My Opinion

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के सर्वनाश का एलान करके देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है. बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और DMK की पार्टनर कांग्रेस का मुंह सिल गया. देश भर में प्रतिक्रिया हुई. हिन्दू समाज की भावनाएं आहत हुई, पर उदयनिधि को कोई परवाह नहीं .उदयनिधि ने फिर कहा कि सनातन धर्म का जड़ से विनाश करने की जो बात उन्होंने कही थी, वो सही थी. उन्होंने सोच-समझ कर कही और वो अपनी बात पर कायम हैं.. उदयनिधि ने कहा कि बयान वापस लेने का सवाल ही नहीं है, सनातन धर्म को खत्म होना ही चाहिए और वो इसकी बात आगे भी कहते रहेंगे. उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर पूरे देश में सियासत गर्म है. बीजेपी ने इस मुद्दे पर विरोधी दलों के गठबंधन के नेताओं से चुप्पी तोड़ने को कहा है, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेन्द्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह से लेकर सुशील मोदी तक बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बताएं कि वो उदयनिधि स्टालिन की बात का समर्थन करते हैं या नहीं और अगर वो इसके खिलाफ हैं, तो अब तक कांग्रेस ने अपना स्टैंड स्पष्ट क्यों नहीं किया. इंडिया गठबंधन में शामिल DMK के नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछे.हिन्दुओं की भावनाओं को आहत करने वाली DMK को गठबंधन से क्यों नहीं निकाला. हैरानी की बात ये है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस के ज्यादातर नेता बोलने से बच रहे हैं लेकिन मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक प्रियांक खरगे ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया है. प्रियांक खरगे ने कहा कि जो धर्म लोगों को जातियों के आधार पर बांटकर उनका अपमान करता हो, गैर-बराबरी को बढ़ावा देता हो, उसे खत्म हो ही जाना चाहिए, इसमें गलत क्या है.. इसके बाद विवाद और बढ़ गया. साधु संत उदयनिधि के बयान से नाराज हैं. विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन खफा है. मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोग्राम में उदयनिधि स्टालिन ने ये बात कही थी, उसमें तमिलनाडु सरकार के धर्मादा संस्थान मंत्री पी के शेखर बाबू मौजूद थे. एम के स्टालिन की सरकार ने तमिलनाडु के ज्यादातर मंदिरों को अपने क़ब्ज़े में ले रखा है. तमिलनाडु में दर्जनों विश्वप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं. रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर बारह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है..इसी तरह चेन्नई का कपालेश्वर मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर, तंजवूर का बृहदेश्वर मंदिर, कांचीपुरम का एकंबरेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का पांचरथ मंदिर, ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें हर दिन एक लाख रुपए से ज्यादा चढ़ावा आता है. लेकिन तमिलनाडु में सनातन परंपरा के इन समृद्ध प्रतीकों को सरकार ने सिर्फ कमाई का जरिया बना दिया है. पुजारियों को सिर्फ वेतन मिलता है जबकि मंदिर में आने वाला चढ़ावा सरकार ले लेती है. हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए इन मंदिरों से मिलते हैं और बदले में उदयनिधि स्टालिम सनातन धर्म को ही जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं. वैसे इस तरह की विवादित बात उदयनिधि ने कोई पहली बार नहीं कही है. पिछले साल दिसंबर में उदयनिधि स्टालिन ने क्रिसमस के एक प्रोग्राम में ख़ुद को ईसाई बताया था. कहा था कि उन्हें खुद को ईसाई कहने पर गर्व है.
उदयनिधि जिस DMK पार्टी से आते हैं, उसके संस्थापक सी एन अन्नादुरै भी सनातन का विरोध करते थे, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे. DMK ने तमिलनाडू में अपनी सियासी जमीन इसी आधार पर तैयार की इसलिए उदयनिधि को लग रहा है कि उन्होंने जो कहा जो सियासी तौर पर उनकी पार्टी को Suit करता है और ये सही भी है. उदयनिधि, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे हैं इसलिए तमिलनाडु में कोई उनका विरोध भी नहीं करेगा लेकिन चूंकि उन्होंने इस बार सनातन धर्म को मिटाने की बात की है इसलिए अब मुद्दा पूरे देश का हो गया है. .चूंकि DMK, इंडिया अलायन्स की पार्टनर है और कांग्रेस, JDU, RJD, NCP, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अच्छी तरह से जानती हैं कि उत्तर भारत हिन्दू, हिन्दुत्व या सनातन को मिटाने की बात कहने वाला राजनीति में टिक नहीं सकता. उत्तर भारत के लोग सनातन को जड़ से खत्म करने की बात करने वालों, या उनका समर्थन करने वालों को सहन नहीं करेंगे. इसीलिए विरोधी दलों के नेता इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं और बीजेपी के नेता उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है उदयनिधि को नहीं मालूम कि सनातन धर्म क्या है लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूं कि कांग्रेस के नेता सनातन धर्म के सर्वनाश की बात को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर टाल रहे हैं. सनातन धर्म से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं.सनातन का शाब्दिक अर्थ है – सदा कायम रहने वाला, जिसका न आदि है न अंत है. सनातन धर्म को हिंदुत्व धर्म या वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया का प्राचीनतम धर्म है, सबसे पुरानी सभ्यता का प्रतीक है. सनातन धर्म तो वो है जो ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना से चलता है.सनातन धर्म तो वो है जिसने अपने देशों से निकाले गए यहूदियों और पारसियों को गले लगाया. सनातन धर्म की व्याख्या भगवत गीता में की गई है., स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी ने की है. किसी ने कभी ये नहीं कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है लेकिन अगर इन सबकी बात छोड़ दें तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म के बारे में, हिन्दू धर्म के बारे में क्या कहा, ये सबको जान लेना चाहिए. जस्टिस जे एस वर्मा की अगुवाई वाली एक बेंच ने कहा था कि हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों की जीवन पद्धति की ओर इशारा करता है. .इसे सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता जो अपनी आस्था की वजह से हिंदू धर्म को मानते हैं. मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हिंदुत्व महज एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है. मैं उदयनिधि और उनके जैसे लोगों से बात कहना चाहता हूं – हजारों साल के जुल्म और सत्ता का इस्तेमाल करके भी, सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं पाया, तो इसके सर्वनाश की बात कहना और सोचना बेमानी है. इस देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को, खास तौर पर वो लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, देश की जनता की भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है.

The controversial remark by Udhayanidhi Stalin, son of Tamil Nadu chief minister M K Stalin on Sanatan Dharma has raised a political storm with the BJP trying to make it a big issue. DMK ally Congress is officially silent on this issue. Udhayanidhi Stalin says, he stands by his remark about “uprooting Sanatan Dharma” and there was no question of retracting. Naturally, his remark has hurt the religious sentiments of crores of Hindus in India and abroad. Top BJP ministers Amit Shah, Rajnath Singh, Shivraj Singh Chouhan, Dharmendra Pradhan, Anurag Thakur, Giriraj Singh and Ravishankar Prasad lashed out at DMK and its political allies in INDIA alliance for this remark. Congress President Mallikarjun Kharge’s son Priyank Kharge has supported Udhayanidhi’s remark saying any religion that divides people on the basis of castes and communities and promotes inequality must be uprooted. Udhayanidhi Stalin is not a teenager. He is a senior minister in his father’s cabinet. He understands the impact that his remark has created. The function where he made this remark was itself named Sanatan Dharma Abolition Conference. Udhayanidhi’s remark was deliberate. It was meant to provoke Hindus. He however clarified that when he said “uproot”, it was meant to uproot evils and it was not a call for massacre. The event where he made this remark was attended by state Charitable Endowments Minister P K Shekhar Babu. M K Stalin’s government controls most of the famous Hindu temples in Tamil Nadu. These include Ramanathaswamy temple in Rameswaram, Kapaleshwar temple in Chennai, Meenakshi Amman temple in Madurai, Brihadeswara temple in Thanjavur, Ekambareswar temple in Kanchipuram, Pancharatha temple in Mahabalipur and many others. Lakhs of donations are collected at these temples, but the priests working at these temples get a token salary from the administration. Dayanidhi has not made such a remark for the first time. Last year at Christmas time, he said he was a Christian and was proud to be so. The founder of DMK was C. N. Annadurai. He used to oppose Sanatan Dharma and was a staunch opponent of Brahmins. Annadurai prepared the political foundation for DMK in Tamil Nadu. Udhayanidhi thinks that this ideology suit his party fine and there will be no opposition to his party line in the state. Since he has spoken about “uprooting” Sanatan Dharma, it has caused reverberations in national politics. His political allies like Congress, JD(U), RJD, NCP, Samajwadi Party, Trinamool Congress, Aam Aadmi Party and Shiv Sena (UBT) know this very well that those who speak about uprooting Hindus or Hindutva cannot survive politically in northern India. The people of North India will never tolerate those supporting leaders who call for “uprooting” Sanatan Dharma. It may be that Udhayanidhi does not know the real meaning of Sanatan Dharma. But I am surprised to find some Congress leaders brushing off his remark as part of freedom of speech and expression. The sentiments of crores of Hindus are linked with Sanatan Dharma. Sanatan literally means ‘perennial, which has neither beginning nor end. It is also known as Vaidik Dharma or Hindutva Dharma. It is the world’s oldest religion and is part of the world’s oldest civilization. Sanatan Dharma believes in Vasudhaiva Kutumbakam (The World Is My Family). People belonging to Sanatan Dharma gave asylum to thousands of Jews and Parsees who fled their nations. Sanatan Dharma has been lauded in Bhagavad Geeta and in the works of Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi and others. Nobody ever said, Sanatan Dharma divides people. Even a Supreme Court bench headed by Justice J S Verma had said that the word Hindutva denotes the lifestyle of millions of Indians, and it cannot be limited to only those who believe in Hindu faith. In other words, the Supreme Court had accepted that Hindutva cannot be described as a religion. It is a lifestyle. I would like to tell Udhayanidhi Stalin and his supporters that cruel tyrants and religious bigots could not finish off Sanatan Dharma despite carrying out pogroms and massacres. So, to speak about “uprooting” Sanatan Dharma is a meaningless one. No citizen in this country, particularly those occupying Constitutional posts, has the right to hurt the sentiments of the Indian people.

28 सदस्यों वाले विपक्षी गठबंधन की दो दिन तक चली बैठक शुक्रवार को मुंबई में संपन्न हो गई। बैठक में संकल्प लिया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव ‘जहां तक संभव हो’ एकजुट होकर लड़ा जाएगा। एक पेज के प्रस्ताव में कहा गया है कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत ‘तुरंत शुरू की जाएगी और इसे गिव एंड टेक की सहयोगात्मक भावना के साथ अंजाम दिया जाएगा।’ संबंधों में किसी भी गड़बड़ी को दूर करने और संयुक्त अभियान और संचार रणनीति तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। गठबंधन ने अभी संयोजक नियुक्त नहीं किया है और लोगो को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। I.N.D.I.A. अलायन्स के जो नेता ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता से मोदी डर गए हैं, मोदी नर्वस हैं, वे शायद मोदी को जानते ही नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी, विरोधी दलों की एकता से घबरा गए हैं, वे नहीं जानते कि मोदी किस मिट्टी के बने हैं। नर्वस होना, डरना, घबराना ये मोदी की फितरत में है ही नहीं। 13 साल पहले जब वह गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो मोदी पर कौन सा हमला नहीं हुआ? उन्हें ‘मौत का सौदागर’ कहा गया, ‘मुसलमानों का हत्यारा’ कहा गया। पुलिस भी आई, SIT भी बनी, पूछताछ भी हुई, कोर्ट में केस चले, मीडिया के हमले हुए, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, पूरी दुनिया में बदनामी हुई। केंद्र सरकार ने मोदी को पिन डाऊन करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उस्ताद पुलिस अफसर, चालाक ब्यूरोक्रैट, चतुर राजनेता सब मिलकर मोदी के पीछे लग गए। मेधा पाटकर, तीस्ता सीतलवाड़ जैसे न जाने कितने NGO वाले मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे। पर मोदी इन सारे हमलों का सामना करते रहे, बिना डरे लड़ते रहे, गुजरात में चुनाव जीतते रहे। जब मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े तो सारे विरोधी दल इसी तरह मोदी के खिलाफ थे जैसे आज हैं। सब कहते थे मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। सब मानकर बैठे थे कि मोदी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मोदी ने सबको धूल चटा दी। दूसरी बार चुनाव हुआ तो ‘चौकीदार चोर है’ का नारा लगा। मोदी को उद्योगपतियों का दोस्त, किसानों का दुश्मन साबित करने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन पब्लिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस बार इल्जाम तानाशाही का है, लोकतंत्र की तबाही का है, पर अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया कि मोदी ने लोकतंत्र के विरोध में ऐसा क्या किया है। विरोधी दलों ने कहा कि मोदी इस बार जीत गए तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। मोदी ने इसका जवाब दे दिया कि वह लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सारे चुनाव कराना चाहते हैं, एकसाथ कराना चाहते हैं ताकि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों। हर सरकार को, राज्य में हों या केंद्र में, पांच साल बिना किसी बाधा के काम करने का मौका मिले। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी को हराने के नाम पर एक हुए विरोधी दलों के नेता 9 साल में भी मोदी को पहचान नहीं पाए। वे समझ नहीं पाए कि मोदी किधर जा रहे हैं। वे इसी गलतफहमी में हैं और रहेंगे कि मोदी डर गए और मोदी किसी और रास्ते से आ जाएंगे।

एक देश, एक चुनाव: दुविधा में है विपक्ष

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की दिशा में शुक्रवार को नरेन्द्र मोदी की सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया। सरकार ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी के गठन के एलान के बाद सियासत का रुख बदल गया। मुंबई में चल रही विरोधी दलों के गठबंधन की मीटिंग में भी ये मुद्दा छाया रहा। योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, हिमंता विश्व शर्मा और एकनाथ शिन्दे जैसे तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बिना देर किए कह दिया कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ हों, और ये जितने जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और NCP जैसे विरोधी दलों के नेताओं ने भी इसका सीधे-सीधे विरोध नहीं किया। लेकिन किसी ने कहा कि मोदी विपक्ष की एकता से डर गए हैं इसलिए ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की बात शुरू की है, किसी ने कहा कि बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार साफ दिख रही है इसलिए मोदी ‘एक देश, एक चुनाव’ की बात कर रहे हैं तो किसी ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शिगूफा छोड़ा है, होगा कुछ नहीं। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, जो देश में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, वे कह रहे हैं कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं है। प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है, इसलिए कम से कम 2024 के इलेक्शन से पहले इसे लागू करना आसान नहीं होगा। आजादी के बाद हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। 1967 तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का फॉर्मूला चला था। उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस का एकछत्र राज था, लेकिन जैसे-जैसे कांग्रेस में बगावत शुरू हुई, कांग्रेस से टूट कर नई नई पार्टियां बनने लगी, राज्यों में उठापटक शुरू हुई, उसके बाद ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का सिलसिला टूट गया। ऐसा भी नहीं है कि 2015 में नरेन्द्र मोदी ने जो लॉ कमीशन बनाया, उसने पहली बार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की सिफारिश की। इससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त 1982-83 में भी लॉ कमीशन ने यही सिफारिश की थी, लेकिन उस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 2018 में जस्टिस बी एस चौहान की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने फिर यही सिफारिश की। दिलचस्प बात ये है कि अकाली दल और समाजवादी पार्टी ने इसका सपोर्ट किया था। उस वक्त नीतीश कुमार भी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के फेवर में थे। अखिलेश यादव ने इस वक्त इसका स्वागत किया था, उद्धव ठाकरे भी सपोर्ट में थे, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल ने भी इसे देश के लिए जरूरी बताया था। 2018 में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी और एचडी देवेगौड़ा ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया था। लेकिन अब सियासी हालात बदल गए हैं, इसलिए पार्टियों और नेताओं का स्टैंड भी बदला है। हालांकि तमाम पार्टियों को नेता ये समझ रहे हैं कि इसे लागू करना आसान नहीं होगा क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। फिर कम से कम 15 विधानसभाओं से इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित कराना होगा। तब केन्द्र सरकार बिल लाएगी जिसे संसद में दो तिहाई बहुमत से पास कराना होगा और इसके लिए कम से कम 5 संविधान संशोधन करने होंगे। उसके लिए भी दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। इन सब कामों में वक्त लगेगा, इसलिए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में ये सब हो जाएगा, इसकी उम्मीद तो कम है। लेकिन मोदी के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है, अगर मोदी ने ठान लिया होगा तो उन्होंने रास्ते भी निकाल लिए होंगे। इसीलिए विरोधी दल परेशान हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भले ही ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ इस बार लागू न हो पाए, लेकिन मोदी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। इसीलिए विरोधी दलों के नेता न इसका विरोध कर रहे हैं, न इसका सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है।

The two-day 28-member opposition alliance meet ended in Mumbai on Friday with a declaration expressing resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together “as far as possible”. The one-page resolution said talks on seat-sharing arrangements “will be initiated immediately and concluded at the earliest in collaborative spirit of give and take.” A 14-member coordination committee has been set up to iron out any glitches in relationship and preparing joint campaign and communication strategy. The alliance is yet to appoint a convener or finalize a logo. I.N.D.I.A alliance leaders have been claiming that Prime Minister Narendra Modi has become nervous and is frightened because of opposition unity. Probably they do not know Modi closely. They do not know Modi’s mettle. It is not in Modi’s character to become nervous easily. For 13 years, he was chief minister of Gujarat and he faced a lot of flak and allegations. He was even dubbed as “maut ke saudagar” (merchant of death), ‘murderer of Muslims’ and what not. He was investigated by police, by Special Investigation Team and was also interrogated. He became the target of media attacks. The US government declined to give him a visa. He was reviled across the world. The then government at the Centre tried its best to pin him down. Top police officials, wise bureaucrats, and canny political leaders were after Modi. There were several NGO leaders like Medha Patkar and Teesta Setalvad who were after Modi. But Modi remained steadfast in the face of such vicious attacks. He fought fearlessly and won elections in Gujarat. Most of the political leaders then said Modi will never make it to become the Prime Minister, and may not win Lok Sabha elections. Modi made the opposition parties bite the dust. When the elections for his second tenure took place, the slogan “Chowkidar Chor Hai” was coined, and he was projected as friend of industrialists and enemy of farmers. But this had no effect on the general public. This time, the allegation is: dictatorship. Opposition leaders are alleging that our democracy is being weakened fast. But till now, nobody has been able to prove the allegation that Modi indeed took measures to curb democracy. Opposition leaders have been saying that if Modi wins for a third time, there may not be any free and fair elections in future. Modi has now replied that he wants to conduct Lok Sabha, assembly and panchayat elections all at one time, in order to strengthen democracy. Every government, whether at the Centre or in the states, must get full five-year time to work for progress. That is why I said that opposition parties who have gathered on a platform to defeat Modi have failed to understand Modi in the last nine years. They failed to gauge in which direction Modi is moving. They continue to harbour this misunderstanding that Modi is now frightened and he may try some other route to stay in power.

One Nation, One Election : Opposition is ambivalent

The Centre on Friday set up a six-member panel headed by former President Ram Nath Kovind to explore the possibility of “one nation, one election”. The move caused ripples in the opposition bloc meeting in Mumbai. Chief Ministers Yogi Adityanath, Shivraj Singh Chouhan, M L Khattar, Himanta Biswa Sarma, Eknath Shinde and other BJP chief ministers welcomed the move and said this should be implemented at the earliest. On the other hand, Congress, Samajwadi Party, Trinamool Congress, NCP and other parties did not oppose this idea, but some of their leaders claimed that Prime Minister Modi has become frightened after the opposition has become united. They also said, BJP is fearing electoral reverses in MP, Chhattisgarh and Rajasthan. Constitutional experts say the notion of “one nation, one election” is feasible, but it is not easy to implement because the process is a long-drawn one. At least, this cannot be implemented before the 2024 Lok Sabha polls. After India became a republic in 1950, Lok Sabha and assembly elections used to be held simultaneously. The Congress ruled India uninterruptedly. The break took place after the 1967 elections, when state governments collapsed, the Congress split and new regional parties were formed. The Law Commission set up by Modi in 2015 recommended that ‘one nation, one election’ must be implemented. During Indira Gandhi’s rule, the then Law Commission had also recommended the same in 1982-83. In 2018, the Law Commission headed by Justice B S Chauhan also recommended the same. Interestingly, Akali Dal and Samajwadi Party had then supported it. At that time, Nitish Kumar was also in favour of this idea, and Akhilesh Yadav had welcomed it. Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray had also supported this idea. Late Parkash Singh Badal had said this was essential for a federal country like India. In 2018, only Asaduddin Owaisi, Mamata Banerjee and H D Deve Gowda had opposed this idea. Now political scenario has changed. Parties and leaders have also changed their stand. However, leaders of almost all parties understand that it would not be easy to implement this, because the Kovind Committee will take time to submit its report. At least 15 state assemblies will have to pass identical resolution, after which the Centre will bring the Constitution Amendment Bill, which requires approval by two-thirds majority. All this will surely take time. To expect that all this will happen during the special Parliament session convened from September 18 is well nigh impossible. If Modi decided on something, he might have found out routes. Opposition parties are worried because they know that even if ‘one nation, one election’ is not implemented soon, Modi will make it a big election issue. That is the reason why most of the opposition parties have taken an ambivalent stand.

दो बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आई, पर दोनों खबरों मे वस्तुस्थिति कम, अटकलें ज्यादा है. पहली खबर ये कि सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाने का ऐलान किया. दूसरी खबर, OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) नामक पत्रकारों की एक संस्था ने अड़ानी ग्रुप पर शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए फर्जी निवेश का इल्जाम लगा दिया. आरोप लगाया गया कि अड़ानी ने अपना पैसा विदेश भेजकर अपनी ही कंपनियों में पूंजी लगाई. शेयर खरीदे, कीमत बढ़ाई. OCCRP नाम के इस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि उसके पास इन आरोपों को साबित करने के सबूत नहीं हैं लेकिन अड़ानी ग्रुप के इंटरनल कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल ट्रांजिक्शनस इसकी तरफ इशारा करते हैं. अगर जांच हो तो आरोप साबित हो सकते हैं. अब सवाल ये है कि जो संगठन रिपोर्ट जारी कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि सबूत नहीं हैं तो फिर उसने इल्जाम क्यों लगाए? रिपोर्ट जारी क्यों की? इसका मकसद क्या है? और इस रिपोर्ट के आधार पर जो खबरें छपीं उसको लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला किया. OCCRP कहने को तो ये दुनियाभर के इन्वेस्टीगेटिव जर्नलिस्ट्स का संगठन है, लेकिन हकीकत ये है कि ये संगठन जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति कारोबारी के पैसे से चलता है. जॉर्ज सोरोस ने ही हिंडनबर्ग की फंडिंग की थी जिसने इससे पहले अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश की थी. OCCRP की रिपोर्ट भी हिंडनबर्ग जैसी ही है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अड़ानी ग्रुप में अपनी कंपनियों में गुमनाम विदेशी फंड के जरिए करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए गए. अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपना ही पैसा विदेश भेजा और फिर उसी पैसे से अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे. इसके लिए पैसे को मॉरीशस से रूट किया गया. OCCRP का दावा है कि उसने मॉरीशस के रास्ते हुए ट्रांजेक्शंस और अडानी ग्रुप के इंटरनल ईमेल्स को देखा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी जांच के मुताबिक कम से कम दो मामले ऐसे हैं जहां निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे हैं. OCCRP की रिपोर्ट में दो निवेशकों नासिर अली शबान अली और चांग चुंग-लिंग का नाम शामिल है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लोग अडानी परिवार के सम्बे समय से बिजनस पार्टनर्स हैं. हालांकि इसी रिपोर्ट में OCCRP ने दावा किया है कि इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं है कि चांग और नासिर अली ने जो पैसा लगाया है वह अडाणी परिवार ने दिया था, लेकिन रिपोर्टिंग और दस्तावेजों से साफ है कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश अडानी परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ किया गया था. इस रिपोर्ट में गौतम अडाणी के बड़े भाई विनोद अडाणी का नाम भी आ रहा है. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जिन OffShore कंपनियों से पैसा इंवेस्ट किया गया, उसके जो 2 लाभार्ती हैं, वे दोनों विनोद अडाणी के जानकार हैं. विनोद अडाणी दुबई में ही रहते हैं और वहीं से सिंगापुर और इंडोनेशिया में ट्रेडिंग का काम करते हैं. OCCRP की ये रिपोर्ट London के गार्जियन और फिनेंशियल टाइम्स जैसे अखबारों ने छाप दी और कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला करने का मौका मिल गया. राहुल गांधी गार्जियन और फिनेंशियल टाइम्स की कटिंग लेकर आए थे. उन्होंने इन्हें रिपोर्टर्स को दिखाया और कहा कि दिल्ली में G-20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, ऐसे वक्त में अगर प्रधानमंत्री पर एक औद्योगिक घराने के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगता है, ये गंभीर मसला है. इसलिए सबसे पहले तो ये पता लगना चाहिए कि जो पैसा विदेश गया .और वापस अडानी की कंपनी में लगा, वो पैसा किसका है? अडानी ग्रुप ने बिना देर किए बयान जारी किया, साफ कर दिया कि OCCRP ने जो दावे किए हैं, वह सच्चाई से कोसों दूर, कल्पना पर आधारित, मनगढ़ंत और बदनीयती से भरे हैं. बयान में कहा गया कि जॉर्ज सोरोस के फंड से चलने वाले संगठन ने विदेशी मीडिया की मदद से एक बार फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ज़िंदा करने की कोशिश की है. ये रिपोर्ट एक ऐसे दावे पर आधारित है जिसे DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस दस साल पहले जांच के बाद खारिज कर चुका है. अडानी ग्रुप ने कहा कि कि इस तरह के दावों की जांच एक स्वतंत्र adjudicating authority और एक अपील ट्राइब्यूनल ने भी की थी और ये पाया कि इसमें ओवर वेल्यूएशन जैसा कोई मामला नहीं था और जो कुछ किया गया सब कानून के मुताबिक था. बयान में कहा गया कि ये केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी ग्रुप के पक्ष में फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनायी थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की सीमा को तोड़ा नहीं गया है. अडाणी ग्रुप ने साफ कहा कि इस तरह की रिपोर्ट जारी करने वाले संगठन ने कंपनी का पक्ष जानने के लिए सवाल तो भेजे थे लेकिन ग्रुप की तरफ से जो जवाब भेजे गए उनको नहीं छापा गया. ये इस संगठन की बदनीयती का सबूत है. अब आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं. .राहुल गांधी की इस प्रैस कॉन्फ्रैस को OCCRP ने भी प्रमोट किया था. OCCRP ने राहुल की प्रैस कॉन्फ्रैस से पहले अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा कि उसकी रिपोर्ट पर भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रेस क़ॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. अब बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. दूसरी बात, OCCRP की रिपोर्ट में जिस चांग चूंग लिंग का नाम आया है, उसे राहुल गांधी ने अपनी प्रैस कॉन्फ्रैस के दौरान बार बार चीनी नागरिक बताया और मोदी से सवाल पूछे. लेकिन हकीकत में चांग चूंग ताइवान का है और ये बात OCCRP की रिपोर्ट में लिखी है. अब ये गलती राहुल ने जानबूझ कर की या अनजाने में, ये वही बता सकते हैं. वैसे राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर नरेन्द्र मोदी को निशाना कोई पहली बार नहीं बनाया है. राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं से कह चुके हैं कि किसी भी तरह नरेन्द्र मोदी की छवि को बर्बाद करना है, इसके लिए जो भी करना पड़े, करेंगे, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे. पहले राहुल ने राफेल डील में भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा कर मोदी पर कीचड़ उछाला लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लिखकर माफी मांगनी पड़ी. फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई. राहुल गांधी पिछले आठ महीने से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर घूम रहे हैं. उन्होंने संसद में उठाया, JPC की मांग को लेकर संसद में हंगामा किया, संसद का एक पूरा सत्र बेकार गया. फिर विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल ने इसको लेकर मोदी पर हमले किए. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करके जांच करवा ली. कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीनचिट दे दी. मैंने भी इस मुद्दे पर गौतम अडानी से “आपकी अदालत” में तीखे सवाल पूछे थे. गौतम अडानी ने कहा था कि उन्होंने एक पैसा का भी हेरफेर नहीं किया है, पूरी जिंदगी में नियम कायदों का पालन किया है. वो न जांच से डरते हैं, न आरोपों से घबराते हैं. उनकी बात सही साबित हुई. अब राहुल गांधी का सबसे फेवरेट जुमला “अडानी-मोदी भाई भाई” बेकार हो गया तो अचानक जॉर्ज सोरेस के पैसे से चलने वाली OCCRP ने फिर एक रिपोर्ट जारी कर दी. जार्ज सोरेस को “एजेंट ऑफ केयोस” (अराजकता का एजेंट) कहा जाता है. वो कई बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ ग्लोबल फोरम में बयानबाजी कर चुका है. उस जॉर्ज सोरेस की मदद से बनी इस रिपोर्ट पर भरोसा करके राहुल गांधी फिर मोदी पर हमला कर रहे हैं. अब राहुल को इस रिपोर्ट से कोई राजनीतिक फायदा होगा या इससे मोदी की छवि धूमिल होगी, इसकी संभवना तो नहीं दिखती. लेकिन इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर गौर करना जरूरी है. जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसी दिन संसद का सत्र शुरू होना था. और क्या ये इत्तेफाक है कि जब मुंबई में विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग शुरू हो रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे 28 पार्टियों के 63 बड़े बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं, उसी वक्त OCCRP की रिपोर्ट छपी ?

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The publication of a report on Adani group by a collective of foreign journalists called OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) in The Guardian and Financial Times of London has caused ripples in Indian stock market and political circles. Prices of stocks of almost all Adani group companies fell at Bombay Stock Exchange on Thursday but most of them recovered on Friday. In political circles, Congress leader Rahul Gandhi demanded a joint parliamentary committee probe into the matter. Adani group issued a statement categorically rejecting the report as “recycled allegations”. The group said, “these news reports appear to be yet another concerted bid by Goerge Soros-funded interests supported by a section of foreign media to revive the meritless Hindenburg report….The timing of this report is suspicious, mischievous and malicious”. The OCCRP report alleges that Adani group violated Sebi’s minimum shareholding norm by routing investments in its public traded stocks through “opaque” Mauritius funds. In its report, OCCRP claimed that it has obtained “exclusive documents” to show that “in at least two cases…..investors turn out to have widely reported ties to the group’s majority shareholders, the Adani family”, and helped manipulate companies’ stock prices. In Mumbai, Rahul Gandhi showed the clippings of Guardian and Financial Times to media and described it as a serious allegation against industrialist having ties with Prime Minister Narendra Modi. He demanded to know whose money was invested from offshore funds in the group’s companies. Let me disclose an interesting point. Rahul Gandhi’s press conference was promoted by OCCRP on its X handle in which it said that the leader of India’s largest opposition party Congress is going to hold a press conference. BJP leaders are now questioning the relationship between Rahul Gandhi and OCCRP, supported by George Soros-funded interests. Secondly, the name of Chang Chung Ling mentioned in OCCRP report was described by Rahul Gandhi as a Chinese national, but in reality, he is a Taiwanese citizen. It is for Rahul Gandhi to explain whether this error was deliberate or unintentional. This is not the first time that Rahul Gandhi used Adani’s name to target Narendra Modi. Rahul has told Congress leaders that Modi’s image must be tarnished at all costs, come what may. First, he made allegations of corruption against Modi in the Rafale fighter purchase deal. He and his partymen stalled Parliament proceedings demanding a joint parliamentary probe, but Rahul had to later tender written apology before the Supreme Court. Then came Hindenburg report early this year, and for the last eight months, Rahul has been going around the country carrying the Hindenburg report. On this issue, he and his partymen again stalled Parliament proceedings demanding a JPC probe. An entire parliament session was washed out as a result. During assembly elections, Rahul made attacks on Modi on this issue and the matter reached the Supreme Court. The apex court formed a committee, which after probing the Adani matter has given a clean chit to the group. I had put probing questions to Gautam Adani in our show ‘Aap Ki Adalat’ on India TV. At that time, Gautam Adani had clearly said that his group has not made a paisa worth illegal transactions and followed all rules and laws. He even said that he was not afraid of a probe, nor is he perturbed over allegations. Adani was proved right. After Rahul Gandhi’s ‘Adani Modi Bhai Bhai’ slogan lost steam, billionaire George Soros funded OCCRP has now come up with this report. George Soros is known across the world as an “agent of chaos”. Soros is on record of having made strong comments against Prime Minister Narendra Modi at several global forums. Rahul Gandhi is now making allegations on the basis of a report by a collective funded by George Soros. I do not find any possibility of Rahul gaining any political edge by making such allegations based on OCCRP report, nor is Modi’s image going to be dented. But, one should note the timing of this report. The Hindenburg report came just on the even of Parliament session. Is it a sheer coincidence that the OCCRP report was published on the eve of I.N.D.I.A. conclave of 28 opposition parties in Mumbai attended by Sonia Gandhi, Rahul, Mamata Banerjee, Nitish Kumar and Lalu Yadav?