My Opinion

Two back-to-back top-level meetings took place in Delhi on Friday, presided over by Home Minister Amit Shah to deal with the spurt in ‘targeted killings’ of innocent people by terrorists in Kashmir Valley. The meetings were attended by Lt. Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Army Chief Gen Manoj Pandey, National Security Adviser Ajit Doval, Hoe Secretary Ajay Bhalla and officials of Intelligence Bureau, RAW, CRPF, BSF and J&K Police.

It was decided that there would be changes in strategy and the security apparatus in the valley would be overhauled. Best police personnel will be identified, given specialized training and posted in police stations, for better grassroot policing and keeping a watch on movements of terrorists.

Tabs will be kept on armed youths who have emerged as ‘hybrid terrorists’, who carry out targeted killings of Kashmiri Hindus and outsiders working in the Valley, and then mix with the civilian population to evade detection. Some of these youths have claimed to be part of a new fledgling terror group called ‘Kashmir Freedom Fighters’ (KFF). Terrorists who are already identified by police have now resorted to proxy arrangement with ‘hybrid terrorists’ for targeted killings of soft targets, in order to strike terror among Kashmiri Hindus and outsiders working in the Valley. The staff strength at police stations will be raised by inducting reserve police staff to help in law and order and beat policing.

In the other meeting, security plans were chalked out for the oncoming Amarnath Yatra, which the terrorists may try to derail by carrying out attacks. Additional army units and central paramilitary forces will be deployed, drones will be used for surveillance, snipers will be deployed on the entire route and yatra convoys will be led by pilot armoured vehicles. Contingency plans have been chalked out to meet all eventualities.

It was pointed out at the meeting that major terror groups, with their masterminds sitting across the border, are worried over the sea change that has come in the situation in the Valley. More than 9.9 lakh tourists visited the Valley till May 31 and this has been the cause of worry for Pakistani handlers sitting across the border.

This is the main reason why unknown ‘hybrid’ terrorists are being used to kill soft targets like Kashmiri Hindus and outsiders in the Valley. To nix their plan, the Centre has decided not to allow mass transfer of all Kashmiri Pandits from Valley to Jammu division. They will now be shifted to safer locations at district and tehsil headquarters as part of a temporary move. A senior official said, “ethnic cleansing took place in 1990, but we will not allow this to happen now. We believe in a multi-cultural society”.

The good news is that Kashmiri Muslims have come forward to raise their voice against ‘targeted killings’. In the last one month, more than nine people have been killed by terrorists. A day after a rural bank manager from Rajasthan and a labourer from Bihar were killed, two non-local labourers were hurt when terrorists threw a grenade at them in Aglar Zainapora area of Shopian district on Friday.

There was protest at Lal Chowk, Srinagar against ‘targeted killings’, while the imam of Anantnag mosque said after Friday prayers that “killing of innocents cannot be termed as jihad”. “If some people think that a Musalman is doing jihad by attacking minorities, then I oppose such acts. Islam has not allowed such jihad where minorities are killed because of their religion”, the imam said. He appealed to all Kashmiri Muslims to come out and protest such killings.

The Grand Mufti of Kashmir Valley also said, he condemns killing of innocent persons. Mufti Nasir-ul-Islam said, Kashmiri Pandits or Dogra Hindus are an inviolable part of Kashmir and Kashmiriyat, and they should not be allowed to leave the Valley. “The Muslims of Kashmir are with their Pandit brothers”, he said.

The killing of innocent Kashmiri Pandits and non-locals by terrorists is indeed sad, and it poses a big challenge. Such targeted killings must not spread the false assumption that the situation has not changed in the Valley in the last three years. On the contrary, I feel, this is concrete evidence that terrorism in the Valley is taking its last breath. Terrorists are being killed in encounters. They no more attack our security forces with AK-47 rifles. They are targeting innocents by firing from pistols. Those who used to throw stones at security forces have vanished. Tourists are coming to the Valley in large numbers. Kashmir is creating records in industrial investments. All these are the results of the changed strategy of the Centre in the Valley. If innocent people are being killed to spread fear, the only shortcoming that I find is that the local administration did not anticipate a sudden change in the strategy of terror groups.

There have been protests in Jammu demanding that Kashmiri Pandits be moved to Jammu division immediately. One must realize that this is what the terrorists and their masterminds want. They are choosing soft targets to save themselves from security forces.

Take the instance of the two non-local labourers shot by terrorists at a brick kiln in Badgam district on Thursday. The brick kiln is located away from the village at an isolated spot. These poor labourers were cooking their diner, when terrorists, with their faces covered, came and fired at them. The labourer, Dilkhush Kumar, who died, hailed from Bihar. He had reached Budgam a week ago n search of work at this brick kiln. The terrorists targeted the labourers because they were unarmed and not local residents.

Similarly, in Kulgam, they killed a rural bank manager Vijay Kumar, who hailed from Rajasthan. Two days prior to that, they shot a lady teacher, Rajni Bala, a Kashmiri Pandit, while she was teaching in school. These are all cold-blooded murders planned by terrorists carefully, to strike terror among Kashmiri Hindus and non-locals. We must never allow the evil designs of terrorists to succeed.

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब ज्ञानवापी के मुद्दे पर कोई आंदोलन नहीं होगा। नागपुर में RSS अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी का मुद्दा लाखों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, लेकिन इस पर कोई आंदोलन नहीं होगा।

भागवत ने कहा, ‘अब ज्ञानवापी का मामला अदालत में है। हम इतिहास को नहीं बदल सकते। वह इतिहास हमारे द्वारा नहीं बनाया गया और न ही आज के हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा बनाया गया। यह उस समय हुआ, जब इस्लाम आक्रांताओं के साथ भारत आया। RSS ने अयोध्या राम जन्मभूमि मुद्दे को कुछ ऐतिहासिक कारणों से हाथ में लिया था, और वह संकल्प पूरा हो गया है। यह पहले ही कह दिया गया है कि हमारा संगठन किसी नए आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा। हर दिन नए मुद्दे उठाना ठीक नहीं है। हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मुद्दा हिंदुओं और मुसलमानों को मिल-बैठकर सुलझा लेना चाहिए। अगर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है तो उसे दोनों पक्षों को मानना चाहिए।’

पूरे भारत में धार्मिक स्थलों के बारे में नए-नए दावों और जवाबी दावों पर RSS प्रमुख ने कहा, ‘आक्रांताओं ने हिंदुओं के मनोबल को गिराने और धर्मांतरण करने वाले नए मुसलमानों के बीच एक धारणा बनाने के लिए मंदिरों को तोड़ा था। इतिहास में हुई इन घटनाओं को अब न तो हिंदू बदल सकते हैं और न ही मुसलमान।’

भागवत ने कहा कि मुसलमान ‘हिंदुओं और यहां तक कि क्षत्रियों के ऐसे वंशज हैं जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया। हिंदुओं को यह समझना चाहिए कि मुसलमान उनके अपने पूर्वजों के वंशज हैं। वे मुसलमान केवल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदल दिया। अगर वे वापस आना चाहते हैं तो उनका खुली बाहों से स्वागत करेंगे। अगर वे वापस नहीं आना चाहते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही हमारे 33 करोड़ देवी-देवता हैं, कुछ और जुड़ जाएंगे। हमारे देश में कई मजहब हैं और इस्लाम भी उनमें से एक रहेगा।’

भागवत ने कहा, ‘धैर्य बनाए रखने की जिम्मेदारी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की है। दोनों तरफ से डराने-धमकाने की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि, हिंदू पक्ष की ओर से ऐसा कम है। हिंदुओं ने सदियों तक बहुत धैर्य रखा है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन हिंदुओं को यह भी समझना चाहिए कि न तो उन्हें किसी से डरना चाहिए और न ही दूसरों को डराना चाहिए। हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि भारत ‘विश्वगुरु’ बने। लेकिन ऐसे लोग हैं जो जाति, भाषा, धर्म के बीज बोकर हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। हमें सजग रहना चाहिए।’

RSS प्रमुख ने कहा, ‘हमारा संगठन किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति का विरोध नहीं करता और उन सभी को पवित्र मानता है। उन्होंने (मुसलमानों ने) पूजा के अन्य रूपों को भले ही अपना लिया हो, लेकिन वे हमारे ऋषियों, मुनियों, क्षत्रियों के ही वंशज हैं। हम सब एक ही पूर्वजों के वंशज हैं।’

मोहन भागवत ने जो कहा वह देश की सियासत की दिशा बदलने वाली बात है। यह उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि अब वह दिन दूर नहीं जब हर मस्जिद को मंदिर बताया जाएगा, मुसलमानों से 30,000 मस्जिदें छीनी जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी हों, अबू आजमी हों, महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों या फारूक अब्दुल्ला हों, ये सारे लोग लगातार हिंदू-मुसलमान के मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। मथुरा में ईदगाह और ज्ञानवापी का मुद्दा ये जानबूझकर राजनीतिक कारणों से उठा रहे हैं, और यह मुसलमानों को दबाने का एक गेमप्लान है। वे बीजेपी और RSS पर आरोप लगा रहे हैं कि ये मिलकर मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, देश में माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत का भाषण एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य में है।

भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हमारे भाई हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू हैं, सिर्फ पूजा पद्धति अलग हो गई है। भागवत ने हिंदुओं से साफ कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश करना ठीक नहीं है। भागवत की बातें ओवैसी और महबूबा मुफ्ती की बातों के लहजे से बिल्कुल अलग हैं। मुझे लगता है कि मोहन बागवत की इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए। जैसा कि भागवत ने कहा, हिंदुओं और मुसलमानों को सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने मसलों को सुलझाना चाहिए और भारत को ‘विश्वगुरु’ बनाने के लिए एकजुट होना चाहिए।

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In a major development, Rashtriya Swayamsevak Sangh supremo Mohan Bhagwat on Thursday ruled out any agitation on the ongoing Gyanvapi mosque issue. Addressing the RSS officers’ training camp in Nagpur, Bhagwat said the issue of Gyanvapi relates to the belief of millions of Hindus, but there will be no agitation on this.

Bhagwat said: “Gyanvapi issue is now before the court. We cannot change history. Neither Hindus of today nor Muslims of today created this issue. It took place at a time when Islam came to India from outside through invaders. RSS had taken part in Ayodhya Ram Janmabhoomi issue due to certain very important reasons. It was also made very clear that our organisation will not be part of any new movement. There is no need to raise fresh disputes every day. There is no need to look for Shivling in every mosque. Even the Gyanvapi-Shringar Gauri issue can be resolved amicably between Hindus and Muslims. If any decision comes from the court, it should be accepted by both sides.”

On fresh claims and counter-claims about religious shrines across India, the RSS chief said, “Invaders went on breaking temples to crush the morale of the Hindus and create an impression among newly converted Muslims. These historic incidents cannot be changed by either Hindus or Muslims now.”

Bhagwat described Muslims as “descendants of Hindus and even Kashatriyas, who were converted to a different faith. Hindus should understand that Muslims are their own people. They are Muslims only because they changed their faiths. If they are ready to return (to Hindu fold), we would welcome them with open arms. Even if they do not want to, there is no reason to be dissatisfied. Hindus already worship 33 crore deities. There are many faiths in our country and Islam will remain one of them.”

Bhagwat said, “the responsibility of maintaining restraint lies both of Hindus and Muslims. They should not provoke each other. Hindus have always shown restraint. They restrained themselves for centuries. This is a historical fact which cannot be ignored, but Hindus should also understand that they should not fear anybody nor should they intimidate others. We believe in brotherhood. We want India to be the ‘vishwaguru’. But there are people who want to sow seeds of caste, language religion and make us fight among ourselves. We should be on our guard.”

The RSS chief said, his organisation was not opposed to any form of worship and considers all of them holy. They(Muslims) may have adopted other forms of worship but they are the descendants of our rishis, munis, Kshatriyas. We are all descendants from the same ancestors.”

Whatever the RSS chief has said can change the course of domestic politics. This is a strong reply to those who are trying to strike fear among minorities by saying that the day is not far off when every mosque will be converted into temples, and that nearly 30,000 mosques will be taken away by Hindus. Muslim leaders like Asaduddin Owaisi, Abu Azmi, Mehbooba Mufti, Omar Abdullah and Dr. Farooq Abdullah are regularly giving statements on the Hindu-Muslim issue. They are insinuating that the Mathura Eidgah and Kashi Gyanvapi controversies are being raked up for political reasons, and it is part of a game plan to suppress the Muslims. They have been alleging that BJP and RSS have been tormenting Muslims in recent months and are trying to spoil the atmosphere. But Mohan Bhagwat’s speech today has clearly put everything in perspective.

Bhagwat has said that Muslims living in India are not only our brothers but are descendants from the same ancestors, only their form of worship has changed. Bhagwat has clearly told Hindus not to go out searching for Shivling inside very mosque. Bhagwat’s remarks are completely against the tone and tenor of speeches by Owaisi and Mehbooba Mufti. I think, the RSS chief’s remarks should be praised. Let Hindus and Muslims amicably settle their issues and join hands in making, as Bhagwat said, India a ‘vishwaguru’.

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मशहूर पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या कर दी गई । इस हत्याकांड को 8 से 10 हमलावरों ने अंजाम दिया था। घटना के वक्त मूसेवाला मानसा जिले में अपनी चाची के गांव जा रहे थे। हमलावरों ने उनकी महिंद्रा थार एसयूवी का रास्ता रोक लिया गया और तीनों तरफ से घेरकर रूसी राइफलों से 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की।

मूसेवाला ने भी अपनी पिस्तौल से 2 राउंड गोलियां चलाई, लेकिन ये नाकाफी था। हमलावर 2 गाड़ियों में सवार होकर मौका-ए-वारदात से फरार हो गए और अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। मूसेवाला उन 424 लोगों की लिस्ट में थे, जिनकी पर्सनल सिक्योरिटी पंजाब की भगवंत मान सरकार ने घटा दी थी। अपने सुरक्षाकर्मी घटाए जाने के बावजूद वह बचे हुए दो सुरक्षा गार्डों को हत्या वाले दिन अपने साथ जीप में नहीं ले गए थे।

सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तुरंत बात इसकी जिम्मेदारी कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर ली थी। गोल्डी बराड़ ने कहा कि पिछले साल युवा अकाली नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या हुई थी, और उसी का बदला लेने के लिए मूसेवाला का कत्ल किया गया । विक्की की हत्या के बाद मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। शगनप्रीत पिछले साल ऑस्ट्रेलिया भाग गया। गोल्डी बराड़ का एक अन्य गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंध है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि वह पूछताछ में ‘सहयोग नहीं कर रहा है।’ बिश्नोई का दावा है कि उसका इस हत्या से कोई लेना-देना नहीं है।

पंजाब पुलिस SIT के चीफ SSP गौरव तुरा ने दावा किया कि उनकी टीम को हमलावरों के बारे में कुछ जरूरी सुराग मिले हैं। SIT चीफ ने कहा, ‘अब हमें पता है कि वे कहां से आए थे, उन्होंने कैसे रेकी की और कैसे फरार हुए।’ SIT पूछताछ के लिए फिरोजपुर और भटिंडा जेल से 2 गैंगस्टरों को पहले ही ला चुकी है।

मूसेवाला हत्याकांड आम आदमी पार्टी के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। हत्या हुए 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन एक भी हमलावर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पंजाब पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि हत्या की प्लानिंग जेल के अंदर से की गई थी और इस बात को लेकर पूछताछ की जा रही है कि इसे अंजाम देने के लिए गाड़ी की व्यवस्था किसने की। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने शाहरुख नाम के एक शूटर को उठाया था, जिसने पूछताछ के दौरान बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या के लिए ‘सुपारी’ दी थी। शाहरुख ने माना कि उसने कई दिनों तक मूसेवाला की रेकी की थी, लेकिन करीब नहीं जा सका क्योंकि उनके साथ बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते थे।

मूसेवाला की हत्या के तुरंत बाद पंजाब के एक दूसरे गैंग ने, जिसका सरगना दविंदर बंबीहा है, एक सोशल मीडिया पोस्ट में गायक मनकीरत औलख को धमकी दी। धमकी में कहा गया कि औलख का मैनेजर मूसेवाला की हत्या में हाथ था, और दो दिन के अन्दर इस हत्या का बदला लिया जाएगा। मनकीरत औलख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। औलख ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी, ‘मूसेवाला मेरे भाई जैसे थे, उनकी हत्या से मेरा नाम जोड़ना गलत है।’

औलख का डर जायज़ है। एक गायक की हत्या हो चुकी है और कनाडा में बैठा गैंगस्टर इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल पिछले एक हफ्ते से तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है, तो वह क़त्ल का ऑर्डर कैसे दे सकता है? क़त्ल की साजिश कैसे कर सकता है? वकील साहब की दलील अदालत में तो चलेगी, लेकिन जनता की अदालत में नहीं चलेगी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के लोग फेसबुक पर जेल के अंदर उसके क्रियाकलापों की तस्वीरें लगातार पोस्ट करते रहते हैं। एक बार तो लॉरेंस विश्नोई ने खुद कहा था कि उसने जोधपुर जेल से फोन पर सिद्धू मूसेवाला से बात की थी, और विकी मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लेने की बात कही थी।

पंजाब पुलिस के अफसर भी मानते हैं कि राज्य में 70 से ज्यादा गैंग्स एक्टिव हैं। ये गैंग्स सेलेब्रिटीज से वसूली, कबड्डी लीग पर कंट्रोल और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने जैसे अपराधों के सिंडिकेट चला रहे हैं। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी इन गैंगस्टर्स की काफी दिलचस्पी है। इनमें से कई बड़े अपराधी विदेश में रह रहे हैं, जैसे कि गोल्डी बराड़ कनाडा में है, लकी पटियाल आर्मेनिया में है। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और जग्गू भगवानपुरिया जैसे कई बड़े गैंगस्टर जेल में बंद हैं, लेकिन वहां बैठकर भी अपना गैंग चला रहे हैं। बीजेपी सांसद और गायक हंसराज हंस और अशोक मस्ती जैसे पंजाबी सिंगर्स भी मानते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अपराधियों का दखल हो गया है।

इन गैंग्स द्वारा अंजाम दी जा रही हत्याएं यह बताने के लिए काफी हैं कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पहले लोकल लेवल पर जबरन वसूली और जमीन हथियाने जैसे अपराधों को अंजाम देता था, लेकिन अब उसने अपना दायरा बढ़ा लिया है। विदेशों से इशारा मिलने पर सुपारी किलिंग से लेकर, कबड्डी टूर्नामेंट्स पर कंट्रोल और YouTube पर पंजाबी गायकों के एल्बम की लॉन्चिंग अब पैसे कमाने के नए रास्ते हैं। उसने दिल्ली में जितेंद्र गोगी और हरियाणा में संदीप उर्फ काला जठेड़ी के गैंग्स से हाथ मिलाया, जबकि राजस्थान में उसने एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल के गुर्गों के साथ गठजोड़ किया है।

बिश्नोई गैंग को पंजाब में दविंदर बंबीहा और गौरव उर्फ लकी पटियाल की सरपरस्ती वाले गैंग्स से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। बंबीहा की एक एनकाउंटर में मौत हो गई, लेकिन उसका गैंग खालिस्तानी गैंगस्टर रिंदा संधू की मदद से फिर खड़ा हो गया। इसका मुकाबला करने के लिए बिश्नोई ने कनाडा से ऑपरेट करने वाले गोल्डी बराड़ के साथ करार किया। वहीं, बिश्नोई गैंग का मुकाबला करने के लिए बंबीहा-पटियाल गैंग ने हरियाणा के गैंगस्टर कौशल, जितेंद्र गोगी के प्रतिद्वंद्वी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवाना के साथ गठजोड़ किया है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े हत्या हो गई थी। गैंगस्टर्स ने पंजाब में दो महीने पहले इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप सिंह सिद्धू की जालंधर में हत्या कर दी थी।

उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में इस तरह के आपराधिक गैंग्स के दायरे का बढ़ना वास्तव में चिंताजनक है। मूसेवाला एक पंजाबी गायक थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जांच के दौरान सिंगर्स के साथ गैंगस्टर्स के रिश्तों के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं, वे पंजाब और दिल्ली के लोगों को पहले से पता हैं। यहां तक कि पुलिस और नेता भी इसके बारे में जानते हैं लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया।

शुरुआती दौर में पंजाब के गैंगस्टर ‘प्रोटेक्शन मनी’ के नाम पर सिंगर्स से वसूली करते थे, लेकिन बाद में पैसों के लिए उनका लालच बढ़ता ही गया। गैंगस्टर अब गायकों के एल्बम के वीडियो राइट्स लेने लगे, और इसमें उन्हें दो फायदे थे। एक तो यूट्यूब पर गाने की रिलीज से कमाई होती थी, और दूसरा, जो ‘एक्सटोर्शन मनी’ थी, जो पैसा गलत कामों से कमाया जा रहा था, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग होने लगी, उस पैसे को गैंगस्टर्स गाने से हुई कमाई बताने लगे।

इसके बाद गैंगस्टर्स इन सिंगर्स को इस बात के लिए मजबूर करने लगे कि वे अपने गानों में गैग्स का नाम डालें, और इन गानों में दूसरे गैंग को नीच दिखाया जाए। कभी लालच, कभी दादागिरी तो कभी डर के चक्कर में सिंगर्स फंसते गए। वे गैंग्स की दुश्मनी में बलि का बकरा बन गए। सिंगर्स पर दिनदहाड़े गोलियां चलने लगी, और अब तो मर्डर भी हो गया। मूसेवाला बहुत ही लोकप्रिय पंजाबी सिंगर थे, और वह भी इस गैंगवार का शिकार हुए। ऐसे में दूसरे सिंगर्स का डरना लाजिमी है।

इसीलिए मैं कहता हूं कि यह मामला एक हत्या का नहीं है, यह गैंगवार है। यह पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार की जिम्मेदारी है कि वे गैंगस्टर्स का खात्मा करें, अपराधियों में दहशत पैदा करे। उन्हें ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिनसे पंजाबी सिंगर्स के दिल से खौफ और दहशत कम हो।

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Shubhdeep Singh Sidhu alias Sidhu Moose Wala was a popular Punjabi singer, who was killed by 8 to 10 gangsters in a gruesome attack on May 29. He was going to his aunt’s village in Mansa district, when his Mahindra Thar SUV was blocked and the attackers fired more than 30 rounds with the help of Russian assault rifles from three sides.

Moose Wala fired back two rounds from his pistol, but this was no match against the attack. The attackers fled in two vehicles and are yet to be caught. Moose Wala was on the list of 424 persons, whose personal security was reduced by the AAP government in Punjab. Though his personal security was reduced, he did not take his remaining two security guards with him in his jeep.

Soon after the muder, Canada-based gangster Goldy Brar claimed responsibility for this murder on Facebook. Goldy Brar said the murder was committed in retaliation over the murder of Youth Akali leader Vikramjit Singh alias Vicky Middukhera last year. The name of Moose Wala’s manager Shaganpreet Singh had cropped up after Vicky’s murder. Shaganpreet fled to Australia last year. Goldy Brar is a close aide of another gangster Lawrence Bishnoi, who is now being questioned, but according to Delhi Police, he “is not cooperating”. Bishnoi claims he has nothing to do with this murder.

The chief of Punjab Police SIT (Special Investigation Team) SSP Gaurav Toora claimed that his team has found some vital leads about the attackers. “We now know from where they came, how they conducted a recce and how they escaped”, the SIT head said. Already two gangsters have been brought from Ferozepur and Bhatinda jails for questioning by SIT.

The Moose Wala murder case has become a big headache for the incumbent AAP Chief Minister Bhagwant Singh Mann. Not a single attacker has been arrested four days after the murder took place. Punjab Police officials say, the murder was planned from inside jail, and the questioning is on who provided the vehicles for carrying out the murder. A few days ago, Delhi Police had picked up a shooter named Shahrukh, who told, during questioning, that Lawrence Bishnoi had given ‘supari’ for Moose Wala’s murder. Shahrukh admitted that he had conducted recce on Moose Wala for several days, but could not get close to the singer as he had a large number of security personnel with him.

Soon after Moosewala’s murder another criminal gang from Punjab led by Davinder Bambiha, in a social media post, had threatened singer Mankirat Aulakh. It was said that Aulakh’s manager was actively involved in the murder of Moose Wala, and that retaliation would take place within two days. Mankirat Aulah, in a letter to Prime Minister Narendra Modi has sought protection. In a video released by him, Aulakh said, “Moose Wala was like my brother…it is incorrect to link my name to his murder.”

Aulakh’s fear is understandable. One singer has been killed and a gangster sitting in Canada has taken responsibility. Lawrence Bishnoi’s lawyer may well claim that his client is inside high-security jail and he could not have been involved in the murder. But the fact is, Lawrence Bishnoi’s men have been regularly posting on Facebook about he was living inside jail. Lawrence Bishnoi had once claimed that he spoke to Moose Wala over phone from Jodhpur jail and had sought retaliation for Vicky Middukheda’s murder.

Punjab Police officials admit that there are more than 70 criminal gangs presently active in the state. They indulge in extortions from celebrities, indirectly control kabaddi league, grab properties and run crime syndicates for drugs and weapon smuggling rackets. These gangs take much interest in Punjabi music industry. Some of the big gangsters live abroad, like Goldy Brar in Canada, Lucky Patial in Armenia. Other gangsters like Lawrence Bishnoi, Kala Jathedi and Jaggu Bhagwanpuria are behind bars, but they effectively run their gangs from inside jails. Punjabi singers like Ashok Masti and BJP MP-cum-singer Hansraj Hans admit that gangsters are openly involved in the music industry.

The killings by these gangs are clear indications about a battle for supremacy that is going on. The Lawrence Bishnoi gang, which earlier used to be a localised one, engaged in extortions and land grabbing, has now spread its wings. From targeted killings by taking orders from foreign shores, controlling Kabaddi tournaments, and launching albums of Punjabi singers on YouTube are now new avenues of raking in money. He joined hands with gangs led by Jitender Gogi in Delhi and Sandeep alias Kala Jathedi in Haryana, and in Rajasthan he tied up with slain gangster Anandpal’s henchmen.

Bishnoi gang is facing fierce competition from the criminal gang led by Davinder Bambiha and Gaurav alias Lucky Patial in Punjab. Bambiha was killed in an encounter, but his gang was resurrected with the help of Khalistani gangster Rinda Sandhu. To counter thim, Bishnoi tied up with Canada-based Goldy Brar. On the other hand, to counter Bishnoi gang, Bambiha-Patial gang has tied up with gangster Kaushal in Haryana, Jitender Gogi’s rivals Sunil alias Tillu Tajpuriya and Neeraj Bawana. Gangster Jitender Gogi was kille din broad daylight inside the Rohini court premises. In Punjab, they murdered international kabaddi player Sandeep Singh Sidhu in Jalandhar two months ago.

The spread of tentacles of rival criminal gangs across a wide swathe of northern India is really worrying. Moosewala was a Punjabi singer, and he contested Punjab assembly elections on Congress ticket and lost. The singer-gangster nexus that is emerging during the investigation, was already known to people in Punjab and Delhi. Even political leaders knew about this nexus but remained silent.

In the earlier stage, gangsters in Punjab used to extort money from singers in the name of protection money, but later, it was difficult to suppress their greed for money. The gangsters now wanted video rights of singers’ albums, which had a two-fold advantage. The white money earned from YouTube from video rights was used for money laundering too. They showed that they were making earnings from singers’ albums.

The gangsters then forced the singers to put the names of their gangs on the albums, to upstage other gangs. The singers were caught in a web of fear, ‘dadagiri’ and greed. They became scapegoats in the battle for supremacy among gangs. Singers were killed in broad daylight. Moose Wala was a popular Punjabi singer who became the scapegoat in this gang war. Other Punjabi singers are also fearing for their lives.

This is not the case of a single murder. It is clearly a gang war. It is the responsibility of Punjab government Punjab Police to put an end to this gang war and strike fear in the minds of all gangsters. They must take steps so that Punjabi singers stop fearing for their lives.

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नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शुक्रवार को ड्रग्स केस में सुपरस्टार शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। इस पूरी साजिश में अरबाज मर्चेंट या किसी अन्य आरोपी के साथ आर्यन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

एनसीबी की ओर से ग्रेटर मुंबई स्थित एनडीपीएस मामलों के स्पेशल जज की कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में आर्यन खान समेत 6 लोगों के नाम नहीं थे। इस चार्जशीट में कुल 14 आरोपी बनाए गए हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी के महानिदेशक एस.एन.प्रधान ने यह माना कि एनसीबी के पूर्व रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े द्वारा की गई शुरुआती जांच में अनियमितताएं थीं। उन्होंने कहा, ‘व्हाट्सएप चैट ( जो फोन पर पाया गया) की भौतिक पुष्टि होनी चाहिए। कोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि व्हाट्सएप चैट का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। आप व्हाट्सएप पर किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर भौतिक साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं होती है, तो इसे पूरा सबूत नहीं माना जा सकता है।‘

एनसीबी ने शुक्रवार को 6 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट गवाहों की मौखिक गवाही, ड्रग्स पाया जाना, ड्रग्स से संबंधित दस्तावेजों और पैसों के लेनदेन के सबूत के आधार पर दाखिल की गई है। एनसीबी की टीम ने 24 साल के आर्यन खान को 19 अन्य लोगों के साथ पिछले साल अक्टूबर में मुंबई के कॉर्डेलिया क्रूज पर आयोजित एक रेव पार्टी के दौरान छापा मारकर गिरफ्तार किया था। आर्यन को 26 दिन जेल में बिताने पड़े, जबकि उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला। एसआईटी ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में कहा, ‘ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी किसी तरह आर्यन खान को ड्रग्स मामले में फंसाना चाहते थे।‘ एसआईटी ने कहा, आर्यन या अरबाज मर्चेंट द्वारा दिए गए किसी भी बयान में या फिर अरबाज मर्चेंट ने यह दावा नहीं किया गया कि उसके पासे से जब्त किए गए 6 ग्राम चरस आर्यन के लिए थे।

ये सभी खुलासे एनसीबी की अक्टूबर की प्रेस रिलीज और कोर्ट में उसके वकील द्वारा आर्यन खान के बारे में जो कुछ कहा गया था उसके खिलाफ है। उस वक्त एनसीबी की ओर से कोर्ट में यह कहा गया था कि आर्यन और अरबाज ने मिलेजुले इरादे के साथ यात्रा की और आर्यन ने अरबाज से ड्रग्स खरीदी। 4 अक्टूबर को अपने रिमांड आवेदन में एनसीबी ने आरोप लगाया था कि आर्यन मोबाइल चैट्स, तस्वीर आदि के जरिए ‘इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग चेन’ से जुड़ा हुआ था। एनसीबी ने अदालत को यह भी बताया था कि आर्यन और अरबाज दोनों ने अपने बयान में माना था कि वे अपने साथ ड्रग्स ले जा रहे थे।

आज भी लोगों को वह दृश्य याद है जब दर्जनों पुलिसकर्मी हाथ पकड़कर आर्यन को अदालत में ले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक खूंखार अपराधी है। एक नौजवान को 26 दिनों तक जेल में रखा गया और आठ महीने बाद एनसीबी कह रहा है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

एनसीबी के रुख में यह बदलाव कैसे आया? एनसीबी के प्रमुख का कहना है कि शुरुआती जांच में अनियमितताएं थीं और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या आर्यन को अपनी जिंदगी के वो 26 दिन वापस मिलेंगे, जो उसने सलाखों के पीछे बिताए थे? इस बड़ी गड़बड़ी की जिम्मेदारी तो एनसीबी को लेनी होगी।

शुक्रवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में मैंने दिखाया कि तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के बारे में क्या कहा, और कैसे उन्होंने अपने जूनियर ज्ञानेश्वर सिंह के जरिए आर्यन के बारे में झूठे आरोप मीडिया को लीक किए। वानखेड़े के आरोपों के चलते आर्यन को नशेड़ी’, ‘गंजेड़ी’ तक कहा गया। उनके बारे में तरह-तरह के मीम्स प्रसारित किए गए। लेकिन शुक्रवार को आर्यन को क्लीन चिट दे दी गई। उन्हें बिना वजह बदनाम किया गया।

एनसीबी चीफ प्रधान ने शुक्रवार को जो कहा उसे सुनकर एक बात साफ हो जाती है। समीर वानखेड़े ने आर्यन के खिलाफ ज्यादती की और उसे एनडीपीएस मामले में गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की गई। एनसीबी ने अब आर्यन को क्लीन चिट देकर अपनी गलती तो सुधार ली लेकिन सवाल उठता है कि 26 दिनों के लिए एक नौजवान को सलाखों के पीछे डालने वाले एनसीबी अधिकारियों का क्या होगा, जिन्होंने कोर्ट में झूठा बयान दिया? क्या समीर वानखेड़े और उनके जूनियर्स को सजा होगी?

वानखेड़े पहले से ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र और रिश्वत के आरोपों के चलते विजिलेंस जांच का सामना कर रहे हैं। केंद्र द्वारा एक सक्षम अथॉरिटी से इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वानखेड़े भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी हैं। यह विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।

शुक्रवार को एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा,’ शुरुआती जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘एक ही अफसोस है कि आर्यन को जल्दबाजी में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। उसके कपड़े, शरीर या जेब से कोई ड्रग्स नहीं मिली। आर्यन की गिरफ़्तारी, ग़ैरक़ानूनी, इकतरफ़ा और सरासर ग़लत थी। अच्छा होता ऐसा न होता। इस नौजवान को 26 दिन बड़े अपराधियों के बीच जेल में गुज़ारने पड़े थे, जिसका किसी भी युवक के दिमाग़ पर बुरा असर पड़ता है। पर कुल मिलाकर ये मामला ख़त्म हो गया है। आर्यन के सामने बेहतर भविष्य है। अब उनकी इज़्ज़त पर कोई दाग़ नहीं है। उनका सम्मान बरकरार है।’

मैंने अक्टूबर में ‘आज की बात’ में कहा था और अब फिर इसे दोहरा रहा हूं। आर्यन को जेल में 26 रातें सिर्फ इसलिए काटनी पड़ी क्योंकि वह सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा है। अब ये तो साबित हो गया है कि आर्यन खान बेकसूर है। उसने न ड्रग्स ली थी, न उसके पास ड्रग्स थी। अब ये पता लगाना जरूरी है कि आखिर आर्यन खान को पकड़ कर और उसके खिलाफ झूठा केस बना कर समीर वानखेड़े और उनकी टीम के दूसरे अफसर शाहरुख खान से क्या चाहते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त ये इल्जाम लगे थे कि शाहरुख खान से रिश्वत में बड़ी रकम की मांग की गई। इसकी हकीकत पता लगनी चाहिए।

इसके अलावा इस केस में आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त जो स्वतंत्र गवाह समीर वानखेड़े ने पेश किए थे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी संदिग्ध था। इन गवाहों की हकीकत सामने आना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी तरह के गवाहों के कारण हजारों बेकसूर नौजवान जेल में पड़े रहते हैं। उनके माता-पिता और परिवार अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं।

ये सोचकर चिंता होती है कि आर्यन खान के साथ जो हुआ वो किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। आज ये सोचकर दुख हुआ कि बिना किसी कसूर के एक नौजवान को 26 दिन जेल में बिताने पड़े। ये सोचकर गुस्सा आता है कि कुछ अफसरों ने आर्यन खान को इंटरनेशनल ड्रग पैडलर करार दे दिया। आज ये सोचकर परेशानी होती है कि कुछ लोगों ने एक निर्दोष को बिना बात के बदनाम किया। आखिर आर्यन का गुनाह क्या था? यही कि वो एक सुपरस्टार का बेटा है। क्या आर्यन खान का गुनाह ये था कि वो एक फेमस परिवार से आता है? क्या उसका कसूर ये है कि शहरुख खान के पास बहुत पैसा है ?

गुनाह तो उस अफसर का है जिसने आर्यन खान को विलेन बनाकर खुद हीरो बनने की कोशिश की। गुनाह तो एनसीबी के उन सब लोगों का है, जो सच जानते हुए भी खामोश रहे। आर्यन ने जेल में जो 26 दिन बिताए उनका हिसाब कौन देगा ? शाहरुख खान ने 26 दिन जो आंसू बहाए उसका हर्जाना कौन देगा ? इसका ना कोई हिसाब हो सकता है, ना कोई हर्जाना।

आर्यन का यह केस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। क्या अब कुछ ऐसा होगा कि फिर कोई अहंकारी अफसर किसी बेकसूर को जेल में ना डाल सके ? क्या अब अदालत कोई ऐसा फैसला करेगी कि झूठा केस बनाने वालों को सजा मिले?

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The Narcotics Control Bureau on Friday gave a clean chit to superstar Shahrukh Khan’s son Aryan Khan in the drugs case, saying no drugs were recovered from him, and there was no concrete evidence to show his role in the conspiracy with Arbaaz Merchant or any other accused.

In the chargesheet filed in the court of special judge for NDPS cases, Greater Mumbai, two days before the 60-day extension was due to expire, the NCB did not name Aryan and five others as accused. Fourteen others were made accused in the chargesheet.

At a press conference, NCB director general S N Pradhan admitted that there were irregularities in the initial probe conducted by former NCB zonal director Sameer Wankhede. He said, “there should be physical corroboration of WhatsApp chats (found on phone). Courts have clarified that a WhatsApp chat in itself has no value. You can talk about anything on WhatsApp, but if not corroborated by physical evidence,it cannot be considered a complete evidence.”

The 6000-page NCB chargesheet filed on Friday has only relied on oral testimonies of witnesses, drugs recovery, related documents and proof of monetary transactions. Aryan Khan, 24, was arrested alongwith 19 others by NCB team during a raid during a rave party organized on Cordellia cruise off Mumbai in October last year. Aryan had to spend 27 days in jail, though no narcotic substance was found from his possession.

The Special Investigation Team in its internal report said, “it appears that the investigating officer was somehow motivated in implicating Aryan Khan in the drug case. The SIT said, in none of the statements made by Aryan or Arbaaz Merchant, had the latter claimed that the six gram of charas seized from him was meant for Aryan.

All these disclosures go completely against what the NCB had in its press releases in October and its counsel in court had said about Aryan Khan. The prosecutor had, at that time, told the sessions court that Aryan and Arbaaz travelled together “with common intent” and that Aryan procured drugs from Arbaaz.

In its remand application dated October 4, the NCB had alleged that Aryan had links with “international drug trafficking chain” through mobile chats, pictures, etc. NCB had also told the court that both Aryan and Arbaaz had in their statements admitted that they were carrying drugs.

People still remember the visuals of dozens of policemen holding Aryan by his hand and taking him to court as if he was a dreaded criminal. A young man was kept in jail for 26 days, and eight months later the NCB admitted that no evidence was found from him.

How did this turnaround come about in the stance of NCB? The Bureau chief says there were irregularities in the initial probe, and action could be initiated against the investigating officer. But will Aryan get those 26 days of his life, which he spent behind bars, back? NCB will have to bear responsibility for this major goof-up.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, I showed what the then zonal director Sameer Wankhede said about Aryan Khan, and how he leaked false allegations about Aryan to the media through his junior Gyaneshwar Singh. Because of Wankhede’s allegations, abuses like ‘nashedi’, ‘ganjedi’ (drug addicts) were made against Aryan. Funny memes about him were circulated, but on Friday, Aryan was given a clean chit. He was defamed for no rhyme or reason.

Listening to what the NCB chief Pradhan said on Friday, one thing is clear. Sameer Wankhede committed excesses against Aryan, and tried to false implicate him in the NDPS case. NCB rectified its mistake by giving Aryan Khan a clean chit now, but the question arises: What will happen to the NCB officer who put a young man behind bars for 26 days, gave a false narrative to the court? Will Sameer Wankhede and his juniors be punished?

Wankhede is already facing Vigilance probe for submitting false caste certificate and other bribery charges. The competent authority has been asked by the Centre to “initiate appropriate action” for conducting this shoddy probe. Wankhede is an officer of Indian Revenue Service, which comes under the Finance Ministry.

On Friday, NCB director general S N Pradhan said, action will be taken against officers who conducted the initial probe. Senior Advocate Mukul Rohtagi said, “the only regret is that Aryan was arrested in a hurry. His arrest was not required. No drug was found from his clothes, his body or from his pockets. The arrest was llegal, arbitrary and completely incorrect. It should not have happened. A young man had to spend 25 days in jail with criminals, and this could affect his mental state. Overall, the matter is now closed. The young man has a bright future in front of him. There is no blemish on his reputation now. His honour is now intact.”

I had said in ‘Aaj Ki Baat’ in October and am repeating this now. Aryan had to sped 26 nights in jail only because he is the son of superstar Shahrukh Khan. It is now proved beyond doubt that Aryan is innocent. Neither did he consume drugs, nor was drugs found on him. It needs to be probed what Sameer Wankhede and his team of officers expected from Shahrukh Khan after falsely implicating. I am saying this because there were reports in media that a huge bribe was sought from the superstar. This matter needs to be deeply investigated.

Also, the “independent” witnesses produced by Wankhede and his team at the time of Aryan’s arrest, should also be probed because they have suspicious background. Because of such witnesses thousands of young people are sent to jail and their parents run from pillar to post to secure their release.

I am worried how somebody from a common man’s family would have fared if he had been wrongly implicated like Aryan. I feel sad, Aryan had to spend 26 days in jail for no fault of his, and I feel angry because some NCB officers even described him as an international drugs peddler. What was Aryan Khan’s crime? Was it a crime to be the son of a superstar? Was it his crime that his father has huge assets and is famous?

The one who is really guilty is the officer who tried to project himself as a hero by painting Aryan Khan as a villain. The guilt lies in the hearts of those NCB officers, who knowingly remained silent despite realizing the truth, when a young man was incarcerated. Who will compensate for sending Aryan in jail for 26 days? For tormenting his family and making Shahrukh Khan weep for 26 days? There can be no compensation, nor fixing of accountability.

Aryan’s case raise serious questions about our entire criminal justice system. Will something be done so that no arrogant officer can send any innocent to jail? Will the courts give punishment to those who implicate people in false cases?

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) को टोना-टोटका और ‘6’ नंबर को लकी मानने के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज्योतिषी की सलाह पर पिछले 5 साल से राज्य के सचिवालय में कदम नहीं रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए KCR पर परिवारवाद की राजनीति करने और अंधविश्वास के आधार पर फैसले लेने के लिए निशाना साधा।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, के. चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री बनने के बाद से सचिवालय नहीं गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस भवन का वास्तु उनके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने 2016 में 50 करोड़ की लागत से घर पर ही एक वास्तुसम्मत कार्यालय बनवाया । उन्होंने सचिवालय में कभी कदम नहीं रखा जबकि उनके मंत्री और नौकरशाह वहीं से काम करते हैं। उन्होंने बेगमपेट में अपने कैंप ऑफिस की मरम्मत कराई और इसे 5 मंजिल ऊंचा और 6 ब्लॉक्स तक बढ़ा दिया। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, KCR का मानना है कि ‘शासक को ऐसी जगह से काम करना चाहिए जो दूसरों की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर हो।’

KCR ने एक नया सचिवालय बनवाने की कोशिश की लेकिन उन्हें जनता का विरोध झेलना पड़ा। वह नए सचिवालय के निर्माण के लिए सेना की जमीन का अधिग्रहण करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने पूरे सचिवालय को वास्तुसम्मत बनाने के लिए उसकी मरम्मत करवानी शुरू कर दी। पिछले 5 साल से KCR सचिवालय की बजाय अपने सरकारी आवास से काम कर रहे हैं।

लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर राव 6 को अपने लिए लकी अंक मानते हैं, इसीलिए उनके काफिले में जितनी गाड़ियां होती हैं, उनका नंबर या तो 6 है या सभी अंकों का जोड़ 6 है। चंद्रशेखर राव कोई भी काम मुहूर्त देखे बिना नहीं करते। मुहूर्त में भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि टाइम ऐसा हो, जिसका जोड़ 6 हो। जब वह पहली बार CM बने तो उन्होंने दोपहर 12:57 मिनट पर शपथ ली, जिसके अंकों का जोड़ 6 होता है। एक बार वह महबूब नगर जिला गए तो वहां 51 बकरों की बलि चढ़ाई गई। लोगों का दावा है कि 51 बकरों की बलि इसीलिए चढ़ाई गई क्योंकि इसका जोड़ भी 6 होता है। चंद्रशेखर राव जो कमेटियां बनाते हैं, उनके सदस्यों की संख्या भी इस तरह रखते हैं जिसके अंकों का जोड़ 6 हो। शायद यही वजह है कि उन्होंने किसानों के लिए जो को-ऑर्डिनेशन कमेटी बनाई उसमें 15 सदस्य रखे। उनकी पार्टी की जिला समिति में 24 सदस्य हैं, राज्य स्तरीय समिति में 42 सदस्य हैं और इन सबका जोड़ 6 है।

तेलंगाना के सियासी जानकारों के मुताबिक, KCR हैदराबाद की मशहूर हुसैन सागर झील कभी नहीं जाते, क्योंकि कहा जाता है कि हुसैन सागर झील जाने के बाद ही एनटी रामाराव से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी छिन गई थी।

अपनी जनसभा में KCR पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा, “आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के इस युग में .. अभी भी, 21वीं सदी में भी, जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं, वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। मुझे याद है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, तो वहां भी कुछ शहरों की पहचान बना दी गई थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है। अगर वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। मैं डंके की चोट पर वहीं पर जाता था, बार-बार जाता था।“

मोदी ने कहा- “मैं विज्ञान …टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं। उनके कपड़े और भेषभूषा देखकर के कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पर नहीं जाना है, ढिकानी जगह पर नहीं जाना चाहिए। योगी जी ने कहा, मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, वे चले गए और दोबारा जीतकर मुख्यमंत्री बने।“
मोदी ने कहा, “अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है।.. .. अंधविश्वासी लोग कभी तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास पर भरोसा करते हुए कुछ जगहों पर नहीं जाते।“

मोदी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, “ परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां, देश के लोकतंत्र और देश के युवा, दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार, उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। इन परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफों की, न उनको कोई चिंता नहीं होती है, न परवाह होती है।“

मोदी ने कहा, “इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है कि एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसके लिए, ये लोग समाज को बांटने की साजिशें रचतें हैं, जनता के विकास में उनकी कोई रूची नहीं होती है। पिछड़ेपन, समाज पीछे रहे उसी में उनका भला देखते हैं। परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है, उनके लिए हर दरवाजे बंद करता है। इसलिए, आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है, और एक नैतिक आंदोलन भी है। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी हैं, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं।“

मोदी परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ पूरे अधिकार से बोल सकते हैं। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति से दूर रखा है। लोग उनके भाइयों, भतीजों या अन्य करीबी रिश्तेदारों के नाम भी नहीं जानते हैं। न ही मोदी के रिश्तेदार उनके पद का कोई फायदा उठा सके। वंशवाद की राजनीति के मुद्दे पर कोई भी मोदी को नहीं घेर सकता। इसके उलट भारत में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वे ज्यादातर परिवारवाद की शिकार हैं। वे चाहें लालू प्रसाद यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, ओम प्रकाश चौटाला हों, प्रकाश सिंह बादल हों, एम करुणानिधि हों, एच डी देवेगौड़ा हों, उद्धव ठाकरे हों या डॉ फारूक अब्दुल्ला हों।

KCR ने अपने परिवार के कई सदस्यों को विधायक, सांसद या मंत्री बनाया है। KCR खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे KTR (के.टी.राम राव) तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अपने पिता के मंत्रिमंडल में ताकतवर मंत्री भी हैं। KCR की बेटी के. कविता सांसद थीं। वह पिछला चुनाव हार गईं, लेकिन उनके पिता ने उन्हें MLC बना दिया और उन्हें जल्द ही मंत्री भी बनाया जा सकता है। KCR के भतीजे टी. हरीश राव भी उनकी सरकार में मंत्री हैं। KCR के एक और भतीजे जोगिनापल्ली संतोष कुमार सांसद हैं। केसीआर ने उन्हें राज्यसभा में भेजा है। इसलिए उनके परिवार के 5 लोग तो अब महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। अब चर्चा यह है कि KCR अपने एक और भतीजे वामसी को सक्रिय राजनीति में लाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अंधविश्वास के चलते वामसी को राजनीति में ला रहे हैं। लोगों का कहना है कि KCR 6 नंबर को लकी मानते हैं, इसलिए वह ‘6’ तक पहुंचने के लिए परिवार के एक और सदस्य को सियासत में लाना चाहते हैं।

KCR कई बार पीएम नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर मिलने से बचने की कोशिश कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ऐसा वह ज्योतिषियों की सलाह की वजह से कर रहे हैं। जब भी मोदी तेलंगाना के दौरे पर जाते हैं, तो KCR कोई न कोई बहाना बनाकर तेलंगाना से बाहर चले जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह ऐसी किसी भी मुलाकात को अपने लिए ‘अनलकी’ मानते हैं। जब मोदी इस साल फरवरी में 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के उद्घाटन के लिए तेलंगाना गए थे, तब KCR बीमारी की बात कहकर एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत करने नहीं पहुंचे थे। गुरुवार को जब मोदी हैदराबाद पहुंचे, KCR उससे 3 घंटे पहले ही एच. डी. देवेगौड़ा और उनके बेटे से मिलने बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके थे। वहां उनका कोई सरकारी काम भी नहीं था। KCR ने मोदी की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए बेंगलुरु में कहा, ‘भाषणबाजी और वादों के अलावा हकीकत क्या है। उद्योग बंद हो रहे हैं, जीडीपी नीचे जा रही है, महंगाई मुंह उठा रही है और रुपया बुरी तरह गिर गया है। आज कोई खुश नहीं है, चाहे किसान हों, दलित हों, आदिवासी हों। राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही बदलाव होगा। 2-3 महीने बाद आपको सनसनीखेज खबर मिलेगी।’

आपने वीडियो में देखा होगा कि KCR जब एच. डी. देवगौड़ा और उनके बेटे की मौजूदगी में मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी बाजू पर एक चमकीला कपड़ा बंता हुआ था। मुझे इसके बारे में पता चला कि चंद्रशेखर राव जब भी किसी विशेष मिशन पर जाते हैं, या किसी जरूरी मीटिंग में जाते हैं तो इस तरह का बाजूबंद उनकी बांह पर होता है। यह बाजूबंद केसीआर की सरकार में होम मिनिस्टर महमूद अली उन्हें देते हैं। इस बाजूबंद को ‘इमाम-ए-ज़ामिन’ कहा जाता है। KCR को यकीन है कि ‘इमाम-ए-ज़ामिन’ उनकी रक्षा करता है और वह जिस काम से जाते हैं, वह पूरा हो जाता है।

KCR केंद्र में जिस ‘बदलाव’ की बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। KCR ने भविष्यवाणी की थी कि देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे, औऱ वह बन भी गए। लेकिन उन्होंने यह भविष्यवाणी नहीं की थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कुमारस्वामी बार-बार रोएंगे, इसके बाद बगावत होगी और उनकी सरकार चली जाएगी। जबकि ऐसा ही हुआ था। KCR ने यह भी नहीं बताया कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह की बातें बोली थीं, देवगौड़ा और दूसरे नेताओं से मिलने के बाद मोदी को मात देने का ऐलान किया था। लेकिन क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा।

मोदी ने गुरुवार को हैदराबाद में जो भी कहा, साफ कहा: जो करना है कर लो, जितनी ताकत लगानी है लगा लो, जो टोने-टोटके करने हैं कर लो, लेकिन बीजेपी के उखाड़ नहीं पाओगे। बीजेपी ने पिछले 8 सालों में जनता के दिल में जगह बना ली है।

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The chief minister of Telangana, K. Chandrashekhar Rao, is known for his belief in superstitions and his infatuation with the numeral ‘6’. It is said that he did not go to the State Secretariat for the last five years on the advice of his astrologer. On Thursday, Prime Minister Narendra Modi, while addressing a public meeting in Hyderabad, lashed out at KCR for trying to perpetuate dynastic politics and taking decisions on the basis of superstitious advice.

There have been media reports on how K. Chandrashekhar Rao, after becoming CM, did not go to the secretariat, because he thought it was not Vaastu-compliant, and in 2016, built a Rs 50 crore home-cum-office which he claimed to be Vaastu-compliant. He never went to the state secretariat from where his ministers and bureaucrats work. He got his camp office in Begumpet renovated, raising it to five floors and six blocks. There were media reports at that time which said he believed that a “ruler must work from a place that is at a greater height than others”.

KCR tried to build a new secretariat but there were public protests over this. He wanted to acquire a land belonging to the army and build a secretariat. He then started renovating the entire secretariat to make it Vaastu-compliant. For the last five years, KCR had been working from his official residence instead of the secretariat.

Because of his fetish for the numeral 6, all the vehicles that form part of KCR’s cavalcade have digits which add up to six. KCR never does any important work without consulting ‘muhurta’ (almanac time). He took oath as chief minister at 12:57 pm, and the digits add up to six. When he once visited Mehboob Nagar district, 51 goats were sacrificed, and here too, the digits added up to six. Similarly, the numeral ‘6’ dominates in the committees that have been set up by him. The coordination committee on farmers has 15 members, his party district committees have 24 members, the state level committee has 42 members, and all these digits add up to six.

Local residents say, the CM avoids going to the famous Husain Sagar Lake in Hyderabad, because he was told that N. T. Ramarao lost his throne as AP chief minister, after visiting Husain Sagar Lake.

At the public meeting, while taking potshots at the Telangana CM, Modi said: “Superstitious people cannot work for the progress of Telangana. Some people believe in superstitions and do not go to certain places….I too was advised to avoid certain places and cities, but I make sure I visit those places as many times as possible. I believe in science. I believe in technology. I want to mention UP chief minister Yogi Adityanath here. He lives simply and is a monk wears saffron robes. It would be easy to think that he might be a highly superstitious man, but let me tell you, he rejects all such superstitions. Several former UP chief ministers avoided visiting Noida considering it a bad omen, but Yogi visited Noida several times, disregarding the advice of astrologers. Yogi twice became the chief minister.”

Modi said, it was astonishing that the head of a state government believes in superstition during the 21st century, at a time when science and technology is dominant. He also alleged that the Telangana CM was promoting dynastic politics. He said, “these ‘parivarvaadi’ parties loot people’s money and fill up their coffers. They have no compassion for the poor. Leaders who believe in dynastic politics have damaged the country and spoiled the future of youths. Dynastic politics is a threat to our democracy. Time has come to say goodbye to dynastic politics.”

Modi has the right to speak out against dynastic politics. He has kept his family members away from politics. People do not even know the names of his brothers, nephews or other close relatives. Nor could Modi’s relatives take any advantage of his position. Nobody can point fingers at Modi on the issue of dynastic politics. On the contrary, we have a plethora of regional parties in India, which are run by families. Whether it is Lalu Prasad Yadav, Mulayam Singh Yadav, Om Prakash Chautala, Parkash Singh Badal. M. Karunanidhi, H. D. Devegowda, Uddhav Thackeray or Dr Farooq Abdullah.

KCR has made several of his family members MLAs or MPs or ministers. KCR himself is the chief minister, his son KTR (K.T.Rama Rao) is the working president of Telangana Rashtra Samithi and also a heavyweight minister in his father’s cabinet, KCR’s daughter K. Kavitha was MP, she lost the last election, but his father made her an MLC. She could be made a minister soon. KCR’s nephew T. Harish Rao is a minister. Another nephew of KCR Joginapally Santosh Kumar is a MP. He was sent to Rajya Sabha by KCR. So, five of his immediate family members now hold important positions. There are now reports that KCR will now bring another of his nephews, Vamsi in active politics. Media reports say, he is bringing Vamsi into politics because of superstition. People say, KCR believes in the number six, so he wants to add one more to reach the numeral ‘6’, which he considers lucky for him.

KCR has tried to avoid meeting PM Narendra Modi directly several times. Media reports say, it was because of the advice from astrologers. He always avoids meeting Modi, when the latter visits the state. Media reports say, he considers any such meeting as ‘unlucky’ for him. When Modi went to Telangana in February this year to open the Statue of Equality to commemorate 11th-century saint Shri Ramanujacharya, KCR did not go to receive the PM at the airport on grounds of illness. On Thursday, three hours before Modi reached Hyderabad, KCR left for Bengaluru to meet H. D. Devegowda and his son. He had no official work there. In Bengaluru, KCR reacted to Modi’s barbs by saying,: “There’s a lot of ‘bhaashanbaazi’ (speeches), many promises are made, but what is the reality? Industries are closing down, GDP is falling, inflation is rising, farmers, Dalits and tribals are unhappy….There will soon be change at the national level. You will get sensational news after two-three months”.

You might have noticed in the visuals that KCR was wearing some arm band when he was speaking to the media in the presence of H.D. Devegowda and his son. I was told that whenever KCR goes in a special plane, or attends an important meeting, he wears this armband, said to have been given to him by his Home Minister Mahmood Ali, which is called ‘Imam-e-Zaamin’, which ‘protects’ him from evil and his objective is always fulfilled.

There is no need to speculate on the ‘change’ that KCR expects at the Centre. In the past, KCR had predicted that Devegowda’s son H.D.Kumaraswamy will become the CM of Karnataka. But he did not predict that Kumaraswamy will go through turbulence once he becomes the CM, face revolt, and will soon lose his throne. This is what happened. KCR did not mention that he uttered similar words before the 2019 Lok Sabha elections, when he had met Devegowda and other leaders and had promised that Modi will lose. The rest is history.

What Modi said in Hyderabad on Thursday was clear: Come what may, let KCR carry on with his superstitions, he will never be able to dislodge BJP from power. BJP has already carved its niche in the hearts of common people in the last eight years.

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दिल्ली की एक स्पेशल NIA कोर्ट ने बुधवार को JKLF के नेता यासीन मलिक को आतंकी फंडिंग और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में दो बार उम्र क़ैद की सजा सुनाई। स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह 1994 में आतंकवाद का रास्ता छोड़ने के बाद पिछले 28 सालों से महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था।

स्पेशल जज ने अपने फैसले में कहा, ‘यह सही हो सकता है कि मुजरिम ने 1994 में बंदूक छोड़ दी हो, लेकिन उसने 1994 से पहले की गई हिंसा के लिए कभी अफसोस ज़ाहिर नहीं किया था। मुजरिम ने दावा किया है कि उसने अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन किया । चौरी-चौरा में हुई हिंसा की एक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, लेकिन यहां मुजरिम ने घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा होने के बावजूद न तो इसकी मुखालफत की और न ही अपना आन्दोलन वापस लिया, जिसके कारण हिंसा और फैली।’

NIA के इस तर्क पर कि यासीन मलिक घाटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था, स्पेशल जज ने कहा, ‘यह मुद्दा इस वक्त न तो इस अदालत के सामने है, न ही इस पर कोई फैसला सुनाया गया है, इसलिए अदालत खुद को इस तर्क से प्रभावित नहीं होने देगी ।’

यह पहला बड़ा मामला है जिसमें केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। यह टेरर फंडिंग का भी पहला ऐसा मामला है जिसमें अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के मुताबिक, यासीन मलिक को 5 दफाओं में 10-10 साल की, और 2 दफाओं में 20-20 साल की सजा काटनी होगी, और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।

कुल मिलाकर यासीन मलिक के खिलाफ आतंकवादी वरदात की साजिश रचने, दहशगर्दी के लिए फंड जुटाने, दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ता रखने, देश के साथ गद्दारी करने यानी राजद्रोह के आरोप साबित हुए हैं। कहा जा सकता है कि अगर यासीन मलिक अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं देता है तो उसे आखिरी सांस तक जेल में रहना पड़ेगा।

सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद यासीन मलिक को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया और साथ ही घाटी में पथराव की घटनाएं शुरू हो गईं। इसके अलावा घाटी में विरोध प्रदर्शन भी हुए। पाकिस्तान की बात करें तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पूर्व पीएम इमरान खान, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और अन्य नेताओं ने फैसले की निंदा की।

सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला क् था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 2017 में यासीन मलिक के खिलाफ आतंकी फंडिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी। NIA ने अदालत में साबित किया कि मलिक ने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद से पैसे लिए थे। यासीन मलिक ने यह पैसा घाटी में सक्रिय दहशतगर्द तंज़ीमों को भेजा था। इस पैसे का इस्तेमाल पत्थरबाजी की घटनाओं को तूल देने, सेना और सुरक्षाबलों पर हमला करने और टारगेट किलिंग्स के लिए किया गया था।

इस मामले में कुल 12 लोग आरोपी थे, जिनमें से 2 अभी भी फरार हैं। NIA ने जनवरी 2018 में इस मामले की चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में यासीन मलिक के अलावा, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, असिया अंद्राबी और इंजीनियर राशिद को भी आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान NIA ने 3000 पन्नों में सुबूत पेश किए, शब्बीर शाह, यासीन मलिक और अन्य लोगों के ई-मेल कोर्ट के सामने रखे।

कुल मिलाकर 400 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कोर्ट में पेश किए गए। इसमें गुनहगारों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग, पाकिस्तानी हाई कमीशन से रिश्तों के सबूत और हुर्रियत का आतंकवादी प्लान भी शामिल हैं। NIA ने यासीन मलिक पर जुर्म साबित करने के लिए 125 गवाह भी कोर्ट में पेश किए। एनआईए ने यासीन मलिक द्वारा जुटाई गई जायदाद के सबूत दिए, जिसके आधार पर अदालत ने उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

पूरी दुनिया जानती है कि यासीन मलिक ने 1990 से पहले बंदूक उठाई थी, और वह आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान से लौट कर यासीन मलिक ने कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। वह देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद के अपहरण का मास्टरमाइंड था। वह जनवरी 1990 में भारतीय वायु सेना के जवानों पर हुए उस हमले का भी मास्टरमाइंड था जिसमें 4 अफसर शहीद हो गए थे।

उन शहीदों के परिवारों में स्क्वॉड्रन लीडर रवि खन्ना का परिवार भी शामिल है, जो पिछले 32 सालों से इंसाफ का इंतजार कर रहा है। उनकी पत्नी निर्मल खन्ना ने बुधवार को कहा कि इस फैसले से न्याय पाने की उनकी उम्मीदें फिर से जग गई हैं। शहीद की पत्नी ने कहा, ‘इंसाफ का पहिया आखिरकार चलने लगा है। मुझे सौ फीसदी यकीन है कि मुझे इंसाफ दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि इंसाफ में देरी का मतलब अन्याय है, मगर मैं उस बात में यकीन नहीं करती।’

निर्मल खन्ना ने कहा, ‘यासीन मलिक ने न सिर्फ मेरे पति की हत्या की, बल्कि मेरी सास, ससुर और मेरी मां की भी हत्या की। मेरे दो नन्हे-मुन्नों का बचपन खो गया और पल भर में मेरी खुशी छिन गई। इस आतंकवादी ने हमारी दुनिया को उलट-पलट कर रख दिया।’ स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को एके-47 राइफल से 27 बार गोली मारी गई थी।

अगस्त 1990 में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में यासीन मलिक घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह 1994 तक जेल में रहा। यासीन मलिक ने अदालत में दावा किया कि 1994 में जेल से छूटने के बाद से उसने कभी हिंसा नहीं की। मौजूदा मामले में यासीन मलिक ने खुद के लिए वकील रखने से इनकार कर दिया था और अदालत ने उसे खुद अपना पक्ष रखने की इजाजत दी थी।

यासीन मलिक को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और उसे सिक्युरिटी बैरक में रखा गया है। हालांकि ये लोअर कोर्ट का फैसला है, अभी यासीन मलिक के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता खुला है। लेकिन यासीन मलिक का जो स्वभाव है, जिस तरह का माइंडसैट है, हो सकता है वह अपील न करे। उसने अदालत में भी कह दिया था कि वह गुनाह कबूल करता है, और अदालत को जो सजा देनी है वह उसे कबूल है।

ये भी सही है कि यासीन मलिक ने 28 साल से किसी तरह की हिंसक गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया है। गुजराल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक, वह सभी प्रधानमंत्रियों से मिला। यह भी सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसे पासपोर्ट दिया। इसका मतलब उस वक्त की सरकारों ने यासीन मलिक पर यकीन किया और उसे पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर यासीन मलिक ने आतंकवाद के लिए पैसे का इंतजाम किया, तो यह बहुत बड़ा गुनाह है। यह गुनाह अदालत में तो अब साबित हुआ है, लेकिन जनता की अदालत में तो ये गुनाह पहले ही साबित हो चुका है। आम लोगों का जो पर्सेप्शन है, वह यासीन मलिक के खिलाफ है।

जैसे ही श्रीनगर में यासीन मलिक के इलाके मैसूमा में विरोध शुरू हुआ, JKPDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा कि यह ‘कश्मीरियों पर अत्याचार’ का एक उदाहरण है। उसने कहा, ‘सजा देने से कश्मीर मुद्दे को हल करने में मदद नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि भारत की ताकत इस्तेमाल करने की नीति के नतीजे अच्छे नहीं होंगे। स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है।’

नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, यासीन मलिक को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, ‘अदालत ने अपना फैसला दिया है, और यह यासीन मलिक को तय करना है कि क्या करना है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।’

यासीन मलिक को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने उसे 2 बार ‘आप की अदालत’ के कठघरे में बिठाया है, उससे सख्त सवाल पूछे है। शो के दौरान काफी तकरार हुई थी। ऑडियंस के बीच बैठे कश्मीरी पंडितों ने उसे हत्यारा कहा था, कश्मीरी पंडितों का खून बहाने वाला आतंकवादी कहा था और उसे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार बताया था। उसे बार-बार इस बात के लिए कोसा गया कि उसने फौज के लोगों को मारा। हालांकि जिस केस में सजा हुई वह टेरर फंडिंग का केस है।

यासीन मलिक बार-बार कहता था कि जब उसने हथियार उठाए थे तब कश्मीर में माहौल ही ऐसा था। उसने दावा किया था कि 1994 में हथियार छोड़ने के बाद वह गांधीजी के अहिंसा के रास्ते में चल रहा है। यासीन मलिक ने मुझसे यह भी कहा कि उन्होंने कश्मीर के नौजवानों को बंदूक की बजाय बैलट का रास्ता अपनाने को कहा है।

यह बात भी सही है कि भारत में यासीन मलिक ने अलग-अलग सरकारों के साथ मिलकर कश्मीर का मसला हल करने की कोशिश की। लेकिन ये भी सच है कि यासीन मलिक इस मामले में पाकिस्तान को पार्टी बनाना चाहता था, जो कि भारत को मंजूर नहीं था।

यासीन मलिक मानता था कि पाकिस्तान को बातचीत में लाये बगैर कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता। वह पाकिस्तान के नेताओं से मिलता था, पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के आकाओं से भी उसके रिश्ते थे। मैंने पाकिस्तान में हाफिज सईद के साथ उसकी तस्वीर दिखाई थी।

यासीन ने मिशाल मलिक नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की है,जो वहीं रहती है। उनकी एक छोटी-सी बेटी भी है। बुधवार को जब दिल्ली में सजा सुनाई गई, तो मिशाल अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान की फेडरल इन्फर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब के साथ इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दीं। मिशाल मलिक ने कहा, ‘मेरे पति को न तो वकील दिया गया और न ही दलील देने की इजाजत दी गई और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई।’ मरियम औरंगजेब ने कहा कि यासीन मलिक पिछले 8 साल से अपनी बेटी से नहीं मिल पाए हैं।

बड़े पाकिस्तानी नेताओं में, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, ‘आज का दिन भारतीय लोकतंत्र और उसकी न्याय प्रणाली के लिए एक काला दिन है। भारत यासीन मलिक को शारीरिक रूप से कैद कर सकता है लेकिन वह कभी भी स्वतंत्रता के उस विचार को कैद नहीं कर सकता जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आजीवन कारावास कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नयी गति प्रदान करेगा।’

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया, ‘मैं कश्मीरी नेता यासीन मलिक के अवैध कारावास से लेकर फर्जी आरोपों में उनकी सजा तक के खिलाफ मोदी सरकार की फासीवादी रणनीति की कड़ी निंदा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कश्मीर में हिंदुत्व फासीवादी मोदी शासन के स्टेट टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।’

पाकिस्तान के विदेश मंत्री और PPP सुप्रीमो बिलावल भुट्टो जरदारी ने टिप्पणी की: ‘एक फर्जी मुकदमे में हुर्रियत नेता यासीन मलिक की अन्यायपूर्ण सजा की कड़ी निंदा करता हूं। भारत कभी भी कश्मीरियों की आजादी और आत्मनिर्णय की आवाज को चुप नहीं करा सकता। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है, उनके न्यायपूर्ण संघर्ष में हर संभव मदद करता रहेगा।’

जब मैं यासीन मलिक के बारे में सोचता हूं, जब पिछले 28 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं, तो लगता है कि यासीन मलिक ने 28 सालों में हथियार नहीं उठाया, पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल होने की कोशिश भी की, इसलिए उसके साथ नरमी बरती जानी चाहिए।

लेकिन इसके बाद जब यह ख्याल आता है कि यासीन मलिक के कारण हमारी एयरफोर्स के 4 बहादुर अफसर शहीद हुए, यासीन मलिक ने हाफिद सईद से पैसा लिया और कश्मीर में खूनखराबे को बढ़ावा दिया, तो लगता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। यासीन मलिक ने भले खुद बंदूक न उठाई हो, लेकिन अगर उसने कश्मीरी लड़कों के हाथ में पत्थर या बंदूक थमाने के बदले पैसे दिए, पाकिस्तान से उसे फंड मिले, तो ये गुनाह माफी के काबिल नहीं है।

भारत की आम जनता का परशेप्सन भी यही है कि यासीन मलिक सजा का हकदार है। हो सकता है महबूबा मुफ्ती को जनता का रुख न दिख रहा हो, इसीलिए अभी भले ही वह पाकिस्तान की भाषा बोल रही हों, लेकिन इतना तय है कि अब पाकिस्तान की भाषा हिंदुस्तान में तो नहीं चलेगी, न इसका कुछ असर होगा। अब हिंदुस्तान बदल चुका है। अब आतंकवादियों के साथ रहम नहीं होता। अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है।

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A special NIA court in Delhi on Wednesday pronounced two concurrent life term imprisonment sentences to JKLF leader Yasin Malik on charges of terror funding and waging war against the nation. Special Judge Parveen Singh rejected Yasin Malik’s contention that he had been adhering to Mahatma Gandhi’s ideas of non-violence for the last 28 years, when he gave up militancy in 1994.

In his verdict, the Special Judge said, “The convict may have given up the gun, but he never expressed any regret for the violence he committed prior to 1994…The convict claimed that he had followed Gandhian principle of non-violence…It took only one small incident of violence at Chauri Chaura, for the Mahatma to call off the entire non-cooperation movement, but the convict….neither condemned the violence (in the Valley) nor withdrew his calendar of protest which had led to the said violence.”

On the NIA prosecution’s argument that Yasin Malik should be given the death penalty for his role in the genocide and exodus of Kashmiri Pandits from the Valley, the Special Judge said: “This issue is neither before this court, nor has been adjudicated upon and thus the court cannot allow itself to be swayed by this argument”.

This is the first big case in which the Centre has taken a strong stand against terrorism in Jammu & Kashmir. This is the also the first case of terror funding in which a verdict has been given. Yasin Malik has also been sentenced for 10-years rigorous imprisonment under five different sections, and 20-year imprisonments under two other sections, apart from paying Rs 10 lakh fine.

The charges include, conspiring terror attacks, arranging funds for terrorists, maintaining contacts with terror groups, sedition and waging war against the nation. If Yasin Malik does not challenge this verdict in higher courts, he may have to spend his time in jail till his last breath.

Soon after the sentencing, Yasin Malik was sent to Delhi’s Tihar jail, and simultaneously, incidents of stoning began in the Valley. There were protests too. In Pakistan, leaders, right from Prime Minister Shehbaz Sharif, ex-PK Imran Khan, to ex-cricketer Shahid Afridi and others, condemned the verdict.

Let me first go into the depth of this case. National Investigation Agency (NIA) had begun its probe into terror funding charges against Yasin Malik, way back in 2017. NIA proved in court that he had taken money from Lashkar-e-Tayyaba chief Hafiz Saeed. Yasin Malik sent this money to terror groups active in the Valley. This money was used to provoke stone throwing incidents, attacks on army and security forces and targeted killings.

There were 12 persons accused, out of whom two are absconding. NIA filed its chargesheet in January, 2018, and made Yasin Malik, Shabbir Shah, Masrat Alam, Aasiya Andrabi and Engineer Rashid as accused. During trial, NIA produced 3,000 pages of evidence, recordings of conversations between the accused, e-mails between Shabbir Shah, Yasin Malik and others.

In all, more than 400 electronic evidences were produced in court. Evidences were produced on how the accused had contacts with Pakistan High Commission in Delhi, and terror plans by Hurriyat Conference. A total of 125 witnesses were produced before the court. The NIA gave evidences of properties acquired by Yasin Malik, on the basis of which the court levied Rs 10 lakh fine on him.

The world knows that Yasin Malik had taken up the gun in 1990, went to Pakistan for arms training, and on his return carried out several terror attacks. He was the mastermind behind the kidnapping of Rubaiya Sayeed, sister of former Chief Minister Mehbooba Mufti, and daughter of the then Union Home Minister Mufti Mohammed Sayeed. He was also the mastermind behind the terror attack on Indian Air Force personnel in January, 1990, in which four officers were martyred.

The martyrs’ families included Squadron Leader Ravi Khanna’s family, which has been waiting for justice for last 32 years. His widow Nirmal Khanna said on Wednesday that her hopes for getting justice have been rekindled by this verdict. “Wheels of Justice have finally started rolling. I am 100 per cent confident that we will get justice. Normally people say, justice delayed is justice denied, but I do not believe in that”, the martyr’s widow said.

Nirmal Khanna said, “Yasin Malik not only murdered my husband, but also killed my mother-in-law, father-in-law and my mother. Childhood of my two small kids was lost and my happiness was snatched away in a second. This terrorist turned our world upside down.” Squadron Leader Ravi Khanna was shot 27 times with an AK-47 assault rifle.

In August, 1990, Yasin Malik was injured in an encounter with security forces, and was arrested. He remained in prison till 1994. Yasin Malik claimed in court that after his release from jail in 1994, he never indulged in violence. In the current case, Yasin Malik refused hiring a lawyer and the court allowed him to place his defence on his own.

Now that Yasin Malik has been lodged in security barracks of Tihar Jail, it is awaited whether he will appeal against this verdict in high court. Considering Yasin Malik’s mindset, I do not think, he may seek appeal. He had told the trial court that he admits his guilt and would accept whatever sentence is given.

It is true that Yasin Malik did not directly take part in any incident of violence for the last 28 years. He had met Prime Ministers I. K. Gujral, Atal Bihari Vajpayee and Dr Manmohan Singh in the past. It is also true that the Vajpayee government issued him a passport to travel abroad. This shows that the previous governments trusted him and tried to bring him into the political mainstream. In spite of all these, if Yasin Malik arranged funding for terror groups in the Valley, it is a crime, which has now been proved in court. His crime has already been proved in the court of the people. The common Indian’s perception is against Yasin Malik.

As protests begain in Yasin Malik’s locality, Maisuma, in Srinagar, JKPDP chief Mehbooba Mufti came up with her remark that this is an example of “atrocities on Kashmiris”. She said, “Sentencing won’t help resolve Kashmir issue. ..I feel the consequences of the muscular policy of India won’t be good. The situation is deteriorating by the day. The issue is getting complicated instead of being resolved.”

National Conference leader Omar Abdullah said, Yasin Malik has every right to approach the higher court. “the court has given its verdict, and it is up to Yasin Malik to decide what to do. I don’t want to comment on that.”

I know Yasin Malik personally. He came twice to my show ‘Aap Ki Adalat’. I grilled him by asking him many tough questions. There was much tough talk during the show. Kashmiri Pandits, sitting in the audience, described him during the show as a murderer, responsible for genocide and killing of air force officers. This is a case of terror funding.

Yasin Malik used to say, he took up the gun only because the situation was such in the Valley. He claimed that he was following the Gandhian path of non-violence since 1994. Yasin Malik also told me, he used to ask Kashmiri youths to fight with ballots and not bullets.

It is also true that Yasin Malik had tried to solve the Kashmir issue by sitting with several governments in the past. But is also a fact that he wanted to make Pakistan a party in the Kashmir dispute, which was not acceptable to India.

Yasin Malik used to say that the Kashmir issue can never be solved without involving Pakistan. He had close relations with the Pakistani masters sitting across the border. I had shown the pictures of Yasin Malik sitting with LeT chief Hafiz Saeed in Pakistan.

Yasin had married a Pakistani girl Mishal Malik, and has a young daughter. Mishal is staying in Pakistan with her daughter. On Wednesday, when the sentencing was done in Delhi, Mishal appeared at a press conference in Islamabad with her daughter, along with Pakistan’s Federal Information Minister Maryam Aurangzeb. Mishal Malik said, “My husband was not given a lawyer, nor was allowed to place his arguments, and was sentenced to life imprisonment.” Maryam Aurangzeb said that Yasin Malik has not been able to meet his daughter for the last eight years.

Among top Pakistani leaders, Prime Minister Shehbaz Sharif tweeted: “Today is a black day for Indian democracy & its justice system. Indian can imprison Yasin Malik physically but it can never imprison the idea of freedom he symbolises. Life imprisonment for valiant freedom fighter will provide fresh impetus to Kashmiris’ right to self-determination”.

Former PM Imran Khan tweeted: “Strongly condemn the continuing fascist tactics of Modi govt against Kashmiri leader Yasin Malik from his illegal imprisonment to his conviction on fake charges. International community must act against the Hindutva fascist Modi regime’s state terrorism in IIOJK.”

Pakistan Foreign Minister and PPP chief Bilawal Bhutto Zardari remarked: “Strongly condemn unjust sentencing of Hurriyat leader Yasin Malik in a sham trial. Indian can never silence Kashmiris’ voice for freedom and self-determination. Pakistan stands with Kashmiri brothers and sisters, will continue to provide all possible support in their just struggle.”

I think, going by the track record of Yasin Malik for the past 28 years, when he did not take up the gun and tried to join the political system, he could have been dealt with lightly, and that too, in a case of terror funding.

But when I remember the martyrdom of our four valiant IAF officers, Yasin Malik taking money from LeT mastermind Hafiz Saeed and instigating violence in the Valley, I feel Yasin Malik deserved imprisonment. Yasin Malik may not have personally taken up the gun, but he encouraged Kashmiri youths to take up stones and guns to cause mayhem. He took funds from Pakistan and channelled them to these youths. Such a crime can never be condoned.

The popular Indian perception is that Yasin Malik deserved imprisonment. Mehbooba Mufti and her Ilk may be speaking Pakistan’s language today, but this much is certain: There can be no place for Pakistan’s language in India. India has now changed. Terrorists are no more given leniency. Pakistan is being paid back in its own coin.

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वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह और दिल्ली में कुतुब मीनार के आसपास मंदिरों के अस्तित्व पर विवाद चल रहा है। इस बीच मंगलवार को खबर आई कि सरकार देश भर में हेरिटेज साइटों पर स्थित और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित एक हजार से ज्यादा मंदिरों में पूजा की इजाजत देने के लिए 1958 के कानून में संशोधन पर विचार कर रही है।

मौजूदा कानून के तहत पुरातत्व विभाग की देखरेख में आने वाले मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलता और किसी तरह की पूजा-अर्चना पर पाबंदी होती है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 साफ तौर पर ASI-संरक्षित स्मारकों के परिसर में मौजूद मंदिरों में पूजा-अर्चना करने पर रोक लगाता है। यह कानून 64 साल पहले राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था।

इस कानून में संशोधन के लिए संसद के मॉनसून सत्र में एक विधेयक लाया जा सकता है जिसके बाद श्रद्धालुओं को इन प्राचीन मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी और वहां पूजा-अर्चना की जा सकेगी। भारत में लगभग 3,800 एएसआई-संरक्षित स्मारक हैं, जिनमें से अधिकांश जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इनमें से 1,000 से भी ज्यादा प्राचीन हिंदू मंदिर हैं। सरकार इन मंदिरों को पूजा के लिए खोलने पर विचार कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि 1958 का कानून बनाने के पीछे का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और ऐसे कई पुराने मंदिरों और स्मारकों की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है।

चूंकि ASI के संरक्षण वाले स्मारकों में आमतौर पर किसी भी तरह की धार्मिक या मजहबी गतिविधि पर पाबंदी होती है, इसके कारण लोगों का आना जाना कम होता है और रखरखाव पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि अगर पुराने मंदिरों को पूजा पाठ के लिए खोल दिया जाता है तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला, इससे इन मंदिरों में लोगों का आना-जाना बढ़ेगा, और दूसरा इन मंदिरों का रख-रखाव भी ठीक से होगा, और आम लोग भी इसमें भागीदार बनेंगे। संस्कृति मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि किलों और ऐतिहासिक स्मारकों के अंदर स्थित कई हिंदू मंदिर टूट-फूट रहे हैं, और उन्हें संरक्षित करने का एकमात्र तरीका इन मंदिरों में पूजा की इजाजत देना हो सकता है। स्थानीय निवासी इन मंदिरों के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि ASI के पास कर्मचारियों की कमी है। इनमें से अधिकांश मंदिरों को जीर्णोद्धार की सख्त जरूरत है।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर है। यह मंदिर 2011 में उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके गुप्त तहखानों को खोलने के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया था ताकि अंदर रखी संपत्तियों की एक लिस्ट बनाई जा सके। तब यह दावा किया गया था कि मंदिर के बंद तहखानों में 2 लाख करोड़ रुपये का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और फैसला सुनाया कि मंदिर का प्रशासन और नियंत्रण पहले की तरह ही त्रावणकोर के शाही परिवार के पास होगा। अब इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे मंदिर को अच्छी-खासी आय होती है।

इसी तरह एक और उदाहरण उत्तराखंड का का मशहूर शिव मंदिर जागेश्वर धाम है। इस प्राचीन मंदिर में भक्त हर साल बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन इससे मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा और उसका रखरखाव बेहतर हुआ है। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि ASI द्वारा संरक्षित और बंद पड़े प्राचीन मंदिरों में पूजा-अर्चना की इजाजत दी जाए, इससे उनके रखरखाव में मदद मिलेगी। ASI के संरक्षण के तहत मंदिरों कि अब कैटिगरी बनाई जा रही है।

कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अच्छी हालत में है और इनमें देवी-देवताओं के विग्रह भी मौजूद है। बस इनकी साफ-सफाई करके श्रद्धालुओं के लिए खोला जा सकता है। कुछ ऐसे हैं जिनमें मंदिर का भवन तो है, लेकिन उनकी मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं या फिर मूर्तियां हैं ही नहीं। ऐसे मंदिरों का सरकार पहले जीर्णोद्धार करेगी, उसके बाद इन मंदिरों में नई मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा होगी। इन मंदिरों को उनके पुराने स्वरूप में वापस लाकर ही पूजा-अर्चना के लिए खोला जाएगा।

तीसरी कैटिगरी उन मंदिरों की है जिनकी न बिल्डिंग पूरी तरह सुरक्षित है और न मूर्तियां, सिर्फ वहां खंडहर बचे हैं। ऐसे मंदिर ASI के संरक्षण में रहेंगे और इन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। हिंदू शासकों द्वारा बनाए गए किलों के अंदर मंदिर, जिनमें मूर्तियां हैं, प्रार्थना के लिए तुरंत खोले जा सकते हैं। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है और कानून में संशोधन के बाद इन पुराने मंदिरों में पूजा फिर से शुरू हो सकती है। हिंदू शासकों के किलों में कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जिनमें मूर्तियां सही-सलामत हैं और इमारत भी ठीक-ठाक है, इसलिए वहां फौरन पूजा-पाठ की इजाजत दी जा सकती है। इस दिशा में काम शुरू हो गया है और कानून में संशोधन के बाद इन पुराने मंदिरों में पूजा फिर से शुरू हो सकती है।

कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ASI द्वारा संरक्षित 8वीं सदी के मार्तंड सूर्य मंदिर में पूजा की थी। उन्होंने प्राचीन सूर्य मंदिर में नवग्रह अष्टमंगला पूजा में भाग लिया था। सिन्हा ने इसे ‘दिव्य अनुभव’ बताया था जबकि ASI ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि आयोजन के लिए कोई अनुमति जारी नहीं की गई थी। मार्तंड सूर्य मंदिर को कश्मीर के शाह मिरी वंश के छठे सुल्तान सिकंदर शाह मिरी ने ध्वस्त कर दिया था। बाद में इस मंदिर ने कई भूकंपों को झेला और लगातार खंडहर में तब्दील होता गया। इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसे पूजा-पाठ के लिए खोला जा सकता है।

इसी तरह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे महाभारत काल का एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स में भी शामिल है लेकिन यहां भी पूजा-पाठ की इजाजत नहीं है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी यहां गए थे। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में विजया चोलेश्वरम मंदिर है, जहां का ‘शिवलिंग’ बहुत पवित्र माना जाता है। यह मंदिर भी अब खंडहर हो चुका है। गुजरात में रुद्र महालय मंदिर है, जो ASI द्वारा संरक्षित होने के बावजूद बेहद खराब हालत में है।

मुझे लगता है कि ASI संरक्षित प्राचीन मंदिरों को श्रद्धालुओं और पूजा-पाठ के लिए खोलना एक स्वागत योग्य कदम है। यह हमारी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में उठाया गया गंभीर कदम है। ASI 3,800 प्राचीन स्मारकों की देखरेख करता है, लेकिन उन जगहों की क्या हालत है यह सब जानते हैं। दिल्ली में ही आपको तमाम इमारतों के बाहर ASI द्वारा संरक्षित होने का बोर्ड लगा मिल जाएगा, लेकिन उनके रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं होता है। तुगलकाबाद के किले या दक्षिणी दिल्ली के बेगमपुर गांव के प्राचीन स्मारकों की हालत देख लीजिए। दिल्ली के हौज खास में भी पुरानी हेरिटेज साइट्स बुरे हाल में हैं।

एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि पुराने स्मारकों की उचित देखभाल में काफी फंड की जरूरत होती है। इस काम के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं और ASI के पास स्टाफ और फंड की दिक्कत है। मुझे लगता है कि अगर पुराने मंदिरों को, पुरानी इमारतों को खोला जाता है और लोगों की आवाजाही बढ़ती है तो इससे आमदनी भी बढ़ेगी और इन जगहों की उचित देखभाल भी होगी। आगरा के किले और ताजमहल में रोजाना हजारों लोग आते हैं। ऐसी खबरें हैं कि सरकार दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में पुराने एतिहासिक हथियारों का संग्राहलय बनाने पर विचार कर रही है। अगर लाल किले में संग्राहलय बन जाएगा, और लोग आएंगे तो इससे फायदा ही होगा। करतारपुर कॉरिडोर खुलने से दोनों देशों को मदद मिली है। इससे निश्चित रूप से मंदिरों की पवित्रता कम नहीं होगी। हां, यह जरूर है कि इस तरह के फैसले को भी कुछ लोग हिन्दू-मुसलमान से जोड़कर देखेंगे, लेकिन केंद्र को आगे बढ़कर इन प्राचीन मंदिरों को खोलना चाहिए। अदालतें इस तरह के विवादों को सुलझाने में सक्षम हैं।

ऐसे ही एक घटनाक्रम में दिल्ली की साकेत अदालत ने मंगलवार को जैन देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की ओर से वकील हरिशंकर जैन द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश 9 जून के लिए सुरक्षित रख लिया। याचिका में दावा किया गया था कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद उसने हिंदू और जैन मंदिरों के खंभों और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ASI ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुतुब मीनार ‘पूजास्थल नहीं है और स्मारक की मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता।’ ASI के वकील ने कोर्ट को बताया कि ‘भूमि की स्थिति का किसी भी तरह से उल्लंघन करते हुए मौलिक अधिकार का लाभ नहीं उठाया जा सकता।’ ASI ने कहा, ‘ऐसा कोई भी कदम 1958 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होगा।’

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने वादी से सवाल किया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी चीज की बहाली के लिए कानूनी अधिकार का दावा कैसे कर सकते हैं, जो 800 साल पहले हुई है। उन्होंने पूछा, ‘कानूनी अधिकार किया है? सवाल यह है कि अगर उपासना का अधिकार एक स्थापित अधिकार है और यदि किसी अधिकार से वंचित किया जाता है, तो आप किस कानूनी उपाय के तहत ऐसी किसी चीज की बहाली के लिए कानूनी अधिकार का दावा कर सकते हैं, जो 800 साल पहले हुई है।’

एक अन्य घटना में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को ASI को पत्र लिखकर मांग की कि कुव्वतुल मस्जिद में जुमे की नमाज को बहाल किया जाए क्योंकि मस्जिद वक्फ की संपत्ति है और वहां ‘प्राचीन काल’ से 5 बार नमाज अदा की जा रही थी।

वकील हरिशंकर जैन ने अदालत को कुतुब मीनार के बाहर लगाई गई ASI के शिलापट्ट के बारे में बताया, जिसमें लिखा गया है कि कुव्वतुल मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर और उसके सामान का फिर से इस्तेमाल करके बनाई गई थी। इस दावे में कोई शक नहीं है। लेकिन ASI का कहना है कि जब 1914 में कुतुब मीनार उसके नियंत्रण में आया, तो परिसर में कोई पूजा-पाठ नहीं हो रहा था, और इसलिए स्थिति और चरित्र को बदला नहीं जा सकता। ASI के वकील ने कहा कि उपासना का अधिकार मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं।

ASI ने अदालत में जो कहा वह सही है, लेकिन इस सच में कुछ और बातें और जोड़ी जानी चाहिए थीं। हकीकत यह है कि कुतुब मीनार परिसर में जो मस्जिद है, उसमें 13 मई तक, यानी कि 12 दिन पहले तक नमाज पढ़ी जा रही थी। असल में कुतुब परिसर में 2 मस्जिदें हैं, एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और दूसरी मुगल मस्जिद। नमाज मुगल मस्जिद में ही पढ़ी जा रही थी। चूंकि ASI को समझ में आया कि यह विवाद बढ़ेगा तो उसने इस मस्जिद में भी नमाज पर पाबंदी लगा दी। इस मुगल मस्जिद में 46 साल से नमाज पढ़वाने का दावा कर रहे इमाम शेर मोहम्मद ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक मस्जिद में नमाज पर पाबंदी क्यों लग गई। यह पूछे जाने पर कि कुव्वतुल मस्जिद के निर्माण में ध्वस्त किए गए 27 हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री का इस्तेमाल क्यों किया गया, इमाम ने काफी दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनवाने वालों ने मंदिर नहीं तोड़े, बल्कि उन्होंने मलबा खरीदा और उससे मस्जिद बनवा दी। चूंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं है, इसलिए जिन खंभों पर मूर्तियां थीं, या नक्काशी थी, उन्हें थोड़ा खुरच दिया गया है।

इमाम चाहे जो कहें, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कुव्वतुल मस्जिद बनने से पहले 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। दिल्ली की एक दीवानी अदालत ने पहले ही कुतुब मीनार परिसर में प्रार्थना की इजाजत मांगने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था, और अब अतिरिक्त जिला जज द्वारा की गई टिप्पणियों और ASI के रुख को देखते हुए यह निश्चित है कि इस नई याचिका को भी खारिज किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे विवाद भी खत्म हो जाएगा। और यह अंतिम विवाद नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा जन्मभूमि ईदगाह विवाद भी अदालतों में हैं।

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