With the Municipal Corporation of Delhi carrying out demolition and survey of private PG hostels across all 12 zones, the question arises how to accommodate thousands of students who want to pursue higher studies in the capital.

MCD claims, 34 structures were demolished, 12 buildings were sealed, and notices sent to 22 owners for violation of building byelaws. 1,243 structures have been identified where paying guest accommodation is provided to roughly 24,000 people.

There are 29 universities in Delhi apart from several hundred coaching centres. Delhi University has 91 affiliated colleges, out of which only 20 colleges provide limited accommodation in hostels. DU has more than seven lakh students and hostels are available for only 11,500.

Most of the students are forced to stay in private PG accommodation out of compulsion. I have seen private accommodation for overseas students in Britain. They are governed by the Housing Act 2004, which clearly lays out safety standards, tenancy regulations, and codes of practice.

Students get private accommodation based on these rules. A common kitchen and washing machine are a must. Owners have to comply with strict local council standards. No compromise is made on fire safety and emergency exits. Every property must have a working smoke alarm and carbon monoxide detector on each floor.

Furniture provided must be fire resistant, the owner must submit gas safety certificate every year. He must ensure that all electrical appliances are safe. Most of the universities and colleges in Britain help in providing accommodation to students. We also have strict byelaws, but only on paper. No PG owner follows these rules.

Now is the time to enforce all such byelaws and standards strictly and solve this problem.

Full Vande Mataram: Why is Congress uneasy?

The Congress is exerting pressure on its allies in INDIA bloc not to sing the full version of Vande Mataram national song. On September 7, at the international film festival event in Srinagar, National Conference president Dr Farooq Abdullah and Jammu and Kashmir chief minister Omar Abdullah stood with the audience, as the full version of the national song was played out.

Congress general secretary K. C. Venugopal has asked Dr Farooq Abdullah and CM Omar Abdullah not to sing the full version, but only the first two stanzas approved by freedom fighters. National Conference MLA Tanvir Sadiq said, Congress must first give the same advice to its chief ministers in Telangana and Karnataka.

As far as NC is concerned, he said, it will follow the law enacted by Parliament. BJP president Nitin Nabin targeted Congress leader Rahul Gandhi, by using the phrase ‘Miyan Rahul’. Nabin said, ‘Miyan Rahul’ is ignorant about Indian culture and freedom struggle and is opposing the full version of Vande Mataram for political advantage. If Dr Farooq Abdullah and Omar Abdullah can accept the full version of Vande Mataram, what is the problem with Congress party?

As far as the 1937 Congress resolution about accepting first two stanzas of Vande Mataram is concerned, it was passed when India was undivided. Pakistan did not come into existence. Those in the Muslim League who had then objected to the other stanzas have since packed their bags and left for Pakistan.

A senior Congress leader said, the root of the problem lies in Kerala, where Congress and Indian Union Muslim League are allies. The Congress is dependent on support of Muslim League for votes of minorities.

Iran war: When will Trump stop?

The US-Iran conflict has escalated with the American forces sinking five Iranian oil tankers in trouble-torn Strait of Hormuz. Iran swiftly retaliated by attacking US bases with at least 50 missiles.

The Strait of Hormuz is closed for navigation. A total of 467 ships are stuck in Hormuz. These include 162 cargo ships, 42 tankers, 51 fishing ships, 26 passenger ships and 62 other vessels. The price of Brent crude in the international market has crossed $100 per barrel.

US President Donald Trump says, “the war will end immediately after the election (in US)”. Trump hopes Iran will bow after the US elections are over. Meanwhile, the economic world is in turmoil due to rise in crude prices. UAE, which wanted to become the world’s biggest commercial hub, finds its dreams dashed to the ground.

Trump’s popularity ratings have declined in the US because of the Iran conflict. People across the world want an early end to the war.

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दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से बनी इमारतों के खिलाफ अभियान चल रहा है. हर हॉस्टल और PG की जांच हो रही है, सब के दस्तावेज़ देखे जा रहे हैं. नगर निगम के सभी बारह ज़ोन्स में 34 इमारतें गिराई गईं, 12 इमारतें सील की गईं और 22 मकान मालिकों को नोटिस भेजे गए.

जो भी मकान दिल्ली मास्टर प्लान और बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन करके बने हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. ऐसे 1,243 मकानों का पता लगाया गया है जहां PG चल रही है और जिनमें तकरीबन 24 हजार लोग रह रहे हैं. दिल्ली में कुल 29 विश्वविद्यालय हैं, सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स हैं. अकेले दिल्ली यूनीवर्सिटी में 91 कॉलेज हैं, इनमें से सिर्फ बीस कॉलेजों के पास हॉस्टल हैं. 71 कॉलेजों के छात्रों को अपने रहने का इंतजाम खुद करना होता है.

दिल्ली में सात लाख छात्र पढ़ने आते हैं और कॉलेजों में हॉस्टल की सीटें साढ़े ग्यारह हजार हैं. अब सवाल है कि बाक़ी छात्र कहां जाएं, कहां रहें, पढ़ाई कैसे करें ? मैंने ब्रिटेन में छात्रों के लिए private accommodation देखा है. वो वहां के Housing Act 2004 से govern होते हैं. इसके तहत safety standards, tenancy regulations और codes of practice जैसे नियम हैं. छात्रों का private accommodation इन्हीं नियमों के आधार पर चलता है. कमरे के साथ common kitchen और washing machine ज़रूरी है, और उनके लिए भी strict local council standards का पालन करना पड़ता है. Fire safety और emergency exit पर किसी तरह का compromise नहीं होता.

हर ऐसी प्रॉपर्टी में हर floor पर working smoke alarm और carbon monoxide detectors होना ज़रूरी है. जो furniture supply होता है वो भी fire resistant होना चाहिए. मकान मालिक को सालाना gas safety certificate दिखाना पड़ता है और ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि सारे electrical appliances safe हैं. ज़्यादातर विश्वविद्यालय और कॉलेज रिहाइश दिलवाने में छात्रों की मदद करते हैं. छात्र सिर्फ़ उन्हीं जगहों पर रहते हैं, जो खास तौर से इस क़ानून के तहत बनाई गई हैं. क़ानून तो हमारे यहां भी है, लेकिन सिर्फ़ फ़ाइलों में. नियम तो हमने भी बनाए हैं, लेकिन इनका पालन कोई नहीं करता. अब मौक़ा है, इन सारे नियमों को सख़्ती से लागू करवाने का, इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का.

पूरा वन्दे मातरम् : कांग्रेस में इतनी बेचैनी क्यों?

कांग्रेस INDI alliance की दूसरी पार्टियों पर इस बात का प्रेशर बना रही है कि वो भी पूरे वंदे मातरम् के गायन का विरोध करें. 7 सितंबर को श्रीनगर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ जिसमें पूरा वंदे मातरम् गाया गया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला खड़े रहे. इस पर कांग्रेस भड़क गई. कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक़ अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वो पूरा वंदे मातरम् न गाएं, सिर्फ दो अंतरे ही गाएं क्योंकि स्वाधीनता सेनानियों ने सिर्फ दो अंतरों को ही राष्ट्रगीत का हिस्सा माना था. कांग्रेस की ये नसीहत नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद नहीं आई.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी उस कानून का पालन करेगी जिसे संसद ने पास किया है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर सीधा वार किया और उन्हें “मियां राहुल” कह कर संबोधित किया. नितिन नवीन ने कहा कि ‘मियां राहुल’ को भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए वह सियासी फायदे के चक्कर में वंदे मातरम् का विरोध कर रहे हैं. अगर डॉ. फारूक़ अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पूरा वंदे मातरम् गा सकते हैं, तो कांग्रेस के बाक़ी नेताओं को क्या समस्या है ? जहां तक कांग्रेस के 1937 के प्रस्ताव का सवाल है, उस समय भारत अविभाजित था, पाकिस्तान नहीं बना था. जिन्हें पूरा वंदे मातरम् गाने पर आपत्ति थी, वो पाकिस्तान चले गए.

कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि समस्या कांग्रेस का पुराना प्रस्ताव नहीं है. समस्या की जड़ केरल में है जहां कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है. केरल में मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस मुस्लिम लीग पर निर्भर है. वैसे भी कांग्रेस को ये impression है कि पूरा वंदे मातरम् गाने से मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी, वे नाराज़ हो जाएंगे. इसीलिए जब फारूक़ अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने पूरा वंदे मातरम् गाया तो कांग्रेस को परेशानी हुई. रही सही कसर नितिन नवीन ने पूरी कर दी.

ईरान से युद्ध : ट्रम्प कब रुकेंगे?

अमेरिका और ईरान की जंग फिर से तेज हो गई है. अमेरिकी फौज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 5 ईरानी तेल टैंकर्स को डुबो दिया. जवाब में ईरान की फौज ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 50 मिसाइल्स दागीं. जंग की वजह से एक बार फिर हॉर्मूज़ पूरी तरह बंद हो गई है. हॉर्मूज में 467 जहाज फंसे हुए हैं. इनमें से 162 कार्गो शिप, 42 टैंकर, 51 फिशिंग शिप, 26 पैसेंजर शिप हैं और 62 दूसरे शिप शामिल हैं. इधर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये हाल अगले नवम्बर तक अमेरिका में चुनाव खत्म होने तक चलेगा और उसके बाद तेल का भाव गिरेगा. ट्रंप को उम्मीद है कि उसके बाद ईरान झुकेगा. तेल का दाम बढ़ने से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है. UAE का दुनिया का सबसे बड़ा commercial hub बनने का सपना टूट गया है. ईरान युद्ध के कारण ट्रंप की popularity ratings गिरी हैं. सब चाहते हैं कि ट्रंप वास्तविकता को समझें और इस युद्ध को जल्द समाप्त करें.

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Prime Minister Narendra Modi reached out to youths in Vadodara marking a significant shift in his connect with voters. Unlike other official events, the Vadodara event was striking. With a Y-shaped ramp, music from ‘Dhurandhar’ movie, mobile holding youths and online entry through BookMyShow, the event was organized.

Modi was at his charming best. Soon as booking opened online, all the seats were filled up, while over 42,000 people were on the waiting list when booking closed. This was youth-focused political branding by Modi. The outreach followed Modi’s last weekend appearance at Delhi’s Shri Ram College of Commerce. Clearly, Modi is repositioning his public image among India’s youngest voters.

Modi spoke from his heart. He said that youths cannot be misguided through ‘Jhooth Ki Goonj’. The PM also spoke about “naaraz fufa” (gruffy uncles), who, he said, are spreading negativity, even when the government launches projects like the dedicated freight corridor between Vadodara and Mumbai JLN port. India, Modi said, is on the cusp of building world-class highways and rail routes and the nation is progressing fast.

The PM said, during Congress rule, projects were announced and remained in files, but in the last 12 years, projects are being completed with the speed of bullet trains. First SRCC and then Vadodara. Modi is trying to set up a direct connect with young minds. The PM understands how youths have been troubled recently because of paper leaks, exam cancellations and now accommodation problems in Delhi NCR. Modi told youths that he was aware of their problems and most of the demands of students made at Jantar Mantar have been met.

A committee of experts is going into the issue of reforming the examination system. Bulldozers are in action in Delhi to demolish illegal constructions running as PG hostels. Modi’s message to the youth was quite clear: Do not be swayed by the grumpiness of ‘fufajis’ (uncles). ‘Fufas’ have this habit of nitpicking unnecessarily. They find negativity in all matters. Another point of Modi’s connect with the youth was on sunshine sectors like AI, IT, space, data centres, semiconductors.

He explained the action plan being worked out for these sectors and promised youths of better opportunities coming in the months ahead. This is not the first time that Modi has done this connect with Youth India. For years, he has been advising school students during exam time in ‘Pariksha Pe Charcha’.

He has also been interacting frequently with young sport stars after every major tournament. The most interesting part is, Modi has learnt the lingo of youths. We will see the effect in the coming months.

Delhi PG collapse : Action begins, but what about displaced students?

Delhi government has swung into action after the unfortunate collapse of a PG hostel building on Sunday at Satya Niketan. Today, two more were arrested. The operator of the PG hostel and the labour contractor have been nabbed by police. The building adjoining the one that collapsed on Sunday, was also demolished today.

Delhi government is drafting a new law to regulate hostels and paying guest houses being run in the capital. A committee headed by minister Ashish Sood is drafting the bill and it will be brought in the Assembly within two months. Meanwhile, Municipal Corporation of Delhi (MCD) officials have begun inspection of hostels and PGs in Laxmi Nagar, Lalita Park, Shakarpur and other localities.

They are checking documents related to Fire NOCs and permission for running hostels. Structures that are being found weak are being sealed for demolition. One MCD junior engineer found that 10 rooms were built on a single floor, with three beds in each room and the rooms partitioned by plywood boards.

The MCD has issued notices to 35 PGs and has warned their owners that they will be sealed if renovations are not done quickly. MCD officials have found 51 buildings dangerous in three zones. Orders have been issued to demolish 27 structures immediately. A fresh problem has cropped up. Most of the owners of PGs and hostels are unwilling to demolish their own buildings. In some localities, MCD officials had to face hostile situations.

The main victims are students who have come to Delhi for higher studies. They cannot stay in dangerous buildings. They are finding it difficult to rent new rooms. Advance rent paid by these students are not being returned by the owners. There is paucity of hostels for students in Delhi.

They are forced to share tiny rooms in dilapidated buildings. Secondly, most of the structures are in dangerous condition. They can collapse anytime.

Thirdly, this sordid business has been going on for years and the entire ‘system’ was part of this loot. If the Sunday building collapse has opened the eyes of Delhi government, MCD and Delhi Police, it is a good augury, but the sin that was committed in Satya Niketan must not be seen in isolation.

Bulldozer action must be taken against structures that have been built illegally. At the same time, there must be a plan to provide quick accommodation to students who come to Delhi NCR for higher studies.

Maharashtra : Do not politicize ‘garba’

In Maharashtra, Vishwa Hindu Parishad has issued guidelines to organizers of Navratra garba festivals to bar entry of Muslims into pandals. The guidelines say, those who enter garba pandals must compulsorily show their Aadhar cards, get ‘kalaava’ (sacred thread) tied on wrists and put a ‘tilak’ on forehead.

VHP spokesperson said, Navratra garba events are religious in nature where devotees sing and dance in the presence of the idol of Goddess Durga. This is connected to our faith, it is not an entertainment event, he said. This is nothing new.

VHP has been issuing such guidelines every year, but politicians have waded into this controversy. Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray asked, ‘Are VHP people the sole representatives of Hindus? Who are they to check Aadhar cards?” His father, Uddhav Thackeray went a step ahead. He described BJP and VHP leaders as ‘fake Hindus’ and cautioned that this could be part of a conspiracy to spread unrest.

Maharashtra minister Nitesh Rane hit out saying, “I demand that those who enter garba pandal must recite Hanuman Chalisa to establish that they are Hindus. If Muslims are desirous to join garba, let them do ‘ghar wapsi’ (homecoming) and become Hindus.”

Garba festival during Navratri is an occasion of joy and celebration. It is a festival where devotees dance and sing in the presence of goddess. Security arrangements are welcome, but why make such a hue and cry over “no entry to Muslims”? Nor is there any need for politics to enter.

Uddhav Thackeray made certain remarks and Nitesh Rana replied to it. This has left a bad taste. It will be better if the joyous festival of garba is left to the enthusiasm of devotees.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वडोदरा में युवाओं से बात की. हजारों युवा हाथ में फोन लेकर खड़े थे. बीच में बने रैंप से मोदी की entry भी रॉकस्टार के स्टाइल में हुई. बैकग्राउंड में ‘धुरंधर’ फिल्म का गाना बज रहा था. पहली बार मोदी के प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन Book My Show online के ज़रिए हुआ. एक घंटे में सारी सीटें बुक हो गईं, 42 हजार युवा वेटिंग लिस्ट में थे. इसके बाद बुकिंग बंद करनी पड़ी.

मोदी ने कहा, देश के युवा अब ‘झूठ की गूंज’ के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं, फूफा मुंह फुलाए बैठे हैं, नकारात्मकता फैलाने लगे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आत्मनिर्भरता की ओर भारत अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा. प्रधानमंत्री ने करीब 35 हज़ार करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उनमें सबसे महत्वपूर्ण था, वडोदरा से मुंबई के जवाहर लाल पोर्ट ट्रस्ट तक dedicated freight corridor का उद्घाटन. इस रूट पर double stack container मालगाड़ी चलेगी.

मोदी ने कहा कि सरकार देश में world-class हाइवे और रेल रूट बना रही है, देश पूरी रफ्तार में दौड़ रहा है, लेकिन कुछ नाराज़ फूफा हैं, जो हर वक्त मुंह फुलाए बैठे रहते हैं, उन्हें हर अच्छे काम में कमी ढूंढने का रोग है. मोदी ने कहा कि कांग्रेस के ज़माने में सिर्फ घोषणाएं होती थीं, सारे ऐलान फाइलों में दबे रहते थे, लेकिन अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम होता है, ये बात जिन लोगों को नहीं पचती, वो झूठ की गूंज का सहारा लेते हैं. कल वडोदरा में और उससे पहले SRCC में ये तो साफ दिखाई दिया कि मोदी young minds से सीधे connect करने का प्रयास कर रहे हैं.

मोदी को इस बात का एहसास है कि पहले पेपर लीक, फिर परीक्षा कैंसिल और अब छात्रों के रहने की हालत जैसी समस्याओं ने युवाओं को परेशान किया है. मोदी ने युवाओं को विश्वास दिलाया कि वो इन समस्याओं से वाकिफ हैं, जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों की सारी मांगें मान ली गईं. परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी काम में लगी है. दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है. इसके साथ-साथ मोदी छात्रों और युवाओं को ये भी बताते हैं कि किसी ‘फूफाजी’ की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है. नाराज़ होना ‘फूफाजी’ की आदत हो गई है. उन्हें तो हर बात नेगेटिव नज़र आती है.

मोदी का युवाओं से connect का एक और point ये भी है कि वह AI, IT, space, data centre, semiconductor जैसे नए ज़माने के sectors को लेकर अपना action plan बताते हैं, अपनी सरकार की रफ़्तार का ज़िक्र करते हैं और नौजवानों को यक़ीन दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में और भी बड़े अवसर मिलेंगे. मोदी ने Youth India से connect करना कोई अभी शुरू नहीं किया. वो बरसों से परीक्षा पर चर्चा करते रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ interaction करते रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि मोदी ने युवाओं से उन्हीं की भाषा में बात करना सीख लिया है. इसका असर दिखाई देगा.

दिल्ली में एक्शन शुरू, लेकिन परेशान छात्रों के रहने का इंतज़ाम कैसे होगा?

दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी हॉस्टल की बिल्डिंग गिरने के बाद सरकार एक्शन में आ गई है. आज दो और गिरफ्तारियां हुईं. पीजी चलाने वाले ऑपरेटर और ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आज ही इस इमारत से सटी दूसरी बिल्डिंग को गिराने का काम भी शुरू हो गया. दिल्ली सरकार राजधानी में चल रहे हॉस्टल्स और PG को रेगुलेट करने के लिए नया कानून बनाएगी. नए कानून का ड्राफ्ट शहरी विकास मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार करेगी.

नया PG कानून दो महीने के भीतर विधानसभा में पेश होगा. इस बीच लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क, शकरपुर में हॉस्टल्स और PGs का इंस्पेक्शन शुरू हो गया है. नगर निगम के अफसर हर हॉस्टल में जाकर फायर एनओसी, हॉस्टल की परमिशन से जुड़े कागजात देख रहे हैं और बिल्डिंग की मजबूती का जायजा ले रहे हैं. जो बिल्डिंग कमजोर हैं, उनको सील किया जा रहा है. MCD के जूनियर इंजीनियर जब एक हॉस्टल में पहुंचे तो वहां देखा, हर फ्लोर पर दस-दस कमरे बनाए गए थे, हर कमरे में तीन-तीन बेड लगाए गए थे, दो रूम के बीच दीवार ही नहीं थी, प्लाइवुड से हर रूम का पार्टिशन बना हुआ था. MCD ने कल ही 35 PG को नोटिस दे दिये. अगर इन हॉस्टल्स में व्यवस्थाएं नहीं सुधरीं तो इन्हें सील किया जाएगा.

MCD के अफसरों ने तीन जोन्स में चलने वाले प्राइवेट हॉस्टल्स और PGs पर रेड की. 51 इमारतों को खतरनाक पाया, इनमें से 27 इमारतों को तुरंत तोड़ने के आदेश जारी किए गए. मुश्किल ये है कि PG और हॉस्टल्स के मालिक इस तरह की खतरनाक इमारतों को भी तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. कई इलाकों में MCD के अफसरों को हॉस्टल चलाने वालों के विरोध का सामना करना पड़ा. इस वक्त सबसे ज्यादा मुसीबत उन छात्रों के लिए है जो खतरनाक पीजी इमारतों में रह नहीं सकते और तुरंत दूसरा रूम मिलना आसान नहीं है. छात्रों ने जो पैसा एडवांस के तौर पर जमा किया था, पीजी मालिक वो पैसा लौटाने से इनकार कर रहे हैं.

पिछले तीन दिन में हमने देखा कि दिल्ली में hostels सीमित हैं और छात्र डिब्बों जैसे कमरों में रहने को मजबूर हैं. दूसरी बात, जहां वो रहते हैं वो इमारतें ख़तरनाक हैं, कभी भी गिर सकती हैं, वहां न ventilation है, न बचाव का इंतज़ाम, पर किराया मनमाना वसूला जा रहा है. तीसरी बात ये कि ये सब अब तक इसलिए चलता रहा क्योंकि इस लूट में पूरा सिस्टम शामिल था. अब अगर सरकार, MCD, पुलिस की आंखें खुली हैं और एक्शन होता है, तो ये अच्छी बात है लेकिन सत्य निकेतन के पाप को isolation में नहीं देखा जाना चाहिए. एक तो ऐसी इमारतों के ख़िलाफ़, वो जिस भी इलाके में हों, बुलडोज़र वाला एक्शन हो, साथ-साथ एक plan भी बने कि दिल्ली आकर रहने वाले छात्रों के लिए रहने का इंतज़ाम क्या हो.

महाराष्ट्र : गरबा पर राजनीति क्यों?

महाराष्ट्र में नवरात्र शुरू होने से पहले विश्व हिंदू परिषद ने सामूहिक गरबा के organizers के लिए गाइडलाइन्स जारी की है. इसमें गरबा पंडालों में मुसलमानों को प्रवेश न देने के लिए कहा गया है, गरबा में आने वालों का आधार कार्ड चेक होगा, आधार कार्ड दिखाने के बाद पंडाल में जाने वाले सभी लोगों को कलावा बांधा जाएगा, तिलक लगाया जाएगा. VHP के प्रवक्ता ने कहा कि गरबा नवरात्र के दौरान एक धार्मिक उत्सव है, जिसमें देवी की मूर्ति की पूजा पाठ होता है, ये आस्था से जुड़ा मामला है, कोई मनोरंजन की जगह नहीं है.

विश्व हिन्दू परिषद के लोग हर साल इस तरह की गाइडलाइन्स जारी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है. नई बात ये है कि पहली बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने VHP की इस मुहिम का विरोध किया. आदित्य ठाकरे ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या हिन्दुत्व के ठेकेदार हैं? वो आधार कार्ड चेक करने वाले कौन होते हैं ? उद्धव ठाकरे ने विश्व हिन्दू परिषद और बीजेपी के लोगों को नकली हिन्दू करार दिया, कहा, ये सब गड़बड़ी की साजिश का हिस्सा है. महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने करारा जवाब दिया. कहा कि वह तो चाहते हैं, गरबा पंडाल में आने वालों से हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया जाए, जिन मुसलमानों को गरबा पंडाल में आने का बहुत शौक है, वो पहले घर वापसी करें, हिंदू बनें.

नवरात्र के समय गरबा उत्सव और उल्लास का प्रतीक है. नृत्य और संगीत के साथ देवी की आराधना का उत्सव है, हंसी-खुशी का अवसर है. इसमें सुरक्षा का ध्यान रखा जाए वो ठीक है पर मुसलमानों की no entry का शोर मचाने की क्या ज़रूरत ? इसमें राजनीति घुसाने की आवश्यकता है? उद्धव ठाकरे ने बयान दिया, नीतेश राणे ने जवाब दिया. इसी चक्कर में गरबा का मज़ा किरकिरा हो गया. अगर गरबा के उत्सव को सिर्फ़ उत्साह पर छोड़ दिया जाए तो अच्छा होगा.

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What happened in Satya Niketan, Delhi on Sunday afternoon, makes one angry and sad. A greedy landlord and a corrupt system took the lives of seven students.

Akshat from Katni, Madhya Pradesh, wanted to crack the Civil Services exam, Arpit from Dewas, MP, had returned to Delhi on Sunday after celebrating Rakshabandhan in his family, Yuvraj from Durg, Chhattisgarh, Abhishek from Sonbhadra, UP, and Pawan from Auraiya, UP, had come to Delhi with lofty dreams. They are no more.

Built like matchboxes on 50 sq. yard plots in former resettlement colonies; owners of these PG homes collect rent varying from Rs 5,000 to Rs 20,000 from each student by providing bed and meals in dingy rooms. The building that collapsed had permission to build only a ground and first floor, but the owners extended it up to four floors.

The owner was nabbed from Bhiwadi, Rajasthan, after he fled from Gurugram. His wife was arrested and sent to jail. His son, who was managing the PG, is now in police custody. Delhi chief minister Rekha Gupta suspended five officials of Municipal Corporation of Delhi. These include a deputy commissioner, an executive engineer and a junior engineer.

But is this action adequate? Who will give solace to the parents of those students who died and those who are battling death in hospitals? For how long will the people of Delhi face such tragedies? Who are the real culprits? Chief Minister Rekha Gupta has promised to carry out a detailed audit of all such illegally built structures across Delhi.

She said, accountability of officials will be fixed. It is good that Delhi government is in action mode, but the ground reality is that, after each tragedy, actions are taken and it is back to square one. In the last four years, 133 such tragedies occurred in Delhi, 1133 buildings collapses and more than 100 people died. Actions were taken against erring officials, probe was ordered but construction of illegal structures continued.

Satya Niketan is not alone. There are many localities in Delhi chock-a-block with PG accommodation, like Mukherjee Nagar, Govindpuri, Sant Nagar and Rajendra Nagar. University students live in dingy rooms and the street outside are hardly three to four feet wide. In some localities, owners have built 7 to 8 storied buildings. These are nothing but invitation to disaster.

In localities adjoining big hospitals, guest houses have sprung up for relatives of patients who come from far and wide for better treatment. Chemist shops, diagnostic centres, dhabas and other shops have sprung up in these congested localities. Every rule in the building code book is violated. Fire incidents have occurred and the basement and ground floor of such buildings were flooded during heavy rains. These structures are ready to collapse anytime.

When disaster strikes, fire brigade and healthcare providers find it difficult to enter these narrow lanes. PG and guest house businesses run smoothly in clear collusion with local police and MCD officials. Builders and corrupt officials share the booty that is earned from students and relatives of patients.

Whenever tragedies occur, action is taken, but after a few weeks, it is back to square one. Merely, one-time action is not sufficient. A timebound masterplan is needed to provide better accommodation to students who come to Delhi for education.

Illicit liquor mafia: Who gives them protection?

In Sagar district of Madhya Pradesh, the death toll in the hooch tragedy has gone up to 22, with nearly 160 people still battling for their lives in hospitals. Many of them are in critical condition. Most of them consumed liquor from a single brand.

Police have arrested ten persons, cases have been lodged against 20 accused. Methanol was mixed in place of ethanol to make this liquor, which, in itself, is a lethal one. Methanol is commonly used as a solvent for oil paint, as fuel, and for making other chemicals. An assistant excise commissioner, a district excise officer and excise sub-inspector have been suspended. Those suspended are not ready to accept their culpability.

These officials say, their job was to test liquor sold at government outlets, and it is the duty of local police to check if poisonous liquor is being sold. Like illegally constructed buildings, sale of illicit hooch takes place in collusion with local police and officials. The local mafia and officials make a killing, but people from poorer sections of society become victims.

It is good that the Madhya Pradesh government is now in action mode. Large quantities of illicit liquor have been seized from Gwalior and Indore, but these raids should not end. The action must continue. Since the turnover of liquor business runs into crores of rupees, the hooch mafia is strong. Consistent action against the mafia is the need of the hour.

In Gujarat, where there is prohibition, a factory manufacturing illicit liquor was sealed in Morbi. The owner was preparing liquor by mixing lethal chemicals and colour and selling them in empty bottles of branded whiskey by affixing fake stickers. Police seized nearly 400 litres of alcohol and several hundred litres of illicit liquor. 1,400 empty bottles of branded liquor and stickers of several popular brands were seized. The factory has been sealed and five persons nabbed.

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दिल्ली के सत्य निकेतन में जो हुआ, उसे लेकर दुख भी है और गुस्सा भी. एक लालची मकान मालिक और भ्रष्ट व्यवस्था ने सात छात्रों की जान ले ली. मध्य प्रदेश के कटनी से आया अक्षत IAS की तैयारी कर रहा था. देवास का अर्पित रक्षाबंधन मनाकर उसी दिन सुबह दिल्ली लौटा था. दुर्ग का युवराज ऊंची शिक्षा के लिए दिल्ली आया था. यूपी के सोनभद्र का अभिषेक दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाई करने आया था. ओरैया के पवन का पढ़कर कुछ बनने का सपना चूर-चूर हो गया.

ये सब माचिस की डिबिया जैसी बनी इमारतों के खतरनाक कमरों में बसर करने को मजबूर थे. एक-एक छात्र 20-20 हजार रुपये महीना दे रहा था. PG hostel के नाम पर मौत के कुएं में ये बच्चे रह रहे थे. जो इमारत गिरी, उसे ग्राउंड फ्लोर के अलावा सिर्फ एक फ्लोर बनाने की परमिशन थी लेकिन इसमें 4 floors बनाए गए थे. पुलिस ने मकान मालिक को भिवाड़ी से गिरफ्तार किया. मकान पत्नी के नाम से था, उसे भी गिरफ्तार किया गया. उसका बेटा पीजी चला रहा था, उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिशनर और Executive Engineer समेत कुल पांच अफसरों को सस्पेंड कर दिया. लेकिन क्या ये एक्शन काफी है ? क्या इससे उन मां-बाप का दर्द कम हो सकता है जिन्होंने अपने जवान बेटों को खोया ? दिल्ली में ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे ? इन हादसों के गुनहगार कौन हैं ?

दिल्ली सरकार एक्शन में है, अच्छी बात है, लेकिन जब भी कोई हादसा होता है तो इसी तरह की कार्रवाई दिखती है और कुछ दिन बाद मामला ठंडा पड़ जाता है. सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगता है. दिल्ली में पिछले चार साल में ऐसे 133 हादसे हुए, 1133 इमारतें गिरी, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है लेकिन हर बार कुछ अफसरों का निलम्बन और जांच का एलान होता है. लेकिन अवैध इमारतें बनती रहती हैं. मौत का बाज़ार सिर्फ सत्य निकेतन नहीं है. दिल्ली में खतरनाक PG भरे पड़े हैं.

मुखर्जी नगर, गोविंदपुरी, संत नगर, राजेंद्र नगर जैसे तमाम इलाके हैं जहां छात्र खतरनाक इमारतों मे रहते हैं तीन-चार फीट चौड़ी सड़कें, कहीं-कहीं तो 7-8 मंजिलों वाली इमारतें, यहां मौत का तांडव कभी भी हो सकता है. ये जगहें खासतौर पर छात्रों को किराये पर दी जाती है. जहां-जहां अस्पताल हैं, उनके आसपास मरीजों के रिश्तेदारों के लिए गेस्ट हाउस बना दिए गए हैं, जिनके चारों तरफ केमिस्ट की दुकानें और diagnostic centres मिलेंगे. जहां छात्रों के PG और मरीज़ों के रिश्तेदारों के गेस्ट हाउस होते हैं, वहां ढाबे, दुकानें खुल जाती हैं. तंग गलियों में हाकर्स डेरा डाल लेते हैं.

इन बिल्डिंग्स में हर नियम का उल्लंघन होता है, कभी भी आग लग सकती है, पानी भर सकता है, इमारत भरभरा कर गिर सकती है. हादसा हो जाए तो न फायर ब्रिगेड पहुंच पाएगी, न एम्बुलेंस. ये धंधा बड़े आराम से चलता है, क्योंकि इसमें स्थानीय नेता, लोकल पुलिस, नगर निगम के अफसर सब मिले होते हैं, मौत के कारोबार की कमाई मिल-बांटकर खाते हैं. कभी एक्शन हो जाए तो कुछ ही दिन बाद इमारत फिर से खड़ी हो जाती है.

इस खतरनाक माफिया को खत्म करने के लिए one time action से काम नहीं चलेगा. इसके लिए तो अलग से एक long term मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा ताकि छात्रों को रहने की डगह भी मिल जाय और खतरा भी टल जा.

शराब माफिया: किसके संरक्षण में पलता है?

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच गई है. अभी भी करीब 160 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इनमें से बहुत से लोगों की हालत गंभीर है. सभी लोगों ने एक ही ब्रांड की शराब पी थी. पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, दस लोगों को गिरफ्तार किया.

शराब में एथेनॉल की जगह मेथेनॉल मिलाया गया था, जो कि जानलेवा होता है. इसका इस्तेमाल ऑयल पेन्ट के साल्वेंट के तौर पर, फ्यूल और कुछ केमिकल्स बनाने में होता है. सहायक आबकारी कमिशनर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी सब-इंसप्केटर को सस्पेंड किया गया. जो अफसर सस्पेंड हुए हैं वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है.

उनका कहना है कि उनकी जिम्मेदारी सरकारी ठेकों पर बिकने वाली शराब को टेस्ट करना है, लेकिन अगर कोई जहरीली शराब बेच रहा है, तो ये देखना पुलिस का काम है, आबकारी विभाग का नहीं. गैरकानूनी इमारतों की तरह जहरीली शराब का धंधा भी स्थानीय पुलिस और अफसरों की मदद से चलता है. इसमें भी जबरदस्त कमाई होती है, गरीबों की मौत होती है.

ये ठीक है कि मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आई है. ग्वालियर और इंदौर में भी गैरकानूनी शराब बड़ी तादाद में पकड़ी गई है पर ये एक्शन थोड़े दिन में बंद नहीं हो जाना चाहिए. कारोबार करोड़ों का है, माफिया ताकतवर है. इसके लिए लगातार एक्शन की ज़रूरत है. ऐसी ही एक एक्शन की खबर गुजरात से आई. गुजरात में शराबबंदी है लेकिन मोरबी में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी.

शराब माफिया यहां खतरनाक कैमिकल्स और कलर मिलाकर नकली शराब तैयार करते थे और उसे branded whiskey की खाली बोलतों में भरकर बेच देते थे. पुलिस को 400 लीटर एल्कोहल और सैकड़ों लीटर नकली शराब मिली. शराब की 1400 खाली बोतलें और अलग अलग ब्रैंड्स के स्टिकर मिले. पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर शराब माफिया से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन यहां भी लगातार सतर्क रहने की जरूरत है.

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The miraculous rescue of two personnel of Nepal Electricity Authority from a deep hydropower tunnel 10 days after the devastating flood, has surprised many. Thirty-year-old mechanical foreman Sanjay Sah and 45-year-old mechanical supervisor Kabir Maharjan were rescued alive from Trishuli 3A hydropower tunnel.

The tunnel was filled with mud and huge boulders and the two were trapped without food, water and fresh air. Sanjay Sah said, for ten days, he and his associates prayed to God chanting ‘Hare Rama, Hare Krishna’ mantra. Rescue teams are now optimistic of saving several others among the 40 personnel still trapped inside. How did the two survive despite lack of food, drinking water and proper ventilation?

Experts say that Sah and Maharjan were trapped inside what is called the Goldilocks Zone, built at a height which is favourable for survival when disaster strikes. This portion is built for maintenance purpose, where air flow is good. Three tunnels of the hydro power project are filled with mud and debris, and experts from Nepalese army, Indian army, Chinese army and Korean armed forces are carrying out rescue operations.

Famous Australian geologist Arnold Dix has also joined rescue efforts. Arnold Dix was the key person who helped rescue 41 construction workers trapped inside Silkyara tunnel in November 2023 in Uttarakhand. Ecstatic relatives of Sah and Maharjan are least interested in technical details. They have heaved a sigh of relief after seeing Sanjay and Kabir alive after a suspense of 10 days. There are hopes of survival for others too. Indian Army’s special tunnel rescue unit provided crucial assistance during the rescue efforts. It is a happy coincidence that the two got a new life on the auspicious day of Krishna Janmashtami.

Yogi promises to transform Mathura, Vrindavan like Ayodhya

Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath offered Janmashtami prayers at the Krishna Janmabhoomi temple in Mathura amidst festivities across the entire Braj hinterland. After showering flower petals on crowds of devotees, Yogi addressed them and promised to transform Mathura, Gokul, Vrindavan and Barsana like Ayodhya and Kashi. At the same time, Yogi hit out at “Sanatan virodhis” and predicted they would meet the same fate as king Kansa of Mathura. “Those who support Aurangzeb and Babar are getting the results of their actions”, he added.

In recent years, there has been a marked improvement in the restoration of famous shrines in Ayodhya, Kashi Vishwanath and Mahakal in Ujjain. These places are ready to handle huge surge of devotees during sacred festivals. Mathura and Vrindavan had been lagging behind in development. I visited the famous Banke Bihari temple in Vrindaban a few months ago. It was literally difficult to wade through huge crowds surging through narrow roads and monkeys snatching food and other edibles from devotees. The conditions in Mathura and Barsana are no better. It was in this context that Yogi has vowed to change the face of Braj region. If these holy towns get a facelift, religious tourism will increase and the local people will get new modes of earning.

Pawar family : Why are Supriya, Sunetra targeting each other?

Bickering between members of Sharad Pawar’s family has started again with Supriya Sule, the patriarch’s daughter, questioning why NCP (Ajit) leaders are silent about the progress of probe into the air crash in which Ajit Dada Pawar was killed on February 28 this year. In her blunt remarks, Supriya Sule said, it appears NCP leaders are least interested in finding out the exact causes of the air crash.

Supriya Sule said, NCP leaders are silent about the air crash and nobody is not even trying to find out the progress that has been made in the probe till now. “On one hand, I have lost my brother and leaders in Ajit Dada’s party are busy enjoying the perks of power”, Supriya Sule said. Ajit Pawar’s widow and Maharashtra deputy chief minister Sunetra Pawar immediately responded. She said, “people should refrain from politicizing Ajit Dada’s death. We should give some time to probe agencies to finish their investigation.” “I have lost my husband and my sons have lost their father. I understand the pain of my family. I am personally monitoring the probe. It will be better if people refrain from making unnecessary comments”, Sunetra Pawar said.

Supriya Sule and Sunetra Pawar contested against each other in Baramati. Their dispute is old, but as long as Ajit Dada was alive, he did not let the family break apart. He left Sharad Pawar’s political tutelage, formed his own party, but he never spoiled his relations with his uncle. Supriya, too, always addressed Ajit Pawar as ‘dada’ and never uttered any remark against him. The Pawar family built a good image in Maharashtra. There may be political differences, but personal relationships must not end. But now, it appears, after the passing away of Ajit Dada, old wounds are being reopened, which is not good for the family.

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कन्हैया के जन्मदिन पर नेपाल में चमत्कार हुआ. नेपाल में 170 मीटर की गहराई में बनी सुरंग के भीतर दस दिन से फंसे दो पनबिजली कर्मियों को कल जिंदा बाहर निकाला गया. जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी, पूरी सुरंग में कीचड़ भरा था, न पीने को पानी था, न खाना, न सांस लेने को हवा, ऐसे में भी दस दिन तक जिंदा बचे रहना, किसी चमत्कार से कम नहीं है.

जिस जगह तक पहुंचने में बचाव दल दस दिन तक दिन रात मेहनत करने के बाद भी एक छोटा सा रास्ता बना पाया, वहां कोई इंसान दस दिन तक जिंदा कैसे रहा, ये सोचकर रेस्क्यू ऑपरेशन्स के एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं. लेकिन जो लोग बचे, उनका कहना है कि सब प्रभु की माया है. वो दस दिन तक महामंत्र हरे कृष्ण का जाप करते रहे और ईश्वर की कृपा से उन्हें नई जिंदगी मिली. अब बचाव दल की उम्मीद जगी है क्योंकि इसी सुरंग में अभी कम से कम चालीस लोग और फंसे हैं. बचाव का काम और तेज कर दिया गया है. क्योंकि हो सकता है, फिर चमत्कार हो.

तीस साल के संजय साह को दस दिन के बाद कीचड़ और मलबे से भरी टनल से सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद 45 साल के कबीर महर्जन भी सही सलामत निकले. ये लोग 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से ही त्रिशूली 3-A टनल में फंसे थे. न किसी को इनकी लोकेशन मालूम थी, न किसी तरह का कोई संपर्क था. किसी को ये भी नहीं पता था कि सुरंग के भीतर फंसे लोगों में कोई जिंदा भी है या नहीं. दस दिन बीत चुके थे, टनल में न हवा थी, न पानी, न खाना था. लेकिन संजय साह और कबीर महर्जन के पास जीने की अदम्य इच्छा और भगवान पर भरोसा था. इसी के सहारे इन लोगों की सांसें चलती रहीं. ये दोनों नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के कर्मचारी हैं.

संजय साह मैकेनिकल फोरमैन हैं और कबीर महर्जन मैकेनिकल सुपरवाइज़र. संजय साह त्रिशूली 3-A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कंट्रोल रूम में काम कर रहे थे. कंट्रोल रूम में होने की वजह से खतरे की चेतावनी सबसे पहले उन्हें ही मिली. संजय साह के पास भागने का वक्त था लेकिन उन्होंने अपने साथियों को आगाह किया, उन्हें बाहर जाने को कहा, बहुत से लोग निकल गए, लेकिन जब तक संजय साह सुरंग से निकलते, तब तक देर हो चुकी थी. पूरी सुरंग में कीचड़ और भारी भरकम पत्थरों का मलबा भर चुका था. दस दिन बाद संजय साह ने सूरज की रोशनी देखी. हैरानी की बात ये है कि संजय के शरीर के सारे vital parameters ठीक थे लेकिन दस दिन भूखा-प्यासा रहने की वजह से वह कमजोर हो गए हैं. संजय ने कहा, मेरे आसपास 6 लोग थे और हम लगातार एक-दूसरे से बात कर रहे थे, इस मुश्किल घड़ी में भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम लगातार महामंत्र (हरे कृष्ण) का जाप कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें बचा दो.

यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि 10 दिन तक सुरंग में फंसे इन दोनों ने कैसे खुद को बचाया. विशेषज्ञों का कहना है कि टनल के जिस हिस्से को मेंटेनेंस के लिए बनाया जाता है, इस ऊपरी हिस्से में जो लोग होंगे, उनके बचे रहने की पूरी संभावना है क्योंकि यहां एयर का फ्लो बना रहता है. नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तीन सुरंगों में मलबा भरा है, यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. नेपाली सेना, भारतीय सेना, चीनी और कोरियन सेनाओं के लोग इस बचाव अभियान में लगे हैं. ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट अर्नोल्ड डिक्स की मदद भी ली गई है. अर्नोल्ड डिक्स वही इंजीनियर हैं, जिन्होंने उत्तराखंड की सिल्क्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने वाली टीम का नेतृत्व किया था.

अर्नोल्ड ने कहा कि जो दो लोग टनल से सुरक्षित निकले वो टनल के गोल्डलॉक्स जोन में थे, क्योंकि किसी दुर्घटना के वक्त यही जोन सबसे सुरक्षित होता है. गोल्डलॉक्स जोन टनल के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है. इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है जिससे अंदर की हालत जीने के लिए योग्य हो. रेस्क्यूअर्स ने सबसे पहले इसी जोन तक पहुंचने का रास्ता खोजा. संजय साह और कबीर महर्जन के परिवार वालों को इन टेक्निकल बातों से कोई मतलब नहीं. उन्हें तो बस इस बात की खुशी है कि उनके परिजन सुरक्षित निकल आए और जो लोग टनल में फंसे हैं,उनके जिंदा होने की उम्मीद भी जगी है. इस काम में भारतीय सेना की स्पेशल टनल रेस्क्यू यूनिट की कुशलता बहुत काम आई. नया जीवन पाने वालों ने कहा कि वो लगातार महामंत्र हरे रामा, हरे कृष्णा का जाप कर रहे थे. संयोग देखिए कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उन्होंने सूरज की किरण देखी, नया जीवन पाया.

योगी का वादा : मथुरा, वृंदावन को अयोध्या जैसा चमकाएंगे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जन्माष्टमी मनाई. योगी ने भक्तों पर फूलों की बारिश की, कहा कि वे निश्चिंत हो जाएं, अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है. उनकी सरकार अयोध्या, काशी की तरह कृष्ण जन्मभूमि को भी चमकाएगी. योगी ने कहा कि उनकी सरकार ब्रज क्षेत्र में द्वापर युग जैसा ही वैभव लौटाएगी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना समेत पूरे ब्रज क्षेत्र का विकास करेगी. योगी ने सनातन विरोधियों पर हमला किया. कहा कि जो औरंगजेब और बाबर के समर्थक हैं, जो हिन्दुओं की आस्था की अनदेखी करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है, जनता ने उन्हें गर्त में पहुंचा दिया है. जो सनातन का विरोध करेंगे उन्हें कंस जैसी दुर्गति प्राप्त होगी.

जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में जिस तरह की धूम है उससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि चाहे शिवरात्रि हो, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, हर त्योहार पर मंदिरों में जाने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है. अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ..महाकाल जैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ है. .व्यवस्था में सुधार हुआ है. वहां कितनी भी भीड़ हो..उसे हैंडल किया जा सकता है, लेकिन मथुरा वृंदावन इस मामले में काफी पीछे हैं. कुछ महीने पहले मैंने भी वृंदावन जा कर बांके बिहारी के दर्शन किए थे. इतनी भीड़ थी कि पार पाना मुश्किल था. मंदिर के रास्ते में बंदरों का डर था. मथुरा और बरसाना की हालत भी अच्छी नहीं है. इसीलिए योगी ने कहा कि पूरे ब्रज क्षेत्र में वैभव की छटा बिखरेगी. अगर इस इलाके का विकास होता है तो ना केवल दुनिया भर से आने वाले भक्तों के लिए भगवान का दर्शन करना आसान हो जाएगा बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, आर्थिक संपन्नता के रास्ते खुलेंगे.

पवार परिवार : सुप्रिया, सुनेत्रा ने क्यों एक दूसरे को निशाने पर लिया?

महाराष्ट्र में अब शरद पवार के परिवार के भीतर का टकराव खुल कर सामने आ गया है. शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कल कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे अजित दादा (अजित पवार) की मौत का सच जानने में NCP के नेताओं को कोई दिलचस्पी नहीं है. 28 फरवरी को विमान दुर्घटना में अजित पवार का निधन हो गया था. रोहित पवार और सुप्रिया सुले लगातार इस विमान दुर्घटना पर सवाल उठा रहे हैं, FIR दर्ज कर जांच की मांग कर रहे हैं.

सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार के निधन के मामले में NCP के सारे नेता खामोश हैं. कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि विमान हादसे की जांच कहां तक पहुंची. सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने अपना भाई खोया और अजित पवार की पार्टी के नेता सत्ता का सुख भोगने में मशगूल हैं. सुप्रिया सुले के बयान पर अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि अजित दादा के निधन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, .जांच एजेंसियों को थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा. सुनेत्रा ने कहा कि उन्होंने पति खोया है, उनके बेटों ने पिता को खोया है, परिवार का दर्द वही जानती हैं, वो खुद पूरी जांच को मॉनिटर कर रही हैं, इसलिए इस मामले में गलत बातें न की जाए तो बेहतर होगा.

सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार ने बारामती में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था. दोनों का झगड़ा पुराना है लेकिन जब तक अजित दादा जिंदा थे उन्होंने परिवार टूटने नहीं दिया, शरद पवार को छोड़कर अपनी पार्टी बना ली लेकिन चाचा से रिश्ते खराब नहीं किए. सुप्रिया ने भी उन्हें हमेशा दादा कहकर पुकारा और कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा. महाराष्ट्र में पवार परिवार की एक अच्छी छवि बनी. चाहे राजनीतिक मतभेद हों, पर व्यक्तिगत रिश्ते टूटने नहीं चाहिए लेकिन अब लगता है कि अजित दादा के जाने के बाद पुराने जख्म कुरेदे जा रहे हैं, जो परिवार के लिए अच्छा नहीं है.

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The battle lines for next year’s crucial Uttar Pradesh assembly elections have been drawn. Broadly, there are three big camps – one, BJP and its NDA allies, two, SP may ally with Congress and three, BSP will contest alone. Owaisi’s AIMIM is the dark horse.

It was being said in political circles that Chief Minister Yogi Adityanath is facing issues with Delhi and also, there is resentment among Brahmins. The Delhi part is now over and the latest update on Brahmin resentment issue is: ‘work in progress’. Akhilesh Yadav’s Samajwadi Party is focusing mainly on backwards and Dalits. He is confident of getting support from Muslim voters.

Whatever junior Congress leaders might say, it is now clear that Akhilesh will ally with Rahul Gandhi to contest the UP polls. BSP supremo Mayawati will go alone, again. She will try to bring Brahmins and Muslims into her base Dalit vote fold.

Mayawati’s biggest problem is that she is confused about how to handle her own family. For the third time, she removed her nephew Akash Anand as national coordinator yesterday. AIMIM chief Asaduddin Owaisi could prove to be the trump card in UP polls. He has been raising the issue of ‘self-respect’ of Muslims in his rallies.

If Owaisi corners a large chunk of Muslim votes, he can damage the prospects of SP and Congress. Yogi Adityanath continues with his whirlwind tour of the state addressing rallies. At every rally, Yogi compares his government with that of Akhilesh Yadav’s regime. This is the basic template of his campaign.

Yogi reminds voters of how he changed the face of UP in the last nine years. The indirect message is, if voters opt for change, the era of riots, looting and criminal mafia gangs may return. Akhilesh Yadav had indicated on Wednesday that talks about seat adjustments with Congress will take place later, but an alliance is on the cards.

Fake Ayushman bills : Punish hospitals looting govt money

Madhya Pradesh government has taken action against 83 private hospitals which were involved in frauds by sending bills under Ayushman scheme for fake treatments. People suffering from mild fever or stomachache were being admitted to ICU and inflated bills sent to the government under the Ayushman scheme.

Payments to most of these hospitals have been stopped. Eighteen hospitals have been blacklisted, and penalties of several crore rupees levied on 50 other hospitals. How did these frauds take place? Several hospitals had hired middlemen who brought patients and received commissions up to Rs 10,000 per patient. The middlemen used to hold free medical camps in villages, and selected those who had Ayushman cards.

Brajnarayan Vishakarma, a resident of Vidisha, was taken to an ICU for stone removal. Pictures of him wearing an oxygen mask were uploaded on the govt portal and an inflated bill was sent. Brajnarayan’s son told India TV, his father had no illness. He found his father strolling outside the hospital building when he visited him.

In Raisen, middlemen took some villagers promising free food and free treatment. They promised to send them back after four days. But when more than a week passed, the villagers sneaked out of the hospital because paddy sowing season had begun.

Frauds in some private hospitals in Madhya Pradesh clearly show how a good scheme like Ayushman can be misused by unscrupulous people. Sending inflated bills for unnecessary treatment has become common. In a few cases, bodies of patients already dead were kept on ventilators for some more days in order to send inflated bills. Imposing stiff fines or withholding payments for such sins is not enough.

This is a serious crime. Stringent action must be taken against the management of hospitals involved in frauds. Unless a few such hospitals are closed, it will not instill fear in the minds of those who are looting the exchequer.

Why Yaseen Malik sought death penalty?

Jammu Kashmir Liberation Front chairman Yaseen Malik, serving life imprisonment in a terror funding case inside Delhi Tihar jail since 2019, has sent an emotional affidavit to a court. In his 25-page affidavit sent to Srinagar POTA court, Yaseen Malik has said that he has nothing to do with the rape and murder of Kashmiri Pandit nurse Sarla Bhatt in April, 1990.

Yaseen says, he is not interested in fighting this case anymore and the court is free to impose death penalty on him. In his affidavit, Yaseen Malik has also sent messages to his Pakistan-based wife Mushal Hussain and their 13-year-old daughter Razia Sultana. For his wife, the JKLF leader has written that there is little hope of his release and since Mushal has to live a long life, he is freeing her from the bondage of ‘nikaah’ (marriage).

For daughter Razia Sultana, Yaseen’s message is, ‘stay with your grandmom, speak to her daily on phone in these difficult times’. In his affidavit, Yaseen Malik makes it clear that his decision not to fight the case may not be construed as admission of guilt and that the charges levelled against him are true.

He writes, “I demand death penalty for myself. I have no hatred towards any person in my heart. I do not seek revenge. I leave it to Allah to judge each of my actions, each allegation, and each verdict. Almighty Allah will decide whether what I did was right or wrong. I am not writing this affidavit to seek mercy or sympathy. This is the last statement from my conscience.”

One needs to know the background to understand why Yaseen Malik wrote this. For the last seven years, he has been kept in isolation in Delhi’s Tihar jail. He is serving life imprisonment in a terror funding case. Sixty-year-old Yaseen Malik is suffering from serious ailments, and his condition is deteriorating while in isolation. It is true that Yaseen Malik took up arms as a militant three decades ago, but 32 years ago, he announced that he was laying down arms and shunning violence. He had promised to follow the path of Gandhi’s non-violence.

When Dr Manmohan Singh was prime minister, Yaseen Malik worked on initiating back-channel peace dialogue on Kashmir issue with Pakistan. Yassen Malik had once told me in a TV show that he had contacted Lashkar-e-Taiyaba and had met LeT founder and 26/11 attacks mastermind Hafiz Saeed in Pakistan, but the talks did not yield any result. During that period, Yaseen Malik met human rights activist and artist Mushal Hussain and married her. They gave birth to their daughter Razia Sultana.

Yaseen and Mushal have been living separately for the last several years. Yaseen has no hope to reunite with wife Mushal and 13-year-old daughter Razia. This is the reason why Yaseen has said, he is “freeing” her from the “bondage of nikaah”.

Yaseen Malik has lost hopes about life while living in isolation in Tihar jail. He was arrested by NIA in 2019, but before any court could give its verdict, Yaseen has demanded death penalty for himself. Keeping all these facts and background in mind, one must think about ‘Kashmiriyat’ and ‘Insaniyat’ before any decision is taken.

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब मुक़ाबला शुरू हो चुका है. किस की क्या समस्या है, कौन किसके साथ है, ये भी अब स्पष्ट हो गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में दो बातें कही जाती थीं – दिल्ली से टकराव और ब्राह्मणों की नाराज़गी. दिल्ली वाली बात तो अब खत्म हो गई है और ब्राह्मणों का मसला work in progress है.

सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पूरा फोकस पिछड़ों और दलितों पर है, मुस्लिम वोट उनके साथ जाएंगे, इसका उन्हें यकीन है. कांग्रेस के जूनियर नेता कुछ भी कहें, ये साफ है कि अखिलेश राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर अकेले लड़ेंगी. वह अपने base vote के साथ ब्राह्मण और मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करेंगी.

मायावती की सबसे बड़ी समस्या है, वह अपने परिवार को लेकर confused हैं. भतीजे आकाश आनंद को तीन बार राष्ट्रीय संयोजक बनाकर हटा चुकी हैं. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस बार यूपी के चुनाव में ट्रंप कार्ड साबित होंगे. वह बार-बार मुसलमानों की खुद्दारी को ललकार रहे हैं. अगर ओवैसी ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई तो सपा और कांग्रेस को नुकसान होगा.

आयुष्मान के नाम पर सरकारी पैसे लूटने वाले अस्पतालों को सज़ा दो

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने ऐसे 83 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है जहां आयुष्मान योजना के नाम पर नकली इलाज करा कर फ्रॉड हो रहा था. जिन लोगों को हल्का बुखार या पेट दर्द की शिकायत थी, उन्हें भी ICU में भर्ती करके लाखों रुपए का बिल सरकार को भेजा जा रहा था. आयुष्मान योजना के तहत 18 अस्पताल ब्लैकलिस्ट किये गये हैं, 50 अस्पतालों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया. जिन 83 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनमें से 25 सिर्फ भोपाल के हैं.

कई निजी अस्पतालों ने दलालों को रखा था. एक मरीज लाने पर दलाल को दस हजार रुपए दिए जाते थे. दलाल गांवों में मुफ्त इलाज का शिविर लगाते थे, फिर दलाल उन लोगों की लिस्ट तैयार करते थे जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता था. जिन लोगों को बुखार, हाथ-पैर में दर्द था, दलाल उन्हें गंभीर बीमारी बता कर डराते थे और सीधे अस्पताल में भर्ती करवा देते थे.

इंडिया टीवी संवाददाता ने विदिशा के ब्रज नारायण विश्वकर्मा के बेटे से बात की. ब्रज नारायण को बताया गया कि पेट में पथरी है, सीधे ICU में भर्ती कर दिया गया, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर फोटो खींची गई और सरकारी पोर्टल पर अपलोड करके बिल सरकार को भेज दिया गया. ब्रज नारायण के बेटे ने बताया कि जब वो उनसे मिलने गया, तो वह अस्पताल के बाहर टहल रहे थे. रायसेन में गांव वालों ने इंडिया टीवी को बताया कि अस्पताल वाले मुफ्त खाना और मुफ्त इलाज का लालच देकर उन्हें अपने साथ ले गए, चार दिन में वापस भेजने का वादा किया, लेकिन जब एक हफ्ते के बाद भी उन्हें अस्पताल से नहीं छोड़ा गया तो कुछ लोग अस्पताल से भागकर वापस आ गए क्योंकि फसल की बुवाई का वक्त हो रहा था.

आम जनता के लिए बनी अच्छी से अच्छी योजनाओं को कैसे बर्बाद किया जा सकता है, मध्य प्रदेश के निजी अस्पताल इसी का उदाहरण हैं. कितनी बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें बिना किसी सीरियस बीमारी के ICU में भेज दिया जाता है, छोटी-छोटी बीमारियों को बड़ा दिखाकर बिल बनाए जाते हैं. कई बार तो मरीज के मरने के बाद उसे कई कई दिन वेंटिलेटर पर रखकर भारी भरकम पैसा वसूला जाता है. कमाई के लालच में जो अस्पताल ये पाप करते हैं, उन्हें सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ देना या उनके भुगतान को रोक देना काफी नहीं है. ये गंभीर अपराध है. इस तरह का फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. जब तक ऐसे दो-चार अस्पताल बंद नहीं होंगे तब तक लूट मचाने वालों के दिल में डर नहीं बैठेगा.

यासीन मलिक ने सज़ा-ए-मौत क्यों मांगी?

टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहे जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक अपने हलफनामे को लेकर इस बार सुर्खियों में हैं. 2019 से वो तिहाड़ जेल में हैं. कोर्ट को एक हलफनामा भेज कर यासीन ने कहा है कि उनके खिलाफ कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या का जो केस चल रहा है, उस हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है. साथ में ये भी लिखा कि अब वो ये केस नहीं लड़ना चाहते, कोर्ट उन्हें इस मामले में फांसी की सजा सुना दे.

श्रीनगर की POTA कोर्ट को भेजा गया यासीन मलिक का ये 25 पन्नों का हलफनामा बहुत इमोशनल है. यासीन ने लिखा कि अब वो कानूनी दांवपेंचों से ऊब गए हैं. बेहतर है, कोर्ट उन्हें सज़ा-ए-मौत दे दे. हलफनामे में यासीन मलिक ने अपनी पत्नी और बेटी के लिए भी पैगाम भेजा है. पत्नी मुशाल हुसैन मलिक पाकिस्तान में रहती हैं, यासीन मलिक से बीस साल छोटी हैं, यासीन मलिक ने मुशाल हुसैन के लिए लिखा कि अब उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद न के बराबर है, मुशाल के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए वो उन्हें निकाह के बंधन से आज़ाद करते हैं.

यासीन मलिक ने लिखा, “ ‘इस्तेख़ारा’ की दुआ के बाद मैंने एक बड़ा फैसला किया है. मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं आगे अपना केस नहीं लड़ूंगा. लेकिन मेरे इस फैसले को अपराध के कुबूलनामे के तौर पर न देखा जाए या ये न समझा जाए कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वो सही हैं. मैं अपने लिए फांसी की सज़ा की मांग करता हूं. मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है. मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता. मैं अपने हर एक्शन, हर आरोप, हर फैसले के जजमेंट का जिम्मेदारी अल्लाह पर छोड़ता हूं. मैंने सही किया या गलत, मेरे दिल में क्या है, इस सबका फैसला अब अल्लाह करेगा. मैं ये हलफनामा दया या सहानुभूति पाने के लिए नहीं लिख रहा हूं. ये मेरी अंतरात्मा का आखिरी बयान है.”

यासीन मलिक पिछले 7 साल से तिहाड़ जेल में हैं. उन्हें isolation में रखा गया है. 60 साल की उम्र में यासीन को कई गंभीर बीमारियां हैं. ये सही है कि यासीन मलिक एक जमाने में मिलिटेंट था, उसने हथियार उठाए थे पर 32 साल पहले यासीन मलिक ने हथियार डालने और हिंसा छोड़ने का ऐलान किया था. उसने कहा था कि वो गांधी जी के बताए अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहता है. जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यासीन मलिक ने पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पर back-channel शांति वार्ता के लिए काम किया. यासीन मलिक ने एक शो के दौरान मुझे बताया था कि उसने लश्कर-ए-तैयबा से बात की थी और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से भी वो पाकिस्तान में मिला था, लेकिन ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई. इस दौरान यासीन मलिक ने पाकिस्तान की मानवाधिकार एक्टिविस्ट और कलाकार मुशाल से निकाह किया.

यासीन और मुशाल की बेटी है, जिसका नाम है रज़िया सुल्ताना. यासीन और मुशाल जाहिर है पिछले कई साल से अलग रह रहे हैं. और यासीन को कोई उम्मीद नहीं है कि वो अब कभी मुशाल और अपनी बेटी रज़िया से मिल सकेगा. इसलिए उसने अपनी पत्नी को निकाह से आज़ाद करने की बात लिखी है. तिहाड़ जेल में isolation में रहते हुए यासीन मलिक जिंदगी की उम्मीद भी खो बैठा है. NIA ने उसे 2019 में गिरफ्तार किया था लेकिन कोर्ट का फैसला आए, इससे पहले ही यासीन मलिक ने अपने लिए सज़ा-ए-मौत की मांग की है. इन सारी बातों के मद्देनज़र यासीन मलिक की बात पर फैसला करते समय कश्मीरियत और इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए.

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A new team has taken over the management of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust. The new chief executive officer Retd. Air Marshal Jitendra Mishra took over today at the temple complex. Jitendra Mishra said, he served the nation for 43 years when he was in the Indian Air Force, and now he would be spending his life in the service of Lord Shri Ram.

The Trust treasurer Govind Dev Giri has taken over as the general secretary replacing Champat Rai. Delhi businessman and VHP activist Mahesh Bhagchandka will be the new treasurer. The decision to appoint ‘Operation Sindoor’ fame Retd. Air Marshal Jitendra Mishra is a sensible one. Ram Mandir was embroiled in political controversies when it was found that some counting staff members were stealing temple donation money.

With the appointment of a decorated Air Marshal as the CEO, none will have the courage to indulge in politics over his selection. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav refrained from commenting on the decision. The retired Air Marshal was selected through due process and in a transparent manner. With the baton in the hands of a retired Air Marshal, I hope people will regain confidence in the working of the Trust.

The decision to install Govind Dev Giri as general secretary is a good one. It will ensure continuity. I personally know the new treasurer Mahesh Bhagchandka. He is a successful businessman. He knows how to keep track of finance and won’t let anyone mess around. The loyalty, capacity, and skill of the new team will be beyond question.

The team has a big challenge ahead. It is, how to restore the trust of the common man after the image of Ram Mandir was dented.

Madrasas in Uttarakhand: Science, computer too

Madrasas in Uttarakhand are being modernized. Chief Minister Prakash Singh Dhami has initiated a policy to give recognition to only those madrasas which will impart education in mathematics, science, computer, etc. as per modern syllabus, apart from religious Islamic teachings.

Yesterday, 26 madrasas were given recognition certificates, and the total has gone up to 33. Registration of madrasas will continue till September 30. There were 452 registered madrasas in Uttarakhand when the madrasa board was functioning. Many of the madrasas are yet to decide about incorporating modern syllabus.

Twelve years ago, Narendra Modi had said in my show ‘Aap Ki Adalat’, “I want to see Muslim youths carrying the Holy Quran in one hand, and a computer in another”. Muslims youths will benefit if they get education in science, mathematics, computer and other modern subjects. They can acquire skills to compete in the modern world. Many of them can later become doctors, engineers or scientists.

Those who have vested interests in madrasas want to restrict instructions to religious Islamic teachings only. Owners of these madrasas may get advantage, but students will find their paths closed when they grow up. Modern education is a necessity for youths studying in madrasas.

Ladakh L-G V. K. Saxena’s miracle

The Lt. Governor of Ladakh V. K. Saxena has done a miracle. Only Rs 10,000 were spent to transform rocky and infertile soil into cultivable land. A glacier in Ladakh had huge storage of water-bearing ice, but most of them melt in summer and the water flow into rivers.

In Stok village, 15 km south of Leh, nearly 9 crore litres of water used to go waste daily by flowing into the Indus river. Many villages in Ladakh have dry and infertile land, not fit for cultivation. Saxena decided to stop this wastage of water. He directed the irrigation and flood control department to make a web of small drains to channelize water flowing from the glacier to the river. Using JCBs, nearly 200 metres long small channels were created linking the drains within a span of two days.

Out of the 9 crore litres of water that was going waste, nearly 8 crore litres of water was diverted to Igoo-Phey irrigation canal. It is a 43-km long irrigation project on the left bank of Indus river. Twelve villages connected to this canal are now getting water daily. Water flowing from glacier is now being utilized and more than 1,500 acres of land is getting water for irrigation in 12 villages.

The surprising part: Only Rs 10,000 was spent in two days to achieve this. The Lt-Governor’s effort deserves praise. Foodgrains and vegetables can now be grown on land that was lying barren, without any use of chemicals, through organic farming. The ultimate beneficiaries will be our jawans guarding the borders who will be getting food and vegetables grown here.

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अयोध्या में रामलला के मंदिर का कामकाज चलाने के लिए नई टीम का ऐलान हुआ. रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले Chief Executive Officer नियुक्त हुए. आज उन्होंने मंदिर जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया. जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि उन्होंने लगभग 43 साल भारतीय वायु सेना में रहकर राष्ट्र की सेवा की, अब वह प्रभु श्रीराम की सेवा में अपना जीवन लगाएंगे.

ट्रस्ट में एक और बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब तक कोषाध्यक्ष रहे गोविंद देव गिरि अब चंपत राय की जगह नए महासचिव होंगे. दिल्ली के व्यापारी और विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय महेश भागचंदका नए कोषाध्यक्ष होंगे. ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रमी रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को CEO बनाए जाने का फैसला समझदारी का है. राम मंदिर सियासी विवादों में घिर गया था. एक decorated Air Marshal के नाम पर राजनीति करने की हिम्मत किसी की नहीं होगी. अखिलेश यादव उनपर कमेंट करने से बचे.

वैसे भी जितेंद्र मिश्रा का चयन पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ. वायु सेना के रिटायर्ड एयर मार्शल की कमान ट्रस्ट के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करेगी. गोविंद देव गिरि को महामंत्री बनाए जाने का फैसला भी अच्छा है, निरंतरता बनी रहेगी. कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका को भी मैं जानता हूं. वो एक सफल व्यापारी हैं. पैसे का हिसाब-किताब कैसे रखना, अच्छी तरह जानते हैं. किसी को गड़बड़ी नहीं करने देंगे. इस नई टीम की निष्ठा, क्षमता और कुशलता पर तो कोई सवाल नहीं उठाया जा सकेगा लेकिन इस टीम के सामने चुनौती बड़ी है. राम मंदिर की प्रतिष्ठा पर जो चोट लगी है, उसे फिर से स्थापित करना इनकी जिम्मेदारी है.

उत्तराखंड के मदरसे अब विज्ञान, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे

उत्तराखंड में मदरसों का आधुनिकीकरण शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई नीति के तहत सिलेबस तैयार करने और उसे पढ़ाने वाले 26 मदरसों को सर्टिफिकेट दिए. अब राज्य में कुल 33 मदरसे मान्यता प्राप्त कर चुके हैं. पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुसलमानों के बच्चों को भी पढ़ने का, आगे बढ़ने का हक है, बच्चे मजहबी किताबों के साथ साथ गणित, विज्ञान और कंप्यूटर की शिक्षा हासिल करें, ये वक्त की ज़रूरत है. सरकार ने इसी नीयत के साथ नई पॉलिसी बनाई है.

मदरसों का रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर तक होगा. जब मदरसा बोर्ड काम कर रहा था, उस वक्त तक कुल 452 रजिस्टर्ड मदरसे थे. बहुत से मदरसा संचालक अभी भी नए सिस्टम का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि मदरसों का काम मज़हबी तालीम देना है. बारह साल पहले “आप की अदालत” शो में नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘मैं चाहता हूं, मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में कम्प्यूटर’. उत्तराखंड में मदरसों का आधुनिकीकरण इसी दिशा में कदम है.

बच्चे मदरसों में दीनी तालीम पाएं, साथ-साथ विज्ञान और कंप्यूटर की तालीम भी मिले, इससे उनका भला होगा. वे भी आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकेंगे. जिन लोगों का मदरसों में निहित स्वार्थ है, वे इन्हें सिर्फ मजहबी तालीम तक सीमित रखना चाहते हैं. इसमें उनका तो फायदा है लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए भविष्य में आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं. इसीलिए मदरसों में मजहब के साथ साथ आधुनिक शिक्षा ज़रूरी है.

लद्दाख : L-G वी.के.सक्सेना का कमाल

लद्दाख के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने छोटी सी तरकीब लगाकर बड़ा कमाल कर दिया. सिर्फ दस हजार रुपये खर्च करके लद्दाख की पथरीली और बंजर जमीन को खेती के लायक बना दिया. दरअसल लद्दाख में ग्लेशियर पिघलने से भारी मात्रा में पानी मिलता है, लेकिन सही इंतजाम न होने के कारण लेह के स्टोक गांव के नाले से करीब 9 करोड़ लीटर पानी रोज़ाना सिंधु नदी में जा कर बर्बाद हो जाता था.

लद्दाख के कई गांवों के खेत पानी की कमी से सूखे और बंजर पड़े रहते थे. वी.के. सक्सेना ने इस बर्बादी को रोका और इस पानी को खेतों तक पहुंचाने की योजना बनाई. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग से छोटी-छोटी नालियां बनाकर पानी को चैनलाइज करने को कहा. इसके बाद जेसीबी की मदद से सिर्फ दो दिनों में नाले के पास लगभग 200 मीटर लंबे छोटे-छोटे चैनल बना दिए. जो नौ करोड़ लीटर पानी पहले बर्बाद हो जाता था, उसमें से करीब 8 करोड़ लीटर पानी को ‘इगू-पेह नहर’ में मोड़ दिया गया, इसकी वजह से इस से जुड़े 12 गांवों को रोज़ाना पर्याप्त पानी मिलने लगा.

अब ग्लेशियर से आने वाला पूरा पानी इस्तेमाल हो रहा है जिससे लद्दाख के 12 गांवों की 1,500 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा. ये तारीफ की बात है कि ये काम सिर्फ दो दिन में केवल 10 हजार रुपये के खर्चे से हो गया. ये और भी कमाल की बात है कि लद्दाख के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना का ये प्रयास काबिले तारीफ है. जो ज़मीन पानी की कमी के कारण सूखी, बंजर पड़ी थी, वहां अनाज और सब्जियां उगाई जाएंगी. बिना कैमिकल का इस्तेमाल किए natural तरीके से खेती होगी और ये ताज़ी सब्ज़ियां लद्दाख क्षेत्र में देश की रक्षा में लगे जवानों के काम आएंगी.

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