My Opinion

The Centre is seriously considering a proposal to ban the Islamic radical outfit People’s Front of India (PFI) because of its alleged involvement in conspiracies for fomenting violence during Hindu Ramnavami processions in several cities.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed how a local leader of PFI in Mumbra near Thane, Maharashtra, threatened “consequences” if steps were taken to remove loudspeakers from mosques that exceed the permissible decibel limit. The PFI leader threatened Maharashtra Navnirman Sena chief Raj Thackeray and said that the Muslim community will fight back if the loudspeakers are removed. The outfit posted a video on social media appealing to Muslims to give more donations (zakat) “to fight the RSS”.

Meanwhile, several evidences have come to light that show that PFI was involved in carrying out stoning incidents during Ramnavami processions in several cities. The Home Ministry has prepared a dossier of reports received from several state governments, and a ban on PFI is on the anvil.

In my show ‘Aaj Ki Baat’ we showed Abdul Matin Shekhani, the head of the local PFI unit in Mumbra near Thane, giving a provocative speech after Friday prayers. In the midst of provocative slogans from a large crowd, Abdu Matin Shekhani threatened “consequences” if loudspeakers were removed from mosques and madrassas.

In Jaipur on Friday, PFI activists took out a protest march over Karauli violence and shouted anti-government slogans. There is evidence to show that PFI knew about violence going to happen in Karauli on April 2 during Hindu Nav Varsh procession. Two days before the procession, PFI had written a letter to Rajasthan chief minister expressing fears about violence during the procession.

PFI was set up in 2006 to raise Muslim issues in public. In 2010, Intelligence Bureau (IB) had submitted a dossier on PFI to the government, which clearly raised questions about the activities of PFI leaders. It said, some of these leaders were involved in anti-national activities, and the outfit should be proscribed. Another dossier was sent in 2017 to the Centre, which named PFI as the main hand behind communal incidents in Kerala, Andhra Pradesh, Manipur, MP, Karnataka, Tamil Nadu and Rajasthan.

Already the atmosphere is surcharged because of the controversy over loudspeakers. MNS activists have started reciting Hanuman Chalisa on loudspeakers near mosques in Maharashtra, and in response, Sharad Pawar’s NCP activists arranged ‘iftar party’ for Muslims at a Hanuman temple in Sakhli Pir, Pune. The tension is spreading to several cities like Varanasi, Aligarh, Bhopal, Lucknow and other cities. A local BJP leader in Mumbai has sent free loudspeakers to several temples in the city. He claimed that he has received more than 9,000 applications from temple trusts seeking free loudspeakers.

The point is: Neither the intent of PFI leaders is sincere, nor is that of MNS chief Raj Thackeray. PFI is trying to instigate Muslims on issues like ‘hijab’ and loudspeakers, while Raj Thackeray’s party is fighting for its political existence. Neither most of the Muslims trust PFI leaders, nor most of the Hindus trust Raj Thackeray’s sudden projection as a Hindutva leader. I think the loudspeaker controversy can easily be settled by following Supreme Court guidelines which have set a decibel limit. Reciting Hanuman Chalisa on loudspeakers is not the answer to mosques blaring Azaan at odd hours of night on loudspeakers. Such a confrontation can only lead to tension between Hindu and Muslim communities, and innocent people have to bear the consequences of communal violence.

I sent my reporter Pawan Nara to Khargone, MP, to visit the homes of affected people, who managed to save their lives from rioters. The situation there is truly alarming. Dozens of homes were set on fire, and several hundred people are now homeless. Our reporter described how homes on a stretch of two to three kilometres away from the place of stoning were set on fire by throwing petrol bombs.Hindu homes were targeted and looted by mobs. The images are really horrifying.

I would like Congress leader Digvijaya Singh and AIMIM chief Asaduddin Owaisi to see those visuals of homes burnt by mobs. Such criminals should be thrown into jail. They have no right to live in civil society. Our reporter, who has been in Khargone for the last two days, moved around localities and met families who have been shell-shocked after their homes were set on fire. The ground situation is such that it cannot be described as a result of stoning at a procession. The plot is deeper.

In Kazipura locality of Khargone, petrol bombs and stones were thrown by rioters on Hindu homes. Most of the rioters were masked, to protect themselves from cctv cameras. A 17-year-old youth told our reporter how he was in his house when the violence began. Petrol bombs were thrown at his house. One petrol bomb landed on his bed and the clothes caught fire. The youth said, he knew the attackers because they have been neighbours since childhood.

There are dozens of such instances. A fire brigade employee Subhash Gangle, who was busy dousing flames of others’ houses, returned to find his own house in Anand Nagar burnt by rioters. Subhash Gangle told our reporter, while working as a fire service personnel he never differentiated between houses of Hindus or Muslims, but this time his own house was targeted, because he was a Hindu.

Our reporter Pawan Nara met several victims who do not have even clothes to wear after their homes were gutted. Several of them are camping on streets under open sky, while some have gone to the homes of their friends. Our reporter went to the home of one Dilip Kanungo, in Bhatwadi locality of Khargone. Dilip had died four years ago, and his wife, son and daughter were staying in home. The entire home has now been reduced to ashes. The mother, along with her children, hid in the home of their neighbour, and from the third floor, she watched her home burnt by the mob. She told our reporter that she knew many among the rioters, who were her neighbours.

There is not an iota of doubt that the communal violence that took place in Khargone was pre-planned. People were brought from outside to take part in violence and arson. Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has ordered free treatment for all injured people, and has also promised to rebuild the homes of the victims. He has also taken a tough line against rioters. Buildings of some riot accused have been razed by local officials. Chouhan said, taking action against rioters is part of “raj dharma”.

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इस साल भारत के कई शहरों में रामनवमी और हिंदू नव वर्ष के त्योहारों पर निकाले गए जुलूसों पर पत्थरबाजी हुई और ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें देश में दंगे करवा कर सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं।

2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में एक मुस्लिम इलाके में हिंदू नव वर्ष की शोभायात्रा पर पहले तो पत्थर बरसाए गए, फिर बाद में छुरेबाजी और आगजनी तक हुई। इसके बाद 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के आणंद में रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किया गया।

बुधवार की रात मेरे प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे आणंद में एक दरगाह के मौलवी ने रामनवमी की शोभायात्रा पर पत्थरबाजी की साजिश को अंजाम दिया। इसके लिए एक-एक बात की जिम्मेदारी तय की गई कि किसको पैसों का इंतजाम करना है, किसको लड़कों का इंतजाम करना है और किसको पत्थरों की व्यवस्था करनी है। गुजरात पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय मुसलमानों को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया ताकि साजिश का खुलासा न हो सके।

पुलिस ने जो जानकारी दी, वह चौंकाने वाली है। 10 अप्रैल को हिंदुओं ने आणंद शहर के खंभात में एक जुलूस निकाला, जिस पर पथराव किया गया और जल्द ही आगजनी होने लगी। कई दुकानें जला दी गईं। आणंद में हर साल शांतिपूर्वक रामनवमी के जुलूस निकाले जाते थे, और मुसलमान कब्रिस्तान के पास इन जुलूसों का स्वागत करते थे, लेकिन इस बार एक खतरनाक साजिश रची गई थी।

इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड रज्जाक हुसैन पटेल उर्फ मौलवी अयूब मलिक था। उसने रामनवमी की शोभायात्रा पर पथराव की प्लानिंग एक हफ्ते पहले कर ली थी। अधिकारियों से इजाजत लेकर खानभाट में श्री राम सेना द्वारा जुलूस निकाला गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि मौलवी रज्जाक ने अपने 2 सहयोगियों के साथ जुलूस में हिंसा करके उसे खत्म करने की साजिश रची गई थी। गिरफ्तार लोगों ने पुलिस को बताया कि उनका मकसद हिंदुओं के मन में डर पैदा करना था ताकि भविष्य में वे जुलूस निकालने की हिम्मत न करें।

गुजरात पुलिस ने बताया कि मौलवी रज्जाक की मदद माजिद, जमशेद जोरावर खान, मुस्तकीम उर्फ मौलवी यूनुस खान, मोहम्मद सईद और मतीन अल्टी ने की थी। मतिन ने पैसों का इंतजाम किया था, जबकि जमशेद, जोरावर खान और मौलवी यूनुस खान ने जुलूस पर पथराव करने के लिए बाहर से लड़के लेकर आए। आणंद जिले के एसपी अजित राजियान ने कहा कि शोभायात्रा पर पथराव के लिए कब्रिस्तान को चुना गया ताकि पत्थर आराम इकट्ठा किए जा सकें और पथराव करने वाले आसानी से भाग सकें। वे पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाहते थे।

इंडिया टीवी के रिपोर्टर निर्णय कपूर खंभात के शकरपुर इलाके में गए और ठीक उस जगह का दौरा किया जहां 10 अप्रैल को पत्थरबाजी हुई थी। मौलवी रज्जाक हुसैन कब्रिस्तान में ही बनी एक दरगाह में रहता है। साजिश का खुलासा तब हुआ जब गुजरात पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने जमशेद जोरावर खान को गिरफ्तार किया। जमशेद ने स्वीकार किया कि हिंसा से एक दिन पहले युवाओं को भरूच और अहमदाबाद से आणंद लाया गया था। आणंद के एसपी ने कहा कि पत्थरबाजों को पैसे दिए गए और पकड़े जाने पर कानूनी मदद का वादा किया गया।

यह पहली बार था जब आणंद में रामनवमी की शोभायात्रा पर हमला किया गया था। इस शहर में हिंदू और मुसलमान शांतिपूर्वक त्योहार मनाते आए थे। इस बार मकसद दोनों समुदायों के बीच एक दरार पैदा करने का था। साजिशकर्ता उस समय अपने मकसद में कुछ हत तक कामयाब भी हुए जब शांति से शोभायात्रा निकल रहे हिंदू पत्थरबाजी शुरू होने के बाद बदहवास होकर इधर-उधर भागने लगे। कई दुकानों में आग लगा दी गई और एक शख्स की जान चली गई। यह बड़ी बात है कि गुजरात पुलिस ने 72 घंटे के भीतर पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

आणंद में तो माहौल अब शांत है, लेकिन साबरकांठाके हिम्मतनगर में लोग अब भी डरे हुए है। रामनवमी के दिन हिम्मतनगर में भी साजिश के तहत हिंसा हुई थी। पुलिस अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिम्मतनगर में दंगाइयों ने वंजारा समाज के भक्तों के घरों पर जमकर पत्थरबाजी की थी और पेट्रोल बम फेंके थे। अब हालत यह है कि डर और खौफ के कारण 8 वंजारा परिवारों ने अपना घर-बार छोडकर इस इलाके से पलायन करने की तैयारी कर ली थी। हालांकि जब इसकी खबर पुलिस और प्रशासन को मिली, तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, तब जाकर वंजारा परिवार वहां रहने पर राजी हुए।

गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने मंगलवार को साबरकांठा का दौरा किया और स्थानीय पुलिस को पीड़ित परिवारों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। हमले के बारे में बताते हुए एक पीड़ित ने कहा कि उनके घरों पर जमकर पत्थर बरसाए गए और पेट्रोल बम फेंके जाने के तुरंत बाद आग लग गई। उन्होंने कहा कि उनके घर आगजनी और पथराव के बावजूद इसलिए टिके रहे क्योंकि उनकी छतों पर लोहे की चादर लगी हुई थी। पीड़ितों में से एक ने कहा कि चांद नगर से करीब 500 लोगों की भीड़ आई थी।

मध्य प्रदेश के खरगोन में भी कई हिंदू परिवार पहले ही मुस्लिम इलाकों से पलायन कर चुके हैं। रामनवमी (10 अप्रैल) के बाद से अभी भी कर्फ्यू जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि दंगाइयों ने तालाब चौक इलाके में पत्थर जमा किए थे और उनमें से कई लाठी, चाकू, तलवार और बंदूकों से लैस थे। पुलिस को कई वीडियो मिले हैं जिनमें दंगाइयों के चेहरे साफ पहचाने जा सकते हैं। फिलहाल तो वहां शांति है, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अभी भी अंदर ही अंदर तनाव फैला हुआ है।

इलाके में बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस तैनात की गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों का कहना है कि अभी तो पूरे इलाके बड़ी तादाद में पुलिस तैनात है इसलिए शांति है, लेकिन पुलिस के जाने के बाद उनपर फिर खतरा पैदा हो जाएगा। उनका कहना है कि 10 साल में तीसरी बार दंगा हुआ है, और हर बार हिंदू त्योहारों के वक्त माहौल को खराब करने की कोशिश होती है। 2015 में विजयदशमी के मौके पर रावण दहन करके लौट रहे हिंदुओं पर पथराव किया गया था। 2018 में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और इस साल रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया और दुकानों को जला दिया गया। मुस्लिम इलाकों में हिंदू परिवार डर के साए में जी रहे हैं। पुलिस अधिकारी उन वीडियो के सहारे पत्थरबाजों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें हमले के दौरान अपने घरों में दुबके लोगों ने बनाया था। इन वीडियो में दंगाई न सिर्फ जुलूस बल्कि हिंदुओं के घरों पर पथराव करते दिख रहे हैं।

कुछ दंगाइयों ने घरों में घुसने के लिए गेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हिंसा के हालात खुद-ब-खुद नहीं बने थे, बल्कि इसकी प्लानिंग पहले से ही की गई थी। दंगाइयों के पास पेट्रोल बम और बंदूकें थीं। स्थानीय एसपी के भी पांव में गोली लगी थी और वह घायल हो गए थे।

घायल एसपी ने इंडिया टीवी को बताया कि जब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे तो दंगाइयों ने कैसे पेट्रोल बम से हमला किया। पेट्रोल बमों की मौजूदगी साफतौर पर पहले से ही हिंसा के इरादे की तरफ इशारा करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दंगाइयों द्वारा निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन करने और 3 महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक ट्राइब्यूनल का गठन किया है। यह ट्राइब्यूनल, जिसमें रिडायर्ड जस्टिस शिव कुमार मिश्रा और पूर्व सचिव प्रभात पाराशर शामिल हैं, दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के उपाय भी सुझाएगा।

अब तक स्थानीय अधिकारियों ने दंगाइयों के 16 घरों और 34 दुकानों पर बुलडोजर चलाया है और 95 दंगाइयों को जेल भेजा है। जब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्राइब्यूनल के गठन का विरोध किया, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, ‘दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर किया है। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने को कहा है तो दिग्विजय सिंह उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने इन त्योहारों के दौरान हिंसा का सहारा लिया। हमारी सरकार दंगाइयों के खिलाफ कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।’

इस बीच भोपाल के शहर काज़ी ने इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए एक नया सुझाव दिया है। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने सभी मस्जिदों के मौलानाओं से कहा है कि वे अपने यहां सीसीटीवी लगाएं, जिससे पता चले कि गड़बड़ी किन लोगों ने की। उन्होंने ये बातें खरगोन हिंसा और उसके बाद हो रहे एक्शन को लेकर मध्य प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात के बाद कीं। नदवी ने कहा कि अगर मस्जिदों के बाहर CCTV लगा होगा, तो गड़बड़ी कौन कर रहा है इसकी हकीकत पता लग जाएगी,वरना इसी तरह मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलते रहेंगे।

रामनवमी के दिन साजिश के तहत खरगोन में हिंसा हुई, और साजिश के सबूत भी मिल गए। वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान हुई, और सबूत मिलने के बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले तो अब यह फैलाया जा रहा है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। ये गलत है, और जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं, वे मुसलमानों के दुश्मन हैं। खरगोन के एसपी के पैर में गोली लगी है, पुलिस वाले घायल हैं। दुकानों और गाड़ियों को जला दिया गया और ये सब एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था। इसके बाद भी अगर सरकार की सख्त कार्रवाई पर सियासत हो तो यह दुख की बात है।

गुजरात और मध्य प्रदेश में दंगाई कम से कम गिरफ्तार तो किए गए, लेकिन राजस्थान के करौली में मुख्य साजिशकर्ता मतलूब अहमद अभी भी फरार है और उसे पकड़ा जाना बाकी है। 2 अप्रैल को करौली में हिंदू नव वर्ष की रैली के दौरान पथराव, आगजनी और हिंसा हुई थी। दंगाइयों की पहचान कर ली गई है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अभी भी फरार है।

करौली अब कांग्रेस, बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों के लिए सियासी जंग का मैदान बन गया है। बुधवार को राजस्थान पुलिस ने बीजेपी की यूथ विंग के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया को करौली जाने से रोक दिया। पार्टी ने शहर में ‘न्याय यात्रा’ निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। करौली से करीब 30 किलोमीटर दूर हिंडन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया। बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें रिहा कर दिया गया।

बीजेपी के युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला करते हुए कहा, ‘क्या अब करौली पाकिस्तान में है? क्या हमें करौली जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा?’ राज्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, ‘करौली जाने की इजाजत देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी के इस जुलूस का मकसद और ज्यादा तनाव पैदा करना था। करौली में अब शांति है और बीजेपी को इसी बात का दुख है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता न्याय यात्रा नहीं बल्कि दंगा यात्रा निकालने के लिए करौली जाना चाहते थे।’

करौली हिंसा के मामले में राजस्थान पुलिस ने अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया है लेकिन हिंसा का मुख्य आरोपी और स्थानीय पार्षद मतलूब अहमद अब तक फरार है। वहां रह रहे 7 हिंदू परिवारों ने मुस्लिम इलाके को छोड़ दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, कांग्रेस सरकार जुलूसों को रोकने के लिए धारा 144 लागू करती है, लेकिन साथ ही रमजान के दौरान मुस्लिम इलाकों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का आदेश देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ‘मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है।’ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, गहलोत सरकार करौली में हिंसा को रोक सकती थी, लेकिन अब उसे कम से कम पीड़ितों को मुआवजा और दंगाइयों को सजा देनी चाहिए। ओवैसी को भी बुधवार को करौली जाने से रोक दिया गया था।

भारत में ज्यादातर हिंदू और मुसलमान शांति से रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि दंगा-फसाद हो, खून-खराबा हो, लेकिन दोनों जगह थोड़े-बहुत ऐसे तत्व हैं जो नफरत फैलाते हैं, भावनाओं को भड़काते हैं, लोगों को लड़ाते हैं। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में रामनवमी के दिन ऐसे ही लोगों के कारनामों का एक सिलसिला दिखाई दिया। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि उसी दौरान पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जबकि इसका जमीनी हकीकत से कुछ लेना-देना नहीं है।

अमेरिका में हिजाब पहन कर खुद को इस्लाम की योद्धा के रूप में पेश करने वाली महिला सीनेटर इल्हान उमर ने प्रधान मंत्री मोदी की तुलना चिली के तानाशाह ऑगस्टो पिनोशे से करने की कोशिश की। उन्होंने यह तब किया, जब भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री वॉशिंगटन में थे और शीर्ष स्तर के 2+2 संवाद में व्यस्त थे। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी रिऐक्शन का ही असर था कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में ‘मानवाधिकारों के हनन’ पर टिप्पणी की। भारत में लोगों को इन सारी बातों पर गौर करना चाहिए और साजिश करने वालों के इरादों को नाकाम करना चाहिए। हम सब मिलकर ये तय करें कि हिंदू और मुसलमान शांति से रहेंगे।

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Processions on Ramnavami and Hindu New Year festivals were stoned in several cities of India this time. There seems to be some conspirators at work who want to foment communal violence.

On April 2, a Hindu New Year procession was stoned inside a Muslim locality in Karauli, Rajasthan, which led to stabbing and arson. This was followed by stoning of Ramnavami processions in Khargone, Madhya Pradesh and Anand, Gujarat on April 10. In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Wednesday night, we showed how the moulvi of a dargah in Anand, executed a plot to stone a Ramnavami procession, by assigning tasks of collecting stones, arranging finance and bringing in outsiders. Gujarat Police has arrested nine persons after unravelling this conspiracy. Local Muslims were completely kept out of this conspiracy, so that the plot was not leaked out.

The inputs that were gathered by police were amazing. On April 10, Hindus took out a procession in Khambhat of Anand town, it was stoned and this soon led to arson. Several shops were burnt. Ramnavami processions used to be taken out in Anand every year peacefully, and Muslims used to welcome thse processions near the graveyard, but this time, there was a sinister plot at work.

The mastermind was Razzaq Hussain Patel alias Moulvi Ayub Malik, who had planned the stoning a week ago. The procession as taken out by Sri Ram Sena in Khanbhat by taking prior permission from authorities. Police investigation showed that Moulvi Razzaq along with his two associates planned a violent end to the procession. Those arrested told police that their aim was to strike fear in the minds of Hindus so that they would refrain from taking out procession in future.

Gujarat police said, Moulvi Razzaq was helped by Majid, Jamshed Zorawar Khan, Mustaqueem alias Moulvi Yunus Khan, Mohammed Sayeed and Matin Alti. Matin arranged finance, while Jamshed, Zorawar Khan and Moulvi Yunus Khan arranged to bring outsiders to stone the procession. The location of graveyard was identified, so that stones could be collected and stone throwers could escape easily, said Ajit Rajian, SP of Anand district. The plan was to foment communal violence across Gujarat.

India TV reporter Nirnay Kapoor went to Shakkarpur locality in Khambhat and visited the spot where the stoning took place on April 10. Moulvi Razzaq Hussain stays in the dargah built at the kabristan (graveyard). The plot was unravelled when Gujarat Police anti-terrorist squad arrested Jamshed Zorawar Khan, who admitted that youths were brought in from Bharuch and Ahmedabad to Anand a day before the violence. The stone throwers were paid money, and were promised legal assistance if they were caught, Anand SP said.

This was the first time that a Ramnavami procession was attacked in Anand, where Hindus and Muslims used to celebrate the festival peacefully. The aim this time was to strike a wedge between both communities, and the plotters succeeded to some extent, when Hindus who took part in the peaceful procession, ran for their lives when stoning began. Several shops were set on fire and one person died. It goes to the credit of Gujarat Police that it unravelled the conspiracy and arrested all accused within 72 hours.

But in Himmatnagar of Sabarkantha district, people are still living in fear. Police arrested 40 persons after violence took place in Himmatnagar during Ramnavami. Stones and petrol bombs were thrown on the devotees. Eight Vanzara families decided to leave their localities out of fear, but later agreed to stay after local officials promised them adequate security.

Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi visited Sabarkantha on Tuesday and ordered local police to provide full protection to affected families. Describing the attack, one of the affected persons said, huge stones were rained on their houses and soon after petrol bombs were thrown leading to fire. He said, their houses remained intact because the roofs were built with galvanized iron beams. One of them said, a mob of nearly 500 people came from Chand Nagar.

In Khargone, Madhya Pradesh, several Hindu families have already joined an exodus from Muslim localities. Curfew is still in place since Ramnavami (April 10). MP police alleged that the rioters had collected stones in Talab Chowk locality and many of them were armed with lathis, knives, swords and guns. Police have obtained several videos which clearly identify the faces of rioters. At present, there is peace but there is still an undercurrent of tension between Hindus and Muslims.

Armed police have been deployed in large numbers and security has been beefed up. Local residents say, this is the third time, riots have taken place in the last ten years, and every time, riots take place during Hindu festivals. In 2015, Hindus returning after Ravan Dahan on Vijaydashami festival were stoned. There was communal violence in 2018, and this year, Ramnavami procession was stoned and shops were burnt. Hindu families are living in fear inside Muslim localities. Police officials are going through videos made by people who were cowering in fear inside their homes, when rioters not only stoned the procession but also homes belonging to Hindus.

Some rioters tried to break over the gates to enter homes, but failed. This was, by no means, a spontaneous violence, but was carefully planned in advance. The rioters were armed with petrol bombs and guns. The local SP was injured when a bullet hit his foot.

The injured SP told India TV how rioters threw petrol bombs when police started firing tear gas shells to disperse the mob. The presence of petrol bombs clearly points towards a carefully planned conspiracy. MP chief minister Shivraj Singh Chouhan has set up a Tribunal consisting of Retd Justice Shiv Kumar Mishra and former Secretary Prabhat Parashar, to assess the damage caused to private and public properties by rioters and submit a report within three months. The tribunal will also suggest measures to collect damages from rioters.

Till now, 16 houses and 34 shops belonging to rioters have been destroyed by local authorities by using bulldozers. Ninety five rioters have been jailed. When former CM and Congress leader Digvijaya Singh opposed the setting up of tribunal, MP Home Minister Narottam Mishra retorted by saying, “Digvijaya Singh has exposed the double character of Congress. On one hand, state Congress chief Kamal Nath has asked his workers to celebrate Ramnavami and Hanuman Jayanti, Digivijay Singh is supporting those who resorted to violence during these festivals. Our government will not desist from taking stringent measures against rioters”.

Meanwhile, the city Kazi of Bhopal Syed Mushtaq Ali Nadvi has advised Maulanas of all mosques in the city to install CCTV cameras to record all violent activities. He said this after meeting the state police chief. The Kazi said that cctv cameras installed outside mosques will clearly identify the miscreants, otherwise Muslims will have to face bulldozers on their houses.

Whatever happened in Khargone on Ramnavami festival was part of a well-planned conspiracy. The videos clearly identify the rioters, and on the basis of this identification, local administration used bulldozers on the houses of those who indulged in stoning and arson. This is now being wrongly propagated as a questionable act against Muslims on the part of government. Those making such allegations are doing a disservice to Muslim community. The rioters shot the SP of Khargone in his leg, shops and vehicles were burnt and all these were part of a pre-planned conspiracy. It is unfortunate that action taken by the government is now being politicized.

At least, rioters were arrested in Gujarat and Madhya Pradesh, but in Karauli, Rajasthan, the main conspirator, Matlub Ahmed is still undergound, and is yet to be arrested. There was stoning, arson and violence during Hindu New Year rally in Karauli on April 2. The rioters have been identified, but the main conspirator is still at large.

Karauli has now become a political hot spot for Congress, BJP and other political parties. On Wednesday, Rajasthan Police prevented BJP’s youth wing president Tejaswi Surya and state BJP chief Satish Punia from going to Karauli. The party had planned to take out a ‘Nyay Yatra’ in the town, but the state government refused to grant permission. BJP workers were stopped at Hindon, nearly 30 km away from Karauli. BJP leaders were taken into custody by police but were released soon afterwards.

BJP youth leader Tejaswi Surya lashed out at Rajasthan chief minister Ashok Gehlot by saying: “Is Karauli now in Pakistan? Should we apply for visa to visit Karauli?” State Minister Pratap Singh Khachriawas said, “there is no problem in allowing entry to Karauli, but the objective of this BJP procession was intended to cause more tension. Since there is now peace in Karauli, BJP leaders want to take out ‘Danga Yatra’ and not ‘Nyay Yatra’”.

Till now, Rajasthan police has arrested 23 persons, but the main accused is still underground. Seven Hindu families have left the Muslim locality where they were staying. Former Union Minister Rajyavardhan Singh Rathore said, Congress government imposes Section 144 to stop processions, but simultaneously orders 24 hour power supply in Muslim localities during Ramzan. He alleged that the Congress government was “working against Hindus in order to appease Muslims.” AIMIM chief Asaduddin Owaisi said, Gehlot government could have prevented violence in Kasauli had it wanted so, but now it should at least give compensation to those affected and punish the rioters. Owaisi was also stopped from entering Kasauli on Wednesday.

Most of the Hindus and Muslims want to live in peace in India. Nobody wants riots, violence or bloodshed, but there are elements in both communities, who are trying to spread hatred and inflame passions. They try to pit one community against other. This was a clear, uniform pattern that has been noticed in Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan during festival days. It is not a coincidence that violence took place at a time when handlers sitting in Pakistan are trying to mount Hate India campaign on international and social media. Their sole aim is to level charges that Muslims are under attack in India, which obviously, is not the ground reality.

The female US Senator Ilhan Omar, who wears a hijab in America, projects herself as a self-styled crusader for Islam. She has tried to compare PM Modi with dictators like Augusto Pinochet of Chile. She did this at a time, when India’s External Affairs Minister and Defence Minister were in Washington and were busy in top-level 2+2 dialogue. It was because of such reactions on social media, that US Secretary of State Antony Blinken spoke about “human rights abuses’ in India.

People in India and abroad should realize the nefarious objectives of such forces, and must nip their conspiracies in the bud. All of us must ensure that both Hindus and Muslims should live in peace.

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आज मैं यह बताना चाहता हूं कि कैसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठे लोगों ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में ‘हेट इंडिया’ कैंपेन चलाया। उनका एकलौता मकसद दुनियाभर में भारत को बदनाम करना था। इस्लामाबाद में इसकी प्लानिंग की गई, कराची और रावलपिंडी में नफरत की फैक्ट्रियों को सक्रिय कर दिया गया। सोशल मीडिया पर भारत की छवि खराब करने के लिए, मुल्क को बदनाम करने के लिए झूठ फैलाया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है, उनकी आजादी छीनी जा रही है। यह झूठ फैलाया गया कि भारत में मस्जिदें तोड़ी जा रही है।

मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्ट्स से उन स्रोतों की गहन जांच करने को कहा, जहां से ये झूठ फैलाया गया था। मामले की तहकीकात के बाद जो पहली बात पता चली उसके मुताबिक यह पहले से ही तय कर लिया गया था कि भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे #IndianMuslimsGenocide को ट्रेंड कराना है। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब, पाकिस्तान, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, मलेशिया और अन्य देशों में बैठे पाकिस्तानी एजेंटों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए एक साथ हजारों ट्वीट किए।

ट्विटर पर मंगलवार को एक और हैशटैग #IndianMuslimsUnderAttack भी ट्रेंड कर रहा था। इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए करीब डेढ़ लाख ट्वीट्स किए गए थे। इन ट्वीट्स को पाकिस्तान, टर्की और कुछ खाड़ी के देशों से ट्रेंड करवाया जा रहा था। एनालिटिक्स से पता चला कि 30 फीसदी ट्वीट्स पाकिस्तान से किए गए थे, जबकि सऊदी अरब 18.5 फीसदी ट्वीट्स के साथ दूसरे नंबर पर था। इनके बाद नीदरलैंड (8 फीसदी), यूएई (3.9 फीसदी), इटली (3.6 फीसदी), जर्मनी (3.05 फीसदी), कनाडा (2.09 फीसदी), ब्रिटेन (2.9 फीसदी) और अन्य देश (22.5 फीसदी) थे।

आइए, मैं आपको कुछ ट्वीट्स के बारे में बताता हूं। खुद को कराची का पत्रकार होने का दावा करने वाले किसी बाबर मलिक ने ट्विटर पर लिखा, ‘नए इज़राइल में आपका स्वागत है। जितना तुम हमें दबाओगे, हम उतने ही मजबूत होंगे। मुसलमानों को एकजुट होने और इस हिंदुत्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है।’ फर्जी वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए उसने यह भी लिखा: ‘भारत में मुसलमानों की दुकानें, उनके घर, यहां तक कि मस्जिदों को भी तोड़ा या जलाया जा रहा है। अब वे संगठन कहां हैं जो आतंकवाद और इस्लामोफोबिया को रोकने के दावे करते थे?’

रावलपिंडी के फरहान कुरैशी नाम के एक अन्य पाकिस्तानी यूजर ने #IndianMuslimsUnderAttack हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, ‘Endia is an animal farm।’ भारत (India) के लिए उसने Endia स्पेलिंग इस्तेमाल की थी। इस हैशटैग के तहत पाकिस्तानी हैंडल्स से भारत की आलोचना करने वाले हजारों ट्वीट किए गए, जो जल्द ही टॉप पर ट्रेंड करने लगे। इनमें से ज्यादातर ट्वीट हिंदू विरोधी, भारत विरोधी और भारत के प्रति नफरत से भरे थे। अधिकांश ट्वीट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इसके आसपास के इलाकों (फेडरल कैपिटल टेरिटरी) से थे, जहां से लगभग 84 प्रतिशत पाकिस्तानियों ने भारत के खिलाफ जहर उगलते ट्वीट किए।

पाकिस्तान के बाद टर्की का नंबर आता है, जहां से हजारों भारत विरोधी ट्वीट किए गए। आखिर हाशमी नाम के एक ट्विटर यूजर ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि भारत में मुसलमानों के धार्मिक स्थल अब सुरक्षित नहीं हैं। आखिर हाशमी भारतीय नहीं, बल्कि टर्की के नागरिक हैं जो इस्तांबुल में बैठकर हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहा है। इस्तांबुल के ही एक अन्य यूजर ने लिखा कि भारत की मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। भारत में किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए। सबसे ज्यादा ट्वीट टर्की की राजधानी अंकारा और यहीं के एक अन्य शहर किरसेहिर से किए गए।

आप कहेंगे कि अगर कोई इस तरह के बकवास ट्वीट करता भी है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह की साजिश का बहुत असर होता है। ये ट्वीट भारत और अमेरिका के बीच वॉशिंगटन में 2+2 वार्ता समाप्त होने के तुरंत बाद आए, और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से ट्विटर के इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के आधार पर भारत में मानवाधिकार के मुद्दों के बारे में पूछा गया। ब्लिंकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हम सरकार, पुलिस और जेल के कुछ अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार हनन के मामलों में वृद्धि समेत भारत में हाल के कुछ चिंताजनक घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं।’ बहरहाल, उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी।

हकीकत यह है कि भारत में किसी भी मस्जिद से एक भी लाउडस्पीकर नहीं हटाया गया, लेकिन विदेश में बैठे ये लोग सच्चाई जाने बगैर ट्वीट कर देते हैं और जिन्हें हकीकत मालूम नहीं है, वे इस झूठ को ही सच मान लेते हैं। यह सब काफी सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। इसकी टाइमिंग दिखाती है कि कैसे भारत विरोधी ताकतें झूठ पर पनप रहे एक भरे-पूरे इकोसिस्टम की मदद से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। इसी के तहत विदेशी अखबारों और पत्रिकाओं में भारत के खिलाफ आर्टिकल और कॉलम लिखे जा रहे हैं।

इस काम के लिए अमेरिकी सांसदों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उनमें से सबसे प्रमुख मिनेसोटा की सीनेटर इल्हान उमर हैं, जिन्होंने बायडेन-मोदी वर्चुअल समिट की पूर्व संध्या पर बायडेन प्रशासन से कहा कि वह भारत में मानवाधिकार कि रिकॉर्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बात और जोरदार तरीके से रखे।

भारत के खिलाफ प्रॉपेगैंडा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वाली इल्हान उमर ने हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने गवाही देते हुए मोदी की तुलना चिली के तानाशाह ऑगस्टो पिनोशे से की। इल्हान उमर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि पिछले शीत युद्ध में एक गहरी, नैतिक और रणनीतिक गलती थी, एक साझा दुश्मन होने के नाम पर क्रूर तानाशाहों को हमारा समर्थन। मैं इतिहास में हुए जुल्म की कहानी दोहराना नहीं चाहती। मुझे चिंता इस बात की है कि इस बार हम मोदी को अपना नया पिनोशे बनने देना चाहते हैं…मैं पूछती हूं कि भारत में मोदी का क्या? मोदी को सपोर्ट करके हम ओपन और फ्री रीजन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बायडेन प्रशासन मानवाधिकार के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना करने से हिचकता क्यों है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आखिर मोदी सरकार मुसलमानों पर कितना अत्याचार करेगी जिसके बाद हम उसकी आलोचना करेंगे?’

इल्हान उमर ने अपनी टिप्पणी में ‘नरसंहार’ (Genocide) शब्द का भी इस्तेमाल किया, और यह जल्द ही सोशल मीडिया पर #IndianMuslimsGenocide के रूप में ट्रेंड करने लगा। यह सब अपने आप नहीं हुआ था। इस हैशटैग को ट्रेंड करने के लिए बकायदा मुहिल चलाई गई थी। कई वेरिफाइड ट्विटर एकाउंट से एक फोटो पोस्ट की गई जिसमें लिखा गया था कि ‘#IndianMuslimsGenocideAlert हैशटैग को ट्विटर पर जमकर ट्रेंड कराया जाए।’

भारत में यह शाम 5 बजे ट्रेंड करने लगा, जबकि अमेरिका में यह 6.30 बजे CST और 7.30 बजे EST (अमेरिकी समय) पर ट्रेंड करने लगा। जल्द ही यह कनाडा और अमेरिका सहित उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में ट्रेंड करने लगा। 2 साल पहले भारत में सीएए विरोधी आंदोलन शुरू होने पर भी इसी तरह का कैंपेन चलाया गया था। बीजेपी सोशल मीडिया आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब ‘हेट इंडिया कैंपेन’ चलाया गया है।

पिछले हफ्ते, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 36 ऐसे YouTube चैनलों को ब्लॉक कर दिया था, जो भारत और मोदी के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे थे। इनमें 28 भारतीय और 8 पाकिस्तानी YouTube चैनल थे। ये चैनल भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में फर्जी खबरें चला रहे थे। इन चैनलों ने ‘भारत ने फिलिस्तीन पर हमला किया’, ‘भारत में मुसलमानों की संपत्ति जब्त की जा रही है’ जैसे झूठ परोसे थे। इन YouTube चैनलों पर चली फेक न्यूज को कुल 147 करोड़ व्यूज मिले थे।

इन चैनलों का असल मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करना है। एक तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी आका भारत विरोधी अभियान तेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर दोस्ती निभाने का यही अंदाज है तो पाकिस्तान से दोस्ती करने के बजाय दुश्मनी अच्छी रहेगी।

ये वही भारत विरोधी ताकतें हैं जो मोदी का विरोध करने की आड़ में देश में ‘टुकड़े-टुकड़े’ गैंग को बढ़ावा देती हैं, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करती हैं। यह एक सोची समझी साजिश है और हम सबको सावधान रहने की जरूरत है।

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Today I want to reveal how people sitting in Islamabad, Pakistan, mounted a malicious worldwide Hate India campaign on Tuesday through social media. Their only aim was to defame India across the world. The planning was done in Islamabad, and hate factories in Karachi and Rawalpindi were activated. The lie was spread that Muslims in India are facing atrocities and massacres, and that they are being deprived of their basic rights. Lies were spread about mosques being demolished in India.

I asked India TV reporters to thoroughly investigate the sources from where these lies were disseminated. The first fact that emerged was that a timeline of 5 pm IST was fixed to make a hashtag #IndianMuslimsGenocide popular and trending within minutes on Twitter. Soon afterwards, Pakistani agents sitting in Saudi Arabia, Pakistan, Netherlands, Germany, Italy, Malaysia and other countries posted thousands of tweets defaming Prime Minister Narendra Modi and India.

There was another hashtag #IndianMuslimsUnderAttack that was trending too. Nearly 1.5 lakh tweets were posted on this hashtag. This was being controlled from Pakistan, Turkey and some Gulf countries. Analytics showed 30 pc of the tweets were from Pakistan, Saudi Arabia came second with 18.5 pc, followed by Netherlands (8 pc), UAE (3.9 pc), Italy (3.6 pc), Germany(3.05 pc), Canada (2.09 pc), Britain (2.9 pc) and other countries (22.5 pc).

Let me go through some of the tweets. One Babar Malik, claiming to be a journalist from Karachi, wrote on Twitter “Welcome to new Israel. The more you suppress us, the stronger we will be. Muslims it’s time to unite and fight against this Hindutva terrorism”. Using fake videos and stills, he also wrote: “In India, the shops of Muslims, their houses, even mosques are being demolished or burnt. Now where are those organisations today who used to make claims to stop terrorism and Islamophobia?”

Another Pakistani user named Farhan Qureshi from Rawalpindi used the hashtag #IndianMuslimsUnderAttack and tweeted “Endia is an animal farm”. His spelling for India was Endia. There were thousands of tweets from Pakistani handles lashing out at India under this hashtag , which soon started trending on top. Most of these tweets were anti-Hindu, anti-Indian and full of hatred towards India. Most of the tweets were from places near Islamabad, the Federal Capital Territory of Pakistan, from where nearly 84 per cent Pakistanis tweeted Hate India comments.

Next came Turkey, from were thousands of anti-India tweets were posted. A Twitter user named Aakhir Hashmi alleged in his tweet that Muslim religious shrines in India are no more safe. Aakhir Hashmi is not an Indian, but a Turkish national, sitting in Istanbul. Another user from Istanbul wrote alleging, loudspeakers from Indian mosques are being removed and Muslims are being subjected to atrocities. The ground reality is completely different. No loudspeaker was removed from any mosque in India. More tweets came from Turkish capital Ankara and another Turkish city Kirsehir.

One might ask, what’s the use of all these rubbish tweets? The ground reality is a bit different. These tweets came soon after the 2+2 dialogue between India and the US ended in Washington, and US Secretary of State Antony Blinken was asked about human rights issues in India, based on these trending topics. Blinken told a press conference, “We are monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police and prison officials”. He did not elaborate, nor did he provide any details about such abuses.

The fact is that not a single loudspeaker was removed from any mosque in India, but people living outside India are peddling untruths, which other believe to be true. All this is being done in a well-coordinated manner. The timing shows how anti-Indian forces are trying to discredit India, with a full-fledged ecosystem thriving on lies. Articles and columns against India are being written in foreign newspapers and magazines.

American members of Parliament are also being used for this purpose. The most prominent among them is Ilhan Omar, the Senator from Minnesota, who, on the eve of Biden-Modi virtual summit, asked the Biden administration to do more to confront Prime Minister Narendra Modi about India’s human rights record.

A known India baiter, Ilhan Omar, while testifying before the House Foreign Relations Committee, compared Modi with the Chilean dictator Augusto Pinochet. Ilhan Omar said, “One of the things I think was a profound, moral and strategic mistake in the last Cold War was our support for brutal dictators in the name of having a common enemy…. I do not want to repeat those historical injustices. What worries me is that this time we seem willing to let Modi be our new Pinochet…I ask what about Mod in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So, I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi’s government on human rights?…..What does Modi need to do to India’s Muslim population before we will stop considering them a partner in peace?”

Ilhan Omar even used the word “genocide” in her remarks, and this soon trended on social media as #IndianMuslimsGenocide. All this was not spontaneous. There was a carefully coordinated campaign behind this attack. From several verified Twitter handles, a picture was posted asking users to “Storm Twitter with hashtag #IndianMuslimsGenocideAlert “.

In India it started trending at 5 pm, while in the US, it began trending at 6.30 am CST and 7.30 am EST (American time). Soon it started trending in the North American continent, including Canada and the US. A similar campaign was mounted when the anti-CAA movement was launched in India two years ago. BJP social media IT cell in-charge Amit Malviya says, this is not the first time when Hate India campaign was launched.

Last week, India’s Information & Broadcasting Ministry blocked 36 YouTube channels, which were peddling fake news about India and Modi. There were 28 Indian and eight Pakistani YouTube channels. These channels were spreading hate against India and fake news about Prime Minister Modi. Some examples of lies peddled by these channels include, ‘India has attacked Palestine’, ‘Properties of Muslims are being seized in India’. Some of these YouTube channels garnered 147 crore views.

The main aim of these channels is to tarnish India’s image on international level. On one hand, Pakistani handlers sitting in Islamabad and Rawalpindi are mounting anti-India campaign, and on the other hand, their new Prime Minister Shehbaz Sharif is offering a hand of friendship towards India. If this is the style of offering friendship, it would be better to have enmity rather than friendship with Pakistan.

These are anti-Indian forces who encourage the ‘tukde, tukde’ gangs inside India in the guise of opposing Modi, and are creating tension between Hindus and Muslims. It is a carefully planned conspiracy, and we in India need to be careful.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बायडेन के बीच सोमवार को वर्चुअल मीटिंग हुई । इस मीटिंग में राष्ट्रपति बायडेन ने भारत के साथ आर्थिक, सामरिक और सामजिक रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं दोनों देशों के विदेश और रक्षामंत्रियों के बीच भी बैठक हुई। दोनों देशों के नेताओं के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर खुले तौर पर बातचीत हुई। इस मीटिंग के बाद अमेरिकी अधिकारी ने कहा- ‘हम भारत को यह नहीं बताने जा रहे हैं कि क्या करना है’ (यूक्रेन मसले पर)। अधिकारी ने आगे कहा, अगर भारत ‘चीन और रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों’ को देखता है तो ‘यह साफ तौर पर उसकी सोच को प्रभावित करेगा। ‘

इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बायडेन से कहा कि उन्होंने रूस-यूक्रेन संकट को हल करने के लिए दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच सीधी बातचीत का सुझाव दिया था। मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा कि उन्हें यूक्रेन की मौजूदा स्थिति ‘बहुत चिंताजनक’ लगी। उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन से कहा-‘हाल में यूक्रेन के बूचा शहर में निर्दोष लोगों की हत्या बेहद चिंताजनक है। बूचा में जो हुआ उसकी हमने तुरंत निंदा की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन के लोगों की परेशानी को समझता है और मानवीय मदद के तौर पर उनके लिए खाना और दवाएं भेज रहा है। मोदी ने कहा, उन्हें अभी भी उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का रास्ता निकल आएगा।

दोनों नेताओं की वर्चुअल मीटिंग के बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से जब यह पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति बायडेन ने इस मामले में भारत को ‘एक ठोस रुख लेने के लिए कहा’, जवाब में कहा गया-‘भारत अपना फैसला खुद लेने जा रहा है… हाल के दिनों में भारत की ओर से कुछ अच्छे बयान आए हैं, नागरिकों की हत्या की निंदा करनेवाले बयान हों या फिर मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष करने का आह्वान। भारत यूक्रेन को दवा और अन्य मानवीय राहत सामग्री भी उपलब्ध करा रहा है.. मेरा मानना है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, लेकिन हम चर्चा जारी रखेंगे।’

चीन पर व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा, ‘..हम जानते हैं कि रूस और चीन के बीच संबंधों को लेकर भारत चिंतित है। निश्चित तौर पर भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास बहुत तनावपूर्ण हालात का सामना कर रहा है। और जब भारत रूस और चीन के बीच घनिष्ठ संबंधों को देख रहा है, तो यह सौफ तौर पर उसकी सोच को प्रभावित करने वाला है। ‘

राष्ट्रपति बायडेन और पीएम मोदी के बीच वर्चुअल मीटिंग के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बायडेन की मुलाकात हुई , जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा सचिव भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि ‘सभी देश इस युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन पर दबाव डालें , साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी लोकतांत्रिक देश एक साथ खड़े हों और हमारे साझा मूल्यों की रक्षा के लिए एक आवाज़ में बोलें।’

वर्चुअल मीटिंग में बायडेन ने पीएम मोदी से कहा कि रूस से ज्यादा तेल खरीदना भारत के हित में नहीं होगा और यह यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों को बाधित करेगा । लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बाद में रिपोर्टर्स से कहा कि जहां तक रूस से तेल खरीदने का सवाल है, अमेरिका को यूरोप की तरफ देखना चाहिए न कि भारत की ओर। उन्होंने कहा- ‘ यूरोप एक दोपहर में रूस से जितना तेल खरीदता है, भारत एक महीने में उससे कम रूसी तेल खरीदता है। ‘

भारत-चीन मुद्दे पर अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के समय अमेरिका को अपने साथ खड़ा पायेगा। ऑस्टिन ने कहा कि चीन पूरे इंडो-पेसेफिक क्षेत्र में समस्या पैदा कर रहा है, वह भारतीय सीमा पर दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, तो दक्षिण चीन सागर में गैरकानूनी दावे कर रहा है। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों से अपील की कि वो भारत में रक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए उद्योग लगाएं ।

अमेरिका चीन के मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता में इसलिए उठा रहा है क्योंकि वह भारत को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि रूस और चीन अब साथ-साथ है। भारत अब रूस की बजाए अमेरिका पर यकीन करे क्योंकि अब दुनिया के पावर इक्वेशन (शक्ति समीकरण) बदल चुके हैं। यह बात सही भी है कि अब वक्त बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है और तमाम देशों के आपसी समीकरण भी बदल चुके हैं। अब भारत अपनी बात अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से रखने लगा है।

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद पिछले दो महीनों में जो घटनाक्रम हुए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी से जो वर्चुअल मीटिंग की, उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि है। वाशिंगटन में राजनाथ सिंह और एस जयंशकर की अमेरिकी रक्षामंत्री और विदेश मंत्री से मीटिंग हुई। इससे पहले पुतिन ने मोदी से फोन पर बात की। रूस के विदेश मंत्री को भारत भेजा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्सकी ने मोदी से फोन पर बात करके युद्ध रोकने की पहल करने की अपील की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जापाल और खुद चीन ने अपने बड़े नेताओं को भारत भेजा और यूक्रेन संकट पर बात की तथा भारत से मध्यस्थता की अपील की।

भारत एक जिम्मेदार वर्ल्ड पावर के नाते यूक्रेन संकट को खत्म करने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण कई देशों में खाद्य संकट पैदा हुआ है और भारत ने अनाज के निर्यात का फैसला किया है। वहीं भारत घरेलू तेल की कीमतों पर काबू में रखने के लिए रूस और अन्य देशों से तेल का आयात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख बिल्कुल साफ है – भारत अंतरराष्ट्रीय मसलों पर अपना रुख तय करते समय अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा। साथ ही भारत यूक्रेन युद्ध का जल्द से जल्द अंत भी चाहता है।

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In a significant virtual summit between Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Joe Biden, joined by foreign and defence ministers of both countries, on Monday, both the leaders had “a candid exchange of views” on the Russia-Ukraine war. After the meeting, US officials said, “we are not going to tell India what to do (on Ukraine)”, but added, if India sees “tight links between China and Russia”, it will “obviously impact their thinking”.

During the virtual meeting, Prime Minister Modi told Biden that he had suggested direct talks between the Russian and Ukrainian presidents to resolve the crisis. Modi told the US President that he found the present situation in Ukraine “very worrying”. He told President Biden, “recently the news of killings of innocent civilians in Ukraine’s Bucha city was very worrying. We immediately condemned it and demanded a fair investigation. ..We have placed importance on the safety of the civilian population in Ukraine and the uninterrupted supply of humanitarian aid to them”. Modi said, he still hoped “ongoing talks between Russia and Ukraine will pave the way for peace.”

After the meeting, at the White House briefing, the spokesperson was asked whether President Biden “pushed for India to take a side”, the reply was, “India is going to make its own judgements…In recent days, India made some pretty strong statements in New York condemning the killing of civilians, supporting calls for an independent investigation. India is also providing humanitarian relief material to Ukraine including medicine and other supplies. …I think India will make its own decisions, but we are going to continue the discussions.”

On China, the White House official said, “..we know that India has concerns about the links between Russia and China. India, of course, is facing a very tense situation along the Line of Actual Control. And when India sees the tight links between Russia and China, that’s obviously going to impact their thinking”.

The virtual meeting between President Biden and PM Modi was followed by an in-person meeting with Indian External Affairs Minister S. Jayashankar and Defence Minister Rajnath Singh, joined by US Secretary of State and Defense Secretary. After the meeting Secretary of State Antony Blinken said, it was important that “all countries, especially those with leverage, press Putin to end the war, and it’s also important that democracies stand together and speak with one voice to defend the values that we share.”

At the virtual meeting, Biden told PM Modi that buying more oil from Russia was not in India’s interest and could hamper the American response to the Ukrainian war. Indian Minister of External Affairs S. Jayashankar later told reporters that the US focus should be on Europe and not in India, as far as buying oil from Russia is concerned. “Probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon”, he said.

On the India-China issue, US Defense Secretary Lloyd Austin told Defence Minister Rajnath Singh that America will continue to stand alongside India “as you defend your sovereign interest. China is eroding the security of the Indo-Pacific region from its contruction of dual-use infrastructure along Indian border to its unlawful claims in the South China Sea.” On his part, Rajnath Singh invited American companies to invest in setting up industries to manufacture defence products in India.

The US is raising the issue of China in bilateral talks because it wants to convey the message that both Russia and China have now joined hands, and it was in India’s interest to support the US on the Ukraine-Russia war issue. Power equation among superpowers have changed and along with this has changed the international foreign relations scenario. Equations between different countries have changed substantially and India has now started to express its opinion on international issues forcefully.

We should take into account the developments that have taken place in Europe during the last two months, after Russia attacked Ukraine. This virtual meeting between Modi and Biden has taken place in the context of India holding meetings with leaders from Russia, Ukraine, Germany, UK, France, Japan and Australia. Russian President Putin was the first to speak to Modi and he sent his Foreign Minister to Delhi. The Chinese Foreign Minister also paid a sudden visit to India. Ukrainian President Zelenskyy appealed to Modi to mediate and bring an end to the war that has been going on for nearly two months.

India, as a responsible world power, is trying its best to bring about cessation of hostilities in Ukraine. At the same time, it has decided to increase export of wheat to countries which are facing food shortage due to the Ukraine war. On its part, India is trying to keep a leash on domestic oil prices by importing it from Russia and other countries. Prime Minister Modi’s stand is quite clear: India will keep its own interests paramount while deciding its stand on international issues. At the same time, India wants an early end to the war in Ukraine.

Indo-Pacific region issues and matters relating to strategic and mutual economic interests. President Biden stressed on strengthening economic, strategic and social relationships between the US and India and mentioned how both the countries co-operate during the fight against Covid pandemic.

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राजस्थान के करौली शहर में हिंदू नववर्ष के मौके पर हिंदुओं ने 2 अप्रैल को एक बाइक रैली निकाली थी। उनका जुलूस आगे बढ़ ही रहा था कि इसी दौरान भीड़ ने पथराव और आगजनी कर दी, और बाद में दंगा होने लगा। करौली शहर को हिलाकर रख देने वाली इस घटना ने अब एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। राजस्थान के DGP एमएल लाठर ने दंगाइयों और स्थानीय कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद को क्लीन चिट देने की कोशिश करते हुए कहा कि यह घटना हिंदू नौजवानों द्वारा भड़काऊ नारे लगाने का नतीजा थी। उन्होंने कहा, ‘उस दिन जो कुछ भी हुआ वह हिंदू संगठनों की वजह से हुआ। उनके भड़काऊ नारे लगाने के बाद हिंसा भड़की।’

डीजीपी लाठर ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदू संगठनों ने मुसलमानों के इलाके से गुजरते हुए बगैर इजाजत डीजे बजाया था। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। डीजीपी ने अपने बयान में यह भी कहा कि जो हुआ था वह ‘ऐक्शन का रिऐक्शन’ था।

डीजीपी गलतबयानी कर रहे हैं। पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में साफ लिखा है कि उसने बाइक रैली की इजाजत देने से पहले रूट की जांच की थी और पुलिस की गाड़ियां बाइक रैली के आगे-आगे चल रही थीं। FIR में लिखा है कि पुलिसवाले शांति के साथ निकल रही बाइक रैली की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस दौरान किसी तरह की भड़काऊ बातें नहीं कही गई थीं, ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लग रहे थे। जुलूस में शामिल कुछ लोग ‘जय श्री राम’ के नारे भी लगा रहे थे। पुलिस की तरफ से दर्ज FIR में लिखा है कि शाम के 4 बजे करीब 200 बाइक सवारों ने रैली की शुरुआत की थी और आगे-आगे एक पिकअप गाड़ी में डीजे बज रहा था।

शाम करीब 5 बजे के आसपास बाइक रैली हडवाड़ा बाजार में स्थित मस्जिद के पास पहुंची, तो अचानक इलाके के पार्षद मतलूब अहमद के घर की छत से पत्थर चलने लगे। कुछ देर बाद ही आसपास के मकानों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस की FIR के मुताबिक, इसी दौरान मस्जिद के आसपास के घरों की छतों से भी अंधाधुंध पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद रैली में शामिल लोगों में भगदड़ मच गई। जिम सेंटर और आसपास के घरों से 100-150 की संख्या में लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकर निकले, और पूरी प्लानिंग के साथ रैली में शामिल लोगों पर जानलेवा हमला किया, उनके साथ मारपीट की।

इससे पता चलता है कि या तो DGP ने अपनी पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR नहीं पढ़ी या वह गलतबयानी कर रहे थे। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के पार्षद मतलूब अहमद को क्लीन चिट देने की कोशिश की। DGP ने कहा कि मतलूब अहमद को पुलिस ने इलाके में व्यवस्था की बहाली में मदद करने के लिए बुलाया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर पुलिस ने मतलूब को शांति बहाल करने में मदद के लिए बुलाया था, तो FIR में उसका नाम आरोपी के तौर पर क्यों लिखा गया है? पुलिस मतलूब को क्यों खोज रही है?

हमारे जयपुर संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने 3 दिन पहले एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें दिखाया गया था कि करौली में मतलूब और उसके आसपास के घरों की छतों पर किस तरह से पत्थर इक्कठा करके रखे गए थे। क्या लोगों को पहले से मालूम था कि हिंदू संगठनों का जुलूस निकलेगा जिसमें वे भड़काऊ नारे लगाएंगे, उसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी करनी पड़ेगी?

DGP गुमराह कर रहे हैं। मतलूब दंगाई भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और यह शुक्रवार को सामने आए एक वीडियो में साफ नजर आ रहा है। वीडियो में सभी दंगाइयों के चेहरे साफ-साफ दिख रहे हैं और उनको कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद लीड कर रहा था। वह बाकी के दंगाइयों को फोन पर ऑर्डर दे रहा था और उन्हें हिंसा के लिए उकसा रहा था। वीडियो में भीड़ हाथों में लाठियां और हथियार लेकर दुकानों, घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ करती दिखाई दे रही है। FIR में नामजद 4 मुख्य आरोपियों को इस वीडियो में देखा जा सकता है। मतलूब अहमद इन सबको लीड कर रहा था जो पिछले एक हफ्ते से फरार है।

वीडियो में मतलूब का भाई मुश्ताक पुलिस के साथ उलझते हुए आ रहा है। इस दौरान एक अन्य आरोपी फहीम और उसका भाई अंशी भी उसके साथ नजर आ रहा है। 2 अप्रैल को हिंदू संगठनों की बाइक रैली करौली के हाथीघटा से शुरू होकर गुलाब बाग सर्कल, हिंडौन गेट, फूटाकोट होते हुए हडवाड़ा बाजार पहुंची थी। यह शहर का घना इलाका है। पुलिस ने FIR में जो लिखा, वही बात स्थानीय लोग भी कह रहे हैं। वे बता रहे हैं कि मतलूब अहमद के घर से पत्थर चले। मस्जिद की छत से भी पत्थरबाजी हुई। दंगाई तलवारों और लाठियों से लैस थे।

हिंसा में घायल हुए लोगों में शामिल केशवदास शर्मा ने कहा कि उन्हें दुख इस बात का है कि जो मुस्लिम उनके दोस्त थे, जो उनके बचपन के साथी थे, उन्ही लोगों ने हमला किया और उनमें मतलूब भी शामिल था। घटना में 10वीं में पढ़ने वाला अंशु भी घायल हुआ था। बाइक रैली में गए अंशु का एक हाथ बुरी तरह टूट गया है। अंशु ने बताया कि उस पर उन लड़कों ने ही हमला किया, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते हैं। जिस जगह पर पथराव और हिंसा हुई, वहां एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ मंदिर को रास्ता जाता है। मंदिर से सटी दुकानें हिंदुओं की हैं, और इस इलाके के दुकानदार अब दहशत में हैं। बीजेपी ने करौली हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है।

कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को गृह सचिव कैलाश चंद्र मीणा को जांच कर 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। इस बीच, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उपनेता राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय समिति ने 2 दिन करौली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके एक रिपोर्ट पहले ही तैयार की है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी नेताओं को यह रिपोर्ट सौंपी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले से प्लान किया गया यह दंगा पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दंगों से एक दिन पहले 1 अप्रैल को कुछ स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने बाइक रैली रोकने की बात कही थी, और रैली निकालने पर नतीजे भुगतने की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया। बीजेपी की जांच समिति की रिपोर्ट में पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को लिखी गई एक चिट्ठी का भी जिक्र है।

बीजेपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस दिंन दंगा हुआ उस दिन इस इलाके में मुसलमानों के ऑटोरिक्शा, रिक्शा और ठेले सड़कों से नदारद थे, और दुकानें बंद थीं। इससे यह संदेह होता है कि क्या किसी समुदाय विशेष के लोगों को दंगों के बारे में पहले से पता था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने निष्पक्ष जांच का वादा किया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को करौली शहर का दौरा किया, दंगा पीड़ितों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने पार्षद मतलूब अहमद को बचाने की कोशिश कर रही है।

मैं डीजीपी लाठर के बयानों से हैरान हूं। ऐसे समय में जब जांच चल रही है, सूबे के पुलिस चीफ नतीजा कैसे बता सकते हैं? वह कैसे कह सकते हैं कि दंगे भड़काऊ नारों की वजह से भड़के? जिस आदमी को पुलिस खोज रही है, उसे पुलिस चीफ बेगुनाह कैसे कह सकता है? डीजीपी ने जो कहा उस पर सवाल बहुत सारे हैं।

अगर हिंसा हिन्दू संगठनों की नारेबाजी से भड़की, माहौल नारेबाजी से खराब हुआ तो PFI ने 2 दिन पहले लिखी चिट्ठी में जुलूस की इजाजत को रद्द करने की मांग क्यों की थी? PFI ने सरकार को पहले ही चिट्ठी लिखकर हिंसा की आशंका कैसे जता दी थी? अगर हिन्दू संगठनों को बाइक रैली में डीजे बजाने की इजाजत नहीं थी, तो फिर जुलूस के साथ चल रहे पुलिस अफसरों ने डीजे लेकर चल रही गाड़ी को रोका क्यों नहीं?

अगर पुलिस ने मतलूब को मदद के लिए बुलाया, तो उसे आरोपी क्यों बना दिया, और वह अचानक अंडरग्राउंड क्यों हो गया? मुझे लगता है कि DGP जैसे बड़े पद पर बैठे अफसर को दंगों पर बयान देते हुए बहुत सोच-समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का गंभीर असर होता है। समाज में नफरत पैदा करने वाले, माहौल को खराब करने वाले लोगों का मजहब से कोई लेना-देना नहीं होता।

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The violence that shook the town of Karauli in Rajasthan on April 2, when a mob stoned a bike rally taken out by Hindus during Hindu New Year celebrations and then indulged in arson and riots, has now taken an interesting turn. The Director General of Rajasthan Police M L Lather sought to give rioters a clean chit to local Congress councillor Matloob Ahmed, by saying that the incident was provoked by Hindu youths shouting inflammatory slogans. “Whatever happened on that day was due to Hindu outfits who shouted provocative slogans leading to violence”, he said.

The DGP also alleged that the Hindu outfit started playing DJ music without seeking prior permission, while passing through a Muslim locality. This, he said, led to stoning from local residents. The DGP also remarked this was a reaction to an action that had taken place.

The DGP is misleading. The FIR filed by police clearly states that police had checked the route of the bike rally, before granting permission, there were police vehicles leading the bike rally, and policemen were video recording the peaceful bike rally. There were no provocative slogans except ‘Vande Mataram’ and ‘Bharat Mata Ki Jai’, while some were shouting ‘Jai Shri Ram’ slogans. The FIR states that at around 4 pm, nearly 200 bikers started the rally with a pickup vehicle in front playing DJ music.

At around 5 pm, when the rally reached a mosque in Hatwara bazaar, stones were pelted from the roof of local Congress councillor Matloob Ahmed’s house. Soon more stones were thrown from nearby buildings causing a stampede. The FIR also clearly states that nearly 100-150 people armed with lathis came out from a gym centre and nearby buildings, and in a pre-planned manner attacked the bikers.

This shows that the DGP either did not go through the FIR filed by his police or was trying to mislead. He was trying to give a clean chit to the ruling party councillor Matloob Ahmed. The DGP said, the councillor was called by police to the locality to help in restoring order. The question now arises: if police had called Matloob to help in restoring peace, why was he named in the FIR as an accused? Why is Matloob Ahmed hiding and police is on his lookout?

Our Jaipur correspondent Manish Bhattacharya had sent a report three days ago, which said, stones were collected on the roofs of Matloob’s and several other adjoining buildings in advance. Did local residents know that a bike rally would pass through their locality, that they would chant provocative slogans leading to stoning?

The DGP is misleading. The rioter was leading the mob and it is clearly established in a video that has surfaced on Friday. The video clearly shows the faces of all the rioters and they were being led by Congress councillor Matloob Ahmed. He was directing other rioters on phone and inciting them for violence. The video shows the mob ransacking shops, homes and vehicles, by carrying lathis and weapons in hand. Four main accused, named in the FIR, can be seen in this video, and they were being led by Matloob Ahmed, who is now hiding from police for the last one week.

The video shows Matloob’s brother Mushtaq arguing with police, and two others Faheem and his brother Anshi. On April 2, the bike rally began from Hathighata in Karauli, and passed through Gulab Bagh Circle, Hindaun Gate, Phoota Kot and Hatwara Bazaar, which is a densely populated area. The facts stated in the FIR have been corroborated by local residents who said, stones started raining from the roof of councillor Matloob Ahmed’s house. Stones were also thrown from the roof of the mosque. The rioters were armed with swords and lathis.

One of the injured, Keshavdas Sharma said, he was extremely sad to find his Muslim neighbours, who were his friends since childhood, were among the rioters, and they included Matloob. Another injured Anshu, a Class 10 student, who was part of the bike rally, suffered severe fracture in his hand. He described how he was attacked by youths who studied with him in school. The place where stoning and violence took place, has a mosque and a road that leads to a temple. Shops adjoining the temple belong to Hindus, who are now in fear. BJP has demanded a judicial probe into the Karauli violence.

On Friday, the Congress government directed the Home Secretary Kailash Chandra Meena to probe and submit his report within 15 days. Meanwhile, a seven-man committee led by Deputy Leader of BJP in Assembly Rajendra Rathore, has already given its report after visiting the areas for two days. Rajasthan state BJP chief Satish Punia submitted this report to party leaders in Delhi on Friday.

The report says, the riots, which were pre-planned, took place due to sheer negligence on part of police. The report also says that on April 1, a day before the riots, some local Muslim leaders had spoken about stopping the bike rally and had threatened consequences, but police did not take precautionary measures. The BJP inquiry committee report also mentioned a letter from People’s Front of India written to the Chief Minister and Director General of Police.

The report pointed out that on the day of violence, Muslims plying autos, rickshaws, and handcarts were off the roads, leading to suspicions whether people of a particular community knew about the riots taking place in advance. Congress leader Sachin Pilot promised an impartial inquiry and said, culprits will not be spared. BJP MP Kirori Lal Meena visited Karauli town on Friday, met riot victims and alleged that the Congress government was trying to shield its councillor Matloob Ahmed.

I am surprised over DGP Lather’s remarks. At a time when the inquiry is in progress, how can the state police chief disclose its conclusion? How can he say that the riots took place because of provocative slogans? How can the man who has gone underground be described as innocent by the police chief? Several questions arise about the remarks made by the police chief.

If riots take place because of provocative slogans, then why did PFI wrote a letter two days before the bike rally that the permission should be cancelled? How could the PFI write a letter in advance expressing apprehension about riots? If the remark by police chief that no permission for use of DJ music was given, that how was the police accompanying the pick-up vehicle that was blaring DJ music? Why was the DJ vehicle not stopped?

If police had called Matloob to the locality to help in restoring order, how come he suddenly went underground, and was made an accused in the FIR? I think a senior police officer holding the rank of DGP must be careful while making remarks about riots, because such remarks can have serious repercussions. Those who sow seeds of hatred in society and try to disturb peace have nothing to do with religion per se.

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पाकिस्तान में सियासी उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान को जबरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने गुरुवार की रात नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैरकानूनी करार दिया। डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भंग करने के फैसले को भी गलत बताते हुए उसे रद्द कर दिया और स्पीकर असद कैसर को हुक्म दिया कि वह 9 अप्रैल को सुबह 10.30 बजे नेशनल असेंबली की बैठक बुलाकर मतदान कराएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला हुए बिना सत्र का समापन नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ‘असेंबली सत्र में नेशनल असेंबली के किसी भी सदस्य की भागीदारी में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।’

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जहां विपक्षी दलों ने खुशी जताई वहीं इमरान खान ने कहा कि वह ‘आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।’ सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से इस केस पर अपना फैसला दिया। कोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा- ‘राष्ट्रपति के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए अब तक जो भी कार्यवाही हुई है या शुरू की गई है, उनका अब कोई कानूनी प्रभाव नहीं है और उन्हें निरस्त किया जाता है।’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘डिप्टी स्पीकर का फैसला संविधान और कानून के विपरीत है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, इसे रद्द किया जाता है।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा भी ‘संविधान और कानून के विपरीत है और इनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है… आगे यह घोषणा की जाती है कि (नेशनल) असेंबली हर समय अस्तित्व में थी और आगे भी बनी रहेगी ।’ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि प्रधानमंत्री और सभी संघीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सलाहकारों और सरकार के अन्य पदाधिकारियों को 03 अप्रैल 2022 के प्रभाव से संबंधित दफ्तरों में बहाल किया जाए।

विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा, ‘इस फैसले ने निश्चित तौर पर जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया है।’ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने इसे ‘लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा, ‘देश को बर्बाद करनेवाले ऐसे शख्स से छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को बधाई। उन्होंने आम जनता को भूखा रखा। आज डॉलर 200 रुपए के स्तर तक पहुंच गया है और लोग महंगाई से हताश हैं।’ नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने इमरान खान पर जीत दर्ज की है। अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना है या इस्तीफा देना है, यह फैसला इमरान खान को लेना है। सुप्रीम कोर्ट के सभी पांच जजों का मत था कि अर्थव्यवस्था में मंदी है और जनता महंगाई से पीड़ित है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को एक मजूबत और स्थिर सरकार की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट के जजों का मत था कि चुनाव होने चाहिए लेकिन यह नेशनल असेंबली को तय करना है कि चुनाव में कब जाना है, और चुनाव की तारीखों का फैसला चुनाव आयोग को करना है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के सचिव को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि देश में अक्टूबर से पहले चुनाव नहीं हो सकते क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन करना जरूरी है।

इमरान खान जानते थे कि नेशनल असेंबली का गणित और उनके सहयोगी दल उनके खिलाफ हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने बहुमत खो दिया है। उनके अपने 22 सांसद भी उनके खिलाफ हैं। पाकिस्तान की आर्मी उनके खिलाफ है। महंगाई के कारण आवाम भी उनसे नाराज है। विपक्ष के सारे नेता उनके खिलाफ एकजुट हैं।

इमरान खान को आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से रही होगी। उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान की हर चाल को सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के फैसले को निरस्त कर दिया।

सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के इस आरोप से सहमत था कि इमरान खान ने तमाम नियमों और कानूनों को हवा में उड़ाकर संविधान का मजाक बनाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और सलाहकारों द्वारा किए गए विश्वासघात का पर्दाफाश कर दिया है।

इमरान खान ने अमेरिका का नाम लेकर और विपक्ष के साथ मिलकर उनकी सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाकर जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश की। उन्होंने विपक्षी नेताओं को मीर जाफर बताया (मीर जाफर ने 18 वीं शताब्दी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ विश्वासघात किया था और भारत पर ब्रिटिश कब्जे के लिए रास्ता खोल दिया था)।

इमरान खान जानते थे कि उन्होंने संसद में बहुमत खो दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर जाने वाले सदस्यों को डराने-धमकाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं डरे। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर उन्होंने गठबंधन छोड़नेवाले अपने सहयोगियों को बदनाम करने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं माने। इसके बाद इमरान ने जनसभा बुलाई और वहां एक चिट्ठी लहराई। उन्होंने विदेशी ताकतों की साजिश की बात की लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने नेशनल टेलीकास्ट में अमेरिका पर उनकी सरकार गिराने की सजिश का इल्जाम लगाया और विरोध करने वाले नेताओं को अमेरिका का पिट्ठू बताया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।

जब इमरान को लगा कि बाजी हाथ से जाने वाली है तो उन्होंने विपक्ष से डील करने और फौज को बीच में डालने की कोशिश की। इमरान कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गए लेकिन इस शर्त पर कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव वापस ले और पाकिस्तान में चुनाव कराए जाएं।

जब विपक्ष ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यहां भी बात नहीं बनी तो इमरान खान ने नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करवा दिया। नेशनल असेंबली भंग कर चुनाव की घोषणा करवा दी। इमरान खान को लगा कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्हें लगा कि अब वह चुनाव में आक्रामक रहेंगे। अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाकर हीरो बन जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की इस चाल को भी नाकाम कर दिया।

इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अब संसद में अविश्वास मत का सामना करना पड़ेगा। नेशनल असेंबली में उनकी हार तय मानी जा रही है। ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसी स्थिति में नई सरकार बनेगी। विपक्ष पहले ही एकजुट होकर प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ को अपना उम्मीदवार बनाने पर सहमत हो गया है। नई सरकार के गठन के बाद चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का एलान करेगा। अब तक तो इमरान खान कह रहे थे कि ‘आखिरी बॉल तक खेलेंगे’। अब बेहतर यही होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘आखिरी बॉल’ मान लें।

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In a big jolt to Prime Minister Imran Khan, a five-judge bench of Pakistan Supreme Court on Thursday night set aside the Deputy Speaker’s ruling as unconstitutional, restored the dissolved National Assembly and directed Speaker Asad Qaiser to summon the assembly session and get the voting on no-confidence motion done, not later than 10.30 am(Pakistan Time) on Saturday.

The apex court said the session shall not be prorogued without the conclusion of the no-confidence motion against Prime Minister Imran Khan. It also said the government “cannot interfere in the participation of any member of National Assembly in the assembly session.”

While the main opposition parties rejoiced over the SC verdict, Imran Khan said, he would “continue to fight for Pakistan till the last ball”. In its unanimous 5-0 verdict, the Supreme Court in its brief order said, “all actions, acts or proceedings initiated, done or taken, by reason of, or to give effect to the President’s order, are of no legal effect, and are hereby quashed”.

The apex court said, the deputy speaker’s ruling was “contrary to the Constitution and the law and of no legal effect, and the same are hereby set aside.” The apex court said President Arif Alvi’s proclamation dissolving the National Assembly was also “contrary to the Constitution and the law and of no legal effect….It is further declared that the (National) Assembly was in existence at all times, and continues to remain to be so”. The Supreme Court ordered that the Prime Minister and all federal ministers, ministers of state, advisers, and other functionaries of the government be restored to their respective offices as on April 3, 2022.”

Leader of the opposition Shehbaz Sharif welcomed the apex court order and said, it has “definitely fulfilled the expectations of the people”. Pakistan People’s Party chief Bilawal Bhutto described it as “a victory for democracy and Constitution”. From London, former PM Nawaz Sharif, who is in self-exile, said, congratulated the people of Pakistan for “getting rid of such a person who ruined the country. He made common people starve. Dollar has reached 200 rupees today and people are frustration with inflation in the country.”

There is not an iota of doubt that the combined opposition has scored a victory over Imran Khan in the Supreme Court. It is up to Imran Khan to decide whether to face the no-confidence motion or resign. All the five judges of Supreme Court were of the view that that the country needed a strong and stable government as the economy was in doldrums and people were suffering because of inflation.

The judges were of the view that elections should take place, but it was up to the National Assembly to decide when to go in for elections, and for the Election Commission to decide about the dates. The secretary of Pakistan Election Commission was summoned to the apex court. The Election Commission has said that elections cannot be held before October because delimitation of constituencies required to be done.

Imran Khan knew that his game was up, as his party Pakistan Tehreek-e-Insaaf(PTI) had lost majority inside the National Assembly. His allies broke away and 22 of his MPs also defected to the opposition camp. He knew, both the parliament and the army were against him, and the people of Pakistan were unhappy with him because of his government’s failure in curbing inflation.

Imran Khan had his last hope pinned on the Supreme Court, from where he expected some sort of relief, but the apex court completely upset his cart by quashing all steps taken by the deputy speaker and the President that had led to the dissolution of the National Assembly.

In plain words, the Supreme Court agreed with the opposition’s charges that Imran Khan has made a mockery of the Constitution by throwing all precedents and rules to the winds. In other winds, the Supreme Court exposed the treachery committed by Imran Khan and his advisers.

Imran Khan tried to gain sympathy from the common voters by naming America as the devil which, he said, was “conspiring with the opposition” to topple his government. He described the opposition leaders as Mir Jafar, the army commander who in the 18th century had commited treachery against Nawab Sirajuddaulah of Bengal and opened the path for British occupation of India.

Imran Khan knew that he had lost majority in parliament, and yet he tried to intimidate his party MNAs who had crossed over to the opposition camp. He also discredited his allies who left the alliance when the no-trust motion came up. Imran then called a public meeting, where he took out a paper from his coat pocket, brandished it before the people and alleged that there was “a foreign hand behind the conspiracy” to topple his government. He then went on national television to blame the US for trying to dislodge his government. In his nationwide televised address, he described the top three opposition leaders as “stooges” of the US.

When Imran Khan found that his opinion had no takers, he tried to bring in the army to play a mediatory role between him and the opposition. He agreed to resign, but on condition that the opposition should first withdraw its no-trust motion and agree to fresh elections.

When the opposition rejected his offer and dared him to come before parliament to face the no-trust vote, Imran Khan conspired with the Speaker and Deputy Speaker and got the no-trust motion notice rejected. He got the President to dissolve the National Assembly and order fresh elections. Imran Khan considered this as his “masterstroke”. He felt that he would now go on the offensive, and project himself before the people as a hero or martyr, and name America as the main conspirator which toppled his government. But on Thursday night, the Supreme Court nipped his plans in the bud.

Imran Khan, under orders from Supreme Court, will now have to face no-confidence vote in Parliament, and if he loses, which appears to be a certainty, he will have to resign, and the House will elect a leader who will become the new Prime Minister. The combined opposition has already agreed to field Shehbaz Sharif as its candidate for prime minister post. It will then be up to the Election Commission to fix dates for fresh parliamentary elections.

Imran Khan is still claiming that he will play “till the last ball”. It could be an honourable exit for him if he agrees to the Supreme Court verdict as “the last ball”.

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अप्रैल के पहले हफ्ते में ही उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी से तप रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जैसे कई राज्यों के गांवों में सूखे जैसे हालात दिखने लगे हैं। विदर्भ इलाके में भी हालात परेशान करने वाले हैं। महिलाओं को पानी लेने के लिए काफी दूर तक चलना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादातर कुएं सूख चुके हैं और पानी का स्तर नीचे चला गया है।

बुधवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने महाराष्ट्र में नासिक जिले में पड़ने वाले त्रयंबकेश्वर के पास मेटघर गांव की हालत दिखाई, जहां पानी का एकमात्र स्रोत एक कुआं है, और महिलाएं हर रोज पानी लेने के लिए उस कुएं में 50 फीट की गहराई तक उतरती हैं। चूंकि कुएं में इतना पानी नहीं है कि रस्सी से बाल्टी डालकर पानी खींचा जा सके, इसलिए रोजाना गांव की कोई एक महिला इसी तरह कुएं में उतरती है ताकि वह दूसरे लोगों की बाल्टी भी भर सके। 35 फीट गहरे इस कुएं में उतरना इनकी मजबूरी है और यह कुआं भी गांव से 2 किलोमीटर दूर है।

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं पानी इकट्ठा करने के लिए कुएं की छोटी-छोटी सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। जब इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि मेटघर गांव में और उसके आसपास 3 कुएं हैं, लेकिन गांव के लोग सिर्फ एक ही कुएं से पानी ले रहे हैं और बाकी के 2 कुओं पर नहीं जा रहे हैं। नासिक जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बन्सोड ने कहा कि जल संकट का समाधान जल्द कर लिया जाएगा।

नासिक कोई कम बारिश वाला इलाका नहीं है। शहर के पास बहने वाली गोदावरी नदी में पिछले 10 सालों में कम से कम 4-5 बार बाढ़ आ चुकी है और पिछले साल इस इलाके में 476 मिलीमीटर बारिश हुई थी। महाराष्ट्र के जल आपूर्ति मंत्री संजय बन्सोड ने इंडिया टीवी को बताया कि कुएं में उतरकर पानी भरती महिलाओं की तस्वीरें उन्होंने भी देखी हैं। उन्होंने कहा कि गांव में पानी के टैंकर भेजे जाएंगे और वादा किया कि समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा।

जल आपूर्ति मंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। कड़वी जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को रोजाना 2 लीटर पीने का साफ पानी भी मुश्किल से मिल पाता है।

विदर्भ में भी हालात काफी खराब हैं। नागपुर के पास रहने वाले ग्रामीणों ने पानी की भारी किल्लत की शिकायत की है। इंडिया टीवी की रिपोर्टर ने नागपुर से 15 किलोमीटर दूर गोधनी गांव का दौरा किया। इस गांव की आबादी करीब 17,000 है। रिपोर्टर से मिले अधिकांश ग्रामीणों ने पानी की कमी की शिकायत की। हालत यह है कि गांव वालों ने एक कुएं में 50 से 60 पाइप डालकर खुद ही घर तक पानी सप्लाई का इंतजाम किया है।

स्थानीय अधिकारियों ने 4-5 ‘Water ATMs’ लगाए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने लगभग 10 महीने तक पानी दिया और इसके बाद काम करना बंद कर दिया। ये ‘वॉटर एटीएम’ अब महज शोपीस बनकर रह गए हैं। गांव वालों का कहना है कि जब सरकार को इनकी देखभाल नहीं करनी थी तो फिर ‘Water ATMs’ पर करोड़ों रुपये खर्च करने की क्या जरूरत थी।

दिक्कत की बात यह है कि जब भी गंभीर जल संकट होता है, तो स्थानीय नौकरशाह एक ही समाधान बताते हैं और वह है जल संरक्षण। नागपुर जिला परिषद के एग्जेक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि जल स्तर को ऊपर बनाए रखने के लिए वॉटर कंजर्वेशन शाफ्ट डाले जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार और स्थानीय ग्रामीण जल संरक्षण के लिए साथ नहीं आएंगे, तब तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिल सकता।

महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा बीते कई दशकों से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इन इलाकों में बारिश कम होती है जिससे अधिकांश क्षेत्रों में जल स्तर नीचे चला गया है। कई छोटे बांध बनाए गए हैं लेकिन पानी की कमी के कारण वे भी सूख गए हैं। ज्यादातर पानी का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए होता है जिससे घरेलू इस्तेमाल के लिए कम पानी बचता है।

झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसे ही हालात हैं। झारखंड की राजधानी रांची के पास स्थि एक गांव चिरुडीह ऊपरटोला के लोग तो पहाड़ी नाले का पानी को पीने को मजबूर हैं। जल संकट इतना गहरा है कि हथेलियों या फिर थाली और कटोरी की मदद से पानी को बाल्टी में भरा जा रहा है। कहने को तो सरकार की तरफ से यहां हैंडपंप और जल मीनार भी लगाए गए हैं, लेकिन वे किसी काम के नहीं हैं। गांव के मुखिया ने पानी की समस्या के लिए गांव वालों को दोषी ठहराते हुए कहा कि वे जल मीनार के रखरखाव के लिए पैसा नहीं देते, जिससे वह खराब पड़ा है।

पानी की कमी से जूझ रहे लोगों को मध्य प्रदेश के देवास से सीख लेनी चाहिए, जहां कुछ साल पहले पानी का स्तर 800 फीट से भी नीचे चला गया था, लेकिन अब 50 फीट पर आ गया है। कई साल पहले भारत की पहली ‘वॉटर ट्रेन’ लातूर (महाराष्ट्र) से देवास (मध्य प्रदेश) तक चलाई गई थी, जो उस समय जल संकट का सामना कर रहा था। लेकिन अब हालात पहले से बेहतर हो गए हैं।

यह करिश्मा एक आईएएस अफसर उमाकांत उमराव के कारण हो पाया जिन्होने जल संरक्षण के लिए अथक प्रयास किये। उमाकांत उमराव को ‘वाटर क्रूसेडर'(जल योद्धा) के रूप में जाना जाता है। वे 2006 से 2007 तक देवास मे जिला कलेक्टर थे। उसी समय उन्होंने ‘जल अर्थशास्त्र’ नामक एक आंदोलन शुरू किया और ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया।

‘रेवा सागर भगीरथ कृषक अभियान’ के तहत किसानों ने अपने खेतों में छोटे छोटे तालाब बनवाए और उनका नाम ‘रेवा सागर’ रखा। रेवा नर्मदा नदी का स्थानीय नाम है। भगीरथ का पुराणों में ज़िक्र है जो वह गंगा को धरती पर लाए थे। पहले साल के दौरान अकेले देवास जिले में सैकड़ों ‘रेवा सागर’ बनाए गए और जल्द ही यह अभियान मध्य प्रदेश के सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, हरदा, खंडवा, रायसेन, धार, विदिशा, भोपाल और होशंगाबाद में फैल गया।

उमाकांत उमराव ने बैंकों को किसानों को तालाब बनाने के लिए कर्ज देने के लिए राजी किया और बाद में किसानों ने ये कर्ज चुका भी दिए । तालाबों में इकट्ठा किए गए बारिश के पानी में भूजल की तुलना में कहीं ज्यादा घुलनशील नाइट्रोजन था। यह पानी रबी की फसल उगाने के लिए अच्छा था और पैदावार बढ़ने की वजह से स्थानीय किसान समृद्ध हुए।

जब ये तालाब गर्मियों में सूख जाते थे तो उपजाऊ मिट्टी को इकट्ठा किया जाता था और उसे खेतों में डाल कर फसल उगाई जाती थी। फसल की कटाई के बाद मिट्टी को फिर से तालाबों में इस्तेमाल किया जाता था। इससे जमीन की पैदावार बढ़ी और मिट्टी का कटाव कम हुआ। संक्षेप में कहें तो रेवा सागर योजना मूल रूप से सतही जल भंडारण पर आधारित थी और इससे गर्मियों में किसानों की काफी मदद हुई।

उमाकांत उमराव अब मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास सचिव हैं। अन्य राज्यों को भी इस प्रयोग से सीखना चाहिए और जल संरक्षण की दिशा में काम करना चाहिए ताकि लोगों को जल संकट का सामना न करना पड़े।

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