My Opinion

There was hectic political activity in several states on Monday as MPs and MLAs casted their votes to elect India’s new President. Crossvoting was reported from opposition ranks, as several MPs and MLAs cast their votes in favour of NDA candidate Draupadi Murmu, whose election seems to be a foregone conclusion. Counting will take place on Thursday. The combined opposition had fielded Yashwant Sinha as candidate. All indicators show that Draupadi Murmu may take oath as India’s first tribal woman President on July 25.

In all, 4,796 MPs and MLAs cast their votes, and the turnout was 99 per cent. There was 100 per cent voting in eleven states and one union territory. Reports said, Congress and several other opposition MLAs casted votes in favour of Murmu listening to their ‘voice of conscience’. Political equations in several states may undergo changes after the Presidential election results are out.

A total of 765 MPs cast their votes, while 99 per cent of a total of 4,025 MLAs voted to elect the President. The combined opposition sought votes for Yashwant Sinha in the name of ‘saving Constitution and democracy’, but the exactly opposite thing happened. In Telangana, Gujarat, Odisha, Assam, Meghalaya and UP, several opposition MLAs voted for Murmu.

The most interesting development was in UP, where Shivpal Yadav, uncle of Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, voted for Murmu. After casting his vote, Shivpal Yadav told reporters, “How can I vote for Yashwant Sinha, who once described Mulayam Singh Yadav as an ISI agent? Any socialist leader will never accept this. People who allegiance to the ideals of our Netaji (Mulayam Singh) will never accept this.”

Shivpal Yadav alleged that Akhilesh Yadav did not consult anybody before extending his support to Sinha. In reply, Akhilesh Yadav said, “Chacha (uncle) has forgotten what BJP leaders had spoken about Mulayam Singh Yadav. It seems he has forgotten those abuses.”

Akhilesh Yadav’s coalition ally Om Prakash Rajbhar also deserted him. All five MLAs from Rajbhar’s party voted in favour of Murmu. Rabjhar said, “opposition parties have fielded Sinha in order to lose. Our alliance with Akhilesh will continue, but we voted for NDA candidate.” Replying to this, Akhilesh Yadav said, “we know Yashwant Sinha will not win, but he stood his ground, and that is a big thing. As far as Om Prakash Rajbhar is concerned, who can stop anybody from going. BJP is playing a game of manipulations.”

It is true, neither Samajwadi Party will suffer losses, nor the BJP will make gains if Shivpal Yadav and Rajbhar ditch Akhilesh Yadav, but this will surely have an impact on UP politics in the near future. It is a fact that old-timers who are loyalists of Mulayam Singh Yadav in Samajwadi Party, are unhappy with the style of working of Akhilesh Yadav, who is not giving them due importance.

This is the reason why Shivpal Yadav and Mohammed Azam Khan, who were pillars of the party, are unhappy with Akhilesh. As far as Rajbhar is concerned, his party is small and has limited presence in eastern UP. It is difficult to run a party by staying out of power. Om Prakash Rajbhar is slowly inching his way towards BJP. He had miscalculated during UP assembly elections early this year when he presumed that Akhilesh may return to power. Otherwise, Rajbhar had been a part of BJP’s Yogi government in UP. One should not be surprised if he returns to the BJP camp.

In Assam, AIUDF, an ally of Congress, alleged that at least 20 Congress MLAs indulged in crossvoting. AIUDF MLA Karimuddin Barbhuiya alleged that Congress MLAs did not vote for opposition candidate during Rajya Sabha polls, and have again ditched during the Presidential poll.

In Odisha, the Naveen Patnaik-led Biju Janata Dal supported Murmu because she hailed from the state. All BJD and BJP MLAs voted for Murmu. Even a Congress MLA Mohammed Muquim voted for her and openly said that he voted after listening to his “voice of conscience.” In Meghalaya and Telangana, too, several Congress MLAs did not vote for Sinha. In Meghalaya and Gujarat, Sharad Pawar’s NCP MLAs also voted for Murmu. In Telangana, while the ruling TRS led by chief minister K. Chandrashekhar Rao openly supported Sinha, two TRS MPs cast their votes for Murmu.

Looking at the overall scenario, it is now clear that all efforts by senior opposition leaders like Sharad Pawar, K. Chandrashekhar Rao, Mamata Banerjee and Sonia Gandhi to give a tough united fight to the BJP in the Presidential poll, have fizzled out. RJD chief Tejashwi Yadav said, “whatever may be the outcome, at least we will have this satisfaction that our party did not leave the battle to save Constitution, at a time when several others bowed to BJP.”

The presidential poll has proved once again that Prime Minister Narendra Modi fights every electoral battle with full might. Modi does not fight the battle only to win, but also to decimate the opposition. Firstly, he sprang a surprise when he chose Draupadi Murmu as his party’s candidate, and sent the message across the nation that he has given the opportunity to a female Adivasi to take up the country’s highest constitutional post.

As a result, opposition leaders like Uddhav Thackeray and Hemant Soren, despite being anti-Modi, were forced to support Modi’s candidate. Murmu’s rival Yashwant Sinha was in Mamata Banerjee’s party, Trinamool Congress, but when Mamata found that a tribal woman was the rival, she did not muster up courage to mobilize massive support for Yashwant Sinha. Congress claims to be the largest opposition party, but its political allies expressed reservations over the issue of opposing a tribal woman candidate.

The result was there for all to see on Monday. There was crossvoting in Assam, Telangana and other states. Congress’ ally Jharkhand Mukti Morcha, the ruling party in Jharkhand, supported Murmu. The effect of these developments will be seen soon in national politics. Narendra Modi has proved it clearly that there is nothing called united opposition for now. Congress does not seem to realize this. It has fielded Margaret Alva as the opposition candidate for Vice-President election. She will face NDA candidate Jagdeep Dhankhar, who filed his nomination on Monday.

In the Vice-President election, only members of Lok Sabha and Rajya Sabha. 390 votes are required for victory, and NDA has 394 votes. Dhankhar’s win is also a foregone conclusion. If five nominated MPs vote, NDA’s tally can go upto 399. Margaret Alva knows the voting equation. She said, victory and defeat do take place in politics, but she will give a fight.

There should be contests in a democracy and it is a healthy tradition, but it could have been better, had there been unanimity in electing individuals to high Constitutional posts.

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लखनऊ में बने देश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ने के मामले को लेकर हैरान करने वाली हकीकत सामने आई है। कुछ लोग शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने की बजाय सिर्फ नमाज पढ़ने गए थे। मॉल के अंदर कुछ लोगों का एक ग्रुप अचानक दाखिल हुआ, उन लोगों ने नमाज पढ़ी, नमाज का वीडियो बनाया और मॉल से बाहर निकलने से पहले उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल, ये लोग मॉल में खरीददारी करने के लिए नहीं आए थे। मॉल के अंदर नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर इनका मकसद सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था।

शुक्रवार को लखनऊ पुलिस ने मॉल मैनेजमेंट की ओर से शिकायत मिलने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की । पुलिस ने आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किया गया कार्य), धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 341 (किसी को गलत तरीके से रोकना), धारा 505 (समाज में वैमन्सय पैदा करने के उद्देश्य से झूठ प्रसारित करना ) के तहत केस दर्ज किया है।

मॉल के अंदर ओपेन एरिया में नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा भी सामने आ गई। उसने मॉल के अंदर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करने की धमकी दी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) स्थित लुलु ग्रुप और मॉल के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा कि यह राज्य सरकार के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। मॉल मैनेजमेंट द्वारा हिंदू संगठन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया। बातचीत के बाद हिंदू संगठनों ने मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी वापस ले ली।

संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े बिजनेस समूह लुलु ग्रुप के मालिक एम.ए युसुफ अली हैं। युसुफ अली भारतीय हैं और केरल के त्रिशूर के रहनेवाले हैं। इस बात के साफ संकेत मिले हैं कि युसुफ अली और उनके शॉपिंग मॉल को बदनाम करने के लिए जानबूझकर मॉल के अंदर नमाज अदा की गई थी। लखनऊ पुलिस ने कहा, ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जानबूझकर ऐसा काम किया गया।

अब सवाल यह है कि एक बिजनेस ग्रुप को बदनाम करने से किसे फायदा होगा? मुसलमानों के लिए फख्र की बात होनी चाहिए कि यूपी में देश का सबसे बड़ा मॉल दुनिया के बड़े मुस्लिम कारोबारी ने बनाया, जिसकी गिनती संयुक्त अरब अमीरात के बड़े व्यापारियों में होती है और जिसने खाड़ी में हजारों भारतीयों को नौकरी दी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई को लुलु शॉपिंग मॉल का उद्घाटन किया। यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। उद्घाटन के दो दिन बाद 13 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग मॉल के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। इसके बाद लखनऊ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि जब विवाद बढ़ा तो लखनऊ पुलिस ने मॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पता चला कि नमाज पढ़ने वाला ग्रुप सबसे पहले एंट्री गेट पर दिखा। इसके बाद वे सीधे सीढ़ियों की तरफ गए। ज्यादातर दुकानें पहली मंजिल पर ही हैं लेकिन ये लोग पहली मंजिल पर नहीं रुके।

इस ग्रुप के सभी सातों लोग दूसरी मंजिल पर गए। दूसरी मंजिल पर फूड कोर्ट और बच्चे के लिए स्पोर्ट्स एरिया है। दो-तीन इलेक्ट्रॉनिक्स के शो रूम भी हैं। ये लोग सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स के शो रूम के पास वाली खाली जगह पर पहुंचे और नमाज पढ़ने लगे। इनलोगों ने नमाज पढ़ने का वीडियो बनाया और फिर नमाज पढ़ने के बाद सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आए और मॉल से बाहर निकल गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि इस ग्रुप का इरादा शॉपिंग या कोई और काम नहीं बल्कि नमाज अदा करने का वीडियो बनाने का था।

पुलिस अब उन सात लोगों के साथ ही उस शख्स की भी पहचान की कोशिश में जुटी हुई है जिसने नमाज का वीडियो बनाया। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का क्रम भी खंगालने की कोशिश कर रही है।

मॉल के जनरल मैनेजर समीर वर्मा ने कहा-मॉल के अंदर अब प्रमुखता से यह नोटिस लगाया गया है कि यहां किसी भी किस्म की धार्मिक प्रार्थना की इजाजत नहीं है। वर्मा ने कहा-नमाज अदा करने वाले मॉल के कर्मचारी नहीं थे। उन्होंने कहा, ‘हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं देने की सरकार की नीति का पालन करेंगे।’

असल में मॉल के उदघाटन के सिर्फ 48 घंटे के बाद ही विवाद हो गया, उसी वक्त मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। क्योंकि लुलू मॉल कोई साधारण मॉल नहीं है। यह देश का सबसे बड़ा मॉल है। यह 22 लाख स्क्वॉयर फीट एरिया में फैला हुआ है। 2000 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। फूड कोर्ट में 1500 लोगों के एक साथ बैठकर खाने का इंतजाम है। तीन हजार गाड़ियों के पार्किंग की जगह है। इस मॉल में 11 थिएटर हैं और यह सबसे कम वक्त में बनकर तैयार हुआ है।

केरल में जन्मे एम.ए. युसुफ अली लुलु ग्रुप के प्रमुख हैं। यूसुफ़ अली ने बहुत कम उम्र में अपने चाचा का रिटेल का बिजनेस संभाल लिया था। कारोबार को बढ़ाने के लिए वो अबू धाबी चले गए थे। वर्ष 2021 में फ़ोर्ब्स मैग्ज़ीन में यूसुफ अली दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में 38वें नंबर पर थे।

युसुफ अली के लुलु ग्रुप का कारोबार 22 देशों में फैला हुआ है। उनके ग्रुप में 57 हजार से ज़्यादा लोग काम करते हैं। युसुफ यूनाइटेड अरब अमीरात के सबसे कामयाब कारोबारियों में गिने जाते हैं। 2021 में युसुफ अली को अबू धाबी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्मश्री और प्रवासी भारतीय पुरस्कार भी दिया जा चुका है।

पिछले महीने 4 जून को लखनऊ में हुई इन्वेस्टर्स समिट में एम. ए. यूसुफ़ अली ने यूपी में 2500 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया। वे लखनऊ के अलावा वाराणसी और प्रयागराज में भी शॉपिंग मॉल बनाने जा रहे हैं। लखनऊ में बना लुलू मॉल, इस ग्रुप का भारत में पांचवां मॉल है। यूसुफ़ अली के ग्रुप ने इससे पहले कोच्चि, बेंगालुरू और तिरुवनंतपुरम में भी लुलू मॉल बनाए हैं। लखनऊ के मॉल का उद्घाटन 10 जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने किया था। उद्घाटन के बाद यूसुफ़ अली ने कहा था कि बिजनेस के लिए योगी ने जो माहौल बनाया है उससे निवेशकों का हौसला बढ़ा है।

युसूफ अली अबू धाबी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने दुबई और अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो UAE और अन्य खाड़ी देशों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में जुटे हैं। मोदी चार बार UAE का दौरा कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात में यूसुफ़ अली ने भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूपे कार्ड योजना की तारीफ़ की और बताया कि उन्होंने इस कार्ड को हर उस देश में लागू करने का फ़ैसला किया है जहां उनका कारोबार है। यूसुफ़ अली ने प्रधानमंत्री को ये भी बताया कि वो कश्मीर में भी बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं।

मुझे लगता है कि लखनऊ के लुलु मॉल में जो हुआ वो जानबूझ कर नमाज़ और सुंदरकांड के नाम पर हिंदू-मुस्लिम विवाद खड़ा करने के लिए किया गया। यह सब इस मॉल को बनाने वाले यूसुफ अली को मुसीबत में डालने के लिए किया गया। यूसुफ अली इसलिए निशाने पर आए क्योंकि वो नरेन्द्र मोदी के मुरीद हैं।

यूसुफ अली दुनिया के 22 देशों में हाईपर मार्केट और शॉपिंग मॉल चलाते हैं। यूसुफ़ अली ने भारत के बाहर, सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों को नौकरी दी है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। पीएम मोदी जब भी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए वह सार्वजनिक तौर पर यूसुफ अली से बात करते दिखाई दिए। इस साल जून महीने में जब नरेन्द्र मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने लखनऊ गए थे तो यूसुफ़ अली ने उन्हें बनारस और प्रयागराज में बनने वाले शॉपिंग मॉल के बारे में बताया था।

मोदी ने भी कई बार यूसुफ अली के इंडिया में निवेश को लेकर उनकी तारीफ की है। लगता है यही तारीफ यूसुफ अली को भारी पड़ गई। उन्हें बदनाम करने और विवादों में डालने के लिए उनकी मॉल में नमाज का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया और फिर सुंदर कांड पढ़ने वाले भी मैदान में उतार आए।

अगर वक्त रहते यूपी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया होता तो बात बिगड़ सकती थी। लेकिन यूसुफ अली का संबंध सिर्फ इंवेस्टमेंट और मॉल से नहीं है। UAE और सऊदी अरब में उनका बड़ा कारोबार है, काफी रसूख है। इस वजह से यूसुफ अली भारत और खाड़ी देशों के बीच में एक मजबूत कड़ी हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी इसीलिए सोची-समझी साजिश की गई।

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In a shocking incident in India’s largest shopping mall opened in Lucknow, a group of men abruptly came to the mall, offered namaaz prayer, made video of the prayer and circulated it on social media before leaving the place. They had not come for purchase or window shopping. Their aim was to post the video on social media and create communal tension.

On Friday, Lucknow police filed an FIR following complaint from the mall management, against unknown persons and slapped charges under various sections of Indian Penal Code, viz. Sec 295A (deliberate and malicious intention of outraging religious feelings), Sec 153A (promoting enmity on grounds of religion), Sec 341 (punishment for wrongful restraint) and Sec 505 (statements aimed at creating public mischief).

After the video of namaaz being offered inside an open space in the mall went viral on social media, Hindu right-wing groups like Akhil Bharat Hindu Mahasabha threatened to recite Hanuman Chalisa and Sunder Kand inside the mall, in retaliation. The outfit filed a complaint against the UAE-based Lulu group, owner of the mall, saying that this was in violation of the state government’s decision not to allow namaaz prayer in public places. The leaders of Hindu outfit were called for talks by the management and they later withdrew their threat to recite Hanuman Chalisa.

The owner of UAE’s largest business conglomerate, Lulu group, is M.A. Yusuff Ali, an Indian businessman from Thrissur, Kerala. There were clear indications that the offering of namaaz was done deliberately to defame Yusuff Ali and his shopping mall. Lucknow police said, the act appears to have been done deliberately in order to create communal tension.

The question is: who will benefit by defaming the business group? Muslims in India should pride themselves over the fact that India’s largest shopping mall has been built by an Indian Muslim tycoon, one of the top businessmen in UAE, who has given jobs to thousands of Indians in the Gulf.

The Lulu Shopping Mall was inaugurated by UP chief minister Yogi Adityanath on July 10. It is India’s largest shopping mall. Two days later, on July 13, a video of some people offering namaaz inside the mall became viral. There were protests in Lucknow.

India TV correspondent Vishal Pratap Singh reported that when Lucknow police checked CCTV footage, the group that had offered namaaz, first appeared at the entry gate. The group proceeded straight to the escalator. Most of the shops were on the first floor, but the group did not go to the first floor.

All the seven persons in the group went to the second floor, where there is a food court and a sports area for kids along with a few electronic goods showrooms. They went straight to a vacant spot near an electronic goods showroom, sat down to offer namaaz prayers, made video of the same, and returned to the ground floor and went out of the mall campus. The cctv footage clearly shows that the intention of the group was not to go for shopping but for deliberating making a video of namaaz prayer.

Police is now trying to identify the seven persons and the man who made the video of the namaaz prayer. Police is also checking the origin of the video trail, that later went viral, on social media.

Sameer Verma, general manager of the mall, said, notices have now been displayed prominently in the mall saying offering of religious prayers inside the mall is not allowed. Verma said, those who offered namaaz were not employees of the mall. “We respect all religions and will follow the government’s policy of not allowing religious prayers in public places”, he added.

Since the controversy was created within 48 hours of the opening mall, there is bound to be suspicion. The matter is not straight as it appears. India’s largest Lulu shopping mall is spread over 22 lakh sq feet area, and was built at a cost of Rs 2000 crore. The vast food court has an area where nearly 1,500 customers can sit and have food. The mall has a parking facility for nearly 3,000 cars and there are 11 cine screens. It was built within record time.

M.A. Yusuff Ali, the Kerala-born business tycoon who owns Lulu group, was in retail business with his uncle when he was in his teens. He went to Abu Dhabi and expanded his business. Forbes magazine in 2021 described Yusuff Ali as the world’s 38th richest tycoon.

The Lulu group has business spread in 22 countries. More than 57,000 people work in this group. One of the top tycoons of United Arab Emirates, Yusuff Ali was given the highest honour by the Abu Dhabi government. He has been honoured with Padma Shri and Pravasi Bharatiya award.

On June 4 this year, at the UP investors’ summit in Lucknow, Yusuff Ali promised to invest Rs 2,500 crore in the state. He has plans to build shopping malls in Varanasi and Prayagraj too. His group has shopping malls in Kochi, Bengaluru and Thurvananthapuram. On July 10, when CM Yogi Adityanath inaugurated the Lucknow mall, Yusuff Ali said, Yogi has boosted investors’ confidence in UP by providing ease of business atmosphere.

Yusuff Ali is the vice-president of Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry. He met Prime Minister Narendra Modi in Dubai and Abu Dhabi. Modi, who has been striving to improve friendly relations with UAE, has already visited the Emirates four times.

During his meetings with the PM, Yusuff Ali showed interest in investing more in India. During his meetings with Modi, Yusuff Ali praised Rupay Card, and promised to promote this card in those countries where his Lulu group has business. Yusuff Ali has alsho shown interest in investing in Kashmir.

I feel, the controversy over namaaz prayer and Sunder Kaand recital in Lucknow mall was created deliberately to incite Hindu-Muslim passions. The aim was also to target and defame Yusuff Ali and his group. Yusuff Ali was targeted because he is an avowed fan of Narendra Modi.

Yusuff Ali’s Lulu group runs hyper markets and shopping malls in 22 countries. As an Indian-born business tycoon, he has given jobs to the largest number of Indians abroad. Whenever Modi visited the UAE, Yusuff Ali made it a point to meet the PM. In June this year, during the Investors Summit in Lucknow, he showed models of shopping malls that his group plans to build in Varanasi and Prayagraj.

Modi has praised Yusuff Ali for being in the frontline of NRI businessmen who are investing money in India. The aim of deliberately defaming Yusuff Ali and his group on social media was to tarnish his image on religious grounds.

Had UP police not taken action in time, an unnecessary controversy would have been created. Yusuff Ali is not only a tycoon. He has emerged as a useful link for India to forge strong bonds of friendship with the UAE, Saudi Arabia and other Gulf countries.

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बिहार पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 जुलाई की पटना यात्रा से ठीक पहले फुलवारी शरीफ में झारखंड के एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर और आतंकी संगठनों से जुड़े दो अन्य लोगों को गिरफ्तार करके एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार ‘India Vision 2047: Towards Rule of Islam in India’ शीर्षक से आठ पन्नों का एक दस्तावेज जब्त किया।

‘विजन डॉक्युमेंट’ में कहा गया है, ‘हम एक ऐसे 2047 का सपना देखते हैं जब सियासी ताक़त मुसलमानों के पास आ जाएगी। ये ताक़त ब्रिटिश हुक्मरानों ने मुसलमानों से छीन लिया था।’ डॉक्युमेंट में आगे लिखा हुआ है, ‘अगर हम इस्लाम की तारीख को देखें, तो भारत में मुसलमान हमेशा अल्पसंख्यक रहे हैं और जीत हासिल करने के लिए हमें बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया को यकीन है कि अगर देश के 10 फीसद मुसलमान भी उसका साथ देते हैं तो वह ‘कायर’ बहुसंख्यक समुदाय को अपने घुटनों पर ला सकते हैं और भारत में इस्लाम का परचम बुलंद हो सकता है।’

विजन डॉक्युमेंट में कहा गया है, ‘PFI के कारकून और मुस्लिम युवाओं को बार-बार याद दिलाना चाहिए कि वे सभी दीन (मज़हब) के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ने इस ‘कायनात’ (दुनिया) को बनाया है और मुसलमानों के सामने सिर्फ दो मकसद हैं: पहला, अल्लाह के कानून को कायम करना और दूसरा, मुसलमान इस धरती पर ‘दाई’ बनें। इस्लाम का निज़ाम कायम हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ।’

PFI के विजन डाक्यूमेंट में भारत में इस्लामी निज़ाम कायम करने के लिए 4 चरण बताए गए हैं। PFI के डॉक्युमेंट में लिखा है कि पहले चरण में ‘मुसलमानों को इक्कठा करके उन्हें PFI के बैनर के नीचे लाया जाए। इसके बाद अपने कारकून को तलवार, छड़ें और बम चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। इस ट्रेनिंग में आक्रामक और रक्षात्मक, दोनों तकनीकों को शामिल किया जाए। इसे हासिल करने के लिए मुस्लिम समुदाय को बार-बार उनकी तकलीफें याद दिलाई जाएं, और अगर कोई तकलीफ नहीं है तो पैदा की जाएं। हमसे जुड़े हुए सभी तंज़ीमों को नए सदस्यों की भर्ती पर ज़ोर देना चाहिए। हमें हर हालत में, भारतीय होने की सोच से दीगर, एक इस्लामी पहचान स्थापित करनी होगी।’

विजन डॉक्युमेंट में कहा गया है, ‘दूसरी स्टेज में हमारे विरोधियों (हिंदुओं) में दहशत पैदा करने और हमारी संगठित ताकत को दिखाने के लिए सेलेक्टिव तरीके से हिंसा करनी है। बड़े पैमाने पर लामबंदी होनी चाहिए और हमें अपने प्रशिक्षित कैडर को सुरक्षाबलों से बचाकर रखना है। ..इस बीच पार्टी को इस्लामी निज़ाम कायम करने के वास्तविक इरादे को छिपाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और आम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल करना है। हमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तक पहुंच बनानी होगी। हमें कार्यपालिका और न्यायपालिका तक भी अपनी पहुंच बनानी होगी और सूचना इकट्टा करने और अपने हित के मुताबिक नतीजे पाने के लिए ऐसे सभी स्तरों पर अपने सदस्यों की घुसपैठ करानी है। इसके अलावा, फंड और दूसरी मदद पाने के लिए इस्लामी देशों के साथ संपर्क भी होना चाहिए।’

तीसरे स्टेज के बारे में PFI का विजन डॉक्युमेंट कहता है, ‘हमें RSS और SC, ST, OBC के बीच विभाजन पैदा करने की जरूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि RSS सिर्फ ऊंची जाति के हिंदुओं का फायदा चाहता है।’ डॉक्युमेंट में सभी ‘सेक्यूलर’ दलों को दरकिनार रखने और ‘विशुद्ध रूप से मुस्लिम’ पार्टी बनाने का आह्वान किया गया है जो मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की जरूरतों को पूरा करे । डॉक्युमेंट में सदस्यों से अनुशासन के जरिए अपनी ताकत दिखाने, वर्दी पहनकर मार्च निकालने, जरूरत पड़ने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बचाने के लिए शारीरिक तौर पर हस्तक्षेप करने और अपने हितों का विरोध करने वालों पर हमला करने की बात भी कही गई है। साथ ही कहा गया है कि इस स्तर पर हथियार और गोला-बारूद जुटाए जाएंगे।

डॉक्युमेंट के मुताबिक, चौथे और अंतिम चरण में, अन्य सभी मुस्लिम पार्टियों और सेक्यूलर संगठनों को दरकिनार करते हुए ‘पीएफआई को सभी मुसलमानों के निर्विवाद नेता के रूप में उभरना चाहिए। इसे एससी, एसटी और ओबीसी के कम से कम 50 प्रतिशत लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए और उनके हितों के लिए भी काम करना चाहिए।’

पीएफआई के दस्तावेज़ में कहा गया है, ‘सत्ता में आने के बाद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ-साथ पुलिस और सेना में सभी महत्वपूर्ण पदों पर हमारे वफादार कारकूनों की घुसपैठ होनी चाहिए। सेना और पुलिस सहित सभी सरकारी विभागों के दरवाजे ‘वफादार मुसलमानों’ और एससी/एसटी/ओबीसी से भरने के लिए खोले जाने चाहिए ताकि ‘अतीत में हुए अन्याय और भर्ती में असंतुलन को ठीक किया जा सके।’ जिन लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया है, उन्हें अब और अधिक ‘मुखर’ होना चाहिए और ‘हमारे हितों के खिलाफ काम करने वालों को खत्म कर देना’ चाहिए।’

डॉक्युमेंट में लिखा है, ‘इन PE कैडरों को हमारे दुश्मनों द्वारा सुरक्षाबलों के इस्तेमाल के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करना होगा। जब हमारे पास पर्याप्त प्रशिक्षित कैडर और हथियार होंगे, तो हम इस्लामी उसूलों के आधार पर एक नया संविधान की घोषणा करेंगे। उस समय बाहरी ताकतें भी हमारी मदद के लिए आएंगी। हमारे विरोधियों का व्यवस्थित और व्यापक रूप से सफाया होना चाहिए, ताकि भारत इस्लामी गौरव की ओर लौट सके।’

मैंने जानबूझकर इस दस्तेवाज़ – ‘भारत के लिए PFI का विजन 2047′ – की विस्तार से जानकारी दी है, ताकिये बता सकूं कि राष्ट्रविरोधी ताकतें किस तरह पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। बिहार पुलिस ने फुलवारी शरीफ में जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किय़ा, उनमें झारखंड का एक रिटायर्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर भी शामिल है। वह भोले-भाले मुस्लिम नौजवानों का ब्रेनवॉश कर रहा था और खुफिया तरीके से उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था। उसके पास से जब्त किए गए दस्तावेज, पैंफलेट्स और पीएफआई के झंडे किसी बड़ी साजिश के एक छोटे से हिस्से का ही खुलासा करते हैं।

दस्तावेज़ में लिखा है कि 75 साल पहले, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, उस वक्त एक इस्लामी राष्ट्र (पाकिस्तान) बना। इसमें लिखा है, ‘जब भारत के लोग अपनी आजादी की सौवीं सालगिरह का जश्न मना रहे होंगे, उस समय तक हमें पूरे भारत में इस्लामी निज़ाम कायम करना ही होगा।’

बिहार पुलिस ने बताया कि इस विजन डॉक्युमेंट को देश भर के सभी PFI सदस्यों के बीच गुप्त रूप से बांटा गया है। इसका मतलब साफ है कि भारत सरकार के खिलाफ बगावत की साजिश रची जा रही थी। दस्तावेजों में नौजवानों को यह बार-बार बताने के लिए कहा गया है कि ‘आप सब अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए मुसलमान बन कर पैदा हुए हैं, आपको दीन के लिए काम करना चाहिए।’ दस्तावेजों में उन इस्लामिक देशों के नाम भी बताए गए हैं जहां से PFI को मदद की उम्मीद है। यह एक ओपन सीक्रेट है कि PFI के तुर्की के साथ बेहतर रिश्ते हैं।

जब मैंने विजन डॉक्युमेंट पढ़ा तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह का कोई खतरनाक प्लान बनाया जा सकता है। लेकिन जब मैंने जब्त किए गए बाकी दस्तावेज़ और पैम्फलेट्स देखे तो रोंगटे खड़े हो गए। साफ लफ्ज़ों में कहें तो ये भारत के खिलाफ ऐलान-ए-जंग के बराबर है।

झारखंड पुलिस के रिटायर्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन को PFI और इसके राजनीतिक संगठन SDPI के नेता अतहर परवेज के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके पास से ये दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की गई है। PFI के इस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा कई लोग बताए जा रहे हैं।

इनमें मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज, शमीम अख्तर, रियाज मारिफ, सनाउल्लाह उर्फ आकिब, तौसीफ आलम, महबूब आलम, एहसान परवेज, सलमान, मोहम्मद रसलान, महबूबुर रहमान, इम्तियाज दाऊदी, खलीक-उर-जमां, अमीन आलम, जीशान अहमद, रियाज़ अहमद, मंज़र परवेज़, नूरुद्दीन जंगी, महबूब आलम, मोहम्मद रियाज, अंसारुल हक, मोहम्मद मुस्ताकिम, मजहरुल इस्लाम, अब्दुर रहमान, अरमान मलिक और परवेज आलम शामिल हैं।

बिहार पुलिस ने कहा कि उसे 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा से पहले केंद्रीय एजेंसियों से खुफिया जानकारी मिली थी जिसके बाद आरोपियों को फुलवारी शरीफ में पकड़ा गया। यह मॉड्यूल प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी गड़बड़ी करने की योजना बना रहा था। पुलिस के लोग जब जलालुद्दीन के घर पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि नौजवानों को हथियार जलाने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही थी। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज के साथ एक तीसरे आरोपी अमान मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि प्रधानमंत्री के पटना आने के 6 दिन पहले 6 और 7 जुलाई को केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पीएफआई के कार्यकर्ताओं को बिहार बुलाया गया था। उन्होंने जलालुद्दीन के घर पर स्थानीय नौजवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी और चाकू एवं तलवार चलाना सिखाया। पुलिस इन लोगों पर नजर रख रही थी, और उसका शक उस वक्त यकीन में तब्दील हो गया जब दूसरे राज्यों से आए लोगों ने फर्जी नाम और फर्जी आइडेंटिटी कार्ड्स के जरिए होटलों में कमरे लिये।

बिहार में लोगों को सोच-समझकर, ठोक-बजाकर PFI में शामिल किया जाता था। पहले देखा जाता था कि जिस शख्स को PFI में शामिल किया जा रहा है, वह पूरी तरह कट्टरपंथी बन चुका है या नहीं। संगठन का सदस्य बनाने के लिए हरेक नौजवान से फोन नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, पंचायत और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी मांगी जाती थी। पुलिस ने बताया कि नौजवानों को पिछले दो महीने से हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी।

पुलिस के मुताबिक, साजिश रचने वालों में सिमी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज भी शामिल है। 2013 में पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली में हुए ब्लास्ट को अंजाम देने वाले में भी अतहर परवेज का भाई शामिल था। अतहर परवेज पहले आतंकी संगठन SIMI का सदस्य रह चुका है, लेकिन जब 2001 में सिमी पर बैन लगा दिया गया तो वह SDPI और PFI का मेंबर बन गया।

अतहर परवेज ने सिमी के सदस्यों की मदद जारी रखी। बिहार में बम धमाकों के मामलों में सिमी के जो सदस्य गिरफ्तार हुए, कई साल तक जेल में रहे, उनमें से ज्यादातर आरोपियों की जमानत अतहर परवेज ने ली है। कहा जाता है कि वह सिमी के सदस्यों का ‘परमानेंट जमानती’ था। अब वह पटना पुलिस की गिरफ्त में है। उसका भाई गांधी मैदान में हुए बम धमाकों के मामले में जेल में बंद है।

इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्रा ने गुरुवार को पटना के नया टोला इलाके में अतहर परवेज के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जिन्होंने दावा किया कि वह बेगुनाह है। उसके परिवार के सदस्यों ने कहा, ‘वह पांच वक्त के नमाजी हैं और मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश में शामिल नहीं हो सकता।’

PFI के महासचिव अनीस अहमद ने एक बयान जारी कर बिहार पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, इसी तरह की ‘कहानी’ पहले यूपी पुलिस ने भी बनाई थी, और ये सब बेबुनियाद बातें हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के जरिए PFI को खत्म करने की साजिश रच रही है।

भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की सोच पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर PFI का बैकग्राउंड देखें, पिछले कुछ साल में इनकी हरकतें देखें तो लगता है कि यह खतरा जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, वॉट्सऐप पर मैसेज आते हैं जिनमें कहा जाता है कि अगले 50 साल में भारत में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की आबादी करने का प्लान बनाया गया है।

लोग आंकड़े देकर बताते हैं कि कैसे मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। कई बार दूसरे मुल्कों के उदाहरण देकर समझाया जाता है कि कैसे भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है। आमतौर पर लोग ऐसे मैसेज पर कोई ध्यान नहीं देते। इनको कोई वैरिफाई करने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन PFI के जो दस्तावेज सामने आए उसने लोगों के कान खड़े कर दिए। यह साफ दिखाता है कि भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस देश को इस्लामी मुल्क बनाने का ख्वाब देख रहे हैं।

अब चाहें PFI के महासचिव कितनी भी सफाई दें, अपने संगठन का कितना भी बचाव करें, लेकिन दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। हाल में हुई घटनाएं झुठलाई नहीं जा सकतीं। चाहें दिल्ली के दंगे हों, यूपी की हिंसा हो, हिजाब को लेकर हुआ बवाल हो, CAA और NRC को लेकर हुए झगड़े हों, करौली के दंगे हों, अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या हो या फिर उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काटने का मामला हो, सबके पीछे PFI का नाम सामने आया है। इसलिए PFI के दस्तावेजों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

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Bihar Police on Thursday said, it busted a terror module on the eve of Prime Minister Narendra Modi’s Patna visit on July 12, by arresting a retired police officer from Jharkhand and two others linked to terror outfits.

There was a shocking development that came to light during the investigation. Police seized an eight-page document titled “India Vision 2047: Towards Rule of Islam in India” prepared by People’s Front of India.

The ‘vision document; says, “we dream of a 2047 when the political power will return to the Muslim community, from whom power was snatched away unjustly by the British rulers.” The document further says, “If we look at the history of Islam, Muslims were always in a minority in India and to achieve victory, we do not need to have a majority. People’s Front of India is confident that even if 10 per cent of total Muslim population rally behind it, PFI can subjugate the ‘cowardly’ majority community to their knees and bring back the glory of Islam in India.”

The vision document says, “PFI cadres and Muslim youths must be told repeatedly that they are all working for Deen (religion). Allah has created this ‘kaynaat’ (world) and Muslims are there for achieving two aims: One, to establish the law of Allah, and two, Muslims are ‘Daai’ on earth. This must always be kept in mind that the rule of Islam must be established.”

The PFI vision document outlines four stages on how to achieve this aim. In Stage 1, PFI document says, “all Muslims everywhere, in different regions and belonging to different sects, must unite under the banner of PFI. They should recruit more members and give themselves weapons training, including use of iron rods, swords and other weapons. This training must include both offensive and defensive techniques… In order to achieve this, one must repeatedly remind the Muslim community of their grievances and create grievances, if there is none. All our frontal organisations must focus on expanding and recruiting new members. We must establish an Islamic identity beyond the concept of being an Indian.”

The vision document says, “In Stage 2, violence must be used selectively to terrorise our opponents (Hindus) and display our collective strength. There should be mass mobilization and we must limit the exposure of our trained cadere to security forces. ..Meanwhile, the party must use concepts like National Flag, Constitution and Ambedkar to shield the real intention of establishing Islamic rule…we must reach out to scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes. We must also reach out to the executive and judiciary and infiltrate our members at all such levels for gathering information and getting favourable outcome that suits our interest. Further, there must be liaisoning with other Islamic countries to get funds and other assistance.”

In Stage 3, the PFI vision document says, “We need to create a split between RSS and SCs, STs, OBCs by projecting that RSS is interested only in the welfare of upper caste Hindus.” The document calls for discrediting all “secular” parties and forming a “purely Muslim” party that will cater to the needs of Muslims, Dalits, tribals and backward classes. The document asks its members “to project our strength through discipline, carrying out uniformed marches and physically intervening in saving the Muslim community wherever required, and attacking anyone who opposes our interest. Stockpiling of weapons and explosives must be done at this stage.”

In the fourth and last stage, the document says, “PFI must emerge as the undisputed leader of all Muslims”, sidelining all other Muslim parties and secular organisations. “It should gain the trust of at least 50 per cent of SCs, STs and OBCs, and work for their interests too.

The PFI document says, “Once in power, all important positions in the executive and judiciary as well as police and army must be filled with our loyal cadres. The doors of all government departments, including army and police, must be opened to fill them up with ‘loyal Muslims’ and SC/ST/OBCs to ‘correct past injustice and imbalances in recruitment’. Those who have been given arms training must now become more ‘overt’ and ‘eliminate all those who work against our interest’.

The document says, “These PE cadres should also act as a safeguard against the use of security forces by our opponents….When we have enough trained cadres and weapons, we will declare a new Constitution based on Islamic principles. External forces will also come to help us at this stage. There should be systematic and widespread elimination of our opponents, so that India can return to Islamic glory.”

I have deliberately outlined the details of “PFI vision for India 2047” from its document, to point out the diabolical manner in which anti-national forces are actively at work. Among the three persons arrested from Phulwari Sharif by Bihar Police is a retired police sub-inspector from Jharkhand. They were brainwashing gullible Muslim youths and giving them weapons training secretly. The documents, pamphlets and PFI flags seized from them reveal the tip of the iceberg.

The documents say, 75 years ago, an Islamic nation (Pakistan) emerged after Partition in 1947. ‘When Indian will celebrate its 100th year of independence, we must establish Islamic rule in the whole of India’, the document says.

Bihar Police officials said, this vision document has been secretly circulated to all PFI members across the country. In plain words, it means, a plan is afoot to launch insurrection against the State. In the documents, it was repeated ad nauseum “you were born as Muslims to establish the rule of Allah, you must work for Deen (religion)”. The documents also indicate the names of Islamic countries from where PFI expects help. It is an open secret that PFI has good relations with Turkey.

When I read the vision document, I could not believe that such a diabolical plan could be afoot. But when I went through all the other documents and pamphlets that were seized, it was truly shocking. In plain words, it amount to declaring war on India.

Retired police sub-inspector of Jharkhand Police, Mohammed Jalaluddin was arrested along with Athar Parvez, a leader of PFI and its political party SDPI. These documents and other materials were seized from them. There are names of several people who are said to be part of this PFI terror module.

They include Mohammed Jalaluddin, Athar Parvez, Shamim Akhtar, Riaz Marif, Sanaullah alias Aquib, Tausif Alam, Mehboob Alam, Ahsan Parvez, Salman, Mohd. Rslan, Mahbubur Rahman, Imtiaz Dawoodi, Khaliquzzaman, Ameen Alam, Zeeshan Ahmed, Riaz Ahmed, Manzar Parvez, Nuruddin Jangi, Mahboob Alam, Mohd. Riaz, Ansarul Haq, Mohd. Mustaquim, Mazharul Islam, Abdur Rehman, Armaan Malik and Parvez Alam.

Bihar Police said, it received inputs from central agencies on the eve of Prime Minister’s Bihar visit on July 12, and the accused were nabbed in Phulwari Sharif. This module was planning to carry out some action during the PM’s visit. When policemen reached Jalaluddin’s home, they were surprised to find that a full-fledged work was going on to impart arms training to youths. Along with Mohd. Jalaluddin and Athar Parvez, a third accused Amaan Malik was also nabbed.

Police said, PFI cadres were called to Bihar from Kerala, Tamil Nadu and West Bengal on July 6 and 7, six days before the PM was to visit Patna. They gave martial arts training and use of knives and swords to local youths at Jalaluddin’s residence. Police intelligence was keeping a close watch on the activity of outsiders, who had booked hotel rooms under false names and fake identity cards.

The recruitment process for PFI members in Bihar was tough. Aspirant youths were first radicalized, and for granting them membership, details like phone number, Aadhar number, voter I-card number, and village panchayat and assembly constituency details were collected from each of them. The arms training of youths was going on for the last two months, police said.

Among the dramatis personae, is Athar Parvez, a former SIMI member, according to police. Athar’s brother was part of the module that carried out blast at Narendra Modi’s rally in 2013 at Patna’s Gandhi Maidan. Athar Parvez was a member of terror outfit SIMI, but when SIMI was banned in 2001, he joined the PFI and SDPI.

Athar Parvez continued to help SIMI members who were arrested in bomb blast cases in Bihar, by arranging bail for them. He was said to be a ‘permanent bail giver’ for SIMI members. Now he is in the custody of Patna police. His brother is in jail in connection with Gandhi Maidan blast. Athar Parvez’s family members, whom India TV correspondent Nitish Chandra met in Naya Tola area of Patna on Thursday, claimed that he was innocent. “He performs namaaz five times a day and cannot be part of any anti-national activity”, his family members said.

PFI general secretary Anees Ahmed issued a statement denying all allegations made by Bihar Police. He said, a similar ‘story’ was earlier floated by UP police too, and there was no basis to all these allegations. He alleged that the government is using police to destroy his organisation.

Normally, any person who reads this ‘vision document’ can say that it is nothing but daydreaming about establishing Islamic rule in India in 2047. But if one goes through the background and activity of PFI during the past three years, one thing is clear. PFI poses a big danger to national security. Often, we read messages on WhatsApp and other social media platforms, about Muslims going to outnumber Hindus in India in the next 50 years.

People cite figures to show that if the current trend of population explosion continues, this can happen. Normally, people do not pay much attention to such imaginative comments. Nobody tried to get them checked, but the ‘vision document’ of PFI has set alarm bells ringing. It clearly shows that there are a large number of people in India who are dreaming of establishing Islamic rule in India.

All attempts at clarifying his stand by the PFI general secretary sound hollow. Documents do not lie. Recent events do not lie. Whether the communal riots in Delhi, Kanpur or Karauli, or the raging controversy over wearing of hijab in colleges, or the agitation against CAA and NRC, or the barbaric murders of Umesh Kohle in Amrawati and Kanhaiyalal in Udaipur, the name of PFI has featured in almost all of them. These PFI documents must not be taken lightly.

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श्रीलंका में इस वक़्त अराजकता है, प्रधानमंत्री के दफ्तर और राष्ट्रपति के महल पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, और पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपनी पत्नी के साथ गुरुवार को सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट पर सवार होकर मालदीव से सिंगापुर पहुंच गए। मालदीव की सेना की स्पेशल फोर्स उन्हें प्लेन तक लेकर गई थी।

शुक्रवार को होने वाले संसद सत्र को रद्द कर दिया गया क्योंकि संसद भवन से कई किलोमीटर दूरी तक हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को संसद परिसर में घुसने से रोकने के लिए सेना ने संसद की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को रोक दिया है।

इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जब तक उनके खिलाफ मौलिक अधिकारों पर याचिका का निपटारा नहीं हो जाता, वे देश नहीं छोड़ेंगे। विपक्षी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जो अब बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति काम कर रहे हैं।

कई जगहों से झड़पों की खबरें आई हैं, साथ ही सेना ने आरोप लगाया है कि हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बुधवार की रात 2 जवानों पर बेरहमी से हमला कर उनसे दो T-56 ऑटोमैटिक राइफलें और मैगजीन छीन ली। झड़पों में 84 लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कोलंबो में गुरुवार मध्याह्न 12 बजे से शुक्रवार सुबह 5 बजे तक फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है और प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा छोड़ने के लिए कहा गया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों, जिनमें ज्यादातर युवा हैं, ने सरकार के फरमान को नजरअंदाज ही किया है। इस बीच स्पीकर महिंदा अभयवर्धने ने कहा है कि उन्हें अभी तक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा नहीं मिला है।

प्रदर्शनकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति विक्रमसिंघे से इस बात से खफा हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश से भागने दिया। विक्रमसिंघे ने कुर्सी संभालते ही इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया। सेना और पुलिस से कहा गया है कि वे प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटें, लेकिन ज्यादातर जगहों पर सेना और पुलिसकर्मी चुपचाप प्रदर्शन होते हुए देख रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो श्रीलंका में कोई सरकार नहीं है और शासन के स्तर पर सबकुछ ठहरा हुआ है।

इंडिया टीवी के संवाददाता टी. राघवन ने कई प्रदर्शनकारियों से बात की जिन्होंने पूरी सरकार में बदलाव की मांग की। वे खासतौर पर राजपक्षे परिवार के सदस्यों से नाराज थे, जिन्होंने देश पर राज करते हुए इसे ऐसी बर्बाद हालत में पहुंचा दिया।

बुधवार की रात अपने प्राइमटाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के दफ्तर पर कब्जा कर लिया । बुधवार की सुबह उनका गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब खबर आई कि गोटाबाया राजपक्षे अपनी पत्नी के साथ वायु सेना के ट्रांसपोर्ट प्लेन में सवार होकर श्रीलंका से भाग कर मालदीव पहुंच गए।

मालदीव में राजपक्षे के विमान को शुरू में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने माले एय़रपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी, लेकिन मालदीव के स्पीकर मोहम्मद नशीद के हस्तक्षेप के बाद एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग हो गई। इसके बाद राजपक्षे और उनकी पत्नी को एक काफिले में किसी गुप्त जगह पर ले जाया गया। प्रदर्शनकारी कोलंबो में श्रीलंकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के हेडक्वॉर्टर में जबरन घुस गए और सरकारी टेलीविजन पर प्रसारण रोक दिया। जब तक प्रोग्राम को ऑफ एयर किया जाता, प्रदर्शनकारियों में से एक न्यूज ऐंकर की टेबल से बोलने लगा।

कई प्रदर्शनकारी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और जनता विमुक्ति पेरामुना जैसे विपक्षी दलों के समर्थक लग रहे थे। राजपक्षे परिवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल पार्टी की हालत अब बिखराव की ओर है। श्रीलंका की जनता राजपक्षे परिवार के शासन के दौरान हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से नाराज़ है। वह गोटाबाया राजपक्षे की इस बात से काफी नाराज है कि पहले उन्होंने इस्तीफा देने का वादा किया और फिर कहा कि वह विदेश यात्रा पर गए हैं और विक्रमसिंघे को अस्थायी तौर पर अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है।

श्रीलंका की वायु सेना को एक बयान जारी करके सफाई देनी पड़ी कि गोटाबाया ने बतौर राष्ट्रपति उन्हें आदेश दिया था कि मालदीव की यात्रा के लिए उन्हें एयरफोर्स का एक प्लेन उपलब्ध कराया जाए। मालदीव के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने गोटाबाया और उनकी पत्नी को मालदीव में लैंड होने में मदद की। दरअसर, कुछ साल पहले जब मालदीव में मोहम्मद नशीद का परिवार संकट का सामना कर रहा था, तब राजपक्षे परिवार ने ही उन्हें श्रीलंका में शरण दी थी। उस समय राजपक्षे परिवार ने मोहम्मद नशीद की पत्नी और उनकी बेटियों को अपने घर में रखा था। अब जब राजपक्षे परिवार मुसीबत में है, तो मोहम्मद नशीद ने उनकी मदद की।

श्रीलंका में अब आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने स्पीकर से अपील की है कि संसद एक नया प्रधानमंत्री चुने जो जनता के साथ-साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष, सभी को मंजूर हो।

इस बात में कोई शक नहीं कि श्रीलंका में अगर सरकार बदल भी जाए तो आर्थिक हालात सुधरने में और रोजमर्रा की चीजें सस्ती मुहैया कराने में वक्त लगेगा। श्रीलंका को न्यूनतम विकास दर हासिल करने के लिए दूरदर्शी आर्थिक नीतियों के साथ बड़े पैमाने पर पूंजीनिवेश की जरूरत है। श्रीलंका पर इस वक्त 4 लाख करोड़ रुपये का विदेशी कर्ज है, जिसमें से करीब 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ 2026 तक चुकाना है। इसी साल 56 हजार करोड़ रुपये का विदेशी कर्ज वापस करना है, जबकि श्रीलंका का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 250 करोड़ रुपये ही रह गया है।

कुल मिलाकर श्रीलंका की हालत इस वक्त काफी खस्ता है । भारत ने अपनी तरफ से दवा, उर्वरक, डीजल-पेट्रोल और अनाज के रूप में श्रीलंका को सहायता भेजी है, और ये ऐसी चीजें हैं जिनकी उसे सख्त जरूरत भी है। भारत ने कहा है कि मुसीबत के वक्त में वह श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा रहेगा।

जब तक मौजूदा अराजक हालात खत्म नहीं हो जाते और नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में क्या होगा। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता लौटेगी और हालात जल्द सामान्य होंगे ।

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Sri Lanka has been thrown into a vortex of chaos, with protesters continuing to occupy the Prime Minister’s office and the President House, even as former President Gotabaya Rajapakse and his wife, on Thursday, left Maldives on a Saudi Airlines flight to Singapore. They were escorted to the plane by special forces of the Maldivian army.

The Parliament session that was scheduled on Friday has been cancelled due to huge protests several kilometres outside the building by thousands of people. The main road leading to Parliament has been blocked by army to prevent protesters from entering the Parliament complex.

Meanwhile, former Prime Minister Mahinda Rajapakse and former minister Basil Rajapakse have told the Supreme Court that they will not leave the country till the petition against them on Fundamental Rights is disposed of. The opposition Sri Lanka Freedom Party has said, it will bring a no-confidence motion in Parliament against Prime Minister Ranil Wickremesinghe, who is now acting as President.

There have been reports of clashes, with the Army alleging that violent protesters brutally assaulted two soldiers on Wednesday night and took away two T-56 automatic assault rifles along with the magazines from them. 84 people were injured in clashes and they have been hospitalized.

Curfew has been imposed again in Colombo from 12 noon on Thursday till 5 am on Friday, and protesters have been asked to leave public places, but the protesters, mostly youths, have ignored these announcements. Meanwhile, the Speaker Mahinda Abeywardena has said that he has not yet received the resignation letter from the President Gotabaya Rajapakse.

The protesters are angry with the acting President Wickremesinghe over the escape of President Gotabaya Rajapakse from the country. Soon after Wickremesinghe took over, he proclaimed emergency and imposed curfew in Colombo. Army and police have been asked to deal with protesters firmly, but in most of the places, army and policemen were found watching the protests silently. As of now, there is no government worth the name in Sri Lanka, and all levers of governance are at a standstill.

India TV correspondent T. Raghavan met many of the protesters who demanded a complete transformation in government. They were particularly angry with the Rajapakse family members, who have been ruling the country, and brought it to such a sorry state.

In my primetime show ‘Aaj Ki Baat’ on Wednesday night, we showed how thousands of protesters have taken over the President House and Prime Minister’s office. Their anger exploded on Wednesday morning when news came that Gotabaya Rajapakse along with his office fled Sri Lanka in an Air Force transport plane.

The plane was initially not allowed to land in Male by Air Traffic Control, but after the Maldives Speaker Mohammed Nasheed intervened, the plane was allowed to land, and Rajapakse and his wife were whisked away to a secret destination in a convoy. In Colombo, protesters forcibly entered the Sri Lankan Broadcasting Corporation headquarters and the telecast on the state-owned television was abruptly stopped. One of the protesters appeared speaking from the news presenter’s table, before it was taken off air.

Many of the protesters appeared to be supporters of opposition parties like Sri Lanka Freedom Party and Janata Vimukti Peramuna. The ruling United National Party led by Rajapakse family is now in tatters. Common Sri Lankans are angry over the massive corruption that took place during the regime of Rajapakse family. They are incensed over Gotabaya Rajapakse, first promising to resign and then saying that he has left on a foreign visit and has temporarily appointed Wickremesinghe as interim president.

The Sri Lankan Air Force had to issue a statement to explain that Gotabaya as President had demanded that an air force plane be brought for him, for visiting Maldives. The Maldivian Speaker Mohammed Nasheed, who helped Gotabaya and his wife to land, is the one whose family members were given political asylum in Sri Lanka, when he faced turbulence in Maldives.

The Rajapakse family had given asylum to Mohammed Nasheed’s wife and daughters in their own palace. Now that the Rajapakse family is facing trouble, Mohammed Nasheed has stepped in to help the family.

Sri Lanka now faces an uncertain future. Acting President Ranil Wickremesinghe has requested the Speaker to get the Parliament elect a new Prime Minister, who can be acceptable to the people, and both the ruling and opposition parties.

There is not an iota of doubt that even if a new dispensation comes into place in Sri Lanka, the economic condition will take a long time to improve. Sri Lanka needs massive investment along with prudent fiscal policies, to achieve a minimum growth rate. The country is facing a Rs 4 lakh crore debt burden, out of which it has to repay nearly Rs 2 lakh crore by 2026 to lenders. This year, Sri Lanka will have to repay Rs 56,000 crore loans. The foreign exchange reserves have dipped to a paltry Rs 250 crore.

This, in a nutshell, is the state of Sri Lanka’s economic crisis. India, on its part, has provided assistance to Sri Lanka in the form of medicines, fertilizers, fuel and foodgrains, which it needs desperately. India has said that it will stand with the Sri Lankan people in its hour of crisis.

Unless the present chaotic state ends, and a new government takes over, nothing can be said definitely about the future course. Let us hope that political stability returns and the neighbouring island nation limps to normalcy.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ‘शॉर्टकट पॉलिटिक्स’ का जिक्र करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। झारखंड के देवघर में 16,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद बीजेपी की एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘लोगों को शॉर्टकट पॉलिटिक्स वाली सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और देश बर्बाद हो सकता है।’

प्रधानमंत्री की टिप्पणियों को श्रीलंका में व्याप्त अराजकता और कई राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाओं के आलोक में देखा जाना चाहिए। मोदी ने कहा, ‘आज मैं आप सभी को एक बात से सतर्क करना चाहता हूं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है, जिसे हर देशवासी को जानना और समझना जरूरी है। ये चुनौती है, शॉर्ट-कट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोकलुभावन वायदे करके, शॉर्ट-कट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्ट-कट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और न ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्ट-कट पर आधारित हो जाती है, उसका एक न एक दिन शॉर्ट-सर्किट भी हो जाता है। शॉर्ट-कट की राजनीति, देश को तबाह कर देती है।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘भारत में हमें ऐसी शॉर्ट-कट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। अगर हमें आजादी के 100 वर्ष पर, भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है, तो उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। और परिश्रम का कोई शॉर्ट-कट नहीं होता। आजादी के बाद, देश में जो राजनीतिक दल हावी रहे, उन्होंने बहुत से शॉर्ट-कट अपनाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के साथ आजाद हुए देश भी भारत से बहुत आगे निकल गए। हम वहीं के वहीं रह गए। आज हमें अपने देश को उस पुरानी गलती से बचाना है।’

मोदी ने कहा, ‘मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज हम सभी के जीवन में बिजली कितनी जरूरी हो गई है, ये हम सभी देख रहे हैं। अगर बिजली ना हो तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगा, न टीवी चलेगा, इतना ही नहीं गांव में टंकी बनी हो, नल भी लगा हो, बिजली नहीं है तो टंकी नहीं भरेगी, टंकी नहीं भरेगी तो पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा तो खाना नहीं पकेगा। आज बिजली इतनी ताकतवर बन गई है, हर कोई काम बिजली से जुड़ गया है। और भाइयों-बहनों अगर ये बिजली न होगी तो फिर शाम को फिर ढिबरी या लालटेन की रोशनी में रहना पड़ेगा। बिजली ना हो तो रोजी-रोटी के अवसर, कल-कारखाने सब बंद हो जाएंगे। लेकिन बिजली शॉर्ट-कट से पैदा नहीं की जा सकती।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘झारखंड के आप लोग तो जानते हैं कि बिजली पैदा करने के लिए पावर प्लांट लगाने पड़ते हैं, हजारों-करोड़ रुपए का निवेश होता है। इस निवेश से नए रोजगार भी मिलते हैं, नए अवसर भी बनते हैं। जो राजनीतिक दल, शॉर्ट-कट अपनाते हैं, वो इस निवेश का सारा पैसा, जनता को बहलाने में लगा देते हैं। ये तरीका देश के विकास को रोकने वाला है, देश को दशकों पीछे ले जाने वाला है।’

मोदी ने कहा, ‘मैं आप लोगों को, सभी देशवासियों को इस शॉर्ट-कट की राजनीति से बचकर रहने का हृदयपूर्वक आग्रह कर रहा हूं। शॉर्ट-कट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवेज नहीं बनवाएंगे। वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आज यहां झारखंड में हजारों करोड़ की नई सड़कों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। किसी के लिए बहुत आसान है, ये कह देना कि अब से झारखंड में न बस का टिकट लगेगा, न ऑटो में चढ़ने के पैसे देने होंगे और न ही रिक्शे का कोई भाड़ा लगेगा। सुनने में ये बहुत लोकलुभावन लगता है। लेकिन ऐसी लोकलुभावन घोषणाएं, ये शॉर्ट-कट एक दिन लोगों को ही कंगाल कर देते हैं। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो नई सड़कों के लिए कहां से खर्च करेगी, नए हाईवे कहां से बनवाएगी। इसलिए ऐसे लोगों से झारखंड के निवासियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है ।’

प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? वह मुफ्त बिजली की क्यों बात कर रहे थे? प्रधानमंत्री भारत में किन राजनीतिक दलों की बात कर रहे थे? क्या वह परोक्ष रूप से श्रीलंका के आर्थिक पतन की ओर इशारा कर रहे थे? हमने देखा है कि कैसे श्रीलंका के लोग भोजन, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं के लिए तरस रहे हैं।

मोदी की यह बात सही है कि मुफ्तखोरी एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं हैं। यह न तो टैक्स देने वाले नागरिकों के लिए अच्छी है, और न ही सरकार के लिए जिसे गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी पड़ती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 20,000 लीटर मुफ्त पानी दे रही है। पंजाब में भी AAP सरकार ने 1 जुलाई से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है।

पंजाब सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज है। कर्ज चुकाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वोट के चक्कर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुफ्त बिजली का वादा किया, और उन्होंने चुनाव जीतकर सरकार भी बना ली। अब मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर 5 हजार करोड़ रुपये का बोझ और पड़ेगा। बिजली कंपनियां सरकार से बिजली की पूरी कीमत वसूलेंगी।

नीति आयोग के सदस्य रमेश चन्द्र ने अप्रैल में कहा था कि अगर भारत में मुफ्त की योजनाएं और लोन माफ करने का सिलसिला चलता रहा तो भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। झारखंड की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों में इसी तरफ इशारा कर रहे थे। मुफ्तखोरी की आदत देश को कंगाल बना सकती है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। मोदी ने हालांकि श्रीलंका का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी चेतावनी को पड़ोसी देश में हो रही चीजों के आलोक में देखना होगा।

श्रीलंका की आबादी 2.25 करोड़ है जो कि लगभग दिल्ली के बराबर है, लेकिन वहां लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। उनके पास न खाना है, न रसोई गैस है, न गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल है। चावल, गेहूं और बाकी जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। श्रीलंका में एक किलो मिल्क पाउडर की कीमत 2900 रुपये है। एक लीटर पाम ऑयल या सरसों का तेल 3000 रुपये में मिल रहा है। एक किलो टमाटर की कीमत 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है। आटे की कीमत 400 से 500 रुपये प्रति किलो है और चावल 600 रुपये किलो बिक रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता टी. राघवन, जो कि अभी कोलंबो में हैं और ग्राउंड जीरो से लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ने बताया कि LPG के एक सिलेंडर की कीमत 5000 रुपये हो गई है और वह भी आसानी से नहीं मिल रहा है। एक सिलेंडर के लिए 12-12 दिन तक इंतजार करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। आम लोगों को सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है और उसके लिए भी लोग 10-10 दिन तक लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं।

ये तथ्य वास्तव में चिंताजनक हैं और श्रीलंका तेजी से राष्ट्रव्यापी अराजकता के दौर की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भागकर मालदीव चले गए हैं, हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकारी टीवी के हेडक्वॉर्टर पर कब्जा कर लिया है। आम जनता देश की बर्बादी के लिए राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार ठहरा रही है।

राजपक्षे परिवार में गोटाबाया राष्ट्रपति थे, महिंदा प्रधानमंत्री थे, महिंदा के भाई चमल राजपक्षे सिंचाई मंत्री थे, उनके भाई तुलसी राजपक्षे वित्त मंत्री थे, और महिंदा के बेटे नमल राजपक्षे खेल मंत्री थे। कुल मिलाकर श्रीलंका पर पूरी तरह राजपक्षे परिवार का कब्जा था। राजपक्षे ने टैक्स को कम किया, लोकलुभावन योजनाओं को लागू किया, सरकार की आमदनी घटी तो खूब नोट छापे, विदेशों से और उनमें भी खासतौर पर चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया गया। सरकार अब दिवालिया हो चुकी है। अधिकांश नेता या तो देश छोड़कर भाग गए हैं या छिप गए हैं।

श्रीलंका में जो हुआ उससे हम भारतीयों को सीखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार राजनीति में परिवारवाद की बात करते हैं। वह कहते है कि वंशवाद की राजनीति ने देश का बड़ा नुकसान किया है। दूसरी बात जो मोदी कहते हैं कि मुफ्त में पानी-बिजली का वादा करके चुनाव तो जीते जा सकते हैं लेकिन लंबे समय में विकास पर इसका असर विकास पर पड़ता है। जब सरकार का खजाना खाली हो जाता है, लोगों की वेलफेयर स्कीम्स बंद हो जाती हैं तो जनता में नाराजगी बढ़ती है और वह सड़क पर उतर जाती है, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा। सरकार पर, सेना पर, अफसरशाही पर राजपक्षे परिवार के लोगों का कब्जा था। लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए श्रीलंका की सरकारों ने भी मुफ्त में उपहार बांटने शुरू किए। नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका की 2.5 करोड़ की आबादी में से 25 लाख लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, उन्हें एक बार भी खाना नहीं मिल रहा।

बाकी जो आबादी है, जो कि मुख्य रूप में मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है, वह भी सिर्फ एक वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से कर रही है। बिस्किट का एक पैकेट 150 रुपये और एक लीटर दूध 500 रुपये का मिल रहा है। मतलब बच्चों के लिए दूध और बिस्किट का इंतजाम करना भी मुश्किल है। परिवारवाद और मुफ्तखोरी की राजनीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए श्राप हैं। श्रीलंका तेजी से अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। हमें श्रीलंका के हालात से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।

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Prime Minister Narendra Modi on Tuesday made a politically significant remark about what he described as “shortcut politics”. Addressing a BJP rally in Deoghar, Jharkhand, after launching projects worth Rs 16,800 crores, Modi said, “people should stay away from the ideology of shortcut politics, as this can cause short circuit and can ruin the country.”

The Prime Minister’s remarks must be viewed from the anarchy that is prevailing in Sri Lanka and several state governments which are giving away freebies. Modi said, “I want to caution everybody about the challenge of shortcut politics that we are facing. It is very easy to make populist promises and collect votes through shortcut methods. Such leaders do not have to toil at all, nor do they have to think about the long-term consequences of populism. But it is a fact that that a country that adopts shortcut politics, faces a short circuit someday or the other. Shortcut politics can ruin the nation.”

Modi said, “ In India, we should remain away from such shortcut politics. If we must take India to great heights in the 100th year of our independence, then we should toil harder to achieve this. There is no shortcut to toil. After independence, political parties that were dominant, adopted too many shortcuts. The result was, countries that achieved freedom with India, moved far ahead, and we could not progress much. Today we should save our country from such old mistakes.”

The Prime Minister said: “Let me give an example about electricity, which is very essential, even in our villages. If we do not have electricity, we cannot recharge our cellphones, nor can we watch television, nor can we start pumps to provide water to each house. If we do not have electricity, we may have to go back to the age of using kerosene. Factories will close and workers will lose jobs, if there is no electricity. But we cannot produce electricity through shortcuts”.

Modi said, “In Jharkhand, we had to invest thousands of crores to set up power plants. Such investments provide new jobs and new opportunities. Political parties, which adopt shortcuts, squander away that money in order to get votes. Such methods can harm the nation’s progress.”

“From the deepest of my heart, I would appeal to our countrymen to stay away from shortcut politics. Leaders who indulge in shortcut politics, will not build new airports or modern highways or new AIIMS hospitals or medical colleges in each district for you. ..In Jharkhand, I have launched several highways. It is very easy to tell people that people won’t have to pay for bus tickets or auto fares. It can sound populist, but such shortcuts can ruin the state’s economy. If government does not get money, from where will funds come for building new roads and highways.”

Why did the Prime Minister say this? To which electricity freebies was he referring to? To which political parties in India was the Prime Minister referring to? Was he indirectly pointing towards the economic collapse of Sri Lanka? We have seen how the people of Sri Lanka are yearning for food, fuel and essential commodities.

Modi is right when he says that freebies are not good for a healthy economy, they are not good for citizens who pay taxes, and for the government which has to implement welfare schemes for poor people. In Delhi, Aam Aadmi Party government is providing free electricity up to 200 units and free water up to 20,000 litres per month, and in Punjab, the AAP government has announced it will provide free electricity up to 300 units from July 1.

The Punjab government is under a huge loan burden of Rs 3 lakh crores. It does not have money to repay interest on loan taken, but in order to garner votes, AAP leaders promised free electricity, and swept the elections to form their government. The free electricity will lead to incurring a fresh burden of Rs 5,000 crore on the state exchequer. Power generation companies will collect full tariff from the government.

In April, NITI Aayog member Ramesh Chandra said, if freebies like free power and electricity, and farmers’ loan waiver schemes continued, India could face a similar crisis that Sri Lanka is facing right now. It was towards this challenge that the Prime Minister was pointing at his Jharkhand rally. Freebies can make a nation bankrupt, as it happened in Sri Lanka. Though Modi did not name Sri Lanka, his warnings will have to be viewed in the light of what is happening in that neighbouring country.

Sri Lanka has a 2.25 crore population, almost the same as that of Delhi, but the Sri Lankans are now facing severe food and fuel shortage. They do not have cooking gas and petrol, and the prices of rice, wheat and all essential commodities have skyrocketed. One kg of milk powder costs Sri Lankan Rs 2,900. A litre of palm oil or mustard oil sells at Rs 3,000. Tomatoes are being sold between Rs 800 to Rs 1,000 a kilo. Wheat is being sold at Rs 400 to 500 a kg, while rice is being sold at Rs 600 a kg. India TV correspondent T. Raghavan, who is presently in Colombo and is reporting live from Ground Zero, says, one LPG cylinder is available for Rs 5,000. One has to wait for 12 days to get a cylinder. There is rationing of petrol up to three litres per person, and that too, is available after waiting in queues for ten days.

These facts are truly worrying, and Sri Lanka is fast entering a period of nationwide anarchy. President Gotabaya Rajapkse has fled to Maldives, thousands of protesters have occupied the Prime Minister’s office and state television headquarters. The common people are blaming Rajapakse family for bringing the country to ruin.

In the Rajapakse dynasty, Gotabaya was the President, Mahinda was the PM, Mahinda’s brother Chamal Pajapakse was irrigation minister, his brother Basil Rajapakse was finance minister, and Mahinda’s son Namal Rajapakse was the sports minister. The Rajapakse family was ruling this island nation. Rajapakse lowered taxes, implemented populist schemes, the exchequer was empty and fresh currency notes were printed, and billions of dollars of loans were taken from abroad, mainly China. The government is now bankrupt. Most of the leaders have either fled the country or are underground.

We, in India, should learn from what happened in Sri Lanka. Prime Minister Narendra Modi had been, time and again, cautioning us about dynastic politics, which has harmed the nation. He has also cautioned us about freebie shortcut politics. When the state exchequer runs out of money, public welfare schemes are stopped, and then people come out on the streets, as it happened in Sri Lanka. The Rajapakse family was in control of government, armed forces and bureaucracy, and in order to garner votes, the family was disbursing freebies and getting popular votes in return. The consequence: Out of 2.25 crore Sri Lankans, nearly 25 lakh people are starving. They do not have food to eat.

The rest of the population, mainly from middle and lower middles classes, are struggling to make both ends meet. A packet of biscuit costs Rs 150 and a litre of milk costs Rs 500. Children are unable to buy biscuit and milk. Dynastic and shortcut politics are the bane of a nation’s economy. Sri Lanka is moving fast towards anarchy. Let us learn from the Sri Lankan crisis.

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पिछले चार दिनों से श्रीलंका में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। किसी गुप्त स्थान पर छिपे हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपना इस्तीफा भेज दिया है, और कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ का कब्जा है।

श्रीलंकाई मीडिया के मुताबिक, बुधवार को एक कार्यवाहक राष्ट्रपति शपथ लेंगे और एक सर्वदलीय सरकार का गठन किया जाएगा। स्पीकर महिंदा अभयवर्धने और पार्टी के नेताओं ने 20 जुलाई को संसद में वोटिंग के जरिए एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करने का फैसला किया है। विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा इस पद के प्रबल दावेदार हैं। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और सरकार के अन्य मंत्रियों को श्रीलंका छोड़ने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

श्रीलंका में जो हो रहा है उसे पूरी दुनिया हैरत भरी निगाहों से देख रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गायब हैं, प्रधानमंत्री के घर को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया, और राष्ट्रपति भवन उनके लिए पिकनिक की जगह बन गया है जहां वे स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और किचन में खाना बनाकर खा रहे हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो श्रीलंका में कोई सरकार ही नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद वे राष्ट्रपति भवन को खाली कर देंगे।

लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या नई सरकार के सत्ता में आने के बाद श्रीलंका सामान्य स्थिति में वापस आ सकता है? क्या लोगों को सस्ता खाना, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और अन्य ईंधन मिलना शुरू हो जाएगा? क्या आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और क्या जरूरी चीजों के दाम कम होंगे?

अफवाहें तब उड़ीं जब श्रीलंका की संसद के स्पीकर ने घोषणा की कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे एक पड़ोसी देश में हैं, लेकिन जल्द ही सेना ने इसका खंडन कर दिया। राष्ट्रपति सुरक्षा बलों की सुरक्षा में श्रीलंकाई नेवी के एक जहाज में रुके हुए हैं। राजपक्षे सरकार के अन्य बड़े नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन की रखवाली कर रहे सेना और पुलिसकर्मी गायब हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किए, उन्हें देखकर आम जनता की नाराजगी और बढ़ गई है। जनता यह देखकर हैरान है कि जिस वक्त उन्हें दो वक्त की रोटी के भी लाले हैं, उस वक्त राष्ट्रपति और अन्य नेता पूरी शान-ओ-शौकत से रह रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन को सिंहली में ‘अरगलया’ नाम दिया गया है जिसका मतलब ‘संघर्ष’ होता है। प्रदर्शनकारियों ने लाखों श्रीलंकाई रुपये के नोट पुलिस को सौंपे हैं।

यह स्थिति कैसे बनी? दो महीने के लगातार विरोध के बाद इसका क्लाइमेक्स नौ जुलाई को हुआ जब सोशल मीडिया पर लोगों को गॉल फेस पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया। इसका मुख्य आयोजक इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन था। पुलिस ने पहले उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जल्द ही आसपास के इलाकों के हजारों लोग श्रीलंका का राष्ट्रध्वज लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए और पुलिसकर्मी नदारद होने लगे। कुछ ही घंटों के अंदर हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में जबरन घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया।

कैमरे पर बात करते समय आम श्रीलंकाई लोगों का गुस्सा साफ नजर आया। लोगों के पास बच्चों के दूध के पैसे नहीं है और राष्ट्रपति भवन में केक खाए जा रहे थे। जिस वक्त आम नागरिक 5 लीटर पेट्रोल के लिए 5 दिन लाइन में खड़े रहते हैं, उसी समय श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को न ईंधन की कोई कमी है और न खाने की। श्रीलंका की आम जनता जहां 2O-20 घंटे की बिजली कटौती झेल रही है, वहीं राष्ट्रपति भवन में न सिर्फ चौबीसों घंटे बिजली की व्यवस्था है बल्कि पावर बैक-अप का भी इंतजाम है।

सोमवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने आम लोगों को यह कहते हुए दिखाया कि वे पहली बार राष्ट्रपति आवास में आए हैं, और उन्हें ईंधन, गैस, बिजली और खाने की कोई कमी नजर नहीं आई। एक शख्स ने कहा, ‘इस स्थिति में बदलाव होना चाहिए।’ एक महिला ने कहा, ‘हम 3 किलोमीटर पैदल चले, और फिर यहां आने के लिए बस ली। हमें यह सरकार नहीं चाहिए। हमें एक नई सरकार चाहिए।’ एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ‘हमारा विरोध अहिंसक है, हम शांति चाहते हैं। युवा और आम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि वे शांतिपूर्ण बदलाव चाहते हैं। फिर भी हमें बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए।’

श्रीलंका की आर्थिक स्थिति अचानक नहीं बिगड़ी। राजपक्षे सरकार की गलत नीतियों के कारण खजाना खाली हो गया। गोटबाया राजपक्षे ने टैक्स में जबरदस्त कटौती की, और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई। देश के आयात में वृद्धि हुई, जबकि निर्यात घट गया।

श्रीलंका का विदेशी मुद्र भंडार धीरे-धीरे खत्म होने लगा और इसी साल मार्च में हालत यह हो गई कि सरकार के पास कर्ज का ब्याज चुकाने के पैसे भी नहीं बचे। दवाएं खत्म हो गईं, राशन कम हो गया और हालत यह हो गई कि श्रीलंका की सरकार ने हर चीज की राशनिंग शुरू कर दी। पेट्रोल और डीजल आम जनता को देना बंद कर दिया, गैस सिलेंडर और चावल-दाल जैसी जरूरी चीजों की भी सरकार ने राशनिंग शुरू कर दी। जनता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से पद छोड़ने की मांग करने लगी।

श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने कहा, ‘मुझे लगता है कि 9 जुलाई का दिन जनता का दिन था, और उस दिन जनता ने जो किया उसे देखकर मैं हैरान हूं। कोई भी हिंसा नहीं करना चाहता था। हम सब अहिंसक आंदोलन के पक्ष में थे। हमने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें। यह हमारे लिए दूसरी आजादी है।’

श्रीलंका की आबादी लगभग 2.25 करोड़ है। पिछली सरकारों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए चीन से बेहिसाब कर्ज लिया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में चीन का दखल काफी ज्यादा था, और जैसे-जैसे आर्थिक स्थिति में गिरावट आती गई, लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। जनता के बढ़ते गुस्से को काबू में करने के लिए सरकार ने टैक्स कम कर दिया और नतीजा यह हुआ कि खजाना खाली हो गया। फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगने से कृषि उपज भी कम हो गई।

श्रीलंका की मुद्रास्फीति की दर 54 प्रतिशत से ज्यादा है, जबकि भारत की मुद्रास्फीति दर 6 से 7 फीसदी है। दूध 200 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, पेट्रोल सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को दिया जा रहा है और वह भी 350 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। लोगों को ब्लैक में एक लीटर पेट्रोल 2000 रुपये में मिल रहा है।

चीन ने श्रीलंका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर का निवेश किया था, लेकिन जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो उसने और मदद देनी बंद कर दी। चीन की कंपनियों ने श्रीलंका के संसाधनों को जमकर लूटा। मुश्किल की इस घड़ी में भारत यथासंभव श्रीलंका की मदद कर रहा है। भारत ने श्रीलंका को चावल, चीनी, दवाएं, पेट्रोल-डीजल, कोरोना के टीके और खेती करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर जैसे सामान बड़ी मात्रा में भेजे हैं। इतना ही नहीं, भारत ने श्रीलंका को कर्ज चुकाने में भी काफी मदद की है। विदेशी कर्ज चुकाने में मदद के लिए भारत अब तक श्रीलंका को 3 अरब डॉलर की मदद दे चुका है। श्रीलंका के लोग मुश्किल वक्त में मदद के लिए भारत को शुक्रिया कह रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने कहा, ‘भारत और सारे मित्र देश हमारी मदद कर रहे हैं। भारत तो इस संकट की शुरुआत से ही हमारी काफ़ी मदद कर रहा है। मैं इस बात के लिए भारत का शुक्रगुजार हूं।’

ऐसे वक्त में जब श्रीलंका के लोग मदद करने के लिए भारत को धन्यवाद कह रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि भारत अपने पड़ोसी देश की मदद क्यों कर रहा है। वे साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है। वॉट्सऐप मैसेज में कहा जा रहा है कि भारत में भी लोगों के पास खाने को नहीं होगा, दवाओं की कमी हो जाएगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे। हमारे देश में कुछ विरोधी दलों ने भी इन मैसेज को हवा देने की कोशिश की है। विरोधी दलों ते तमाम नेता ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे देश की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है। कुछ रोजगार का आंकड़ा बता रहे हैं, कोई रुपये की गिरती कीमत और महंगाई का हवाला दे रहे हैं, तो कुछ किसानों की हालत की बात कह रहे हैं।

तेलंगाना राष्ट्र समिति के मुखिया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तो यहां तक कह दिया, ‘मोदी जी लोगों को न तो पानी दे पा रहे हैं, न खाना दे पा रहे हैं और न काम दे पा रहे हैं। अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।’ KCR खुद को विपक्ष का नेता और मोदी का विकल्प बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का मानना है कि देश तो वही चला सकते हैं। कांग्रेस के नेता किसी विरोधी दल के नेता को बढ़ावा देने के लिए राजी नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ‘नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत भी श्रीलंका जैसी हालत की तरफ बढ़ रहा है। रुपया गिर रहा है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है।’

राहुल गांधी और केसीआर के अलावा ममता बनर्जी विपक्ष की तीसरी ऐसी नेता हैं, जो मोदी विरोधी मोर्चे की लीडर बनना चाहती हैं। उनकी पार्टी के विधायक इदरीस अली ने कहा, ‘जो हाल श्रीलंका का हुआ, वही हाल भारत का भी हो सकता है। जो हाल श्रीलंका के राष्ट्रपति का हुआ, वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी होगा। पब्लिक उन्हें भी कुर्सी से हटा देगी और मोदी को भागना पड़ेगा।’

इदरीस अली के इस बयान का जवाब बंगाल से BJP के सांसद सौमित्र खान ने दिया। उन्होंने कहा, ‘इदरीस अली के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। वह खुद कानून से भागे-भागे फिर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री के बारे में ऊटपटांग बयान दे रहे हैं।’ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विरोधी दलों को जबाव देते हुए कहा, ‘नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से विपक्ष पूरी तरह से हताश हो चुका है। विरोधियों को अपने लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसलिए जब भी कहीं कोई संकट दिखता है, तो विपक्षी दल उसमें अपने लिए मौका तलाशने लगते हैं।

आजकल अफवाहें फैलाना आसान है। सोशल मीडिया पर नेगेटिव न्यूज जल्दी वायरल होती है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। असल में यह मोदी विरोधियों की दबी हुई इच्छा है जिसको वे जाहिर कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जो किसी भी तरह मोदी को हराना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो 2-2 बार लोकसभा के चुनाव में और कई-कई बार विधानसभा के चुनाव में मोदी को हरा नहीं पाए। कभी उन्हें लगता था कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। कभी उन्हें लगा था कि भारत के मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं और अब मोदी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। कभी उन्हें यह भी लगता था कि किसान आंदोलन से मोदी सरकार गिर जाएगी।

कोविड महामारी ने जब भारत को अपनी चपेट में लिया, तब इन लोगों को लगा था कि इतने बड़े देश में कमजोर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के चलते बड़ी संख्या में लोगों की मौत होगी, तबाही मचेगी और मोदी इससे पैदा हुए गुस्से का सामना नहीं कर पाएंगे। कभी इन्हें लगता है कि चीन मोदी को हराएगा, कभी लगता है कि अमेरिका मोदी को वैसे हटा देगा जैसे इमरान खान को हटा दिया। जब नौजवान सड़कों पर उतरे, रेलें फूंक दीं तो इन लोगों की उम्मीद फिर जागी। अब श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतरे, राष्ट्रपति के घर में घुसे तो मोदी के इन विरोधियों को फिर से सपना देखने का मौका मिला है। इनकी उम्मीद फिर जाग गई है।लेकिन जैसे CAA का सपना टूटा, किसान आंदोलन का सपना टूटा, कोरोना के महामारी से विनाश की जो उम्मीद थी वो टूटी वैसे ही श्रीलंका वाला सपना भी टूटेगा।

मैं कुछ और देशों की हालत बताता हूं। चीन के 6 बैंक डूब गए हैं, क्योंकि वहां के सेंट्रल बैंक ने इन बैंकों को पैसे की सप्लाई बंद कर दी। ऐसे में जिन लोगों का पैसा इन बैंकों में जमा था, वे अब सड़कों पर उतर आए हैं। चीन के झेंघझोऊ शहर में अपनी लाखों की जमापूंजी गंवा चुके हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस पर पत्थर बरसाए। एक बड़ी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को अगले 12 महीनों में एक बड़ी मंदी का सामना करना पड़ेगा। फेडरल रिजर्व मंदी से बचने के लिए लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका धीरे-धीरे मंदी की ओर बढ़ रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी चेतावनी दी है कि मुद्रास्फीति की ऊंची दरों के कारण दुनिया भर में लोगों की आमदनी घट रही है। मुद्रास्फीति के दबाव के कारण ब्रिटेन की जीडीपी विकास दर घट रही है। यूक्रेन युद्ध के कारण कई यूरोपीय देश भी महंगाई की भयंकर मार झेल रहे हैं।

मैंने कई अर्थशास्त्रियों से बात की और उनसे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा। ज्यादतर एक्सपर्ट्स ने कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में हैं। जब मैंने पूछा कि मंहगाई तो बढ़ रही है. तो उन्होंने कहा कि मंगहाई अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं हैं, और अगर इसे इंडिकेटर मान भी लिया जाए तो यूक्रेन युद्ध के कारण जरूरी चीजों की कीमतों पर असर पूरी दुनिया में पड़ा है। अमेरिका में मंहगाई दर 11 फीसदी है, यूरोप में 12 फीसदी है जबकि हमारे देश में यह 6-7 फीसदी है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अर्थव्यवस्था मुश्किल में है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 601 अरब डॉलर है, और इसके अलावा 40 अरब डॉलर का गोल्ड रिजर्व भी है। महंगाई दर काबू में है। यह सही है कि चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, बेरोजगारी की दर भी बढ़ी है, लेकिन कोरोना के कारण पूरी दुनिया में यह दिक्कत है। हमारे देश का हाल फिर भी बेहतर है। इसलिए सोशल मीडिया पर डरावने मैसेज पर यकीन करने की बजाय हमें अपने अर्थशास्त्रियों की बातों पर भरोसा करना चाहिए।

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For the last four days, a state of anarchy prevails in Sri Lanka, with President Gotabaya Rajapakse sending his resignation letter from a secret hiding place, and huge crowds taking over the Presidential Palace in Colombo.

According to Sri Lankan media, an acting President will be sworn in on Wednesday, and an all-party government will be formed. Speaker Mahinda Abeywardena, party leaders have decided to elect a new President on July 20, through a vote in Parliament. Opposition leader Sajith Premadasa is the top contender for this post. A petition has been filed in Supreme Court to prevent the former President, former PM and other top former ministers from leaving Sri Lanka.

The entire world is watching the developments in Sri Lanka. As of now, there is practically no government functioning, the Prime Minister’s house was set on fire by protesters, and the Presidential Palace has become a picnic spot for protesters, who are taking bath in the swimming pool and cooking food in the campus. The protesters have said they would vacate the Presidential Palace, once a new government takes over.

But the 64-million dollar question remains. Can Sri Lanka limp back to normalcy once a new government takes over? Will people start getting cheaper food, petrol, diesel, LPG and other fuel? Will the economic conditions improve and will the prices of essential commodities come down?

Rumours floated when the Speaker announced that President Gotabaya Rajapaksa is in a neighbouring country, but this was soon denied by armed forces. The President is staying in a Sri Lankan navy ship, guarded by security forces. Other top leaders of the Rajapaksa government have all gone underground. Army and policemen, who were guarding the Presidential Palace have vanished. Videos posted on social media by protesters have angered the general public, who now find that the President and other leaders were living a life of luxury at a time when people were struggling for food and fuel. The protests that have erupted have been named ‘Aragalaya’ meaning ‘struggle’ in Sinhalese. Millions of Sri Lankan rupee currency notes have been handed over by protesters to police.

How did this situation come about? After two months of continued protests, the climax came on July 9 when the calls came on social media for citizens to assemble at Galle Face. The main organizer was the Inter University Students Federation. Police first fired tear gas to disperse them, but failed. Soon, thousands of people from nearby regions joined the protests, carrying the National Lions Flag, and policemen started vanishing. Within a few hours, thousands of protesters forced their way into the Presidential Palace and occupied it.

The anger of common Sri Lankans was evident when they spoke on camera. Children were not getting milk to drink, but cakes were being eaten inside the Palace. Common people stood in long queues for five days to get five litres of petrol, but the President, PM and other ministers faced no fuel or food shortage. The common people were facing nearly 20-hour long power cuts, but there was round-the-clock power supply in the Palace, along with power backup.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, we showed common people saying they have entered the Palace for the first time, and did not find any shortage of fuel, gas, electricity and food. “This situation must change”, one man said. “We walked for three kilometres, and then took a bus to come here (Palace). We do not want this government. We need a new government”, a woman said. “Our struggle is non-violent, we want peace. The youths and common people want to give the message that they want a peaceful change. Yet, we should be prepared for sacrifice”, said another man.

Sri Lanka’s economic condition did not deteriorate suddenly. It was because of the wrong policies of the Rajapaksa government that the treasury became empty. Gotabaya Rajapaksa gave huge cuts in tax, and banned use of chemical fertilizers in the name of promoting organic farming. This brought about a huge drop in agricultural production. Imports increased, while exports dwindled, more so, because of the Covid situation.

Sri Lanka started losing foreign exchange, and by March this year, the government had no money to repay even interest on loans taken. There were acute shortages of medicines and food. The government imposed rationing, and supply of petrol and diesel was reduced to a trickle. There was rationing of LPG cylinders and rice and pulses. There was widespread demand for President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahindra Rajapksa to quit.

Former Sri Lankan cricketer Sanath Jayasuriya said, “July 9 was People’s Day. I am surprised on seeing what the people achieved on that day. Nobody wanted violence. We wanted a non-violent struggle. We ensured that the President my quit. This is a second freedom for us.”

Sri Lanka’s population is almost 2.25 crore. The previous governments took huge loans from China for building infrastructure projects. Chinese interference in Sri Lankan economy was huge, but as the economic conditions declined, people became agree. In order to control mounting public anger, the government reduced taxes, and the treasury became empty. The ban on use of fertilizers brought agricultural production crashing.

Sri Lanka’s rate of inflation was more than 54 per cent, while India’s inflation rate is six to seven per cent. Milk was being sold at Rs 200 per litre, petrol was being sold to essential services at Rs 350 per litre. A litre of petrol in blackmarket was being sold at Rs 2000.

China had invested billions of dollars as loans in Sri Lanka’s infrastructure projects, but when the Sri Lanka economy collapsed, it stopped giving any further assistance. Chinese companies exploited Sri Lankan resources to the optimum. In this hour of crisis, it is India which has stepped in by providing assistance in the form of rice, sugar, medicines, fuel, Covid vaccines and chemical fertilizers to give agriculture a boost. India also helped Sri Lanka to pay off its loans. Till now, India has given 3 billion dollars worth assistance to Sri Lanka. The common Sri Lankans are praising India in gratitude. Former cricketer Sanath Jayasuriya said, “India and some other countries are helping us. India has been helping us in a big way since the beginning. We are grateful to India for this.”

At a time when the people of Sri Lanka are thanking India for its help, there are busybodies on social media who are raising questions. They are questioning why India is helping its neighbouring country. They are also warning that India may soon face a Sri Lankan type economic crisis. On WhatsApp, messages of warning are being circulated telling people that India, too, may face shortage of medicines, cheaper food and fuel very soon. Some of our opposition parties have also started giving such messages a boost. They are citing figures of unemployment, fall of Indian rupee, price rise and the conditions of farmers.

Telangana Rashtra Samiti chief and Telangana CM K Chandrasekhar Rao even said, “Modi Ji is unable to provide food, water and work to people. He must resign.” KCR is trying to project himself as a leader of Opposition camp and as an alternative to Modi. But, Congress leader Rahul Gandhi feels it is he who can run this country. Congress is unwilling to cede its opposition space to others. Congress spokesperson Supriya Shrinate said, “under Modi’s leadership, Indian economy is heading the Sri Lankan way, the Rupee is falling, and inflation and unemployment is increasing.”

After from KCR and Rahul Gandhi, there is a third opposition leader Mamata Banerjee, who dreams of becoming the leader of anti-Modi front. Her party MLA Idris Ali said, “India will face a similar situation like Sri Lanka. Modi will face the same fate of Sri Lankan President. The people will remove him from power and Modi will have to flee.”

BJP MP from West Bengal, Soumitra Khan replied to Idris Ali’s remark. Khan said, “There are several cases filed against Idris Ali. He is himself fleeing from the hands of law and making funny comments about our PM.” BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi said, “The opposition is frustrated because of Narendra Modi’s popularity. The opposition parties are unable to find a way out. That is why, wherever there see a crisis, they sniff an opportunity for themselves.”

Spreading rumours is easy because of the all-pervasive social media nowadays. Moreover, negative comments become viral immediately. This is the reason why some busybodies are making doomsday predictions about India going the Sri Lankan way. These comments reflect the suppressed desires of Modi-haters. These are people who want Modi to lose, by hook by crook. The failed to defeat Modi in two successive Lok Sabha general elections and several state assembly elections. At one point, they felt that the agitation against Citizenship Amendment Act will spread. At another point, they felt that the Muslims in India have stood up and it will be difficult for Modi to survive. They also felt that the farmers’ agitation would bring Modi down.

When Covid pandemic struck India, these people thought, Modi will be unable to face the fury that would engulf the country because of rising death toll due to a weak health infrastructure. At times, they felt that China will bring Modi down, or the US will bring Modi down like it did to Imran Khan. When youths came out on streets against Agniveer policy and set fire to railway coaches, their hopes again rose. Now that people in Sri Lanka have forced their President and Prime Minister to leave, the hopes of some opposition leaders have again risen. But all their dreams right from CAA, farmers’ agitation, Covid deaths to Agniveer protests have come crashing. Their dream of a Sri Lankan situation taking place in India is also bound to crash.

Let me explain the position in some other countries. In China, there are protests after six banks collapsed when China’s central bank stopped supply of money to these banks. There were huge protests and stoning at police by thousands in Zhengzhou, who have lost millions worth savings. The US is staring at a big recession in the next 12 months, according to a ratings agency report. The Federal Reserve is raising interest rates to stave off recession, but economists agree that the US is slowly moving towards recession. Bank of England has warned that the earnings of people across the world are on a decline due to high inflation rates. Brtain’s GDP growth rate is declining due to inflationary pressure. Several European countries are also facing inflation due to the Ukraine war.

I spoke to several economists and asked about India. Most of them said, there is no basis to the assumption that the Indian economy is in dire straits. When I asked about rising inflation, they said, inflation is not a big indicator for an economy. The Ukraine war has brought about inflation in most of the countries. In the US, the inflation rate is nearly 11 pc, in Europe, it if 12 per cent, and in India, it is 6-7 per cent. It cannot be said that the Indian economy is facing crisis.

We have a foreign exchange reserve of 601 billion dollars apart from 40 billion dollars of gold reserves. The inflation rate is under control. Prices of several commodities have risen, and the unemployment rate is also on the rise, but this situation prevails in other countries too, because of the Covid pandemic. Instead of believing in doomsday predictions on social media, we should trust what our economists say.

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जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन से भारत ने एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। शिंजो आबे की शुक्रवार को जापान की प्राचीन राजधानी नारा में हत्या कर दी गई। रेलवे स्टेशन के पास चुनाव प्रचार के दौरान एक सिरफिरे ने उन्हें गोली मार दी। जब ये खबर आई तो पहले यह यकीन ही नहीं हुआ। क्योंकि अमूमन जापान से इस तरह की खबरें नहीं आती हैं। वहां इस तरह से राजनीतिक हत्याएं नहीं होती हैं। शिंजो आबे पर हमले की खबर से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई।

शिंजो आबे पर हमला करनेवाला शख्स उनसे कुछ मीटर की दूरी पर पीछे की तरफ खड़ा था। उसके हाथ में हैंडमेड बूंदक थी जिसे दो पाइप और बोर्ड का इस्तेमाल कर बनाया गया था। हमलावर ने मौका मिलते ही निशाना साधकर शिंजो आबे पर फायरिंग कर दी। उसकी बंदूक से निकली दो गोलियां शिंजो आबे की गर्दन और छाती पर लगीं। खून अत्यधिक बह जाने के कारण हमले के करीब छह घंटे बाद अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। शिंजो का हत्यारा जापान के नेशनल डिफेंस फोर्स का पूर्व सैनिक है। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसपर काबू पा लिया। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा जहां से हैंडमेड पिस्टल और अन्य विस्फोटक भी बरामद किए गए।

शिंजो आबे की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत में राष्ट्रीय शोक दिवस का ऐलान किया। मोदी ने कहा, ‘शिंजो आबे के निधन से दुनिया ने एक महान दूरदर्शी खो दिया है, और मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया।‘ उन्होंने कहा, आबे भारत-जापान मित्रता के महान समर्थक थे।

‘माई फ्रेंड, आबे सैन’ शीर्षक वाले ब्लॉग में मोदी ने आबे को श्रद्धांजलि अर्पित की और लिखा-‘हमलोगों के लिए उनके सबसे महान उपहारों और उनकी सबसे स्थायी विरासत में से एक, जिसके लिए दुनिया हमेशा उनकी ऋणी रहेगी, वह है बदलते समय के साथ चुनौतियों को पहचानने की उनकी दूरदर्शिता और इसका सामना करने के लिए उनका जबरदस्त नेतृत्व।

‘वे भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ थे जबकि उनके देश के लिए यह काफी मुश्किल काम था। भारत में हाईस्पीड रेल के लिए हुए समझौते को बेहद उदार रखने में भी उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई।’

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा- ‘चाहे Quad हो या ASEAN के नेतृत्व वाला मंच, इंडो पेसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव हो या फिर एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर या Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, उनके योगदान से इन सभी संगठनों को लाभ पहुंचा है।’

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आबे की अनुपस्थिति दुनिया भर के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया में शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। आबे का निधन निश्चित रूप से भारत के लिए एक झटका होगा। पीएम मोदी के साथ आबे की मजबूत व्यक्तिगत बॉन्डिंग थी। उन्होंने इसका जिक्र भी किया था कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से वर्षों पहले ही वे कैसे दोस्त बन गए थे।

मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, ‘आबे सान के साथ हर मुलाकात मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत ही उत्साहित करने वाला होता था। वह हमेशा नए विचारों से भरे रहते थे। शासन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विदेश नीति और अन्य मुद्दों पर वे गहरी समझ रखते थे। उनकी बातों ने मुझे गुजरात के आर्थिक विकास को लेकर नई सोच के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, उनके सतत सहयोग से गुजरात और जापान के बीच वाइब्रेंट पार्टनरशिप के निर्माण को बड़ी ताकत मिली।

पिछले 90 वर्षों में जापान में इस तरह की कोई राजनीतिक हत्या नहीं हुई थी। इससे पहले 1932 में तख्तापलट की कोशिश के दौरान जापान के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी।

शिंजो आबे ने जापान द्वारा दिए गए सॉफ्ट लोन के तहत भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने चार बार भारत का दौरा किया और दो बार भारतीय संसद को संबोधित किया। उन्होंने इंडो-पैसिफिक पहल की नींव रखी और उन्हें 2021 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

मोदी और शिंजो आबे में काफी समानताएं हैं। एक समानता यह भी है कि दोनों नेताओं को अपने देश के संस्कृति, विरासत और प्राचीन परंपराओं पर गर्व और विश्वास है। मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद जापान गए थे तो उन्होंने काशी को क्योटो की तरह बनाने की बात कही थी और शिंजो आबे ने इस काम में मदद का वादा किया था। शिंजो आबे दिसंबर 2015 में भारत के दौरे पर आए तो उन्होंने मोदी के साथ वाराणसी की घाटों का दौरा किया। उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। वाराणसी में जापान के सहयोग से चल रही परियोजनाओं का जायजा लिया। वाराणसी में रूद्राक्ष कन्वैन्सन सेंटर जापान की मदद से ही बना है।

शिंजो आबे के 2015 के भारत दौरे ने भारत और जापान के रिश्तों की मज़बूती की नींव रखी। इसे अगले स्तर पर ले जाने और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाने का रास्ता खोला। 2016 में जब नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर गए तो दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई। हमें यह याद रखना चाहिए कि दुनिया में परमाणु हमले को भुगतने वाले इकलौते देश के तौर पर जापान सख़्ती से एटमी हथियारों का विरोध करता रहा है लेकिन शिंजो आबे ने पुरानी बातों को दरकिनार करते हुए भारत के साथ परमाणु समझौता किया। यह उनकी और मोदी की दोस्ती का ही नतीजा था। जापान ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी।

शिंजो आबे और मोदी की दोस्ती की गर्मजोशी वर्ष 2017 में उस वक़्त देखने को मिली जब शिंजो आबे चौथी बार भारत के दौरे पर आए। तब पीएम मोदी उन्हें गुजरात ले गए और दोनों नेताओं ने रोड शो किया। यह पहला मौका था जब कोई विदेशी नेता, भारत में रोड शो कर रहा था। दोनों नेता अहमदाबाद की मशहूर सिद्दी सैय्यद मस्जिद देखने गए। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर कुछ वक़्त बिताया था।

शिंजो आबे को यकीन था कि इक्कीसवीं सदी में भारत दुनिया की बड़ी ताकत होगा। 2007 में भारत की संसद को संबोधित करते हुए आबे ने कहा था कि जापान और भारत की दोस्ती, दो महासागरों यानी हिंद और प्रशांत महासागरों का मेल है। शिंजो आबे के दिसंबर 2015 के भारत दौरे पर पीएम मोदी और आबे के बीच भारत में जापान की मदद से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। जापान ने एक लाख करोड़ से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को बेहद रियायती रेट पर लोन दिया। उम्मीद है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन 2026 तक शुरू हो जाएगी।

शिंजो आबे ने बहुत पहले ही चीन का ख़तरा भांप लिया था। उन्होंने 2006 में प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए चार देशों जापान, अमेरिका, भारत, और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर QUAD गठबंधन की वकालत की थी। हालांकि, उस समय मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने शिंजो आबे के इस आइडिया में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।

चीन के राष्ट्रवादियों ने सोशल मीडिया पर शिंजो आबे की हत्या का जश्न मनाया। वहां के स्टेट मीडिया कहा कि आबे की नीतियों के प्रति जापानी लोगों में बहुत नाराजगी थी। दरअसल, चीन प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा था। जापान के सेनकाकू द्वीप पर चीन भी दावा करता रहा है। चीन से बढ़ते ख़तरों के बाद भी, जापान का कोई भी नेता संविधान के दायरे से बाहर जाकर जापान की सेना को ताक़तवर बनाने को तैयार नहीं था। लेकिन शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री बनते ही संविधान को दरकिनार करके जापान की डिफेंस फोर्सेज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और जंगी जहाज़ से लैस करने का फैसला किया। चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस करने के लिए ही शिंजो आबे ने भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच QUAD गठबंधन का आइडिया दिया। शिंजो आबे मानते थे कि चीन से पूरी दुनिया को ख़तरा है इसलिए, जापान को भी अपनी ताक़त बढ़ानी चाहिए।
इसमें कोई दो राय नहीं कि शिंजो आबे के निधन से भारत ने अपने एक शुभचिंतक को और नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त को खो दिया। दुनिया ने एक बेहतरीन नेता को खो दिया। शिंजो आबे की बड़ी राजनीतिक विरासत थी। उनके दादा भी जापान के प्रधानमंत्री थे। उनके पिता जापान के वित्त मंत्री रह चुके थे। शिंजो आबे जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। वो चार बार जापान के प्रधानमंत्री बने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पैदा होने वाले वे जापान के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के साथ रिश्ते की बात करें तो गणतन्त्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले वे जापान के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित जापान के अकेले प्रधानमंत्री हैं। शिंजो आबे को भारत से प्यार था इसलिए उन्होंने देश के विकास की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परियोजनाओं का जमकर समर्थन किया।

भारत में बुलेट ट्रेन, दिल्ली मेट्रो, करीब डेढ़ हज़ार किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट के विकास की परियोजनाएं और स्मार्ट सिटीज बनाने के प्रोजेक्ट, ये सब जापान की मदद से चल रहे हैं। यह मदद शिंजो आबे और नरेन्द्र मोदी की पर्सनल कैमिस्ट्री का नतीजा है। शिंजो आबे ने जापान में राजनीतिक स्थिरता दी। वह जापान के ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। सबसे ज्यादा बार भारत की यात्रा करने वाले जापान के एकमात्र प्रधानमंत्री भी हैं। करीब नौ साल के कार्यकाल में शिंजो आबे चार बार भारत आए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर कहा कि दुनिया ने एक बेहतरीन इंसान और भारत ने शुभचिंतक और उन्होंने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया।

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