My Opinion

The Supreme Court on Friday refused to entertain a PIL seeking direction that the new Parliament building be inaugurated by the President. The vacation bench of Justice J K Maheshwari and P S Narasimha said, the court understands why and how this petition was filed and it was not inclined to entertain this petition under Article 32 of Constitution. The petitioner had said that since President possesses power to summon and prorogue Parliament or dissolve the Lok Sabha, she should not be kept away from the inauguration of the new Parliament building, scheduled to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on May 28. Defence Minister Rajnath Singh appealed to the 20 opposition parties boycotting the inauguration to “rethink their decision, as the new Parliament building is a symbol of democracy and aspirations of all Indians”. On the other hand, 25 political parties, including several opposition parties, have agreed to attend the ceremony. On this controversy, I would like to make three points: One, the old Parliament building is in a state of disrepair and needs to be replaced, and building of a new complex was demanded by two former Lok Sabha Speakers Shivraj Patil and Meira Kumar. Modi realized this and built a new hi-tech modern Parliament building in record time. This is nothing short of a miracle. Two: Parliament House falls under the LS Speaker’s jurisdiction. The Lok Sabha is elected directly by the people and it is a symbol of popular aspirations. The present Speaker Om Birla invited Prime Minister Modi to inaugurate the new building. There was nothing wrong in this. In a Parliamentary system of government, maximum powers are given to the Prime Minister. Can’t a Prime Minister inaugurate a building? Three, there is no question of insulting the office of President, even by a long shot. How can inviting the PM be called an insult to the President? It is not that opposition leaders do not understand these points. They know, but since LS elections are due next year, and since most of the opposition parties are worried about Modi, they feel helpless. In personal conversations, they all agree that Modi will win 2024 general elections, and this is the main reason for their worries. These leaders are trying to ensure that Modi’s image gets a beating, so that he can be portrayed as anti-Dalit and anti-Adivasi, pro-rich and murderer of democracy. At least they hope some of these charges may stick at the time of elections. Some opposition leaders have been alleging that democracy is dead in India. India is the world’s biggest and most lively democracy. What can one say about such foolish remarks. This is the depth of their hatred towards Modi, and this attitude is dangerous for a healthy democracy. I liked former PM and Janata Dal(Secular) chief H D Deve Gowda’s remark. He is opposed to Modi’s policies, but on Thursday, he said, “one must understand that this is a new Parliament building, it is not a BJP office, which one should oppose and boycott. The new Parliament building does not belong to BJP, it belongs to the nation, and built with people’s money. Everybody should participate in its inauguration ceremony”. Deve Gowda said, his party JD(S) will take part in the inauguration. In a single remark, Deve Gowda opposed BJP’s policies and accorded respect to democratic traditions. This is the norm in a democracy, but Congress and other opposition parties will not follow this norm. Their motive is not to accord respect to the President, but to register their protest against Modi. In their hate for Modi, they can go to any extent. Sometimes one feels whether Congress feels it is its birthright to occupy the post of Prime Minister. Probably, it does not want any other leader to sit in the PM’s chair except members of one family.

CAN RAHUL BE PROJECTED AS PM CANDIDATE?

Two Congress leaders, Manickam Tagore and Nana Patole, on Thursday said, Rahul Gandhi must be projected as PM candidate for 2024 general elections. To substantiate his demand, Manickam Tagore cited a CSDS survey which said, 27 per cent people want to see Rahul Gandhi as PM candidate. The survey shows, only four per cent are in favour of Mamata Banerjee as PM candidate, 41 per cent back Narendra Modi for the top position. Clearly Rahul Gandhi is 14 per cent behind Modi in popularity ratings. Maharashtra Congress chief Nana Patole supported Manickam Tagore’s demand and said there should be no difficulty in projecting Rahul as PM candidate. Other opposition parties in the yet to be floated anti-Modi front have ignored this demand till now. NCP supremo Sharad Pawar said, at present our focus should be on how to bring all non-BJP parties on a single platform. “Let all parties come together. Who will be the PM face, will be decided later”, Pawar said. Though opposition parties may feel uneasy with the suggestion floated from Congress camp, BJP leaders are happy. BJP leaders say, if Rahul Gandhi is projected as PM candidate, it would be nothing short of a boon for BJP in 2024. They say, people of India will then have no difficulty in choosing between Modi and Rahul. One interesting point is, BJP leaders cited past remarks of Mamata Banerjee and Sharad Pawar to prove their point. Both Mamata and Pawar had remarked about “lack of maturity” on part of Rahul Gandhi. They had questioned about his acceptability among the people. On Thursday, when Pawar was pointedly asked about Rahul, he sidestepped the question. Sitting beside him was AAP supremo Arvind Kejriwal who had come to seek support from NCP in his fight against the Centre’s Delhi-related ordinance.

विपक्षी दल नये संसद भवन के उद्घाटन के मौके का इस्तेमाल आपसी एकता दिखाने के लिए करने वाले हैं. कांग्रेस सहित 19 पार्टियों ने एलान कर दिया कि वो रविवार को होने जा रहे समारोह का बॉयकॉट करेंगे. एक साझा बयान में कहा गया है कि चूंकि राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख हैं, संसद के अभिभाज्य अंग है, इसलिए संसद के नय़े भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए. इन पार्टियों ने कहा, चूंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्घाटन करेंगे, ये राष्ट्रपति का अपमान है, इसलिए 19 विरोधी दलों का कोई नेता इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा, बीजेपी के नेतृत्व में एन डी ए ने एक साझा बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि इन पार्टियों का ये फैसला अपमानजनक है. यह हमारे महान राष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परिपाटी का अपमान है. बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने पहले पार्लियामेंट एनेक्सी और लाइब्रेरी का शिल्नायस किया, तब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया. कई विधानसभा भवनों का उद्घाटन किया, तब राज्यपाल को नहीं बुलाया, इसलिए राष्ट्रपति तो बहाना है, मोदी ही निशाना है. कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों को मुख्य रूप से विरोध के पीछे दो तर्क हैं, पहला, नये संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को न बुलाना राष्ट्रपति के पद का अपमान है, दूसरा, उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाना आदिवासियों का अपमान है. इन दो सवालों का जबाव ये है कि जब कांग्रेस की सरकारों में इस तरह के कार्यकमों में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया तो क्या वो राष्ट्रपति पद का अपमान नहीं था? जब राज्यों में विधानसभा की बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया तो क्या ये राज्यपाल का अपमान नहीं था? बिहार विधानसभा के नये भवन का उद्घाटन खुद नीतीश कुमार ने किया, असम में तरूण गोगोई ने किया, झारखंड में हेमंत सोरेन ने किया, तेलंगाना में के. चन्द्रशेखर राव ने किया, आन्ध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने किया, कहीं भी राज्यपाल को नहीं बुलाया गया, तो क्या ये संवैधानिक पद का अपमान था? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा का उद्धाटन करके कोई गलत काम नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया. सपा नेता रामगोपल यादव ने दो दिन पहले बिल्कुल सही बात कही थी – लोकतन्त्र में विधायिका का प्रमुख प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही होता है, इसलिए इस मुद्दे पर ये विवाद फिजूल का है. जहां तक राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को न बुलाकर आदिवासियों के अपमान की बात है तो कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों से ये भी पूछा जाएगा कि जब राष्ट्रपति के चुनाव में द्रोपदी मुर्मू के खिलाफ यशवन्त सिन्हा को मैदान में उतारा था, तो क्या वो आदिवासियों का सम्मान था? उस वक्त कांग्रेस क्या आदिवासियों के खिलाफ थी? मुझे लगता है कि जब मौका बड़ा हो,.बात देश की हो, तो छोटे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए. मुझे लगता है कि संसद ने नए भवन के उद्घाटन को मुद्दा बनाने की दो बड़ी वजहें हैं. पहली, मोदी विरोध. जो जो पार्टियां मोदी से परेशान हैं, अब 2024 तक हर छोटी बड़ी बात पर, मोदी विरोध के नाम पर, हम साथ साथ हैं, का ऐलान करती रहेंगी. दूसरी बात, इन पार्टियों को राष्ट्रपति से कोई प्रेम नहीं है, वो भी जानते हैं कि एक भवन का उद्घाटन कोई संविधान का सवाल नहीं है, वो भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, विरोधी दल राष्ट्रपति का नाम इसलिए ले रहे हैं कि आदिवासी समाज की भावनाओं को थोड़ा बहुत भड़काया जा सके. अगर विपक्ष के नेताओं के बयानों को ध्यान से सुनेंगे, तो पता चलेगा वो ये कह रहे हैं कि मोदी ने वोटों के लिए एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, और अब हम वोटों के लिए संसद के उद्घाटन को आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान बता रहे हैं. कुल मिलाकर ये सियासत की लड़ाई है. 2024 के चुनाव से पहले मोदी को तरह तरह से घेरने की कोशिश का हिस्सा है. अभी साल भर बाक़ी है. ऐसे स्वर कई बार सुनाई देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ़ मोदी विरोध के लिए, सिर्फ़ आदिवासी वोट के लिए पार्लियामेंट के नए भवन के उद्घाटन को बायकॉट करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. ये देश के लिए ऐतिहासिक मौक़ा है. अच्छा होता कि इस दिन सारे राजनीतिक दल संकल्प लेते कि नई पार्लियामेंट में, नई परंपराएं क़ायम होंगी. यहां सिर्फ़ काम होगा. समय का सदुपयोग होगा, और अब जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होगी. शायद, एक साल बाद चुनाव न होता, तो ये संभव था. अब ऐसे संकल्प की उम्मीद कम है.

कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी हटाने की मांग

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनते ही स्कूल-कालेजों में हिजाब पर लगी पाबंदी, गोहत्या प्रतिबंध कानून और धर्मांतरण प्रतिबंध बिल वापस लेने लिए दवाब शुरु हो गए हैं. मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक सरकार से इस बात की अपील की है. एमनेस्टी इंडिया ने कहा है कि इस कानून और बिल के जरिए अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्हें हटाकर कर्नाटक सरकार इनके अधिकारों की रक्षा करे. हिजाब पर पाबंदी, गोहत्या पाबंदी कानून और धर्मांतरण पाबंदी कानून को लेकर कर्नाटक में लंबा विवाद चला है .इसे लेकर राजनीति भी खूब हुई है. हिजाब पर पाबंदी के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले में बीजेपी की सरकार के पक्ष में फैसला सुना चुका है. ये तीनों मामले बेहद सेंसिटिव हैं. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से जब इस बारे में पूछा गया तो वो कोई जवाब देने से बचते रहे. सिद्धरामैया ने ये जरुर कहा कि उन्होंने राज्य के पुलिस अफसरों से कहा है कि वो मॉरल पुलिसिंग और भगवाकरण बंद करें. कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने हिजाब पर पाबंदी हटाने को लेकर तो कुछ साफ साफ नहीं कहा लेकिन इतना जरूर कहा कि ऐसा कोई भी फैसला जिससे मोरल पुलिसिंग होती हो, ऐसे सभी फैसलों पर पुनर्विचार किया जाएगा. प्रियांक खरगे ने कहा कि जो कानून का उल्लंधन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जाहे वह आर एस एस ही क्यों न हो. उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार से भी यही सवाल पूछा गया. शिवकुमार ने कहा वो इस पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह नीति संबंधी मसला है. इस पर पार्टी के अंदर बातचीत होगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. वैसे कर्नाटक सरकार इस वक्त पांच गारंटियों को कैसे लागू करें, उसे लेकर ज्यादा चिन्तित है. जनता को तो लगता है सरकार बनते ही वो सब लागू हो जाना चाहिए जिसका वादा चुनाव के दौरान किया गया, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है. ये अच्छी बात है कि सिद्धरामैया और डी के शिवकुमार दोनों कह रहे हैं कि सरकार के फैसले सोच विचार कर लिए जाएंगे. सरकार अभी अभी बनी है, मुझे लगता है लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए.

सिविल सर्विस परीक्षाओं में कैसे बेटियों ने बाज़ी मारी

UPSC के सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ामिनेशन में इस बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है. टॉप फाइव में इस बार चार लड़कियां हैं, जिन्हें ये कामयाबी मिली है. इनमें सबसे पहला नाम इशिता किशोर का है, जो बिहार की बेटी हैं, लेकिन उनका परिवार ग्रेटर नोएडा में रहता है. मेरिट लिस्ट में दूसरा नाम गरिमा लोहिया का है, ये भी बिहार की हैं, और इनका परिवार बक्सर में रहता है. मेरिट में तीसरा रैंक हासिल करने वाली उमा हरति हैदराबाद, तेलंगाना से आती हैं, और चौथा रैंक मिला है स्मृति मिश्रा को, जो नोएडा में रहती हैं. इन सबने कड़ी मेहनत की, जम कर पढ़ाई की, खुद पर भरोसा बनाए रखा, जिसके बाद इन्हें ये कामयाबी मिली है, और अब वो IAS अफसर बनकर देश की सेवा करने जा रही हैं, लेकिन सबकी कहानी अलग है, सबकी पृष्ठभूमि अलग है. इशिता किशोर एयरफोर्स के अफसर की बेटी हैं, उनके पिता विंग कमांडर संजय किशोर अब इस दुनिया में नहीं हैं. पिता के जाने के बाद मां ने एयरफोर्स में नौकरी की, परिवार की देखभाल की, इशिता को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया. इशिता किशोर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकनॉमिक्स में बीए ऑनर्स किया, कॉरपोरेट में नौकरी भी की, लेकिन उनका मन नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिविल सर्विसेज़ परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. इशिता किशोर को शुरुआती दो कोशिशों में कामयाबी नहीं मिली. पहली और दूसरी कोशिश में उनका प्रिलिम्स भी नहीं निकला, लेकिन इशिता ने हार नहीं मानी, इशिता कहती हैं कि उन्हें एक बार ये भी लगा कि कहीं उन्होंने कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर गलत फैसला तो नहीं ले लिया, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि वो वही करेंगी, जो सोचा है. इशिता ने बताया कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, खुद को सुधारा, और उसका नतीजा आज सबके सामने है. IAS के इम्तिहान में देश की बेटियों को बुलंदियों पर देखकर गर्व होता है. इस बार की टॉपर इशिता किशोर से बुधवार को मेरी मुलाकात हुई. इशिता की सोच स्पष्ट है, दूसरों से संवाद की कला कमाल की है. उनका देश सेवा का जज्बा काबिल-ए-तारीफ है. मैंने उन्हें बताया कि जब भी मैं किसी कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूट में अवॉर्ड समारोह में जाता हूं, तो पुरस्कार देते समय दिखाई देता है कि अवॉर्ड लेने वालों की लाइन में 70 से 80 परसेंट बेटियां खड़ी हैं. यही जज्बा IAS इम्तिहान में भी बार – बार देखने को मिलता है. इशिता की बातें सुनकर लगा कि हमारे समाज में बेटियों को जिस तरह हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है, जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसे देखते हुए कामयाबी के ये रिकॉर्ड बहुत बड़ी बात है.

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Twenty opposition parties have declared a boycott of the inauguration of new Parliament building on Sunday by Prime Minister, while 17 other political parties have said, they will attend the ceremony. In a joint statement, the leaders of 19 parties led by Congress alleged that by ignoring President Droupadi Murmu from the “momentous occasion”, the government has undermined the “spirit of inclusion which say the nation celebrate its first woman Adivasi President”. The BJP-led National Democratic Allliance, comprising 14 parties, hit back in a joint statement saying, “we unequivocally condemn the contemptuous decision of 19 political parties to boycott the inauguration”. The NDA said, “this act is not merely disrespectful, but also a blatant affront to the democratic ethos and constitutional values of our great nation”. Congress and other opposition parties are citing two arguments for boycotting the ceremony: One, not inviting the President to inaugurate is an insult to the post of Constitutional head, and two, ignoring Droupadi Murmu amounts to insult of tribals. One should point out in reply, why the President was not invited by Congress governments when similar occasions arose in the past. Was it not an insult to the post of President? When legislative assembly buildings were inaugurated by chief ministers, was it not an insult to the post of Governor? As chief minister, Nitish Kumar himself inaugurated the Bihar Assembly building. Tarun Gogoi as CM, Hemant Soren as CM, K. Chandrashekhar Rao as CM, and Y. S. Jagan Mohan Reddy did the same in Assam, Jharkhand, Telangana and Andhra Pradesh respectively. Nowhere was the Governor invited. Were these instances not insults of the Constitutional heads? I think, the chief ministers did not insult the Governors or commit any wrongful act by inaugurating Assembly buildings. Samajwadi Party leader Ramgopal Yadav made an interesting point two days ago. He said, the head of the legislature in a democracy is either the Prime Minister at the Centre or the Chief Minister in the states. So, this debate is worthless. As far as insulting tribals are concerned, was it not an insult to a tribal, when the opposition fielded Yashwant Sinha against Droupadi Murmu during the presidential election? Can anybody say that the Congress is against tribals? I feel, whenever there is a historic moment, and the prestige of the nation is concerned, political parties should rise above petty interests. Politically, I feel, there are two main reasons behind the opposition making the new Parliament building a controversial issue. One, blind opposition to Modi. All the parties which are feeling uneasy with Modi, will continue to do so in the name of opposing the PM till the 2024 Lok Sabha polls are over. Two, these parties do not have a newfound affection for the President. Their leaders know this very well that inaugurating a building has nothing to do with Constitution. They know it was Modi who picked a tribal woman as the President. Opposition parties are naming the President in order to incite the feelings of tribals. If you go through their statements carefully, you will know that while Modi made a tribal as President, we think, ignoring her for the inauguration ceremony in as insult to a woman Adivasi President. Overall, it’s a political game. It is part of the strategy to corner Modi before the 2024 elections. For the next one year, people will continue to hear such voices. But I feel, to boycott the inauguration ceremony of the new Parliament building only because of blind opposition to Modi and with a view to seek tribal votes, is not good for democracy. This is a historic moment for our nation. It would have been better if all political parties attend the event and affirm to begin new traditions in the new Parliament building, where only work will remain supreme, time of Parliament will be better utilized and public money is not wasted on non-issues. This would have been possible, if there had been no general elections next year. As of now, the prospects are dim.

DEMAND TO LIFT BAN ON HIJAB IN KARNATAKA

The new Congress government in Karnataka has said, it will look into the demand for lifting of ban on wearing of ‘hijab’ by Muslim girls in schools and colleges, after Amnesty India sought revocation of the ban. In a series of tweets, Amnesty India said on Tuesday that the Karnataka government “should take three priority actions for human rights, including immediate revoking of ban on women wearing hijabs in educational institutions”. In its second demand, Amnesty India has sought review of Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Act, and the Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Bill, 2022. It has demanded that cow slaughter be allowed in the state and conversion of Hindus should also be permitted. Senior Karnataka minister G. Parameshwara said, government will look into revocation of the ban on wearing of hijab in schools and colleges. He said, we will see what best we can do. Right now, we have to fulfil the five guarantees we made to the people.” All these three issues are highly sensitive. The Supreme Court is already hearing petition filed against the ban on hijab, after Karnataka High Court held the ban as Constitutional. Already, much politics has taken place in Karnataka on these three issues, but Chief Minister Siddaramaiah is avoiding comments on such topics. He has however instructed police officials to put a stop to “moral policing and saffronisation”. Another minister Priyank Kharge said, all decisions relating to “moral policing” will be reviewed and if any outfit violates laws, action will be taken, even if it is the RSS. This remark by Priyank Kharge, son of Congress President Mallikarjun Kharge is surely going to create controversy. As far as fulfilling the electoral promise of ‘five guarantees’, the people of the state will have to keep patience. It is good that both the CM and the Deputy CM are saying that all decisions will be taken after full consideration. Let us all wait.

GIRLS ON TOP IN CIVIL SERVICES EXAM

Good news for all. Girls have scored tremendously well this time in the UPSC Civil Services Examination, by securing the top four slots. The topper Ishita Kishore, hails from Bihar. She lives in Greater Noida. Her father an IAF officer passed away, and her mother who worked in the Air Force looked after the family. In the list, No. 2 is Garima Lohia, whose family lives in Buxar, Bihar. Uma Harathi N., an IIT alumna is No.3 and she hails from Hyderbad, Telangana, while Smriti Mishra from Noida stood fourth. Ishita Kishore graduated from Delhi University’s Shri Ram College of Commerce, and stood first in her third attempt. Garima Lohia is a Commerce graduate from Delhi University’s Kirori Mal College. Parsanjit Kaur from Poonch, J&K, stood 11th and her father is a pharmacist in the state health department. To watch our girls winning laurels in the Civil Services Exam makes all of us proud. I met Ishita Kishore on Wednesday. Her thought process is clear, and she has wonderful communication skills. Her passion to serve the nation is commendable. I told her, whenever I go to any award function of any college of institute, I find at least 70 to 80 per cent girls standing in queue to take their awards. Such a passion has now been reflected in the Civil Services results. Listening to Ishita speaking, I find daughters in our society always have to remain on alert, they have to face challenges at every step, and under such circumstances, it’s a great thing for them to watch them winning laurels.

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ऑस्ट्रेलिया में नए भारत की ताकत दिखाई दी.. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने स्टेडियम में तीस हजार लोगों के सामने कहा, मोदी इज द बॉस. सिडनी के कुडोस बैंक अरेना में प्रोग्राम तो ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इंटरैक्शन का था, लेकिन इस प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया की पूरी सरकार, विपक्ष के नेता और दूसरे दलों के नेता भी पहुंचे. यहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो माहौल देखा, लोगों में जोश देखा. मोदी के प्रति लोगों की जो दीवानगी देखी, तो वो भी हैरत में पड़ गए., लेकिन मोदी ने न सियासत की बात की, न किसी की आलोचना की., सिर्फ भारत और भारतीयों की बात की. मोदी ने बताया कि आजकल दुनिया भारत को क्यों सलाम कर रही है., उनकी सरकार का मंत्र क्या है., उनकी सरकार के काम क्या हैं .और उसका असर क्या हो रहा है. इस प्रोग्राम में मोदी ने आज जो कहा, उसे सुनना और देखना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि मोदी को अब वर्ल्ड लीडर क्यों कहा जाता है, मोदी के प्रति लोगों में इतना भरोसा क्यों है.. 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि ये विदेश नीति कैसे चलाएंगे. ये बड़े बड़े मुल्कों के नेताओं से संबंध कैसे बनाएंगे. आज उन लोगों को देखना और सुनना चाहिए कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को बॉस कहा, सिर्फ पिछले चार दिन में हमने देखा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मोदी को ढूढ़ते हुए आए और उन्हें गले लगाया. अमेरिका के प्रेसीडेंट ने कहा कि मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि लगता है उन्हें भी मोदी का ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा.. पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी के पैर छुए, ये छोटी बात नहीं है.. पिछले नौ साल में मोदी जिस भी देश में गए., उन्होंने वहां नेताओं से संबंध बनाए और भारत का मान बढ़ाया. इस बात में कोई शक नहीं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदला है. मैं जब भी विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं वि इस बदलाव को हर रोज अपने लाइफ में महसूस करते हैं, चाहे अमेरिका हो….यूरोप हो या अफ्रीकी देश हर जगह भारत भारतीय और भारतीयता का सम्मान दिखाई देता है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय नरेन्द्र मोदी को जाना ही चाहिए. .मोदी ने देश के लिए प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की बहुत दिमाग लगाया, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा..बड़े बड़े फैसले लिए, और ये काम आसान नहीं था. आज अगर कोई देश यूक्रेन और रशिया दोनों से आंख में आंख डालकर बात कर सकता है तो वो भारत है. मुसीबत के वक्त दुनिया का कोई देश किसी दूसरे मुल्क से मदद की उम्मीद करता है. तो वो भारत है. दुनिया के किसी भी कोने में फंसे अपने नागरिकों की सबसे पहले हिफाजत करता है .तो वो भारत है. अगर तरक्की के लिए., ढ़ते प्रभाव के लिए किसी देश की मिसाल दी जाती है. तो वो भारत है.. हिन्दुस्तान की ये पहचान नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में बनी है इसीलिए नरेन्द्र मोदी को आज वर्ल्ड लीडर माना जाता है, और ये मान सम्मान सिर्फ तस्वीरों और स्पीचेज तक सीमित नहीं रहता. पूरे मुल्क को इसका फायदा व्यापार में होता है., टूरिज्म में होता है., इन्वेस्टमेंट में होता है. जब किसी देश का नेता बड़ा बनता है तो दुनिया में उसका मान बढता है, उसका फायदा देश के ओवरऑल डेवलपमेंट को होता है. रोचक बात ये है कि पूरी दुनिया नरेन्द्र मोदी का स्वागत कर रही है…लेकिन हमारे देश में तमाम विरोधी दल इस वक्त मिलकर मोदी को हराने.,मोदी को हटाने के फॉर्मूले खोज रहे हैं..

कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन क्योें नहीं करेगी

कोलकाता में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और दिल्ली संबंधी अद्यादेश के विरोध के मुद्दे पर उनकी पार्ची का समर्थन मांगा. ममता बनर्जी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सभी विरोधी दलों को मिलकर मोदी का मुकाबला करना होगा..क्योंकि मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा हैं. .केजरीवाल चाहते हैं कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिल्ली के LG को पुरानी पावर्स लौटाने के लिए जो ऑर्डिनेंश जारी किया है, सारे विपक्षी दल उसका विरोध करें. इसी सिलसिले में केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा को लेकर ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे. लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस को किसी कीमत पर किसी मुद्दे पर केजरीवाल का साथ नहीं देना चाहिए. दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की बात कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कहा है कि संसद के पास पूरा अधिकार है कि वो एलजी को कोई भी पावर दे सकती है, इसलिए केन्द्र सरकार ने आर्डिनेंश जारी करके कोई गलत काम नहीं किया. केजरीवाल सिर्फ अफसरों पर हुक्म चलाने की चाहत में इसे सियासी रंग दे रहे हैं, जनता की लड़ाई बता रहे हैं, ये सही नहीं है. अजय माकन की बात को कांग्रेस के एक और नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की., कांग्रेस पर झूठे इल्जाम लगाए. इसलिए जब तक केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर नहीं मानते कि वो झूठे हैं..उन्होंने सत्ता के लालच में झूठ बोला, केजरीवाल को समर्थन देने की बात सोचना भी नहीं चाहिए. अजय माकन दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता हैं. इसलिए कांग्रेस हाईकमान उनके विरोध को अनदेखा नहीं कर सकता. कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, कांग्रेस पहले दिल्ली यूनिट से बात करेगी., उसके बाद कोई फैसला लेगी. पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी-टीम है, विपक्षी दलों को केजरीवाल से सावधान रहना चाहिए, वो कभी भी धोखा दे सकते है. कांग्रेस के नेताओं की चिंता तो जायज़ है..क्योंकि केजरीवाल ने अपनी जमीन उन्ही राज्यों में बनाई जहां कांग्रेस मजबूत थी.दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल की पार्टी की सरकार बन गई.और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई. इसी तरह गुजरात, उत्तराखंड और गोवा. में जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से था, वहां केजरीवाल ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा. और कांग्रेस हार गई. अब राजस्थान, मध्य प्रदेश.और छत्तीसगढ़ में चुनाव होना. है, हरियाणा में अगले साल चुनाव हैं, .इन सभी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं..केजरीवाल ने एलान कर दिया कि उनकी पार्टी इन राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी. इसीलिए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव में केजरीवाल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. तो लोकसभा चुनाव में केजरीवाल कांग्रेस के साथ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं. .ये तो सिर्फ एक पार्टी का झगड़ा है.. जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो दूसरे राज्यों में विपक्षी एकता धरी रह जाएगी, , ऐसा महाराष्ट्र में दिखने लगा है…वहां सीटों पर झंझट शुरू हो गया है..

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India displayed both its soft and hard power in Australia on Tuesday, when Prime Minister Narendra Modi addressed a mega gathering of Non-Resident Indians at the Qudos Bank Arena in Sydney. The event was watched by most of the Australian politicians and the Australian PM Anthony Albanese, while addressing the gathering, said: “Prime Minister Narendra Modi is The Boss”, eliciting resounding applause. In his speech, Modi did not speak about politics, nor did he criticize anybody. He only spoke about India and Indians. He explained why the world today salutes India for its humanitarian work during the Covid pandemic. He also outlined his vision and his government’s achievements. Modi, in effect, placed the report card of his nine-year-old rule. Huge crowd of Indians assembled both inside and outside the arena in Sydney’s Olympic Park. They had come with drums to welcome their prime minister. Some Indians hired a chartered plane and named it Modi Airways. When Modi became Prime Minister in May, 2014, most of the people in India and abroad used to ask how he would conduct India’s foreign policy, how he would develop relations with world leaders. Such people should watch the entire Sydney event and watch why the Aussie PM described Modi as The Boss. They will realize why US President Joe Biden said last week that Modi’s popularity is so high that he should take his autograph. They should watch why the prime minister of a small group of islands Papua New Guinea touched Modi’s feet, when the Indian PM landed on his soil. These are not minor developments. Narendra Modi has raised India’s prestige across the world during the last nine years. He developed personal relations with world leaders. There is not an iota of doubt that the entire world has now changed its view about India. Whenever I speak to Indians living in foreign lands, they tell me how they daily feel the change that has come in their lives. Whether it is the US, or Europe or African countries, India and Indians are looked with respect by people in foreign lands. The credit for ensuring this change should go to Narendra Modi. Modi toiled hard, and used his brains, he kept track of the minutest details, took big decisions, and this is not an easy job. Today if there is any country that can speak to both Russia and Ukraine, by looking into their eye, it is India. In times of crisis like pandemic and natural catastrophe, other countries today expect help from India. The country which takes care to protect its citizens trapped anywhere in the world is India. This identity of a new India took shape during Modi’s rule. Today Narendra Modi is regarded as a world leader. This prestige and affection is not limited to pictures, videos or speeches. The entire nation gets the advantage in the fields of business, tourism, investment and in other spheres. When the image of the leader of a nation becomes big, the world eyes that country with respect. This results in overall development of the nation. On one hand, while the world is looking at Modi with respect, there are political parties who are exploring formulae to defeat Modi in next year’s general elections.

Why Congress is unwilling to support AAP

Delhi chief minister Arvind Kejriwal, along with Punjab CM Bhagwant Singh Mann and other Aam Aadmi Party leaders, met West Bengal CM and Trinamool Congress chief Mamata Banerjee in Kolkata. Kejriwal sought her support in the fight against the Centre’s Delhi-related ordinance. Mamata Banerjee, while lashing out at BJP, promised full support to AAP on this issue in Parliament. But in Delhi, Congress leaders Ajay Maken openly backed the ordinance and ruled out any support to AAP. Another Delhi Congress leader Sandeep Dikshit also ruled out any help for AAP. Congress general secretary K C Venugopal clarified that the party has not decided its stand on the ordinance, and will take a view after consulting its state unit. In Punjab, Congress leaders Sukhjinder Singh Randhawa and Pratap Singh Bajwa also opposed any collaboration with AAP saying the party cannot be trusted. The concerns of Congress leaders are justified because Kejriwal’s party has created its base only in those states where the Congress was strong, and formed governments in Delhi and Punjab. Congress slid to third position in Punjab. Similarly, in Gujarat, Uttarakhand and Goa, where Congress was in a direct fight with BJP, AAP fought elections and the Congress lost polls in these states. Rajasthan, MP and Chhattisgarh will be going to polls by the end of this year and Haryana will go to the polls next year. In all these states, Congress is in direct fight with BJP, but Kejriwal has declared that AAP will contest elections in these states. Congress leaders say that when Kejriwal is working on strategies to cause losses to Congress in state assembly elections, how can he expect to join hands with Congress for Lok Sabha elections. This is not confined to AAP alone. Whenever the question of seat allocation will arise for LS elections, opposition unity will get a battering in other states too. Already signs are showing in Maharashtra, where the fight for seats has begun in Maharashtra Vikas Aghadi, in which Congress, NCP and Shiv Sena are constituents.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नये संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य विपक्षी दलों ने मांग की है कि नये भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे का कहना है कि “जिस तरह संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है, उसी तरह राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी हैं. ऱाष्ट्रपति सरकार, विपक्ष और हर नागरिक की प्रतीक हैं. वह भारत की प्रथम नागरिक हैं. ..लेकिन बीजेपी-आरएसएस शासन में राष्ट्रपति के कार्यालय को महज प्रतीकात्मक बना कर रखा गया है.” जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक पुराना वीडियो पेश किया जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी संसद पुस्तकालय भवन की आधारशिला रख रहे थे. कांग्रेस के नेताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि 28 मई को वीर सावरकर की जयन्ती है, और उसी दिन नये संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है. मुझे लगता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नये संसद भवन का उद्घाटन कौन करता है. फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या नये भवन में संसद की कार्यवाही ठीक से चलेगी या नहीं. फर्क इस बात से पड़ेगा कि क्या पुराने संसद भवन में हंगामा करने की परंपरा को वहीं छोड़ कर अब नई संसद मुद्दों पर बहस का मंच बनेगी या नहीं. फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या वाकई में नये संसद भवन की जरूरत है या नहीं. मुझे याद है इसकी जरूरत का जिक्र सबसे पहले लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने किया था, जयराम रमेश ने उस वक्त इसका समर्थन किया था. जो लोग संसद में गए हैं, वे जानते हैं कि पुरानी बिल्डिंग में जगह की कितनी कमी है, कर्मचारियों के बैठने की जगह नहीं है, पार्टियों के दफ्तर के अलॉटमेंट को लेकर मारामारी होती है, पुराना साउंड सिस्टम है, बारिश के वक्त बिल्डिंग में पानी टपकता है, कई बार AC काम नहीं करते, कई जगहों पर दरारें हैं. दूसरी बात सांसदों के बैठने की जगह काम पड़ने लगी है , पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा में 543 सदस्य बैठ सकते हैं. अब 2026 में जब लोकसभा सीटों का पुर्नगठन होगा तो ये संख्या 800 से ज्यादा हो सकती है. इस लिहाज से पुरानी बिल्डिंग और भी छोटी पड़ जाएगी. इसलिए नया संसद भवन तो जरूरी था, अब नया संसद भवन बनकर तैयार है. ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था. चूंकि ये काम मोदी ने हाथ में लिया और सिर्फ ढाई साल में रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया, इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए. ये भी सोचना चाहिए कि इस भवन में मोदी अकेले तो बैठेंगे नहीं, ये तो सबके काम का है, सबके लिए है. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवन्त लोकतन्त्र की संसद भी शानदार होनी चाहिए. इसलिए मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को नये संसद भवन के उद्घाटन का स्वागत करना चाहिए.

विपक्षी एकता : कांग्रेस ने पैदा की रुकावट

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे और राहुल गांधी से विपक्षी एकता के मुद्दे पर बातचीत की. रविवार को नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से बात की. केजरीवाल ने मंगलवार को कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की. वे बुधवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे. केजरीवाल चाहते हैं कि विपक्षी दल दिल्ली के बारे में लाये गये केन्द्र के अध्यादेश का विरोध करने में उनका साथ दें. नीतीश कुमार ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से कहा कि अगले साल होने जा रहे लोक सभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना कितना ज़रूरी है. नीतीश चाहते हैं कि मोदी विरोधी मोर्चे की पहली बैठक पटना में हो. लेकिन कांग्रेस के नेता अभी जल्दी में नहीं है. उनका कहना है कि पहले सीटों के आवंटन पर कोई फैसला हो जाय. वैसे नीतीश कुमार मेहनत तो शिद्दत से कर रहे हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविन्द केजरीवाल का समर्थन भी उन्हें मिला है लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर कांग्रेस ही नीतीश की कोशिश में शामिल न हुई, तो सब बेकार है. और कांग्रेस की मुश्किल समझना कोई बड़ी बात नहीं हैं. कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है, इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस तीन सौ से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन ममता कह चुकी हैं कि अगर कांग्रेस विरोधी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को 210 से ज्यादा सीटों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. ममता हों, अखिलेश हों, नीतीश हों, ये सब उन राज्यों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार हैं, जहां कांग्रेस की बीजेपी से सीधी लड़ाई है, ऐसे दस राज्य हैं – गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और गोवा. इन राज्यों में कुल 144 सीटें हैं, और इनमें से कांग्रेस के पास आज की तारीख में सिर्फ सात और बीजेपी के पास 132 साटें हैं. इसलिए कांग्रेस अब उन राज्यों में ज्यादा सीटें मांगेगी जिनमें दूसरे क्षेत्रीय दल पहले से ज्यादा मजबूत हैं. बंगाल में ममता कांग्रेस को ज्यादा सीटें कैसे देंगी? अखिलेश यादव यूपी में क्यों देंगे? लालू बिहार में कितनी सीटें दे देंगे? हेमंत सोरेन झारखंड में कुछ नहीं देंगे, इसीलिए कांग्रेस नीतीश से कह रही है कि पहले सीटों की बात तय करो. और नीतीश कह रहे हैं कि पहले मिलकर लड़ने पर सहमति बने. सीटों की बात बाद में तय हो जाएगी. इसी पर बात अटकी है, और अटकी रहेगी. कांग्रेस इस वक्त हवा में है, और होना भी चाहिए क्योंकि अभी अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है.

बजरंग दल पर प्रतिबंध लगे : मौलाना मदनी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्य़क्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुंबई में रविवार को कांग्रेस से मांग की कि वह कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि वहां मुसलिम मतदाताओं ने कांग्रेस को अपने वोट दिए हैं, और कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में भी इसका वादा किया था. लगे हाथों, मौलाना मदनी ने ये भी कह दिया कि 70 साल पहले अगर कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया होता, तो वह आज विपक्ष में न बैठी हुई होती. जवाब में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मौलाना सही कह रहे हैं. ये गलती 7- साल पहले हुई थी. अगर हमारे पूर्वजों ने ये गलती न की हुई होती तो आज मदनी जैसे लोग पाकिस्तान में होते. 70 साल पहले की गलती का ये नतीजा है कि लोग गड़वा-ए-हिंद का नारा लगा रहे हैं और आज की पीढी को ये भुगतना पड़ रहा है. मौलाना के भजीते हसन मदनी ने उसी जलसे में कहा कि जो लोग हिन्दू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वे मुल्क के गद्दार हैं. दूसरी तरफ, बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के सागर में फिर हिन्दू राष्ट्र का नारा लगाया, और कहा का अगर शांति से बात नहीं बनेगी तो हमें राम नाम की क्रांति शुरू करनी पड़ेगी. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक हैं, वह हिन्दू धर्म का प्रचार करते हैं, चूंकि नई उम्र के हैं, नौजवान हैं, उन्हें देखने सुनने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए जल्दी जोश में आ जाते हैं, हिन्दू राष्ट्र की बात पर ज्यादा नारे लगते हैं, ज्यादा तालियां बजती हैं, सभा में जोश पैदा होता है, इसलिए बार बार हिन्दू राष्ट्र की बात करते हैं. उनकी इस बात का विरोध हो सकता है, लेकिन ये कहना है कि “सियार की मां शेर नहीं जनती, भेड़ियों के झुंड से शेर नहीं डरते”, ये ठीक नहीं है. जहां तक मौलाना अरशद मदनी का सवाल है, वो बुजुर्ग हैं, मुसलमानों में उनकी इज्जत है, लोग उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं, इसलिए मौलाना मदनी को तो सोच समझ कर बात करनी चाहिए. वो कह रहे हैं कि अगर सत्तर साल पहले कांग्रेस ने यही काम कर दिया होता तो आज कांग्रेस विपक्ष में न होती. वैसे बजरंग दल तो 70 साल पहले बना नहीं था. उस वक्त RSS ही था, कांग्रेस RSS पर बैन लगाकर नतीजा देख चुकी है, राम मंदिर आंदोलन के बाद बजरंग दल पर भी बैन लगाया गया था, उसका नतीजा भी कांग्रेस ने देख लिया. इसलिए मदनी अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस चने के झाड़ पर चढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता, मौलाना मदनी को तो ये देखकर अचरज होगा कि कांग्रेस भी आजकल हिन्दुत्व के रास्ते पर चल पड़ी है. सोमवार को कर्नाटक विधानसभा में इसकी झलक दिखाई दी, विधानसबा परिसर में पूजा हुई, गोमूत्र और गंगाजल छिड़क कर विधानसभा का शुद्धिकरण किया गया.

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Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new high-tech Parliament building on May 28 in the presence of Lok Sabha Speaker Om Birla. However, Congress, Trinamool Congress, Rashtriya Janata Dal and some other opposition parties have demanded that the President should inaugurate the new building. Congress President Mallikarjun Kharge, in a series of tweets, said, “The president of India Smt. Droupadi Murmu is not being invited for the inauguration of the new Parliament Building. The Parliament of India is the supreme legislative body of the Republic of India, and the President is its highest Constitutional authority. She alone represents government, opposition, and every citizen alike. She is the First Citizen of India. …The Office of the President of India is reduced to tokenism under the BJP-RSS government.” In response, BJP supporters released a video which showed the then Prime Minister Rajiv Gandhi laying the foundation stone of Parliament Library building. Congress leaders have also raised question on why the new building is being inaugurated on Veer Savarkar Jayanti, which falls on May 28. I feel, it does not matter who inaugurates the new Parliament building. The difference that should matter is, whether proceedings in the new Parliament will go on smoothly. The difference that should matter is, whether the new Parliament building will be allowed to become a forum for debate on issues of public importance. The difference that should matter is, whether a new Parliament building is at all required. I remember, when Meira Kumar was the Lok Sabha Speaker, it was Congress leader Jairam Ramesh who had supported that a new Parliament building should be built. Those who have visited the present Parliament building know the problems that are being faced. There is acute shortage of space, there is no space for employees to sit, political parties are busy in tug-o-war to get spaces for their offices, the building has an old sound system, during monsoon, there is water seepage, sometimes air-conditioners do not work, there are deep cracks visible in the walls and ceiling. Secondly, the space for MPs has now become smaller. The present building has sitting space for only 543 Lok Sabha MPs. In 2026, when there will be delimitation of Lok Sabha seats, the number may cross 800. The present building will not be able to provide sitting space for so many MPs. Therefore, a new Parliament building was considered necessary. This should have happened much earlier. It goes to the credit of Prime Minister Narendra Modi, that the building was completed within a record time of 30 months. One must understand, it is not Modi alone, who will sit in the new building. It will provide space to ministers, leaders of parliamentary parties and all staff working for Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats. The parliament of the world’s biggest and liveliest democracy should also be a magnificent one. I, therefore, feel, all political parties should welcome the inauguration of the new parliament building.

OPPOSITION UNITY: STONEWALL FROM CONGRESS

Bihar chief minister Nitish Kumar met Congress president Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi in Delhi on Monday as part of his efforts to forge opposition unity. On Sunday, he had met Delhi CM Arvind Kejriwal. The AAP supremo, in turn, is going to Kolkata and Mumbai to seek support from Mamata Banerjee, Uddhav Thackeray and Sharad Pawar in his fight against the Centre against the recently promulgated Delhi-related ordinance. Nitish Kumar told the Congress leaders the importance of opposition unity before next year’s Lok Sabha elections. He is pressing for early formation of an anti-Modi front, and wants to hold its first meeting in Patna. Congress leaders do not seem to be in a hurry. They are insisting that the parties should first decide on a seat allocation formula, state-wise. Nitish Kumar has been toiling hard since last three months to forge a united opposition front. He has already met Sharad Pawar and Uddhav Thackeray. The main point is: if Congress does not join the front, all efforts will go waste. It is not difficult to understand the problems of Congress. The grand old party wants to project Rahul Gandhi as prime minister, and to achieve that objective, the party has to contest more than 300 LS seats. But Mamata Banerjee has already said, if Congress wants to fight the LS polls jointly with other parties, it must not expect more than 210 seats. Mamata Banerjee, Akhilesh Yadav and Nitish Kumar are ready to give more seats to Congress only in those states where the Congress is in a direct fight against BJP. These ten states are: Gujarat, Karnataka, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Assam, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Goa. These ten states account for a total of only 144 seats. As of today, Congress has only seven and BJP has 132 seats from these ten states. Naturally, Congress will seek more seats from those states, where regional parties are dominant. The question is: why should Mamata Banerjee give more seats to Congress in West Bengal? Why should Akhilesh Yadav leave more seats for Congress in UP? How many seats will Lalu Prasad Yadav give to Congress in Bihar? How many seats will Hemant Soren accommodate for Congress in Jharkhand? This is the main reason why Congress is insisting on finalizing a seat allocation formula first. But, Nitish Kumar is saying, let us all first agree to fight together, seat allocation will be decided later. That is where the ball has stopped rolling. Congress is right now in Cloud Nine, after its clear victory in Karnataka, where it defeated the BJP.

MAULANA MADANI: BAN BAJRANG DAL

The president of Jamiat-Ulama-e-Hind Maulana Arshad Madani has stoked a controversy by saying that since Muslim voters voted en bloc for Congress in Karnataka, the party should now ban the Bajrang Dal, as promised in its election manifesto. At a meeting in Mumbai, the Maulana said, had the Congress taken this step 70 years ago, the party would not have been languishing in the opposition today. He described the proscribed outfit PFI as the “Muslim reaction” to the emergence of Bajrang Dal. BJP leader Giriraj Singh, in a left-handed compliment, said, “the Maulana is right. The mistake was done 70 years ago. Had our forefathers not made the mistake during Partition, people like Madani would not have been living in Pakistan. Those chanting the slogan ‘Gazwa-e-Hind’ are the result of mistakes committed 70 years ago, which the present generation is facing”, he said. The Maulana’s nephew Maulana Hasan Madani went to the extent of saying, those who are demanding Hindu Rashtra are “traitors”. At the opposite end, the chief of Bageshwar Dham, Dhirendra Krishna Shastri, who was in Sagar, MP, again gave the call for Hindu Rashtra, and said, “if we can’t achieve this peacefully, we are ready to launch a revolution in the name of Lord Ram”. Dhirendra Krishna Shastri is a young, Hindu religious preacher. Lakhs of devotees turn out to watch him speak. Naturally, young people chant ‘Hindu Rashtra’ slogan out of passion. Most of his devotees clap when he speaks of Hindu Rashtra. His point of view can be opposed but to say that “the mother of a jackal cannot give birth to a lion”, and that “lions do not fear pack of wolves”, is highly unjustified. As far as Maulana Arshad Madani is concerned, he is 82 years old and commands respect among Muslims. People listen to what he speaks and most of them also agree with him. The Maulana should therefore be careful about what he is saying. He is saying, if Congress had banned Bajrang Dal 70 years ago, it would not have been in the opposition today. Bajrang Dal was not formed 70 years ago. At that time, it was the RSS. Congress has seen the consequences of banning RSS. After Ram Janmabhoomi movement, Bajrang Dal was banned and Congress has seen the consequences. So, if Madani expects that Congress will ban Bajrang Dal, it cannot happen. Madani should be surprised to find that even Congress is now walking on the path of Hindutva now. On Monday, ‘pooja’ was performed inside Karnataka assembly premises, and Ganga Jal and Gomutra were sprinkled as a mark of “purification”.

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भारतीय रिजर्व बैंक ने अब दो हजार के नोट को बंद करने का फैसला किया है. हालांकि घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है. दो हजार का नोट फिलहाल चलन में रहेगा, आप इससे खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन अब रिजर्व बैंक न तो दो हजार के नोट बैंकों में सप्लाई करेगा, और न बैंक दो हजार के नोट ग्राहकों को देंगे. जिनके पास दो हजार के नोट हैं वो 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में जाकर दो हजार के नोट बदल सकते हैं, या इन्हें अपने खाते में जमा करवा सकते हैं. यानी 30 सितंबर के बाद देश में सबसे बड़ा करेंसी नोट पांच सौ का होगा. रिज़र्व बैंक ने कहा है कि एक बार में दो हज़ार के दस नोट ही बदले जा सकेंगे. लेकिन अगर आप किसी खाते में जमा कराते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं दी गई है. देश में दो हजार के नोट का चलन 2016 में शुरू हुआ था. रिज़र्व बैंक ने ये भी साफ किया है कि 2019 में ही दो हज़ार के नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी. RBI ने अपने नोटिफ़िकेशन में बताया कि दो हज़ार के ज़्यादातर नोट 2017 से पहले ही रिलीज़ किए गए थे, लेकिन मार्केट में इनका चलन कम था. इसलिए 2019 में 2 हजार के नोटों की प्रिटिंग को बंद करने का फैसला किया गया था. रिजर्व बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में सारी बात साफ साफ कही है, लेकिन अब कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश हो रही है. विरोधी दलों के नेता इसे दूसरी नोटबंदी के तौर पर पेश कर रहे हैं. कोई दावा कर रहा है कि एक बार फिर बैंकों के बाहर लाइन लगेगी, कोई कह रहा है कि सरकार ने एक बार फिर आम आदमी को परेशान करने का रास्ता खोल दिया. लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त देश में करीब चौतीस लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में हैं, इसमें से सिर्फ तीन लाख 62 हजार करोड़ की करेंसी दो हजार के नोटों में है, यानि करेंसी में दो हजार के नोटों की हिस्सेदारी सिर्फ दस प्रतिशत है. इसलिए रिजर्व बैंक के इस फैसले का असर आम लोगों पर बहुत ज्यादा नहीं होगा. रिजर्व बैंक के इस फैसले पर न घबराने की जरूरत है और न अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत है.

बेगुनाह नहीं हैं समीर वानखेड़े

बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे़ ने अपनी अर्जी में सुपर स्टार शाहरुख खान द्वारा उन्हें भेजे गए ढेर सारे मैसेज का ज़िक्र किय़ा. इन मैसेज से पता चला कि जब आर्यन को ड्रग्स के इल्जाम में पुलिस कस्टडी में रखा गया था, तो शाहरुख पर क्या बीत रही थी. शाहरुख ने फोन पर बार बार मैसेज भेज कर समीर वानखेड़े से कहा कि मेरा बेटा बेकसूर है. अपने मैसेज में शाहरुख ने बार बार अनुरोध किया कि आर्यन बेगुनाह है, उसके साथ हार्डकोर क्रिमिनल की तरह सलूक ना किया जाए. समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में शाहरुख के ये सारे मैसेजेस अपने डिफेंस के तौर पर पेश किए, लेकिन शाहरुख के इन मेसेजेस से असलियत सामने आ गई . CBI की एफआईआर के मुताबिक पूरी साजिश उस वक्त समीर वानखेड़े ने रची थी. सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. अब समीर वानखेडे़ गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं. शुक्रवार को उन्हें थोड़ी राहत मिली भी, हाईकोर्ट ने सोमवार तक वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल वानखेड़े को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, जब जांच उस चरण में पहुंचेगी, तब गिरफ्तारी पर फैसला होगा. लेकिन समीर वानखेड़े को मालूम है कि देर सबेर वो सलाखों के पीछे होंगे. विजिलेंस की रिपोर्ट से साफ है कि वानखेड़े ने शाहरूख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की थी. बाद में 18 करोड़ रु. देने पर बात बनी. 50 लाख रुपए एडवांस में ले भी लिए हालांकि इसका कुछ हिस्सा बाद में शाहरूख को वापस कर दिया गया. समीर वानखेड़े के खिलाफ सबूत हैं. इसलिए समीर वानखेड़े अब खुद को बेकसूर बताने के लिए कुछ बातें लीक कर रहे हैं. शुक्रवार को उन्होंने शाहरूख खान के साथ उस वक्त भेजे गए मेसेजेस के स्क्रीनशॉट लीक किए. जब मैंने ये messages पढे तो रौंगटे खड़े हो गए. एक पिता के तौर मैं भी सिहर गया. उस वक्त शाहरूख खान की क्या हालत रही होगी.फिल्म इंडस्ट्री में जिसे लोग किंग खान कहते हैं वो शाहरूख, एक अफसर के सामने कितना बेबस था, वो वानखेडे़ से कह रहा था मेरे बेकसूर बेटे पर रहम करें. उसे जेल में न डालें, उसके साथ सख्ती न करें.और उस वक्त समीर वानखेड़े शाहरूख के मैसेज का जवाब तक नहीं दे रहे थे.समीर वानखेड़े जिन messages को अपनी बेगुनाही का सबूत बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये शाहरूख की बेबसी और एक अफसर की ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा सबूत साबित होगा. आज समीर वानखेड़े जितना बेगुनाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, उतने भोले वो हैं नहीं. अगर होते तो अपने सीनियर अफसरों के साथ फोन पर हो रही बातचीत को रिकॉर्ड न करते, उसे सेव करके न रखते, अगर भोले भाले होते, तो शाहरूख खान के messages को इस तरह लीक न करते. ये लक्षण भोलेपन के नहीं हैं. हकीकत यही है कि समीर वानखेड़े अच्छी तरह जानते थे कि आर्यन खान बेकसूर है, वो अच्छी तरह जानते थे कि उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले, वो ये भी जानते थे कि जब बेटे के जेल जाने की बारी आएगी तो शाहरूख कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे. इसीलिए समीर वानखेड़े ने शाहरूख को ब्लैकमेल किया, 25 करोड़ की वसूली का प्लान बनाया. उन्होंने शाहरूख खान को डराने की हर कोशिश की, एक बेगुनाह बच्चे को जेल में डाला. फोन पर मैसेज एक्सचेंज करके शाहरूख को और डराने की कोशिश की. जिसका भी फोन आया, दिल्ली से या मुंबई से, सबकी बातों को रिकॉर्ड किया और आज कोर्ट के सामने शाहरूख के सारे मैसेजेज और अपने अफसरों के मैसेज को कोर्ट में अपने डिफेंस के तौर पर पेश किया. ये हरकतें किसी सरकारी अफसर की नहीं हो सकती. ऐसी हरकतें ब्लैकमेलर और गैंगस्टर करते हैं. अब चूंकि सीबीआई ने सबूत जुटा लिए हैं.केस रजिस्टर कर लिया है, सीबीआई समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करना चाहती है, तो उन्हें भगवान की याद आ रही है. समीर वानखेड़े आज कोर्ट में रहम और न्याय की गुहार लगा रहे हैं. उस समय न्याय और रहम कहां गया था, जब उन्होंने एक बेगुनाह को जेल भेज दिया था ? जब उन्होंने एक मजबूर पिता की बेबसी का फायदा उठाने की कोशिश की? जब उन्होंने 21 साल के नौजवान को हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया था? जाहिर है अब समीर वानखेड़े को डर लग रहा है कि उन्हें अपने गुनाहों के लिए जेल ने जाना पड़ेगा. मेरी नजर में ये मामला इसलिए ज्यादा संगीन है क्योंकि समीर वानखेड़े ने अपने आप को एक ईमानदार अफसर साबित करने की कोशिश की थी, वो एक जिम्मेदार पद पर थे, उन्होंने अपनी पद का दुरुपयोग किया, इसलिए सीबीआई को इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए और एक नजीर पेश करनी चाहिए कि आगे कोई अफसर इस तरह की हरकत न करे.

अडानी को क्लीन चिट

हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट जांच कमेटी ने शुक्रवार को अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी. सुप्रीम कोर्ट की 6 सदस्यों की कमेटी ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है, उसमें कहा गया है कि पहली नज़र में अडानी ग्रुप ने किसी क़ानून को नहीं तोड़ा है और मार्केट रेग्यूलेटर SEBI ने भी अडानी ग्रुप की तरफ़ से दी गई किसी भी जानकारी को ग़लत नहीं पाया है.सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में रिटायर्ड जस्टिस ए एम सप्रे की अगुवाई में एक्सपर्ट जांच कमेटी बनाई थी. एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक़, अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनियों के शेयर की सेल-पर्चेज़ में कोई हेराफेरी नहीं की. कमेटी ने ये भी कहा कि अडानी ग्रुप में किसी ग़ैरक़ानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले हैं. कमेटी ने ये भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से शेयर बाज़ार में जो उथल पुथल हुई थी, उसे रोकने के लिए कंपनी ने पूरी ज़िम्मेदारी से क़दम उठाए. जिससे निवेशकों को कोई नुक़सान न हो. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को विरोधी दलों के नेताओं ने सच्चा दस्तावेज मानकर तूफान खड़ा कर दिया था. ऐसे बयान दिए जैसे गौतम अडानी ने इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ हवा में खड़ा कर दिया. अडानी ग्रुप ताड़ के पत्तों पर बना है. गौतम अडानी ने खुद सामने आकर एक एक सवाल का जवाब दिया. ‘आपकी अदालत’ में उन्होंने कहा कि जिंदगी में उन्होंने कभी कोई नियम नहीं तोड़ा. कभी ग़लत रास्ते का सहारा नहीं लिया. जिसको जो जांच करनी हो कर ले. गौतम अडानी ने ‘आपकी अदालत’ में कहा था कि जिन लोगों ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है, उनका एक भी पैसा नहीं डूबेगा. आज गौतम अडानी सही साबित हुए. हालांकि आज जो रिपोर्ट आई है, वो अन्तिम रिपोर्ट नहीं है. अभी सेबी भी जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को तीन महीने का और वक्त दिया है. उसके बाद गौतम अडानी पर लगे सारे आरोपों की हकीकत सामने आ जाएगी. लेकिन आज एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया कि जो आरोप लगाए जा रहे थे, उनमें दम नहीं है और इस रिपोर्ट पर इल्जाम लगाने वाले भी सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि एक्सपर्ट्स की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है.

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There should be no confusion about the Reserve Bank of India order announcing withdrawal of Rs 2,000 currency notes from circulation after September 30, 2023. All banks have been directed to exchange these notes for other denominations at bank branches till that date. The RBI order says, these notes will continue to be legal tender till that date. This move comes nearly five and a half years after demonetization of Rs 1,000 and Rs 500 currency notes on November 8, 2016. Confusion is sought to be created even after the detailed RBI notification issued on Friday evening. Some opposition leaders are trying to project this as another round of demonetization. Some have claimed there will again be long queues outside banks for exchange of notes. Some have said, this order has created problems for the common people. But the ground reality is that there are at present nearly 34 lakh crore currency notes in circulation, out of which only 3,62,000 currency notes are in Rs 2000 denomination, which comes to less than ten per cent. The RBI order will not impact the daily life of common people. It is not that those having Rs 2,000 notes will have to hurry and get their notes exchanged. They have been given more than four months’ time. Hence, there is no need to create unnecessary panic. One should not listen to rumours.

WANKHEDE HAS EXPOSED HIMSELF BY LEAKING MESSAGES

Former Mumbai zonal director of Narcotics Control Bureau Sameer Wankhede has submitted before the Bombay High Court, some messages sent to him by superstar Shahrukh Khan from October 3 to 15, 2021, when the latter’s son Aryan Khan was in custody after the cruise drugs raid. By citing copies of these messages, Wankhede, who is facing CBI action on corruption charges, has sought to argue that “nowhere it suggests” a demand was made for Rs 25 crore from Shahrukh Khan for early release of his son. Wankhede got relief from the vacation judge till Monday, and the CBI has said, it does not intend to arrest him immediately. CBI has filed an FIR against Wankhede, an officer of Indian Revenue Service, two officials, Ashish Ranjan and Vishwa Vijay Singh (already dismissed), and two private individuals, for seeking Rs 25 crore bribe for not implicating Aryan Khan in the drugs seizure case. In the messages, Shahrukh Khan has been shown imploring and begging Wankhede not to implicate his son. Most of the messages convey the deep pain and desperation of a father, which Wankhede has sought to exploit. Wankhede is trying to portray himself as an innocent officer, but he is not so. Had he been innocent, he would not have recorded his confidential conversations with his senior officers, nor would he had leaked the messages that Shahrukh sent him. These are not signs of innocence. The grim reality is that Wankhede knew that Aryan was innocent, he knew that no drugs were found with Aryan, he also knew that when Aryan would be sent to custody, his father Shahrukh would be desperate to go to any extent. Wankhede decided to blackmail Shahrukh, and a plan to extort Rs 25 crore was made. Wankhede made all attempts to intimidate Shahrukh Khan, threw an innocent youth in jail, and tried to strike fear by sending messages on phone. He recorded all messages and calls that he got from Delhi and Mumbai, and on Friday, he produced copies of all messages that he got from Shahrukh and other officials. The aim was to bolster his defence in court. Innocent bureaucrats never go to such extent. Such acts are committed by gangsters or underworld blackmailers. Now that CBI has amassed concrete evidence, and a case has been registered, Wankhede knows he may be arrested, and he is thus seeking God’s blessings, and mercy and justice from court. One may ask why he did not show mercy, when a desperate father was begging him for help, which he disregarded and threw his son into jail? He tried to take advantage of a desperate father, and treated a 21-year-old youth as a hardcore criminal. Wankhede is now afraid. He knows he may have to go to prison for his sins. In my view, this matter is grave because Sameer Wankhede tried to prove himself as an honest officer. He was in a responsible post and he misused his position. CBI should, therefore, probe this matter deeply and set an example so that no officer should commit such acts in future.

CLEAN CHIT TO ADANI

The Supreme Court appointed experts’ committee headed by former SC judge A M Sapre has held that there was no regulatory failure on SEBI’s part, nor did it find any evidence to suggest that the rise in prices of Adani scrips was due to unusual trading, or buying or selling of scrips of Adani group companies by 12 foreign portfolio investors, suspected to be linked to the same group. The six-member experts’ committee has submitted its report to the apex court giving Adani group a clean chit. The report said, Adani group was not found engaged in any manipulation in sale or purchase of group companies’ scrips. The committee has also said that despite the Hindenburg report, the trust of small investors in Adani group of companies ha snot declined. On the other hand, people have invested more money in Adani group scrips. It said, some investors indulged in short-selling after the Hindenburg report came on January 24, but the stock market, on the whole, was stable. The opposition parties had raised a hue and cry and had stalled the entire Parliament session by pressing demand for constituting a joint parliamentary committee to probe the matter. Statements were made that industrialist Gautam Adani had created his empire in thin air, and his entire empire was built on leaves. Gautam Adani himself came before the public ands in ‘Aap Ki Adalat’ show, replied to each and every query. Adani told me in the show that he and his group never violated law or took recourse to illegal methods, and he was ready to face inquiry. He also assured all investors that they would not lose a single paisa. Gautam Adani has now been proved right. The report that was submitted on Friday, is not a final report. SEBI will file its final report before August 14 this year. Only after that, all facts relating to Gautam Adani will come before the people. The experts’ committee report has made one point clear: There is no fact to substantiate the allegations that have been levelled till now. Those who levelled allegations cannot question this report because the experts committee was constituted by the Supreme Court, and it was on the direction of the apex court that the committee’s report was made public.

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पाकिस्तान में फौज और हुकूमत ने मिल कर इमरान खान के खिलाफ जबरदस्त एक्शन शुरू कर दिया है. लाहौर में इमरान खान के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है. इमरान खान के घर के आस-पास से उनके आठ समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों की गिरफ्तारी चल रही है. पता ये लगा है कि शहबाज शरीफ ने समझौते की आखिरी कोशिश के तौर पर इमरान खान के सामने दो विकल्प रखे थे, इमरान खान को संदेश भेजा गया था कि या तो वो देश छोड़कर चले जाएं, उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा, और अगर इमरान पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते तो फिर उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है. वो एक्शन के लिए तैयार रहें. इमरान खान ने पाकिस्तान से बाहर जाने से इंकार कर दिया. इसके बाद पंजाब पुलिस और फौज हरकत में आ गई. इमरान खान के साथ दूसरी मुसीबत ये है कि अब एक-एक करके उनकी पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं. इमरान खान इस वक्त अपने ही घर में खुद को कैद करके बैठे हैं. पाकिस्तान में जो हालात है उसे देखकर लगता है कि अब पाकिस्तान की फौज और सरकार ने ये तय कर लिया है कि इमरान खान को और मौका नहीं देंगे, या तो इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जाएं या फिर जेल जाएं. पाकिस्तान में ये पहले भी होता रहा है. सबसे पहले जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति इसकन्दर अली मिर्जा को देश निकाला दिया था. 1958 में मिर्जा को देशनिकाला दिया गया, वो ब्रिटेन जा कर बस गए और 1969 में ईरान में उन्हें दफनाया गया. फिर बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी , नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ को भी वतन से बाहर भेजा गया. नवाज शरीफ तो इस वक्त भी लंदन में हैं , इसलिए अगर इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं हैं. लेकिन इमरान बार बार अपनी तकरीरों में कहते रहे हैं कि वो भागने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पर मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए अब इमरान खान के लिए इधर कुंआ, उधऱ खाई वाली स्थिति है. शहबाज शरीफ का फॉर्मूला साफ है, फौज के ठिकानों पर हमले के केस का हवाला देकर इमरान खान के समर्थकों को डराया जाए ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें, फिर इमरान की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पकड़ा जाए, जिससे सेंकेड लाइन लीडरशिप घबरा जाए, लोग इमरान का साथ छोड़ दें, इसके बाद इमरान खान जब अलग थलग पड़ जाएं, तो उन्हें कोर्ट मार्शल का डर दिखाकर विदेश भेज दिया जाय, और न मानें तो PTI पर पाबंदी लगाकर इमरान को जेल भेजा जाए. इसी लाइन पर काम हो रहा है. जो काम इमरान खान ने फौज की मदद से नवाज शरीफ के साथ किया था , अब वही सलूक शहबाज शरीफ फौज के साथ मिल कर इमरान खान के साथ कर रहे हैं. पाकिस्तान में स्क्रिप्ट वही रहती है, सिर्फ किरदार बदलते हैं.

कर्नाटक : सरकार गठन की चुनौती

कर्नाटक में कुर्सी का मामला तो सुलझ गया, लेकिन अब मंत्रियों की कुर्सियों के मामले को लेकर सघन चिन्तन जारी है. सिद्धरामैया और डी के शिवकुमार शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और मंत्रिमंडल की सूची पर केन्द्रीय नेताओं से बात की. कल शनिवार को श्री कांतिरवा स्टेडियम, बैंगलुरु में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्री शपथ लेंगे. कांग्रेस को 1989 के बाद पहली बार कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत मिली है, लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया है, इसलिए सरकार स्थिर होगी, लेकिन ज्यादा वोट मिला, ज्यादा सीटें मिलीं, इसलिए लोगों की और कांग्रेस के नेताओ की अपेक्षाएं भी ज्यादा है. कांग्रेस को हर समुदाय ने दिल खोलकर वोट दिया है, इसलिए सभी वर्गों के नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें भी कुछ न कुछ मिलेगा. इसी चक्कर में कलह शुरू होगी. जी. परमेश्वर दलित हैं, वो दलितों का प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, M B पाटिल लिंगायत है, वो कह रहे हैं कि लिंगायतों का सम्मान होना चाहिए. मुस्लिमों ने एकमुश्त वोट कांग्रेस को दिया वो भी सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं. अगले साल लोकसभा चुनाव हैं. कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि सभी वर्गों को खुश किया जाए. लेकिन ये काम सिद्धरामैया के लिए आसान नहीं होगा. इसके बाद उन्हें वो पांच गारंटीज भी पूरी करनी है जो उन्होंने चुनाव से पहले दी थीं. इसलिए मुझे लगता है कि खरगे ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का झगड़ा सुलझाकर एक चुनौती को तो पार कर लिया लेकिन अब कांग्रेस की असली अग्नि परीक्षा सरकार के गठन के बाद शुरू होगी. दूसरी बात, कर्नाटक की जीत और सरकार के गठन के मौके का इस्तेमाल 2024 में मोदी विरोधी मोर्चे की एकजुटता दिखाने के लिए किया जाएगा. मुझे याद है जब पिछली बार कर्नाटक में कांग्रेस के समर्थन से एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार बनी थी, उस वक्त मंच पर सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और मायावती के अलावा अखिलेश यादव, चन्द्रबाबू नायडू, केसीआर, अरविन्द केजरीवाल और फारूक़ अब्दुल्ला जैसे तमाम नेता एक मंच पर आए थे. इस बार भी वे सारे होंगे. कर्नाटक में कांग्रेस को इस बात की सावधानी बरतनी है कि यहां राजस्थान जैसा हाल ना हो जाए.

गहलोत, पायलट के समर्थकों के बीच मुक्केबाज़ी

अब राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी जंग सड़क पर आ गई है. अजमेर में गुरुवार को गहलोत और पायलट के समर्थक आपस में भिड़ गए, नारेबाजी हुई, हाथापाई हुई और उसके बाद मारपीट की नौबत आ गई. दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए. अजमेर में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, जिसमें राजस्थान की सह-प्रभारी अमृता धवन पार्टी के जिला स्तरीय नेताओं से फीडबैक लेने पहुंची थीं. गहलोत के करीबी रामचंद्र चौधरी और धर्मेंद्र राठौड़ के समर्थक पहले से ही वहां पहुंच गए और आगे की सीटों पर कब्जा कर लिया, इसके बाद जब सचिन पायलट के करीबी महेंद्र सिंह रलावता के समर्थक वहां पहुंचे, तो उन्हें अंदर घुसने से रोका गया. इसी बात पर विवाद हो गया, नारेबाजी हुई,मारपीट हुई, लात-घूंसे चलने लगे. असल में, राजस्थान में अब गहलोत और पायलट, दोनों गुटों के लोग अपनी-अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कभी नारेबाजी की जा रही है, तो कभी एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं. कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझती है कि राजस्थान में अगर गहलोत और पायलट इसी तरह टकराते रहे, सड़कों पर तमाशा बनता रहा, तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल बन जाएगा. पिछली बार ये दोनों मिलकर लड़े थे, पूरी ताकत लगाई थी तो भी राजस्थान में कम अन्तर से जीत हासिल हुई थी. लेकिन अब दोनों नेताओं के अहं का सवाल है, गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पायलट अब और इंतजार करना नहीं चाहते. यहां भी कर्नाटक जैसा सुलह का कोई फॉर्मूला निकलता, तो कांग्रेस के लिए अच्छा होता. लेकिन अब कोई रास्ता निकलना मुश्किल लगता है.

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With the 24-hour deadline to hand over ‘terrorists’ hiding in former Pakistan PM Imran Khan’s Lahore residence in Zaman Park over, the stage is set for an army-led operation to storm the place. Punjab Police, Rangers and other security personnel waited for the Friday prayers to be over, before entering the former PM’s residence. The entire locality has been surrounded and all roads leading to Zaman Park have been closed to public. Meanwhile, a nationwide crackdown is going in with police nabbing all leaders, activists and supporters of Imran Khan’s party Tehreek-i-Insaaf. Meanwhile, the courts have granted bail to Imran Khan in all cases related to May 9 violence. Sources said, PM Shahbaz Sharif’s government offered Imran Khan the option to either take a safe passage and leave Pakistan, or face action under Army Act. Imran Khan said, he was ready to negotiate about holding general elections , but at the same time, made it clear that no talks are going on in that direction, as of now. The former PM is facing a huge crisis, with most of his party leaders and activists deserting him to avoid police and army action. Imran Khan has alleged that the army and government are trying to decimate his party. Watching the fast-paced developments in Pakistan, it seems the army and government have made up their mind not to give Imran Khan any more chance. The establishment wants either Imran Khan to leave Pakistan immediately, or cool his heels inside jail. This has been the norm for past rulers in Pakistan. General Ayub Khan, after the military coup in 1958, forced Pakistan’s first President Iskander Mirza to quit the country. Mirza had to go to the UK and was buried in Iran in 1969. Among other leaders, Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari, Nawaz Sharif and Gen Pervez Musharraf had to leave Pakistan and settle abroad. Nawaz Sharif is still in London. Asking Imran Khan to quit Pakistan is not new. Imran Khan has been saying that he was not going to leave Pakistan, at any cost. For Imran Khan, it is now a choice between the cauldron and the fire. Shahbaz Sharif’s formula is quite clear. The establishment wants to intimidate Imran’s supporters citing violent attacks on army installations on May 9. This action will prevent the masses from coming out on the streets in support of Imran. Secondly, top leaders of Imran’s party are now being arrested, creating panic in the second line ranks. The establishment wants that once Imran Khan finds himself isolated, he could be intimidated to leave Pakistan under threat of being arraigned before an army court. If he refuses, he will be jailed and will face sedition charges before an army court. Already, five army courts have been set up to prosecute the offenders of May 9 violence. The government and the army are working in this direction. Imran Khan is facing a déjà vu with a difference. In the past, he had punished Nawaz Sharif and his relatives and supporters, with the help of the army, and now Nawaz Sharif’s brother is repaying him in the same coin, with the help of the army, of course. In Pakistan, the script remains the same, only the actors change.

GOVERNMENT FORMATION IN KARNATAKA

Karnataka will have its Congress government on May 20 with a grand swearing-in ceremony at Sree Kantirava stadium, Bengaluru. Both the CM-designate Siddaramaiah and Deputy CM-designate D K Shivakumar met with senior party leadership on Friday to finalize the list of ministers. They met the Governor Thawar Chand Gehlot on Thursday night and staked claim to form the government. This is the first big victory for Congress in Karnataka since 1989. The party has won absolute majority and there are indications that the government will remain stable. The people of the state have much expectations, as every community voted for the Congress. Leaders from different communities expect to get their due share in governance. G. Parameshwar, a Dalit leader, is seeking proper representation for Dalits in the government. M.B.Patil belongs to Lingayat community, and he wants that the community must get due respect in government. Most of the Muslim voters voted en bloc for Congress this time, and their leaders, too, want a good representation. Lok Sabha elections are due next year, and the Congress will try to keep all sections happy. For Chief Minister Siddaramaiah, the path will not be easy. First, he has to fulfil the “five guarantees” that the party gave in its manifesto. The real test will now come after the government formation is over. Secondly, the oath taking ceremony will be used by the Congress to display unity in anti-Modi front. I remember, when H D Kumaraswamy was sworn in as head of JD(S)-Congress coalition government five years ago in 2018, Sonia Gandhi, Mamata Banerjee, Mayawati, Akhilesh Yadav, N Chandrababu Naidu, K Chandrasekhar Rao, Arvind Kejriwal and Dr Farooq Abdullah were present on the dais. This time, too, most of these leaders will be present.

GEHLOT VERSUS PILOT IN RAJASTHAN

Supporters of Rajasthan chief minister Ashok Gehlot and dissident leader Sachin Pilot came to blows at a meeting in Ajmer on Thursday. Slogans were raised and the two camps exchanged blows. These supporters had gathered at a meeting where co-incharge of Rajasthan Amrita Dhawan had gone to collected feedback from district level leaders. Gehlot’s associate Ramchandra Chaudhary and Dharmendra Rathore reached the venue with their supporters and occupied the front row. When Pilot’s supporter Mahendra Singh Ralawata came with his supporters, they were stopped from entering, leading to quarrel. The situation went out of control, and both sides exchanged blows. Not a single top leader from Congress was present. In Jaipur, supporters of chief minister Ashok Gehlot changed slogan ‘I Love You Gehlot’. This was an imitation of Pilot’s supporters chanting the slogan ‘I Love You Sachin Pilot’. Both sides are engaged in showing off their clout. Senior Congress leaders know that if Gehlot and Pilot camps continue to fight each other, it could be difficult for the party to retain power in the Rajasthan assembly polls due by the end of this year. Five years ago, both the sides joined hands and brought the party to power, though it was a marginal victory, but now it’s a question of ego for both leaders. Gehlot is unwilling to quit his chair, and Pilot is unwilling to wait anymore. Chances of a rapprochement appear to be bleak.

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चार दिन तक चली माथापच्ची के बाद, कांग्रेस ने गुरुवार को ऐलान किया कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और डी के शिवकुमार उपमुख्यमंत्री बनेंगे। नये मंत्रिमंडल का शपथ समारोह 20 मई को दोपहर साढे़ बारह बजे श्री कान्तिरवा स्टेडियम, बैंगलुरु में होगा. कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि डी के शिवकुमार अगले साल लोकसभा चुनाव तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे. उन्होंने यह नहीं बताया कि सीएम पद को लेकर दोनों नेताओं के बीच किस फॉर्मूले पर सहमति हुई है. बुधवार रात तक, डीके शिवकुमार सीएम पद के सवाल पर अड़े हुए थे लेकिन गांधी परिवार की तरफ से दबावों के बाद उन्होंने मान लिया. कांग्रेस के सामने कर्नाटक में चुनावी वादों को पूरा करने के साथ-साथ अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनावों में कर्नाटक से अच्छे नतीजे लाने की चुनौती है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई थी. ये सीट डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने जीता था. कांग्रेस आला कमान को पता है कि अच्छे नतीजे लाने के लिए पार्टी के सभी नेताओं को मिल जुल कर काम करने की ज़रूरत है. अब चूंकि समझौता हो गया है, पार्टी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में भी उसे अच्छे नतीजे हासिल होंगे.

बागेश्वर धाम प्रमुख की बिहार यात्रा

बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चार दिन बिहार में हनुमंत कथा करने के बाद लौट गये. जब वह एयरपोर्ट से रवाना होने वाले थे, उस वक्त हजारों श्रद्धालु एयरपोर्ट के अन्दर पहुंच गए. बुधवार को पटना के डाकबंगला चौराहे पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टरों पर कालिख पुती हुई नज़र आई और कुछ पोस्टरों पर ‘420’ लिखा हुआ मिला. बीजेपी नेता मनोज तिवारी और विजय सिन्हा ने पोस्टर पर कालिख पोतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. जवाब में आरजेडी नेता मृतुयंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी को चाहिए, वह अगले चुनाव में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मुख्यमंत्री पद के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में पेश करे. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अब गुजरात जाएंगे. कुल मिला कर बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम पर जो सियासत हुई, जो बयानबाजी हुई, उससे तीन बातें साफ हैं. एक, तेजप्रताप यादव ने कहा था कि बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में नहीं घुसने देंगे, धीरेन्द्र शास्त्री बिहार गए, चार दिन रुके, कथा की, दरबार लगाया और उनको देखने सुनने के लिए इतनी भीड़ जुटी कि तेजप्रताप यादव और आरजेडी के दूसरे नेता चुपचाप तमाशा देखने पर मजबूर हो गए. दो,आरजेडी के नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर संविधान और कानून के खिलाफ बात करने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता को देखते हुए, बिहार में सरकार होने के बाद भी, आरजेडी और जेडीयू के नेता उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की, कार्रवाई करवाने की, हिम्मत नहीं दिखा पाए. तीन, जब आरजेडी के नेताओं ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ‘मदारी’, ‘लोगों को बेवकूफ बनाने वाला’, ‘ढोंगी’ कहा, तो जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने “सेम टू यू” कह दिया. कथा के चौथे दिन जब धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर्स पर कालिख पोती गई, तो जवाब में बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा कि पोस्टर फाड़ सकते हैं, कालिख पोत सकते हैं लेकिन बिहार के लोगों के दिल से कैसे निकाल सकते हैं ? धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी हाजिरजवाबी से दिखा दिया कि वाकपटुता में वो नेताओं से ज्यादा चतुर हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कथा करके पटना से लौट आए, कोई उन्हें नहीं रोक पाया. बेहतर तो ये होता आरजेडी और जेडीयू के नेता भी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल होते, विरोध में बयान देने की बजाए खामोश रहते, तो शायद न बाबा को बोलने का मौका मिलता और न बीजेपी के नेताओं को.

त्रयम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग को अपवित्र करने की कोशिश

महाराष्ट्र की शिव सेना-बीजेपी सरकार ने नासिक के त्रयम्बकेश्वर मंदिर में 13 मई की रात को कुछ मुस्लिम युवाओं द्वारा घुसने की कोशिश के मामले की जांच स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम से कराने का ऐलान किया है. दस से बारह मुसलिम युवा हरे रंग की चादर और फूल लेकर मंदिर के प्रांगण में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका, तो वे सब कुछ छोड़ कर भाग गए. मंगलवार को हिन्दू संगठनों ने गोदावरी जल और गोमूत्र से मंदिर का शुद्धिकरण किया और सात नदियों के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किय़ा. इस मंदिर में गैर-हिन्दुओं का प्रवेश वर्जित है. चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, जिनमें पास की एक दरगाह के केयरटेकर मतीन सैयद और सलीम सैयद के नाम शामिल हैं. मतीन सैयद ने कहा कि वो हर साल मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर लोबान जलाते हैं, क्योंकि मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं से उनकी आजीविका चलती है. मंगलवार को हिन्दू संगठनों ने शिवाजी चौक पर प्रदर्शन किया. मंदिर के आसपास सुरक्षा बढा दी गयी है. हिन्दू संगठनों की मांग है कि शरारत करने वालों के खिलाफ मकोका कानून के तहत मामला दर्ज हो. शिव सेना (उद्धव) के नेता संजय राउत ने कहा कि यह बीजेपी की साज़िश लगती है, लेकिन बीजेपी के नेता तुषार भोसले ने कहा कि शिव सेना (उद्धव) हिन्दू विरोधी पार्टी बन चुकी है और उन्हें लगता है कि संजय राउत भी हिन्दू धर्म छोड चुके हैं. एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि अतीत में कई बार मुस्लिम कलाकार इस मंदिर के प्रांगण में गीत-संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाया. भुजबल ने आरोप लगाया कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. त्रयम्बकेश्वर बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है, करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र है, इसलिए ऐसे पवित्र स्थान पर गड़बड़ी की अगर कीशिश होती है, तो लोगों की भावनाएं भड़कना स्वाभाविक है. ये अच्छी बात है कि देवेन्द्र फड़नवीस ने बिना देर किए इस मामले की जांच के आदेश दिए, SIT का गठन कर दिया. जिन लोगों पर मंदिर में घुसने की कोशिश का आरोप लगा, उन लोगों ने भी सामने आकर सफाई दी है. मुझे लगता है कि अब जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और इस मामले में सियासत बंद होनी चाहिए.

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