My Opinion

There was acrimonious uproar in Parliament both on Thursday and Friday, amid protests and counter protests both by BJP and opposition MPs over the controversial remark made about President Droupadi Murmu by Congress Parliamentary Party leader Adhir Ranjan Chowdhury. In a television interview, Chowdhury had used the ‘Rashtrapatni’ remark.

BJP MPs led by Union Minister Smriti Irani strongly objected to this remark and accused Chowdhury of hurling a ‘deliberate sexist insult’ at India’s first Adivasi woman President. Chowdhury has since clarified that it was his ‘slip of tongue’ and that he never intended to cause disrespect of the President. He however said, he would apologize only to President Murmu personally.

In a fiery intervention in Lok Sabha on Thursday, Union Minister Smriti Irani slammed the Congress President Sonia Gandhi and demanded an apology for what she called ‘maliciously targeting’ President Murmu. Irani described the Congress as “anti-women, anti-tribal and anti-Dalit”. Almost the entire BJP bloc in Lok Sabha was on its feet, shouting slogans ‘Sonia Gandhi Maafi Maango”. Smriti Irani said, “Congress could not tolerate that Prime Minister Narendra Modi made a poor tribal woman as the President. Soniaji sanctioned humiliation of a woman sitting in the highest constitutional post.”

In a fresh twist to the controversy, soon after the Speaker adjourned the House following Smriti Irani’s intervention, a heated row erupted between Irani and Sonia Gandhi. The Congress President went over to the BJP benches and asked a woman BJP MP Rama Devi, “what was my fault? Adhir Chowdhury has already apologized.” During the conversation, Smriti Irani cut in and told Sonia Gandhi, “Madam, May I help you? I took your name.” To which, Sonia Gandhi retorted, “Don’t talk to me.”

According to NCP MP Supriya Sule, she walked up to Sonia Gandhi and told her “this exchange is not going anywhere”. Sule said, “Soniaji and I left and I went and dropped her to her car.” During the heated conversation between Irani and Sonia Gandhi, Supriya Sule and some women MPs from Trinamool Congress, surrounded Sonia Gandhi and took her away, even as several women MPs from BJP reached the scene. While BJP MPs alleged that Sonia Gandhi had threatened Irani, Congress leaders alleged that BJP MPs had heckled and insulted Sonia Gandhi.

The Congress, which had been creating uproar in Parliament for the last ten days of Monsoon Session, appeared to be on the backfoot, and BJP members appeared to be aggressive. BJP leaders demanded unconditional apology from Chowdhury for his ‘Rashtrapatni’ remark because he has insulted the post of President. Chowdhury did not tender apology and instead said, “will you hang me for this slip of tongue?” Since Chowdhury is the leader of the largest opposition party in Lok Sabha, his remark cannot be overlooked as a slip of tongue. There were protests in different cities of India by BJP workers, who burnt effigies of Chowdhury for insulting the Adivasi woman President.

Union Law Minister Kiren Rijiju said that the matter became worse when Chowdhury was adamant and he refused to tender apology inside the House. “This shows Congress party’s mentality towards women and tribals”, he said. BJP chief ministers Shivraj Chauhan, Pushkar Singh Dhami, Manohar Lal Khattar, Pramod Sawant, Yogi Adityanath and Deputy CM Devendra Fadnavis said Adhir Ranjan Chowdhury’s remark was an insult to ‘naari shakti’ (women power).

Chowdhury told reporters, “Why should I apologize because of BJP’s demand? They are hypocrites”. On the other hand, Sonia Gandhi, when asked by reporters, said, “Adhir Ranjan Chowdhury has already apologized.” On the Smriti-Sonia row, Finance Minister Nirmala Sitharaman said, “It was Sonia Gandhi who spoke rudely. She was threatening our members. She should now apologize to the nation politely.” The National Women’s Commission has sent a notice to Chowdhury and sought his reply by August 3. The NCW has also sent notice to Sonia Gandhi.

In the afternoon, Congress MPs met the Lok Sabha Speaker and demanded CCTV footage of the row between Sonia Gandhi and Smriti Irani. They demanded that the matter be referred to the Privileges Committee, and those MPs who were shouting slogans must be suspended. Interestingly, Chowdhury was also part of this delegation, though the entire controversy arose due to his remark about the President. Chowdhury wrote a letter to the Speaker seeking his intervention in the mater relating to ‘heckling’ of Sonia Gandhi. Chowdhury later said, he will meet the President personally and apologize to her, but he would not apologize because of BJP’s demand.

I feel that had Chowdhury apologized soon after making the controversial remark, this would not have become a big issue. Droupadi Murmu is the President of our Republic, and Supreme Commander-in-Chief of our Armed Forces. She is an Adivasi and a woman. She must be accorded full respect. If Chowdhury felt that he had made a mistake, he could have said that ‘I seek apology with folded hands’, both inside Parliament and also while meeting the President. By doing so, Adhir Ranjan Chowdhury’s stature would not have been diminished. He could have gained respect from all and the prestige of the President could have been enhanced.

Unfortunately, his party president Sonia Gandhi was embroiled in an unnecessary controversy. The manner in which she quipped at a reporter by saying that “Chowdhury has already apologized”, smacks of a bit of arrogance. Had she politely told reporters that the words used by Chowdhury against President Murmu were improper, and that he will be asked to apologize, the matter could have ended there. But a wrong message has gone after both Chowdhury and Sonia Gandhi remained adamant and BJP got the chance to allege that the Congress does not respect women and tribals. Remarks by other Congress leaders have also dented the image of the party.

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कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक वीभत्स घटना में मंगलवार की रात बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टरू की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। बेल्लारे में प्रवीण की चिकन शॉप है और इसी दुकान के बाहर तीन बदमाशों ने प्रवीण हमला किया। प्रवीण अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे।बदमाशों ने कुल्हाड़ी से हमला किया और प्रवीण की जान ले ली।

ऐसी खबरें है कि प्रवीण की हत्या के बाद हत्यारे बाइक से पड़ोसी राज्य केरल भाग गए। हत्यारे जिस बाइक पर थे उस पर केरल का नंबर प्लेट था। इस लोमहर्षक हत्याकांड के बाद बुधवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पथराव की घटनाएं हुईं और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं लोगों के अंदर आक्रोश इतना ज्यादा था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील भी इससे बच नहीं पाए। उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ। इस घटना के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा भी दिया।

कर्नाटक पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। इस वीभत्स हत्याकांड के पीछे छिपे मंसूबों को तलाश रही है। वहीं बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रवीण नेट्टरू को अपने फेसबुक पेज पर 29 जून को लिखे पोस्ट के चलते इस्लामी कट्टरपंथियों के हमले का शिकार होना पड़ा। प्रवीण ने अपने फेसबुक पोस्ट में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या की निंदा की थी।

प्रवीण ने अपने फेसबुक पोस्ट में बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी का समर्थन किया था। वहीं पुलिस प्रवीण हत्याकांड की जांच अन्य एंगल से भी कर रही है। पुलिस का तर्क है कि 19 जुलाई को बेल्लारे में मसूद नाम के युवक पर हमला हुआ और 21 जुलाई को उसकी मौत हो गई थी। जिन लोगों पर मसूद पर हमले का आरोप है उनमें कुछ प्रवीण के परिचित हैं। मसूद केरल के कासरगोड का ही रहने वाला था। प्रवीण के हत्यारे जिस बाईक से आए उसपर केरल का नंबर था और हत्या के बाद हत्यारे कासरगोड की तरफ ही भागे हैं। इसीलिए पुलिस को लग रहा है कि हो सकता है प्रवीण की हत्या मसूद की हत्या का बदला हो।

एडिशनल डीजीपी (कानून-व्यवस्था) आलोक कुमार ने कहा, ‘हम इस मामले में इन दोनों एंगल के अलावा अन्य सभी एंगल पर भी गौर कर रहे हैं। हम उन सभी चीजों पर नजर रख रहे हैं जो सार्वजनिक तौर पर सामने आए हैं। उन सभी तथ्यों पर गौर कर रहे हैं जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।’

अभी तक जो भी सबूत सामने आए हैं उससे इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया है कि प्रवीण के हत्यारे केरल से आए थे और वे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वापस भाग गए। कर्नाटक पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए केरल पुलिस से सहयोग की मांग की है। छह टीमें इस केस को सुलझाने में जुटी हैं और अभी तक 15 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है।

दक्षिण कन्नड़ जिले के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेताओं से बेहद नाराज़ हैं। राज्य बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील जिस गाड़ी से पहु्ंचे थे, उसे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पलट दिया। बीजेपी कार्यकर्ता यह सवाल कर रहे थे कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार के सत्ता में होने के बावजूद कैसे प्रवीण नेट्टारू जैसे लोकप्रिय युवा नेता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई? नलिन कुमार कटील प्रवीण नेट्टरू के परिवार से मिलकर सांत्वना देने पहुंचे थे। लेकिन हजारों लोगों की भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। हालात ऐसे बन गए कि नलिन कुमार को प्रवीण के परिवार से मिले बिना ही वापस लौटना पड़ा।

प्रवीण के पार्थिव शरीर को भगवा कपड़े में लपेटा गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग जुटे। ज्यादातर लोग भगवा कपड़े पहने हुए थे और भगवा झंडे लिए हुए थे। प्रवीण के पार्थिव शरीर पर फूल बरसाए गए और प्रवीण जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बेल्लारे, पुत्तूर, सुल्या और कडाबा में बंद का आह्वान किया गया। बुधवार को वहां स्कूल और कॉलेज बंद रहे।

सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए जिले में सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया है। राज्य बीजेपी महासचिव सी.टी. रवि ने कहा कि कर्नाटक सरकार जिहादियों को सबक सिखाएगी और हत्यारों को छोड़ा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में कई हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वादा किया कि प्रवीण के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कियह हत्या एक पूर्व नियोजित षडयंत्र का हिस्सा लग रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने इस निर्मम हत्या के पीछे एसडीपीआई और पीएफआई का हाथ होने का आरोप लगाया है।

हिंदू संगठन श्रीराम सेना के नेता प्रमोद मुतालिक ने यह सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी की सरकार PFI को बैन क्यों नहीं कर रही है? संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने साफ-साफ कहा कि शुरुआती रिपोर्ट में प्रवीण की हत्या के पीछे SDPI और PFI का हाथ सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां PFI और SDPI की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे ऐसे संगठनों का हौसला बढ़ रहा है।

अब सवाल यह है कि दक्षिण कर्नाटक में बीजेपी के समर्थक अपनी ही सरकार से इतने नाराज क्यों हैं ? वे बेल्लारे में प्रवीण की हत्या को मुस्लिम कट्टरपंथियों से क्यों जोड़ रहे हैं? दरअसल कर्नाटक में इस तरह के मामलों की एक लंबी फेहरिस्त है। इसी साल 22 अप्रैल को चन्द्रू नाम के 22 साल के लड़के की हत्या कर दी गई थी । इसके बाद कलबुर्गी में 25 साल के दलित युवक विजय कांबले की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वह एक मुस्लिम लड़की से शादी करने वाला था। इससे पहले 20 फरवरी को शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की बेरहमी से हत्या हुई थी। हर्षा की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वह हिन्दुओं के मसले को जोर-शोर से उठाता था। इसीलिए प्रवीण की हत्या पर कर्नाटक के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं कर्नाटक की बीजेपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी नेता सी.टी. रवि की यह बात सही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी इस तरह की घटनाएं हो रही थीं, लेकिन बीजेपी ने लोगों को सुरक्षा देने का वादा किया था। सबको सुरक्षा की गारंटी दी थी। इसलिए अब उस गारंटी को पूरा करना होगा। वरना इसी तरह लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इस्लामिक कट्टरपंथी पहले से ही नूपुर शर्मा का समर्थन करनेवालों का सिर काटने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए कर्नाटक पुलिस को चौकन्ना रहना चाहिए।

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In a gruesome incident in Karnataka’s Dakshina Kannada district, a BJP Yuva Morcha leader Praveen Nettaru was hacked to death in front of his chicken shop at Bellare by three miscreants on Tuesday night. The miscreants attacked him with an axe when he was returning home after closing his shop, and hacked him to death.

There are reports that the killers sneaked back to neighbouring Kerala on their bike, which bore a Kerala number plate. The gruesome murder resulted in widespread outrage on Wednesday, with incidents of stone-pelting and police lathicharge, attack on BJP state chief Nalin Kumar Kateel’s vehicle and mass resignations by BJP workers.

While Karnataka Police is yet to explain the motive behind this gruesome murder, local BJP activists alleged that Praveen Nettaru was hacked to death by Islamic fundamentalists for sharing a post on Facebook on June 29 in which he had condemned the murder of a tailor Kanhaiyalal in Udaipur, Rajasthan.

In his post, Nettaru had supported suspended BJP spokesperson Nupur Sharma’s remarks against Prophet Mohammed. The other motive, police said, could be a retaliation for the killing of a Kerala youth Masood B, a daily wage earner from Kasaragod, who was attacked on July 19 and died two days later.

Additional DGP (law and order) Alok Kumar said, “we are looking into all angles, including those two. We are keeping a watch on all that has surfaced in the public doman and are analysing factors that could have contributed to this ghastly murder.”

There is no doubt, from all available circumstantial evidences, that the killers of Nettary had come from Kerala, and they escaped to the neighbouring state after committing the gruesome killing. Karnataka police has sought cooperation from Kerala Police in nabbing the killers. Till now, 15 persons have been picked up for questioning and six teams are working on this case.

Local BJP workers in Dakshin Kannada are angry against their leaders. The vehicle in which Nalin Kumar Kateel, the state BJP chief, was sitting, was overturned by angry protesters. BJP workers questioned how a popular youth leader like Nettaru was murdered in a gruesome manner despite a BJP government in power in Karnataka. Naleen Kumar Kateel is also the BJP MP from Dakshin Kannada, and he was going to meet Nettaru’s family to offer sympathy. He had to return empty handed after angry protesters blocked his car.

Thousands turned up at the funeral and Nettaru’s body was wrapped in saffron cloth. Most of the people joining the funeral were wearing saffron clothes and carrying saffron flags. They threw flower petals on his bier and shouted ‘Praveen Zindabad’. Bandh calls were given in Bellare, Puttur, Sulya and Kadaba, and schools and colleges remained closed on Wednesday.

A large contingent of security forces was deployed in the district to prevent communal violence. State BJP general secretary C. T. Ravi said, Karnataka government “will teach a lesson to jihadis and the killers will not be allowed to escape.” He alleged that several Hindu leaders have been killed during the last few months.

Karnataka CM Basavaraj Bommai promised that the killers of Praveen will be arrested soon. “This murder appears to be part of a pre-planned conspiracy”, he added. BJP activists and Hindu outfits allege the hand of SDPI and PFI behind this gruesome murder.

Hindu outfit Sriram Sene leader Pramod Mutalik questioned why PFI is not being banned. Union Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi said, according to initial indications, Nettaru was killed by SDP and PFI. He also alleged that Congress and some opposition parties in the state are encouraging PFI and SDPI’s activities.

The question is: why are BJP workers in south Karnataka unhappy with their own government. There is a long list of such hate crimes. On April 22 this year, Chandru, a 22-year-old youth was killed. Soon after, Vijay Kamble, a 25 year old Dalit youth was killed in Kalburgi because he was going to marry a Muslim girl. A Bajrang Dal worker Harsha was hacked to death on February 20 by a local Muslim gang in Shivamogga for raising Hindu-related issues. The anger of local BJP workers against their leaders should be viewed in this background.

I think, such gruesome crimes pose a big challenge to the BJP government in Karnataka. BJP leader C.T.Ravi’s statement is correct that earlier such incidents used to happen during Congress, but BJP had promised security and safety to all citizens. It must fulfil its promise, otherwise the leaders will have to face the anger of people. Already Islamic fundamentalists are issuing threats to behead people who support Nupur Sharma. Karnataka government must keep its police on high alert.

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गुजरात में ज़हरीली शराब से मरने वालों की संख्या बुधवार को 40 तक पहुंच गई। इस घटना में पिछले 12 घंटों के दौरान सात और लोगों ने दम तोड़ दिया। अहमदाबाद, बोटाद और भावनगर के अस्पतालों में करीब 50 लोग अब भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मरने वालों में ज्यादातर बोटाद जिले के गांवों से थे, जबकि बाकी अहमदाबाद जिले के धंधुका तालुका के रहने वाले थे।

पुलिस ने इस केस में दस लोगों को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद और बोटाद पुलिस ने लगभग बीस लोगों के खिलाफ हत्या (IPC की धारा 302), ज़हर देकर नुकसान पहुंचाने (धारा 328), और आपराधिक साजिश (धारा 120 बी) के आरोप में 3 FIR दर्ज की हैं। सोमवार तड़के जहरीली शराब पीने वालों को बोटाद और अहमदाबाद के अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

गुजरात सरकार ने एक वरिष्ठ IPS अफसर सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है जो मामले की जांच करेगी और 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।

इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर उस गांव में गए, जहां जहरीली शराब से काफी लोगों की जान गई थी। उन्हें पता चला कि अहमदाबाद के एक गोदाम से जयेश उर्फ राजू नाम के एक गार्ड ने 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल चुराया था। यह एक जहरीला केमिकल होता है जो कि इंडस्ट्रियल यूज में आता है। जयेश ने वह एथनॉल अपने कजिन संजय को 40,000 रुपये में बेच दिया। संजय ने इस जहरीले केमिकल को बोटाद और उसके आसपास के इलाकों में नकली शराब का धंधा करने वालों को बेचा। उन्होंने मिथाइल अल्कोहल के साथ पानी मिलाया और उसे 20 रुपये प्रति पाउच की दर से लोगों को बेच दिया। इस तरह लगभग 110 लीटर मिथाइल अल्कोहल और पानी को मिक्स करके पाउचों में भरा गया और कई गांवों में लोगों को बेचा गया। पुलिस ने बताया कि गोदाम से चोरी हुए 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल में से 490 लीटर बरामद कर लिया गया है।

गुजरात में 1960 से ही शराबबंदी सख्ती से लागू है। यहां ज़हरीली शराब से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत होना दुखद और आश्चर्यजनक है। आम तौर पर नकली शराब बेचने वाले एथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस घटना में मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया। मिथाइल अल्कोहल ज़हरीला होता है, और इसका इस्तेमाल केवल उद्योगों में होता है। सस्ता होने की वजह से नकली शराब के कारोबारी इसका इस्तेमाल करते हैं।

पुलिस के मुताबिक, शराब के नाम पर मिथाइल अल्कोहल की पहली डिलीवरी 22 जुलाई को की गई थी। इसे पहले ड्रम में भरा गया, फिर उसकी 5-5 लीटर की थैलियां बनाई गईं। जिन लोगों ने इसे खरीदा, उन्होंने इसमें पानी मिलाकर फिर इसकी छोटी-छोटी थैलियां बनाईं और देसी शराब कहकर इसे बेचा। मिथाइल अल्कोहल बेहद जहरीला होता है। इसे पीने के 15 मिनट के भीतर किसी इंसान की मौत हो सकती है। यह शरीर में पहुंचने के बाद लिवर को नुकसान पहुंचाता है और इससे मल्टि-ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। चूंकि केमिकल में पानी मिला दिया गया था, इसलिए इसका असर 12 से 24 घंटों में नजर आया।

यह पूछे जाने पर कि वहां अवैध शराब कैसे बेची जा रही थी, बोटाद के एसपी ने हमारे संवाददाता से कहा कि आमतौर पर कई गांवों में चोरी-छिपे देसी शराब बनाई और बेची जाती थी। एसपी ने कहा कि चूंकि देसी शराब बनाने में कम से कम 6 दिन का वक्त लगता है, और पुलिस की छापेमारी का डर रहता है, इसलिए अब नकली शराब बेचने वालों ने एक शॉर्टकट तरीका ढूंढ़ा और मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया।

लेकिन बोटाद जिले के रोजिद गांव के सरपंच ने खुलासा किया कि उन्होंने 4 महीने पहले ही पुलिस को लिखित शिकायत दी थी कि उनके इलाके में अवैध शराब बेची जा रही है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

इस मामले में स्थानीय पुलिस की लापरवाही साफ नजर आती है। बोटाद के एसपी ने हालांकि सरपंच के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने ये तो माना कि उन्हें इस साल मार्च में सरपंच की चिट्ठी मिली थी। एसपी ने दावा किया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और तमाम केस भी दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि नकली शराब बनाने वालों ने शॉर्टकट तरीका अपनाते हुए मिथाइल अल्कोहल के साथ पानी मिला दिया।

गुजरात की यह घटना बहुत सारे सवाल खड़े करती है। गुजरात में नकली, जहरीली शराब इसलिए बिकती है क्योंकि वहां शराब पर पाबंदी है, तो क्या शराब से पाबंदी हटा ली जाए? जहरीली शराब का यह कारोबार इंडस्ट्री में काम आने वाले मिथाइल अल्कोहल की वजह से हुआ, तो क्या इंडस्ट्री को मिथाइल एल्कोहल की सप्लाई बंद कर दी जाए? लोग शराब के जहर से मौत की कगार पर आ गए, पर हॉस्पिटल जाने से बचते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस उन पर केस बना देगी, तो क्या पुलिस ड्राई स्टेट में शराब पीने वालों पर केस बनाना बंद कर दे?

मैं बार-बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि किसी चीज पर पाबंदी लगाना कोई समाधान नहीं हो सकता। एक तरीका है कि लोगों को जागरूक किया जाए, असली-नकली में फर्क समझाया जाए, इससे शायद इस तरह के हादसे कम हो जाएं। लेकिन ड्राई स्टेट में नकली शराब, कच्ची शराब, जहरीली शराब के कारोबार को रोक पाना मुश्किल है।

जहां तक पुलिस का सवाल है, तो वह ये कहकर नहीं बच सकती कि उसने कच्ची शराब की भट्टियां बंद कर दी थी। मुझे लगता है कि लोकल पुलिस की मिलीभगत के बगैर इस तरह के गलत काम हो ही नहीं सकते। अपराधियों के खिलाफ ऐक्शन के साथ-साथ उन पुलिसवालों की भी पहचान होनी चाहिए जो इस तरह के काले कारनामे करने वालों को संरक्षण देते हैं। हालांकि ये सियासत का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि यह हादसा गुजरात में हुआ है, और वहां दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सियासी दलों ने एक दूसरे पर वार-पलटवार करना शुरू कर दिया है।

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The death toll in the toxic liquor tragedy in Gujarat reached 40 on Wednesday, with seven more persons succumbing during the last 12 hours. Nearly 50 people are still fighting for their lives in Ahmedabad, Botad and Bhavnagar hospitals. Most of the people who died belonged to several villages in Botad, while the remaining were from Dhandhuka taluka of Ahmedabad district.

Ten persons have been arrested by police, and three FIRs have been filed by Ahmedabad and Botad police against nearly 20 persons on charges of murder(Sec 302 IPC), causing hurt by poison(Sec 328), and criminal conspiracy (Sec 120B). The hooch tragedy on early Monday morning when those who had taken toxic liquor were admitted to hospitals in Botad and Ahmedabad.

Gujarat government has set up a three-member committee headed by a senior IPS officer Subhash Trivedi to conduct a probe and submit a report within three days.

India TV correspondent Nirnay Kapoor went to the village that accounted for a large number of hooch-related deaths. He found that 600 litres of methyl alcohol or methanol, a toxic industrial solvent used in factories, were stolen from an Ahmedabad godown by a guard Jayesh alias Raju and sold to his cousin Sanjay for Rs 40,000. Sanjay sold this toxic solvent to small-time bootleggers in and around Botad, who fixed water with methyl alcohol and sold them in pouches for Rs 20 each. Nearly 110 litres of methyl alcohol mixed with water was filled in pouches and sold to people in villages. Police said, 490 litres out of 600 litres methyl alcohol stolen from the godown has been recovered.

Gujarat is a dry state since 1960, where prohibition law has been strictly implemented. The deaths of so many people by consuming toxic solvent is an unfortunate tragedy. Normally, bootleggers use ethyl alcohol while making illicit liquor, but in this incident, methyl alcohol was used which is toxic and is meant for industrial use only. Since it is cheap, it was used by bootleggers.

The first delivery of methyl alcohol, according to police, was made on July 22, it was filled in a drum, and five-litre pouches were filled with the solvent. Bootleggers bought these and against mixed water and sold to people in small pouches, claiming it was country liquor. Methyl alcohol is highly toxic. Anybody consuming this can die in a span of 15 minutes. This solvent, if taken, can damage the liver and cause multi-organ failure. Since water had been mixed with the solvent, the effects showed in a span of 12 to 24 hours.

On being asked how this illicit hooch was being sold, Botad SP told our correspondent that normally in several villages, country liquor is being made and sold secretly. Since it takes six days to prepare country liquor, and there was fear of police raids, bootleggers found a shortcut method and used methyl alcohol this time, the SP said.

The sarpanch of Rojid village in Botad district, however, disclosed that he had complained to police four months ago, in writing, about illicit liquor being sold in his area, but police did not take any action.

Clearly, this is a case of sheer negligence on part of local police. Though the SP of Botad rejected the sarpanch’s allegation as baseless, he admitted that he had got a letter from the sarpanch in March this year. The SP claimed that action was taken against bootleggers and cases were registered. The bootleggers then took the shortcut method and mixed water with methyl alcohol, he said.

The toxic liquor tragedy in Gujarat raises several questions. One, should prohibition be removed since illicit liquor is being made and sold in village? Two, should supply of methyl alcohol to factories be stopped to cut off the supply of this solvent to bootleggers? People who had consumed toxic methyl alcohol were afraid of going to hospitals, because they feared that police could take action against them.

I have been saying repeatedly that prohibition can never be a solution. Of course, awareness must be spread among people and they should be told about the difference between real and fake liquor. This can bring about a decline in the number of deaths due to illicit hooch, but in a dry state, it is difficult to prevent the manufacture and sale of illicit and toxic liquor.

Police cannot get away by saying that it had closed down illegal country liquor distilleries. I suspect that such illegal trade cannot thrive without the connivance of some corrupt policemen, who provide protection to the bootleggers. Strict action must be taken against police officers who were helping the bootleggers. This issue must be kept above party politics. Since Gujarat assembly elections are due in December this year, political parties have already started blaming one another.

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भारत की सबसे युवा और पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, खासकर गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए।’ वह राष्ट्रपति का पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं।

मुर्मू की जीवन यात्रा संघर्षों से भरी और अविश्वसनीय रही है। ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले की एक आदिवासी बस्ती उपरबेड़ा में जन्मी द्रौपदी का मूल संथाली नाम ‘पुती’ था, लेकिन उनके स्कूल टीचर को यह नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे स्कूल के रिकॉर्ड में बदलकर ‘द्रौपदी’ कर दिया। वह पढ़ाई में खूब मेहनत करती थीं और प्रतिभाशाली थीं। गांव में बिजली न होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर क्लास में टॉप किया और मॉनिटर भी बनीं। उनके स्कूल में सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई होती थी इसलिए आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा था।

द्रौपदी ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक स्थानीय विधायक से मिलीं, उन्हें अपनी मार्कशीट दिखाई और विधायक ने उन्हें भुवनेश्वर के एक सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज में ऐडमिशन लिया और कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगीं। उनके पिता उन्हें खर्चे के लिए हर महीने सिर्फ दस रुपये भेज पाते थे। ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें राज्य सरकार में सहायक क्लर्क की नौकरी मिल गई, और एक बैंक क्लर्क से उनकी शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। बाद में वह अपने गृह नगर रायरंगपुर में बतौर शिक्षक अरबिंदो स्कूल में काम करने लगीं ।

द्रौपदी मुर्मू के जीवन में कई त्रासदियों ने दस्तक दी। उन्होंने अपने पति और दोनों बेटे खो दिए। उनके पास सिर्फ अपनी बेटी का साथ बचा। अपने आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन को वापस पाने के लिए द्रौपदी ब्रह्माकुमारियों में शामिल हुईं, और फिर सामाजिक कार्य करते हुए रायरंगपुर में पार्षद बनीं। आगे चलकर वह विधायक बनीं, उसी साल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में मंत्री बनीं, और बाद में झारखंड की राज्यपाल भी बनीं। मुर्मू का संघर्ष इस बात का साक्षी है कि किस तरह एक आदिवासी लड़की जीवन की चुनौतियों से पार पा कर देश की पहली नागरिक बनती है।

सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने संसद के केन्द्रीय कक्ष में मंच से हिंदी में भाषण दिया । अपने भाषण में उन्होने कहा, “ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है।“

द्रौपदी मुर्मू ने हाथ से बुनी हुई संथाली साड़ी, जिसे उनकी भाभी अपने साथ दिल्ली लाई थीं, पहनकर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की भव्य सभा को सम्बोधित किया और कहा: “ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है, देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है।“

मुर्मू ने कहा, “ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर-सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है।
राष्ट्रपति के पद तक पहुँचना, मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।“

15वीं राष्ट्रपति ने कहा, “हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थीं, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना है।
इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता दो पटरियों पर आगे बढ़ेगा- सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्ज्वल भविष्य की नई विकास यात्रा, हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी है।“

पर्यावरण संरक्षण पर मुर्मू ने कहा, “मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा में हुआ है जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ ताल-मेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। यही संवेदनशीलता आज वैश्विक अनिवार्यता बन गई है।“

द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म 1947 में भारत की आजादी के बाद हुआ है। उन्हें हिंदी में धाराप्रवाह बोलते हुए देखकर यह पता चलता है कि वह मुखर भी हैं और उनमें आत्मविश्वास भी खूब है। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान कुछ विपक्षी नेताओं ने टिप्पणी की थी कि मुर्मू बोल नहीं सकतीं, लेकिन हिंदी में उनका भाषण ऐसे दावों को झुठला देता है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ‘जोहार’ से की, जो कि ‘नमस्कार’ के जैसा पारंपरिक संथाली अभिवादन है।

उन्होंने श्रद्धेय ओडिया संत और कवि भीम भोई की एक पंक्ति का पाठ करके अपना भाषण खत्म किया: ‘मो जीबन पछे नरके पड़ी थाउ, जगतो उद्धार हेउ’, जिसका शाब्दिक अर्थ है, ‘भले ही मेरा जीवन नरक में रहे, मैं विश्व के कल्याण के लिए काम करूंगी।’ द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में एक तरफ गांधी, नेताजी, नेहरू, सरदार पटेल, आंबेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों और दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नचियार, रानी गाइदिन्ल्यू और रानी चेन्नम्मा जैसी महिला विभूतियों को याद किया।

भारत के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के चुनाव ने गरीबों, दलितों और आदिवासियों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वे भी हमारे जीवंत गणतंत्र में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति का द्योतक है और प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण भी।

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The swearing-in of Droupadi Murmu as India’s youngest and first tribal President marked, as what Prime Minister Narendra Modi described, “a watershed moment for India, especially for the poor, marginal and downtrodden.” She is the second woman to take over as President.

Her journey through life has been turbulent and incredible. Born in a tribal hamlet Uparbeda in Odisha’s tribal-dominated Mayurbhanj district, Droupadi’s original Santhali name was ‘Puti’, but her school teacher did not like the name and changed it in school records as ‘Droupadi’. Since childhood, the girl showed consistency and brilliance in studies, topped her class and became class monitor, though her village had no electricity. The school had classes only up to Class 8, and the future seemed to be dark for her.

The brave girl did not lose heart, met a local legislator, showed him her mark sheet, and the legislator got him admitted to a government school in Bhubaneswar. After finishing her High School, she got admission to Ramadevi Women’s College in Bhubaneswar and stayed in the college hostel. Her father used to send only Rs 10 per month for her personal expenses. After finishing her graduation, she got a job as an assistant clerk in the state government, and married a bank clerk. Soon after marriage, she had to leave her government job in order to take care of her offsprings. Later, she worked as a teacher in the Aurobindo school in Rairangpur, her home town.

Tragedies struck her, and she lost her husband and both her sons. Only her daughter gave her company. Droupadi joined the Brahmakumaris to regain her spiritual and mental balance, and then started social work to become a councillor in Rairangpur Notified Area Council. She was later elected MLA and in the same year, she became a minister in Chief Minister Naveen Patnaik’s cabinet, and later became the Governor of Jharkhand. This, in a nutshell, is how a tribal girl worked against all odds to overcome the challenges of life and become the nation’s first citizen.

On Monday, after taking oath as President, the gentle Droupadi Murmu took the podium in the Central Hall of Parliament, and in her speech, read fluently in Hindi, said how she started her political career in the 50th year of Independence, and was now taking up the nation’s highest seat in the 75th year of Independence, being celebrated as Amrit Utsav.

Wearing a hand-woven Santhali saree that her sister-in-law brought with her to Delhi, Droupadi Murmu audust the august gathering of Union Ministers, MPs, chief ministers and governors, and said: “It is a matter of great satisfaction for me that those who have been deprived for centuries and those who have been denied the benefits of development, those poor, downtrodden, backwards and tribals are seeing their reflection in me.”

“It is the power of India’s democracy that a girl born ina poor tribal home could reach the topmost constitutional post. That I attained the post of President is not my personal achievement. It is the achievement of every poor person in India. My election is proof that the poor in India can have dreams and fulfil them too.”

The 15th President said, the nation will have to move fast on the twin tracks of ‘sabka prayaas’ (everybody’s effort) and ‘sabka kartavya’ (everybody’s duty) to fulfil the expectations of people. On protecting environment, Murmu said, “I was born in that tribal tradition which has lived in harmony with nature for thousands of years. I have realised the importance of forests and water bodies in my life. We take our resources from nature and we have to serve nature with equal reverence. This has become a global imperative today”.

Droupadi Murmu is the first President who was born after India attained independence in 1947. Watching her speak fluently in Hindi, one gets the impression that she is articulate and confident. During the presidential election campaign, some opposition leaders had commented that Murmu cannot speak fluently, but her speech in Hindi belies their claims. She began her speech with ‘Johaar’, the traditional Santhali greeting, like ‘Namaskar’.

She ended her speech by reciting a line from the revered Odia saint and poet Bhima Bhoi : “Mo jibana pachhe narke padi thaau, Jagata uddhara heu”, which literally means, ‘even if my life stays in hell, I shall seek the betterment of this world.’ In her speech, Droupadi Murmu also recalled the great titans of India’s freedom struggle like Gandhi, Netaji, Nehru, Sardar Patel, Ambedkar, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru and Chandrashekhar Azad, on one hand, and great women leaders like Rani Lakshmi Bai, Rani Velu Nachiyar, Rani Gaidinliu and Rani Chennamma on the other.

The election of Droupadi Murmu as India’s President has sent a clear message to the poor, downtrodden and tribals that even they can fulfil their dreams in our vibrant republic. It reflects the power of India’s democracy, and a moment of pride for every Indian.

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दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच गतिरोध शुक्रवार को उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी।

यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट के आधार पर हुई। मुख्य सचिव ने 8 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट भेजी थी जिसमें सात ‘जानबूझकर की गई घोर प्रक्रियात्मक खामियों’ का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इन खामियों के चलते शराब लाइसेंसधारियों को ‘अनुचित लाभ’ प्राप्त हुआ। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी पिछले साल नवंबर में लागू की गई थी। इसके तहत पूरी दिल्ली में शराब बेचने के लिए 849 विक्रेताओं को खुदरा लाइसेंस दिए गए थे।

रिपोर्ट में सत्ताधारी दल और लाइसेंसधारियों के बीच वित्तीय लेन-देन के पर्याप्त संकेत पाते हुए इसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इस पूरे मामले में निशाने पर मनीष सिसोदिया हैं जिनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट है। केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजीरवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह से ‘फर्जी’ है। मनीष सिसोदिया ‘कट्टर ईमानदार और देशभक्त’ हैं। केजरीवाल ने कहा-‘उनके खिलाफ बनाया गया केस पूरी तरह से झूठा और निराधार है। आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है।’

मुख्य सचिव द्वारा उपराज्यपाल को भेजी गई रिपोर्ट में लगाए गए कुछ खास आरोपों का केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। वे केवल भाजपा पर राजनीतिक निशाना साधते रहे। उन्होंने कहा, ‘ मुझे बताया गया था कि वे (भाजपा) उन्हें (मनीष सिसोदिया) गिरफ्तार करना चाहते थे और उन्हें फंसाने के लिए एक झूठे मामले की तलाश कर रहे थे’। उन्होंने कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, ‘तुम लोग (बीजेपी) सावरकर की औलाद (बेटा) हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, और हम भगत सिंह की औलाद हैं जो फांसी पे लटक गए। हम जेल जाने से नहीं डरते।’

केजरीवाल ने कहा, ‘बीजेपी हमारी पार्टी को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि हम एक ईमानदार पार्टी हैं और बीजेपी यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम लोग भी उन्हीं के जैसे भ्रष्ट हैं… वे लोग झूठे आरोप लगाकर हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं लेकिन जनता उनके झूठ पर भरोसा नहीं करेगी।’

बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी, आदेश गुप्ता और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए गुटबंदी को बढ़ावा दिया। नई दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि लाइंसेंसधारियों को 144.4 करोड़ रुपये की छूट दी गई और एक कंपनी से 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना वापस कर दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ‘आप’ सरकार ने दिल्ली के 32 इलाकों में से दो इलाकों के लिए एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब का लाइसेंस दिया।

मीनाक्षी लेखी ने कहा, ‘वह नहीं जानती कि कौन जेल जाएगा, लेकिन ऐसे दस्तावेज और हस्ताक्षर हैं जो नयी एक्साइज पॉलिसी को लागू करने का फैसला लेने और अनियमितताओं उनकी मिलीभगत को साबित करते हैं। पिछले साल 21 अक्टूबर को एक्साइज विभाग ने लाइसेंस देने वाली कंपनियों को नोटिस दिया था। लेकिन इस साल 14 जुलाई को बिना कैबिनेट नोट के उन्हीं कंपनियों को 144.4 करोड़ रुपये की छूट दे दी गई।’

बीजेपी नेताओं ने इल्जाम लगाया कि यह सब सीएम केजरीवाल के कहने पर हुआ, जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी में मनमाने बदलाव किए, जल्दबाजी में फैसले लिए, और यह वेंडर्स के साथ लेन-देन के बगैर नहीं हुआ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि दिल्ली कैबिनेट ने पिछले साल मार्च में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी थी। अप्रैल में, मंत्रियों के एक ग्रुप ने नीति में कुछ बदलाव किए, और पिछले साल 17 नवंबर को लागू की गई नई नीति में सरकार द्वारा चलाई जा रहीं 600 से ज्यादा शराब की दुकानें बंद कर दी गईं, और निजी विक्रेताओं को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया।

शुरू में यह फैसला किया गया था कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रिब्यूटर और रिटेलर अलग-अलग होंगे, और यह कि एक कंपनी को दो से अधिक जोन के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में दिल्ली सरकार ने 5-5 जोन में एक ही कंपनी को लाइसेंस दे दिया। शर्त यह थी कि अगर टेंडर मिलने के बाद कोई शर्तें पूरी नहीं करता तो अर्नेस्ट मनी जब्त हो जाएगी, लेकिन आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने डिपॉजिट किए गए 30 करोड़ रुपये लौटा दिए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में वेंडर्स को हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर 144 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए।

सिरसा गड़बड़ियों की पूरी डिटेल लेकर सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सरकार ने नई शराब नीति में बिचौलियों को 12 फीसदी मुनाफे की जो गारंटी दी है, इसमें से 6 पर्सेंट कमीशन के तौर पर कैश में वापस लिया जाता था। सिरसा ने कहा कि दिल्ली में एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त देने के पीछे भी ब्लैक को व्हाइट करने का खेल था। उन्होंने कहा कि शराब के ठेके पर एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त दी जाती थी, लेकिन शराब कंपनियां दोनों बोलतों की कीमत के बराबर पैसा बैंक में जमा करती थीं। सिरसा ने आरोप लगाया कि एक बोतल का पैसा तो ग्राहक से लिया जाता था, दूसरी बोतल की कीमत के बराबर शराब कंपनी की ब्लैक मनी बैंक में व्हाइट के तौर पर जमा हो जाती थी।

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल को दी गई अपनी रिपोर्ट में कुछ प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया था। पहली, एअरपोर्ट जोन के लाइसेंस की सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि भी वापस कर दी, क्योंकि वह हवाईअड्डा प्राधिकारियों से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ हासिल नहीं कर सका। दिल्ली आबकारी नियमावली-2010 के मुताबिक, सफल बोली लगाने वाले को लाइसेंस के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी और ऐसा नहीं किए जाने पर उसके द्वारा जमा जमानत राशि सरकार जब्त कर लेगी।

दूसरी, विदेशी शराब के दाम तय करने के फार्मूले को संशोधित कर दिया गया और ‘बिना अधिकृत प्राधिकार की मंजूरी’ के बीयर के प्रति केस पर 50 रुपये के लगने वाले आयात शुल्क को हटा दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को राजस्व का नुकसान हुआ। तीसरी, लाइसेंस शुल्क, ब्याज और जुर्माने के भुगतान में चूक के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने की बजाय, L7Z (खुदरा) लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए टेंडर डॉक्युमेंट के शिथिल प्रावधान लागू किए गए। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में 4 अन्य प्रक्रियात्मक खामियां हैं, जिनमें मैं नहीं जाऊंगा।

केजरीवाल कह रहे हैं कि देख लेना कोर्ट में इनको डांट पड़ेगी, लेकिन वह ये नहीं बताते हैं कि सत्येन्द्र जैन लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक गए, लेकिन जमानत नहीं मिली। क्या न्यायपालिका भी केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ है?

केजरीवाल ने इसी तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जितेन्द्र तोमर को दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि मैंने उनकी डिग्री चेक करवाई है और वह बिल्कुल असली है, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी ने लिख कर दे दिया कि तोमर की डिग्री फर्जी है और वह जेल चले गए। अब केजरीवाल उनका नाम भी नहीं लेते।

केजरीवाल दावा करते थे कि वह हीरे खोजकर लाए हैं, ठोक बजाकर ईमानदारी के पुतले ढ़ूंढ कर लाए हैं, लेकिन उनके मंत्री आसिम अहमद खान बिल्डर से 6 लाख रुपये की घूस लेते पकड़े गए। जब मामला खुला तो केजरीवाल ने खुद CBI जांच की सिफारिश करके अपने आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया।

एक और सहयोगी संदीप कुमार को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया था। वह राशन कार्ड बनवाने का भरोसा देकर महिला से रेप के इल्जाम में पकड़े गए थे।

केजरीवाल अब कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी उन्हें डरा नहीं सकती। लेकिन सच्चाई यह है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का न तो केजरीवाल और न ही उनके मंत्रियों और सहयोगियों ने कोई जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं और खुद को शहीद बताकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारे डायलॉग्स सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अदालत में काम नहीं आएंगे। अदालतें रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और CBI चार्जशीट, यदि यह दायर होती है, पर विचार करेगी।

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In a major escalation in the standoff between the Centre and Aam Aadmi Party, the Lt. Governor of Delhi V. K. Saxena on Friday recommended a CBI probe into the new Delhi Excise Policy implemented by the state government.

This action was taken after the Chief Secretary of Delhi government, Narendra Kumar, in his report to the L-G on July 8, pointed out to seven “deliberate and gross procedural lapses” which led to “undue benefits” for liquor licensees. The new Excise Policy for 2021-22 was implemented in November last year, under which retail licenses were given to 849 vendors to sell liquor across the capital.

The Lt. Governor, while recommending CBI probe, found “substantive indications” of “financial quid pro quo” between the ruling party and licensees. In the line of fire is Manish Sisodia, Deputy Chief Minister, who holds the Excise portfolio. Already, Health Minister Satyendar Jain is in jail in a money laundering case.

AAP supremo and Delhi chief minister Arvind Kejriwal lashed out at the BJP saying the case was “fake”, and Manish Sisodia “is an extremely honest patriot”. “The case made against him is totally false and baseless and there is not an iota of truth in the allegations”, Kejriwal said.

The chief minister did not reply to specific charges made by the Chief Secretary in his report to the L-G, and confined himself to firing political salvos at the BJP. He said, “I was told that they (BJP) wanted to arrest him and were searching for a false case to frame him”, Kejriwal said. Using harsh words he said, ‘Tum log (BJP) Savarkar ki aulaad (son) ho jisne Angrezon se maafi maangi, aur hum Bhagat Singh ki aulaad hain jo phansi pe latak gaye. Hum jail jaane se nahin darte (You are the sons of Savarkar who apologized to British rulers, and we are the sons of Bhagat Singh, who went to the gallows. We do not fear going to jail)”.

Kejriwal said, “BJP is targeting our party because ours is an honest party and BJP is trying to portray that we are as corrupt as them…They are throwing mud at us by levelling false charges to portray that we are as corrupt as them, but the world is not going to believe their lies.”

BJP leaders Meenakshi Lekhi, Adesh Gupta and Ramvir Singh Bidhuri in a joint press conference lashed out at Kejriwal, saying AAP government has promoted cartelisation to benefit liquor companies. New Delhi MP and Union Minister of State Meenakshi Lekhi alleged that a waiver of Rs 144.4 crore was given to liquor licensees and earnest money deposit of Rs 30 crore from one company was refunded without following rules and procedures. She also alleged that AAP government gave liquor licence to a blacklisted company for two out of the 32 zones in Delhi.

Lekhi said, “I do not know who will go to jail, but there are documents and signatures of people establishing their culpability in taking these questionable decisions. On October 21 last year, the excise department had given notices to companies that were given licences. But on July 14 this year, without a cabinet note, a rebate of Rs 144.4 crore was given to the same companies”.

BJP leaders alleged that all this happened at the instance of CM Kejriwal, who made arbitrary changes in the excise policy, took hasty decisions, and this could not have happened without quid pro quo with the vendors. BJP leader Manjinder Singh Sirsa alleged that Delhi cabinet approved the new excise policy in March last year. In April, a group of ministers made certain changes in the policy, and in the new policy implemented on November 17 last year, more than 600 government-run liquor vends were closed down, and Delhi was divided into 32 zones for distributing licenses to private vendors.

Initially, it was decided that manufacturers, distributors and retailers shall be different, and that a single company shall not be given licences for more than two zones. In practice, the Delhi government gave licences to a single company for five zones each. It was decided that earnest money would be seized if conditions are not fulfilled by vendors, but Manish Sisodia allegedly returned Rs 30 crore earnest money. Moreover, Rs 144 crores were waived off in the name of losses in sales due to Covid pandemic.

Sirsa, who has details of the irregularities that took place, alleged that Kejriwal government had given 12 per cent profit guarantee to distributors, out of which six per cent commission would have been taken in cash. He alleged that ‘one bottle free with one bottle sold’ offer was introduced in order to convert black money into white. Liquor companies, he said, used to deposit the fully money for two bottles sold in banks, but took money for a single bottle from consumers. The second bottle’s price was used to convert black money into white, Sirsa alleged.

In his report to the Lt. Governor, the chief secretary of Delhi government pointed out to certain procedural lapses. One, Refund of earnest money of Rs 30 crore to the lowest bidder for the licence for airport zone after it failed to obtain an NOC from authorities. As per Delhi Excise Rules, 2010, if the bidder fails to complete formalities, the earnest money stands forfeited.

Two, Revised formula of calculation of rates of foreign liquor and removed the levy of import pass fee of Rs50 per case on beer without approval of competent authority, causing loss of revenue to exchequer.

Three, Relaxed provisions of tender document to provide undue financial favours to L7Z (retail) licensees, instead of taking coercive action for default in payment of licence fee, interest and penalty. There are four other procedural lapses in the Chief Secretary’s report, which I shall not go into.

Kejriwal has said that the case will not stand in court, but he has not mentioned that his colleague Satyendar Jain went from lower court to High Court but could not get bail. Can he say that the judiciary is working against him and his party?

Kejriwal had given a character certificate to his ex-colleague Jitendra Tomar in the past, by saying that we got his degree checked, but later the University gave in writing that Tomar’s degree certificate was fake, and he went to jail. Kejriwal does not take Tomar’s name any more.

Kejriwal used to claim that he has picked ‘diamonds and jewels’ for his cabinet who are honest, but his minister Asim Ahmed Khan was caught taking Rs six lakhs bribe from a builder. When this was exposed, Kejriwal ordered CBI probe and gave himself a certificate of honesty.

Another colleague Sandeep Kumar was Women and Child Development Minister. He was caught on camera engaged in sex with women in exchange for ration cards.

Kejriwal now says that it does not matter even if Sisodia goes to jail and “BJP cannot cow us down”. But the fact of the matter is this: neither Kejriwal nor his ministers and colleagues have replied to specific charges made in the chief secretary’s report. AAP leaders are only lashing out at BJP and giving themselves certificates of honesty. All these lofty dialogues may be good for atmospherics, but these will not work in courts. The courts will go through the specific charges made in the report, and in the CBI chargesheet, if ever it is filed.

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गुरुवार का दिन भारत के लिए गौरवशाली रहा, जब द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गईं। वह सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित होने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। मुर्मू सोमवार, 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ट्वीट कर बधाई दी। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, ‘भारत ने इतिहास रच दिया है। ऐसे समय में जब 1.3 अरब भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूर्वी भारत के एक सुदूर हिस्से में पैदा हुई आदिवासी समुदाय की एक बेटी हमारी राष्ट्रपति चुनी गई है! श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन, उनके शुरुआती संघर्ष, उनकी उत्कृष्ट सेवा और उनकी अनुकरणीय सफलता प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती है। वह हमारे नागरिकों, खासकर गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी हैं।’

मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आने के बाद द्रौपदी मुर्मू से उनके घर जाकर मुलाकात की और उन्हें जिस तरह से सम्मानित किया, वह देखने लायक था। मोदी जब द्रौपदी मुर्मू के घर से निकल रहे थे तो मुर्मू उन्हें विदा करने बाहर तक आईं । प्रधानमंत्री ने उनके साथ वहीं खड़े होकर फोटो खिंचवाई, और इसके बाद जब तक वह अंदर नहीं गईं तब तक प्रधानमंत्री वहीं खड़े रह कर इंतजार करते रहे। मुर्मू के घर के अंदर जाने के बाद ही मोदी अपनी गाड़ी में बैठे।

मुर्मू को इलेक्टोरल कॉलेज के 64.03 फीसदी वोट मिले, जबकि उनके दावेदार यशवंत सिन्हा को 35.97 फीसदी वोट मिले। मुर्मू को 540 सांसदों और 2,284 विधायकों के वोट मिले। उन्हें नागालैंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश से 100 फीसदी वोट मिले। 18 राज्यों के 126 विधायकों और 17 सांसदों ने भारी क्रॉस वोटिंग करते हुए मुर्मू को वोट दिया। संसद में 208 सांसदों ने यशवंत सिन्हा को वोट दिया।

बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देने के लिए उनके आवास पर गए। बीजू जनता दल, शिवसेना, जेएमएम और वाईएसआर कांग्रेस जैसे गैर-एनडीए दलों से मिले व्यापक समर्थन को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू की जीत तय थी।

यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, NCP, RJD, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वाम दलों का समर्थन हासिल था, लेकिन कांग्रेस और NCP जैसी पार्टियों के कई नेताओं ने भी द्रौपदी मुर्मू के लिए क्रॉस वोटिंग की। 53 वोट अवैध पाए गए। वोटिंग से पहले यशंवत सिन्हा ने सभी सांसदों और विधायकों से अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर वोटिंग करने की अपील की थी। यशवंत सिन्हा को उम्मीद थी कि NDA के कुछ सांसद और विधायक अन्तरात्मा की आवाज पर उन्हें वोट देंगे लेकिन हुआ उल्टा। विपक्ष के कुछ सांसदों और विधायकों ने अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुनकर मुर्मू को वोट दिया।

ओडिशा में मुर्मू के गृह जनपद मयूरभंज में, खासतौर पर रायरंगपुर में, जमकर जश्न मनाया गया और लोग खुशी से नाचते दिखाई दिए। मुर्मू का परिवार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आने की तैयारी कर रहा है। उनके भाई तारिणीसेन टुडू ने कहा कि वह अपनी बड़ी बहन से आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली जाएंगे। देश के कई इलाको में आदिवासी समुदाय के लोग नाच-गाकर उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं

यदि क्रॉस वोटिंग के पैटर्न का विश्लेषण किया जाए तो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 100 सांसदों ने पार्टी लाइन से हट कर वोटिंग की। इसके साथ-साथ 12 राज्यों में विरोधी दलों के 104 विधायकों ने भी अंतरात्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। सबसे ज्यादा असम में 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद मध्य प्रदेश में 19, महाराष्ट्र में 16, झारखंड और गुजरात में 10-10, मेघालय में 7, छत्तीसगढ़ और बिहार में 6-6, गोवा में 4, हिमाचल प्रदेश में 2 जबकि हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में एक-एक विधायक ने पार्टी लाइन से अलग जाकर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। इन सभी विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया।

बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के पास अपने दम पर इतने वोट थे कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय था, लेकिन मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दांव खेला है, वह अहम है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, जमीन से जुड़ी हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखती हैं और उनकी छवि बिल्कुल बेदाग है।

आजादी के बाद यह पहला मौका है जब कोई आदिवासी राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा है। इसीलिए बीजेपी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का जश्न देश के 100 से ज्यादा आदिवासी बहुल जिलों और 1 लाख 30 हजार गांवों में मनाएगी। यानी अब बीजेपी आदिवासियों के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वेच्च पद पर बैठाने का असर महिलाओं पर भी होगा।

द्रौपदी मुर्मू के गृह राज्य ओडिशा, इससे लगे झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। बीजेपी अब इन लोगों के बीच अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ओडिशा में अच्छा प्रदर्शन किया था और पार्टी अब उसे 2024 के विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है।

बात सिर्फ ओडिशा की नहीं है। देश के अलग-अलग राज्यों में 1,495 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो अमुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह लोकसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। राज्यों की बात करें तो गुजरात की 27, राजस्थान और महाराष्ट्र की 25-25, मध्य प्रदेश की 47, छत्तीसगढ़ की 29 झारखंड की 28 और ओडिशा की 33 सीटों पर आदिवासी समाज के मतदाता हार जीत का फैसला करते हैं।

इस वक्त गुजरात की आदिवासी बहुल 27 सीटों में से सिर्फ 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं। इसी तरह राजस्थान में 25 में से 8, छत्तीसगढ़ में 29 में से सिर्फ 2 और मध्य प्रदेश में अमुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में से सिर्फ 16 सीट बीजेपी के पास हैं। यानी पिछले चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में बीजेपी का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। अब बीजेपी को उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से एसटी समुदाय के लोगों में पार्टी को लेकर सही मैसेज जाएगा और चुनावों में इसका फायदा मिलेगा।

द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से अपने देश के हर आदिवासी को, हर गरीब को यह संदेश गया कि वह भी देश क सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। अगर दिल में देश सेवा का जज्बा हो, जनसेवा की भावना हो, तो इस देश की मिट्टी मान देती है, सम्मान देती है।

दूसरा संदेश यह है कि नरेंद्र मोदी जब किसी ऊंचे पद के लिए उम्मीदवार के बारे में सोचते हैं तो उनकी नजर समाज के सबसे निचले पायदान पर जाती है, खासतौर से उन लोगों पर जो सबसे गरीब, और पिछड़े तबके से आते हैं। अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो अपनी पार्टी के किसी बड़े नेता को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी प्रशंसक को राष्ट्रपति बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक आदिवासी की तरफ देखा, एक महिला की तरफ देखा। उन्होंने झोपड़ी में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश के सबसे बड़े, सबसे आलीशान भवन में पहुंचा दिया। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, वह हालात के सामने हार न मानने का प्रतीक हैं, जूझने, जीतने और लक्ष्य तक पहुंचने का जीता जागता सबूत हैं। जो लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं, द्रौपदी मुर्मू उनके लिए जबाव हैं।

तीसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे उम्मीदवार को चुना, जिसको सपोर्ट और विरोध करने के नाम पर विरोधी दल बंट गए। एक गरीब आदिवासी महिला का विरोध करने की हिम्मत न तो हेमंत सोरेन कर सके, और न उद्धव ठाकरे। जिस-जिस विधायक या सांसद की सीट पर बड़ी संख्या में आदिवासी हैं, उनको द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

चौथी बात यह कि आने वाले दिनों के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को ये संदेश दिया है कि मोदी और बीजेपी देश के आदिवासियों का सम्मान करते हैं। गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उनके दिल में सम्मान है।

द्रौपदी मुर्मू के जरिए यह संदेश देश के हर गरीब, हर पिछड़े, हर आदिवासी तक बड़ी आसानी से पहुंचेगा। यह नरेंद्र मोदी के विचार, विश्वास और राजनीति की एक बड़ी जीत है, जो अगले 5 साल तक राष्ट्रपति भवन में सुशोभित दिखाई देगी।

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It was a proud moment for India on Thursday, when Droupadi Murmu was elected the 15th President of India. She is the first Adivasi woman to be elected to the highest Constitutional post. Murmu will be sworn in as President on Monday, July 25.

Prime Minister Narendra Modi led the nation in congratulating NDA nominee after her election by a margin of 947 votes. Modi wrote on Twitter: “India scripts history. At a time when 1.3 billion Indians are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, a daughter hailing from a tribal community born in a remote part of eastern India has been elected our President!… Smt. Droupadi Murmu Ji’s life, her early struggles, her rich service and her exemplary success motivates each and every Indian. She has emerged as a ray of hope for our citizens, especially the poor, marginalised and the downtrodden.”

Modi displayed his special touch for the President-elect, when after coming out of her residence, Murmu came to the door to bid him farewell. The Prime Minister had a photo-op with her in the portico, and he stood there till the time Murmu went inside, and he then sat in his car.

Murmu bagged 64.03 per cent of the electoral college votes, while her contender Yashwant Sinha got 35.97 per cent votes. Murmu got votes from 540 MPs and 2,284 MLAs. She received 100 per cent votes from Nagaland, Sikkim and Andhra Pradesh. 126 MLAs and 17 MPs across 18 states, in a massive crossvoting, cast their votes for Murmu. In Parliament, 208 MPs voted for Yashwant Sinha.

BJP President J P Nadda, Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah, Union Ministers Gajendra Singh Shekhawat and Dharmendra Pradhan went to Murmu’s residence to congratulate her on being elected President. Her victory was a foregone conclusion, given the wide support that she got from non-NDA parties like Biju Janata Dal, Shiv Sena, JMM and YSR Congress.

Yashwant Sinha got support from Congress, TMC, NCP, RJD, Samajwadi Party, National Conference and Left parties. Several legislators from Congress and NCP also cross-voted for Murmu. 53 votes were found invalid. Before the polling, Yashwant Sinha had appealed to all MPs and MLAs to hear their inner voice of conscience and vote. The opposite happened. Several MPs and MLAs from the opposition camp heard their inner voice of conscience and voted for Murmu.

There were celebrations in Murmu’s home district of Mayurbhanj, particularly in Rairangpur, in Odisha, where people danced in jubilation. Murmu’s family is planning to come to Delhi to attend the oath taking ceremony. Her brother Tarinisen Tudu said, he would go to Delhi to seek blessings from his elder sister. There were also celebrations by tribals in different parts of India.

If one analyses the pattern of cross-voting, one can find that more than 100 non-NDA MPs stepped out of their party line and voted for Murmu, while as many as 104 non-NDA MLAs from 12 states also voted for her. The largest number of cross-voting took place in Assam, where 22 MLAs cross-voted for Murmu. This was followed by 19 MLAs in Madhya Pradesh, 16 in Maharashtra, 10 each in Jharkhand and Gujarat, seven in Meghalaya, six each in Chhattisgarh and Bihar, four in Goa, two in HP, and one each in Haryana and Arunachal Pradesh. All these MLAs deviated from their party line and voted for the NDA nominee.

BJP-led NDA already had the numbers to get its candidate elected, but Prime Minister Narendra Modi played a big bet. He chose an Adivasi woman as the candidate for India’s highest post. Droupadi Murmu, apart from being a tribal, had been working for the Adivasis and downtrodden since several decades, had a long political background, and her image was clean.

This is the first time since Independence that an Adivasi will occupy the highest post of the land. Already, BJP has chalked out plans for celebrating Murmu’s election as President in 1,30,000 villages spread in more than 100 Adivasi-dominated districts. Her election may also have a big impact on women voters.

In Murmu’s home state of Odisha, and adjoining Jharkhand, and also in north-east states, people from scheduled tribes are present in large numbers. BJP will try to spread its support base among tribal communities. In the 2019 Lok Sabha elections, BJP had performed well in tribal-dominated areas of Odisha, and would now seek to perform well in the 2024 Odisha assembly elections.

This plan is not only confined to Odisha. There are 1,495 state assembly seats and 47 Lok Sabha seats which are reserved for scheduled tribes. There are 27 ST reserved seats in Gujarat, 25 each in Rajasthan and Maharashtra, 47 in MP, 29 in Jharkhand and 33 in Odisha, where tribals decide who will win.

In Gujarat, BJP has won only nine out of the 27 tribal-dominated districts. Gujarat will be going to polls later this year. Similarly, BJP has won only 8 out of 25 scheduled tribe reserved seats in Rajasthan, two out of 29 in Chhattisgarh, and 16 out of 47 reserved seats in MP. The party now intends to sweep all the reserved ST seats. With Droupadi Murmu as the first tribal President, BJP plans to spread the message that it is working for the betterment of tribals.

There is a clear message that emerges from Droupadi Murmu’s election as President. Firstly, Murmu’s election conveys the message to the poor and tribals that anybody from among them can aspire and strive to reach the highest seat of the land. One must have the will and fervour to serve this nation and its people, and this land is definitely going to accord respect to them.

Secondly, whenever Narendra Modi thinks about selecting people for the highest post, he always gives preference to those in the lowest rungs of society, particularly those who come from poor and backward classes. Had Modi wanted, he could have chosen any big-time party leader or his friend or his admirer, but he preferred to choose an Adivasi, a woman who rose from a poor tribal background to make her mark in politics and governance. Droupadi Murmu’s life is a saga of struggles, her firmness not to bow down in the face of challenges, her keenness to fight and reach her objectives. Those who think that women are weak, must go through Murmu’s life struggles.

Thirdly, Modi selected a candidate who got support from across the political spectrum. It put the façade of unity among opposition parties in disarray. Many of these parties were morally forced to extend support to Murmu. Leaders like Hemant Soren and Uddhav Thackeray were forced to extend support to an Adivasi woman standing for President. MPs who had a large number of tribals in their constituencies, could not ignore the fact that a tribal woman is contesting for the post of President.

Fourthly, Modi and BJP have showed that they have respect for Adivasis, and also for women from poor and backward classes.

With Droupadi Murmu as President, this message will easily reach the hearts of every poor person from backward and tribal communities. To sum up, Murmu’s election is a victory of Narendra Modi’s thoughts, beliefs and politics, and the winner will sit inside Rashtrapati Bhavan for the next five years.

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही यूपी में दर्ज FIRs को जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यूपी पुलिस द्वारा गठित SIT को भंग कर दिया जाए। बेंच ने मोहम्मद जुबैर को ट्वीट करने से रोकने की याचिका को भी खारिज कर दिया।

मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को गिरफ्तार किया था। वह सोशल मीडिया के जरिए अपने ट्वीट्स से नफरत फैलाने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में 23 दिनों तक जेल में था। जुबैर के खिलाफ यूपी में 6 FIRs दर्ज की गईं थीं। ये FIRs गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और 2 हाथरस में दर्ज की गईं। जुबैर को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बुधवार रात तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और ए. एस बोपन्ना की पीठ ने कहा, चूंकि उत्तर प्रदेश में दर्ज अधिकांश FIRs के कंटेंट जुबैर के ट्वीट पर आधारित है, और चूंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कथित विदेशी फंडिंग के आरोपों सहित उसके अधिकांश ट्वीट्स की व्यापक जांच कर रही है, उसे अलग-अलग FIRs में उलझाए रखना न्यायोचित नहीं होगा।

यूपी सरकार की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से जुबैर को भविष्य में आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने से रोकने का अनुरोध किया, लेकिन बेंच ने उनके अनुरोध को खारिज करते हुए कहा, ‘एक पत्रकार को ट्वीट करने और लिखने से कैसे रोका जा सकता है? यह ऐसा ही जैसे एक वकील से कहा जाए कि वह बहस न करे। अगर वह ट्वीट कर किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। हर नागरिक सार्वजनिक रूप से जो कहता है उसके लिए जवाबदेह होता है। हम इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। हम यह नहीं कह सकते कि वह दोबारा ट्वीट नहीं करेगा।’

जुबैर को अंतरिम जमानत देते हुए बेंच ने कहा, ‘याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की गंभीरता उसके द्वारा किए गए ट्वीट से संबंधित है। रिकॉर्ड से पता चला है कि दिल्ली पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता को निरंतर जांच के अधीन रखा गया है, हमें याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से और अधिक वंचित रखने का कोई कारण या औचित्य नजर नहीं आता।’
अदालत ने आगे कहा, ‘यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व को गिरफ्तारी की कवायद से अलग रखा जाना चाहिए और गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल संयम के साथ किया जाना चाहिए।’
इससे पहले यूपी सरकार की अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बेंच को बताया कि जुबैर ने मुसलमानों में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए जानबूझकर अपने ट्वीट में हेरफेर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जुबैर को उसके ट्वीट के असर के आधार पर पैसे दिए गए। उन्होंने कहा, जुबैर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए बयानों के साथ पुराने वीडियो पोस्ट करता था। शुक्रवार को मस्जिदों में उसके ट्वीट पर्चे पर छापकर मुसलमानों के बीच बांटे गए और इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ।

गरिमा प्रसाद ने कोर्ट को यह भी बताया कि जुबैर ने खुद कबूल किया है कि उसकी कंपनी को विदेशी स्रोतों से 2 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से 12 लाख रुपये आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने के लिए मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि जुबैर ने नूपुर शर्मा के टीवी कमेंट को काट-छांट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया, उन वीडियो को इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाया। वकील ने आरोप लगाया कि उसके कई ट्वीट निराधार, फर्जी तस्वीरों और वीडियो पर आधारित थे, जिनकी वजह से यूपी के कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और दंगे के हालात बन गए। यूपी सरकार की वकील ने ऐसे सभी ट्वीट, फोटो और वीडियो को सबूत के तौर पर बेंच के सामने रखा।

असल मुद्दे पर आते हुए गरिमा प्रसाद ने कहा, नूपुर शर्मा ने 26 मई को एक टीवी डिबेट में हिस्सा लिया था। उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद साहब के बारे में गलत और गैरजरूरी कमेंट किया। अगले चौबीस घंटे तक किसी ने नूपुर की बात का नोटिस नहीं लिया, और बात आई गई हो गई, लेकिन फिर 27 मई को मुहम्मद ज़ुबैर ने उस टीवी डिबेट के एक हिस्से को काट-छांट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट के साथ बहुत सारे लोगों को टैग किया, रीट्वीट किया। चूंकि जुबैर के ट्विटर पर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोअर हैं इसलिए नूपुर शर्मा से रिलेटेड उसके ट्वीट बहुत जल्दी वायरल हो गए।

गरिमा प्रासद ने दावा किया कि जुबैर और उसके साथी यहीं नहीं रूके। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया और अरब देशों के प्रभावशाली ट्विटर हैंडल्स को टैग करके नूपुर शर्मा का वीडियो पोस्ट किया जिससे दुनिया भर में, खास तौर से अरब देशों में माहौल बना। गरिमा प्रसाद ने एक और बेहद चौंकाने वाली बात कोर्ट को बताई। उन्होंने कहा कि जुबैर ने सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को हवा नहीं दी, चूंकि नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना हो रही थी, दूसरे देश इस मुद्दे पर बोल रहे थे, लेकिन हमारे देश में शान्ति थी और इससे जुबैर परेशान था।

उन्होंने कहा कि इसके बाद 5 और 6 जून को जुबैर ने ट्विटर पर लिखा कि नूपुर शर्मा के बयान के खिलाफ दुनिया भर से आवाज उठ रही है, लेकिन भारत के मुसलमान खामोश हैं। यूपी सरकार की वकील ने कहा कि जुबैर के इस तरह के ट्वीट के बाद ही नूपुर शर्मा के बयान पर जुबैर के ट्वीट को कई मस्जिदों में पैम्फलेट बनाकर बांटा गया। इसका असर ये हुआ कि 10 जून को यूपी के कई शहरों में दंगे हुए और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा।

गरिमा प्रसाद ने जो बातें जुबैर के बारे में कहीं, इसी तरह की बात 27 जून को जुबैर को गिरफ्तार करने के बाद, दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट के हेड DCP केपीएस मल्होत्रा ने कही थी। केपीएस मलहोत्रा ने कहा था कि ज़ुबैर अपनी हरकतों से माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा था।

हालांकि यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने मुहम्मद जुबैर के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जो बताया, उसका जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने जमकर विरोध किया। वृंदा ग्रोवर ने दावा किया कि जुबैर ने माहौल नहीं बिगाड़ा, उसने देश के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध कोई साजिश नहीं की, वह तो पत्रकार की हैसियत से अपना काम कर रहा था। लेकिन यूपी सरकार की वकील ने कहा कि जुबैर अहमद कोई पत्रकार नहीं, वह एक फैक्ट चेकर है जो फैक्ट चेक करने के नाम पर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम करता है।

मैंने भी जुबैर के ट्विटर एकाउंट की टाइमलाइन को खंगाला। यह बात बिल्कुल सही है कि जुबैर ने सबसे पहले 27 मई 2022 को नूपुर शर्मा की टीवी डिबेट की क्लिप ट्वीट की थी। उसने नूपुर शर्मा पर अनाप-शनाप बातें करने, पैगंबर का अपमान करने के आरोप लगाए थे। नूपुर शर्मा ने इसके जवाब में ट्वीट किया और जुबैर से कहा कि वह पूरी डिबेट की क्लिप डाले, न कि वीडियो को काट-छांटकर पेश करे।

नूपुर ने इस ट्वीट में दिल्ली पुलिस को भी टैग किया था। नूपुर शर्मा के ट्वीट के जवाब में जुबैर ने फिर ट्वीट करके दिल्ली पुलिस से नूपुर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। जुबैर के इस ट्वीट के कुछ घंटों के भीतर ही नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थीं। नूपुर ने ट्विटर पर ज़ुबैर को टैग करके इसकी शिकायत भी की और खुद को धमकी देने वाले ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए।

इसके बाद ज़ुबैर ने 5 और 6 जून को अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट के बायकॉट की खबरें ट्विटर हैंडल से शेयर कीं। उसने दावा किया कि कई देशों के स्टोर से भारत के सामान हटा लिए गए हैं। उसके बाद जब भी किसी मुस्लिम देश ने नूपुर शर्मा के कॉमेंट्स पर बयान दिया, प्रेस रिलीज जारी की तो जुबैर ने उसे ट्विटर पर शेयर किया और बताया कि यह सब ऑल्ट न्यूज यानी कि उसके ऑर्गेनाइजेशन की कोशिशों का ही नतीजा है।

गरिमा प्रसाद की यह बात भी सही है कि जुबैर के ट्वीट के बाद माहौल खराब हुआ और प्रयागराज, मुरादाबाद, कानपुर, रांची और सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई, दंगे हुए। कई शहरों में ‘सिर तन से जुदा’ के नारे लगे।

गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि जुबैर के संस्थान ऑल्ट न्यूज पर विदेशी फंडिंग लेने के आरोप हैं। इसी वजह से नूपुर शर्मा के बयान से जुड़े विवाद को उसने इंटरनेशनल लेवल पर प्रचारित किया। ब्रिटिश अखबार इंडिपेंडेंट ऑनलाइन ने लिखा था कि नूपुर के बयान को सबसे पहले जुबैर अहमद ने ही मुद्दा बनाया था।

एक ट्विटर यूजर हॉक आई ने बताया था कि किस तरह 3 जून को ट्विटर पर एंटी इंडिया प्रोपेगैंडा की शुरुआत हुई। पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल्स ने नूपुर शर्मा के बयान को मुद्दा बनाकर, पूरी दुनिया में भारत विरोधी माहौल बनाया, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट को ट्रेंड कराया। भारत विरोधी इन ट्वीट्स में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था।

हॉक आई नाम के इस ट्विटर हैंडल ने लिखा था कि ट्विटर पर यह एंटी इंडिया कैंपेन किसी ऐसे प्रोफेशनल का काम है जो भारत की खबरों पर बारीक नजर रखता है, जिससे 5 जून तक यह ट्विटर पर जबरदस्त ट्रेंड करने लगा था। जुबैर ने तो साउथ एशियन इंडेक्स के बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट वाला एक ट्वीट शेयर भी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मुहम्मद ज़ुबैर को जमानत जरूर दे दी है, लेकिन उस पर लगे आरोपों को गलत नहीं ठहराया है, न ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने ज़ुबैर पर दर्ज केस रद्द किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके सारे केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए हैं, जिनकी जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी।

अब सवाल यह है कि क्या मोहम्मद जुबैर को इसलिए जेल में डाला गया कि वह सरकार के खिलाफ लिखता था? क्या उसे इसलिए सलाखों के पीछे रहना पड़ा क्योंकि वह बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ है? उसके खिलाफ लिखी गई FIR’s में, पुलिस की रिपोर्ट्स में, कोर्ट के सामने दी गई दलीलों में यह बात कहीं नहीं है।

मोहम्मद जुबैर पर आरोप तो ये हैं कि उसने नूपुर शर्मा के बयान को इश्यू बनाया, प्लानिंग करके फैलाया और लोगों की भावनाओं को भड़काया। उसने लोगों से उकसाया था कि वे प्रदर्शन करने आगे क्यों नहीं आ रहे। लेकिन तो भी अगर एक ही अपराध के लिए अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं तो यह ज्यादती है, इन्हें एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। जब इल्जाम एक है तो अलग-अलग जांच और अलग-अलग केस का कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक अपनी राय रखने की आजादी का सवाल है, वह मोहम्मद जुबैर का हक़ है, और वह हक़ उतना ही है जितना किसी और नागरिक का। लेकिन अगर कोई इस आजादी का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए करे तो संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं अभिव्यक्ति की आजादी का पक्षधर हूं, मैंने बोलने और लिखने की आजादी के लिए जेल काटी है। इमरजेंसी के जमाने में मैं अडंरग्राउंड अखबार निकालते हुए पकड़ा गया था। लेकिन आज़ादी के साथ-साथ ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए।

नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के बारे में जो कहा, वह गलत था, गैरज़रूरी था। उसकी निंदा होनी चाहिए थी और हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि वह एक घंटे की डिबेट में 20-30 सेंकेन्ड का हिस्सा था। अगर मोहम्मद जुबैर उस क्लिप को जानबूझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट न करता, उस क्लिप को इस तरह से वायरल न करता तो शायद समाज में इतना तनाव पैदा न होता।

अगर जुबैर ने यह काम अनजाने में किया होता तो इसे गलती मान कर नज़रअंदाज़ किया जा सकता था। लेकिन इल्जाम तो यही है कि जुबैर ने सोच-समझकर, भड़काने की नीयत से ही वह क्लिप वायरल की। इसलिए इस मामले की जांच तो होनी चाहिए। अब मामला अदालत में है, जांच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे और अदालत फैसला करेगी।

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