Battle lines are being drawn for the smooth passage of Delimitation Bill, Women’s Reservation Bill and Foreign Contributions Regulation Bill in Parliament. Both BJP and Congress have issued whips to all MPs to remain present in the House on the last four days of this session. NDA allies have also been asked to ensure presence of all members.

The Congress expects, the government may come up with all these three bills on the last four days of monsoon session. Leader of Opposition Rahul Gandhi has made up his mind not to allow these bills to be passed. The Constitution Amendment bill for delimitation could not be passed last time because the government could not muster two-third majority. At that time, Prime Minister Narendra Modi had said, a time will come when the bills meant to provide 33 per cent seats in Parliament and state legislatures would be passed one day.

Modi’s confidantes had been toiling overtime since then to muster two-third majority. Trinamool Congress split, Shiv Sena split again, the numbers in favour of these bills rose, and fortunately, DMK broke ties with Congress. Talks are presently on with the DMK for securing support for Delimitation Bill. Hopes have arisen about NCP (Sharad Pawar) and YSR Congress supporting the bill. Chances of Shiromani Akali Dal joining hands have also arisen. All these permutations and combinations are being done to ensure smooth passage of the Delimitation Bill. Women must get one-third seats in Parliament and state legislatures. The best option is to increase the number of Lok Sabha seats to 816. This can be possible only when Delimitation Bill is passed. Both delimitation and women’s reservation bill are interlinked. On the opposition side, there is no unity as was seen last year.

Arvind Kejriwal and Rahul Gandhi are at loggerheads, DMK is saying Rahul ditched it after the TN elections and Sharad Pawar is in two minds. None can predict which other constituents may change sides. Nevertheless, government’s efforts continue. Narendra Modi is waiting for the right moment. As soon as the moment comes, he will hit a sixer with the passage of delimitation bill and increase the number of Lok Sabha seats. Modi had made up his mind about increasing LS seats, when the new Parliament building was built to accommodate nearly 1,000 members. You can only marvel at his farsightedness.

Let us all promote Indian handloom

On Handloom Day, Prime Minister Narendra Modi, in a special video, appealed to all to promote Indian handloom products. Millions of poor weaver families work at home to make handloom products. Promoting these products can provide employment to millions. Handloom is not India’s heritage alone. Its threads connect society. Benarasi sarees, Phulkari from Punjab, Kanjeevaram sarees from Tamil Nadu – when we celebrate festivals or weddings, these products from our weavers find special place in our social life.

Modi’s slogan ‘vocal for local’ has promoted handloom products. Chanderi of Madhya Pradesh, Muga silk from Asssam and Kota Doria from Rajasthan have already secured their own identities in world market. French and Italian fashion designers made Indian handloom clothes a part of world luxury fashion. These products became top brands but they could not provide Indian handloom products their due place in world market. This does not mean that our handloom products lack good quality. It is only because of lack of proper marketing, designing and packaging that they could not find their place in world market. These shortcomings need to be addressed.

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पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र के आखिरी चार दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं. कांग्रेस और भाजपा ने अपने सांसदों के लिए सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी कर दिया. NDA के सहयोगी दलों से भी कहा गया है कि कोई भी सांसद सत्र के आखिरी चार दिन गैरहाजिर न रहे. कांग्रेस को लगता है कि सरकार आखिरी वक्त में परिसीमन (delimitation) बिल, महिला आरक्षण बिल और FCRA (Foreign Contributions Regulation Act) बिल पेश करा सकती है.

राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि ये तीनों बिल किसी कीमत पर पास नहीं होने देंगे. पिछली बार लोकसभा में परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार दो तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाई थी. तब मोदी ने कहा था कि ये कानून देश के हित में है, महिलाओं को संसद में एक तिहाई स्थान देने के लिए है एक दिन ये जरूर पास होगा तभी से दो तिहाई बहुमत जुटाने की कवायद शुरू हुई. तृणमूल कांग्रेस टूटी, शिवसेना फिर टूटी, संख्या बढ़ी. किस्मत ने साथ दिया DMK कांग्रेस से नाराज़ हो गई. अब परिसीमन बिल के लिए DMK से बात हो रही है, शरद पवार की NCP और YSR की कांग्रेस से भी समर्थन मिलने की उम्मीद जगी है, अकाली दल के साथ आने के आसार बने हैं. अगर इतनी जोड़-तोड़ और मेहनत की है तो ज़ाहिर है, परिसीमन बिल पास कराने के लिए ही की गई होगी.

मुझे लगता है कि संसद में महिलाओं को एक तिहाई सीटें मिलनी ही चाहिए. इसका सर्वोत्तम तरीका है कि कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 कर दी जाए और यह तभी संभव है जब परिसीमन के लिए कानून बने. इसीलिए ये दोनों कानून एक दूसरे से जुड़े हैं. इस समय विरोधी दलों में पहले जैसी एकता भी नहीं है. केजरीवाल राहुल गांधी से टकरा रहे हैं, DMK कहती है राहुल ने उन्हें धोखा दिया, शरद पवार डांवाडोल हैं. बाकी साथी भी कब बदल जाएं, कहा नहीं जा सकता, इसीलिए सरकार की कोशिश जारी है.

मोदी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही सही मौका आएगा, मोदी परिसीमन का चौका मारेंगे, संसद में सीटों की संख्या बढ़ेगी. इसका फैसला तो मोदी ने उसी समय कर लिया था, जब संसद का नया भवन बना था जिसमें लोकसभा के 1000 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितनी दूर की सोचते हैं.

हैंडलूम को हम दुनिया में लोकप्रिय बनाएं

हैंडलूम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुएं जैसे खादी अपनाने, हैंडलूम प्रोडक्ट्स खरीदने और उन्हें लोकप्रिय बनाने की अपील की. मोदी ने कहा कि देश के लाखों गरीब परिवार बुनकर उद्योग से जुड़े हैं, अपने घरों में काम करते हैं, ऐसे में अगर खादी से बनी चीजें खरीदी जाएंगी तो लाखों परिवारों को रोजगार मिलेगा. हैंडलूम सिर्फ देश की विरासत नहीं है. इसकी डोर समाज को जोड़ती है. बनारसी साड़ी, पंजाब की फुलकारी, तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां – जब घर में शादी होती है, कोई बड़ा त्योहार होता है तो उत्सव की ये निशानियां दिखाई देती हैं.

Vocal for local ने हैंडलूम को प्रमोट किया. मध्य प्रदेश की चंदेरी, असम की मूगा रेशम और राजस्थान की कोटा डोरिया को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है. बाज़ार दिया. फ्रांस और इटली के फैशन डिज़ाइनर्स ने भारतीय हैंडलूम से बने कपड़ों को luxury fashion का हिस्सा बनाया. ये सब products brand तो बन गए, इन्हें बाज़ार भी मिला लेकिन विश्व बाजार में ये products भारत को हिस्सेदारी नहीं दिला पाए. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हैंडलूम की गुणवत्ता कमजोर है. मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग की कमी की वजह से विश्व बाजार में जगह नहीं मिल पाई. इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है.

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RSS chief Mohan Bhagwat praised Gen Z as ‘sincere, patriotic’. He has rubbished allegations that the student protest in Jantar Mantar was ‘foreign funded’ and ‘anti-national’. Bhagwat said, youths have the right to protest because ‘protest is a form of dialogue’. He added, “in a democracy, protest is a way of making consensus. If what you are saying is not heard, then you can protest, but it should be to create consensus, not divide.”

Asked why pellet guns were used on protesters at Jantar Mantar, Bhagwat said, he had no full information and is not in a position to comment. Bhagwat did not mince words when he said that he did not agree with those who alleged that the Jantar Mantar protests were ‘foreign funded’ and ‘anti-national’. On the issue of reservation, Bhagwat said, it must continue because of prevailing social disparities based on caste. At the same time, he suggested, a good message can be sent if those who have taken benefits from caste-based reservation, show large heartedness and stay away from quotas.

The RSS chief has given a strong response to those who had been questioning the motives of Gen Z. He made three main observations. Firstly, there are deficiencies in the education system and those who raised their voices about the system have not done anything wrong. Secondly, Bhagwat believes the young generation is smart and patriotic. It would be wrong to dub the protest of these youths as foreign funded. Thirdly, he said,’ if I am asked whom to trust, I will say Gen Z”. I would like to praise Mohan Bhagwat for not mincing words while lending his unstinted support to Gen Z. To make such comments in today’s scenario needs a lot of courage. But Bhagwat has the habit of speaking out his mind without any ‘ifs’ and ‘buts’. His message will go down very deep.

Centre cracks whip on AI-generated deepfake content

The Centre has notified IT rules tightening its grip on dealing with the menace of illegal AI-generated deepfake content. Intermediaries must compulsorily take down unlawful posts or videos after intimation within three hours instead of 36 hours. Grievance redressal deadlines have been cut from 24 hours to two hours in sensitive cases like nudity or impersonation.

Intermediaries must ensure clear labelling and traceable metadata for permissible AI-generated content, so that users can easily identify synthetically generated material and prevent misuse. Companies which flout these rules may face legal action from the government. Stringent rules against deepfake videos had become necessary. The steps taken by the government are welcome. For the common man, it becomes difficult to differentiate between AI generated content and real content. I have been a victim of this menace in recent years. AI generated fake videos imitating my voice and face have been posted on social media by unscrupulous elements for selling dubious medicines and even investments.

There have been cases where adolescent viewers were misguided and elderly persons cheated through deepfake videos. AI generated fake content had been used to incite communal and regional passions. Because of lax rules, by the time the offensive contents are removed from social platforms, the messages become viral and reach millions of gullible viewers. By making removal of deepfake AI-generated content mandatory within three hours of receiving complaints, it will surely give much needed relief to the common people.

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि हमारे नौजवान, हमारी नई Gen Z पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है. मोहन भागवत ने कहा कि नौजवानों को आंदोलन करने का पूरा हक़ है क्योंकि आंदोलन भी संवाद शुरू करने का एक तरीका है, अगर पहले संवाद कर लिया जाए, तो आंदोलन की नौबत नहीं आएगी.

मोहन भागवत नई पीढ़ी के दो हजार से ज्यादा युवाओं के साथ संवाद कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे. RSS प्रमुख ने दो-टूक कहा कि जंतर-मंतर पर Gen Z के प्रोटेस्ट को राष्ट्रविरोधी या विदेशी फंड से कराया गया आंदोलन कहना गलत है, वह इस तरह के आरोप लगाने वालों से सहमत नहीं हैं. भागवत ने कहा कि उन्हें लगता है कि Gen Z पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा ईमानदार और देशभक्त हैं, केवल उनका तरीका पुरानी पीढ़ी से थोड़ा अलग है.

भागवत ने कहा कि जो पीढ़ी देश का भविष्य है, उस पर संदेह करना सही नहीं होगा सरसंघचालक ने माना कि देश की शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है और जब तक इस सच को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक इसे ठीक करना संभव नहीं है. जंतर मंतर में छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के सवाल पर भागवत ने कहा कि उन्हें इस मामले में पूरी जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके सामने कोई एक बात चुनने का विकल्प होगा तो वो Gen Z की बात पर आंख मूंदकर भरोसा करेंगे.

आरक्षण के सवाल पर आरएसएस चीफ ने कहा कि जब तक देश में सामाजिक भेदभाव है, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है, जिनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आया है, अगर वो बड़ा दिल दिखाएं, खुद को आरक्षण कैटेगरी से अलग करें तो इसका अच्छा संदेश जाएगा. मोहन भागवत ने Gen Z की नीयत पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया.

आंदोलन करने वाले युवाओं को राष्ट्रविरोधी कहने वालों के मुंह बंद कर दिए. मोहन भागवत ने मुख्यत: तीन बातें कहीं. एक, शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों ने कुछ गलत नहीं किया… दूसरा, नई पीढ़ी स्मार्ट है, देशभक्त है, उसे foreign funded कह कर बदनाम करना गलत है. तीसरी बात ये कि वह छात्रों की बात पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं. मैं मोहन भागवत की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बिना अगर-मगर किए, बिना if या but के, स्पष्ट बात की, Gen Z का समर्थन किया. आज के ज़माने में इतना खुलकर बोलना बड़ी हिम्मत का काम है लेकिन मोहन भागवत का ये स्वभाव है कि वह बिना किसी की परवाह किए अपनी बात साफ-साफ कहते हैं, इसलिए उनका ये संदेश दूर तलक जाएगा.

AI, Deepfake पर अब चलेगा सरकार का चाबुक

अब अगर कोई सोशल मीडिया पर गैरकानूनन, AI-generated या डीपफेक कंटेंट पोस्ट करेगा तो इसकी शिकायत मिलने के तीन घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस कंटेंट को हटाना पड़ेगा. अश्लील और child abuse से जुड़े मामले में दो घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा. सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया. सरकार ने AI और डीपफेक को लेकर जो कड़े नियम बनाए हैं, उनके मुताबिक, जेनरेटेड कंटेंट की Clear Labeling और ट्रेसेबल मेटाडेटा को जरूरी कर दिया गया है.

पहले कोर्ट या सरकार के आदेश पर सोशल मीडिया कंपनियों को गैरकानूनी कंटेंट 36 घंटे में हटाना होता था, लेकिन अब ये मियाद कम करके सिर्फ तीन घंटे कर दी गई है. Grievance redressal की समय सीमा भी घटाई गई है. अब child abuse और नग्नता जैसे संवेदनशील मामलों में कंटेंट को 24 घंटे के बजाए 2 घंटे में हटाना होगा. डीपफेक और इल्लीगल AI कंटेंट की पहचान और रोकथाम के लिए ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी अपनानी होगी. जो कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. Deepfake videos और AI content को लेकर सख्त नियम बनाना जरूरी था. सरकार ने जो किया वो ऐतिहासिक है.

आम लोगों के लिए AI generated content और असली content में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. मैं खुद इसका शिकार रहा हूं. AI content से कभी दवाइयों के प्रचार के वीडियो बना दिए जाते हैं तो कभी लोगों को फर्जी investment के लिए लालच दिया जाता है. बहुत सारे ऐसे केस मिले हैं जहां बच्चों को गुमराह किया जाता है, कहीं बुजुर्गों को ठगा जाता है, कई cases में AI generated content से झूठ फैलाकर भावनाओं को भड़काया जाता है. अब तक तो ये होता था कि जबतक इस कंटेंट को हटाया जाता, हजारों लोग इसे देख चुके होते थे, प्रभावित हो चुके होते थे. अब DeepFake और फर्जी AI content को तीन घंटे में हटाना अनिवार्य होगा. यह एक स्वागतयोग्य कदम है.

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The written apology tendered to the Government of India by Meta CEO Mark Zuckerberg is a clear reflection of the power of Indian laws. Zuckerberg apologized for the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi’s Facebook post. His top executives admitted to significant content moderation failures, including issues with child sexual abuse material, deepfakes, and the paid boosting of certain content.

Meta’s global affairs head Joel Kaplan flew in from the US for meetings with Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw and Indian officials in Delhi. In a written statement said he ‘apologised to the minister on behalf of Meta for the error restricting PM Modi’s post’.

Official sources said the apology came from company chief executive Mark Zuckerberg. Meta officials admitted that a lot of illegal content was promoted, and paid promotions were carried out for specific audiences. They promised this would not be repeated. During the recent Jantar Mantar students’ protest, thousands of deepfake videos were circulated, rumours were spread through AI-generated content, inciting posts were sent from handles based in Pakistan, objectionable messages through Facebook, Instagram and WhatsApp became viral and these were given a boost on social media. But Meta did not take corrective action.

Meta came into the crosshairs of the government after it temporarily restricted Prime Minister Narendra Modi’s July 23 Facebook post for nearly five hours. In this video, the PM had addressed youths and had promised stringent action against paper leaks. The Prime Minister first posted his selfie video on Instagram and later shared it on Facebook, which was restricted for five hours.

Meta later restored the post, attributing its removal to “an error by AI-powered automated content filters”, and apologized. A Parliamentary Standing Committee had sought apology from Zuckerberg over the removal of Modi’s Facebook post, warning in a letter that protection and immunity available to him could be withdrawn if no apology was forthcoming within three days.

Meta was warned that if it did not tender apology, protection provided to it under ‘safe harbour clause’ will be withdrawn. Had the protection been withdrawn, the path for filing an FIR against Meta officials could have been cleared. It was when the ultimatum deadline neared, Meta officials met the minister and tendered apology. An apology by Meta CEO Mark Zuckerberg is quite significant. I have information that the IT Minister Ashwini Vaishnaw grilled the Meta global policy officials during the Wednesday meeting.

Vaishnaw did his Masters in Electronics and Communication Engineering from IIT Kanpur. Pleas from Meta officials, like ‘technical error’, did not hold water during the meeting. Vaishnaw knows Meta India’s gross advertising revenue reached approximately ₹29,392 crore (around $3.5 billion) in fiscal year 2025. Meta needs India. Meta is one of the world’s most powerful companies, but its CEO had to accept its mistakes and tender apology. This reflects the might of Indian laws.

Selling adulterated food is mass murder

Beware. If you purchase cheap cow ghee, turmeric, chilli power and other spices from the market, please practice utmost caution. Maybe the cow ghee that you consume may not be having a single drop of ghee. Gujarat Police seized 30,000 litres of fake ghee from Kalol in Gandhinagar district. They were packed in nearly 2,000 cartons and were ready for dispatch to trading companies, which market them under their own brands.

Police seized refined palmolein oil (RPO) along with 223 barrels of 200 litres each, contained yellow colour chemical RM (raw material) enhancer. The entire seizure valued at Rs 1.67 crore was made in the presence of Forensic Science Lab and Food and Drugs Department officials. The factory owner admitted he used to make low quality palm oil by mixing chemicals with vegetable fat, and then mixed RM enhancer to market fake ghee. He used to add illicit chemicals labelled as “BT Negative” additives alongside adulterants like palm oil to chemically mimic and fake pure desi ghee properties.

A Baudouin Test (B.T.) Negative result indicates the absence of sesame oil or furfural compounds, which is mandatory for verifying the purity and authenticity of dairy products like pure ghee. Consumption of fake, adulterated ghee can cause heart diseases with high cholesterol and hypertension problems. The factory owner was arrested two years ago while making fake ghee, but he managed to get bail and restarted his operations. He used to supply fake ghee to buyers in Gujarat, Punjab, Rajasthan and Maharashtra.

In Ludhiana, Punjab, on Wednesday, nearly 3,000 litres of adulterated ghee was seized from a godown. Most of the ghee was supplied from Ahmedabad. In Kanpur, a factory making adulterated spices was raided. Nearly 2,000 kg of fake turmeric (haldi) was seized. Poor quality powdered rice was coloured with yellow dye and was being marketed as turmeric. Similarly, red colour dye was used to make chilli powder, while sawdust was dyed and sold as coriander (dhania) powder. The state food safety department officials seized Rs 5.86 lakh worth adulterated spices.

In Hyderabad, polished cloves and cumin (jeera) were seized from three different shops. Fabric dyes were being used to polish these spices. Selling fake and adulterated ghee, turmeric, cumin and cloves is a sin. Making people consume harmful adulterated food is as good as committing mass murder. In most food adulteration cases, the guilty easily get bail. The hearings continue for years, and in most cases, they are let off easily.

According to a report submitted in Parliament, 8.86 lakh food samples were taken during the last five years, and more than 20 pc samples were found adulterated. In more than 75 pc cases, those convicted were let off with paltry fines. In only 3 pc cases, the convicts were sentenced to imprisonment. I would like to praise Hyderabad police for filing cases under section relating to culpable homicide not amounting to murder against food adulterators. In such cases, they would not get bail easily and they can be sentenced to imprisonment. Other states should also follow this. There is need to strike terror in the minds of food adulterators and criminals.

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मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने child sexual abuse material, डीपफेक कंटेंट और कंटेंट मॉडरेशन में हुई गलतियों के लिए भारत सरकार से माफी मांगी. मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने दिल्ली में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उन्हें ज़करबर्ग का लिखित माफीनामा सौंपा. मेटा ने माना है कि कुछ खास तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए बहुत पैसे दिए गए थे.

कंपनी ने इस कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया लेकिन भविष्य में मेटा अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा ख्याल रखेगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी. दरअसल जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हजारों डीफफेक वीडियो सर्कुलेट हुए, AI जेनरेटेड कंटेंट को पोस्ट करके अफवाहें फैलाई गईं, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैंडल्स से भड़काऊ पोस्ट किए गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ये मैसेज तेजी से वायरल हुए, इन्हें बूस्ट किया गया, लेकिन मेटा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की.

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें Gen Z के लिए उनका संदेश था. प्रधानमंत्री के इस वीडियो को मेटा ने फेसबुक से 5-6 घंटे के लिए हटा दिया था, लेकिन जब आपत्ति दर्ज की गई तो इस वीडियो को रीस्टोर कर दिया गया. मेटा ने इसे टेक्निकल गलती बताकर माफी भी मांगी लेकिन आईटी मंत्रालय ने इस पर सख्ती दिखाई, मेटा को तलब किया गया. संसदीय समिति ने मार्क ज़करबर्ग को 3 दिन के अंदर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था.

ये भी बताया गया कि अगर ज़करबर्ग माफी नहीं मांगते तो सरकार सेफ हार्बर क्लॉज के तहत मेटा को मिलने वाला प्रोटैक्शन खत्म कर देगी. ‘सेफ हार्बर क्लॉज’ हटने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के खिलाफ सीधे FIR दर्ज करने का रास्ता साफ हो जाता. इसीलिए बुधवार को समय सीमा खत्म होने से पहले ज़करबर्ग ने मोदी सरकार से माफी मांग ली. मार्क ज़करबर्ग का माफी मांगना बड़ी बात है. मेरी जानकारी ये है कि IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने META के global officers को अच्छी तरह से grill किया.

अश्विनी वैष्णव IIT से पढ़े हैं, टेक्नोलॉजी expert हैं, इसलिए उनके सामने technical error जैसी दलीलें नहीं चल पाई. अश्विनी वैष्णव इस बात को भी समझते हैं कि Meta के लिए भारत कितना बड़ा मार्केट है. इस साल भारत से Meta को 29 हजार 300 करोड़ रु. से ज्यादा की आमदनी हुई, इसलिए Meta को भारत की जरूरत है. Meta दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक है लेकिन उसने अपनी गलती मानी और माफी मांगी. ये भारत की ताकत को दिखाता है. कहा गया है कि कंपनियां झुकती हैं, झुकाने वाला चाहिए.

नकली घी, मिलावटी मसाले बेचने वाले नरसंहार के दोषी

अगर आप सस्ता घी, हल्दी, मिर्च या जीरा जैसी चीजें खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए. हो सकता है, जो घी आप खरीद रहे हों, उसमें एक बूंद भी असली घी न हो. गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल इलाके में पुलिस ने 30 हजार लीटर नकली घी ज़ब्त किया. ये नकली घी ट्रेडिंग कम्पनियों को बेचा जाता था जो इस पर अपनी कम्पनी का नाम छाप कर अपने ब्रांड के घी के तौर पर बेचती थी.

पुलिस को रिफाइंड पाम ऑयल (RPO) के साथ साथ 200 लीटर वाले 223 बैरल में पीले रंग के केमिकल RM enhancer मिले. कुल 1.67 करोड़ रुपये का ये संदिग्ध पाम ऑयल और केमिकल का जखीरा एफ.एस.एल. तथा खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में जब्त किया गया.

पूछताछ के दौरान कारखाने के मालिक ने बताया कि वह पाम ऑयल तैयार करने के लिए केमिकल एवं वेजिटेबल फैट मिलाकर low quality का पाम ऑयल बनाता था. उसने बताया कि वो पाम आयल में RM enhancer इसलिए मिलाता था ताकि फाइनल प्रोडक्ट की कीमत बढ़ सके. साथ ही उसमें BT NEGATIVE नाम का प्रोडक्ट मिलाता था. अक्सर नकली घी बनाने वाले लोग इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं. कारखाने का मालिक बिना किसी ब्रांडिंग के उसे बेच देता था ताकि आगे ट्रेडर उसे घी कह कर बेच सके.

इस प्रकार तैयार किए गए पाम ऑयल का यदि खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाए, तो इससे मनुष्यों में हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल तथा उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इस कंपनी के मालिक को दो साल पहले भी नकली घी के धंधे में पकड़ा गया था लेकिन वो जमानत पर छूट गया. इसके बाद फिर इसी काम में लग गया. वह गुजरात, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में नकली घी की सप्लाई कर रहा था. पंजाब के लुधियाना में भी बुधवार को नकली घी का एक godown पकड़ा गया. यहां तीन हजार लीटर नकली घी बरामद हुआ. इस नकली घी की सप्लाई भी अहमदाबाद से की गई थी.

उत्तर प्रदेश के कानपुर में नकली मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई. यहां 2,000 किलो ऐसी हल्दी मिली जिसमें हल्दी का एक टुकड़ा भी असली नहीं था. खराब क्वालिटी के चावल का पाउडर बनाने के बाद उसमें कैमिकल कलर डालकर इसे हल्दी जैसा रंगा जाता था मार्केट में हल्दी बेची जा रही थी. इसी तरह लाल रंग डालकर मिर्च और लकड़ी के बुरादे को रंग कर धनिया पाउडर बना कर बेचा जाता था. खाद्य विभाग ने 5 लाख 86 हजार रुपये के नकली मसालों का स्टॉक जब्त किया है. हैदराबाद में तीन दुकानों से पॉलिश्ड लौंग और जीरा बरामद हुआ. मसालों को फ्रेश दिखाने के लिए कपड़ों को रंगने वाली डाई का इस्तेमाल होता था.

घी, हल्दी, जीरा, लौंग जैसी चीजों में केमिकल मिलाना महापाप है. ये सामूहिक नरसंहार से कम नहीं है. ज्यादातर मामलों में मिलावट करने वालों को ज़मानत मिल जाती है. बरसों तक केस चलते हैं, बहुत से मामलों में वे छूट जाते हैं. इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ती है. संसद में दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक़, देश भर में पिछले पांच साल में 8 लाख 86 हजार फूड सैम्पल लिए गए जिनमें 20% सैंपल मिलावटी पाए गए. मिलावट के 75% से ज्यादा मामलों में सिर्फ आर्थिक जुर्माना लगाया गया. केवल 3 प्रतिशत मामलों में ही सज़ा हुई है. मैं हैदराबाद पुलिस की तारीफ करूंगा कि उसने मिलावट करने वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया. गैर इरादतन हत्या के केस में बेल मिलना भी मुश्किल होगा और सज़ा भी अच्छी खासी मिलेगी. बाकी राज्यों को भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए ताकि अपराधियों के दिल में, मिलावट करने वालों के दिमाग में कानून का खौफ पैदा हो.

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One is astonished on reading details about how most of the government exams conducted in Jharkhand during the last 13 years were found to be rigged. A blacklisted agency TDPL was given contract to conduct all government exams after 2014, and most of the exams were rigged. The mastermind of paper leaks, Abhay Tiwari wore two hats. He was working as a Block Supply Officer in Godda, Jharkhand, and at the same time, in the name of Vijay Tiwari, he was working as marketing manager in TDPL, the agency that conducted the exams.

In the last 13 years, he himself applied for 12 govt jobs and cracked the exams with top rankings in most of them. He cracked the Indian Navy SSR (Senior Secondary Recruit) Exam in 2013, passed the Bhabha Atomic Research Centre assistant exam the next year, and in the same year, he passed another exam in Northern Coalfields Ltd. This versatile person passed the CRPF Head Constable exam and Jharkhand Staff Selection Commission’s (JSSC) police sub-inspector exam in 2018.

He also passed JSSC’s post-graduate teacher exam, Assistant Conservator of Forest (ACF), Forest Range Officer (FRO), and Food Safety Officer (FSO) exams conducted by Jharkhand Public Service Commission. He also cleared the preliminary exams for 11th and 13th Jharkhand Civil Service in his first attempt. Students in Jharkhand have been sitting on dharna for the last 12 days demanding justice. Some of them are carrying posters showing Abhay Tiwari, the mastermind of paper leaks. Abhay Tiwari not only cracked exams.

He helped his brother and ‘bhabhi’ (sister-in-law) get govt jobs by dutifully passing exams. He also helped his ‘saali’ (sister-in-law) get a govt job, not through backdoor, but after passing her exam. All of them got appointment letters for govt jobs. Abhay Tiwari has been arrested and the state CID is probing paper leak charges. Till now, 11 persons have been arrested. CID conducted raids in 18 districts including Ranchi, Palamau, Hazaribagh, Bokaro and Dhanbad. Tiwari had settings with several coaching centres. Teachers in some of the coaching centres were in direct contact with him.

Carbon copies of OMR sheets of candidates, some admit cards and mark sheets have been found by CID. Tiwari has been carrying on with this trade for the last 13 years. He minted crores, charged Rs 25 lakh for getting a candidate passed the Main exam and Rs 5 lakhs for clearing a Prelim exam. He used to collect Rs 10 lakhs as ‘advance’. Clearly, public exams in Jharkhand for the last 13 years were not due to paper leaks only.

It was clearly rigging and cheating on a humungous scale. The ‘rigging mafia’ marred the careers of lakhs of candidates on a scale that is unimaginable. Chief Minister Hemant Soren tried to calm down matters by ordering a CID probe, but the protesters are aware of the ground reality. They are not trusting the CID. CID’s record in Jharkhand has not been good till now. There is no harm in handing over this probe to CBI. The students sitting on protest are not demanding Hemant Soren’s resignation. They want an early decision about the exams that are in limbo. Interestingly, Congress, Aam Aadmi Party and Communist leaders, who were taking part in the Jantar Mantar protest, are not visible in Ranchi protest. Don’t the students of Jharkhand deserve their support? Or, those who raised their voices in Delhi do not want to speak against Hemant Soren?

Kanwads must exercise restraint

The month-long Kanwad Yatra during the holy month of Shrawan is in full swing in UP and Uttarakhand. Though the state governments have made full arrangements, in several places, kanwad yatris resorted to violence, smashing vehicles and thrashing people. On Tuesday, flower petals were showered on Kanwad yatris from Meerut to Haridwar. Traffic routes were diverted and corridors set up for the yatra. In Meerut, there was an incident in which kanwad yatris bashed up some policemen, but the SP City claims no policemen was beaten.

Why does violence take place every year during Kanwad Yatra? Why are lathis used to attack others? Is it part of our ‘sanskar’ (tradition)? How can there be any place for violence during the sacred Yatra while worshipping Lord Shiva? Most of the Kanwad Yatris sing bhajans while carrying sacred Ganga water. But when violence takes place in a place or two, the Yatra gets a bad name. Kanwad Yatris must exercise restraint. They should complete their yatra peacefully, with patience. This will be their true devotion to Lord Shiva.

Udhayanidhi Stalin’s comment is misogynistic, condemnable

A misogynistic comment made by the Leader of Opposition in Tamil Nadu, Udhayanidhi Stalin, deserves condemnation. He was addressing a rally on Cauvery water issue in Thanjavur, when some DMK workers started shouting ‘Trisha’, name of the Chief Minister Vijay’s close friend. Udhayanidhi made the sarcastic comment and those present at the rally burst into laughter.

The video went viral, police picked him up from Chennai and took him to Thanjavur. When all hell broke loose, thousands of DMK supporters clashed with police. Police told the High Court they had taken him to Thanjavur to “record his statement”. On the High Court’s direction, Udhayanidhi was released. Udhayanidhi Stalin used to work in Tamil films and Trisha used to be his colleague. Because of political differences, Udhayanidhi made the misogynistic comment about Vijay and Trisha. Udhayanidhi has been a repeated offender as far as making sarcastic comments are concerned. He cleverly delivered a ‘double entendre’ dialogue about Trisha at the rally. This is condemnable.

Any objectionable comment made about a woman in public, even indirectly, needs to be condemned. From the political point of view, Chief Minister Joseph Vijay’s action in getting his political rival arrested by police, may help Udhayanidhi in the long run. The latter will go to the streets and present himself as a person who has been wronged. The DMK, which has been licking its wounds since the assembly poll debacle, may get a new breath of life. Chief Minister Vijay will have to face challenges in the near future. On the whole, the issue neither needed any ‘comment’, nor ‘arrest’.

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झारखंड की सरकारी परीक्षाओं में किस कदर धांधलियां हुई हैं, उन्हें पढ़ कर आप चौंक जाएंगे. जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड थी, जिसके मालिक को सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में धांधली के लिए गिरफ्तार किया गया था, उसी एजेंसी को सारी सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं का ठेका दे दिया गया. आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि 2014 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुईं, उन सब में गड़बड़ी के आरोप लगे लेकिन कंपनी का ठेका रद्द नहीं किया गया.

हैरानी की बात तो ये है कि कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने तेरह साल में बारह सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरे, सारी परीक्षाओं में टॉपर्स की लिस्ट में रहा. वो नौसेना अफसर, दारोगा, कॉन्स्टेबल और शिक्षक से लेकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का क्लर्क, सब बन गया. ऐसे होनहार शख्स का नाम है, अभय तिवारी. झारखंड में JPSC, SSC, CGL की परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ जो छात्र 12 दिन से धरने पर बैठे हैं, उनके हाथों में अभय तिवारी का पोस्टर है.

पोस्टर्स में अभय तिवारी को परीक्षाओं में धांधली का मास्टरमाइंड बताया गया है. अभय तिवारी अलग अलग नाम से एक ही वक्त में दो नौकरी कर रहा था. वो गोड्डा में ब्लॉक सप्लाई अफसर था. वहां अभय तिवारी के नाम से नौकरी कर रहा था. उसकी दूसरी नौकरी TDPL कंपनी में थी. वहां वह मनोज तिवारी के नाम से काम कर रहा था. उसे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट दी गई. TDPL कंपनी में अभय तिवारी ने जो कारनामे किए हैं, उन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे. 2013 के बाद 13 साल में झारखंड में सरकारी नौकरी की जितनी परीक्षाएं हुई, सारी परीक्षाओं में अभय तिवारी पास हो गया. ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं में उसने टॉप किया. उसे पहली या दूसरी रैंक मिली.

अभय तिवारी ने ऐसा फॉर्मूला सैट किया कि उसके भाई और भाभी को भी सरकारी नौकरी मिल गई. उसने अपनी साली को भी सरकारी नौकरी दिला दी. कोई बैकडोर से नहीं आया, सब परीक्षाओं में पास हुए और नियुक्ति पत्र हासिल किया. अब धरने पर बैठे छात्र पूछ रहे हैं कि सरकार जांच करा ले, अभय तिवारी वाला फॉर्मूला पता लगा ले और वो फॉर्मूला झारखंड के सभी नौजवानों को बता दे, सब का कल्याण हो जाएगा. अभय तिवारी अब पुलिस की गिरफ्त में है. CID मामले की जांच कर रही है. अब तक 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं. सीआईडी ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद समेत 18 जिलों में छापे मारे, जिन कोचिंग सेंटर्स के साथ अभय तिवारी की सेटिंग थी, जो शिक्षक उसके गिरोह में थे, उनके ठिकानों की भी तलाशी ली गई.

छापे में उम्मीदवारों की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड और मार्कशीट्स मिली. अभय तिवारी पिछले 13 साल से पैसे लेकर सरकारी नौकरी दिलाने का धंधा कर रहा था. पिछले 13 साल में उसने खुद 12 परीक्षाएं पास की, उसने जो जो फॉर्म भरा सबमें सेलेक्ट हो गया. 2013 में भारतीय नौसेना में SSR परीक्षा के लिए फॉर्म भरा, पास हो गया. 2014 में भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर में असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरा, परीक्षा पास की. इसी साल उसने नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की परीक्षा भी पास कर ली. 2018 में उसने CRPF हेड कांस्टेबल, JSSC में पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भी पास कर ली.

अभय तिवारी ने JSSC में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, JPSC के ACF, FRO, FSO परीक्षाएं भी पास कर ली. 11वीं और 13वीं झारखंड सिविल सर्विस का प्री एग्जाम भी फर्स्ट अटैंप्ट में ही क्लीयर कर दिया. अभय तिवारी किसी एग्जाम में फेल ही नहीं होता, इसीलिए झारखंड में हर किसी की जुबान पर इसी अभय तिवारी का नाम है. अभय तिवारी ने सरकारी नौकरियों के गोरखधंधे से करोड़ों की कमाई की. JPSC प्रलिमिनरी पास कराने का रेट पांच लाख रुपये, मेन्स क्लीयर कराने का रेट 25 लाख रुपये रखा था.

अभय तिवारी 10 लाख रुपये एडवांस लेता था. साफ है कि झारखंड में सिर्फ़ पेपर लीक ही नहीं हुआ, बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई, धोखा हुआ. परीक्षा कराने वाले माफ़िया ने छात्रों को इस क़दर ठगा कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच का आदेश देकर पीछा छुड़ाने की कोशिश की लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले छात्र असलियत से वाक़िफ़ हैं. उन्हें CID पर भरोसा नहीं है. वैसे भी झारखंड में CID का रिकार्ड अच्छा नहीं है. इसलिए CBI को ये जांच सौंपने में कोई बुराई नहीं है. झारखंड में जो छात्र धरने पर बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, वो तो सिर्फ़ परीक्षाओं पर ज़ल्द फ़ैसला चाहते हैं. दिलचस्प बात ये है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट जो दिल्ली में जंतर मंतर पर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, वे रांची के प्रोटेस्ट से ग़ायब हैं. क्या झारखंड के छात्र समर्थन deserve नहीं करते ? या फिर दिल्ली में आवाज़ उठाने वाले दल हेमंत सोरेन के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहते ?

कांवड़िए खुद पर संयम रखें

उत्तर प्रदेश में इस वक्त कांवड़ यात्रा चल रही है. सरकार ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं लेकिन कई जगह कांवड़ियों ने उत्पात मचाया, मारपीट की, हंगामा किया. मेरठ से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की गई. कांवड़ यात्रा के लिए कई जगह पर रूट बदले गए हैं, पुलिस तैनात है, लेकिन इसके बाद भी कई जगह से कांवड़ियों के हंगामे की खबरें आईं. मेरठ में कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों को पीट दिया, उनकी वर्दी फाड़ दी, लेकिन मेरठ के एसपी सिटी का कहना है कि कोई पुलिसवाला घायल नहीं हुआ.

दरअसल रात को दो कांवड़ियों की बाइक में टक्कर हुई. पुलिस पहुंची, दो कांवड़ियों को पुलिस जीप में बैठा लिया लेकिन कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया. अफवाह फैली कि पुलिस कांवड़ खंडित करने वालों को बचा रही है. इसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने पुलिस जीप में बैठे कांवड़ियों को पीटना शुरू कर दिया, डंडों से उन्हें पीटा. कांवड़ियों की संख्या ज्यादा थी, पुलिस कुछ नहीं कर सकी.

कुछ देर बाद कांवड़ियों का गुस्सा शांत हुआ. पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया. क्या वजह है कि हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान बार बार झगड़े होते हैं, लाठी-डंडे चलते हैं, खून बहता है? ये कौन से संस्कार हैं ? भोलेनाथ की आराधना यात्रा में गुस्से का, मारपीट का स्थान कैसे हो सकता है ?

ज्यादातर कांवड़िए भजन गाते हुए मस्ती में गंगाजल लेकर जाते हैं, पर अगर दो चार जगह भी झगड़ा होता है तो पूरी कांवड़ यात्रा बदनाम होती है. कांवड़ियों के लिए रूट, कॉरिडोर बनाए जाते हैं, विश्राम का, खाने-पीने का प्रबंध होता है. पुलिस उनकी हिफाजत करती है. जगह जगह लोग उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं. क्या ये अच्छा लगता है कि लोग कांवड़ियों पर फूल बरसाएं और कांवड़िए लाठी डंडे चलाएं ? उन्हें संयम रखना चाहिए. शांति से अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए. भगवान शिव की सच्ची भक्ति का रूप तो यही होगा.

उदयनिधि स्टालिन का कमेंट महिलाविरोधी, निंदनीय

तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के एक कमेंट को लेकर इतना हंगामा हुआ कि पुलिस उदयनिधि को घर से पकड़ कर चेन्नई से तंजावुर ले गई. DMK के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए, पुलिस के साथ झड़पें हुई. मामला हाईकोर्ट पहुंचा, चार घंटे बाद पुलिस ने अदालत में कह दिया कि उदयनिधि का बयान दर्ज करने के लिए हिरासत में लिया गया था. बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें छोड़ दिया गया.

ये सब हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि कावेरी जल विवाद के सवाल पर तंजावुर में रैली हो रही थी. इस रैली में उदयनिधि ने अपनी आदत के मुताबिक इशारों-इशारों में मशहूर एक्ट्रेस और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की महिला मित्र तृषा को लेकर विवादित कमेंट कर दिया. बाद में उन्होंने बात संभालने की कोशिश की. लेकिन जिस तरह डबल मीनिंग वाले कमेंट के बाद उदयनिधि स्टालिन और DMK वर्कर्स हंसे, उससे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो तृषा के बारे में क्या कहना चाह रहे थे. राजनीति में आने से पहले उदयनिधि खुद फिल्मों में काम करते थे, तृषा उनकी Colleague रही हैं. लेकिन राजनीति के चक्कर में नफरत इतनी बढ़ गई कि उदयनिधि ने विजय और तृषा को लेकर घटिया बात कह दी.

वैसे तो बयानबाज़ी के मामले में उदयनिधि आदतन शरारती हैं. तृषा को लेकर उन्होंने बड़ी चालाकी से double meaning वाला डायलॉग मारा जिसकी निंदा की जानी चाहिए. अगर किसी महिला के बारे में इस तरह की अशोभनीय बात इशारों में भी कही जाए तो भी उसकी निंदा होनी चाहिए. लेकिन राजनीति की नजरों से देखेंगे तो मुख्यमंत्री विजय ने जिस तरह से एक्शन लिया, जिस तरह से उदयनिधि को गिरफ्तार करवाया, उससे उदयनिधि को फायदा होगा. अब वो सड़क पर उतर कर सरकार से लड़ने वाले नेता बन गए हैं. अपनी हार के झटके से हताश पड़ी DMK में नई जान आ जाएगी. मुख्यमंत्री विजय को बाद में इसका नुकसान होगा. इस पूरे मामले में न कमेंट की जरूरत थी, न arrest की.

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In a big political upset in Bihar, the fledgling Jan Suraaj Party of Prashant Kishor scored a big win in Bankipur assembly byelection. Kishor defeated BJP in its traditional bastion by a margin of 19,324 votes.

In assembly elections last year, Jan Suraaj Party had failed to open its account. This time Prashant Kishor won the seat vacated by BJP national president Nitin Nabin. The RJD came third in the byelection, but its leaders had the consolation that BJP lost this seat. The big question is not that Prashant Kishor won from Bankipur. The big question is that he defeated BJP in its safest assembly seat which the party president Nitin Nabin had won five times.

BJP never regarded PK as a big challenge. There was reason behind it. In last year’s Bihar assembly polls, PK fielded Jan Suraaj candidates in all the 243 seats. All of them lost. In Bankipur, his party got less than 5 per cent votes. BJP this time sent 40 star campaigners during the byelection. Prashant Kishor fielded 250 professionals who went door-to-door and won the seat for him.

Prashant Kishor scientifically exploited all shortcomings of BJP. Chief Minister Samrat Chaudhary’s image, arrogance of state leaders, discontent among party workers — PK exploited all of them. PK smashed all equations relating to parties, castes, leaders in this byelection. This victory will open a new path for PK in Bihar politics and create fresh trouble for Chief Minister Samrat Chaudhary.

Did Narottam engineer BJP’s defeat in MP?

The second big upset for BJP took place in Datia, Madhya Pradesh. The party lost to Congress, though in Manjalpur, Gujarat, BJP scored a big victory. In Datia, Ghanshyam Singh of Congress defeated Ashutosh Tiwari of BJP by 6,016 votes.

In the last assembly elections in Madhya Pradesh, Rajendra Bharati of Congress had won defeating the then state minister Narottam Mishra by more than 7,500 votes. However, Rajendra Bharati lost his assembly membership after a court sentenced him to three years’ imprisonment in an old case and the seat became vacant. Point to note: the Congress candidate this time got 27 votes more than the BJP rival from the ward in Datia, where Narottam Mishra lives. This is a clear example of how BJP can defeat BJP in elections.

Narottam Mishra won from Datia thrice in 2008, 2013 and 2018. He lost to Congress in 2023, and failed to become a minister. When byelection was declared, his hopes were rekindled. He began preparing to contest, assuming that he would be made the party candidate. His supporters were enthusiastic, but BJP leadership denied him the ticket. His supporters protested on the streets and made a big hue and cry.

Narottam Mishra quietly shed tears, but these had no effect on the leadership. Now people are saying, Mishra’s silent tears made the party lose the seat. It is now time for Mishra to raise his voice, and for the state BJP leaders to quietly shed tears.

Paper leaks in Jharkhand, Karnataka

Paper leaks have become a big issue in Jharkhand and Karnataka. There have been allegations of paper leak and tampering with OMR sheets in the Preliminary exam of Jharkhand Public Service Commission. Candidates have alleged that those who got lesser marks were selected. These included nearly 400 candidates from UP and Haryana, who were declared selected. Students have been sitting on dharna since July 29. They are demanding that the Prelim exam be cancelled, all past exams conducted by JPSC, JSSC and other agencies be cancelled, paper leak allegations be probed by CBI and accountability be fixed.

On Monday, Cockroach Janata Party founder Abhijeet Dipke spoke to protesters through a video call and extended his support. Dipke said, he is unwell and would join their protest in Ranchi once he recovers. One must differentiate between the student protests in Ranchi and Delhi. In Delhi, the Centre had admitted that the NEET-UG paper was leaked, but in Jharkhand, the Public Service Commission is yet to admit this. The probe continues.

In Delhi, CBI had arrested the accused and sent them to jail, while in Ranchi, students are demanding CBI probe but the Jharkhand government is unwilling to accept. The Cockroach Janata Party which led the student protest in Delhi, was nowhere to be seen in Jharkhand. In Delhi, almost all anti-BJP parties joined the dharna and protest, but in Jharkhand, the protest is being supported only by BJP. Paper leak is an issue which should not be politicized. But this is not the case.

Already, there is politics in Karnataka over another recruitment scam. On July 17, Karnataka Public Service Commission declared a list of successful candidates for the posts of 400 veterinary officers. Several candidates came up with audio-video recording and images of sting operations to allege that OMR sheets were tampered with and recruitments were made after Rs 80 lakh to Rs 1 crore bribes were paid.

The matter is now before the Karnataka High Court, which has sought SIT probe report by August 6. The High Court bench, after going through the evidence, said, it is a clear case of cheating by daylight. The court has stalled the recruitment process. Police have arrested two brokers, Sikander Chaudhary and Mohammed Mullah. Meanwhile, a remark by state Home Minister Priyank Kharge, son of Congress President Mallikarjun Kharge, had added fuel to fire.

Priyank Kharge said, students must sit on dharna and hunger strike for 25 days, they will have to face lathi charge and only then will the minister resign, as Dharmendra Pradhan did as Education Minister. Priyank Kharge’s remark is highly irresponsible. He is clearly making fun of the Delhi student protest. This is an emotive issue. Paper leaks and protests are serious matters. They cannot be taken lightly.

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बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उसी के गढ़ बांकीपुर में 19,324 मतों से हराया. पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता न खुला हो लेकिन नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट प्रशांत किशोर ने छीन ली. बांकीपुर में RJD तीसरे नंबर पर रही, लेकिन RJD नेता इसी बात से खुश हैं कि बीजेपी का अहंकार टूटा.

बड़ी बात ये नहीं है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव जीत लिया. बड़ी बात ये है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उसकी सबसे पक्की सीट पर हरा दिया. ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी. अध्यक्ष जी यहां से पांच बार लगातार चुनाव जीते थे. दूसरी बात, बिहार में बीजेपी PK को कुछ नहीं समझती थी. उसकी वजह भी थी. पिछले साल PK ने विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सारी की सारी सीटें हार गए. बांकीपुर से उस समय PK को 5 प्रतिशत से भी कम वोट मिले थे. तीसरी बात ये है कि बीजेपी ने इस चुनाव में ताकत लगाई, 40 स्टार कैम्पेनर्स को उतारा.

प्रशांत किशोर ने 250 professionals की मदद से गली-गली जा कर चुनाव जीता. प्रशांत किशोर ने बीजेपी की हर कमी को scientifically exploit किया. सम्राट चौधरी की छवि, नेताओं का अहंकार, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी, सब कुछ PK के काम आया. प्रशांत किशोर ने इस सीट पर पार्टी, जाति, नेता जैसे सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया. ये जीत बिहार की राजनीति में PK के लिए नया रास्ता खोलेगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगी.

क्या नरोत्तम ने बीजेपी को दतिया में हरवाया?

बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगा. दतिया सीट भी बीजेपी उपचुनाव में हार गई, हालांकि गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की. दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोट से हराया. विधानसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस ने ही जीती थी. कांग्रेस के राजेन्द्र भारती ने उस समय के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को साढ़े सात हजार से ज्यादा वोटों से हराया था लेकिन एक पुराने केस में राजेन्द्र भारती को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाये जाने से उनकी सदस्यता चली गई.

नोट करने वाली बात ये है कि नरोत्तम मिश्रा का घर दतिया के जिस वॉर्ड में है उस वॉर्ड में भी कांग्रेस को बीजेपी से 27 वोट ज्यादा मिले. बीजेपी, बीजेपी को कैसे हराती है, दतिया की हार इसी का उदाहरण है. पहले ये नरोत्तम मिश्रा की सीट थी. फिर वो कांग्रेस से हार गए, मंत्री भी नहीं रहे. फिर उम्मीद बंधी, वो उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनके समर्थक पूरे जोश में थे, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनके समर्थकों ने शोर मचाया. नरोत्तम मिश्रा ने आंसू बहाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. अब लोग कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं ने चुपचाप हरवा दिया. अब नरोत्तम मिश्रा शोर मचाएंगे और मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता आंसू बहाएंगे.

झारखंड और कर्नाटक में पेपर लीक

झारखंड और कर्नाटक में पेपर लीक बड़ा मुद्दा बन गया है. झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रिलिमनरी परीक्षा में पेपर लीक होने और OMR शीट में छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं. छात्रों का आरोप है कि कम नंबर लाने वाले उम्मीदवार चुन लिए गए, इनमें हरियाणा और यूपी के 400 उम्मीदवार भी थे, जो पास हो गए. इसी गड़बड़ी के खिलाफ 29 जुलाई से छात्र धरने पर बैठे हैं. उनकी मांग है कि पेपर रद्द किया जाए.

छात्रों की ये भी मांग है कि JPSC, JSSC और दूसरी एजेंसियों ने जो भी इम्तिहान करवाए हैं, उन सबकी जांच CBI से कराई जाए, पेपर लीक की जिम्मेदारी तय हो. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी मांगों का समर्थन किया. अभिजीत दिपके ने कहा कि खराब सेहत की वजह से वो रांची नहीं जा पा रहे हैं, तबियत ठीक होने पर वो रांची जाएंगे. रांची और दिल्ली के प्रोटेस्ट में फर्क है. दिल्ली में केंद्र सरकार ने मान लिया था कि पेपर लीक हुआ. झारखंड में JPSC की परीक्षा को लेकर अभी जांच चल रही है. दिल्ली में CBI ने आरोपियों को जेल भेज दिया था पर रांची में CBI जांच की मांग की जा रही है और राज्य सरकार तैयार नहीं है.

दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाली CJP झारखंड में नजर नहीं आई. दिल्ली में सारी बीजेपी विरोधी पार्टियां धरना और प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही थीं लेकिन झारखंड में केवल बीजेपी इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही है. असल में पेपर लीक ऐसा मुद्दा है, जिस पर सियासत कम हो तो अच्छा. लेकिन ऐसा होता नहीं.

पेपर लीक पर सियासत कर्नाटक में भी हो रही है. कर्नाटक में वेटरिनरी ऑफिसर की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा है. कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने 17 जुलाई को वेटरिनरी अफसर के 400 पदों के लिए चुने गये उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली थी, लेकिन जिन लोगों ने ये परीक्षा दी थी, उनमें से कुछ लोगों ने सबूतों के साथ दावा किया कि 80 लाख से एक करोड़ रु. रिश्वत देकर भर्ती की गई, OMR शीट को बदला गया. ये मामला अभी हाई कोर्ट में है.

सबूत देखने के बाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि ये दिनदहाड़े धोखाधड़ी का केस है, सरकार ने भी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी. जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है, हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक SIT की रिपोर्ट मांगी है. इस मामले में कई छात्रों ने बिचौलियों का स्टिंग ऑपरेशन किया और ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें जारी की. पुलिस ने दो बिचौलियों सिकंदर चौधरी और आरिफ मोहम्मद मुल्ला को गिरफ्तार भी किया है. इस बीच गृह मंत्री प्रियांक खर्गे के एक बयान ने आग में घी का काम किया.

प्रियांक खरगे ने कहा, पहले छात्र धरने पर बैठें, 25 दिन तक भूखे रहें, फिर लाठीचार्ज होगा और तब उनके इस्तीफे का नंबर आएगा जैसा धर्मेंद्र प्रधान ने दिया था. प्रियांक खरगे की बात बहुत गैर-ज़िम्मेदाराना है. वो दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं. ये एक संवेदनशील मामला है. पेपर लीक और इस पर प्रोटेस्ट दोनों गंभीर विषय हैं, इन्हें हवा में नहीं उड़ाया जा सकता.

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दिल्ली दंगों के 6 साल बाद सेशन्स कोर्ट ने IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद, ताहिर हुसैन और चार अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी. जब मैंने सेशंस कोर्ट का जजमेंट पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए. एडिशनल सेशन्स जज प्रवीण सिंह ने फैसले में बताया कैसे अंकित शर्मा की हत्या बेरहमी से की गई थी. कोर्ट ने कहा कि भीड़ ने पूरी प्लानिंग के साथ निहत्थे अंकित शर्मा को उसके घर के पास घेरा, बुरी तरह पीटा गया और जब वो बेदम होकर गिर पड़ा, तब हत्यारों ने धारदार हथियार से उसका कत्ल किया, क़त्ल के बाद हत्यारों ने उसके शव को जानवरों की तरह घसीटा और लाश को नाले में फेंक दिया.

अंकित शर्मा के साथ जो बर्बरता हुई, उसे सोचकर कलेजा कांप उठता है. आज एक बार फिर जब अंकित शर्मा की हत्या की घटना याद आई., तो दिल दहल गया. रिपोर्टर्स ने मुझे बताया था कि हत्यारों ने बेकसूर अंकित को कितनी निर्ममता से मारा था. हत्यारे जानते थे कि अंकित IB का अफसर है. उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी तो भी उसकी बेरहमी से हत्या की गई. खौफ का माहौल पैदा करने के लिए .मौत के बाद भी अंकित को चाकुओं से गोदा जाता रहा. बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं. ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने अंकित शर्मा के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया. इन हत्यारों ने उसकी लाश को नाले में फेंक दिया. इस क्रूरता के लिए उम्र कैद की सज़ा भी कम है. ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का नेता था, चुना हुआ पार्षद था, इसीलिए उसका अपराध और भी गंभीर है.

जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे पत्थर

जंतर मंतर हिंसा में घायल पुलिसवालों के परिजनों ने अपना दर्द देश को बताया. दिल्ली पुलिस के दो ACP, एक सब-इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के परिवार के लोगों ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि किस तरह भीड़ ने पुलिसवालों को टारगेट किया था. 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हिंसा में दिल्ली के 250 से ज़्यादा पुलिसवाले घायल हुए थे, पुलिसवालों को चुन-चुनकर निशाना बनाया गया था. लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने. पुलिसवालों पर हमलों के लिए बीजेपी को ज़िम्मेदार ठहरा दिया.

अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें घायल पुलिसवालों के परिजनों के साथ पूरी हमदर्दी है लेकिन, बीजेपी ने छात्र प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए अपने गुंडे घुसा दिए थे. और उन्होंने ही पुलिसवालों को निशाना बनाया. जो बेटी अपने बहादुर पुलिस पापा को हीरो मानती हो, वो देखे कि भीड़ घेर कर उसके पापा को मार रही है. तो उसके दिल पर क्या बीतेगी ? जिस बेटे को अपने पिता के चार Gallantry awards पर गर्व हो..वो जब पिता का फटा हुआ सिर देखे तो क्या उसका दिल नहीं रोएगा ? वो पत्नी, जिसके पति को संसद की रक्षा करते समय पीटा गया हो, पति का हेलमैट तोड़ दिया गया हो, वो बाल-बाल बचा हो, क्या उसका कलेजा नहीं फटेगा ?

अगर ये परिवार वाले पुलिस में काम करने वालों से नौकरी छोड़ने को कहेंगे, तो सोचिए क्या होगा? पुलिसकर्मियों की दोनों तरफ से मुश्किल है..एक तरफ सरकार का आदेश है, संयम बरतना है, Minimum force का इस्तेमाल करना है, दूसरी तरफ परिवारवालों का प्रेशर है. परिवार के लोग पूछते हैं क्या आप पिटने के लिए पुलिस में भर्ती हुए थे ? इन सवालों का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है. CJP के leader कह रहे हैं कि पुलिस को जिन्होंने मारा वो BJP के planted लोग थे. तो फिर CJP को मांग करनी चाहिए कि जिसने भी पुलिस पर हमला किया, ऐसे सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए. सब कुछ कैमरे पर है, चेहरे सामने आ जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

पप्पू का ड्रामा : साधुओं का अपमान महंगा पड़ेगा

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए किया गया विपक्ष का एक ड्रामा उन्हें ही भारी पड़ गया. दरअसल चढ़ावा चोरी के मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस समेत सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में एक स्टंट किया. पप्पू यादव साधु के वेष में आए थे, शरीर पर भगवा चोला, माथे पर चंदन का त्रिपुंड, एक हाथ में डोनेशन बॉक्स और दूसरे हाथ में रामलला की फोटो. पप्पू यादव सभी विपक्षी सांसदों से चंदा मांग रहे थे.

राहुल गांधी भी डोनेशन बॉक्स में पैसे डालने आए, लेकिन पप्पू यादव ने पैसे बॉक्स में डालने से पहले ही अपनी जेब में डाल लिए. इसके बाद पप्पू यादव सपा सांसद अवधेश प्रसाद के चरणों पर गिर पड़े. हर जगह इस ड्रामे का वीडियो चल गया, फोटो छप गई, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी. बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसा घुमाया कि विपक्ष के नेताओं से जवाब देते नहीं बना. मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पप्पू यादव को जान-बूझकर भगवा वस्त्र पहनाया गया, ताकि सनातन धर्म और भगवा को बदनाम किया जा सके, साधुओं को शैतान साबित किया जाए.

गिरिराज सिंह ने कहा कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी में जितने भी लोग पकड़े गए हैं, उनमें साधु कोई नहीं था, ट्रस्ट के कर्मचारी थे. अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पप्पू यादव जैसे आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता को साधु बनाना ही अपने आप में सनातन का अपमान करना है. उन्होंने इस पूरे ड्रामे को राहुल गांधी का प्लान बताया. राहुल गांधी ने पप्पू यादव के स्टंट में शामिल होकर फिर साबित कर दिया कि दूसरों का मज़ाक़ उड़ाने में उन्हें कितना मज़ा आता है, पर इस बार के नाटक में किरदार बनना महंगा पड़ सकता है.

पप्पू यादव ने तो ये ड्रामा रील बनाने के लिए किया था. उन्होंने देखा था कि समाजवादी पार्टी के नेता जब संसद परिसर में चंदा चोरी की बात कहते हैं, तो उन्हें काफी footage मिलती है.. डिंपल यादव की रील्स काफी viral हुई हैं तो पप्पू यादव ने पूरी film ही बना दी लेकिन रील्स बनाने के चक्कर में उन्होंने पूरे संत समाज को नाराज़ कर दिया. राम मंदिर के दान पात्र की रकम की गिनती में कोई साधु-संत शामिल नहीं थे. जितने भी लोग पकड़े गए उनमें कोई भगवाधारी संत नहीं था. पप्पू यादव ने जिस तरह सनातन का अपमान किया, जिस अंदाज में साधु-संतों का मज़ाक़ उड़ाया, उनके लिए बचना मुश्किल होगा.

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Six years after the 2020 Delhi riots, a court in Delhi sentenced former AAP councillor Tahir Hussain and four others to life imprisonment for murdering an IB officer Ankit Sharma brutally. I was shocked when I read the full verdict delivered by Additional Sessions Judge Praveen Singh. He described in detail, how a violent crowd, in a planned action, cornered Ankit Sharma, beat him up and when he fell down, he was stabbed with weapons.

The killers dragged his body and threw it into a drain. I remembered the day, six years ago, when our reporters told me how Ankit Sharma was brutally murdered by a mob. The killers knew he was an IB officer and had no enmity with anybody, yet he was targeted. In order to strike terror in their locality, they repeatedly stabbed Ankit and crossed all limits. I believe a life imprisonment is not enough for this cruelty. Tahir Hussain was a leader of the then ruling Aam Aadmi Party in Delhi, he was an elected councillor. That is why his crime is all the more serious.

Delhi Police : Let us shed tears for those who faced attacks

Family members of two Delhi Police ACPs, one sub-inspector and one assistant sub-inspector narrated their woes at a press conference on Friday. They wanted the nation to know how policemen faced brutal attacks when they were dealing with violent protests in Delhi. More than 250 Delhi Police personnel were injured during the violent protests from July 20 till July 25.

Police officers were deliberately targeted by anti-social elements. However, Cockroach Janata Party Abhijeet Dipke blamed BJP for the attacks on Delhi policemen. Dipke said he has full sympathy with the injured policemen, but BJP had infiltrated its ‘goondas’ during the protests to target policemen. Just imagine the pain of a daughter who watches in a video how a mob thrashed her father. What will she think? Imagine the son watching his father, winner of four gallantry awards, being led away with severe head injuries? Won’t his heart cry out?

Think about the wife who watched the video of how her husband’s helmet was broken and he was thrashed while protecting Parliament premises. Won’t it break her heart? Think what will happen if family members ask their father or uncle to leave the police job ? Policemen get both ends of the stick. On one hand, they are under orders from the government to use minimum force, and on the other hand, they have to bear pressure from their families. Their family members ask them: Was this the reason why you joined the police force?

These police officers have no answers. The CJP founder says, BJP had planted its men in the crowd to beat policemen. CJP should demand the arrest of all those who beat up these policemen. Everything is available on camera, their faces can be recognized. The truth will come out.

Pappu’s drama : Will have to face the wrath of sadhus

MP Pappu Yadav created a drama of sorts in the Parliament premises on Friday, when he donned saffron robes of a sadhu, brought a tin for collecting donations. He also carried a picture of Lord Ram Lala. Pappu was trying to enact the theft of Ram Mandir temple donation money. His stunt may prove costly. Rahul Gandhi walked in and tried to put some money in the box, but it was quickly snatched away and pocketed by Pappu Yadav. The latter then fell at the feet of Ayodhya MP Awadhesh Prasad seeking forgiveness.

The video quickly went viral on social and electronic media, but the joy was short-lived. BJP leaders hit back. Union Minister Giriraj Singh pointed out that the Ram Mandir temple donation was not stolen by sadhus, but by people engaged in counting. He said this is a clear case of insulting Sanatan dharma. Akhil Bharatiya Sant Samiti general secretary Swami Jitendranand Saraswati said, making Papu Yadav, who had a criminal past, as sadhu, is, in itself, an insult to Sanatan Dharma. He alleged that it was all Rahul Gandhi’s plan to enact this skit. By taking part in Pappu Yadav’s stunt, Rahul Gandhi has proved once again that he loves making mockery of others. But this time, his act could prove costly.

For Pappu Yadav, it was merely an issue of making a funny reel. Akhilesh Yadav’s wife Dimple Yadav’s reels on social media have become viral, and Pappu Yadav wanted to draw more views for his reel. By doing this, he has made the Sant Samaj of sadhus unhappy. There was no saffron-robed sadhu involved in the theft of Ram Mandir donation money. All those arrested were not sadhus, but common people involved in counting. The manner in which Pappu Yadav made fun of sadhus can prove costly for the opposition.

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