the arrest of a Maharashtra leader can cause repercussions in UP politics. For those who may not know, I can mention that Nawab Malik hails from Balrampur, UP. Since he is a Muslim, the opposition may take up his issue.

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रूस और अमेरिका के बीच तनाव नाटकीय रूप से बढ़ चुका है। रूसी सांसदों ने देश के बाहर सेना भेजने और उनका इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को हरी झंडी दे दी है। उधर, यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं । रूस ने इसके दो अलग-अलग इलाकों में अपने सैनिकों को भेज दिया है। यूक्रेन से अलग होने वाले दो प्रांतों में रूसी फौज तैनात है और टैंकों ने मोर्चा सम्भाल लिया है। पूरी दुनिया चन्द दिनों में होने जा रही जंग के नतीजों को लेकर काफी परेशान है।

यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का काम भी शुरू हो चुका है। मंगलवार को एयर इंडिया के विमान से 242 भारतीय छात्र यूक्रेन से वापस लौटे। देर रात उनका विमान दिल्ली में उतरा। यूक्रेन में अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक देश वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बायडेन ने रूस के बैंकों, कई रूसी अरबपतियों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान. ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के 27 में से ज्यादातर देशों ने भी रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। बायडेन ने यह ऐलान भी किया है कि वह रूस की सीमा से लगे बॉल्टिक देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेज रहे हैं।

कूटनीति के जानकारों को इस बात का डर है कि रूसी और नाटो की सेनाओं के बीच अगर जंग छिड़ी तो यह तीसरे विश्व युद्ध का भयावह रूप ले सकता है। यूक्रेन पर हमले के लिए लड़ाकू विमानों और रूसी टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर ने पुतिन से मुलाकात की, लेकिन वे दोनों पुतिन को मनाने मे नाकाम रहे।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बायडेन ने व्हाइट हाउस से अपने संक्षिप्त संबोधन में पुतिन पर अंतरराष्ट्रीय कानून का खुले तौर पर उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ‘यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत’ होने ही वाली है। उधर, राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कदम पीछे हटाने के लिए दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह कि यूक्रेन क्रीमिया पर रूस की संप्रुभता को मान्यता दे। रूस ने क्रीमिया पर 2014 में कब्ज़ा कर लिया था। दूसरी शर्त यह कि यूक्रेन NATO में शामिल नहीं होगा और अपने सैनिकों की संख्या कम करेगा।

हालात उस वक्त बेहद जटिल हो गए जब पुतिन ने यूक्रेन के दो अलग-अलग इलाकों, डोनेत्स्क और लुगान्स्क को मान्यता देने का फैसला किया। इन देशों ने अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता के लिए आवेदन किया है। रूस की तरफ से स्वतंत्र घोषित किए जाने के बाद सोमवार की रात इन दोनों इलाकों में आतिशबाजी हुई। वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने संतुलित रुख अपनाया और सभी पक्षों से संयम बरतने और मसले के शान्तिपूर्ण हल के लिए राजनयिक प्रयासों को आगे बढ़ाने की अपील की।

यूक्रेन में तनाव पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था, जब देश के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि उनका देश जल्द ही NATO में शामिल हो जाएगा। इसके बाद ही रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सवा लाख सैनिकों को तैनात कर दिया और दूसरे पड़ोसी देश बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास भी किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के पास काला सागर में परमाणु मिसाइलों के साथ भी वॉर एक्सर्साइज की। यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया गया है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को उनकी दो शर्तें माननी होंगी। पहली, यूक्रेन को NATO का सदस्य नहीं बनाने का वादा करना होगा और दूसरी, रूस के बॉर्डर के करीब तैनात अपने हथियार भी पीछे करने होंगे। बायडेन और पुतिन के बीच बातचीत हुई थी और दोनों देशों के विदेश मंत्री भी कई बार मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब रूसी सेना और यूक्रेन की सेना आमने-सामने है।

यूरोप में अगर जंग हुई तो जाहिर तौर पर यह दुनिया के बाजारों में भारी उथल-पुथल होगी। यूक्रेन के बागियों के कब्जे वाले इलाकों में रूसी सेना के घुसने से सोना और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुनियाभर के शेयर बाजारों में मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। ज़रा सोचिए कि अगर बड़े पैमाने पर जंग छिड़ी, तो क्या होगा। यूक्रेन में युद्ध अगर छिड़ा तो निश्चित रूप से भारत के विदेश व्यापार और तेल आयात पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। भारत सरकार का फोकस अब यूक्रेन में रह रहे करीब बील हजार भारतीयों को निकालने पर है। इनमें से करीब 18 हजार छात्र हैं। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने को कहा है।

भारत के लिए यह निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण समय है। रूस भारत का पुराना दोस्त और हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है। दूसरी ओर, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी भारत के बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। हाल में भारत की अमेरिका के साथ भी नजदीकियां बढ़ी है। अमेरिका ने ट्रम्प प्रशासन के अंतिम वर्ष में भारत को 3.4 अरब डॉलर मूल्य के हेलीकॉप्टरों और अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की।

भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है, ‘दुनिया अब एक और संघर्ष नहीं झेल सकती और भारत का स्पष्ट रूप से मानना है कि तनाव में कमी आनी चाहिए।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूपी के बहराइच में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए परोक्ष रूप से यूक्रेन संकट का जिक्र किया। मोदी ने कहा, ‘आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना, भारत और पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। आज आपका एक-एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। वैश्विक उथल-पुथल के दौर में एक मजबूत भारत जरूरी है।’

मोदी की बात सही है कि भारत का ताकतवर होना जरूरी है। इस समय भारत को एक वर्ल्ड लीडर माना जाता है। ऐसे में यूक्रेन और रूस के टकराव में भारत को एक-एक कदम फूंक फूंककर रखना है, क्योंकि इस टकराव का असर हमारे देश पर भी पड़ेगा। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा घरेलू बजट जरूर प्रभावित होगा। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत पहले ही 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुकी है। अगर तेल की कीमतें बढ़ीं तो जरूरी चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ेगा।

सबसे बड़ी बात ये है कि जब दुनिया में अस्थिरता होती है, जंग के हालत होते हैं तो भारत के दुश्मन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी अपनी साजिशों को अंजाम देने का मौका तलाशते हैं। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान जैसे मुल्क ऐक्टिव हो जाते हैं।

मोदी पहले ही आतंकवाद का मुद्दा उठाकर चुनाव प्रचार की टोन बदल दी है। मंगलवार को अपनी रैली में उन्होंने बताया कि परिवारवादी कैसे आतंकवादियों पर अपना प्यार उड़ेलते रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘जो लोग देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वे यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। बहराइच की इस धरती ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को हमेशा नाकाम किया है। जिन लोगों पर यूपी में एक नहीं बल्कि कईं कईं बम धमाकों के आरोप था, ये परिवारवादी उन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने के लिए पक्का निर्णय करके बैठे थे। वे इन आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के सरकार के फैसले के खिलाफ थे। समाजवादी पार्टी की सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के भी खिलाफ थी।’

मोदी ने इसके बाद अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 38 दोषियों को मौत की सजा दी गई थी। मोदी ने कहा, ‘ये न्यायालय ने सही काम किया, हमें न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये चुप बैठे हैं। क्योंकि इनकों मालूम है कि अब सारा खेल जनता के सामने खुल चुका है। कौन किसकी मदद कर रहा था, ये अब उत्तर प्रदेश का बच्चा-बच्चा जान चुका है।’

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जिन दोषियों को मौत की सजा दी गई है उनमें से कुछ यूपी के रहने वाले हैं। इनमें से आजमगढ़ के एक दोषी के पिता की तस्वीर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ सामने आ गई। यही वजह है कि बीजेपी ने यूपी चुनाव में आतंकवाद को अब बड़ा मुद्दा बनाया है।

सियासी फायदे की बात छोड़ दें तो पिछले 20 साल का अनुभव बताता है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए देश को मोदी जैसे मजबूत लीडर की जरूरत है। मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि जब-जब दहशतगर्दी का संकट आया तो मोदी ने बोल्ड फैसले लिए, हिम्मत दिखाई और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। अहमदाबाद के सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले 49 में से 38 दोषियों को जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और 11 को उम्रकैद मिली तो पता चला कि गुजरात पुलिस ने पुख्ता केस तैयार किया था, और यह काम मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुआ।

जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो हमारी फौज ने पाकिस्तान को दो-दो बार घर में घुसकर मारा, आतंकवादियों के मंसूबे को नेस्तानाबूद कर दिया। आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति की जरुरत होती है, कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। मोदी ने ऐसा करके दिखाया है, जब वह गुजरात में थे तब भी और आज जब केंद्र में हैं तब भी। इसीलिए लोगों को लगता है कि दुनिया में जब जंग के बादल मंडरा रहे हैं, जंग का खतरा सामने है तो देश को मोदी जैसे मजबूत लीडर की जरूरत है।

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The faceoff between Russia and the West led by US has escalated dramatically with the Russian lawmakers authorising President Putin to use military forces outside his country. The situation in Ukraine has turned volatile with Russia sending armed forces to two breakaway regions. The entire world is worried over the outcome of the conflict.

Air India on Tuesday evacuated 242 Indian students, who landed in Delhi after midnight, and more are lined up for evacuation. US President Joe Biden announced fresh sanctions against Russian banks, Russian oligarchs and their family members. UK, Canada, Japan, Australia and most of the 27 European Union nations have also imposed sanctions against Russia. Biden also announced that he was moving additional US forces to shore up defences in the Baltic states bordering Russia.

Experts fear that the conflict between Russian and Western armies could result in the outbreak of Third World War. Russian tanks and fighter jets have taken up positions for an impending attack on Ukraine. All efforts at persuading Putin to back out have failed, despite direct interference by the French President and German Chancellor.

In his brief address from the White House, President Biden accused Putin of flagrantly violating international law. He spoke about “beginning of a Russian invasion of Ukraine”. Russian President Putin has put two conditions for de-escalation: one, Ukraine must recognize Russia’s sovereignty over Crimea, that it annexed in 2014, and two, it must renounce its bid to join Nato and carry out partial demilitarization.

The situation has become more complex with Putin deciding to recognize both the breakaway regions, Donetsk and Lugansk, which have applied for recognition as independent countries. On Monday night, there were fireworks in both these breakaway regions, after they announced independence unilaterally. At the UN Security Council, India walked the tightrope and urged all sides to “exercise utmost restraint” and step up diplomatic efforts to find a “mutually amicable solution” to the crisis.

The tension in Ukraine began in December last year when its president announced that his country would soon join NATO. Russia retaliated by deploying 1.25 lakh soldiers on its border with Ukraine, and carried out war exercises with another neighbour, Belarus. Russian army also carried out war exercises with nuclear missiles in the Black Sea near Ukraine. Putin demanded that the West must promise not to induct Ukraine into NATO, and withdraw its weapons from Ukraine. Both Biden and Putin had virtual summit and foreign ministers of both the countries met several times, but the efforts did not yield any positive result. Now both Russian army posing as “peacekeepers” and NATO-aided Ukraine forces are poised at an eyeball-to-eyeball confrontation.

A war in Europe will naturally cause turmoil in world markets. With the Russian army entering rebel-held regions of Ukraine, prices of gold and crude oil have skyrocketed. There is a slump in stock markets across the world. Imagine the consequences if a full-scale war takes place. A war in Ukraine will surely cause an adverse impact on India’s foreign trade and also on oil imports. The focus of Indian government is now on evacuating nearly 20,000 Indians living in Ukraine. Out of them, nearly 18,000 are students. The Indian Embassy has asked all Indian students to leave Ukraine temporarily.

For India, it is surely a tightrope walk. Russia has been India’s old friend and a major supplier of arms. On the other hand, both the US and European Union are India’s big trading partners. India also a close friendship with the US, which has supplied it with 3.4 billion dollars worth helicopters and other defence equipment in the last year of Trump administration.

Indian Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla has said, “the world cannot afford another conflict and India is clearly of the view that there should be de-escalation of tension.

On Tuesday, Prime Minister Narendra Modi indirectly referred to the Ukraine crisis, while addressing an election rally in Bahraich, UP. Modi said, “ You can see there is so much turmoil in the world right now. In such a situation, it is essential that India must remain strong, both for its own sake and for mankind. Each vote from you will make India stronger. A strong India is crucial in times of global turmoil”.

Modi is right. India must remain strong in these tough times. India is one of the world leaders. India will have to put forward its steps carefully. The Ukraine conflict is surely going to affect us. If prices of crude oil rises internationally, it will surely affect our economy and our household budget. Already, world crude price has crossed 100 dollars a barrel. A hike in fuel prices is surely going to cause inflation due to rise in prices of essential commodities.

Moreover, in times of global uncertainty and turmoil, enemies of India, who have been lying in waiting, may try to take undue advantage. Terrorists may try to execute plots and cause mayhem. Their masterminds sitting in Pakistan are already active and may try to destabilize India.

Modi has already changed the tone of poll campaign by raising the issue of terrorism. On Tuesday, at his rally, he spoke about how ‘pariwarwaadi’ (dynasts) have been expressing their love for terrorists. “Those who put our security in jeopardy can never work for the welfare of UP. This soil of Bahraich has always foiled the evil designs of terrorists. These pariwarwaadis had been planning to get people who were accused of involved in several blasts, released from jail. They were against the government’s decision to prosecute these terrorists. The Samajwadi Party government was even against the banning of terror outfits.”

Modi then mentioned about the Ahmedabad Special Court verdict which gave death sentence to 38 convicts who had carried out serial blasts in 2008. “The court has done the right thing. We must respect the court verdict. But these people are silent. They have realized that they have been exposed before the people. Every child in UP knows who was helping whom.”

Some of the convicts who have been given the death sentence in Ahmedabad serial blasts, belong to UP. Already, a photograph of the father of one of the convicts, hailing from Azamgarh, with SP supremo Akhilesh Yadav is in circulation. This is the reason why BJP has made terrorism an issue in the UP elections.

Political expediency apart, it has been our experience during the last 20 years that the nation needs a strong leader like Modi to combat terrorism. Even his political rivals concede that whenever tough situations arose, Modi never failed in taking tough and bold decisions, and sent terrorists to their logical destinations. It was under Modi’s direction as chief minister that the Gujarat police painstakingly prepared a water-tight case against all the 49 convicts and secured the court’s verdict.

When Modi was prime minister, the Indian army struck the dens of terrorists twice, right inside enemy territory. He foiled the designs of terrorists and their masterminds. A strong political will, followed by bold decisions, is required to combat terrorists. Modi has done it, when he was in Gujarat, and now, when he is at the Centre. At a time when war clouds are hovering the horizon, and war could break out anytime, the nation needs a strong leader like Modi.

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कोरोना की रफ्तार अब देश के लगभग हर हिस्से में कम होती जा रही है, लेकिन यूपी के विधानसभा चुनावों में गंगा नदी में तैरती लाशों का जिक्र बार-बार हो रहा है। सोमवार को हमारे हाथ कुछ ऐसे वीडियो लगे जिन्होंने गंगा में तैरती लाशों के बारे में फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। यहां तक कि द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी पिछले साल गंगा नदी में तैरती लाशों की तस्वीरें छापी थीं, लेकिन सोमवार को हमें जो विजुअल्स मिले, उनसे साफ हो गया कि पिछले साल गंगा के पास लाशों को दफनाने को लेकर झूठी कहानी रची गई थी।

यूपी विधानसभा चुनाव में कोरोना को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ओमप्रकाश राजभर जैसे तमाम नेता कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में बह रही लाशों की याद दिला रहे हैं। चुनावी सभाओं में वे प्रयागराज में गंगा के किनारे दफन लाशों का जिक्र कर रहे हैं।

पिछले साल अप्रैल-मई में गंगा नदी के किनारे दफनाई गई लाशों की विचलित करने वाली तस्वीरें और वीडियो अब विपक्ष और निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार कोरोना से हुई मौतों की संख्या के वास्तविक आंकड़े छिपा रही है।

जब 8 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने लखनऊ आईं तो उन्होंने भी कहा था कि कोरोना काल के दौरान योगी सरकार नाकाम रही। ममता बनर्जी ने तो यहां तक दावा किया कि उत्तर प्रदेश में गंगा में बहाई गई लाशें पश्चिम बंगाल तक पहुंच गईं और उन्होंने इन शवों को निकालकर रीति-रिवाज के उनका अंतिम संस्कार करवाया।

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को वर्चुअल मोड के जरिए रायबरेली के मतदाताओं को संबोधित करते हुए याद दिलाया कि कैसे यूपी में लोगों को कोरोना के पीक के दौरान मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था, और अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाओं और यहां तक कि बिस्तर की भी किल्लत थी जिसके चलते कई लोगों को अपनों को खोना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने महामारी के दौरान लोगों की तकलीफ को कम करने की कोशिश तक नहीं की।

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार कोरोना से जान गंवाने वालों की प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे दबीं लाशों की तस्वीरों का जिक्र करते रहते हैं। पिछले साल अप्रैल-मई के दौरान रेत में दफन इन लाशों की तस्वीरें वाकई में विचलित कर देती हैं।

विदेशी मीडिया ने इन तस्वीरों को तुरंत उठा लिया और इन्हें भारत में कोरोना से हुई दुर्दशा के सबूत के तौर पर दिखाया। उस वक्त बीबीसी की हेडलाइन थी ‘India’s Holiest River swollen with Bodies’, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ‘The Ganges Is Returning The Dead, It Does Not Lie’, द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट को ‘The mystery of hundreds of bodies found in India’s Ganges river’ हेडलाइन दी तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट की हेडलाइन थी ‘India Has Undercounted Covid-19 Deaths By Hundreds Of Thousands, Families And Experts Say’ जबकि द न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट को ‘Indian Cops Put Nets over Ganges River To Prevent Dumping Of COVID Victims’ हेडलाइन दी।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया की ज्यादातर रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि गंगा के किनारे इस तरह का मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों की संख्या छिपाने के लिए प्रशासन लाशों को गंगा में बहा रहा है, रेत में दफना रहा है।

इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य चुनावों की कवरेज के सिलसिले में प्रयागराज में थे। मैंने उन्हें गंगा किनारे उसी जगह जाने को कहा जहां कोरोना की दूसरी लहर की पीक के दौरान 10 महीने पहले लाशें दफन की गई थीं। उन्होंने जो तस्वीरें भेजीं वे चौंकाने वाली थीं। उस जगह आज भी सैकड़ों ताजी कब्रें हैं, सैकड़ों लाशें दफन हैं।

करीब 2 से 3 किलोमीटर तक हाल ही में दफनाई गई लाशों की कब्रें नजर आ रही थीं। मनीष ने वहां मौजूद लोगों से बात की जिन्होंने उन्हें बताया कि गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाना कोई नई बात नहीं है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि हिंदू धर्म में समाज के कुछ वर्गों में शव को गंगा में बहाने की परंपरा थी, लेकिन चूंकि जिला प्रशासन ने पर्यावरणीय कारणों से गंगा में शव बहाने पर पाबंदी लगा दी है, इसलिए इन समुदायों के लोग अब शव को गंगा के किनारे रेत में दफन करने लगे हैं।

स्थानीय निवासियों ने मनीष को बताया कि रोजाना औसतन 10 से 15 लाशें रेत में दफनाई जाती हैं। मनीष वहां देवी लाल प्रसाद नाम के एक शख्स से मिले, जो शवों को दफनाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, यह परंपरा पिछले कई दशकों से चली आ रही है। देवी लाल प्रसाद ने कहा, कोरोना काल में काम बढ़ गया था तो उनका बेटा भी इस काम में हाथ बंटाने लगा। उन्होंने कहा कि हर महीने औसतन 250 से 300 शव नदी के किनारे दफनाए जाते हैं।

जब हमारे एक रिपोर्टर ने इस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने थोड़ा तल्ख अंदाज में जवाब दिया, ‘मैंने जो कहा था उस पर आज भी कायम हूं।’

यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि इसी इलाके के रहने वाले हैं, ने कहा, ‘मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, इसलिए मैं स्थानीय परंपराओं के बारे में जानता हूं। ये बीजेपी के खिलाफ किसी भी विषय का तिल से ताड़ बना देंगे। यूपी और देश में कोरोना संक्रमण को लेकर जितना शानदार प्रबंधन हुआ, वैसे दुनिया के बड़े-बड़े संपन्न देशों में भी नहीं हुआ। लेकिन यूपी को कैसे बदनाम किया जाए, देश को कैसे बदनाम किया जाए, ये एक सूत्री एजेंडा लेकर विपक्ष काम करता है। वे केरल से तुलना क्यों नहीं करते, जहां कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या यूपी के मुकाबले ज्यादा है।’

पिछले साल मई में कोरोना के पीक के दौरान यूपी में कोविड के रोज 40 हजार से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। स्वाभाविक रूप से, अन्य राज्यों की तरह, महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा थी। पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी में कोरोना के करीब 600 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की जान गई है। हालांकि प्रयागराज में आज भी गंगा के किनारे उतनी ही लाशें दफन हैं, जितनी पिछले साल मई में थीं। लेकिन अब न न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ लिख रहा है, न वॉशिंगटन पोस्ट का कैमरा प्रयागराज तक पहुंच रहा है, न वॉल स्ट्रीट जर्नल को प्रयागराज में लाशें दिखाई दे रही हैं। लेकिन पिछले साल मई में जब विदेशी मीडिया ने इस तरह की तस्वीरें दिखाईं, गंगा किनारे दबीं लाशों के बारे में खबरें छापीं, तो भारत में अधिकांश लोगों ने इसे सच मान लिया। भारत को बदनाम किया जा रहा था, और हमारे देश सीधे-सादे लोगों ने ऐसी खबरों पर यकीन कर लिया था।

असल में सवाल मानसिकता का है, सोच का है। हम आज भी यह मानते हैं कि यदि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ लिखा है तो सही ही लिखा होगा, वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ छपा है तो सच ही होगा। सोमवार की रात ‘आज की बात’ में मैंने आपको कल ही ली गईं तस्वीरें दिखाईं। यही अंतिम सत्य है। यही वास्तविकता है, जो आज भी प्रयागराज में नजर आती है। लेकिन विदेशी मीडिया ने बिना सबूत के, बिना जांच पड़ताल के, बिना रिश्तेदारों से बात किए, आधा सच, आधा झूठ लिख दिया। पिछले साल मई में गंगा के किनारे दफन लाशों को कोरोना से हुई मौतें बता दिया गया, लेकिन अब कोई भी यह जानने से लिए प्रयागराज नहीं आया कि क्यों आज भी हर महीने 250 से 300 लाशें गंगा किनारें दफनाई जा रही हैं, जबकि महामारी कमजोर पड़ चुकी है।

न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट अपने पत्रकारों और कैमरापर्सन को अब प्रयागराज में उसी जगह पर क्यों नहीं भेजते? कारण साफ है। पिछले कई दशकों से, ये अखबार हमेशा भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं। इन अखबारों ने भारत को हमेशा गरीबी से त्रस्त, अविकसित, सपेरों के देश के रूप में दिखाने की कोशिश की है। पश्चिम में भारत की यही छवि बिकती है। मुश्किल यह है कि भारत में भी अधिकांश लोग बिना सोचे-समझे विदेशी मीडिया पर भरोसा कर लेते हैं।

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The speed at which Covid pandemic had spread, has now decreased almost everywhere in India, but in the ongoing UP assembly election, mention is being made frequently about bodies floating in the river Ganga. On Monday, we got visual, which nails the lie that was being spread about bodies floating in Ganga. Even The New York Times and The Washington Post had published images of the bodies floating in river Ganga last year, but the visuals that we got on Monday clearly establish that a false narrative about burial of bodies near Ganga was created last year.

Opposition leaders like Akhilesh Yadav, Priyanka Gandhi Vadra, Om Prakash Rajbhar have been telling election rallies about how bodies of Covid-19 victims were floating in the river Ganga, and thousands of bodies were buried on the banks of Ganga in Prayagraj city.

Disturbing images and videos of bodies buried on Ganga river bank in April-May last year, are now being circulated on social media by opposition and vested interest groups. Opposition leaders are alleging that the state government is hiding real figures about the number of Covid-related deaths.

On February 8, when Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee came to Lucknow to lend support to Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, she mentioned how Yogi government failed to tackled the pandemic last year, when it was at its peak. Mamata Banerjee even claimed that bodies that floated in Ganga river even reached her state, West Bengal, where her administration performed their last rites.

Congress interim president Sonia Gandhi, while addressing voters of Rae Bareli on Monday through virtual mode, recalled how people in UP faced difficult times during the peak of pandemic, and were unable to get oxygen, medicines and even beds in hospitals, and many people lost their loved ones. She alleged that the Yogi government did not try to alleviate the sufferings of people during pandemic.

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has been consistently referring to pictures of Covid-19 bodies buried on the banks of river Ganga in Prayagraj. These are, of course, disturbing pictures of bodies buried in the sands during April-May last year.

The foreign media soon picked up those images to report how India was struggling to bear the full brunt of Covid pandemic. One BBC report was headlined, “India’s holiest river swollen with bodies”, The New York Times reported with headlines like “The Ganges Is Returning The Dead, It Does Not Lie”, The Washington Post headline was “The mystery of hundreds of bodies found in India’s Ganges river”, The Wall Street Journal headlined one report as “India Has Undercounted Covid-19 Deaths By Hundreds Of Thousands, Families And Experts Say”, The New York Post reported “Indian Cops Put Nets over Ganges River To Prevent Dumping Of COVID Victims”.

In most of the reports in international media, it was claimed that floating of bodies in Ganga, and burial of bodies on Ganga river bank were unprecedented events.

India TV reporter Manish Bhattacharya was in Prayagraj in connection with election reporting, I told him to go the Ganga river bank where bodies of dead people were buried 10 months ago, during the peak of pandemic. The visuals that he sent was shocking. There are still several hundred spots where bodies were buried recently.

On a two to three kilometre stretch, he noticed bodies that have been buried recently. Manish spoke to local residents who told him that burying of bodies on Ganga river bank was nothing new, it is part of custom of some local communities in Hinduism. Since the district authorities have prohibited floating of bodies in Ganga due to environmental reasons, people of these communities have been burying their near and dear ones in the sands of river Ganga.

On an average, the local residents told him, daily 10 to 15 bodies are buried in the sands. Manish met one Devi Lal Prasad, who helps relatives in burying their dead. He said, this has been the custom since past several decades. Devi Lal Prasad said, during Covid pandemic, the rush was heavy, and his son also helped him in burying the bodies. On an average 250 to 300 bodies are buried every month on the river bank, he said.

When one of our reporters sought Congress leader Priyanka Gandhi Vadra’s reaction on this, she appeared to be somewhat offended, and replied , “I stand by what I have said”.

UP deputy chief minister Keshav Prasad Maurya, who hails from this area, said, “I live in Prayagraj, I know the local customs. Our government did its best in helping people during the pandemic, but internationally, UP and India got a bad image. It is the handiwork of the opposition who works on a single-point agenda of tarnishing our image. Why don’t they compare us with Kerala, where the Covid death toll is higher compared to UP?”

At the peak of Covid pandemic in May last year, the number of daily fresh Covid cases was more than 40 thousand in UP alone. Naturally, the death toll, like in other states, was on the higher side. During the last 24 hours, there were only 600 fresh cases, and only seven deaths reported, across UP. Yet, the number of bodies being buried on the banks of Ganga in Prayagraj is still the same, as it was in May last year. But, you will not find The New York Times reporting about it, nor the Wall Street Journal sending a cameraperson to Prayagraj. But last year, in May, when the international media flashed images of bodies buried in sands, and published reports about burials of the dead near Ganga, most of the people in India immediately believed these to be true. India’s image was being tarnished, but gullible people in India believed those reports to be true.

It seems the problem is with the mindset. Even today, most of us still believe, any report published in the international media is the gospel truth. In ‘Aaj Ki Baat’ show on Monday night, we showed visuals taken yesterday itself. This is the final truth. This is reality, as it exists in Prayagraj. But the international media, without conducting proper investigation or collecting evidence from relatives, purveyed half-truth and half untruths. It was reported that all those who were buried in May last year, were victims of the pandemic. But now, nobody has come to Prayagraj to find out why 250 to 300 bodies are still being buried every month on the river bank, even at a time when the pandemic appears to be on the wane.

Why doesn’t The New York Times and Washington Post send their reporters and camerapersons to the same spot in Prayagraj now? The reason is clear. Over the last several decades, these newspapers have been always trying to project India in a poor light, as a poverty stricken, underdeveloped country, living in the age of snake charmers. This is what sells in the West. The problem is, most of the people in India immediately lap up these reports as gospel truth.

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गुजरात की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 मुजरिमों को शुक्रवार को सजा-ए-मौत और 11 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनायी। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी एक केस में अदालत ने इतनी बड़ी संख्या में मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई है। इससे पहले 1998 में राजीव गांधी की हत्या के मामले में एक TADA अदालत ने सभी 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी।

14 साल पहले, 26 जुलाई 2008 को सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 20 से ज्यादा बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था जिसमें 56 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी और 200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे।

स्पेशल जज एआर पटेल ने 7,000 से अधिक पन्नो के अपने फैसले में लिखा, ‘अगर ऐसे लोगों को समाज का हिस्सा बनने दिया जाता है, तो यह मासूम लोगों के बीच आदमखोर तेंदुओं को खुला छोड़ने के बराबर होगा।’ स्पेशल जज ने कहा, ‘चूंकि उन्होंने मासूमों पर कोई दया नहीं दिखाई, इसलिए इस अदालत के पास उनके ऊपर दया दिखाने का कोई कारण नहीं है।’

सजा पाने वाले सभी 49 मुजरिम फिलहाल 6 शहरों जयपुर, अहमदाबाद, गया, तलोजा, भोपाल और बेंगलुरु की जेलों में बंद हैं। अपने फैसले में, स्पेशल जज ने जिहाद और आतंकवाद के बीच अंतर करने के लिए कुरान का हवाला दिया और धार्मिक संगठनों से इन आतंकवादी संगठनों का बहिष्कार करने की अपील की। जज ने कहा कि मुजरिमों का मकसद गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान हुई हत्याओं का बदला लेना था। इसीलिए उन्होंने धमाके करने के लिए अहमदाबाद के हिंदू आबादी वाले इलाकों को चुना। जज ने कहा कि आतंकवादियों ने धमाके करने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में प्लानिंग की और ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए।

स्पेशल जज ने कहा कि यह मामला इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर है क्योंकि मुजरिमों ने न सिर्फ ब्लास्ट किए, बल्कि ब्लास्ट के बाद जो लोग अस्पताल लाए गए, उन्हें भी टारगेट किया क्योंकि आतंकवादियों को पता था कि जख्मी लोग अस्पताल लाए जाएंगे तो उनके परिजन, अधिकारी और मंत्री भी अस्पताल पहुंचेंगे।

स्पेशल जज ए. आर. पटेल ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि आतंकवादियों के निसाने पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह और स्थानीय बीजेपी विधायक प्रतापसिंह जाडेजा भी थे। यह तो नरेंद्र मोदी का नसीब था कि वह इन धमाकों का निशाना बनने से बच गए। यानी मुजरिमों का टारगेट आम जनता ही नहीं, राज्य की हुकूमत भी थी। जज ने कहा, आतंकवादियों का इरादा उपद्रव और अराजकता पैदा करके इस्लामिक राज कायम करने का था। जज ने कहा, ‘अगर ऐसे लोग देश में रहकर, राष्ट्र विरोधी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो ऐसे लोगों को उम्र कैद की सजा देकर, जेल में रखकर पालने की जरूरत नहीं है, और सजा-ए मौत ही एकलौता रास्ता है।’

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुधीर ब्रह्मभट्ट ने फैसले को मील का पत्थर बताया, जो देश में आतंकवादी हमलों को रोकने में मददगार होगा। गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया 2008 में धमाकों के वक्त अहमदाबाद पुलिस में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) थे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की जांच उन्हीं की निगरानी में हुई थी। स्पेशल जज ने अपने फैसले में आतंकियों और धमाकों की साजिश रचने वालों को शिकंजे में लेने के लिए तारीफ की।

गुजरात की पुलिस ने जिस तरह से इस मामले की जांच की, उसने पूरे भारत में फैले इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। मामले की जांच करने वाली टीम ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में काम किया। सरकारी वकील सुधीर ब्रह्मभट्ट ने भी इस केस की कामयाबी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रोल की तारीफ की।

जब अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उस समय आईपीएस अभय चूड़ासमा, अहमदाबाद पुलिस में डीजीपी क्राइम थे। उन्होंने इस केस की जांच में अहम भूमिका निभाई थी। चूड़ासमा इस वक्त गांधीनगर रेंज के IG हैं। उन्होंने इंडिया टीवी से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सीरियल ब्लास्ट पर आया यह फैसला एक मिसाल बनेगा।

अहमदाबाद की अदालत फैसला निश्चित रूप से गुजरात पुलिस की जांच और लीगल टीम की मेहनत का नतीजा है. लेकिन इसका क्रेडिट गुजरात की उस वक्त की सरकार को, उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व को भी देना चाहिए। अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट नरेंद्र मोदी के लिए डायरेक्ट चैलेंज था। वह उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे जबकि अमित शाह सूबे के गृह मंत्री थे। अहमदाबाद में एक के बाद एक 20 से ज्यादा धमाके करके आतंकवादियों ने लीडरशिप को बड़ी चुनौती दी थी। मोदी ब्लास्ट के फौरन बाद अहमदाबाद पहुंचे और अधिकारियों से बात करके लेटेस्ट अपडेट लिया। इसके बाद तुरंत ही मोदी घटनास्थल पर भी जाना चाहते थे। वह अस्पताल जाकर घायलों से भी मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि अधिकांश इलाके सुरक्षित नहीं थे और ब्लास्ट हो रहे थे। पहले ब्लास्ट के 2 घंटे बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भी जोरदार धमाका हो चुका था।

नरेंद्र मोदी अधिकारियों की चेतावनी के बाद भी नहीं रूके, घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल जाकर मरीजों से भी मिले। इस तरह मोदी ने अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से गुजरात की जनता को एक बड़ा मैसेज दिया कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है, मुख्यमंत्री उनके बीच हैं। इसके साथ-साथ मोदी ने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द इन धमाकों के मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लें।

इस बात का जिक्र 13 साल पहले, 4 अप्रैल 2009 को ‘आप की अदालत’ शो में भी हुआ था। नरेंद्र मोदी ने तब बताया था कि किस तरह गुजरात की पुलिस ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की जांच को एक मिसाल बना दिया, और कैसे उनकी सरकार की आतंकवाद विरोधी नीति को देश के दूसरे राज्यों ने भी अपनाया।

नरेंद्र मोदी से लोगों के लाख मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आतंकवाद का मुकाबला करने का जो जज्बा नरेंद्र मोदी में है, उस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। स्पेशल कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा। मोदी ने अपनी इच्छाशक्ति से आतंकवादियों और उनके सरगनाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाया।

शुक्रवार की रात अपने ‘आज की बात’ शो में मैंने ‘आप की अदालत’ शो की जो वीडियो क्लिप दिखाई थी, वह इस बात का सबूत है कि मोदी जब मुख्यमंत्री थे तभी से वह दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का इरादा रखते थे। ‘आप की अदालत’ शो में मैंने मोदी से पूछा था कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के वक्त अगर वह प्रधानमंत्री होते तो क्या करते।

मुझे मोदी का जवाब अभी भी याद है। उन्होंने कहा था, ‘हमें पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए और अमेरिका के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर रोना बंद होना चाहिए।’ प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। उन्होंने हमारी फौज को खुली छूट दे दी और हमारे जांबाज बहादुर फौजियों ने 2-2 बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा।

मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की इस इच्छाशक्ति का हम सबको सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक दलों के नेता घरेलू मुद्दों पर आपस में लड़ सकते हैं, एक-दूसरे का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब बात आतंकवाद की आए, उसे फलने-फूलने में मदद करने वाले पाकिस्तान की आए, तो सभी राजनीतिक दलों और पूरे देश को एकजुट खड़े होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबको एक होना चाहिए।

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In a landmark judgement on Friday, a special court in Gujarat pronounced death sentence to 38 convicts in the 2008 Ahmedabad serial blasts case, while giving life imprisonment to 11 other convicts. This is the first time in India’s modern judicial history, when such a large number of convicts have been sentenced to death by a court in a single case. The earlier precedent was the Rajiv Gandhi assassination case in 1998, when a TADA court pronounced death sentence to all 26 convicts.

Fourteen years ago, on July 26, 2008, SIMI and Indian Mujahideen terrorists carried out more than 20 bomb blasts, killing 56 innocent persons and injuring more than 200 people.

Special Judge A R Patel, in his judgement running into more than 7,000 pages, wrote, “if such people are allowed to be part of society, it will amount to setting man-eater leopards free amongst the innocents”. The special judge said, “since they did not show any mercy to innocents, there is no reason for this court to show mercy to them”.

The 49 death convicts are presently lodged in jails in six cities, Jaipur, Ahmedabad, Gaya, Taloja, Bhopal and Bengaluru. In his judgement, the special judge quoted from Holy Quran to differentiate between jihad and terrorism, and appealed to religious organizations to boycott these terrorist outfits. The motive of the convicts, the judge said, was to avenge the killings during post-Godhra riots. Towards this purpose, they selected Hindu-populated areas of Ahmedabad and set off the explosives. The judge said, the terrorists underwent special training in different parts of India as part of meticulous planning.

The special judge said, this was a rarest of rare case because the terrorists also placed explosives near hospitals, because they knew that injured people would be brought to hospital, and their relatives, officials and politicians would visit the hospitals.

Special Judge A R Patel also wrote in his judgement that the then Chief Minister of Gujarat Narendra Modi, the then Home Minister Amit Shah and local BJP MLA Pratapsinh Jadeja were also among the targets. It was Narendra Modi’s fate that he could not be targeted by the terrorists. In other words, the target of terrorists were not only common people, but the state leadership too. The judge said, the aim of terrorists was to create disturbance and anarchy, and create Islamic Raj. “If such anti-national elements indulge in such terror attacks, there was no need to look after them in jails for the rest of their life, and capital punishment was the only way out”, the judge said.

Special Public Prosecutor Sudhir Brahmabhatt described the verdict as a milestone, which would act as a deterrence in preventing future terror attacks. Gujarat Police director general Ashish Bhatia, who was Joint Police Commissioner (Crime), Ahmedabad, during the blasts, was the person who supervised the entire investigation into the serial blasts. In his judgement, the Special Judge praised the work done by Ashish Bhatia and his team in nailing the terrorists and the conspirators.

The manner in which the investigation was done meticulously laid bare the entire setup of Indian Mujahideen throughout India. The investigation team worked under the overall supervision of the then CM Narendra Modi and the then Home Minister Amit Shah, and their role was praised by the Special Public Prosecutor.

Another IPS official who put in his efforts in cracking this case was Abhay Chudasama who was then DCP, Crime in Ahmedabad, and is now, IG, Gandhinagar Range. He meticulously put all the pieces in place in the jigsaw puzzle. Chudasama told India TV that the Special Court verdict will act as a precedent for future.

This historic verdict is surely the result of painstaking efforts made by Gujarat’s investigation and prosecution departments. But the credit for achieving this goes to the political leadership that prevailed in Gujarat at that time. The Ahmedabad serial blast was a direct challenge to Narendra Modi. He was the chief minister at that time, and Amit Shah was his trusted Home Minister. When twenty bombs exploded one by one across the city, Modi reached Ahmedabad, took latest updates from officials and wanted to go the scenes of crime. He also wanted to meet the injured people in hospital, but was advised by his officials not to go, since most of the areas were still not safe and secure. Two hours after the first blast, there was an explosion near Ahmedabad Civil Hospital.

Modi ignored his officials’ advice and went to the scenes of crime and also visited the hospital to meet the injured victims. By leading from the front, he sent a strong message to the people of Gujarat to convey that he was with the victims in their hour of distress. Modi also directed police officials to go after the perpetrators of the crime and nail them.

Thirteen years ago, on April 4, 2009, when Narendra Modi was my guest in ‘Aap Ki Adalat’ show, he mentioned how Gujarat Police made the investigation of Ahmedabad serial blasts an example for others to emulate, and how his government’s iron willed policy against terror was also followed by other states.

There could be differences of opinion with Narendra Modi, but none can question his patriotism. Nobody can doubt his zeal in tackling terrorism. The Special Court verdict has proved how Modi fought a decisive battle against terrorism in his home state. With his strong will, he showed the terrorists and their masterminds their right place.

The ‘Aap Ki Adalat’ video clip that I showed in my ‘Aaj Ki Baat’ show on Friday night indicates how Modi had made up his mind to uproot terrorism, when he was the chief minister. In the ‘Aap Ki Adalat’ show, I had pointedly asked Modi, who he would have done, had he been the Prime Minister when the 26/11 Mumbai terror attacks took place.

I still remember Modi’s reply. He said, “we should reply to Pakistan in its own language. We should stop writing ‘love letters’ to Pakistan and avoid complaining about terrorism from Pakistan before the United States”. Modi replied to Pakistan in its own language when he became the Prime Minister. He gave our armed forces a free hand, and our brave jawans and officers hit Pakistan inside its territory twice.

I think all of us should show respect to the strong will of our Prime Minister. On domestic issues, political leaders may criticize one another, but on issues relating to terrorism and its sponsor Pakistan, all political parties and the entire nation must stand united as one. We must fight the scourge of terrorism unitedly.

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कर्नाटक में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से हिजाब विवाद जोरों पर है लेकिन अभी-भी कुछ कट्टरपंथी संगठनों द्वारा इस मुद्दे को भड़काने की साजिश से लोग अनजान हैं । मैंने इससे पहले के अपने ब्लॉग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसकी छात्र शाखा कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) का उल्लेख किया था जो कि इस विवाद को उकसाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गुरुवार को राजस्थान के कोटा में पीएफआई और उसकी छात्र शाखा ने एकता मार्च का आयोजन किया। ठीक इसी तरह के मार्च का आयोजन केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी किया गया। इन आयोजनों में एसडीपीआई (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) और पीएफआई समर्थकों ने हिस्सा लिया।

इस दौरान पीएफआई और अन्य नेताओं ने जो भाषण दिए उससे उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर होता गया। ऐसा लगता है कि यह एक सियासत, एक डिजाइन, एक एजेंडा है और इसी वजह से हिजाब विवाद जोर पकड़ रहा है। इनका लक्ष्य साफ है: चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम किया जाए।

राजस्थान के कोटा में पीएफआई की मीटिंग ‘लोकतंत्र बचाओ’ बैनर तले आयोजित की गई। लेकिन यहां जो भी भाषण दिए गए वो हिजाब और मुस्लिम लड़कियों के धार्मिक अधिकारों के मुद्दे पर केंद्रित थे। हिजाब मुद्दे के साथ ही आरएसएस, राम मंदिर, सीएए- एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को एक बार फिर डराया गया। मजहब और हिजाब के नाम पर मासूम बहनों-बेटियों को गुमराह किया गया। साथ ही हिजाब को कंधा बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी हमला किया गया।

कोटा में पीएफआई की मीटिंग को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इजाजत दी थी। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद ओबैदुल्लाह खान आजमी ने भी इस मीटिंग में भाषण दिया। ‘एकता मार्च’ के बाद तकरीरों का दौर शुरू हुआ। एकता मार्च में शामिल लोगों को पीएफआई, एसडीपीआई और अन्य मुस्लिम नेताओं ने संबोधित किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल अनीस अहमद ने भाषणों की थीम तय कर दी थी। उन्होंने इस कार्यक्रम में सबसे पहले हिजाब का मुद्दा उठाया और कहा-‘आज वे हमारी लड़कियों से हिजाब उतारने को कहते हैं… कल कुछ और मांग करेंगे।’ अनीस अहमद ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर मुद्दा उठाया। आरएसएस और मोदी-योगी पर निशाना साधा। अनीस ने आरएसस की तुलना आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) की। उन्होंने कहा-‘आरएसएस और आईएसआईएस दोनों की विचाधाराएं कट्टरपंथी हैं।’ उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर बैन अल्पसंख्यकों की व्यक्तिगत पंसद में दखल है।

इस कार्यक्रम में पीएफआई की महिला शाखा, नेशनल वुमेन फ्रंट (एनडब्ल्यूएफ) ने भी हिस्सा लिया था। एनडब्ल्यूएफ की राजस्थान की अध्यक्ष वाजिदा परवीन ने भी तीखी तकरीर की। उन्होंने कहा कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, तब से मुसलमानों का जीना दुश्वार हो गया है। अजमेर दरगाह के ख़ादिम सैयद सरवर चिश्ती भी इस मीटिंग में थे। सरवर चिश्ती ने अपने भाषण में कर्नाटक के हिजाब विवाद का भी ज़िक्र छेड़ा और कहा- ‘अल्लाहु अकबर के नारे में बहुत ताक़त है, इसकी मिसाल कर्नाटक में भी देखने को मिली जब मांड्या की छात्रा मुस्कान ख़ान ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया तो भगवा गमछे वाले भाग खड़े हुए। अगर वे जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो हमारा नारा अल्लाहु अकबर होना चाहिए।’ सरवर चिश्ती ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल को भी नहीं बख़्शा।

एसडीपीआई के उपाध्यक्ष मोहम्मद शफ़ी ने अपने भाषण में सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया और कहा कि योगी गर्मी उतारने की धमकी देते हैं तो हमारे अंदर सूरज से भी ज़्यादा गर्मी है। योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी भाषण के दौरान कहा था कि उनकी सरकार चुनाव के बाद गडबडडी रने वालों की गर्मी उतार देगी। मोहम्मद शफ़ी ने अपने भाषण में हरिद्वार और छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद का मुद्दा भी उठाया और कहा-‘अगर धर्म संसद से ऐसी ही धमकियां मिलती रहीं तो हम भी जवाब देना जानते हैं।’

इस रैली में शामिल करीब-करीब सभी वक्ताओं ने हिजाब, सीएए, एनआरसी के मुद्दे को उठाया और मोदी-योगी पर निशाना साधा। उनका लक्ष्य स्पष्ट था: उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में वोट करने से रोकना। मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपने एक चुनावी भाषण में कहा था कि कैसे तीन तलाक को खत्म करने के बाद से उन्हें उन मुस्लिम महिलाओं का आशीर्वाद मिल रहा है जो अब अपना जीवन सुकून से जी रही हैं। इसके बाद से ही पीएफआई, सीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठन मुस्लिम महिलाओं के मन में मोदी को लेकर एक डर बिठाने की कोशिश के लिए सक्रिय हो गए। सीएए के खिलाफ शाहीनबाग आंदोलन के दौरान भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला था।

कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा अभी थमा भी नहीं है कि अब यह आंध्र प्रदेश में भी फैलने लगा है। गुरुवार को विजयवाड़ा में दो छात्राओं ने आरोप लगाया कि बुर्क़ा पहनकर आने पर उन्हें कॉलेज में एंट्री नहीं मिली। यह घटना विजयवाड़ा के लोयला कॉलेज में हुई । दरअसल, कॉलेज मैनेजमेंट ने इन छात्राओं से कहा कि हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में दाखिल हुआ जा सकता है लेकिन क्लास में छात्राओं को बुर्का उतारकर बैठना होगा। जब इन दोनों छात्राओं ने बुर्क़ा हटाने से मना कर दिया तो इन्हें एंट्री नहीं मिली जबकि बाक़ी छात्राएं अपना बुर्क़ा उतारकर क्लास में गईं और उन्होंने पढ़ाई की।

कर्नाटक सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि विभाग की तरफ से चलाए जा रहे सभी स्कूल-कॉलेज में हिजाब, नक़ाब, दुपट्टा या भगवा शॉल पहनने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही सभी स्कूल-कॉलेजों से कहा गया है कि वह हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराएं। यह आदेश विभाग द्वारा चलाए जा रहे सभी रेजिडेंसियल स्कूलों, कॉलेजों और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों पर लागू है।

कर्नाटक के बेलगावी में विजया पैरा मेडिकल कॉलेज की छात्राएं हिजाब पहनकर पढ़ाई करने आईं तो मैनेजमेंट ने इन्हें एक अलग कमरे में बैठने को कहा। छात्राओं ने इसका विरोध किया। इसी बीच, कुछ मुस्लिम युवक भी कॉलेज के बाहर इकट्ठे होकर इस विरोध में शामिल हो गए। जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया। यह युवक पुलिसवालों से भी उलझ गए। जब युवक शांत नहीं हुए तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

मुझे लगता है कि हिजाब जैसे एक स्थानीय मुद्दे को जानबूझकर राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग अलग-अलग तरह के तर्क देते हैं। कभी कहते हैं कि ये लड़कियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं, हिजाब पर पाबंदी लगाना उनकी आजादी पर रोक लगाना है। कुछ लोगों का कहना है कि कुरान में ऐसा आदेश दिया गया है। जबकि कुरान में हिजाब का कोई उल्लेख नहीं हैं। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसी लड़कियां हैं जो कोर्ट का आदेश मानते हुए हिजाब उतारकर कॉलेज आ रही हैं और परीक्षाएं दे रही हैं।

इस बीच एक तर्क यह भी आया कि हिंदू महिलाएं भी घूंघट निकालती हैं और अगर उस पर रोक नहीं है तो हिजाब पहनने पर पाबंदी क्यों? लेकिन ये असली मुद्दे से गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि बात स्कूल और कॉलेजों की है। कौन सी लड़की है जो घूंघट पहनकर स्कूल या कॉलेज जाती है? कौन सा ऐसा स्कूल या कॉलेज है जो किसी लड़की को घूंघट में क्लास अटैंड करने की इजाजत देता हैं? स्कूल-कॉलेज के जो नियम हैं उनका पालन सबको करना पड़ता है। नियम कानून न तो हिजाब के साथ भेदभाव करते हैं और न ही घूंघट को कोई छूट देते हैं। वैसे भी अभी पूरा मामला अदालत के सामने है। अदालत को सबके तर्क सुनकर फैसला देना है इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखकर उसका इंतजार करना चाहिए।

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The ‘hijab’ controversy has come to a boil in Karnataka for more than a month now, but people are still unaware of the machinations by some radical outfits in stoking this issue. In my earlier blogs, I had mentioned Popular Front of India and its student wing, Campus Front of India, as the main instigators. On Thursday, PFI and its students’ wing organized Unity March in Kota, Rajasthan. Similar marches were also organized in Kerala, Tamil Nadu and West Bengal in which SDPI (Social Democratic Party of India) and PFI supporters took part.

Watching the speeches made by PFI and other leaders at these protests, it appears that the controversy is gaining currency because of underlying politics, design and agenda. The target is clear: to defame Prime Minister Narendra Modi and UP chief minister Yogi Adityanath, as assembly elections are under way in Uttar Pradesh.

The PFI meet in Kota, Rajasthan, was organized under the banner “Democracy Bachao”, but most of the speeches by leaders centred around the issue of ‘hijab’ and the religious rights of Muslim girls. Along with the ‘hijab’ issue, speakers took the opportunity to strike fear in the mind of Muslims by raising bogeys like RSS, Ram Mandir, CAA(Citizenship Amendment Act) and NRC (National Register of Citizens) issues. In the guise of religion, the speakers tried their best to mislead Muslim women and girls. National Security Adviser Ajit Doval and RSS chief Mohan Bhagwat were also targeted by speakers.

The PFI meet in Kota was given permission by the Congress government in Rajasthan. Former Congress Rajya Sabha member Obaidullah Khan Azmi was one of the speakers. After taking out a “Unity March” procession, the protesters were addressed by PFI, SDPI and other Muslim leaders. PFI secretary general Anees Ahmed set the tone of speeches, saying “today they are asking our girls to take off the hijab, tomorrow they will demand something else.” He raised the Ayodhya Ram temple issue, and compared RSS with the international terrorist organization Islamic State(ISIS). “Both RSS and ISIS have radical ideologies”, he said. Anees Ahmed alleged that the ban on wearing of hijab in schools and colleges amounts to interference in the personal choice of minorities.

Wajida Parveen, head of the women’s wing of PFI in Rajasthan, National Women’s Front, alleged that Muslims in India are facing persecution since 2014 when the Modi government came to power. Syed Sarwar Chishti, the khadim of Ajmer Khwaja Mohiuddin Chishti dargah shrine, said, “Allahu Akbar slogan is a forceful one. When Muskaan Khan, the college student in Mandya raised Allahu Akbar slogan, those men wearing saffron shawls ran away. If they raise Jai Shree Ram slogan, our slogan should be Allahu Akbar”. Sarwar Chishti also alleged that Prime Minister Modi “is telling lies”. He also criticized NSA Ajit Doval in his speech.

SDPI vice-president Mohammed Shafi, in his speech, threw a challenge at UP CM Yogi Adityanath for his ‘garmi utaar denge’ remark. Yogi, during one of his election speeches, had said that his government would take disruptors to task after the polls. Mohammed Shafi said, “Yogi must know that we Muslims have more heat than that of the Sun”. He also said, “if we continue to get threats from Hindutva leaders, like they did at the ‘dharma sansad’ in Haridwar and Raipur, then we know how to respond.”

Almost all speakers at the rally raised issues like hijab, CAA, NRC, and targeted Modi and Yogi. Their aim is clear: to prevent Muslim women from casting their votes in favour of BJP in Uttar Pradesh. Modi, in one of his speeches in UP election rallies, had mentioned how by abolishing the Triple Talaq custom, he was getting the blessings of Muslim women, who are now living a peaceful life. Since then Muslim radical groups life PFI, CFI and SDPI have become active to instil fear about Modi in the minds of Muslim women. Similar trend was noticed during the Shaheen Bagh agitation in Delhi against CAA.

The ’hijab’ issue continues to roil Karnataka, and it is now spreading to Andhra Pradesh. On Thursday, Muslim girl students went to Loyola College in Vijaywada and demanded that they be allowed entry wearing ‘burqa’. Obviously, the college authorities disallowed their request. The authorities told them they can enter the campus wearing ‘burqa’, but inside classrooms, they will have to take the ‘burqa’ off. Two Muslim girls went away but other Muslim girls agreed and took off their ‘burqa’ inside the class.

The minority welfare department of Karnataka government, on Thursday, issued a circular directing all schools and colleges run by it to strictly implement the High Court order, and restrain all students from wearing hijab, shawls, saffrom scares and religious flags inside classrooms. It is applicable to all residential schools, colleges and English Medium schools run by the department.

At Vijaya para medical college in Belgavi, Karnataka, Muslim girls insisted on wearing ‘hijab’ inside classrooms, but were asked to remove them or go to a separate room. Other Muslim boys joined the protest, and after an altercation, local police took several youths into custody. Muslim students of DVS College in Shivmogga, Karnataka, also insisted on hearing ‘hijab’, and on being stopped, they took out a protest march to the district collectorate where they submitted a memorandum.

I suspect that some vested interests are trying to convert a local issue into a national one on the question of wearing hijab in schools and colleges. Protagonists of ‘hijab’ are giving varied arguments in their favour.

Sometimes they say, it is a personal choice of Muslim girls and in any ban on their personal choice amounts to interference in their liberty, while others say, it is a Quranic injunction, though there is no mention of the word ‘hijab’ in the holy book. Yet, there are many Muslim girls, who are themselves going to schools and colleges, without hijab, and are taking part in pre-Board examinations. Another argument raised is about why Indian women are allowed to wear ‘ghunghat’.

This is only an attempt to obfuscate the issue. Not a single Hindu girl goes to any school or college wearing ‘ghunghat’. Every student has to follow the rules and etiquette of uniform in educational institutions. The rules of uniform do not discriminate against ‘hijab’ and give special preference to ‘ghunghat’. The matter is before the high court, and the three-judge bench has to hear arguments from all sides, before giving its verdict. One should exercise patience and wait for the court to give its judgement.

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यह एक ऐसा विवाद था जिसे आसानी से टाला जा सकता था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को रूपनगर (पहले इसका नाम रोपड़ था) में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। विवाद को इस बात से और हवा मिल गई कि जब चन्नी इस बारे में बोल रहे थे, तब उनके बगल में खड़ी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ताली बजा रही थीं।

वायरल हुई वीडियो क्लिप में मुख्यमंत्री को मतदाताओं से पंजाबी में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ‘प्रियंका गांधी पंजाब की बहू हैं। हमारी पंजाबन हैं। सब एक साथ आ जाओ पंजाबियों। यूपी के, बिहार के और दिल्ली के जो भइये यहां आकर राज करना चाहते हैं, उनको यहां पर घुसने नहीं देना है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।’ जिस वक्त चन्नी ये सब बोल रहे थे उस वक्त बगल में खड़ीं प्रियंका गांधी मुस्करा रही थीं, तालियां बजा रही थीं।

राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने चन्नी के इस बयान को लेकर उन पर शाब्दिक बाणों की बौछार कर दी । यह तो साफ नहीं हो पाया कि चन्नी किस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक उनके निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, जिनकी आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे रही है। मोहाली में मौजूद केजरीवाल ने चन्नी के बयान पर सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘चन्नी एक ऐक्सिडेंटल सीएम हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वह क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। चन्नी का बयान शर्मनाक है। इस तरह तो प्रियंका भी पंजाब की नहीं हैं। अगर चन्नी को बाहर के लोगों से एलर्जी है, तो वह प्रियंका गांधी को क्यों बुलाते हैं?’

पंजाब में सत्ता के एक और बड़े दावेदार शिरोमणि अकाली दल ने भी चन्नी पर निशाना साधा। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने चन्नी के बयान को विभाजनकारी बताया। उन्होंने कहा, ‘यह कांग्रेस की मानसिकता और चरित्र को उजागर करता है। प्रियंका और राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि वे चन्नी के बयान का समर्थन करते हैं या नहीं। पंजाब सबका है और पंजाब हर किसी का खुले दिल से स्वागत करता है, सबकी सुरक्षा करता है, सबका सम्मान करता है। अकाली दल सबकी पार्टी है। मैं वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनी तो पंजाब में सभी धर्मों और राज्यों के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे।’

यूपी में इस समय जोर-शोर से चुनाव प्रचार हो रहा है, ऐसे में बीजेपी ने चन्नी के बयान को तुरंत यूपी के वोटरों को बीच एक भावनात्मक मुद्दे के तौर पर उठा लिया। चूंकि प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस के प्रचार अभियान की प्रभारी हैं, इसलिए बीजेपी के नेता ने चन्नी के बयान को लेकर प्रियंका से सवाल पूछ रहे हैं कि वह प्रदेश के लोगों से किस मुंह से वोट मांगेंगी।

यूपी बीजेपी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हैशटैग #ShameOnCongress चलाया। बीजेपी के समर्थकों ने प्रियंका गांधी के ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ कैंपेन पर तीखा तंज कसा। यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया, ‘प्रियंका वाड्रा हूं, कोई यूपी के लोगों को गाली दे, तो हंस सकती हूं।’ यूपी बीजेपी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘भाई-बहन की जोड़ी गजब की है। उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश को बदनाम करेंगे। भारत के बाहर जाएंगे, तो भारत को बदनाम करेंगे।’

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया टीवी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में चन्नी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजनाथ सिंह ने कहा, ‘पंजाब के मुख्यमंत्री हों या कांग्रेस का कोई और नेता, इस तरह का बयान कांग्रेस के लोगों द्वारा अप्रत्याशित नहीं है। बराबर कांग्रेस ने बांटों और शासन करो, इसी पॉलिसी को अपनाया है, इसलिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। लोगों को बचना चाहिए इससे, और इसका जवाब जनता देगी इस चुनाव में।’

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो झांसी में रोड शो कर रहे थे, ने इंडिया टीवी के रिपोर्टर से कहा, ‘कांग्रेस ने देश को एक ही जख्म नहीं दिया है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सभी कांग्रेस के द्वारा दिए गए जख्म हैं। और इसीलिए कांग्रेस को इस देश की जनता जनार्दन बार-बार सबक सिखा रही है। आज कम से कम सबक सीखे होते तो ऐसी बात नहीं कहते। श्रीमान चन्नी आज स्वयं संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती कार्यक्रम में काशी आए थे। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने ‘मन चंगा तो कठौती में गंगा’ की बात कही थी।’

लखनऊ में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के नेताओं ने अक्सर यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया है और उनका मजाक उड़ाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को कोविड लॉकडाउन के दौरान मुंबई से पलायन के लिए मजबूर किया।

चन्नी ने यूपी-बिहार के लोगों पर जो कमेंट किया, दरअसल उसकी शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बात से हुई। पंजाब में बाहरी लोगों की बात प्रियंका गांधी ने शुरू की थी। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर दोनों नेताओं को पंजाब के लिए बाहरी बताया था। प्रियंका ने लोगों से कहा था, ‘समझदारी का इस्तेमाल करो। चुनाव का समय है। लंबी-लंबी बातें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन पंजाब के लोगों, बहनों-भाइयों, अपने नेताओं को ठीक से पहचानो। पंजाब पंजाबियों का है। पंजाब को पंजाबी चलाएंगे। बाहर से आने वाले पंजाब नहीं चलाएंगे। अपनी सरकार बनाओ। ये बाहर से जो आते हैं आपके पंजाब में, उन्हें सिखाओ कि पंजाबियत क्या है।’

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ‘पंजाब से यूपी बिहार के लोगों को भगाने की बात करने वाले भूल गए हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में, बिहार की धरती पर हुआ था। प्रियंका यूपी की कैसी बेटी हैं, जो यूपी के लोगों को पंजाब में एंट्री नहीं देने की बात पर हंस रही हैं, ताली बजा रही हैं।’ बिहार के कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पंजाब के सीएम ने यूपी-बिहार के लोगों का अपमान किया है, जिसका बदला यूपी के लोग लेंगे।

जब चन्नी ये कह रहे थे कि यूपी-बिहार के भइयों को घुसने नहीं देना है, तो वह ये भूल गए कि प्रियंका गांधी की शादी भी यूपी के भइयों से हुई है। चन्नी मुख्यमंत्री हैं, पुराने नेता हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर यूपी बिहार के लोग पंजाब नहीं आएंगे तो क्या होगा।

पंजाब के उद्योग विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर काम करते हैं जिनमें से 10 लाख से ज्यादा मजदूर सिर्फ बिहार, यूपी और झारखंड से आते हैं। अगर बिहार और यूपी के लोग पंजाब नहीं आएंगे तो प्रदेश के 2.5 लाख इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे। बिहार और यूपी के लोग पंजाब नहीं आएंगे तो लुधियाना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल हो जाएगा। जालंधर में 750 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली 80 से ज्यादा ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनियों में संकट पैदा हो जाएगा।

यूपी बिहार के लोग पंजाब नहीं आएंगे तो पंजाब में खेती-किसानी का काम बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। पंजाब में संत रविदास के करोड़ों अनुयायियों के कारण ही चुनाव आयोग को मतदान की तारीख बदलनी पड़ी। चन्नी खुद संत रविदास के जन्मस्थान पर मत्था टेकने के लिए काशी गए थे। संत रविदास ने हमेशा प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, तोड़ने की बजाय जोड़ने की बात कही। चन्नी को कम से कम संत रविदास की शिक्षाओं से सीखना चाहिए और लोगों को क्षेत्रीय आधार पर बांटने के बजाय एकता की बात करनी चाहिए।

पंजाब में नेताओं को दूसरे राज्यों से आये भाई-बहनों के बारे में बोलते समय सावधान रहना चाहिए, और उन्हें ‘बाहरी’ बताना बंद करना चाहिए। भारत में हम सभी सबसे पहले भारतीय हैं। अलग-अलग राज्यों के लोग उस गुलदस्ते के सुंदर फूलों की तरह हैं, जिसका नाम भारत है।

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It was a controversy that could have been easily avoided. On Tuesday, the Punjab chief minister Charanjit Singh Channi, while addressing an election rally in Rupnagar (formerly Ropar) made an objectionable remark about people from Uttar Pradesh and Bihar. The confusion was worse confounded when Congress general secretary Priyanka Gandhi, standing near the chief minister, applauded his remark by clapping.

The video clip that went viral showed the chief minister, telling voters in Punjabi, “Priyanka Gandhi is the ‘bahu’ of Punjab. She belongs to Punjab. All Punjabis must join together to oust those ‘bhaiyaas’ from UP, Bihar and Delhi who want to come here and rule. Do not allow them to come here. Jo Bole So Nihal, Sat Sri Akal.” Priyanka clapped in approval over this remark.

Soon, political rivals started pillorying Channi for making this chauvinistic remark. It was not clear whom Channi was trying to target, but analysts say, his target was Delhi chief minister Arvind Kejriwal, whose Aam Aadmi Party is giving a stiff challenge to the Congress in Punjab. Kejriwal, who is in Mohali, was the first to react. He said, “Channi is an Accidental Chief Minister, he does not know what he is saying, and why he is saying. Channi’s remark is shameful. If one goes by Channi, even Priyanka does not belong to Punjab. If Channi has allery towards outsiders, why is he inviting them to speak?”

Shiromani Akali Dal, another major contender for power in Punjab, attacked Channi. SAD leader Sukhbir Singh Badal described Channi’s remark as ‘disruptive’ (vibhajankari). “It exposes the mindset and character of Congress. Priyanka and Rahul Gandhi must explain whether they support Channi’s remark or not. Punjab belongs to all (Indians) and we welcome all with an open heart. The people of Punjab protect and respect all (Indians). My party offers guarantee to protect people of all religions and states.”

With poll campaign in full throttle across UP, the BJP soon took this up as an emotive issue among UP voters. Since Priyanka Gandhi is in charge of the Congress campaign in UP, BJP leaders started asking how Priyanka would now seek votes in UP, after applauding Channi’s remark.

The UP BJP official Twitter handle started a raging debate with the hashtag #ShameOnCongress . BJP followers made fun of Priyanka’s slogan “Ladki Hoon, Ladh Sakti Hoon” (I am a girl, I can fight). UP BJP tweeted, “Priyanka Vadra hoon, koi UP ke logon ko gaali de, toh hans sakti hoon” (I am Priyanka Vadra, if somebody abuses people of UP, I can laugh). Another UP BJP tweet said, “”Bhai-behen ki jodi gazab ki hai, UP ke baahar jayenge, toh UP ko badnaam karenge, Bharat ke baahar jayenge, toh Bharat ko badnaam karengey” (What a pair of siblings. When they go out of UP, they defame UP, when they go out of India, they defame India).

Defence Minister Rajnath Singh, in an exclusive interview to India TV, described Channi’s remark as unfortunate. Rajnath Singh said, “Whether it is the Punjab CM or any other leader from Congress, such a remark from Congress leaders is not unexpected. Congress has always been following the ‘divide and rule’ policy, so this is no surprise. But such remarks are unfortunate and leaders should avoid making such remarks. The people will reply to this at the time of polling.”

UP chief minister Yogi Adityanath, who was doing a roadshow in Jhansi, told India TV reporter, “Congress has given so many wounds (to the people of India). They have given us the wounds of casteism, regionalism, linguistic parochialism, terrorism, Naxalism.. This is the ‘sanskar’ (tradition) of Congress. That is why, people of India are teaching lessons to the Congress frequently. Had they learnt the lesson, Shriman Channi, who had come to Kashi today, would not have said that. They should also learn from the teachings of Sant Ravidas, who advocated the need for a clean mind. Man changaa, toh kathauti me ganga.”

In Lucknow, Commerce Minister Piyush Goyal lashed out at the Congress alleging that the party leaders have frequently insulted and made fun of the people of UP and Bihar. He also alleged that it was the Congress which forced migrant labourers from UP and Bihar to leave their work places during Covid lockdown.

What chief minister Channi said should be seen as a corollary to what Priyanka Gandhi had been saying in her rallies in Punjab. Priyanka had described PM Narendra Modi and Delhi CM Arvind Kejriwal as outsiders in Punjab. She had told voters, “Use your mind judiciously. It is election time. There must be no scope for long talk. My brothers and sisters of Punjab, identify who are your true leaders. …. Punjab belongs to Punjabis, and Punjabis will rule Punjab. Outsiders cannot rule Punjab. Form your own government. Those who come here from outside, explain to them what Punjabiyat means.”

BJP MP Manoj Tiwari said, “those who are speaking about forcing out people of Bihar and UP from Punjab, must know that Guru Gobind Singh was born in Patna, on the soil of Bihar…What sort of a daughter of UP is Priyanka, who laughs when somebody makes a remark against people of UP and Bihar.” Bihar cabinet minister Shahnawaz Hussain said, the people of UP will surely punish those who have made fun of them in Punjab.

When Channi was making this highly objectionable remark, he probably forgot that his leader Priyanka Gandhi has been married to the family of ‘bhaiyyas’ from UP. Channi has been minister for long, and he knows what will happen if people from Bihar and UP are not allowed to work in Punjab.

According to data from Punjab industries department, out of more than 14 lakh migrant workers in the state, more than 10 lakh come from Bihar, UP and Jharkhand. If workers from Bihar and UP are prevented from working in Punjab, more than 2.5 lakh industrial units in this state will suffer. The world famous textile industry of Ludhiana, and more than 80 auto parts manufacturing units in Jalandhar having a turnover of Rs 750 crore, will suffer if migrant workers from Bihar and UP stop coming to Punjab.

Migrant workers from Bihar and UP are the backbone of the thriving agriculture farms of Punjab. It was because of the crores of followers of Sant Ravidas in Punjab, that the polling date had to be shifted by the Election Commission. It was Channi who went to Kashi to pay obeisance at the birthplace of Sant Ravidas, who spread his immortal teachings on love and brotherhood. Channi should at least learn from Sant Ravidas’ teachings and speak about unity instead of dividing people on regional lines.

Leaders in Punjab should be careful when they speak about their brethren from other states, and stop describing them as ‘outsiders’. All of us in India are Indian first. People from different states are like beautiful flowers in the bouquet, called India, that is Bharat.

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हिजाब को लेकर विवाद अब कर्नाटक के लगभग 50 स्कूलों में फैल चुका है। दूसरी तरफ, विदेशों में निहित स्वार्थ वाले कई देश इस विवाद को लेकर भारत को बदनाम कर रहे हैं।

ताजा उदाहरण इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का है, जिसके सचिवालय ने ‘कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध’ को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। OIC के बयान में कहा गया कि ‘मुसलमानों को निशाना बनाकर किए जा रहे लगातार हमले इस्लामोफोबिया के बढ़ते चलन के संकेत हैं।’

मंगलवार को भारत ने OIC के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘भारत का मानना है कि ओआईसी जम्मू-कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर कथित खतरे से जुड़े मुद्दों के सवाल पर पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। भारत से जुड़े मसलों पर ओआईसी के सचिवालय ने जो बयान जारी किया है, उसके पीछे एक खास मकसद है, वह है दूसरे मुल्कों को भारत के बारे में गुमराह करना ।’

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘भारत में हम अपने घरेलू मुद्दों का हल अपने संवैधानिक ढांचे और व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। ओआईसी सचिवालय की ये मज़हबी सोच उसे इस हक़ीक़त को सही तरीके से ग़ौर भी नहीं करने देती। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए निहित स्वार्थ वाले कई देशों द्वारा ओआईसी का दुरुपयोग जारी है। नतीजतन, इससे सिर्फ OIC की साख को ही नुकसान पहुंच रहा है।’

ऐसे समय में जब भारत के शत्रु देश हिजाब मुद्दे का दुरुपयोग कर इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कर्नाटक में हालात चिंताजनक है। मंगलवार को, कर्नाटक के चिकमगलूर, तुमकुरु, कोडागु, मांड्या, कलबुर्गी और उडुपी में 50 से ज्यादा स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के अभिभावकों ने अपनी बच्चियों को क्लास के अंदर हिजाब पहनने पर जोर दिया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए इसकी इजाजत नहीं दी। कर्नाटक हाई कोर्ट में बुधवार को तीसरे दिन भी मामले की सुनवाई जारी रही।

कुछ छात्राओं के अभिभावकों ने ‘अल्लाहु अकबर’ के नारे भी लगाए। ज्यादातर मुस्लिम छात्राओं के अभिभावकों ने अपनी बच्चियों को हिजाब के बिना क्लास में जाने देने से मना कर दिया। वहीं, कुछ जगहों पर तो अभिभावकों ने अपनी बच्चियों को बिना हिजाब के इम्तहान में बैठने तक नहीं दिया।

चिकमगलूर के मुदिगिरे उर्दू स्कूल में हिजाब पहनकर आई 35 छात्राओं को अलग क्लासरूम दिया गया था। जब वे स्कूल के अंदर गईं और क्लासरूम में बैठने लगीं, तो टीचर्स ने उन्हें हिजाब उतारने को कहा। लेकिन, इन 35 छात्राओं ने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया। जब टीचर्स ने छात्राओं को समझाया कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें तो छात्राएं बहस करने लगीं और स्कूल से बाहर निकल गईं। छात्राओं के बाहर निकलने पर बहस में उनके पैरेंट्स भी शामिल हो गए और टीचर्स से उलझ गए। इस बीच स्कूल पहुंची पुलिस ने छात्राओं को हाईकोर्ट के ऑर्डर के बारे में बताया और कहा कि उन्हें कोर्ट का आदेश लागू करना ही होगा।

मांड्या के गौसिया स्कूल में भी हिजाब को लेकर विवाद हुआ। एक बच्ची हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची थी। लेकिन स्कूल में टीचर्स ने उसे हिजाब उतारने के लिए कहा। वह बच्ची इसके लिए तैयार भी थी, लेकिन बच्ची के पिता ने उसे हिजाब उतारने से रोक दिया और अपनी बेटी को घर वापस ले गए। हिजाब को लेकर उडुपी जिले के कापू कस्बे में भी हंगामा हुआ। इस स्कूल की कुछ छात्राओं ने इम्तिहान पर हिजाब को तरजीह दी और स्कूल में इसे उतारने से मना कर दिया। उनके पैरेंट्स ने भी हिजाब उतारने के आदेश का विरोध किया। इलाके के तहसीलदार ने आकर उन पैरेंट्स को समझाया, फिर भी विवाद खत्म नहीं हुआ। स्कूल के अधिकारियों ने 29 मुस्लिम छात्राओं को एक अलग कक्षा में बैठने और बिना हिजाब के परीक्षा देने की इजाजत दे दी, लेकिन उनमें से 8 ने इनकार कर दिया और अपने माता-पिता के साथ वापस चली गईं।

हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिली तो कलबुर्गी के सरकारी उर्दू स्कूल में एक भी छात्रा पढ़ने नहीं आई। सरकार के आदेश पर कलबुर्गी का ये स्कूल खुला तो मगर इसके सभी क्लासरूम खाली रहे। छात्राओं के पैरेंट्स ने स्कूल प्रशासन को बताया कि जब तक उनकी बेटियों को हिजाब के साथ आने की इजाजत नहीं मिलेगी, तब तक वे स्कूल नहीं आएंगी। इसी तरह कोडूगु के कर्नाटक पब्लिक स्कूल की 20 छात्राएं स्कूल के गेट से घर लौट गईं। उन्होंने हिजाब उतारने से मना कर दिया। टीचर्स ने इन बच्चियों को समझाया भी कि प्री-बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, जो उनके लिए जरूरी हैं। टीचर्स ने इन स्टूडेंट्स को समझाया कि उन्हें कोर्ट का ऑर्डर मानना ही होगा, लेकिन इन लड़कियों ने कहा कि वे हिजाब नहीं उतार सकती हैं फिर चाहे उन्हें इम्तिहान ही क्यों न छोड़ना पड़े। ऐसा ही एक मामला शिमोगा के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ।

मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में 3 जजों की बेंच के सामने हिजाब मुद्दे पर मैराथन सुनवाई के दौरान 2 मुस्लिम छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने दलील दी कि कोई भी सरकार ‘कानून और व्यवस्था’ का हवाला दे कर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से नहीं रोक सकती। कामत ने अपनी दलील में कहा, हिजाब पहनने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और इसे धार्मिक पहचान का प्रतीक भी नहीं कहा जा सकता । उन्होंने कहा, संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक भारतीय को अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता देता है, और सरकारें ‘कानून और व्यवस्था’ का हवाला देकर एक सर्कुलर के ज़रिए उस पर रोक नहीं लगा सकती । उन्होंने कहा, ‘आजकल तो वकील और जज भी नामा (टीका या सिंदूर) लगाते हैं और यह धार्मिक पहचान का प्रदर्शन नहीं है। यह तो केवल आस्था का प्रतीक है।’

आज कोर्ट में हिजाब का पक्ष लेने वाले वकील का ज्यादा जोर इस बात पर था कि हाई कोर्ट अपना अंतरिम आदेश वापस ले ले। इस अंतरिम आदेश की वजह से शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक परिधान धारण नहीं किए जा सकते चाहे वे हिजाब हों या भगवा। चूंकि हिजाब पहनने पर कोर्ट की पाबंदी है, तो भगवा पहनने वाले गायब हैं क्योंकि वे भी सिर्फ प्रतिक्रिया के तौर पर भगवा शॉल पहनकर गए थे।

जब से इस मुद्दे में SDPI (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) और PFI (पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया) के लोग शामिल हुए हैं, ये सिर्फ शिक्षण संस्थाओं तक सीमित नहीं रह गया है। ये वन अपमैनशिप का मामला ज्यादा बन गया है। इसमें नुकसान उन लड़कियों का हो रहा है जो पढ़ना चाहती हैं, एग्जाम देना चाहती हैं। लेकिन उनके पैरेन्ट्स और PFI के स्टूडेंट संगठन CFI के ऐक्टिविस्ट लड़कियों के हिजाब पहनने की जिद पकड़े हुए हैं। लगता है ये बच्चियां सियासत और दम दिखाने के खेल के बीच फंस गई हैं।

हालांकि कुछ बड़ी उम्र की मुस्लिम महिलाएं भी ये कहती सुनाई दीं कि अगर बच्चियां हिजाब पहनना चाहती हैं तो उन्हें क्यों रोका जाए। लेकिन हम 8 से 10 साल की मुस्लिम लड़कियों के वीडियो भी देख रहे हैं, जिन्हें हिजाब पहनाकर स्कूलों में लाया जा रहा है। क्या ये उन बच्चियों की चॉइस है या उन पर पर्दा थोपा गया है? ये सवाल उठना तो लाजिमी है। मुझे लगता है इस पूरे मामले को स्कूल यूनिफॉर्म तक सीमित रखना चाहिए और सबको अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

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