My Opinion

The death toll in the toxic liquor tragedy in Gujarat reached 40 on Wednesday, with seven more persons succumbing during the last 12 hours. Nearly 50 people are still fighting for their lives in Ahmedabad, Botad and Bhavnagar hospitals. Most of the people who died belonged to several villages in Botad, while the remaining were from Dhandhuka taluka of Ahmedabad district.

Ten persons have been arrested by police, and three FIRs have been filed by Ahmedabad and Botad police against nearly 20 persons on charges of murder(Sec 302 IPC), causing hurt by poison(Sec 328), and criminal conspiracy (Sec 120B). The hooch tragedy on early Monday morning when those who had taken toxic liquor were admitted to hospitals in Botad and Ahmedabad.

Gujarat government has set up a three-member committee headed by a senior IPS officer Subhash Trivedi to conduct a probe and submit a report within three days.

India TV correspondent Nirnay Kapoor went to the village that accounted for a large number of hooch-related deaths. He found that 600 litres of methyl alcohol or methanol, a toxic industrial solvent used in factories, were stolen from an Ahmedabad godown by a guard Jayesh alias Raju and sold to his cousin Sanjay for Rs 40,000. Sanjay sold this toxic solvent to small-time bootleggers in and around Botad, who fixed water with methyl alcohol and sold them in pouches for Rs 20 each. Nearly 110 litres of methyl alcohol mixed with water was filled in pouches and sold to people in villages. Police said, 490 litres out of 600 litres methyl alcohol stolen from the godown has been recovered.

Gujarat is a dry state since 1960, where prohibition law has been strictly implemented. The deaths of so many people by consuming toxic solvent is an unfortunate tragedy. Normally, bootleggers use ethyl alcohol while making illicit liquor, but in this incident, methyl alcohol was used which is toxic and is meant for industrial use only. Since it is cheap, it was used by bootleggers.

The first delivery of methyl alcohol, according to police, was made on July 22, it was filled in a drum, and five-litre pouches were filled with the solvent. Bootleggers bought these and against mixed water and sold to people in small pouches, claiming it was country liquor. Methyl alcohol is highly toxic. Anybody consuming this can die in a span of 15 minutes. This solvent, if taken, can damage the liver and cause multi-organ failure. Since water had been mixed with the solvent, the effects showed in a span of 12 to 24 hours.

On being asked how this illicit hooch was being sold, Botad SP told our correspondent that normally in several villages, country liquor is being made and sold secretly. Since it takes six days to prepare country liquor, and there was fear of police raids, bootleggers found a shortcut method and used methyl alcohol this time, the SP said.

The sarpanch of Rojid village in Botad district, however, disclosed that he had complained to police four months ago, in writing, about illicit liquor being sold in his area, but police did not take any action.

Clearly, this is a case of sheer negligence on part of local police. Though the SP of Botad rejected the sarpanch’s allegation as baseless, he admitted that he had got a letter from the sarpanch in March this year. The SP claimed that action was taken against bootleggers and cases were registered. The bootleggers then took the shortcut method and mixed water with methyl alcohol, he said.

The toxic liquor tragedy in Gujarat raises several questions. One, should prohibition be removed since illicit liquor is being made and sold in village? Two, should supply of methyl alcohol to factories be stopped to cut off the supply of this solvent to bootleggers? People who had consumed toxic methyl alcohol were afraid of going to hospitals, because they feared that police could take action against them.

I have been saying repeatedly that prohibition can never be a solution. Of course, awareness must be spread among people and they should be told about the difference between real and fake liquor. This can bring about a decline in the number of deaths due to illicit hooch, but in a dry state, it is difficult to prevent the manufacture and sale of illicit and toxic liquor.

Police cannot get away by saying that it had closed down illegal country liquor distilleries. I suspect that such illegal trade cannot thrive without the connivance of some corrupt policemen, who provide protection to the bootleggers. Strict action must be taken against police officers who were helping the bootleggers. This issue must be kept above party politics. Since Gujarat assembly elections are due in December this year, political parties have already started blaming one another.

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भारत की सबसे युवा और पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, खासकर गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए।’ वह राष्ट्रपति का पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं।

मुर्मू की जीवन यात्रा संघर्षों से भरी और अविश्वसनीय रही है। ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले की एक आदिवासी बस्ती उपरबेड़ा में जन्मी द्रौपदी का मूल संथाली नाम ‘पुती’ था, लेकिन उनके स्कूल टीचर को यह नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे स्कूल के रिकॉर्ड में बदलकर ‘द्रौपदी’ कर दिया। वह पढ़ाई में खूब मेहनत करती थीं और प्रतिभाशाली थीं। गांव में बिजली न होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर क्लास में टॉप किया और मॉनिटर भी बनीं। उनके स्कूल में सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई होती थी इसलिए आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा था।

द्रौपदी ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक स्थानीय विधायक से मिलीं, उन्हें अपनी मार्कशीट दिखाई और विधायक ने उन्हें भुवनेश्वर के एक सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज में ऐडमिशन लिया और कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगीं। उनके पिता उन्हें खर्चे के लिए हर महीने सिर्फ दस रुपये भेज पाते थे। ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें राज्य सरकार में सहायक क्लर्क की नौकरी मिल गई, और एक बैंक क्लर्क से उनकी शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। बाद में वह अपने गृह नगर रायरंगपुर में बतौर शिक्षक अरबिंदो स्कूल में काम करने लगीं ।

द्रौपदी मुर्मू के जीवन में कई त्रासदियों ने दस्तक दी। उन्होंने अपने पति और दोनों बेटे खो दिए। उनके पास सिर्फ अपनी बेटी का साथ बचा। अपने आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन को वापस पाने के लिए द्रौपदी ब्रह्माकुमारियों में शामिल हुईं, और फिर सामाजिक कार्य करते हुए रायरंगपुर में पार्षद बनीं। आगे चलकर वह विधायक बनीं, उसी साल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में मंत्री बनीं, और बाद में झारखंड की राज्यपाल भी बनीं। मुर्मू का संघर्ष इस बात का साक्षी है कि किस तरह एक आदिवासी लड़की जीवन की चुनौतियों से पार पा कर देश की पहली नागरिक बनती है।

सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने संसद के केन्द्रीय कक्ष में मंच से हिंदी में भाषण दिया । अपने भाषण में उन्होने कहा, “ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है।“

द्रौपदी मुर्मू ने हाथ से बुनी हुई संथाली साड़ी, जिसे उनकी भाभी अपने साथ दिल्ली लाई थीं, पहनकर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की भव्य सभा को सम्बोधित किया और कहा: “ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है, देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है।“

मुर्मू ने कहा, “ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर-सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है।
राष्ट्रपति के पद तक पहुँचना, मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।“

15वीं राष्ट्रपति ने कहा, “हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थीं, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना है।
इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता दो पटरियों पर आगे बढ़ेगा- सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्ज्वल भविष्य की नई विकास यात्रा, हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी है।“

पर्यावरण संरक्षण पर मुर्मू ने कहा, “मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा में हुआ है जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ ताल-मेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। यही संवेदनशीलता आज वैश्विक अनिवार्यता बन गई है।“

द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म 1947 में भारत की आजादी के बाद हुआ है। उन्हें हिंदी में धाराप्रवाह बोलते हुए देखकर यह पता चलता है कि वह मुखर भी हैं और उनमें आत्मविश्वास भी खूब है। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान कुछ विपक्षी नेताओं ने टिप्पणी की थी कि मुर्मू बोल नहीं सकतीं, लेकिन हिंदी में उनका भाषण ऐसे दावों को झुठला देता है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ‘जोहार’ से की, जो कि ‘नमस्कार’ के जैसा पारंपरिक संथाली अभिवादन है।

उन्होंने श्रद्धेय ओडिया संत और कवि भीम भोई की एक पंक्ति का पाठ करके अपना भाषण खत्म किया: ‘मो जीबन पछे नरके पड़ी थाउ, जगतो उद्धार हेउ’, जिसका शाब्दिक अर्थ है, ‘भले ही मेरा जीवन नरक में रहे, मैं विश्व के कल्याण के लिए काम करूंगी।’ द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में एक तरफ गांधी, नेताजी, नेहरू, सरदार पटेल, आंबेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों और दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नचियार, रानी गाइदिन्ल्यू और रानी चेन्नम्मा जैसी महिला विभूतियों को याद किया।

भारत के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के चुनाव ने गरीबों, दलितों और आदिवासियों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वे भी हमारे जीवंत गणतंत्र में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति का द्योतक है और प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण भी।

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The swearing-in of Droupadi Murmu as India’s youngest and first tribal President marked, as what Prime Minister Narendra Modi described, “a watershed moment for India, especially for the poor, marginal and downtrodden.” She is the second woman to take over as President.

Her journey through life has been turbulent and incredible. Born in a tribal hamlet Uparbeda in Odisha’s tribal-dominated Mayurbhanj district, Droupadi’s original Santhali name was ‘Puti’, but her school teacher did not like the name and changed it in school records as ‘Droupadi’. Since childhood, the girl showed consistency and brilliance in studies, topped her class and became class monitor, though her village had no electricity. The school had classes only up to Class 8, and the future seemed to be dark for her.

The brave girl did not lose heart, met a local legislator, showed him her mark sheet, and the legislator got him admitted to a government school in Bhubaneswar. After finishing her High School, she got admission to Ramadevi Women’s College in Bhubaneswar and stayed in the college hostel. Her father used to send only Rs 10 per month for her personal expenses. After finishing her graduation, she got a job as an assistant clerk in the state government, and married a bank clerk. Soon after marriage, she had to leave her government job in order to take care of her offsprings. Later, she worked as a teacher in the Aurobindo school in Rairangpur, her home town.

Tragedies struck her, and she lost her husband and both her sons. Only her daughter gave her company. Droupadi joined the Brahmakumaris to regain her spiritual and mental balance, and then started social work to become a councillor in Rairangpur Notified Area Council. She was later elected MLA and in the same year, she became a minister in Chief Minister Naveen Patnaik’s cabinet, and later became the Governor of Jharkhand. This, in a nutshell, is how a tribal girl worked against all odds to overcome the challenges of life and become the nation’s first citizen.

On Monday, after taking oath as President, the gentle Droupadi Murmu took the podium in the Central Hall of Parliament, and in her speech, read fluently in Hindi, said how she started her political career in the 50th year of Independence, and was now taking up the nation’s highest seat in the 75th year of Independence, being celebrated as Amrit Utsav.

Wearing a hand-woven Santhali saree that her sister-in-law brought with her to Delhi, Droupadi Murmu audust the august gathering of Union Ministers, MPs, chief ministers and governors, and said: “It is a matter of great satisfaction for me that those who have been deprived for centuries and those who have been denied the benefits of development, those poor, downtrodden, backwards and tribals are seeing their reflection in me.”

“It is the power of India’s democracy that a girl born ina poor tribal home could reach the topmost constitutional post. That I attained the post of President is not my personal achievement. It is the achievement of every poor person in India. My election is proof that the poor in India can have dreams and fulfil them too.”

The 15th President said, the nation will have to move fast on the twin tracks of ‘sabka prayaas’ (everybody’s effort) and ‘sabka kartavya’ (everybody’s duty) to fulfil the expectations of people. On protecting environment, Murmu said, “I was born in that tribal tradition which has lived in harmony with nature for thousands of years. I have realised the importance of forests and water bodies in my life. We take our resources from nature and we have to serve nature with equal reverence. This has become a global imperative today”.

Droupadi Murmu is the first President who was born after India attained independence in 1947. Watching her speak fluently in Hindi, one gets the impression that she is articulate and confident. During the presidential election campaign, some opposition leaders had commented that Murmu cannot speak fluently, but her speech in Hindi belies their claims. She began her speech with ‘Johaar’, the traditional Santhali greeting, like ‘Namaskar’.

She ended her speech by reciting a line from the revered Odia saint and poet Bhima Bhoi : “Mo jibana pachhe narke padi thaau, Jagata uddhara heu”, which literally means, ‘even if my life stays in hell, I shall seek the betterment of this world.’ In her speech, Droupadi Murmu also recalled the great titans of India’s freedom struggle like Gandhi, Netaji, Nehru, Sardar Patel, Ambedkar, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru and Chandrashekhar Azad, on one hand, and great women leaders like Rani Lakshmi Bai, Rani Velu Nachiyar, Rani Gaidinliu and Rani Chennamma on the other.

The election of Droupadi Murmu as India’s President has sent a clear message to the poor, downtrodden and tribals that even they can fulfil their dreams in our vibrant republic. It reflects the power of India’s democracy, and a moment of pride for every Indian.

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दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच गतिरोध शुक्रवार को उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी।

यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट के आधार पर हुई। मुख्य सचिव ने 8 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट भेजी थी जिसमें सात ‘जानबूझकर की गई घोर प्रक्रियात्मक खामियों’ का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इन खामियों के चलते शराब लाइसेंसधारियों को ‘अनुचित लाभ’ प्राप्त हुआ। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी पिछले साल नवंबर में लागू की गई थी। इसके तहत पूरी दिल्ली में शराब बेचने के लिए 849 विक्रेताओं को खुदरा लाइसेंस दिए गए थे।

रिपोर्ट में सत्ताधारी दल और लाइसेंसधारियों के बीच वित्तीय लेन-देन के पर्याप्त संकेत पाते हुए इसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इस पूरे मामले में निशाने पर मनीष सिसोदिया हैं जिनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट है। केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजीरवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह से ‘फर्जी’ है। मनीष सिसोदिया ‘कट्टर ईमानदार और देशभक्त’ हैं। केजरीवाल ने कहा-‘उनके खिलाफ बनाया गया केस पूरी तरह से झूठा और निराधार है। आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है।’

मुख्य सचिव द्वारा उपराज्यपाल को भेजी गई रिपोर्ट में लगाए गए कुछ खास आरोपों का केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। वे केवल भाजपा पर राजनीतिक निशाना साधते रहे। उन्होंने कहा, ‘ मुझे बताया गया था कि वे (भाजपा) उन्हें (मनीष सिसोदिया) गिरफ्तार करना चाहते थे और उन्हें फंसाने के लिए एक झूठे मामले की तलाश कर रहे थे’। उन्होंने कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, ‘तुम लोग (बीजेपी) सावरकर की औलाद (बेटा) हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, और हम भगत सिंह की औलाद हैं जो फांसी पे लटक गए। हम जेल जाने से नहीं डरते।’

केजरीवाल ने कहा, ‘बीजेपी हमारी पार्टी को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि हम एक ईमानदार पार्टी हैं और बीजेपी यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम लोग भी उन्हीं के जैसे भ्रष्ट हैं… वे लोग झूठे आरोप लगाकर हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं लेकिन जनता उनके झूठ पर भरोसा नहीं करेगी।’

बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी, आदेश गुप्ता और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए गुटबंदी को बढ़ावा दिया। नई दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि लाइंसेंसधारियों को 144.4 करोड़ रुपये की छूट दी गई और एक कंपनी से 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना वापस कर दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ‘आप’ सरकार ने दिल्ली के 32 इलाकों में से दो इलाकों के लिए एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब का लाइसेंस दिया।

मीनाक्षी लेखी ने कहा, ‘वह नहीं जानती कि कौन जेल जाएगा, लेकिन ऐसे दस्तावेज और हस्ताक्षर हैं जो नयी एक्साइज पॉलिसी को लागू करने का फैसला लेने और अनियमितताओं उनकी मिलीभगत को साबित करते हैं। पिछले साल 21 अक्टूबर को एक्साइज विभाग ने लाइसेंस देने वाली कंपनियों को नोटिस दिया था। लेकिन इस साल 14 जुलाई को बिना कैबिनेट नोट के उन्हीं कंपनियों को 144.4 करोड़ रुपये की छूट दे दी गई।’

बीजेपी नेताओं ने इल्जाम लगाया कि यह सब सीएम केजरीवाल के कहने पर हुआ, जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी में मनमाने बदलाव किए, जल्दबाजी में फैसले लिए, और यह वेंडर्स के साथ लेन-देन के बगैर नहीं हुआ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि दिल्ली कैबिनेट ने पिछले साल मार्च में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी थी। अप्रैल में, मंत्रियों के एक ग्रुप ने नीति में कुछ बदलाव किए, और पिछले साल 17 नवंबर को लागू की गई नई नीति में सरकार द्वारा चलाई जा रहीं 600 से ज्यादा शराब की दुकानें बंद कर दी गईं, और निजी विक्रेताओं को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया।

शुरू में यह फैसला किया गया था कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रिब्यूटर और रिटेलर अलग-अलग होंगे, और यह कि एक कंपनी को दो से अधिक जोन के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में दिल्ली सरकार ने 5-5 जोन में एक ही कंपनी को लाइसेंस दे दिया। शर्त यह थी कि अगर टेंडर मिलने के बाद कोई शर्तें पूरी नहीं करता तो अर्नेस्ट मनी जब्त हो जाएगी, लेकिन आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने डिपॉजिट किए गए 30 करोड़ रुपये लौटा दिए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में वेंडर्स को हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर 144 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए।

सिरसा गड़बड़ियों की पूरी डिटेल लेकर सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सरकार ने नई शराब नीति में बिचौलियों को 12 फीसदी मुनाफे की जो गारंटी दी है, इसमें से 6 पर्सेंट कमीशन के तौर पर कैश में वापस लिया जाता था। सिरसा ने कहा कि दिल्ली में एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त देने के पीछे भी ब्लैक को व्हाइट करने का खेल था। उन्होंने कहा कि शराब के ठेके पर एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त दी जाती थी, लेकिन शराब कंपनियां दोनों बोलतों की कीमत के बराबर पैसा बैंक में जमा करती थीं। सिरसा ने आरोप लगाया कि एक बोतल का पैसा तो ग्राहक से लिया जाता था, दूसरी बोतल की कीमत के बराबर शराब कंपनी की ब्लैक मनी बैंक में व्हाइट के तौर पर जमा हो जाती थी।

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल को दी गई अपनी रिपोर्ट में कुछ प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया था। पहली, एअरपोर्ट जोन के लाइसेंस की सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि भी वापस कर दी, क्योंकि वह हवाईअड्डा प्राधिकारियों से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ हासिल नहीं कर सका। दिल्ली आबकारी नियमावली-2010 के मुताबिक, सफल बोली लगाने वाले को लाइसेंस के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी और ऐसा नहीं किए जाने पर उसके द्वारा जमा जमानत राशि सरकार जब्त कर लेगी।

दूसरी, विदेशी शराब के दाम तय करने के फार्मूले को संशोधित कर दिया गया और ‘बिना अधिकृत प्राधिकार की मंजूरी’ के बीयर के प्रति केस पर 50 रुपये के लगने वाले आयात शुल्क को हटा दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को राजस्व का नुकसान हुआ। तीसरी, लाइसेंस शुल्क, ब्याज और जुर्माने के भुगतान में चूक के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने की बजाय, L7Z (खुदरा) लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए टेंडर डॉक्युमेंट के शिथिल प्रावधान लागू किए गए। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में 4 अन्य प्रक्रियात्मक खामियां हैं, जिनमें मैं नहीं जाऊंगा।

केजरीवाल कह रहे हैं कि देख लेना कोर्ट में इनको डांट पड़ेगी, लेकिन वह ये नहीं बताते हैं कि सत्येन्द्र जैन लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक गए, लेकिन जमानत नहीं मिली। क्या न्यायपालिका भी केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ है?

केजरीवाल ने इसी तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जितेन्द्र तोमर को दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि मैंने उनकी डिग्री चेक करवाई है और वह बिल्कुल असली है, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी ने लिख कर दे दिया कि तोमर की डिग्री फर्जी है और वह जेल चले गए। अब केजरीवाल उनका नाम भी नहीं लेते।

केजरीवाल दावा करते थे कि वह हीरे खोजकर लाए हैं, ठोक बजाकर ईमानदारी के पुतले ढ़ूंढ कर लाए हैं, लेकिन उनके मंत्री आसिम अहमद खान बिल्डर से 6 लाख रुपये की घूस लेते पकड़े गए। जब मामला खुला तो केजरीवाल ने खुद CBI जांच की सिफारिश करके अपने आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया।

एक और सहयोगी संदीप कुमार को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया था। वह राशन कार्ड बनवाने का भरोसा देकर महिला से रेप के इल्जाम में पकड़े गए थे।

केजरीवाल अब कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी उन्हें डरा नहीं सकती। लेकिन सच्चाई यह है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का न तो केजरीवाल और न ही उनके मंत्रियों और सहयोगियों ने कोई जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं और खुद को शहीद बताकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारे डायलॉग्स सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अदालत में काम नहीं आएंगे। अदालतें रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और CBI चार्जशीट, यदि यह दायर होती है, पर विचार करेगी।

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In a major escalation in the standoff between the Centre and Aam Aadmi Party, the Lt. Governor of Delhi V. K. Saxena on Friday recommended a CBI probe into the new Delhi Excise Policy implemented by the state government.

This action was taken after the Chief Secretary of Delhi government, Narendra Kumar, in his report to the L-G on July 8, pointed out to seven “deliberate and gross procedural lapses” which led to “undue benefits” for liquor licensees. The new Excise Policy for 2021-22 was implemented in November last year, under which retail licenses were given to 849 vendors to sell liquor across the capital.

The Lt. Governor, while recommending CBI probe, found “substantive indications” of “financial quid pro quo” between the ruling party and licensees. In the line of fire is Manish Sisodia, Deputy Chief Minister, who holds the Excise portfolio. Already, Health Minister Satyendar Jain is in jail in a money laundering case.

AAP supremo and Delhi chief minister Arvind Kejriwal lashed out at the BJP saying the case was “fake”, and Manish Sisodia “is an extremely honest patriot”. “The case made against him is totally false and baseless and there is not an iota of truth in the allegations”, Kejriwal said.

The chief minister did not reply to specific charges made by the Chief Secretary in his report to the L-G, and confined himself to firing political salvos at the BJP. He said, “I was told that they (BJP) wanted to arrest him and were searching for a false case to frame him”, Kejriwal said. Using harsh words he said, ‘Tum log (BJP) Savarkar ki aulaad (son) ho jisne Angrezon se maafi maangi, aur hum Bhagat Singh ki aulaad hain jo phansi pe latak gaye. Hum jail jaane se nahin darte (You are the sons of Savarkar who apologized to British rulers, and we are the sons of Bhagat Singh, who went to the gallows. We do not fear going to jail)”.

Kejriwal said, “BJP is targeting our party because ours is an honest party and BJP is trying to portray that we are as corrupt as them…They are throwing mud at us by levelling false charges to portray that we are as corrupt as them, but the world is not going to believe their lies.”

BJP leaders Meenakshi Lekhi, Adesh Gupta and Ramvir Singh Bidhuri in a joint press conference lashed out at Kejriwal, saying AAP government has promoted cartelisation to benefit liquor companies. New Delhi MP and Union Minister of State Meenakshi Lekhi alleged that a waiver of Rs 144.4 crore was given to liquor licensees and earnest money deposit of Rs 30 crore from one company was refunded without following rules and procedures. She also alleged that AAP government gave liquor licence to a blacklisted company for two out of the 32 zones in Delhi.

Lekhi said, “I do not know who will go to jail, but there are documents and signatures of people establishing their culpability in taking these questionable decisions. On October 21 last year, the excise department had given notices to companies that were given licences. But on July 14 this year, without a cabinet note, a rebate of Rs 144.4 crore was given to the same companies”.

BJP leaders alleged that all this happened at the instance of CM Kejriwal, who made arbitrary changes in the excise policy, took hasty decisions, and this could not have happened without quid pro quo with the vendors. BJP leader Manjinder Singh Sirsa alleged that Delhi cabinet approved the new excise policy in March last year. In April, a group of ministers made certain changes in the policy, and in the new policy implemented on November 17 last year, more than 600 government-run liquor vends were closed down, and Delhi was divided into 32 zones for distributing licenses to private vendors.

Initially, it was decided that manufacturers, distributors and retailers shall be different, and that a single company shall not be given licences for more than two zones. In practice, the Delhi government gave licences to a single company for five zones each. It was decided that earnest money would be seized if conditions are not fulfilled by vendors, but Manish Sisodia allegedly returned Rs 30 crore earnest money. Moreover, Rs 144 crores were waived off in the name of losses in sales due to Covid pandemic.

Sirsa, who has details of the irregularities that took place, alleged that Kejriwal government had given 12 per cent profit guarantee to distributors, out of which six per cent commission would have been taken in cash. He alleged that ‘one bottle free with one bottle sold’ offer was introduced in order to convert black money into white. Liquor companies, he said, used to deposit the fully money for two bottles sold in banks, but took money for a single bottle from consumers. The second bottle’s price was used to convert black money into white, Sirsa alleged.

In his report to the Lt. Governor, the chief secretary of Delhi government pointed out to certain procedural lapses. One, Refund of earnest money of Rs 30 crore to the lowest bidder for the licence for airport zone after it failed to obtain an NOC from authorities. As per Delhi Excise Rules, 2010, if the bidder fails to complete formalities, the earnest money stands forfeited.

Two, Revised formula of calculation of rates of foreign liquor and removed the levy of import pass fee of Rs50 per case on beer without approval of competent authority, causing loss of revenue to exchequer.

Three, Relaxed provisions of tender document to provide undue financial favours to L7Z (retail) licensees, instead of taking coercive action for default in payment of licence fee, interest and penalty. There are four other procedural lapses in the Chief Secretary’s report, which I shall not go into.

Kejriwal has said that the case will not stand in court, but he has not mentioned that his colleague Satyendar Jain went from lower court to High Court but could not get bail. Can he say that the judiciary is working against him and his party?

Kejriwal had given a character certificate to his ex-colleague Jitendra Tomar in the past, by saying that we got his degree checked, but later the University gave in writing that Tomar’s degree certificate was fake, and he went to jail. Kejriwal does not take Tomar’s name any more.

Kejriwal used to claim that he has picked ‘diamonds and jewels’ for his cabinet who are honest, but his minister Asim Ahmed Khan was caught taking Rs six lakhs bribe from a builder. When this was exposed, Kejriwal ordered CBI probe and gave himself a certificate of honesty.

Another colleague Sandeep Kumar was Women and Child Development Minister. He was caught on camera engaged in sex with women in exchange for ration cards.

Kejriwal now says that it does not matter even if Sisodia goes to jail and “BJP cannot cow us down”. But the fact of the matter is this: neither Kejriwal nor his ministers and colleagues have replied to specific charges made in the chief secretary’s report. AAP leaders are only lashing out at BJP and giving themselves certificates of honesty. All these lofty dialogues may be good for atmospherics, but these will not work in courts. The courts will go through the specific charges made in the report, and in the CBI chargesheet, if ever it is filed.

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गुरुवार का दिन भारत के लिए गौरवशाली रहा, जब द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गईं। वह सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित होने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। मुर्मू सोमवार, 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ट्वीट कर बधाई दी। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, ‘भारत ने इतिहास रच दिया है। ऐसे समय में जब 1.3 अरब भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूर्वी भारत के एक सुदूर हिस्से में पैदा हुई आदिवासी समुदाय की एक बेटी हमारी राष्ट्रपति चुनी गई है! श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन, उनके शुरुआती संघर्ष, उनकी उत्कृष्ट सेवा और उनकी अनुकरणीय सफलता प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती है। वह हमारे नागरिकों, खासकर गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी हैं।’

मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आने के बाद द्रौपदी मुर्मू से उनके घर जाकर मुलाकात की और उन्हें जिस तरह से सम्मानित किया, वह देखने लायक था। मोदी जब द्रौपदी मुर्मू के घर से निकल रहे थे तो मुर्मू उन्हें विदा करने बाहर तक आईं । प्रधानमंत्री ने उनके साथ वहीं खड़े होकर फोटो खिंचवाई, और इसके बाद जब तक वह अंदर नहीं गईं तब तक प्रधानमंत्री वहीं खड़े रह कर इंतजार करते रहे। मुर्मू के घर के अंदर जाने के बाद ही मोदी अपनी गाड़ी में बैठे।

मुर्मू को इलेक्टोरल कॉलेज के 64.03 फीसदी वोट मिले, जबकि उनके दावेदार यशवंत सिन्हा को 35.97 फीसदी वोट मिले। मुर्मू को 540 सांसदों और 2,284 विधायकों के वोट मिले। उन्हें नागालैंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश से 100 फीसदी वोट मिले। 18 राज्यों के 126 विधायकों और 17 सांसदों ने भारी क्रॉस वोटिंग करते हुए मुर्मू को वोट दिया। संसद में 208 सांसदों ने यशवंत सिन्हा को वोट दिया।

बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देने के लिए उनके आवास पर गए। बीजू जनता दल, शिवसेना, जेएमएम और वाईएसआर कांग्रेस जैसे गैर-एनडीए दलों से मिले व्यापक समर्थन को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू की जीत तय थी।

यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, NCP, RJD, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वाम दलों का समर्थन हासिल था, लेकिन कांग्रेस और NCP जैसी पार्टियों के कई नेताओं ने भी द्रौपदी मुर्मू के लिए क्रॉस वोटिंग की। 53 वोट अवैध पाए गए। वोटिंग से पहले यशंवत सिन्हा ने सभी सांसदों और विधायकों से अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर वोटिंग करने की अपील की थी। यशवंत सिन्हा को उम्मीद थी कि NDA के कुछ सांसद और विधायक अन्तरात्मा की आवाज पर उन्हें वोट देंगे लेकिन हुआ उल्टा। विपक्ष के कुछ सांसदों और विधायकों ने अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुनकर मुर्मू को वोट दिया।

ओडिशा में मुर्मू के गृह जनपद मयूरभंज में, खासतौर पर रायरंगपुर में, जमकर जश्न मनाया गया और लोग खुशी से नाचते दिखाई दिए। मुर्मू का परिवार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आने की तैयारी कर रहा है। उनके भाई तारिणीसेन टुडू ने कहा कि वह अपनी बड़ी बहन से आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली जाएंगे। देश के कई इलाको में आदिवासी समुदाय के लोग नाच-गाकर उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं

यदि क्रॉस वोटिंग के पैटर्न का विश्लेषण किया जाए तो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 100 सांसदों ने पार्टी लाइन से हट कर वोटिंग की। इसके साथ-साथ 12 राज्यों में विरोधी दलों के 104 विधायकों ने भी अंतरात्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। सबसे ज्यादा असम में 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद मध्य प्रदेश में 19, महाराष्ट्र में 16, झारखंड और गुजरात में 10-10, मेघालय में 7, छत्तीसगढ़ और बिहार में 6-6, गोवा में 4, हिमाचल प्रदेश में 2 जबकि हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में एक-एक विधायक ने पार्टी लाइन से अलग जाकर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। इन सभी विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया।

बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के पास अपने दम पर इतने वोट थे कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय था, लेकिन मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दांव खेला है, वह अहम है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, जमीन से जुड़ी हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखती हैं और उनकी छवि बिल्कुल बेदाग है।

आजादी के बाद यह पहला मौका है जब कोई आदिवासी राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा है। इसीलिए बीजेपी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का जश्न देश के 100 से ज्यादा आदिवासी बहुल जिलों और 1 लाख 30 हजार गांवों में मनाएगी। यानी अब बीजेपी आदिवासियों के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वेच्च पद पर बैठाने का असर महिलाओं पर भी होगा।

द्रौपदी मुर्मू के गृह राज्य ओडिशा, इससे लगे झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। बीजेपी अब इन लोगों के बीच अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ओडिशा में अच्छा प्रदर्शन किया था और पार्टी अब उसे 2024 के विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है।

बात सिर्फ ओडिशा की नहीं है। देश के अलग-अलग राज्यों में 1,495 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो अमुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह लोकसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। राज्यों की बात करें तो गुजरात की 27, राजस्थान और महाराष्ट्र की 25-25, मध्य प्रदेश की 47, छत्तीसगढ़ की 29 झारखंड की 28 और ओडिशा की 33 सीटों पर आदिवासी समाज के मतदाता हार जीत का फैसला करते हैं।

इस वक्त गुजरात की आदिवासी बहुल 27 सीटों में से सिर्फ 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं। इसी तरह राजस्थान में 25 में से 8, छत्तीसगढ़ में 29 में से सिर्फ 2 और मध्य प्रदेश में अमुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में से सिर्फ 16 सीट बीजेपी के पास हैं। यानी पिछले चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में बीजेपी का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। अब बीजेपी को उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से एसटी समुदाय के लोगों में पार्टी को लेकर सही मैसेज जाएगा और चुनावों में इसका फायदा मिलेगा।

द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से अपने देश के हर आदिवासी को, हर गरीब को यह संदेश गया कि वह भी देश क सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। अगर दिल में देश सेवा का जज्बा हो, जनसेवा की भावना हो, तो इस देश की मिट्टी मान देती है, सम्मान देती है।

दूसरा संदेश यह है कि नरेंद्र मोदी जब किसी ऊंचे पद के लिए उम्मीदवार के बारे में सोचते हैं तो उनकी नजर समाज के सबसे निचले पायदान पर जाती है, खासतौर से उन लोगों पर जो सबसे गरीब, और पिछड़े तबके से आते हैं। अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो अपनी पार्टी के किसी बड़े नेता को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी प्रशंसक को राष्ट्रपति बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक आदिवासी की तरफ देखा, एक महिला की तरफ देखा। उन्होंने झोपड़ी में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश के सबसे बड़े, सबसे आलीशान भवन में पहुंचा दिया। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, वह हालात के सामने हार न मानने का प्रतीक हैं, जूझने, जीतने और लक्ष्य तक पहुंचने का जीता जागता सबूत हैं। जो लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं, द्रौपदी मुर्मू उनके लिए जबाव हैं।

तीसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे उम्मीदवार को चुना, जिसको सपोर्ट और विरोध करने के नाम पर विरोधी दल बंट गए। एक गरीब आदिवासी महिला का विरोध करने की हिम्मत न तो हेमंत सोरेन कर सके, और न उद्धव ठाकरे। जिस-जिस विधायक या सांसद की सीट पर बड़ी संख्या में आदिवासी हैं, उनको द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

चौथी बात यह कि आने वाले दिनों के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को ये संदेश दिया है कि मोदी और बीजेपी देश के आदिवासियों का सम्मान करते हैं। गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उनके दिल में सम्मान है।

द्रौपदी मुर्मू के जरिए यह संदेश देश के हर गरीब, हर पिछड़े, हर आदिवासी तक बड़ी आसानी से पहुंचेगा। यह नरेंद्र मोदी के विचार, विश्वास और राजनीति की एक बड़ी जीत है, जो अगले 5 साल तक राष्ट्रपति भवन में सुशोभित दिखाई देगी।

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It was a proud moment for India on Thursday, when Droupadi Murmu was elected the 15th President of India. She is the first Adivasi woman to be elected to the highest Constitutional post. Murmu will be sworn in as President on Monday, July 25.

Prime Minister Narendra Modi led the nation in congratulating NDA nominee after her election by a margin of 947 votes. Modi wrote on Twitter: “India scripts history. At a time when 1.3 billion Indians are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, a daughter hailing from a tribal community born in a remote part of eastern India has been elected our President!… Smt. Droupadi Murmu Ji’s life, her early struggles, her rich service and her exemplary success motivates each and every Indian. She has emerged as a ray of hope for our citizens, especially the poor, marginalised and the downtrodden.”

Modi displayed his special touch for the President-elect, when after coming out of her residence, Murmu came to the door to bid him farewell. The Prime Minister had a photo-op with her in the portico, and he stood there till the time Murmu went inside, and he then sat in his car.

Murmu bagged 64.03 per cent of the electoral college votes, while her contender Yashwant Sinha got 35.97 per cent votes. Murmu got votes from 540 MPs and 2,284 MLAs. She received 100 per cent votes from Nagaland, Sikkim and Andhra Pradesh. 126 MLAs and 17 MPs across 18 states, in a massive crossvoting, cast their votes for Murmu. In Parliament, 208 MPs voted for Yashwant Sinha.

BJP President J P Nadda, Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah, Union Ministers Gajendra Singh Shekhawat and Dharmendra Pradhan went to Murmu’s residence to congratulate her on being elected President. Her victory was a foregone conclusion, given the wide support that she got from non-NDA parties like Biju Janata Dal, Shiv Sena, JMM and YSR Congress.

Yashwant Sinha got support from Congress, TMC, NCP, RJD, Samajwadi Party, National Conference and Left parties. Several legislators from Congress and NCP also cross-voted for Murmu. 53 votes were found invalid. Before the polling, Yashwant Sinha had appealed to all MPs and MLAs to hear their inner voice of conscience and vote. The opposite happened. Several MPs and MLAs from the opposition camp heard their inner voice of conscience and voted for Murmu.

There were celebrations in Murmu’s home district of Mayurbhanj, particularly in Rairangpur, in Odisha, where people danced in jubilation. Murmu’s family is planning to come to Delhi to attend the oath taking ceremony. Her brother Tarinisen Tudu said, he would go to Delhi to seek blessings from his elder sister. There were also celebrations by tribals in different parts of India.

If one analyses the pattern of cross-voting, one can find that more than 100 non-NDA MPs stepped out of their party line and voted for Murmu, while as many as 104 non-NDA MLAs from 12 states also voted for her. The largest number of cross-voting took place in Assam, where 22 MLAs cross-voted for Murmu. This was followed by 19 MLAs in Madhya Pradesh, 16 in Maharashtra, 10 each in Jharkhand and Gujarat, seven in Meghalaya, six each in Chhattisgarh and Bihar, four in Goa, two in HP, and one each in Haryana and Arunachal Pradesh. All these MLAs deviated from their party line and voted for the NDA nominee.

BJP-led NDA already had the numbers to get its candidate elected, but Prime Minister Narendra Modi played a big bet. He chose an Adivasi woman as the candidate for India’s highest post. Droupadi Murmu, apart from being a tribal, had been working for the Adivasis and downtrodden since several decades, had a long political background, and her image was clean.

This is the first time since Independence that an Adivasi will occupy the highest post of the land. Already, BJP has chalked out plans for celebrating Murmu’s election as President in 1,30,000 villages spread in more than 100 Adivasi-dominated districts. Her election may also have a big impact on women voters.

In Murmu’s home state of Odisha, and adjoining Jharkhand, and also in north-east states, people from scheduled tribes are present in large numbers. BJP will try to spread its support base among tribal communities. In the 2019 Lok Sabha elections, BJP had performed well in tribal-dominated areas of Odisha, and would now seek to perform well in the 2024 Odisha assembly elections.

This plan is not only confined to Odisha. There are 1,495 state assembly seats and 47 Lok Sabha seats which are reserved for scheduled tribes. There are 27 ST reserved seats in Gujarat, 25 each in Rajasthan and Maharashtra, 47 in MP, 29 in Jharkhand and 33 in Odisha, where tribals decide who will win.

In Gujarat, BJP has won only nine out of the 27 tribal-dominated districts. Gujarat will be going to polls later this year. Similarly, BJP has won only 8 out of 25 scheduled tribe reserved seats in Rajasthan, two out of 29 in Chhattisgarh, and 16 out of 47 reserved seats in MP. The party now intends to sweep all the reserved ST seats. With Droupadi Murmu as the first tribal President, BJP plans to spread the message that it is working for the betterment of tribals.

There is a clear message that emerges from Droupadi Murmu’s election as President. Firstly, Murmu’s election conveys the message to the poor and tribals that anybody from among them can aspire and strive to reach the highest seat of the land. One must have the will and fervour to serve this nation and its people, and this land is definitely going to accord respect to them.

Secondly, whenever Narendra Modi thinks about selecting people for the highest post, he always gives preference to those in the lowest rungs of society, particularly those who come from poor and backward classes. Had Modi wanted, he could have chosen any big-time party leader or his friend or his admirer, but he preferred to choose an Adivasi, a woman who rose from a poor tribal background to make her mark in politics and governance. Droupadi Murmu’s life is a saga of struggles, her firmness not to bow down in the face of challenges, her keenness to fight and reach her objectives. Those who think that women are weak, must go through Murmu’s life struggles.

Thirdly, Modi selected a candidate who got support from across the political spectrum. It put the façade of unity among opposition parties in disarray. Many of these parties were morally forced to extend support to Murmu. Leaders like Hemant Soren and Uddhav Thackeray were forced to extend support to an Adivasi woman standing for President. MPs who had a large number of tribals in their constituencies, could not ignore the fact that a tribal woman is contesting for the post of President.

Fourthly, Modi and BJP have showed that they have respect for Adivasis, and also for women from poor and backward classes.

With Droupadi Murmu as President, this message will easily reach the hearts of every poor person from backward and tribal communities. To sum up, Murmu’s election is a victory of Narendra Modi’s thoughts, beliefs and politics, and the winner will sit inside Rashtrapati Bhavan for the next five years.

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही यूपी में दर्ज FIRs को जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यूपी पुलिस द्वारा गठित SIT को भंग कर दिया जाए। बेंच ने मोहम्मद जुबैर को ट्वीट करने से रोकने की याचिका को भी खारिज कर दिया।

मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को गिरफ्तार किया था। वह सोशल मीडिया के जरिए अपने ट्वीट्स से नफरत फैलाने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में 23 दिनों तक जेल में था। जुबैर के खिलाफ यूपी में 6 FIRs दर्ज की गईं थीं। ये FIRs गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और 2 हाथरस में दर्ज की गईं। जुबैर को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बुधवार रात तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और ए. एस बोपन्ना की पीठ ने कहा, चूंकि उत्तर प्रदेश में दर्ज अधिकांश FIRs के कंटेंट जुबैर के ट्वीट पर आधारित है, और चूंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कथित विदेशी फंडिंग के आरोपों सहित उसके अधिकांश ट्वीट्स की व्यापक जांच कर रही है, उसे अलग-अलग FIRs में उलझाए रखना न्यायोचित नहीं होगा।

यूपी सरकार की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से जुबैर को भविष्य में आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने से रोकने का अनुरोध किया, लेकिन बेंच ने उनके अनुरोध को खारिज करते हुए कहा, ‘एक पत्रकार को ट्वीट करने और लिखने से कैसे रोका जा सकता है? यह ऐसा ही जैसे एक वकील से कहा जाए कि वह बहस न करे। अगर वह ट्वीट कर किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। हर नागरिक सार्वजनिक रूप से जो कहता है उसके लिए जवाबदेह होता है। हम इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। हम यह नहीं कह सकते कि वह दोबारा ट्वीट नहीं करेगा।’

जुबैर को अंतरिम जमानत देते हुए बेंच ने कहा, ‘याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की गंभीरता उसके द्वारा किए गए ट्वीट से संबंधित है। रिकॉर्ड से पता चला है कि दिल्ली पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता को निरंतर जांच के अधीन रखा गया है, हमें याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से और अधिक वंचित रखने का कोई कारण या औचित्य नजर नहीं आता।’
अदालत ने आगे कहा, ‘यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व को गिरफ्तारी की कवायद से अलग रखा जाना चाहिए और गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल संयम के साथ किया जाना चाहिए।’
इससे पहले यूपी सरकार की अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बेंच को बताया कि जुबैर ने मुसलमानों में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए जानबूझकर अपने ट्वीट में हेरफेर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जुबैर को उसके ट्वीट के असर के आधार पर पैसे दिए गए। उन्होंने कहा, जुबैर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए बयानों के साथ पुराने वीडियो पोस्ट करता था। शुक्रवार को मस्जिदों में उसके ट्वीट पर्चे पर छापकर मुसलमानों के बीच बांटे गए और इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ।

गरिमा प्रसाद ने कोर्ट को यह भी बताया कि जुबैर ने खुद कबूल किया है कि उसकी कंपनी को विदेशी स्रोतों से 2 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से 12 लाख रुपये आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने के लिए मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि जुबैर ने नूपुर शर्मा के टीवी कमेंट को काट-छांट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया, उन वीडियो को इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाया। वकील ने आरोप लगाया कि उसके कई ट्वीट निराधार, फर्जी तस्वीरों और वीडियो पर आधारित थे, जिनकी वजह से यूपी के कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और दंगे के हालात बन गए। यूपी सरकार की वकील ने ऐसे सभी ट्वीट, फोटो और वीडियो को सबूत के तौर पर बेंच के सामने रखा।

असल मुद्दे पर आते हुए गरिमा प्रसाद ने कहा, नूपुर शर्मा ने 26 मई को एक टीवी डिबेट में हिस्सा लिया था। उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद साहब के बारे में गलत और गैरजरूरी कमेंट किया। अगले चौबीस घंटे तक किसी ने नूपुर की बात का नोटिस नहीं लिया, और बात आई गई हो गई, लेकिन फिर 27 मई को मुहम्मद ज़ुबैर ने उस टीवी डिबेट के एक हिस्से को काट-छांट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट के साथ बहुत सारे लोगों को टैग किया, रीट्वीट किया। चूंकि जुबैर के ट्विटर पर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोअर हैं इसलिए नूपुर शर्मा से रिलेटेड उसके ट्वीट बहुत जल्दी वायरल हो गए।

गरिमा प्रासद ने दावा किया कि जुबैर और उसके साथी यहीं नहीं रूके। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया और अरब देशों के प्रभावशाली ट्विटर हैंडल्स को टैग करके नूपुर शर्मा का वीडियो पोस्ट किया जिससे दुनिया भर में, खास तौर से अरब देशों में माहौल बना। गरिमा प्रसाद ने एक और बेहद चौंकाने वाली बात कोर्ट को बताई। उन्होंने कहा कि जुबैर ने सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को हवा नहीं दी, चूंकि नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना हो रही थी, दूसरे देश इस मुद्दे पर बोल रहे थे, लेकिन हमारे देश में शान्ति थी और इससे जुबैर परेशान था।

उन्होंने कहा कि इसके बाद 5 और 6 जून को जुबैर ने ट्विटर पर लिखा कि नूपुर शर्मा के बयान के खिलाफ दुनिया भर से आवाज उठ रही है, लेकिन भारत के मुसलमान खामोश हैं। यूपी सरकार की वकील ने कहा कि जुबैर के इस तरह के ट्वीट के बाद ही नूपुर शर्मा के बयान पर जुबैर के ट्वीट को कई मस्जिदों में पैम्फलेट बनाकर बांटा गया। इसका असर ये हुआ कि 10 जून को यूपी के कई शहरों में दंगे हुए और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा।

गरिमा प्रसाद ने जो बातें जुबैर के बारे में कहीं, इसी तरह की बात 27 जून को जुबैर को गिरफ्तार करने के बाद, दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट के हेड DCP केपीएस मल्होत्रा ने कही थी। केपीएस मलहोत्रा ने कहा था कि ज़ुबैर अपनी हरकतों से माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा था।

हालांकि यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने मुहम्मद जुबैर के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जो बताया, उसका जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने जमकर विरोध किया। वृंदा ग्रोवर ने दावा किया कि जुबैर ने माहौल नहीं बिगाड़ा, उसने देश के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध कोई साजिश नहीं की, वह तो पत्रकार की हैसियत से अपना काम कर रहा था। लेकिन यूपी सरकार की वकील ने कहा कि जुबैर अहमद कोई पत्रकार नहीं, वह एक फैक्ट चेकर है जो फैक्ट चेक करने के नाम पर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम करता है।

मैंने भी जुबैर के ट्विटर एकाउंट की टाइमलाइन को खंगाला। यह बात बिल्कुल सही है कि जुबैर ने सबसे पहले 27 मई 2022 को नूपुर शर्मा की टीवी डिबेट की क्लिप ट्वीट की थी। उसने नूपुर शर्मा पर अनाप-शनाप बातें करने, पैगंबर का अपमान करने के आरोप लगाए थे। नूपुर शर्मा ने इसके जवाब में ट्वीट किया और जुबैर से कहा कि वह पूरी डिबेट की क्लिप डाले, न कि वीडियो को काट-छांटकर पेश करे।

नूपुर ने इस ट्वीट में दिल्ली पुलिस को भी टैग किया था। नूपुर शर्मा के ट्वीट के जवाब में जुबैर ने फिर ट्वीट करके दिल्ली पुलिस से नूपुर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। जुबैर के इस ट्वीट के कुछ घंटों के भीतर ही नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थीं। नूपुर ने ट्विटर पर ज़ुबैर को टैग करके इसकी शिकायत भी की और खुद को धमकी देने वाले ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए।

इसके बाद ज़ुबैर ने 5 और 6 जून को अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट के बायकॉट की खबरें ट्विटर हैंडल से शेयर कीं। उसने दावा किया कि कई देशों के स्टोर से भारत के सामान हटा लिए गए हैं। उसके बाद जब भी किसी मुस्लिम देश ने नूपुर शर्मा के कॉमेंट्स पर बयान दिया, प्रेस रिलीज जारी की तो जुबैर ने उसे ट्विटर पर शेयर किया और बताया कि यह सब ऑल्ट न्यूज यानी कि उसके ऑर्गेनाइजेशन की कोशिशों का ही नतीजा है।

गरिमा प्रसाद की यह बात भी सही है कि जुबैर के ट्वीट के बाद माहौल खराब हुआ और प्रयागराज, मुरादाबाद, कानपुर, रांची और सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई, दंगे हुए। कई शहरों में ‘सिर तन से जुदा’ के नारे लगे।

गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि जुबैर के संस्थान ऑल्ट न्यूज पर विदेशी फंडिंग लेने के आरोप हैं। इसी वजह से नूपुर शर्मा के बयान से जुड़े विवाद को उसने इंटरनेशनल लेवल पर प्रचारित किया। ब्रिटिश अखबार इंडिपेंडेंट ऑनलाइन ने लिखा था कि नूपुर के बयान को सबसे पहले जुबैर अहमद ने ही मुद्दा बनाया था।

एक ट्विटर यूजर हॉक आई ने बताया था कि किस तरह 3 जून को ट्विटर पर एंटी इंडिया प्रोपेगैंडा की शुरुआत हुई। पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल्स ने नूपुर शर्मा के बयान को मुद्दा बनाकर, पूरी दुनिया में भारत विरोधी माहौल बनाया, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट को ट्रेंड कराया। भारत विरोधी इन ट्वीट्स में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था।

हॉक आई नाम के इस ट्विटर हैंडल ने लिखा था कि ट्विटर पर यह एंटी इंडिया कैंपेन किसी ऐसे प्रोफेशनल का काम है जो भारत की खबरों पर बारीक नजर रखता है, जिससे 5 जून तक यह ट्विटर पर जबरदस्त ट्रेंड करने लगा था। जुबैर ने तो साउथ एशियन इंडेक्स के बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट वाला एक ट्वीट शेयर भी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मुहम्मद ज़ुबैर को जमानत जरूर दे दी है, लेकिन उस पर लगे आरोपों को गलत नहीं ठहराया है, न ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने ज़ुबैर पर दर्ज केस रद्द किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके सारे केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए हैं, जिनकी जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी।

अब सवाल यह है कि क्या मोहम्मद जुबैर को इसलिए जेल में डाला गया कि वह सरकार के खिलाफ लिखता था? क्या उसे इसलिए सलाखों के पीछे रहना पड़ा क्योंकि वह बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ है? उसके खिलाफ लिखी गई FIR’s में, पुलिस की रिपोर्ट्स में, कोर्ट के सामने दी गई दलीलों में यह बात कहीं नहीं है।

मोहम्मद जुबैर पर आरोप तो ये हैं कि उसने नूपुर शर्मा के बयान को इश्यू बनाया, प्लानिंग करके फैलाया और लोगों की भावनाओं को भड़काया। उसने लोगों से उकसाया था कि वे प्रदर्शन करने आगे क्यों नहीं आ रहे। लेकिन तो भी अगर एक ही अपराध के लिए अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं तो यह ज्यादती है, इन्हें एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। जब इल्जाम एक है तो अलग-अलग जांच और अलग-अलग केस का कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक अपनी राय रखने की आजादी का सवाल है, वह मोहम्मद जुबैर का हक़ है, और वह हक़ उतना ही है जितना किसी और नागरिक का। लेकिन अगर कोई इस आजादी का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए करे तो संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं अभिव्यक्ति की आजादी का पक्षधर हूं, मैंने बोलने और लिखने की आजादी के लिए जेल काटी है। इमरजेंसी के जमाने में मैं अडंरग्राउंड अखबार निकालते हुए पकड़ा गया था। लेकिन आज़ादी के साथ-साथ ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए।

नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के बारे में जो कहा, वह गलत था, गैरज़रूरी था। उसकी निंदा होनी चाहिए थी और हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि वह एक घंटे की डिबेट में 20-30 सेंकेन्ड का हिस्सा था। अगर मोहम्मद जुबैर उस क्लिप को जानबूझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट न करता, उस क्लिप को इस तरह से वायरल न करता तो शायद समाज में इतना तनाव पैदा न होता।

अगर जुबैर ने यह काम अनजाने में किया होता तो इसे गलती मान कर नज़रअंदाज़ किया जा सकता था। लेकिन इल्जाम तो यही है कि जुबैर ने सोच-समझकर, भड़काने की नीयत से ही वह क्लिप वायरल की। इसलिए इस मामले की जांच तो होनी चाहिए। अब मामला अदालत में है, जांच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे और अदालत फैसला करेगी।

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The Supreme Court on Wednesday granted interim bail to AltNews co-founder Mohammed Zubair in all FIRs filed in UP and elsewhere, and transferred the FIRs filed in UP to the Special Cell of Delhi Police for probe. The apex court also directed that the Special Investigation Team set up by UP Police be disbanded. The bench also refused a plea to restrain Mohammed Zubair from tweeting.

Mohammed Zubair was arrested by Delhi Police on June 27. He was in jail for 23 days on charges of spreading hate and creating communal tension because of his tweets through social media. There were six FIRs filed against Zubair in UP. These FIRs were filed in Ghaziabad, Muzaffarnagar, Lakhimpur Kheri, Sitapur, and two in Hathras. He was released from Tihar jail on Wednesday night after furnishing a personal bail bond of Rs 20,000.

A bench of Justices D. Y. Chandrachud, Surya Kant and A S Bopanna said, since the content of most of the FIRs filed in Uttar Pradesh were based on Zubair’s tweets, and since the Special Cell of Delhi Police is conducting a comprehensive probe into most of his tweets, including the charge of alleged foreign funding, it would not be in the interest of justice to keep him embroiled in separate FIRs.

Additional Advocate General of UP government Garima Prasad requested the apex court to restrain Zubair from posting offensive tweets in future, but the bench rejected the request and said, “How can we restrain a journalist, or anyone for that matter, from tweeting? It is like asking a lawyer not to argue. If he posts tweets in violation of law, he would be answerable for it. Every citizen is answerable for what he says in public. We will not place any restraint of this nature. We can’t say that he will not tweet again”.

While granting interim bail to Zubair, the bench said, “Essentially gravamen of allegations against the petitioner are the tweets posted by him. Having found from the record that the petitioner has been subjected to a very sustained investigation by Delhi Police, we find no reason or justification for deprivation of the liberty of the petitioner to persist any futher.”

The court further said, “It is a settled principle of law that the existence of power of arrest shall be distinguished from the exercise of the power of arrest. The exercise of power of arrest must be pursued sparingly”.

Earlier, the Additional Advocate General of UP government told the bench that Zubair deliberately manipulated his tweets in order to incite communal passions among Muslims. She alleged that Zubair was given graded payments depending on the severity of his tweets. She said, Zubair used to post old videos with comments meant to incite communal feelings. His tweets were printed and distributed among Muslims on Friday in mosques, and this led to communal tension.

Garima Prasad also pointed out that Zubair has himself confessed that his company received Rs 2 crore from foreign sources, out of which he got Rs 12 lakhs for posting offensive tweets. She alleged that Zubair used to chop and edit Nupur Sharma’s comments made on television and made them viral on social media. These ultimately reached international media, defaming India. She alleged that many of his tweets were based on baseless, fake pictures and videos, and by circulating them, communal tension rose in several cities of UP creating riot-like situation. The UP government counsel placed all such tweets, photos and videos as evidence before the bench.

Coming to the core issue, Garima Prasad said, Nupur Sharma had taken part in a TV debate on May 26, where she made some unnecessary and unjustified remarks against Prophet Mohammed. Nobody took notice of her remarks for the next 24 hours, she said, and the matter went unnoticed, but on May 27, Zubair chopped and edited the remarks made by Nupur Sharma in the TV debate and posted the videos on social media, tagging many people, who retweeted them. Since there were lakhs of followers both on Zubair’s Twitter handle and other social media platforms, Nupur Sharma’s offensive remarks became quickly viral.

Garima Prasad told the apex court, Zubair and his colleagues did not stop there. They tagged several influential Twitter handles in Arab countries and international media, and forwarded Nupur Sharma’s remarks, thereby creating anti-India atmosphere in the Gulf countries. She alleged that despite Zubair and his friends’ efforts on international level, there was not much reaction in India.

However, on June 6, she said, Zubair wrote on Twitter that on one hand the world is raising its voice against Nupur Sharma’s remarks but Muslims in India are silent. The Additional Advocate General told the court that soon after this, pamphlets carrying Zubair’s tweets were distributed in several mosques of UP, and this resulted in communal violence and tension in several cities of UP on June 10.

Most of the points that Garima Prasad made in the apex court were revealed earlier by the DCP in charge of Delhi Police IFSO unit K.P.S. Malhotra, who had alleged that Zubair was trying to create communal tension.

Mohammed Zubair’s counsel Vrinda Gover denied all these allegations in the apex court. She said, Zubair was not part of any anti-India conspiracy as was being alleged, and he was only discharging his responsibilities as a journalist. The UP govt counsel pointed out that Zubair was not a journalist, but a ‘fact-checker’, who was spreading hate on social media.

I have checked Zubair’s Twitter account timeline. It is a fact that Zubair had tweeted a clip of Nupur Sharma’s remarks in a TV debate on May 27, and he had made snide comments against her and had alleged that she had insulted Prophet Mohammed. Nupur Sharma replied back in her tweet and challenged him to post the entire debate on his Twitter handle, instead of chopping and editing most of the portions.

Nupur had then tagged Delhi Police in her tweet. In reply, Zubair tagged Delhi Police and requested that an FIR be filed against Nupur for making blasphemous remarks against the Prophet. Soon after Zubair’s tweet, Nupur Sharma started getting threatening calls. Nupur had then complained to police by tagging Zubair. She even shared screenshots of the threatening tweets.

On June 5 and 6, Zubair shared unverified news reports about ‘boycott of Indian products’ in Arab countries on his Twitter handle. It was alleged that Indian products were being removed from the shelves of departmental stores in Gulf countries. Zubair then started sharing all comments made by people in Muslim countries against Nupur Sharma, and claimed that this was due to the efforts of his fact-checking company AltNews.

Garima Prasad’s argument that Zubair’s tweets led to communal tension and violence after namaaz prayers in Prayagraj, Moradabad, Kanpur, Ranchi and Saharanpur, is true. There were slogans of ‘sar tan se juda’(beheading) in several cities.

As far as the international repercussions are concerned, Garima Prasad told the apex court that AltNews got foreign funding and it gave an international twist to Nupur Sharma’s remarks. According to the British media house, Independent Online, it was Zubair who first made Nupur Sharma’s remarks an issue.

A Twitter watcher, The Hawk Eye disclosed how anti-India propaganda began on Twitter on June. Some Twitter handles from Pakistan made Nupur Sharma’s remarks an issue, and ‘boycott Indian products’ was trending on social media. Even Prime Minister Narendra Modi’s pictures were used in these anti-India tweets.

The Hawk Eye reported that this seemed to be the work of a professional, because, by June 5, anti-India tweets were trending massively. Zubair even shared a Pakistani twitter handle South Asian Index which had tweeted that Indian products were being taken off the shopping centre shelves in Gulf countries.

The Supreme Court has given interim bail to Zubair, but one must note that it has not dismissed allegations made against him. The apex court has only transferred all cases to Delhi, and now, Delhi Police will take up the probe.

The question is: Was Mohammed Zubair arrested because he was writing against the government or he was against BJP ideology? In none of the FIRs or police reports, nor in any argument, was such allegation made.

The charge against Zubair is that he made Nupur Sharma’s remarks made during a heated TV debate a controversial issue. He spread her remarks among people, both in India and abroad, and incited communal feelings. He was inciting people by asking why they were not coming out to protest against these blasphemous remarks. If FIRs are filed for a similar offence, they should be clubbed together. There is no justification for conducting separate probes.

As far as the right to freedom of expression is concerned, Mohammed Zubair has got the right, and the same right is available to all citizens. But if somebody misuses this right to incite communal passions, our Constitution does not allow it. I am in favour of the fundamental right of freedom of speech and expression. In order to protect this right to speak and write freely, I even went to jail, when I was arrested during Emergency in 1975 for publishing an underground newspaper. But, along with the right, comes duties.

Whatever Nupur Sharma said against Prophet Mohammed was unjustified and unnecessary. This needs to be condemned and is still being condemned. But the truth is, a 20 to 30 second portion of an one-hour-long TV debate was circulated on social media causing communal tension. Had Zubair refrained from posting this explosive clip on social media, and not made it viral, there would not have been communal tension.

If Zubair committed this act in haste, without exercising proper judgement, that his mistake could have been ignored. But the charge is that Zubair deliberately made this video clip viral, with a clear intention to incite communal passions. Hence, this matter must be probed thoroughly. The matter is now in court, and once the facts are brought to light, the court will decide.

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सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी, उसी दिन बिहार और राजस्थान से खबरें आईं कि किस तरह पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने के लिए उन्हें जान से मारने की साजिशें रची गई ।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बार अपना रुख नरम करते हुए माना कि कट्टरपंथी जिहादी तत्वों से नूपुर शर्मा की जान को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने ही 1 जुलाई को नूपुर शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया था और 6 राज्यों में दर्ज 9 FIRs को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था।

बेंच ने कहा, ‘याचिकाकर्ता (नूपुर शर्मा) का कहना है कि इस अदालत ने (एक जुलाई को) जो वैकल्पिक उपाय सुझाए थे, उसका पालन करना उनके लिए अब तकरीबन नामुमकिन हो गया है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो गारंटी दी गई है, उसके तबत उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप करने की तात्कालिक ज़रूरत है। बहरहाल, एक अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि 26 मई 2022 को प्रसारित उनकी टिप्पणियों को लेकर जितनी एफआईआर या शिकायतें अब तक दर्ज हुई है या आगे होने वाली है, उन पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।’

बेंच ने मंगलवार को कहा: ‘हम कभी नहीं चाहते थे कि आप हर अदालत में जाएं।’ शीर्ष अदालत ने FIRs को एक साथ जोड़ने के मामले में केंद्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को नोटिस जारी किया। बेंच ने कहा कि उसके 1 जुलाई के आदेश के बाद अजमेर दरगाह के ‘खादिम’ सलमान चिश्ती ने सर कलम कराने की अपील करते हुए धमकी दी, और यूपी में एक दूसरे शख्स ने भी सिर कलम करने के लिए कहा था।

नूपुर शर्मा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि नूपुर की जान को खतरा था, क्योंकि 2 जुलाई को कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था। उन्होंने अदालत को बताया कि अगर वह बंगाल जातीं, जहां उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थीं। मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि सभी FIRs 26 मई को एक टीवी डिबेट के दौरान दिए गए एक बयान पर आधारित हैं, जहां उन्होंने एक हिंदू देवता के खिलाफ एक मुस्लिम मौलाना की गालियों का जवाब देते समय पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी।

नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी 9 FIRs में एक ही तारीख को किए गए एक ही अपराध का जिक्र है। इन FIR में जो धाराएं लगाई गई हैं वे भी लगभग एक जैसी ही हैं। इसलिए इन सभी FIRs को एक साथ जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नूपुर शर्मा को बलात्कार और मौत की जो धमकी दी गई है, उसकी वजह से उनका कहीं भी यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी यह अहसास हुआ कि नूपुर की जान को कितना खतरा है।

मैं मानता हूं कि नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बयान दिया था वह सही नहीं था। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करना गलत है, लेकिन यह जुर्म है या नहीं इसका फैसला अदालत को करना है। किसी भी अपराध की क्या सजा होगी इसका फैसला भी अदालत को करना है। कोई और यह तय नहीं कर सकता कि जुर्म क्या है और सजा क्या होगी। लेकिन हमारे देश में मौजूद कट्टरपंथी लोग और विदेशों में बैठे जेहादी भी नूपुर शर्मा की जान लेना चाहते हैं। वे कानून अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से सजा देना चाहते हैं। नूपुर की जान को वाकई गंभीर खतरा है।

मंगलवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे बिहार और राजस्थान में नूपुर शर्मा की हत्या की साजिश रची गई। पटना पुलिस ने खुलासा किया कि कट्टरपंथी संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया ने उन्हें मारने की साजिश रची थी। पटना पुलिस के मुताबिक, फुलवारी शरीफ में पूर्व पुलिसकर्मी मास्टरमाइंड जलालुद्दीन के साथ पकड़े गए अतहर परवेज ने अपने मोबाइल फोन पर एक वॉट्सऐप ग्रुप बनाया था, जिसमें नूपुर के पते ठिकाने की जानकारी उनके मोबाइल नंबर के साथ दी गई थी। नूपुर के बारे में यह जानकारी बड़े पैमाने पर PFI के कैडर के बीच सर्कुलेट की गई थी। इस मामले में अरमान मलिक नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया था। ये सभी इस ग्रुप में थे और आपस में नूपुर शर्मा का फोन नंबर और एड्रेस शेयर कर रहे थे।

पुलिस इस मामले में अभी खुलकर नहीं बोल रही है क्योंकि जांच जारी है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर को जानकारी मिली है कि PFI के कैडर को नूपुर के घर के बाहर पहुंचने को कहा जा रहा था। साथ ही उनसे यह भी कहा जा रहा था कि जिसको मौका मिले, जब मौका मिले नूपुर शर्मा को सजा देनी है। फुलवारी शरीफ के ASP ने जांच होने की बात कहकर इस मामले में ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं और जांच आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पुलिस रिमांड के बाद जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ठोस सबूत दिए जाएंगे।

इसी बीच बिहार के सीतामढ़ी के नानपुर में एक पान की एक दुकान पर खड़े 23 साल के अंकित कुमार झा को पिछले शुक्रवार 4-5 मुस्लिम लड़कों ने 6 बार चाकू मारा। वहीं, पुलिस ने कहा कि इस केस में कोई सांप्रदायिक ऐंगल नहीं है। दरभंगा के एक अस्पताल में अस्पताल में भर्ती अंकित कुमार झा ने कहा कि वह पान की दुकान के पास था और वॉट्सऐप पर नूपुर शर्मा का एक वीडियो देख रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने उससे पूछा कि क्या वह नूपुर का समर्थन करता है। हमलावरों ने उसे गालियां देनी शुरू कर दीं और उनमें से एक ने उसको 6 बार चाकू मारा। अंकित ने कहा कि वह हमलावरों को नहीं जानता लेकिन चाकू मारने वाले शख्स को पहचान सकता है।

अंकित का दावा है कि चाकू से हमला होने के बावजूद उसने आरोपी को पकड़ रखा था लेकिन कुछ ही देर में 25-30 मुस्लिम युवकों की भीड़ आ गई और चाकू से हमला करने वाले लड़के को छुड़ाकर छुड़ाकर ले गई। अंकित को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां ICU में उसका इलाज चल रहा है। अंकित के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर FIR में नूपुर शर्मा का नाम नहीं डाला। अंकित के मीडिया को दिए बयान के बाद पुलिस ने अपना रुख बदल लिया।

सीतामढ़ी जिले के एसपी ने कहा कि अंकित के भाई आशीष कुमार ने अपनी लिखित शिकायत में कहीं भी नूपुर शर्मा के नाम का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अंकित का बयान फिर से दर्ज किया जाएगा और 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

आमतौर पर पुलिस का रवैया ऐसा ही होता है, किसी भी क्राइम को हल्का करने की कोशिश होती है और यह ठीक नहीं है। सीतामढ़ी में जिस लड़के को चाकुओं से गोद दिया गया, वह खुद कह रहा है कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर विवाद हुआ और इसीलिए उस पर हमला हुआ लेकिन पुलिस इसे नशे के चक्कर में झगड़े का केस बता रही है। इस तरह का व्यवहार पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा कम करता है और अपराध करने वालों के हौसला बढ़ता है।

बिहार से एक हजार किलोमीटर से ज्यादा दूर राजस्थान में बीएसएफ ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर 24 साल के एक पाकिस्तानी नागरिक रिजवान अख्तर को गिरफ्तार किया है। इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को 16 जुलाई की रात राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में हिंदूमलकोट बॉर्डर पोस्ट के पास से गिरफ्तार किया गया था। रिजवान अख्तर ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि वह पैगंबर के खिलाफ बयान देने के लिए नूपुर शर्मा को मारने के मिशन पर था।

गंगानगर के एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि रिजवान अख्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहाउद्दीन जिले के कुठियाल शेखर का रहने वाला था। उसके पास से 2 चाकू मिले हैं जिनमें से एक 11 इंच लंबा है। उसके पास कुछ मजहबी किताबें, भारत का नक्शा, कपड़े, खाना और एक थैला रेत भी थी।

पुलिस के मुताबिक, रिजवान ने कबूल किया कि उसका इरादा पहले अजमेर दरगाह जाने, चादर चढ़ाने और फिर नूपुर शर्मा की जान लेने का था। रिजवान ने पुलिस को बताया कि बहाउद्दीन जिले में मुल्लाओं और उलेमाओं की एक बैठक हुई थी, जहां पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नूपुर शर्मा की के बयान की निंदा की गई और उनकी हत्या के लिए एक ‘फतवा’ जारी किया गया। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी उलेमा ने भारत में घुसकर नूपुर शर्मा को मारने के लिए उनका ब्रेनवॉश किया था। वह अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। एक स्थानीय अदालत ने उसे 24 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया। आईबी, रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की एक टीम ने उससे पूछताछ की है।

पाकिस्तानी नागरिक रिजवान की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि नूपुर की जान के दुश्मन अब मुल्क के भीतर ही नहीं, सरहद के पार भी हैं। ये लोग नूपुर शर्मा को क्यों मारना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करने वालों का गला क्यों काटना चाहते हैं, इसका जवाब ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने जरूरत नहीं है। ये वे लोग हैं जो खौफ पैदा करना चाहते हैं, इस्लाम के नाम पर डर का एक माहौल बनाना चाहते हैं। मैंने कई इस्लामिक स्कॉलर्स से बात की है। वे कहते हैं कि इस्लाम किसी का कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी को दर्द पहुंचाने की बात तक नहीं करता। स्कॉलर्स तो दावा करते हैं कि इस्लाम मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन ग्राउंड पर जो दिखाई दे रहा है वह अलग है।

जिहादी मनसिकता के लोग, कट्टरपंथी सोच वाले मौलाना और PFI जैसे संगठन नूपुर शर्मा के बयान को मुस्लिम भाइयों के दिलों में नफरत भरने का जरिया बना रहे हैं। वे इस्लाम की दुहाई देकर लोगों को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान के मौलाना नूपुर शर्मा पर हमला के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। PFI जैसे जहर फैलाने वाले संगठन उनकी जान के पीछे पड़े हैं।

कौन कब उन पर हमला कर दे, कोई नहीं कह सकता। ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें आइसोलेट करने की जरुरत है, और यह जताने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज से कोई समर्थन नहीं मिलेगा। जिहादी तत्वों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि नूपुर शर्मा को तो छोड़िए, जो उनका सपोर्ट करता है उस पर भी हमला कर देते हैं, उसके खून के प्यासे हो जाते हैं, जैसा कि बिहार के सीतामढ़ी में चाकू मारने की घटना में देखने को मिला।

यहां तक कि राजस्थान से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी 9 जुलाई को कादिर अली नाम के एक शख्स की तरफ से धमकी भरी चिट्ठी मिली, जिसमें उसने लिखा था कि जो लोग हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेंगे, उनका हश्र कन्हैयालाल जैसा होगा। किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर में कन्हैयालाल के परिवार को सांत्वना देने गए थे, और परिवार वालों को अपनी एक महीने की सैलरी देने की भी बात कही थी। उन्होंने कन्हैयालाल के हत्यारों को ‘तालिबानी’ कहा था। मीणा ने इस धमकी के बारे में केंद्र और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, दोनों को जानकारी दी है।

किरोड़ी लाल मीणा को मिली धमकी इस बात का एक और उदाहरण है कि धर्म के नाम पर कुछ लोग उग्र होते जा रहे हैं। कुछ लोगों में मजहब के नाम पर सहनशीलता खत्म होती जा रही है। क्या कोई सांसद एक बेगुनाह का गला काटने वालों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता? और यह मामला सिर्फ हिंदू और मुसलमान का नहीं है। यह मामला सहिष्णुता का है। इस्लाम तो सहिष्णुता और माफ करने की बात करता है। बेगुनाहों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

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On a day when the Supreme Court granted protection from any coercive action, including arrest and summons, till August 10, against suspended BJP spokesperson Nupur Sharma, news came from Bihar and Rajasthan about diabolical plots to kill her for making blasphemous remarks against Prophet Mohammed.

The apex court bench of Justices Surya Kant and J.B. Pardiwala, which had earlier refused relief to Nupur Sharma on July 1 and had asked her to approach the high courts for quashing each of the nine FIRs, filed in six states, softened its stance and admitted that there were threats from extremist elements to her life.

The bench said, “The petitioner (Nupur Sharma) has now pointed out that it has become nearly impossible for her to avail the alternative remedy granted by this court (on July 1) and that there is an imminent necessity for this court to intervene and protect her life and liberty as guaranteed under Article 21 of the Constitution.” The bench said, “Meanwhile, as an interim measure, it is directed that no coercive action shall be taken against the petitioner pursuant to the impugned FIRs/complaints or FIRs/complaints which may be registered/entertained in the future.”

Stating that it will correct to some extent its earlier ruling on her petition seeking protection from arrest and clubbing of nine FIRs against her, the bench said on Tuesday: “We never wanted you to go to every court.” The apex court issued notices to the centre and the governments of Delhi, Maharashtra, Telangana, UP and West Bengal on the issue of clubbing of FIRs. The bench noted that after its July 1 order, various incidents like threats by an Ajmer dargah ‘khadim’ Salman Chishti who had given a call to behead her, and another man from UP who had given a similar call for beheading, have taken place.

Nupur Sharma’s counsel Senior Advocate Maninder Singh told the court that there were threats to her life, since a lookout circular has been issued against her by Kolkata Police on July 2. He told the court that she faced imminent arrest if she travelled to Bengal, where two FIRs have been lodged. Maninder Singh told the court that all the FIRs are based on her single remark during a TV debate on May 26, where she made the remark against Prophet Mohammed, while replying to a Muslim maulana’s abuses against a Hindu deity.

All the nine FIRs filed against Nupur Sharma mention the same offence committed on the same date. All the IPC sections mentioned in these FIRs are almost the same. Hence, there should be no problem in clubbing all these FIRs. Moreover, the rape and death threats given to Nupur Sharma, has made her travel riskier. I am happy that the apex court realized the enormity of the danger that Nupur Sharma faces to her life.

I agree that the blasphemous remarks that Nupur Sharma made against Prophet Mohammed were not justified. Nobody should hurt the religious sentiments of others. But to decide whether the remarks constituted crime or not, is the responsibility of the judiciary. It is for the courts to decide the quantum of punishment, if any. Nobody can decide the quantum of punishment on his own. But there are extremist and fundamentalist elements in India who want to behead her. They want to take law into their own hands and give her punishment. The threat to Nupur’s life is indeed grave.

In my prime-time show ‘Aaj Ki Baat’ on Tuesday night, we telecasted news about how there were plots to kill Nupur Sharma in Bihar and Rajasthan. Patna Police revealed that the radical outfit People’s Front of India had plotted to kill her. According to Patna Police, Athar Parvez, nabbed with ex-policeman mastermind Jalaluddin in Phulwari Sharif, had created a WhatsApp group on his cellphone, in which Nupur Sharma’s address and phone number had been shared. Nupur’s details were shared through this group to a large number of PFI supporters. A third activist, Arman Malik, was also arrested. He was also part of this group and had Nupur Sharma’s details with him.

Patna Police is unwilling to share details as the investigation is on. India TV reporter has information that one of the PFI activists was asked to reach Nupur’s residence. Activists in this group were being told to ‘give punishment’ to Nupur to whoever gets the first chance to reach close to her. Additional SP of Phulwari Sharif declined to disclose details, but said that more concrete evidences have been collected and the probe is in an advanced stage. He said, police will produce fresh evidence in court after the police remand period is over.

Meanwhile, in a shop at Nanpur in Sitamarhi, Bihar, 23-year-old Ankit Kumar Jha, who was standing at a paan shop, was stabbed six times on Friday last by a group of four to five Muslim youths. While police said, there was no communal angle to the case, Ankit Kumar Jha, hospitalized in a hospital in Darbhanga, said, he was watching a video of Nupur Sharma on WhatsApp at the paan shop, when the assailants demanded to know whether he supported her. They started abusing him and one of them stabbed him six times. He said, he did not know the assailants, but can identify the person who stabbed him with the knife.

Ankit said, he caught hold of the assailant even after being stabbed, but a crowd of 25 to 30 Muslim youths came and took away the assailant with them. Ankit was taken by local people to hospital, where he is undergoing treatment in the ICU. Ankit’s family members alleged that police deliberately refrained from mentioning Nupur Sharma’s name in the FIR. After Ankit’s statement to the media, police changed its stand.

The SP of Sitamarhi district said, Ankit’s brother Ashish Kumar in his written complaint had nowhere mentioned the name of Nupur Sharma. He said, Ankit’s statement will be recorded and already two accused have been nabbed.

Normally police try to underplay crimes, and this is not justified. A youth was stabbed with a kife six times, and the victim is saying that he was watching Nupur Sharma’s video when he was attacked, but police was trying to pass it off as a case of local fight over drugs. People lose their trust when policemen behave like this, and criminals get encouragement.

More than a thousand kilometres away from Bihar, a Pakistani national Rizwan Akhtar, age 24 years, was nabbed by BSF in Rajasthan. The armed Pakistani intruder was arrested near Hindumalkot border post in Sriganganagar district of Rajasthan on July 16 night. During interrogation, Rizwan Akhtar confessed that he was on a mission to kill Nupur Sharma, for making remarks against the Prophet.

The SP of Ganganagar, Anand Sharma said, Rizwan Akhtar hailed from Kuthiyal Shekhar in Bahauddin district of Pakistan’s Punjab province. Two knives, one 11 inches long, were found from his possession. There were some religious texts, a map of India, clothes, food and a bagful of sand with him.

According to police, Rizwan confessed that he intended to visit Ajmer dargah first, offer a chadar, and then proceed to kill his target. Rizwan told police that there wasa meeting of mullahs and ulema in Bahauddin district, where Nupur Sharma’s blasphemous remarks against Prophet Mohammed were condemned and a ‘fatwa’ was issued for killing her. He said, Pakistani ulema had brainwashed him to enter India and kill Nupur Sharma. He was caught while trying to cross the international border. A local court remanded him to custody till July 24. He has been interrogated by a team of IB, RAW and Military Intelligence officers.

The arrest of the Pakistani national is evidence that Nupur Sharma has enemies, not only in India, but also across the border. One need not go far to find out why ‘jihadi’ fundamentalist forces want to behead Nupur Sharma. These are elements who want to strike terror in the hearts of common people, and create fear in the name of Islam. I have spoken to several Islamic scholars. They said, Islam does not permit killing, or maiming, or harming people. They said, Islam gives the message of love and brotherhood, but the situation that is now evolving is different.

People having a ‘jihadi’ mindset, maulanas who have a medieval fundamentalist outlook, and outfits like PFI have become tools to spread hatred in the minds of Muslims towards Nupur Sharma. Conspiracies are afoot in the name of Islam to incite people. Maulanas in Pakistan are inciting people to attack Nupur Sharma. Outfits that spread the poison of hatred like PFI are also plotting against her.

Nobody can say, who will attack Nupur Sharma and when. There is need to identify and isolate such elements, and the message must go that such radical elements will never get the support of Muslim community. The jihadi elements are on the prowl of even those who are supporting Nupur Sharma, as the stabbing incident that took place in Sitamarhi, Bihar shows.

Even a senior BJP MP from Rajasthan, Kirorilal Meena has got a threatening letter from one Qadir Ali, dated July 9, in which he has written that those who insult our Prophet will meet the same fate of Kanhaiyalal. Kirorilal Meena had gone to Udaipur to console the family of Kanhaiyalal, and had even offered his one month salary to the family. He had described the killers of Kanhaiyalal as ‘Talibani’. Meena has informed both the Centre and Rajasthan CM Ashok Gehlot about this threat.

This is another example of how some people are taking the extremist path in the name of religion. Such people are losing tolerance. Should an MP not raise his voice against the killers who beheaded an innocent person? This is not only a Hindu-Muslim issue. This is an issue relating to tolerance. Islam preaches tolerance and forgiveness. Those who attack innocent people must be brought to book.

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देश के कई राज्यों में सोमवार को काफी राजनीतिक हलचल रही। भारत के नये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसदों और विधायकों ने वोट डाले। सबसे बड़ी खबर यह रही कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में विपक्षी दलों के कई सांसदों और विधायकों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की। मुर्मू की जीत वैसे भी पहले से तय मानी जा रही थी। वोटों की गिनती गुरुवार को होगी। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। सारे रूझान इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी ।

कुल 4,796 सांसदों और विधायकों ने वोट डाले और 99 प्रतिशत मतदान हुआ। 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में शत-प्रतिशत मतदान हुआ। खबरें हैं कि कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने अपनी ‘अंतरात्मा की आवाज’ को सुनकर मुर्मू को वोट दिया। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।

राष्ट्रपति चुनाव में कुल 765 सांसदों ने मतदान किया, तो कुल 4025 विधायकों में से 99 फीसदी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। विपक्षी दल ‘संविधान, लोकतंत्र और देश बचाने’ के नाम पर यशवंत सिन्हा के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन अपनी पार्टी में टूट भी नहीं बचा पाए। तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, असम, मेघालय और उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के कई विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया।

सबसे दिलचस्प तस्वीर तो यूपी में दिखी। यहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने मुर्मू को वोट दिया। अपना वोट देने के बाद शिवपाल यादव ने पत्रकारों से कहा, ‘मैं यशवंत सिन्हा को वोट कैसे दे सकता हूं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को ISI का एजेंट कहा था? कोई भी कट्टर समाजवादी नेताजी के बारे में ऐसी बात स्वीकार नहीं कर सकता। नेता जी के विचारधारा के लोग ऐसे लोगों को कभी वोट नही देंगे।’

शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि सिन्हा को समर्थन देने से पहले अखिलेश यादव ने किसी से सलाह नहीं ली। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, ‘चाचा को बीजेपी की बातें भी याद रखनी चाहिए। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या-क्या कहा था। लगता है वह सब भूल गए।’

अखिलेश यादव के गठबंधन सहयोगी ओमप्रकाश राजभर ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजभर की पार्टी के सभी पांच विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में वोट किया। राजभर ने कहा, ‘विपक्षी दलों ने तो हारने के लिए यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। हमारा गठबंधन अखिलेश के ही साथ है, लेकिन हमने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया।’ इसका जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा, ‘हमें पता है कि यशवंत सिन्हा नहीं जीतेंगे, लेकिन वह मैदान में डटे रहे यही बड़ी बात है। जहां तक ओमप्रकाश राजभर का सवाल है, तो जाने वाले को कौन रोक पाया है। बीजेपी जोड़-तोड़ का खेल कर रही है।’

यह सही है कि शिवपाल यादव या ओमप्रकाश राजभर के जाने से फिलहाल न समाजवादी पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, और न बीजेपी को कोई फायदा होगा लेकिन इसका असर भविष्य की राजनीति पर दिखेगा। असल में समाजवादी पार्टी पुराने नेता, जो मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं, अखिलेश से नाराज हैं क्योंकि वह उन्हें तवज्जो नहीं देते।

इसीलिए शिवपाल और आजम खां जैसे समाजवादी पार्टी के स्तंभ अखिलेश यादव से दूर हो गए। जहां तक ओमप्रकाश राजभर का सवाल है, तो उनकी पार्टी छोटी है और उसका असर पूर्वांचल तक ही सीमित है। बिना सत्ता के या सरकार से दूर रहकर पार्टी चलाना मुश्किल होता है। इसलिए ओमप्रकाश राजभर धीरे-धीरे बीजेपी के साथ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी गणित गड़बड़ हो गई क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अखिलेश की सरकार बन जाएगी। ओमप्रकाश इसी चक्कर में अखिलेश के साथ गए थे वरना वह पहले भी बीजेपी के साथ थे और योगी सरकार में मंत्री थे। अगर वह फिर बीजेपी के साथ जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

असम में कांग्रेस के सहयोगी दल AIUDF ने आरोप लगाया है कि कम से कम 20 कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। AIUDF के विधायक करीमुद्दीन बरभुइया ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विधायकों ने विपक्षी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, और राष्ट्रपति चुनाव में फिर धोखा दे दिया।

ओडिशा में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल ने मुर्मू का समर्थन किया क्योंकि वह इसी राज्य की निवासी हैं। BJD और BJP के सभी विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया। यहां तक कि कांग्रेस के एक विधायक मोहम्मद मुकीम ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला और खुलकर कहा कि पार्टी ने यशवंत सिन्हा को वोट देने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात सुनी। मेघालय और तेलंगाना में भी कांग्रेस के कुछ विधायकों के वोट यशवंत सिन्हा को नहीं मिले। मेघालय और गुजरात में शरद पवार की पार्टी के विधायकों ने भी मुर्मू को वोट दिया। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की TRS खुलकर यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही थी, लेकिन उसके भी 2 सांसदों ने NDA उम्मीदवार के लिए वोटिंग की।

कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव में विरोधी दलों की एकता पूरी तरह बिखर गई। शरद पवार, के. चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को तगड़ी टक्कर देने की सारी कोशिशें बेकार गईं। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ‘नतीजा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस बात तो संतोष रहेगा कि जब सब बीजेपी के सामने झुक रहे थे, तब RJD ने मैदान नहीं छोड़ा संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी।’

राष्ट्रपति के चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी हर चुनावी लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ते हैं, जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। मोदी सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ते, विपक्ष को पूरी तरह धूल चटाने के लिए लड़ते हैं। पहले तो मोदी ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर देश भर में यह संदेश दिया कि उन्होंने एक महिला आदिवासी को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को संभालने का मौका दिया है।

नतीजा यह हुआ कि उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन जैसे नेता मोदी के घोर विरोधी होते हुए भी उनकी उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए मजबूर हो गए। यशंवत सिन्हा तो ममता बनर्जी की पार्टी तणमूल कांग्रेस में थे लेकिन सामने आदिवासी उम्मीदवार को देखकर ममता भी यशंवत सिन्हा का जोर-शोर से समर्थन करने का साहस नहीं जुटा पाईं। कांग्रेस अपने आप को सबसे बड़ा विरोधी दल कहती है लेकिन उसका साथ देने वाली पार्टियां भी द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का विरोध करने से कतराने लगीं।

इसका नतीजा सोमवार को देखने को मिला। असम, तेलंगाना और अन्य कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई। झारखंड में कांग्रेस के सहयोगी दल JMM ने NDA की उम्मीदवार का समर्थन किया। अब इसका असर देश की राजनीति पर क्या होगा, यह जल्दी नजर आएगा। नरेंद्र मोदी ने यह तो दिखा दिया कि फिलहाल विपक्षी एकता नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन लगता है कांग्रेस को इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी मोदी को चुनौती देने का फैसला करते हुए मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। मार्गरेट अल्वा का मुकाबला जगदीप धनखड़ से होगा, जिन्होंने सोमवार को नामांकन दाखिल किया।

उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। इसमें जीत के लिए 390 वोट चाहिए और NDA के पास 394 वोट हैं, इसलिए जगदीप धनखड़ की जीत तय है। अगर 5 नामांकित सांसद भी धनखड़ को वोट देते हैं, तो यह आंकड़ा 399 पर पहुंच जाता है। मार्गरेट अल्वा को वोटों का समीकरण पता है। उन्होंने कहा, जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन वह मुकाबला ज़रूर करेंगी।

लोकतंत्र में मुकाबला होना भी चाहिए, यह स्वस्थ परंपरा है लेकिन संवैधानिक पदों पर फैसला आम सहमति से हो तो बेहतर है।

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