पाकिस्तान, कांग्रेस और आर्टिकल 370 !
जम्मू कश्मीर के चुनाव में पाकिस्तान का ज़िक्र क्यों आया ? मोदी ने कांग्रेस और पाकिस्तान के कनेक्शन का मसला क्यों उठाया? ये समझने की ज़रूरत है. मोदी ने ये मसला इसीलिए नहीं उठाया कि वह पाकिस्तान को अहमियत देना चाहते हैं बल्कि इसीलिए उठाया कि वह अनुच्छेद 370 के सवाल पर कांग्रेस को expose करना चाहते हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बिलकुल साफ है, वह अनुच्छेद 370 की वापसी चाहती हैं. चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस तो चुनाव के दौरान आर्टिकल 370 का नाम तक लेने से डर रही है. कांग्रेस के जम्मू कश्मीर घोषणापत्र में भी इसका जिक्र नहीं हैं. नेताओं के भाषणों से ये शब्द गायब है. संसद में भी कांग्रेस ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के विधेयक का समर्थन किया था लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का नाम लेकर उसे भी लपेट लिया. अब बीजेपी के नेता पूरे चुनाव में ख्वाजा आसिफ के बयान का हवाला देकर कांग्रेस से सवाल पूछेंगे और कांग्रेस को सफाई देनी पड़ेगी. कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई. अगर आर्टिकल 370 हटाने को समर्थन किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूछेगी, फिर गठबंधन का क्या मतलब ? और अगर आर्टिकल 370 वापस लाने की बात की, तो बीजेपी कहेगी ये पाकिस्तान का एजेंडा है. दरअसल कश्मीर घाटी में आर्टिकल 370 के हटने के बाद ज़मीनी स्तर पर बुनियादी बदलाव आया है. मोदी की ये बात सही है कि कश्मीर में बदलाव आया है और ये बदलाव सबको दिखाई देता है. चुनाव के माहौल में जब रिपोर्टर्स कश्मीर के लोगों से बात करते हैं तो लोग मानते हैं कि अब न पत्थर चलते हैं, न दुकानें बंद होती हैं, न कर्फ्यू लगता है. लोग बड़े जोश से बताते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में माहौल बदला है, अब बच्चे स्कूल जाते हैं, दुकानें खुलती हैं, डल झील में सैलानियों के लिए शिकारे चलते हैं, कश्मीर घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, कश्मीर में लोग अब खुली हवा में सांस लेते हैं, अब कहीं किसी का डर नहीं है. अब लोग बंदूक के साये में नहीं जीते. लोग ये सब मानते हैं लेकिन जब रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि आर्टिकल 370 मोदी ने हटाया, कश्मीर में माहौल मोदी ने बदला, तो क्या आप मोदी को वोट देंगे? तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम मोदी को हराने के लिए वोट देंगे क्योंकि मोदी ने हमारा आर्टिकल 370 छीन लिया. रिपोर्टर ये पूछते रह जाते हैं कि अगर आर्टिकल 370 हटने से हालात बेहतर हुए हैं, लोगों की जिंदगी खुशहाल हुई है तो फिर इसका रंज क्यों ? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता. ये कश्मीर की ग्राउंड रिएलिटी है जिससे आंखें नहीं फेरनी चाहिए. इस ग्राउंड रिएलिटी को स्वीकार करने में वहां के लोगों को वक्त लगेगा क्योंकि आज भी कश्मीर के लोगों के फोन पर एक-एक दिन में 10-10 मैसेज आते हैं जिनमें उनको बहकाया जाता है, उनके जज़्बात को भड़काया जाता है, केंद्र सरकार और मोदी को लेकर गुमराह किया जाता है. इस बहकावे का असर तो जाते जाते जाएगा.
Pakistan, Congress and Article 370 !
Pakistan Defence Minister Khawaja Asif’s remarks that “Pakistan and National Conference-Congress alliance are on the same page on restoring Articles 370 and 35A in Jammu and Kashmir” has stirred a hornet’s nest in the ongoing assembly polls. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday lashed out at the alliance saying, “Congress and NC want to implement Pakistan’s agenda in Jammu and Kashmir, but no power on earth can bring back Article 370.”
One may ask why PM Modi raised the Pakistan-Congress connection issue. It is not that he wants to give importance to Pakistan in Kashmir elections, but he wants to expose the Congress on the issue of Article 370.
While National Conference has promised to bring back Article 370 in J&K, Congress has consciously tried to avoid any mention of this ticklish issue. There is no mention about restoration of Article 370 in the Congress manifesto for J&K. This issue has vanished from the election speeches of Congress leaders.
One must recall that the Congress had supported Modi government when it revoked Article 370 in Parliament. But on Wednesday, Pakistan Defence Minister Khawaja Asif brought Congress into this debate. This provoked BJP leaders to launch an all-out attack on Congress.
For Congress, it is in a Catch-22 situation. If it supports revocation of Article 370, its alliance with National Conference may become infructuous, and if it supports restoration of this Article, then BJP will go to town saying Congress is following a pro-Pakistan agenda.
It is a fact that there has been a sea change in the situation in Kashmir Valley since Article 370 was revoked by Modi government in 2019. Modi, on Thursday, told a rally in Srinagar that “three dynasties” of Nehru, Abdullah and Mufti have brought nothing but ruin to the state, while the Valley has witnessed fundamental change in the last five years under Central rule.
The change is there for all to see. Cinema halls have reopened, students are going to schools and colleges, shops are doing brisk business, ‘shikaras’ for tourists are doing business in Dal Lake, and people are celebrating Eid and other festivals without fear.
No more curfews, stone-throwing and frequent strikes. People are now breathing free in an open atmosphere and fear of the gun has vanished. The common Kashmiris acknowledge this change.
They are silent about the contentious issue of Article 370, even while admitting that the revocation of this Article has brought peace in the Valley. This is the ground reality in the Valley which cannot be overlooked. It will take time for the common people to accept this ground reality, because social media is very much active.
People in the Valley are getting at least 10 provocative messages daily on their cellphones, misguiding them about the Centre and Modi. It will take time to overcome this. Time is the best healing medicine.
एक देश, एक चुनाव : मकसद क्या है?
जब देश में पहली बार चुनाव हुए तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए. तो ‘वन नेशन, वन इलैक्शन’ (एक देश, एक चुनाव) का विचार कोई नया नहीं है. शायद संविधान निर्माताओं को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पार्टियां टूटेंगी, नेता दल बदलेंगे, सरकारें गिरेंगी और मध्यावधि चुनाव होंगे. लेकिन केन्द्र और राज्यों में सरकारें इतनी बार गिरीं, इतनी बार बनीं कि अब हर 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं. चुनाव के चक्कर में केन्द्र हो या राज्य सरकारें विकास और सुधार के काम नहीं कर पातीं, कड़े फैसले नहीं ले पातीं. सब डरते हैं कि कहीं लोग नाराज़ न हो जाएं, हमारा वोट न फिसल जाए. इसलिए एक साथ चुनाव कराने का विचार तो सही है, पर इसे लागू करना मुश्किल होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत इस मामले में कितनी भी साफ हो, कांग्रेस तो आदतन मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करती है. कांग्रेस के नेताओं को मोदी के हर काम के पीछे साज़िश दिखाई देती है. बाकी पार्टियां भी गुण-अवगुण की बजाय ये देखेंगी कि उनका फायदा है या नुकसान. इसलिए ये उम्मीद करना तो बेमानी है कि ‘वन नेशन, वन इलैक्शन’ को राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर देखेंगे. असल में कुछ विपक्षी दलों को लगता है कि एक साथ चुनाव हुए तो उनके पास इतने संसाधन ही नहीं होंगे कि वो मोदी का मुकाबला कर पाएं. दूसरा डर ये है कि विरोधी दलों के पास मोदी जैसा कोई मज़बूत राष्ट्रीय नेता नहीं है जो सब को देश भर में होने वाले एक चुनाव में एक साथ लेकर चल सके. लेकिन ये बात वो कह नहीं सकते. इसलिए इधर-उधर की बातें कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि मोदी राज्य सरकारों को कमज़ोर करना चाहते हैं, कोई कह रहा है कि ये RSS का एजेंडा है, कोई कह रहा है कि मोदी देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर देंगे. लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं. असली बात मैंने आपको बता दी कि कई नेताओं को लगता है कि ‘वन नेशन, वन इलैक्शन’ हुआ तो सारी पार्टियां मिलकर भी मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी और उन्हें ये भी लगता है कि अगर मोदी ने ‘वन नेशन, वन इलैक्शन’ कराने का इरादा किया है तो इसके पीछे कोई बड़ा ज़बरदस्त प्लान होगा. ये डर और ये शक़ ज़्यादातर पार्टियों को इस फैसले के साथ खड़ा होने से रोकेगा.
One Nation, One Election : What’s the game?
When the first general elections in India were held in 1951, after our nation became a republic, both Lok Sabha and assembly elections were held simultaneously. The ‘One Nation, One Election’ idea is not new. Probably, the makers of the Constitution had no premonitions about break-up of political parties, leaders changing parties, governments collapsing, followed by mid-term elections. The reality now is: governments at the Centre and states collapsed so many times and subsequently elections were held.
We have now arrived at a situation where assembly elections are held in states after gaps of almost every six months. Because of frequent holding of elections, neither the Centre nor the state governments can undertake reforms and take hard decisions, out of fear that they might lose their vote banks, or face dissatisfaction from voters. The idea of holding simultaneous Lok Sabha and assembly elections is a good one, but it may be difficult to implement. Prime Minister Narendra Modi’s intentions may be bonafide, but it has now become a habit for the Congress to oppose every major decision of Modi government. Congress leaders smell conspiracy behing every major step that Modi takes. Other political parties, instead of accepting the merits, will rather opt to weigh whether the decision will be useful or harmful to their interests.
To expect political parties to rise above politics on the issue of ‘One Nation, One Election’, is to ask for the moon. At the ground level, some opposition parties feel that if simultaneous elections are held, they may not have adequate resources to counter Modi. Their second fear is that they do not have a strong national level leader like Modi who can sway voters when elections are held across the country. But these parties are unwilling to admit this in public. That is why, these opposition leaders are giving diverse reactions.
Some allege that Modi is trying to weaken state governments, some allege an RSS agenda behind this, while some say, Modi wants to bring presidential system of government. All such apprehensions are baseless. I have already disclosed the real reason. Opposition leaders feel that even if all of them join hands in a ‘One Nation, One Election’ battle, they cannot match Modi. They apprehend that Modi has opted for ‘One Nation, One Election’ because he may be having a big plan in his mind which he wants to implement. This fear and suspicion will prevent most of these parties from coming forward to support this decision.
केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कैसे चक्कर में फँसा दिया
अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या मजबूरी थी? अगर वो जेल में बंद रहकर सरकार चला सकते हैं तो खुली हवा में उन्हें किसने रोका? केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं. परसेप्शन के खेल को वो अच्छी तरह समझते हैं. वो देश के बड़े-बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाकर चुनाव जीते थे. अब उनपर शराब घोटाले का इल्जाम है. ये उनकी राजनीति को जरा भी सूट नहीं करता. केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी को बुरी तरह हराकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे. उसके बाद विधानसभा के चुनाव जीतते चले गए. कांग्रेस को zero कर दिया और बीजेपी को बुरी तरह हाशिए पर डाल दिया. अब वो एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जंग छेड़ेंगे. एक नई रेस शुरू करेंगे और इस रेस में अगर केजरीवाल को तेज़ दौड़ना है, तो वो शराब घोटाले का बोझ उठाकर रेस नहीं जीत सकते. केजरीवाल के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो भ्रष्टाचार के इल्जाम का बोझ अपने कंधों से हटाएं. शराब घोटाले के आरोपी का दाग अपनी शर्ट से साफ करवाएं. और इसका तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है. केजरीवाल जानते हैं कोर्ट का ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला आने में कई साल लगेंगे. अगले चुनाव में विरोधी आरोप लगाएंगे और वो डिफेंसिव पर होंगे. ये उनकी राजनीति को सूट नहीं करता. इसीलिए पहला कदम उन्होंने इस्तीफा देकर उठाया. अपने को सत्ता से दूर कर लिया. दूसरा कदम होगा दिल्ली का चुनाव जीतना. और फिर वो ये कहेंगे कि जनता ने मुझे क्लीन चिट दे दी. मेरा दामन पाक साफ है. इस खेल का एक दूसरा पहलू ये है कि केजरीवाल ने बीजेपी और काग्रेस के नेताओं को चक्कर में डाल दिया. वो इस बात में उलझे हुए हैं कि आतिशी को क्यों बनाया? आतिशी के माता-पिता ने अफज़ल गुरू के लिए मर्सी पिटीशन लगाई थी, या उन्होंने आतिशी के नाम के आगे मार्लेना क्यों जोड़ा? अब इल्जाम आतिशी पर लगेंगे. विपक्ष के नेता उनके जो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पीछे पड़ेंगे और जो परमानेंट चीफ मिनिस्टर हैं, वो चुनाव की जंग लड़ेंगे. केजरीवाल के पास खुला मैदान है. जबतक दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी वाले उनका खेल समझ पाएंगे, तब तक वो काफी आगे निकल चुके होंगे.
How Kejriwal outsmarted both BJP and Congress by resigning
Nobody knows why Arvind Kejriwal decided to resign as Delhi chief minister and what were his compulsions. If he could run his government from jail, who prevented him from doing the same while living free, out of jail? Let me tell you, Kejriwal is a clever politician and he very well understands the game of perception. He won elections by levelling charges of corruption against top leaders of the country. Now he is himself facing charges of corruption in the liquor scam and this does not suit his style of politics. Kejriwal became chief minister after practically decimating both the Congress and BJP in Delhi elections. He has consistently won assembly elections for his party in Delhi, reduced Congress to a zero and badly marginalized the BJP in the national capital.
Now he will launch a fresh war, and start a new race against both Congress and BJP. Kejriwal knows he cannot run faster in a race while carrying the baggage of liquor scam on his shoulder. For Kejriwal, the most important thing to do is to remove the charges of corruption from his shoulder, and get his shirt spotlessly clean from the stain of being an accused in the liquor scam. And, I think, he has found a way out.
Kejriwal knows the trial in the liquor scam will linger on for long, and it can take years for a verdict to arrive. He will have to be on the defensive if the opposition levels corruption charges against him. This does not suit his style of politics. So, the first step that he took after walking out of jail was to resign as chief minister. By doing this, he has kept himself away from power. His second step will be to win the forthcoming assembly polls in Delhi. And then go to town to claim that he has been given a clean chit by the people. That he does not carry any stain of corruption on his shirt. The second aspect of this game is, making both Congress and BJP leaders confused. If you go by the reactions of both these rival parties, you will find they are questioning: Why Atishi? Why Atishi’s parents had signed a mercy petition for executed terrorist Afzal Guru? Why Atishi’s parents had added the surname ‘Marlena’ to her name? So, the charges are now being levelled at Atishi. Opposition leaders in Delhi are describing her as a temporary chief minister and try to hound her. And the ‘permanent chief minister’ will fight elections. For Kejriwal, the field is open. By the time, Congress and BJP leaders understand his game in Delhi, he would have run far ahead in the race.
क्या केजरीवाल की रिहाई कांग्रेस का सिरदर्द बनेगी?
दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की राजनीति में एक नया तूफान आया. करीब 177 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. जेल से बाहर आकर केजरीवाल ने कहा कि मैं सही था इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया, जेल की सलाखें..मेरे हौसले को कमजोर नहीं कर पाईं, मेरा हौसला सौ गुना बढ़ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कड़ी शर्तें रखी है. केजरीवाल से कहा है कि वो शराब घोटाले से जुड़े केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे. मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकेंगे, किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे. अब असली लड़ाई राजनीतिक है. कोर्ट में जो लड़ाई होनी थी वो हो गई. अब केस लंबा चलेगा लेकिन केजरीवाल की रिहाई से राजनीति के मैदान में एक नई जंग की शुरुआत होगी. अब लड़ाई perception की है, narrative क्रिएट करने की है. केजरीवाल का दावा है कि उनपर लगाए गए शराब घोटाले के आरोप झूठे हैं, केस फर्जी हैं, इसीलिए उन्हें कोर्ट से जमानत मिली. बीजेपी याद दिलाएगी कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है . .बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कोर्ट ने भी माना है कि CBI की गिरफ्तारी वैध थी. केजरीवाल के साथी कह रहे हैं बीजेपी ने केजरीवाल को परेशान करने के लिए ED और CBI का बेजा इस्तेमाल किया लेकिन कोर्ट ने बीजेपी के मंसूबे नाकाम कर दिए. इस पूरे केस में एक और पॉलिटिकल ट्विस्ट भी है. सारी विपक्षी पार्टियों ने केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर बीजेपी को कोसा, खुशी भी जाहिर की लेकिन कांग्रेस खामोश रही. वजह है हरियाणा का चुनाव. कांग्रेस को डर है कि अगर हरियाणा में केजरीवाल दम लगाएंगे तो उनका वोट काट सकते हैं और ये डर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के भाषणों में भी दिखाई दे रहा है जिसमें वो जनता से अपील करते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच हैं, इसलिए जनता किसी वोटकटवा को अपना वोट ना दे. जब केजरीवाल हरियाणा में कैंपेन के लिए जाएंगे तो उन्हें कांग्रेस को आड़े हाथों लेना पड़ेगा और ये आगे की राजनीति के लिए कांग्रेस की परेशानी बढ़ाएगा. क्योंकि दिल्ली हो या पंजाब केजरीवाल कांग्रेस को हराकर ही सत्ता में आए.
Is Kejriwal’s release a worry for Congress?
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal came out of Tihar jail on Friday after 177 days. The Supreme Court granted him bail on conditions that he would not attend his office and sign any official file, nor shall he contact witnesses or speak about the liquor policy case in public. Coming out of prison, Kejriwal told cheering AAP supporters, “it is God which gave me strength and my resolve never weakened. Instead, my resolve multiplied 100 times.” The actual battle is going to be fought in the Haryana assembly elections. The court battles are over for the moment, but the case will linger on. Kejriwal’s release from jail will start a new battle on the political front. The fight is about perception, about creating a narrative.
Kejriwal claims that allegations of bribery made against him and his party in the Delhi liquor excise scam are false and the entire case is fake. This is the reason, he says, why he got bail from the highest court. BJP is going to tell the people that getting bail does not mean he has been acquitted and has been given a clean chit. BJP leaders point out to the SC verdict in which it has been said that his arrest by CBI was legally valid. AAP leaders allege, BJP misused ED and CBI to harass Kejriwal, but their plan has been foiled by the apex court. BJP leaders remind of the conditions under which Kejriwal cannot function as a Chief Minister. He cannot go to his office or sign official files.
There is a political twist to this case. While opposition parties expressed happiness over Kejriwal’s release from jail, Congress maintained silence. The reason: Haryana assembly elections, where talks of alliance between Congress and AAP failed over seat distribution. Congress leaders fear that if Kejriwal goes all out to garner votes for AAP in Haryana, its vote base may be hit. The fear is reflected in Congress stalwart Bhupinder Singh Hooda’s speeches, where he is telling Haryana voters that the battle is only between BJP and Congress, and people should not squander their votes by supporting any third party. In his Haryana campaign, Kejriwal is naturally going to take Congress to task, and this can cause problems for the party in the near future too. One must understand that AAP came to power in Delhi and Punjab by dislodging Congress.
आधे सच के ठेकेदार : बहुत नाइंसाफ़ी है ये !
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में प्रतिपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणियां की हैं, वे वाकई चितंजनक है। सोमवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ के घर गणपति की पूजा करने क्या चले गए, कई लोगों की नींद उड़ गई, उन्हें मिर्ची लग गई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के यहां सिद्धिविनायक के दर्शन किए। 30 सेकेंड के वीडियो पर कैसे 30 घंटे सियासत हुई, लोगों ने राई का पहाड़ बना दिया, ये हैरान करने वाली बात है। कई नेताओं ने तो चीफ जस्टिस की ईमानदारी पर सवाल उठा दिए। जो एक सामान्य-सा शिष्टाचार था, पूजा-पाठ था, उसे न्यायपालिका की आज़ादी से जोड़ दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस बात से समस्य़ा है कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में है, अब उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा में प्रधानमंत्री के शामिल होने से मुख्य न्यायाधीश रातों रात पक्षपाती हो गए? पूजा की थाली क्या घुमाई, न्यायपालिका संदेह के दायरे में आ गई? ये तो कमाल की बात है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल राजनीति में हैं। उन्होंने इस मामले को सियासी मोड़ दे दिया। कहा, चीफ जस्टिस का पीएम को बुलाना तो ठीक है, उन्हें चीफ जस्टिस की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है लेकिन प्रधानमंत्री ने वीडियो को सार्वजनिक क्यों किया? क्या प्रधानमंत्री ने पहली बार कोई वीडियो पोस्ट किया है? जब कांग्रेस के नेता बोले तो बीजेपी ने उन्हें याद दिलाया डॉ. मनमोहन सिंह के समय पीएम हाउस में इफ्तार पार्टी होती थी तो चीफ जस्टिस उस में जाते थे, तब किसी के पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? इस मामले में प्रशांत भूषण और इंदिरा जय सिंह जैसे वकील भी बोले। इन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने करारा जवाब दिया। मनन मिश्रा ने कहा कुछ गिने-चुने वकील हैं जो हर बात का बतंगड़ बनाते हैं।
लेकिन ये सारा मामला इतना साधारण नहीं है जितना दिखाई देता है। भारत के चीफ जस्टिस को घेरने की ये साजिश बहुत सोच समझकर की गई है, पूरी योजना के साथ की गई है। इस तरह की बयानबाजी करने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि न तो चीफ जस्टिस का पीएम को बुलाना गलत है और न पीएम का उनके घर जाकर गणपति पूजा करना गलत है, पर जानबूझकर इसे मुद्दा बनाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। चीफ जस्टिस के घर पूजा में प्रधानमंत्री के शामिल होने को संविधान और न्यायपालिका की आज़ादी के लिए खतरा बताया गया, इंसाफ़ की उम्मीद लगाए बैठे लोगों का दिल तोड़ने वाला कहा गया। वीडियो को सोशल मीडिया पर घुमा-घुमाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि जैसे चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाकर कोई बड़ा भारी अपराध कर दिया हो, जजों की आचार संहिता को तोड़ा हो।
सबसे पहले उद्धव ठाकरे की शिव सेना के नेता संजय राउत ने कहा कि अब उन्हें जस्टिस चन्द्रचूड़ से न्याय की उम्मीद नहीं है, चीफ जस्टिस को शिवसेना के मुक़दमे से ख़ुद को हट जाना चाहिए, अब अगर पीएम चीफ जस्टिस के घर जाकर पूजा कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस से निष्पक्ष फ़ैसले की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टिवार ने कहा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, न चीफ जस्टिस को प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए और न प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस के घर जाना चाहिए, जो हुआ, वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने भी इसे मुद्दा बनाया। इंदिरा जय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की संवैधानिक दूरी का उल्लंघन किया है।
सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि चीफ जस्टिस ने अपने घर की पूजा में प्रधानमंत्री को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है क्योंकि संविधान में साफ़ लिखा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन आरोपों का जवाब बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने दिया। मनन मिश्रा ने कहा कि कुछ वकील हैं, जो इस मामूली बात को तिल का ताड़ बना रहे हैं, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस के निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नहीं जा सकते। जिन लोगों ने चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री की गणेश पूजा को लेकर सवाल उठाए हैं, उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ बहुत नाइंसाफी की है। जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गणेश पूजन के बहाने मोदी ने चीफ जस्टिस के साथ setting कर ली, उनके कान में कोई मंत्र फूंक दिया, क्या ये लोग ये नहीं जानते कि अगर प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस से बात करनी हो, तो उन्हें पूजा का मौका ढूंढने की जरूरत नहीं है? ऐसे तमाम अवसर होते हैं, जब प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस एक साथ होते हैं।
ये कहना बेमानी है कि प्रधानमंत्री ने वीडियो क्यों जारी किया? अगर मोदी वीडियो जारी न करते तो यही लोग कहते कि मोदी की CJI से सीक्रेट मीटिंग हुई। यही लोग कहते कि जब मोदी हर जगह का वीडियो पोस्ट करते हैं तो पूजा का क्यों नहीं किया? क्या CJI का PM को पूजा के लिए बुलाना गैरकानूनी है? क्या ये संविधान के खिलाफ है? क्या ये कोई आधी रात को हुई कोई secret meeting थी जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया? जो लोग इस साधारण से शिष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं उनका असली मकसद चीफ जस्टिस पर दबाव बनाना है। ये लोग जानते हैं चीफ जस्टिस ऐसे मुद्दे पर बयान नहीं देंगे क्योंकि पद की अपनी मर्यादा है। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी भी सीमाएं हैं। इसीलिए बयानबाज़ी करने वालों ने जम कर फायदा उठाया। इनका इतिहास उठाकर देखिए, ये लोग हर चीफ जस्टिस के साथ यही करते आए हैं। ये वही लोग हैं जो चुनाव के नतीजे आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को बिका हुआ कहते थे, EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। ये वही लोग हैं जो बार बार मीडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये लोग ईमानदारी के ठेकेदार बन कर हर किसी पर कीचड़ उछालते हैं, सब को डराने की कोशिश करते हैं। अब इनकी बातों की उपेक्षा करने की बजाय उन्हें करारा जवाब देने की ज़रूरत है।
Self-appointed agents of integrity should be challenged!
The unnecessary controversy raised by some opposition parties over Prime Minister Narendra Modi attending the Ganapati Puja at the residence of Chief Justice of India Y. V. Chandrachud is worrisome. More than 30 hours of political sabre-rattling took place over a merely 30-second video and a mountain was sought to be made out of a molehill. It is surprising that some opposition leaders have questioned the neutrality and integrity of the Chief Justice of India. A courtesy visit of the PM to the Chief Justice’s residence was sought to be made a topic of controversy and the question of judicial independence was raised.
The first party to raise the flag was Uddhav Thackeray’s Shiv Sena, because its case is pending in Supreme Court. Is a mere courtesy visit of the PM going to make our Chief Justice biased?
Kapil Sibal, himself a politician and also the president of Supreme Court Bar Association, first praised the CJI describing him as “a man of great personal integrity”, but in the same breath, he remarked that “no public functionary should publicize a private event…if there is a gossip around it, it is not fair to the institution.”
BJP leaders reminded how when Dr Manmohan Singh was Prime Minister, the then CJI used to visit the PM’s iftar parties. Bar Council of India chairman and BJP MP Manan Kumar Mishra said, there are some lawyers who always try to create controversies out of nothing. Let me make one thing clear. All those who have questioned the Prime Minister’s visit to the Chief Justice’s residence to attend the Ganapati Puja, are doing great injustice to Chief Justice Chandrachud. Those slyly alleging that PM Narendra Modi has done some “setting” with the CJI, or has told him something secret, probably do not know that the Prime Minister need not wait for an opportunity to attend a Puja in order to speak to the CJI.
There are several such opportunities when the PM and Chief Justice attend public functions together. On the question, why the Prime Minister made the video public, I can only say that had the PM not made the video public, there would have been a hue and cry about a secret meeting with the CJI. The same persons would have then asked why the PM did not make any video public, when he makes every video of his interaction public.
Is it Constitutionally or legally unacceptable for the Chief Justice of India to invite the Prime Minister to his residence? Was it a midnight secret rendezvous over which much hue and cry is being made. Those trying to create an issue over this courtesy visit are actually trying to exert pressure on the Chief Justice. These people know that the Chief Justice will not comment on this issue because he has to uphold the dignity of his chair.
The Prime Minister is not going to react because he has his limitations. On the other hand, these people had a field day on social media. But look at their history. Almost every Chief Justice used to do this. These are the people who used to label the Chief Election Commissioner as pliable, and question the reliability of EVMs, even before the LS election results were announced.
The same people had questioned the claims of our Armed Forces. These are the people who repeatedly try to discredit the media. These are the persons who portray themselves as self-appointed agents of integrity and try to defame and intimidate others. Time has come to give such people a strong reply instead of ignoring them.
खालिस्तानी पन्नू की राहुल की तारीफ पर कांग्रेस चुप क्यों ?
राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में सिखों के बारे में जो कहा, उससे देश भर में सिख समाज में नाराज़गी है, लेकिन अचरज की बात ये है कि राहुल गांधी की खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तारीफ कर दी. राहुल गांधी ने कहा था कि वो अल्पसंख्यकों को उनका हक़ दिलाने और उनको बैखौफ होकर जीने की आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई इस बात की है कि भारत में सिखों को पगड़ी बांधने में डर न लगे, कड़ा पहनने से कोई न रोके, वे गुरुद्वारों में बेखौफ होकर जा सकें. इसके बाद खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को बिल्कुल सही बताया. जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो बात पन्नू भी मानता है. राहुल और उसकी लाइन एक है. पन्नू ने एक बयान जारी करके कहा कि राहुल गांधी ने सिखों के बारे में जो कुछ बोला, उसमें खालिस्तान समर्थक संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ की बात का समर्थन है. सिख फॉर जस्टिस संगठन की यही मांग है कि अलग खालिस्तान देश बनाया जाए, राहुल गांधी का बयान उसकी इस मांग को न्यायोचित ठहराता है. पन्नू ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, वो इस बात का सबूत है कि भारत में सिखों पर अत्याचार हो रहे है. राहुल गांधी ने सिखों के बारे में जो बयान दिया, तकरीबन वही बात वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में कही. यहां राहुल ने बिल्कुल वही बात तो नहीं दोहराई, लेकिन दूसरे शब्दों में फिर कहा कि भारत में सभी धर्म के लोगों को, अल्पसंख्यकों को, हर तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, इसी को लेकर बीजेपी और RSS से उनके मतभेद हैं और वह इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं. गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता है. उसने ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर हमला करवाया, कनाडा में भारतीयों पर हमले करवाए. पन्नू भारत के टुकड़े-टुकड़े करने का सपना देखता है, पूरी दुनिया में सिखों को बदनाम करता है और राहुल गांधी अमेरिका में जाकर वही बात कहते हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को रास आती है. इसीलिए जैसे ही पन्नू का बयान आया, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा. अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की फितरत बन गई है. राजनाथ सिंह ने कहा कि सिखों को लेकर राहुल ने जो बातें कहीं, वो सरासर झूठ, बेबुनियाद है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल भारत-विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, वह राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न करके देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलना चाहते हैं. दिल्ली में सिखों ने सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया, और मांग की कि राहुल सिखों के बारे में झूठी बातें कहने के लिए माफी मांगें. प्रदर्शनकारी सिखों ने पूछा कि राहुल ने देश में कहां देखा कि सिखों को पगड़ी पहनने से रोका गया गया है? कौन से गुरूद्वारे में सिख डर कर जाते हैं? सिखों को कड़ा पहनने से किसने रोका? सिख समाज के लोगों ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब इटली में सिखों को पगड़ी पहनने पर पाबंदी थी. राहुल गांधी की UPA सरकार उसे नहीं हटवा पाई, वो पाबंदी 2014 के बाद हटी, इसलिए बेहतर होगा राहुल अपनी पार्टी का इतिहास देखें और सिखों को बदनाम न करें. बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी की बात को उस सिख नौजवान भलिंदर सिंह ने भी गलत बताया जिसका नाम पूछ कर वॉशिंगटन में राहुल ने भारत में सिखों की स्थिति के बारे में गलतबयानी की थी. भलिंदर सिंह विरमानी ने खुद सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कल उनका नाम पूछकर सिखों को लेकर जो कमेंट किया, वो पूरी तरह गलत था. भलिंदर सिंह ने कहा कि वो खुद भारतीय हैं, कुछ दिनों के लिए अमेरिका आए हैं, उन्होंने भारत में कभी नहीं देखा कि किसी सिख को पगड़ी पहनने या कड़ा पहनने से रोका गया हो या किसी को गुरुद्वारे जाने में कोई दिक्कत हुई हो. वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने दुनिया भर में भारत-विरोधी प्रचार करने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की. राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों के जिस प्रतिनिधिमंडल से मिले, उसमें इल्हान उमर को खासतौर पर बुलाया गया था. इल्हान उमर डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं, वो खुले तौर पर पाकिस्तान की हिमायती हैं, हर मंच पर भारत का विरोध करती हैं. इल्हान उमर वही हैं, जिन्होंने 2022 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर कहा था कि कश्मीर पर भारत का कोई हक़ नहीं है, भारत को कश्मीर छोड़ना ही पड़ेगा. जब नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया, तो इल्हान उमर ने कहा था कि मोदी सरकार ने 370 को खत्म करके गैरकानूनी काम किया है, पूरी दुनिया को इसका विरोध करना चाहिए. ये वही इल्हान उमर है जिन्होंने ये कहकर अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का बायकॉट किय़ा था कि मोदी सरकार भारत में मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है. जून 2023 में इल्हान उमर अमेरिका की संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई थीं जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्रालय से अपील की गई थी कि वह भारत को एक ऐसा देश घोषित करे जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है, जहां मुसलमान सुरक्षित नहीं है. चूंकि इल्हान उमर का भारत-विरोधी एजेंडा किसी से छुपा नहीं है, इसके बाद भी भारत के नेता, प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इल्हान उमर से मिलना हैरानी की बात है. आज बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के इस कदम की आलोचना की. कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो न जाने कहां-कहां, कितने देशों में कांग्रेस के खिलाफ अनाप-शनाप बातें कहीं, राहुल गांधी को अपशब्द कहे, अब वही बीजेपी के लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये सही बात नहीं है. मैं हैरान हूं कि अब तक कांग्रेस के नेताओं ने खालिस्तानी पन्नू के समर्थन को क्यों नहीं ठुकराया. पन्नू के खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया? मल्लिकार्जुन खरगे पुराने नेता हैं, वह तो कांग्रेस का इतिहास जानते हैं. 1984 के कत्लेआम के बाद चाहे सिख समाज कांग्रेस से कितना भी नाराज़ रहा हो, कांग्रेस ने कभी भी खालिस्तान का समर्थन करने वालों को इसका फायदा नहीं उठाने दिया. कांग्रेस ने कभी खालिस्तान की मांग करने वालों को सिर नहीं उठाने दिया. तो फिर खरगे गोलमोल बात क्यों कर रहे हैं? वह पन्नू को अपना एजेंडा चलाने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं? क्या अध्यक्ष जी राहुल गांधी की गलती को छिपाने के लिए मजबूर हैं ? कांग्रेस के नेताओं के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि राहुल गांधी पाकितान समर्थक इल्हान उमर से क्यों मिले? इलहान तो हमेशा से भारत के खिलाफ रही हैं. ये तो कांग्रेस की नीति नहीं हो सकती. कांग्रेस के किसी एकाध नेता ने कभी इधर उधर की बात कर दी हो वो अलग है, लेकिन मूल रूप से कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन है. कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना है. कांग्रेस ने तो अनुच्छेद 370 हटाए जाने का भी समर्थन किया था. कांग्रेस ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ज़माने में कभी भारत-विरोधी एजेंडा चलाने वालों से हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान की हिमायत करने वालों को गले नहीं लगाया. क्या अब कांग्रेस की नीति बदल गई है? या राहुल गांधी कांग्रेस की दुकान में कुछ नया माल लेकर आए हैं? ये हसरत, ये नई इबारत, ये मुलाकात, भारत के लोगों को पसंद नहीं आएगी.
Why is Congress silent on Khalistani Pannu praising Rahul?
I am surprised why Congress leaders have not yet rejected the support extended to Rahul Gandhi’s remarks on Sikhs by pro-Khalistan activist Gurpatwant Singh Pannu, and why not a single reaction has emanated from the Congress party about Pannu. Congress President Mallikarjun Kharge is an experienced leader and he knows the history of his party.
After the 1984 anti-Sikh riots, despite deep-rooted anger among the Sikhs about Congress role, the party never allowed Khalistan supporters to take advantage of the situation. Congress never allowed those demanding separate Khalistan to rear their heads. Then why is Kharge trying to obfuscate? Pannu has described Rahul’s statement about ‘existential threat to Sikhs in India’ as ‘bold and pioneering’. Why is Kharge allowing Pannu to carry on with his agenda taking advantage of Rahul’s remarks? My question: Is the Congress President under compulsion to hide Rahul Gandhi’s mistake?
Similarly, Congress leaders have nothing to say about why Rahul Gandhi met Pakistan supporter US lawmaker Ilhan Omar. She has always spoken against India in public. This cannot be Congress party’s policy. Had any other Congress leader did the same and made certain remarks, it could have been a different matter altogether.
Congress is basically a nationalist organization. The party still considers Pakistan Occupied Kashmir as an integral part of India. Congress had even supported removal of Article 370. During Indira Gandhi’s and Rajiv Gandhi’s time, Congress never joined hands with those who worked on anti-India agenda. The party never supported those advocating the nefarious objectives of Pakistan.
Have the policies of Congress party undergone a change? Or has Rahul Gandhi brought some new commodity in his party’s shop? In Urdu there is a phrase loaded with meanings, “Yeh Hasrat, Yeh Nayi Ibaarat, Yeh Mulaaqaat” (Literal meaning: this desire, this new language, this rendezvous). The people of India will never like it.